इच्छा आहे- असे व्हायला हवे.
होणे शक्य आहे का? – हो. नक्की होऊ शकते.
होईल का? – ठाऊक नाही.
हे मुद्दे सविस्तर समजून घेऊ.
भाजपचा पराभव झालाच पाहिजे. कारण हा संविधानद्रोही पक्ष आहे. भले संविधानाचा तोंडाने कितीही गौरवी जप तो करो. त्याचे खासदार-आमदार-मंत्री-मुख्यमंत्री-पंतप्रधान संविधानाच्या पालनाची गंभीरपणे वा देवाशपथ शपथ घेवोत. पंतप्रधान मोदी संसदेत प्रवेश करताना संसदेच्या पायरीवर डोके ठेवोत. डॉ. आंबेडकर व गांधीजींच्या पुतळ्यांसमोर कमरेत कितीही वाकोत वा लोटांगण घालोत. ही माणसे घटनेला उद्ध्वस्त करायलाच सत्तेवर आली आहेत यात काहीही शंका नाही. नथुरामनेही महात्मा गांधीजींवर गोळ्या झाडताना त्यांना आधी अभिवादन केले होते हे विसरुया नको.
भाजप हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे राजकीय साधन आहे. संघाचा जन्मच मुळी वर्चस्ववादी हिंदू राष्ट्राच्या उभारणीसाठी झाला आहे. इंग्रजांविरोधात चाललेल्या साम्राज्यवादविरोधी संग्रामातून तसेच सामाजिक सुधारणांच्या आंदोलनातून अनेक पुरोगामी मूल्ये उदयास येत होती. स्वतंत्र भारत सेक्युलर असणार. सरकारचा कोणताही धर्म नसेल. प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या धर्माच्या पालनाचे स्वातंत्र्य असेल. पण हे स्वातंत्र्य सार्वजनिक व्यवस्था, आरोग्य व सामाजिक नीतिमत्ता यांना धक्का पोहोचविणारे असता कामा नये, सरकारचा कारभार इहवादी पद्धतीने चालणार. ऐतिहासिक कारणांनी सामाजिक-सांस्कृतिकदृष्ट्या मागास राहिलेल्या, आर्थिक बाबतीत दुर्बल राहिलेल्या विभागांच्या विकासासाठी खास पावले उचलावी लागणार. लिंग, जात, वर्ग काहीही असला तरी कायद्यापुढे सर्वांचा दर्जा समान व सर्वांना समान संधी असणार. व्यक्तीची प्रतिष्ठा सर्वोच्च राहणार. व्यक्तीसाठी देश असेल-देशासाठी व्यक्ती नव्हे आदि अनेक मानवी जीवन उन्नत करणारी सूत्रे स्वातंत्र्य चळवळीदरम्यानच्या वैचारिक खलातून विकसित होत होती. जी पुढे संविधानात समाविष्ट झाली. हे काहीही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला नको होते. म्हणूनच आपली जुनाट संरजामी मूल्ये, वर्णश्रेष्ठतावादी रचना, एकसाची संस्कृती या देशात स्थापित करण्यासाठी तो प्रयत्नरत होता.
प्रगत शक्तींचा स्वातंत्र्य चळवळीत व पर्यायाने सामान्य जनमनात वरचष्मा असल्याने संघस्वयंसेवकांना खूप प्रतिसाद मिळण्याला मर्यादा होती. तथापि, नवभारतात ज्यांना आपले परंपरागत प्रभुत्व नाहीसे होण्याची भीती होती अशा सामाजिक श्रेणीत वरच्या मानल्या गेलेल्या समूहांतील एक लक्षणीय गट त्यांच्या बाजूने ठाम होता. त्यातून असंख्य हितचिंतक व जीवनदायी प्रचारक संघाला मिळाले. या चिवट कार्यकर्त्यांच्या आधारे संघ टिकून राहिला. संधी शोधत राहिला. त्या मिळाल्या तेव्हा त्यांचा पुरेपूर लाभ उठवत विस्तारत गेला. संविधान निर्मितीवेळी हे संविधान पाश्चात्य मूल्यांवर आधारित आहे. त्यात काहीही भारतीय नाही, मनुस्मृतीसारख्या प्राचीन भारतीय मूल्यांचा त्यात समावेश नाही, असा आरोप लावून संघाने ते धिक्कारले होते. राष्ट्रध्वज संविधान सभेत मंजूर झाला तेव्हा तिरंग्यातले तीन रंग हे अशुभ आहेत, ते वाईट मानसशास्त्रीत परिणाम घडवतील असे अगदी अवैज्ञानिक आरोप संघाने केले. हिंदू कोड बिलाद्वारे आलेल्या सुधारणांनानाही पाश्चात्य म्हणून संघाने अव्हेरले. या बिलाचा पाठपुरावा करणाऱ्या आंबेडकर-नेहरुंवर उपरोधिक टीकाही संघाने त्यावेळी केली. विवाह हा हिंदूंत करार नसून ते जन्मजन्मांतरीचे पवित्र बंधन असते, अशी तत्कालीन सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजींची भूमिका होती. घटस्फोटाला त्यांची मान्यता नव्हती.
मोदी, फडणवीस, गडकरी, राजनाथ सिंह ही तमाम संघस्वयंसेवक मंडळी आज सरकारची राज्य व केंद्रात धुरा सांभाळत आहेत. ही धुरा स्वीकारताना त्यांनी संविधानाची शपथ घेतलेली आहे. एका बाजूला संविधानाची शपथ घ्यायची व त्याचवेळी नरेंद्र महाराजांना शेजारी बसवून राजसत्तेवर धर्मसत्तेचा अंकुश हवा असे बिनदिक्कत फडणवीसांनी म्हणायचे. उत्तर प्रदेशात तर योगी-साधूनेच मुख्यमंत्री व्हायचे. मोदींनी इहवादाला बासनात बांधून शास्त्रज्ञांच्या परिषदेतच गणपतीचा हवाला देऊन प्राचीन काळी आमच्याकडे प्लॅस्टिक सर्जरी होत होती किंवा पुराणातल्या पुष्पक विमानाचा दाखला देत तेव्हा आम्ही विमानविद्येत प्रगत होतो म्हणायचे हे घटनेला धरुन आहे काय? अजिबात नाही. हा देश हिंदूंचा. अन्य आस्था बाळगणारे दुय्यम, ही संघाची भूमिका अमलात आणायचे काम योगी-मोदी आज करत आहेत. अलाहाबादला प्रयागराज हे नाव देणे हे काही केवळ एका शहराचे नामांतर नाही. गंगा-जमनी विचारबहुलतेची मिश्र संस्कृती ज्या अलाहाबादचे वैशिष्ट्य राहिले ते मिटवणे व एकसाची कट्टर हिंदुत्वाच्या दोरखंडात ही उदार संस्कृती करकचून आवळण्याचा हा अश्लाघ्य प्रकार आहे. बाकी गोरक्षणाच्या नावाखाली दलित-मुस्लिमांची कत्तल करणे, लव जिहादचा आळ घेऊन मुस्लिम मुलांना ठार करणे, घोड्यावर बसला म्हणून दलिताचा खून करणे हे तर धार्मिक वर्चस्व आणि जुनी वर्चस्ववादी सामाजिक रचना पुन्हा प्रस्थापित करण्याचीच दिशा आहे. चक्क घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या १२५ व्या जयंतिनिमित्त संसदेच्या खास अधिवेशनात सेक्युलर, समाजवाद हे शब्द बाबासाहेबांना नको होते, ते नंतर घटनेत घुसडले गेले आहेत अशी सत्यअसत्याची बेमालूम भेसळ करत घटनेतील प्रागतिक संकल्पनांभोवती संशयाचे जाळे उभे करणे हे घटना बदलणे नव्हे काय? घटनेतील शब्द वा तरतुदी प्रत्यक्ष बदलणे हा एक भाग. परंतु, घटनेतल्या तत्त्वांचे अर्थ बदलणे हेही घटना बदलण्याचेच कारस्थान आहे. आजचे सरसंघचालक घटनेचा गौरव करतात, सहिष्णू भारतीयत्वाचा उदोउदो करतात आणि त्याच सूरात भारतीयत्व म्हणजेच हिंदुत्व अशीही मखलाशी करतात. अनेक धर्म असलेल्या या भूमीतील नागरिकांचे भारतीयत्व ते एका धर्मात (मग त्याला ते धर्म नव्हे जीवनशैली, संस्कृती वगैरे काहीही म्हणतील) बांधण्याची खटपट करतात. संघ, भाजप वा एकूण त्यांचा परिवार काय बोलतो यापेक्षा तो काय करतो यावरून त्यांचे मापन करणे म्हणूनच गरजेचे आहे.
ज्यांनी आपल्यात अनेक तऱ्हेचे मतभेद असतानाही सामायिक सहमती शोधत घटना तयार केली, त्या सर्व लोकशाहीवादी शक्तींच्या विभाजनाचा व जनतेतील पुरोगामी विचारांबाबतच्या संभ्रमाचा फायदा घेऊन सत्तेत आलेला संघप्रणीत भाजप सत्तेवरुन खाली खेचणे ही म्हणूनच निकडीची बाब आहे. आगामी निवडणुकांतला संग्राम हा नेहमीचा संसदीय प्रणालीतला निवडणूक व्यवहार नाही, तर स्वातंत्र्य चळवळीत ज्या प्रमाणे इंग्रजांपासून देशाच्या मुक्ततेसाठीचे युद्ध छेडले गेले तद्वत घटनाद्रोह्यांपासून घटना व पर्यायाने देश वाचविण्याचा हा संग्राम आहे, याचे भान ठेवायला हवे.
भाजपचा पराभव व्हायला हवा, ही म्हणूनच अनेक प्रगतीशील भारतीय नागरिकांप्रमाणे माझीही इच्छा आहे. पण हे होईल का?
नक्की होऊ शकते. भाजप प्रचंड बहुमतांनी निवडून आला असला तरी गेल्यावेळी त्याची मते ३० टक्केच आहेत. ७० टक्के मते ही भाजपेतर पक्षांना पडली आहेत. ही मते घेणाऱ्यांत काही लोक भाजपचे मित्र किंवा तत्सम धर्मांधता मानणारे अन्य धर्मीय वा संकुचित प्रादेशिक-भाषिक अस्मितांचे पुरस्कर्ते असू शकतात. ते वगळले तरी ज्यांची अधिकृत भूमिका निश्चितपणे लोकशाहीवादी वा संविधानातल्या मूल्यांना प्रमाण मानणारी आहे असे पक्ष यात अधिक आहेत. अधिकृत म्हटले ते यासाठी की या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचा प्रत्यक्ष व्यवहार या मूल्यांना सोडून झालेला असू शकतो. हे जमेत धरुनही लोकशाही वा संविधानवादी हा या पक्षांच्या भूमिकेचा आजही मुख्य आधार आहे. हे पक्ष जर एकत्र आले आणि त्यांनी भाजपच्या विरोधात एकास एक उमेदवार उभा केला तर भाजपचा पराभव अटळ आहे.
पण हे पक्ष एकत्र येतील का? एकास एक उमेदवार भाजपच्या विरोधात उभे करतील का? नक्की सांगता येत नाही. म्हणजे त्या सगळ्यांची भाषा भाजपच्या पराभवाची व त्यासाठी एकत्र येण्याची आहे. काँग्रेस व भाजप या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, एक सापनाथ तर दुसरा नागनाथ ही भूमिका आज जवळपास अदृश्य आहे. या भूमिकेवर तिसरी आघाडी आकार घेणे हा पूर्वी परिपाठच होता. तो आता तेवढा राहिलेला नाही. काही का असेना काँग्रेसच्या काळात लढता तरी येत होते, भाजपवाले तर सरळ आत टाकतात, हे आता बिगरनिवडणुकवाल्या आंदोलकांचेही म्हणणे आहे. शिवाय कितीही कमजोर झाला तरी काँग्रेस आजही देशव्यापी प्रतिमा व संपर्क असलेला पक्ष आहे. त्याला वगळून आघाडी झाल्यास मतविभागणीने भाजपलाच मदत होईल, हेही आता हे सगळे लोकशाहीवादी पक्ष मंजूर करतात.
काँग्रेसच्या पुढाकाराखाली एक महाआघाडी उभी करण्याचे प्रयास सध्या चालू आहेत. मायावतीही या आघाडीचा भाग आताआतापर्यंत होत्या. मायावती व सोनिया गांधी यांच्या गळाभेटीचे फोटो बरेच गाजले. प्रकाश आंबेडकर बहुजन वंचित आघाडी जोरात पुढे नेत असले वा एमआयएमबरोबर सोबत करत असले तरी काँग्रेसबरोबर आम्हाला जायचे आहे, असेच ते म्हणत आहेत. सीपीआयची काँग्रेसबरोबर जाण्याची भूमिका स्पष्ट आहे. सीपीएम मध्ये प्रकाश करात गट काँग्रेसच्या विरोधात आहे तर सरचिटणीस येचुरी बाजूने आहेत. सीपीएमची स्पष्ट भूमिका अजून येत नसली तरी येचुरी विचारप्रवाह जोम पकडतो आहे, त्याप्रमाणे काँग्रेसशी त्यांच्या भेटीगाठी सुरु झाल्याचेही कळते आहे. लोहियावाद्यांपैकी अनेकजणांनी भाजपबरोबर चुंबाचुंबी केली असली तरी लालूप्रसाद भाजपविरोधात ठाम राहिले. त्यासाठी काँग्रेसबरोबर त्यांचे नियमित सख्य राहिले.
भाजपबरोबर ज्यांनी सत्तेसाठी साटेलोटे केले त्यांपैकी शरद यादव, मायावती, चंद्राबाबू आज त्यांच्या विरोधात आहेत. नितीशकुमार, रामविलास, आठवले भाजपसोबत आहेत. हे आधीचे साथीदार वा आताचे सोबती वैचारिक बाबतीत संघ वा भाजपचे अजिबात नाहीत. त्याबद्दल संशय घेण्यात काही मतलब नाही. पण ते मतलबी आहेत. सत्ता हा यांचा मतलब आहे. काँग्रेस हे जळते घर आहे हे बाबासाहेबांचे उद्गार तोंडावर टाकून बाबासाहेबांनी आज काँग्रेसविरोधात भाजपशी हातमिळवणी केली असती असेही हे लालची तथाकथित आंबेडकरवादी म्हणू शकतात. आपल्या स्वार्थाच्या दावणीला बाबासाहेबांना जुंपायला यांना काहीही लाजशरम नाही. असे आंबेडकरवादी आणि लोहिया-समाजवादी स्वतःला विकायला कधीही तयार असतात. त्यांचा भरवसा काय द्यायचा?
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष काँग्रेसबरोबर आहे, ही त्याची अधिकृत भूमिका आज आहे. पण २०१४ ला सेना मागे सरली तर महाराष्ट्रातील सरकारच्या ‘स्थैर्या’साठी भाजपला पाठिंबा द्यायला शरद पवार तयार होते. मुळात काँग्रेसमधून ते बाहेर पडले त्यासाठीचा सोनिया गांधींच्या परदेशीपणाचा दर्शनी मुद्दा तर इतका तकलादू होता की त्यावर त्यांच्या विश्वासातल्या लोकांचाच त्यावर विश्वास नव्हता. आता तर त्यांचे एक प्रमुख नेते तारिक अन्वर पक्षातून बाहेर पडले ते शरद पवारांनी मोदींना राफेल प्रकरणात दिलेल्या स्वच्छतेच्या प्रमाणपत्रामुळे. या सोडचिठ्ठीवेळी अन्वर यांनी शरद पवारांनी महाराष्ट्रात भाजपला देऊ केलेल्या पाठिंब्याचीही आठवण काढली. तरीही आज राष्ट्रवादी काँग्रेस काँग्रेसबरोबर आघाडीत असणार आहे.
मायावतींनी काँग्रेसबरोबर आता ताबडतोबीने येणाऱ्या राज्यांच्या निवडणुकांसाठी संबंध तोडले आहेत व त्या स्वतंत्रपणे लढणार आहेत. हा निर्णय जाहीर करताना सोनिया-राहुल यांच्याबाबत चांगल्या भावना व्यक्त करुन दिग्विजयादी काँग्रेसच्या राज्य नेतृत्वांवर त्या जाम संतापल्या होत्या. राज्यांतले जागावाटप हा मुख्य तिढा आहे. राजस्थानमध्ये मायावतींची काँग्रेसला तशी फारशी गरज नाही. अशावेळी जास्त जागा मागणाऱ्या मायावतींचे लोढणे गळ्यात कशाला अडकवा असे तिथल्या नेतृत्वाला वाटते. मध्यप्रदेशमध्ये मायावतींची गरज काँग्रेसला आहे. पण जागांची मागणी त्यांना अव्वाच्या सव्वा वाटते. मायावतींना पक्ष टिकवायचा असेल तर पक्षाच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांची व्यवस्था लावणे तसेच मतांच्या भाषेत किती मते पक्षाला मिळाली हे दाखवणेही गरजेचे वाटते. अशावेळी भाजप हा संविधानद्रोही, फॅसिस्ट आहे याबद्दल सहमत, पण त्यासाठी आपले पक्षीय हितसंबंध सोडायची तयारी नाही. ना मायावतींची ना काँग्रेसची.
प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित-बहुजन आघाडीने एमआयएमबरोबर आघाडी करुन महाराष्ट्राच्या राजकीय बलाबलाच्या चर्चेत आघाडी घेतली आहे. त्यांची सहकारी-अनुयायी मंडळी आता बौद्ध समाज अख्खा बाळासाहेबांच्या बाजूला, त्यात मुसलमान जवळपास सर्व आला, भटके तर आलेच होते जवळ आणि आता धनगरादी जातींचा मोठा विभाग साथीला उभा असल्याने आता आम्ही जागा मागणारे नव्हे तर जागा देणारे मुख्य प्रवाह आहोत, असे बोलू लागले आहेत. बाळासाहेब २०१९ ला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि २०२४ ला पंतप्रधान हा निकाल त्यांनी आताच जाहीर करुन टाकला आहे. तरीही बाळासाहेब काँग्रेस जिथे हरत आली आहे, अशा २४ पैकी १२ जागा लोकसभेसाठी मागत आहेत. मात्र त्यालाही काँग्रेसची तयारी नाही अशावेळी आम्ही काय करायचे असा प्रश्न बाळासाहेब उपस्थित करत आहेत. काँग्रेसने लोकसभेसाठी बाळासाहेबांना पाठिंबा द्यायचे कबूल केले आहे, मात्र त्यांनी एमआयएमची सोबत सोडायला हवी अशी अट घातली आहे. बाळासाहेबांना ही अट अमान्य आहे. त्यांनी राष्ट्रवादीबरोबर काँग्रेसने जाऊ नये अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. आणि काँग्रेस राष्ट्रवादीबरोबर गेलीच तर त्यांच्या विरोधात आम्ही उमेदवार उभे करणारच नाही असे नाही असा गर्भित इशाराही दिला आहे. एमआयएम तर ठाम काँग्रेसविरोधी आहे. ओवेसींनी जाहीर केल्याप्रमाणे ते एकाचवेळी भाजप व काँग्रेस दोघांनाही बाळासाहेब आंबेडकर या ज्येष्ठ बंधूंच्या नेतृत्वाखाली आव्हान देणार आहेत.
बाकी आप, जनता दल, शेकाप, अगदी सीपीआय आदि अनेक पुरोगामी पक्षांना स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी उद्या काँग्रेसबरोबर ‘योग्य’ समझोता न झाल्यास ‘नाईलाजाने’ स्वतंत्रपणे काही जागा लढवाव्या लागतील, हे ‘खेदपूर्वक’ बोलावे लागते आहे. आणि यातले काही असेही बोलून दाखवतात- भाजपला हरवायचा मक्ता काही आम्हीच घेतलेला नाही. काँग्रेसला याची काही जबाबदारी वाटते की नाही? भाजप पडला तर उद्या काँग्रेसलाच फायदा होणार ना! त्यांनाच याचे काही पडले नसेल तर आम्ही तरी का पर्वा करायची? होऊ दे जे व्हायचे ते!
आम्हालाच काय पडले आहे, असे या देशातला लोकशाहीची खरी चाड असलेला, फॅसिझमचा खराखुरा विरोधक असलेला, ज्याला अत्याचार सहन करावे लागणार आहेत असा खेडोपाड्यातला राजकीयदृष्ट्या सजग दलित-अल्पसंख्याक म्हणू शकत नाही. हे म्हणणारे शहरातले, मध्यवर्गीय असतात. त्यांना खरे म्हणजे फॅसिझमची बौद्धिक चर्चेपलीकडे फारशी आच लागलेली नसते. ते अशी बोलण्याची चैन करु शकतात. राहिला प्रश्न काँग्रेसचा. आज नेहरुंची काँग्रेस राहिलेली नाही. ना काही दरारा असलेल्या इंदिरा गांधींची. काँग्रेसचा इतिहास काहीही असला तरी तो इतिहास वा वैचारिक वारसा सोनिया-राहुल वा काही मुठभरांनी सांभाळावा, आम्ही फक्त सत्तेच्या पालखीचे भोई असे वर्गचारित्र्य व स्वभाव असलेला मोठा वर्ग काँग्रेसमध्ये आहे. तो इथून उठून कधी भाजपकडे जाईल याचा नेम नसतो. मणिपूरमध्ये तर निवडून आलेली जवळपास अख्खी काँग्रेसच भाजपत गेली. गोव्यात पर्रिकरांच्या राजीनाम्यानंतर आता काँग्रेसची सत्ता येण्याचा दाट संभव असतानाच दोन काँग्रेसचे आमदार भाजपला मिळाले. तेव्हा, काँग्रेस वा राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना (अपवाद गवळता) भाजपच्या फॅसिझमचे काही पडलेले नाही.
म्हणूनच सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे भाजपविरोधात अभेद्य अशी एकजूट तसे व्हावे अशी इच्छा असली तरी वा तसे होणे शक्य असले तरी, होईलच याची शाश्वती देता येत नाही.
अशावेळी उद्या काँग्रेसशी लढता येईल पण भाजप पुन्हा सत्तेवर आला तर सगळ्या लढायाच थांबतील, अनेकांना जेलमध्ये सडत राहावे लागेल वा अनेकांना थेट संपवले जाईल याचे खरोखरच लागते आहे अशांनी आपला विवेक पूर्ण जागा ठेवण्याची गरज आहे. या निवडणुका ही भाजपरुपी फॅसिझमला परतवण्याची ऐतिहासिक संधी आहे, हे ध्यानात घेऊन व्यवहार करायला हवा. जागावाटपात जेवढे ताणणे शक्य आहे तेवढे ताणावे, पण काहीही झाले तरी तुटू देता कामा नये. भाजपला हरवल्यावर मग जे काही आपसात लढायचे आहे, आपले अस्तित्व दाखवायचे आहे, त्याला खूप अवकाश मिळणार आहे.
आताच्या या राज्यांच्या निवडणुकांनंतर तरी हा प्रज्ञेचा व विवेकाचा प्रकाश या फॅसिझमविरोधी लोकशाहीवादी पक्षांच्या डोक्यात पडेल अशी आशा बाळगून हे विवेचन आटोपते घेतो.
- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
(प्रजापत्र, दिवाळी २०१८)
