- या घटनेने अख्‍खा देश हादरला आहे. मीही हादरलो आहे.
- गुन्‍हेगारांना तातडीने व अत्‍यंत कडक शासन व्‍हायला हवे असे मलाही वाटते. तथापि, काहीजण फाशी तर काही जण castration (पुरुषाचे वृषण काढून त्‍याला नपुंसक बनविणे) अशा शिक्षांची मागणी करत आहेत. त्‍यांविषयी मात्र मनात किंतु आहेत. विचार करतो आहे. पण या शिक्षांच्‍या बाजूने मन अजून तयार होत नाही. फास्‍ट ट्रॅक कोर्टात रोज सुनावणी होऊन आताच्‍या कायद्यातील कठोरात कठोर शिक्षा तातडीने व्‍हायला हवी, एवढे मात्र निश्चित वाटते.
- आपली अंतर्गत सुरक्षा, कायदा-सुव्‍यवस्‍था संभाव्‍य गुन्‍हेगारांना जबर धाक वाटावी, अशी नाही, ही वस्‍तुस्थिती आहे. यादृष्‍टीने पोलिस यंत्रणेत आवश्यक त्‍या सुधारणा तातडीने होणे गरजेचे आहे. त्‍याविषयी अनेक सूचना येऊ लागल्‍या आहेत. त्‍यांचा गांभीर्याने विचार व्‍हायला हवा.
- एक लक्षात घ्‍यायला हवे असे वाटते. अशा सुधारणा करुन पोलिस यंत्रणा कितीही परिणामकारक केली, तरी त्‍यास मर्यादा राहणारच. अशा गुन्‍ह्यांबाबत नागरिकांनी सजग राहून, वेळेवर हस्‍तक्षेप करणेही गरजेचे आहे. दादरला पत्‍नी समजून ज्‍याने दुस-याच मुलीवर कोयत्‍याने वार केले, त्‍याला लोकांनी तिथल्‍या तिथे पकडून पोलिसांच्‍या स्‍वाधीन केले, हे यादृष्‍टीने खूप आश्‍वासक आहे.
- दिल्‍लीच्‍या या घटनेबाबत ज्‍या प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त झाल्या, त्यात बॉलिवूडमधील अनेकांनी कठोर शिक्षांची मागणी केली आहे. तथापि, त्‍यांच्‍यापैकीच एक, अनुराग कश्‍यप यांनी आपल्‍या बिरादरीला आत्‍मचिंतन करायला लावले आहे. त्‍यांनी स्‍त्रीकडे भोगवस्‍तू म्‍हणूनच पाहायला शिकवणा-या 'तू चिज बडी है मस्‍त मस्‍त' सारख्‍या 'आयटम सॉंग' कडे लक्ष वेधले आहे. मला हे खूप महत्‍वाचे वाटते. गणपती, आंबेडकर जयंती इ. अनेक सार्वजनिक उत्‍सवांच्‍या वेळी, अगदी शाळा-कॉलेजांतील गॅदरिंगला, टीव्‍हीवरच्‍या नृत्‍यस्‍पर्धांवेळी या प्रकारच्‍या गाण्‍यांना खास मागणी आपल्‍याकडूनच असते. आपल्‍या मुलींना-अगदी न कळत्‍या मुलींनाही आपण हीच गाणी शिकवून नाचायला लावतो. त्‍यांना लोकांनी शिट्या, टाळया वाजवल्‍या की आपण पालक कृतार्थ होत असतो. मुलींच्‍या 'वस्‍तूकरणात' आपण हा जो क्रियाशील सहभाग घेत असतो, त्‍याचे काय करायचे ?
- मुंबईसारख्‍या शहरांत नवरात्रातले टिप-यांच्‍या तालावर चढत जाणारे दांडिया नृत्‍य आता मोकळ्या मैदानावर दिसणे बंद झाले आहे. आधी गणपती पडद्यात बंद झाले आणि नंतर दांडिया. गणपतीचे बाहेरुन दर्शन आता घेता येत नाही. तथापि, रांग लावून बिनपैश्‍याने त्‍यास अजूनही बघता येते. दांडियाला मात्र ब-यापैकी पैसे मोजल्‍याशिवाय जाता येत नाही. या दांडियात आता निखळ मूळ गुजराती लोकसंगीत नसते. त्‍याचे बॉलिवूडी गाण्‍यांशी फ्यूजन केले जाते. ही गाणी 'तू चिज...' सारखीच असतात. हल्‍ली नवरात्रानंतर अविवाहित तरुण मुलींच्‍या गर्भपाताच्‍या घटना वाढल्‍याचे वृत्‍तांत आहेत.
- आपल्‍या गणपती, नवरात्र, दहीहंडी, होळीसारख्‍या सणांचे हे बाजारीकरण आम्‍ही मुकाटपणे नव्‍हे, सहर्ष स्‍वीकारले यास जबाबदार कोण ?
- सध्‍याच्‍या आर्थिक व्‍यवस्‍थेने भौतिक विकास नक्‍की साधला आहे. पण तो आजही विषम व असंतुलित आहे. त्‍यागाची, साधेपणाची महती गाणारा पूर्वीचा मध्‍यमवर्ग आज विलक्षण गतीने अर्थसंपन्‍न झाला आहे. गरजेपेक्षाही प्रतिष्‍ठेसाठी तो गाड्या, मोबाईल बदलतो. राहण्‍यापेक्षाही गुंतवणूक म्हणून घरे घेतो. प्रसंगी भाड्याने न देता रिकामी ठेवतो. सोसायटीत राहणा-यांची ही सुबत्‍ता आणि त्‍या सोसायटीची रखवाली करणा-या सिक्‍युरिटी गार्डला जेमतेम 3 ते 5 हजार रुपये महिन्‍याचा पगार. सोसायटीतल्‍यांची साधनसंपदा तो रोज बघत असतो. अर्ध्‍याअधु-या तंग कपड्यातल्‍या मुली-बाया त्‍याच्‍या समोरुन सतत जात येत असतात. या स्थितीत त्‍याच्‍या मनात काय चालत असेल ? त्‍याचे गाव, तिथली गरिबी, तिथल्‍या मुली, तिथली वंचना आणि इथे...? - अशा या विषमतेचे काय करायचे ? वॉचमन, ट्रक-शाळा-कंपन्‍यांचे ड्रायव्‍हर-क्लिनर, सफाई कामगार असलेल्‍या या मंडळींनी अशा विषमतेत मन मात्र 'संतुलित' ठेवायचे अशी अपेक्षा बहुधा आपण करतो आहोत.
- मध्‍यम-उच्‍च मध्‍यमवर्गातले तरी 'संतुलित' मनाचे आहेत का ? नाहीत. राहू शकत नाहीत. स्‍पर्धेच्‍या, प्रतिष्‍ठेच्‍या, प्रगतीच्‍या, सुखाच्‍या, मनोरंजनाच्‍या 'चकव्‍या' मापदंडांचे तेही बळी आहेत.
- म्‍हणूनच, विषमतेच्‍या या सर्व थरांत विकृती जन्‍मास येतात. त्‍या गुन्‍ह्यांना जन्‍म देतात.
- ज्‍या सुविधा आपल्‍याला आहेत, त्‍या सर्व समाजाला मिळायला हव्‍यात, यासाठी मी प्रयत्न करायला हवा. जो सन्‍मान, सामाजिक स्‍थान मला आहे, ते प्रत्‍येक व्‍यक्‍तीला मिळायला हवे यासाठी माझी खटपट राहील. सत्‍ता-प्रतिष्‍ठा-पैसा या मागे दमछाक होईपर्यंत धावण्‍याला लगाम घालून मोकळ्या आकाशाकडे, अथांग समुद्राकडे पाहण्‍यास, माणसांत रमण्‍यास वेळ काढेन. कातडीपेक्षा मनाच्‍या सौंदर्याचा वेध घेईन. वाद्यांच्‍या कर्कश्‍य गोंगाटाऐवजी संगीताचा मधूर सूर ओळखायला लागेन. रंगांच्‍या-आकारांच्‍या-कसरतींच्‍या चमत्‍कृतींतील निरर्थकता समजून घेऊन ख-या कलेचा आस्‍वाद घेईन.
- ...आजच्‍या विकृतींना, पर्यायाने गुन्‍ह्यांना उतार मिळण्‍याचा हा सरळ साधा मार्ग आहे.- सुरेश सावंत20 डिसेंबर 12
Thursday, December 20, 2012
प्रकट चिंतनः दिल्‍लीतील बलात्‍काराच्‍या क्रौर्याची परिसीमा गाठणा-या घटनेविषयी
Wednesday, December 5, 2012
कॅश ट्रान्‍स्‍फरः गोंधळात हरवतोय मुद्दा
जानेवारीपासून विविध योजनांतील आर्थिक लाभ लाभार्थ्‍यांना थेट रोखीत हस्‍तांतरित
करण्‍याची सरकारने केलेली घोषणा गोंधळाच्‍या धुरळ्यात घुसमटू लागली आहे. अपुरी माहिती, हितसंबंध, सैद्धांतिक भूमिका व संधिसाधूपणा हे हा धुरळा उडवण्‍यातले
मुख्‍य घटक आहेत. ज्‍यांचे हितसंबंध धोक्‍यात येणार आहेत असे मध्‍यस्‍थ, प्रशासकीय यंत्रणा तसेच सैद्धांतिक भूमिकेच्‍या नावाखाली
आंधळा विरोध करणारे डावे-पुरोगामी आणि 2009 साली निवडणूक जाहिरनाम्‍यात नमूद केलेल्‍या स्‍वतःच्‍याच योजनेला गुजरात
निवडणुकांच्‍या तोंडावर सरकार मतदारांना लाच देत असल्‍याचा आरोप ठेवून विरोध
करणारा भाजप यांनी हा धुरळा बुद्ध्‍याच निर्माण केला आहे. या मंडळींना या योजनेच्या स्‍पष्‍टतेची गरज नाही. त्‍यांना याबाबतची आजची आणि भविष्‍याची स्‍पष्‍टता असल्‍यानेच
ते जोरदार विरोध करत आहेत. फारतर भविष्‍याची स्‍पष्‍टता नसण्‍याच्‍या संशयाचा फायदा देऊन डाव्‍या-पुरोगाम्‍यांना यातून वगळता येईल. असो. प्रश्‍न अपु-या माहितीने
गोंधळणा-यांचा आहे. खालील विवेचन हे त्‍यांच्‍यासाठी आहे.
1 जानेवारी 2013 पासून 14 राज्‍यांतील 51 जिल्‍ह्यांत ही योजना सुरु होईल. सरकारने यास पायलट प्रोजेक्‍ट असे म्‍हटले आहे. या प्रायोगिक प्रकल्‍पांच्‍या अनुभवातून योग्‍य त्‍या
सुधारणांसहित 2013 च्‍या अखेरीस उर्वरित 640 जिल्‍ह्यांत ही योजना अमलात येईल. 9 मंत्रालयांच्‍या अखत्‍यारितील एकूण 42 योजना यात क्रमात समाविष्‍ट होणार असून तूर्त, विविध प्रकारच्‍या शिष्‍यवृत्‍त्‍या, निराधार वृद्ध, विधवा यांच्‍यासाठीच्‍या पेन्‍शन व अर्थसहाय्य योजना
तसेच अंगणवाडी कर्मचा-यांचे मानधन आदि सुमारे 29 योजना हाती घेण्‍यात येणार आहेत. ज्‍यांवरुन सर्वाधिक गदारोळ होत आहे, त्‍या रेशन, खते व गॅस यांचा या प्रारंभीच्‍या टप्‍प्‍यात समावेशच
नाही. यापैकी रेशनमध्‍ये थेट अनुदान देण्‍याचे
पायलट प्रोजेक्‍ट स्‍वतंत्रपणे 6 केंद्रशासित प्रदेशात होणार आहेत. तशी माहिती लोकसभेत अन्‍नमंत्री पी.व्‍ही. थॉमस यांनी दिली आहे. रेशनचे अथवा रॉकेलचे थेट अनुदान हे अभिजात अर्थाचे (म्हणजे खुल्‍या बाजारावर सोडलेले) नाही, ते आजच्‍या व्‍यवस्‍थेच्‍या अंतर्गतच आहे. डाव्‍यांची टीका खुल्‍या बाजाराच्‍या गृहितकावर आहे. याबाबत अधिक विवेचन पुढे करु.
जे अर्थसहाय्य, अनुदान अथवा पगार आज चेक, मनिऑर्डर किंवा रजिस्‍टरवर सही करुन दिला जातो तो त्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या बँक
खात्यात थेट जमा करण्‍याची ही योजना आहे. खरे म्हणजे मार्ग आहे. कोणतीही नवी धोरणात्‍मक बाब नाही. धोरणात्‍मक याचा अर्थ, अनुदानात कपात अथवा वाढ, लाभार्थ्‍यांच्‍या निकषांत अथवा संख्‍येत बदल आदि. ज्‍या योजना सध्‍या चालू आहेत, त्‍यांत कोणताही बदल न करता त्‍या देण्‍याचा मार्ग फक्‍त
वेगळा अवलंबण्‍यात येणार आहे. ज्‍या मार्गाने हा लाभ अधिक त्‍वरेने, कोणतीही घट न होता, नेहमीचा मनस्‍ताप टाळून मिळणार आहे. रजिस्‍टरवर अंगठा घेऊन रक्कम दिली असे दाखवायचे; प्रत्‍यक्षात पूर्ण रक्कम मातृत्‍व अनुदान मिळणा-या गरोदर स्‍त्रीला द्यायचीच नाही किंवा अन्‍य योजनांत
चेक अथवा मनिऑर्डर देताना पैसे मागायचे अथवा वारंवार खेटे घालायला लावायचे या
बाबींना आता लगाम बसणार आहे. 'आधार'मुळे योजनेच्या
नेमक्‍या लाभार्थीलाच लाभ मिळून बोगस लाभार्थी हुडकणे सोपे होणार आहे. वास्तविक यास विरोध होण्‍याचे कोणतेच कारण नाही. त्‍याऐवजी, नव्‍या मार्गातील, तो नवा असल्‍याने उद्भवणा-या प्रारंभीच्‍या अडचणी दूर करण्‍यासाठीच्‍या उपाययोजना
जाणकारांकडून सुचवल्‍या जाणे अपेक्षित आहे.
रेशनमधील प्रायोगिक प्रकल्‍पांतही आहे ती रेशनव्‍यवस्‍था, लाभार्थी तसेच त्यांच्या लाभाचे देय प्रमाण तसेच
राहणार आहे. रेशन दुकानात सरकारकडून (भारतीय अन्‍न महामंडळाकडून) येणा-या धान्‍याचा दर
बाजारभावाच्‍या आसपास ठेवला जाणार आहे. हा भाव व सध्‍याचा अनुदानित दर यातील फरकाइतकी रक्कम
लाभार्थ्‍याच्‍या बँक खात्यात थेट जमा होणार आहे. इथे एक लक्षात घ्‍यायला हवे. रेशनदुकानदाराला या धान्‍याचा भाव ठरवण्‍याचा अधिकार
नाही. तो सरकार ठरवून देणार आहे. म्‍हणजेच बाजारभाव वाढल्‍याने अनुदानाची रक्कम घटेल, या आरोपाला इथे जागा नाही. उदा. सध्‍या अंत्‍योदय योजनेच्या रेशन कार्डधारकाला गहू 2 रु. प्रतिकिलो दराने मिळतो. कार्डधारक व दुकानदार दोहोंसाठी हाच दर आज आहे. नव्‍या पद्धतीत दुकानदारासाठीचा दर बाजारभावाच्‍या आसपास
म्हणजे समजा 20 रु. असा सरकार निर्धारित करेल. 20 रु. व 2 रु. यांतील फरक 18 रु. जो आज अप्रत्‍यक्ष आहे, तो प्रत्‍यक्षपणे कार्डधारकाला मिळेल. कार्डधारकाचे यात काहीच नुकसान नसून उलट हा लाभ योग्‍य
रीतीने मिळण्‍याची त्‍याला खात्री मिळणार आहे. दुकानदाराचेही अधिकृतपणे काहीच नुकसान नाही. जे कमिशन त्‍याला आधी मिळत होते, तेच आताही मिळणार आहे. रॉकेलमधील कॅश ट्रान्‍स्‍फरमध्‍येही असेच आहे. राजस्‍थानमधील अलवार जिल्‍ह्यातील कोटकासिम येथील
प्रायोगिक प्रकल्‍पातीलच उदाहरण घेऊ. तेथे कार्डधारकांसाठी रॉकेलचा दर होता 15.25 रु. प्रति लीटर. आता दुकानदारांसाठी सरकारने ठरवून दिलेली किंमत आहे प्रति लीटर 44.50 रु. . या दोहोंतील फरक 29.25 रु. कार्डधारकाच्‍या खात्यात थेट जमा
होतो. दुकानदाराचे कमिशन 90 पैसे प्रति लीटर त्‍याला पूर्वीप्रमाणेच मिळते.
अडचण झाली आहे अथवा होणार आहे ती दुकानदारांची. काळ्या बाजारात 60 रु. प्रति लीटरने रॉकेल विकून 45 रु. प्रति लीटर आता सरसकट मिळवता येणार
नाहीत. अथवा 2 रु. दराचे धान्य 15 रु. ला विकून 13 रु. मिळवता येणार नाहीत. कोटकासीम येथील रेशन दुकानदारांनी म्‍हणूनच तर रॉकेल उचलणेच बंद केले आहे. केंद्रशासित प्रदेशात होऊ घातलेल्‍या रेशनच्‍या धान्‍याच्‍या
थेट अनुदानाच्‍या प्रयोगातही हेच व्‍हायची शक्‍यता आहे. शिवाय फेसात रॉकेल मारणे अथवा वजनात धान्य मारणे किंवा
त्यात भेसळ करणे हे या प्रकारात राहतेच.
या अनुभवातून सरकारला अखेर खुल्‍या
स्‍पर्धात्‍मक बाजाराचाच आधार घ्‍यावा लागेल. ज्‍याला अभिजात असा शब्‍द वर वापरला आहे, त्‍याच प्रकारे सरकारला जावे लागेल. रेशन दुकानाशी कार्डधारकाला बांधून न ठेवता बाजारातील
कोणत्‍याही दुकानातून धान्य अथवा रॉकेल घेण्‍याची मुभा त्‍यास ठेवल्‍यास स्‍पर्धात्‍मकता
येऊन वजनात-दर्जात फसवणे, माल आला नाही म्हणून फे-या मारायला लावणे या प्रकारात लक्षणीय फरक पडू शकतो. या अभिजात कॅश ट्रान्‍स्‍फर संकल्‍पनेत अनुदानाची महागाई
निर्देशांकाशी सांगड घालणे, कुटुंबातील स्‍त्रीच्‍या बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा करणे अशा तरतुदी
आहेत. बफर स्‍टॉकसाठी धान्य खरेदी हमी
भावाने शेतक-यांकडून करणे, खुल्‍या बाजारात हा स्‍टॉक आणून बाजारभाव नियमित करणे, प्रसंगी शेतक-यांना हमी भाव व बाजारभाव यातील फरकाची रक्कम अनुदान म्हणून
थेट देणे या बाबीही या संकल्‍पनेत आहेत.
तूर्त, सरकार ज्‍याची अंमलबजावणी करते आहे, त्यात जनतेचा जागृत व संघटित सहभाग घडवून अधिक
परिणामकारक उपाययोजनांच्‍या सूचना पुढे आणण्‍याची जबाबदार सकारात्‍मकता सूज्ञांनी
दाखवणे गरजेचे आहे.
- सुरेश सावंत
(प्रसद्धीः 'दिव्‍य मराठी, 6 डिसें.12')
लोकसत्‍ताच्‍या अग्रलेखातील तपशीलाच्‍या व त्‍यामुळे निष्‍कर्षांच्‍या चुका
प्रिय संपादक,
आपल्‍या 4 डिसेंबरच्‍या 'अनुदानाची आग' शीर्षकाच्‍या अग्रलेखात काही तपशिलाच्‍या चुका झाल्या आहेत. लेखातील मते व निष्‍कर्ष त्‍यामुळे निराळे येत असल्‍याने त्‍या आपल्‍या निदर्शनास आणणे कर्तव्‍य वाटल्‍याने हे पत्र लिहीत आहे.
आपल्‍या 4 डिसेंबरच्‍या 'अनुदानाची आग' शीर्षकाच्‍या अग्रलेखात काही तपशिलाच्‍या चुका झाल्या आहेत. लेखातील मते व निष्‍कर्ष त्‍यामुळे निराळे येत असल्‍याने त्‍या आपल्‍या निदर्शनास आणणे कर्तव्‍य वाटल्‍याने हे पत्र लिहीत आहे.
लेखाच्‍या प्रारंभी रेशन व्‍यवस्‍थेचा उल्‍लेख न
केल्‍याने ''विद्यमान व्यवस्थेत गरीब आणि गरजू नागरिकास एक
रुपयाची मदत द्यावयाची असल्यास किमान तीन रुपये खर्च येतो.' हे विधान गरिबांच्या सर्व योजनांसाठीच्‍या अनुदानासंबंधी आहे, असे वाटते. वास्तविक ते फक्‍त रेशनच्‍या गहू-तांदळासंबंधीच आहे. रॉकेलचाही त्यात समावेश
नाही. 2005 च्‍या नियोजन आयोगाच्‍या रेशनवरील अहवालातील
यासंबंधीचा उल्‍लेख 1 रु. चे अन्‍न
अनुदान पोहोचविण्‍यासाठी 3.65 रु. खर्च
होतात, असा आहे. तेव्‍हापासून
रेशनसंबंधीच्‍या या अनुदानाबाबत लिहिताना 1 रु. पोहोचवायला 4 रु. (पूर्णांकात)
खर्च होतो, असे अनेकांकडून नमूद केले जाते.
त्‍यानंतर 'देशभरातील गरिबांना
हुडकून बँकेत त्यांचे खाते उघडून दिले जाणार आहे.' असे एक विधान आहे. कोणत्‍याही गरिबांना शोधण्‍याचे
नवे काम या योजनेत नाही. आज निश्चित असलेल्‍या लाभार्थींसाठी
ही योजना आहे. ही योजना प्रामुख्‍याने रेशनसाठी असल्याचे
आपल्‍या लेखातून प्रतीत होते. वास्तविक, आताच्‍या टप्‍प्‍यात रेशनचा समावेशच नाही. म्‍हणूनच
तर बिहारचे मुख्‍यमंत्री नितीश कुमार यांनी यात रेशन व खतांच्‍या अनुदानाचा समावेश
करा, अशी मागणी केली आहे. अन्‍न मंत्री
थॉमस यांनी 27 डिसेंबरला लोकसभेत दिलेल्‍या माहितीनुसार
प्रथम 6 केंद्रशासित प्रदेशांत रेशनच्‍या थेट अनुदानाचा
प्रायोगिक प्रकल्‍प होणार आहे. ही आताच्‍या योजनेस समांतर
अशी स्‍वतंत्र बाब आहे. अर्थात, पुढच्‍या
टप्‍प्‍यांत रेशनचा समावेश होण्‍याची शक्‍यता निश्चित आहे.
केरोसीनचे अनुदान थेट देण्‍याचा प्रायोगिक प्रकल्‍प
राजस्‍थानातील अल्‍वार जिल्‍ह्यातील कोटकासीम येथे चालू आहे. 'या योजनेच्या अनेक मर्यादा उघड झाल्या' असे आपण
म्‍हटले आहे, त्‍या योजनेच्या मूळ सूत्राच्‍या नसून
अंमलबजावणीतील व मुख्‍यतः हितसंबंधीयांकडून झालेल्‍या विरोधामुळे आहेत. 'केरोसीनवर केला जाणारा प्रति लिटर १४ रुपये हा खर्च त्यांच्या बँक खात्यात
थेट जमा करण्याचा प्रयत्न झाला. तो पूर्णपणे फसला. गरिबांना थेट रोख रक्कम दिली जात असल्याचे पाहून दुकानदारांनी केरोसीनचा
दर वाढवला आणि ते खरेदी करण्यासाठी या गरिबांच्या खात्यात आवश्यक ती रक्कम जमा
झालीच नाही. परिणामी त्यांच्या हातचे तेल तर गेलेच आणि तूपही
मिळाले नाही. त्यांच्या हाती केवळ धुपाटणेच राहिले.'
हे जे आपण म्‍हटले आहे ते वस्‍तुस्थितीस धरुन नाही. तेथे कार्डधारकांसाठी रॉकेलचा
दर होता 15.25 रु. प्रति लीटर. आता दुकानदारांसाठी सरकारने
ठरवून दिलेली (जी
मनाप्रमाणे वाढविण्‍याची दुकानदारांना परवानगी नाही) किंमत आहे प्रति लीटर 44.50 रु.. या दोहोंतील फरक 29.25 रु. कार्डधारकाच्‍या खात्यात थेट
जमा होतो. (आपण म्‍हटल्‍याप्रमाणे 14 रु. नव्‍हे.) दुकानदाराचे कमिशन 90 पैसे प्रति
लीटर त्‍याला पूर्वीप्रमाणेच मिळते. अडचण झाली आहे ती दुकानदारांची. काळ्या बाजारात 60
रु. प्रति
लीटरने रॉकेल विकून 45 रु. प्रति लीटर आता सरसकट मिळवता
येणार नाहीत. म्हणून
कोटकासीम येथील रेशन दुकानदारांनी रॉकेल उचलणेच बंद केले आहे. वेळेवर अनुदान बँकेत जमा न होणे, बँक दूर असणे या अडचणी आहेतच. पण त्‍या दारावर येऊन व्‍यवहार करणा-या मायक्रो एटीएमसारख्‍या साधनांनी दुरुस्‍त होणा-या आहेत. त्‍यामुळे तो प्रयोग पूर्णपणे
फसला असा निष्‍कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. प्रयोगाचा
अर्थच त्यात दुरुस्‍तीला वाव असतो, असा आहे.
आपण पुढे असे म्‍हटले आहेः 'या रोख हस्तांतरण योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यावर विद्यमान योजना
गुंडाळली जायला हवी. परंतु सरकारचा तसा विचार दिसत नाही.
म्हणजे नवीन योजना अमलात तर येणार आणि जुनीही चालूच राहणार. यात काय शहाणपण हे कळावयास मार्ग नाही. यामुळे
सरकारच्या खर्चात दुहेरी वाढ होणार असून विद्यमान भ्रष्टाचाराला आळा बसेल असेही
काही त्यात नाही. वास्तविक सर्व देशभरात ही योजना राबवण्यास
सुरुवात झाल्यास स्वस्त धान्य योजना गुंडाळली जाणे आवश्यक आहे. ते होणार नसेल तर नवीन योजनेस काहीच अर्थ नाही, असे
म्हणावयास हवे.'
वास्तविक, सरकार असलेल्‍या
योजनाच वेगळ्या मार्गाने अमलात आणते आहे. शिष्‍यवृत्‍त्‍या,
सामाजिक सहाय्याच्‍या पेन्‍शन योजना यांच्‍या रकमा व लाभार्थी तेच
आहेत. फक्‍त चेक, मनिऑर्डर याऐवजी ही
रक्कम लाभार्थीच्‍या बँक खात्यात थेट जमा होणार आहे. त्‍यामुळे
नवी व जुनी योजना एकाचवेळी चालू राहण्‍याचा किंबहुना कोणती योजना रद्द करण्‍याचाही
प्रश्‍न नाही.
यानंतरचे आपले हे विधान पहाः
'नवीन योजनेत लाभार्थी नोंदवण्याचे
काम स्थानिक पातळीवर सरपंच आदींच्या साह्य़ाने होणार आहे. म्हणजे
गावचा सरपंच सांगेल तोच गरीब म्हणून ओळखला जाईल आणि त्यालाच नवीन योजनेचे फायदे
मिळतील. हे संकटास आमंत्रण देणारे ठरेल यात शंका नाही.
मुळात आपल्यासारख्या जातीपातींनी विभागल्या गेलेल्या देशात कोणा
एकालाच असे अधिकार देणे अयोग्य ठरेल. या सरपंचाने आपल्याच
जातीउपजातींचा भरणा लाभार्थीत केल्यास ते टाळणार कसे?'
आधी म्‍हटल्‍याप्रमाणे या योजनेत लाभार्थी निवडायचा
काही उल्‍लेखच नाही. असलेल्‍या लाभार्थींना ही योजना लागू होणार आहे.
ते पात्र असतीलच असे नाही. पण त्यात याक्षणी
काही बदल होणार नाही. बोगस लाभार्थी मात्र ‘आधार’मुळे शोधले
जाणार आहेत. लाभार्थी ठरवण्‍याचा सरपंचांना अधिकार असण्‍याचा
प्रश्‍नच येत नाही. दारिद्र्यरेषेखालील लोक निवडण्‍याच्‍या
आजवरच्‍या यंत्रणांमध्‍ये सरपंचास अधिकृत अधिकार कधीच नव्‍हता. शिक्षक अथवा अन्‍य मंडळींच्‍याकडून होणा-या
सर्वेक्षणावर प्रभाव टाकण्‍याचे, अनेकदा असे फॉर्म सरपंचाच्‍या
घरीच बसून भरण्‍याचे प्रकार मात्र झाले व होत असतात. त्‍यामुळे
दारिद्र्यरेषेच्‍या यादीत सरपंचाच्‍या माणसांचा समावेश झालेला दिसतो. सध्‍या देशात सामाजिक, आर्थिक व जात गणना चालू आहे.
या गणनेच्‍या आधारे दारिद्रयरेषेखालील व्‍यक्‍ती ठरवल्‍या जाणार
आहेत. त्‍यास अजून अवकाश आहे. हे जेव्‍हा
ठरेल तेव्‍हा थेट अनुदानाचे लाभार्थी त्‍याप्रमाणे बदलतील. तूर्त,
जैसे थे राहणार आहे.
आपला,
सुरेश सावंत,
9892865937
/ sawant.suresh@gmail.com
305, कृ्ष्‍णा अपार्टमेंट, सेक्‍टर 12 ए, कोपरखैरणे, नवी मुंबई - 400709
Friday, October 26, 2012
कार्यकर्त्‍याचे बदलते स्‍वरुप 'बदलणे' शक्‍य आहे
एक
वयाने खूप ज्‍येष्‍ठ कार्यकर्ते सोशल वर्क कॉलेजमध्‍ये पाहुणे म्हणून आले होते. त्‍यावेळी त्‍यांची
ओळख करुन घेताना एका विद्यार्थ्‍याने त्‍यांना प्रश्‍न केला, ' सर, तुम्‍ही कोणत्‍या
'प्रोजेक्‍ट' वर काम करत होता ?' त्‍यांनी उत्‍तर दिले, 'मी देश स्‍वतंत्र
करण्‍याच्‍या प्रोजेक्‍टवर काम करत होतो.'
एकदा
माझा मोबाईल हरवला. दुसरे कार्ड
काढण्‍यासाठी पोलिसांकडच्‍या नोंदीची गरज होती. पोलीस ठाण्‍यात गेलो. माझी माहिती एक
तरुण कॉन्‍स्‍टेबल घेत होता. नाव, वय, पत्‍ता झाल्यावर
त्‍याने विचारले- 'धंदा?' मी इमाने इतबारे पूर्णवेळ कार्यकर्ता, अमक्‍या प्रकारचे सामाजिक काम करतो वगैरे सांगितले. तो म्‍हणाला, 'म्हणजे धंदा/व्‍यवसाय करत नाही. 'बेकार' आहात.' मी परोपरीने समजावले, 'अहो, मी बेकार नाही. मी ठरवून नोकरी सोडली. मी शिक्षक होतो. माझी पत्‍नी
नोकरी करुन घर सांभाळते. सामाजिक काम
करण्यासाठी मी नोकरी करत नाही.' त्‍याला यातून
काहीही स्‍पष्‍ट होत नव्‍हते. 'पूर्णवेळ
कार्यकर्ता' अशी नोंद करा, हे माझे म्‍हणणे त्‍याला अखेर पटलेच नाही. तो वारंवार एवढेच म्‍हणत होता, 'तुम्‍ही नोकरी, व्‍यवसाय करत नाही, निवृत्‍त नाही, म्हणजे 'बेकार'च.' अखेर मी हरलो. म्‍हणालो, 'ठीक आहे. लिहा तुम्‍हाला लिहायचे ते.' त्‍याने लिहिले- 'बेकार'. माझ्या या 'बेकार' असण्‍याचा
मोबाईलचे कार्ड मिळण्‍यावर मात्र काहीही परिणाम झाला नाही.
पूर्वी
ओळखीत 'फुलटायमर' सांगितले की बहुतेकांना कळायचे. आता कळतच नाही, अशी स्थिती आहे. हळू हळू 'फुलटायमर' सांगणे मला
थांबवावे लागले. मग जे काही
सांगायचो, त्‍यातून काही
म्‍हणायचे, 'म्हणजे तुम्‍ही
'एनजीओ'त काम करता.' मग मी 'एनजीओ'चे नाही, तर 'संघटने'चे काम करतो, असे समजावू लागलो. ते काही केल्‍या त्‍यांना कळेना. 'संघटना म्हणजे एनजीओच ना ?' असा त्‍यांचा
प्रश्‍न असायचा. यानंतर मात्र
एनजीओ व संघटना हा फरक सांगताना माझी फे फे उडायची. चमत्‍कारिक चेहरा करुन समोरचे अखेर गप्‍प व्‍हायचे. पण त्यांचे समाधान झालेले नसायचे. काही वेळा मी 'डाव्‍या पक्षाचा फुलटायमर' अशीही ओळख करुन
द्यायचो. इथे 'डावे' काय, हे समोरच्‍याला कळायचे नाही. 'कम्‍युनिस्‍ट पक्ष' म्हणजे लाल
बावटेवाले हे मात्र कळायचे. पण पक्षाचे काम
'फुलटाईम' करायचे असते, डाव्‍या पक्षांतील कार्यकर्त्‍यांचे मानधन हे संसार चालण्‍याइतके नसते, घर जोडीदाराला नोकरी करुनच सांभाळावे लागते, हे कळत नाही. प्रस्‍थापित पक्षांत नेत्‍याच्‍या अवतीभवती सबंध वेळ असणारे कार्यकर्ते हे
एखादी इस्‍टेट एजंसी, एखादे रेशन
दुकान इ. काहीतरी उपजीविकेचे साधन असलेलेच
असतात. तसे काहीही तुमच्‍याकडे नाही आणि
तरीही तुम्‍ही पक्षाचे पूर्णवेळ कार्यकर्ते, हे पटत नाही. पक्षात लोक जातात ते
काहीतरी प्रॉपर्टी करायलाच, असे भोवती दिसत असल्‍याने यांचेही काहीतरी न सांगण्‍यासारखे
मिळकतीचे स्रोत असणार, असा ते अंदाज बांधतात. ... म्हणून हल्‍ली माणूस बघून मी ओळख सांगतो. 'बायको नोकरी करते, मी घरचे पाहातो, काही सामाजिक संघटनांच्‍या कामांत मदत करतो.' ...असे काहीही सांगतो. मग काहीजण 'व्‍हॉलंटरी रिटायर्डमेंट' घेतलीत का, असा प्रश्‍न
करतात. तर काहीजण बहुधा नोकरी सुटलेली
दिसते; अधिक विचारणे बरे नाही, अशा समजुतीने संवादातील चौकशीचा टप्‍पा थांबवतात.
19 व्‍या वर्षी शिक्षक झालो आणि पंचविसाव्‍या वर्षी नोकरी सोडून फुलटायमर झालो. लग्‍न चळवळीतच झाले. दोघेही कार्यकर्ते. आम्‍ही दोघेही
फुलटायमरशिपला योग्‍य होतो. पण, अन्‍य काही घटकांचा विचार करुन फुलटायमरशिपचा निर्णय
माझ्याबाबतीत झाला. असे आम्‍ही
दोघेच नव्‍हतो. आमच्‍या वयाच्‍या
अशा अनेक कार्यकर्ते जोडप्‍यांनी असेच निर्णय घेतले होते. एक फुलटायमर व एकाने नोकरी करणे. असे फुलटायमर होणे, हे कष्‍टाचे असले तरी समाधानाचे-अभिमानाचे होते. एका सुंदर
समाजाच्‍या निर्मितीच्‍या ध्‍येयाकडचा तो मन उन्‍नत करणारा प्रवास होता. आजही आहे. फक्‍त त्‍यावेळी
भोवतालच्‍यांना तो कळत होता. आज तो तितकासा
कळत नाही. या न कळण्‍याचा
त्रास करुन न घेता, बदलत्‍या
पिढीचा बदलता समज लक्षात घेता, 'देशाला स्‍वातंत्र्य
मिळवून देण्‍याच्‍या प्रोजेक्‍टवर काम करत होतो', एवढे सहज सांगण्‍याची ताकद पहिल्‍या घटनेतील ज्‍येष्‍ठ कार्यकर्त्‍याप्रमाणे
आपण बाणवण्‍याची गरज आहे, हे स्‍वतःला
पटवत असतो.
हे असे
का झाले? लोकांची कार्यकर्त्‍याकडे बघण्‍याची
दृष्‍टी बदलली की कार्यकर्त्‍याचे स्‍वरुप बदलले?
आमच्‍यासारख्‍या
कार्यकर्त्‍यांचा खूप मोठा नसला तरी लक्षणीय प्रवाह होता. आता तो अपवाद होऊ लागला आहे. भोवताली कार्यकर्त्‍यांचे एक वेगळेच स्‍वरुप ठळकपणे लोकांच्‍या समोर येते. जे ठळक दिसते, तेच लोकांना कळते. तो मापदंड असतो. त्‍यावरुन ते इतरांचे मापन करतात. डावे, समाजवादी...असे उल्‍लेख भाषणात आले की समोरच्‍यांना 'समाजवादी' म्हणजे
मुलायमसिंग-अबू आझमी समोर येतात. समोरच्‍या पिढीला समाजवादी पक्ष म्हणून त्‍यांचीच ओळख असते. 'पुरोगामी-प्रतिगामी' या संकल्‍पनाही कळत नाहीत.
म्हणजे, कार्यकर्ते बदलले म्हणून लोकांची दृष्‍टी बदलली. पण हे कार्यकर्ते एका सामाजिक प्रक्रियेचा भाग असतात. केवळ वैयक्तिक गुणावगुणांचा तो परिपाक नसतो. व्‍यक्‍ती व समष्‍टीच्‍या परस्‍पर क्रिया-प्रतिक्रियांचा तो परिणाम असतो. बदलत्‍या भौतिक-सामाजिक स्थितीचा वस्‍तुनिष्‍ठ, निरहंकारी वेध घेऊन त्‍याप्रमाणे चळवळीला कार्यक्रम देण्‍याची समज व धमक
नेतृत्‍वाने दाखवणे आवश्यक असते. परिस्थिती पोषक
असेल, तर चळवळ भरारते. अन्‍यथा, असलेल्‍या
स्थितीत पुढे पुढे सरकावे लागते. किमान टिकून
राहावे लागते. हे
समुद्रप्रवासासारखे आहे. वा-याने साथ दिली तर बोटीला गती येते. नाहीतर सुकाणू धरुन धीमेपणाने जावे लागते. इथे कप्‍तान वा-याची साथ नाही, म्हणून आपले
लक्ष्‍यस्‍थान बदलत नाही. चळवळीतील
नेतृत्‍वाकडून हे भान अनेकदा सुटताना दिसते. काहीजण वारा बदलला की दिशाही बदलताना दिसतात. ध्‍येयाकडे कूच करताना नाईलाज म्हणून वळसा घेणे वेगळे आणि कायम लाटेवर राहण्‍यासाठी
ध्‍येयच बदलणे वेगळे. यादृष्‍टीने
पुरोगामी चळवळीचा प्रवास पाहिल्‍यास कार्यकर्त्‍याच्‍या बदलत्‍या स्‍वरुपाचा वेध
अधिक नीट घेता येईल, असे वाटते.
मला
आठवते. मी 9-10 वर्षांचा असेन. पँथरची चळवळ
भरात होती. आमच्‍या वस्‍तीत
राजा ढाले-नामदेव ढसाळांच्‍या जोरदार
सभा, मोर्चे व्‍हायच्‍या. हे दोघे आमचे हिरो होते. 'जयभीम के नारे पे...' घोषणा सुरु
झाल्या की रोम न् रोम शहारुन उठायचा. सगळं वातावरणच भारुन टाकणारं होतं. राजा ढालेंच्‍या राष्‍ट्रध्‍वजासंबंधीच्‍या 'साधने'तील लेखातील उल्‍लेखाचा आणि
नामदेव ढसाळांच्‍या 'स्‍वातंत्र्य
कुठच्‍या गाढविणीचं नाव आहे' या कवितेचा
इतका प्रभाव होता, की मी शाळेत स्‍वातंत्र्य
दिनाला काळी फीत लावून गेलो आहे. कितीतरी काळ
राष्‍ट्रगीत म्‍हणायला मी नकार देत असे. नवीन समज आल्‍यावर हा प्रकार मी थांबवला. राजा-नामदेवसह सगळे पँथरचे
पुढारी रात्री सभा झाली की तिथेच वस्‍तीत लोकांकडे जेवायचे. रात्री लोकल ट्रेन बंद झाल्‍याने तिथेच गप्‍पांचे फड सुरु
व्‍हायचे. पहाटे पहिल्‍या
ट्रेनने ही मंडळी परतायची.
पुढे
पँथर दुभंगली. राजा ढालेंची
मास मुव्‍हमेंट, अरुण कांबळे-रामदास आठवलेंची भारतीय दलित पँथर आणि नंतर आणखी ब-याच चिरफळ्या. प्रारंभ राजा-नामदेवच्‍या वैचारिक
भूमिकांतल्‍या मतभेदाने झाला. त्‍या
मतभेदालाही एक उंची होती. मात्र मतभेदाची
जागा वैयक्तिक महत्‍त्‍वाकांक्षांनी व पुढे स्‍वार्थाने व परिणामी संधिसाधूपणाने
घेतल्‍यानंतर आंबेडकरी चळवळीची दारुण वाताहत झाली. समाज बदलत होता. आम्‍हा
झोपडपट्टीतल्‍या अर्धनग्‍न मुलांना आमचे निरक्षर आई-वडिल काबाडकष्‍ट करुन 'बाबासाहेब' बनवण्‍यासाठी शिकवत होते. त्‍या वंचित विश्‍वातही आमचे 'महारी लाड' करत होते. आणिबाणीत 'राहील त्‍याचे
घर' झाल्‍याने आमची झोपडी आमची झाली. कॉ. डांगेंनी गिरणी
कामगारांच्‍या लढाईतून मिळवलेल्‍या महागाई भत्‍त्‍याचे संरक्षण आमच्‍या पित्‍यांच्‍या
पगारांना मिळू लागले. क्रयशक्‍ती
वाढू लागली. हरितक्रांतीने
अन्‍नधान्‍याची उपलब्‍धता वाढली. आम्‍ही शिकलो. नोक-या करु लागलो. सिडको-महाडात घरे 'बुक' करु लागलो. काहीजण 'टेन पर्सेंट'मधली घरे मिळवू लागले. यथावकाश आम्‍ही झोपडपट्टी सोडून फ्लॅटमध्‍ये राहायला आलो. मध्‍यमवर्गात गेलो. वस्‍तीशी संबंध कमी कमी होत गेला. आता आमची मुले बहुसांस्‍कृतिक अपार्टमेंट्समध्‍ये मोठी झाली. त्‍यांचा वस्‍ती, तिथली सांस्‍कृतिकता, आंबेडकरी
चळवळीतल्‍या रक्‍त उसळविणा-या घोषणा, बुद्धविहारातल्‍या वंदना, जयंत्‍या, मिरवणुका यांच्‍याशी
काहीही संबंध राहिला नाही. दरम्‍यान, वस्‍त्‍यातले हे वातावरणही बदलत गेले.
इथपर्यंतचे
सर्व स्‍वाभाविक असे समजू शकतो. पण मुलांचे
सोडा, माझ्यासारख्‍या बापांनी वस्‍तीशी
संबंध का तोडावा ? त्‍या वस्‍तीत
अजूनही आमचे लोक राहत आहेत. त्यांच्या विकासाची
जबाबदारी मला माझी का नाही वाटत ? तेथील
बुद्धविहारात किमान पौर्णिमेला मी वंदनेला का नाही जात ? तेथील शिक्षणात कमी पडणा-या मुलांना शिकविणे, पुढचे मार्ग
सांगणे यासाठी मी प्रयत्न का नाही करत ? मी 'राखीव जागां'बाबत संवेदनशील असतो. त्‍याबाबत काही धोका जाणवला की वस्‍तीला हाक देतो- एक व्‍हा, आपल्‍यावर हल्‍ला
होतो आहे. (हे काहीसे मुल्‍ला-मौलवींच्‍या 'मजहब खतरे में है' सारखे). पण वस्‍तीतली मुले राखीव जागांचा लाभ घेण्‍यासाठी दहावी-बारावी उत्‍तीर्णच होत नाहीत, त्‍यासाठी मी काही करत नाही. प्रश्‍न माझ्या
मुलांचा असतो. वास्तविक
माझ्या वडिलांच्‍या सामाजिक-आर्थिक
मागासलेपणामुळे मला स्‍कॉलरशिप, सवलती घ्‍याव्‍या
लागल्‍या. माझ्या मुलांच्‍याबाबतीत
ही स्थिती नसतानाही मी जातीच्‍या आधारावरच्‍या सवलती बिनदिक्‍कत घेत असतो. या सवलती आपल्याच वर्गवारीतील आपल्‍यापेक्षा कमकुवत आर्थिक
स्थितीतील समूहाला मिळायला हव्‍यात, यासाठीचा अंतर्गत सामाजिक न्‍याय मी करत नाही. याचे समर्थन वरचे सगळेच तसे करतात, असेही मी देतो. म्हणजे आमचे
प्रस्‍थापित राजकीय, सांस्‍कृतिक
नेते जे करतात, त्यालाच 'प्रस्‍थापित सरणं गच्‍छामी' म्‍हणत मी अनुसरत राहतो.
हे
अजिबात स्‍वाभाविक नाही. हे पतन आहे. पण तेही मी बाबासाहेबांच्‍या प्रतिमेला साक्षी ठेवून करत
असतो. कारण बाबासाहेबांना काय म्‍हणायचे
आहे, याचे प्रवक्‍तेपण करण्याचा मक्‍ताही
माझ्याकडेच असतो. या बदलातून नवा
कार्यकर्ता उदयाला येतो. आधीचा
घरादारावर नांगर फिरवून मराठवाडा विद्यापिठाच्‍या नामांतरासाठी गावोगावी भटकणारा, पोलिसांचा मार खाणारा, तुरुंगात जाणारा कार्यकर्ताच 'एवढं करुन काय मिळालं आम्‍हाला?' असा प्रश्‍न करुन नगरसेवकाचे तिकीट, एखादी रॉकेलची एजन्‍सी, एखादे रेशनचे
दुकान मिळवायच्‍या खटपटीला लागतो. आपल्‍या नेत्‍याकडून
झाले तर ठीक, नाहीतर प्रस्‍थापित
कॉंग्रेस-राष्‍ट्रवादीकडे जातो. तेथेही नाही झाले, तर ज्‍यांच्‍याशी ऐतिहासिक हाडवैर त्‍या भाजप-सेनेच्‍या नेत्‍यांच्‍या कच्‍छपि लागतो. आता तर, अधिकृतपणे
रामदास आठवलेंचा रिपब्लिकन पक्ष सेना-भाजपशी सोयरिक करतो आहे. आंबेडकरी
चळवळीतला आजचा कार्यकर्ता या सगळ्याचा परिपाक आहे. वा-याची दिशा अनुकूल नाही, म्हणून दिशाच बदलण्‍याचा, ध्‍येयापासून च्‍युत होण्‍याचा हा परिणाम आहे.
स्‍वातंत्र्यानंतर
विकास होतो आहे, हेच आमच्‍या
डाव्‍या व समाजवाद्यांना फारसे कबूल नाही. हा विकास विषम आहे. पण गरीब अधिक
गरीब होतो आहे, असा नाही. काहीजण वंचित राहत आहेत. पण अन्‍य गरीब समूह आधीच्‍या तुलनेत पुढे जात आहेत. लढाई 'गरीब अधिक गरीब
होतो आहे' हे सिद्ध करण्यासाठी
नव्‍हे, तर सम्‍यक, संतुलित विकासासाठी, या विकासातील न्‍याय्य वाट्यासाठी हवी. ही दिशा हरवल्‍याने डाव्‍या चळवळी कष्‍टक-यांच्‍या ट्रेन युनियन टाईप चळवळींपुरत्‍या मर्यादित झाल्या. शिवाय, समाजाचे 'आर्थिक-भौतिक'बरोबरच 'सामाजिक-सांस्‍कृतिक' अंग असते याचे भान न राहिल्‍याने आम्‍ही डावे समाजाला समग्रपणे भिडू शकलो नाही. जात, मराठी माणूस...या बाबी आमच्‍या अजेंड्यावर प्राधान्‍य मिळवूच शकल्‍या
नाहीत. याचबरोबर, सूक्ष्‍म मतभेदांचा कीस काढताना समान किमान कार्यक्रमावर व्‍यापक
एकजूट उभी करण्‍यातही आम्‍ही कमी पडलो. त्‍यामुळे अधिकाअधिक दुबळे झालो. प्रतिगामी शक्‍तींचे त्‍यामुळे फावले. आज एकजुटी होतात, त्‍या निवडणुका
जवळ आल्‍यावर. मग 'मुलायसिंग यादवां'मध्‍ये प्रकाश कारतांना भावी पंतप्रधान दिसू लागतो. भाजपचा व डाव्‍यांचा भारत बंद योगायोगाने एकाच दिवशी
होतो. बंदच्‍या सभेतही योगायोगाने भाजपचे
नेते व डावे नेते एकत्र येतात व परस्‍परांना आलिंगन देतात. हा संधिसाधूपणा की दिवाळखोरी?
ज्‍यांना
पुरोगामी चळवळी एकजुटीत नको होत्‍या, सबंध कष्‍टक-यांची एकजूट ज्‍यांना नको
आहे, अशा शक्‍तींनी एनजीओंची भूछत्रे
वाढवायला प्रारंभ केला. चळवळीची तीच
गाणी गात, तीच झोळी, तोच झब्‍बा घालून ऐंशी-नव्‍वदीच्‍या दशकात पुरोगामी कार्यकर्ता फंडिंग घेऊन रिंगणात काम करु लागला. मोर्चे, घोषणा तशाच
द्यायच्‍या पण आपल्‍या रिंगणात. दुस-याशी एकजूट नाही. चळवळीत तन, मन व धन हे ज्‍यांची
चळवळ आहे, त्‍यांचेच हवे, तरच ती चळवळ स्‍वावलंबी व 'आमची' होते. अन्‍यथा कोणीतरी दाता व आम्‍ही उपकृत अशी अवस्‍था तयार होते. एनजीओंनी ते झाले. चळवळीचे मूळ व्‍यक्तित्‍व बिघडू नये, या मर्यादेत देणग्‍या घेणे वेगळे व मोठी प्रशिक्षण केंद्रे, गाड्या व परिषदांना देशात-परदेशात विमानाने प्रवास या फंडिंगमधूनच होणे वेगळे. पूर्वी आपल्‍या नेत्‍याला लोक वर्गणी काढून गाडी घेऊन देत, परदेशी प्रवासासाठी निधी उभारत. त्यात जे सत्‍व होते, ते आता हरवले आहे. प्रश्‍न विमान
प्रवास, किती मानधन, किती सुविधा हा नसून 'स्‍वावलंबी लोकचळवळीचे' या क्रमात
मातेरे होणे, हा आहे. एनजीओकरणाच्‍या मागच्‍या शक्‍तींना डावे झोडत असतात. पण आपल्‍या दिवाळखोर व्‍यवहाराने पुरोगामी चळवळीला जी
दिशाहिनता आली, त्‍याचा 90 टक्‍के भाग यामागे आहे, हे सोयिस्‍करपणे विसरतात. 'चळवळी'चा 'प्रोजेक्‍ट' व्‍हायला (अण्‍णा-केजरीवालांच्‍या अराजकी आंदोलनालाही) आम्‍ही डावे, समाजवादी, आंबेडकरवादी
अधिक जबाबदार आहोत. परस्‍परांतील
मतभेद चर्चेत ठेवत समान कार्यक्रमावर निरहंकारी एकजुटीचा व्‍यवहार करत राहिलो असतो, तर ध्‍येयाप्रत नाही, निदान त्‍या दिशेने वल्‍हवत टिकून तरी राहिलो असतो. समाजासाठी काही करावेसे वाटणा-या कार्यकर्त्‍यांना एक ठळक पर्याय तरी दिसला असता. कार्यकर्त्‍याचे स्‍वरुप अधिकाधिक अधःपतित होत चालले आहे. एनजीओतही आता झोलाछाप कार्यकर्ता लोप पावत सुटाबुटातले 'एक्‍झीक्‍युटिव्‍ह' आले आहेत. राजकारणात
एकेकाळचा विद्रोही डीक्‍लास कार्यकर्ता सफारी, अंगठ्या व गाडीधारी झाला आहे. राजा-नामदेवच्‍या जमान्‍यात परस्‍परांना अरेतुरे करणारी आत्‍मीय
कॉम्रेडशीप जाऊन सगळ्यांनाच 'साहेब' उपाधी लागली आहे. एकट्या राजा ढालेंबाबत ‘राजा ढाले आगे
बढो...’ म्‍हटले की मलाच माझा गौरव झाल्‍याचा
आनंद व्‍हायचा. राजा ढाले आमच्‍या अस्मितेचे प्रतीक असायचे. या सामूहिक अस्मितेच्‍या
जागी आता खुजी ‘स्‍वकेंद्रितता’ आली आहे. आमच्‍या प्रत्‍येकाचे नाव स्‍टेजवरच्‍या नेत्‍याने
घेतलेच पाहिजे, नाहीतर मी
नाराज होतो, अशी अवस्‍था
आहे. हे प्रस्‍थापितांतील अवगुणांचे अनुकरण आहे. तोच आमचा प्रतिष्‍ठेचा मानदंड झाला आहे. नव्‍या संस्‍कृतीचा उद्घोष करणारे आम्‍ही पुरोगामी प्रतिगामी मानदंडांचे कळत न
कळत वहन करतो आहोत.
आजतरी
हे असे आहे. हे बदलणे शक्‍य
आहे? जरुर शक्‍य आहे. त्‍यासाठी ज्‍यांना हे बदलावे असे मनापासून वाटते, त्‍यांनी प्रथम बदलण्‍याचा निश्‍चय करायला हवा. एनजीओंना, प्रस्‍थापितांना
शिव्‍या देऊन आपला आधार आज वाढणार नाही. एनजीओ-प्रस्‍थापितांत असलेल्‍या
आपल्‍या कार्यकर्त्‍यांशी जवळीक साधणारा व्‍यवहार हवा. खूप सबुरी हवी. अजूनही पालापाचोळा पूर्ण वाळलेला नाही. भरारा आग लागेल, चळवळ पसरेल, अशी स्थिती नाही. आपल्‍या कष्‍टकरी-दलित विभागांतच
अनेक आर्थिक स्‍तर (त्‍यामुळे
हितसंबंध) तयार झालेत, हे लक्षात घेऊन डावपेच आखावे लागतील.
...या सगळ्याबाबत ठरवता येईल. पण सर्वात आधी
ठरले पाहिजे ते - मी दांभिक
होणार नाही. मी प्रस्‍थापितांच्‍या
मूल्‍यांना शरण जाणार नाही. मी लोकानुनयीही
होणार नाही. मी ध्‍येयधार्जिणा
होईन. सगळा काफीला प्रचलित वाटेने पुढे
निघून गेला तरी वळणावर मी एकटा ठामपणे उभा राहीन. परंतु, निग्रह व अहंता
यात मी नक्‍की फरक करेन. अपरिहार्यता, डावपेच म्हणून वळसे मला मंजूर असतील, पण ध्‍येयापासून ढळणार नाही. बदलत्‍या परिस्थितीनुसार ध्‍येयाच्‍या तपशीलाची चिकित्‍सा करत आवश्‍यकतेनुसार
ते अद्यावत मात्र करत राहीन. माझ्यासारख्‍या
व्‍यक्‍तींचे जाणत्‍या योगदानाने तथापि, समष्‍टीच्‍या हालचालीनेच परिवर्तन घडणार आहे, हे मी मनोमनी पटवेन, त्‍यादृष्‍टीने
संघटनेचे जाळे विणण्‍यात सहभागी होईन.
मला
वाटते, यातूनच आजच्‍या कार्यकर्त्‍याच्‍या
अधःपतित, दिशाहिन बदलाला सम्‍यकतेत बदलण्‍याची काहीएक शक्‍यता आहे.
ता. क. – दीनदुबळ्या समाजाच्‍या विकासासाठी आयुष्‍य वेचणारे एकटे-दुकटे
सेवाभावी कार्यकर्ते आजही महाराष्‍ट्रात तसेच देशात आहेत. त्‍यांच्‍याविषयी मला नितांत
आदर आहे. तथापि, असे कार्यकर्ते त्‍या विशिष्‍ट गावात-वस्‍तीत-विभागात लोकजीवन
सुखकर करत असले, तरी ज्‍याला समग्र राजकीय-सामाजिक व्‍यवस्‍था परिवर्तन म्‍हटले
जाते, त्‍याविषयी त्‍यांची जाहीर भूमिका व हस्‍तक्षेप निदर्शनास येत नाही. म्हणून
त्‍यांचा विचार वरच्‍या विवेचनात केलेला नाही.
- सुरेश सावंत
sawant.suresh@gmail.com
9892865937
sawant.suresh@gmail.com
9892865937
(हा लेख 'त्रैमासिक अन्‍वीक्षण'च्‍या ऑक्‍टो-डिसें12 च्‍या अंकात प्रसिद्ध झाला आहे.)
Subscribe to:
Posts (Atom)