Thursday, April 18, 2019

बाबासाहेब, संविधान आणि वर्तमान

मनुच्या घटनेद्वारे इथल्या स्त्रीशूद्रातिशूद्रांना धर्माज्ञा म्हणून हजारो वर्षे विकासाच्या वाटा बंद करण्यात येऊन त्यांचे मनुष्यत्व नाकारले गेले. ही मनुस्मृती चवदार तळ्यावर १९२७ साली जाळून पुढे १९४९ ला संविधानाच्या रुपाने भारत देशाची आधुनिक स्मृती अतिशूद्रांत जन्माला आलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवाने साकारावी, हा काळाने उगवलेला केवढा मोठा सूड!

हल्ली बाबासाहेबांच्या घटनेबाबतच्या योगदानाविषयी कळत-नकळत काही गैरसमज पसरवले जातात. एक म्हणजे बाबासाहेबांनी एकट्यानेच ही घटना लिहिली असे काही समर्थक सांगतात तर बाबासाहेबांची तशी फारशी काही भूमिकाच ही घटना तयार करण्यात नाही, त्यांना विनाकारण घटनेचे शिल्पकार म्हटले जाते, असे विरोधक म्हणतात. या विधानांची सत्यता तपासण्यासाठी थोडे वास्तव समजून घेऊ.

घटना तयार करण्यासाठी संविधान सभा तयार करण्यात आली. तिच्यात देशभरातल्या प्रांतिक विधिमंडळांतून प्रतिनिधी निवडले गेले. संस्थानिकांचे प्रतिनिधी नियुक्त केले गेले. निवडून आलेल्या सदस्यांत बाबासाहेब आंबेडकर एक सदस्य होते. जागतिक संविधानांचे अभ्यासक, कायदे तज्ज्ञ हा बाबासाहेबांचा परिचय संविधान सभेला होताच. पुढे बाबासाहेबांच्या घटना समितीतील भाषणांतून त्यांच्या राष्ट्रीय दृष्टिकोणाची जी प्रचिती संविधान सभेला आली त्यातून संविधानाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्षपद बाबासाहेबांकडे चालून आले. संविधानात समाविष्ट करण्याच्या विविध बाबी सभेसमोर मांडणे, त्यांची स्पष्टीकरणे देणे, समर्थने करणे व आलेल्या सूचनांचा कायदेशीर भाषेत संविधानात समावेश करणे हे अत्यंत कष्टदायक काम त्यांना आजाराने शरीर जर्जर झालेले असतानाच्या काळात अहर्निश करावे लागले. त्यांच्या या योगदानाविषयी घटना समितीतल्या अनेकांनी गौरवोद्गार काढले आहेत.

मसुदा समितीचेच एक सदस्य टी. टी. कृष्णम्माचारी काय म्हणतात पहा-

''हे काम एकटया डॉ. आंबेडकरांचेच आहे. सभागृहाला जाणीव असेल की, तुम्ही नियुक्त केलेल्या सात सदस्यांपैकी एकाने राजीनामा दिला. एक सदस्य मरण पावले व या जागा भरल्या नाहीत. एक अमेरिकेत, एक संस्थानाच्या कारभारात व दोन सदस्य दिल्लीपासून खूप दूर राहत असल्यामुळे राज्यघटना निर्मितीचे ओझे एकट्या डॉ. आंबेडकरांवरच पडले. त्यांनी हे जबाबदारीचे काम यशस्वीपणे पार पाडले. हे नि:संशय प्रशंसनीय आहे व याबद्दल आपण सर्व त्यांचे ऋणी आहोत.''

दुसरे एक सदस्य काझी सय्यद करिमोद्दीन म्हणतात- “पुढील अनेक पिढयांपर्यंत 'एक महान घटनाकार' म्हणून त्यांची निश्चितपणे नोंद होईल.'

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर घटनानिर्मितीचे हे श्रेय एकट्याकडे घेत नाहीत. या कार्यात सहकार्य केलेल्यांच्या प्रति आपल्या भावना व्यक्त करताना ते म्हणतात- ''राज्यघटना निर्मितीचे अवघड कार्य पार पाडताना समितीचे घटनात्मक सल्लागार बी.एन. राव, ए.के. अय्यर, एस.एन. मुखर्जी, सचिवालयातील सर्व कर्मचारी यांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल कृतज्ञता नमूद केल्याशिवाय ही राज्यघटना मी आपणासमोर सादर करू शकत नाही.”

भारतीय संविधान हा देशातील विविध प्रवाहांचा, हितसंबंधांचा पुढे जाणारा सरासरी दस्तावेज आहे. कोणाच्या एकाच्या मताप्रमाणे अख्खी घटना होणे हे लोकशाहीला धरुन नाही आणि संभवनीयही नाही. उदाहरणार्थ, शेतजमिनीचे राष्ट्रीयीकरण करावे, ही बाबासाहेबांची एक अत्यंत महत्वाची सूचना अव्हेरली गेली. शेतजमीन वैयक्तिक मालकीची राहणार नाही. कसू इच्छिणाऱ्यांना सरकार ती भाडेपट्टयाने देईल, त्यासाठीचे भांडवल देईल. यामुळे भूमिहिनांना सुद्धा शेतीचा हक्क मिळेल, हा या सूचनेचा आशय होता. ही सूचना मान्य झाली असती तर शेतीचे आजचे अरिष्ट टळायला मदत झाली असती असे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

राष्ट्रीय स्वातंत्र्याची चळवळ तसेच सामाजिक सुधारणांची चळवळ यातून उत्क्रांत व विकसित झालेल्या मूल्यांची रुजवात आपल्या संविधानात आहे. या मूल्यांचा अर्थ, संदर्भ व महत्व प्रतिपादन करण्यातली बाबासाहेबांची भूमिका आजही दिशादर्शक आहे. हे प्रतिपादन कदाचित घटनेतील कलमांत दिसणार नाही. ते घटना समितीच्या चर्चांत दिसते. आज न्यायालयेही घटनेतील कलमांचा अर्थ लावताना घटना समितीतील या चर्चांचा आधार घेतात. उदाहरणार्थ, आरक्षित जागांची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये हा निकाल देताना मंडल खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने बाबासाहेबांच्या ज्या विधानांचा आधार घेतला ती अशी आहेत-

‘एखाद्या सरकारने जर फार मोठ्या प्रमाणावर राखीव नोकऱ्या ठेवल्या तर कोणासही सुप्रीम कोर्टाकडे जाता येईल आणि असा युक्तिवाद करता येईल की राखीव नोकऱ्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ठेवल्या आहेत की त्यामुळे सर्वांना समान संधी हा नियम नष्ट करण्यात आला आहे. अशा राखीव नोकऱ्या ठेवण्यात संबंधित सरकार योग्य रीतीने व शहाणपणाने वागले आहे किंवा नाही याचा निर्णय कोर्ट करु शकेल.’ (३० नोव्हेंबर १९४८, संदर्भः भारतीय घटनेची मीमांसा, बी. सी. कांबळे)

बाबासाहेबांनी आपल्या संविधानासाठी लिहिलेली उद्देशिका हे संविधानाचे अधिष्ठान आहे. पं. जवाहरलाल नेहरुंनी संविधान निर्मितीच्या प्रारंभी मांडलेल्या उद्दिष्टांच्या ठरावावर ती आधारित असली तरी त्यातील बंधुता हे मूल्य खास बाबासाहेबांची देण आहे. त्याचे स्पष्टीकरण संविधानात नाही. ते बाबासाहेबांनी त्यांच्या संविधान सभेतील भाषणात केले आहे. ते म्ह्णतात- “बंधुत्वाशिवाय स्वातंत्र्य आणि समता योग्य मार्गाने जाणार नाही. त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलिसाची गरज लागेल.” बाबासाहेब आणखी एके ठिकाणी म्हणतात- “मी प्रथम व अंतिमतः भारतीय आहे.”

हे भारतीयत्व प्रत्यक्षात यायचे तर आपल्या प्रत्येकाच्या मनात दुसऱ्याविषयी बंधु-भगिनीभाव असणे नितांत आवश्यक आहे. आरक्षणावरुन दलितांच्या विषयी अवमानकारक बोलणे किंवा मुसलमानांविषयी मनात विद्वेष असणे, हिंदूबहुल इमारतीत त्यांना घरे भाड्याने वा विकत न देणे हे खचितच भारतीयांतील बंधुतेचे लक्षण नव्हे. मतभिन्नतेचे स्वातंत्र्य घटनेने दिले आहे. पण ही मतभिन्नता दुसऱ्याचा आदर ठेवून व्यक्त करायला हवी. अल्पसंख्याकांवरील हिंसा ही या विद्वेषातून जन्मास येते. परमताच्या व्यक्तीला थेट राष्ट्रद्रोही ठरवण्याची वृत्ती प्रत्यक्षात नकळतपणे राष्ट्राच्या एकतेची वीण उसवत असते.

घटना निर्मितीच्या काळातच देशाची फाळणी झाली. हिंदू-मुस्लिम तणावाची छाया घटना समितीवरही होती. त्याचे प्रतिबिंब काही सदस्यांच्या सूचनेत पडले. त्याला बाबासाहेब कसे उत्तर देतात ते पाहिले की खरा राष्ट्रप्रेमी हा मूळात मानवतावादी असतो हे लक्षात येते. शिवाय देशाने स्वीकारलेल्या धर्मनिरपेक्ष तत्त्वाचे घारीच्या नजरेने बाबासाहेब संरक्षण करत होते याचाही प्रत्यय येतो.

पाकिस्तान तेथील अल्पसंख्याकांना कोणते हक्क देते ते पाहू आणि त्यानुसार आपल्या देशातील अल्पसंख्याकांना कोणते हक्क द्यायचा त्याचा विचार करु, असा या सदस्यांच्या म्हणण्याचा रोख होता. बाबासाहेब त्यांना निःसंदिग्धपणे बजावतात- “अशी कल्पना मला तरी मान्य नाही. भारतातील अल्पसंख्याकांचे हक्क पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांना कोणते हक्क मिळतात त्यावर अवलंबून राहता कामा नये. ...दुसऱ्या देशातील लोक काही करोत, परंतु आपण जे योग्य आहे तेच अल्पसंख्याकांच्या बाबतीत केले पाहिजे.”

आपल्या देशाचा कारभार धर्माच्या आधारे चालणार नाही. या देशावर इथल्या नागरिकांचा अधिकार आहे. मग ते कोणत्याही धर्माचे असोत, या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वावर बाबासाहेब अढळ आहेत. मात्र त्याबाबत गोंधळ तयार करण्याचे प्रयत्न आज राजरोस होत आहेत. बाबासाहेबांच्या १२५ व्या जयंतीला त्यांना अभिवादन करण्यासाठी संसदेचे खास अधिवेशन भाजप सरकारने भरवले होते. त्यात गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी उद्देशिकेतील धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी हे शब्द इंदिरा गांधींनी १९७६ घुसवले, बाबासाहेबांना ते मंजूर नव्हते, असा आरोप केला. हे खरे आहे की ही दुरुस्ती मागाहून केली गेली. ती त्या तत्त्वांना अधोरेखित करण्यासाठी. बाबासाहेबांना हे शब्द वा तत्त्वच मंजूर नव्हते, हा राजनाथ सिंह याचा आरोप तद्दन खोटा आहे. घटना अमलात आल्यावर चारच महिन्यांनी १९५० च्या मे महिन्यात नामवंत साहित्यिक मुल्कराज आनंद यांना दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणतात- “आपल्या घटनेत आम्ही धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी लोकशाहीचा आदर्श ठेवला आहे.”

संविधान बदलण्याचा धोका म्हणतात तो हा. प्रत्यक्ष संविधान बदलणे ही नंतरची बाब. पण त्यातील शब्दांविषयी जाणीवपूर्वक संशयाचे धुके निर्माण करुन त्या जागी आपल्याला सोयीचा अर्थ स्थापित करणे हे संविधान बदलणेच आहे. हे धोके ओळखून ते वेळीच रोखण्याचा व त्यासाठी अशा शक्तींना सत्तेवरुन पायउतार होण्यास भाग पाडण्याचा संकल्प करणे हेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना त्यांच्या जयंतीदिनी खरे अभिवादन ठरेल.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(उद्याचा मराठवाडा, १४ एप्रिल २०१९)

Tuesday, April 2, 2019

अंतर्मुख करणारी दारिद्र्याची वास्तपुस्त

मला हे कबूल केले पाहिजे की हेरंब कुलकर्णींची ही ‘दारिद्र्याची शोधयात्रा’ एकदम अंगावर आली. अस्वस्थ करुन गेली. तशी ती मला पूर्ण अपरिचित नाही. चळवळीतला कार्यकर्ता या नात्याने या पुस्तकात नोंदवलेल्यांपैकी बहुसंख्य वंचित-पीडित समूहांना मी भेटलो आहे. त्यांच्या व्यथाही मला नवीन नाहीत. त्या ऐकता-पाहताना व्यवस्थेबद्दल चीड, आपल्या चळवळींच्या मर्यादा, त्यातून येणारी खिन्नता या भावनांतूनही मी गेलो आहे. पण हे सगळे असे एकदम, एकाचवेळी अंगावर येणे हे त्रासदायक ठरले. यातील काही समूहांच्या लढ्यात मी सहभागी झालो आहे. त्यातून काहीएक दिलासा मिळाल्याचे, अडकल्याचे, माघारी जाण्याचे प्रसंगही अनुभवले आहेत. तथापि, हेरंब कुलकर्णींनी या समूहांची जी वास्तपुस्त समग्रपणे समोर ठेवली, त्यामुळे या जुन्या भावना-वेदनांचा गुणाकार होऊन त्यांनी चहुबाजूने घेरले. या घेऱ्यातून बाहेर पडायची निर्णायक उपाययोजना माझ्याकडे नाही, यामुळेही येणारी अस्वस्थता अधिक गडद आहे. किमान या शोधयात्रेतील काही निरीक्षणांना दुजोरा देत, काहींमुळे ताज्या झालेल्या आठवणींची सहज नोंद करत, प्रयासांची आधी-अधुरी मोजमापे मांडत आपल्याशी व्यक्त व्हावे असे ठरवतो आहे. असे व्यक्त होण्याने थोडे मोकळे वाटेल अशी अपेक्षा आहे. 

पाच महिने रजा काढून महाराष्ट्रातल्या २४ जिल्ह्यांतल्या १२५ गरीब, दुर्गम गावांना भेट देऊन हेरंब कुलकर्णी यांनी तयार केलेला हा अहवाल ‘दारिद्र्याची शोधयात्रा’ या नावाने समकालीन प्रकाशनाने तो पुस्तकरुपाने प्रकाशित केला आहे. लेखकाच्या मते संशोधनाची किमान चौकट पाळायचा प्रयत्न केला असला तरी हे रुढ अर्थाने संशोधन नाही. या भटकंतीतून जी निरीक्षणे आढळली त्यांच्या अहवालातून ‘धोरणकर्ते, माध्यमे आणि समाजातील संवेदनशील वर्ग यांच्यासमोर तळागाळातले वास्तव ठेवायचे आहे. हेतू हा, की अजूनही विकासप्रक्रियेबाहेर असलेला, पुणे-मुंबई-नाशिक या त्रिकोणापलीकडचा महाराष्ट्र आपल्या विचारविश्वाच्या केंद्रस्थानी यावा.’ ही लेखकाची भूमिका आहे. हे पुस्तक आल्यावर त्याबद्दल अनेक मराठी-इंग्रजी ऑनलाईन-ऑफलाईन वृत्तपत्रांतून लिहून आले आहे. लेखकाच्या मुलाखती आलेल्या आहेत. व्याख्याने होत आहेत. त्यावर चर्चाही संघटित होत आहेत. लेखकाच्या हेतूला पूरक अशीच ही दिशा आहे. आजवरच्या या प्रसिद्धीमधून तसेच पुस्तक वाचून पुस्तकातील अनेक तपशील वाचकांना ठाऊक झालेले आहेत. त्या तपशीलात फारसे न जाता त्यांच्या अनुषंगाने काही मुद्द्यांबाबतच माझे हे व्यक्त होणे आहे. 

गरीब काय खातात, त्यांच्या रोजगाराचे स्वरुप, रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी, मजुरांचे स्थलांतर, शेती व शेतकरी आत्महत्या, सिंचनाची अवस्था, कर्जाचा विळखा, भटक्या-विमुक्तांचे प्रश्न, खेड्यातले दलित, असंघटित मजूर, गरिबीच्या दाहकतेत भर घालणारी दारु, कल्याणकारी योजनांतील छळवणूक, कुटुंबाला गर्तेत नेणारे अनारोग्य, गरिबीत वाढ करणारा लग्नखर्च, गावपातळीवरचे प्रशासन, रस्त्यांची अवस्था, पिण्याच्या पाण्याची दैना, बचत गट चळवळीचे रोडावणे, वनहक्क व आदिवासी, प्रकल्पग्रस्त...इतक्या विविध आयामांनी घेतलेला हा दारिद्र्याचा शोध आहे. 

पुस्तकातील याचे तपशील जीवघेणे आहेत. पत नसलेल्या माणसांना बॅंकांचे कर्ज मिळत नाही. मायक्रोफायनान्स हे नवे सावकार तयार झाले आहेत. वसुलीसाठी आलेल्या या सावकारांच्या भीतीने धान्याच्या कोठीत लपून बसलेली म्हातारी कोठीचे झाकण लागल्याने गुदमरुन मेली. बायकोबरोबर चालत असलेला शेतकरी नवरा अचानक रस्त्याकडेच्या कोरड्या विहिरीत उडी मारुन जीव संपवतो. घरात नागली असूनही दळायला पैसे नाहीत म्हणून आदिवासी महिला भाकरी करु शकत नाही. ‘असला तांदूळ तर भात करते नाहीतर भीक मागून आणते’ असे सांगणारी भटक्या समाजातली महिला. सरकारी योजनेतल्या गिरणीचे कोटेशन १७ हजाराचे. प्रत्यक्षात मिळतात १५ हजार. वरचे दोन हजार गरिबाने भरायचे. सरकारी अधिकारी गिरणी खरेदी करतात १० हजाराची. उरलेले पैसे ते खातात. दोन हजारासाठी अधिकाऱ्यांचा तगादा. ते मिळत नाहीत म्हणून गिरणी काढून नेतात. ही योजना तीन मंत्री घरी आल्यानंतर मिळालेली असते. भटके गावाला नको असतात. घरकुले मंजूर झालेल्या बहुरुपींची वस्ती गावकरी पेटवून देतात. गावात राहू द्यायला सरपंच दोन लाख मागतो. ते देणे शक्य नसते. हे बहुरुपी गाव सोडतात. यातल्या एका गरोदर बाईला रक्ताची गरज लागते. त्यासाठी डॉक्टरना रहिवासाचा पुरावा लागतो. ही वस्ती आमच्या हद्दीत येत नाही, म्हणून तलाठ्याचा नकार. लेखक या स्थितीचे रास्त वर्णन करतो- ‘एकीकडे पेटवलेल्या घरांचा भूतकाळ आणि दुसरीकडे हा कुपोषित भविष्यकाळ. सर्वांसाठी आरोग्य, सामाजिक न्याय हे शब्द अशा ठिकाणी पोहोचतच नाहीत.’ 

हेरंब कुलकर्णी ज्या गरीब समूहांना भेटले ती ठिकाणे गरिबांची घनता असलेली आहेत. पण हे गरीब केवळ तेथेच आहेत असे नाही. ते थेट मुंबई, पुणे, नाशिक येथेही त्यांच्या विदारक अवस्थेसह भेटतात. स्थलांतरित होऊन जगायला बाहेर पडणारे हे समुदाय या प्रगत शहरांच्या आधाराला येतात. हे प्रमाण नव्या आर्थिक धोरणाच्या अमलानंतर वाढलेले आढळते. गरिबीचे कोणतेही मापदंड योजले तरी एकूण गरिबी वाढली असे दिसत नाही. ती कमी कमी होते आहे. या पुस्तकातच दिलेल्या आकड्यांप्रमाणे देशात १९७३ साली असलेली ५४.१५ टक्के गरीबी २००४ साली २७.६८ टक्के म्हणजे निम्म्याने खाली आहे. मात्र १९७३ ते १९८८ पर्यंत नागरी गरिबीपेक्षा ग्रामीण गरिबी अधिक असण्याचा प्रकार पुढे उलट झाला आहे. आता ग्रामीणच्या तुलनेत शहरातली गरिबी वाढलेली आहे. कनिष्ठ मध्यमवर्ग, मध्यमवर्ग यांतून एक विभाग नव्या आर्थिक धोरणाचा लाभार्थी होऊन वर वर सरकत गेला आहे. काही तर श्रीमंतीचे कडे तयार झाले आहेत. हे वर सरकणे सगळ्यांच्या वाट्याला आलेले नाही. त्यामुळे एक भयावह विषमता तयार झालेली आहे. ही विषमता प्रचंड वाढते आहे. 

या अहवालात २०१३ च्या आर्थिक सर्वेक्षणातील निरीक्षणे लेखकाने नोंदवली आहेत. त्यात म्हटले आहे- ‘महाराष्ट्रात कमी उत्पन्न आणि गरिबी यांचे मूळ कारण उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या मालमत्तांच्या विषम मालकीत आहे. जमीन, इमारती, शेती, शेअर्स, अनामत ठेवी यांचा यात समावेश होतो. २०१३ मध्ये २० टक्के उच्च स्तरातील कुटुंबांकडे ८४ टक्के संपत्ती होती आणि उर्वरित ८० टक्के लोकांकडे केवळ २० टक्के संपत्ती होती.’ पैश्याकडे पैसा जातो त्याप्रमाणे आधीच्या संपत्तीच्या आधारे नवीन संपत्ती तयार होते. ज्याच्याकडे ती नाही त्याच्याकडे संपत्ती जात नाही. उदा. ज्याच्या बापजाद्यांनी ४ घरे वारसदाराला ठेवली असतील त्याने काहीही केले नाही तरी त्यातील ३ घरे भाड्याने देऊन त्याचे भाडे तो घेऊ शकतो. तो कर्तृत्ववान असला तर या मालकीवर तो कर्ज आदि घेऊन नव्या व्यवसाय-धंद्याच्या सहाय्याने ही संपत्ती वाढवू शकतो. ही संपत्ती ही त्याची पत असते. संपत्तीविहिन माणसाला तारण ठेवायला त्याच्या अस्तित्वाशिवाय दुसरे काही नसते. साहजिकच त्याची पत नसते. त्याला सुलभ कर्ज मिळणे मुश्कील होते. मग मिळते ते सावकाराकडून प्रचंड व्याजाने. पुढे तोच त्याचा सापळा होतो. 

या संपत्ती संचयाला जातीचेही परिमाण आहे. संपत्ती संचयवाल्या या कथित वरच्या व संपत्तिविहिन या कथित खालच्या जाती आहेत. या पुस्तकात नोंदवलेले गरीब समूह हे मुख्यतः या तळच्या सामाजिक थरातले आहेत. ज्या दलितांना वा या सर्वच सामाजिक दुर्बलांना राखीव जागांचा कायदेशीर आधार असला तरी नव्या आर्थिक नीतीने सरकारी-निमसरकारी नोकऱ्या तसेच शिक्षण मारुन काढल्याने राखीव जागांचा आधार केवळ प्रतीकात्मक झाला आहे. ज्या दलितांच्या स्थितीचे वर्णन या पुस्तकात आहे, त्यातील बौद्ध हा जाणता विभागही या राखीव जागांपासून दूर असलेला दिसतो. करुण गंमत अशी की या व्यवस्थात्मक प्रश्नाला भिडण्याचे सोडून वरच्या जातीतले आर्थिक दुबळेही आरक्षणाची मागणी करत आहेत. सरकारही पदरचे काहीच द्यायचे नसल्याने आणि आर्थिक धोरणात बदल करावा लागत नसल्याने ही मागणी पूर्ण करण्याच्या दिशेने जाते आहे. कायदेशीर पातळीवर ते किती टिकेल हा प्रश्न त्याला आता पडत नाही. आजचा त्रास पुढे ढकलल्याचे समाधान व त्यानिमित्ताने आरक्षण दिलेल्या विभागांच्या राजकीय लाभांशाची आज होणारी बेगमी त्याला हवी आहे. ही लघुदृष्टी खूप घात करणार आहे. या बाबतीत चळवळींतले घटकही जातींचे आधार जाऊ नयेत म्हणून सावध भूमिका घेतात, हे अधिक त्रासदायक आहे. 

शेतीतल्या अरिष्टाने मराठा समाजाचे प्रश्न तयार झालेत. त्या अरिष्टाला भिडायला हवे. आरक्षण हा त्यासाठीचा उपाय नाही. आताचे आरक्षण कोर्टात टिकले तरीही त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्याची शक्यता अगदीच मामुली आहे. पण हे त्याला कोणी नीट समजावून सांगतच नाही. आजच्या आरक्षित समूहांतल्या पुढे गेलेल्या लोकांनी आपल्यातल्या वंचितांना आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी स्वतःहून त्यापासून दूर राहायला हवे, हे आपण बोलत नाही. आपण का वाईटपणा घ्या असे प्रगतीशील चळवळीतल्याही अनेकांना वाटते. आपल्या मनातला गोंधळ हेही कारण असते. पण त्याला भिडायचा प्रयत्न आपल्याकडून ताकदीने होत नाही, हे खरे. 

जे दारिद्र्य आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्याचे आज आहे, त्यापेक्षा कितीतरी भयंकर दारिद्र्य अन्य समूहांत आज आहे. पूर्वी होते. मी स्वतः आमच्या गावात कोकणात अनुभवले आहे. पण त्यावेळी कोणी आत्महत्या करत नव्हते. ‘अपराधी वाटण्याची आणि आत्मसन्मान दुखावण्याची ही प्रक्रिया समजून घ्यायला हवी’ असे लेखक या आत्महत्या करणाऱ्या समूहाबद्दल बोलतो ते महत्वाचे आहे. आम्ही सारेच त्यावेळी दरिद्री होतो. अपराधी वाटण्याचा प्रश्न नव्हता. आत्मसन्मान आधी होताच कोठे नंतर दुखावायला? ही गरिबीही रमय्या वस्तावया म्हणत साजरी व्हायची. कारण आम्ही एकाकी नव्हतो. आज आत्महत्या करणाऱ्या व्यक्तींना समूहाचा आधार नाही. त्याचा अवमान वा मान हा त्याचा वैयक्तिक असतो. समूहाचा होत नाही. यातून ते आहारी जातात ते मागास जातींच्या आरक्षणाने आमचा घात झाला अशा पूर्ण खोट्या विचारांच्या. त्या जातींबद्दल दुस्वास, त्यांच्या आरक्षणाला विरोध, त्यांच्यावर हल्ले, त्यांच्यातल्या मुलाच्या प्रेमात आपली मुलगी पडली तर त्यांचा सैराट करणे आणि पुढे स्वतःच आरक्षणाची मागणी करणे. ...हा कडेलोटाकडचा प्रवास आहे. राज्यकर्ते या प्रवासाला सुहास्य वदनाने शुभेच्छा देत आहेत. 

या सगळ्याचे समग्र भान देऊन नेतृत्व व दिशा देणाऱ्या भक्कम चळवळीची अनुपस्थिती ही आजची मोठी समस्या आहे. यामागच्या कारणांची चिकित्सा व अशा चळवळीच्या उभारणीचे प्रयत्न हा या दारिद्र्याच्या व्यथांवरचा एक उपाय आहे. 

भटक्या समाजातील एका कार्यकर्त्याचे एक निरीक्षण लेखकाने पुस्तकात नोंदवले आहे. त्यात ते म्हणतात- ‘भटक्या जमातीतील लोकांसमोर चांगले जगावे, नीटनेटके राहावे यासाठीचा कोणताही आदर्श नसतो. त्यामुळे या लोकांच्या राहणीमानात सुधारणा होत नाही.’ हे महत्वाचे आहे. हे आदर्श आपल्याला आपलेच उभे करावे लागतील. त्यासाठी बाह्य स्थितीकडे केवळ बोट दाखवून चालणार नाही. बौद्ध वा दलित समुदायाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हा हिमालयाइतका मोठा आदर्श मिळाला. आज महाराष्ट्रातल्या आंबेडकरी/दलित चळवळीत बऱ्याच विकृती तयार झाल्या असल्या तरी तिच्या प्रारंभीच्या उभारणीला व चालनेला बाबासाहेब आंबेडकरांचा हा आदर्श खूप प्रेरणादायी ठरला. बाबासाहेबांची ही ताकद देशातल्या नवजागृत दलितांना आजही उपयुक्त ठरते. 

बाह्य स्थितीला बदलण्यासाठी, तिचे आव्हान पेलण्यासाठी दुबळ्या, वंचित, शोषित समूहांना आपली आंतरिक ताकद आणि संघटना मजबूत करणे भाग आहे. या विभागांत काम करणाऱ्यांनी आपले काही खास स्वतंत्र लढे लढवतानाच व्यापक परिवर्तनासाठी परस्परांच्या हातात हात गुंफून एक भक्कम साखळी करणे गरजेचे आहे. एनजीओ की जनसंघटना, गैरपक्षीय राजकारण की पक्षीय राजकारण या चर्चा चालू राहतील. पण काही सामायिक मुद्द्यांवर सामायिक शिस्तीत एकत्र येणे शक्य आहे. असे एकत्र येण्याचे क्रम महाराष्ट्राला नवे नाहीत. ते अधिक आशयसंपन्न. घट्ट व सातत्यपूर्ण होणे निकडीचे आहे. 

उपासमारीवरचा एक उपाय म्हणजे रेशन. आता त्याचा कायदा झाला, नवी तांत्रिक साधने आले, संगणकीकरण झाले तरी त्याचा लाभ नीटपणे गरिबांपर्यंत पोहोचत नाही. यातील भ्रष्टाचार हे मोठे कारण आहे, यात शंका नाही. पण संघटनांची रेशनबाबतच्या नियमांची, नव्या बदलाची अपुरी माहिती व स्थानिक हस्तक्षेपातील सातत्याचा आणि प्रशासकीय पातळीवरील पाठपुराव्याचा अभाव हेही या परिणामकारक अंमलबजावणी न होण्याला मोठे कारण आहे. एखाद्या प्रासंगिक आंदोलनाने हे प्रश्न सुटणार नाहीत. त्या वस्तीत, त्या गावात सातत्याने झगडणारे कार्यकर्ते तयार होणे गरजेचे आहे. हल्ली कायदा पहिल्यापेक्षा अधिक बाजूने आहे. तो येण्यात महाराष्ट्रातल्या चळवळीचा मोठा हस्तक्षेप आहे. संगणकीकरणामुळे लाखो खोटे कार्डधारक बाहेर निघाले आहेत. त्यामुळे लाखोंचा कोटा (इष्टांक) आज आहे. पण लोकांना त्याची माहिती देऊन, त्यांचे फॉर्म भरुन, सरकारी कार्यालयात त्यांचा पाठपुरावा करुन त्यावर दावा करायला आपण कमी पडतो आहोत. याची दुरुस्ती आपल्याच हाती आहे. 

सगळा समाज न्याय्यपूर्ण होणे ही लांबची प्रक्रिया आहे. ज्याला आपण क्रांती म्हणतो त्यानंतर ती बहुधा संभवेल. तथापि, आजच्या भांडवली रचनेत भारतीय संविधानाचा हवाला देत आपल्याला पुढे सरकण्याच्या खूप शक्यता आहेत. खुद्द भांडवलशाही गरिबीच्या बाजूने तत्त्व म्हणून नाही. गरीब राहणारच असे ती म्हणत नाही. उलट संचयित संपत्ती पाझरत खालच्या स्तरांत जाईल असेच ती म्हणते. विषमता ती मानते. गरजेनुसार वितरणाच्या बाजूने ती नाही. पण वंचित कोणी राहू नये, प्रत्येकाला अन्न, वस्त्र, निवारा मिळावा यास तिचा नकार नाही. आपण जे चळवळीच्या रेट्याने अनेक दिलासे मिळवतो ते या भांडवली शासनाच्या चौकटीतच. ही स्थिती यादृच्छिक न राहता तिचे विचारपूर्वक नियोजन आपण करणे गरजेचे आहे. रेशनच्या चळवळीत रेशन हा आपला हक्क आहे, याची जाणीव एका बाजूने लोकांमध्ये मुरवत, आंदोलनाचे दडपण तयार करत शासन-प्रशासनाला तांत्रिक उपायांच्या सूचना आणि त्यांच्या अंमलबजावणीत सहभाग घेण्याच्या प्रक्रियेत मी सहभाग घेतलेला आहे. हे होऊ शकते हा माझा अनुभव आहे. 

पूर्वी वाट्याला न आलेले अभूतपूर्व संकट आज फॅसिझमचे आहे. तो उरावर बसला तर दारिद्र्याच्या शोधयात्रा काढण्याचेही स्वातंत्र्य राहील का हा प्रश्न आहे. हा फॅसिझम संविधानातील सामाजिक-राजकीय प्रगत मूल्ये पायदळी तुडवतो आहेच; पण नवे आर्थिक धोरण आणलेल्यांच्या पुढे जाऊन ते मोकाट करायचा चंग त्याने बांधला आहे. या स्थितीत दरिद्री विभागांच्या यातना अधिक गहिऱ्या होणार आहेत आणि त्या विरोधात लढण्याचा अवकाशही संकोच पावणार आहे. अशावेळी या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजप आघाडीचा पराभव करण्यासाठी सर्व लोकशाहीवादी पक्ष, संघटनांनी अभेद्य जूट उभारणे हाही दारिद्र्यनिर्मूलनाचाच एक मोठा किंबहुना ताबडतोबीने क्रमांक एकचा उपाय आहे. 

हेरंब कुलकर्णींनी त्यांच्या नेहमीच्या जिद्दीने खूप कष्ट सोसत अपार संवेदनशीलतेने केलेल्या या ‘दारिद्र्याच्या शोधयात्रे’ने ही चर्चा अधिक पुढे जाईल ही अपेक्षा आहे. त्यांच्या या प्रयासाबद्दल त्यांना मनःपूर्वक धन्यवाद! 

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन, एप्रिल २०१९)

_______________________________________ 

दारिद्र्याची शोधयात्रा 

हेरंब कुलकर्णी 

समकालीन प्रकाशन 

मूल्यः रु. १५० | पृष्ठेः १०४ 

_______________________________________