Monday, February 1, 2010

11 वी आंतरराष्‍ट्रीय कम्‍युनिस्‍ट व कामगार पक्षांची बैठक मानवाच्‍या अधिक चांगल्‍या भवितव्‍यासाठी भांडवलशाही झुगारुन द्या


दरबार-ए-वतन मे जब इक दिन सब जानेवाले जाएंगे

कुछ अपनी सजा को पाएंगे, कुछ अपनी जजा ले जाएंगे

फैज अहमद फैजच्‍या या ओळींनी मार्क्‍सवादी कम्‍युनिस्‍ट पक्षाचे पॉलिट ब्‍युरो सदस्‍य कॉ. सीताराम येचुरी यांनी आपल्‍या भाषणाचा समारोप केला. मानवाच्‍या अधिक चांगल्‍या भवितव्‍यासाठी भांडवलशाहीचे उच्‍चाटन आणि समाजवादाची प्रस्‍थापना हाच खराखुरा पर्याय असल्‍याचे तसेच कोणत्‍याही सुधारणा भांडवलशाहीतील शोषण कमी करु शकत नाहीत, असे त्‍यांनी आपल्‍या भाषणात भर देऊन सांगितले. कामगार वर्गाचा वैचारिक तसेच राजकीय लढा त्‍यासाठी तीव्र करण्‍याची गरज असल्‍याचे आग्रही प्रतिपादन त्‍यांनी यावेळी केले. 11व्‍या आंतरराष्‍ट्रीय कम्‍युनिस्‍ट व कामगार पक्षांच्‍या बैठकीत ते बोलत होते. 22 नोव्‍हेंबर 2009 रोजी दिल्‍लीच्‍या मावळंकर सभागृहात या बैठकीचे आयोजन करण्‍यात आले होते.

माकप तसेच भाकपच्‍या कार्यकर्त्‍यांनी खचाखच भरलेल्‍या या सभागृहात काही दुर्मिळ दृष्‍ये पाहावयास मिळाली. अमेरिका व क्‍युबा तसेच पॅलेस्‍टाईन व इस्राएलचे प्रतिनिधी परस्‍परांना गळाभेटी देत होते. कम्‍युनिस्‍ट हे जागतिक जनतेच्‍या नव्‍हे, तर सर्व प्रकारच्‍या शोषकांच्‍या विरोधात आहेत, हेच त्‍यातून व्‍यक्‍त होत होते. आंतरराष्‍ट्रीय कामगारवर्गाच्‍या भ्रातृभावाचे ते जणू प्रतीक होते.

क्‍युबा, अमेरिका, इस्राएल, पॅलेस्‍टाईन, पोर्तुगाल तसेच गीस या देशांच्‍या प्रतिनिधींनी थोडक्‍यात आपले विचार मांडले. ऑस्‍कर इस्राईल मार्टिनेझ या क्‍युबाच्‍या प्रतिनिधीने बैठकीच्‍या आयोजकांचे अभिनंदन करुन भाषणाला सुरुवात केली. ते म्‍हणाले, समाजवादाच्‍या दिशेने, एक सम्‍यक व्‍यवस्‍था उभारणीच्‍या दिशेने क्‍युबाची दौड चालली आहे. सध्‍या लॅटिन अमेरिकेत अनुकूल वातावरण आहे. या वातावरणाचा उपयोग करुन तेथील पुरोगामी शक्‍तींना राजकीय, आर्थिक तसेच सामाजिक दृष्‍ट्या एकवटण्‍याचा क्‍युबा प्रयत्‍न करत आहे. साम्राज्‍यवाद्यांना अंगावर घेण्‍यासाठी त्‍यांच्‍याविरोधातील वैचारिक लढाई अधिक सशक्‍त करावी लागेल.

स्‍कॉट मार्शल (अमेरिकन कम्‍युनिस्‍ट पक्ष) यांनी आपल्‍या भाषणात ते अमेरिकन जनतेचे मित्र आहेत; अमेरिकन साम्राज्‍यवाद्यांचे नव्‍हे, हे निक्षून सांगितले. समाजवादाची लढाई आपण नक्‍की जिंकू, असा विश्‍वास त्‍यांनी व्‍यक्‍त केला.

फवाज (पॅलेस्‍टाईन कम्‍युनिस्‍ट पक्ष) यांनी पॅलेस्‍टाईनचा कब्‍जा करणा-यांना अमेरिकेची मदत असल्‍यानेच ते असा कब्‍जा चालू ठेवू शकले आहेत, असा आरोप करुन सर्व पुरोगामी शक्‍तींनी पॅलेस्‍टाईनच्‍या बाजूने उभे राहावे, भ्रातृभाव दाखवावा तसेच त्‍याच्‍या मुक्‍तीसाठी प्रयत्‍न करावेत, असे आवाहन केले.

यानंतर साम्राज्‍यवाद मुर्दाबाद, पॅलेस्‍टाईनचा कब्‍जा मुर्दाबाद अशा घोषणा देत फतेन कमाल घट्टास या इस्राएली कम्‍युनिस्‍ट पक्षाच्‍या प्रतिनिधीने आम्‍ही पॅलेस्‍टाईनच्‍या मुक्‍तीच्‍या बाजूने आहोत, तसेच सिरिया व लेबॅनॉन यांच्‍याही मुक्‍तीच्‍या बाजूने आहोत, ते मुक्‍त होईपर्यंत आमची लढाई चालूच राहील, असे जाहीर केले. ते पुढे म्‍हणाले, इस्राएली कम्‍युनिस्‍ट पक्ष हा एकमेव असा पक्ष आहे की, ज्‍यात ज्‍यू व अरब सदस्‍य एकत्र आहेत. या पक्षाचे 150 सदस्‍यीय संसदेत 3 प्रतिनिधी आहेत. त्‍यातले दोन ज्‍यू आणि आणि एक अरब आहे. कम्‍युनिस्‍ट पक्षाला अपेक्षित असलेले जनतेचे ऐक्‍य हेच तर आहे!’

ग्रीस आणि पोर्तुगालच्‍या प्रतिनिधींनीही कामगारवर्गाचा आंतरराष्‍ट्रीयवाद तसेच साम्राज्‍यवादाविरोधातील संघर्ष यांच्‍याप्रतीच्‍या निष्‍ठेचा पुनरुच्‍चार केला.

शेवटी माकपचे सरचिटणीस प्रकाश करात तसेच भाकपचे सरचिटणीस ए बी बर्धन यांचीही भाषणे झाली. समाजवादाचा अंत झाला, असे म्‍हणणा-यांनी इथे येऊन जगातल्‍या समाजवाद्यांची ही आगेकूच प्रत्‍यक्ष पहावी, असे आवाहन बर्धन यांनी त्‍यांना केले.

(पिपल्‍स डेमॉक्रसी, नोव्‍हेंबर 23-29, 2009 मधील वृत्‍तांताचा स्‍वैर अनुवाद)

ज्‍वारी-बाजरीपासून दारु बनविण्‍याचे धोरण रद्द करा हे धान्‍य रेशनवर द्या


ज्‍वारी, बाजरी व मका या धान्‍यांपासून दारु बनविण्‍याच्‍या 36 कारखान्‍यांना राज्‍य सरकारने मंजुरी दिली आहे. या कारखान्‍यांना राज्‍य सरकार एका लीटर दारुमागे 10 रु. व एकूण सुमारे 1000 कोटींचे अनुदान दरवर्षी देण्‍याचे प्रस्‍तावित होते. माजी मुख्‍यमंत्री विलासराव देशमुख यांचा मुलगा, माजी उपमुख्‍यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांची मुलगी, राष्‍ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते गोविंदराव आदिक अशांसारख्‍या वजनदार राजकीय मंडळींची मालकी असलेले हे बहुतेक कारखाने आहेत. विलासरावांच्‍या मुलांच्‍या कारखान्‍यांना 3 कोटींचे अनुदान यापूर्वीच दिले गेले आहे.

दारुचे दुष्‍परिणाम काय असतात, हे आपल्‍याला कोणी सांगण्‍याची आवश्‍यकता नाही. जागोजागी दारुबंदीसाठी महिला प्रसंगी मार खाऊन त्‍वेषाने आंदोलने करत असताना आपण पाहतो. ऊस, द्राक्षे, हातभट्टीपासून तयार होणारी दारु कमी पडत असल्‍याने की काय राज्‍य सरकार खास अनुदान देऊन धान्‍यापासून दरवर्षी 110 कोटी लीटरची अधिकची दारु निर्माण करत आहे. ही दारु महाराष्‍ट्रातच विकण्‍याचे बंधनही राज्‍य सरकारने दारु कारखान्‍यांवर घातले आहे.

आज जगात, देशात, राज्‍यात दुष्‍काळ व धान्‍यटंचाई आहे. त्‍यामुळे महागाईही तीव्रतेने वाढत आहे. याबद्दल केंद्रीय कृषी व रेशन मंत्री शरद पवार वारंवार इशारे देत असतात व त्‍यांच्‍या इशा-यानंतर ही टंचाई व भाववाढ अधिक वाढत असते, असेही आपण पाहतो. आज एकूण जगातच धान्‍याच्‍या अन्‍नबाह्य उपयोगावर बंधने घातली जात आहेत. तथापि, धान्‍य उत्‍पादनात तुटीचे म्‍हणून लौकिक असलेल्‍या महाराष्‍ट्रात मात्र दारुनिर्मितीसाठी दरवर्षी 14 लाख टन धान्‍य वापरले जाणार आहे. एका लीटर दारुसाठी जवळपास 3 किलो धान्‍य खर्च होते. शिवाय अशा दारुनिर्मितीसाठी पाणीटंचाई असलेल्‍या महाराष्‍ट्रातलेच अमाप पाणी वापरले जाणार आहे.

हा सर्व खटाटोप ज्‍वारी-बाजरी पिकवणा-या कोरडवाहू भागातील गरीब, सामान्‍य शेतक-यांच्‍या धान्‍याला योग्‍य भाव मिळून त्‍यांचे भले करण्‍यासाठी, त्‍यांच्‍या भविष्‍यातील आत्‍महत्‍या टळण्‍यासाठीच केवळ आहे, असे या राजकीय मंडळींचे (सत्‍ताधारी व विरोधी) मत असल्‍याने शरद पवार, गोपिनाथ मुंडे आदि अनेक राजकीय नेत्‍यांनी या निर्णयाचे जाहीर समर्थन केले आहे. म्‍हणूनच धान्‍यापासून दारु बनविण्‍याच्‍या निर्णयाला आक्षेप घेणा-यांना उसाच्‍या दांडक्‍याने धोपटण्‍याचे आवाहन पाणीपुरवठा मंत्री लक्ष्‍मण ढोबळे यांनी शरद पवारांच्‍या उपस्थितीतच केले आहे.

आज विविध प्रकारे सत्‍तास्‍थानी असलेला राजकीय वर्ग जर अशारीतीने सर्वसामान्‍य जनतेच्‍या करातून येणारा पैसा आपल्‍या स्‍वार्थासाठी, जनतेला अधिक नशाबाज बनविण्‍यासाठी, धान्‍याची टंचाई वाढविण्‍यासाठी करणार असेल तर लोकशाही राज्‍यव्‍यवस्‍थेतील आपण जनतेने मुकाट राहायचे का ? अंतिम सत्‍ताधारी असलेल्‍या आपण जनतेने याला जोरदार विरोध करायला हवा. आज समाजातील जी विवेकशील माणसे याबद्दल आवाज उठवत आहेत, त्‍यांना साथ द्यायला हवी.

ज्‍या शेतक-यांच्‍या मनात आपल्‍या उत्‍पादनाला भाव मिळेल, अशा आशा पालवल्‍या आहेत, त्‍यांना समजावायला हवे. व्‍यापक समाजहितात आपले हित त्‍यांनी पाहावे, अशी त्‍यांना विनंती करायला हवी. केंद्राकडून रेशनसाठीचे अनुदान रोखीत घेऊन व दारुसाठी राखून ठेवलेले 1000 कोटी रु.चे राज्‍याचे अनुदान एकत्र करुन रेशनसाठी ज्‍वारी-बाजरी नियमितपणे सरकारने खरेदी केली, तर शेतकरी व गरीब रेशन ग्राहक या दोहोंचा त्‍यात फायदा आहे. अशा अधिक हितकारक उपाययोजनांची मागणी शेतकरी व अन्‍य जनतेने एकत्र येऊन केली पाहिजे.

दरम्‍यान एक चांगली घटना घडली आहे. यासंबंधातली एक याचिका दाखल करुन घेऊन राज्‍य सरकारच्‍या दारुसाठी अनुदान देण्‍याच्‍या निर्णयाला तात्‍पुरती स्‍थगिती देऊन सरकारला धान्‍यापेक्षा दारु जीवनावश्‍यक वाटते का, असा प्रश्‍न उच्‍च न्‍यायालयाने विचारला आहे. एक महिन्‍यात यासंबंधातले स्‍पष्‍टीकरण सरकारकडून मागि‍तले आहे.

अलिकडेच मुख्‍यमंत्र्यांनी नव्‍या कारखान्‍यांना परवाने दिले जाणार नाहीत, तसेच आधीच्‍या कारखान्‍यांना अनुदान देण्‍यासंबंधी पुनर्विचार करणार आहोत; तथापि, ज्‍या 36 कारखान्‍यांना आधीच परवाने दिले आहेत त्‍यांची करोडोंची गुंतवणूक लक्षात घेता ते चालूच राहणार आहेत, असे प्रसारमाध्‍यमांशी बोलताना सांगितले आहे. सरकार एक-दोन पावले माघारी आले असले तरी, ज्‍या कारखान्‍यांचे करोडोंचे नुकसान टाळण्‍यासाठी परवाने चालू राहणार आहेत, ते कारखाने 14 लाख टन धान्‍य दरवर्षी फस्‍त करणार आहेतच. शिवाय निर्माण होणा-या दारुने जो काही विनाश व्‍हायचा तो होणारच आहे. खाजगी कारखानदारांचे नुकसान टाळण्‍यासाठी जनतेचे एवढे प्रचंड नुकसान करु पाहणारे मुख्‍यमंत्री जनतेचे आहेत की कारखानदारांचे ? याचा जाब मुख्‍यमंत्र्यांना जनतेने विचारलाच पाहिजे.

शासनाच्‍या या बेमुर्वत पवित्र्याविरोधात आंदोलनाची रुपरेषा ठरविण्‍यासाठी काही संघटनांनी एकत्र येऊन धान्‍यापासून दारुविरोधी परिषद 11 जानेवारी रोजी आयोजित केली होती. या परिषदेच्‍या अध्‍यक्षस्‍थानी साधना साप्‍ताहिकाचे संपादक व अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे नेते डॉ. नरेंद्र दाभोलकर होते. तर प्रमुख पाहुण्‍या म्‍हणून कॉंग्रेसच्‍या आमदार अलका देसाई हजर होत्‍या.

परिषदेचे अध्‍यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर भाषण करताना

या परिषदेच्‍या आयोजनात सहभागी संघटनांची नावे अशीः निर्माण, रेशनिंग कृती समिती, कोरो साक्षरता समिती, स्‍त्री मुक्‍ती संघटना, महिला मंडळ फेडरेशन, महाराष्‍ट्र महिला परिषद, विकास सहयोग प्रतिष्‍ठान, लोकसत्‍ता पार्टी, महिला राजसत्‍ता आंदोलन, महिला महापंचायत, महाराष्‍ट्र राज्‍य अंगणवाडी कर्मचारी संघ, कचरा वाहतूक श्र‍मिक संघ, कुसुमताई चौधरी महिला कल्‍याणी, संघर्ष-खारघर, मुव्‍हमेंट फॉर पीस अँड जस्‍टीस, महाराष्‍ट्र युवा परिषद, अन्‍न अधिकार अभियान, इंडिया सेंटर फॉर ह्युमन राईट्स अँड लॉ, जाणता राजा, महिला मुक्‍ती मंच, प्रगती अभियान, प्रागतिक विद्यार्थी संघ, शोषित जनआंदोलन, बिल्‍ड, आशाकिरण, आशांकुर, तृप्‍ती महिला औद्योगिक उत्‍पादक सहकारी संस्‍था.

या परिषदेत सर्व 36 कारखान्‍यांचे परवाने नुकसानभरपाई न देता ताबडतोब रद्द करावेत, दारुनियंत्रणाची नीती स्‍वीकारुन ती क्रमशः लागू करावी, तसेच हे धान्‍य रेशनवर देऊन शेतकरी व गरीब रेशनकार्डधारक या दोहोंचे हित साधावे हे ठराव करण्‍यात आले. या परिषदेत नजिकच्‍या काळात पुढील कार्यक्रम करावयाचेही ठरविण्‍यात आलेः

50-100 जणांचे सामुदायिक शिष्‍टमंडळ घेऊन प्रसारमाध्‍यमांच्‍या प्रतिनिधींसह आमदारांच्‍या भेटी घेणे, त्‍यांना लोकप्रतिनिधी म्‍हणून जाहीर निवेदन करण्‍यास भाग पाडणे, चौकाचौकात टेबले टाकून सह्यांच्‍या मोहिमा घेणे, मुख्‍यमंत्र्यांना हजारोंच्‍या संख्‍येने पोस्‍टकार्डे पाठवणे, 26 जानेवारीच्‍या ग्रामसभांमध्‍ये या निर्णयाविरोधी ठराव संमत करणे, महात्‍मा गांधींच्‍या 30 जानेवारी या स्‍मृतिदिनी (हुतात्‍मा दिनी) उपोषण अथवा धरणे आयोजित करणे. याचबरोबर 8 मार्चच्‍या महिला दिनाच्‍या कार्यक्रमांमध्‍ये या निर्णयाचा निषेध करणे, समविचारी मंडळींची अधिकाधिक व्‍यापक एकजूट करुन विधिमंडळाच्‍या उन्‍हाळी अधिवशेनाच्‍या तोंडावर मोठे निदर्शन करणे इ. सूचनाही पुढे आल्‍या.

मुख्‍यमंत्र्यांना तसेच आमदारांना द्यावयाच्‍या निवेदनातील प्रमुख मागण्‍या अशा आहेतः

1) कुपोषण आणि अन्‍नाचे दुर्भिक्ष्‍य असलेल्‍या महाराष्‍ट्रातील अन्‍न-धान्‍य दारु निर्मितीकडे वळविण्‍याचा महाराष्‍ट्र शासनाचा निर्णय जनतेसाठी घातक आहे. यामुळे समाजात अन्‍नाची कमतरता आणि दारुची मुबलकता वाढेल. अशा कारखान्‍यांना शासकीय अनुदान देणे म्‍हणजे जनतेच्‍याच पैशाने जनतेचे अहित करणे आहे. म्‍हणून ज्‍वारी, बाजरी आणि मका यापासून दारु उत्‍पादनासाठी दिलेले सर्व 36 परवाने महाराष्‍ट्र शासनाने तात्‍काळ रद्द करावे.

2) महाराष्‍ट्रातील दारुचे वाढते प्रमाण आणि त्‍याचे दुष्‍परिणाम यामुळे समाजाचे अहित होत आहे, राजकारण्‍यांचे खिसे भरत आहेत आणि दारुच्‍या पैशाने लोकशाही प्रक्रिया नासवली जात आहे. म्‍हणून महाराष्‍ट्रातील दारुनीतीचा पुनर्विचार करुन दारु नियंत्रण करण्‍याची नीती स्‍वीकारावी व क्रमशः लागू करावी.

3) दारुसाठी शेतक-यांचे धान्‍य खरेदी करुन त्‍यांना चांगला भाव मिळण्‍याची लालूच दाखवण्‍याऐवजी हेच धान्‍य रेशनवर द्यावे. आज राज्‍यातील सर्वसामान्‍य, गरी‍ब जनतेचा प्रमुख आहार ज्‍वारी-बाजरी असताना ही धान्‍ये मात्र रेशनवर मिळत नाहीत. राज्‍यांनी आपल्‍या वाट्याच्‍या अन्‍न अनुदानाची प्रत्‍यक्ष रक्‍कम घेऊन आपल्‍या राज्‍यातील रेशनची खरेदी स्‍वतः करावी, हा केंद्र सरकारचा प्रस्‍ताव अनेक राज्‍यांनी स्‍वीकारला आहे. महाराष्‍ट्र राज्‍यानेही तो स्‍वीकारावा व ज्‍वारी-बाजरीसारखी स्‍थानिक धान्‍ये खरेदी करुन रेशनवर द्यावीत. यामुळे शेतकरी व गरीब रेशनकार्डधारक या दोहोंचेही हित साधेल. धान्‍यापासून दारु तयार करण्‍यासाठीच्‍या अनुदानासाठीची प्रतिवर्षी 1000 कोटी रु. ही रक्‍कमही यासाठी वापरल्‍यास शेतक-यांना अधिक भाव देणे शक्‍य होईल.

पोस्‍टकार्डासाठी वरील मागण्‍या संक्षिप्‍त स्‍वरुपात असलेला एक नमुना तयार करण्‍यात आला आहे, तो असाः

महाराष्‍ट्राचा मद्यराष्‍ट्र करु नका

प्रति,

मा. मुख्‍यंमत्री,

महाराष्‍ट्र राज्‍य

4) कुपोषण आणि अन्‍नाचे दुर्भिक्ष्‍य असलेल्‍या महाराष्‍ट्रातील ज्‍वारी, बाजरी व मका हे धान्‍य अनुदान देऊन दारु निर्मितीकडे वळविण्‍याचा महाराष्‍ट्र शासनाचा निर्णय जनतेसाठी घातक असल्‍याने त्‍यासाठी दिलेले सर्व 36 परवाने महाराष्‍ट्र शासनाने तात्‍काळ रद्द करावे.

5) महाराष्‍ट्रातील दारुचे वाढते प्रमाण आणि त्‍याचे दुष्‍परिणाम लक्षात घेता महाराष्‍ट्रातील दारुनीतीचा पुनर्विचार करुन दारु नियंत्रण करण्‍याची नीती स्‍वीकारावी व क्रमशः लागू करावी.

6) दारुसाठी शेतक-यांची ज्‍वारी-बाजरी खरेदी करुन त्‍यांना चांगला भाव मिळण्‍याची लालूच दाखवण्‍याऐवजी हेच धान्‍य रेशनवर द्यावे. यामुळे शेतकरी व गरीब रेशनकार्डधारक या दोहोंचेही हित साधेल.

6)

आपला/ली,

आमदारांच्‍या भेटी घेणे, सह्यांच्‍या मोहिमा, पोस्‍टकार्डे पाठविणे हे सध्‍या नित्‍याचे कार्यक्रम आहेत. 26 जानेवारीला अनेक ग्रामसभांमध्‍ये या धोरणाच्‍या विरोधात ठराव घेण्‍यात आले. 30 जानेवारीला हुतात्‍मा दिनी (महात्‍मा गांधींची पुण्‍यतिथी) मुंबई तसेच राज्‍यातील इतर 18 जिल्‍ह्यांत जिल्‍हाधिकारी कार्यालयांवर धरणे आंदोलने झाली. मुंबईतील धरणे आंदोलनात तर मंत्रालयातून काहीच प्रतिसाद मिळेनासा झाल्‍यावर सत्‍याग्रह करण्‍यात आला. त्‍यानंतर मात्र गृहविभागाचे प्रधान सचिव श्री. संगीतराव यांची भेट मिळाली. अशीच आंदोलने (धरणे, उपोषणे, पदयात्रा) पुणे, वर्धा, अमरावती, कोल्‍हापूर तसेच नगर येथे विविध मंडळींनी केली. अण्‍णा हजारे, एन.डी.पाटील आदि अनेक पुरोगामी-गांधीवादी परिवारातील लोकांचा या आंदोलनांत पुढाकार होता.

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Dharana - 30 jan 2010\100_3259.JPG

आझाद मैदान येथील धरण्‍यावेळी करावा लागलेला सत्‍याग्रह

या आंदोलनासंबंधी अधिक माहितीसाठी संपर्कः गोरखनाथ आव्‍हाड (9869259206), श्रमिक, भारती चाळ, शांता जोग मार्ग, टिळक नगर, चेंबूर, मुंबई- 4000089.

‘परिवर्तनवादी चळवळीपुढील आव्‍हाने’ चर्चासत्राचा वृत्‍तांत


चळवळीच्‍या सद्यस्थितीसंबंधीची वैचारिक चर्चा, आत्‍मचिंतन असे स्‍वरुप असलेला हा कार्यक्रम खूप महत्‍वपूर्ण होता. ही चर्चा पुढेही प्रसंगोपात चालू राहणार आहे. म्‍हणूनच त्‍यासंबंधीचा वृत्‍तांत अधिक विस्‍ताराने नवे पर्वच्‍या वाचकांसाठी देत आहोत. वक्‍त्‍यांची भाषणे चालू असताना घेतलेल्‍या टिपणांच्‍या सहाय्याने हा वृत्‍तांत लिहिलेला आहे. स्‍वाभाविकच वक्‍त्‍यांची सबंध तसेच शब्‍दशः मांडणी इथे दिलेली नाही. त्‍यांच्‍या मांडणीतल्‍या आशयांचे मुद्दे असे या वृत्‍तांताचे स्‍वरुप आहे. मुद्द्यांच्‍या अचुकतेत वृत्‍तांतलेखकाच्‍या आकलनाच्‍या मर्यादांमुळे फरक पडू शकतो. या कार्यक्रमाच्‍या प्रारंभी वितरीत करण्‍यात आलेले चर्चेसाठीचे टिपणही स्‍वतंत्रपणे अन्‍यत्र देत आहोत संपादक

श्रमिक प्रतिष्‍ठानतर्फे परिवर्तनवादी चळवळीपुढील आव्‍हाने या विषयावर 16-17 जानेवारी रोजी दोन दिवसांचे एक चर्चासत्र मुंबईतील भुपेश गुप्‍ता भवन येथे आयोजित करण्‍यात आले होते. या चर्चासत्राचा उद्देश समजण्‍यासाठी निमंत्रणपत्रिकेतील पुढील तीन परिच्‍छेद उद्धृत करत आहेः

आपल्या भोवतालचे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय वास्‍तव फार झपाट्याने बदलत आहे. जुने वैचारिक संदर्भ कालबाह्य होत आहेत. नवी मूल्‍यव्‍यवस्‍था आकारास आल्‍याचे जाणवत नाही. जुन्‍या संस्‍थापक संरचना मोडकळीस येत आहेत. नवे प्रश्‍न पृष्‍ठभागावर येत आहेत. तयार उत्‍तरे कुणाकडेही नाहीत. त्‍यामुळे परिवर्तनवादी चळवळीतसुद्धा तोचतोचपणा येत आहे, साचलेपण आणि स्‍थगितता जाणवत आहे.

परिवर्तनवादी चळवळीतील संकल्‍पना थिट्या पडत आहेत का? परिवर्तनवादी चळवळीतील माध्‍यमे लोकांना कार्यप्रवृत्‍त करण्‍यास, आकृष्‍ट करण्‍यात कमी पडत आहेत का? असे अनेक प्रश्‍न आज परिवर्तनवादी चळवळीतील कार्यकर्त्‍यांना भेडसावत आहेत.

या प्रश्‍नांची मोकळेपणाने चर्चा करावी म्‍हणून हे दोन दिवसांचे चर्चासत्र आहे. चर्चा संवादी असेल. नव्‍या उपक्रमांना चालना देणारी, नव्‍या जाणिवा जोपासणारी, वैचारिक कृति‍शीलतेला उपकारक ठरेल अशी संवादी चर्चा करणे हे या दोन दिवसांच्‍या चर्चासत्रामागील प्रमुख उद्दिष्‍ट आहे.

या चर्चासत्रात मुख्‍य विषयाचे उपविषय करुन त्‍यांची 4 सत्रांत विभागणी करण्‍यात आली होती. ही चार सत्रे व वक्‍ते असे होतेः

1) प्रचलित जागतिक राजकीय अर्थव्‍यवस्‍थेचे स्‍वरुप, प्रश्‍न व त्‍याचे भारतावरील परिणाम डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, डॉ. संदीप पेंडसे.

2) बदलते सामाजिक व सांस्‍कृतिक वास्‍तव श्री. अरुण साधू, प्रा. यशवंत सुमंत.

3) बदलते राजकीय वास्‍तव व 21 व्‍या शतकातील समाजवादी समाजनिर्मितीचे प्रश्‍न डॉ. रावसाहेब कसबे, प्रा. सुरेंद जोंधळे.

या चर्चासत्राच्‍या प्रारंभी सर्व सहभागींना एक चर्चेसाठीचे टिपण वितरित करण्‍यात आले होते. (या अंकात ते स्‍वतंत्रपणे देत आहोत.)

एकूण चर्चासत्रातील चर्चेसाठीचे टिपण, विषय, मांडणी व चर्चा पाहता प्रारंभी नोंदवलेल्‍या उद्दिष्‍टाची पूर्तता करणारे अतिशय उपयुक्‍त असे हे चर्चासत्र होते, असेच म्‍हणावे लागेल.

कॉ. गंगाधर चिटणीसांच्‍या छोटेखानी प्रास्‍ताविकाने पहिल्‍या सत्राची सुरुवात झाली. या चर्चासत्राचे अध्‍यक्ष होते कॉ. र. ग. कर्णिक. डॉ. संदीप पेंडसे यांनी प्रचलित जागतिक अर्थव्‍यवस्‍थेचे स्‍वरुप स्‍पष्‍ट करताना भांडवलशाहीच्‍या संघटनात झालेल्‍या नव्‍या बदलांचा मागोवा घेतला. भांडवलशाही तिच्‍या उद्गमापासून जागतिकच असल्‍याचे नमूद करुन तिच्‍या आताच्‍या जागतिकीकरणाची वेगळी वैशिष्‍ट्ये त्‍यांनी सविस्‍तरपणे मांडली. त्‍यांनी मांडलेले मुद्दे थोडक्‍यात असेः

आजच्‍या बदलाचा प्रारंभ खूप जुना 1970 पर्यंत मागे जातो. व्हिएतनाममधून अमेरिकेला माघार घ्‍यावी लागणे, साम्राज्‍यवादी राष्‍ट्रांना वसाहती करणे कठीण होणे या पार्श्‍वभूमीवर उत्‍पादनपद्धतीत बदल झाले. श्रम व उत्‍पादन प्रक्रिया जगभर विखुरली गेली. उदा. घड्याळाचा कारखाना पोर्तुगालमध्‍ये. तथापि, त्‍याच्‍या विविध भागांचे उत्‍पादन जगाच्‍या विविध भागांत केले जाते. त्‍याचे एकत्रिकरण पोर्तुगालमध्‍ये केले जाते. अशा कारखान्‍यांची नावेही देशागणिक वेगवेगळी असतात. एका मालकीचा पोलादाच्‍या विविध भागांचे उत्‍पादन करणारा कारखाना फिलिपाईन्‍स, जपान व ऑस्‍ट्रेलिया तिन्‍ही ठिकाणी 3 नावांनी असतो. अशावेळी त्‍या विशिष्‍ट देशात क्रांती झाली आणि त्‍यांनी राष्‍ट्रीयीकरण करावयाचे ठरवले, तरी जगभर विखुरलेल्‍या उत्‍पादन पद्धतीच्‍या कारखान्‍यांचे राष्‍ट्रीयीकरण कसे करणार? 1980 पासून या प्रक्रियेची गती वाढत गेली. शेती भांडवली झाली. भांडवली गतीच्‍या या तर्कशास्‍त्राला पूर्णरुप 1991 साली आले.

उत्‍पादन जाग‍‍तिक पातळीवर विखुरण्‍याच्‍या या प्रक्रियेला 3 कारणे आहेत- 1) कच्‍चा माल 2) स्‍वस्त श्रम 3) तेथील सरकारची अनुकूल धोरणे. या तीन गोष्‍टी जिथे असतील तिथे ही प्रक्रिया सुरु झाली. माहिती तंत्रज्ञानामुळे या सर्व प्रक्रियेचे नियंत्रण सुलभ झाले. माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर 3 कारणांसाठी होतो आहे- 1) लष्‍करी वापर (पेंटेगॉन या अमेरिकी लष्‍करी संघटनेसारख्‍या संघटनांमध्‍ये) 2) विकेंद्रित उत्‍पादनाचे सुसूत्रीकरण 3) सट्टेबाजी.

80-90 च्‍या दशकात विकसनशील देशांची तांत्रिक प्रगती झाली. ती करणे त्‍यांना आवश्‍यक होते. थायलंडमध्‍ये पारंपरिक शेतीचे औद्योगिक शेतीत रुपांतर झाले. रोजगार विशिष्‍ट प्रकारचा वाढला. अरिष्‍टावेळी हे सर्व उद्योग थांबले. थायलंडमध्‍ये अनेक ठिकाणचे फ्लायओव्‍हर अर्धवट टाकल्‍याचे फोटो उपलब्‍ध आहेत. या नवीन उत्‍पादन पद्धतीत रोजगाराच्‍या संधी कमी होत आहेत. कामगार कपात व बेरोजगारी वाढते आहे.

मूलभूत उद्योगांऐवजी ताबडतोबीच्‍या फायद्याच्‍या उत्‍पादनांना प्राधान्‍य मिळते आहे. न्‍यूयॉर्कमध्‍ये फॅशन गारमेंट हा मोठा उद्योग आहे. 85 ते 2000 या काळात पर्यटन व्‍यवसाय वाढला. सट्टेबाजीने शेअर बाजार, सोने-चांदी व्‍यापार व्‍यापला. माहिती तंत्रज्ञानामुळे एका रात्रीत भांडवल या देशातून दुस-या देशात स्‍थलांतरित करणे शक्‍य झाले. अरिष्‍टाचे हे एक मोठे कारण आहे. अशारीतीने भांडवलाच्‍या स्‍थलांतराला मुदत घालण्‍याचे अथवा त्‍यावर कर लावण्‍याचे पर्याय असताना एकाही देशाने त्‍यांचा अवलंब केला नाही.

भांडवलाच्‍या प्राथमिक संचयाची नवी व्‍यवस्‍था येते आहे. पाण्‍याचे व्‍यापारीकरण, उत्‍पादित शेतजमिनी ताब्‍यात घेऊन शेतीतून लोकांना बाहेर काढणे असे मार्ग अवलंबले जात आहेत. यावर उपाय म्‍हणून रोजगार हमीसारख्‍या योजना आणल्‍या जात आहेत. पण तो तात्‍पुरता उपाय आहे. शेतक-यांच्‍या आत्‍महत्‍या हा दूरगामी धोरणाचा भाग आहे. कापूस या विशिष्‍ट उत्‍पादनाशी त्‍याचा संबंध आहे. विकसित ग्रामीण भागातून भांडवली शेती तसेच कंत्राटी शेतीमुळे ग्रामीण मजूर बाहेर फेकला जातो आहे. त्‍यामुळे शहरीकरण वाढत आहे. औद्योगिकोत्‍तर अवस्‍थेत शहरात सेवाउद्योग वाढतो आहे.

...या सगळ्याला विरोध कसा करायचा? ज्‍यावर भरवसा ठेवायचा त्‍या कामगारालाच बाहेर टाकले जाते आहे. अशावेळी नवे मार्ग शोधायला हवेत.

पेंडसेंच्‍या मांडणीनंतर चर्चा सुरु झाली.

या चर्चेत भाग घेताना दादा सामंत म्‍हणाले, पेंडसेंनी वर्णन केलेली प्रक्रिया ही काळाप्रमाणे आहे. त्‍यास भांडवलशाहीही जबाबदार नाही. आता मुले आत्‍महत्‍या करु लागली आहेत. याला कोणीही काहीही करु शकत नाही. आर.एस.देसाईंनी प्रश्‍न केला, ज्‍या प्रकारे विरोधी शक्‍ती उभ्‍या आहेत, त्‍यांच्‍या विरोधात पुरोगामी शक्‍ती चिकाटीने उभ्‍या का राहत नाहीत?’

उल्‍का महाजन यांनी काही प्रश्‍न उभे केले. ते असेः विश्‍लेषण उपाययोजनांत रुपांतरित होते आहे का? आंदोलने उभारण्‍याची क्षेत्रे कोणती? कामगारवर्गातले बदल लक्षात घेता परिवर्तनाचा वाहक वर्ग कोणता? बदलाच्‍या गतीशी आपली चळवळीची गती सुसंगत आहे का? संघर्ष उभारण्‍याचा नवा आकृतिबंध काय? शेतकरी, ग्राहक इ. चेह-यांचे विखंडित्‍व एकात्‍म कसे करायचे?’

कॉ. गोविंद पानसरे यांनी म्‍हटले, पेंडश्‍यांच्‍या मांडणीत एक अपुरेपणा आहे- त्‍यात शेतीविभागाचा विचार नाही. हे योग्‍य नव्‍हे. आज नेमके आव्‍हान कोणते? ते म्‍हणजे डाव्‍या-पुरोगाम्‍यांचे समग्राचे भान सुटले आहे. ते कसे आणून द्यायचे हा प्रश्‍न आहे. एका क्षेत्रात चळवळी करणा-यांना दुस-या क्षेत्राची माहिती नसते. संघटनांचे, राजकीय पक्षांचे आणि निवडणुकांचेही (पक्षाऐवजी व्‍यक्‍ती, त्‍याची जात, पैसा, गुंडगिरी यांना आलेल्‍या महत्‍वामुळे) अराजकीयीकरण झाले आहे. एक एका प्रश्‍नावर सुटी आंदोलने होतात. असे सुटे झगडे परिवर्तनवादी चळवळीला पुढे नेत नाहीत. अराजकीयीकरण वाढवण्‍यात काहींचा हितसंबंध आहे. सगळ्या चळवळींचे एनजीओकरण होऊ लागले आहे. एनजीओंनी परिवर्तनवाद्यांचा अवकाश व्‍यापला आहे. त्‍या आता स्‍वतःला चळवळी म्‍हणू लागल्‍या आहेत. आपली रणनीती नेहमी चुकत आली आहे. सरकारी कर्मचा-यांचा देशव्‍यापी संप हे केवळ प्रतीकात्‍मक की खरोखर देशावर त्‍याचा काही परिणाम होतो? आमच्‍या पक्षातले व पक्षाबाहेरचे मित्र म्‍हणतात, एकजूट व्‍हायला हवी. मग ती का होत नाही? त्‍याबद्दल बोलले पाहिजे. केवळ सदिच्‍छा पुरेशी नाही. मध्‍यमवर्गाचे आताचे स्‍वरुप बदलले आहे. सामाजिकदृष्‍ट्या मागासलेल्‍या विभागातून आलेला मध्‍यमवर्गही वेगळा विचार करत नाही. अस्मितांचे प्रश्‍न पुढे केले जातात. आपल्‍यातले लोकही त्‍यात सामील होतात.

पहिल्‍या सत्रावेळी डॉ. मुणगेकर उपस्थित नसल्‍याने त्‍यांचे भाषण ते आल्‍यानंतर पुढच्‍या सत्रांनंतर झाले. दरम्‍यान इतर वक्‍ते बोलले.

बदलते सामाजिक व सांस्‍कृतिक वास्‍तव या सत्रातील पहिले भाषण अरुण साधू यांनी केले. तंत्रज्ञानातील बदलांनी समाजात कसा जबरदस्‍त बदल केला, हे त्‍यांनी गेल्‍या 20 वर्षांतील अनेक उदाहरणे देऊन स्‍पष्‍ट केले. यावेळी काही व्‍यक्तिगत उदाहरणेही त्‍यांनी दिली. फोन ही एकेकाळी दुर्मिळ असलेली गोष्‍ट आता देशातील 47 टक्‍के लोकांकडे आहे. एसटीडी फोन हे दिव्‍य होते. आता ती सहज बाब झाली आहे. प्रवासाच्‍या व्‍यवस्‍था गतिमान झाल्‍या आहेत. जे अंतर पार करायला 24 तास लागायचे त्‍या गावी जायला आता केवळ 4 तास लागतात. अशा खूप सकारात्‍मक गोष्‍टी झाल्‍याचे त्‍यांनी नोंदवले. त्‍याचबरोबर अनेक उण्‍या बाबींचीही त्‍यांनी नोंद दिली. उदा. ईमेलने संवाद सुलभ, गतिमान झाला. पण पोस्‍टकार्डातून व्‍यक्‍त होणारा मानवी ओलावा त्‍यात नाही. ऑर्कुटवर खूप मित्र जोडता येतात. पण त्‍यात हा ओलावा नाही. माणूस सिंथेटिक होऊ लागला आहे. बाजार ही वाईट गोष्‍ट नव्‍हे. पण बाजारपेठेचे तत्‍त्‍वज्ञान बनवले जात आहे. जुन्‍या पद्धतीने काम करणारी कार्यकर्त्‍यांची जात आता नाहीशी होते आहे. त्‍यांची जागा एनजीओंनी घेतली आहे.

या सत्राचे दुसरे वक्‍ते होते डॉ. यशवंत सुमंत. त्‍यांच्‍या मांडणीतले मुद्दे असेः

व्‍यवस्‍था परिवर्तनाच्‍या संदर्भात काही सनातन आव्‍हाने तर काही उत्‍तर औद्योगिक आव्‍हाने आहेत. एकाचवेळी या व्‍यवस्‍थांशी झुंज द्यायची असते. या व्‍यवस्‍थेत नवभांडवलशाही काय हस्‍तक्षेप करते, याचे भान येणे आवश्‍यक आहे.

औद्योगिक भांडवलशाहीने उत्‍पादनाचे तंत्र बदलले. सामाजिक जीवनात गतिमान स्‍थैर्य दिले. छोटे छोटे बांध ओलांडून नवी नागरिकत्‍वाची ओळख देणारी राष्‍ट्र राज्‍य (नेशन स्‍टेट) या संकल्‍पनेला जन्‍म दिला. आता तर आपण सिटिझन नव्‍हे, नेटिझन आहोत, एका नव्‍हे, अनेक राष्‍ट्रांचे नागरिक झालो पाहिजे, आपण वैश्विक झालो पाहिजे, असे म्‍हटले जाते. मात्र त्‍याचवेळी आपली प्रथम ओळख धर्म, जात, भाषेच्‍या संदर्भात सांगायला लागलो आहोत. 80-90 नंतरचा हा बदल आहे. नेशन स्‍टेटने अग्रक्रम बदलेत. सामाजिक न्‍याय, सामाजिक न्‍याय यातून ते बाहेर निघते आहे. या बाबी त्‍याने समुदायाच्‍या सद्सद्विवेकबुद्धीवर सोडून दिल्‍या आहेत. राज्‍यसंस्‍था धर्मनिरपेक्ष व समाज धर्मवादी अशी स्थिती आहे.

अवजड यंत्रांवर काम करण्‍यासाठी आधी कामगार हवे होते. स्‍वाभाविकच कामगारांची किमान सुरक्षितता, कारखान्‍याजवळ त्‍यांच्‍या वसाहती, पूर्णवेळ नोक-या इ. भांडवलदारांची गरज होती. आता अवजड यंत्रांची उत्‍पादनासाठी गरज नाही. कामगार हद्दपार होऊ लागला आहे. तीन पाळ्यांत त्‍याला सांभाळण्‍याची आता गरज नाही. ज्‍या श्रमिक वर्गाच्‍या सहाय्याने आपण परिवर्तन आणू पाहत होतो, ती शक्‍ती आज आपल्‍या हातात नाही. शेतक-यांचीही तीच स्थिती आहे.

उत्‍पादनप्रक्रियेतून जे वर्ग हद्दपार होतात, ते पर्यायांच्‍या अभावी अस्मितेच्‍या आधारे जगू लागतात. म्‍हणूनच ओबीसी समाजविभागांची वर्ग ही जाणीव धूसर होऊन ओबीसी ही ओळख पुढे येते. शेतकरी जमिनीतून, आदिवासी जंगलातून हद्दपार होतो, विकासप्रक्रियेतून विस्‍थपित होतो. त्‍यांचे मोठ्या प्रमाणावर स्‍थलांतर होते. हे सगळे समूह एकत्र कसे करणार? आजचे चर्चासत्र हे डावपेच ठरवण्‍यासाठी नाही. ते प्रश्‍न समजून घेण्‍यासाठी आहे. डावपेच कार्यकर्त्‍यांच्‍या गटात ठरवायचे असतात.

हल्‍ली कार्यकर्त्‍यांची समजून घेण्‍याची इच्‍छाशक्‍ती कमी झाली आहे. फिल्‍ड वर आम्‍ही असतो, हा भाव असतो. अभ्‍यास करण्‍याची मनःस्थिती नाही. त्‍यांच्‍यात चिंतन, इतरांशी संवाद यांचा अभाव जाणवतो.

राजकीय पक्षांचे अभ्‍यासवर्ग, अंतर्गत निवडणुका, लोकांचे जागरण हे काम बंद झाले आहे. त्‍याची जागा व्‍यवस्‍थापनाने घेतली आहे. माणसे भाडोत्री असतात. पोस्‍टर्सच्‍या सहाय्याने आभासात्‍मक अस्तित्‍व दाखवतात. नेतृत्‍वाचा हा पॅटर्न तयार झाला आहे. पक्ष हे साधन, रचना आपल्‍याला हस्‍तक्षेपासाठी आज उपलब्‍ध नाही. अशावेळी माणसे मग अस्मितावादी मंडळींकडे वळतात.

एक जात दुस-या जातीचे स्‍वागत करत नाही. जात एक स्‍वायत्‍त कम्‍युनिटी म्‍हणून उभे राहते आहे. तिला (नेशन स्‍टेटसारखा) व्‍यापक आधार, अखिल भारतीयत्‍वाचे संदर्भ नसतील, तर ती सांप्रदायिक होते.

वसाहतवादविरोधी लढ्याप्रमाणे सामाजिक क्रांतीच्‍या प्रश्‍नासाठी व्‍यापक एकजूट व्‍हायला हवी. महात्‍मा फुले ते महात्‍मा गांधी ही शृंखला जोडता आली पाहिजे. अशी शृंखला जोडणे म्‍हणजे त्‍यांचा समन्‍वय नव्‍हे; तर परस्‍परपूरकता साधता येणे होय.

हे करायचे नसेल तर चर्चा केवळ बौद्धिक आनंदासाठी होईल. कार्यकर्त्‍यांचे बळ नसेल, तर विचार पुढे जात नाही. कार्यकर्ता व विचारवंत एका स्‍तरावर आले पाहिजेत. ती दोन भिन्‍न अस्तित्‍वे नाहीत.

फुले-आंबेडकरी चळवळीचा अपवाद केला तर इतरांनी (डाव्‍यांनी) हिंदू संस्‍कृतीवर भाष्‍य केलेले नाही. गांधी स्‍वतःला सनातनी हिंदू म्‍हणत. मग ते हिंदुहृदयसम्राट का नाहीत? उलट हिंदुत्‍ववादी त्‍यांचा खून करतात. गांधीजींनी घडविलेल्‍या समुदायांच्‍या व्‍यापक हालचाली हा करिश्‍मा आपण समजून घेणार आहोत का? तो फक्‍त बौद्धिक पातळीवर समजून घेता येणार नाही. सत्‍य, अहिंसेपासून अस्‍पृश्‍यताविरोधापर्यंतचे वैश्विकतेकडून विशेष्‍याकडे जाणारे गांधी समजून घ्‍यायला हवेत. डॉ. आंबेडकरांनी सांगितलेला धम्‍म म्‍हणजे सेक्‍युलॅरिझम आहे, हे आपण कधीही सांगितले नाही. खाजगी व सार्वजनिक असे भिन्‍न व्‍यवहार असत नाहीत. ज्‍याला आपण खाजगी म्‍हणतो ते सार्वजनिक कधी होते, हे कळत नाही. फुले खाजगी जीवनातही आपण सर्वधर्मसमभाववादी असले पाहिजे, हे सांगतात. खाजगी व सार्वजनिक यांच्‍या अभिन्‍नता हा फुले-आंबेडकरांचा वारसा. त्‍याची ओळख सांगायची की नाही?’

यानंतर संदीप पेंडसे पुन्‍हा बोलले. त्‍यांच्‍या मांडणीनंतरच्‍या चर्चेला त्‍यांनी उत्‍तर दिले. त्‍यात काही नवीन तसेच आधीच्‍या मांडणीतल्‍या काही मुद्द्यांवर अधिक भर होता. त्‍यांचे मुद्दे असेः

भांडवलदारांमध्‍ये जा‍गतिक व एतद्देशीय असा फरक करु नये. सेझमध्‍ये जमिनी घेणारे भारतीय भांडवलदारच आहेत. औद्योगिक भांडवलशाही कामगारवर्गाची गरज कबुल करत होती. औद्योगिकोत्‍तर भांडवलशाही अशी गरज मानतच नाही. कामगार बेकार होणे म्‍हणजे तो सामूहिक प्रक्रियेतून बाहेर टाकला जाणे. मग त्‍याचा वर्ग कोणता? यातले अनेकजण स्‍वयंरोजगार करुन उपजीविका करतात. श्रमशक्‍तीबरोबरच श्रम विकतात. त्‍याचा उपभोगही घेतात. कामगारवर्गविहिन झालेल्‍या या मंडळींच्‍या जाणिवा वर्ग म्‍हणून कशा असू शकतील?

एनजीओंनी चळवळींची जागा बळकावली आहे. महाराष्‍ट्रात शैक्षणिक संस्‍थांमध्‍ये आरएसएसने जाळे फैलावले आहे. अशा संस्‍था उभारण्‍यात समाजवाद्यांनी काहीतरी केले; डाव्‍यांनी काहीच केले नाही. नागरी समाजात हस्‍तक्षेप हा ग्रामसीचा सिद्धांत शिवसेनेने राबवला; डाव्‍यांनी नाही.

भांडवल संचयाचे तंत्र व प्रक्रिया पूर्णपणे बदलली आहे. ती लवचिक झाली आहे. असा संचय फक्‍त कारखान्‍यातूनच-वरकडीतूनच होणे, याऐवजी तो स्‍वयंरोजगार, बाजार यामार्फत होतो आहे. जमीन व पाणी यांवरच्‍या मालकीतून भांडवल संचयाची प्राथमिक अवस्‍था आकाराला येते आहे.

समाजवादी उत्‍पादनाच्‍या कल्‍पनेचे, उत्‍पादक शक्‍तींच्‍या वाढीचे स्‍तोम माजवले गेले. सोव्हिएतमधील कारखाने हे फोर्डच्‍या तत्‍त्‍वज्ञानावरच आधारि‍त होते. फ्रेडरिक व्‍यवस्‍थापनच सोव्हिएतमध्‍ये अमलात आणले गेले. सोव्हिएतची पर्यायी व्‍यवस्‍था कोठे होती? अमेरिकेशी स्‍पर्धा कशासाठी केली गेली? त्‍यांनी अग्निबाण सोडले म्‍हणून सोव्हिएतने सोडले. आता भविष्‍यातल्‍या समाजवादाचे प्रारुप काय याची चर्चा व्‍हायला हवी. परिवर्तनवादी चळवळीचे स्‍वरुप काय राहणार? पार्टी कार्यकर्त्‍यांची की समुदायांची? याचा विचार करावा लागेल.

आधीच्‍या सत्रात राहिलेले डॉ. मुणगेकरांचे भाषण यानंतर झाले. ते म्‍हणाले, स्‍वतःच्‍या देशातील गुंतवणुकीतून मिळणारा नफा कमी झाल्‍याने भांडवल निर्यात करण्‍याची गरज तयार झाली. यातूनच जागतिक अर्थव्‍यवस्‍थेच्‍या रचनेची गरज भासू लागली. भांडवलाचे जागतिकीकरण झाले. राज्‍यव्‍यवस्‍थेचे आंतरराष्‍ट्रीयीकरण झाले. पुढे त्‍यांनी भारतातील कामगारवर्गासंबंधी बोलताना मांडले, आपल्‍या कामगारचळवळीने संघटित कामगारांचे जीवनमान वाढविले. दर 5 वर्षांनी वेतनश्रेणीत सुधारणा होणार हे ठरल्‍यावर चळवळ करण्‍याची आवश्‍यकताच राहिली नाही. हा संघटित कामगार फक्‍त 7 टक्‍के आहे. विकसनशील देशांच्‍या शोषणाचा विकसित देशांतील कामगारांना फायदा मिळतो. त्‍यामुळे जी जगातील कामगारांमध्‍ये दरी तयार होते, तशीच आपल्‍या संघटित व असंघटित कामगारांमध्‍ये दरी तयार झाली आहे. 1986 सालापासून विकेंद्रित कापड उद्योग आपल्‍याकडे सुरु झाल्‍याचे सांगून गिरणीत जे कापड 200 रु.त तयार होते, तेच भिवंडीत यंत्रमागावर 42 रु.ला होत असेल तर मालक व्‍यवहार बघणार नाही का, असा प्रश्‍न डॉ. मुणगेकरांनी विचारला. हे कसे नियंत्रित करायचे याचे समाजवादी प्रारुप आपल्‍याला मांडायला लागेल, ही गरज त्‍यांनी व्‍यक्‍त केली. परिवर्तनवाद्यांच्‍या व्‍यवहाराबद्दलही त्‍यांनी प्रश्‍न उपस्थित केले. ते म्‍हणाले, प.बंगाल सरकारने ओबीसी अहवाल का मान्‍य केला नाही? कलकत्‍त्‍याच्‍या रस्‍त्‍यांवर मानवी रिक्‍या ओढणारे सगळे चांडाळ कसे? जाती हटवा-देशाला वाचवा यापलीकडे समाजवाद्यांनी काय केले? लोहियांची मांडणीही कुंठीत झालेली. जातींचे रुपांतर वर्गात होते, तेव्‍हा तो वर्गासारखाच वागू लागतो. मात्र त्‍याचवेळी वृत्‍तपत्रांतील स्‍थळसंशोधनाच्‍या जाहिरातींत एससी एसटी क्षमस्‍व असेही लिहिले जाते. या जात-वर्ग वास्‍तवाचा समन्‍वय घालून आपण चळवळ का करु शकलो नाही? गांधीजी कोणतेही उत्‍तर आंबेडकरांना सरळ देऊ शकले नाहीत. आंबेडकरांची जातिविध्‍वंसाची संकल्‍पना त्‍यांच्‍या आधीच्‍या लोकांपेक्षा (फुलेंचा अपवाद करता) अधिक मूलभूत होती. लेनिनचे धर्मविषयक विचार वाचून येथील मुस्लिमांचा प्रश्‍न आपण कसा सोडवणार? तंत्रज्ञानाच्‍या संदर्भात आपली भूमिका काय? 6 आसनी रिक्‍शा नको, 3 आसनीच हव्‍यात, अशी भूमिका आपण घेऊ शकतो का? कामगार जादा होणे हे विकासाचे सार आहे. याला आपला पर्याय काय?’

दुस-या सत्राचे अध्‍यक्ष गजानन खातू सत्राचा समारोप करताना म्‍हणाले, मध्‍यमवर्गाची क्रयशक्‍ती वाढविणे ही भांडवलदार वर्गाची गरज आहे. तथापि, आज चांगल्‍या पगारदार तरुणांच्‍याही असमाधानाचे बीज आहे. त्‍यांच्‍याशी संवाद कसा साधायचा? त्‍यासाठी आपल्‍याला इंटरनेट, ईमेल, ब्‍लॉग, चॅटिंग ही त्‍यांची साधने वापरावी लागतील. जीवन जगणे अर्थपूर्ण कसे करायचे, याची मांडणी करण्‍यात, समग्रतेचा विचार देण्‍यात आपण कमी पडत आहोत. पर्यावरणाचा जागतिक प्रश्‍न आपण स्‍थानिकतेशी भिडवला पाहिजे. धान्‍यापासून दारु तयार करण्‍याऐवजी कोरडवाहू शेतक-यांचे ज्‍वारी-बाजरीसारखे धान्‍य रेशनवर देण्‍याची मागणी करायला आपल्‍याला वाव आहे. ज्‍वारी-बाजरी हे आरोग्‍यदायी अन्‍न आहे, हे प्रचारावे लागेल.

दुस-या दिवशी बदलते राजकीय वास्‍तव व 21 व्‍या शतकातील समाजवादी समाजनिर्मितीचे प्रश्‍न हे तिसरे सत्र झाले. प्रारंभी प्रा. सुरेंद्र जोंधळे यांची मांडणी झाली. त्‍यांचे मुद्दे असे होतेः

नवभांडवलशाहीची चौकट आहे- नवउदारमतवाद. नवउदारमतवाद हे एक राजकीय तत्‍त्‍वज्ञान म्‍हणून प्रस्‍थापित झाले आहे. ती विचारप्रणाली बनली आहे. तिच्‍याशी संघर्ष करावा लागणार आहे. नवउदारमतवादाने व्‍यक्‍तीला नागरिक नव्‍हे, तर ग्राहक बनवले आहे. व्‍यक्‍ती हे एकक (युनिट) बनते आहे.

भारतीय राजकारण, मुख्‍यतः कॉंग्रेसचे केंद्राच्‍या डावीकडे (लेफ्ट टू सेंटर) असा समज होता. ते आता अधिकाअधिक केंद्रवादी झाले आहे. हे राजकारण केंद्रवादी राहण्‍याचे कारण वर्गीय ध्रुवीकरण झाले नाही, ते परीघावर राहिले, हे आहे. बहुसंख्‍याकवादी समूह आज विस्‍कळीत आहे. या समूहांचे दारिद्र्य, विषमता हे प्रश्‍न मोठे असूनही हे ध्रुवीकरण झालेले नाही. सामाजिक, सांस्‍कृतिक परंपरांत वैविध्‍य, सहिष्‍णुता असूनही राजकारण मात्र केंद्रवादी झाले. भाजप व कॉंग्रेस या दोहोंची नाळ नवउदारमतवादाशी जुळलेली आहे.

आज नेशन स्‍टेट ऐवजी स्‍टेट नेशन संकल्‍पना अधिक प्रभावी झाली आहे. केवळ भाषिक नव्‍हे, तर इतर अनेक अस्मिता असू शकतात याचे तेलंगणचा प्रश्‍न हे उदाहरण आहे.

भारतीय लोकशाहीचे अस्तित्‍व टिकणे (सर्व्‍हायवल ऑफ इंडियन डेमॉक्रसी) हा प्रश्‍न 1975 नंतर तयार झाला. आता तो ऐरणीवर आला आहे. त्‍याला इतिहासाचा अंत या मांडणीचे एक आंतरराष्‍ट्रीय परिमाण आहे. भांडवली लोकशाही व समाजवादी लोकशाही भिन्‍न असतील, असे आपल्‍याला वाटले होते. पण ते तसे नाही.

आघाडीच्‍या राजकारणाच्‍या काळात मतभेदांचे कंगोरे झिजतात. या काळात दलित मागासवर्गीय जातींचा राजकीय शक्‍ती म्‍हणून झालेला उदय, त्‍यांचे जाणीवपूर्वक प्रयत्‍न व त्‍यांना आलेले यश ही बाब आपल्‍याला टाळून जमणार नाही.

अराजकीय चळवळी आता मोठ्या प्रमाणावर राजकीय प्रक्रियेत सहभागी होत आहेत.

भारतातला 40 टक्‍के मध्‍यमवर्ग जागतिक झाला आहे. या नव्‍या मध्‍यमवर्गाला भारताच्‍या घटनात्‍मक चौकटीला आव्‍हान देणे पटत नाही. अशा आव्‍हानांमुळे त्‍याची सुरक्षितता धोक्‍यात येते, असे त्‍याला वाटते. चळवळींविषयी तो साशंक असतो. आता त्‍याचे वर्गचरित्र बदलले आहे. मूलगामी दिशा त्‍याला आवडत नाही.

कल्‍याणकारी कार्यक्रमांतून राज्‍यसंस्‍था माघार घेत आहे.

असंघटित चळवळींना कार्यक्रम देताना विचारसरणी कोणती सांगायची, हा प्रश्‍न आहे. अशी विचारसरणी नसल्‍याने राज्‍यकर्त्‍यांवर दबाव येत नाही.

यासाठी मूलगामी लोकशाहीचे प्रारुप उभे करावे लागेल. त्‍यासाठी नव्‍या राजकीय संवादाची, संकल्‍पनेची आवश्‍यकता आहे.

जोंधळेंच्‍या मांडणीनंतर डॉ. रावसाहेब कसबेंची शेवटची मांडणी झाली. त्‍यांचे मुद्दे असेः

आज आपण एका गंभीर अवस्‍थेतून जात आहोत. हा संधिकाल आहे. म्‍हणजे एक जाऊन दुसरी व्‍यवस्‍था उदयास येण्‍याचा काळ. पण जुनी व्‍यवस्‍था अजून पूर्ण संपलेली नाही. मार्क्‍सवादावर, समाजवादावर आणि माणसावर निष्‍ठा असणा-यांनी या अवस्‍थेचा गंभीरपणे विचार करण्‍याची गरज आहे.

तत्‍त्‍वप्रणालींचा अंत झालेला नाही. त्‍या स्थितीशील झालेल्‍या आहेत. वास्‍तवाच्‍या अंगाने त्‍यांचा विकास व्‍हावा लागतो. जनतेच्‍या जगण्‍याच्‍या प्रश्‍नांवर लढण्‍यास तत्‍त्‍वप्रणाली मदत करणार नसेल, तर जनता ती संपली असे समजून पुढे जाते.

सोव्हिएट युनियनच्‍या उदयाने जगातील दडपलेल्‍या मानवी समूहांना आपले राज्‍य येऊ शकते हा आत्‍मविश्‍वास आला. जगभरच्‍या चळवळींना बळ प्राप्‍त झाले. दुस-या महायुद्धानंतर तत्‍त्‍वप्रणालींचा संघर्ष सुरु झाला. अमेरिका व रशिया ही त्‍याची दोन केंद्रे होती. काय प्रकारचे जग निर्माण करायचे, यासाठीचा हा संघर्ष होता. या स्‍पर्धेत सोव्हिएटची दमछाक होत होती. 42 ते 90 पर्यंतचा हा शीतयुद्धाचा काळ ही जागतिक अवस्‍था होती.

सोव्हिएटच्‍या विघटनाचा भांडवली विचारवंतांना आनंद झाला. ते म्‍हणू लागले, इतिहासाचा अंत झाला. इतिहासाचा अंत मार्क्‍सलाही अभिप्रेत होता. माणसा-माणसातला संघर्ष संपून समाजवादी समाजरचना येईल, जगणे सुंदर होईल त्‍यावेळी इतिहासाचा अंत होईल, असे मार्क्‍स म्‍हणतो. हे लक्षात घेता अजून इतिहासाचा अंत झालेला नाही.

जागतिकीकरणाला मार्क्‍सवाद्यांचा विरोध असता कामा नये. आपण तर आंतरराष्‍ट्रीयवाद मानतच आलो. मुद्दा आहे कोणते जागतिकीकरण मानायचे हा- मार्क्‍सप्रणीत की नवउदारमतवादी?

1992 नंतरचे संघर्ष हे सांस्‍कृतिक स्‍वरुपाचे आहेत. सांस्‍कृतिक संघर्षांना सत्‍तासमतोलामुळे (बॅलन्‍स ऑफ पॉवर) शीतयुद्धकाळात वाव नव्‍हता. हे सर्व संघर्ष हे भांडवलशाहीतीलच आहेत. राज्‍यसंस्‍था वांशिक, भाषिक प्रश्‍न सोडवायला पुढे येते व त्‍या प्रश्‍नांना चालना मिळते. हे सर्व अस्मितांचे संघर्ष आहेत. रामजन्‍मभूमीचे आंदोलन याच काळातले. राज ठाकरेंचे आंदोलन हे त्‍याचे विकसित रुप आहे. मुस्लिम मूलतत्‍त्‍ववाद असेल, स्‍वतंत्र विदर्भासारखे प्रश्‍न असतील हे सर्व वर्गीय जाणिवा संपत चालल्‍याचे व अस्मिता प्रबळ होत चालल्‍याचे लक्षण आहे.

कोपनहेगेन येथे 192 देश एकत्र आले. पर्यावरणाच्‍या प्रश्‍नावरील हा संघर्ष विकसित राष्‍ट्रे विरुद्ध विकसनशील राष्‍ट्रे असा आहे. आम्‍ही कार्बन उत्‍सर्जन कमी करणार नाही, असे विकसनशील देशांनी सांगितले, तर आम्‍हाला उच्‍च राहणीमानाची सवय झालेली असल्‍याने कार्बन उत्‍सर्जन कमी करणे आम्‍हाला जमणार नाही, ते तुम्‍ही विकसनशील राष्‍ट्रांनीच करा. आम्‍ही तुम्‍हाला झाडे लावायला मदत देऊ, अशी विक‍सित राष्‍ट्रांची भूमिका आहे.

मार्क्‍सचे याबाबतचे म्‍हणणे काय? तो म्‍हणतो, हरितक्रांती केवळ शेतमजुरांचेच नव्‍हे, तर शेतीचेही शोषण करते. हजारो वर्षांत जेवढा कार्बन हवेत सोडला गेला, तेवढा गेल्‍या 20 वर्षांत सोडला गेला. माणसांत वाढणारी ही तृष्‍णा थांबवण्‍याची विनंती बुद्धानंतर व गांधींच्‍या आधी मार्क्‍सने केली. माणूस व निसर्गाचे संतुलित नाते याबद्दल मार्क्‍सने मांडणी केली आहे. निसर्गाला इजा न पोहोचवता त्‍यातील स्रोतांचा वापर करु, त्‍यावेळी माणूस व निसर्ग सुरक्षित राहील, असे मार्क्‍स म्‍हणतो.

लाखो माणसे पंढरीला का जातात? धर्म किती समर्थ आहे, याचे मार्क्‍स वर्णन करत. 72 च्‍या दुष्‍काळात हजारो लोक रस्‍त्‍यावर येत. आता तसे येत नाहीत, असे कार्यकर्ते म्‍हणतात. 40 टक्‍क्‍यांचा मध्‍यमवर्ग आपणच (नाचणे-कर्णिकांनी) वाढवला. हा मध्‍यमवर्ग जागतिकीकरणाच्‍या बाजूने आहे. याची कारणे आपण शोधली पाहिजेत.

मार्क्‍स समाजवादाचे ध्‍येय मानवमुक्‍ती (इमॅन्सिपेशन ऑफ मॅन) मानत असे. त्‍यात समग्र, संपूर्ण मानवाचा विचार आहे. भौतिकतेबरोबरच आत्मिक मुक्‍ती मार्क्‍सला अभिप्रेत होती. आपण हे विचार समजून घेतले नाहीत. नाही तर पंढरीच्‍या वारीत चालता चालता तुकारामाच्‍या माध्‍यमातून मार्क्‍स अधिक चांगला आपण सांगितला असता. बुवांना उत्‍तरे दिली असती. बुद्ध म्‍हणतो, अत्‍त दीप भव (स्‍वयंप्रकाशित व्‍हा) तर मार्क्‍स म्‍हणतो, तुझा निर्माता तूच आहेस. हे नाते आपण सांगितले नाही. उलट आंबेडकरांची आपण चेष्‍टा केली. गांधी जनसामान्‍यांत रुजला. मार्क्‍स नाही. खरे म्‍हणजे मार्क्‍स अधिक शास्‍त्रीय होते.

भांडवल व श्रम या मानववंशशास्‍त्रीय बाबी आहेत. नुसत्‍या अर्थशास्‍त्रीय संकल्‍पना नाहीत. त्‍यांना मानवी मूल्‍ये आहेत. त्‍यांची कालसुसंगत मांडणी करावी लागेल. एक क्रांतिकारी सिद्धांत निर्माण करावा लागेल. मार्क्‍सच्‍या मताने विचार क्रांतिकारी कधी होतो? - जेव्‍हा तो जनतेच्‍या मनाची पकड घेतो. तो जनतेच्‍या मनाची पकड कधी घेतो? जेव्‍हा तो जगण्‍याच्‍या संघर्षाशी लावला जाऊन त्‍याचे प्रात्‍यक्षिक सिद्ध होते. हे प्रात्‍यक्षिक तेव्‍हाच सिद्ध होते, जेव्‍हा तो आजूबाजूच्‍या परिस्थितीच्‍या मूळाशी भिडेल तेव्‍हा. आणि हे मूळ तर स्‍वतः माणूसच आहे.

वरील मुद्द्यांच्‍या विवेचनाच्‍या अखेरीस मार्क्‍सच्‍या एक अवतरण नोंदवून डॉ. रावसाहेब कसबे यांनी आपले भाषण संपवले. ते अवतरण असेः शिकविणा-यांचे सुद्धा शिक्षण होणे आवश्‍यक आहे. (एज्‍युकेटर्स अल्‍सो मस्‍ट बी एज्‍युकेटेड)

यानंतर चर्चा सुरु झाली. चर्चेत सूचना मांडताना गजानन खातू म्‍हणाले, रावसाहेब ज्‍या वेगाने लिहितात, त्‍या वेगाने आपण वाचत नाही. पुढचे वर्ष हे रावसाहेबांच्‍या विचारांचा वेध घेण्‍याचे वर्ष करुया.

कॉ. एम.ए.पाटील यांनी चर्चेत भाग घेताना अमेरिकेतले अरिष्‍ट संपण्‍याची सुतराम शक्‍यता नसल्‍याचे सांगितले. उदारमतवादाला निर्नियंत्रण सारखा पर्यायी शब्‍द वापरण्‍याची गरज त्‍यांनी व्‍यक्‍त केली. जोवर आपण आत्‍मटीका करुन आपला व्‍यवहार बदलत नाही, तोवर भांडवलशाहीच्‍या विरोधात शंख करण्‍यात काय मतलब, असा प्रश्‍न करुन या आत्‍मटीकेचे स्‍वरुप त्‍यांनी पुढीलप्रमाणे स्‍पष्‍ट केले, आज रिपब्लिकन, साम्‍यवादी यांत अनेक गट आहेत. व्‍यक्तिवाद प्रभावी होतो आहे. दोन कम्‍युनिस्‍ट पक्ष एक का होत नाहीत? ते एक झाले तर आम्‍ही परिसरात वावरणारे इतर गट एकत्र येऊन त्‍यांना मिळू. आपल्‍याकडे मार्गदर्शनाचे केंद्रच नसल्‍याने विद्यार्थी, युवक आपल्‍याकडे कसे येतील?’ कामगारवर्गाच्‍या वर्गीय जाणिवा पुसत चालल्‍या आहेत, या मताशी असहमती व्‍यक्‍त करुन पाटील म्‍हणाले, असंघटित कामगार, नक्षलवादी आंदोलने, सेझविरोधी आंदोलने या सगळ्यात शेतकरी, शेतमजूर लढत आहेत. मोलकरणी, रिक्‍शावाले, हॉकर्स, सिक्‍युरिटी गार्डस्, कंत्राटी कामगार या सगळ्यांची संख्‍या गिरणी कामगारांच्‍या कितीतरी पटीने अधिक आहे. या सगळ्यांना एकत्र केले तर मुंबई एक होऊ शकते. त्‍यासाठी या सर्वांच्‍या संघटना एक व्‍हायला हव्‍यात.

कॉ. आर.एस.देसाई यांनी ब्रिटन, अमेरिकेत स्‍थानिकांना प्राधान्‍य देण्‍यासंबंधातल्‍या आंदोलनांचा उल्‍लेख करुन स्‍थानिक अस्मिता हा आंतरराष्‍ट्रीय प्रश्‍न असल्‍याचे नमूद केले. सोव्हिएतच्‍या विघटनात प्रादेशिक विचार (रिजनॅलिझम) नव्‍हता का, असाही प्रश्‍न त्‍यांनी उपस्थित केला.

भारती शर्मा यांनी दोन दिवसांच्‍या या चर्चासत्रात अमेरिकेतील अरिष्‍टासंबंधीचे मांडणी व्‍हायला हवी होती, अशी अपेक्षा व्‍यक्‍त करुन लॅटिन अमेरिकेतील घडामोडींचा, तेथे चाललेल्‍या वेगवेगळ्या प्रयोगांचा आपण वेध कसा घेणार? असा प्रश्‍न उपस्थित केला. आर.एस.देसाईंच्‍या भाषणाचा संदर्भ पकडून देशोदेशी स्‍थानिक लोकाधिकार समित्‍या तयार होत आहेत, असे त्‍यांनी प्रतिपादन केले. मुस्लिम मूलतत्‍त्‍ववादाची ढाल साम्राज्‍यवादी शक्‍ती करत आहेत, असेही त्‍या पुढे म्‍हणाल्‍या. सांस्‍कृतिक क्षेत्रात सामाजिक परिपोष करणारी नवी नाटके, सिनेमे तयार होत नसल्‍याची खंत कॉ. नाचणेंनी व्‍यक्‍त केली होती, त्‍यावि‍षयी वस्‍तुस्थिती वेगळी असल्‍याने नमूद करुन भारती शर्मा यांनी अलिकडच्‍या काही सिनेमांची उदाहरणे देऊन या बदलत्‍या वातावरणाची आपण दखल घ्‍यायला हवी, असे सांगितले. समाजातल्‍या 50 टक्‍के महिला सरंजामी संस्‍कृतीतून ज्‍या गतीने स्‍वतःला मुक्‍त करुन घेत आहेत, त्‍याचाही वेध आपण घ्‍यायला हवा, अशी अपेक्षा त्‍यांनी शेवटी व्‍यक्‍त केली.

मराठी अभ्‍यास केंद्राचे प्रा. राममोहन खानापूरकर यांनी राज ठाकरे संयुक्‍त महाराष्‍ट्राच्‍या आंदोलनातील हुतात्‍म्‍यांचा उल्‍लेख करुन आपले मुद्दे हायजॅक करत असल्‍याचे नमूद केले. जेट या विमान वाहतूक कंपनीचे कर्मचारी आपल्‍याकडे नाही, तर कृष्‍णकुंजवर (राज ठाकरे यांचे घर) थडकले, याचा प्रांजळ विचार आपण केला पाहिजे, अशी अपेक्षा खानापूरकर यांनी व्‍यक्‍त केली. न्‍यायालयातील मराठीच्‍या वापराविषयीची अनास्‍था, महानगरपालिकेच्‍या मराठी शाळा बंद पडणे, याविषयी खंत व्‍यक्‍त करुन साहित्‍य-कलेत मराठी टिकवू, मात्र ज्ञान-शिक्षणाच्‍या कक्षेत नाही, ही दांभिकता असल्‍याचे त्‍यांनी म्‍हटले.

कॉ. सुकुमार दामले यांनी एकूण मांडणी व चर्चांतले काही संदर्भ पकडून बाळ ठाकरे, राज ठाकरे यांचे स्‍तोम माजवण्‍यात शासन व प्रसारमाध्‍यमांचा मोठा वाटा असल्‍याचे सांगितले. आपण आजही गैरलागू (इरिलेवंट) ठरलो नसल्‍याचेही त्‍यांनी नमूद केले.

कॉ. दास यांनी आजच्‍या भांडवलदारांच्‍या हुकूमशाहीला कामगारवर्गाची हुकूमशाही हाच पर्याय असल्‍याचे सांगून कम्‍युनिस्‍ट पक्षांनी कामगावर्गाची हुकूमशाही ही संकल्‍पना टाकल्‍याबद्दल नाराजी व्‍यक्‍त केली.

दोन दिवसांच्‍या या चर्चासत्राचा शांती पटेल यांनी समारोप केला. ते म्‍हणाले, आपले डोके व मन खुले हवे. परिवर्तन म्‍हणजे काय, याचे स्‍पष्‍ट चित्र हवे. समाजातला प्रत्‍येक माणूस सुखी व्‍हावा, हा आपला उद्देश हवा. या उद्देशाच्‍या पूर्ततेचा मार्ग हिंसक असता कामा नये. हिंसक मार्गाने तात्‍काळ लाभ मिळाला तरी लांबवरचा परिणाम साधत नाही. ब्रिटिशांना महात्‍मा गांधींच्‍या मार्गाने घालवले गेले. आज आपल्‍यासमोर असलेल्‍या आव्‍हानांविषयी बोलताना कायदे संसदेत ठरत असल्‍याने राजकारणाविषयी कामगार संघटनांनी सजग असायलाच हवे, मात्र त्‍याचवेळी त्‍यांच्‍यावर राजकीय पक्षांचा वरचष्‍माही असता कामा नये, असे प्रतिपादन केले. कामगार संघटनांच्‍या एकजुटीचे महत्‍व नमूद करुन हिंद मजदूर सभा व आयटक यांच्‍या एकत्रिकरणाच्‍या प्रक्रियेला खो घातला गेल्‍याबद्दलची वेदनाही त्‍यांनी व्‍यक्‍त केली. धर्मांधतेच्‍या आव्‍हानाचा विचार मांडताना गांधीजींच्‍या मी सनातनी हिंदू आहे या विधानाचा अर्थच संघपरिवाराने कसा बदलला ते सांगितले. जागतिकीकरण ही प्रक्रिया खूप जुनी, माणूस जन्‍माला आला तेव्‍हापासूनची असल्‍याचे सांगून आज नफेखोर जागतिकीकरण व बिननफेखोर जागतिकीकरण असे जागतिकीकरणाचे दोन प्रकार असल्‍याचे विशद केले. रोजगार हमी योजनेसारख्‍या सरकारच्‍या चांगल्‍या योजनांच्‍या अंमलबजावणीचा आपण प्रयत्‍न केला पाहिजे तसेच आपला सर्वांचा समान किमान कार्यक्रम निश्चित केला पाहिजे, अशी अपेक्षा त्‍यांनी व्‍यक्‍त केली.

कॉ. नाचणे यांनी पुढील नियोजनासाठी श्रमिक प्रतिष्‍ठानचे लोक व निमंत्रितांची एक बैठक 15 दिवसांत घेतली जाईल असे सांगितले. श्रमिक प्रतिष्‍ठान हे मुक्‍त व्‍यासपीठ असल्‍याने मतभेद असलेली पुरोगामी मंडळी इथे एकत्र येऊ शकतात, असे नमूद केले. कॉ. एम.ए.पाटील यांनी सर्वांचे आभार मानून दोन दिवसांचे चर्चासत्र संपल्‍याचे जाहीर केले.

................................................................................................................................................