अखेर बरीच भवती न भवती होऊन प्रस्तावित अन्न सुरक्षा कायद्याच्‍या सहमतीच्‍या शिफारशींना 23 ऑक्‍टोबरच्‍या बैठकीत राष्ट्रीय सल्लागार समितीने मंजूरी दिली. या शिफारशी खालीलप्रमाणे आहेतः
· देशातील किमान 75 टक्‍के लोकांना अनुदानित अन्‍नधान्‍याचा कायदेशीर अधिकार मिळेल. ग्रामीण भागातील 90 टक्‍के जनतेला तर शहरांतील 50 टक्‍के जनतेला हा लाभ मिळेल.
· प्राधान्‍य गटाला (46 टक्‍के ग्रामीण व 28 टक्‍के शहरी विभाग) दरमहा 35 किलो धान्‍य (प्रति व्‍यक्‍ती 7 किलो या प्रमाणे) अनुदानित दराने म्‍हणजे 1 रु. भरड धान्‍य, 2 रु. गहू व 3 रु. तांदूळ असे मिळेल.
· सर्वसाधारण गटाला (44 टक्‍के ग्रामीण व 22 टक्‍के शहरी विभाग) दरमहा 20 किलो धान्‍य (4 किलो प्रति व्‍यक्‍ती प्रमाणे) भरड धान्‍य, गहू व तांदूळ यांच्‍या किमान आधारभूत किंमतीच्‍या 50 टक्‍क्यांपेक्षा कमी दराने मिळेल.
· या कायद्याने पात्र व्‍याप्‍ती, दर व प्रमाण किमान 12 व्‍या पंचवार्षिक योजनेपर्यंत बदलता येणार नाही.
· प्राधान्‍य गट व सर्वसाधारण गट यांच्‍या वर्गवारीचे निकष भारत सरकारने निश्चित करावेत.
· पहिल्‍या टप्‍प्‍यात अन्न अधिकाराच्‍या कायद्याचा लाभ 85 टक्‍के ग्रामीण आणि 40 टक्‍के शहरी लोकसंख्‍येला मिळावा. कायद्याची संपूर्ण अंमलबजावणी 31 मार्च 2014 पर्यंत करण्‍यात यावी.
· अन्न सुरक्षेच्‍या अन्‍य अंगांबाबतही या कायद्यात समितीने शिफारशी केल्‍या आहेत. त्‍यात, मुले आणि मातांच्‍या पोषक आहाराला (शालापूर्व वयातील मुले, गरोदर व स्‍तनदा माता, मातृत्‍व लाभ, मध्‍यान भोजन आदिंबाबत) कायदेशीर संरक्षण देण्‍यात आले आहे. त्‍याचबरोबर वस्‍ती स्‍वयंपाक घर तसेच निराधार व दुर्बल व्‍यक्‍तींना आहार पुरवठ्याच्‍या योजनांचा यात समावेश आहे.
· अन्न तसेच त्‍यातील पोषक घटकांच्‍या सुरक्षिततेत वाढ व्‍हावी यासाठी विविध उपक्रम हाती घेण्‍यात येतील. त्‍यात शेती सुधारणा, रेशनवर मिळणा-या वस्‍तूंमध्‍ये विविधता, पाणी तसेच सांडपाण्‍याच्‍या निच-याच्‍या व्‍यवस्‍थेचे सार्वत्रिकीकरण, प्राथमिक आरोग्‍याच्‍या सोयींचे सार्वत्रिकीकरण, किशोरवयीन मुलींना पौष्टिक आहार व आरोग्‍य सुविधांचे सहाय्य, शालेय आरोग्‍य सुविधा सक्षम करणे, जीवनसत्‍व अ, आयोडीन व लोह यांची पूरक व्‍यवस्‍था तसेच राष्ट्रीय पाळणाघर योजना यांचा समावेश असेल.
· रेशन सुधारणांतील प्रमुख भाग हा त्‍यातील गळती रोखणे व ही व्‍यवस्‍था अधिक जबाबदार बनविणे हा आहे. राष्ट्रीय सल्लागार समिती यादृष्‍टीने पुढील उपाययोजनांच्‍या प्रस्‍तावांचा विचार करत आहेः
1. विकेंद्रित धान्‍य खरेदी व साठवणूक
2. रेशन वितरणाची खाजगी दुकानदारी पद्धत रद्द करणे
3. द्वार वितरण योजना
4. रेशन वितरकांच्‍या कमिशनचे पुनर्निर्धारण
5. माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करुन रेशन व्‍यवस्‍थेचे या संपूर्ण संगणकीकरण
6. नोंदीव्‍यवस्‍था संपूर्ण पारदर्शक बनविणे (यात तातडीची पाहणी, सामाजिक लेखापरीक्षणाची सक्‍ती इ.चा समावेश असेल)
7. स्‍मार्ट कार्ड व बायोमेट्रिक कार्डांचा वापर - प्रायोगिक प्रकल्‍पांच्‍या यशानंतर
8. समितीने नियुक्‍त केलेला अन्न सुरक्षेसंबंधीचा कार्यगट राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याचा मसुदा तयार करेल व समितीच्या विचारार्थ सादर करेल.
या सर्व शिफारशींचा तपशील अजून यावयाचा आहे. आकड्यांचे अर्थही स्‍पष्‍ट व्‍हायचे आहेत. तोपर्यंत याबाबतचे निश्चित मत देणे योग्‍य होणार नाही. या शिफारशींबाबत खुद्द या समितीतले एक सदस्‍य व या कायद्याच्‍या पाठपुराव्‍यासाठी चिवट प्रयत्‍न करणारे जॉं ड्रेझ यांनी आपले असहमतीचे पत्र सादर केले आहे. त्‍यांच्‍या मते, सामाजिक धोरणाला एक नवी दृष्‍टी देण्‍याची संधी समितीने गमावली आहे. सरकारला हव्‍या तशा व सरकारच्‍या दबावाखाली या शिफारशी देण्‍यात आल्‍या आहेत. अन्न अधिकाराच्‍या चळवळीतील काही कार्यकर्त्‍यांच्‍या मतानुसार हा कायदा फक्‍त रेशनव्‍यवस्‍थेपुरताच सीमित करण्‍याचा प्रयत्‍न असून जुनी लक्ष्‍याधारित सार्वजनिक वितरण व्‍यवस्‍थाच पुन्‍हा ‘नव्‍या बाटलीत जुनी दारु’ पद्धतीने कायम केली जात असल्‍याचे म्‍हटले आहे.
खुद्द अन्‍नमंत्री शरद पवार यांची प्रतिक्रिया मासलेवाईक आहे. ते म्‍हणतात, ‘समितीच्या या प्रस्‍तावाने मला जुनी आठवण झाली. मी तेव्‍हा तरुण होतो. नेहरु पंतप्रधान होते. अखिल भारतीय कॉंग्रेस समितीच्या अधिवेशनात असाच एक प्रस्‍ताव मंजूर करण्‍यात आला होता. तथापि, तो प्रस्‍ताव 10 दिवसांतच माघारी घ्‍यावा लागला.’ समितीच्या या प्रस्‍तावाप्रमाणे कायदा झाल्‍यास आज 58000 कोटी रु. असलेले अन्न अनुदान 88750 कोटी रु. इतके वाढणार आहे. तिजोरीवर हा मोठा भार पडणार आहे. शिवाय देशातील एकूण धान्‍य उत्‍पादनाच्‍या 40 टक्‍के धान्‍य रेशनसाठीच सरकारला खरेदी करावे लागणार आहे. शरद पवारांना या बाबींची चिंता वाटते. जॉं ड्रेझ यांना ज्‍या सरकारी दबावाखातर समितीने शिफारशी मंजूर केल्‍या असे वाटते, त्‍या शिफारशी सरकारमधील संबंधित खात्‍याच्‍या मंत्र्यालाही चिंताजनक वाटतात, हे काहीसे गंमतीशीर आहे. शरद पवारांच्‍या मनात जी त्‍यांच्‍या तरुणपणची आठवण तरारुन आली, ते त्‍यांचे या शिफारशींबाबतचे भाकीत आहे, शाप आहे की जळफळाट आहे, हे यथावकाश कळेलच. कारण आता तर केवळ या शिफारशी आहेत. त्‍यांच्‍या आधारे कायद्याचा मसुदा व्‍हायचा आहे. नंतर तो मंत्रिमंडळाचा सक्षम गट, मंत्रिमंडळ, संसद व मग राष्‍ट्रपती असा प्रवास करणार आहे. हा प्रवास निश्चितच निर्विघ्‍न नाही. शरद पवारांनी तसा इशारा दिला आहेच.
हितसंबंधांच्‍या नानाविध संघर्षातून निघणारे मसुदे हे तडजोडीचेच असतात. कोणा एका गटाची संपूर्ण सरशी होत नसते. अन्न अधिकाराच्‍या कायद्याच्‍या शिफारशींबाबतही तेच आहे. अन्न अधिकाराचा कायदा समग्र असावा, असे वाटणारा जॉं ड्रेझ, हर्ष मंदर आदिंचा एक गट, अहलुवालिया, नरेंद्र जाधव यांचा मुक्‍त आर्थिक विकासाला अडथळा न होता व अनुदान वाया न जाता गरिबांपर्यंत नेमकेपणाने योजना पोहोचाव्‍यात या भूमिकेचा दुसरा गट, तर आजच्‍या व्‍यवस्‍थेतील हितसंबंध जैसे थे राहावेत म्‍हणून कायदा होऊच नये, झालाच तर बोथट व्‍हावा, असे इच्छिणारा शरद पवार प्रभृतींचा तिसरा गट असा हा संघर्ष राष्ट्रीय सल्लागार समितीच्या मैदानात खेळला गेला. सर्वोच्‍च राजकीय मान्‍यता असलेल्‍या सोनिया गांधी आपले वजन कोठे टाकणार याला खूप महत्‍व होते.
एक लक्षात घ्‍यायला हवे, दुस-या संयुक्‍त पुरोगामी आघाडीचे सरकार आल्‍यावर सोनिया गांधींनी या कायद्याचे प्रथम सूतोवाच केले. त्‍यावेळी आजच्‍याप्रमाणेच शरद पवारांनी असे कायद्याने बांधून घेणे कितपण योग्‍य ठरेल, अशा शंका हवेत सोडायला सुरुवात केली. सोनिया गांधींचा निग्रह लक्षात घेऊन पुढे त्‍यांच्‍या खात्‍याने नाईजाने एक वाईट मसुदा तयार केला. सक्षम मंत्रिगटानेही जवळपास त्‍यालाच मंजूरी दिली. पुढे राष्ट्रीय सल्लागार समिती झाल्‍यावर पहिले कार्य सोनिया गांधींनी केले ते म्‍हणजे, हा मंत्रिगटाने मंजूर केलेला मसुदा समितीत चर्चेसाठी मागवला. त्‍यावर खोलात चर्चा घडवली. त्‍यानंतर सहमतीच्‍या शिफारशी बाहेर आल्‍या आहेत. नेहरु-गांधी घराण्‍याच्‍या लोकवादी वारशाच्‍या सोनिया गांधी वाहक आहेत, म्‍हणूनच त्‍यांनी ही खटपट केली. त्‍यांना कितीही राजकीय व नैतिक मान्‍यता असली, तरी अखेर सत्‍तेच्‍या राजकारणात हितसंबंधांच्‍या संघर्षातूनच मार्ग काढावा लागतो. तोल साधावा लागतो. त्‍यामुळे खुद्द त्‍यांच्‍याही मनाप्रमाणे हा मसुदा झालाच असेल असे नाही. अशावेळी मनासारखे घडविण्‍याचा पुरेपूर लोकशाही प्रयत्‍न, जे होईल त्‍यातील पुढे जाणा-या भागाची जोपासना, अंमलबजावणी करणे व त्‍याआधारे जनाधार तयार करणे व या जनाधाराच्‍या सहाय्याने पुढे व्‍हावेसे वाटणा-या गोष्‍टींसाठी संघर्षरत राहणे असाच चळवळीचा डावपेच राहायला हवा.
समितीच्या शिफारशींप्रमाणे हा कायदा झाल्‍यावर आधीच्‍या तुलनेत नक्‍की काय फरक पडणार आहे ? यासंबंधात व्‍यक्‍त झालेले काही मुद्दे ढोबळपणे खाली मांडत आहे.
· अंत्‍योदय, बीपीएल व एपीएल या परिभाषेऐवजी 'प्राधान्‍य गटातील कुटुंबे' व 'सर्वसाधारण गटातील कुटुंबे' असे शब्‍दप्रयोग अस्तित्‍वात येणार आहेत.
· प्राधान्‍य गटाला अंत्‍योदयच्‍या दराने 35 किलो धान्‍य मिळणार तर सर्वसाधारण गटाला बीपीएलच्‍या आसपासच्‍या दराने 20 किलो धान्‍य मिळणार.
· आजचे अंत्‍योदय व बीपीएल एकत्रितपणे प्राधान्‍य गटात मोडण्‍याची शक्‍यता असल्‍याने बीपीएलवाले एकप्रकारे अंत्‍योदयवाले होणार आहेत. आजच्‍या एपीएलवाल्‍यांपैकी एक विभाग सर्वसाधारण गटात येणार आहे.
· आजच्‍या घडीला रेशनचे अंत्‍योदय व बीपीएल धरुन देशातील 6.5 कोटी कुटुंबांना लाभ मिळतो. नव्‍या कायद्याने ही संख्‍या 18.6 कोटी होणार आहे.
· आज एपीएलवाल्‍यांना महाराष्‍ट्रात 15 किलो धान्‍य सरकारने दरमहा जाहीर केले आहे. त्‍यापैकी एका विभागाला 20 किलोचे कायदेशीर संरक्षण मिळेल.
· मुंबईत आज अंत्‍योदय व बीपीएल एकत्रित कुटुंबे 1 टक्‍क्‍यांच्‍या आत आहेत. शहरी विभागांसाठीचे प्रमाण प्राधान्‍य गटासाठी 28 टक्‍के असल्‍याने मुंबईत ही संख्‍या लक्षणीयरीत्‍या वाढण्‍याची शक्‍यता आहे. आजच्‍या एपीएलपैकी अनेक कुटुंबे प्राधान्‍य गटात येतील. तथापि, सर्वसाधारण गटाची मर्यादा 22 टक्‍के असल्‍याने आजच्‍या एपीएलपैकी काही कुटुंबे पूर्णपणे रेशनव्‍यवस्‍थेच्‍या बाहेर पडण्‍याची शक्‍यता आहे. या लाभार्थ्‍यांच्‍या पात्रतेसाठी मुंबईसाठीचे निकष नक्‍की काय ठरतात, यावर हे अवलंबून आहे. पुणे, नागपूर, नाशिक आदि शहरांबाबत याच्‍या आसपासच स्थिती राहील.
· महाराष्‍ट्राच्‍या ग्रामीण जनतेला मात्र अधिक लाभ मिळण्‍याची शक्‍यता आहे. महाराष्‍ट्रात अंत्‍योदय व बीपीएल मिळून 31 टक्‍क्‍यांच्‍या आसपास कुटुंबे आहेत. नव्‍या कायद्याप्रमाणे प्राधान्‍य गटाचे ग्रामीण भागासाठीचे प्रमाण 46 टक्‍के असल्‍याने महाराष्ट्रातील आजची सर्व अंत्‍योदय व बीपीएल कुटुंबे प्राधान्‍य गटात येतील. सर्वसाधारण गटासाठीचे ग्रामीण भागासाठीचे प्रमाण 44 टक्‍के असल्‍याने अनुदानित रेशनचा लाभ महाराष्‍ट्रातल्‍या आजच्‍या एपीएलवाल्‍यांपैकी बहुसंख्‍यांना मिळेल. फारच अल्‍प प्रमाणात काही कुटुंबे रेशनव्‍यवस्‍थेच्‍या बाहेर फेकली जातील.
रेशनव्‍यवस्‍थेच्‍या मूलभूत रचनेत क्रांतिकारी बदल आतातरी दिसत नाहीत. 1 र. अनुदान पोहोचवायला 4 रु. खर्च, गोदाम ते दुकान या प्रवासात होणा-या 40 टक्‍के धान्‍याची गळती, दुकानदाराची भेसळ व भ्रष्‍टाचार आदिंच्‍या बाबतीत संगणकीय तंत्रज्ञानाच्‍या आधारे निय‍मन करण्‍याचा प्रस्‍ताव आहे. पण त्‍याची स्‍पष्‍टता आजतरी नाही. लाभार्थ्‍यांचा विस्‍तार मात्र निश्चित होणार आहे. यांत योग्‍य लोकांनाच लाभ कसा मिळेल, हे निवड पद्धतीवर अवलंबून आहे. तिचे स्‍वरुप अजून जाहीर झालेले नाही.
या अनुषंगाने राष्ट्रीय सल्लागार समितीने केलेला मसुदा जाहीर होईल त्‍यावेळी त्‍यावर जागोजाग चर्चा, मेळावे, परिषदा संघटित करुन सुधारणा सुचविणे आवश्‍यक आहे. केवळ संसदेत चर्चा न होता लोकांमध्‍ये, प्रसारमाध्‍यमांत चर्चा होतील असे प्रयत्‍न करावयास हवेत. त्‍याचा दबाव संसदेतील चर्चांवर पाडला पाहिजे. राष्ट्रीय सल्लागार समितीतील चर्चांच्‍या दरम्‍यान राष्ट्रीय अन्न अधिकार अभियानाचा अपवाद करता कोठेही देशात जनसंघटनांनी या प्रश्‍नावर व्‍यापक चर्चा, हालचाली केल्‍या असे झाले नाही. किमान आतातरी अशा हालचाली होणे आवश्‍यक आहे. धोरणकर्त्‍यांतील सत्‍प्रवृत्‍तांवर विसंबणे योग्‍य नाही. लोकशाहीत अंतिम सत्‍ताधारी जनता असते. तिची आकांक्षा तिच्‍या संघटित हालचालीने कायद्यात प्रतिबिंबित होणे, असेच घडायला हवे.
- सुरेश सावंत
