अपर जिल्‍हाधिकारी यशवंत सोनावणे यांच्‍या रॉकेल माफियांनी केलेल्‍या निर्घृण व भीषण हत्‍येने महाराष्‍ट्रच नव्‍हे, तर अख्‍खा देश हादरला. राज्‍य व केंद्र दोन्ही सरकारे एकदम क्रियाशील झाली. हत्‍याकांडातील संशयितांना अटक, सोनावणेंच्‍या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत याचबरोबर रॉकेल माफियांच्‍या अड्ड्यांवर धाडींचे सत्र, पेट्रोलियम पदार्थांमधील भेसळ रोखण्‍यासाठी मार्कर, जीपीएस ट्रॅकिंग, अधिक कडक कायद्याच्‍या निर्मितीचा संकल्‍प इ. हालचाली सरकारने वेगाने सुरु केल्‍या. त्‍याचवेळी या हालचाली म्‍हणजे केवळ धूळफेक आहे इथपासून ते या हालचालींमध्‍येच कसे घोटाळे दडलेले आहेत, असे हल्‍ले विरोधकांकडूनही सुरु झाले आहेत. या सर्व गदारोळात काही मूळ प्रश्‍न व उपाय दुर्लक्षित राहण्‍याची किंबहुना सत्‍ताधारी व विरोधक दोहोंकडून जाणीवपूर्वक ते टाळण्याची खटपट राहील, अशी भीती आहे. म्‍हणूनच, त्‍यांच्‍याकडे लक्ष वेधण्‍याचा इथे प्रयत्‍न करत आहे.
ज्‍या रॉकेल माफियागिरीतून हजारो कोटींच्‍या भ्रष्‍टाचाराचे आकडे बाहेर येत आहेत, ती माफियागिरी मुख्‍यतः गरिबांसाठीच्‍या रेशनच्‍या रॉकेलवर आधारलेली आहे. तेल कंपन्‍यांच्‍या अधिका-यांच्‍या मते राज्‍यांना दरवर्षी पाठवण्‍यात येणा-या 1 कोटी टन रॉकेलपैकी 50 टक्‍के रॉकेल या माफियांकडून काळ्याबाजारात वळवले जाते. रेशनच्‍या रॉकेलच्‍या दर आहे रु. 12.37 प्रतिलीटर. सरकार प्रतिलीटर 20 रु. अनुदान देते. गरिबांसाठीच्‍या अनुदानातला जो हिस्‍सा माफिया गिळंकृत करतात, त्‍यातून 21000 कोटी रुपये ते कमावतात, असा या अधिका-यांचा हिशेब आहे. त्‍यांनी काळ्या बाजारातील रॉकेलच्‍या विक्रीचा दर रु. 31 प्रतिलीटर धरलेला आहे.
ज्‍या गरिबांसाठी हे रॉकेल आहे, त्‍यांची स्थिती काय आहे? पात्र व गरजवंत रेशनकार्डधारकांना त्‍यांच्‍या वाट्याचे पूर्ण रॉकेल मिळत नाही, जे मिळते ते मापात कमी भरते. फेसात मारले जाते. वरुनच कोटा कमी आल्‍याचे कारण तर रेशनदुकानदार व रेशनअधिकारीही सतत सांगत असतात. मात्र त्‍याच रेशनदुकानावर 30 ते 35 रु. लीटरने काळ्या बाजाराचे रॉकेल हवे तेवढे मिळते. तिथूनच चहाच्‍या टप-यावाले, छोटे हॉटेलवाले यांना रॉकेलचा गैरमार्गाने पुरवठा होत असतो, हे लोक उघड्या डोळ्यांनी बघत असतात. मोटारसायकल, रिक्‍शा यांसाठीही या रॉकेलचा ग्रामीण भागात गैरवापर होतो. रेशन दुकानदारांकरवी होणा-या या उघड भ्रष्‍टाचाराबाबत रेशन यंत्रणेतील अधिकारी तसेच तालुका रेशन दक्षता समितीचे अध्‍यक्ष या नात्‍याने आमदार सोयिस्‍कर कानाडोळाच करत असतात. तक्रार करणा-यांचीच ते दुकानदाराची बाजू घेऊन त्‍याला रेशन दुकान चालवणे कसे परवडत नाही, म्‍हणून तो थोडे इकडे तिकडे करणारच, अशी समजूत काढतात. तक्रार करुनही काही होत नाही म्‍हटल्‍यानंतर लोकही उदासीन होतात. रॉकेल भ्रष्‍टाचार सुखैनैव चालूच राहतो.
रॉकेलच्‍या अथ्‍ावा धान्‍याच्‍या कमिशनमधून कोणतेही रेशन दुकान चालूच शकत नाही, ही वस्‍तुस्थिती आहे. प्रति लीटर 25 पैसे कमिशन सरकार रेशन दुकानदारांना देते. 2 हजार लीटर रॉकेल दुकानदारांना मिळाल्‍यास जास्‍तीत जास्‍त 5000 रु. मिळतील. घसारा वगैरे लक्षात घेता ही रक्‍कम प्रत्‍यक्षात कमीच होते. अशा अपु-या कमिशनवर धंदा करण्‍यापेक्षा किंवा ते सरकारकडे वाढवून मागत बसण्‍यापेक्षा त्‍याचा काळाबाजार करणे, हे रेशन दुकानदारांना अधिक सोपे व नफादायी वाटते. त्‍यांना रॉकेल पुरवठा करणारे सेमी होलसेलरही 2हजार लीटरऐवजी 1 हजार लीटर तेल रेशन दुकानात देतात. उरलेल्‍या 1हजार लीटरचे सरळ 10 हजार रु. दुकानदाराला देतात. कागदोपत्री 2 हजार लीटर मिळाल्‍याचे नोंदवतात. किरकोळ रॉकेल विक्रेत्‍या रेशन दुकानदारांना हा व्‍यवहारही फायदेशीर ठरतो. सेमी होलसेलरकडील हे शिल्‍लक रॉकेल अधिक मोठ्या भ्रष्‍टाचारासाठी डिझेल-पेट्रोलमधील भेसळीसाठी वापरले जाते. रेशन दुकानदारांचा भ्रष्‍टाचार हा त्‍या अर्थाने चिल्‍लर वाटावा, एवढा हा भ्रष्‍टाचार प्रचंड आहे.
रेशनसाठी जाणारा रॉकेलचा 12000 लीटरचा एक टँकर जरी बाहेर काढला तरी (हे 12 रु.चे रॉकेल 30 रु. ला विकले तर प्रति लीटर 18 रु. X 12000 = ) 2 लाख 16हजार रुपये मिळतात. जे जे उपद्रव करु शकतात अशा सर्वांना (अधिकारी, सत्‍ताधारी, स्‍थानिक राजकीय कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी, पोलीस, गुंड इ. ) या काळ्या पैश्‍यांतून हप्‍ते जात असतात.
रॉकेल माफियागिरी ही साधी बाब नाही. खालपासून मंत्रालयापर्यंत तसेच सत्‍ताधारी व विरोधी राजकीय पक्षांच्‍या अनेक लोकप्रतिनिधींपर्यंत पोहोचणारी ती एक भक्‍कम व संरक्षित साखळी आहे. पेट्रोल, डिझेल व रॉकेलची डिलरशिप असलेल्‍यांची नावे व नातेसंबंध पाहिले, तरी हे लगेच लक्षात येते. या साखळीद्वारे होणा-या माफियागिरीत कोणत्‍याही मोठ्या आर्थिक घोटाळ्याला लाजवेल, एवढी उलाढाल असते. तिच्‍याकडे नुसता अंगुलीनिर्देश केला, तरी सोनवण्‍यांसारखे असंख्‍य बळी पडू शकतात, (नव्‍हे पडले आहेत) इतकी ती भयकारी आहे. यशवंत सोनवणेंचे बलिदान वाया जायचे नसेल व पुढचे बळी टाळायचे असतील तर या साखळीचा मूळापासून विध्‍वंस करण्‍याची योजना मुख्‍यमंत्र्यांना आखावी लागेल.
असा हा मजबूत, संरक्षित भ्रष्‍टाचार मोडून काढायचा तर केवळ छापे टाकून रॉकेल चो-या, भेसळ पकडण्‍याने हे होणार नाही. अशा कारवाया आताही ब-याचशा 'नाम के वास्‍ते' होतच असतात. त्‍यासाठी त्‍या व्‍यवस्‍थेतच काही मूलभूत बदल करणे आवश्‍यक आहे. अनेक अभ्‍यासकांनी असे बदल सुचवलेले आहेत. त्‍यातील काही असेः
· घरगुती वापराच्‍या गॅस कनेक्‍शन्‍ससाठी उत्‍तेजन, प्रसंगी गरिबांना मोफत कनेक्‍शन्‍स देणे. नळाद्वारे गॅस वितरणाचीच व्‍यवस्‍था अंतिमतः करणे. तोवर परवडतील अशा दराची छोटी सिलेंडर्स देणे. ती सहज उपलब्‍ध होतील, याची यंत्रणा उभी करणे. इंधनासाठी रॉकेलचा वापर शून्‍य करणे.
· पेट्रोल-डिझेलपेक्षा रॉकेलचा स्‍वस्‍त दर हा या भेसळीला उत्‍तेजन देणारा मूळ घटक आहे. पेट्रोल, डिझेल व रॉकेल यांचे दर एकच करणे. त्‍यामुळे भेसळीची शक्‍यताच नाहीशी होते. रॉकेल खुल्‍या बाजारात आणून ते कोणालाही खरेदी करण्‍याची मुभा ठेवावी. ज्‍या छोट्या व्‍यावसायिकांना, अगदी लोडशेडिंगमुळे दिवाबत्‍तीसाठी ज्‍या मध्‍यवर्गीयांना ते हवे असेल ते त्‍यांना विनाअनुदानित दरात सहज उपलब्‍ध होईल. असे फ्री सेलचे रॉकेल आज उपलब्‍ध नसल्‍याने हे सर्व गरजवंत रेशनच्‍या काळ्याबाजारात नाईलाजाने सहभागी होतात.
· रेशनकार्डधारकांना त्‍यांचे अनुदान थेट अथवा स्‍मार्टकार्डद्वारे देणे आहे. याचा अर्थ, रेशनकार्डधारकाच्‍या वाट्याच्‍या रॉकेलचे अनुदान (उदाहरणार्थ, वर उल्‍लेख केल्‍याप्रमाणे 20 रु. (अनुदान) X 15 लीटर (रेशनकार्डधारकाला महिन्‍याला मिळणारे सरासरी रॉकेल.) = 300 रु.) दरमहा सरकार त्‍याच्‍या बँकखात्‍यात जमा करील. अथवा स्‍मार्ट कार्ड (क्रेडिट कार्डप्रमाणे) द्वारे देईल. खुल्‍या बाजारातील रॉकेल विक्रेत्‍याला स्‍मार्ट कार्ड आपल्‍या मशीनमध्‍ये स्‍वाईप केल्‍यावर अनुदानाची रक्‍कम आपोआप मिळेल व उरलेली रक्‍कम तो रेशन कार्डधारकाकडून (स्‍मार्टकार्डधारकाकडून) रोखीने घेईल. ही रक्‍कम रेशनच्‍या रॉकेल दराइतकीच असेल. या पद्धतीमुळे अनुदान वाया न जाता नेमकेपणाने गरजवंतलाच मिळेल. त्‍याला हवे तेव्‍हा रॉकेल घेता येईल. फे-या माराव्‍या लागणार नाहीत. खुल्‍या बाजारातील कोणत्‍या रॉकेल विक्रेत्‍याकडे जायचे याचे स्‍वातंत्र्य त्‍याला राहील.
· रेशन कार्डधारकाप्रमाणेच ज्‍या कोणाला रॉकेल अथवा डिझेल सवलतीत द्यायचे असेल, त्‍यांनाही असे थेट अनुदान देता येईल. उदा. सावर्जनिक प्रवासी वाहतूक करणा-या परिवहन सेवा. आवश्‍यक तर डिझेल वापरणा-या मालवाहतूकदारांनाही असे थेट अनुदान देता येईल. (त्‍यामुळे रॉकेलमिश्रित डिझेलच्‍या वापराने होणारे प्रदूषण रोखले जाईल. ट्रकच्‍या इंजिनांची प्रकृतीही नीट राहील.)
आजच्‍या रॉकेल माफियागिरीचा मूळ आधार रॉकेलचा अनुदानित दरच आहे. तोच काढून घेणे आवश्‍यक आहे. क्रियाशील झालेली दोन्ही सरकारे व त्‍यांच्‍यावर अंकुश ठेवण्‍यास सज्‍ज असलेले विरोधक हे सर्वजण यास तयार होतील का ?
- सुरेश सावंत
