‘डॉ. आंबेडकर, दलित आणि मार्क्सवादः नवे आकलन, नव्या दिशा’ हे उद्धव कांबळे (निवृत्त IPS) यांचे लोकवाङ्मय गृहाने प्रकाशित केलेले पुस्तक. या पुस्तकाचा प्रकाशन समारंभ मुंबईच्या रवींद्र नाट्यमंदिराच्या मिनि थिएटरमध्ये २१ नोव्हेंबर २०१८ रोजी झाला. डॉ. भालचंद्र कानगो यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या पुस्तक प्रकाशनाच्या समारंभात खासदार व ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर, EPW चे संपादक डॉ. गोपाळ गुरु यांच्यासमवेत मीही एक वक्ता होतो. त्यावेळच्या माझ्या भाषणातील हे काही मुद्देः
पुरोगामी चळवळीला अजगराचा विळखा पडावा तसा विळखा घातलेला आंबेडकर-मार्क्स हा प्रश्न आजही तीव्र आहे. कन्हैया कुमार, रोहित वेमुलाची आत्महत्या, जेएनयूतील वादळ या निमित्ताने दलित-दलितेतर पुरोगामी शिक्षित तरुण विभागांच्या एकजुटीला हा मुद्दा मोठा अडसर ठरतो हे आपण अनुभवले. अनुभवत आहोत. बाहेर फॅसिझम धुमाकूळ घालत असताना पुरोगामी छावणीतला हा अंतराय परवडणारा नाही. हा अंतराय सांधण्याच्या आजवरच्या प्रयत्नांतला हे पुस्तक एक सशक्त प्रयत्न आहे. असे पुस्तक देणाऱ्या लेखकाचे व लेखकानेच व्यक्त केल्याप्रमाणे त्यातील आपल्याविषयीची कठोर टीका पचवून त्याचे प्रकाशन करणाऱ्या लोकवाङ्मय गृहाचे मनःपूर्वक अभिनंदन तसेच धन्यवाद. या पुस्तकाची तात्त्विक समीक्षा हा माझा आवाका नाही. अभ्यासमंडळाला बसलेल्या एका कार्यकर्त्याच्या भूमिकेतून मला भावलेली, अधोरेखित करावी वाटणारी काही निरीक्षणे, काही शंका, प्रश्न मी मांडणार आहे.
आंबेडकरी समूहातील संशयाची पिशाच्चे शांत करण्यासाठी मार्क्स व आंबेडकर यांना तेच म्हणायचे आहे, अशा गोल गोल पद्धतीने जाऊन चालत नाही हे आजवर लक्षात आले आहे. तद्वत (जाहीरपणे बोलण्याची हिम्मत होत नसली तरी) आंबेडकर हे भांडवलदारांचे हस्तक, एक क्रांतिकारी होऊ शकणारा समुदाय त्यांनी धर्माच्या चौकटीत जेरबंद केला या आरोपांनीही काही पुढचे पाऊल पडत नाही हे सिद्ध झाले आहे. अशावेळी आंबेडकर-मार्क्स या जुटीची अपरिहार्यता या दोन्ही चळवळींविषयी अपार कळकळ असलेल्या उद्धव कांबळे यांनी मांडावी, तीही चिकित्सकपणे याचे मी स्वागत करतो. या मांडणीत मार्क्स-आंबेडकरांच्या मानवमुक्तीच्या उद्दिष्टातील समानता अधोरेखित करतानाच त्यांच्या मांडणीतील मतभिन्नतेच्या बाबी नेमकेपणाने ते समोर आणतात. त्यात आंबेडकरांच्या विवेचनातील काही मुद्द्यांचे अपुरेपण ते नम्रपणे पण थेट नमूद करतात हे मला खूपच स्वागतार्ह वाटते. असे करणारे खूप कमी लोक आज आहेत. अगदी अपवादात्मक. डॉ. आंबेडकरांनी या टीकेचे स्वागतच केले असते. विचारवंताला आपल्या हयातीत उत्तम टीकाकार मिळणे हे भाग्याचे असते, असे ते म्हणत.
‘बुद्ध आणि मार्क्स’ हे काठमांडूचे बाबासाहेबांचे त्यांच्या अखेरच्या काळातील प्रसिद्ध भाषण. त्यातील बाबासाहेबांची टीकेची पातळी व गांभीर्य समजून न घेता बुद्ध आणि मार्क्स हे दोघे परस्परांचे शत्रू असल्याची भावना आंबेडकरी समुदायात आज आहे. त्याला या भाषणाच्या पुस्तिकेला काही प्रकाशकांनी दिलेले ‘बुद्ध की मार्क्स’ हे पर्यायवाची शीर्षकही जबाबदार आहे. आंबेडकरी समुदायाने मार्क्स समजून घेण्याच्या मार्गात हे भाषण यामुळेच एक stumbling block झाले आहे. या भाषणाचा उद्धव कांबळे यांनी आपल्या ग्रंथात वस्तुनिष्ठ व चिकित्सक आढावा घेतला आहे. त्यांनी मांडलेले सहमतीचे मुद्दे, मतभेदाचे मुद्दे आणि या मतभेदांवरची लेखकाची टीका, विश्लेषण हे खूप उद्बोधक आहे.
या भाषणात मार्क्स व बुद्ध यांच्यातील साम्याची नोंद करताना बाबासाहेबांनी दैन्य, दुःख, यातना आणि शोषण हे एकाच अर्थाने घेण्याचे सूचित केले आहे ते न पटणारे आहे, असे लेखक म्हणतात. त्यांचे म्हणणे- अनेकदा दुःख, दैन्य वैयक्तिकही असू शकते पण शोषण हे नेहमीच सामाजिक, आर्थिक व राजकीय व्यवस्थेत असते.
समाजात राजा-राजा, सरदार-सरदार, आई-मुलगा, वडिल- मुलगा हे संघर्ष – म्हणजेच वर्गसंघर्ष असतात, असे बुद्धाचे म्हणणे बाबासाहेब सांगतात. हे वैयक्तिक संघर्ष म्हणजे वर्गसंघर्ष नव्हे याचे विवेचन लेखक करतात. मलाही हा प्रश्न नेहमी पडायचा. कारण मी ऐकलेली मार्क्सवादी वर्गाची व्याख्या वेगळी होती. ती अशीः वर्ग म्हणजे ‘उत्पादन साधनाशी ज्याचा जो संबंध तो त्याचा वर्ग.’ उदा. उत्पादन साधनाची मालकी असलेला तो मालक वर्ग, तर त्याच्या सहाय्याने काम करणारा तो मजूर किंवा कामगार. जमिनदार व शेतमजूर, भांडवलदार व कामगार असे हे वर्ग असतात. शेतकरी हा जमिनीचा म्हणजेच उत्पादन साधनाचा मालक असतो. पण छोटे शेतकरी स्वतः जमिनीचे मालक असतात आणि त्यावर ते स्वतः राबतही असतात. म्हणून तो मध्यमवर्ग. त्याचे हितसंबंध दुहेरी असतात. अल्प उत्पादनाची वेदना असली तरी जमिनीच्या फेरवाटपाला म्हणूनच तो सहसा राजी नसतो. मार्क्सवादातील मध्यमवर्ग म्हणजे प्रचलित अर्थाने मध्यम आर्थिक स्तरातील लोक नव्हेत.
बुद्ध व मार्क्स यांचा काळ पाहता, त्यांची अशी तुलना फार मूलगामी ठरत नाही, हे लेखकाप्रमाणे मलाही वाटते.
बाबासाहेबांची मार्क्सवरील टीका रशिया तसेच भारतातील कम्युनिस्टांच्या व्यवहाराच्या दर्शनातून आली आहे. तिला मर्यादा पडण्याचे दुसरे कारण म्हणजे मार्क्सचे महत्वाचे लिखाण १९५० पर्यंत इंग्रजीत प्रसिद्धच झाले नव्हते, असा एक नवा मुद्दा लेखक मांडतात. तसेच या भाषणावेळची आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची नेपथ्यरचनाही ते नमूद करतात. अमेरिका-युरोपची मार्क्सवादाविरोधीची मोर्चेबांधणी ही मोठी पार्श्वभूमी काठमांडूच्या आयोजकांनी ऐनवेळी मूळ विषय बदलून या विषयावर बोलण्याच्या बाबासाहेबांना केलेल्या सूचनेमागे असल्याचे ते नोंदवतात. हा आयामही यापूर्वी पुढे न आलेला आहे.
राज्य नाहीसे होईल (withering away of State) हे घडले नाही, अशी बाबासाहेबांची टीका मार्क्सची मूळ संकल्पनाच समजून न घेतल्याने होते असे लेखकाला वाटते. मलाही ते बरोबर वाटते. राज्य नाहीसे होणे म्हणजे प्रशासकीय व्यवस्थापनाची कामे नाहीशी होणे नव्हे, तर वर्गविभाजन संपुष्टात आल्यावर शोषक वर्गाचे दमनाचे साधन या अर्थी राज्य उरणार नाही.
‘कामगारांची हुकूमशाही’ या शब्दप्रयोगातील हुकूमशाहीचा प्रचलित अर्थ लेखक नाकारतो. विविध व सविस्तर संदर्भांनी मार्क्सच्या परिसरात त्या काळी तो शासन या अर्थी असल्याचे ते स्पष्ट करतात. हेही आपल्याला नवीन आहे.
या चर्चेत बौद्ध धर्माचा स्वीकार व त्याने काय साध्य केले याबद्दलचे लेखकाचे विवेचन मात्र जवळपास आढळत नाही.
हजारो वर्षे इथल्या समाजव्यवस्थेने ज्या अस्पृश्य वर्गाला अस्तित्वहिन केले होते त्याला बुद्ध धम्म स्वीकाराने नवी ओळख, अस्मिता, ऊर्जा मिळाली. या विभागातील आमच्या दुसऱ्या पिढीपर्यंत तरी तिने मोठी कामगिरी बजावली. मी महार नाही-बौद्ध आहे, आम्ही विज्ञानिष्ठ धर्मविचाराचे वाहक आहोत. देव-चमत्काराच्या श्रद्धांना आमच्यात स्थान नाही, ही संपन्नतेची, विलक्षण ताकद देणारी भावना होती. ‘अत्त दीप भव’ ही स्वाबलंबी होऊन जीवन आमूलाग्र बदलण्याची संजीवनी होती. आता पुढे हे ढासळले आहे. त्याला कारण या विचारांचे जाणते वाहक नसणे, आंबेडकरी चळवळीचे विखुरलेपण हे आहे. मूळ बाबासाहेबांची वा बुद्ध धम्माची भूमिका त्यास कारण नाही. ही भूमिका वर्गलढ्याला अपायकारक असण्याचे कारण नाही. उलट ती पूरकच ठरु शकते.
मला इथे एक प्रश्न उपस्थित करायचा आहे. धर्म हा मूळातच प्रतिगामी समजायचे का? धर्म हे शोषणासाठीच जन्माला आले असे म्हणवत नाही. त्यावेळी समाजाच्या भल्यासाठी जेवढे कळले तेवढे त्यावेळच्या भल्या लोकांनी मांडले. कृतीही केली. आजवरच्या विचारवंतांनी जगाचा फक्त अर्थ लावला असे नव्हे. जग बदलण्याचा मुद्दा त्यांच्यापुढेही होता. त्यासाठीची कृती त्यांनी त्यांच्यापरीने करायचा प्रयत्न केला. त्यात शास्त्रीयता येण्याचा मार्क्सचा काळ तेव्हा नव्हता. अर्थात या धर्माचा वापर शोषक शक्तींनी केला, त्यासाठी त्यांनी धर्मतत्त्वांचा अर्थ सोयीने बदलला, नव्याने नोंदवला हे अगदी खरे. पण ‘बहुसंख्याकांचे सर्वच धर्म हिंसा, अन्याय, अत्याचार करत असतात. बुद्ध धर्मही त्याला अपवाद नाही. तोही हिंसेपासून मुक्त नाही,’ हे लेखकाचे म्हणणे सरसकट धर्माला जबाबदार धरणारे आहे. धर्माचे ठेकेदार, अनुयायी म्हणणे अधिक वस्तुस्थितीला धरुन होईल. म्यानमार-रोहिंग्या प्रकरणाला राज्यकर्ते, भिख्खू जबाबदार; ‘न हि वेरेन वेरानी…’ म्हणणारा बुद्ध धम्म कसा जबाबदार? मार्क्सचे ‘धर्म हा पिचलेल्या माणसाचा निःश्वास आहे. हुंकार आहे. धर्म रुक्ष, कठोर (Heartless) जगाचा आत्मा आहे. तसाच तो मरगळलेल्या चैतन्यहिन जगाला चैतन्य देणारा स्फुल्लिंग आहे. तो अशा जगाची अफू आहे. (लेखकाचीच नोंद)’ हे अधिक संयुक्तिक वाटते. शिवाय साम्यवादी अवस्थेत धर्माची गरज उरणारही नाही कदाचित. पण आज ती सर्वसामान्य समाजाला नैतिक जीवनाच्या नियमनासाठी नितांत गरजेची आहे. आणि धार्मिक मूलतत्त्ववादी थैमान घालत असताना धर्माचा आपल्याला उपयुक्त अर्थ (जो त्यातील सत्प्रवृत्तांनी कायम प्रचारलेला आहे) समाजात रुजवणे हे आजचे क्रांतिकारकच काम आहे. विचारबहुल, बहुधर्मी भारतीय समाजाला सेक्युलर भारतात गुंफण्यासाठी गांधीजींची सर्वधर्मी प्रार्थना क्रांतिकारकच ठरली.
या पुस्तकातील ‘क्रांतिकारी लढ्यातील हिंसेचे स्थान’ हे एक महत्वाचे प्रकरण आहे. मार्क्सकालीन व मार्क्सोत्तर तत्त्वज्ञांच्या मांडणीचे विस्तृत संदर्भ या विवेचनात आहेत. ते वाचताना लेखकाच्या कमालीच्या व्यासंगाची व कष्टाची कल्पना येते. या विवेचनाबद्दल मला काही प्रश्न आहेत.
‘घृणा, कमालीची घृणा, तिरस्कार (Hatred) सुरुवातीला नकारात्मक व अमूर्त वाटत असले तरी क्रांतीच्या लढ्यात तीच शोषितांची खरी संपत्ती असते.’ हा मुद्दा अनेक तत्त्ववेत्त्यांचा हवाला देत, चे गव्हेरासारख्या कांतिकारकाच्या उदाहरणाद्वारे (फितूर मित्राच्या कानशिलात गोळी घालून गव्हेराने त्याला ठार करणे) लेखकाने मांडला आहे. तो मला पचत नाही. रवींद्रनाथ टागोर, नेहरु, गांधी यांच्या ‘माणसाचा दुस्वास नव्हे, त्याच्या विचाराचा विरोध हवा’ या प्रभावाखाली मी आहे. इंग्रज माणूस नव्हे, तर त्यांच्या व्यवस्थेविरोधात आपला संघर्ष आहे, या शिकवणीने भारतीय समाजाला बुळगे बनवले, लढायला कमकुवत केले असे दिसत नाही. उलट त्यांना अधिक मानवी, अधिक उन्नत बनवले असे दिसते.
‘कष्टकरी जनतेला चेपणाऱ्या सशस्त्र सत्ताधाऱ्यांविरोधात आम्ही शक्य असेल तिथे शांततेने संघर्ष करु आणि गरज पडल्यास सशस्त्र लढा देऊ.’ हे मार्क्सचे म्हणणे मला पटते. आंबेडकर, बुद्ध यांनीही अशारीतीने अपरिहार्य हिंसेला समर्थन दिल्याचे लेखकाने नोंदवलेले आहे.
आज ‘अर्बन लक्षली’ वातावरणात तर पुस्तकातील या मांडणीचा तुम्ही नक्षलवाद्यांना समर्थन व चिथावणी देता असाच अर्थ घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
आणि आज नक्षली सोडले तर कष्टकरी जनता कोणत्याही प्रकारे सशस्त्र वा बिगर सशस्त्र क्रांतीच्या मनःस्थितीत नाही. अनन्वित कष्ट सोसूनही प्रस्थापित चौकटीतच तिची आंदोलने चाललेली असतात. न्यायव्यवस्था, पोलीस यांच्याविषयी कितीही अविश्वास, नाराजी असली तरी ही चौकट आज उद्ध्वस्त करायच्या तयारीत ती नाही. तशी तिची ताकद व जाणीवही नाही.
शेवटचे प्रकरण आहे - ‘उपाय व व्यूहरचना’. याबद्दल विस्तृत चर्चा करुन लेखक शेवटी म्हणतातः ‘…तसेच हे संघटित लढे यापूर्वी चर्चा केल्याप्रमाणे साध्य-साधनांच्या सापळ्यात न अडकता आक्रमक आणि प्रस्थापित सत्ताधाऱ्यांना घाम फोडणारे, त्यांची दमछाक करणारे असले तरच त्याची दखल घेतली जाते. असे दमछाक करणारे, त्यांना घाम फोडणारे लढे श्रमिक कामगार व आपल्या पूर्वसुरींनी केलेले आहेत. पुन्हा एकदा त्या दिशेने चाल आणि वाटचाल करणे एवढाच एक पर्याय आता शिल्लक आहे.’
मला वाटते या दिशेच्या कृतीचे ताबडतोबीचे तपशील आपल्याला मांडावे लागतील. भाजपविरोधी लढाई ही क्रमांक एकवर घ्यावी लागेल. यावर डावे सहमत आहेत ही आश्वासक बाब आहे. काँग्रेसहित व्यापक एकजुटीला आज पर्याय नाही. समान किमान कार्यक्रमावर आघाडी व्हायला हवी. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी संघर्ष हवा. आणि त्याच्यावरच सोबत सोडणे हवे. डाव्यांनी १२३ वर (अमेरिकेशी अणुकरार) मनमोहनसिंगांची सोबत सोडली, याचा अर्थ खाली पोहोचलाच नाही. ही सोबत कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीच्या संघर्षातून सोडली जायला हवी होती.
ज्या समूहांना क्रांतिकारक करायचे त्याबाबत डाव्या चळवळीत आजही पराकोटीची अनास्था आहे. अर्थवादी पद्धतीने कामगार संघटना चालवून राजकीय दृष्ट्या काही हाती लागत नाही, हे आम्हाला कळते आहे. पण वेगाने वळत नाही. ‘लोक आमचे-पण त्यांची डोकी भाजपच्या धर्मद्वेषी प्रचाराची’ अशी स्थिती आजही आहे. ‘लाल सलाम’ बरोबर ‘जयभीम’ म्हणण्यातून केवळ आंबेडकरी समुदाय क्रांतिकारकपणे जोडला जाणार नाही. त्याच्याशी विचारांची देवाण-घेवाण करावी लागेल. राजकीयीकरण करणे म्हणजे सभेत राजकीय बोलणे वा कधीतरी कामगारांचे अभ्यासमंडळ घेणे नव्हे. तो पेळू दैनंदिन कामातून वळावा लागेल. त्यांच्या जनसंघटनेच्या प्रश्नाबद्दल बोलतानाच भोवतालच्या घटनांविषयी त्यांच्याशी संवाद करावा लागेल.
भाजप-सेना-मनसेचे मोर्चे राजकीय असतात. त्यांच्याशी राजकीय सहमती असलेले लोक तिथे येतात. आमच्या राजकीय मोर्च्यात मुख्यतः जनसंघटनांचे लोक असतात. आम्ही त्यांचे प्रश्न सोडवणारे नेते असतो. आम्ही सांगतो म्हणून ते येतात.
आज तरी लेखकाने नोंदवलेल्या संसदीय लोकशाहीच्या, घटनेच्या कितीही मर्यादा असल्या तरी त्या चौकटीतच पुढे सरकावे लागेल. ते अधिक जाणतेपणाने कसे सरकता येईल, आपला आधार त्यायोगे कसा वाढवता येईल, समूहांची जाणीव कशी वाढवता येईल याचा प्रयत्न करावा लागेल.
डॉ. आंबेडकर व मार्क्स यांच्या भूमिकांच्या चर्चा चालू राहतील. त्यांच्या समन्वयाचा आग्रह न धरता आजच्या काळात पूरकत्व मांडले पाहिजे. हे ऐतिहासिक मतभेद आजच्या लढ्यांतील सहभागाला कोणत्याही प्रकारे आड येत नाहीत.
बाबासाहेबांची मार्क्सवरील काहीही टीका असली तरी सामाजिक व आर्थिक शोषणाविरुद्ध लढा दलित-सवर्णांनी एकत्र लढला पाहिजे हे त्यांचे प्रमुख सूत्र कायम दिसते. स्वतंत्र मजूर पक्ष-अगदी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनचा कार्यक्रम ते रिपब्लिकन पक्षाची संकल्पना इथपर्यंत. म्हणजे त्यांच्या आयुष्याच्या शेवटपर्यंत. दलितांनी वर्ण-वर्ग वर्चस्व भेदण्याच्या लढ्याचे नेतृत्व करावे ही त्यांची स्वतंत्र मजूर पक्षावेळची धारणा सतत अधोरेखित करायला हवी. २२ ऑगस्ट १९३६ च्या अंकातील हे अवतरण य. दि. फडके यांनी आपल्या ‘आंबेडकरी चळवळ’ या पुस्तकात दिले आहे. ते असे –
‘अस्पृश्यतानिवारणाच्या लढ्याचे बाह्य स्वरुप जरी जातिनिष्ठ दिसत असले तरी तत्त्वतः तो लढा आर्थिक आहे हे आम्ही वेळोवेळी आमच्या लेखात सांगितलेले आहे. अस्पृश्यतानिवारणाच्या बाबतीत अस्पृश्य श्रमजीवी जनतेचे हितसंबंध स्पृश्य श्रमजीवी जनतेच्या हितसंबंधांहून वेगळे किंबहुना परस्परविरोधी असल्यामुळे अस्पृश्यवर्गाला आपला लढा स्वतंत्रपणे लढविणे प्राप्त होते. परंतु, आर्थिक लढ्यात स्पृश्य आणि अस्पृश्य शेतकरी कामकरी वर्गांचे हितसंबंध एकजीव आहेत. अस्पृश्य वर्गाला आपला आर्थिक लढा स्पृश्य शेतकरी कामकरी वर्गाच्या सहाय्यावाचून स्वतंत्रपणे लढता येणार नाही. सामाजिक, आर्थिक, राजकीय वगैरे सर्व बाजूंनी गांजलेला अस्पृश्य वर्ग हिंदी श्रमजीविकांच्या लढ्यात पुढारीपण घ्यायला लायक आहे असे आम्ही मागे एकदा म्हटलेले होते.’
या सर्व चर्चेला चालना देण्याचे काम हे पुस्तक नक्की करेल. उद्धव कांबळेंना आणि लोकवाङ्मयला पुन्हा एकदा धन्यवाद.
– सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
(आंदोलन, जानेवारी २०१९)
_______________
‘डॉ. आंबेडकर, दलित आणि मार्क्सवादः नवे आकलन, नव्या दिशा’
लेखकः उद्धव कांबळे
प्रकाशकः लोकवाङ्मय गृह
पृष्ठेः ३२४. किंमतः रु. ३५०
_______________
