लोकशाहीच्या आधारेच ‘आधार’ हवे

फूटपाथवासीयांच्या, कच्च्या झोपड्यांत राहणाऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी मंत्रालयात जायची वेळ यायची तेव्हा एक अडचण नेहमी यायची. आम्हा मध्यमवर्गीय कार्यकर्त्यांना सहज प्रवेश मिळे. कारण आमच्याकडे पॅन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, मतदार ओळखपत्र असा काही तरी पुरावा असे. पण ज्यांच्या प्रश्नासाठी मंत्रालयात जायचे त्यांना मात्र सहजासहजी प्रवेश मिळत नसे. कारण त्यांच्याकडे त्यांची ओळख सिद्ध करणारा काही पुरावा नसे. प्रश्न असलेला माणूस प्रत्यक्ष समोर आहे. पण पोलिसांना त्याचे अस्तित्व कबूल करायला कागदोपत्री पुरावा हवा असे. हीच अडचण हर ठिकाणी. रेशनचे अधिकारी रेशन कार्डासाठी त्यांच्या ओळखीचे व त्यांच्या वास्तव्याचे कागद मागणार. रेशन कार्डासाठी मतदार ओळखपत्र तरी आणा असे रेशनचे अधिकारी सांगणार. तर मतदार ओळखपत्र मागायला गेले की ते किमान रेशन कार्ड तरी दाखवा असे सांगणार. ‘आधी कोंबडी की आधी अंडे’ असा हा दुर्दैवी पेच या वंचितांसमोर असे. म्हणजे आता तो पूर्ण सुटला असे नव्हे. पण हा पेच सैल व्हायला त्यांना ‘आधार’ने मोठा आधार दिला यात शंका नाही. ज्यांच्याकडे कोणतीही वास्तव्याची व ओळखीची कागदपत्रे नाहीत अशांनाही Introducer मार्फत आधार मिळण्याची तरतूद आहे. आधार कार्डाने त्यांचे अस्तित्व दखलपात्र केले.

२००९ ला नंदन निलेकणींच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या या उपक्रमाला त्यामुळे तुफान प्रतिसाद मिळाला. नोंदणी केंद्रांवर चाळीतल्या, झोपडपट्टीतल्या निम्न व गरीब आर्थिक स्तरातल्या लोकांची झुंबड उडाली. त्यांना मार्गदर्शन व साहाय्य करण्यासाठी राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या कार्यालयांत फलक लावून खास व्यवस्था केली. या कोणालाही माझ्या खासगीपणाच्या रक्षणाचे काय, या माहितीचा दुरुपयोग तर होणार नाही?... असा कुठलाही प्रश्न नव्हता. बुब्बुळाचे फोटो, हातांचे ठसे... काय घ्यायचे ते घ्या. काही करून फोटो असलेले सरकारी ओळखपत्र मला मिळू द्या, ही त्यांची तडफड होती. स्वतःच्या ओळखीचे संरक्षण नव्हे, तर जगाने दखल घेण्याची गरज हे शिक्षण, वित्त यांत किमान पातळीवर असणाऱ्या बहुसंख्य भारतीयांचे आजचे वास्तव आहे. ‘आधार’ची कायदेशीर अवस्था किंवा त्याची सक्ती या बाबी त्यांच्या विचारविश्वात फारशा महत्त्वाच्या त्यामुळेच ठरत नाहीत.

म्हणून त्या महत्त्वाच्या नाहीत असे नाही. लोकांना काय वाटते यावरून प्रचलित राजकारणाचे डाव टाकले जातात. पण ही लघुदृष्टी झाली. ज्यांना लोकांच्या हिताचा दूरगामी विचार करायचा आहे, त्यांना प्रत्येक बाबींचा गंभीरपणे विचार करणे भाग आहे. आधारबाबतही तो व्हायला हवा. योग्य ती दक्षता घ्यायला हवी. आवश्यक ती पावले उचलायला हवी. वैचारिक अभिनिवेश, राजकीय कोतेपणा व बेमुर्वतपणा दूर ठेवला तर हे अधिक सुकर होईल.

आपल्या संविधानकर्त्यांना लोकशाही ही केवळ राज्यप्रणाली म्हणूनच नव्हे, तर जीवनमूल्य म्हणून अभिप्रेत होती. पण याचा आपल्या राज्यकर्त्यांनाच विसर पडत असतो.

आधारसारख्या देशव्यापी व प्रत्येक नागरिकाशी वैयक्तिकरीत्या संबंधित योजनेला कायदेशीर आधार न देता बराच काळ केवळ प्राधिकरणाच्या पातळीवर त्याची अंमलबजावणी सुरू ठेवायला काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालचे केंद्रसरकार जबाबदार आहे. लोक व विरोधी पक्ष यांच्याशी संवाद साधून त्यांच्या रास्त शंका दूर करणे हे काम सरकार पातळीवर परिणामकपणे घडले असे त्यावेळी दिसले नाही. लोकशाही संकेतांचे हे हनन होते. यथावकाश कायदेशीर आधार देण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला त्यावेळी विरोधात असलेल्या भाजपने अडसर आणले. हे विधेयक भाजपच्या यशवंत सिन्हांच्या अध्यक्षतेखालील चिकित्सा समितीकडे गेले. त्यांच्या अहवालात वैयक्तिक माहितीचा खासगीपणा जपणे आणि माहितीची सुरक्षा याबद्दल काळजी, खासगी संस्थांकडे या कामाचा काही भाग सोपविल्याबद्दल चिंता, आज ऐच्छिक म्हणत असले तरी भविष्यात ती सक्तीची करण्याचा डाव असे अनेक मुद्दे होते. केवळ सिन्हाच नव्हे, तर आज पंतप्रधान असलेले तेव्हाचे गुजरातचे मुख्यमंत्री मोदी तसेच आज मंत्री असलेले जेटली, सुषमा स्वराज हे प्रमुख भाजप नेते ही टीका सभागृहांत व बाहेर वरच्या पट्टीत करत होते. आज हेच मुद्दे पुढे येत आहेत. पण त्यांना ही मंडळी बेमुर्वतपणे उडवून लावत आहेत.

गेल्या वर्षी लोकसभेत संमत झालेले हे विधेयक राज्यसभेत अडकू शकते म्हणून सरकारने त्याला धनविधेयकाचे नाव देऊन राज्यसभेच्या मान्यतेच्या अटीतून पळवाट काढली. हे विधेयक ‘आधार (आर्थिक तसेच अन्य अनुदाने, लाभ व सेवा यांचे लक्ष्यित हस्तांतर) विधेयक, २०१६’ या नव्या नावाने आले असले तरी मुळातील ‘राष्ट्रीय ओळख प्राधिकरण विधेयक, २०१०’ या काँग्रेस आघाडी सरकारच्या विधेयकाचेच ते सुधारित रूप होते. काँग्रेस आघाडी सरकारने अवलंबिलेल्या प्रक्रियेलाच कायद्याचा आधार देऊन भाजप सरकारने ती पुढे चालू ठेवली आहे. जर काँग्रेस सरकारने आणलेले विधेयक धनविधेयक नव्हते, तर भाजप सरकारने आणलेले त्याच संबंधातले हे विधेयक धनविधेयक कसे काय होऊ शकते? राज्यसभेत बहुमताअभावी येणारी नामुष्की टाळण्यासाठीची ही चलाखी होती, हे उघड आहे.

विधेयक राज्यसभेत सादर केल्यावर त्यावर काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी काही आक्षेप नोंदवले. काँग्रेसकृत विधेयकात नसलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षिततेसाठी माहिती उघड करणे, खासगी आस्थापनांनाही आधारचा उपयोग करण्याची परवानगी असणे अशांसारख्या एकूण पाच मुद्द्यांवर त्यांनी दुरुस्त्या सुचवल्या. अर्थात, त्या सर्व फेटाळून लावून भाजप सरकारने लोकसभेत आवाजी मतदानाने आपले विधेयक कोणत्याही दुरुस्तीविना जसेच्या तसे मंजूर केले. खरे म्हणजे, अशा महत्त्वाच्या विधेयकावर राष्ट्रीय सहमती असणे, ही त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तर आवश्यक आहेच; पण तो नैतिक संकेतही आहे. विधेयक मंजूर होण्याच्या या प्रक्रियेस काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्याचा निकाल काय लागेल तो लागेल. न्यायालयाने सरकारच्या बाजूने कौल दिला तरी, तांत्रिकता अवलंबून लोकशाही संकेत उधळण्याच्या कृतीचे समर्थन होऊ शकणार नाही.

भविष्यात सक्ती केली जाईल म्हणून चिंता व्यक्त करणाऱ्या भाजपनेच आपल्या सरकारकरवी विविध योजनांसाठी आधार सक्तीचे करण्याचे आदेश काढायला सुरुवात केली आहे. न्यायालयाने अशी सक्ती करता येणार नाही, असे वारंवार आदेश देऊनही निगरगट्टपणे सरकार आणखीन पुढचे आदेश काढत आहे. पॅन कार्डशी जोड किंवा इन्कम टॅक्स भरण्यासाठी आधार सक्तीचा करण्याच्या या आदेशांनाही न्यायालयात आव्हान दिले गेले आहे. त्याची सुनावणी चालू आहे. आधारचे तपशील (नावे व क्रमांक) सरकारी विभागांनीच निष्काळजीपणे फोडले याची कबुली सरकारचे प्रतिनिधी अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी नुकतीच न्यायालयात दिली. महत्त्वाचा तपशील आधार प्राधिकरणाकडे सुरक्षित असला तरी हा निष्काळजीपणा गंभीरच आहे. तपशील संरक्षण व खासगीपणासंबंधीचा कायदा (Data Protection and Privacy law) लवकरात लवकर येणे म्हणूनच निकडीचे आहे. आधार तुलनेने मामुली आहे. शिवाय ते देशाच्या ताब्यात आहे. त्याच्या कितीतरी पटीने धोकादायक ठरेल एवढ्या प्रमाणात खासगी माहितीची जमवाजमव क्रेडिट कार्ड, इंटरनेटचा वापर होणाऱ्या स्मार्ट फोन तसेच अन्य साधनांद्वारे जागतिक पातळीवर केली जाते. हे करणारी मंडळी आपल्या नियंत्रणापलीकडे आहेत.

लोकशाही मार्गाने केंद्रात सत्तेवर आलेल्या व लोकशाही मार्गानेच देशभरातल्या विविध निवडणुकांत घोडदौड करणारे मोदी लोकशाहीची ही किमान बूज राखणार आहेत ना?

- सुरेश सावंत

sawant.suresh@gmail.com

______________

दिव्य मराठी, ९ मे २०१७

आम्ही सारे त्रिशंकू!

पंधरा दिवस उलटले त्या घटनेला. पण अजून हबकलेपण जात नाही. त्या मुलीच्या जागी माझ्या मुलाचा चेहरा येतो आणि आतून सळसळत वेदना उसळते. पिळवटून टाकते. त्या मुलीच्या आईच्या जागी माझी पत्नी दिसू लागते व तिच्या बापाच्या जागी मी. ..आणि तिच्या प्रत्येक मित्राच्या-नातेवाईकाच्या जागी माझ्या मुलाचे मित्र-नातेवाईक.

आमच्या एका मित्राच्या २१ वर्षाच्या मुलीने गळफास लावून आत्महत्या केली. एक व्यावसायिक अभ्यासक्रम ती करत होती. जिथवर आम्हा मित्रांना माहीत आहे त्याप्रमाणे काहीही कौटुंबिक ताण नसलेले, उलट अगदी मोकळे वातावरण असलेले हे कुटुंब. त्या मुलीच्या वागण्यातही काही ताणाची चिन्हे दिसलेली नव्हती. कारण कळले ते एवढेच- काहीतरी सबमिशनचा लकडा कॉलेजचा होता. तो तिला सहन झाला नाही.

चितेच्या ज्वाळा विझल्यानंतर ४ दिवसांनी थोडे शांतपणे आम्ही मित्रमंडळी आमच्या या मित्राला भेटलो. आमच्या आधी पोलीस कमिशनरही येऊन गेले होते. आमचा हा मित्र पोलीस अधिकारी आहे. संवेदनशील, कर्तव्यात चोख व कर्तबगार असलेल्या या आमच्या मित्राला खुद्द पोलीस कमिशनरनी प्रत्यक्ष भेटायला येणे याचे आम्हाला अप्रूप व समाधानही वाटले. पोलीस कमिशनरांचा चांगुलपणा हा भाग आहेच. तथापि, आमच्या या मित्राच्या कर्तव्य बजावण्यातील लौकिकही कारण असावा. असो.

आम्ही तिथे असताना आमच्या या मित्राचे सहकारी असलेले एक पोलीस अधिकारीही तिथे होते. या घटनेने त्यांनाही हादरवले होते. खूप व्यथित होते ते. ज्यांच्या भावना मनात राहत नाहीत वा नियमन होऊन व्यक्त होत नाहीत, अशा स्वभावाचे ते होते. हल्लीची पिढी, तिचा मोबाईल, आम्ही काय सहन केले, यांना त्याचे काही कसे नाही इ. त्वेषाने ते बोलत होते. त्यात गहिरी वेदना होती. एका झोपटपट्टीत गरिबीत काढलेले दिवस, रस्त्यावर विक्री करुन शिक्षण व घरची आजारपणे निस्तरत पुढे पोलिसात भरती झाले. पोलिसांवर एकामागून एक आदळणारी कामे, घरी कधी परतणार याची अनिश्चिती, त्यात वरिष्ठांचे बोल सहन करायचे. या ताणाची मुलांना कल्पना येत नाही. आमची वंचना त्यांच्या वाट्याला नाही. मागतील ते त्यांना आता मिळते आहे. तरीही हा मार्ग त्यांनी अवलंबावा..? – धबधब्यासारख्या त्यांच्या भावना कोसळत होत्या. आम्ही मध्येच दुजोरा देत पण बरेचसे निमूट ऐकत होतो. ते गेल्यावर मग आम्ही थोडे शांतपणे बोलू लागलो.

जुन्या आठवणी निघाल्या. नुकत्याच ऐकलेल्या अधिकाऱ्याच्या आठवणींपेक्षा त्या फारशा वेगळ्या नव्हत्या. झोपडपट्टी. गरिबी. वंचना. घरच्यांचे अतोनात कष्ट. मिळेल ते काम करत शिक्षण. सवलतींचा व शिष्यवृत्तीचा आधार. प्रतिकूलतेशी झुंज देत पुढे जाण्याची जिद्द. या नकारात्मक घटकांत एक घटक उमेद देणारा होता तो म्हणजे आमची परस्परांना साथ. वेगवान प्रवाह पार करताना गुंफलेले हातात हात. ही साथसोबत वेदनेचा कंड कमी करणारीच नव्हे, तर विलक्षण ऊर्जा देणारी होती. या प्रवासात काही हात सुटले. आमच्या गाडीचे डबे पुढे गेले. सुटलेल्या हातांनी खंडणीखोरी, भाईगिरी, खून केले. पुढे त्यातील काहींना विरोधी टोळ्यांनी तर काहींना पोलिसांनी संपवले. काही परागंदा झाले. जे नंतर भेटले त्यांना आम्ही समजावयाचा प्रयत्न केला. तथापि, आमच्याप्रती सद्भावना व्यक्त करुन ते म्हणाले- ‘आमच्या परतीच्या वाटा बंद आहेत. तुम्ही या वाटेला आला नाहीत हे चांगले झाले. काही लागले तर सांगा. आम्ही मदतीला आहोत.’

आज पन्नाशीच्या आसपास असलेल्या, वंचितता-गरिबीचा इतिहास असलेल्या पिढीतील आम्हा मित्रांचे एक वेगळेपण होते. आम्ही सामाजिक कार्यकर्ते होतो. दलदलीतून बाहेर पडण्याचा संघर्ष प्रत्येकजण करत होता. त्याचवेळी इतरांना साथ देत होता. ही साथ केवळ वैयक्तिक व स्वाभाविक न ठेवता आम्ही ती संघटितपणे करत होतो. सामाजिक संघटना करुन तिच्याशी आम्ही स्वतःला जोडून घेतले होते. आमचा लढा वैयक्तिक उत्कर्षापुरता न राहता व्यवस्था बदलाचे, समाजपरिवर्तनाचे ध्येय त्याचा आधार झाला. आम्ही शिकत असताना ज्याला जो विषय चांगला येई तो त्यात कमकुवत असणाऱ्यांना समजावून सांगे. त्याचवेळी आमच्या मागच्या इयत्तांचे आम्ही शिकवणी वर्ग घेत असू. मला आठवतेय हा आमचा पोलीस अधिकारी मित्र त्यावेळी कॉलेजला होता. त्याचे इंग्रजी चांगले होते. तो मुलांना इंग्रजी शिकवत असे. शिकवणी वर्गासाठी वस्तीत हिंडून पालकांना समजावून मुलांना जमवावे लागे असा तो काळ होता. शालेय शिक्षणाबरोबरच सामाजिक प्रबोधनाचे कार्यक्रम, अन्याय-अत्याचाराविरोधातील मोर्चे-निदर्शनांत सहभाग हे नित्याचे असे.

या सगळ्यांतून एक ताकद, एक उत्साह मिळत होता. आम्ही एकटे नव्हतो. आमचे दुःख एकट्याचे नव्हते. ते आमचे सगळ्यांचे होते. कमी-अधिक असले तरी ते आमच्या सामूहिकतेने वाटले जात होते. माझ्या अपंग आजारी वडिलांना त्यांची तब्येत बिघडल्यावर माझी वाट पाहावी लागत नसे. या आमच्या सहकाऱ्यांपैकी कोणीतरी त्यांना उचलून डॉक्टरकडे घेऊन जात असे. माझ्या लग्नानंतर झोपडपट्टीतले घर दुरुस्तीला काढले तेव्हा या सहकाऱ्यांनीच सामुदायिक श्रम व कल्पकतेने ते उभे केले. वस्तीतले अनेक हात पुढे आले.

आमच्या या वस्तीत बहुसंख्य पालक निरक्षर, अल्पशिक्षित, श्रमाची कामे करणारे असले तरी काही शिक्षित होते. ते कारकून, शिक्षक अशा नोकऱ्या करत. हे सगळे एकत्रच राहत. कारण या कारकून, शिक्षकांची मिळकत इतर अल्पशिक्षित कामगारांपेक्षा खूप वरची नव्हती. त्यांच्या आसपासच असे. मात्र त्यांना पुढचे लवकर दिसू लागल्याने त्यांनी काही खाजगी गृहनिर्माण संस्थांत सहभाग घेण्यास सुरुवात केली होती. पुढे एकूण अर्थव्यवस्थेला जी गती मिळाली, जे धोरणात्मक बदल झाले, त्यामुळे या वर्गाची स्थिती एकदम बदलली व त्याने पहिल्यांदा वस्ती सोडली. बाकीच्यांच्या मिळकतीतही फरक पडू लागले. आम्ही निरक्षर कामगारांची मुले शिकल्यामुळे व या शिक्षणाला संधी देणारी काही सरकारी धोरणे असल्याने बदलत्या आर्थिक व्यवस्थेत सामावले जाऊ लागलो. म्हाडा, सिडकोची घरे बुक करु लागलो. ती ताब्यात आल्यावर वस्त्या सोडू लागलो.

आता आमचे सगळेच बदलले. वंचना, पिडितता, गरिबी संपली. घरात टीव्ही, फ्रिज व ५ व्या-६ व्या वेतन आयोगानंतर गाड्या येऊ लागल्या. सरकारी नोकऱ्यांत नसलेल्यांनाही जिथे कुठे रोजगार मिळाला तो चांगले वेतन देणारा होता. आम्ही भौगोलिकदृष्ट्या आता एकत्र राहिलो नाही. आमची दुःखे एक राहिली नाहीत. सुखे उपभोगणेही एक राहिले नाही. चळवळी सुटल्या. आर्थिक विकासाची दौड सुरु झाली. सोबत आत्ममश्गुलता आली. बहुतेकांची मुले इंग्रजी माध्यमांत व चांगल्या गणल्या जाणाऱ्या शाळांत शिकू लागली. या मुलांचा जन्म एकतर फ्लॅटमध्ये झाला किंवा झोपडपट्टीत असताना झाला असला तरी काही कळायच्या आतच त्यांचे पालक फ्लॅटमध्ये स्थलांतरित झाले. आम्हा पालकांच्या स्मृती या मुलांच्या नाहीत. आमचा वर्तमान जरी फ्लॅट असला तरी भूतकाळ वस्ती आहे. आमच्या या मुलांचा तो भूतकाळ नाही. त्यामुळे त्यातली व्यथा किंवा सामूहिकता किंवा जीवनसंघर्षाच्या प्रेरणा त्यांच्या नाहीत. त्यांना त्या कल्पनेनेही कळत नाहीत. त्यांचा प्रारंभच एका नव्या रेषेवर झाला आहे.

आमच्या गतस्मृतींच्या उजाळ्याचा त्यांच्यावर काही परिणाम होत नाही. काही सभ्यपणे ऐकतात. काही ‘पकवू नका’ म्हणून उडवून लावतात. काही जण ‘हो. तुम्ही भोगलंत. कळलं मला. पण मी काय करु त्याला?’ म्हणून त्याच्याशी नातं सांगायला नकार देतात. आम्ही दलदलीत पाया घातला व इमारत उभी केली. तिच्या छतावर उभी राहिलेली ही मुले पंख फुटून भरारी घेतात. आम्ही हात उंचावून बघत राहतो. प्रतीक्षेने. ती मागे पाहतील. इमारतीच्या पायाची, तो कसा घातला याची कधीतरी विचारणा करतील. ..पण हे होत नाही. आम्ही उसासा टाकतो. हात खाली करतो. जड पावलांनी घरात परततो.

ही पावले दुसऱ्या एका कारणासाठीही जडच राहतात. आमच्यातल्या अनेकांना भूतकाळ फक्त स्मृतीतच हवा आहे. ज्यांचा तो आजही वर्तमान आहे, त्यांच्यापर्यंत पोहोचायला आमची पावले वळत नाहीत. आमच्या वस्त्या आजही आहेत. तिथे लोक राहत आहेत. त्यांचे आजचे व आमचे त्यावेळचे प्रश्न पूर्णांशाने एक नाहीत. काही प्रश्न आमचे तीव्र होते तर काही प्रश्न त्यांचे तीव्र आहेत. पण त्यांच्याशी जोडून घ्यायलाच नव्हे, तर समजून घ्यायलाही आम्हाला फुरसत नाही.

आमच्या या वस्त्यांत व एकूण शहरात एक वर सरकण्याचा क्रम मध्यंतरी चालू होता. आमच्या वेळची सलग गरिबी राहिली नाही. झोपडपट्टीतही घरे ऐपतीप्रमाणे बांधली गेली. मुलांच्या शाळा ऐपतीप्रमाणे वेगळ्या झाल्या. अन्नधान्याची उपलब्धता, गॅस कनेक्शन, नळ घरोघर येणे याने रेशन, नळावरचा एकत्रित हितसंबंधही कमी झाला. आम्ही वस्ती सोडलेलेही एका थरात आज नाही. आमच्यातही विविध थर आहेत. प्रत्यक्ष आमच्या मित्रमंडळींत फारशी उदाहरणे नसली तर ते ज्या थरांत वावरतात त्या थरांतल्यांची मानसिकता ‘भले उसकी कमीज मेरे कमीजसे ज्यादा सफेद कैसी?’ अशी असते. मोबाईल, गाडी ही साधने गरजेपेक्षा इतर कोणाकडे तरी अधिक वरच्या दर्जाची आहेत या प्रेरणेने बदलली जातात. ही वृत्ती प्रत्येकाला एकएकटी करते. दुःख सामुदायिक होत नाही. सुखही एकत्र साजरे करता येत नाही. प्रत्येकजण कड्यावर चढतो आहे. कोणीही एका रांगेत नाही. प्रत्येकजण मध्ये कोठेतरी एकटाच लटकला आहे. सगळ्यांचे त्रिशंकू झालेत!

आत्महत्येला माणसाची मानसिक प्रकृती जरुर कारण आहे. एकाच परिस्थितीले सगळे लोक त्या परिस्थितीला समान प्रतिसाद देत नाहीत हेही खरे आहे. पण सगळी व्यवस्था, माहोल शांत, निरामय, सहकार्यशील आहे आणि तरीही माणसे आत्महत्या करतात, असे होत नाही. म्हणजेच या भोवतालच्या व्यवस्थेत काहीतरी भयानक लोच्या झाला आहे. त्यामुळे माणसे- ही आमची कोवळी मुले स्वतःला संपवायला निघत आहेत. १५ ते २९ वयोगटातील मुले सर्वात जास्त आत्महत्या करतात, असे अभ्यासक सांगतात. या १५ दिवसांत याच वयोगटातील अजून दोघांनी आत्महत्या केल्याचे बातम्यांत वाचले. हा वयोगट भावूक, रोमँटिक असतो, विचारशील नसतो, परिस्थितीशी समायोजन साधणे त्याला जमत नाही असा निष्कर्ष काढून त्यांच्या आत्महत्यांना तेच जबाबदार आहेत असे ठरवायचे का? ..असा निष्कर्ष काढणारे आपण बेजबाबदार आहोत. हे स्वप्नांचे, शिक्षणाचे व नोकरी मिळवायचे वय आहे. त्यांची स्वप्ने, शिक्षण व नोकरी यांत व्यवस्थेचा, सरकारी धोरणांचा, समाजाच्या मानसिकतेचा, पालकांच्या आकांक्षांचा काही संबंध आहे की नाही? हो. आहे. व तोच प्रमुख आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनी आपल्या डोळ्यांत अंजन घातले आहे. ते विसरुया नको. अनेक व्यवस्थात्मक प्रश्नांनी माणसाची कोंडी होते आहे. पुढच्या वाटा गुडूप होत आहेत.

अलिकडे तर व्यवस्थेचे किंवा व्यवस्थेतील अनेकांचे पुढे सरकणे अवरुद्ध झाले आहे. तथापि, त्यामुळे सलग गरिबी व सलग श्रीमंती असे होईल असेही नाही. वेगवेगळ्या उंचीवर लटकलेले त्रिशंकू वेगेवगळ्या गतीने खाली येतील. वर सरकण्याची खात्री जेव्हा कमी होईल व खाली पडण्याचे भविष्य भिववील त्यावेळी या त्रिशंकूतले कितीजण चिवटपणे कपारीला धरुन राहतील हे सांगणे कठीण आहे. अनेकजण हताश होऊन स्वतःच हात सोडून देतील ही शक्यता अधिक आहे.

...एका चितेचा जाळ शांत होतो आहे तोवर दुसरी, तिसरी, चौथी चिता धडधडू लागेल. धडधडणाऱ्या ज्वाळा स्मशानाला व्यापतील. अशावेळी चितेची लाकडं रचणारे, अग्नी देणारे हात तरी कोठे शोधायचे?

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

___________________________________

(आंदोलन, मे २०१७)

..आणि बुद्ध हसला!

आजच्या वृत्तपत्राची हेडलाईन:

'रणभूमी आणि वेळ आम्ही ठरवू! जवानांच्या मृतदेहांच्या विटंबनेची किंमत मोजावी लागेल.. भारताचा पाकिस्तानला सज्जड इशारा.'

याचा अर्थ त्यांनी आमचे सैनिक ज्या क्रूरतेने मारले त्याच क्रूरतेने आम्ही तिकडचे सैनिक मारणार. यात या दोन देशांतील राजकारण ठरवण्यात ज्यांचा काहीही संबंध नाही अशी (मरण्या-मारण्याचा पेशा पत्करलेल्या) सैनिकांतली 'माणसे' मरणार. याआधी मेलीत. पुढेही मरणार. त्यांनी आमची माणसे मारली की आम्ही त्यांची मारणार. आम्ही त्यांची मारली की ते आमची माणसे मारणार. अखेर दोहोंकडची 'माणसेच' मरणार!. ..हा सूडाचा प्रवास असा कुठवर चालणार?

येत्या १० तारखेला बुद्धजयंती आहे. ती जगभर साजरी होणार. त्यानिमित्ताने जागतिक तसेच आपले राष्ट्रीय नेते (सरकारातील व सरकारात नसलेले) जनतेला शुभेच्छा देणार. बुद्धाच्या मानवतेच्या संदेशांची उजळणी करणार.

त्यात हा संदेश प्रमुख असणार:

| न हि वेरेन वेरानि, सम्मन्तीध कुदाचनं । अवेरेन च सम्मन्ति, एस धम्मो सनन्तनो |

‘वैराने वैर कधीच संपत नाही. ते अवैरानेच संपते आणि हाच सनातन धर्म होय.’ - तथागत गौतम बुद्ध

भारत हा खास बुद्धाचा देश. राष्ट्रपतींच्या आसनामागे तो असतो. आपली राजमुद्रा (सिंहस्तंभ) व राष्ट्रध्वजावरचे अशोकचक्र (धम्मचक्र) त्याच्याशी संबंधित. बुद्ध ही आपली राष्ट्रीय अस्मिता. मी बुद्धाच्या देशातून आलो असे आपले राष्ट्रप्रमुख जगात अभिमाने सांगत असतात.

बुद्धाचा रास्त अभिमान बाळगणारे हे नेते बुद्धजयंतीला संदेश देताना बुद्धाच्या वरील संदेशाचा अर्थ कसा लावणार ठाऊक नाही. पण मला मात्र ही अडचण येणार आहे. बुद्धजयंतीला एके ठिकाणी मला बोलायचे आहे. त्यावेळी मी वरील हेडलाईन व बुद्धाचा हा संदेश याची संगती कशी लावू? बुद्धाचे म्हणणे आजही मार्गदर्शक आहे हे मला लोकांना पटवून द्यायचे आहे.

'Need to kill व Will to kill' असा फरक करु? तो तर शाकाहार-मांसाहारातील द्वंद्व निपटण्यासाठी आहे. आम्ही स्वतःहून हल्ला करत नाही, पण कोणी आगळीक केली तर त्याची गय करत नाही, हे तत्त्व सांगू? यात राष्ट्रीय बाणा आहे. पण या सगळ्यात निरपराध माणसे मरणार त्याचे काय? ..आजच्या काळात त्याला इलाज नाही. ते अपरिहार्य आहे. जगाची ती रीती आहे. ..पण मग ही रीती व बुद्धाचा संदेश यांचे नाते काय? ..बुद्धाचा संदेश हे अंतिम लक्ष्य आहे. त्याकडे लगेच जाता येणार नाही. त्या दिशेच्या प्रवासात अशा विसंगती राहणारच. ..पण चर्चा हा मार्ग नाही का? ती तर करुच. ती आपण करतोच. पण आताच्या या प्रसंगात आपल्या जनतेला आम्ही 'बांगड्या भरलेल्या नाहीत' (स्त्रीत्व हे बुळगे व पुरुषत्व हे कर्तबगार) याचा प्रत्यय कसा देणार? तेव्हा जशास तसे उत्तर आधी देऊ. म्हणजे जेवढी त्यांनी मारली किमान तेवढी तरी 'माणसे' मारु. फारतर त्यांचे डोळे वगैरे नाही काढणार. चर्चा पुढे करायच्या आहेतच. त्याशिवाय पुढचा मार्ग कसा निघेल. त्यासाठी चर्चा हवीच.

...हो, अशी वळणे, वळसे घेत नक्की बोलता येईल.

युद्धाचा नाही पण माझ्या भाषणापुरता प्रश्न सुटला. समाधानाने वर पाहिले. ..समोरच्या मूर्तीतला बुद्ध हसत होता. लक्षात आले. हे नेहमीचे हसू नाही. मी चमकलो. बारकाईने पाहिले. त्याच्या अर्धमिटल्या पापण्यांतून विषाद झरत होता.

- सुरेश सावंत