इयत्ता तिसरीला असताना आम्हाला ‘थोरांची ओळख’ नावाचे इतिहासाचे पुस्तक होते. त्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची माहिती देणाऱ्या प्रकरणाचे शीर्षक होते ‘दलितांचे कैवारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर’ आणि त्यातील चित्र महाडच्या सत्याग्रहाचे. त्यावरुन बाबासाहेबांनी फक्त दलितांच्या उद्धारासाठीच काम केले, असे विद्यार्थ्यांच्या मनावर बिंबत असे. देशाची घटना त्यांनी लिहिली, ती काही केवळ दलितांसाठी नाही. देशातल्या सर्व जनतेसाठीचे त्यांचे हे कार्य होते, हे पुढे या विद्यार्थ्यांना तसेच लोकांना कळते. पण ही बाब अपवाद आहे, ते दलितांचेच नेते होते, हा समज मनात पक्का राहतो. बाबासाहेबांच्या जन्मशताब्दीनंतर आणि आता त्यांच्या शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी जयंतिनिमित्ताने किमान त्यांच्या समग्र कार्याबद्दल लेखन व चर्चा सुरु झाली. स्त्रिया, शेतकरी, कामगार, जलव्यवस्थापन आदि क्षेत्रातले त्यांचे काम तसेच अर्थ-मानववंशशास्त्रीय लेखन, चिंतन यांचा मागोवा माध्यमांतून घेतला जाऊ लागला. बाबासाहेबांच्या विद्वत्तेचा वा कार्याचा हा आढावा अनेकांना दीपवून टाकतो. तथापि, या बाबी इतक्या सार्वत्रिकपणे प्रचारल्या जात नाहीत; त्यात जातीय संकुचिततेची वाढती धार यांमुळे बाबासाहेब आंबेडकरांचे महानपण आकळण्याला मर्यादा पडते हे खरे. म्हणूनच त्यांच्या विविध क्षेत्रातल्या कामांचा पुन्हा पुन्हा प्रचार करणे भाग आहे. याच हेतूने बाबासाहेबांची कामगार चळवळीतील भूमिका व कार्य यांतील काही बाबींचे विवेचन खाली करत आहे.
१९३६ साली स्थापन झालेल्या त्यांच्या पक्षाचे नावच ‘स्वतंत्र मजूर पक्ष’ होते. बाबासाहेबांनी पक्षस्थापनेमागची भूमिका स्पष्ट करताना केवळ अस्पृश्य श्रमजीवी नव्हे, तर सर्वच मजुरांचे हित व कल्याण साधण्यासाठी हा पक्ष काम करेल असे जाहीर केले होते.
कामगार चळवळ ही कम्युनिस्टांच्या कार्याच्या गाभ्याचा भाग. बाबासाहेबही कामगार क्षेत्रात उतरले होते. तथापि, कम्युनिस्टांच्या मांडणी व व्यवहाराबाबत बाबासाहेबांचे मतभेद होते. त्यांच्या मते ‘कम्युनिझम व कामगारवर्गाची चळवळ’ ही एक नव्हेत. ते पुढे म्हणतात- ‘आम्हाला कामगार संघाची चळवळ अवश्य पाहिजे आहे. भांडवलशाहीशी कामगारांच्या वतीने झगडण्याची आवश्यकताही आम्हाला पूर्ण मान्य आहे. इतकेच नव्हे, तर संप हे सुद्धा कामगारांचे एक कायदेशीर शस्त्र आहे असेच आम्ही समजतो. परंतु, या शस्त्राचा जपून व योग्य वेळीच उपयोग करावयाचा असतो.’ कम्युनिस्ट त्यांच्या राजकीय उद्दिष्टांसाठी संपाच्या हत्याराचा वापर करतात. संपासारखे पाऊल उचलताना सर्व बाजूंनी विचार करणे गरजेचे असते. ते त्यांच्याकडून होत नाही, ही बाबासाहेबांची कम्युनिस्टांवर टीका होती. कम्युनिस्टांचा पुढाकार असलेल्या १९३४ च्या गिरणी कामगारांच्या सार्वत्रिक संपाला त्यांचा पाठिंबा नव्हता. पुढाऱ्यांतली मतमतांतरे, कामगारांत अभेद्य एकीचा अभाव, जागतिक मंदीमुळे वाढणारी बेकारी ही पार्श्वभूमी संप यशस्वी होण्यास अनुकूल नाही, असे त्यांना वाटत होते. दोन महिने चाललेला हा संप काहीही तडजोड होण्याआधीच मागे घ्यावा लागला. कामगार चळवळीत डॉ. आंबेडकर फूट पाडत आहेत, असा आरोप करणाऱ्या डाव्यांना ‘जगातील कामगारांनो एक व्हा’ या त्यांच्या घोषणेची आठवण ते करुन देतात आणि अस्पृश्य कामगारांशी सवर्ण कामगार जो भेदभाव करतात, त्यावर तुमचे मौन का, असा सवाल करतात. भांडवलशाही व ब्राम्हणशाही या दोन्हींशी एकाच वेळी लढायचे बाबासाहेबांचे धोरण होते. हे दोन्ही कामगार चळवळीचे शत्रू आहेत, असे ते म्हणत.
कम्युनिस्टांशी त्यांचे मतभेद असले तरी काही वेळा हे दोन्ही घटक कामगारांच्या प्रश्नावर एकत्र आल्याचेही दिसते. १९३४ च्या संपाच्या बाजूने बाबासाहेब नव्हते. पण या संपावेळी ज्या कम्युनिस्ट नेत्यांवर सरकारने खटले भरले, त्यांचे वकिलपत्र घेऊन ते लढले. बाबासाहेबांच्या या प्रयत्नांमुळे हे सर्व कम्युनिस्ट नेते निर्दोष सुटले. १९३८ साली मुंबई प्रांतात काँग्रेस सरकारने आणलेल्या औद्योगिक कलह विधेयकाच्या विरोधात बाबासाहेब विधानसभेत गरजले- ‘संप करणे हा गुन्हा ठरवून काँग्रेस सरकारने कामगारांवर गुलामगिरीच लादली आहे.’ या विधेयकाविरोधातल्या एक दिवसाच्या सार्वत्रिक संपाच्या तयारीसाठी डांगे, रणदिवे, मिरजकर यांच्यासोबत बाबासाहेब व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी एकत्रित सभा केल्या. बाबासाहेबांच्या प्रशिक्षित सुसंघटित समता सैनिक दलाने या संपाच्या व्यवस्थेत मोठी कामगिरी बजावली. सवर्ण व अस्पृश्य कामगारांच्या या अभूतपूर्व एकजुटीच्या प्रेरणादायी आठवणी पुढे अनेकांनी नोंदवल्या आहेत.
स्वतंत्र मजूर पक्षाचे ध्येय-धोरण तसेच मागण्या सर्व जातीय-धर्मीय व्यापक कष्टकरी समाजासाठी होत्या. उदाहरणार्थ, किमान वेतन निश्चिती, ८ तासांचे काम, भरपगारी रजा, आजारपणाची रजा, पेन्शन, अस्थायी कामगारांना कायम करणे, अपघात नुकसान भरपाई, कामगारांसाठी स्वस्त घरे, त्यांच्या आरोग्याची तसेच त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची सोय इ.. या तसेच अन्य मुद्द्यांना त्यांनी विविध मंचांवर लावून धरले. अनेक पातळ्यांवर प्रयत्न केले. त्यांच्या प्रयत्नांनी काही प्रश्न मार्गीही लागले.
धोरणात्मक बाबी ठरविणे व अमलात आणणे यासाठीचा अवकाश बाबासाहेबांना मिळाला तो महाराज्यपालांच्या (व्हाईसरॉयच्या) कार्यकारी मंडळात त्यांचा मजूर मंत्री म्हणून समावेश झाल्यावर. वास्तविक, बाहेर इंग्रजांच्या विरोधात रान पेटले असताना, चले जावची चळवळ भरात असताना बाबासाहेबांचे १९४२ साली व्हाईसरॉयच्या मंत्रिमंडळात असणे हे अनेकांना खटकले होते. देशद्रोही, इंग्रजांचा बगलबच्चा अशी शेलकी दूषणे त्यांना झेलावी लागली होती. इंग्रजांच्या विरोधात, स्वातंत्र्याच्या बाजूने असल्याच्या भूमिकेचा अनेक वेळा बाबासाहेबांनी निर्वाळा दिला होता. तथापि, ज्या अस्पृश्य-पीडितांसाठी ते लढत होते, त्यांच्या भविष्याचे दोर स्वातंत्र्य मिळाल्यावर त्यांना आजवर छळणाऱ्या समूहांच्या हाती गेले तर काय, ही चिंता त्यांना भेडसावत असे. इंग्रज आहेत तोवर पुढच्या काही संरक्षक रचना करुन घ्याव्यात, हा त्यांचा प्रयत्न होता. मजूर मंत्री असताना १९४३ साली एका कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणतात- ‘भारतात कामगारांनी कामगार मत्रिमंडळ स्थापन करण्याचा प्रयत्न करावा. भारतास स्वातंत्र्य मिळणे एवढीच गोष्ट पुरेशी नाही. ते स्वराज्य कोणत्या लोकांच्या हातात पडते याला महत्व आहे.’ बाबासाहेबांना खलनायक ठरविण्यापूर्वी हा अंतर्विरोध ऐतिहासिक दृष्टीने समजून घेणे गरजेचे आहे. आजवर ते ज्या कामगार हितासाठी लढत होते, त्याबाबतीत प्रत्यक्ष काही करण्याची संधी बाबासाहेबांना व्हाईसरॉयच्या मंत्रिमंडळातील सहभागातून मिळाली.
युद्ध साहित्याचे काम करत असलेल्या कारखान्यांत कामगारांच्या प्रश्नांचा निचरा करण्यासाठी संयुक्त कामगार नियामक समिती स्थापण्याचा निर्णय बाबासाहेबांच्या मजूर मंत्रिपदाच्या काळात झाला. लवादाचे तत्त्व न्यायपद्धतीत कायमस्वरुपी मान्य झाले. निरनिराळ्या योजनांतून तयार होणाऱ्या अनुभवी, अर्धशिक्षित तंत्रज्ञांना रोजगारासाठी भटकावयास लागू नये म्हणून सेवायोजन (एम्लॉयमेंट एक्स्चेंज) कार्यालयाच्या स्थापनेसारखे कामगारहिताचे मोठे पाऊल त्यांना उचलता आले. कामगारांचा पगार आणि उत्पन्न याविषयी संशोधन आणि त्यांना सामाजिक संरक्षण (सोशल सिक्युरिटी) मिळवून देण्याच्या दृष्टीने माहिती संकलन करण्याचा निर्णय बाबासाहेबांच्या प्रयत्नांमुळे घेण्यात आला. स्त्रियांना कारखाना कायद्याद्वारे रात्री कामावर बोलावण्यास बंदी घालण्यात आली. स्त्रियांच्या बाळंतपणाच्या काळात त्यांना विशेष भरपगारी रजेसाठी बाबासाहेबांनी प्रयत्न केले. कारखान्यात बारमाही कामगारांना कोणत्याच रजेचा फायदा मिळत नसे. त्यांच्यासाठी भरपगारी रजेचे कलम घातलेले विधेयक त्यांनी मध्यवर्ती मंडळात मंजूर करुन घेतले. औद्योगिक क्षेत्रातील कामगारांसाठी घरे बांधण्याची जबाबदारी मालकांवर सोपवणे, वाढत्या महागाईच्या निर्देशांकाच्या आधारावर महागाई भत्त्याची पूर्तता करणे हे मुद्दे त्यांनी सरकारी मंडळे तसेच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उठवले. याचबरोबर इंडियन बॉयलर्स कायदा, मोटार वाहन कायदा, अपघात नुकसान भरपाई कायदा, अभ्रक खाण कामगार कल्याण कायदा आदि विधेयकांतले अपुरेपण आणि जाचक बाबी दूर करण्याचे काम बाबासाहेबांनी केले.
दुसऱ्या महायुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक दृष्ट्या जर्जर झालेल्या ब्रिटिशांना आपल्या वसाहती सांभाळणे जड झाले. भारताला स्वातंत्र्य देण्याच्या हालचालींना वेग आला. १९४६ साली ब्रिटिश सरकारकडून कॅबिनेट मिशन भारतात आले. संविधान सभा स्थापन होऊन संविधान निर्मितीचे काम सुरु झाले. बाबासाहेब व काँग्रेसमधील तणावामुळे संविधान सभेत बाबासाहेबांच्या प्रवेशाला काँग्रेसमधील काही नेतेगण प्रारंभी अनुकूल नव्हते. मुंबई प्रांतातून बाबासाहेबांना निवडून आणण्याची बाबासाहेबांच्या पक्षाची ताकद नसल्याने पूर्व बंगालमधून त्यांचे सहकारी जोगेंद्रनाथ मंडल यांनी मुस्लिम लीगचे सहाय्य घेऊन बाबासाहेबांना संविधान सभेवर पाठवले. बाबासाहेबांची घटनाततज्ज्ञ म्हणून विद्वत्ता सुविदित होती. यथाक्रम त्यांच्या राष्ट्रीय जाणीवेचा साक्षात्कार काँग्रेस व एकूणच घटना समितीला झाला. त्यांचे संविधान सभेतले स्थान अनिवार्य होऊ लागले. नेमक्या यावेळी देशाला स्वातंत्र्य जाहीर झाले. त्याचबरोबर देशाची फाळणी झाली. फाळणीमुळे बाबासाहेबांचा मतदारसंघ पाकिस्तानात गेला. बाबासाहेब घटना समितीच्या बाहेर पडण्याची स्थिती तयार झाली. अशावेळी राष्ट्रीय गरज म्हणून बाबासाहेबांना काँग्रेसने मुंबईतून बिनविरोध निवडून आणले. बाबासाहेबांच्या घटना समितीतील फेरप्रवेशानंतर त्यांना स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या राष्ट्रीय मंत्रिमंडळात कायदे मंत्रिपद तसेच संविधानाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्षपद बहाल करण्यात आले. या दोन्ही पदांवर असताना जी कामगिरी त्यांनी पार पाडली, त्यांतून मतभेदांच्या गलबल्यातूनही कामगारहिताच्या अनेक बाबी अधिकार म्हणून वा कायदे करण्यासाठीची दिशा म्हणून भक्कपणे रुजवल्या गेल्या. घटनेतील मूलभूत अधिकार तसेच राज्यधोरणाची मार्गदर्शनक तत्त्वे यांतून आपल्याला त्याची प्रचिती येते.
घटना समितीत वा स्वतंत्र भारताच्या प्रारंभीच्या सरकारांत कामगार हिताच्या बाबी येण्यात स्वातंत्र्य व सामाजिक न्यायाच्या चळवळीचा मोठा वारसा होता. हा वारसा मानणारे नेतृत्व सरकारात होते. आताचे नेतृत्व हा सर्व वारसा मिटवण्याचा बेछूट प्रयत्न करत आहे. यातील काही बाबी खाजगीकरण, उदारीकरण नावाने आधीच्या सरकारांतच सुरु झाल्या होत्या. पण कामगार, कष्टकरी, गरीब, दलित, आदिवासी, भटके, स्त्रिया यांच्याबाबतीत दुजाभावाची, निम्नतर दृष्टी असलेल्या विचारांचे व हितसंबंधांचे आताचे सरकार मोठ्या कष्टाने उभारलेल्या धोरणांच्या, कायद्यांच्या, योजनांच्या इमारती निर्दयपणे जमीनदोस्त करत आहे. अशावेळी जुन्या वैचारिक-व्यावहारिक संघर्षांचे संदर्भ नव्याने तपासून लढ्यातील मित्रांची फेरजुळणी करावी लागेल. त्यादृष्टीने जो काही आराखडा तयार करावा लागेल, त्यात व्यापक एकजुटीचा बाबासाहेबांनी २२ ऑगस्ट १९३६ च्या जनतेच्या अंकात नोंदवलेला हा मंत्र आजही पायाभूत ठरु शकतोः
‘अस्पृश्यतानिवारणाच्या लढ्याचे बाह्य स्वरुप जरी जातिनिष्ठ दिसत असले तरी तत्त्वतः तो लढा आर्थिक आहे हे आम्ही वेळोवेळी आमच्या लेखांत सांगितलेले आहे. अस्पृश्यतानिवारणाच्या बाबतीत अस्पृश्य श्रमजीवी जनतेचे हितसंबंध स्पृश्य श्रमजीवी जनतेच्या हितसंबंधांहून वेगळे किंबहुना परस्परविरोधी असल्यामुळे अस्पृश्यवर्गाला आपला लढा स्वतंत्रपणे लढविणे प्राप्त होते. परंतु, आर्थिक लढ्यात स्पृश्य आणि अस्पृश्य शेतकरी कामकरी वर्गांचे हितसंबंध एकजीव आहेत. अस्पृश्य वर्गाला आपला आर्थिक लढा स्पृश्य शेतकरी कामकरी वर्गाच्या सहाय्यावाचून स्वतंत्रपणे लढता येणार नाही. सामाजिक, आर्थिक, राजकीय वगैरे सर्व बाजूंनी गांजलेला अस्पृश्य वर्ग हिंदी श्रमजीविकांच्या लढ्यात पुढारीपण घ्यायला लायक आहे असे आम्ही मागे एकदा म्हटलेले होते.’
- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
(श्रमकल्याण युग, डिसेंबर २०२१)
