Thursday, September 15, 2016

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व राजकीय पक्ष

हा लेख माझ्या 'भूमिका नको' हीही एक भूमिकाच असते' या मागील लेखाचाच भाग दोन होईल असे दिसते. तथापि, मागच्या लेखातील भूमिकेला ज्यांनी पाठिंबा दिला होता ते सगळेच व तसाच पाठिंबा इथे देणार नाहीत, याचा मला अंदाज आहे. अर्थात, तशी अपेक्षाही नाही. आज मला जे पटते, वाटते ते चर्चेला ठेवावे, चर्चेतून जे नवे मुद्दे पुढे येतील, त्यातून आपल्या म्हणण्याला दुरुस्त करावे, ते अधिक नेटके करावे अशा भूमिकेत मी असतो. त्यामुळे या लेखावरील मतांतरांचा मला उपयोगच होईल.

गेल्या वेळच्या लेखात अभिव्यक्त होणारे लेखक, पत्रकार, कार्यकर्ते यांना भूमिका असायला हवी, भूमिका नको म्हणणाऱ्यांनाही भूमिका असते, त्यांच्या सापळ्यात अडकता कामा नये, इथवर मी मांडले होते. त्यातून लेखक, कलावंत आदींना भूमिका असणे यात काही गैर नाही, हे समजते.

पण या मंडळींनी राजकीय पक्षाशी संबंध ठेवला तर?

तर मात्र अनेकांच्या मनात प्रश्नचिन्ह उभे राहते. विशिष्ट विचारसरणीशी बांधिलकी मान्य असणाऱ्यांनाही पक्षाशी बांधिलकी म्हणजे आपले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य गमावणे असे वाटते. हे मत केवळ सर्वसाधारण विचारी माणसेच नव्हे, तर मला आदरणीय असलेले व भूमिका घेण्याच्या बाजूने असलेले रामचंद्र गुहांसारखे पुरोगामी इतिहासकारही मांडत असतात. मी त्यांचे हे मत ऐकले ते या वर्षाच्या प्रारंभी मुंबई विद्यापीठात विजय तेंडुलकरांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ आयोजिलेल्या त्यांच्या व्याख्यानावेळी. 'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला असलेले ८ धोके' या विषयावर ते बोलत होते. ''लेखक किंवा कलावंताने पक्षाशी संबंध ठेवला तर त्याच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर परिणाम होतो. हे होऊ द्यायचे नसेल, तर त्याने कोणत्याही पक्षाशी संबंध ठेवता कामा नये,'' असे ते म्हणाले. पक्षाशी संबंध हा त्यांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला असलेला एक धोका वाटतो. हे मत त्यांनी या विषयावर बोलताना अन्य ठिकाणीही मांडलेले आहे. याचा अर्थ, एखाद्या व्याख्यानावेळी तात्कालिक संदर्भातील तो शेरा नव्हता; ती त्यांची धारणा आहे.

गुहांच्या या मताने त्यावेळी माझ्या मनात प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. काही मित्रमंडळींना पत्र लिहून मी ते व्यक्तही केले. या मित्रांशी झालेल्या संवादानंतर व आता अधिक विचार केल्यावरही माझ्या मनातील ते प्रश्नचिन्ह दूर झालेले नाही. ते आता तुमच्यासमोरही ठेवतो.

राजकीय पक्षांचा (भांडवली तसेच डाव्या) आजचा व्यवहार पाहिला, तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर असे बंधन येते ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. पण तो व्यवहार झाला. गुहा व्यवहाराविषयी बोलत असते तर प्रश्न नव्हता. ते तत्त्व, सूत्र म्हणून मांडतात. जे कलाकार, लेखक राजकीय पक्षात सामील होतात, त्यांच्याविषयी त्यांना अनादर नाही. ती त्यांची निवड आहे, ते त्यांचे स्वातंत्र्य आहे, म्हणून त्यांच्या या निर्णयाचा ते आदरच करतात. पण तरीही तत्त्व म्हणून कलाकाराने-लेखकाने स्वतंत्रच राहिले पाहिजे, असे ते मानतात. कलाकार-लेखकाने व्यापक राजकीय भूमिका घेण्यालाही त्यांचा विरोध नाही. ही भूमिका पक्षीय नको, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

ज्याच्या गझलांचे गारुड उतरता उतरत नाही, ज्याचे शेर अनेकांच्या भाषणांत पेरलेले असतात तो महान प्रतिभावंत शायर फैज अहमद फैज पाकिस्तानी कम्युनिस्ट पक्षाचा सदस्य होता. डाव्या कट्टरतेला विरोध असलेल्या या शांतताप्रेमी मार्क्सवादी क्रांतिकारकाने पक्षकार्य करताना तुरुंगवासही भोगला. ज्यांनी आपल्या अभिव्यक्तीने साहित्यात नवे मापदंड, शैली, प्रवाह तयार केले असे बर्टोल्ट ब्रेख्त, पाब्लो नेरुदा हे जागतिक कीर्तीचे साहित्यकार राजकीय नेते होते. भारतातील कैफी आझमी, बलराज सहानी, भीष्म सहानी, ए. के. हंगल हे कलावंत कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्ते होते. महाराष्ट्रात अण्णाभाऊ साठे, शाहीर अमर शेख, नारायण सुर्वे असे आणखी कितीतरी प्रतिभावान साहित्यिक कलावंत डाव्या पक्षांशी बांधिलकी ठेवून होते. या सगळयांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला ते पक्षाशी बांधील होते म्हणून मर्यादा पडल्या असे दिसत नाही. ही मंडळी पक्षव्यवहाराविषयी किंतुपरंतु व्यक्त करतच नसत असे नाही. पण त्यामुळे त्यांच्या आविष्कारातील कलात्मक मूल्यांवर त्याचा परिणाम झाला, असे मला वाटत नाही.

मी इथे पक्षांच्या व्यवहाराला सर्टिफिकेट देत नाही, हे कृपया लक्षात घ्यावे. व्यवहारात गडबडी झाल्या आहेत. होऊ शकतात. तत्त्व म्हणून पाहायचे तर वरील मंडळींच्या अभिव्यक्तीवर त्यांच्या पक्षसान्निध्यामुळे बंधन आले नाही, एवढेच मला सांगायचे आहे. कोणी रशिया-चीनमधील कम्युनिस्ट पक्षांच्या व्यवहाराविषयी बोलेल. जरुर बोलावे. 'The Fountainhead' या अतिशय गाजलेल्या कादंबरीची लेखिका ऍन रँड (Ayn Rand) सोव्हिएट सोडून अमेरिकेत गेल्याने तिचे आविष्कार स्वातंत्र्य बहरले; याबाबत तिने व इतरांनी जे म्हटले आहे, त्याविषयीही मला काही म्हणायचे नाही. ती चर्चा जरुर व्हावी.

पक्षाशी जोडले गेले की प्रतिभेच्या आविष्काराचे स्वातंत्र्य गडबडते, त्याला तडजोड करावी लागते, या तत्त्वाबाबत मला प्रश्न आहे.

कलाकाराचे स्वातंत्र्य आणि विचारवंताचे स्वातंत्र्य यांच्या आविष्कारात फरक आहे. कलाकृती रुपकात्मक, सांकेतिक बोलते. तिचा अर्थ वेगवेगळया प्रकारे लावला जाऊ शकतो. विचारवंताला ती मुभा नसते. त्याचे म्हणणे शब्दश: असते. समजा विचारवंताची भूमिका व तो ज्या पक्षाचा असेल त्याची भूमिका यात विरोध, फरक असेल तर?...असू शकतो. व्यक्तिगत भूमिका व अशा अनेक व्यक्तींचा गट असलेल्या पक्षाची भूमिका यात फरक असू शकतो. राजकीय जाणतेपणाच्या मार्गदर्शनाखालील अनेकांच्या मतांची ती सामायिक सहमती असते. म्हणजेच तडजोड असते. ती अपरिहार्य असते. पक्षातच कशाला, संघटनेत, गटात, कुटुंबातही असा व्यवहार करावा लागतो. तो आवश्यक असतो. कोणताही सामुदायिक व्यवहार हा व्यक्तीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा तसे पाहिले तर संकोचच करतो. समाज चालण्यासाठी तो आवश्यकच असतो. मुद्दा आहे, मला एकाच वेळी व्यक्ती म्हणून व पक्ष, गट, समूह म्हणून म्हणणे मांडता येते का? - यायला हवे. माझे वैयक्तिक म्हणणे हे आहे व माझ्या गटाचे सहमतीचे म्हणणे अमूक आहे, असे मांडता आले पाहिजे. ते कोठे, कधी याचे तारतम्य मात्र हवे.

विशिष्ट पक्षाचा, संघटनेचा प्रवक्ता म्हणून मी बोलत असेन तर तिथे त्या पक्षाची, संघटनेची सामुदायिक सहमतीची भूमिकाच मी मांडेन. तिथे कोणी तुमची वैयक्तिक भूमिका काय, असे विचारले तर आताचा हा मंच वैयक्तिक भूमिका मांडण्यासाठी नाही वा ते आता इथे अप्रस्तुत आहे, असे मी म्हणेन. हे म्हणताना मी माझ्या स्वातंत्र्याचा संकोच करत नाही, तर अधिक जबाबदारीने सामुदायिक निर्णयप्रक्रियेची शिस्त पाळतो.

अशा दोन भूमिका ठेवता येतात हे न कळणारे लोक पक्षात असले, तर ते वैयक्तिक मत व सामुदायिक सहमती यात फरक करत नाहीत व आक्षेप घेतात. तो त्या पक्षाच्या धुरिणांच्या-कार्यकर्त्यांच्या समजेचा प्रश्न झाला. त्यामुळे काही वैयक्तिक भूमिका ही सामुदायिक भूमिकेत विसर्जित व्हायला हवी, असे तत्त्व तयार होत नाही.

माझ्या एक जवळच्या सहकारी सध्या एका मोठया राजकीय पक्षाच्या प्रवक्त्या आहेत. माध्यमांसमोर भूमिका मांडताना अनेकदा त्यांना कसरत करावी लागते, हे मी पाहतो. वास्तविक, पक्षनेतृत्व, अन्य कार्यकर्ते व समाज याबाबतीत प्रगल्भ असता तर त्यांची ही कसरत टळली असती. पण या कसरतीच्या तडजोडीमुळे प्राप्त परिस्थितीत त्यांना अभिप्रेत समाजहित साधण्याच्या दिशेने पुढे सरकण्याचा अवकाश त्यांना मिळतो, असेही दिसते. एरवी, वैयक्तिक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जपून त्यांना तो मिळण्याचा संभव कमी होता.

समाजाची त्या विशिष्ट काळातली, त्या विशिष्ट संदर्भातली समजाची पातळी व विरोधकांचे डावपेच लक्षात घेणे गरजेचे असते. सत्य ते कोठेही, कधीही वदणारच असे करुन चालत नसते. त्याप्रमाणे मनातले सगळे, जसेच्या तसे, कोठेही बोलून चालत नाही. इष्ट समयी, इष्ट स्थळी, इष्ट तेवढेच बोलणार हेच योग्य ठरते.

पक्षाशी, संघटनेशी कोणताही संबंध न ठेवणारा व स्वमत निधडेपणाने कधीही, कोठेही व्यक्त करणारा लेखक-कलावंत बाणेदार असू शकतो; पण योग्य-अयोग्य वेळेचा, समाजाच्या समजाचा, कोणत्या शक्तींना बळ द्यायचे याचा अंदाज घेत समाजाला पुढे न्यायची प्रगल्भता त्यात असेलच असे नाही. अस्थानी बाणेदारपणाऐवजी योग्य वेळेची, योग्य भाषेची निवड करणारी प्रगल्भता मला महत्त्वाची वाटते.

सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवून अथवा दबाव आणून धोरणात बदल घडविण्याचे वा त्याची अंमलबजावणी करण्याचे बिगरपक्षीय मार्ग निश्चित आहेत. पण सत्ता हाती घेण्याचे वा संसदीय निर्णय प्रक्रियेत थेट सहभागी होण्याचे आज तरी पक्ष हेच साधन आहे. त्यादृष्टीने त्याचे महत्व अन्य संघटनात्मक रचनांच्या तुलनेत खूपच कळीचे आहे. पक्ष व निवडणुका यांपासून फटकून राहणारे कार्यकर्ते अलिकडे पक्षीय राजकारणात उतरु लागले आहेत, निवडणुका लढवू लागले आहेत ही आश्वासक बाब आहे. जनआंदोलनातून पुढे आलेल्या केजरीवालांच्या नेतृत्वाखाली 'आप' या पक्षाची स्थापना, निवडणुकीच्या माध्यमातून भरघोस मताधिक्याने त्यांनी 'दिल्ली' राज्याची सत्ता घेणे, मतभेदांमुळे 'आप'पासून अलग होऊन 'स्वराज अभियान' चालवणारे योगेंद्र यादव व त्यांच्या सहकाऱ्यांची स्वतंत्र पक्ष काढण्याची घोषणा तसेच नुकतेच आपले १६ वर्षांचे प्रदीर्घ उपोषण समाप्त करणाऱ्या मणिपुरी लोहकन्या इरोम शर्मिला यांचा निवडणूक लढवण्याचा मनोदय...या स्वागतार्ह घटना आहेत.

पक्षाशी संबंध म्हणजे अध:पतन व स्वतंत्र बाण्याने एकटे राहणे हेच श्रेष्ठ असे गुहांना नक्की म्हणायचे नाही. पण फार पाचपोच नसणाऱ्यांना वा नवागतांना त्याचा अर्थ तोच लागू शकतो. तसा अर्थ लागणे हे नुकसानकारक आहे, असे मला वाटते.

गांधी, आंबेडकर, नेहरु, डांगे, मंडेला, एस. एम. जोशी या भल्या व आदरणीय मंडळींना पक्ष होते, हेही लक्षात ठेवूया.



- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

_________________________________

आंदोलन शाश्वत विकासासाठी, सप्टेंबर २०१६

मराठा आंदोलनांना आंबेडकरी समुदायाने कसा प्रतिसाद द्यावा?

मराठा आंदोलनांना प्रत्युत्तर म्हणून आंबेडकरी विभागांतून काही ठिकाणी प्रतिमोर्च्यांची तयारी चालू असल्याचे कळते. कृपया हे पाऊल उचलू नये. आजच्या घडीला ते आत्मघातकी पाऊल ठरण्याची शक्यता आहे. असे मोर्चे कधीच काढू नयेत असे मला म्हणायचे नाही. आज ती वेळ नाही, एवढे नक्की.

अशा मोर्च्यांऐवजी आजच्या स्थितीत हस्तक्षेपाचे पहिले पाऊल म्हणून राज्याच्या विविध भागांत परिषदा घ्याव्यात. ‘दलित-आदिवासी अत्याचार व आरक्षण आढावा परिषद’ अशा आशयाचे नाव त्यांना द्यावे. त्यात तज्ज्ञांना बोलावून अॅट्रॉसिटी अॅक्ट, आरक्षण यांच्या अंमलबजावणीच्या वस्तुस्थितीची चर्चा करायला हवी. या परिषदांना मराठा समाजाच्या या आंदोलनांतील मागण्यांचे प्रवक्तेपण करणाऱ्यांनाही आमंत्रित करायला हवे. अॅट्रॉसिटी अॅक्टच्या गैरवापराची वस्तुनिष्ठ उदाहरणे, आकडेवारी व त्यातील दुरुस्तीसाठीचा कलमनिहाय दुरुस्तीचा प्रस्ताव याबाबत या परिषदांतून मांडणी करण्याची त्यांना विनंती करायला हवी. त्यावर चर्चा व्हायला हवी. त्याचा शांतपणे प्रतिवाद करायला हवा. मराठा समाज, दलित समाज तसेच सर्वच समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विभागांना सोसाव्या लागणाऱ्या ताणांचा सध्याच्या व्यवस्थेशी, सरकारी धोरणांशी तसेच आपल्यातीलच संसाधनांवर मालकी असलेल्या वर्गाशी काय संबंध आहे, याचाही शोध घ्यायला हवा.

आज मराठा आंदोलने सनदशीर, शिस्तपूर्ण व शांततेने सुरु आहेत. ही बाब कौतुकास्पद व धन्यवादास पात्र अशीच आहे. त्यांच्या मागण्या सरकारकडे आहेत. विशिष्ट दलित व्यक्ती अथवा दलित वस्त्या हे त्यांचे जाहीर लक्ष्य नाही. तथापि, या मोर्च्यांच्या नेतृत्वाला विशिष्ट व्यक्तींचा चेहरा नाही. तीच आंबेडकरी विभागांचीही स्थिती आहे. जुन्या नेत्यांची मान्यता खूपच ढळली आहे आणि नवे मान्यताप्राप्त नेते उदयाला येताना दिसत नाहीत. अशावेळी जर काही बिनसले, कोणी हितशत्रूंनी जाणीवपूर्वक कोणाला गडबड करण्याची सुपारी दिली, तर हे शांततामय मोर्चे रौद्र व्हायला वेळ लागणार नाही. त्यांना आवरायला कोणीही नेता असणार नाही. सर्वमान्य नेताच नसल्याने अन्य कोणी केलेल्या आवाहनांना जुमानले जाणार नाही. या अराजकाचा गावातील (गावाबाहेरील) अल्पसंख्य दलितांनाच फटका बसणार हे उघड आहे. नामांतराच्या आंदोलनकाळातील दलित वस्त्यांवरचा हल्लाबोल आठवून पहा.

त्यावेळी झालेला रक्तपात, घरादाराची रांगोळी यातून सर्वस्व गमावलेला दलित एका अदम्य अस्मितेने ताठ उभा राहिला. तो मोडला नाही. त्यावेळी पॅंथरचा शहरी-ग्रामीण त्यागी कार्यकर्त्यांचा झंझावात त्यांच्या सोबत होता. आज त्याची उणीव आहे. दलितांतला बोलका वर्ग फेबु-व्हॉट्सअपवर (काही वेळा विद्यापीठीय परिसंवादांत) जेवढा क्रियाशील दिसतो, तेवढा तो जमिनीवर नाही. त्यातल्या अनेकांना शहरातल्या झोपडपट्ट्यांतील आपल्या दलित बांधवांना भेटायलाही फुरसत नसते. तो कधी कधी आंबेडकर भवनसारख्या मोर्च्यांत सहभागी दिसतो तेवढेच. लोकप्रबोधन व संघटन बांधणी यासाठी पायाला भिंगरी लावून फिरण्याची त्याची सवय गेलेली आहे. त्याची आर्थिक स्थिती पहिल्यापेक्षा सुधारली असली तरी चळवळीसाठी पैसे उभे राहण्यात अडचणी येतात. मराठा आंदोलनांना लाखो रुपये त्यातल्या हितसंबंधीयांकडून गोळा केले जातात. ते सामर्थ्य अर्थातच आंबेडकरी चळवळीत आज नाही. आंबेडकरी याचा अर्थ बौद्ध असेच आजतरी आहे. महाराष्ट्रात बौद्धेतर दलित या लढ्यात जोमाने उतरतील अशी स्थिती आज नाही. आदिवासी तर दूरच आहेत. असे अनेक फरकाचे मुद्दे व कमकुवत दुवे आहेत.

त्यांचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. कार्यकर्त्यांनी आपापल्या भागात नियमित बैठका घेऊन मराठा आंदोलनांनी निर्माण झालेल्या परिस्थितीचे योग्य मापन करुन सावधपणेच पुढची पावले टाकायला हवी. आपले युद्ध हे व्यवस्था परिवर्तनाचे आहे. जे लांबपल्ल्याचे, व्यापक व समग्र आहे. ज्यात सर्व समाजातील पीडितांच्या (त्यात मराठाही आला) उन्नतीचे उद्दिष्ट सामावलेले आहे. मराठा आंदोलनाने निर्माण केलेली आजची स्थिती ही एक प्रासंगिक लढाई आहे. लांबचे युद्ध कमजोर न होता, त्यातील आपले सोबती न गमावता व आजच आपली ताकद खच्ची न होता ही लढाई लढणे, यातच व्यावहारिक शहाणपण तसेच प्रगल्भता आहे.

- सुरेश सावंत, १० सप्टेंबर २०१६
_______________________
sawant.suresh@gmail.com