Sunday, December 9, 2018

नवदीक्षित बौद्धांची नवसांस्कृतिक चौकट कोणती?


संविधान जागर यात्रेच्या तयारीसाठी भेटीगाठी घेत हिंडत होतो. आमच्या विभागातल्या एका नेत्यांना भेटायचे होते. ते माजी मंत्रीही आहेत. ती कोजागिरीची रात्र होती. त्या निमित्त काही तरुण मुलांनी आयोजित केलेल्या गरब्याच्या कार्यक्रमात ते प्रमुख पाहुणे होते. आम्ही तिथेच गेलो. तर त्यांनी मंचावरच बोलावून घेतले. समोर गरब्यात थिरकणारी मुले-मुली आणि वर मंचावर आमच्या गप्पा...यात्रेच्या तयारीपासून ते आगामी निवडणुकांपर्यंत. एक प्रश्न बरेच दिवस विचारायचाच होता तो त्यांना विचारला. 

म्हटले, “ही मुले किती धुंद झाली आहेत. अशा या नाचाची त्यांना गरज आहे. तिकडे गुजरातमध्ये आंबेडकर जयंतीला ‘भीम गरबा’ चालल्याचे मी यूट्युबला पाहिले आहे. आपल्याकडे का नाही आपण तसे करत? गरबा किंवा दांडिया हा नाच आहे. देवा-धर्माच्या निमित्ताने तो सुरु झाला. पण आता ती धर्माची चौकट असण्याचे कारण काय? नाच तो नाच. तो देवीच्या गाण्यांवर होतो. तसाच भीमगीतांवरही होऊ शकतो. नाहीतरी गरब्यात सगळी गाणी काय देवीची असतात असे नाही. हिंदी गाण्यांचे रीमिक्स, नुसती धून असतेच की!” 

दहा वाजायला आले होते. नियमाप्रमाणे दहा वाजता थांबायला लागणार होते. शेवटचा टप्पा सुरु होता. समोरची मुले बेधुंद गिरक्या घेत नाचत होती. त्यावेळीही एक हिंदी गाण्याची धूनच लागली होती. त्यात देवी, हिंदू धर्म कोठेच नव्हता. 

आमचे हे नेते-माजी मंत्री म्हणाले, “अरे, करायला हरकत नाही. पण समाज काय म्हणेल म्हणून आपण गप्प बसतो.” 

समाज म्हणजे बौद्ध समाज. आमचा हा विभाग बौद्धांचा बालेकिल्ला. बाबासाहेब आंबेडकरांचे त्या काळात येणे-जाणे असलेला, दलित पँथरचा झंझावात अनुभवलेला. हिंदू सण-समारंभ करणे सोडा, चुकून त्यात कोणी दिसला तरी त्याची खैर नसायची अशी या पँथर्सची दहशत. आम्ही लहान. पण त्याच दहशतीचे पुरस्कर्ते. हे नेतेही त्याच संस्कारांतून गेलेले. मध्ये खूप पाणी वाहून गेले. दूषित-प्रदूषित. अजूनही वाहते आहे. जुन्या विद्रोहाच्या नौका कागदी असल्यासारख्या कुठच्या कुठे वाहून गेल्या. त्यांचा काहीही थांग नाही. या नौकाचालकांच्या देखत आता या विभागात गणपती बसतात. नवरात्र होते. 

यावेळच्या अनंत चतुर्दशीला आमच्या बुद्धविहाराच्या सर्वसाधारण सभेसाठी मी तिथे होतो. गल्ली-गल्लीतून सार्वजनिक गणपतींच्या मिरवणुका निघत होत्या. जयभीम वगैरे नावाच्या मित्रमंडळांच्या भक्तगणांचे फ्लेक्स बॅनर रस्ताभर लागलेले. आमच्या या नेत्यांच्या पत्नी नगरसेविका आहेत. त्यांनी रस्त्यावर कडेला मंडप टाकलेला. त्यात त्या मंचावर उभ्या राहून गणेशभक्तगणांचे स्वागत करुन मिरवणुकांना निरोप देत होत्या. हे गणपती काही मिश्र समाजाचे नव्हते. बौद्धांनी बौद्धांसाठी बसवलेले बौद्धांचे सार्वजनिक गणपती. त्याचे स्वागत करणाऱ्या नगरसेविका बौद्ध. नवरात्र आणि नंतर देवीच्या मिरवणुकाही अशाच बौद्धांनी बौद्धांसाठी काढलेल्या. वर उल्लेख केलेला गरबाही बौद्धांनी आयोजित केलेला. त्यात थिरकणारी मुलेही बौद्धांचीच. आणि आम्ही स्टेजवरचेही सगळे बौद्धच. 

पण एक आहे. आमचा हा विभाग बाबासाहेबांचा कडवा अभिमानी. बालेकिल्लाच तो! भीमजयंतीची मिरवणूक काय जोशात निघते म्हणून सांगू! तिला तोड नाही. 

आमचे हे नेते आंबेडकर जयंतीनिमित्त गरबा आयोजित करण्यात पुढाकार घ्यायला मग का तयार नाहीत? मुलांना तर आवडेलच ते. त्यांना ‘समाज काय म्हणेल?’ ही जी अडचण वाटते तो ‘समाज’ कोणता? 

एकतर यांच्या मनाच्या कोपऱ्यात अजूनही जागे असलेले आदर्श बौद्ध समाजाचे संकेत. जुन्या विद्रोही संस्कारांचे अवशेष. शिवाय बाबासाहेबांच्या बावीस प्रतिज्ञांचा वचक. दुसरे म्हणजे बौद्ध मंडळी हिंदू सणांत कितीही ‘समरस’ झाली तरी त्यास अधिकृत मान्यता अजून मिळालेली नाही. आता वस्त्यांत राहत नाहीत, पण माध्यमांतून ज्यांचे धर्मपीठ कब्जा करुन आहे ते विद्वान बौद्ध बौद्धांच्या या अधःपतनाबाबत निवाडे देत असतात, फर्मान काढत असतात. जसा मी, तसेच हे सर्व ज्या वस्त्यांतून बाहेर गेले, त्यांच्या वस्त्यांत हेच चालू आहे, जे माझ्या. त्यांत काहीही हस्तक्षेप करण्याची ताकद आमची नाही. तथापि, अशी ताकद नाही, हे कबूल करण्याचीही कुवत नाही. जिला बाबासाहेब आंबेडकर आणि गणपती दोघेही सारखे ती नवी पिढी आम्हाला जुमानत नाही, जुमानणार नाही. पण आमच्या या नेत्यांच्या मनात आमच्याविषयी काही इज्जत असते. कारण तेही आमच्याच विद्रोही पिढीचे. त्यामुळे नव्या बदलाला सामोरे जाण्याचे त्यांचे धैर्य मर्यादित. त्यांच्या पुढच्या पिढीत ही कमजोरी नक्की असणार नाही. 

माझे हे तिरकस बोलणे सोडून द्या. त्यातल्या मुद्द्याची चर्चा करु. 

जुन्या अन्यायी, कर्मठ व्यवस्थेवर आघात करुन झाले. पण तिच्या जागी नव्या रचनेचे काय? नवदीक्षित बौद्ध हे पूर्वाश्रमीचे अस्पृश्य मानले गेलेले मुख्यतः महार. या अस्पृश्य मानलेल्या जाती हिंदू धर्मसंस्कारांत वाढलेल्या. हे संस्कार शेकडो वर्षांचे. बौद्ध झाल्या झाल्या ते जातील हे शक्य नव्हते. म्हणूनच काय सोडा व काय धरा हे सुस्पष्टपणे सांगण्यासाठी बाबासाहेबांनी धम्मदीक्षेवेळी बावीस प्रतिज्ञा दिल्या. दीक्षा दिल्यावर दीड महिन्यातच त्यांचे महापरिनिर्वाण झाले. बौद्ध धर्मीय संस्कृतीच्या नव्या संस्थात्मक रचना करण्यासाठीचा पुरेसा वेळ त्यांना मिळाला नाही. तरीही ‘बुद्ध आणि त्यांचा धम्म’ हा ग्रंथ त्यांनी सिद्ध केला. आणि विधीबाबत काही ढोबळ आराखडा मांडला. पुढच्या नेतृत्वाकडून त्यांचा जो विकास होणे अपेक्षित होते, तसा तो झाला नाही. नंतर पँथरच्या काळात जोरदार सांस्कृतिक-सामाजिक तोडफोड, मूर्तिभंजन झाले. पण नवी रचना झाली नाही. हमरी-तुमरीवर येऊनच्या वादांत, नेतृत्वाच्या स्पर्धेत पँथरच्या ठिकऱ्या उडाल्या. जिथे संघटनेचीच रचना नाही तिथे नव्या सांस्कृतिक रचनांचे अवधान ते काय राहणार! 

एक सांगायला हवे. पँथरने कविता, साहित्य, भाषणे, मोर्चे आदि मार्गांनी व्यवस्थेवर जे आघात केले त्यातून आमची पिढी घडली. ती प्रेरणा, अस्मिता आजही बलवान आहे. 

‘हा भाकरीचा जाहीरनामा 
हा संसदेचा रंडीखाना 
ही देश नावाची आई 
राजरोस निजते कुबेराच्या सोबत..’ 

हे नामदेवचे (नामदेव ढसाळ यांचे. तेव्हा नामदेव ढसाळांना नामदेव, राजा ढालेंना राजा असेच म्हणायची प्रथा होती) शब्द ही सडकी व्यवस्था उद्ध्वस्त करण्यासाठीच्या तोफा आमच्या हाती देत असे. 

तर 

‘मनगटावरच्या चमेलीगजर्‍यात कवळया कलेजीची शिकार उरकून 
शेवटच्या बसची वाट पाहणारे बाहेरख्याली लोक’ 

या ओळी कमालीची करुणा आणि संताप आमच्या आत निर्माण करत असत. 

साचलेपण आलेल्या मराठी साहित्यसंस्कृतीला ही निखाऱ्यांची भेट होती. त्यातून तीही तावून-सुलाखून निघाली. दलित, विद्रोही साहित्याने एक नवी संस्कृती साहित्यविश्वात निर्माण केली. त्याने नव्या सौंदर्यशास्त्राचाही निकड अधोरेखित केली. नवे संकेत, नव्या प्रतिमा, नवी भाषा, नवी शैली, नवे शब्द यांनी मराठी साहित्याची समृद्धी वाढायला मदत झाली. 

ही प्रचंड मोठी कामगिरी होती. तथापि, ती या साहित्य क्षेत्रातच. तसेच त्याने प्रेरित झालेला घटक हा शिक्षित दलित तरुणच होता. - त्यातलाही एक विभाग. हे वर्णन वस्तुस्थितीला धरुन होईल. हे मुक्तछंदीय आधुनिक काव्य वा लघुकथा, एकांकिका न आकळणारा सर्वसामान्य समाज बहुसंख्येने या प्रभावक्षेत्राच्या बाहेरच होता. त्याला पँथरांची अन्यायाविरुद्ध आग ओकणारी भाषणे कळत होती. त्याने तो पेटून उठत होता. पण संस्कृतीच्या नव्या रचना त्याला त्यातून मिळत नव्हत्या. त्याच्या सांस्कृतिक जीवनावर प्रभाव गाजवत होत्या त्या कव्वाल्या आणि त्याही आधी काही विभागांत आंबेडकरी जलसे. 

जलशांची परंपरा महात्मा फुल्यांच्या सत्यशोधकी जलश्यांपासून. बाबासाहेबांच्या काळात भीमराव कर्डकांनी हे जलसे सुरु केले. खुद्द बाबासाहेबांनी ‘माझी दहा भाषणे आणि कर्डकांचा एक जलसा’ अशी त्यांची प्रशंसा केली होती. या जलशांना पुढे ‘आंबेडकरी जलसे’ असे नाव पडले. मी कोकणात हे आंबेडकरी जलसे पाहिलेत. आमच्या वाडीतलेच कलाकार होते. या जलशांतील विषय, गाण्यांचा आशय आंबेडकरी, पण त्याची रचना कोकणातल्या ‘नमन’ किंवा ‘दशावतारी’ या प्रकाराशी साधर्म्य असलेली. 

जसे विद्रोही साहित्यिक-कवी आंबेडकरी समूहातून आश्चर्यकारकरित्या बहुसंख्येने आले, तसेच त्याआधी आणि नंतरही कव्वाली गायक याच आंबेडकरी समूहातून मोठ्या प्रमाणात आले. त्यांतले काही तर खरोखर खूप प्रतिभावान होते. (यातली बरीच प्रतिभा दारुत संपली हे खेदाने बोलावे लागते.) कव्वाली ही सूफी पंथाची देणगी. उर्दूचे बुलंद सौंदर्य प्रकट करणारी. मी ऐकलेल्या आंबेडकरी कव्वालांचेही उर्दू बुलंद होते. त्यांची गायकी उर्दू-मराठी असे. 

आमच्या गावी लग्नाची गाणी बौद्ध महिला म्हणत. त्यांच्या नुसत्या चाली ऐकल्या तर त्या चाली आणि आजूबाजूच्या कुणबी, गवळी, सुतार, गुरव वाड्यांतून कानावर येणाऱ्या लग्नाच्या गाण्याच्या चाली यात फरक नसे. फरक असे या गाण्यांच्या शब्दांत. बौद्ध महिलांच्या लग्नगीतांत बाबासाहेब, बुद्ध...अगदी बाबासाहेबांचे पुत्र भैयासाहेब आणि पुतण्या मुकुंद यांचीही नावे गुंफलेली असायची. हीच स्थिती पाळणा गीतांची. ‘जो जो रे बाळा जो’ आणि चाल बौद्ध वा हिंदूंची तीच. त्यातले नावांचे व काही वर्णनांचे शब्द वेगळे. हिंदूंच्या पाळणागीतांत राम-कृष्ण तर बौद्धांच्या पाळणागीतांत भीमबाळाची महती असे. 

संस्कृतीची ही मुळे लोकमनात खूप खोलवर रुजलेली असतात. त्यांच्या आधारावर त्यांचे सामूहिक कलांचे आविष्कार फुलत असतात. विशिष्ट प्रदेशातील लोकसमूह जाती, धर्म निरपेक्ष पद्धतीने या मुळांतून जीवनरस शोषत असतो. आपापला नवस्वीकृत आशय वेगळा असला तरी त्याच्या सांगितिक वा अन्य कलात्मक बंधांचा स्रोत बहुधा एकच असतो. अनेक पुरोगामी चळवळींनी आपल्या प्रचार-प्रसारासाठी या पारंपरिक आकारबंधांचा वापर केला आहे. ओवी, नमन, मंगळागौर, भारुड हे पारंपरिक रचनाबंध आणि त्यातून मांडावयाचा आशय पुरोगामी. स्त्री मुक्ती संघटनेचे मुक्तनाट्य ‘मुलगी झाली हो’ किंवा चळवळीत नेहमी म्हटली जाणारी ‘सावित्रीची ओवी’ हे याचे उत्तम नमुने आहेत. हे पारंपरिक कलाप्रकार वापरल्याने हा आशय लोकांना अधिक भिडतो असे लक्षात येते. आधुनिक अभिजात साहित्यातही हा अनुभव येतो. पारंपरिक स्रोतांशी जोडून विकसित होणारे साहित्य हे अधिक लोकप्रिय होते असे आढळते. परंपरेच्या पायावर नवतेची इमारत अधिक भक्कम होते हा बोध यातून मिळतो. 

बौद्ध वा निधर्मी होऊन हिंदू धर्माशी नाते तोडणे याचा अर्थ त्यातील कर्मकांडाशी, विषमतेशी, अवैज्ञानिक शिकवणुकीशी नाते तोडणे होय. हिंदू म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या माणसांत लोकप्रिय असलेले कलाप्रकार त्यासाठी नाकारण्याची गरज नाही. मुळात हिंदू ही ओळख अलीकडची आहे. विविध पंथांचे साहचर्य-विरोध यातून साकारलेली भारतीय संस्कृती ही मिश्र आहे. ती गंगा-जमनी तहजीब आहे. कोणा एका पंथाला तिची सपूर्ण मालकी बहाल करणे हे वस्तुस्थितीला सोडून होईल. त्यामुळेच हे कलाप्रकार हिंदू धर्माच्या मालकीचे आहेत असे समजणे अनैतिहासिक आहे. 

एक खरे की माणूस कलेचा केंद्र होणे ही आधुनिक घटना आहे. त्यापूर्वी सर्व कला या ईश्वराची करुणा भाकणाऱ्या वा त्याच्या निमित्तानेच सादर होत असत. त्यामुळे या कलांचा आशयही धार्मिकच असे. दांडियाचा संबंध कृष्ण-गोपींच्या रासक्रीडेशी आहे. आपण चळवळीच्या गाण्यांत जर देवाचा आशय काढून आधुनिक प्रगतीशील आशय घालतो तर मग दांडिया वा गरबा यातील देवाचा संबंध काढून टाकून त्या जागी नव्या प्रगतीशील आशयाचे रोपण करण्यास काय हरकत आहे? आज दांडिया वा गरबा अनेक धर्मांच्या-जातींच्या मुलांना भारुन टाकत असेल, त्यांच्या ऊर्जेचे विरेचन करत असेल, त्यातील लय-ठेका त्यांना परमानंद देत असेल आणि यात काही नकारात्मक विचार वा जाणीव नसेल तर आपण त्याचा स्वीकार का करु नये? मुले स्वीकारतातच आहेत. त्याच्या असेल त्या आशयासह. आपण जाणत्यांनी त्यात नवा आशय घातला तर ही मुले तो नाकारणार थोडाच आहेत! तुम्ही हा आशय द्या, नका देऊ. त्यांना जे करायचे आहेत ते ते करणारच आहेत. आपण बौद्ध वा पुरोगाम्यांनी आपल्या मनातल्या धुसफुसणाऱ्या कर्मठतेला विराम देण्याची खरी गरज आहे. 

ही अडचण महाराष्ट्राबाहेरच्या दलित उत्थानाला फारशी येत नाही. महाराष्ट्राबाहेरचा नवशिक्षित, नवजागृत दलित थेट बाबासाहेब व त्यांच्यामुळे बुद्धाशी जोडला जातो. त्यात महाराष्ट्राच्या आंबेडकरी चळवळीचे काही योगदान नाही. त्यामुळे त्यात ही धुसफुसणारी कर्मठताही नाही. 

पारंपरिक ‘बले बले’ भांगडा आणि आफ्रिकी-अमेरिकन विद्रोहींनी सत्तरच्या दशकात अमेरिकेच्या रस्त्यावर लोकप्रिय केलेला ‘रॅप’ यांचे फ्यूजन करुन पंजाबातील दलित समाजातली १७-१८ वर्षाची गिन्नी माही ही गायिका ‘राज बाबा साहिबदा’ व ‘जयभीम’ ज्या जोशात गाते त्याने माझ्या अंगावर रोमांच उभे राहतात. अभिमानाने ऊर भरुन येतो. ती एका गाण्यात तर आपली जात (डेंजर चमार) ज्या आवेशात सांगते तेव्हा तर तिने व्यवस्थेला लावलेल्या सुरुंगांचेच स्फोट होत आहेत असे वाटते. पंजाबीबरोबरच तिने हिंदीतही गाणी म्हटली आहेत. तिच्या ‘नमो बुद्धाय’ या हिंदी गाण्यात पंचशीलाचे तसेच निळे ध्वज पार्श्वभूमीवर लहरत असतात. बाबासाहेबांच्य प्रतिमा तर बहुतेक गाण्यांत असतातच. अजून एक वैशिष्ट्य म्हणजे ती बुद्धाबरोबरच पंजाबातील सुधारक संत सतगुरु रविदासांची महती गाते. बुद्ध आणि रविदास यांच्या प्रतिमा एकामागून एक येत राहतात. तिला बुद्ध स्वीकारण्यासाठी त्यांच्या पारंपरिक रविदासांना नकार द्यावा लागत नाही. उलट या समन्वयातून ती नवी ताकद जन्मास घालते. 

गुजरातमधील नवजागृत दलितांनी आपल्या पारंपरिक गरब्याला बाबासाहेबांच्या गाण्यांची जोड देऊन ‘भीम गरबा’ निर्माण केला आहे. त्यातले एक गायक अशोक सोळंकी गरब्याच्या तालावर नाचणाऱ्या आपल्या स्त्री-पुरुष साथींना गाण्यातून आवाहन करतात- ‘दलितो नाचो, दलितो गाओ I’ पुढे देवीचे नाही तर बाबासाहेबांचे गुण गातात, त्यांची शिकवण सांगतात- ‘बाबा भीमराव तारा काइदा बोले I’ 

आम्ही मुंबईच्या अनेक बुद्धविहारांत संविधानाच्या प्रचारासाठी बैठका घेत असतो. बौद्ध या नात्याने अनेक धार्मिक कार्यक्रमांत सहभाग घेत असतो. संविधानावर गाणी रचणारे, ती सादर करणारे माझे दोन सहकारी एकदा विहारातल्या कार्यक्रमाला जमलेल्या बायांना म्हणाले, “विहारात यायचे, वंदना म्हणायची, प्रवचन ऐकायचे आणि जायचे. बरे, वंदना-पूजा हे सगळे पालीत असल्याने काय म्हणतोय तेही कळत नाही. केवळ एवढेच म्हणायचे आणि फक्त ऐकायचे असे का? आपण नाचायचे का नाही? बाया-पुरुषांनी विहारात, त्याच्या पटांगणात गाऊन-नाचून आपले सण का नाही साजरे करायचे? त्यातून आनंद का नाही घ्यायचा?” 

मला एकदम नवे काही कळल्यासारखे झाले. मी पूर्वी बौद्ध धम्मावर प्रवचन देत असे. आताही कधीकधी देतो. पाली सूक्ते मराठीत झाली पाहिजेत हे मी बोलत असे. पण बौद्ध धम्माचे पालन, पूजन ही गंभीरच बाब असली पाहिजे, हा दंडक माझ्याही मनात कुठेतरी होता. माझ्या या सहकाऱ्यांच्या प्रश्नाने मला नवे कळले ते असे- केवळ गंभीरपणे विहारात वंदना घेण्याने बौद्धपण स्थापित होणार नाही. त्यासाठी लोकांना सामूहिकपणे नाचता-गाता येतील, आनंद घेता येईल अशा नव्या रचना करण्याची गरज आहे. केवळ वैचारिक प्रबोधनाने नवी प्रगतीशील संस्कृती आकाराला येणार नाही. लोकांच्या पारंपरिक कलांच्या आकृतिबंधांवर आधारलेले नवे आविष्कार तयार करण्याची नितांत गरज आहे. ते नाही केले तर लोक दोन पातळ्यांवर जगणार आहेत. जगत आहेत- विहारात आणि नवरात्रात. 

हा पेच लडाख-अरुणाचल-सिक्किमच्या पारंपरिक बौद्धांमध्ये नाही. शेकडो वर्षांत त्यांची म्हणून संस्कृती, गाणी, नृत्ये तयार झाली आहेत. प्रश्न महाराष्ट्रातल्या बौद्धांचा आहे. बाबासाहेबांनी त्यांच्यासाठी महायान, हीनयान या पारंपरिक बौद्ध पंथांपासून निराळा असा ‘नवयान’ जन्मास घातला. जन्मदाते लगेच गेल्याने या नवयानाच्या नव्या संस्कृतीच्या रचनांबाबत त्यांना काही करता आले नाही. आपल्याला मात्र या प्रश्नापासून फार काळ दूर राहता येणार नाही. बाबासाहेबांची धम्मक्रांती प्रवाहित ठेवायची असेल तर नवदीक्षित बौद्धांच्या नव्या संस्कृतीची चौकट सिद्ध करावीच लागेल. 

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन, डिसेंबर २०१८) 

Sunday, November 25, 2018

भाजपचा पराजय होईल का?

इच्छा आहे- असे व्हायला हवे. 

होणे शक्य आहे का? – हो. नक्की होऊ शकते. 

होईल का? – ठाऊक नाही. 

हे मुद्दे सविस्तर समजून घेऊ. 

भाजपचा पराभव झालाच पाहिजे. कारण हा संविधानद्रोही पक्ष आहे. भले संविधानाचा तोंडाने कितीही गौरवी जप तो करो. त्याचे खासदार-आमदार-मंत्री-मुख्यमंत्री-पंतप्रधान संविधानाच्या पालनाची गंभीरपणे वा देवाशपथ शपथ घेवोत. पंतप्रधान मोदी संसदेत प्रवेश करताना संसदेच्या पायरीवर डोके ठेवोत. डॉ. आंबेडकर व गांधीजींच्या पुतळ्यांसमोर कमरेत कितीही वाकोत वा लोटांगण घालोत. ही माणसे घटनेला उद्ध्वस्त करायलाच सत्तेवर आली आहेत यात काहीही शंका नाही. नथुरामनेही महात्मा गांधीजींवर गोळ्या झाडताना त्यांना आधी अभिवादन केले होते हे विसरुया नको. 

भाजप हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे राजकीय साधन आहे. संघाचा जन्मच मुळी वर्चस्ववादी हिंदू राष्ट्राच्या उभारणीसाठी झाला आहे. इंग्रजांविरोधात चाललेल्या साम्राज्यवादविरोधी संग्रामातून तसेच सामाजिक सुधारणांच्या आंदोलनातून अनेक पुरोगामी मूल्ये उदयास येत होती. स्वतंत्र भारत सेक्युलर असणार. सरकारचा कोणताही धर्म नसेल. प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या धर्माच्या पालनाचे स्वातंत्र्य असेल. पण हे स्वातंत्र्य सार्वजनिक व्यवस्था, आरोग्य व सामाजिक नीतिमत्ता यांना धक्का पोहोचविणारे असता कामा नये, सरकारचा कारभार इहवादी पद्धतीने चालणार. ऐतिहासिक कारणांनी सामाजिक-सांस्कृतिकदृष्ट्या मागास राहिलेल्या, आर्थिक बाबतीत दुर्बल राहिलेल्या विभागांच्या विकासासाठी खास पावले उचलावी लागणार. लिंग, जात, वर्ग काहीही असला तरी कायद्यापुढे सर्वांचा दर्जा समान व सर्वांना समान संधी असणार. व्यक्तीची प्रतिष्ठा सर्वोच्च राहणार. व्यक्तीसाठी देश असेल-देशासाठी व्यक्ती नव्हे आदि अनेक मानवी जीवन उन्नत करणारी सूत्रे स्वातंत्र्य चळवळीदरम्यानच्या वैचारिक खलातून विकसित होत होती. जी पुढे संविधानात समाविष्ट झाली. हे काहीही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला नको होते. म्हणूनच आपली जुनाट संरजामी मूल्ये, वर्णश्रेष्ठतावादी रचना, एकसाची संस्कृती या देशात स्थापित करण्यासाठी तो प्रयत्नरत होता. 

प्रगत शक्तींचा स्वातंत्र्य चळवळीत व पर्यायाने सामान्य जनमनात वरचष्मा असल्याने संघस्वयंसेवकांना खूप प्रतिसाद मिळण्याला मर्यादा होती. तथापि, नवभारतात ज्यांना आपले परंपरागत प्रभुत्व नाहीसे होण्याची भीती होती अशा सामाजिक श्रेणीत वरच्या मानल्या गेलेल्या समूहांतील एक लक्षणीय गट त्यांच्या बाजूने ठाम होता. त्यातून असंख्य हितचिंतक व जीवनदायी प्रचारक संघाला मिळाले. या चिवट कार्यकर्त्यांच्या आधारे संघ टिकून राहिला. संधी शोधत राहिला. त्या मिळाल्या तेव्हा त्यांचा पुरेपूर लाभ उठवत विस्तारत गेला. संविधान निर्मितीवेळी हे संविधान पाश्चात्य मूल्यांवर आधारित आहे. त्यात काहीही भारतीय नाही, मनुस्मृतीसारख्या प्राचीन भारतीय मूल्यांचा त्यात समावेश नाही, असा आरोप लावून संघाने ते धिक्कारले होते. राष्ट्रध्वज संविधान सभेत मंजूर झाला तेव्हा तिरंग्यातले तीन रंग हे अशुभ आहेत, ते वाईट मानसशास्त्रीत परिणाम घडवतील असे अगदी अवैज्ञानिक आरोप संघाने केले. हिंदू कोड बिलाद्वारे आलेल्या सुधारणांनानाही पाश्चात्य म्हणून संघाने अव्हेरले. या बिलाचा पाठपुरावा करणाऱ्या आंबेडकर-नेहरुंवर उपरोधिक टीकाही संघाने त्यावेळी केली. विवाह हा हिंदूंत करार नसून ते जन्मजन्मांतरीचे पवित्र बंधन असते, अशी तत्कालीन सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजींची भूमिका होती. घटस्फोटाला त्यांची मान्यता नव्हती. 

मोदी, फडणवीस, गडकरी, राजनाथ सिंह ही तमाम संघस्वयंसेवक मंडळी आज सरकारची राज्य व केंद्रात धुरा सांभाळत आहेत. ही धुरा स्वीकारताना त्यांनी संविधानाची शपथ घेतलेली आहे. एका बाजूला संविधानाची शपथ घ्यायची व त्याचवेळी नरेंद्र महाराजांना शेजारी बसवून राजसत्तेवर धर्मसत्तेचा अंकुश हवा असे बिनदिक्कत फडणवीसांनी म्हणायचे. उत्तर प्रदेशात तर योगी-साधूनेच मुख्यमंत्री व्हायचे. मोदींनी इहवादाला बासनात बांधून शास्त्रज्ञांच्या परिषदेतच गणपतीचा हवाला देऊन प्राचीन काळी आमच्याकडे प्लॅस्टिक सर्जरी होत होती किंवा पुराणातल्या पुष्पक विमानाचा दाखला देत तेव्हा आम्ही विमानविद्येत प्रगत होतो म्हणायचे हे घटनेला धरुन आहे काय? अजिबात नाही. हा देश हिंदूंचा. अन्य आस्था बाळगणारे दुय्यम, ही संघाची भूमिका अमलात आणायचे काम योगी-मोदी आज करत आहेत. अलाहाबादला प्रयागराज हे नाव देणे हे काही केवळ एका शहराचे नामांतर नाही. गंगा-जमनी विचारबहुलतेची मिश्र संस्कृती ज्या अलाहाबादचे वैशिष्ट्य राहिले ते मिटवणे व एकसाची कट्टर हिंदुत्वाच्या दोरखंडात ही उदार संस्कृती करकचून आवळण्याचा हा अश्लाघ्य प्रकार आहे. बाकी गोरक्षणाच्या नावाखाली दलित-मुस्लिमांची कत्तल करणे, लव जिहादचा आळ घेऊन मुस्लिम मुलांना ठार करणे, घोड्यावर बसला म्हणून दलिताचा खून करणे हे तर धार्मिक वर्चस्व आणि जुनी वर्चस्ववादी सामाजिक रचना पुन्हा प्रस्थापित करण्याचीच दिशा आहे. चक्क घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या १२५ व्या जयंतिनिमित्त संसदेच्या खास अधिवेशनात सेक्युलर, समाजवाद हे शब्द बाबासाहेबांना नको होते, ते नंतर घटनेत घुसडले गेले आहेत अशी सत्यअसत्याची बेमालूम भेसळ करत घटनेतील प्रागतिक संकल्पनांभोवती संशयाचे जाळे उभे करणे हे घटना बदलणे नव्हे काय? घटनेतील शब्द वा तरतुदी प्रत्यक्ष बदलणे हा एक भाग. परंतु, घटनेतल्या तत्त्वांचे अर्थ बदलणे हेही घटना बदलण्याचेच कारस्थान आहे. आजचे सरसंघचालक घटनेचा गौरव करतात, सहिष्णू भारतीयत्वाचा उदोउदो करतात आणि त्याच सूरात भारतीयत्व म्हणजेच हिंदुत्व अशीही मखलाशी करतात. अनेक धर्म असलेल्या या भूमीतील नागरिकांचे भारतीयत्व ते एका धर्मात (मग त्याला ते धर्म नव्हे जीवनशैली, संस्कृती वगैरे काहीही म्हणतील) बांधण्याची खटपट करतात. संघ, भाजप वा एकूण त्यांचा परिवार काय बोलतो यापेक्षा तो काय करतो यावरून त्यांचे मापन करणे म्हणूनच गरजेचे आहे. 

ज्यांनी आपल्यात अनेक तऱ्हेचे मतभेद असतानाही सामायिक सहमती शोधत घटना तयार केली, त्या सर्व लोकशाहीवादी शक्तींच्या विभाजनाचा व जनतेतील पुरोगामी विचारांबाबतच्या संभ्रमाचा फायदा घेऊन सत्तेत आलेला संघप्रणीत भाजप सत्तेवरुन खाली खेचणे ही म्हणूनच निकडीची बाब आहे. आगामी निवडणुकांतला संग्राम हा नेहमीचा संसदीय प्रणालीतला निवडणूक व्यवहार नाही, तर स्वातंत्र्य चळवळीत ज्या प्रमाणे इंग्रजांपासून देशाच्या मुक्ततेसाठीचे युद्ध छेडले गेले तद्वत घटनाद्रोह्यांपासून घटना व पर्यायाने देश वाचविण्याचा हा संग्राम आहे, याचे भान ठेवायला हवे. 

भाजपचा पराभव व्हायला हवा, ही म्हणूनच अनेक प्रगतीशील भारतीय नागरिकांप्रमाणे माझीही इच्छा आहे. पण हे होईल का? 

नक्की होऊ शकते. भाजप प्रचंड बहुमतांनी निवडून आला असला तरी गेल्यावेळी त्याची मते ३० टक्केच आहेत. ७० टक्के मते ही भाजपेतर पक्षांना पडली आहेत. ही मते घेणाऱ्यांत काही लोक भाजपचे मित्र किंवा तत्सम धर्मांधता मानणारे अन्य धर्मीय वा संकुचित प्रादेशिक-भाषिक अस्मितांचे पुरस्कर्ते असू शकतात. ते वगळले तरी ज्यांची अधिकृत भूमिका निश्चितपणे लोकशाहीवादी वा संविधानातल्या मूल्यांना प्रमाण मानणारी आहे असे पक्ष यात अधिक आहेत. अधिकृत म्हटले ते यासाठी की या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचा प्रत्यक्ष व्यवहार या मूल्यांना सोडून झालेला असू शकतो. हे जमेत धरुनही लोकशाही वा संविधानवादी हा या पक्षांच्या भूमिकेचा आजही मुख्य आधार आहे. हे पक्ष जर एकत्र आले आणि त्यांनी भाजपच्या विरोधात एकास एक उमेदवार उभा केला तर भाजपचा पराभव अटळ आहे. 

पण हे पक्ष एकत्र येतील का? एकास एक उमेदवार भाजपच्या विरोधात उभे करतील का? नक्की सांगता येत नाही. म्हणजे त्या सगळ्यांची भाषा भाजपच्या पराभवाची व त्यासाठी एकत्र येण्याची आहे. काँग्रेस व भाजप या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, एक सापनाथ तर दुसरा नागनाथ ही भूमिका आज जवळपास अदृश्य आहे. या भूमिकेवर तिसरी आघाडी आकार घेणे हा पूर्वी परिपाठच होता. तो आता तेवढा राहिलेला नाही. काही का असेना काँग्रेसच्या काळात लढता तरी येत होते, भाजपवाले तर सरळ आत टाकतात, हे आता बिगरनिवडणुकवाल्या आंदोलकांचेही म्हणणे आहे. शिवाय कितीही कमजोर झाला तरी काँग्रेस आजही देशव्यापी प्रतिमा व संपर्क असलेला पक्ष आहे. त्याला वगळून आघाडी झाल्यास मतविभागणीने भाजपलाच मदत होईल, हेही आता हे सगळे लोकशाहीवादी पक्ष मंजूर करतात. 

काँग्रेसच्या पुढाकाराखाली एक महाआघाडी उभी करण्याचे प्रयास सध्या चालू आहेत. मायावतीही या आघाडीचा भाग आताआतापर्यंत होत्या. मायावती व सोनिया गांधी यांच्या गळाभेटीचे फोटो बरेच गाजले. प्रकाश आंबेडकर बहुजन वंचित आघाडी जोरात पुढे नेत असले वा एमआयएमबरोबर सोबत करत असले तरी काँग्रेसबरोबर आम्हाला जायचे आहे, असेच ते म्हणत आहेत. सीपीआयची काँग्रेसबरोबर जाण्याची भूमिका स्पष्ट आहे. सीपीएम मध्ये प्रकाश करात गट काँग्रेसच्या विरोधात आहे तर सरचिटणीस येचुरी बाजूने आहेत. सीपीएमची स्पष्ट भूमिका अजून येत नसली तरी येचुरी विचारप्रवाह जोम पकडतो आहे, त्याप्रमाणे काँग्रेसशी त्यांच्या भेटीगाठी सुरु झाल्याचेही कळते आहे. लोहियावाद्यांपैकी अनेकजणांनी भाजपबरोबर चुंबाचुंबी केली असली तरी लालूप्रसाद भाजपविरोधात ठाम राहिले. त्यासाठी काँग्रेसबरोबर त्यांचे नियमित सख्य राहिले. 

भाजपबरोबर ज्यांनी सत्तेसाठी साटेलोटे केले त्यांपैकी शरद यादव, मायावती, चंद्राबाबू आज त्यांच्या विरोधात आहेत. नितीशकुमार, रामविलास, आठवले भाजपसोबत आहेत. हे आधीचे साथीदार वा आताचे सोबती वैचारिक बाबतीत संघ वा भाजपचे अजिबात नाहीत. त्याबद्दल संशय घेण्यात काही मतलब नाही. पण ते मतलबी आहेत. सत्ता हा यांचा मतलब आहे. काँग्रेस हे जळते घर आहे हे बाबासाहेबांचे उद्गार तोंडावर टाकून बाबासाहेबांनी आज काँग्रेसविरोधात भाजपशी हातमिळवणी केली असती असेही हे लालची तथाकथित आंबेडकरवादी म्हणू शकतात. आपल्या स्वार्थाच्या दावणीला बाबासाहेबांना जुंपायला यांना काहीही लाजशरम नाही. असे आंबेडकरवादी आणि लोहिया-समाजवादी स्वतःला विकायला कधीही तयार असतात. त्यांचा भरवसा काय द्यायचा? 

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष काँग्रेसबरोबर आहे, ही त्याची अधिकृत भूमिका आज आहे. पण २०१४ ला सेना मागे सरली तर महाराष्ट्रातील सरकारच्या ‘स्थैर्या’साठी भाजपला पाठिंबा द्यायला शरद पवार तयार होते. मुळात काँग्रेसमधून ते बाहेर पडले त्यासाठीचा सोनिया गांधींच्या परदेशीपणाचा दर्शनी मुद्दा तर इतका तकलादू होता की त्यावर त्यांच्या विश्वासातल्या लोकांचाच त्यावर विश्वास नव्हता. आता तर त्यांचे एक प्रमुख नेते तारिक अन्वर पक्षातून बाहेर पडले ते शरद पवारांनी मोदींना राफेल प्रकरणात दिलेल्या स्वच्छतेच्या प्रमाणपत्रामुळे. या सोडचिठ्ठीवेळी अन्वर यांनी शरद पवारांनी महाराष्ट्रात भाजपला देऊ केलेल्या पाठिंब्याचीही आठवण काढली. तरीही आज राष्ट्रवादी काँग्रेस काँग्रेसबरोबर आघाडीत असणार आहे. 

मायावतींनी काँग्रेसबरोबर आता ताबडतोबीने येणाऱ्या राज्यांच्या निवडणुकांसाठी संबंध तोडले आहेत व त्या स्वतंत्रपणे लढणार आहेत. हा निर्णय जाहीर करताना सोनिया-राहुल यांच्याबाबत चांगल्या भावना व्यक्त करुन दिग्विजयादी काँग्रेसच्या राज्य नेतृत्वांवर त्या जाम संतापल्या होत्या. राज्यांतले जागावाटप हा मुख्य तिढा आहे. राजस्थानमध्ये मायावतींची काँग्रेसला तशी फारशी गरज नाही. अशावेळी जास्त जागा मागणाऱ्या मायावतींचे लोढणे गळ्यात कशाला अडकवा असे तिथल्या नेतृत्वाला वाटते. मध्यप्रदेशमध्ये मायावतींची गरज काँग्रेसला आहे. पण जागांची मागणी त्यांना अव्वाच्या सव्वा वाटते. मायावतींना पक्ष टिकवायचा असेल तर पक्षाच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांची व्यवस्था लावणे तसेच मतांच्या भाषेत किती मते पक्षाला मिळाली हे दाखवणेही गरजेचे वाटते. अशावेळी भाजप हा संविधानद्रोही, फॅसिस्ट आहे याबद्दल सहमत, पण त्यासाठी आपले पक्षीय हितसंबंध सोडायची तयारी नाही. ना मायावतींची ना काँग्रेसची. 

प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित-बहुजन आघाडीने एमआयएमबरोबर आघाडी करुन महाराष्ट्राच्या राजकीय बलाबलाच्या चर्चेत आघाडी घेतली आहे. त्यांची सहकारी-अनुयायी मंडळी आता बौद्ध समाज अख्खा बाळासाहेबांच्या बाजूला, त्यात मुसलमान जवळपास सर्व आला, भटके तर आलेच होते जवळ आणि आता धनगरादी जातींचा मोठा विभाग साथीला उभा असल्याने आता आम्ही जागा मागणारे नव्हे तर जागा देणारे मुख्य प्रवाह आहोत, असे बोलू लागले आहेत. बाळासाहेब २०१९ ला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि २०२४ ला पंतप्रधान हा निकाल त्यांनी आताच जाहीर करुन टाकला आहे. तरीही बाळासाहेब काँग्रेस जिथे हरत आली आहे, अशा २४ पैकी १२ जागा लोकसभेसाठी मागत आहेत. मात्र त्यालाही काँग्रेसची तयारी नाही अशावेळी आम्ही काय करायचे असा प्रश्न बाळासाहेब उपस्थित करत आहेत. काँग्रेसने लोकसभेसाठी बाळासाहेबांना पाठिंबा द्यायचे कबूल केले आहे, मात्र त्यांनी एमआयएमची सोबत सोडायला हवी अशी अट घातली आहे. बाळासाहेबांना ही अट अमान्य आहे. त्यांनी राष्ट्रवादीबरोबर काँग्रेसने जाऊ नये अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. आणि काँग्रेस राष्ट्रवादीबरोबर गेलीच तर त्यांच्या विरोधात आम्ही उमेदवार उभे करणारच नाही असे नाही असा गर्भित इशाराही दिला आहे. एमआयएम तर ठाम काँग्रेसविरोधी आहे. ओवेसींनी जाहीर केल्याप्रमाणे ते एकाचवेळी भाजप व काँग्रेस दोघांनाही बाळासाहेब आंबेडकर या ज्येष्ठ बंधूंच्या नेतृत्वाखाली आव्हान देणार आहेत. 

बाकी आप, जनता दल, शेकाप, अगदी सीपीआय आदि अनेक पुरोगामी पक्षांना स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी उद्या काँग्रेसबरोबर ‘योग्य’ समझोता न झाल्यास ‘नाईलाजाने’ स्वतंत्रपणे काही जागा लढवाव्या लागतील, हे ‘खेदपूर्वक’ बोलावे लागते आहे. आणि यातले काही असेही बोलून दाखवतात- भाजपला हरवायचा मक्ता काही आम्हीच घेतलेला नाही. काँग्रेसला याची काही जबाबदारी वाटते की नाही? भाजप पडला तर उद्या काँग्रेसलाच फायदा होणार ना! त्यांनाच याचे काही पडले नसेल तर आम्ही तरी का पर्वा करायची? होऊ दे जे व्हायचे ते! 

आम्हालाच काय पडले आहे, असे या देशातला लोकशाहीची खरी चाड असलेला, फॅसिझमचा खराखुरा विरोधक असलेला, ज्याला अत्याचार सहन करावे लागणार आहेत असा खेडोपाड्यातला राजकीयदृष्ट्या सजग दलित-अल्पसंख्याक म्हणू शकत नाही. हे म्हणणारे शहरातले, मध्यवर्गीय असतात. त्यांना खरे म्हणजे फॅसिझमची बौद्धिक चर्चेपलीकडे फारशी आच लागलेली नसते. ते अशी बोलण्याची चैन करु शकतात. राहिला प्रश्न काँग्रेसचा. आज नेहरुंची काँग्रेस राहिलेली नाही. ना काही दरारा असलेल्या इंदिरा गांधींची. काँग्रेसचा इतिहास काहीही असला तरी तो इतिहास वा वैचारिक वारसा सोनिया-राहुल वा काही मुठभरांनी सांभाळावा, आम्ही फक्त सत्तेच्या पालखीचे भोई असे वर्गचारित्र्य व स्वभाव असलेला मोठा वर्ग काँग्रेसमध्ये आहे. तो इथून उठून कधी भाजपकडे जाईल याचा नेम नसतो. मणिपूरमध्ये तर निवडून आलेली जवळपास अख्खी काँग्रेसच भाजपत गेली. गोव्यात पर्रिकरांच्या राजीनाम्यानंतर आता काँग्रेसची सत्ता येण्याचा दाट संभव असतानाच दोन काँग्रेसचे आमदार भाजपला मिळाले. तेव्हा, काँग्रेस वा राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना (अपवाद गवळता) भाजपच्या फॅसिझमचे काही पडलेले नाही. 

म्हणूनच सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे भाजपविरोधात अभेद्य अशी एकजूट तसे व्हावे अशी इच्छा असली तरी वा तसे होणे शक्य असले तरी, होईलच याची शाश्वती देता येत नाही. 

अशावेळी उद्या काँग्रेसशी लढता येईल पण भाजप पुन्हा सत्तेवर आला तर सगळ्या लढायाच थांबतील, अनेकांना जेलमध्ये सडत राहावे लागेल वा अनेकांना थेट संपवले जाईल याचे खरोखरच लागते आहे अशांनी आपला विवेक पूर्ण जागा ठेवण्याची गरज आहे. या निवडणुका ही भाजपरुपी फॅसिझमला परतवण्याची ऐतिहासिक संधी आहे, हे ध्यानात घेऊन व्यवहार करायला हवा. जागावाटपात जेवढे ताणणे शक्य आहे तेवढे ताणावे, पण काहीही झाले तरी तुटू देता कामा नये. भाजपला हरवल्यावर मग जे काही आपसात लढायचे आहे, आपले अस्तित्व दाखवायचे आहे, त्याला खूप अवकाश मिळणार आहे. 

आताच्या या राज्यांच्या निवडणुकांनंतर तरी हा प्रज्ञेचा व विवेकाचा प्रकाश या फॅसिझमविरोधी लोकशाहीवादी पक्षांच्या डोक्यात पडेल अशी आशा बाळगून हे विवेचन आटोपते घेतो. 

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(प्रजापत्र, दिवाळी २०१८)

Friday, November 9, 2018

फॅसिस्ट हिंदुत्वाचे आक्रमण व आंबेडकरी चळवळीकडून अपेक्षा

शीर्षकात हिंदुत्वाचे आक्रमण असे न म्हणता फॅसिस्ट हे विशेषण त्याला मुद्दाम जोडले आहे. ‘हिंदुत्व’ या शब्दाला आजचा संदर्भ आक्रमक, कट्टर, कर्मठ, राजकारणासाठीचे ध्रुवीकरण असा जरी असला व तो त्या अर्थाने वापरलाही जात असला तरी एक शब्द म्हणून या अर्थाला तो संपूर्ण समर्पित करता येत नाही. गांधीजी, त्या आधी विवेकानंद व त्याआधीपासून वारकरी या मंडळींचेही ‘हिंदुत्व’च होते. पण त्याला एक समावेशक, सुधारणावादी आशय आहे. गोरक्षण वा लव्ह जिहादच्या नावाने निरपराधांचे रक्त वाहवणाऱ्या बजरंगी टोळक्यांच्या हातातील भगव्यातून जे भय प्रतीत होते त्याचा वारकऱ्यांच्या भगव्यात लवलेशही नाही. वारकऱ्यांची भगवी पताका दया, क्षमा, शांतीचा उद्घोष करते. हिंदू संत म्हणून जागतिक मंचावर लखलखताना हिंदू परंपरेतील विचारांची उच्चतमता व आचारातील नीचतमता याबद्दल परखड बोलायला विवेकानंदांच्या हिंदुत्वाला अडचण येत नाही. गांधीजींचे ‘सनातन हिंदुत्व’ देवळात वास करत नाही, तर आश्रमात सर्वधर्मीय प्रार्थना करते. परपीडा जाणणारे ते वैष्णव या व्याख्येला अधोरेखित करते. भगव्या रंगाचा संबंध थेट बुद्धापर्यंत जात असला तरी हिंदू हा शब्द त्यावेळी नव्हता. वेदात, उपनिषदांत, भगवतगीता, महाभारत, रामायण आदि कशातच नव्हता. सिंधू प्रदेशातील लोकांना अरबी-फारसी भाषकांनी अर्पण केलेली ती प्रादेशिक ओळख आहे. यथावकाश व पुढे इंग्रज आल्यावर पाश्चात्य धर्मसंकल्पनांच्या संसर्गाने आपल्याकडच्या सांस्कृतिक अभ्युदयेच्छुंच्या प्रयत्नांनी ‘हिंदू’ ही धर्मओळख ठसठशीत झाली. तत्पूर्वी, केवळ संप्रदाय होते. धर्म हा शब्द समाजाची धारणा, कर्तव्य आदि अर्थानेच वापरला जाई. तो ख्रिश्चन, इस्लाम याप्रमाणेच एक धर्म म्हणून वापरला जाणे ही आजची वस्तुस्थिती आहे. तथापि, या धर्मांप्रमाणे एक आराध्य, एक धर्मग्रंध अशी त्याची अंतर्गत रचना व शिस्त नाही हेही खरे आहे. मात्र तरीही हिंदुत्व शब्दाची व्याख्या संघपरिवाराच्या भाषा व व्यवहाराला आंदण देणे हे धोरण म्हणून नव्हे तर वास्तव म्हणूनच गैर आहे. त्यांचा व्यवहार ज्या हिंदुत्वाचा पुकारा करतो त्याचा एक भाग जुन्या विषमतामूलक ब्राम्हणी वर्चस्वाचा आहे तर दुसरा निखालस हिटलरी सांस्कृतिक-राजकीय फॅसिझमशी नाते सांगणारा आहे. म्हणूनच ज्याचा सामना लोकशाहीवादी, समाजवादी, डावे, अन्य पुरोगामी व आंबेडकरवादी यांना करावयाचा आहे ते ‘फॅसिस्ट हिंदुत्व’ होय. 

या ‘फॅसिस्ट हिंदुत्वा’चा मुकाबला हा पुरोगामी-लोकशाहीवादी शक्तींच्या जीवनमरणाचा प्रश्न कसा तयार झाला आहे, याच्या अधिक विवेचनाची गरज नाही. भोवतालचा प्रत्येक क्षण साक्षी आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करताना धाकदपटशा व प्रत्यक्ष खून, प्रसारमाध्यमांना दाम-दंडाने टाचेखाली धरणे, मुजरा करण्यास नकार देणाऱ्या पत्रकारांची गच्छंती, या फॅसिझमच्या विरोधात बोलणाऱ्यांना राष्ट्रद्रोहाच्या खोट्या आरोपांच्या वावटळीत घुसमटवणे, गोरक्षण-लव्ह जिहादच्या नावाने कायदा धाब्यावर बसवून जिवे मारुन जागेवरच न्याय करणे, घोड्यावर बसलेल्या दलिताचा खून, दलितांच्या घोड्यावरुन वरातीला विरोध, सत्ताधाऱ्यांकडून याचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष समर्थन, सहाय्य व आधार, साधू-बैराग्यांचे सत्तास्थानी येणे, राजसत्तेवरील धर्मसत्तेच्या अंकुशाची सेक्युलर व्यवहाराची शपथ घेतलेल्या राज्यकर्त्यांनी भलामण करणे, नागरिकत्वाच्या ओळखीच्या नोंदणी प्रक्रियेत अधिकृतपणे हिंदूंना आपले व मुसलमानांना परके गृहीत धरणे, सत्तास्थानावरुन घ्यावयाच्या निर्णयांत संसदीय लोकशाहीचे संकेत झुगारुन एकाधिकारशाही चालवणे ...ही यादी न संपणारी आहे. रोज तीत भर पडते आहे. 

मोदी, त्यांचे प्रमुख सहकारी मंत्री, भाजपच्या ताब्यातील महाराष्ट्रादी राज्यांचे फडणवीस वगैरे मुख्यमंत्री असे तमाम सत्तेचे सूत्रधार थेट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक आहेत. हे नाते त्यांनी तोडलेले नाही. सोडलेले नाही. उलट सत्तेचे प्रतोद हाती घेऊन मोठ्या जलदीने ते संघाच्या ध्येयपूर्तीसाठी झटत आहेत. ही ध्येयपूर्ती संविधान बदलण्याची आहे. संविधान प्रत्यक्ष बदलणे ही प्रक्रिया तातडीने ते करणार नाहीत. पण शब्दांचे अर्थ बदलणे, संविधानाला अभिप्रेत धोरणांविषयी जनतेतील निरक्षरता ध्यानी घेऊन संविधानाला विपरित धोरणे राबवणे हे चालू झाले आहे. बाबासाहेबांच्या १२५ व्या जयंतीच्या निमित्ताने संसदेचे दोन दिवसीय खास अधिवेशन बोलावून राजनाथ सिंगांकरवी धर्मनिरपेक्ष शब्द बाबासाहेबांचा नव्हेच, तो नंतर घुसडला गेला, तो बदलून पंथनिरपेक्ष असावा असा हेतूतः गोंधळ तयार करणे हे त्याचे ठळक उदाहरण. बाबासाहेबांचे विचार त्यांना अभिवादन करुन उलटे फिरवण्यात ते सराईत आहेत. ३७० कलम, मुस्लिम यांविषयीची राष्ट्रीय जाणीवेने केलेली बाबासाहेबांची मांडणी आपल्याला अनुकूल रीतीने सादर करण्याची त्यांची चलाखी वादातीत आहे. ज्या घटनेची शपथ घेऊन हे स्वयंसेवक सत्तेवर आलेत, त्या संविधानाला त्याचा आधार मनुस्मृती नसल्याने ते भारतीय नाही, परकीय आहे असे म्हणून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने १९४९ सालीच अव्हेरले होते. राष्ट्रध्वजाला विरोध करताना तिरंग्याचे तीन रंग हे अशुभ आहेत, त्यांचा वाईट मानसशास्त्रीय परिणाम होईल, त्याला कोणी स्वीकारणार नाही..अशी कैक विधाने संघाच्या खातेबुकात लिखित आहेत. खातेबुकातील या नोंदी ना संघाने, ना मोदी-राजनाथ-फडणविशी स्वयंसेवकांनी नाकारल्या आहेत. याचा अर्थ, त्यांच्या परिपूर्तीसाठीच ते सत्तेवर आहेत, हे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. कोणी म्हणेल, घटनेची शपथ त्यांनी घेतली, मोदींनी तर संसद प्रवेशाच्या पहिल्या दिवशी संसदेच्या पायरीवर डोके ठेवले त्याचे काय? त्यांना उत्तर एकच- ...नथुरामने गांधीजींचा खून करण्याआधी त्यांना अभिवादन केले होतेच! 

हा धोका परतवणे, फॅसिस्ट हिंदुत्वाचा हा झोटिंग सत्तेवरुन उतरवणे हे ज्या मंडळींनी मतभिन्नतेतून सहमती साधत इहवादी भारतीय संविधान रचले त्या सर्वांचे कर्तव्य आहे. केवळ आंबेडकरी चळवळीचे नाही. हो. हे म्हणणे बरोबर आहे. आणि संविधान रचणारा हा सर्व संविधान परिवार घटना उद्ध्वस्त करु पाहणाऱ्या संघपरिवाराच्या विरोधात एकवटणे हाच त्याला उपाय आहे. तथापि, या एकवटण्याला बळ यायचे असल्यास, हे एकवटणे अधिक चिवट व्हायचे असल्यास त्यातील या घटकांची त्यांच्या अंतर्गत दुरुस्ती होणे अत्यावश्यक आहे. फॅसिस्ट हिंदुत्वाच्या आव्हानाशी आंबेडकरी चळवळीचे नाते व त्याला ती कशी भिडणार आहे, याचा स्वतंत्रपणे वेध घेणे म्हणूनच गरजेचे आहे. 

मुस्लिमांविषयी टीका ज्या ग्रंथात आहे, त्या ‘पाकिस्तान अथवा भारताची फाळणी’ या १९४६ च्या ग्रंथात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेही नोंदवतात - 'हिंदू राष्ट्र जर खरोखर प्रत्यक्षात आले तर देशासाठी ते एक भयानक संकट असेल यात काही शंका नाही. कारण या हिंदू राष्ट्रामुळे स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता धोक्यात येईल. याप्रकारे लोकशाहीशी त्याचा मेळ बसत नाही. वाटेल ती किंमत देऊन हिंदू राष्ट्राला रोखले पाहिजे.' 

१९४७ ची फाळणी, त्यानंतरच्या दंगली, १९४८ चा महात्मा गांधींचा खून या घटना अजून घडायच्या होत्या. संघाचा या घटनांतील सहभाग, चिथावणी यांचे प्रत्यंतर यायचे होते. तथापि, सावरकर, हिंदूमहासभेचे अन्य नेते यांची मांडणी बाबासाहेबांसमोर होतीच. ज्या हिंदू वर्चस्ववादी मंडळींशी त्यांचा संघर्ष चालू होता त्यात या हिंदू संघटनांच्या परिवारातील मंडळी अग्रणी होती. त्यांचे सत्तास्थानी येणे त्यावेळी दृष्टिपथात नव्हते. जेवढे दिसत होते त्यातून काँग्रेसच्या मार्फतच ही मंडळी स्वतंत्र भारतात सत्ता चालवतील एवढीच संभाव्यता होती. अशावेळी बाबासाहेब हिंदू राष्ट्राच्या धोक्याविषयी इशारा देत होते. आज हा धोका प्रत्यक्षात आला आहे. साहजिकच बाबासाहेबांना जाणवलेल्या तीव्रतेच्या कैकपटीने आंबेडकरी चळवळीला या धोक्याची तीव्रता आज जाणवली पाहिजे व त्यास परतवण्याचे सामर्थ्य तिने निर्माण केले पाहिजे. 

हिंदू राष्ट्राच्या संकल्पनेत अन्य धर्मीय अल्पसंख्याक हे दुय्यम मानले आहेत. तद्वत दलित, आदिवासी आदि सामाजिक उतरंडीतले तळचे घटक व्यापक हिंदुत्वाच्या कक्षेत सामावण्याची चलाखी केली तरी उतरंडीतले त्यांचे स्थान अधिकृतपणे तळचेच राहणार आहे. समता हे मूल्य जुनी उतरंड मोडून एका पातळीवरची रचना निर्माण करु पाहते. म्हणून तो शब्द संघपरिवाराला मंजूर नाही. ते ‘समरसता’ हा शब्द योजतात. जुन्या उतरंडीत आपापल्या स्थानावर ‘जैसे थे’ राहून परस्परांशी समरस व्हावे हे त्यांना अभिप्रेत आहे. हे समरसतावादी ज्या चलाख सौजन्यशीलतेने दलित समूहांशी वागतात त्यामुळे अनेकजण त्या जाळ्यात अडकतात. काही जाणतेपणानेही त्यात सामील होतात. कारण त्यांना वैयक्तिक स्वार्थाची आमिषे दिली जातात. समता व समरसता यातील हा मूल्यात्मक भेद समजून उतरंड कायम ठेवू पाहणाऱ्या ‘समरसतेला’ आंबेडकरी चळवळीने निक्षून विरोध करायला हवा व समतेचाच आग्रह धरायला हवा. 

हिंदू राष्ट्राची चलाख पुरस्कर्ती मंडळी बाबासाहेबांना आपल्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी वापरत असतात. त्यासाठी त्यांच्या विधानांचा संदर्भ तोडून वापर करत असतात. त्यातील हे एक - “भारतात केवळ भौगोलिक एकताच नव्हे तर या सगळ्यापलीकडे जिच्याबद्दल शंका घेता येणार नाही अशी एक सखोल व खूपच मूलभूत अशी एकता-सांस्कृतिक एकता या टोकापासून त्या टोकापर्यंत नांदते आहे.’ हे विधान ‘भारतातील जाती’ या त्यांच्या प्रंबधातील आहे. याचा अर्थ बाबासाहेबांना जणू ही सांस्कृतिक एकता म्हणजे हिंदू एकताच अभिप्रेत आहे, म्हणजेच या देशात हिंदू हे प्रधान व त्यात अन्य सर्व सामावलेले असा विस्तार ही चलाख मंडळी करतात. ज्या काळात हिंदू वा आजच्या अर्थाने धर्म हा शब्द अस्तित्वात नाही, त्यातून उद्गम पावलेली मतभिन्नतांसहित विविध संप्रदायांचे सहअस्तित्व असलेली विचारबहुल सांस्कृतिक एकता हे भारताचे थोर वैशिष्ट्य आहे. ते ज्यासाठी बाबासाहेब नमूद करतात ते वाक्य त्यांच्या वरील विधानाला जोडून येते. ते आहे – ‘तथापि, या एकत्वामुळेच जात ही न आकळणारी एक कठीण समस्या बनली आहे.’ 

पुढे संविधान सभेत आपल्या गाजलेल्या २५ नोव्हेंबर १९४९ च्या भाषणात ते या जातींमुळेच आपण राष्ट्र कसे बनू शकलेलो नाही, याची कठोर जाणीव करुन देतात. ते म्हणतात – ‘मी या मताचा आहे की आपण एक राष्ट्र आहोत यावर विश्वास ठेवणे म्हणजे जे अस्तित्वात नाही ते अस्तित्वात आहे असा समज बाळगण्यासारखे होईल. हजारो जातींमध्ये विभागलेल्या लोकांचे राष्ट्र कसे बनू शकेल?’ भारत राष्ट्र व्हावे अशीच त्यांची मनीषा आहे. पण ते होण्यासाठी काय अडथळे आहेत त्यांची नोंद करुन हे अडथळे लवकरात लवकर दूर करण्याची अपेक्षा ते भारतीयांकडून करतात. याच भाषणात ते पुढे म्हणतात – ‘भारतात जाती आहेत. जाती या राष्ट्रविरोधी आहेत. ...त्या समाजजीवनात विभागणी करतात. त्या राष्ट्रविरोधी आहेत, कारण त्या जाती-जातीमध्ये मत्सर व तिरस्काराची भावना निर्माण करतात. आम्हाला वास्तवात जर राष्ट्र व्हायचे असेल तर या सर्व अडथळ्यांवर आम्ही मात केलीच पाहिजे.’ 

एक फसगत होण्याची संभावना इथे नोंदवणे अगत्याची आहे. ज्या राष्ट्र संकल्पनेविषयी बाबासाहेब बोलत आहेत, ती राष्ट्र ही संकल्पना आधुनिक आहे. ज्याचा सांस्कृतिक एकता म्हणून बाबासाहेब उल्लेख करतात, तिचा आधुनिक राष्ट्र संकल्पनेशी संबंध नाही. वडाची साल पिंपळाला लावण्याचा उद्योग संघपरिवारातील मंडळी करत असतात. त्यापासून सावध राहायला हवे. इतरांनाही सावध करायला हवे. 

आजची आंबेडकरी चळवळ याबद्दल सावध नाही. तिचे भावनिक असणे हे जुने वैशिष्ट्य आहे. बाबासाहेबांची वस्तुनिष्ठ चिकित्सकता, विभूतिपूजेला नकार हे तिच्या तसे पचनी पडत नव्हतेच. पण आंबेडकरी चळवळीच्या अलीकडच्या निर्नायकी घसरणीच्या काळात तर ही बेसावधता पराकोटीची आहे. बाबासाहेबांची विधाने आपल्या हेतूंसाठी वापरताना त्याचे मेसेज तयार करुन हितसंबंधी मंडळी समाजमाध्यमांत सोडतात. अनेक आंबेडकरी गटांवर ते जोरदार पसरत जातात. शत्रूचे काम आपण आसान करतो हे न कळण्याइतकी समजाची पातळी आंबेडकरी समूहात खाली गेली आहे. आणि आंबेडकरी चळवळीतले जाणते लोक हताश आहेत. ही हताशा जाणत्यांनी सोडून युद्धात उतरायला हवे. युद्ध आधीच सुरु झाले आहे. 

आंबेडकरी चळवळ याचा अर्थ मुख्यतः महार समूहातून बौद्ध झालेल्यांच्या पुढाकाराने व सहभागाने चाललेली चळवळ असे महाराष्ट्रापुरते म्हणणे भाग आहे. ते तसे नसायला हवे. आंबेडकरी विचारांनी प्रेरित सर्व दलित, पीडित तसेच अन्य विभागांतीलही व्यक्तींचा सहभाग असलेली ती असायला हवी होती. आज तसे नाही. यासाठी आणखी उसंत घेऊन चालणार नाही. आपल्या संकुचित अवकाश मर्यादेतून आजच्या आंबेडकरी चळवळीतल्या घटकांनी बाहेर पडायची जल्दी करायला हवी. पूर्वाश्रमीचे महार व आताचे बौद्ध यांच्या निकटची दलित जात म्हणजे मातंग. मातंग समाजाच्या मनात बौद्धांविषयी अंतराय तयार करण्यात संघपरिवार व खुद्द बौद्धांतले कर्मठ यशस्वी झाले आहेत. आम्ही बौद्ध झालो, तुम्ही झाला नाहीत, सवलती फक्त घेता...असे मांगांना हिणवण्याचे काम बौद्धांतल्या कर्मठांकडून झाले आहे. होते आहे. त्यातून मातंग समाज दूर व्हायला मदतच झाली आहे. बौद्धांपेक्षा शिक्षण, आत्मविश्वासाने कमी असलेला हा समूह (आज तुटपुंज्या असल्या तरी ज्या आहेत त्या) दलितांसाठीच्या सवलतींचा, राखीव जागांचा लाभ परिणामकारकपणे मिळवायला कमी पडला. त्यामुळेच त्यातून अनुसूचित जातीअंतर्गत आम्हाला आमची स्वतंत्र टक्केवारी द्या अशी मागणी घेऊन तो पुढे आला आहे. हा रोष बौद्धांवर जातो. तो तसा गेला पाहिजे याचे मुद्दाम प्रयत्नही चालू असतात. आंबेडकरी चळवळीतील बौद्धांनी या प्रश्नाला सहानुभूतीने, समजुतीने हाताळायला हवे. त्यासाठी मातंग समाजाशी दोस्ती, जिव्हाळा वाढवायला हवा. आज सरसंघचालक मोहन भागवत त्यांच्या बैठका घेऊन ‘हो, तुमच्यावर अन्याय झाला आहे, तो दूर करण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. आता आपले सरकार आहे. शेवटी तुम्ही हिंदूंचाच एक घटक आहात...’ असे म्हणून त्यांना आपल्या बाजूने वळवत आहेत. भीमा-कोरेगाव हल्ल्यांतील आरोपी सूत्रधार मिलिंद एकबोटेंनी लहूजी वस्तादांच्या नावाने संघटना तयार करुन मातंगांना जवळ करण्याचा उपक्रम कधीचा सुरु केला आहे. संभाजी भिडेंच्या समर्थकांत मातंग लक्षणीय आहेत. हा केवळ मातंगांविषयीचाच मुद्दा नाही. अन्य मागास, पीडित जातिगटांशी संबंध जोडून त्यांना आंबेडकरी चळवळीशी जोडण्याचे काम हे फॅसिस्टांशी मुकाबला करण्याच्या सिद्धतेचा महत्वाचा भाग आहे. 

याचा अर्थ केवळ मागास जातींच्या एकजुटीचीच आंबेडकरी चळवळ असेल असे नव्हे. आंबेडकरी चळवळीला नैसर्गिकरित्याच जातीच्या मागासलेपणाचे अंग आहे. त्याचवेळी हे मागास जातसमूह आर्थिक दुर्बलही आहेत. त्यामुळे मागास नसलेल्या जातींतल्या कष्टकऱ्यांशीही तिचे नाते जुळते. हे दुहेरी नाते हे आंबेडकरी समूहाचे वैशिष्ट्य आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीच स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या कार्यकाळात ‘जनता’ या आपल्या मुखपत्रात हे वैशिष्ट्य अधोरेखित केले होते. आज आंबेडकरी चळवळीचा जो खोळंबा झाला आहे, त्यावर उपाय व्हायला कळीची अशी ती मांडणी असल्याने ते इथे नोंदवत आहे. 

२२ ऑगस्ट १९३६ च्या अंकातील हे अवतरण य. दि. फडके यांनी आपल्या ‘आंबेडकरी चळवळ’ या पुस्तकात दिले आहे. ते असे – ‘अस्पृश्यतानिवारणाच्या लढ्याचे बाह्य स्वरुप जरी जातिनिष्ठ दिसत असले तरी तत्त्वतः तो लढा आर्थिक आहे हे आम्ही वेळोवेळी आमच्या लेखात सांगितलेले आहे. अस्पृश्यतानिवारणाच्या बाबतीत अस्पृश्य श्रमजीवी जनतेचे हितसंबंध स्पृश्य श्रमजीवी जनतेच्या हितसंबंधांहून वेगळे किंबहुना परस्परविरोधी असल्यामुळे अस्पृश्यवर्गाला आपला लढा स्वतंत्रपणे लढविणे प्राप्त होते. परंतु, आर्थिक लढ्यात स्पृश्य आणि अस्पृश्य शेतकरी कामकरी वर्गांचे हितसंबंध एकजीव आहेत. अस्पृश्य वर्गाला आपला आर्थिक लढा स्पृश्य शेतकरी कामकरी वर्गाच्या सहाय्यावाचून स्वतंत्रपणे लढता येणार नाही. सामाजिक, आर्थिक, राजकीय वगैरे सर्व बाजूंनी गांजलेला अस्पृश्य वर्ग हिंदी श्रमजीविकांच्या लढ्यात पुढारीपण घ्यायला लायक आहे असे आम्ही मागे एकदा म्हटलेले होते.’ 

अण्णाभाऊ साठे आपल्या एका गीतात ‘वर्ण-वर्ग वर्चस्व भेदूनी राख भीमाचे नाव, सांगून गेले आम्हा भीमराव’ असे जे म्हणतात ते अगदी उचित आहे. आंबेडकरी चळवळीने बाबासाहेबांनंतर दादासाहेब गायकवाडांच्या काळात भूमिहिनांच्या सत्याग्रहात दलित-सवर्ण भूमिहिन ‘वर्ग’ म्हणून एकवटण्याची जी भूमिका घेतली होती, ती पुन्हा जोमाने जागविण्याची गरज आहे. 

फॅसिस्ट हिंदुत्वाचे आक्रमण परतवायचे तर दोन पातळ्यांवर काम करावे लागणार आहे. एक, त्यांच्या फॅसिस्ट कारवायांना मिळत असलेला राजकीय सत्तेचा आधार काढून घेण्यासाठी भाजपला राजकीय सत्तेवरुन तातडीने खाली खेचणे. दोन, त्यांनी समाजमनात पेरलेले विष उतरवण्यासाठी लोकांच्या मनाची प्रबोधनाद्वारे मशागत करणे. हे काम लांब पल्ल्याचे आहे. या दोन्ही कामांसाठी आंबेडकरी चळवळीची अन्य पुरोगामी शक्तींशी दोस्ती होणे गरजेचे आहे. या पुरोगामी शक्तींत कम्युनिस्ट, समाजवादी, गांधीवादी, लोकशाहीवादी पक्ष तसेच संघटना येतात. यांतल्या अनेकांशी अनेक मुद्द्यांवर आंबेडकरी चळवळीचे थेट बाबासाहेबांपासून मतभेद आहेत. बाबासाहेबांचा कम्युनिस्ट पक्षाशी वैचारिक मतभेदांसह कष्टकऱ्यांच्या लढ्यात काही वेळा सहकार्य तर निवडणुकांत विरोध राहिला आहे. बाबासाहेबांनी रिपब्लिकन पक्षाची संकल्पना मांडली ती देशातील लोकशाही शाबूत राहण्यासाठी काँग्रेस या प्रबळ सत्ताधारी पक्षासमोर एक सक्षम विरोधी पक्ष उभा राहावा म्हणून. काँग्रेस सत्तेवरुन उतरेल ही नजीकच्या काळातली शक्यता त्यावेळी नव्हती. याचा अर्थ फॅसिस्ट हिंदुत्ववाद्यांशी राजकीय सामना करण्याची क्षितीजावर काहीही चिन्हे नव्हती. अशावेळी काँग्रेस वा कम्युनिस्ट यांच्याशी असलेला राजकीय संघर्ष हा पुढे जाण्यासाठीचा होता. संविधानातील मूल्यांचा अर्थपूर्ण अंमल, संवर्धन वा विकास हा मुद्दा या संघर्षात होता. या शक्तींपासून संविधान वाचवण्याचा प्रश्न नव्हता. आज तो आहे. अशावेळी ज्या शक्तींशी पुढच्या प्रवासाच्या गती, धोरणांविषयी संघर्ष आहे अशा काँग्रेस-कम्युनिस्ट तसेच या दोहोंदरम्यानच्या अनेक लोकशाहीवादी पक्षांसहित या सर्वांच्या सामायिक शत्रूला-फॅसिस्ट हिंदुत्ववाद्यांच्या भाजप या राजकीय साधनाला उखडून फेकणे ही आजची रणनीती असायला हवी. मार्क्स की बुद्ध?, गांधीजी नायक की खलनायक?, अन्यांचा समाजवाद योग्य की बाबासाहेबांचा?..या मुद्द्यांपासून आंबेडकरी चळवळीने तूर्त टाईम प्लीज घ्यायला काय हरकत आहे? या मुद्द्यांचा निकाल लागल्याशिवाय एकत्र येता येणारच नाही अशी काहीही अडचण आज नाही. भाजपला सत्तास्थानावरुन व फॅसिस्ट हिंदुत्वाचे विष लोकांच्या मनातून उतरवल्यानंतर हे मतभेद व संघर्ष हाताळायला खूप अवकाश मिळणार आहे. आपण एकत्र नाही आलो तर सगळेच संपू हे वास्तव आ वासून आपल्यासमोर आज उभे आहे, हे आंबेडकरी चळवळीने ओळखले पाहिजे. 

अनेक मतभेदांसहित देशाची घटना तयार करताना लोक एकत्र होते. सामायिक सहमतीच्या शोधाची ती महान प्रक्रिया होती. ज्यांच्याशी बाबासाहेबांचे तीव्र मतभेद होते अशांशी राष्ट्र व समाजाच्या नवनिर्मितीचा चबुतरा तयार करताना बाबासाहेब सहकार्य-संवाद करत होते. फॅसिझमविरोधी आघाडी उभी करताना बाबासाहेबांचा हा आदर्श आंबेडकरी चळवळीला पुरेसा नाही का? 

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(अक्षर दिवाळी अंक २०१८) 

Monday, November 5, 2018

पिसाट राष्ट्रवादाचे गारुड आणि त्यावरचा उतारा


राष्ट्रवादाचे गारुड मोठे जबरदस्त आहे. थिएटरमध्ये राष्ट्रगीताला एखादा कोणी उभा राहिला नाही म्हणून त्याच्या कानफाडात वाजवले जाते. ‘वंदे मातरम’ म्हणण्यास कोणी मुसलमान व्यक्तीने नकार दिला तर तिला पाकिस्तानात जा असे बजावले जाते. राष्ट्रीय चिन्हांना, सैनिकांच्या स्मारकाला चुकून कोणाचा पाय लागला तर तेथे उपस्थित असलेला राष्ट्रभक्त त्याच्यावर एवढा संतापतो की चुकणारा गर्भगळीत होऊन जातो. आपण राष्ट्राचा घोर अपमान केला या अपराधभावनेने त्याला मेल्याहून मेल्यासारखे होते. जेएनयू मध्ये राष्ट्रविरोधी घोषणा दिल्याची घटना कन्हैया कुमारचा अजून पाठलाग करत असते. मी तिथे नव्हतो असे वारंवार सांगूनही, त्याला अटक-तुरुंगवास होऊन, सरकार आरोपपत्रच दाखल करु न शकल्याने तो मुक्त झाला तरीही आज माध्यमांतले राष्ट्रवादी पत्रकार त्याला या घटनेवरुन सतत छळत असतात. आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करत असतात. राष्ट्रविरोधी घोषणा देणे, राष्ट्रध्वजाचा अवमान करणेच नव्हे, तर दुर्गेने मारलेल्या महिषासुराची जयंती करणे हाही राष्ट्रद्रोह असतो. याबाबत मंत्रिमहोदया स्मृती इराणी संसदेत दुर्गावतार धारण करुन कशा कडाडल्या होत्या हे आपल्यातल्या अनेकांनी पाहिले आहे. देश अन् देव इथे समानार्थी होतात. बहुसंख्याकांचा धर्म हाच देशाचा धर्म, भारतीय संस्कृती म्हणजेच हिंदू संस्कृती (पर्यायाने अन्य धर्म, संस्कृती दुय्यम) ही धारणा पसरवली जाते. गाय हे राष्ट्रीय दैवत बनते. त्याचे रक्षण हे राष्ट्रकार्य होते. गायीच्या हत्येच्या अफवांनी उत्तेजित होऊन स्वयंघोषित गोरक्षक कथित पाप्यांना यमसदनाला पाठवायला उद्युक्त होतात. ‘देव, देश अन् धर्मासाठी प्राण घेतले हाती’ या गीताने मन उचंबळू लागते. आणि मग जे कोणी देव, देश, धर्म यांच्याविषयीच्या कर्मठ धारणांच्या विरोधात प्रबोधन करु लागतात त्यांचे खरोखरीच प्राण घेतले जातात. राष्ट्राभिमानी पिढी घडवण्यासाठी राष्ट्रवादी सरकार अभ्यासक्रमात त्याप्रमाणे बदल घडवू लागते. त्यांच्यादृष्टीने अराष्ट्रीय असलेल्या मुघलांचे अस्तित्व इतिहासाच्या पुस्तकातून बाद केले जाते. पूरक वाचन म्हणून स्फूर्तिदायी आख्यायिकांनाच इतिहासरुपात सादर केले जाते. वर्तमानातला राष्ट्रवाद तगडा करण्यासाठी राष्ट्रवाद ही संकल्पनाच नसलेला प्राचीन काळ दावणीला बांधला जाते. तो काळ आजच्यापेक्षा प्रगत असल्याच्या थापा बिनदिक्कत मारल्या जातात. पंतप्रधान मोदींनी वैज्ञानिकांच्या परिषदेतच आमच्याकडे प्राचीन काळी प्लॅस्टिक सर्जरीचे तंत्र किती प्रगत होते हे सांगताना गणपतीचा दाखला मोठ्या अभिमानाने दिला. डार्विनचा उत्क्रांतीचा सिद्धांत कसा खोटा आहे वगैरे मोदींचे अन्य सहकारी मंत्री तसेच भाजपचे नेते मग बोलत राहतात. तर्क, पुरावा खुंटीवर टांगून, विद्वेष, सूडभावनेच्या चबुतऱ्यावर राष्ट्रवादाची नवउभारणी आज जोरात चालू आहे. 

आपल्या देशाबद्दल अभिमान, प्रेम असणे, त्याच्याविषयी बोलताना मन उचंबळून येणे हे गैर आहे का? देशासाठी सीमेवर लढणाऱ्या जवानांच्या पराक्रमाने उत्तेजित होणे, त्यांच्या हौतात्म्याने भावना अनावर होणे, राष्ट्रगीतानंतर भारतमाता की जय अशी घोषणा देताना ऊर भरुन येणे हे गैर आहे का? त्याने कोणाचे काय नुकसान होते? आपण भारतवासी म्हणून ही राष्ट्रीय भावना मनी बाळगणे आपले कर्तव्य नाही का? 

...यात काही गैर नाही. वैयक्तिक पातळीवर अशा भावना बाळगण्यास प्रत्येक जण मुखत्यार आहे. ते वैयक्तिक वा समान भावनांच्या गटापुरते राहिले असते तर प्रश्न नव्हता. अशा भावना नसणाऱ्यावर वा व्यक्त न करणाऱ्यावर जेव्हा ही मंडळी राष्ट्रवादी बनण्याची दंडेली करतात त्यावेळी प्रश्न येतो. यांचा राष्ट्रवाद राष्ट्रीय चिन्हांच्या वा त्यांनी मानलेल्या प्रतीके-प्रतिमांपुरताच सीमित असतो. त्यापलीकडे याच राष्ट्रात राहणाऱ्या माणसांच्या दुःखदैन्याचे त्यांना काही लागते राहत नाही, हे त्रासदायक आहे. 

कारगिलच्या विजयाचे द्रासला स्मारक आहे. एका लहान मुलाने तेथील वस्तूला औत्सुक्याने पाय लावला. आम्हा पर्यटकांपैकी एक राष्ट्रवादी भारतीय बाई खूप संतापल्या. त्या मुलाला काही कळेना. पण त्याचे आई-वडिल ओशाळले. मुलाला रागावले वगैरे. इथवर येताना ज्या बर्फमय पर्वतरांगा आम्ही पार करत होतो, तेथील रस्ते बॉर्डर रोड पोलीस सांभाळत, दुरुस्त करत असतात. बहुतेकदा ते देखरेख करतात. प्रत्यक्ष काम करणारे मजूर हे झारखंड- बिहारची तरुण मुले असतात. या मुलांच्या एका गटाशी थोडे बोलत राहिलो. कायम बर्फात राहणे, कधी अवलांच, कधी भयानक बोचरे वारे अशा स्थितीत राहणाऱ्या या मुलांना सैनिकांना मिळतात त्या सुविधा नव्हत्या. जेवण, कामाचे तास, पगार यात कमालीचे शोषण होते. यांचे चेहरे, अंग रापलेले. ‘तुम्ही आंघोळ कधी करता?’ असा प्रश्न विचारल्यावर ते सगळेच हसले. त्यातला एक म्हणाला- ‘झारखंडला परत गेल्यावर.’ 

आपले सैनिक हिमालयाच्या अतिउंच शिखरांवर, ऑक्सिजनची कमतरता असलेल्या भागात राहतात, लढतात, हुतात्मा होतात. त्याची जाणीव आपल्याला असलीच पाहिजे. पण त्याचवेळी या झारखंडच्या मुलांची जाणीव ठेवायला काय हरकत आहे? गरिबीमुळे शिक्षण सोडलेल्या, येथील तीव्र हवामानाचा परिचय नसलेल्या, एवढ्या दूर केवळ पोटासाठी आलेल्या, कोणत्याही सेवाशर्ती नसलेले जनावरासमान श्रम करणाऱ्या या झारखंडच्या मुलांकडे पाहून आपण व्यथित का होत नाही? सैनिकांच्या स्मारकाला मुलाचा पाय लागल्याने संतापलेल्या बाईंना झारखंडच्या या भारतीय मुलांकडे कटाक्ष टाकावा असे वाटले नाही. 

हे या बाईंचे वैयक्तिक स्वभाववैशिष्ट्य नव्हे. आपल्या भावनांचे वर्गीकरणच तसे झाले आहे. ‘राष्ट्र’ म्हणजे भूभाग नव्हे तर त्यातील माणसे, त्यांचे कल्याण हे आपल्या राष्ट्रवादाच्या कक्षेत नसतेच. 

‘डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया’ या पं. नेहरुंच्या प्रसिद्ध पुस्तकावर आधारित ‘भारत एक खोज’ ही एक जुनी गाजलेली टी. व्ही. मालिका. आता ती यू ट्यूबवर आहे. या मालिकेच्या पहिल्या भागाची सुरुवात. नेहरुंना सभेला घेऊन जाताना लोक ‘भारतमाता की जय’चे नारे देत असतात. सभा सुरु झाल्यावर नेहरु लोकांना विचारतातः 

‘क्या हमारे पहाड़, नदियां, जंगल, जमीन, वन संपदा, खनिज... यही भारत माता है?आप भारत माता की जय का नारा लगाते हैं तो आप हमारे प्राकृतिक संसाधनों की जय ही करते हैं। हिन्दुस्तान एक ख़ूबसूरत औरत नहीं है। नंगे किसान हिन्दुस्तान हैं। वे न तो ख़ूबसूरत हैं, न देखने में अच्छे हैं- क्योंकि ग़रीबी अच्छी चीज़ नहीं है, वह बुरी चीज़ है। इसलिए जब आप 'भारतमाता' की जय कहते हैं- तो याद रखिए कि भारत क्या है, और भारत के लोग निहायत बुरी हालत में हैं- चाहे वे किसान हों, मजदूर हों, खुदरा माल बेचने वाले दूकानदार हों, और चाहे हमारे कुछ नौजवान हों।’ 

‘भारतमाता की जय’ ची घोषणा देणाऱ्या लोकांची भावना विघातक नाही. नेहरु तिचा अनादर न करता तिच्यात नवा आशय भरतात. राष्ट्र म्हणजे काय याची वस्तुनिष्ठ व योग्य जाणीव देतात. 

ज्या राष्ट्रवादाचे गारुड अनेकांना भारुन टाकते, ज्याचे भारुड सतत गायले जाते तो राष्ट्रवाद वास्तविक आहे काय? आपल्या देशाची घटना किंवा कायदा त्याबाबत काय म्हणतो? राष्ट्रघडणीत मोठी जबाबदारी निभावणाऱ्या थोर मंडळींची याबाबत काय भूमिका होती? ..थोडे समजून घेऊ. 

आपल्या कोंडमाऱ्याविरुद्ध सरंजामी राजेशाहीविरोधात जनता उभी राहिली व आपल्या विकासाच्या, आकांक्षांच्या पूर्तीसाठी स्वतः निर्णय घेण्याच्या अवस्थेत ती आली त्या टप्प्यावर राष्ट्रवाद उदयाला आला. अठरा-एकोणीसाव्या शतकात जिथे सरंजामी राजेशाहीविरोधातले संघर्ष सुरु होऊन स्वयंनिर्णयाचा अधिकार जनता मागू लागली त्या युरोपात राष्ट्रवादाचा प्रारंभ झाला. ‘देश’ (Country) हा विशिष्ट सीमांनी बांधलेला भूभाग. त्याच्या संचालनासाठी उभे राहते ते ‘शासन’ (State). अशा सीमांनी निश्चित केलेल्या देशातील अथवा अजून सीमांची निश्चिती झालेली नाही अशा प्रदेशातील जनता समान आकांक्षांनी प्रेरित होते व त्यासाठी एकत्रित खटपट करु लागते तेव्हा ते ‘राष्ट्र’ (Nation) असते. हे राष्ट्र विशिष्ट भूभागात आपले स्वतःचे शासन सुरु करते तेव्हा ते होते ‘राष्ट्र राज्य’ (Nation State). समान आकांक्षा, त्याबाबतच्या संकल्पना, भूमिका यांनी सिद्ध होतो तो ‘राष्ट्रवाद’ (Nationalism). 

युरोपातील राष्ट्रवादी उठाव, प्रयत्न करणारे समूह हे एकतर आकाराने लहान व बरीचशी समान वैशिष्ट्ये असणारे होते. धर्म, भाषा, संस्कृती, पूर्वेतिहास, परंपरा याबाबत त्यांच्या अंतर्गत एकजिनसीपणा होता. आपल्या देशाचे तसे नाही. आर्यावर्त, जम्बुद्विप, हिंदुस्तान अशा विविध नामाभिधानांनी ओळखल्या जाणाऱ्या या अतिविस्तीर्ण भूभागात ढोबळमानाने काही समान सांस्कृतिक सूत्रे असली तरी एक भाषा, एक शासन, एक परंपरा, एक संस्कृती, एक आकांक्षा असे होते असे आढळत नाही. आस्तिक, नास्तिक, अज्ञेयवाद, द्वैत, अद्वैत, शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन, लोकायत अशा विविध मतमतांतरे व पंथांचा इथे वावर. भाषा, वेश, आहार, रुप, चालीरीती, वर्ण, जाती यातील विविधता तर विचारुच नका. ख्रिस्ती, इस्लाम, ज्यू या युरोप-मध्य आशियातील धर्मांसारखी बांधेसूद रचना असलेले धर्म इथे नव्हते. Religion या अर्थात सामावणारी आपल्याकडील धर्मसंकल्पना नव्हती. जाती-वर्ण पक्के असले तरी एकाच घरात विविध संप्रदायांचे लोक व त्यांचे संप्रदायांतर हे सर्रास असायचे. वर राजे बदलायचे पण गावे, तेथील रचना, आस्था तशाच राहायच्या. कित्येकदा वर कोण राजा वा शासक आहे याचे जनतेला सोयरसुतकच नसायचे. एखाद्या चांगल्या राजा वा सम्राटाविषयी कृतज्ञता असायची. पण ती काही स्वतःचे भविष्य स्वतः ठरविण्यासाठीची समान आकांक्षा नव्हे. त्यामुळे युरोपातील राष्ट्र संकल्पना ना पूर्वी वा युरोपातील घडामोडींच्या समांतर आपल्याकडे होती. तिला चालना मिळाली इंग्रजांच्या भारतातील आगमनाने. इंग्रजांच्या शोषणाविरोधातील संघर्ष, त्यांच्यामुळे जे शिक्षण व त्यायोगे युरोपातील मानवी मूल्यांच्या संघर्षाचा इतिहास आपल्याकडे पोहोचला त्यातून आपली राष्ट्रसंकल्पना आकार घेऊ लागली. इंग्रजांपासून देश मुक्त करणे, हा देश आम्हा जनतेच्या ताब्यात असणे, त्याच्या भल्याबुऱ्याचा निर्णय आम्ही करणार ही आसेतू हिमाचल आकांक्षा आता उदयास आली, विकसित झाली. पूर्वी एवढ्या विशाल भूभागातील लोकांची अशी एक आकांक्षा हा प्रकार अस्तित्वात नव्हता. आताची ही आकांक्षा विविध भाषा, रुप, वेश, आहार, धर्म असणाऱ्या लोकांची होती. हा देश आम्ही कसा चालवणार, त्याबाबतची धोरणे काय असतील याबद्दल वेगेवेगळे वैचारिक वाद जन्मास आले. या सर्व मंथनातून ब्रिटिशांपासून मुक्त झालेल्या भारतीय जनतेने सरासरी सहमतीने आपले संविधान बनवले. आता संविधान व त्यातील मूल्ये हा आपल्या राष्ट्रवादाचा गाभा आहे. तो अधिक समृद्ध करण्यासाठीचे प्रयत्न, संघर्ष ही स्वागतार्ह बाब आहे. तथापि, त्यास मागे खेचण्याचे प्रयत्न भारतीय राष्ट्रवादात बसत नाहीत. 

खरे पाहायला गेल्यास राष्ट्रवाद हा शब्द भारतीय संविधानात नाही. राष्ट्रीय प्रतीकांचा (राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत आदि) अवमान झाल्यास शिक्षेची तरतूद आधी नव्हती. शिक्षेची माफक तरतूद असलेला कायदा १९७१ साली झाला. १९७६ च्या घटनादुरुस्तीने कलम ५१ क नुसार या प्रतीकांचा सन्मान करावा हे मूलभूत कर्तव्य मानले गेले. म्हणजेच प्रतीकांच्या प्रति वा राष्ट्राप्रति अनाठायी भक्तिभाव, पावित्र्य संविधानाला अभिप्रेत नाही. उद्देशिकेत नमूद केल्याप्रमाणे या देशातला माणूस-प्रत्येक नागरिक केंद्रवर्ती व त्याच्या सौख्यासाठी न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ही उद्दिष्टे साध्य करणे ही भारतीयांची अधिकृत सामायिक आकांक्षा आता आहे. राष्ट्रवाद संकल्पना वापरायची तर उद्देशिकेतील हा संकल्प हाच आपला आताचा राष्ट्रवाद असायला हवा. 

राष्ट्रवादाला प्रतीकांच्या अवमानाच्या पलीकडे जाऊन पाहण्याचा समजदारपणा या आधीच्या राज्यकर्त्यांनी तसेच न्यायालयांनी दाखवलेला दिसतो. १९७२ साली स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवावेळी वाढत्या दलित अत्याचारांच्या विरोधातील प्रतिक्रिया म्हणून राजा ढाले यांनी ‘साधना’ साप्ताहिकात ‘काळा स्वातंत्र्यदिन’ लेख लिहून स्वातंत्र्याची, राष्ट्रध्वजाची अर्वाच्य शब्दांत संभावना केली. तर नामदेव ढसाळांनी थेट ‘स्वातंत्र्य हे कुठच्या गाढवीचं नाव आहे?’ असा आपल्या कवितेतून धारदार सवाल केला. त्या अर्थाने हा राष्ट्रीय चिन्हांचा अवमान असतानाही व १९७१ साली कायदा झाला असतानाही तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी काही कारवाई केलेली दिसत नाही. राजा-नामदेवनी असा प्रकार आता केला असता तर त्यांना राष्ट्रद्रोही ठरवून ताबडतोब आत टाकले असते असे त्यांच्या जवळच्यांचे म्हणणे आहे. आपल्या पंथाच्या मान्यतेनुसार राष्ट्रगीत न म्हणणाऱ्या ‘जेनोवा विटनेस’ पंथाच्या मुलांना शाळेतून काढल्याच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने १९८६ साली मुलांच्या बाजूने निकाल दिला. राष्ट्रगीत न म्हणणे ही कृती घटनेच्या कलम १९ (१) क नुसार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. राष्ट्रगीत वा तत्सम बाबींवरुन राष्ट्रभक्तीचे स्तोम माजवणाऱ्यांना या निकालावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला सल्ला खूप मौलिक आहे. न्यायालय म्हणते- 'आपली परंपरा सहिष्णुता शिकवते. आपले संविधान सहिष्णुता प्रचारते. आपण ती पातळ करुया नको.' 

ब्रिटिशांच्या जोखडातून देश मुक्त करण्याच्या महान संग्रामावेळी जी राष्ट्रभावना चेतवली जात होती ती नकारात्मक वा संकुचित असता कामा नये याची बरीच दक्षता त्यावेळची थोर नेतेमंडळी घेत होती. तरीही अखिल मानवतेच्या सौख्याची कामना करणाऱ्या गुरुदेव टागोरांसारख्यांना त्यात संकीर्णतेची बीजे दिसत होती. त्याबाबत ते सतत इशारा देत असत. इंग्रजांविरोधी लढ्यासाठी जो राष्ट्रवादाचा ज्वर जनतेत आपण तयार करत आहोत, त्याने जनतेच्या मनात परकीयांविषयी द्वेष तयार होतो असे त्यांना वाटे. 'राष्ट्रवाद व परकीयांविषयीचा द्वेष यांतील फरकाची रेषा फार सूक्ष्म असते' असे ते म्हणत. 

राष्ट्रीय स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या आघाडीच्या सेनानींनाही टागोरांच्या मानवतेकडेच अखेर जायचे होते. त्यामुळे ते राष्ट्रवादाच्या ज्वराबद्दल सावध होते. एम. एन. रॉयना राष्ट्रवादात फॅसिझमची बीजे दिसत होती. नेहरुंनी म्हटले आहे- ‘राष्ट्रवाद त्याच्या जागी ठीक. पण तो बेभरवश्याचा मित्र आणि असुरक्षित इतिहासकार आहे. अनेक घडामोडींबाबत तो आपल्याला अंध करतो तसेच काही वेळा सत्याचा विपर्यास करतो. खास करुन आपल्याशी तसेच आपल्या देशाशी त्याचा संबंध असतो तेव्हा.’ 

आपल्या देशाबद्दल प्रेम असावे. ते स्वाभाविक आहे. तथापि, अभिमान तेव्हाच असेल जेव्हा आमचा देश आमची जनता व एकूण मानवता यांच्या उत्थानासाठी प्रतिबद्ध असेल. आपल्या हितासाठी दुसऱ्या देशाला अंकित करणे, दुसऱ्या देशाबद्दल वैरभाव, विद्वेष जनतेत तयार करणे ही अभिमानास्पद बाब नाही. याचा अर्थ आपल्या संरक्षणासाठी सावध असणे वा त्यासाठी नाईलाजाने युद्ध करणे गैर आहे असे नव्हे. युद्ध हा आपद्धर्म आहे. स्थायीभाव वा निर्वैराकडेच जाणारा असावा. देशभक्ती हा फसवा शब्द आहे. प्रेम, अभिमान ठीक. भक्ती प्रकारात तर्क, विवेकाला रजा मिळते. म्हणून देशभक्तीलाही रजा देणे योग्य. आपल्या देशावर व जगावरही निरतिशय प्रेम करावे. त्यातील उन्नत मूल्ये, परंपरा, विचार यांचा अवश्य अभिमान बाळगावा. भारताच्या झिंदाबादसाठी पाकिस्तान मुर्दाबाद असण्याची काही गरज नाही. दोन्ही एकाच वेळी झिंदाबाद असू शकतात. राष्ट्रवादाला भरवश्याचा करायचा तर त्याचा मूलाधार ‘जय हिंद-जय जगत’ हाच असायला हवा. 

‘जय हिंद-जय जगत’ हा आपल्या राष्ट्रवादाचा मूलाधार होण्यासाठी आधी आपले राष्ट्र आपल्याला नीट उभारावे लागेल. आपण राष्ट्र होण्याच्या प्रक्रियेत आहोत. खऱ्या अर्थाने एक राष्ट्र अजून आपण नाही आहोत हे कबूल करावे लागेल. याबाबत महात्मा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेले मापन व दिलेले इशारे आजही लागू होतात ही आपल्याला अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे. 

संविधान मंजूर होण्याच्या पूर्वसंध्येला २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी आपल्या ऐतिहासिक भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात - 

''मी या मताचा आहे की आपण एक राष्ट्र आहोत यावर विश्वास ठेवणे म्हणजे जे अस्तित्वात नाही ते अस्तित्वात आहे असा समज बाळगण्यासारखे होईल. हजारो जातींमध्ये विभागलेल्या लोकांचे राष्ट्र कसे बनू शकेल? सामाजिक आणि मानसिकदृष्टया अजूनही आम्ही एक राष्ट्र नाही याची आम्हाला जेवढ्या लवकर जाणीव होईल तेवढे ते आमच्या हिताचे ठरेल. त्यानंतरच एक राष्ट्र होण्याच्या गरजेचा आम्ही गांभीर्याने विचार करु शकू. या ध्येयाप्रत पोहोचणे अतिशय कठीण आहे. ...भारतात जाती आहेत. जाती या राष्ट्रविरोधी आहेत. ...त्या समाजजीवनात विभागणी करतात. त्या राष्ट्रविरोधी आहेत, कारण त्या जाती-जातीमध्ये मत्सर व तिरस्काराची भावना निर्माण करतात. आम्हाला वास्तवात जर 'राष्ट्र' व्हायचे असेल तर या सर्व अडथळ्यांवर आम्ही मात केलीच पाहिजे.'' 

बाबासाहेबांच्या कितीतरी आधी महात्मा फुलेंनीही असाच इशारा दिला होता. ते सवाल करतात– “…अशा अठरा धान्यांची एकी होऊन चरचरीत कोडबुळे म्हणजे एकमय लोक ‘नेशन’ कसे होऊ शकेल?” पुढे उत्तर देतात- ''जातीजातीत वाटलेला आपला समाज आधी एकमय झाला पाहिजे. ते घडेल त्या दिवशी आपल्या देशात लोकांचे राज्य स्थापन झालेले असेल.'' 

आजच्या पिसाट राष्ट्रवादाचे गारुड उतरवायला हे इशारे मनात मुरवणे व त्यासाठी कार्यरत होणे हा उतारा आहे. 

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(पुरुष उवाच, दिवाळी २०१८)

Friday, October 12, 2018

फॅसिझम व संविधान



‘...ही एक खाजगी सेना (Private Army) आहे. नाझी पद्धतीने जाणारी. तीच तंत्रे वापरणारी. नकारात्मक प्रचारावर यांचा भर असतो. त्याला तर्काची गरज नसते. बुद्धीला ताण देण्याची गरज नसते. या प्रवृत्तीला वेळीच रोखले नाही तर ती देशाला भविष्यात गंभीर दुखापत करील. भारत यातूनही तरेल. पण गंभीर जखमा होतील व त्या बऱ्या व्हायला खूप वेळ लागेल.’ 

पं. नेहरूंनी दिलेला हा इशारा आहे. पहिले पंतप्रधान म्हणून राष्ट्राची धुरा हाती घेतल्यानंतर पं. जवाहरलाल नेहरुंनी मुख्यमंत्र्यांना पत्रे लिहिण्याचा परिपाठ सुरु केला होता. राष्ट्रउभारणीसाठीचे सल्ले, धोक्यांबाबतचे इशारे त्यांत असत. ७ डिसेंबर १९४७ ला त्यांनी लिहिलेल्या एका पत्रातील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासंबंधीचा हा इशारा आहे. 

या इशाऱ्यानंतर ७ आठवड्यांनी गांधीजींचा खून झाला. आज देशाची सत्ता त्यांच्या ताब्यात आहे. देशवासीयांची मने विखंडित करण्याचे होत्र चालू आहे. संविधानातील पायाभूत मूल्यांची आहुती त्यात पडत आहे. देश गंभीर जखमी झाला आहे. नेहरुंचा इशारा आज ७० वर्षांनी खरा ठरला आहे. 

या जखमा आहेत फॅसिझमच्या. संघाची भाजपमार्फत केंद्रात असलेली सत्ता जितका काळ राहील तितक्या या जखमा तीव्र होत जाणार आहेत. कदाचित या क्रमात देशवासीयांच्या मनाबरोबरच देशाच्याही चिरफळ्या होतील. 

काय आहे हा फॅसिझम? 

मूळ लॅटिनवरुन इटालियन भाषेत संक्रमित झालेल्या या शब्दाचा अर्थ आहे सळ्या अथवा काठ्यांचा जुडगा. एक काठी तुटते पण त्यांची मोळी बांधली तर ती तुटत नाही हा अर्थ इथे अभिप्रेत आहे. एकतेची ताकद त्यातून सूचित होते. इटलीच्या मुसोलिनीच्या पक्षाचे नाव होते- नॅशनल फॅसिस्ट पार्टी. चांगल्या अर्थाच्या या शब्दाला एकाधिकारवादी, विरोधी मताला दडपणे, वांशिक प्रभुत्ववाद आदि नकारात्मक अर्थ दिले ते इटलीचा मुसोलिनी व जर्मनीचा हिटलर यांच्या क्रूर व्यवहाराने. हिटलरच्या पार्टीचे नाव नाझी. तो ‘राष्ट्रीय समाजवादी’ साठीचा जर्मन शब्द. गंमत म्हणजे कम्युनिस्टांचा कट्टर विरोधक असलेल्या हिटलरचा पक्ष स्वतःला समाजवादी म्हणवून घेत असे. मुसोलिनी व हिटलरने आपापल्या देशातल्या जनतेच्या तत्कालीन वेदनेला शिडात भरून तिचा लोकशाहीवरचा विश्वास खतम केला. एकाधिकारी पद्धतीनेच आपली प्रगती होऊ शकते, आपणच खरे पवित्र वंशाचे आहोत. अन्य वंशाची मंडळी ही गुलाम होण्याच्या अथवा नायनाट होण्याच्या लायकीची आहेत या उन्मादी अवस्थेत जनता गेली व तिने या दोहोंच्या क्रौर्याला साथ केली. या क्रौर्यामागचे तत्त्वज्ञान म्हणून पुढे फॅसिझम हा शब्द रुढ झाला. 

आक्रमक राष्ट्रवादाचे सतत आवाहन, मानवी हक्कांबाबत अनादर, विशिष्ट समाजावर वा विरोधी विचार मांडणाऱ्यांवर शत्रू म्हणून शिक्का मारणे, ही मंडळीच देशासमोरच्या खऱ्या समस्या आहेत असे प्रचारणे, वंश वा धर्म आणि सरकार यांची एकरुपता असण्यातच आपली अस्मिता व भवितव्य आहे असे मानणे, लोकशाही, स्वतंत्र विचार, स्वायत्त माध्यमे, पत्रकार-विचारवंत-कलावंत यांचे आविष्कार स्वातंत्र्य दडपून टाकणे, खोट्याचा सतत व इतका प्रचार की तेच लोकांना खरे वाटावे, पुरुषी तसेच जुनाट मूल्यांचे पुनरुज्जीवन, सारासार विचार न करता नेत्याचा शब्द परमोच्च मानणारे झापडबंद अनुयायी तयार करणे आदि लक्षणे वा वैशिष्ट्ये फॅसिझममध्ये मोडतात. 

आज आपल्याकडे अधिकृतपणे एकाधिकारशाही आलेली नाही. लोकही त्याला अजून समर्थन देत नाहीत. निवडणुका थांबलेल्या नाहीत. त्या होत आहेत. भाजपला त्या मार्गानेच सत्तेवर यावे लागत आहे. अन्य लोकही निवडले जात आहेत. लष्करशाही अवतरलेली नाही. पण संघपरिवाराची त्या दिशेने जायची मनीषा व प्रयास नक्की आहेत. मध्यंतरीचे सरसंघचालक मोहन भागवतांचे संघस्वयंसेवक तीन दिवसात सैन्याची जागा घ्यायला सक्षम आहेत हे विधान तेच दर्शवते. खुद्द संघात निवडणुका नाहीत. पुरुषांप्रमाणे संघात स्त्रिया स्वयंसेवक होऊ शकत नाहीत. त्यांच्यासाठी स्त्री सेविका समिती हे स्वतंत्र दल आहे. अन्य सांस्कृतिक धारणांना दुय्यमत्व देऊन हिंदुत्व हेच राष्ट्रीयत्व असल्याचे ते प्रचारत असतात. संघ तांत्रिकदृष्ट्या स्वतःला काही कृत्यांपासून वा विधानांपासून अलग करतो. पण त्यांच्या परिवारातील संघटना व व्यक्तींना हे करण्यासाठीची पूर्ण चालना व सहाय्य तो देत असतो. गांधीजींची हत्या करणाऱ्या नथुरामला तो आमचा स्वयंसेवक नाही म्हणून नाकारणे हा याचाच भाग. त्याला नाकारले तरी गांधीजींच्या हत्येसाठी विषारी वातावरण तयार करायला वल्लभभाई पटेलांनी संघालाच जबाबदार धरले. म्हणून त्यावर बंदी घातली व नंतर अशा कारवाया न करण्याबद्दल हमीपत्र घेऊन ती उठवली. दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी व गौरी लंकेश या निःशस्त्र व ज्येष्ठ विचारस्वातंत्र्यवाद्यांच्या खुन्यांना प्रोत्साहन व संरक्षण देण्यासाठीचे पोषक वातावरण तयार करण्यात संघपरिवाराचा वाटा मोठा आहे. (कर्नाटकातील भाजपविरोधी सरकारच्या नेतृत्वाखालील पोलिसांच्या खमक्या शोधातून जी सूत्रे उलगडत गेली त्यामुळे या खूनकारस्थानातील काहींच्या अटका सध्या सुरु झाल्या आहेत. लोकशाही राज्याची बूज राखण्यातली ती अपरिहार्यताही असावी. तथापि, हे नीट शेवटास जाईल का याबद्दल शंका मनात येतेच. पुराव्यांची मोडतोड, साक्षीदारांचे मागे सरणे आदि कारणांनी मालेगाव बॉम्बस्फोटसारख्या केसेसमधून आरोपी सुटण्याचे दाखले ताजे आहेत. हरेन पंड्या, सहाराबुद्दिन वा लोया असोत. या सर्वातून अमित शहांच्या उपरण्याची टोके सहीसलामत सुटणे व त्या क्रमात नवे मुडदे पडणे, दहशतीच्या कराल छायेत काही धैर्याने उघडलेल्या तोंडांतून पुढचे शब्दच न फुटणे हे आपण पाहतोच आहोत.) 

संघाचे राजकीय साधन असलेला भाजप प्रचंड बहुमताने केंद्रात सत्तास्थानी विराजमान झाल्यानंतर तसेच अनेक राज्यांत त्यांची सत्ता आल्याने संघपरिवाराशी संबंधित कट्टर हिंदुत्ववादी गट मोकाट सुटले आहेत. घरात गाईचे मांस असल्याच्या संशयावरुन अखलाकचे घर उद्धस्त करुन त्याला खलास करणे, उनात व अन्यत्र गोरक्षकांनी दलित-मुस्लिमांना गाईचे मांस वाहून नेत आहेत या वहिमावरुन बेदम मारणे वा त्यांचे खून करणे सुरु आहे. लव्ह जिहादच्या मिषाने मुस्लिम तरुणांना लक्ष्य करुन वांशिक वर्चस्वाची भूमिका स्थापित करण्याचे प्रयत्न जारी आहेत. याचबरोबर सध्याच्या लोकशाहीतील उणिवांची चर्चा करुन अध्यक्षीय लोकशाहीचा गौरव करणे, पंचायत पातळीवर उमेदवार म्हणून उभे राहण्यासाठी शिक्षणादि अटींचा प्रारंभ करणे, अनेक विधेयके संसदेत पुरेशा चर्चेअभावी वित्तविधेयकाच्या आवरणाखाली मंजूर करणे तसेच नोटबंदी, जीएसटी आदि निर्णय हे एकाधिकारशाहीचीच दिशा दर्शवतात. 

मोदी सत्तेवर आल्यापासूनची तर अशी कैक उदाहरणे देता येतील. ते सगळे फॅसिझमचेच नमुने आहेत. पण या नमुन्यांकडे पाहिल्यावर आपल्या मनात एक प्रश्न येतो किंवा यायला हवा तो म्हणजे आपली घटना या सगळ्याला परवानगी कशी देते? ती या कृत्यांना प्रतिबंध कशी काय करत नाही? मोदी घटनेचीच शपथ घेऊन सत्तेवर आलेत, घटनेतल्या तरतुदींप्रमाणेच त्यांना कारभार करावा लागतो. अजूनतरी त्यांनी घटना गुंडाळलेली नाही वा अधिकृतपणे दुरुस्त करुन एकाधिकारशाही प्रस्थापित केलेली नाही. मग तरीही हा फॅसिझमचा व्यवहार कसा काय? 

याचे उत्तर शोधताना दोन उदाहरणे पाहू. एक, वैयक्तिक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या निस्सीम पुरस्कर्त्या समजल्या जाणाऱ्या अत्यंत प्रगत देशातले व दुसरे, आपल्या देशातले. अमेरिकेतले हे उदाहरण आहे डोनाल्ड ट्रम्प निवडून येण्याच्या व ओबामांची मुदत संपण्याच्या संक्रमणाकाळातले. ट्रम्प निवडून आलेले आहेत पण अजून सत्तेचे दोर हातात यायला काही कालावधी बाकी आहे आणि ओबामा लवकरच अध्यक्षपदावरुन उतरणार असले तरी अजून सत्ता त्यांच्या हातात आहे. अशा या काळात कॉलिन केपर्निक हा अमेरिकन फूटबॉल खेळाडू खेळाच्या मैदानात त्याची टीम अमेरिकन ध्वजाला सलामी देऊन राष्ट्रगीत म्हणायला उभी असताना बसून राहतो. हे दृश्य सगळ्या अमेरिकेत प्रसारित होते आणि कॉलिनच्या या कृत्याबद्दल मतमतांतरे व्यक्त होऊ लागतात. कॉलिन हा काळा आहे. त्याचे आपल्या कृतीबद्दलचे म्हणणे असते- ‘मी काळ्या तसेच गौरेतर लोकांशी भेदभाव करणाऱ्या अमेरिकेच्या राष्ट्रध्वजाला अभिवादन करणार नाही. हा निषेध नोंदवणे मला खेळापेक्षा महत्वाचे वाटते.’ डोनाल्ड ट्रम्प म्हणतात- ‘काय भयानक गोष्ट आहे ही! त्याने त्याच्यासाठी दुसरा देश बघावा.’ तर ओबामा म्हणतात – ‘त्याने त्याचा संविधानात्मक अधिकार बजावला आहे. या निमित्ताने एका महत्वाच्या प्रश्नाकडे त्याने आपले लक्ष वेधले आहे.’ 

(NIKE कंपनीने याच कॉलिन केपर्निकला आपला ब्रँड अँबेसेडर केल्यावर जी त्याची जाहिरात अलीकडे आली त्यावरुन ट्रम्प महाशय खूप खवळले आहेत. काही वर्णद्वेषींनी NIKE चे बूटही निषेध म्हणून जाळले. राष्ट्रगीत चालू असताना उभे न राहता गुडघ्यात वाकून बसण्याचे हे आंदोलन अनेक काळ्या खेळाडूंनी आता सुरु केले आहे. ट्रम्प या सगळ्यांना खेळाच्या मैदानातून हाकलून द्या, किमान असे कोणी केले तर तुम्ही प्रेक्षकांनी प्रतिनिषेध म्हणून स्टेडियम सोडून बाहेर पडा, असे जोरात राष्ट्रवादी आवाहन करत आहेत.)

इथे मुद्दा येतो एकाच घटनेची शपथ घेऊन एकाच घटनेने मुक्रर केलेल्या रीतीप्रमाणे निवडून आलेल्या दोन राष्ट्राध्यक्षांची आपल्या देशातील या प्रसंगाबाबत दोन वेगळी मते कशी? याला कारण घटना नसून विचारसरणी आहे. घटना राबवणाऱ्यांची विचारसरणी काय हे महत्वाचे असते. 

दुसरी घटना भारतातली. अगदी आपल्या महाराष्ट्रातली. १९७२ सालची. स्वातंत्र्याचा रौप्यमहोत्सव सुरु होता. त्याचवेळी दलितांवरील अत्याचारांनाही भर आला होता. दलित पॅंथर आक्रमक झाली होती. तिचे बंडखोर तरुण नेते व्यवस्थेवर हल्ला बोल करत होते. नामदेव ढसाळांनी आपल्या कवितेतून ’१५ ऑगस्ट एक संशयास्पद महाकाय भगोष्ठ...स्वातंत्र्य कुठल्या गाढवीचं नाव आहे?’ असा सवाल केला तर राजा ढालेंनी साधनेत लिहिलेल्या ‘काळा सूर्य’ या लेखातून आमच्या आयाबहिणींच्या लुगड्याला हात घातला जातो त्याची तुम्हाला लाज वाटत नाही आणि राष्ट्रध्वजाचे फडके तुम्हाला पवित्र वाटते अशा आशयाचे असंसदीय विधान केले. या दोन्ही कृती राष्ट्रदिनांच्या-राष्ट्रचिन्हांच्या अपमान करणाऱ्या होत्या. संविधानात राष्ट्रचिन्हांच्या अवमानासंबंधी कारवायांची तरतूद नव्हती. पण १९७१ साली अशा कृत्यांना शिक्षा सांगणारा कायदा झाला होता. इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या. त्यांनी या कायद्याप्रमाणे या दोहोंवर काहीही कारवाई केली नाही. उलट हे लोक स्वातंत्र्याला दूषणे देत आहेत याचा अर्थ हे स्वातंत्र्य अजून त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेले नाही. दुरुस्ती आपल्यात करणे गरजेचे आहे अशी भूमिका घेतलेली दिसते. कन्हैया तसेच अन्य ज्या कोणी मोदी तसेच संघाविरोधी दमदार आवाज उठवला त्यांना राजद्रोहाच्या आरोपाखाली आत टाकण्यात आले. एकाच घटनेप्रमाणे पंतप्रधान झालेल्या इंदिरा गांधी व मोदी यांच्या व्यवहारात हा फरक का? – कारण विचारसरणी. 

(आणीबाणीत अनेक विरोधकांना इंदिरा गांधींनी तुरुंगात टाकले त्याचे काय?..ही शंका काहींच्या मनात येऊ शकते. आणीबाणी व इंदिरा गांधी या चर्चेला वेगळे संदर्भ व आयाम आहेत. त्यांची चर्चा खूप झालेली आहे. अजूनही ती स्वतंत्रपणे करायला करायला हरकत नाही. तूर्त इथे ती अप्रस्तुत आहे. इंदिरा गांधींच्या या व्यवहाराची संघप्रणीत फॅसिझमशी तुलना करणे ही मोठी गल्लत होईल. सामाजिक न्याय, सेक्युलॅरिझम व संघविरोध याबद्दलच्या इंदिरा गांधींच्या भूमिका संशयातीत आहेत. संघाविरोधात इंदिरा गांधी सलगपणे वा सातत्याने ठाम विरोधात आहेत. आणीबाणीविरोधातील लढ्यातल्या अनेक आदरणीय पुरोगाम्यांनी मात्र संघाशी या काळात सहकार्य केलेले दिसते. त्याचा आनुषंगिक परिणाम म्हणून गांधीहत्येनंतर आलेल्या एकाकीपणातून बाहेर पडायला संघाला मोठी मदत झाली. त्यातूनच त्यांना पुढे सत्तासोपानही प्रशस्त झाला. आणीबाणी जाहीर करणे वा संघाशी सहकार्य करणे या चुकाच होत्या. तथापि, आणीबाणी आणणाऱ्या इंदिरा गांधी वा या आणीबाणीविरोधी लढ्यात संघाला सोबत घेणारे पुरोगामी फॅसिस्ट नव्हते. संघ निश्चित फॅसिस्ट आहे.) 

विचारसरणीच महत्वाची असेल तर घटनेला काही किंमत आहे की नाही? नक्की आहे. घटनेत दुरुस्त्यांची एक रीत ठरवली गेली आहे, त्याप्रमाणे दुरुस्त्या करता येतात. तथापि, घटनेचा मूळ ढाचा बदलता येत नाही. ढाच्याची थेट व्याख्या केलेली नसली तरी सर्वसाधारणपणे हा ढाचा म्हणजे संविधानाच्या उद्देशिकेतील मूल्ये; मूलभूत हक्क. घटना मुळातून बदलू पाहणाऱ्यांना ती मोठी अडचण आहे. मग ही मंडळी काय करतात, तर ज्या शब्दांच्या व्याख्या केलेल्या नाहीत त्यांचे अर्थ बदलण्याचा प्रयत्न करतात. किमान गोंधळ तयार करतात. काही संकेत असतात. ते उधळून लावतात. न्यायालयात निकाल लागेल तो लागेल; पण तोवर त्यांना नकोशा झालेल्यांना पोलिसांकरवी अटक करुन जेरीस आणतात. प्रतिबंधात्मक कारवाया करतात. 

शब्दांचा गोंधळ तयार करण्याचे एक ठळक उदाहरण पाहू. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्ताने भाजप सरकारने त्यांना मानवंदना देण्यासाठी संसदेचे दोन दिवसीय खास अधिवेशन बोलावले. या अधिवेशनात बाबासाहेबांच्या योगदानाविषयी काही चर्चा होईल अशी अपेक्षा होती. तथापि, गृहमंत्री राजनाथसिंग यांनी समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता हे शब्द बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या संविधानाच्या सरनाम्यात नव्हते, ते इंदिरा गांधींनी घातले हा मुद्दा उकरुन काढला. हे खरे आहे की हे शब्द मूळ सरनाम्यात नव्हते व ते इंदिरा गांधींच्या काळात १९७६ सालच्या घटनादुरुस्तीकरवी घातले गेले. मात्र याचा असा अर्थ नव्हे की संविधानकारांना ही मूल्ये नको होती. संविधान तयार होण्यापूर्वी व तयार होत असतानाही या मूल्यांबाबत आपल्या राष्ट्रीय नेत्यांत सहमती होती. धर्मनिरपेक्षता हा शब्द मागून घातला गेला, परंतु ते मूल्य अधोरेखित करणारे कलम २५ आधीपासूनच घटनेत होते. मार्गदर्शक सूत्रांत संसाधनांच्या न्याय्य वितरणाबाबतची नोंद तसेच सामाजिक, आर्थिक न्यायाच्या हमीतून समाजवाद हे मूल्य संविधानकारांना अभिप्रेतच होते. इंदिरा गांधींनी या मूल्यांना अधोरेखित केले एवढेच. प्रश्न असा उपस्थित होतो, इंदिरा गांधींची ही दुरुस्ती मान्य नसणाऱ्यांनी त्यांची सत्ता गेल्यावर ही दुरुस्ती रद्द का केली नाही? सर्वोच्च न्यायालयानेही आपल्या अन्य निकालांद्वारे या दुरुस्तीला मान्यताच दिली आहे. खुद्द भाजपने आपल्या पक्षाच्या ध्येयात ‘गांधीवादी समाजवाद’ समाविष्ट केला आहे. गांधी, आंबेडकर ही नावे त्यांच्यामागची नैतिक तसेच समुदायांची ताकद लक्षात घेऊन वापरायची, मात्र त्यांच्या विचारांना मूठमाती द्यायची ही संघाची खेळी भाजपवाले संसदेत मनमुराद घटनात्मकरित्या खेळत असतात. 

संविधान तयार होत असताना संघ तसेच हिंदूमहासभा त्यात मनुस्मृतीसारख्या महान भारतीय ग्रंथांतली मूल्ये नसून ही घटना परकीय पाश्चात्य मूल्यांवर आधारित आहे, अशी यथेच्छ नालस्ती करत होते. तिरंग्याचे रंग अशुभ आहेत असा अंधश्रद्ध बकवास करत होते. आज तेच लोक घटनेला कोणी हात लावू शकत नाही अशा वल्गना करत तिरंगा यात्रा काढत आहेत. आमच्या आधीच्या भूमिका बदलल्या आहेत व त्या या कारणांमुळे बदलल्या आहेत हे काहीही सांगण्याची प्रामाणिकता न दाखवता आपण विरोध केलेल्या घटनेची शपथ घेऊन मोदी-राजनाथसिंग-फडणवीसांसारखे यांचे स्वयंसेवक सत्तास्थानी विराजमान झाले आहेत. हिंदू कोड बिलाला व त्या अनुषंगाने समान नागरी कायदा या संकल्पनेला विरोध करणारे हे लोक आज समान नागरी कायद्याचा जोरदार पुरस्कार करत आहेत. एक लक्षात घ्यायला हवे, समान नागरी कायद्याचा कोणताही मसुदा त्यांनी चर्चेला ठेवलेला नाही. केवळ हाकाटी पिटत आहेत. यामागे मुस्लिम समाजाला लक्ष्य करुन समस्त हिंदू विद्वेषी धर्मभावनेच्या सहाय्याने एकवटणे हाच केवळ हेतू आहे. घटनेची शपथ घेऊन सत्तेवर आलेली मंडळी संविधान बदलायलाच सत्तेवर आलीत हे विसरता कामा नये. पहिल्या टप्प्यात तिच्यातील मूल्यांविषयी संभ्रम तयार करुन काही अर्थ बदलणे वा विरोधी धोरणे आखणे हे कार्य ते करत आहेत. प्रत्यक्ष घटना बदलायचे पाऊल पुढचे असेल. 

ज्या रीतीने हिटलरने ज्यू मंडळींना आपल्या सर्व विनाशाचे कारण बनवून त्यांचा नायनाट करायचे विष जर्मन जनतेत पसरवले तसे मुस्लिम, ख्रिश्चन, सेक्युलर, कम्युनिस्ट व मुख्य म्हणजे आधुनिक भारताची घडण करणारे नेहरु (त्यांच्या वंशजांसह) संघाला नष्ट करायचे आहेत. त्यासाठीचे जहर उगाळणे व जनतेला चाटवणे हा उद्योग सतत करत आहेत. भारतीय दंड संहितेतील ब्रिटिश भारतातील १२४ अ सारखी राजद्रोहाची कलमे नेहरुंसारख्यांनी बदलण्याचे प्रस्ताव ठेवूनही सर्व राज्यकर्त्यांनी आतापर्यंत सोयीने जतन केली. आज त्यांचा जम के अवलंब भाजप शासन करत आहे. 

मुद्दा हा की, भारतीय संविधान ज्या राजकीय व सामाजिक चळवळींतून उत्क्रांत झाले त्या चळवळी फॅसिझम-साम्राज्यवादाच्या कट्टर विरोधक होत्या. जागतिक प्रबोधन तसेच फॅसिझम-साम्राज्यवाद विरोधी चळवळींतून जे प्रगत विचार पुढे आले ते भारताच्या घटनेच्या चबुतऱ्याचा भाग आहेत. भारतातील अशोक-अकबरासारख्या सम्राटांच्या सर्वधर्मसमभावी व विचारबहुल संस्कृतीच्या वारशाच्या आधारशिला या चबुतऱ्याखाली आहेत. अशावेळी संविधानातल्या तरतुदी फॅसिझमला पूरक ठरणे सर्वथैव अशक्य आहे. मात्र संविधानाची रचना करताना ज्या बाबी गृहीत धरल्या होत्या अथवा जे संकेत पाळण्याची हमी तत्कालीन वातावरणात होती आणि ज्या संकल्पनांची स्पष्ट व्याख्या केलेली नव्हती वा सार्वत्रिक सहमतीमुळे करण्याची गरज भासली नव्हती त्या सगळ्याचा खुबीने वापर आपल्या देशातले हे नवफॅसिस्ट करत आहेत. 

अशावेळी संविधानातल्या मूल्यांची आजच्या भारतीयांच्या मनात स्पष्टता आणण्याचे जागरण महत्वाचे ठरते. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात- ‘विचारही मर्त्य असतात. ते टिकवण्यासाठी त्यांची जोपासना करावी लागते.’ भारतीय संविधानातील मूल्यांना आपण गृहीत धरले. कष्टकऱ्यांच्या तसेच भौतिक बदलाच्या चळवळींत पुरोगाम्यांनी स्वतःला झोकून दिले. तथापि, बदलत्या पिढ्यांना नव्या संदर्भात या मूल्यांचा अर्थ उलगडून सांगण्याचे काम आपल्याला महत्वाचे वाटले नाही. ते राहून गेले. हा वारसा मानणाऱ्यांमधून आलेल्या दरम्यानच्या राज्यकर्त्यांनीही याबाबत जी ढिलाई दाखवली, सत्तेसाठी तत्त्वहिन तडजोडी केल्या आणि एकूण विकासक्रमातून जी विषमता वाढली वा मोठ्या प्रमाणात आजही अनेक विभाग विकासापासून वंचित राहिले, समग्र परिवर्तनाऐवजी भ्रष्टाचारासारख्या सबगोलंकारी मुद्यावर चळवळींची नैतिकता मापली जाऊ लागली या सगळ्याने या नवफॅसिस्टांना रुजण्यास सुपीक जमीन मिळाली. हेही आपल्याला दुरुस्त करावे लागेल. भाजपला सत्तेतून उतरवण्याची ताबडतोबीची निवडणुकीतली राजकीय जुळणी आणि त्यांनी पेरलेल्या विषाचा निचरा करण्यासाठीचे लांब पल्ल्याचे सततचे प्रबोधन व अशा फॅसिस्टांना रुजण्याचा पुन्हा आधार मिळता कामा नये यासाठीची समग्र परिवर्तनाची चळवळ ही त्रिसूत्री आपल्यासमोरच्या फॅसिझमच्या मुकाबल्याचा आजचा कार्यक्रम आहे. 

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन, सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०१८, विशेषांक)

Wednesday, August 1, 2018

पैसेआधारित आरक्षण हा संविधानद्रोहच !


काही वर्षांपूर्वीची गोष्ट. एका युवकांच्या शिबिरात आरक्षणावर घमासान चर्चा चालू होती. आरक्षणाने गुणवत्ता धोक्यात येते, कमी गुणवत्तेचे विद्यार्थी पुढे जातात, गुणवान विद्यार्थांवर कसा अन्याय होताे वगैरे जोरात मांडले जात होते. चर्चेत हस्तक्षेप करताना मी एक निरीक्षण मांडले. सरकारी मेडिकल कॉलेजमध्ये एका दलित विद्यार्थ्याला उत्तम गुण असतानाही तेथील अनुसूचित जातीसाठीची कटऑफ लाईन त्याच्या गुणांपेक्षा वर असल्याने प्रवेश मिळू शकला नाही. मात्र त्याच्यापेक्षा कमी गुण असलेल्या सवर्ण मुलाला विनाअनुदानित खाजगी मेडिकल कॉलेजमध्ये काही लाख रुपये कॅपिटेशन फी भरुन प्रवेश मिळाला. यथावकाश हा सवर्ण मुलगा डॉक्टर झाला. तथापि, त्याच्यापेक्षा अधिक गुण असतानाही त्या दलित मुलाला डॉक्टर होता आले नाही. कारण त्याच्याकडे तेवढे पैसे नव्हते. हे निरीक्षण मांडून मी प्रश्न केला - याचे काय करायचे? इथे पैश्याने गुणवत्ता धोक्यात येत नाही का?
काही गप्प झाले. कारण शिबिरार्थींमध्ये त्या सवर्ण विद्यार्थ्याप्रमाणे विनाअनुदानित कॉलेजात भरभक्कम फी भरुन प्रवेश घेतलेले काही होते. काही म्हणाले- हे दोन्ही बरोबर नाही. ना जातीने, ना पैश्याने प्रवेश राखून ठेवला जावा. प्रवेश गुणवत्तेवरच मिळावा.
नंतर मग गुणवत्ता म्हणजे काय? ती कशी तयार होते? सामाजिक-आर्थिक वारसा त्याला कारण नसतो का?...अशी बरीच चर्चा झाली. त्यातील काही बाबींचा उल्लेख पुढे होईल. त्यापूर्वी हे मला आठवण्याचे कारण व त्याचे तपशील नमूद करतो.
माझ्या वर चर्चेत मांडलेल्या निरीक्षणाला आता एका अभ्यासाने पुष्टी मिळाली आहे. अलीकडेच टाइम्स ऑफ इंडियाने त्यांच्या एका सर्व्हेचे निष्कर्ष जाहीर केले. त्याचे शीर्षकच निष्कर्ष नमूद करणारे होते- 'कोटा (आरक्षण) नव्हे, तर पैसा गुणवत्ता पातळ करतो'.
एकूण ४०९ मेडिकल कॉलेजांतील सुमारे ५६००० विद्यार्थ्यांच्या गतवर्षीच्या राष्ट्रीय गुणवत्ता व प्रवेश परीक्षेचे (NEET) हे विश्लेषण आहे. यात ३९००० सरकारी जागा तर १७००० व्यवस्थापन व अनिवासी भारतीयांसाठीच्या जागा (ज्या पैश्यांनी मिळतात) यांचा समावेश आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने या विश्लेषणातून पुढील निरीक्षणे व निष्कर्ष नोंदवले आहेतः

  • सरकारी जागांवर प्रवेश मिळवणाऱ्यांचे सरासरी गुण आहेत ७२० पैकी ४४८. तर सर्व खाजगी जागांसाठीचा हा आकडा आहे ३०६. म्हणजेच अधिक पैसे भरून खाजगी जागांवर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांपेक्षा सरकारी जागांवरील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता बरीच जास्त आहे.
  • सरकारी कॉलेजांत प्रवेश मिळालेल्या अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांचे सरासरी गुण आहेत ३९८, तर सर्व कॉलेजांतील अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांचे सरासरी गुण आहेत ३६७. खाजगीरीत्या नियंत्रित जागांसाठीच्या गुणांच्या तुलनेत हे दोन्ही प्रकारचे दलित विद्यार्थ्यांचे गुण अधिक आहेत.
  • खालील तक्ता पहाः
कोटा
सरासरी NEETगुणवत्ता
फी (रुपये)
सरकारी
३९९
५ लाख
व्यवस्थापन
३१५
१३ लाख
अनिवासी भारतीय
२२१
१९ लाख

  • फीचे म्हणजे पैश्यांचे प्रमाण जसे वाढत गेले तसे गुण कमी होत गेलेले दिसतात. सर्वाधिक पैसे मोजणारे अनिवासी भारतीय गुणवत्तेच्या बाबत सर्वात कमी (२२१) आहेत.
  • सरकारी मेडिकल कॉलेजमधल्या फियाही हल्ली मध्यवर्गीय पालकांच्या आवाक्याबाहेर गेलेल्या आहेत. तिथेही अधिक फी कमी गुणवत्ता हा कल दिसतो. ५० हजार रुपयांच्या खाली फी असलेल्यांची सरासरी गुणवत्ता आहे ४८७, तर १ लाख किंवा त्याहून अधिक फी भरणाऱ्यांची सरासरी गुणवत्ता आढळते ३७२.५.
  • या सगळ्याचा निष्कर्ष नोंदवताना टाइम्स म्हणतो- मेडिकलच्या या प्रवेशांसाठीच्या गुणवत्तेशी होणाऱ्या तडजोडीला जातिआधारित आरक्षण नव्हे, तर पैसा जबाबदार आहे.

वास्तविक प्रवेशासाठीचे किमान गुण हे त्या अभ्यासक्रमासाठीची पात्रता असते. अधिक गुण म्हणजे अधिक लायक असे काही नसते. त्यापेक्षा कमी गुण असलेला विद्यार्थी तो अभ्यासक्रम पेलू शकत नाही हे गृहीत असते. जातिगत आरक्षण वा पैसा अशा कोणत्याही प्रकाराने किमान गुणांची ही अट शिथिल होणे बरोबर नसते. आदर्श अवस्थेत हे विशिष्ट किमान गुण असलेल्या कोणत्याही इच्छुक विद्यार्थ्याला त्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळावयास हवा. अर्थात डॉक्टर, इंजिनिअर, शिक्षक यांसारख्या व्यवसायांतील गरज लक्षात घेऊन हे प्रवेश मर्यादित होऊ शकतात. अशावेळी मेरिट व आरक्षण ही चाळणी गरजेची राहते.

हे काम सरकारने करायचे आहे. कोणत्या अभ्यासक्रमाला किती प्रवेश द्यायचे, त्यासाठी कोणती व किती कॉलेजे काढायला परवानगी द्यायची याचे नियंत्रण सरकारने करायला हवे. सरकारने आज हे बाजारावर सोडले आहे. शिक्षणाचा धंदा सुरु झाला आहे. राजकीय वरदहस्ताने सुरु झालेल्या डीएड-बीएड तसेच इंजिनिअरिंग कॉलेजांतून इतके अमाप शिक्षक-इंजिनिअरांचे पीक निघाले की त्यांना सामावणाऱ्या तेवढ्या शाळा वा उद्योग नाहीत. ज्यांनी भरमसाट पैसा मोजून ही शिक्षणे घेतली त्यांना प्रचंड बेकारीचा सामना करावा लागत आहे. ज्या आई-बापांनी विविध मार्गांनी कर्ज काढून मोठ्या आशेने आपल्या मुलांच्या अगडबंब फिया भरल्या ते पालक देशोधडीला लागलेत. ज्यांना नोकऱ्या लागत आहेत, त्याही अत्यंत अल्प मोबदला देणाऱ्या. शाळा-कॉलेजांतील कायमस्वरुपी नसलेल्या शिक्षकांना सात ते बारा हजारांवर दहा-बारा वर्षे राबावे लागते हे वास्तव एनडीटीव्हीद्वारे रवीश कुमारनी अगदी प्रखरपणे जगासमोर आणले.
ना पैसा- ना जात प्रवेशाचा निकष असावा, केवळ गुणवत्ता असावी असे ज्यांना वाटते असे विद्यार्थी वा पालक हे मध्यम अथवा गरीब वर्गातले कथित उच्चजातीय असतात. या मध्यम वा निम्न आर्थिक स्तरातील मंडळींना सरकारचे हे धोरण अंगावर येत नाही किंवा आकळत नाही. पण मागासवर्गीयांचे आरक्षण खटकत असते. आरक्षण नसलेले कंत्राटी-खाजगीकरण वाढत असलेल्या काळात आरक्षण जुजबी वा प्रतीकात्मक राहिले आहे. हाही सरकारी धोरणाचा परिणाम हे यांना समजत नाही किंवा जातभावना समजून घेण्याच्या आड येते. जातीआधारित आरक्षण नको म्हणणारे तेवढ्याच अगत्याने वैयक्तिक आयुष्यात जातिभेद संपवण्याच्या बाजूने प्रयत्नरत असतात असे नव्हे.
ना जात-ना पैसा हे एका ओघात म्हणण्याइतकी त्यांची पातळी एक नाही. जात ही एक सामाजिक व त्याच्या परिणामी आर्थिक अवस्था आहे. समाजातील काही विभागांना जाणीवपूर्वक विकासक्रमापासून व मानवी प्रतिष्ठेपासून अलग ठेवण्याचे आणि काहींना विकासाचे व प्रतिष्ठेचे खास आरक्षण देण्याचे पातक जातिव्यवस्थेने केले आहे. हे पातक हजारो वर्षांचे आहे. आर्थिक प्रगती तसेच मानवी प्रतिष्ठेपासून दूर राहिलेल्या तथाकथित खालच्या जातींत तयार झालेला न्यूनगंड आणि वरच्या जातींना मिळालेली भौतिक संपदा व आत्मविश्वास ही या विषम व्यवस्थेची देण आहे हे वस्तुनिष्ठपणे समजून घेणे गरजेचे आहे. तरच सर्वांच्या प्रगतीचा मार्ग सापडेल. तो मार्ग मागास जातींना विशेष संरक्षणाशिवाय पुढे सरकू शकत नाही हा विवेक जागृत ठेवावाच लागेल. अन्यथा खोट्या प्रतिष्ठेच्या वा गैरसमजुतीच्या अधीन होऊन विद्वेषच वाढत राहील. विद्वेषाची आग ही ज्यांच्याविषयी द्वेष वाटतो त्यांना व जे द्वेष करतात त्या दोहोंना खाक करते हे थोरामोठ्यांनी सांगितलेले सनातन सत्य आहे.
हिंदी सिनेसृष्टीतील प्रगतीशील विचारांची, कर्मठ रूढीवाद्यांचा निडरपणे सामना करणारी गुणी कलाकार स्वरा भास्कर (ती स्वतःला 'स्टार’ नव्हे तर ‘आर्टिस्ट’ संबोधते) हिची इंडियन एक्सप्रेसच्या 'एक्सप्रेस अड्डा' या कार्यक्रमात नुकतीच मुलाखत झाली. त्यावेळी तिने खूप तीक्ष्णपणे ही जाणीव करुन दिली.  तिचे म्हणणे थोडक्यात असेः 'मी स्वतः उन्नत आर्थिक-सामाजिक वारसा असलेल्या कुटुंबात वाढले. मला इंग्रजी येते. चारचौघात बोलण्याचा-वागण्याचा आत्मविश्वास आहे. पण ज्यांना हा वारसा नाही, त्या ग्रामीण भागातील मुलींचे काय? त्यांच्याकडे कदाचित माझ्यापेक्षा अधिक प्रतिभा असेल. पण मला मिळालेला माहौल त्यांना नसल्याने त्यांचा सिनेसृष्टीतील प्रवास महाकठीण होतो.’ पुढे ती एक बोचरी वस्तुस्थिती नोंदवते- 'बॉलिवूडमध्ये दलित नायक-नायिका किती?’
स्वरा भास्करची ही संवेदना तिच्या आर्थिक-सामाजिक स्तरातल्या बहुसंख्यांच्या मनात जागली तर मागासवर्गीयांच्या वेदना कितीतरी कमी होतील.
आरक्षणाचा एकूण परिणाम कितीही कमी असला तरी ज्यांना त्याचा लाभ झाला व प्रगतीचे बरेच वरचे टप्पे ज्यांनी गाठले अशा व्यक्तींनी आपल्या पुढच्या पिढीसाठी ते न घेणे याला एक प्रतीकात्मक महत्व आहे. शिवाय शैक्षणिक आरक्षण हे त्या समाजविभागाच्या प्रतिनिधीत्वासाठी असल्याने प्रवेशापुरते हवे. नंतरची फी, वसतिगृह, खानावळ आदि सुविधा या आर्थिक उत्पन्नावर आधारित असाव्यात. यामुळे आपल्या सोबतच्या आपल्यापेक्षा अधिक चांगल्या आर्थिक स्तरातल्या दलित विद्यार्थ्याला आर्थिक सवलत मिळते व आपण त्याच्याहून गरीब असतानाही आपल्याला त्याच्याहून अधिक फी भरावी लागते यातून तयार होणारा ताण कमी व्हायला मदत होईल. या उपायाने मागास विभागातील अत्यल्प पुढारलेल्या कुटुंबांकडे बघून सगळ्या मागास विभागाच्या प्रगतीचे मापन करण्याची चूक सुधारण्यासाठीचे वातावरण तयार व्हायलाही सहाय्य होईल.
ना जात-ना पैसा हे एकाच ओघात म्हणण्याइतकी त्यांची पातळी एक नाही, याचे कारण पैसा ही एक मोठी शक्ती आहे. समाजातील विविध व्यवस्थांवर, निर्णयप्रक्रियांवर नियंत्रण ठेवण्याची प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ताकद त्यातून येते. ज्या जाती परंपरेने वरच्या मानल्या जातात त्या आर्थिक बाबतीतही वरच्या आहेत. आजच्या काळात ज्यांच्याकडे पैसा आहे त्यांच्याकडे तो अधिक व्हायची शक्यता स्वाभाविक असते. पैश्याने सोयीसुविधा अधिक मिळतात हे तर उघड आहे. सधन कुटुंबातील मुलांना ज्या सुविधा मिळतात त्यातून त्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढायला मदत होते. प्रतिकूल स्थितीतून शिकलेला विद्यार्थी व अनुकूल स्थितीचा लाभ मिळालेला विद्यार्थी यांच्या गुणांचे माप एकच ठेवून चालणार नाही.  त्यांची स्पर्धा एकाच रेषेवरुन सुरु होणे यात न्याय नाही. सामाजिक वा आर्थिक दुर्बलांप्रती न्याय करावयाचा असेल तर सामाजिक वा आर्थिक सबलांवर काही बंधने लादणे गरजेचे आहे. ते न करता उलट पैश्यांनी शैक्षणिक पात्रता खरेदी करण्याची व्यवस्था कायदेशीर करणे हा सरकारचा संविधानद्रोह आहे. संविधानाने दिलेली सामाजिक, आर्थिक न्यायाची हमी इथे सरकारच पायदळी तुडवते आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाचा 'जातिआधारित आरक्षण नव्हे तर पैसा गुणवत्तेला ढासळवतो' हा निष्कर्ष रास्तच आहे. तथापि, याहून अधिक घातक गोष्ट घडते आहे ती अशारीतीने संविधानाच्या चबुतऱ्यावरच घाव घालण्याची. हे घाव रोखण्यासाठी संकीर्ण हितसंबंधांच्या पार जाऊन सकल, सम्यक भारतीयत्वाचा विवेक जागवणे ही आजची निकड आहे.
- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com