‘आपलं आयकार्ड’ प्रत्येकाकडे हवंच!

आपण केवळ भारतात राहतो म्हणून ‘भारतीय’ आहोत, असे नाही. आपले भारतीयत्व संविधानाने निश्चित केले आहे. संविधान म्हणजे फक्त राज्यकारभाराची किंवा सामाजिक-सार्वजनिक सुव्यवस्थेची नियमावली वा सूत्रे नसून या नियमावली वा सूत्रांना विचार, मूल्ये यांचे कोंदण आहे आणि हा मूल्यविचारच आपले भारतीयत्व सिद्ध करतो. औपचारिक शिक्षण तसेच सर्वसामान्य सामाजिक-राजकीय वातावरणातून संविधान ही मुख्यतः नियमावली म्हणून आपल्या समोर येते. त्यातील विचार, भूमिका, मूल्ये समजून घेण्याचे आपल्याला अवधान राहत नाही. परिणामी आपली ओळखच आपल्याला नीट गवसत नाही. आपण भारतीय म्हणजे नक्की काय आहोत, दुसऱ्या भारतीयाशी माझे नाते काय आहे, आपल्या सर्वांना मिळून कुठे जायचे आहे, हे खूप धूसर राहते. हितसंबंधी मंडळी त्याचा फायदा घेत आपल्याला चकव्यात अडकवतात. अशावेळी ‘आपलं आयकार्ड’ या पुस्तकाने संविधानाचा मूलाधार असलेला मूल्यविचार, संकल्पना यांचा परिचय देऊन आपल्या भारतीयत्वाची ओळख आपल्यासमोर सुस्पष्ट करण्याचे, पर्यायाने हितसंबंधीयांच्या चकव्यातून बाहेर निघायला मदतनीस होण्याचे मोठे काम केले आहे. हे पुस्तक लिहिणाऱ्या राही श्रुती गणेश आणि श्रीरंजन आवटे या दोघांना तसेच हे पुस्तक काढणाऱ्या द युनिक फाऊंडेशनला त्याबद्दल खूप धन्यवाद द्यायला हवेत.

‘आपलं आयकार्ड’ या पुस्तकाची ही लेखक मंडळी आणखी एका महत्वाच्या कारणाने अधिकच्या धन्यवादास पात्र ठरतात. घटनेतला मूल्यविचार वेगवेगळ्या अंगांनी याआधीही अनेकांकडून मांडला गेला आहे. तथापि, घटनेबाबतचे पुस्तक असतानाही ते सुबोध, वाचनीय आणि उद्बोधक आहे. मूल्य, संकल्पना यांचे विवेचन करताना त्याच्या पुष्ट्यर्थ ते एखादे गाणे, कविता, चित्र आपल्यासमोर ठेवतात. काही सिनेमे बघायला सांगतात. त्यांचा क्यू आर कोडही देतात. तो मोबाईलवर स्कॅन करुन थेट यू ट्यूबवर पोहोचता येते व ते सिनेमे पाहता येतात. तसेच काही पुस्तके वाचायला सांगतात. मध्ये मध्ये चौकटी टाकतात. या चौकटीत एखादी मौलिक माहिती, वर्तमानातल्या घटना, आपल्याला विचार करायला लावणारे प्रश्न असतात. कलमांचे उल्लेख येतात. पण ते विवेचनाच्या अनुषंगाने. कलम व त्याचे स्वतंत्र विवेचन यातून येऊ शकणारी रुक्षता इथे टाळली आहे. या सर्वांतून वळसे घेत पण वाट न सोडता होणारा वाचनाचा प्रवास उल्हसित करणारा आहे. त्यामुळेच सर्वसामान्य माणूस, कार्यकर्ते, शालेय-महाविद्यालयीन तसेच स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे विद्यार्थी, शिक्षक या सर्वांना अत्यंत उपयुक्त व समृद्ध करणारे हे पुस्तक आहे. प्रत्येकाच्या संग्रही हे असलेच पाहिजे.

अनेक नामांकित मंडळींनी प्रशंसा केलेल्या या पुस्तकाच्या वर्ष संपण्याआधीच तीन आवृत्त्या निघाल्या. तसेच सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने बी. ए. च्या पहिल्या वर्षाच्या राज्यशास्त्र विषयासाठी संदर्भ पुस्तक म्हणून याची निवड केली आहे. हे खूप आश्वासक आहे.

या पुस्तकातील आशयाबाबतचे काही मुद्दे, वैशिष्ट्ये थोडक्यात समजून घेऊ.

संविधानातला मूल्यविचार समजून घेण्यासाठी संपूर्ण संविधान वाचण्याची गरज नाही. ‘आम्ही भारताचे लोक’ या शब्दावलीने सुरु होणारी संविधानाची ८५ शब्दांची एका वाक्याची उद्देशिका अर्थ व संदर्भ लक्षात घेऊन वाचणे पुरेसे आहे. ही उद्देशिका संविधानाचा चबुतरा आहे. त्याचे सार आहे. भारतीयांचा संकल्प आहे. या पुस्तकात उद्देशिकेला ‘सामूहिक स्वप्नसंहिता’ म्हटले आहे ते अगदी उचित आहे. उद्देशिका समजणे म्हणजे संविधान समजणे होय. ही उद्देशिका अनेक ठिकाणी फ्रेम करुन लावलेली असल्याचे आपण पाहतो. शालेय पाठ्यपुस्तकांत ती सुरुवातीलाच छापलेली असते. शाळेत प्रार्थनेवेळी ती म्हणूनही घेतली जाते. अनेकांना ती तोंडपाठ असते. पण ती अर्थासह समजून घेण्याचे अवधान क्वचितच कोणी दाखवतात. ‘आपलं आयकार्ड’ हे पुस्तक नेमके तेच काम करते. घटनेच्या निर्मिती प्रक्रियेचा आरंभी थोडा परिचय देऊन ते प्रामुख्याने उद्देशिकेतल्या मूल्यांचे, संकल्पनांचे विश्लेषण करते. प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ नानी पालखीवाला यांनी ‘संविधानाची उद्देशिका आपलं आयकार्ड आहे’ असं म्हटल्याची आठवण सांगून ‘खरं तर या विधानाची सिद्धता व विस्तार म्हणजे हे पुस्तक आहे’ असं लेखकांनी मनोगतात नोंदवले आहे.

पहिले प्रकरण ‘आम्ही भारताचे लोक’ यात ब्रिटिशांचे आगमन व भारताचा जन्म, घटना निर्मितीची प्रक्रिया, उद्देशिकेची रचना, तिची वैशिष्ट्ये नमूद केली आहेत. पुढील प्रकरणे ही एकेका मूल्यसंकल्पनेचा विस्तृत परिचय आहे. उदा. स्वातंत्र्य, समानता, बंधुभाव/सहभाव, न्याय, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद. शेवटच्या ‘भारतीय संविधान आणि आपण’ या प्रकरणात पुस्तकातील चर्चेचा समारोप करताना विज्ञाननिष्ठता, पायाभूत संरचना, प्रातिनिधिक व सहभागी लोकशाही, मूलभूत कर्तव्ये यांचा आढावा तसेच आपल्या जबाबदारीचे आवाहन आदी बाबींचा समावेश आहे.

उद्देशिकेतील प्रत्येक मूल्याला एका मर्यादेत स्वतंत्र अर्थ आहे, त्याचबरोबर अन्य मूल्यांशी त्याचे नाते आहे. या नात्यातून तो अर्थ अधिक नेमका होतो. त्यामुळे ही सगळीच मूल्ये एकमेकांत गुंफलेली आहेत. एका मूल्याची चर्चा करताना अपरिहार्यपणे अन्य मूल्यांचा संदर्भ येतोच. या सर्व प्रकरणांतल्या चर्चेतही आपल्याला ते आढळेल. एखाद्या मूल्याचा अर्थ सांगताना त्याच्या सोदाहरण स्पष्टीकरणापुरते ते राहत नाही. देश व जागतिक इतिहासातील त्याच्या घडणीचे, उत्क्रांतीचे स्रोत, त्याच्यासमोरची आजची आव्हाने, त्याच्या सामान्यांच्या जीवनातील अर्थाबाबतच्या शंका अशा विविधांगांनी लेखक त्याला आपल्यासमोर मूर्त करतात. वाचकाशी बोलत, त्याला प्रश्न करत, त्याच्या भोवतालच्या घटनांकडे निर्देश करत, चर्चेत त्याला सामावत ही प्रक्रिया चालू राहते.

‘स्वातंत्र्य’ या संकल्पनेचा संविधानाच्या उद्देशिकेतील अर्थ स्पष्ट करताना मार्टिन ल्यूथर किंग ज्युनिअर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी, फातिमा शेख यांच्या चळवळींचे, त्यांच्या मांडणीचे संदर्भ लेखक देतात. आठवीतल्या अमर्त्यने स्वातंत्र्यदिनी केलेले भाषण स्वातंत्र्य या संज्ञेच्या अर्थच्छटा उलगडणारे आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. पण आईला बाहेर जाण्याचे स्वातंत्र्य नाही. काय शिकावे हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य स्वाधीनला नाही. दलित, वंचित, आदिवासींपर्यंत स्वातंत्र्य पोहोचलेले नाही. या उणिवा नोंदवलेल्या अमर्त्यच्या भाषणाचा शेवट ‘..मात्र १५ ऑगस्ट ४७ ला लाल किल्ल्यावर पडलेले स्वातंत्र्याचे किरण झोपडीझोपडीपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता तयार झाली’ (पृ. २१-२२) हे सांगून होतो. ‘बंधनांचा अभाव व आपल्या क्षमतांना वाव मिळेल, अभिव्यक्त करता येईल असा अवकाश’ स्वातंत्र्यात अभिप्रेत असल्याचे लेखक नोंदवतात. पुढे कोणतीच बंधने गरजेची नाहीत का, याचीही चर्चा करतात. जिथे दोन व्यक्तींच्या किंवा व्यक्तिसमूहांच्या कार्यकक्षा धूसर होतात किंवा एकमेकींवर कुरघोडी करतात, तिथे बंधनांची गरज असल्याचे सांगतात. उदा. अभ्यास व ध्वनिक्षेपक. अभ्यास व्हायला ध्वनिक्षेपकाच्या आवाजावर निर्बंध गरजेचे आहेत. पण शनिशिंगणापूर, मशीद यांत स्त्रियांच्या प्रवेशावरील निर्बंध योग्य आहेत का?...या प्रश्नांचा विचार करायला ते वाचकांना प्रवृत्त करतात.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे खूप महत्वाचे स्वातंत्र्य संविधानाने आपल्याला दिले आहे. आज अवतीभोवतीच्या अनेक घटना या स्वातंत्र्याची गळचेपी करणाऱ्या दिसतात. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला अडसर ठरणाऱ्यांत लोकभावना हा एक भाग आणि सरकार हा दुसरा भाग. बंगलोरच्या अनन्या या १७ वर्षाच्या मुलीने स्टेजवरुन अनेक देशांच्या झिंदाबादच्या घोषणा दिल्या, त्यात पाकिस्तान झिंदाबाद असे म्हटल्याने तिला लोकांनी बोलू दिले नाही आणि सरकारने राष्ट्रद्रोहाच्या आरोपाखाली तिला अटक केली. आरोपपत्र दाखल न झाल्याने तिची जामिनावर आता सुटका झाली आहे. अशा कैक घटना घडत आहेत. याबाबतच्या अनेक जुन्या खटल्यांत न्यायालयाने आरोपींना निर्दोष ठरवले आहे. निकाल देताना त्यांची ही कृती अभिव्यक्ती स्वांतंत्र्याचा भाग असल्याचे मानले आहे. आपल्या घटनाकारांना या स्वातंत्र्याबद्दल काय वाटत होते, त्याचे मर्म सांगणारे व्हॉल्टेअरच्या चरित्रलेखिकेचे एक वचन या पुस्तकाच्या लेखकांनी या मुद्द्याची चर्चा करताना उद्धृत केले आहे. ते असे- ‘मी तुझ्या मताशी पूर्णपणे असहमत असलो तरी तुला तुझं मत मांडण्याचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मिळावं यासाठी मी आमरण लढेन.’ (पृ. २८)

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ज्यांचा तत्त्वत्रयी म्हणून उल्लेख करतात ती मूल्ये म्हणजे स्वातंत्र्य, समता व बंधुता. यातील कोणतेही एक नसण्याने इतर दोहोंना अपुरेपणा येतो. विविधता स्वागतार्ह असते. पण एखाद्या समूहाच्या वेगळेपणामुळे त्याचा दर्जा कमी लेखणे वा त्याला समान संधी नाकारणे ही विषमता असते. पुरुषसत्ताकता आणि जातिव्यवस्था या विषमतेला बळ देतात. समानता प्रकरणात ही चर्चा करताना विषमतेची अनेक चित्रे, उदाहरणे लेखक वाचकांसमोर ठेवतात. विषमतेच्या चलाख समर्थनांचा समाचार घेतात. समतेकडे पाहण्याच्या दोन दृष्टिकोणांचा इथे उल्लेख करतात. पुढे समाजवाद प्रकरणात त्याचा सविस्तर परामर्ष घेतात. हे दोन दृष्टिकोन म्हणजे उदारमतवाद व समाजवाद. उदारमतवाद संसाधनांची खाजगी मालकी, खुली स्पर्धा व त्याद्वारे संपत्तीचे निर्माण आणि त्यायोगे गरिबी निर्मूलन मानतो. तर विषम पायावर खुली स्पर्धा न्याय्य असू शकत नाही. संसाधनांची मालकी समाजाची हवी, लोक क्षमतेनुसार काम करतील व निर्माण होणाऱ्या उत्पादनाचे गरजेनुसार वितरण होईल, हा समाजवादी दृष्टिकोण आहे. आपल्या संविधानात समाजवादाची अभिजात व्याख्या नाही. तथापि, गरीब, पीडितांना न्याय हे विकासविषयक धोरणांचे प्राधान्य राहील, हे स्वीकारले गेले आहे. संविधान निर्मितीतली नेहरु, आंबेडकर ही कर्ती मंडळी समाजवादी धोरणाची पुरस्कर्ती होती, याची नोंद लेखकांनी पुस्तकात केली आहे.

बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेल्या तत्त्वत्रयीत ते बंधुता मूल्याला विशेष अधोरेखित करतात. बंधुता नसेल तर अन्य दोन मूल्यांच्या म्हणजे स्वातंत्र्य व समानता यांच्या रक्षणासाठी पोलीस ठेवावा लागेल, असे ते म्हणतात. सदासर्वदा पोलिसी संरक्षण दुरापास्त असते. त्यासाठी भारतीयांना परस्परांविषयी आपुलकी, मैत्रभाव वाटणे खूप गरजेचे आहे. आपल्या या पुस्तकाची लेखक मंडळी बंधुता या शब्दाला अधिक अर्थवाही व लिंगनिरपेक्ष पर्याय देतात, तो म्हणजे- सहभाव. ते म्हणतात, ‘सहकार्य, साहचर्य, सोबत, सहिष्णुता म्हणजेच सहभाव. आपल्या ‘अनेकतेची’ जाणीव असलेली एकता म्हणजे सहभाव.’ सहभाव या संज्ञेत मैत्री, करुणा असे सारे येते. बुद्धाची कल्याणमित्रता आणि मैत्री या तत्त्वांचा अर्कच भारतीय सहभावाला घडवतो, असे सांगून लेखक मंडळी प्रदीप आवटे यांच्या ‘धम्मधारा’ काव्यग्रंथातील काही आशयघन पंक्तींची नोंद करतात.

बंधुता म्हणजेच सहभाव या मुद्द्याची चर्चा आपल्याला खूप उन्नत करुन जाते. द. आफ्रिकेने आपल्या संविधानाचे ‘उबुंटू’ हे पायाभूत तत्त्व असल्याचे जाहीर केले आहे. उबुंटू तत्त्व म्हणजे- ‘माणसाचं माणूसपण हे त्याच्या इतर माणसांसोबत असल्यामुळेच असतं.’ नेल्सन मंडेलांनी या उबुंटूची ओळख जगाला करुन दिल्याचे लेखक सांगतात. या विवेचनाआधी एक खेळ त्यांनी चौकटीत नोंदवला आहे. मुलांची पळण्याची स्पर्धा असते. कोण आधी पोहोचून फळांची टोपली पटकावतो, ते पाहायचे असते. स्पर्धेची शिट्टी वाजल्यावर मुले सुटी सुटी नव्हे तर हातात हात घालून धावतात व सगळे मिळून टोपलीतली फळे खातात. ..खूप सुंदर उदाहरण आहे. लेखकांनी योजलेल्या शब्दांचा वापर करायचा तर आज ‘विखंडित’ होत चाललेल्या जगात या सहभावाची नितांत गरज आहे.

‘न्याय’ संकल्पनेची चर्चा करताना ‘समता आणि स्वातंत्र्य या दोन मूल्यांमधलं संतुलन म्हणजे न्याय’ असे लेखक म्हणतात. रॉल्स आणि मार्क्स या दोन तत्त्वेत्त्यांचे याबाबतचे म्हणणेही त्यांनी संक्षेपाने नोंदवले आहे. सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय या संविधानाच्या उद्देशिकेतील न्यायाच्या क्षेत्रांची चर्चा करुन न्यायसंस्थेबाबतही ते विवेचन करतात. केवळ तंट्यांचे निवारण नाही, तर व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करणे न्यायव्यवस्थेचे काम असते.

लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद या मूल्यांची, संकल्पनांची चर्चा अशीच बहुअंगी, सखोल व उद्बोधक आहे. आपल्या समाजात ‘धर्मनिरपेक्षते’च्या अर्थाबाबात असलेल्या संदिग्धतेची खूप चांगली उकल या पुस्तकात केलेली आहे. युरोपातील धर्मनिरपेक्षता आणि आपल्याकडील धर्मनिरपेक्षता यांतील फरक, धर्मनिरपेक्षतेचे विविध अर्थ, राज्यसंस्थांचे स्वरुप, मूलतत्त्ववाद, जमातवाद या संज्ञांची स्पष्टता येण्यासाठी पुस्तक वाचायलाच हवे.

पुस्तकाच्या शेवटाकडे येताना लेखकांनी संविधानकर्त्यांच्या प्रयत्नांविषयी बोलताना सुंदर प्रतिमा योजली आहे- ‘या देशातील विविधता, बहुलता टिकावी म्हणून त्यांनी आटोकाट प्रयत्न केले. विविध संस्कृती एकत्र राहाव्यात, त्यांच्या सह-अस्तित्वातून इद्रधनुषी आभाळ फटफटून यावं म्हणून त्यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली.’ (पृ. १०१) या मुद्द्याला विंदांच्या ‘मिसिसिपीमध्ये | मिसळू दे गंगा’ या कवितेचा ते आधार देतात. ‘सर्वांनी एका समताधिष्ठित बहुलतेपाशी विसावा घ्यावा,’ ही विदांची अपेक्षा व्यक्त करणाऱ्या ‘रक्तारक्तातील | कोसळोत भिंती; मानवाचे अंती | एक गोत्र’ (पृ. १०२) या ओळी नोंदवतात.

अखेरीस, या पुस्तकावर जे अभिप्राय येत असतील, येतील त्यातून अनेक मुद्दे पुढच्या अशाच सुबोध विवेचनाची मागणी करणार आहेत. त्यांचा लेखकांनी जरुर विचार करावा. अशी अनेक पुस्तके येणे आज गरजेचे आहे. ती त्यांनी लिहावीत यासाठी राही व श्रीरंजन यांना मनःपूर्वक शुभेच्छा!

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

_______________________________

आपलं आयकार्ड

राही श्रुती गणेश | श्रीरंजन आवटे

प्रकाशकः द युनिक अकॅडमी पब्लिकेशन्स प्रा. लि.

पृष्ठेः १०४  |  किंमतः १५० रु.

_______________________________

(हा लेख मुंबई विद्यापीठाच्या मानव्यविद्याशाखेच्या ‘संभाषण’ या मुक्त-प्रवेश नियतकालिकाच्या जुलै २०२० च्या अंकात प्रसिद्ध झाला आहे.)

तो त्यांचा प्रश्न आहे

आपण ऐकतो, वाचतो. पण थेट आपल्यालाच अशा प्रसंगाला सामोरे जावे लागणे अधिक त्रासदायक असते. तो वैयक्तिक अवमान वाटतो. जिव्हारी लागतो. आपण ताबडतोब काही करु शकत नाही याने आणखीन बेचैन व्हायला होते.

पत्नीच्या बदलीच्या शहरात आल्यावर तेथील नियमानुसार करोनाचे रीतसर संस्थात्मक क्वारंटाईन पूर्ण करुन आम्ही भाड्याचे घर शोधायला निघालो. पण पहिल्याच घरात ‘प्रथम ग्रासे मक्षिकापात’ झाला. सौजन्याने घरातील सुखसोयी समजावून सांगणाऱ्या मालकिणबाईंनी ‘नाव कसं?’ म्हणून प्रश्न केला. मध्यस्थ असलेल्या माझ्या पत्नीची मैत्रीण चटकन म्हणाली– ‘भुजबळ. हिंदू आहेत.’ मालकीणबाई आश्वस्त झाल्या. ‘मग त्याचं काय..’ म्हणत एका मुसलमान कुटुंबाने कसे ५० हजार रुपये डिपॉझिट दिले (आमच्यासाठी ते २० हजार रुपये होते), पण ते आम्ही परत केले, आम्ही मुसलमानांना घरं देत नाही, कुणीही येतं म्हणून बाहेर ‘भाड्याने घर द्यायचे आहे’, असा बोर्ड आम्ही कसा लावला नाही, असे त्या सांगू लागल्या.

माझ्या पत्नीने व मी नाराजी व्यक्त केली- तीही माणसंच आहेत, एकाच देशात, समाजात आपण राहतो, तेव्हा असा दुजाभाव बरा नाही...वगैरे. त्यावर थोडंसं ओशाळून मालकीणबाई ‘पण आपल्या लोकांना ते चालत नाही ना..’ असे समर्थन करु लागल्या. पत्नीच्या मैत्रिणीने चर्चा अधिक वाढू न देता ‘असतात लोकांच्या आपापल्या भावना..’ अशी सारवासारव करत घराचं एक-दोन दिवसात मॅडम कळवतील, असं म्हणून निरोप घेतला.

परताना आमच्या मनात खदखद सुरु होती. मध्यस्थ मैत्रिणीला धन्यवाद देऊन निरोप घेतल्यावर मी पत्नीला म्हणालो – ‘हे लोक मुसलमानांना घरं देत नाहीत. पण मी बौद्ध आहे हे कळल्यावर त्यांना काय वाटले असते?’ पत्नी म्हणाली– ‘माझ्याही तोंडावर आले होते, तू बौद्ध आहेस हे त्यांना सांगावे.’

हल्ली, खास करुन भिमा कोरेगाव प्रकरणानंतर मुसलमानांबरोबरच बौद्धांना (प्रचलित संज्ञेप्रमाणे ‘जयभीमवाल्यांना’) ‘आपल्या’ वस्तीत शक्यतो घरं न देण्याची रीत अनेक शहरांत सुरु झाली आहे. या शहरात, या वस्तीत असंच असेल का ठाऊक नाही. पण यापुढे घरं बघताना असे जात-धर्म तपासण्याचे आडमार्गी प्रश्न सुरु झाले की आधी माझी जात सांगायची, असे आम्ही ठरवले आहे.

करोनामुळे मुंबई-पुण्याच्या लोकांना मग ते आपल्या जाती-धर्माचे असले तरी घरं द्यायला या शहरात आधीच लोक का कू करत आहेत. त्यात हे जात-धर्माचे कोलदांडे. करोनाच्या या मानवतेवरील आपत्तीकाळातही जात-धर्माचे भेद, सोवळी यांच्या रक्तपिपासू जळवा टच्च फुगलेल्या आहेत!

|| जॉर्ज फ्लॉईडची हत्या व भारतातील दलितांच्या हत्याः प्रतिसादात फरक

आफ्रिकन-अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉईडच्या वर्णद्वेषी हत्येच्या विरोधात काळ्यांबरोबरच अमेरिका-युरोपातील गोरे प्रचंड संख्येने रस्त्यावर उतरले. काळ्यांप्रतिची त्यांची ही सहवेदना आपल्याकडे का दिसत नाही? ..दलित हत्याकांडांच्या मालिकेतील अलिकडच्या अरविंद बन्सोड, विराज जगताप या दलित युवकांच्या जातवर्चस्वभावनेतून झालेल्या हत्यांच्या विरोधात आपल्या येथील सवर्ण मंडळी गोऱ्यांप्रमाणे मोठ्या संख्येने रस्त्यावर का उतरत नाहीत?

...हा प्रश्न विशेषकरुन आंबेडकरी वर्तुळातून सतत विचारला जातो. त्याचे पहिले उत्तर हेच – हा त्यांचा प्रश्न आहे. (आमचा नव्हे!) वर ज्या जात-धर्माच्या संकुचित मानसिकतेचे सोदाहरण वर्णन केले आहे, त्या मानसिकतेत हे बसत नाही. म्हणजे हत्येला सरसकट पाठिंबा कोणीच देणार नाही. पण ती झाल्यावर तिच्या विरोधात आवाज उठवणे यात एकतर स्वतःच्या मनातील त्या हत्या झालेल्याच्या जात-धर्माबाबतचा द्वेष आड येतो. आणि दुसरे म्हणजे, समजा विरोध करावासा वाटला, तरी आपले जात-धर्मवाले काय म्हणतील? हा सामाजिक दबाव आडवा येतो. सामाजिक मान्यता-अमान्यता समाजाला धरुन राहणाऱ्यांना नेहमीच कळीची वाटते.

हा जात-धर्माच्या मान्यतेचा दंडक झुगारुन आपल्याच जात-धर्माच्या प्रतिगामीत्वाच्या विरोधात असंख्य लोक उभे राहत आले हा इतिहास आहे. महात्मा फुले व सावित्रीबाईंनी अस्पृश्यांसाठी घराचा हौद खुला केला आणि त्यासाठी घर सोडले ही महान माणसांची महान कृती. पण अशा महामानवांच्या विचारांचे पाईक बनून आपापल्या पातळीवर झुंजणारे आणि त्यासाठी आपल्या समाजाचा बहिष्कार, छळ सोसणारे असंख्य लोक होऊन गेलेत. महाडच्या संगरात बाबासाहेबांची साथ करणाऱ्या उच्चवर्णीय सहकाऱ्यांना आपल्या समाजापासून एकाकी पडावे लागले. केवळ सामाजिक सुधारणांच्या चळवळीतच नाही, तर स्वातंत्र्य चळवळीतल्या गांधीयुगात, विशेषकरुन अस्पृश्यतेच्या विरोधात गांधीजींची मोहीम सुरु झाल्यानंतर अनेक सर्वसामान्य सवर्ण कार्यकर्ते अस्पृश्यतेच्या मुद्द्यावर आपल्या जातभाईंशी संघर्षाला उभे राहिले. पुढे दलित पॅंथरसोबत मागोवा, युक्रांद, महिला संघटना यांमधून अनेक सवर्ण युवक-युवतींनी नव्या समाजव्यवस्थेच्या ध्यासासाठी दलित-आदिवासींच्या प्रश्नासाठी आपले जीवन अर्पित केले. नामांतराच्या प्रश्नावर एस. एम. जोशींनी चपलांचा हार सहन केला. पण अनेक छोट्या सवर्ण कार्यकर्त्यांनी दलित नेत्यांबरोबरच यासाठी तुरुंगवास पत्करला. आज ही संख्या तुलनेने खूपच रोडावली आहे. एकूणच पुरोगामी चळवळी क्षीण झाल्या आहेत. पण असे झुंजणारे सवर्ण कार्यकर्ते आपल्या अवती भोवती आजही आहेत.

दलितांचा प्रश्न माझा नाही, तो त्यांचा आहे, ही अलगतेची भावना दलितांच्याच संदर्भात फक्त नाही. ती आज सार्वत्रिक झाली आहे.

|| तो त्यांचा प्रश्न ही भावना सार्वत्रिक

जगातील सर्व देशांच्या झिंदाबादची कामना करणाऱ्या बंगलोरच्या १७ वर्षाच्या ‘अमूल्या’ने पाकिस्तान झिंदाबाद म्हटल्याने ती देशद्रोहाखाली अटक होते. अटकेच्या बातमीवेळी मी मनाने तिच्या बाजूने होतो. पुढे तिला विसरुन गेलो. आता तीन महिन्यांनी आरोपपत्र दाखल न झाल्याने तिला जामिनावर सोडण्यात आल्याची बातमी पाहिली तेव्हा तिची परत आठवण आली. जामिया मिलियाच्या सफुरा या विद्यार्थिनीवर दिल्ली दंगल घडविण्याच्या कारस्थानाचा आरोप ठेवून तिला अटक केल्याची घटना तर मला ठाऊकच नव्हती. (तिला अडिच महिन्यांनी जामीन मिळाला.) रवीश कुमारच्या शोमधून ती मला कळली. सफुराची बाजू स्त्रीवादी संघटनांचा एक गट पहिल्या दिवसापासून लावत होता, हे नंतर मला कळले. पण आमच्या चळवळीच्या जाणिवांत ती नव्हती. गोरक्षा, लव जिहादच्या निमित्ताने ज्या दलित-मुस्लिमांच्या हत्या झाल्या, त्यावेळी समाजाच्या प्रतिक्रिया कशा दुभंग होत्या हे आपण अनुभवले आहेच.

शाहीन बाग, मुंबई बाग, मुंब्रा बाग वा अन्य ठिकाणच्या नागरिकता दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधातील निदर्शनांत मुस्लिम महिला तटून बसल्या होत्या. त्यांच्यासमोर भाषणे करायला, पाठिंबा द्यायला वैयक्तिक पातळीवर आम्ही अनेक आंबेडकरी, पुरोगामी कार्यकर्ते गेलो. पण आमच्या संघटनांनी आपापले समुदाय संघटित करुन या धरण्यांत सामील करण्याचे प्रयास किती केले? तो केवळ मुस्लिमांचा प्रश्न होऊ नये, हा संविधानावरील हल्ला आहे यासाठी आम्ही काही निदर्शने केली. पण आमचे आंबेडकरी चळवळीतले सहकारी कार्यकर्ते वा वस्त्यांतले लोक जसे दलित अत्याचारावेळी पेटून उठतात व मोठ्या संख्येने रस्त्यावर येतात, तसे काही या मुद्द्यावर झाले नाही. अनेकांना मनातून वाटत होते – हा मुस्लिमांचा प्रश्न आहे. काहींचे म्हणणे मुसलमान कुठे आपल्यावर अत्याचार झाला तर आपल्या बाजूने उतरतात? ..हे त्यांचे म्हणणेही खरे असते.

टाळेबंदीत नेटफ्लिक्सवर सिनेमे, सिरिअल आपण पाहतो आहोत. व्हॉट्सअप, झूम कॉल नियमित चालू आहेत. पण काश्मीरमध्ये सरकारी निर्णयाने कित्येक महिने नेटच नव्हे, फोनही बंद होता, त्यांची कुचंबणा कशी होत असेल, हे आपल्याला आकळतेच असे नाही. ती त्यांची वेदना आहे. तो काश्मिरींचा प्रश्न आहे, असेच काहीसे आपल्याला वाटत असते.

आपला पगार जोवर चालू आहे, आपली क्षमता जोवर आहे तोवर मोलकरणींना पगार देण्याची दानत किती मध्यमवर्गीय दाखवत आहेत? ...आहेत. पण अगदीच अपवाद. काही जण मार्चचा पगार अख्खा दिला (वास्तविक एका आठवड्याचाच जादा) हे अभिमानाने सांगतात. पुढे काही नाही. आपल्या घरातला एक घटक असलेल्या या कामवाल्या बायांपर्यंतही आमची संवेदना विस्तारत नाही.

‘जगातील कामगारांनो एक व्हा’ म्हणणारी चळवळ आपल्या विभागापुरती सीमित झाली आहे. एकाच कंपनी, कारखाना, शाळा, महाविद्यालये यांतील संघटित कर्मचाऱ्यांना तेथील असंघटित कर्मचाऱ्यांचे लागते नसते. त्यांच्या दृष्टीने तो त्या असंघटित कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न असतो. सबंध कामगारवर्गाचा नसतो.

या सगळ्यातून आपण सगळेच एकेकटे होत चाललो आहोत, हे आपल्या लक्षात येत नाही. या एकाकीपणातून काहींचा जीवनरस संपतो. ते जीवन संपवतात. माझेही कोणी आप्त त्या वाटेवर असू शकतात, हे मला जाणवतच नाही. माझ्या घरात असे काही वाईट होईपर्यंत तो प्रश्न माझा नसतो. – तो त्यांचा असतो.

|| असे का घडते?

असे का घडते, याची मुळे कुठे दडलेली आहेत, याचे खूप सविस्तर विश्लेषण इथे शक्य नाही. काही नोंदी करतो.

ऐंशीच्या दशकातील सबगोलंकारी राजकीय व्यवहार, त्यातून धर्मांध, जुनाट, आर्थिक मोकाट शक्तींचे वाढलेले बळ, त्यानंतरची खलिस्तान, रथयात्रा, मंडल, शहाबानो प्रकरणे, आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात सोव्हिएत युनियनचे विघटन, जागतिक दहशतवादाला मिळालेली ताकद, वित्तभांडलाची पकड, संघटनांच्या एनजीओकरणाला आलेली गती या सगळ्यातून विखंडिततेचे भरणपोषण होत गेले.

या दरम्यान समूहांचे बदलत गेलेले वर्गचारित्र्य, त्यांतील स्तरीकरण, त्यांच्या प्रेरणा यांचीही नोंद घ्यावी लागते.

स्वातंत्र्याच्या व संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यांतले वर्ग वा जातसमूह पुढे तसेच राहत नाहीत. त्यांचे हितसंबंध बदलतात. साहजिकच एकेकाळी पुरोगामी व्यवहार केलेला समूह आताही बदललेल्या संदर्भात तसाच व्यवहार करेल असे नव्हे.

मंडल आयोगाच्या शिफारशींतले आरक्षण लागू झाले. पण त्यातील जमिनीचे फेरवाटप व निवासी शाळा यांबाबत खुद्द ओबीसी सत्ताधारी वा राजकारणी आग्रही राहिले नाहीत. आहेरे वर्गातल्यांना जमिनीच्या फेरवाटपाचा कार्यक्रम परवडत नाही. तसेच गरीब ओबीसीच्या मुलांचा निवासी शाळांचा कार्यक्रम प्राधान्याचा वाटत नाही. आपल्याच समूहातल्या महिलांना लोकसभा व विधानसभांतल्या राखीव जागा त्यांना नको असतात. महिलांनी निर्णय प्रक्रियेत येणेच त्यांना नको असते. सत्तेची चार गाजरे मिळालेल्या दलित पुरुषांचीही तीच मानसिकता असते. अन्यांची तर असतेच असते. यातून महिलांचे लोकसभेतील ३३ टक्के आरक्षणाचे विधेयक विविध बहाण्यांनी दोन तपे टोलवले जाते आहे.

उपजीविकेच्या संसाधनांचे न्याय्य वितरण व मोजक्यांकडेच संपत्ती संचय होता कामा नये, हे बाबासाहेबांनी खूप महत्वाचे मानलेले संविधानातले मार्गदर्शक तत्त्व घटनेला सत्तर वर्षे झाली तरी अमलात का येत नाही? विकासक्रमात प्रत्येक जातसमूहातला जो वरच्या स्थानी सरकलेला थर आहे आणि तोच सत्तास्थानी वा त्याच्या आसपास आहे, त्याच्या हितसंबंधांच्या हे तत्त्व विरोधात आहे. त्यामुळे आपल्याच जातसमूहातील निम्न आर्थिक थराला तो आरक्षणादी मागण्यांच्या फसव्या मायाजाळात अडकवतो. आज करोनाच्या काळात कळीची ठरलेली सार्वजनिक रुग्णालये, सार्वजनिक वाहतूक, किमान व न्याय्य वेतन व म्हातारपणाची किमान शाश्वती देणारा रोजगार, माणसाला राहण्यायोग्य निवास व्यवस्था, मोफत वा परवडणारे शिक्षण यांतले जे काही थोडे ‘कल्याणकारी’ व्यवस्थेत होते तेही खाजगीकरण-कंत्राटीकरणाद्वारे बड्या कार्पोरेट्सच्या सहाय्याने मोडून काढणे वा होऊच न देणे याला याच वर्गाने बळ पुरवले. करोना टाळेबंदीमुळे जगणे अशक्य झालेल्या मजुरांचे शेकडो किलोमीटर चालत गावाकडे होणारे प्रयाण, वाटेतली त्यांची उपासमार, अपघाती मृत्यू याची वेदना त्याच्यापर्यंत पोहोचतच नाही. तो आपला प्रश्न आहे, असे त्यास वाटत नाही. तो केवळ त्या मजुरांचा प्रश्न असतो.

आज भाजपला विरोध करणारे अनेक रथी महारथी त्याच्याशी विविध काळात सोयरीक करत आलेले आहेत. यात समाजवादी, आंबेडकरवादी परंपरेत वाढलेले खूप बडे नेते सामील आहेत. यातून ‘सत्तेसाठी काहीही’ हे तत्त्व गाव-गल्लीतल्या नव्या कार्यकर्त्यापुढे आदर्श असते. हे तत्त्व ‘खुद का देख’ हेच सांगते. दुसऱ्यांच्या व्यथांशी त्यांना देणेघेणे नसते. – तो त्यांचा प्रश्न असतो.

पुरोगामी राजकारण कमकुवत होत गेले. दुसरीकडे कामगार तसेच अन्य संघटनांचे व्यक्तिवादी नेतेनिहाय विघटन होऊ लागले. त्याला पुढे एनजीओकरणाची जोरदार फोडणी बसली. बिगरपक्षीय राजकारण वा समाजकारण करणाऱ्या संघटनांचे मनमुराद पेव फुटले. समग्र परिवर्तनाची गाणी त्या आपापल्या घेऱ्यात गिरक्या घेत गाऊ लागल्या. चळवळींच्या समग्र, सर्वांगीणतेचे भान हरपले. अधिक चांगली संधी म्हणून या संघटनेतून त्या संघटनेत पगारी कार्यकर्त्यांच्या उड्या सुरु झाल्या. पूर्णवेळ कार्यकर्ता ही संकल्पना जुनी व जवळपास कालबाह्य झाली.

असे बरेच काही घडले आहे. घडत आहे. त्यातून आपण शरीरानेच नव्हे तर मनानेही विखंडित झालो आहोत. इतरांच्या संवेदना माझ्या होत नाहीत. फारतर मी शाब्दिक सहानुभूती व्यक्त करतो. पण प्रत्यक्ष वेदनेच्या परिहारासाठी माझ्या जाणीवा हलत नाहीत.

भारतात सवर्ण दलित अत्याचाराच्या विरोधात अमेरिकेप्रमाणे रस्त्यावर उतरत नाहीत, या मुद्द्याकडे पुन्हा येऊ. इथे अमेरिकेची वेगळी वैशिष्ट्ये व त्या संदर्भात भारतातील स्थिती पाहू.

|| अमेरिका व भारतः वैशिष्ट्यांतला फरक

सामाजिक-सांस्कृतिक विषमतेची दुखणी खूप जुनाट असतात. खुद्द अमेरिकेसारख्या प्रगत राष्ट्रात गुलामगिरी कायद्याने नष्ट केल्याला १६० वर्षे झाली. तरी तेथील काळा-गोरा भेद अजून तीव्र का? संसाधनांच्या मालकीत गोरेच अव्वल का? करोनाच्या बाधेने मृत्युमुखी पडणाऱ्यांत काळे बहुसंख्य का? ...करोनाच्या टाळेबंदी काळात ज्यांना घरी राहण्याची, ऑनलाईन सिनेमे पाहण्याची सवड व क्षमता आहे, त्यांनी अमेरिकेतले सिनेमे पाहावेत. जुनेच नव्हे, नवनवे सिनेमे काळ्यांवरील अन्यायाला वाचा फोडणारे येत असतात. अन्याय जुनाट, अजूनही चालू आणि त्याला प्रतिरोध करणारे अन्यायी विभागातून लक्षणीय संख्येने हे कसे काय? आपल्याकडे ही लक्षणीय संख्या दिसत नाही. त्याचे कारण काय?

याला कारण अमेरिकेच्या आणि आपल्या लोकशाही अवस्थेतले अंतर. अमेरिकेतली लोकशाही अधिक प्रगत आहे. म्हणजे तेथील जनता नेहमीच योग्य व्यक्ती निवडून देते असे नव्हे. किंवा अमेरिकन राज्यकर्त्यांच्या साम्राज्यवादी धोरणाला ती पूर्णपणे निरस्त करते असे नव्हे. मात्र लोकशाहीचा केंद्रबिंदू व्यक्ती असते, तिचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य परमोच्च असते हे कबूल केलेला, त्याची सवय झालेला तो समाज आहे. आपल्या राष्ट्राध्यक्षांच्या विरोधात तेथील पोलीस अधिकारी (म्हणजे शासनाचा नोकर) बोलू शकतो. चुकीची कबुली देऊन गुडघ्यावर बसून पोलिसांतील तसेच गोऱ्यांतील एक विभाग जॉर्ज फ्लॉईडच्या कुटुंबाची माफी मागतो. हे कुटुंबीय या कृत्याने सद्गदित होतात. ..आणि मग हा लढा गोऱ्या व्यक्तिविरोधात राहत नाही तर वर्णद्वेषी व्यवस्थेविरोधात होतो. तो केवळ काळ्यांचा लढा राहत नाही. तो लोकशाही-समतावादी अमेरिकनांचा (ज्यात काळे, गोरे तसेच अन्य सगळे आले) वर्णद्वेषी, विषमतावादी अमेरिकनांच्या विरोधातला लढा होतो. हा लढा लगेच यशस्वी होईल असे नाही. जॉर्ज फ्लॉईडच्या हत्येनंतर अशा हत्या ताबडतोब थांबणार आहेत असे नाही. परवाच पुन्हा पोलिसांकरवी अशीच एका आफ्रिकन अमेरिकन व्यक्तीची गोळी घालून हत्या केली गेली. त्या विरोधात पुन्हा जोरदार आंदोलन उसळले. तेथील पोलिस प्रमुखांचा राजीनामा घेण्यात आला आहे.

भारतात अशी लोकशाही नाही. म्हणजे नवमुक्त राष्ट्रांतला, खंडप्राय, प्रचंड विविधता असलेला भारत हा एकमेव एकसंध, लोकशाही रचना असलेला देश. याचे श्रेय भारतीय जनता, येथील लोकशाही निवणूक प्रणाली व आजवरचे राज्यकर्ते यांना नक्कीच आहे. पण या लोकशाहीतले व्यक्तिस्वातंत्र्य आपल्या भारतीय जनतेत अजून मुरायचे आहे. तिच्या भोवती अजूनही सरंजामी कुंपण आहे. भारताच्या जातवैशिष्ट्याने ते आणखी भक्कम केले आहे. भांडवली विकासाच्या प्रगतीचा मुख्य वाटा ताकदवर जातसमूहांनी बळकावला आहे. या वाट्याने त्यांची ताकद अधिक वाढलेली आहे. तेच राज्यकर्ते झालेले आहेत. याचा अर्थ त्यांच्या जातसमूहातले सगळेच सधन झालेत असा नव्हे. प्रगतीच्या क्रमात त्यात स्तर पडले आहेत. काही स्तर तर गरीबही झाले आहेत. पण त्यांचे सामाजिक स्थान वरचे असते. आपल्या अवनत स्थितीत ही खोटी प्रतिष्ठा त्यांना कृतक मानसिक समाधान  देत असते.  नात्यागोत्यांतल्या सत्तासंपन्न लोकांमुळे शासकीय यंत्रणांत त्यांना आधार मिळत असतो. दलितांवरील अत्याचाराचे नीट पंचनामे न होणे, स्थानिक पोलिसांकरवी अनेक कच्चे दुवे ठेवले जाणे आणि परिणामी दोषसिद्धीचे प्रमाण नगण्य राहणे हे त्यामुळेच घडते.

अमेरिका-युरोपातील राष्ट्रप्रमुख आपला पदकाळ संपला की सामान्य नागरिकाप्रमाणे वावरु लागतात. इतरही त्यांना त्याचप्रकारे स्वीकारतात. आपल्या सरंजामी लोकशाहीतले लोकप्रतिनिधी हे जुन्या सरदारांप्रमाणे असतात. त्यांची चाल, त्यांच्या भोवतीचा लवाजमा त्यांचा पदकाळ संपल्यावर थोडा रोडावतो, पण चालूच राहतो. दलित-पीडित विभागांतून निवडून येणारे लोकप्रतिनिधीही त्याचीच नक्कल उतरवतात. अनेक विद्रोही लढाऊंची गत ही व्यवस्था तशीच करते. म्हणजे या विद्रोहींना यास नकार देणे शक्य नसते असे नाही. पण त्यासाठी जे जाणतेपण व किंमत मोजण्याची तयारी हवी असते, त्याचा त्यांच्यात अभाव असतो. काही तर ‘अगं अगं म्हशी’ करत बुद्ध्याच त्या मुक्कामी पोहोचतात.

या सरंजामी, आत्मलोलुप प्रवृत्ती व्यक्तीची प्रतिष्ठा, तिचा दर्जा, तिला समान संधी वगैरे मानत नाही. नव्या उच्च शिक्षित पिढीत व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या गळचेपीविरोधी आवाज उठताना दिसतो. पण तो सार्वत्रिक नाही. नागरिकता दुरुस्ती कायद्याच्याविरोधात जी आंदोलने उसळली, जगभरातून त्याला प्रतिसाद मिळाला तो या उच्चशिक्षित पिढीतून, ते शिकत असलेल्या विद्यापीठांतून. हा विरोध करणारे फक्त मुसलमान वा दलित नव्हते. त्यातले बहुसंख्य हे कथित उच्च जातीय, उच्च स्तरीय होते. ते मुसलमानांवर अन्याय होतो आहे, म्हणून केवळ लढत नव्हते. तर व्यक्तिस्वातंत्र्याचा, लोकशाहीचा मुडदा पडतो आहे, हे माझ्या वैयक्तिक जीवनाला घातक आहे, हे त्यांना मनोमन पटत होते. या पिढीला ही व्यक्तिस्वातंत्र्याची जाणीव झाली आहे व ती टिकली पाहिजे असे वाटते, त्याचे नाते अमेरिका-युरोपातल्या व्यक्तिस्वातंत्र्यवाद्यांशी जोडता येईल. हा विभाग आपल्याकडे वाढायला हवा.

|| मोठ्या चळवळींची प्रतीक्षा नको; जाणतेपणाने चालत राहायला हवे

स्वातंत्र्याची चळवळ किंवा संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ या समाजाला अंतर्बाह्य ढवळून काढणाऱ्या घटना फार क्वचित होतात. ज्यावेळी त्या होतात, त्यावेळी समाजमन व्यापक व्हायला मदत होते. समाजावर असे संस्कार करणारी नेतृत्वं त्या काळात उदयाला येतात. अस्पृश्यतेविरोधात सवर्ण हिंदू समाजात अपराधभाव जागवायला व त्यासाठी नियमित कृती करणारे कार्यकर्ते तयार करायला महात्मा गांधींना यश येते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात दादासाहेब गायकवाड, बी. सी. कांबळे हे बाबासाहेब आंबेडकरांचे सहकारी प्रमुख नेत्यांत विराजमान होतात. सर्वसाधारण जागांवर निवडून येतात.

अशा प्रचंड उलथापालथ करणाऱ्या चळवळींची वाट पाहत थांबावे असा याचा अर्थ नव्हे. नेहमीच्या काळात जाणतेपणाने अपेक्षित ध्येयाकडे वाटचाल चालूच ठेवायला हवी. वाळूचे कण रगडून तेल येत नाही. ते तेलबियांतूनच येते. त्यासाठी परिस्थितीतल्या गुंतागुंतीचा वेध घेत, कोणते घटक प्रतिकूल आहेत, ते तसे का आहेत, कोणते अनुकूल आहेत वा होऊ शकतात, याचे मापन करत ही वाटचाल हवी.

|| मित्रभावी टीका जरुर; निष्ठांवर शंका नको

समाज पुरोगामी अंगाने बदलण्यासाठी अन्यायग्रस्तांनी त्या अन्यायाच्या विरोधात उभे राहण्याबरोबरच अन्याय करणाऱ्या वर्गातून त्यांना सहकारी मिळणे हे गरजेचे असते. हे सहकारी अल्प असतात. विरोधातला वर्ग आणि त्याच्या प्रभावाखाली गप्प राहणारा वर्ग मोठा असतो. आपल्याच ज्ञातीत बंडाळी करणाऱ्या या अल्पसंख्यांना त्यांच्या ज्ञातीतून याआधी म्हटल्याप्रमाणे टोमणे, बहिष्कार असे बरेच सोसावे लागते. त्यांना एकाकी पाडले जाते. अशावेळी त्यांच्या या मैत्रीचा योग्य आदर ठेवणे, त्यांना आधार देणे, किमान त्यांचा मनोभंग होणार नाही ही दक्षता घेणे अन्यायग्रस्त विभागातील जाणत्यांचे कर्तव्य असते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, त्या आधी छ. शाहू महाराज, त्याही आधी महात्मा फुले यांचे याबाबतचे वर्तन आपल्यासमोर आदर्श आहे. सात्विक संतापातून (काही वेळा नेतृत्व स्पर्धा व श्रेयभावनेच्या पछाडलेपणातून) याच मित्रांना त्यांच्या समाजाच्या पापासाठी आरोपीच्या पिंजऱ्यात काही जण उभे करतात. ते का नाही अजून बोलत? का नाही भूमिका घेत? हे प्रश्न त्यांना सहकारी म्हणून जरुर करावेत. मित्रभावी टीका व अनुषंगाने चर्चा जरुर असावी. अशा भूमिका घेण्याचे कायम अवधान राहतेच असे नाही. काही तात्कालिक कारणेही असतात. ती मित्रभावाने समजून घ्यायला हवीत. पण हे प्रश्न त्यांच्या एकूण निष्ठांवरच संशय घेणारे असता कामा नयेत. यातून आपण आपल्या लढ्याच्या ताकदीची क्षति करत असतो, हे ध्यानात घ्यायला हवे.

आमच्या बाजूने ते उतरत नाहीत ही कोणा एका विभागाची व्यथा नाही. ती सार्वत्रिक आहे, याची चर्चा आपण वर केली. त्यात आपणही असतो. हे बदलायला हवे. बदलण्याची इच्छा हवी. पण फक्त इच्छेने बदलणार नाही. कृती हवी. ती जाणतेपणाने समाजातील विविध अंतर्विरोधांचा, त्यातील बदलांचा वेध घेत करायला हवी. चटकन काहीही होणार नाही. किमान ज्यांना कळते आहे, त्यांनी हालचाल करण्याची गरज आहे.

|| या अवकाशात हस्तक्षेप हवाच

करोनाचा काळ आपत्तीचा हे खरे. पण या आपत्तीतून आरोग्य, रोजगार, शिक्षण, वाहतूक व निवास हे प्रश्न तीव्रतेने पुढे आलेत. व्यवस्थेत मूलभूत बदल मागणारे हे प्रश्न आहेत. त्यासाठी ऐकणारे कान आज आहेत. आपले विरोधक आपल्या कितीततरी पटीने संघटित, ताकदवान व जागृत आहेत, हे खरे. तरीही व्यवस्था बदलाच्या या प्रश्नांवर करोना उताराला लागल्यावर जोरदार चळवळी संघटित करण्याची व तिला प्रतिसाद मिळण्याचीही शक्यता वाढली आहे. सर्व आंबेडकरी, डाव्या, पुरोगामी व्यक्ती-संघटना-पक्षांनी एकजुटीने नव्या काळाच्या नव्या अवकाशात हस्तक्षेप केला तर आपण काही बाबी बदलू शकतो. किमान बदलाला चालना देऊ शकतो. या क्रमात ‘हा प्रश्न त्यांचा आहे’ या विखंडिततेतून ‘हा प्रश्न आम्हा सर्वांचा आहे’ इथपर्यंत जाणीव विकसित करण्याचा अवकाश नक्की मिळू शकतो.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन ई अंक, जुलै २०२०)

___________________________________

टीपः लेखाच्या सुरुवातीला घर शोधत असल्याचा उल्लेख आहे. बरीच घरे शोधल्यावर अखेर आमच्या एका स्नेह्यांच्या मध्यस्थीने आम्हाला जादाची चौकशी न होता भाड्याने घर मिळाले.