सावधान ! येत्‍या ऑक्‍टोबरमध्‍ये दारिद्र्यरेषेचे सर्वेक्षण होत आहे

'सांगावा' मासिकासाठी लिहिलेला लेख

शीर्षकात सावधान म्‍हटल्‍याबद्दल काहींना आश्चर्य वाटेल. पण खरोखरच सावध राहण्‍याची गरज आहे. याआधीची अनेक सर्वेक्षणे आपल्‍या हातातून सुटली आहेत. म्‍हणजे, ते कधी झाले ते कळले नाही, त्‍यातले निकष काय असणार आहेत, याची आधी कल्‍पना नव्‍हती, सर्वेक्षण करणा-यांनी नोंदी नीट केल्‍याच नाहीत, अनेकदा गावातील दांडग्‍यांच्‍या सहमतीने या नोंदी केल्‍या गेल्‍या व खरे गरजवंत वगळले गेले आदि अनेक तक्रारी याआधीच्‍या दारिद्र्यरेषेच्‍या सर्वेक्षणासंबंधीच्‍या आहेत. यावेळी सगळेच आपल्‍याला हवे तसे नसले तरी किमान हे सर्वेक्षण कधी होणार, कसे होणार, त्‍याचे निकष काय याची पूर्वकल्‍पना राष्‍ट्रीय अन्‍न अधिकार अभियानाच्‍या कार्यकर्त्‍यांच्‍या प्रयत्‍नांमुळे आपल्‍याला काही प्रमाणात तरी आली आहे. तिच्‍या आधारे राज्‍य सरकारकडे आपल्‍याला काही गोष्‍टींसाठी झगडणे तसेच प्रत्‍यक्ष सर्वेक्षण होताना लक्ष देणे शक्‍य होणार आहे. यादृष्‍टीने या पूर्वकल्‍पनेचा परिचय येथे देत आहे.

दारिद्र्येरषा ही संकल्‍पना जुनी असली तरी नव्‍या आर्थिक धोरणाच्‍या गेल्‍या 20 वर्षांच्‍या काळात तिला विशेष महत्‍व आले आहे. जोवर योजना या सर्व समाजासाठीच असायच्‍या तोवर दारिद्र्यरेषेखाली कोण येते, याची फारशी दखल घ्‍यायचे कारण नव्‍हते. पण जेव्‍हा गरिबांसाठी म्‍हणून योजना, सवलती आल्‍या त्‍यावेळी मात्र गरीब कोण, तो कसा ठरवायचा, या बाबींना महत्‍व प्राप्‍त झाले. गेल्‍या 20 वर्षांत समाजात झपाट्याने स्‍तरीकरण झाले. स्‍वातंत्र्यावेळी एकदीड टक्‍के असलेला मध्‍यम व उच्‍च मध्‍यमवर्ग आज 30 टक्‍क्‍यांवर गेला आहे. खालच्‍या विभागांतही आर्थिक स्‍तर पडले आहेत. या स्‍तरांतली विषमता प्रचंड आहे. या स्‍तरीकरणात ज्‍याच्‍या वाट्याला विकासाचा हिस्‍सा अगदी मामुली आला अथवा अजिबात आला नाही अथवा ज्‍याचे जगणे अधिकच अशाश्‍वत झाले आहे, असा संख्‍येच्‍या दृष्‍टीने फार मोठा विभाग आज समाजात आहे. या गरजवंत विभागाशी पूर्ण न्‍याय होईल, असे प्रयत्‍न दारिद्र्यरेषेच्‍या मापनातून व सर्वेक्षणातून या काळात सरकारने केलेले नाहीत. इच्‍छाशक्‍तीचा अभाव, प्रशासकीय गलथानपणा आणि गरीब कमी दाखवण्‍याचा सोस यामुळे हा न्‍याय सतत अडत आला आहे.

1997 ची दारिद्र्यरेषेची यादी सदोष तर होतीच. पण बराच काळ ती चालू होती. ही यादी वार्षिक 20 हजारापर्यंत उत्‍पन्‍न असणा-यांची होती. (म्‍हणजे 20 हजार रुपये वार्षिक उत्‍पन्‍न हा गरिबीचा निकष). रेशनच्‍या पिवळ्या कार्डांसाठीची मर्यादा वार्षिक 15 रु. असल्‍याने या यादीत नाव असूनही अनेकांना पिवळे रेशन कार्ड मिळाले नाही. 2002 साली पुढचे सर्वेक्षण झाले. यात उत्‍पन्‍नाबरोबर सामाजिक-आर्थिक निकष लावण्‍यात आले. त‍थापि, त्‍यातील भोंगळपणामुळे ही यादीही सदोष राहिली. उदा. ज्‍याचे कर्ज अधिक तो अधिक गरीब, यासारख्‍या निकषामुळे पत असलेला माणूस गरीब झाला व गरीबीमुळे ज्‍याची पत नाही व म्‍हणून त्‍याला कर्ज मिळत नाही, तो वगळला गेला. नवी यादीच गृहीत धरुन पिवळी रेशनकार्डे देण्‍याच्‍या सरकारच्‍या निर्णयामुळे 97 च्‍या यादीतील अनेकांची पिवळी कार्डे रद्द होण्‍याची शक्‍यता तयार झाली. यामुळेच 2002 च्‍या सर्वेक्षणातून आलेल्‍या यादीला चळवळीकडून सर्वोच्‍च न्‍यायालयात स्‍थगिती मिळविण्‍यात आली. पुढे जुन्‍या यादीतील लोकांची पिवळी कार्डे रद्द न करणे व सदोष सर्वेक्षणामुळे बाहेर राहिलेल्‍यांचा फेर सर्वे करणे अशा अटींवर सरकारशी तडजोड करुन ही स्‍थगिती मागे घेण्‍यात आली.

या सर्व गडबडींमुळे तसेच जनगणनेची तयारी आदि बाबींमुळे 2007 सालचे दारिद्र्यरेषेचे सर्वेक्षण लांबले. दरम्‍यान, अन्‍न अधिकार कायद्याचा बोलबाला सुरु झाला. त्‍यातील तरतुदींसंबंधात सरकार व चळवळ तसेच खुद्द सरकारअंतर्गत तीव्र मतभेद व्‍यक्‍त होऊ लागले. सोनिया गांधींनी राष्‍ट्रीय सल्‍लागार समितीत या कायद्यासंबंधीचा मसुदा चर्चेला घेतल्‍यानंतर कसा का होईना कायदा होणार हे निश्चित झाले. आता कायदा होणारच म्‍हटल्‍यानंतर या कायद्याने संरक्षण द्यावयाचे ते गरीब कोण व किती हे ठरविणे कळीचे बनले. या पार्श्‍वभूमीवर नियोजन आयोगाने सुरेश तेंडुलकरांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली गरीबीचा अंदाज देण्‍यासाठी समिती नेमली. 2009 मध्‍ये या समितीने आपला अहवाल दिला. देशात एकूण गरीबी 37.2 टक्‍के (शहरः 25.7 व ग्रामीणः 41.8) असल्‍याचा अंदाज तेंडुलकर समितीने दिला. (महाराष्‍ट्रासाठी समितीने दिलेला अंदाज असा आहेः शहर- 25.6 व ग्रामीण- 47.9). हा अंदाज हे एकूण गरिबांचे प्रमाण म्‍हणून सरकारने निश्चित केले आहे व त्‍यांना मोजण्‍यासाठीची पद्धती एन.सी. सक्‍सेना यांच्‍या अहवालावर बेतली आहे. 2011 चे दारिद्र्यरेषेचे सर्वेक्षण या आधारावर होत आहे. जून ते डिसेंबर असा या सर्वेक्षणाचा कालावधी असणार आहे. जूनमध्‍ये ओरिसात हे सर्वेक्षण सुरु झाले. महाराष्‍ट्रात ऑक्‍टोबरमध्‍ये सुरु होणार आहे. सबंध देशात एकाचवेळी सर्वेक्षण न करता विविध राज्‍यांना वेगवेगळे कालावधी ठरवून दिलेले आहेत.

या सर्वेक्षणाची काही वैशिष्‍ट्ये लक्षात घ्‍यायला हवी. एकतर या सर्वेक्षणाला दारिद्र्यरेषेचे सर्वेक्षण असे न म्‍हणता सामाजिकआर्थिक जनगणना असे म्‍हटले आहे. जातीच्‍या जनगणनेबरोबर हे सर्वेक्षण होणार आहे. या दोहोंचा एकच फॉर्म आहे. पहिल्‍या भागाचे (सामाजिकआर्थिक जनगणना) विश्‍लेषण लोकांच्‍या माहितीसाठी जाहीर केले जाणार आहे. जातींची नोंद जाहीर केली जाणार नाही. प्रत्‍येक जातींची संख्‍या ठरविण्‍यासाठी सरकारकडेच ती माहिती राहील. हे सर्वेक्षण करण्‍यासाठी दोन व्‍यक्‍ती घरोघर येतील. त्‍यातील एकजण प्रश्‍न विचारणार व दुसरी व्‍यक्‍ती नोंदी करणार. या नोंदी कागदावर न करता त्‍या टॅब्लेट कॉम्‍प्‍युटरवर केल्‍या जाणार आहेत. (ही यंत्रे पुरेशी नसल्‍यानेच देशात एकाचवेळी हे सर्वेक्षण होणार नाही). या कॉम्‍प्‍युटरवर कुटुंबाची प्राथमिक नोंद आधीच झालेली असेल. जनगणनेच्‍या आधारे हा तपशील घेतलेला असेल. या गणनेवेळी ती आधीची नोंद निश्चित करुन पुढील प्रश्‍न विचारले जातील. प्रश्‍न विचारल्‍यावर लोक देतील ती उत्‍तरे नमूद करावयाची आहेत. प्रश्‍नकर्त्‍याने त्‍यांची उलटतपासणी करायची नाही किंवा त्यांच्‍या उत्तरांना आव्‍हानही द्यायचे नाही. तथापि, काही शंका आल्‍यास ती स्‍वतंत्रपणे दिलेल्‍या रकान्‍यात नोंदवायची व आपल्‍या पर्यवेक्षकांच्‍या निदर्शनास आणायची आहे. हे पर्यवेक्षक अशा घरांना भेटी देतील व खातरजमा करतील. या नोंदींचे विश्लेषण होऊन एक यादी तयार होईल. ही यादी ग्रामसभेसमोर मांडली जाईल. ग्रामसभेने मंजुरी दिल्‍यावरच ती अंतिम समजण्‍यात येईल.

ग्रामसभा गरीब कोण हे ठरवणार नाही. फक्‍त नोंदवलेली माहिती व गुणानुक्रम योग्‍य आहे का एवढेच निश्चित करेल. गुणानुक्रमे या यादीतील कितीजण गरीब मानायचे हा आकडा (कटऑफ लाईन) प्रत्‍येक गावाला ठरवून दिला जाईल. राज्‍यासाठीचा आकडा 47.9 टक्‍के इतका आहे, हे वर आपण पाहिलेच आहे. राज्‍यातील गरिबांची संख्‍या याच्‍या वर जाता कामा नये. राज्‍यांतर्गत प्रत्‍येक जिल्‍ह्याला, तालुक्‍याला, गावाला किती टक्‍केवारी ठेवायची हे राज्‍याने निश्चित करावयाचे आहे.

प्रश्‍नावलीचे विश्‍लेषण करुन गरीब ठरविण्‍याची पद्धती अशी असेलः

अ) प्रथम गरीब या संज्ञेस पात्र न होणारे लोक शोधले जातील व त्‍यांना वगळले जाईल. हे वगळण्‍याचे निकष खालीलप्रमाणे आहेतः

1. स्‍वयंचालित दोन/तीन/चार वाहने/नोंदणी करणे आवश्‍यक असलेल्‍या मासेमारीच्‍या बोटी मालकीच्‍या असलेली कुटुंबे.

2. ट्रॅक्‍टर्स, हार्वेस्‍टर्स यांसारखी शेतीची यांत्रिक अवजारे मालकीची असलेली कुटुंबे.

3. 50000 रु. वा त्‍यापेक्षा अधिक मर्यादेचे किसान क्रेडिट कार्ड असलेली कुटुंबे.

4. राजपत्रित तसेच अराजपत्रित केंद्र व राज्‍य सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांत अथवा शासन सहाय्यित स्‍वायत्‍त मंडळे तसेच स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांत काम करणारा एखादा कर्मचारी असलेली कुटुंबे. यास मानधनावर काम करणारे आशा, अंगणवाडी कर्मचारी अपवाद असतील.

5. सरकारकडे नोंदणी केलेला बिगरशेती उद्योग असलेली कुटुंबे.

6. दरमहा 10000 रु. पेक्षा अधिक कमाई असलेली एखादी व्‍यक्‍ती असलेली कुटुंबे.

7. इन्‍कम टॅक्‍स अथवा प्रोफेशनल टॅक्‍स भरणारी कुटुंबे.

8. पक्‍के छत आणि पक्‍क्‍या भिंती असलेले 3 अथवा अधिक खोल्‍यांचे घर असलेली कुटुंबे.

9. रेफ्रिजेरेटर असलेली कुटुंबे.

10. लँडलाईन फोन असलेली कुटुंबे.

11. डिझेल/विजेवर चालणा-या बोअर वेल/ट्युब वेल सारख्‍या किमान एक साधनासह 2.5 एकर अथवा अधिक सिंचित जमीन असलेली कुटुंबे.

12. दोन अथवा अधिक हंगामात पिके घेणारी 5 एकर अ‍थवा अधिक सिंचित जमीन असलेली कुटुंबे.

13. डिझेल/विजेवर चालणा-या बोअर वेल/ट्युब वेल सारख्‍या किमान एक साधनासह 7.5 एकर अथवा अधिक जमीन असलेली कुटुंबे.

ब) ज्‍यांचा गरीब म्‍हणून आपोआप समावेश केला जाईल असे निकषः

1. छत नसलेले कुटुंब.

2. निराधार/भीक मागून जगणारे कुटुंब.

3. डोक्‍यावरुन मैला वाहून नेणारे कुटुंब.

4. आदिम जमातीतील कुटुंब.

5. कायद्याने मुक्‍त झालेले वेठबिगार मजूर.

क) ज्‍यांना सरळ वगळायचे आहे किंवा ज्‍यांचा सरळ समावेश करावयाचा आहे, अशांची निश्चिती झाल्‍यानंतर कटऑफलाईनच्‍या आत जेवढी संख्‍या उरली असेल, त्‍यासाठीचे लोक निश्चित करण्‍यासाठी खालील वंचना निकष लावले जातील. प्रत्‍येक निकषाला एक गुण असेल. ज्‍या कुटुंबाला अधिक गुण असतील असे कुटुंब सर्वप्रथम यारीतीने प्राधान्यक्रम ठरविला जाईल. हे निकष असेः

1. कच्‍ची भिंत व कच्‍चे छत असलेले एका खोलीचे घर असलेले कुटुंब.

2. 16 ते 59 वर्षे दरम्‍यानच्‍या वयाचा एकही प्रौढ सदस्‍य नसलेले कुटुंब.

3. अपंग व्‍यक्‍ती असलेले व प्रौढ कमाविण्‍यायोग्‍य व्‍यक्‍ती नसलेले कुटंब.

4. अनु. जाती/अनु. जमातीचे कुटुंब.

5. 25 वर्षांहून अधिक वयाची एकही साक्षर व्‍यक्‍ती नसलेले कुटुंब.

6. अंगमेहनतीच्‍या अनियमित रोजगारातून मुख्‍यतः ज्यांची मिळकत होते अशी भूमिहिन कुटुंबे.

केंद्र सरकारच्‍या गरीब निश्चित करण्‍याच्‍या एकूण प्रक्रियेलबद्दल बरेच आक्षेप राष्‍ट्रीय अन्‍न अधिकार अभियानाने सरकारकडे नोंदवले आहेत. उदा. स्‍वयंचालित मासेमारी बोटी ह्या ट्रॉलर्सशी स्‍पर्धा करताना आवश्‍यक झाल्‍याने गरीब मच्छिमारांना काहीही करुन त्‍या घ्‍याव्‍या लागतात, हे लक्षात घेता त्‍यांना सरळ वगळले जाऊ नये. तेच स्‍वयंचालित दुचाकींबद्दल आहे. अशा दुचाकी अगदी छोटा भाजीचा फिरुन व्‍यवसाय करणा-यांना प्रवासाचे दुसरे सोयीचे साधन नसल्‍याने वापराव्‍या लागतात. राजस्‍थान आणि ओरिसा राज्‍यांत नमुना सर्वेक्षण करुन या त्रुटींमुळे पात्र कुटुंबे कशी वगळली जातात तसेच वंचिततेच्‍या निकषांच्‍या गुणानुक्रमानेही कशी गडबड होते, हे केंद्र सरकारला अभियानाने दाखवून दिले आहे. महाराष्‍ट्र अ‍न्‍न अधिकार अभियानानेही बैठक घेऊन अशा त्रुटींची चर्चा करुन ते राष्‍ट्रीय अन्‍न अधिकार अभियानाकडे पाठवले आहेत. सरकारने ठरवलेल्‍या प्रश्‍नावलीचा वापर करुन राज्‍यात काही ठिकाणी नमुना सर्वेक्षणे करुन त्‍यांच्‍या आधारे काही सूचना राज्‍य सरकारला केल्‍या जाणार आहेत.

या सर्व त्रुटी व प्रत्‍यक्ष सर्वेक्षण सुरु होईल त्यावेळी काय दक्षता घ्‍यावी, याची चर्चा करण्‍यासाठी एक राज्‍यस्‍तरीय बैठकही 10 सप्‍टेंबररोजी अभियानातर्फे घेतली जाणार आहे.

सर्वेक्षणासंबंधीचे सरकारचे वाङ्मय, प्रश्‍नावल्या सरकारच्‍या वेबसाईटवर आहेतच. तथापि, हे सर्व साहित्‍य आणि अभियानाचे त्‍यासंबंधातले साहित्‍य अभियानाच्‍या http://www.righttofoodindia.org या वेबसाईटवर उपलब्‍ध आहे. राज्यातील अभियानाच्‍या पुढील वाटचालीविषयी माहिती घेण्‍यासाठी निमंत्रकांचा संपर्क असा आहेः

‘मुक्‍ता श्रीवास्‍तव,शोषित जनआंदोलन, र्इमेलः muktaliberated@gmail.com फोनः 9969530060

वरील सर्व विवेचन ध्‍यानी घेता येत्‍या ऑक्‍टोबरमध्‍ये होणा-या दारिद्र्यरेषेच्‍या या सर्वेक्षणाबाबत पहिल्‍यापेक्षा अधिक माहिती आपल्‍या हाती आहे. तिचा वापर करुन धोरणात्‍मक बाबींवर चळवळ करत असतानाच आपल्‍या गावात होणारे सर्वेक्षण नीट होते आहे, याची त्‍यात प्रत्‍यक्ष भागिदारीने खात्री करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी शीर्षकात नमूद केल्‍याप्रमाणे ‘सावधान’ राहूया.

- सुरेश सावंत

जनलोकपाल बिल : संविधान समाप्तीचे षङ्यंत्र

महानायक, 18 ऑगस्‍ट मधील लेख

सध्या देशात लोकपाल विधेयकावरून घमासान सुरू आहे. एकीकडे सरकारच्या लोकपालऐवजी मूठभर लोकांनी तयार केलेले जनलोकपाल विधेयक संसदेने मंजूर करावे, असा हट्टाग्रह सुरू आहे. तर दुसरीकडे हा हट्टाग्रह नाकारूनही सरकार अलगद अण्णांपुढे नांगी टाकीत आहे. लोकपाल नेमके काय आहे याचीच माहिती नसलेल्या सर्वसामान्य जनतेच्या आकलनापलीकडचा हा सारा प्रकार आहे. या संपूर्ण परिस्थितीचा वेध `महानायक'चे संपादक सुनील खोबरागडे यांनी अण्णा हजारे यांच्या एप्रिलमधील आंदोलनादरम्यानच घेतला होता. या लेखातून आजच्या गोंधळात टाकणाऱया परिस्थितीचे आकलन होऊ शकेल. यामुळे वाचकांनीच केलेल्या आग्रहास्तव हा लेख पुनर्पकाशित करीत आहोत...भारतात सध्या जनलोकपाल बिलासाठी अण्णा हजारे आणि त्यांच्यामागे टाळ्या पिटणारे त्यांचे चिअरमेल्स यांनी भारतीय जनतेला वेठीस धरले आहे. जनलोकपाल विधेयक पारित झाले म्हणजे भारतातील भ्रष्टाचार समाप्त होईल आणि भारत हजारे बाबाच्या राळेगणसिद्धीसारखे आदर्श ग्राम होईल, असे स्वप्न मिडीयातील टाळकुटे पत्रकार ते कॉलसेंटरच्या चौफुल्यात दलाली करणाऱया संकरित इंडो-फॉरेनर्स पिढीने बाळगले आहे. भारत म्हणजे काय? याची गंधवार्ता नसलेले मेणबत्ती छाप मध्यमवर्गीय या देशाला आता हजारेबाबाच तारणार असे म्हणून हजारे बाबाला चिअरअप करीत आहेत. मात्र जनलोकपाल विधेयक काय आहे? त्यातील तरतूदी काय आहेत? आणि जनलोकपाल विधेयक पारित झाल्यास खरोखर या देशातील भ्रष्टाचार समाप्त होईल काय याबाबतची माहिती कितीजणांना आहे हा खरा प्रश्न आहे. या पार्श्वभूमीवर जनलोकपाल विधेयक व त्यातील तरतूदींचे विश्लेषण करून या विधेयकाच्या निमित्ताने भारतीय संविधानाला समाप्त करण्याचे जे षडयंत्र आखण्यात आले आहे. ते समजून घेणे इष्ट होईल. जनलोकपाल म्हणजे काय?पाश्चात्य देशात एखाद्या नागरिकाने एखाद्या संस्थेविरूद्ध केलेल्या तकारीची चौकशी करण्यासाठी ओम्बडसमन (ombudsman) नावाची एक विश्वस्त व्यक्ती कार्य करते. ही व्यक्ती संबंधित संस्था आणि संबंधित व्यक्ती यांच्यातील विश्वसीनय दुवा म्हणून कार्य करीत असते. या व्यक्तीची नेमणूक सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन शासन किंवा संसद करीत असते. जगातील बहुसंख्य देशात ओम्बडसमन, व्यक्तीच्या मानवाधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी नियुक्त केलेला अधिकारी आहे. त्यामुळे ओम्बडसमनची ओळख मानवाधिकाराचे रक्षण करणारी संस्था अशी आहे. शासन-प्रशासनातील आर्थिक भ्रष्टाचारांच्या प्रकरणांची चौकशी करण्याचे कार्य फारच थोड्या देशांनी ओम्बडसमनवर सोपविले आहे. युरोपियन युनियनच्या अंतर्गत देशांमध्ये ओम्बडसमन केवळ कंपन्यांनी शासनाविरोधात केलेल्या दाव्यांची चौकशी करू शकतो. तर अमेरिकेमध्ये केंद्रित स्तरावर ओम्बडसमन किंवा लोकपाल नियुक्त केलेला नाही. राज्यस्तरावर फक्त हवाई, नेब्रास्का, अलास्का, लोवा आणि ऍरिझोना या पाच राज्यांनी तो नियुक्त केला आहे. त्यांना केवळ राज्य सरकाराच्या विरोधातील तकारी स्विकृत करणे त्यासंबंधात प्राथमिक चौकशी करणे व त्यानंतर संबंधित यंत्रणेशी वाटाघाटी करून तडजोड घडवून आणणे, अशा स्वरूपाचे काम सोपविण्यात आले आहे. हे पहाता प्रगत देशांनी भ्रष्टाचार रोखण्याचे काम लोकपालावर सोपविलेले नाही. असे स्पष्टपणे दिसून येते. भारतातील जनलोकपाल विधेयकांचा इतिहास हजारे बाबा आणि त्यांचे चिअरमेल्स ज्या जनलोकपाल विधेयकाचा आग्रह धरीत आहेत. त्याचा इतिहास जाणून घेणे उद्बोधक ठरेल. लालबहादूर शास्त्री प्रधानमंत्री असताना 5 जानेवारी, 1966च्या आदेशान्वये मोरारजी देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली `प्रशासकीय सुधारणा आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. या आयोगाच्या इतर सदस्यांमध्ये तत्कालिन खासदार के. हनुमंत एच.सी. माथुर, जी.एस. पाठक व एच.व्ही. कामत यांचा समावेश होता. या समितीने 20 ऑक्टोबर, 1966 रोजी नागरिकांच्या गाऱहाण्यांच्या संदर्भात चौकशी यंत्रणा निर्माण करण्याबाबत अंतरिम अहवाल सादर केला. त्यामध्ये केंद्रिय स्तरावर लोकपाल व राज्यस्तरावर लोकायुक्त अशा दोन संस्था निर्माण करण्यात याव्यात व त्यांच्याकडे मंत्री आणि सचिवांनी केलेल्या प्रशासकीय अधिकाराच्या गैरवापराविषयी चौकशी करून संसदेला अहवाल देण्याचे अधिकार सोपवावेत, अशी शिफारस करण्यात आली. आश्चर्याची बाब अशी की, या अंतरिम अहवालाच्या परिच्छेद 37 मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, लोकपालास संवैधानिक दर्जा देण्यासाठी घटनादुरूस्ती आवश्यक आहे. मात्र सरकारने यासाठी वाट न पाहता प्रथमत लोकपाल आणि लोकायुक्त नियुक्त करावेत. त्यांची कार्यालये तातडीने सुरू करावीत. यासाठी प्रथमत लोकपाल विधेयक संसदेने पारित करावे आणि त्यानंतर या विधेयकाला घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी घटना दुरूस्ती करावी, अशी शिफारस केली. ही एकूणच उफराटी शिफारस पहाता यामध्ये प्रचंड विरोधाभास असल्याचे दिसते. घटनात्मक आधार नसताना संसदेने एखादा कायदा पारित करणे हेच मुळात घटनाविरोधी आहे. या आयोगाची स्थापना 5 जाने. 1966 रोजी झाली आणि केवळ दहा महिन्यांत आयोगाचे 2 सदस्य गैरहजर असताना ही शिफारस करण्यात आली. ही घाई पाहाता ही शिफारस काहीतरी विशिष्ट हेतू ठेऊन करण्यात आली होती असे म्हणण्यास जागा आहे.संसदेत लोकपाल विधेयकमोरारजी देसाईंच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने तयार केलेला लोकपाल विधेयकाचा मसूदा सर्व प्रथम 1968 मध्ये लोकसभेत मांडण्यात आला. लोकसभेने 1969मध्ये हे विधेयक पारित केले. परंतु राज्यसभेत ते पारित होऊ शकले नाही. त्यानंतर 1971, 1977, 1985, 1989,1996,1998,2001, 2005 आणि 2008 मध्ये हे विधेयक पुन्हा पुन्हा लोकसभेत सादर होत राहिले. दरवेळी हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे किंवा विभागाच्या स्थायी समितीकडे अथवा केंद्रिय गृहमंत्रालयाकडे विचारार्थ पाठविण्यात आले आणि विधेयक पारित होण्यापूर्वी लोकसभेची मूदत संपल्यामुळे व्यपगत होत गेले. हे पाहाता या विधेयकाच्या तरतूदीमध्ये खरोखरच काही त्रुटी आहेत की, राज्यकर्त्यांची हे विधेयक पारित करण्याची इच्छा नाही हे समजून घेण्यासाठी या विधेयकाच्या तरतूदी काय आहेत आणि या तरतूदी घटनेशी सुसंगत आहेत किंवा नाहीत हे तपासणे आवश्यक आहे.जनलोकपाल विधेयक - 2010 मधील घटना विरोधी तरतूदीजनलोकपाल विधेयकाचे एकूणच स्वरूप लोकशाही विरोधी आहे. भारतीय राज्यघटनेने भारत या राष्ट्राची निर्मिती करताना हे राष्ट्र भारतीय जनतेला उत्तरदायी असेल, अशी व्यवस्था केली आहे. त्याचप्रमाणे बहुसंख्यांकांकडून अल्पसंख्यांकांवर जुलूम होऊ नये, यासाठी धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वावर राष्ट्राची उभारणी केली आहे. भारतीय संविधानाने राष्ट्राचा मूलाधार म्हणून पुढील पाच तत्त्वांना मान्यता दिली आहे. 1) लोकशाही 2) धर्मनिरपेक्षता 3) राष्ट्राचे संघीय स्वरूप 4) कायद्याचे राज्य आणि 5) न्यायिक पूनर्विलोकनाचा अधिकार. जनलोकपाल विधेयक या मूलतत्त्वांना जुमानत नाही. भारतीय संविधानाने अपराधांबद्दलच्या दोषसिद्धीबाबत संरक्षणाचा मुलभूत अधिकार भारतीय नागरिकांना बहाल केला आहे. त्यानुसार संविधानाच्या अनुच्छेद 20 (1) नुसार जे कृत्य अपराध असल्याचा दोषारोप करण्यात आला असेल ते कृत्य एखाद्या व्यक्तीने करण्यात येण्याच्या वेळी अमलात असलेल्या कायद्याचा त्यामुळे भंग झाल्याखेरीज अशा कोणत्याही अपराधाबद्दल ती व्यक्ती दोषी ठरविली जाणार नाही. तसेच त्या अपराधासंदर्भातील कायद्यान्वये ज्या शिक्षेची तरतूद आहे, त्यापेक्षा अधिक शिक्षा त्यास दिली जाणार नाही. 20 (2) नुसार एकाच अपराधाबद्दल एकापेक्षा अधिक वेळा खटला भरला जाणार नाही व शिक्षा केली जाणार नाही. 20 (3) नुसार अपराधाचा आरोप असलेल्या व्यक्तीवर स्वत विरूद्ध साक्षीदार होण्याची सक्ती केली जाणार नाही, अशी तरतूद आहे. जनलोकपाल विधेयक भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करते. जनलोकपाल विधेयकाच्या अनुच्छेद 8 नुसार लोकपालाला जे अधिकार देण्यात आलेले आहेत त्यामध्ये तकार स्विकृत करण्याचा अधिकार, तपास करण्याचा अधिकार, दंड करण्याचा अधिकार, संसदेत कोणत्याही प्राधिकरणास निर्देश देण्याचा अधिकार, एखाद्या कंपनीला, प्रतिष्ठानाला काळ्या यादीत टाकण्याचा अधिकार असे विविध स्वरूपाचे कार्यकारी आणि न्यायिक अधिकार देण्यात आले आहेत. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 50 नुसार न्यायव्यवस्थेची कार्यकारी व्यवस्थेपासून फारकत असावी, असे निर्देश आहेत. मात्र जनलोक पाल विधेयकात न्यायीक आणि कार्यकारी अधिकार एकाच संस्थेकडे सोपविण्याचा जोरदार पुरस्कार करण्यात आला आहे. हे पाहाता जनलोकपाल विधेयकातील तरतूद भारतीय संविधानाचे उघड उल्लंघन करते. लोकपाल विधेयकाच्या अनुच्छेद 9 नुसार लोकपालाला कोणत्याही ठिकाणी प्रवेश करण्याचे, तपासाच्या नावाखाली कोणतीही कागदपत्रे, वस्तू, संपत्ती, जडजवाहीर ताब्यात घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. भारतीय दंडप्रकिया संहिता 1973च्या उपकलम 01 अन्वये तपासी अधिकाऱयांना देण्यात आलेल्या अधिकारांपेक्षाही लोकपालाच्या अधिकारांची व्याप्ती अमर्याद आहे. या विधेयकातील अनुच्छेद 9(3), अनुच्छेद 10(2), अनुच्छेद 13 (4) मधील तरतुदी लागू करण्यासाठी लोकपालाला न्यायालयाचे अधिकार द्यावे लागतील. त्यामुळे घटनादुरूस्ती करणे अनिवार्य राहिल. लोकपाल विधेयकाच्या अनुच्छेद 12 अन्वये लोकपाल अधिमान्य पोलीस अधिकारी ठरतो. त्यापुढे जावून अनुच्छेद 13 अ नुसार विशेष न्यायाधिशाची नेमणूक करण्यासाठी शासनाने लोकपालाचा सल्ला घेणे व न्यायाधिश निवडीच्या पद्धतीस मान्यता देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या विधेयकाच्या अनुच्छेद 27नुसार लोकपालांनी सद्हेतूने केलेल्या कृत्याविरूद्ध कोणत्याही न्यायालयात खटला चालविता येणार नाही. तसेच कोणत्याही सर्वसाधारण न्यायालयात लोकपालाच्या आदेशाला आव्हान देता येणार नाही, अशी तरतूद आहे. सद्हेतूने केलेले कृत्य म्हणजे काय याची व्याख्या विधेयकात केलेली नाही. तसेच विधेयकात नमुद गाऱहाणे (Grievance) म्हणजे काय, याची व्याख्या अत्यंत ढोबळ स्वरूपाची आहे. विधेयकात ठिकठिकाणी सचोटी, निष्ठा, प्रामाणिकपणा असलेल्या व्यक्ती असा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र याची नेमकी व्याख्या करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हजारेबाबा व त्यांची तथाकथित सिव्हिल सोसायटी ठरवतील ते प्रामाणिक व इतर सर्व अप्रामाणिक असा एकंदरित रोख आहे. विधेयकातील सर्वच तरतूदी निव्वळ हुकुमशाही स्वरूपांच्या आहेत. `लोकांप्रती उत्तरदायी असलेले लोकशाही राष्ट्र' ही संकल्पना लोकपाल विशेयक धाब्यावर बसविते. त्यामुळे जनलोकपाल बिल म्हणजे स्वतंत्र्यौत्तर काळात लोकशाहीला निर्माण झालेला सगळ्यात मोठा धोका आहे, हे जनतेने लक्षात घ्यावे.लोकपाल निवडीची घटनाविरोधी पद्धतलोकपाल विधेयकाने भारतीय लोकशाहीच्या मूलतत्त्वांना आव्हान उभे केले आहे. लोकपाल विधेयकात लोकपालांच्या अध्यक्ष व सदस्यांच्या निवडीची जी पद्धत सांगितली आहे ती पूर्णत घटनाबाह्य आहे. सिव्हिल सोसायटीने सुचविलेल्या मसुद्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे 2 ज्येष्ठतम न्यायाधिश, उच्च न्यायालयाचे 2 ज्येष्ठतम मुख्य न्यायाधिश, भारतीय वंशाचे नोबेल पुरस्कार विजेते, मागील 3 मॅगेसेसे पुरस्कार विजेते, भारताचे महालेखापाल, मुख्य निवडणूक आयुक्त व पुढील काळात लोकपाल समितीवरील निवृत्त अध्यक्ष व सदस्य लोकपालांची निवड करणार असे ठरविले होते. स्वतची निवड डोळ्यांसमोर ठेवून या कंपूने सुचविलेल्या मसुद्यास जनतेचा विरोध होताच आता नविनतम मसुद्यात प्रधानमंत्री आणि लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेता यांची समावेश करण्यात आला आहे आणि नोबेल व मॅगेसेसे पुरस्कार विजेत्यांना वगळण्यात आले आहे.भारतीय संविधानाने घटनात्मक अधिकार बहाल केलेल्या न्यायिक आणि प्रशासकीय अधिकाऱयांच्या निवडीची विशिष्ट पद्धत ठरवून दिली आहे. यामागे कोणतीही व्यक्ती अथवा संस्था अमर्याद अधिकाराने मदांध होऊन लोकशाहीला धोका पोहचवू नये असा उद्देश होता. लोकपालाच्या निवडीची जी पद्धत सुचविण्यात आली आहे. ती मुळातच हुकुमशाहीच्या तत्त्वाचे अनुसरण करणारी आहे. निवड समितीत ज्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये अल्पसंख्यांक आणि मागासवर्गीय व्यक्ती समाविष्ट होणे दुरापास्त आहे. याशिवाय लोकपाल समितीचे अध्यक्ष व सदस्य होण्यासाठी जी पात्रता सुचविण्यात आली आहे. त्यामध्ये 4 सदस्य हे कायदेविषयक पूर्वपिठीका असलेला म्हणजेच उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधिश अथवा या न्यायालयात 15 वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ वकिली करणारे वकिल व 2 सदस्य भारताचे निवृत्त महालेखापाल निवृत्त मुख्य निवडणूक आयुक्त यातून निवडले जातील. अशाप्रकारे चार न्यायाधिश व दोन सनदी अधिकारी उर्वरित 5 सदस्य सिव्हिल सोसायटीच्या सदस्यांमधून नामनियुक्त करतील, याचाच अर्थ लोकपाल समितीच्या अध्यक्ष व सदस्यांपैकी कोणीही मागासवर्गीय अथवा अल्पसंख्यांक वर्गांपैकी असण्याची शक्यता अत्यंत दुरापास्त आहे. यामुळे लोकपालांकडून मागासवर्गीय व अल्पसंख्यकांच्या हितांचे रक्षण होण्याची अजिबात शक्यता नाही. लोकपाल विधेयकात प्रस्तावित करण्यात आलेली व्यवस्था घटनात्मक लोकशाहीच्या पूर्णत विरोधी आहे. लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी त्यांच्या सर्व दुगुर्णांसह लोकांप्रती उत्तरदायी असतात. लोकपाल आणि लोकपाल यंत्रणेचे सदस्य कोणालाही उत्तरदायी असणार नाहीत, असे या विधेयकाच्या मसुद्यावरून दिसते. हे पाहता लोकपाल विधेयकाच्या निमित्ताने घटनात्मक लोकशाही समाप्त करण्याचा प्रतिकियावादी शक्तींचा डाव आहे हे सिद्ध होते.महान पेंच राज्यशास्त्रज्ञ मॉन्टेस्क्यू यांनी लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठी सत्तेच्या विभाजनाचा (seperation of power) सिद्धांत मांडला. जगभरात हे तत्त्व स्विकृत झाले आहे. त्यामुळे जगात जेथे जेथे संघीय लोकशाही पद्धतीचे सरकार आहे तेथे तेथे सत्तेचे विविध स्तरावर विभाजन केले जाते. भारतीय संविधानाने शासनाची सर्वोच्च शक्ती (1) कायदेकारी संस्था (2) कार्यकारी संस्था व (3) न्यायसंस्था अशा एकमेकांपासून स्वतंत्र तरीही एकमेकांवर अंकुश ठेऊन असणाऱया शासनांगाकडे सोपविली आहे. शासनांगाच्या या तिन्ही शक्ती लगाम व संतुलन (Checks and balances ) या तत्त्वानुसार सत्ता संतुलन साधून आहेत. लोकपाल मात्र कायदेकारी, कार्यकारी व न्याय या तीनही शक्ती एकाचवेळी स्वतमध्ये सामावून घेण्याची अभिलाषा बाळगते. यामुळे संविधाने संकल्पिलेल्या व जगभरात रूजलेल्या सत्तेचे विभाजन आणि कायद्याचे राज्य या मूलतत्त्वालाच धोका निर्माण होतो.कर्तव्य दक्ष अधिकाऱयांचा मृत्यूलेखलोकपाल विधेयक पारित झाल्यास ते शासकीय सेवेत असणाऱया सर्वसाधारण प्रवर्गातील कर्तव्यदक्ष, मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्यांक अधिकाऱयांच्या मुळावर उठण्याची शक्यता फार मोठी आहे. शासनाच्या विविध विभागात राखीव जागांवर निवडल्या गेलेल्या व आपल्या गुणवत्तेनुसार उच्च पदावर पोहचलेल्या अशा अधिकाऱयांविरूद्ध जातीय द्वेषातून मोठ्या प्रमाणावर तकारी होऊ शकतात. लोकपाल विधेयकात तथाकथित सावधनकर्ता (Whistleblower) यांना विशेष संरक्षण देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे एखाद्या कर्तव्यदक्ष अधिकाऱयांच्या अथवा मागासवर्गीय अधिकाऱयांच्या अधिन काम करणारे कामचुकार शिपाई, कारकून, महिला कर्मचारी अशा अधिका-यांची खोटी तकार करू शकतात. लोकपाल यंत्रणेचे अध्यक्ष व सदस्य उच्च जातीय असल्यामुळे ते मागासवर्गीय अधिकाऱयांविरूद्ध पक्षपाती वृत्ती ठेऊन खोटी तकार असेल तरीही ती तपासाअंती खरी ठरवू शकतात. राखीव जागांवर निवडून आलेल्या आमदार, खासदारांविरूद्ध त्यांचे राजकीय विरोधक तसेच जातीद्वेष बाळगणारे उच्चजातीय खोट्यानाट्या तकारी करून त्यांना अडचणीत आणू शकतात. लोकपालासारखे अमर्याद हुकुमशाही स्वरूपाचे अधिकार असलेल्या तपासी यंत्रणा अस्तित्वात नसताना सुद्धा या जातीद्वेषाचा सामना अनेक अधिकारी, कर्मचारी लोकप्रतिनिधी एवढेच नव्हेतर मागासवर्गीय न्यायाधिश व मंत्री यांना करावा लागत आहे. लोकपालासारखी हुकुमशाही यंत्रणा अस्तित्वात आल्यास या वर्गातील सदस्यांना कायम दहशतीखाली जगावे लागेल. खोट्या तकारींवर पोट भरणाऱया समाजकंटकांना हे विधेयक म्हणजे सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी ठरणार आहे.लोकपालामुळे भ्रष्टाचार रोखला जाईल काय?भ्रष्टाचार ही जागतिक स्तरावरील समस्या आहे. भारतासारखीच संघीय लोकशाही असलेल्या अमेरिका, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया या प्रगत देशांनी लोकप्रतिनिधी जनतेप्रति अधिकाधिक उत्तरदायी राहावेत आणि जनतेला आपल्या लोकप्रतिनिधीकडून भ्रष्टाचार होतो आहे, याबाबत संशय येऊ नये यासाठी विविध कायदे पारित केले आहेत. अमेरिकेने 1977साली रिऑर्गनायझेशन ऍक्ट, कॅनडाने द फायनान्शीयल ऍडमिनिस्ट्रेशन ऍण्ड कॉन्सिक्वेन्शिअल ऍमेन्डमेंन्टस् ऍक्ट 2003 व ऑस्टेलियाने लेझिसलेटीव्ह अकौंटिबीलीटी ऍण्ड रिफॉर्मस् ऍक्ट 1994 पारित केले आहेत. यातील तरतूदींचे पालन करण्याची नैतिकता तेथील लोकप्रतिनिधी दाखवितात. मात्र भारतात राज्यकर्त्यांचे मानसिक पोषण करणारे तत्त्वज्ञान भ्रष्टाचाराला नैतिक बैठक प्राप्त करून देत असल्यामुळे संवैधानिक नितीमत्तेचे पालन करण्यास येथील राज्यकर्ते, प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी, न्यायाधिश आणि तथाकथित समाजसेवक म्हणविणारे लोक कमी पडतात. भ्रष्टाचाराला अनेक कंगोरे आहेत. मात्र भारतामध्ये केवळ लाचलुचपत आणि आर्थिक गैरव्यवहार यालाच भ्रष्टाचार समजले जाते. कोणतीही कर्तव्यच्युती व अनाधिकार प्राप्ती हा भ्रष्टाचार असतो. भ्रष्टाचार करणारे परस्पर संमतीने भ्रष्टाचार करतात आणि यामध्ये ज्या तिसऱया पक्षकाराची हानी होते त्याला या हानीचा पत्ताच नसतो. या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास जनलोकपाल विधेयकाचा मसुदा तयार करण्याची तथाकथित सिव्हील सोसायटी व सरकार यांची कृती म्हणजे एक भयंकर भ्रष्टाचारी कृत्य आहे. कारण या कृतीने ज्या भारतीय जनतेची हानी होणार आहे, त्यांना आपल्या संभाव्य हानीचा अंदाजच आलेला नाही. भ्रष्टाचाराच्या गुह्याला जन्मठेपेची सजा दिली किंवा भ्रष्टाचाऱयांची सर्व संपत्ती जप्त केली म्हणजे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, अशी आशा बाळगणारे लोक मुर्खाच्या नंदनवनात राहात असावेत. खुनाच्या गुह्याला देहांत शिक्षेची तरतूद आहे म्हणून भारतात खुनाचे गुन्हे थांबलेले नाही, हे येथे लक्षात घ्यावे. कोणताही कायदा तयार करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात घ्याव्यात, याबाबत प्रसिद्ध विचारवंत लॉन एल फुल्लर यांनी त्यांच्या जगप्रसिद्ध `मॉरलिटी ऑफ ला' या ग्रंथात अत्यंत मुलगामी मार्गदर्शन केले आहे. फुल्लरनी ज्या आठ मुलतत्त्वांचा उल्लेख केला आहे त्या मुलतत्त्वांनुसार लोकपाल विधेयकाचा मसुदा तपासल्यास या मसुद्याला `शुद्ध अनैतिकता' याशिवाय कोणतेही नाव देता येणार नाही. कायद्याच्या नैतिक उत्तरदायित्वाबद्दल भाष्य करताना फुल्लर म्हणतो, "Accountability lies in the heart of man. When it dies there no constitution, no Law, no Court can save it. While it lies there it needs no constitution, no Law, no Court to save it." हा संदेश विचारांत घेतल्यास भारतातील भ्रष्टाचाराचे मुळ असलेला मनुवाद जोपर्यंत समाप्त होत नाही तोपर्यंत कोणताही कायदा करून भ्रष्टाचार समाप्त होणार नाही.

अण्‍णांच्‍या आंदोलनाबाबतचे वाचावे असे तीन लेख

खाली दिलेल्‍या लोकसत्‍तेच्‍या आजच्‍या अग्रलेखाला माझा पाठिंबा आहे. - सुरेश सावंत


हटवादी आणि हतबल

बुधवार, १७ ऑगस्ट २०११, लोकसत्‍ता

दुसऱ्या स्वातंत्र्यलढय़ासाठी सिद्ध व्हा, अशी हाक अण्णा हजारे यांनी देशवासीयांना दिली आहे. याचा अर्थ अण्णा हजारे आणीबाणीविरोधात जयप्रकाश नारायण यांनी केलेला संघर्ष मोजण्यास तयार नाहीत, असा काढता येऊ शकेल. इंदिरा गांधी यांनी लादलेल्या आणीबाणीविरोधात त्यावेळी जेपींनी दुसऱ्या स्वातंत्र्याची हाक दिली होती. तेव्हा अण्णांनी आताच्या त्यांच्या लढय़ास स्वातंत्र्याची तिसरी लढाई म्हणायला हवे. असो. हा तुलनेने कमी महत्त्वाचा मुद्दा झाला. त्यामागील गंभीर बाब अशी की अण्णा आणि त्यांचे मेणबत्तीवाहक समर्थक गेले काही दिवस देशात लोकशाही नसल्याचा चॅनेलाक्रोश करीत आहेत. ही अतिशयोक्ती झाली. अण्णा म्हणतात त्याप्रमाणे जर देशात लोकशाही खरोखरच नसती तर आता जे काही ते बोलत आहेत ते त्यांना बोलता आले असते का, याचे उत्तर अण्णांनी किंवा मी अण्णा आहे टोपीवाल्यांनी प्रामाणिकपणे द्यावे. ही सगळी मंडळी स्वत:ला सत्याग्रही समजतात. त्यामुळे या प्रश्नाचे तरी ते सत्य उत्तर देतील, असे मानायला हरकत नाही. अण्णा गेले काही दिवस परिवर्तनाच्या लढाईचाही जप करीत आहेत. पण म्हणजे काय? आपल्याला सरकार नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थाच बदलायची आहे, असेही अण्णा सांगतात. ते ती कशी बदलणार? अण्णांचा राजकारण्यांवर विश्वास नाही. सगळेच राजकारणी चोर असे त्यांचे आणि त्यामुळे मेणबत्ती संप्रदायाचे म्हणणे आहे. तरीही अण्णा गेल्या महिन्यात त्यांच्या लोकपाल विधेयकासाठी आकंठ भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या अगदी लालुप्रसाद यांनाही भेटले. त्यावेळी त्यांनी राजकारणी विरोध काही काळ का होईना, बाजूला ठेवला असावा. तोही मुद्दा नाही. पण अण्णांचा जर व्यवस्थेवरच विश्वास नसेल तर ते ती बदलणार कशी? कारण ती बदलायची असेल तर त्यांना या व्यवस्थेत सहभागी व्हावे लागेल. अगदी त्यांच्या बाजूने विचार केला तरी त्यासाठी एखादा राजकीय पक्ष काढावा लागेल आणि निवडणुकाही लढवाव्या लागतील. त्या तशा लढल्या तरी त्यांचे उमेदवार निवडून यावे लागतील. ते निवडून आले तर अण्णांचा या व्यवस्थेवर विश्वास बसेल. आणि त्यांचे उमेदवार हरले तर अण्णा पुन्हा भ्रष्ट व्यवस्थेस दूषण देण्यास मोकळे. तेव्हा मुद्दा हा की अण्णांनी नक्की काय करायचे आहे, ते ठरवावे. आपल्याला हवे ते लोकपाल विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी लढणे वेगळे आणि सगळी व्यवस्थाच बदलण्याची भाषा करणे वेगळे. आज अण्णा हजारे यांच्यावर टीका करणे म्हणजे भ्रष्टाचाऱ्यांची बाजू घेणे असे मानण्याइतपत वातावरणात असहिष्णुता निर्माण झाली आहे. याचे कारण आपल्यासारख्या कायम तारणहारशोधक समाजाला कोणी तरी अवतारपुरुष लागतो. तो आला की सगळय़ा समस्यांचा नि:पात होईल, असे हा अर्धविचारी समाज मानत असतो. सध्या या समाजाने एकमुखाने अण्णांना आपला तारणहार घोषित केले आहे. त्यामुळे अण्णांवर टीका म्हणजे भ्रष्टाचाऱ्यांची साथ, अशी एकांगी भूमिका ही मंडळी घेताना दिसतात. हा वावदूकपणा झाला. पण पंचाईत अशी की दुसऱ्या बाजूला अण्णांइतकेही नैतिक अधिष्ठान असलेले आणि प्रवाहाविरोधात पोहोण्याचे धैर्य दाखवणारे दुसरे कोणी नाही. त्यामुळे अण्णाउन्मादाने सध्या आपल्या समाजाला ग्रासले आहे. अशा उन्मादी अवस्थेत सारासारविचार तुटतो आणि तेच नेमके आता होताना दिसते. वास्तविक हा बिनपैशाचा तमाशा न करतासुद्धा अण्णांना आपल्याला हवे तसे लोकपाल विधेयक आणणे शक्य आहे. केंद्र सरकारने जे लोकपाल विधेयक आणले ते मिळमिळीत आहे आणि त्यामुळे काही साध्य होणार नाही, असे अण्णांचे म्हणणे आहे. पण सरकारी विधेयक हे संसदीय समितीसमोर आहे आणि या समितीसमोर जाऊन हवे ते बदल सुचवण्याची संधी अण्णा आणि त्यांच्या मेणबत्ती संप्रदायास आहे. सरकारने आणलेला विधेयकाचा मसुदाच अंतिम असेल आणि त्यात काही बदल होणार नाही, असे जे बोलले जाते तशी परिस्थिती नाही. विरोधकांनीही सक्षम लोकपालाची मागणी केली आहे आणि त्याबाबतच्या समितीवर अनेक पक्षांचे सदस्य आहेत. तेव्हा सरकारी लोकपालासही हवे तसे वळण देता येणे शक्य आहे. पण तसे करायचे तर संसदीय व्यवस्थेवर विश्वास लागतो. अण्णांचा तोच नाही. त्यापेक्षा टीव्ही कॅमेऱ्यांच्या झगझगाटात आणि मेणबत्ती संप्रदायांच्या सहवासातील बिनपैशाच्या तमाशावर त्यांचा भर आहे. यामुळे केवळ प्रसिद्धी मिळेल आणि नैतिकतेची झिंग अधिकच चढेल. तेच आता झाले आहे. अण्णांना सरकारविरोधात निदर्शनांचा अधिकार आहे हे मान्य. पण त्याच वेळी ही परवानगी नाकारण्याचा अधिकार पोलिसांना आहे, हेही मान्य करायला हवे. मंगळवारी सकाळी पोलिसांनी अण्णांना स्पष्टपणे विचारले होते की नियमांच्या चौकटीत राहूनच आपण आंदोलन करणार आहात का? त्याचे उत्तर नकारार्थी आल्यावरच अण्णांना स्थानबद्ध करण्याचा निर्णय पोलिसांनी घेतला होता. त्यामुळे अण्णांना अटक केल्यामुळे लोकशाहीचा गळा घोटल्याचे जे बोलले जाते, तो सोयीचा प्रचार झाला. सत्य नव्हे. मला हवी तितकी लोकशाही हवी आणि इतरांना मात्र ती नको, असे म्हणून चालणार नाही. जगात कोणत्याही देशात नियमांच्या चौकटीत राहूनच निदर्शने करावी लागतात, याचे भान अण्णांच्या सहवासातील विधिज्ञांना तरी असायला हवे. ही चौकट नसेल तर अराजक माजेल. अण्णांना ते हवे आहे काय? आता सारे जगच अण्णांना बदलायचे असल्यास गोष्ट वेगळी. पण तसे होत नाही तोपर्यंत तरी त्यांना या व्यवस्थेचे नियम पाळावेच लागतील. पोलिसांची कृती अयोग्य आहे, असे अण्णा आणि मेणबत्ती संप्रदायाचे म्हणणे असेल तर त्या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा अधिकार अण्णांना आहे. तो न बजावता त्यांनी लोकप्रिय मार्ग पत्करला, हे योग्य नव्हे. लोकशाही व्यवस्थेत कोणाचेही कसलेही अधिकार अमर्याद नसतात, याचे भान अण्णा आणि मंडळींनी बाळगायला हवे. अटक झाल्यानंतर अण्णांनी सरकारी सेवकांना सामुदायिक रजा घेण्याचे आवाहन केले. त्याचा तीव्र निषेधच करायला हवा. आपले दुर्दैव असे की अण्णा हटवादी असतील तर सरकार हतबल आहे. सध्याची परिस्थिती अशी की मनमोहन सिंग सरकार पुरते गोंधळलेले आहे. राजकीय समज असलेल्या या सरकारातील प्रणब मुखर्जी आदींच्या सल्ल्याने चालावे की कपिल सिबल आदी बोलघेवडय़ांचे ऐकावे या पेचात पंतप्रधान सिंग फसलेले दिसतात. त्यामुळे सरकारात नक्की निर्णय कोणाच्या मताने होत आहेत, हे अस्पष्टच आहे. अशा तापलेल्या वातावरणात काही कारवाई झाली तर त्याचे पडसाद राजकीय पातळीवर उमटतात. त्यामुळे ही कारवाई केवळ दिल्ली पोलिसांनी केली, यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. त्याच वेळी परदेशातून परतलेल्या राहुल गांधी यांनी सिंग सरकारला सबुरीचा सल्ला दिल्याचेही प्रसिद्ध झाले आहे. त्यांच्या मते अण्णांवर घिसाडघाईने काही कारवाई केल्यास प्रकरण उलटू शकते. असे असेल तर मग हा कारवाईचा निर्णय कोणाचा, हा प्रश्न उरतोच. या पाश्र्वभूमीवर अण्णा आणि त्यांच्या आंदोलनाचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करायला हवे. देशात भ्रष्टाचार माजलेला आहे, याबद्दल कोणाचेही दुमत असणार नाही. पण तो केवळ माझ्याच मार्गाने गेल्यास दूर होईल, असे मानणे हा दुराग्रह झाला. संसदीय लोकशाहीत इतरांच्या मताचीही बूज राखावी लागते. मी म्हणेन तेच नियम, हे म्हणणे हुकूमशहांना शोभते, गांधीवाद्यांस नाही. माझेच विधेयक मंजूर करा नाही तर मी करतो उपोषण, ही दडपशाही झाली. आताच्या उन्मादी वातावरणात आमचे हे मत अनेकांस अप्रिय वाटेल. पण असल्या क्षणिक रागलोभांच्या पलीकडे या क्षणी विवेकाची अधिक गरज आहे. तसा तो सुज्ञांनी केल्यास देशाचे अधिक भले होईल.

इंडियन एक्‍सप्रेसमधील आजचा हा लेख जरुर वाचावा.

The blind spots of India Shining
Vinay Sitapati

Posted: Wed Aug 17 2011, 00:31 hrs

This “activist” was quite different from the suit-wearing PIL litigant or the Left-leaning jholawala. In the run up to Anna Hazare’s first fast over an anti-corruption law in April, a communications company provided the technical support to a service in which, if mobile users called a toll-free number, they would then receive free alerts on the protests. The service was one of an array of technologies — from Twitter updates and Facebook pages to made-for-television candle-light vigils — that civil society activism around the Lokpal Bill showcased. The technology also symbolised a new kind of middle class “activism”. Their ease with technology is coupled with a visceral dislike for politicians and disdain for representative democracy. Hence their comfort with a version of the bill that is both unrepresentative and raises fears of an unaccountable Lokpal. Who are these new “activists”? Why are they so ignorant of democratic politics?
The answer lies in a fundamental shift in the middle class, starting with economic liberalisation in the early 1990s. The pre-liberalisation middle class was typically from professions that grew around the state — such as lawyering, accountancy, medicine, and of course, government service. This relationship mattered: it meant that the earlier middle class understood the Indian state; they were less ignorant of the processes of democracy that characterise parts of the Anna Hazare movement.
The opening of the Indian economy in the ’80s and early ’90s dramatically changed this. A 2005-6 study found that of India’s current middle-class, 56-62 per cent is privately employed. This is significant. It indicates the growing ability of Indians to imagine social mobility in private ways, outside of the state. The most successful of this middle class are those who have succeeded in the private enclaves of India Inc — the rapidly expanding corporate sector. In a recent article in the Economic & Political Weekly, I term this new corporate middle class “India Shining”.
India Shining is confronted with an obvious paradox — while India Inc is providing cutting edge services and products to the rest of the world, the roads that lead up to it are potholed, electricity is patchy, and water supply erratic. In short, while corporate India is a model of efficiency, the Indian state is a model of chaos. It is this dissonance that colours its views of the Indian state, and connects it to the Jan Lokpal Bill. As the director-general of industry lobby FICCI, Rajiv Kumar, put it: “We completely support Hazare in his fight against corruption, which has been denting India.”
The new corporate middle class has little patience with the politics of dignity and identity that are — for better or worse — central to Indian politics. For them, the state is about providing services for which they pay with their tax money. Representation and social justice have little meaning. Consequently, they have contempt for electoral politics and politicians and are deaf to the two biggest criticisms of the Jan Lokpal Bill: that the movement is unrepresentative, and that an all-powerful Lokpal might endanger democratic rights. This troubling mix of disdain for Parliament coupled with an authoritarian streak harks back to what some critics felt was middle class support for the 1975-77 Emergency.
These are some concerns over the new corporate middle class shaping the Anna Hazare movement. But three caveats are necessary. First: corporate involvement in the anti-corruption movement has politicised a number of well-off Indians whose words carry weight. Early this year, even before Hazare’s April fast, prominent industrialists Keshub Mahindra, Jamshyd Godrej, Anu Aga, and Azim Premji wrote an open letter to Prime Minister Manmohan Singh, pressing for an anti-corruption ombudsman. Second, India Shining is only one component of the Anna Hazare movement. Others include lawyers who, since the 1980s, have allied with an activist Supreme Court in influencing policy. It is telling that three of the five “civil society” representatives on Lokpal drafting committee were lawyers. Finally, Anna Hazare has captured the imagination of more than just the urban middle class; it would be unfair to reduce the entire movement to the interests of a single group. Yet, the peculiar demands and methods of the Jan Lokpal movement owe much to the vision of the new corporate middle class.
In the aftermath of the 2008 Mumbai terror attack, the corporate middle class swarmed Gateway of India, cursing politicians and vowing revenge. That protest ended as swiftly as it began. In the Lok Sabha elections held just five months after, voter turnout in south Mumbai was a measly 40 per cent. The more sustained activism over the Lokpal Bill is heartening. India’s new corporate middle, loud and self-righteous, is also learning and growing. These are qualities that make for robust civil society. But it remains to be seen if their Singapore-style vision of efficient government can make space for the complexities that social change in India requires.
The writer is at the department of politics, Princeton University


अजून एक लेख वाचावा असाः

अण्णा, उपोषण स्थगित करा!

प्रा. एच. एम. देसरडा ,सोमवार, १५ ऑगस्ट २०११, लोकसत्‍ता
लेखक नामवंत अर्थतज्ज्ञ व महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.गेले चार-पाच महिने एक प्रश्न जो कायम वृत्तपत्र नि दूरचित्रवाहिन्यांवर झळकत-गाजत आहे, तो म्हणजे : अण्णा हजारे, लोकपाल. अण्णांसारख्या खेडेगावातील एका फकीर कार्यकर्त्यांची मागणी- आंदोलनाला मिळालेला हा अभूतपूर्व प्रतिसाद म्हणजे एक आगळीवेगळी किमया अगर जादू! याचे मर्म काय? एक तर भ्रष्टाचार- महागाईने हैराण झालेल्या गोरगरीब जनतेलाच नव्हे, तर कनिष्ठ मध्यम व सुखवस्तू वर्गालाही सहन करणे अशक्य झाले.
अण्णांच्या पाणलोट क्षेत्र विकास, विकेंद्रीकरण व भ्रष्टाचारविरोधी लढय़ात महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचा तसेच राज्य व केंद्र सरकारच्या जलसंधारण व ग्रामीण विकास समितीचा सदस्य असताना मी सक्रिय भाग घेतला. अण्णांच्या राज्यव्यापी दौऱ्यात याबाबत भूमिका मांडली. औपचारिक संघटनात्मक पद घेतले नाही तरी राज्य व नंतर देशातील लोक मला या चळवळीचा भाग समजतात. अर्थात लोकांच्या जीवनमरणाच्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीत असण्याचा मला सार्थ अभिमान आहे. मार्च-एप्रिल २०११ मध्ये २० जिल्ह्य़ांतील लोकपाल कायदा करण्यासाठीच्या जाहीर सभांमध्ये अण्णांनी मला बोलण्याची संधी दिली. एप्रिल ते जूनमध्ये दिल्लीत उपोषण- बैठका- सभांमध्ये हजर असल्यामुळे तेथील सर्व प्रक्रिया मी जवळून डोळसपणे बघितली. खरोखरीच मला त्यामुळे खूप धक्का बसला. भ्रष्टाचारविरोधी संघटनेतच महाभ्रष्ट लोक मिरवताना बघितले. पीत पत्रकार, मवाली कार्यकर्ते, भ्रष्ट पुढारी- अधिकारीच अण्णांना भेटण्यात पुढे. त्यात मला जे काही उणेपुरे जाणवले, ते अण्णांविषयी पूर्ण आदर बाळगून सार्वजनिकरीत्या मांडणे हे मी माझे कर्तव्य मानतो. सौजन्याच्या नावाने सत्याचा अपलाप होऊ नये हीच या मागची भावना. मुख्य हेतू म्हणजे या चळवळीची इभ्रत व धार कायम राहावी हा!
लोकपाल कायदा व्हावा यासाठी अरविंद केजरीवाल यांनी ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ संघटना स्थापन करून प्रयत्न सुरू केले. माझे स्नेही प्रख्यात विधिज्ञ प्रशांत भूषण व न्या. संतोष हेगडे लोकपाल मसुदा तयार करण्यात असल्यामुळे मी त्यात सक्रिय सहभाग करू लागलो. पुढे असे लक्षात आले की, अरविंद केजरीवाल अण्णांच्या सामाजिक प्रतिमेचा ‘उपयोग’ करून स्वत:च्या संघटनेचा वाढविस्तार करू इच्छितात. केजरीवाल व किरण बेदी अण्णांचे दिल्लीत यजमान व कर्तेधर्ते बनले. काही महिन्यांत जवळपास एक कोटी रुपये जमविले! मीडियामधील अनेकांना संस्था व संघटनेत कामाला ठेवले. त्यातून मीडियाचा पाठिंबा शिताफीने मिळविला. एप्रिलच्या अण्णांच्या उपोषणात त्याचा अफलातून प्रभाव सर्व देशाने- जगाने बघितला. केजरीवाल- बेदी- मीडिया- सर्कशीने अण्णांना सपशेल घेरले, त्यांचा पूर्ण ताबा घेतला!
‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’च्या वेगवान लोकप्रिय गाडीत अनेक संधिसाधू सवार झाले. मुंबईत मयंक गांधी नावाचे एक कुख्यात बिल्डर संघटनेचे सर्वेसर्वा बनले. नटनटय़ा- उच्चभ्रू- खुशालचेंडू लोक गोळा करून, मेणबत्त्या पेटवून भ्रष्टाचार मिटवू पाहणारी अशी टोळकी अनेक शहरांमध्ये ‘मैं अन्ना हूं’च्या टोप्या फलके मिरवू लागले. जंतरमंतरमध्येही हे मोठय़ा संख्येने झळकले. सरकारने याचा धसका घेतला. याचे मुख्य कारण म्हणजे तामिळनाडू, बंगाल, केरळ व अन्य दोन राज्यांतील विधानसभा निवडणुका. पंतप्रधान व सोनिया गांधी तेथे प्रचाराला जाणार. त्यांची भाषणे तर शब्द न् शब्द लिखित. अण्णा हजारे जंतरमंतरवर उपोषणाला बसले असताना काय बोलणार ते बंगाल व केरळ सरकारच्या भ्रष्टाचार विरोधात? आढेवेढे घेत ‘तडजोडी’ला सरकार तयार झाले. संयुक्त मसुदा समिती मान्य केली!
१६ एप्रिलपासून जूनअखेर सात-आठ बैठकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप होत होत अखेर मंत्रीगण समूहाने अण्णा टीमच्या काही कळीच्या मागण्या स्वीकारण्यास चक्क नकार दर्शविला. दरम्यान, सरकारने राजकीय पक्षांच्या प्रमुख व संसदेतील प्रतिनिधींना त्यांची मते अजमावण्यासाठी पाचारण केले. राजकीय पक्षांनी काही मत प्रदर्शित न करता ‘संसदेत मसुदा आल्यावर भूमिका मांडू’ असे सांगून सोपस्कार पुरा केला. मग जाहीर केल्याप्रमाणे मंत्रिमंडळात मंत्री समूहाचा मसुदा संमत करून ‘लोकपाल विधेयक’ संसदेत पेश केले. पुढे अपेक्षेप्रमाणे न्याय व कायदा खात्याच्या संसदीय स्थायी समितीकडे विधिवत सुपूर्द केले. आता ही सर्व प्रक्रिया पुरी होण्यास काही महिने लागतील. तात्पर्य, या अधिवेशनात हे विधेयक संमत होणार नाही. आता मामला संसदेत प्रविष्ट आहे, आंदोलन उपोषण करणार कुणाविरुद्ध?
उपरिनिर्दिष्ट पाश्र्वभूमी व परिप्रेक्ष्य समोर ठेवून साकल्याने विचार केल्यास परत बेमुदत उपोषणास बसण्याचा इरादा संसदीय लोकशाहीच्या परंपरा व मूल्यांशी विसंगत आहे. सबब, अण्णांनी एप्रिलमध्ये १५ ऑगस्टपर्यंत सरकारने आम्ही म्हणतो तसे लोकपाल विधेयक संसदेत संमत करून घेतले नाही तर पुन: जंतरमंतरवर उपोषण करण्याच्या केलेल्या घोषणेचा संदर्भ बदलला आहे. हे अण्णांसह सर्व संबंधितांनी नीट ध्यानी घेणे अत्यावश्यक आहे. अकारण शड्डू ठोकण्यात काय हंशील?
येथे हे नमूद करणे अप्रस्तुत होणार नाही की केजरीवाल कंपूने जी मीडिया हाईप अण्णांभोवती शिताफीने उभी केली आहे व त्या अट्टहासापायी ते अण्णांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आपले व्यक्तिगत व संघटनात्मक हेतू साध्य करू पाहत आहे. अण्णांच्या वतीने व नामधारी सहीने उठसूट इंग्रजीत निवेदने, पंतप्रधान व सोनिया गांधींना पत्र पाठविण्याचा जो खटाटोप केजरीवाल-बेदी करत आहेत, तो फार उद्दाम व निंदनीय आहे. ही मंडळी अण्णांच्या मौजूदगीत तासन्तास इंग्रजीत त्यांच्याशी व त्यांच्या उपस्थितीत इतरांशी बाष्कळ संभाषणे करण्यात गर्क असतात. किरण बेदी ‘इस वक्त’ अशी सुरुवात करत पोलिसी खाक्याच्या इंग्रजीत भन्नाट बोलत राहतात. ५ एप्रिलला अण्णांना उपोषणाला बसवून स्टेजवर नौटंकी करून नंतर गायब झाल्या!
आणखी एक प्रकर्षांने जाणवलेली बाब म्हणजे : केजरीवाल व बेदी दोघेही सांप्रदायिक प्रश्नावर बचावात्मक व बोटचेपी भूमिका घेतात. त्यातूनच नरेंद्र मोदींवरची अण्णांची स्तुती सुमने बहरली. रामदेव बाबा, राम माधव व इतर आर.एस.एस.च्या प्रमुखांसह जेव्हा अण्णांना भेटण्यासाठी जंतरमंतरवर आले तेव्हा अनेकांना ते खटकले, लोकांनी विरोध दर्शविला. केजरीवाल-बेदी मात्र त्यांना गोंजारत होते. लोकक्षोभ लक्षात घेऊन बाबा व आरएसएसवाल्यांनी काढता पाय घेतला. एकंदरीत अण्णांना दिल्लीत केजरीवाल व बेदी यांनी त्यांच्या कब्ज्यात घेतले आहे, कह्य़ात ठेवले याची सर्वत्र खुली चर्चा चालू असते. केजरीवाल व बेदी यांचा संघटन ढाच्याही आरएसएससदृश आहे. टग्गी तरुण मुले-मुली, त्यांच्यापैकी बहुतेक त्यांच्या संघटनेतील पगारदार. त्यापैकी अनेकजण मीडियाशी लागेबांधे असलेले. स्वामी अग्निवेश हे जरी कायम लोकपाल भूमिकेत दिसत असले तरी त्यांच्याविषयी केजरीवाल-बेदी व त्यांचे पिट्टू कुत्सित भावनेने बोलत असतात. अहमदाबाद येथे अण्णांच्या समक्ष स्टेजवर जातीयवाद्यांनी स्वामी अग्निवेश यांच्यावर हल्ला केला त्याबाबत अण्णा स्वत: व इंडिया अगेन्स्ट करप्शनने साधी खंत व निषेध व्यक्त केला नाही.
थोडक्यात, संयुक्त मसुदा समितीत शांतिभूषण, प्रशांतभूषण व न्या. संतोष हेगडे यांच्यासारखे कायद्याचे जाणकार व प्रगल्भ लोक असले तरी दैनंदिन डावपेच व संघटनात्मक निर्णय केजरीवाल व बेदी हेच घेतात व अण्णांची त्याला मूक संमती असते. वास्तविक पाहता प्रशांतभूषण हे चांगले वकीलच नाही तर सामाजिक बांधीलकीची चाड असणारे विचारवंत आहेत. त्यांची अनेक बाबतीत वेगळी व स्पष्ट मते असतात. अरुणा रॉय व मेधा पाटकर यांच्याशीही त्यांचा संवाद होत असतो. प्रचलित नव उदारमतवादी विकास धोरणे हेच भ्रष्टाचाराचे कूळमूळ असल्याची त्यांची धारणा आहे. अर्थात, केजरीवाल-बेदीच काय, अगदी अण्णांशीदेखील ते याबाबत काही बोलताना दिसले नाही. तात्पर्य, स्वायत्त-सक्षम लोकपाल हे भ्रष्टाचारविरोधी लढय़ात महत्त्वपूर्ण पाऊल असले तरी प्रचलित आर्थिक संरचना व विकासप्रणाली हाच एक मोठा भ्रष्टाचार आहे, हे जोवर मान्य केले जात नाही तोवर भ्रष्टाचार निर्मूलन होणे सुतराम शक्य नाही. लोकपाल कायदा ही आवश्यक बाब असली तरी पुरेशी नाही, त्यासाठी जल-जंगल-जमीन तसेच खनिज-वीज यावर लोकांच्या अधिकाराचा आणि सध्याच्या जिवाश्म इंधन आधारित विनाशकारी विकास प्रक्रियेला पर्याय शोधल्याखेरीज समतावादी व शाश्वत विकास साध्य होणार नाही, त्यासाठी व्यापक मुक्ती लढय़ाची नितांत गरज आहे.