दिल्‍लीस्थित उपोषणाच्‍या अखेरच्‍या टप्‍प्‍यात (2 ऑगस्‍ट रोजी) आपले आंदोलन राजकीय पक्षात परिवर्तीत करण्‍याच्‍या सहका-यांच्‍या मागणीला अण्‍णा हजारेंनी रुकार दिला आहे. उपोषणात वेळ वाया घालवण्‍याऐवजी राजकीय पर्याय उभा करण्‍यासाठी देशभर प्रचार मोहिमा काढण्‍याचा मनोदय त्‍यांनी जाहीर केला आहे. येत्‍या दोन दिवसांत यासंबंधी जनतेच्‍या प्रतिक्रिया त्‍यांनी मागवल्‍या आहेत. त्‍यानंतर याबाबतचा निर्णय होणार आहे. अण्‍णांनी मी स्‍वतः निवडणूक लढवणार नसल्‍याचे म्‍हटले आहे. पण तो काही महत्‍वाचा मुद्दा नाही. आपल्‍या आंदोलनाला ते राजकीय प्रक्रियेत आणत आहेत, हे महत्‍वाचे. यामुळे आजवरच्‍या निर्नायकी उधाणाला लगाम बसून अण्‍णांच्‍या आंदोलनाला पाठिंबा देणा-या सत्‍प्रवृत्‍त जनतेला योग्‍य दिशा गवसण्‍याची शक्‍यता तयार होऊ शकते. या अर्थाने, अण्‍णा टीमचा राजकीय पक्ष स्‍थापन करण्‍याचा हा विचार हे सुचिन्‍ह ठरेल.
अर्थात, हे सर्व आंदोलनांना लागू नाही. कोणतेही आंदोलन अखेरीस पक्षात परिवर्तीत करायला हवे, असा याचा अर्थ नाही. अण्‍णांच्‍या आंदोलनाचे आजचे स्‍वरुप लक्षात घेता त्‍यास हीच मात्रा उपयुक्‍त ठरु शकते. या अर्थाने, हा उपाय 'विशिष्‍ट' आहे, 'सर्वसाधारण' नाही.
आपण लोकशाही प्रजासत्‍ताक देश आहोत. लोकांनी निवडून दिलेल्‍या प्रतिनिधींनी संसदेत अथवा विधिमंडळांत जाऊन कायदे करावयाचे असतात. लोकांच्‍या आशाआकांक्षा प्रति‍बिंबित करावयाच्‍या असतात. या आशाआकांक्षाना हितसंबंधांचा पाया असतो. 'भारतीय जनता' म्‍हणून तिची काही सर्वसाधारण समान लक्षणे आहेत, तसेच तिच्‍यात अनेक हितसंबंधांची गुंतागुंतही आहे. आर्थिक, सामाजिक, प्रादेशिक असे अनेक पैलू या हितसंबंधांना आहेत. कर्नाटकातील जनता व महाराष्‍ट्रातील जनता 'भारतीय' असूनही 'बेळगाव'चा तिढा सुटत नाही. तामिळनाडूच्‍या जनतेचे कर्नाटकी जनतेइतकेच 'भारतीयत्‍व' अस्‍सल आहे, पण 'कावेरी'च्‍या पाण्‍याचा वाद चालूच राहतो. 'भारतीय' दलित-आदिवासींना राखीव जागा, विशेष सवलती देणे 'भारतीय' सवर्णांतल्‍या सर्वांनाच रुचते असे नाही. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. 'भारतीय जनता' आपले प्रतिनिधी निवडते, ती या हितसंबंधांना अनुसरुन. संसदेत अथवा विधिमंडळात या हितसंबंधांचे टकराव होत असतात. चर्चेच्‍या अखेरीस बहुमताने निर्णय होत असतात. तथापि, या बहुमताला भारतीय संविधानाने दिलेल्‍या दलित-आदिवासींसारख्‍या दुर्बल विभागांच्‍या खास संरक्षणांना हात लावता येत नाही. तसेच सेक्‍युलॅरिझमसारख्‍या मूळ चौकटीला इजा पोहोचवता येत नाही. त्‍या मर्यादेतच हे निर्णय करावे लागतात. कायदेमंडळांतल्‍या या चर्चा जेवढ्या विवेकी तेवढे हे निर्णय संतुलित असतात. भारतीय स्‍वातंत्र्याचा व सामाजिक सुधारणांचा जो महान संग्राम आपल्‍या देशात झाला, त्‍या संग्रामातून तयार झालेल्‍या 'भारतीय संविधानाने' देशाचा कारभार व पुढील वाटचाल ठरवण्‍यासाठी संसद व विधिमंडळाची ही व्‍यवस्‍था तयार केली आहे. कोणतीही 'व्‍यवस्‍था' ही परिपूर्ण नसते. तथापि, आपण स्‍वीकारलेली संसदीय प्रणाली आजचे प्रश्‍न सोडवायला निकामी ठरते आहे, अशीही आज स्थिती नाही. ही व्‍यवस्‍था नीट वापरली जात नाही, हा खरा प्रश्‍न आहे. ही व्‍यवस्‍था परिणामकारकपणे वापरण्‍याचे प्रयत्‍न ही आजची खरी गरज आहे. देशातील दुर्बल विभागांच्‍या कल्‍याणासह सर्व जनतेचे भविष्‍य घडविण्‍यासाठी ही संवैधानिक व्‍यवस्‍थाच आज उपयुक्‍त आहे, या विश्‍वासापोटी भारतीय संविधान संमत होण्‍याच्‍या पूर्वसंध्‍येला, 25 नोव्‍हेंबर 1949 रोजी या संविधानाचे शिल्‍पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर घटना समितीतील आपल्‍या शेवटच्‍या भाषणात भारतीय जनतेला कळकळीचा इशारा देतात- ‘ ...जेव्‍हा, संवैधानिक मार्ग उपलब्‍ध आहेत, तेव्‍हा या असंवैधानिक मार्गांचे समर्थन होऊ शकत नाही. हे मार्ग इतर काही नसून अराजकतेचे व्‍याकरण आहे आणि जितक्‍या लवकर आपण त्‍यांना दूर सारु तेवढे ते आपल्‍या हिताचे होईल.’
याचा अर्थ आंदोलने करायचीच नाहीत, केवळ निवडणुकांत भागिदारी करावयाची असे नाही. आपापल्‍या हितसंबंधांच्‍या संवर्धनासाठी संघटना बांधणे, सभा-मेळावे-प्रचारपत्रकांद्वारे भूमिका प्रचारणे, सरकारचे लक्ष वेधण्‍यासाठी सनदशीर आंदोलन करणे हे या संसदीय प्रणालीचा भागच आहे. अर्थात, अशी आंदोलने ही विशिष्‍ट मुद्दा अथवा हितसंबंधावर आधारित असल्‍याने त्‍याकडे सरकारचे लक्ष वेधणे, सरकारने त्‍यावर चर्चा करावी, यासाठी दबाव निर्माण करणे, एवढ्यापुरतीच मर्यादित असली पाहिजेत. संसदीय निर्णयप्रकियेलाच आव्‍हान देणारी असता कामा नयेत. कामगार, दलित, आदिवासी, स्त्रिया, अल्‍पसंख्‍याक इ. विविध समाजविभाग आपापल्‍या हितरक्षणार्थ आपापल्‍या संघटनांकरवी आवाज उठवत असतात. सरकारशी बोलणी करत असतात. त्‍यावेळी त्‍यांच्‍या विशिष्‍ट मागण्‍या असतात. त्‍या मागण्‍यांपुरतेच त्‍यांचे संघटन व आंदोलन असते. काही संघटना याहूनही अधिक समग्र भूमिका घेऊन आंदोलने करतात. विवेकी पद्धतीने अशी आंदोलने वा आवाज उठवणे लोकशाही प्रजासत्‍ताक संवर्धित होण्‍यासाठी आवश्‍यकच आहेत. अण्‍णा हजारेंनी माहितीच्‍या अधिकारासाठी, भ्रष्‍टाचाराच्‍या विशिष्‍ट प्रकरणांचा छडा लावण्‍यासाठी केलेली याआधीची आंदोलने ही या प्रकारात मोडतात.
मात्र, जनलोकपाल आंदोलन हे या मर्यादा ओलांडणारे आहे. संसदीय प्रणालीवर आघात करु पाहणारे आहे. देशातील सर्व समस्‍यांचे मूळ भ्रष्‍टाचार आहे व लोकपालसारखी यंत्रणा उभारली की या समस्‍या दूर होतील, असा आभास या आंदोलनकर्त्‍यांनी निर्माण केला. प्रत्‍येकाला भ्रष्‍टाचाराचा त्रास आपापल्‍या पातळीवर होत असतो. अण्‍णांच्‍या आंदोलनात वकिलांची संघटना उतरली ती त्‍यांना न्‍यायालयात कागदपत्रे मिळविताना होणा-या भ्रष्‍टाचाराच्‍या विरोधात. पण याच वकील मंडळींपैकी अनेकजण आपल्‍या अशिलांना लुटत असतात, तो त्‍यांच्‍या लेखी भ्रष्‍टाचार नसतो. सरकारच्‍या भ्रष्‍टाराविरोधात जे सिनेतारे अण्‍णांच्‍या आंदोलनात उतरले, त्‍यांच्‍यातल्‍या अनेकांना कर चुकवणे हा भ्रष्‍टाचार वाटत नाही. उच्‍चमध्‍यमवर्गातल्‍या तसेच उच्‍चवर्णीयांतल्‍या अण्‍णांना पाठिंबा देणा-या अनेकांनी आपल्‍या मुलांना विनाअनुदानित महाविद्यालयांत कॅपिटेशन फी भरुन प्रवेश घेतला आहे. त्‍यांना हा बिनपावत्‍यांचा पैसा देण्‍याचा राग आहे. आणि तो खरा आहे. पण ज्‍या दलित विद्यार्थ्‍याला थोडेसे गुण कमी पडल्‍याने राखीव जागातल्‍या मेरिटलिस्‍टमध्‍ये येता येत नाही त्‍याला या मध्‍यमवर्गातल्‍या सवर्ण विद्यार्थ्‍यापेक्षा अधिक गुण असूनही विनाअनुदानित महाविद्यालयांत पैश्‍यांअभावी प्रवेश मिळत नाही. राखीव जागांविषयी बोटे मोडणा-या सवर्णांतल्‍या अनेक मंडळींना दलित विद्यार्थ्‍याची जात व गरीबी ही दुहेरी व्‍यथा आपली वाटत नाही. अण्‍णांच्‍या आंदोलनात 'भ्रष्‍टाचारविरोध' या सबगोलंकारी संकल्‍पनेच्‍या एकाच ढगात प्रत्‍येकाला आपापले आकार दिसतात. हितसंबंधांचे हे अंतर्विरोध दिसेनासे होतात. 'भारतमाता की जय' म्‍हटले की प्रत्‍येकाला आपापल्‍या हितसंबंधाचा जयजयकार झाल्‍यासारखा वाटतो. 'इन्किलाब झिंदाबाद' या घोषणेचेही तसेच. प्रत्‍येकाला क्रांती आपापल्‍या सोयीची असणार असेच वाटते. अण्‍णा टीम भारतीय जनता, इन्किलाब या शब्‍दांचा वापर भोंगळपणे करुन जनतेची दिशाभूल तर करतेच, पण मुख्‍य म्‍हणजे संसदीय प्रणालीवरील जनतेचा विश्‍वास उडवते. अराजकीय माहौल तयार करते. खरा क्रांतिकारी लढ्याचा मार्ग यातून धूसर होतो. सर्वधर्मसमभाव व दलित-कष्‍टकरी-स्त्रियांच्‍या हितशत्रूंना आपल्‍या कारस्‍थानांसाठी भरपूर अवकाश तयार होतो.
अण्‍णांच्‍या लोकपाल आंदोलनाचा राजकीय पक्ष होण्‍याने हा अराजकीय माहौल ओसरायला मदत होईल. राजकीय पक्षाला देशातील विविध हितसंबंधांबाबत भूमिका घेऊन समग्र धोरण जाहीर करावे लागते. आमच्‍या उमेदवाराला केवळ लोकपालसाठी निवडून द्या, असे म्‍हणता येत नाही. अण्‍णांच्‍या आंदोलनाला आपले आर्थिक, सामाजिक धोरण राजकीय पक्ष होताना ठरवावेच लागेल. आजचा गोलमालपणा बंद होईल. अण्‍णांचे उमेदवार निवडणुकांत भागिदारी करतील, त्‍यावेळी या सर्व प्रश्‍नांविषयी त्‍यांना बोलावे लागेल. पैश्‍याचा गैरवापर व उधळमाधळ टाळून निवडणुका लढवण्‍याचे चांगले पायंडेही ते पार पाडतील. मुख्‍य म्‍हणजे, निवडून जाऊन संसदेतील चर्चांत भाग घेऊन आपले उद्दिष्‍ट गाठायचा प्रयत्‍न करतील. त्‍यामुळे आजची संसदबाह्य अराजकी वाटचाल थांबेल. या क्रमात राजकारण्‍यांच्‍या भूलथापांना व भ्रष्‍टाचाराला कातावून अण्‍णांना पाठिंबा देणा-या सत्‍प्रवृत्‍त मंडळींना आंदोलनाच्‍या योग्‍य रीतीचा बोध होण्‍याचा मार्गही प्रशस्‍त होईल.
- सुरेश सावंत
