Showing posts with label नवे पर्व. Show all posts
Showing posts with label नवे पर्व. Show all posts

Friday, August 3, 2012

अण्‍णांचे आंदोलन राजकीय पक्षात परिवर्तीत होणार-एक सुचिन्‍ह

दिल्‍लीस्थित उपोषणाच्‍या अखेरच्‍या टप्‍प्‍यात (2 ऑगस्‍ट रोजी) आपले आंदोलन राजकीय पक्षात परिवर्तीत करण्‍याच्‍या सहका-यांच्‍या मागणीला अण्‍णा हजारेंनी रुकार दिला आहे. उपोषणात वेळ वाया घालवण्‍याऐवजी राजकीय पर्याय उभा करण्‍यासाठी देशभर प्रचार मोहिमा काढण्‍याचा मनोदय त्‍यांनी जाहीर केला आहे. येत्‍या दोन दिवसांत यासंबंधी जनतेच्‍या प्रतिक्रिया त्‍यांनी मागवल्‍या आहेत. त्‍यानंतर याबाबतचा निर्णय होणार आहे. अण्‍णांनी मी स्‍वतः निवडणूक लढवणार नसल्‍याचे म्‍हटले आहे. पण तो काही महत्‍वाचा मुद्दा नाही. आपल्‍या आंदोलनाला ते राजकीय प्रक्रियेत आणत आहेत, हे महत्‍वाचे. यामुळे आजवरच्‍या निर्नायकी उधाणाला लगाम बसून अण्‍णांच्‍या आंदोलनाला पाठिंबा देणा-या सत्‍प्रवृत्‍त जनतेला योग्‍य दिशा गवसण्‍याची शक्‍यता तयार होऊ शकते. या अर्थाने, अण्‍णा टीमचा राजकीय पक्ष स्‍थापन करण्‍याचा हा विचार हे सुचिन्‍ह ठरेल.

अर्थात, हे सर्व आंदोलनांना लागू नाही. कोणतेही आंदोलन अखेरीस पक्षात परिवर्तीत करायला हवे, असा याचा अर्थ नाही. अण्‍णांच्‍या आंदोलनाचे आजचे स्‍वरुप लक्षात घेता त्‍यास हीच मात्रा उपयुक्‍त ठरु शकते. या अर्थाने, हा उपाय 'विशिष्‍ट' आहे, 'सर्वसाधारण' नाही.

आपण लोकशाही प्रजासत्‍ताक देश आहोत. लोकांनी निवडून दिलेल्‍या प्रतिनिधींनी संसदेत अथवा विधिमंडळांत जाऊन कायदे करावयाचे असतात. लोकांच्‍या आशाआकांक्षा प्रति‍बिंबित करावयाच्‍या असतात. या आशाआकांक्षाना हितसंबंधांचा पाया असतो. 'भारतीय जनता' म्‍हणून तिची काही सर्वसाधारण समान लक्षणे आहेत, तसेच तिच्‍यात अनेक हितसंबंधांची गुंतागुंतही आहे. आर्थिक, सामाजिक, प्रादेशिक असे अनेक पैलू या हितसंबंधांना आहेत. कर्नाटकातील जनता व महाराष्‍ट्रातील जनता 'भारतीय' असूनही 'बेळगाव'चा तिढा सुटत नाही. तामिळनाडूच्‍या जनतेचे कर्नाटकी जनतेइतकेच 'भारतीयत्‍व' अस्‍सल आहे, पण 'कावेरी'च्‍या पाण्‍याचा वाद चालूच राहतो. 'भारतीय' दलित-आदिवासींना राखीव जागा, विशेष सवलती देणे 'भारतीय' सवर्णांतल्‍या सर्वांनाच रुचते असे नाही. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. 'भारतीय जनता' आपले प्रतिनिधी निवडते, ती या हितसंबंधांना अनुसरुन. संसदेत अथवा विधिमंडळात या हितसंबंधांचे टकराव होत असतात. चर्चेच्‍या अखेरीस बहुमताने निर्णय होत असतात. तथापि, या बहुमताला भारतीय संविधानाने दिलेल्‍या दलित-आदिवासींसारख्‍या दुर्बल विभागांच्‍या खास संरक्षणांना हात लावता येत नाही. तसेच सेक्‍युलॅरिझमसारख्‍या मूळ चौकटीला इजा पोहोचवता येत नाही. त्‍या मर्यादेतच हे निर्णय करावे लागतात. कायदेमंडळांतल्‍या या चर्चा जेवढ्या विवेकी तेवढे हे निर्णय संतुलित असतात. भारतीय स्‍वातंत्र्याचा व सामाजिक सुधारणांचा जो महान संग्राम आपल्‍या देशात झाला, त्‍या संग्रामातून तयार झालेल्‍या 'भारतीय संविधानाने' देशाचा कारभार व पुढील वाटचाल ठरवण्‍यासाठी संसद व विधिमंडळाची ही व्‍यवस्‍था तयार केली आहे. कोणतीही 'व्‍यवस्‍था' ही परिपूर्ण नसते. तथापि, आपण स्‍वीकारलेली संसदीय प्रणाली आजचे प्रश्‍न सोडवायला निकामी ठरते आहे, अशीही आज स्थिती नाही. ही व्‍यवस्‍था नीट वापरली जात नाही, हा खरा प्रश्‍न आहे. ही व्‍यवस्‍था परिणामकारकपणे वापरण्‍याचे प्रयत्‍न ही आजची खरी गरज आहे. देशातील दुर्बल विभागांच्‍या कल्‍याणासह सर्व जनतेचे भविष्‍य घडविण्‍यासाठी ही संवैधानिक व्‍यवस्‍थाच आज उपयुक्‍त आहे, या विश्‍वासापोटी भारतीय संविधान संमत होण्‍याच्‍या पूर्वसंध्‍येला, 25 नोव्‍हेंबर 1949 रोजी या संविधानाचे शिल्‍पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर घटना समितीतील आपल्‍या शेवटच्‍या भाषणात भारतीय जनतेला कळकळीचा इशारा देतात- ‘ ...जेव्‍हा, संवैधानिक मार्ग उपलब्‍ध आहेत, तेव्‍हा या असंवैधानिक मार्गांचे समर्थन होऊ शकत नाही. हे मार्ग इतर काही नसून अराजकतेचे व्‍याकरण आहे आणि जितक्‍या लवकर आपण त्‍यांना दूर सारु तेवढे ते आपल्‍या हिताचे होईल.’ 

याचा अर्थ आंदोलने करायचीच नाहीत, केवळ निवडणुकांत भागिदारी करावयाची असे नाही. आपापल्‍या हितसंबंधांच्‍या संवर्धनासाठी संघटना बांधणे, सभा-मेळावे-प्रचारपत्रकांद्वारे भूमिका प्रचारणे, सरकारचे लक्ष वेधण्‍यासाठी सनदशीर आंदोलन करणे हे या संसदीय प्रणालीचा भागच आहे. अर्थात, अशी आंदोलने ही विशिष्‍ट मुद्दा अथवा हितसंबंधावर आधारित असल्‍याने त्‍याकडे सरकारचे लक्ष वेधणे, सरकारने त्‍यावर चर्चा करावी, यासाठी दबाव निर्माण करणे, एवढ्यापुरतीच मर्यादित असली पाहिजेत. संसदीय निर्णयप्रकियेलाच आव्‍हान देणारी असता कामा नयेत. कामगार, दलित, आदिवासी, स्त्रिया, अल्‍पसंख्‍याक इ. विविध समाजविभाग आपापल्‍या हितरक्षणार्थ आपापल्‍या संघटनांकरवी आवाज उठवत असतात. सरकारशी बोलणी करत असतात. त्‍यावेळी त्‍यांच्‍या विशिष्‍ट मागण्‍या असतात. त्‍या मागण्‍यांपुरतेच त्‍यांचे संघटन व आंदोलन असते. काही संघटना याहूनही अधिक समग्र भूमिका घेऊन आंदोलने करतात. विवेकी पद्धतीने अशी आंदोलने वा आवाज उठवणे लोकशाही प्रजासत्‍ताक संवर्धित होण्‍यासाठी आवश्‍यकच आहेत. अण्‍णा हजारेंनी माहितीच्‍या अधिकारासाठी, भ्रष्‍टाचाराच्‍या विशिष्‍ट प्रकरणांचा छडा लावण्‍यासाठी केलेली याआधीची आंदोलने ही या प्रकारात मोडतात.

मात्र, जनलोकपाल आंदोलन हे या मर्यादा ओलांडणारे आहे. संसदीय प्रणालीवर आघात करु पाहणारे आहे. देशातील सर्व समस्‍यांचे मूळ भ्रष्‍टाचार आहे व लोकपालसारखी यंत्रणा उभारली की या समस्‍या दूर होतील, असा आभास या आंदोलनकर्त्‍यांनी निर्माण केला. प्रत्‍येकाला भ्रष्‍टाचाराचा त्रास आपापल्‍या पातळीवर होत असतो. अण्‍णांच्‍या आंदोलनात वकिलांची संघटना उतरली ती त्‍यांना न्‍यायालयात कागदपत्रे मिळविताना होणा-या भ्रष्‍टाचाराच्‍या विरोधात. पण याच वकील मंडळींपैकी अनेकजण आपल्‍या अशिलांना लुटत असतात, तो त्‍यांच्‍या लेखी भ्रष्‍टाचार नसतो. सरकारच्‍या भ्रष्‍टाराविरोधात जे सिनेतारे अण्‍णांच्‍या आंदोलनात उतरले, त्‍यांच्‍यातल्‍या अनेकांना कर चुकवणे हा भ्रष्‍टाचार वाटत नाही. उच्‍चमध्‍यमवर्गातल्‍या तसेच उच्‍चवर्णीयांतल्‍या अण्‍णांना पाठिंबा देणा-या अनेकांनी आपल्‍या मुलांना विनाअनुदानित महाविद्यालयांत कॅपिटेशन फी भरुन प्रवेश घेतला आहे. त्‍यांना हा बिनपावत्‍यांचा पैसा देण्‍याचा राग आहे. आणि तो खरा आहे. पण ज्‍या दलित विद्यार्थ्‍याला थोडेसे गुण कमी पडल्‍याने राखीव जागातल्‍या मेरिटलिस्‍टमध्‍ये येता येत नाही त्‍याला या मध्‍यमवर्गातल्‍या सवर्ण विद्यार्थ्‍यापेक्षा अधिक गुण असूनही विनाअनुदानित महाविद्यालयांत पैश्‍यांअभावी प्रवेश मिळत नाही. राखीव जागांविषयी बोटे मोडणा-या सवर्णांतल्‍या अनेक मंडळींना दलित विद्यार्थ्‍याची जात व गरीबी ही दुहेरी व्‍यथा आपली वाटत नाही. अण्‍णांच्‍या आंदोलनात 'भ्रष्‍टाचारविरोध' या सबगोलंकारी संकल्‍पनेच्‍या एकाच ढगात प्रत्‍येकाला आपापले आकार दिसतात. हितसंबंधांचे हे अंतर्विरोध दिसेनासे होतात. 'भारतमाता की जय' म्‍हटले की प्रत्‍येकाला आपापल्‍या हितसंबंधाचा जयजयकार झाल्‍यासारखा वाटतो. 'इन्किलाब झिंदाबाद' या घोषणेचेही तसेच. प्रत्‍येकाला क्रांती आपापल्‍या सोयीची असणार असेच वाटते. अण्‍णा टीम भारतीय जनता, इन्किलाब या शब्‍दांचा वापर भोंगळपणे करुन जनतेची दिशाभूल तर करतेच, पण मुख्‍य म्‍हणजे संसदीय प्रणालीवरील जनतेचा विश्‍वास उडवते. अराजकीय माहौल तयार करते. खरा क्रांतिकारी लढ्याचा मार्ग यातून धूसर होतो. सर्वधर्मसमभाव व दलित-कष्‍टकरी-स्त्रियांच्‍या हितशत्रूंना आपल्‍या कारस्‍थानांसाठी भरपूर अवकाश तयार होतो. 

अण्‍णांच्‍या लोकपाल आंदोलनाचा राजकीय पक्ष होण्‍याने हा अराजकीय माहौल ओसरायला मदत होईल. राजकीय पक्षाला देशातील विविध हितसंबंधांबाबत भूमिका घेऊन समग्र धोरण जाहीर करावे लागते. आमच्‍या उमेदवाराला केवळ लोकपालसाठी निवडून द्या, असे म्‍हणता येत नाही. अण्‍णांच्‍या आंदोलनाला आपले आर्थिक, सामाजिक धोरण राजकीय पक्ष होताना ठरवावेच लागेल. आजचा गोलमालपणा बंद होईल. अण्‍णांचे उमेदवार निवडणुकांत भागिदारी करतील, त्‍यावेळी या सर्व प्रश्‍नांविषयी त्‍यांना बोलावे लागेल. पैश्‍याचा गैरवापर व उधळमाधळ टाळून निवडणुका लढवण्‍याचे चांगले पायंडेही ते पार पाडतील. मुख्‍य म्‍हणजे, निवडून जाऊन संसदेतील चर्चांत भाग घेऊन आपले उद्दिष्‍ट गाठायचा प्रयत्‍न करतील. त्‍यामुळे आजची संसदबाह्य अराजकी वाटचाल थांबेल. या क्रमात राजकारण्‍यांच्‍या भूलथापांना व भ्रष्‍टाचाराला कातावून अण्‍णांना पाठिंबा देणा-या सत्‍प्रवृत्‍त मंडळींना आंदोलनाच्‍या योग्‍य रीतीचा बोध होण्‍याचा मार्गही प्रशस्‍त होईल. 

- सुरेश सावंत

Thursday, August 2, 2012

रिओची वसुंधरा परिषद, जागतिक पर्यावरण व जीवाश्‍म इंधन

खनिज तेल, गॅस व कोळसा यांना जीवाश्‍म इंधन म्‍हटले जाते. या इंधनाच्‍या अतिरेकी वापराने जागतिक पर्यावरणाला हानिकारक अशा कार्बनचे उत्‍सर्जन मोठ्या प्रमाणात होत असते. त्‍यामुळेच या इंधनाचा वापर कमी करावा, त्‍यासाठी त्‍यावरचे देशांतर्गत दिले जाणारे अनुदान कमी करावे तसेच अन्‍य शाश्‍वत व पुनर्वापरयोग्‍य ऊर्जास्रोतांच्‍या (हवा, पाणी, सूर्य) शोधांना चालना द्यावी अशी मांडणी आंतराष्‍ट्रीय स्‍तरावर गेली अनेक वर्षे चालू आहे. कार्यकर्ते, अभ्‍यासक हा मुद्दा लावून धरत आहेतच. एवढेच नव्‍हे, तर देशादेशांच्‍या आंतरराष्‍ट्रीय परिषदांतही यासंबंधी चर्चा होऊन या दिशेने पावले टाकण्‍याचे निर्णय झालेले आहेत. तथापि, या पावलांच्‍या गतिबद्दल प्रश्‍नचिन्‍ह उपस्थित करणारे अभ्‍यास प्रसिद्ध होत आहेत. या अभ्‍यासांच्‍या आधारे जागतिक मंचांवर प्रश्‍न विचारले जात आहेत, आंदोलनेही होत आहेत. नुकतीच जून महिन्‍यात रिओ येथे वसुंधरा परिषद पार पडली. या परिषदेवेळीही आंदोलने झाली. परिषदेत चर्चाही झाल्‍या. परंतु, परिषदेच्‍या अंतिम निवेदनात त्‍यासंबंधी ठोस निश्‍चय जाहीर झाले नाहीत, असा आक्षेप घेतला जात आहे. जवळपास 28 राष्‍ट्रांचा सहभाग असलेल्‍या आंतरराष्‍ट्रीय ऊर्जा एजन्‍सी (आयइए) चे मुख्‍य अर्थतज्‍ज्ञ फतिह बिरोल (Fatih Birol) यांची या प्रश्‍नाचा परिचय करुन देणारी मुलाखत 'गार्डियन' वृत्‍तपत्राने या दरम्‍यान घेतली होती. त्‍यातील काही मुद्दे खाली नमूद करत आहेः 

जीवाश्‍म इंधनावर देश देत असलेले अनुदान पर्यावरणाला घातक ठरत आहे. जी-20 राष्‍ट्रसमूहांच्‍या 2009 च्‍या बैठकीत हे अनुदान टप्‍प्याटप्‍प्‍याने कमी करत जाण्‍याची प्रतिज्ञा करण्‍यात आली होती. तथापि, 2010 मध्‍येच अब्‍जावधीत दिल्‍या जाणा-या या अनुदानांचा आकडा अधिक फु्गलेला दिसतो. देशाच्‍या सरकारांनी अनुदान देऊन किंमती कमी करण्‍याच्‍या या पद्धतीमुळे या इंधनांचा वायफळ वापर वाढतो, सार्वजनिक पैसा अवाजवी खर्च होतो तसेच इंधनाचे स्‍मगलिंग वाढते. पुनर्वापरयोग्‍य ऊर्जास्रोतांच्‍या निर्मितीतील स्‍पर्धाशीलताही मंदावते. आयइएच्‍या अभ्‍यासातून 37 राष्‍ट्रांनी 409 बिलिअन डॉलर्सचे अनुदान देऊन जीवाश्‍म इंधनाच्‍या किंमती कृत्रिमरित्‍या कमी केल्‍याचे, मात्र पुनर्वापरयोग्‍य ऊर्जास्रोतांच्‍या तंत्रज्ञानासाठी केवळ 66 बिलिअन डॉलर्स खर्च केल्‍याचे उघड होते. 

गरिबी निर्मूलनासाठी हे अनुदान दिले जात असल्‍याचा दावा अनेकांकडून केला जातो. तथापि, आइएच्‍या अभ्‍यासातून गरिबांतील तळच्‍या विभागाला या अनुदानातील योग्‍य वाटा मिळत नसल्‍याचेच समोर येते. 2010 साली खर्च झालेल्‍या 409 बिलिअन डॉलर्सच्‍या अनुदानातील जेमतेम 8 टक्‍के रक्‍कम तळच्‍या 20 टक्‍के गरिबांपर्यंत पोहोचल्‍याचे आढळून येते. याऐवजी थेट कल्‍याणकारी योजनांचा लाभ या गरिबांना अधिक व कमी खर्चात होऊ शकला असता. या गरिबांना 'दुहेरी शिक्षा' भोगावी लागते. त्‍यांना या अनुदानाचा योग्‍य लाभ मिळत नाही तो नाही, शिवाय या वाया जाणा-या पैश्‍यामुळे त्‍यांच्‍यासाठीच्‍या शाळा, इस्पितळे आदि सार्वजनिक सेवांसाठी पुरेसा निधी शिल्‍लक राहत नाही. 

अर्थात, हे अनुदान कमी करणे देशांतर्गत असंतोषाला चालना देऊ शकते. पेट्रोलवरील अनुदान कमी करण्‍याच्‍या निर्णयाने नायजेरियात या वर्षी एक आठवड्याहून जास्‍त काळ संपांना सामोरे जावे लागले. कामगार संघटनांनी पेट्रोलच्‍या प्रचंड दरवाढीविरोधात आंदोलने केली. अखेरीस पंतप्रधान गुडलक जोनाथन यांना अनुदानातील कपात काही अंशी माघारी घेऊन पेट्रोलच्‍या किंमती कमी कराव्‍या लागल्‍या. उठावांच्‍या दबावाने ही अनुदाने कायम ठेवणे योग्‍य होणार नाही. मात्र, अनुदानात एकदम मोठी कपात न करता ती क्रमशः करत जावी तसेच समाजातील गरीब गजरवंतांना ती नेमकेपणाने मिळेल, असे उपाय करावेत, हा धडा या आंदोलनांतून घ्‍यायला हवा. नायजेरियातील 49 टक्‍के जनता विजेपासून वंचित आहे. वास्‍तविक, हा देश निर्यात करत असलेल्‍या जीवाश्‍म इंधनाच्‍या महसुलातील केवळ 0.6 टक्‍के रक्‍कम या जनतेपर्यंत वीज पोहोचवायला पुरेशी आहे. 

विकसित देशांत टप्‍प्‍याटप्‍प्‍याने इंधन अनुदान कमी करण्‍याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. तथापि, अन्‍य मार्गांनी हे अनुदान दिले जात असल्‍याचे 'ओइसीडी' (परस्‍पर विकासासाठी राष्‍ट्राराष्‍ट्रांनी एकत्र येऊन स्‍थापन केलेली संस्‍था) ने निदर्शनास आणले आहे. तेल, गॅस व कोळसा उद्योगांना करसवलत तसेच स्‍वस्‍तात जमीन व अन्‍य पायाभूत सुविधांच्‍या मार्गाने हे अनुदान दिले जात आहे. 

बिरोल यांच्‍या भूमिकेची चिकित्‍सा तज्‍ज्ञ करतीलच. तथापि, त्‍यांच्‍या वरील म्‍हणण्‍यातून जीवाश्‍म इंधनाच्‍या अतिवापराचा व त्‍यावरील अनुदानाचा प्रश्‍न गंभीरपणे अधोरेखित होतो. पेट्रोल-डिझेल-गॅस यांच्‍या अनुदानात कपात करणे व त्‍यांचे भाव वाढविणे ही प्रक्रिया भारतातही सुरु आहे. अशी भाववाढ झाली की त्‍याला सार्वत्रिक विरोधही होतो. सरकारने त्‍यावरील आपले विविध कर कमी केले तर अशी भाववाढ करावी लागणार नाही, असेही उपाय डाव्‍या संघटनांकडून सुचवले जातात. त्‍यांचा जरुर विचार करावा. मात्र, बहुतेकवेळा इंधन भाववाढीला विरोध हा सवंग व सत्‍ताधा-यांच्‍या विरोधात करायलाच हवा, म्‍हणून असतो. या गदारोळात, हे अनुदान सत्‍पात्री लागण्‍याचे व इंधनाचा वायफळ वापर टाळण्‍याचे उपाय दुर्लक्षित राहतात, असे मला वाटते. देशात 35 कोटींचा मध्‍यमवर्ग आज आहे. त्‍यातील काहींना खरे म्‍हणजे या अनुदानित इंधनाची गरज नाही आणि उरलेल्‍यांना या इंधनाच्‍या भाववाढीचा भार सोसू शकतो. प्रश्‍न गरिबांचा आहे. त्‍यांच्‍यावर निश्चितपणे प्रत्‍यक्ष अ‍थवा अप्रत्‍यक्ष भार पडता कामा नये. त्‍यासाठी थेट अनुदानाची पद्धत अवलंबावयास हवी. 

यादृष्‍टीने अनेक तज्ज्ञांकडून सुचवलेले काही उपाय खाली देत आहेः 

घरगुती वापराच्‍या गॅस कनेक्‍शन्‍ससाठी उत्‍तेजन, प्रसंगी गरिबांना मोफत कनेक्‍शन्‍स देणे. नळाद्वारे गॅस वितरणाचीच व्‍यवस्‍था अंतिमतः करणे. तोवर परवडतील अशा दराची छोटी सिलेंडर्स देणे. ती सहज उपलब्‍ध होतील, याची यंत्रणा उभी करणे. इंधनासाठी रॉकेलचा वापर शून्‍य करणे. 

पेट्रोल-डिझेलपेक्षा रॉकेलचा स्‍वस्‍त दर हा या भेसळीला उत्‍तेजन देणारा मूळ घटक आहे. पेट्रोल, डिझेल व रॉकेल यांचे दर एकच करणे. त्‍यामुळे भेसळीची शक्‍यताच नाहीशी होते. रॉकेल खुल्‍या बाजारात आणून ते कोणालाही खरेदी करण्‍याची मुभा ठेवावी. ज्‍या छोट्या व्‍यावसायिकांना, अगदी लोडशेडिंगमुळे दिवाबत्‍तीसाठी ज्‍या मध्‍यवर्गीयांना ते हवे असेल ते त्‍यांना विनाअनुदानित दरात सहज उपलब्‍ध होईल. असे फ्री सेलचे रॉकेल आज उपलब्‍ध नसल्‍याने हे सर्व गरजवंत रेशनच्‍या काळ्याबाजारात नाईलाजाने सहभागी होतात. 

रेशनकार्डधारकांना त्‍यांचे अनुदान थेट अथवा स्‍मार्टकार्डद्वारे देणे आहे. याचा अर्थ, रेशनकार्डधारकाच्‍या वाट्याच्‍या रॉकेलचे अनुदान दरमहा सरकार त्‍याच्‍या बँकखात्‍यात जमा करील. अथवा स्‍मार्ट कार्ड (क्रेडिट कार्डप्रमाणे) द्वारे देईल. खुल्‍या बाजारातील रॉकेल विक्रेत्‍याला स्‍मार्ट कार्ड आपल्‍या मशीनमध्‍ये स्‍वाईप केल्‍यावर अनुदानाची रक्‍कम आपोआप मिळेल व उरलेली रक्‍कम तो रेशन कार्डधारकाकडून (स्‍मार्टकार्डधारकाकडून) रोखीने घेईल. ही रक्‍कम रेशनच्‍या रॉकेल दराइतकीच असेल. या पद्धतीमुळे अनुदान वाया न जाता नेमकेपणाने गरजवंतलाच मिळेल. त्‍याला हवे तेव्‍हा रॉकेल घेता येईल. फे-या माराव्‍या लागणार नाहीत. खुल्‍या बाजारातील कोणत्‍या रॉकेल विक्रेत्‍याकडे जायचे याचे स्‍वातंत्र्य त्‍याला राहील. 

रेशन कार्डधारकाप्रमाणेच ज्‍या कोणाला रॉकेल अथवा डिझेल सवलतीत द्यायचे असेल, त्‍यांनाही असे थेट अनुदान देता येईल. उदा. सावर्जनिक प्रवासी वाहतूक करणा-या परिवहन सेवा. आवश्‍यक तर डिझेल वापरणा-या मालवाहतूकदारांनाही असे थेट अनुदान देता येईल. (त्‍यामुळे रॉकेलमिश्रित डिझेलच्‍या वापराने होणारे प्रदूषण रोखले जाईल. ट्रकच्‍या इंजिनांची प्रकृतीही नीट राहील.) 

- सुरेश सावंत 

Thursday, September 23, 2010

रेशन आघाडीवरील सरकारचा मला आलेला अनुभव


माझी आघाडी रेशनिंग कृती समिती. रेशनसंबंधीच्‍या केंद्र व राज्‍य सरकारच्‍या अनुभवासंबंधात नवे पर्वत मी सतत लिहीत आलो आहे. अगदी अलिकडे म्‍हणजे गेल्‍या अंकात अन्‍न अधिकाराच्‍या कायद्याच्‍या निर्मितीतील संघर्ष हा लेख आहे तर याच अंकात गोदामांत धान्‍य सडण्‍याच्‍या पार्श्‍वभूमीवरील गोदामे ओसंडतात-धान्‍य सडते; मात्र रेशनवर धान्‍य नाही, गरिबांची ही चेष्‍टा रा.लो.आ. जावून सं.पु.आ. आले तरी अजूनही चालूच अशा दीर्घ शीर्षकाचा लेख आहे. या दोन तसेच आधीच्‍या लेखांतून तपशील खूप आलेले आहेत. त्‍यांची पुनरुक्‍ती करणे म्‍हणजे एक प्रबंधच होईल. अर्थातच तसे करणे अनावश्‍यक आहे. खाली काही अनुभवाची सूत्रे व संदर्भासाठी म्‍हणून काही तपशील देत आहे.

65 साली प्रमुख शहरांत सुरु झालेली रेशनची व्‍यवस्‍था 70 च्‍या दशकात देशभर पसरली. त्‍यावेळच्‍या धान्‍य टंचाईच्‍या पार्श्‍वभूमीवर ही रेशन व्‍यवस्‍था सार्वत्रिक होती. म्‍हणजे सर्वांना सारख्‍या प्रमाणात सारख्‍या दरात धान्‍य मिळत होते. सर्वसामान्‍यांना निश्चित दरात निश्चित प्रमाणात धान्‍य पुरवठा व बाजारातील भावांवर नियंत्रण या प्रमुख उद्देशांबरोबरच शे‍तक-यांना किमान आधारभूत किंमत व आपत्‍तीकाळासाठी धान्‍यसाठा हेही उद्देश रेशन व्‍यवस्‍थेत अंतर्भूत होते. हरितक्रांतीनंतर धान्‍यटंचाई संपली व बाजारात धान्‍य उपलब्‍ध झाले तसेच बाजारातील हे धान्‍य खरेदी करु शकणारा मध्‍यमवर्ग देशात वाढू लागला. या पार्श्‍वभूमीवर रेशनची व्‍यवस्‍था सार्वत्रिकतेकडून लक्ष्‍याधारित करण्‍याचे धोरण तिस-या आघाडीच्‍या काळात 1997 साली घेतले गेले.

गरिबांना अधिक स्‍वस्‍तात व अधिक प्रमाणात व इतरांना आंशिक अनुदानात रेशन देण्‍याचे धोरण तत्‍त्‍वतः योग्‍य होते. प्रत्‍यक्षात मात्र गरीब ठरवण्‍यात मोठे घोळ घातले गेले. या घोळामागे गरीब कमी दाखवण्‍यासाठी धोरणात्‍मक तसेच प्रशासकीय ढिसाळपणा, यंत्रणा व दुकानदार यांचा भ्रष्‍टाचार व स्‍थानिक राजकीय हितसंबंध अशी अनेक कारणे आहेत.

महाराष्‍ट्र राज्‍यासाठी 65 लाख कुटुंबांचे लक्ष्‍य बीपीएल कार्डांसाठी केंद्र सरकारने दिले होते. ते पूर्ण करताना शहरात 15000 रु. तर खेड्यात 4000 रु. वार्षिक दारिद्र्यरेषा ठरविण्‍यात आली. पुढे आंदोलने झाल्‍यानंतर ती सरसकट 15000 रु. ठेवण्‍यात आली. ग्रामीण भागातील 1997 सालच्‍या दारिद्र्यरेषा यादीतील 15000 रु. पर्यंतच्‍या लोकांना पिवळे कार्ड द्यायचे असे ठरवण्‍यात आले. शहरात मात्र अशी यादीच नसल्‍याने अर्जदाराने लिहून दिलेल्‍या अर्जाची तपासणी करुन अधिका-यांनी निर्णय घ्‍यायचा असे ठरवण्‍यात आले. ही उत्‍पन्‍न मर्यादा व पद्धती ठरवण्‍यात कोणताच शास्‍त्रीय आधार घेण्‍यात आला नाही. यावेळी सेना-भाजप युतीचे सरकार होते. पुढच्‍या कॉंग्रेस-राष्‍ट्रवादीच्‍या सरकारांनीही यात आजतागायत काहीही बदल केलेला नाही. युतीच्‍या काळातील मंत्र्यांनी शिष्‍टमंडळाच्‍या भेटींमध्‍ये जी काही थोड्या प्रमाणात संवेदनशीलता दाखवली तेवढी एक दत्‍ता मेघे वगळता पुढच्‍या कोणत्‍याच कॉंग्रेस-राष्‍ट्रवादीच्‍या मंत्र्यांनी दाखवली नाही.

रेशनव्‍यवस्‍था लक्ष्‍याधारित जर आहे, तर असंघटित कामगार, कचरा वेचक, सायकल रिक्‍शावाले, फुटपाथवर राहणारे, नाका कामगार, मोलकरणी, आदिम जमाती, भटक्या जमाती असे गरीब विभाग रेशनव्‍यवस्‍थेत आणण्‍याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्‍न केंद्र व राज्य सरकारांनी करायला हवे होते. परंतु, लक्ष्‍याधारित रेशनव्‍यवस्‍था झाल्‍यानंतर 2000 साली आलेल्‍या भाजपच्‍या नेतृत्‍वाखालील सरकारने याबाबत पूर्ण अनास्‍था दाखवली. गोदामात अतिरिक्‍त साठलेले धान्‍य निर्यात करुन व्‍यापा-यांचे हित केले, हे सोबतच्‍या लेखात आहेच. तथापि, या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने आदेश दिल्‍यावर वर उल्‍लेख केलेल्‍यांपैकी काही विभागांना अंत्‍योदय योजनेत समाविष्‍ट करण्‍याचा निर्णय वाजपेयी सरकारने घेतला व त्‍यासाठीचा लक्ष्‍यांकही वाढवला. महाराष्‍ट्रात आजतागायत राज्‍याचाही शासन निर्णय असताना आदिम जमातीतील सर्व कुटुंबे अंत्‍योदयमध्‍ये नाहीत. कचरा वेचक, सायकल रिक्‍शावाले यांनाही विभाग म्‍हणून अंत्‍योदयची कार्डे दिलेली नाहीत. बीपीएलचीही नाहीत. काहींकडे एपीएलची तर असंख्‍यांना कार्डेच नाहीत. अशा दुर्बल विभागांना रेशनव्‍यवस्‍थेत समाविष्‍ट करण्‍याबाबत केंद्रातील भाजपचे सरकार व महाराष्‍ट्रातील आतापर्यंतची सर्व सरकारे ठार संवेदनशील राहिली आहेत.

संपुआ 1 सत्‍तेवर आल्‍यावर केंद्रात काही अनुकूल गोष्‍टी घडायला थोडीशी सुरुवात झाली. ज्‍या नंगेपणाने भाजप सरकार व्‍यापा-यांचा पक्षपात करत होते, त्‍यात घट झाली. एपीएलवाल्‍यांनाही अनुदान सुरु झाले. आज गहू 7.20 रू. व तांदूळ 9.60 रु. हे दर राज्‍यातील कार्डधारकांसाठी आहेत. खुल्‍या बाजाराच्‍या तुलनेत ते निम्‍म्‍याने कमी आहेत. तथापि, संपुआ 1 च्‍या काळात गोदामातील धान्‍याची उपलब्‍धता प्रारंभी कमी असल्‍याने (आधीच्‍या भाजप सरकार ते निर्यात करुन मोकळे झाले होते) राज्‍यांना एपीएलचा कोटा गरजेपेक्षा खूपच कमी पाठवण्‍यात येत होता. गत 3 वर्षाच्‍या उचलीच्‍या सरासरीवर हे प्रमाण आधारण्‍याचे धोरण स्‍वीकारल्‍याने ज्‍या दक्षिणेतल्‍या राज्‍यांची रेशन यंत्रणा पारंपरिकरित्‍याच मजबूत होती, त्‍यांची सरासरी अधिक निघाली व त्‍यांना कोटा अधिक जाऊ लागला. बिहारसारख्‍या गरीब राज्‍यात वर्षाला प्रतिव्‍यक्‍ती 6 किलो तर केरळमध्‍ये 60 किलो असा विरोधाभास तयार झाला. तो अजूनही पुरता दुरुस्‍त झालेला नाही. काही राज्‍यांनी जोरदार पाठपुरावा करुन आपला असलेला वाटा पुरतेपणी मिळवला. महाराष्‍ट्र सरकार मात्र कायम ढिम्‍म राहिले. आपल्‍या वाट्याचा बीपीएलचा कोटाही जो 100 टक्‍के द्यायला केंद्र बांधील आहे, तोही प्रारंभी निम्‍माच उचलत असे. पुढे तो 80 टक्‍क्यांपर्यंत गेला.

छत्‍तीसगढ सरकारने आपल्‍या राज्‍यांत ज्‍या लक्षणीय सुधारणा केल्‍या आहेत, त्‍यातील काही सुधारणा इथल्‍या आमच्‍या आंदोलनांनंतर जे जी.आर. निघाले (पण नीटपणे अंमलात आले नाहीत) त्‍यांच्‍या आधारावर करण्‍यात आल्‍या. याबद्दल तिथले कार्यकर्ते व अधिकारीच बोलतात. छत्‍तीसगढच्‍या मुख्‍यमंत्र्यांनी देशातल्‍या सर्व राज्‍यांच्‍या अन्‍न खात्‍यांच्‍या प्रधान सचिवांना आपल्‍या राज्‍यात एका परिषदेसाठी बोलावले होते. आम्‍ही केलेल्‍या सुधारणा पहा, त्‍यात आम्‍हाला सूचना करा, असे त्‍यांनी आवाहन केले होते. महाराष्‍ट्राच्‍या अधिका-यांना खास भेटून तुम्‍ही कसे जाणे आवश्‍यक आहे, हे सांगण्‍याचा आम्‍ही खूप प्रयत्‍न केला. परंतु, त्‍याला त्‍यांनी अजिबात प्रतिसाद दिला नाही. ते गेलेही नाहीत. आम्‍हा काही कार्यकर्त्‍यांनाही मुख्‍यमंत्री रमणसिंग यांनी बोलावले होते. परिषदेनंतर कार्यकर्त्‍यांना त्‍यांनी घरी भोजनासाठीही निमंत्रित केले होते. निरोप देताना 10 किलो तांदळाची प्रत्‍येकाला भेटही दिली. हे विस्‍ताराने यासाठी सांगितले की, ही संवेदनशीलता, याबाबतीतील इच्‍छाशक्‍ती महाराष्‍ट्राच्‍या राज्‍यकर्त्‍यांमध्‍ये शून्‍य आहे. गेल्‍या 2 महिन्‍यांपूर्वी काही अधिकारी मंडळी छत्‍तीसगढला जाऊन आल्‍याचे कळते.

राज्‍यातील रेशनव्‍यवस्‍थेचे संगणकीकरण करण्‍याची पहिली घोषणा 2005 साली झाली. त्‍याची कन्‍सल्‍टन्‍सी एका कंपनीला देऊन झाली, त्‍यानंतर सगळ्यांकडून पुन्‍हा नव्‍या कार्डासाठीचे फॉर्म्‍स भरुन घेण्‍यात आले. पुढे हे काहीच झाले नाही. कोट्यवधी रुपये व श्रम वाया गेले (अथवा मधल्‍या काहींनी खाल्‍ले). आता पुन्‍हा फॉर्म भरण्‍याचा प्रयोग करण्‍यात आला. तोही जवळपास वाया जाणार आहे. त्‍याची कोणतीही पूर्वतयारी नसल्‍याने त्‍या फॉर्मचे करायचे काय, याचे कोणालाच काही मार्गदर्शन नाही. आता नंदन नीलकेणींच्‍या एकमेवाद्वितीय ओळख क्रमांकाशी (युआयडी) सांगड घालून बायोमेट्रिक रेशन कार्ड मार्च 2011 मध्‍ये सर्वांना मिळणार असे जाहीर झाले आहे. त्‍याचे सर्वेक्षण नोव्‍हेंबरमध्‍ये सुरु होणार आहे. ही योजना वरुनच असल्‍याने व सोनिया गांधींचा वैयक्तिक व जोरदार पुढाकार असल्‍याने ती अंमलात येण्‍याची शक्‍यता दिसते आहे.

पंचमढीला कॉंग्रेसच्‍या अधिवेशनातील ठराव तसेच सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा आदेश या पार्श्‍वभूमीवर बचत गटांना रेशनकार्डे देण्‍याचा क्रांतिकारी निर्णय राज्‍य सरकारने 2006 साली सावित्रीबाई फुलेंच्‍या जयंतीच्‍या दिवशी 3 जानेवारी रोजी घेतला. त्‍याचा त्‍या तारखेचा शासन निर्णयही निघाला. रेशन दुकानदार कोर्टात गेले. त्‍यांनी स्‍थगिती आणली. न्‍यायालयाने निर्णय देण्‍याच्‍या आधीच सर्वपक्षीय आमदारांच्‍या दबावाखाली सरकारने हा निर्णय माघारी घेतला. सुधारित निर्णय केवळ बंद पडलेल्‍या दुकानांबाबत घेतला. पण दुकान परवडण्‍यासाठीच्‍या तरतुदी काढून घेतल्‍या. त्‍यालाही स्‍थगिती आली. आता ती उठली. ज्‍यांना ही दुकाने मिळणार आहेत, अथवा मिळाली आहेत, ते बचतगट दुकाने परवडण्‍याची काहीच व्‍यवस्‍था नसल्‍याने पारंपरिक गैर व्‍यवहारांना बळी पडत आहेत. काहींच्‍या नावाने खाजगी दुकानदारच ती चालवत आहेत. अशारीतीने सरकारचा क्रांतिकारी निर्णय त्‍यांनी स्‍वतःच मोडीत काढला. सरकारबरोबरच यास सर्वपक्षीय राजकारणीही तेवढेच जबाबदार आहेत. छत्‍तीसगढमध्‍येही बचत गटांना रेशन दुकाने देताना दुकानदार न्‍यायालयात गेले होते. तथापि, कॅव्‍हेट दाखल करण्‍याची जी दक्षता छत्‍तीसगढ सरकारने घेतली, ती महाराष्‍ट्र सरकारने जाणीवपूर्वक घेतली नाही.

केंद्रात संपुआ 1 च्‍या काळात राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा तयार झाला. त्‍यांत सोनिया गांधींचा वैयक्तिक पुढाकार होता. संपुआ 2 च्‍या कारकीर्दीत त्‍यांनी अन्‍नाच्‍या अधिकाराचा कायदा आणण्‍याचा केवळ मनोदय नव्‍हे, तर त्‍या हात धुवून त्‍याच्‍या मागे लागल्‍या. शरद पवारांचा विरोध, मनमोहनसिंग-अहलुवालियांचे अनुदानाच्‍या तरतुदीचे प्रश्‍न यांतून हा कायदा तुंबवायचे, लांबवायचे, पातळ करण्‍याचे जोरदार प्रयत्‍न चालू आहेत. अन्‍न खात्‍याच्‍या किंवा मंत्रिगटाच्‍या अधीन न सोडता या कायद्याचा मसुदा सोनिया गांधींनी राष्‍ट्रीय सल्‍लागार परिषदेच्‍या पहिल्‍याच बैठकीत मागवून घेतला. आता तो दुरुस्‍त करणे चालू आहे. त्‍यातही हे अंतर्गत संघर्ष व्‍यक्‍त होतात. पण सोनिया गांधींच्‍या राजकीय मान्‍यतेच्‍या व अधिकाराच्‍या बळावर हा कायदा हवा तसा नसला तरी रेशनव्‍यवस्‍थेला व अन्‍नाच्‍या अधिकाराला ब-याच प्रमाणात न्‍याय देणारा ठरेल, अशी शक्‍यता आहे. राष्‍ट्रीय स्‍तरावरील ज्‍या अभियानाशी माझा संबंध आहे, त्‍यातील काही जण राष्‍ट्रीय सल्‍लागार समितीत आहेत. त्‍यांच्‍याकडून अंतर्गत संघर्षाचा तपशील व सोनिया गांधींची प्रबळ इच्‍छाशक्‍ती व पुढाकार समजत असतो.

इथे एक गोष्‍ट नमूद करणे आवश्‍यक आहे. आज तिथे 3 छावण्‍या दिसतात. एक, शरद पवार, दुसरी मनमोहनसिंग-अहलु‍वालिया व तिसरी, सोनिया गांधी. शरद पवार आधुनिक व मुक्‍त भांडवलशाहीचे पुरस्‍कर्ते असले तरी त्‍यांचे संघटनात्‍मक यंत्रणेतले सरंजामी संबंध सुटत नाहीत. रेशनव्‍यवस्‍था जैसे थे राहण्‍यातच त्‍यांच्‍या व कॉंग्रेसमधील तसेच अन्‍य पक्षांमधीलही रेशन दुकानदार, वाहतूकदार व नोकरशहा यांचे हितसंबंध जपले जाणार आहेत. अन्‍न महामंडळाकडील धान्‍याची आयात-निर्यात हा तर त्‍यांच्‍या व कॉंग्रेसमधील काही सोबत्‍यांच्‍या वैयक्तिक रुचीचा भाग आहे. दुस-या छावणीतल्‍या लोकांचा म्‍हणजे मनामोहनसिंग प्रभृतींचा या सरंजामी भ्रष्‍टाचाराला कडाडून विरोध आहे. या सरंजामी भ्रष्‍टाचारामुळेच सरकारची सबसिडी 9191 साली 2,850 कोटी होती ती वाढत जाऊन आता 56,000 कोटींवर पोहोचली आहे. जीडीपीच्‍या तुलनेतही हे प्रमाण अधिकच आहे. नियोजन विभागाच्‍या अधिकृत अभ्‍यास अहवालानुसार केंद्राकडून निघालेल्‍या 100 गोण्‍यांपैकी 40 गोण्‍या मध्‍येच गुल होतात. 1 रु. पोहोचवायला 4 रु. खर्च येतो. सरकार ज्‍या गरिबांसाठी धान्‍य पाठवते, त्‍यातील 50 टक्‍के लोकांना ते मिळतच नाही. या प्रश्‍नांचे काय करायचे, याबद्दल ही दुसरी छावणी प्रश्‍न उपस्थित करते व त्‍यावर आपली उपाययोजनाही सुचवत असते. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, फुड स्‍टँप, प्रत्‍यक्ष रक्‍कम देणे आदिंचे प्रयोग व्‍हावेत, असे त्‍यांना वाटते. पण त्‍याला एक विरोध सरंजामी भ्रष्‍टाचारी गटाकडून होतो, तर दुसरा विरोध हे जागतिक बँकेचे हस्‍तक असल्‍याने रेशन व्‍यवस्‍था नष्‍ट करणे हाच त्‍यांचा गुप्‍त हेतू असल्‍याची टीका डाव्‍या संघटनांकडून होत असते. त्‍यास काही आदर्शवादी, मानवतावादीही बळी पडत असतात. भांडवली विकासातूनच संपत्‍ती तयार होणार आहे व ती खाली झिरपणार आहे. हा विकास समावेशक असावा यासाठी विस्‍तृतपणे नव्‍या उद्योगांना लागणारी कौशल्‍यवृद्धी कामगारांमध्‍ये तयार करावी, माहिती तंत्रज्ञान तळापर्यंत पोहोचावे, पायाभूत विकास जलद होऊन बदलत्‍या अर्थव्‍यवस्‍थेत दुर्गमातील दुर्गम भागातील माणूस समाविष्‍ट झाला पाहिजे, ही त्‍यांची मनीषा आहे. उद्योगजगताला खास सवलती व संघटित कामगारांच्‍या कायदेशीर संरक्षणात कपात व गरिबांच्‍या योजनांचे अनुदान व्‍यवहार्य व परिणामकारक करणे हे याच धोरणाचा भाग आहे. संपत्‍तीचे विषम वाटप होईल. पण वंचितता, गरीबी नष्‍ट होईल या भविष्‍यावर त्‍यांचा विश्‍वास आहे. या धोरणातील मुक्‍त भांडवलशाहीकडे असलेला त्‍यांचा झोक व सोनिया गांधींचा गांधी घराण्‍यातील आम आदमीशी असलेल्‍या नात्‍याच्‍या दृढतेपोटी त्‍याच्‍या आजच्‍या संरक्षणाला प्राधान्‍य यांत एक ताण आहे. या ताणामुळेच सोनिया गांधी व त्‍यांच्‍या आधारे दुर्बलांचे संरक्षण करु इच्छिणारे अभ्‍यासक, कार्यकर्ते यांची तिसरी छावणी आहे, असे मला वाटते. या तिस-या छावणीत सहभागी असलेल्‍या आमच्‍याशी संबंधित मंडळींवर आमच्‍यातलेच अतिडावे सोनिया गांधींचे हस्‍तक म्‍हणून टीका करत असतात. सार्वत्रिक रेशनव्‍यवस्‍थेला दुस-या छावणीचा विरोध असताना, सोनिया गांधींच्‍या ताकदीचा वापर करुन प्रारंभी सर्वाधिक गरीब एक चतुर्थांश जिल्‍ह्यांत म्‍हणजे 150 जिल्‍ह्यांत रेशन व्‍यवस्‍था सार्वत्रिक करुया, इथपर्यंत सहमती आणण्‍यात जे सल्‍लागार समितीतील आमच्‍याशी संबंधित सदस्‍य त्‍यातल्‍या त्‍यात यशस्‍वी होत होते, त्‍यांच्‍यावर आमच्‍याशी संबंधित डाव्‍या विचारवंताने जोरदार व जाहीर हल्‍ला चढवला. 150 जिल्‍ह्यांची ही तडजोड अजिबात होता कामा नये, रेशन व्‍यवस्‍था संपूर्ण देशात संपूर्ण सार्वत्रिक, कुटुंबाला 90 किलो धान्‍य 2 रु. दराने देणारी अशीच असली पाहिजे, ही त्‍यांची भूमिका. या भूमिकेच्‍या मागे जनतेचे संघटनात्‍मक प्रबळ असे कोणतेच बळ नाही. 150 ची तडजोड करणा-यांमागेही नाही. संबंध राष्‍ट्रीय अन्‍न अधिकार अभियानामागेही नाही. जनतेचा प्रभावी असा कोणताच हस्‍तक्षेप नसताना अतिडावी भूमिका ही केवळ वल्‍गना ठरते. भाषा क्रांतिकारी असून चालत नाही. व्‍यवहार क्रांतिकारक असावा लागतो. राजकारणातला हा बलाबलांच्‍या हितसंबंधांच्‍या गलबल्‍यातून किती पुढे सरकता येते, हे पाहणे म्‍हणजे क्रांतिकारकत्‍व असे मला वाटते. सोनिया गांधींच्‍या व्‍यापक मान्‍यतेचा उपयोग करत मनमोहनसिंगांच्‍या दुस-या छावणीला तडजोडीसाठी खाली आणणे व शरद पवारांसारख्‍या पहिल्‍या सरंजामी छावणीला पूर्ण नमवणे हाच आमच्‍या राष्‍ट्रीय अन्‍न आघाडीचा व्‍यवहार असला पाहिजे, असे मला वाटते. डावी कर्मठता, सॅटेलाईट बुद्धिजीवी वावदूकता व साधनसामग्रीने संपन्‍न तळच्‍यांशी जबाबदार नसलेले एनजीओंचे प्रतिनिधी यांचा एकत्र काला या क्रांतिकारक व्‍यवहाराला अडथळा ठरत राहतो. तरीही यातले बहुसंख्‍य गरिबांच्‍याविषयी मनोमन आस्‍था असणारे असल्‍याने शेवटी निवेदनात कठोर डावे राहूनही व्‍यवहारात तडजोडींना अनेकदा रुकार देतात.

कधी नव्‍हे एवढी रेशन व्‍यवस्‍थेवर केंद्रात आता चर्चा होत आहेत. या सर्वांच्‍या परिणामी, रेशन व्‍यवस्‍थेला पूर्वीपेक्षा बरी अवस्‍था येणार असा माझा अंदाज आहे. कायदा झाला, नव्‍या व्‍यवस्‍था निश्चित झाल्‍या की भोंगळपणाही कमी होईल, जबाबदा-या, तक्रार यंत्रणा निश्‍चित होईल. यातून महाराष्‍ट्रातील सरकारलाही इच्‍छा असो अथवा नसो पहिल्‍यासारखे अंग झटकता येणे कठीण जाईल.

या अंतर्विरोधाचा बारकाईने विचार करुन पक्ष कार्यकर्त्‍यांना तसेच जनसंघटनेतील काडरला त्‍याचे भान देण्‍याचा प्रयत्‍न करणे व या अं‍तर्विरोधांतील कोणत्‍या शक्‍ती आपल्‍या कोणत्‍या व्‍यवहाराने बळकट होतील याची निश्चिती करणे व त्‍याप्रमाणे हस्‍तक्षेपाचा कार्यक्रम ठरवून जनतेला संघटित करणे आवश्‍यक आहे, असे मला वाटते.

वरील मांडणी हे एक प्रकारे लाऊड थिंकींग आहे, याची मला पूर्ण कल्‍पना आहे. अर्थात, पक्षात त्‍याबद्दल औपचारिक अशी चर्चा होऊन भूमिका निश्चित न झाल्‍याने आता तरी तीच मी सर्वत्र माझे मत म्‍हणून मांडत आहे. पक्ष कार्यकर्त्‍यांनी वरील मांडणीसंबंधात काही प्रश्‍न उपस्थित करावेत, वेगळे आयाम लक्षात आणून द्यावेत व त्‍यांची एकत्रित औपचारिक चर्चा व्‍हावी व त्‍या सांगोपांग चर्चेतून तयार झालेल्‍या पक्षाच्‍या अधिकृत भूमिकेचा मी वाहक व्‍हावा, यासाठी खरे तर मी आसुसलेला आहे.

- सुरेश सावंत

Monday, February 1, 2010

11 वी आंतरराष्‍ट्रीय कम्‍युनिस्‍ट व कामगार पक्षांची बैठक मानवाच्‍या अधिक चांगल्‍या भवितव्‍यासाठी भांडवलशाही झुगारुन द्या


दरबार-ए-वतन मे जब इक दिन सब जानेवाले जाएंगे

कुछ अपनी सजा को पाएंगे, कुछ अपनी जजा ले जाएंगे

फैज अहमद फैजच्‍या या ओळींनी मार्क्‍सवादी कम्‍युनिस्‍ट पक्षाचे पॉलिट ब्‍युरो सदस्‍य कॉ. सीताराम येचुरी यांनी आपल्‍या भाषणाचा समारोप केला. मानवाच्‍या अधिक चांगल्‍या भवितव्‍यासाठी भांडवलशाहीचे उच्‍चाटन आणि समाजवादाची प्रस्‍थापना हाच खराखुरा पर्याय असल्‍याचे तसेच कोणत्‍याही सुधारणा भांडवलशाहीतील शोषण कमी करु शकत नाहीत, असे त्‍यांनी आपल्‍या भाषणात भर देऊन सांगितले. कामगार वर्गाचा वैचारिक तसेच राजकीय लढा त्‍यासाठी तीव्र करण्‍याची गरज असल्‍याचे आग्रही प्रतिपादन त्‍यांनी यावेळी केले. 11व्‍या आंतरराष्‍ट्रीय कम्‍युनिस्‍ट व कामगार पक्षांच्‍या बैठकीत ते बोलत होते. 22 नोव्‍हेंबर 2009 रोजी दिल्‍लीच्‍या मावळंकर सभागृहात या बैठकीचे आयोजन करण्‍यात आले होते.

माकप तसेच भाकपच्‍या कार्यकर्त्‍यांनी खचाखच भरलेल्‍या या सभागृहात काही दुर्मिळ दृष्‍ये पाहावयास मिळाली. अमेरिका व क्‍युबा तसेच पॅलेस्‍टाईन व इस्राएलचे प्रतिनिधी परस्‍परांना गळाभेटी देत होते. कम्‍युनिस्‍ट हे जागतिक जनतेच्‍या नव्‍हे, तर सर्व प्रकारच्‍या शोषकांच्‍या विरोधात आहेत, हेच त्‍यातून व्‍यक्‍त होत होते. आंतरराष्‍ट्रीय कामगारवर्गाच्‍या भ्रातृभावाचे ते जणू प्रतीक होते.

क्‍युबा, अमेरिका, इस्राएल, पॅलेस्‍टाईन, पोर्तुगाल तसेच गीस या देशांच्‍या प्रतिनिधींनी थोडक्‍यात आपले विचार मांडले. ऑस्‍कर इस्राईल मार्टिनेझ या क्‍युबाच्‍या प्रतिनिधीने बैठकीच्‍या आयोजकांचे अभिनंदन करुन भाषणाला सुरुवात केली. ते म्‍हणाले, समाजवादाच्‍या दिशेने, एक सम्‍यक व्‍यवस्‍था उभारणीच्‍या दिशेने क्‍युबाची दौड चालली आहे. सध्‍या लॅटिन अमेरिकेत अनुकूल वातावरण आहे. या वातावरणाचा उपयोग करुन तेथील पुरोगामी शक्‍तींना राजकीय, आर्थिक तसेच सामाजिक दृष्‍ट्या एकवटण्‍याचा क्‍युबा प्रयत्‍न करत आहे. साम्राज्‍यवाद्यांना अंगावर घेण्‍यासाठी त्‍यांच्‍याविरोधातील वैचारिक लढाई अधिक सशक्‍त करावी लागेल.

स्‍कॉट मार्शल (अमेरिकन कम्‍युनिस्‍ट पक्ष) यांनी आपल्‍या भाषणात ते अमेरिकन जनतेचे मित्र आहेत; अमेरिकन साम्राज्‍यवाद्यांचे नव्‍हे, हे निक्षून सांगितले. समाजवादाची लढाई आपण नक्‍की जिंकू, असा विश्‍वास त्‍यांनी व्‍यक्‍त केला.

फवाज (पॅलेस्‍टाईन कम्‍युनिस्‍ट पक्ष) यांनी पॅलेस्‍टाईनचा कब्‍जा करणा-यांना अमेरिकेची मदत असल्‍यानेच ते असा कब्‍जा चालू ठेवू शकले आहेत, असा आरोप करुन सर्व पुरोगामी शक्‍तींनी पॅलेस्‍टाईनच्‍या बाजूने उभे राहावे, भ्रातृभाव दाखवावा तसेच त्‍याच्‍या मुक्‍तीसाठी प्रयत्‍न करावेत, असे आवाहन केले.

यानंतर साम्राज्‍यवाद मुर्दाबाद, पॅलेस्‍टाईनचा कब्‍जा मुर्दाबाद अशा घोषणा देत फतेन कमाल घट्टास या इस्राएली कम्‍युनिस्‍ट पक्षाच्‍या प्रतिनिधीने आम्‍ही पॅलेस्‍टाईनच्‍या मुक्‍तीच्‍या बाजूने आहोत, तसेच सिरिया व लेबॅनॉन यांच्‍याही मुक्‍तीच्‍या बाजूने आहोत, ते मुक्‍त होईपर्यंत आमची लढाई चालूच राहील, असे जाहीर केले. ते पुढे म्‍हणाले, इस्राएली कम्‍युनिस्‍ट पक्ष हा एकमेव असा पक्ष आहे की, ज्‍यात ज्‍यू व अरब सदस्‍य एकत्र आहेत. या पक्षाचे 150 सदस्‍यीय संसदेत 3 प्रतिनिधी आहेत. त्‍यातले दोन ज्‍यू आणि आणि एक अरब आहे. कम्‍युनिस्‍ट पक्षाला अपेक्षित असलेले जनतेचे ऐक्‍य हेच तर आहे!’

ग्रीस आणि पोर्तुगालच्‍या प्रतिनिधींनीही कामगारवर्गाचा आंतरराष्‍ट्रीयवाद तसेच साम्राज्‍यवादाविरोधातील संघर्ष यांच्‍याप्रतीच्‍या निष्‍ठेचा पुनरुच्‍चार केला.

शेवटी माकपचे सरचिटणीस प्रकाश करात तसेच भाकपचे सरचिटणीस ए बी बर्धन यांचीही भाषणे झाली. समाजवादाचा अंत झाला, असे म्‍हणणा-यांनी इथे येऊन जगातल्‍या समाजवाद्यांची ही आगेकूच प्रत्‍यक्ष पहावी, असे आवाहन बर्धन यांनी त्‍यांना केले.

(पिपल्‍स डेमॉक्रसी, नोव्‍हेंबर 23-29, 2009 मधील वृत्‍तांताचा स्‍वैर अनुवाद)

‘परिवर्तनवादी चळवळीपुढील आव्‍हाने’ चर्चासत्राचा वृत्‍तांत


चळवळीच्‍या सद्यस्थितीसंबंधीची वैचारिक चर्चा, आत्‍मचिंतन असे स्‍वरुप असलेला हा कार्यक्रम खूप महत्‍वपूर्ण होता. ही चर्चा पुढेही प्रसंगोपात चालू राहणार आहे. म्‍हणूनच त्‍यासंबंधीचा वृत्‍तांत अधिक विस्‍ताराने नवे पर्वच्‍या वाचकांसाठी देत आहोत. वक्‍त्‍यांची भाषणे चालू असताना घेतलेल्‍या टिपणांच्‍या सहाय्याने हा वृत्‍तांत लिहिलेला आहे. स्‍वाभाविकच वक्‍त्‍यांची सबंध तसेच शब्‍दशः मांडणी इथे दिलेली नाही. त्‍यांच्‍या मांडणीतल्‍या आशयांचे मुद्दे असे या वृत्‍तांताचे स्‍वरुप आहे. मुद्द्यांच्‍या अचुकतेत वृत्‍तांतलेखकाच्‍या आकलनाच्‍या मर्यादांमुळे फरक पडू शकतो. या कार्यक्रमाच्‍या प्रारंभी वितरीत करण्‍यात आलेले चर्चेसाठीचे टिपणही स्‍वतंत्रपणे अन्‍यत्र देत आहोत संपादक

श्रमिक प्रतिष्‍ठानतर्फे परिवर्तनवादी चळवळीपुढील आव्‍हाने या विषयावर 16-17 जानेवारी रोजी दोन दिवसांचे एक चर्चासत्र मुंबईतील भुपेश गुप्‍ता भवन येथे आयोजित करण्‍यात आले होते. या चर्चासत्राचा उद्देश समजण्‍यासाठी निमंत्रणपत्रिकेतील पुढील तीन परिच्‍छेद उद्धृत करत आहेः

आपल्या भोवतालचे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय वास्‍तव फार झपाट्याने बदलत आहे. जुने वैचारिक संदर्भ कालबाह्य होत आहेत. नवी मूल्‍यव्‍यवस्‍था आकारास आल्‍याचे जाणवत नाही. जुन्‍या संस्‍थापक संरचना मोडकळीस येत आहेत. नवे प्रश्‍न पृष्‍ठभागावर येत आहेत. तयार उत्‍तरे कुणाकडेही नाहीत. त्‍यामुळे परिवर्तनवादी चळवळीतसुद्धा तोचतोचपणा येत आहे, साचलेपण आणि स्‍थगितता जाणवत आहे.

परिवर्तनवादी चळवळीतील संकल्‍पना थिट्या पडत आहेत का? परिवर्तनवादी चळवळीतील माध्‍यमे लोकांना कार्यप्रवृत्‍त करण्‍यास, आकृष्‍ट करण्‍यात कमी पडत आहेत का? असे अनेक प्रश्‍न आज परिवर्तनवादी चळवळीतील कार्यकर्त्‍यांना भेडसावत आहेत.

या प्रश्‍नांची मोकळेपणाने चर्चा करावी म्‍हणून हे दोन दिवसांचे चर्चासत्र आहे. चर्चा संवादी असेल. नव्‍या उपक्रमांना चालना देणारी, नव्‍या जाणिवा जोपासणारी, वैचारिक कृति‍शीलतेला उपकारक ठरेल अशी संवादी चर्चा करणे हे या दोन दिवसांच्‍या चर्चासत्रामागील प्रमुख उद्दिष्‍ट आहे.

या चर्चासत्रात मुख्‍य विषयाचे उपविषय करुन त्‍यांची 4 सत्रांत विभागणी करण्‍यात आली होती. ही चार सत्रे व वक्‍ते असे होतेः

1) प्रचलित जागतिक राजकीय अर्थव्‍यवस्‍थेचे स्‍वरुप, प्रश्‍न व त्‍याचे भारतावरील परिणाम डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, डॉ. संदीप पेंडसे.

2) बदलते सामाजिक व सांस्‍कृतिक वास्‍तव श्री. अरुण साधू, प्रा. यशवंत सुमंत.

3) बदलते राजकीय वास्‍तव व 21 व्‍या शतकातील समाजवादी समाजनिर्मितीचे प्रश्‍न डॉ. रावसाहेब कसबे, प्रा. सुरेंद जोंधळे.

या चर्चासत्राच्‍या प्रारंभी सर्व सहभागींना एक चर्चेसाठीचे टिपण वितरित करण्‍यात आले होते. (या अंकात ते स्‍वतंत्रपणे देत आहोत.)

एकूण चर्चासत्रातील चर्चेसाठीचे टिपण, विषय, मांडणी व चर्चा पाहता प्रारंभी नोंदवलेल्‍या उद्दिष्‍टाची पूर्तता करणारे अतिशय उपयुक्‍त असे हे चर्चासत्र होते, असेच म्‍हणावे लागेल.

कॉ. गंगाधर चिटणीसांच्‍या छोटेखानी प्रास्‍ताविकाने पहिल्‍या सत्राची सुरुवात झाली. या चर्चासत्राचे अध्‍यक्ष होते कॉ. र. ग. कर्णिक. डॉ. संदीप पेंडसे यांनी प्रचलित जागतिक अर्थव्‍यवस्‍थेचे स्‍वरुप स्‍पष्‍ट करताना भांडवलशाहीच्‍या संघटनात झालेल्‍या नव्‍या बदलांचा मागोवा घेतला. भांडवलशाही तिच्‍या उद्गमापासून जागतिकच असल्‍याचे नमूद करुन तिच्‍या आताच्‍या जागतिकीकरणाची वेगळी वैशिष्‍ट्ये त्‍यांनी सविस्‍तरपणे मांडली. त्‍यांनी मांडलेले मुद्दे थोडक्‍यात असेः

आजच्‍या बदलाचा प्रारंभ खूप जुना 1970 पर्यंत मागे जातो. व्हिएतनाममधून अमेरिकेला माघार घ्‍यावी लागणे, साम्राज्‍यवादी राष्‍ट्रांना वसाहती करणे कठीण होणे या पार्श्‍वभूमीवर उत्‍पादनपद्धतीत बदल झाले. श्रम व उत्‍पादन प्रक्रिया जगभर विखुरली गेली. उदा. घड्याळाचा कारखाना पोर्तुगालमध्‍ये. तथापि, त्‍याच्‍या विविध भागांचे उत्‍पादन जगाच्‍या विविध भागांत केले जाते. त्‍याचे एकत्रिकरण पोर्तुगालमध्‍ये केले जाते. अशा कारखान्‍यांची नावेही देशागणिक वेगवेगळी असतात. एका मालकीचा पोलादाच्‍या विविध भागांचे उत्‍पादन करणारा कारखाना फिलिपाईन्‍स, जपान व ऑस्‍ट्रेलिया तिन्‍ही ठिकाणी 3 नावांनी असतो. अशावेळी त्‍या विशिष्‍ट देशात क्रांती झाली आणि त्‍यांनी राष्‍ट्रीयीकरण करावयाचे ठरवले, तरी जगभर विखुरलेल्‍या उत्‍पादन पद्धतीच्‍या कारखान्‍यांचे राष्‍ट्रीयीकरण कसे करणार? 1980 पासून या प्रक्रियेची गती वाढत गेली. शेती भांडवली झाली. भांडवली गतीच्‍या या तर्कशास्‍त्राला पूर्णरुप 1991 साली आले.

उत्‍पादन जाग‍‍तिक पातळीवर विखुरण्‍याच्‍या या प्रक्रियेला 3 कारणे आहेत- 1) कच्‍चा माल 2) स्‍वस्त श्रम 3) तेथील सरकारची अनुकूल धोरणे. या तीन गोष्‍टी जिथे असतील तिथे ही प्रक्रिया सुरु झाली. माहिती तंत्रज्ञानामुळे या सर्व प्रक्रियेचे नियंत्रण सुलभ झाले. माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर 3 कारणांसाठी होतो आहे- 1) लष्‍करी वापर (पेंटेगॉन या अमेरिकी लष्‍करी संघटनेसारख्‍या संघटनांमध्‍ये) 2) विकेंद्रित उत्‍पादनाचे सुसूत्रीकरण 3) सट्टेबाजी.

80-90 च्‍या दशकात विकसनशील देशांची तांत्रिक प्रगती झाली. ती करणे त्‍यांना आवश्‍यक होते. थायलंडमध्‍ये पारंपरिक शेतीचे औद्योगिक शेतीत रुपांतर झाले. रोजगार विशिष्‍ट प्रकारचा वाढला. अरिष्‍टावेळी हे सर्व उद्योग थांबले. थायलंडमध्‍ये अनेक ठिकाणचे फ्लायओव्‍हर अर्धवट टाकल्‍याचे फोटो उपलब्‍ध आहेत. या नवीन उत्‍पादन पद्धतीत रोजगाराच्‍या संधी कमी होत आहेत. कामगार कपात व बेरोजगारी वाढते आहे.

मूलभूत उद्योगांऐवजी ताबडतोबीच्‍या फायद्याच्‍या उत्‍पादनांना प्राधान्‍य मिळते आहे. न्‍यूयॉर्कमध्‍ये फॅशन गारमेंट हा मोठा उद्योग आहे. 85 ते 2000 या काळात पर्यटन व्‍यवसाय वाढला. सट्टेबाजीने शेअर बाजार, सोने-चांदी व्‍यापार व्‍यापला. माहिती तंत्रज्ञानामुळे एका रात्रीत भांडवल या देशातून दुस-या देशात स्‍थलांतरित करणे शक्‍य झाले. अरिष्‍टाचे हे एक मोठे कारण आहे. अशारीतीने भांडवलाच्‍या स्‍थलांतराला मुदत घालण्‍याचे अथवा त्‍यावर कर लावण्‍याचे पर्याय असताना एकाही देशाने त्‍यांचा अवलंब केला नाही.

भांडवलाच्‍या प्राथमिक संचयाची नवी व्‍यवस्‍था येते आहे. पाण्‍याचे व्‍यापारीकरण, उत्‍पादित शेतजमिनी ताब्‍यात घेऊन शेतीतून लोकांना बाहेर काढणे असे मार्ग अवलंबले जात आहेत. यावर उपाय म्‍हणून रोजगार हमीसारख्‍या योजना आणल्‍या जात आहेत. पण तो तात्‍पुरता उपाय आहे. शेतक-यांच्‍या आत्‍महत्‍या हा दूरगामी धोरणाचा भाग आहे. कापूस या विशिष्‍ट उत्‍पादनाशी त्‍याचा संबंध आहे. विकसित ग्रामीण भागातून भांडवली शेती तसेच कंत्राटी शेतीमुळे ग्रामीण मजूर बाहेर फेकला जातो आहे. त्‍यामुळे शहरीकरण वाढत आहे. औद्योगिकोत्‍तर अवस्‍थेत शहरात सेवाउद्योग वाढतो आहे.

...या सगळ्याला विरोध कसा करायचा? ज्‍यावर भरवसा ठेवायचा त्‍या कामगारालाच बाहेर टाकले जाते आहे. अशावेळी नवे मार्ग शोधायला हवेत.

पेंडसेंच्‍या मांडणीनंतर चर्चा सुरु झाली.

या चर्चेत भाग घेताना दादा सामंत म्‍हणाले, पेंडसेंनी वर्णन केलेली प्रक्रिया ही काळाप्रमाणे आहे. त्‍यास भांडवलशाहीही जबाबदार नाही. आता मुले आत्‍महत्‍या करु लागली आहेत. याला कोणीही काहीही करु शकत नाही. आर.एस.देसाईंनी प्रश्‍न केला, ज्‍या प्रकारे विरोधी शक्‍ती उभ्‍या आहेत, त्‍यांच्‍या विरोधात पुरोगामी शक्‍ती चिकाटीने उभ्‍या का राहत नाहीत?’

उल्‍का महाजन यांनी काही प्रश्‍न उभे केले. ते असेः विश्‍लेषण उपाययोजनांत रुपांतरित होते आहे का? आंदोलने उभारण्‍याची क्षेत्रे कोणती? कामगारवर्गातले बदल लक्षात घेता परिवर्तनाचा वाहक वर्ग कोणता? बदलाच्‍या गतीशी आपली चळवळीची गती सुसंगत आहे का? संघर्ष उभारण्‍याचा नवा आकृतिबंध काय? शेतकरी, ग्राहक इ. चेह-यांचे विखंडित्‍व एकात्‍म कसे करायचे?’

कॉ. गोविंद पानसरे यांनी म्‍हटले, पेंडश्‍यांच्‍या मांडणीत एक अपुरेपणा आहे- त्‍यात शेतीविभागाचा विचार नाही. हे योग्‍य नव्‍हे. आज नेमके आव्‍हान कोणते? ते म्‍हणजे डाव्‍या-पुरोगाम्‍यांचे समग्राचे भान सुटले आहे. ते कसे आणून द्यायचे हा प्रश्‍न आहे. एका क्षेत्रात चळवळी करणा-यांना दुस-या क्षेत्राची माहिती नसते. संघटनांचे, राजकीय पक्षांचे आणि निवडणुकांचेही (पक्षाऐवजी व्‍यक्‍ती, त्‍याची जात, पैसा, गुंडगिरी यांना आलेल्‍या महत्‍वामुळे) अराजकीयीकरण झाले आहे. एक एका प्रश्‍नावर सुटी आंदोलने होतात. असे सुटे झगडे परिवर्तनवादी चळवळीला पुढे नेत नाहीत. अराजकीयीकरण वाढवण्‍यात काहींचा हितसंबंध आहे. सगळ्या चळवळींचे एनजीओकरण होऊ लागले आहे. एनजीओंनी परिवर्तनवाद्यांचा अवकाश व्‍यापला आहे. त्‍या आता स्‍वतःला चळवळी म्‍हणू लागल्‍या आहेत. आपली रणनीती नेहमी चुकत आली आहे. सरकारी कर्मचा-यांचा देशव्‍यापी संप हे केवळ प्रतीकात्‍मक की खरोखर देशावर त्‍याचा काही परिणाम होतो? आमच्‍या पक्षातले व पक्षाबाहेरचे मित्र म्‍हणतात, एकजूट व्‍हायला हवी. मग ती का होत नाही? त्‍याबद्दल बोलले पाहिजे. केवळ सदिच्‍छा पुरेशी नाही. मध्‍यमवर्गाचे आताचे स्‍वरुप बदलले आहे. सामाजिकदृष्‍ट्या मागासलेल्‍या विभागातून आलेला मध्‍यमवर्गही वेगळा विचार करत नाही. अस्मितांचे प्रश्‍न पुढे केले जातात. आपल्‍यातले लोकही त्‍यात सामील होतात.

पहिल्‍या सत्रावेळी डॉ. मुणगेकर उपस्थित नसल्‍याने त्‍यांचे भाषण ते आल्‍यानंतर पुढच्‍या सत्रांनंतर झाले. दरम्‍यान इतर वक्‍ते बोलले.

बदलते सामाजिक व सांस्‍कृतिक वास्‍तव या सत्रातील पहिले भाषण अरुण साधू यांनी केले. तंत्रज्ञानातील बदलांनी समाजात कसा जबरदस्‍त बदल केला, हे त्‍यांनी गेल्‍या 20 वर्षांतील अनेक उदाहरणे देऊन स्‍पष्‍ट केले. यावेळी काही व्‍यक्तिगत उदाहरणेही त्‍यांनी दिली. फोन ही एकेकाळी दुर्मिळ असलेली गोष्‍ट आता देशातील 47 टक्‍के लोकांकडे आहे. एसटीडी फोन हे दिव्‍य होते. आता ती सहज बाब झाली आहे. प्रवासाच्‍या व्‍यवस्‍था गतिमान झाल्‍या आहेत. जे अंतर पार करायला 24 तास लागायचे त्‍या गावी जायला आता केवळ 4 तास लागतात. अशा खूप सकारात्‍मक गोष्‍टी झाल्‍याचे त्‍यांनी नोंदवले. त्‍याचबरोबर अनेक उण्‍या बाबींचीही त्‍यांनी नोंद दिली. उदा. ईमेलने संवाद सुलभ, गतिमान झाला. पण पोस्‍टकार्डातून व्‍यक्‍त होणारा मानवी ओलावा त्‍यात नाही. ऑर्कुटवर खूप मित्र जोडता येतात. पण त्‍यात हा ओलावा नाही. माणूस सिंथेटिक होऊ लागला आहे. बाजार ही वाईट गोष्‍ट नव्‍हे. पण बाजारपेठेचे तत्‍त्‍वज्ञान बनवले जात आहे. जुन्‍या पद्धतीने काम करणारी कार्यकर्त्‍यांची जात आता नाहीशी होते आहे. त्‍यांची जागा एनजीओंनी घेतली आहे.

या सत्राचे दुसरे वक्‍ते होते डॉ. यशवंत सुमंत. त्‍यांच्‍या मांडणीतले मुद्दे असेः

व्‍यवस्‍था परिवर्तनाच्‍या संदर्भात काही सनातन आव्‍हाने तर काही उत्‍तर औद्योगिक आव्‍हाने आहेत. एकाचवेळी या व्‍यवस्‍थांशी झुंज द्यायची असते. या व्‍यवस्‍थेत नवभांडवलशाही काय हस्‍तक्षेप करते, याचे भान येणे आवश्‍यक आहे.

औद्योगिक भांडवलशाहीने उत्‍पादनाचे तंत्र बदलले. सामाजिक जीवनात गतिमान स्‍थैर्य दिले. छोटे छोटे बांध ओलांडून नवी नागरिकत्‍वाची ओळख देणारी राष्‍ट्र राज्‍य (नेशन स्‍टेट) या संकल्‍पनेला जन्‍म दिला. आता तर आपण सिटिझन नव्‍हे, नेटिझन आहोत, एका नव्‍हे, अनेक राष्‍ट्रांचे नागरिक झालो पाहिजे, आपण वैश्विक झालो पाहिजे, असे म्‍हटले जाते. मात्र त्‍याचवेळी आपली प्रथम ओळख धर्म, जात, भाषेच्‍या संदर्भात सांगायला लागलो आहोत. 80-90 नंतरचा हा बदल आहे. नेशन स्‍टेटने अग्रक्रम बदलेत. सामाजिक न्‍याय, सामाजिक न्‍याय यातून ते बाहेर निघते आहे. या बाबी त्‍याने समुदायाच्‍या सद्सद्विवेकबुद्धीवर सोडून दिल्‍या आहेत. राज्‍यसंस्‍था धर्मनिरपेक्ष व समाज धर्मवादी अशी स्थिती आहे.

अवजड यंत्रांवर काम करण्‍यासाठी आधी कामगार हवे होते. स्‍वाभाविकच कामगारांची किमान सुरक्षितता, कारखान्‍याजवळ त्‍यांच्‍या वसाहती, पूर्णवेळ नोक-या इ. भांडवलदारांची गरज होती. आता अवजड यंत्रांची उत्‍पादनासाठी गरज नाही. कामगार हद्दपार होऊ लागला आहे. तीन पाळ्यांत त्‍याला सांभाळण्‍याची आता गरज नाही. ज्‍या श्रमिक वर्गाच्‍या सहाय्याने आपण परिवर्तन आणू पाहत होतो, ती शक्‍ती आज आपल्‍या हातात नाही. शेतक-यांचीही तीच स्थिती आहे.

उत्‍पादनप्रक्रियेतून जे वर्ग हद्दपार होतात, ते पर्यायांच्‍या अभावी अस्मितेच्‍या आधारे जगू लागतात. म्‍हणूनच ओबीसी समाजविभागांची वर्ग ही जाणीव धूसर होऊन ओबीसी ही ओळख पुढे येते. शेतकरी जमिनीतून, आदिवासी जंगलातून हद्दपार होतो, विकासप्रक्रियेतून विस्‍थपित होतो. त्‍यांचे मोठ्या प्रमाणावर स्‍थलांतर होते. हे सगळे समूह एकत्र कसे करणार? आजचे चर्चासत्र हे डावपेच ठरवण्‍यासाठी नाही. ते प्रश्‍न समजून घेण्‍यासाठी आहे. डावपेच कार्यकर्त्‍यांच्‍या गटात ठरवायचे असतात.

हल्‍ली कार्यकर्त्‍यांची समजून घेण्‍याची इच्‍छाशक्‍ती कमी झाली आहे. फिल्‍ड वर आम्‍ही असतो, हा भाव असतो. अभ्‍यास करण्‍याची मनःस्थिती नाही. त्‍यांच्‍यात चिंतन, इतरांशी संवाद यांचा अभाव जाणवतो.

राजकीय पक्षांचे अभ्‍यासवर्ग, अंतर्गत निवडणुका, लोकांचे जागरण हे काम बंद झाले आहे. त्‍याची जागा व्‍यवस्‍थापनाने घेतली आहे. माणसे भाडोत्री असतात. पोस्‍टर्सच्‍या सहाय्याने आभासात्‍मक अस्तित्‍व दाखवतात. नेतृत्‍वाचा हा पॅटर्न तयार झाला आहे. पक्ष हे साधन, रचना आपल्‍याला हस्‍तक्षेपासाठी आज उपलब्‍ध नाही. अशावेळी माणसे मग अस्मितावादी मंडळींकडे वळतात.

एक जात दुस-या जातीचे स्‍वागत करत नाही. जात एक स्‍वायत्‍त कम्‍युनिटी म्‍हणून उभे राहते आहे. तिला (नेशन स्‍टेटसारखा) व्‍यापक आधार, अखिल भारतीयत्‍वाचे संदर्भ नसतील, तर ती सांप्रदायिक होते.

वसाहतवादविरोधी लढ्याप्रमाणे सामाजिक क्रांतीच्‍या प्रश्‍नासाठी व्‍यापक एकजूट व्‍हायला हवी. महात्‍मा फुले ते महात्‍मा गांधी ही शृंखला जोडता आली पाहिजे. अशी शृंखला जोडणे म्‍हणजे त्‍यांचा समन्‍वय नव्‍हे; तर परस्‍परपूरकता साधता येणे होय.

हे करायचे नसेल तर चर्चा केवळ बौद्धिक आनंदासाठी होईल. कार्यकर्त्‍यांचे बळ नसेल, तर विचार पुढे जात नाही. कार्यकर्ता व विचारवंत एका स्‍तरावर आले पाहिजेत. ती दोन भिन्‍न अस्तित्‍वे नाहीत.

फुले-आंबेडकरी चळवळीचा अपवाद केला तर इतरांनी (डाव्‍यांनी) हिंदू संस्‍कृतीवर भाष्‍य केलेले नाही. गांधी स्‍वतःला सनातनी हिंदू म्‍हणत. मग ते हिंदुहृदयसम्राट का नाहीत? उलट हिंदुत्‍ववादी त्‍यांचा खून करतात. गांधीजींनी घडविलेल्‍या समुदायांच्‍या व्‍यापक हालचाली हा करिश्‍मा आपण समजून घेणार आहोत का? तो फक्‍त बौद्धिक पातळीवर समजून घेता येणार नाही. सत्‍य, अहिंसेपासून अस्‍पृश्‍यताविरोधापर्यंतचे वैश्विकतेकडून विशेष्‍याकडे जाणारे गांधी समजून घ्‍यायला हवेत. डॉ. आंबेडकरांनी सांगितलेला धम्‍म म्‍हणजे सेक्‍युलॅरिझम आहे, हे आपण कधीही सांगितले नाही. खाजगी व सार्वजनिक असे भिन्‍न व्‍यवहार असत नाहीत. ज्‍याला आपण खाजगी म्‍हणतो ते सार्वजनिक कधी होते, हे कळत नाही. फुले खाजगी जीवनातही आपण सर्वधर्मसमभाववादी असले पाहिजे, हे सांगतात. खाजगी व सार्वजनिक यांच्‍या अभिन्‍नता हा फुले-आंबेडकरांचा वारसा. त्‍याची ओळख सांगायची की नाही?’

यानंतर संदीप पेंडसे पुन्‍हा बोलले. त्‍यांच्‍या मांडणीनंतरच्‍या चर्चेला त्‍यांनी उत्‍तर दिले. त्‍यात काही नवीन तसेच आधीच्‍या मांडणीतल्‍या काही मुद्द्यांवर अधिक भर होता. त्‍यांचे मुद्दे असेः

भांडवलदारांमध्‍ये जा‍गतिक व एतद्देशीय असा फरक करु नये. सेझमध्‍ये जमिनी घेणारे भारतीय भांडवलदारच आहेत. औद्योगिक भांडवलशाही कामगारवर्गाची गरज कबुल करत होती. औद्योगिकोत्‍तर भांडवलशाही अशी गरज मानतच नाही. कामगार बेकार होणे म्‍हणजे तो सामूहिक प्रक्रियेतून बाहेर टाकला जाणे. मग त्‍याचा वर्ग कोणता? यातले अनेकजण स्‍वयंरोजगार करुन उपजीविका करतात. श्रमशक्‍तीबरोबरच श्रम विकतात. त्‍याचा उपभोगही घेतात. कामगारवर्गविहिन झालेल्‍या या मंडळींच्‍या जाणिवा वर्ग म्‍हणून कशा असू शकतील?

एनजीओंनी चळवळींची जागा बळकावली आहे. महाराष्‍ट्रात शैक्षणिक संस्‍थांमध्‍ये आरएसएसने जाळे फैलावले आहे. अशा संस्‍था उभारण्‍यात समाजवाद्यांनी काहीतरी केले; डाव्‍यांनी काहीच केले नाही. नागरी समाजात हस्‍तक्षेप हा ग्रामसीचा सिद्धांत शिवसेनेने राबवला; डाव्‍यांनी नाही.

भांडवल संचयाचे तंत्र व प्रक्रिया पूर्णपणे बदलली आहे. ती लवचिक झाली आहे. असा संचय फक्‍त कारखान्‍यातूनच-वरकडीतूनच होणे, याऐवजी तो स्‍वयंरोजगार, बाजार यामार्फत होतो आहे. जमीन व पाणी यांवरच्‍या मालकीतून भांडवल संचयाची प्राथमिक अवस्‍था आकाराला येते आहे.

समाजवादी उत्‍पादनाच्‍या कल्‍पनेचे, उत्‍पादक शक्‍तींच्‍या वाढीचे स्‍तोम माजवले गेले. सोव्हिएतमधील कारखाने हे फोर्डच्‍या तत्‍त्‍वज्ञानावरच आधारि‍त होते. फ्रेडरिक व्‍यवस्‍थापनच सोव्हिएतमध्‍ये अमलात आणले गेले. सोव्हिएतची पर्यायी व्‍यवस्‍था कोठे होती? अमेरिकेशी स्‍पर्धा कशासाठी केली गेली? त्‍यांनी अग्निबाण सोडले म्‍हणून सोव्हिएतने सोडले. आता भविष्‍यातल्‍या समाजवादाचे प्रारुप काय याची चर्चा व्‍हायला हवी. परिवर्तनवादी चळवळीचे स्‍वरुप काय राहणार? पार्टी कार्यकर्त्‍यांची की समुदायांची? याचा विचार करावा लागेल.

आधीच्‍या सत्रात राहिलेले डॉ. मुणगेकरांचे भाषण यानंतर झाले. ते म्‍हणाले, स्‍वतःच्‍या देशातील गुंतवणुकीतून मिळणारा नफा कमी झाल्‍याने भांडवल निर्यात करण्‍याची गरज तयार झाली. यातूनच जागतिक अर्थव्‍यवस्‍थेच्‍या रचनेची गरज भासू लागली. भांडवलाचे जागतिकीकरण झाले. राज्‍यव्‍यवस्‍थेचे आंतरराष्‍ट्रीयीकरण झाले. पुढे त्‍यांनी भारतातील कामगारवर्गासंबंधी बोलताना मांडले, आपल्‍या कामगारचळवळीने संघटित कामगारांचे जीवनमान वाढविले. दर 5 वर्षांनी वेतनश्रेणीत सुधारणा होणार हे ठरल्‍यावर चळवळ करण्‍याची आवश्‍यकताच राहिली नाही. हा संघटित कामगार फक्‍त 7 टक्‍के आहे. विकसनशील देशांच्‍या शोषणाचा विकसित देशांतील कामगारांना फायदा मिळतो. त्‍यामुळे जी जगातील कामगारांमध्‍ये दरी तयार होते, तशीच आपल्‍या संघटित व असंघटित कामगारांमध्‍ये दरी तयार झाली आहे. 1986 सालापासून विकेंद्रित कापड उद्योग आपल्‍याकडे सुरु झाल्‍याचे सांगून गिरणीत जे कापड 200 रु.त तयार होते, तेच भिवंडीत यंत्रमागावर 42 रु.ला होत असेल तर मालक व्‍यवहार बघणार नाही का, असा प्रश्‍न डॉ. मुणगेकरांनी विचारला. हे कसे नियंत्रित करायचे याचे समाजवादी प्रारुप आपल्‍याला मांडायला लागेल, ही गरज त्‍यांनी व्‍यक्‍त केली. परिवर्तनवाद्यांच्‍या व्‍यवहाराबद्दलही त्‍यांनी प्रश्‍न उपस्थित केले. ते म्‍हणाले, प.बंगाल सरकारने ओबीसी अहवाल का मान्‍य केला नाही? कलकत्‍त्‍याच्‍या रस्‍त्‍यांवर मानवी रिक्‍या ओढणारे सगळे चांडाळ कसे? जाती हटवा-देशाला वाचवा यापलीकडे समाजवाद्यांनी काय केले? लोहियांची मांडणीही कुंठीत झालेली. जातींचे रुपांतर वर्गात होते, तेव्‍हा तो वर्गासारखाच वागू लागतो. मात्र त्‍याचवेळी वृत्‍तपत्रांतील स्‍थळसंशोधनाच्‍या जाहिरातींत एससी एसटी क्षमस्‍व असेही लिहिले जाते. या जात-वर्ग वास्‍तवाचा समन्‍वय घालून आपण चळवळ का करु शकलो नाही? गांधीजी कोणतेही उत्‍तर आंबेडकरांना सरळ देऊ शकले नाहीत. आंबेडकरांची जातिविध्‍वंसाची संकल्‍पना त्‍यांच्‍या आधीच्‍या लोकांपेक्षा (फुलेंचा अपवाद करता) अधिक मूलभूत होती. लेनिनचे धर्मविषयक विचार वाचून येथील मुस्लिमांचा प्रश्‍न आपण कसा सोडवणार? तंत्रज्ञानाच्‍या संदर्भात आपली भूमिका काय? 6 आसनी रिक्‍शा नको, 3 आसनीच हव्‍यात, अशी भूमिका आपण घेऊ शकतो का? कामगार जादा होणे हे विकासाचे सार आहे. याला आपला पर्याय काय?’

दुस-या सत्राचे अध्‍यक्ष गजानन खातू सत्राचा समारोप करताना म्‍हणाले, मध्‍यमवर्गाची क्रयशक्‍ती वाढविणे ही भांडवलदार वर्गाची गरज आहे. तथापि, आज चांगल्‍या पगारदार तरुणांच्‍याही असमाधानाचे बीज आहे. त्‍यांच्‍याशी संवाद कसा साधायचा? त्‍यासाठी आपल्‍याला इंटरनेट, ईमेल, ब्‍लॉग, चॅटिंग ही त्‍यांची साधने वापरावी लागतील. जीवन जगणे अर्थपूर्ण कसे करायचे, याची मांडणी करण्‍यात, समग्रतेचा विचार देण्‍यात आपण कमी पडत आहोत. पर्यावरणाचा जागतिक प्रश्‍न आपण स्‍थानिकतेशी भिडवला पाहिजे. धान्‍यापासून दारु तयार करण्‍याऐवजी कोरडवाहू शेतक-यांचे ज्‍वारी-बाजरीसारखे धान्‍य रेशनवर देण्‍याची मागणी करायला आपल्‍याला वाव आहे. ज्‍वारी-बाजरी हे आरोग्‍यदायी अन्‍न आहे, हे प्रचारावे लागेल.

दुस-या दिवशी बदलते राजकीय वास्‍तव व 21 व्‍या शतकातील समाजवादी समाजनिर्मितीचे प्रश्‍न हे तिसरे सत्र झाले. प्रारंभी प्रा. सुरेंद्र जोंधळे यांची मांडणी झाली. त्‍यांचे मुद्दे असे होतेः

नवभांडवलशाहीची चौकट आहे- नवउदारमतवाद. नवउदारमतवाद हे एक राजकीय तत्‍त्‍वज्ञान म्‍हणून प्रस्‍थापित झाले आहे. ती विचारप्रणाली बनली आहे. तिच्‍याशी संघर्ष करावा लागणार आहे. नवउदारमतवादाने व्‍यक्‍तीला नागरिक नव्‍हे, तर ग्राहक बनवले आहे. व्‍यक्‍ती हे एकक (युनिट) बनते आहे.

भारतीय राजकारण, मुख्‍यतः कॉंग्रेसचे केंद्राच्‍या डावीकडे (लेफ्ट टू सेंटर) असा समज होता. ते आता अधिकाअधिक केंद्रवादी झाले आहे. हे राजकारण केंद्रवादी राहण्‍याचे कारण वर्गीय ध्रुवीकरण झाले नाही, ते परीघावर राहिले, हे आहे. बहुसंख्‍याकवादी समूह आज विस्‍कळीत आहे. या समूहांचे दारिद्र्य, विषमता हे प्रश्‍न मोठे असूनही हे ध्रुवीकरण झालेले नाही. सामाजिक, सांस्‍कृतिक परंपरांत वैविध्‍य, सहिष्‍णुता असूनही राजकारण मात्र केंद्रवादी झाले. भाजप व कॉंग्रेस या दोहोंची नाळ नवउदारमतवादाशी जुळलेली आहे.

आज नेशन स्‍टेट ऐवजी स्‍टेट नेशन संकल्‍पना अधिक प्रभावी झाली आहे. केवळ भाषिक नव्‍हे, तर इतर अनेक अस्मिता असू शकतात याचे तेलंगणचा प्रश्‍न हे उदाहरण आहे.

भारतीय लोकशाहीचे अस्तित्‍व टिकणे (सर्व्‍हायवल ऑफ इंडियन डेमॉक्रसी) हा प्रश्‍न 1975 नंतर तयार झाला. आता तो ऐरणीवर आला आहे. त्‍याला इतिहासाचा अंत या मांडणीचे एक आंतरराष्‍ट्रीय परिमाण आहे. भांडवली लोकशाही व समाजवादी लोकशाही भिन्‍न असतील, असे आपल्‍याला वाटले होते. पण ते तसे नाही.

आघाडीच्‍या राजकारणाच्‍या काळात मतभेदांचे कंगोरे झिजतात. या काळात दलित मागासवर्गीय जातींचा राजकीय शक्‍ती म्‍हणून झालेला उदय, त्‍यांचे जाणीवपूर्वक प्रयत्‍न व त्‍यांना आलेले यश ही बाब आपल्‍याला टाळून जमणार नाही.

अराजकीय चळवळी आता मोठ्या प्रमाणावर राजकीय प्रक्रियेत सहभागी होत आहेत.

भारतातला 40 टक्‍के मध्‍यमवर्ग जागतिक झाला आहे. या नव्‍या मध्‍यमवर्गाला भारताच्‍या घटनात्‍मक चौकटीला आव्‍हान देणे पटत नाही. अशा आव्‍हानांमुळे त्‍याची सुरक्षितता धोक्‍यात येते, असे त्‍याला वाटते. चळवळींविषयी तो साशंक असतो. आता त्‍याचे वर्गचरित्र बदलले आहे. मूलगामी दिशा त्‍याला आवडत नाही.

कल्‍याणकारी कार्यक्रमांतून राज्‍यसंस्‍था माघार घेत आहे.

असंघटित चळवळींना कार्यक्रम देताना विचारसरणी कोणती सांगायची, हा प्रश्‍न आहे. अशी विचारसरणी नसल्‍याने राज्‍यकर्त्‍यांवर दबाव येत नाही.

यासाठी मूलगामी लोकशाहीचे प्रारुप उभे करावे लागेल. त्‍यासाठी नव्‍या राजकीय संवादाची, संकल्‍पनेची आवश्‍यकता आहे.

जोंधळेंच्‍या मांडणीनंतर डॉ. रावसाहेब कसबेंची शेवटची मांडणी झाली. त्‍यांचे मुद्दे असेः

आज आपण एका गंभीर अवस्‍थेतून जात आहोत. हा संधिकाल आहे. म्‍हणजे एक जाऊन दुसरी व्‍यवस्‍था उदयास येण्‍याचा काळ. पण जुनी व्‍यवस्‍था अजून पूर्ण संपलेली नाही. मार्क्‍सवादावर, समाजवादावर आणि माणसावर निष्‍ठा असणा-यांनी या अवस्‍थेचा गंभीरपणे विचार करण्‍याची गरज आहे.

तत्‍त्‍वप्रणालींचा अंत झालेला नाही. त्‍या स्थितीशील झालेल्‍या आहेत. वास्‍तवाच्‍या अंगाने त्‍यांचा विकास व्‍हावा लागतो. जनतेच्‍या जगण्‍याच्‍या प्रश्‍नांवर लढण्‍यास तत्‍त्‍वप्रणाली मदत करणार नसेल, तर जनता ती संपली असे समजून पुढे जाते.

सोव्हिएट युनियनच्‍या उदयाने जगातील दडपलेल्‍या मानवी समूहांना आपले राज्‍य येऊ शकते हा आत्‍मविश्‍वास आला. जगभरच्‍या चळवळींना बळ प्राप्‍त झाले. दुस-या महायुद्धानंतर तत्‍त्‍वप्रणालींचा संघर्ष सुरु झाला. अमेरिका व रशिया ही त्‍याची दोन केंद्रे होती. काय प्रकारचे जग निर्माण करायचे, यासाठीचा हा संघर्ष होता. या स्‍पर्धेत सोव्हिएटची दमछाक होत होती. 42 ते 90 पर्यंतचा हा शीतयुद्धाचा काळ ही जागतिक अवस्‍था होती.

सोव्हिएटच्‍या विघटनाचा भांडवली विचारवंतांना आनंद झाला. ते म्‍हणू लागले, इतिहासाचा अंत झाला. इतिहासाचा अंत मार्क्‍सलाही अभिप्रेत होता. माणसा-माणसातला संघर्ष संपून समाजवादी समाजरचना येईल, जगणे सुंदर होईल त्‍यावेळी इतिहासाचा अंत होईल, असे मार्क्‍स म्‍हणतो. हे लक्षात घेता अजून इतिहासाचा अंत झालेला नाही.

जागतिकीकरणाला मार्क्‍सवाद्यांचा विरोध असता कामा नये. आपण तर आंतरराष्‍ट्रीयवाद मानतच आलो. मुद्दा आहे कोणते जागतिकीकरण मानायचे हा- मार्क्‍सप्रणीत की नवउदारमतवादी?

1992 नंतरचे संघर्ष हे सांस्‍कृतिक स्‍वरुपाचे आहेत. सांस्‍कृतिक संघर्षांना सत्‍तासमतोलामुळे (बॅलन्‍स ऑफ पॉवर) शीतयुद्धकाळात वाव नव्‍हता. हे सर्व संघर्ष हे भांडवलशाहीतीलच आहेत. राज्‍यसंस्‍था वांशिक, भाषिक प्रश्‍न सोडवायला पुढे येते व त्‍या प्रश्‍नांना चालना मिळते. हे सर्व अस्मितांचे संघर्ष आहेत. रामजन्‍मभूमीचे आंदोलन याच काळातले. राज ठाकरेंचे आंदोलन हे त्‍याचे विकसित रुप आहे. मुस्लिम मूलतत्‍त्‍ववाद असेल, स्‍वतंत्र विदर्भासारखे प्रश्‍न असतील हे सर्व वर्गीय जाणिवा संपत चालल्‍याचे व अस्मिता प्रबळ होत चालल्‍याचे लक्षण आहे.

कोपनहेगेन येथे 192 देश एकत्र आले. पर्यावरणाच्‍या प्रश्‍नावरील हा संघर्ष विकसित राष्‍ट्रे विरुद्ध विकसनशील राष्‍ट्रे असा आहे. आम्‍ही कार्बन उत्‍सर्जन कमी करणार नाही, असे विकसनशील देशांनी सांगितले, तर आम्‍हाला उच्‍च राहणीमानाची सवय झालेली असल्‍याने कार्बन उत्‍सर्जन कमी करणे आम्‍हाला जमणार नाही, ते तुम्‍ही विकसनशील राष्‍ट्रांनीच करा. आम्‍ही तुम्‍हाला झाडे लावायला मदत देऊ, अशी विक‍सित राष्‍ट्रांची भूमिका आहे.

मार्क्‍सचे याबाबतचे म्‍हणणे काय? तो म्‍हणतो, हरितक्रांती केवळ शेतमजुरांचेच नव्‍हे, तर शेतीचेही शोषण करते. हजारो वर्षांत जेवढा कार्बन हवेत सोडला गेला, तेवढा गेल्‍या 20 वर्षांत सोडला गेला. माणसांत वाढणारी ही तृष्‍णा थांबवण्‍याची विनंती बुद्धानंतर व गांधींच्‍या आधी मार्क्‍सने केली. माणूस व निसर्गाचे संतुलित नाते याबद्दल मार्क्‍सने मांडणी केली आहे. निसर्गाला इजा न पोहोचवता त्‍यातील स्रोतांचा वापर करु, त्‍यावेळी माणूस व निसर्ग सुरक्षित राहील, असे मार्क्‍स म्‍हणतो.

लाखो माणसे पंढरीला का जातात? धर्म किती समर्थ आहे, याचे मार्क्‍स वर्णन करत. 72 च्‍या दुष्‍काळात हजारो लोक रस्‍त्‍यावर येत. आता तसे येत नाहीत, असे कार्यकर्ते म्‍हणतात. 40 टक्‍क्‍यांचा मध्‍यमवर्ग आपणच (नाचणे-कर्णिकांनी) वाढवला. हा मध्‍यमवर्ग जागतिकीकरणाच्‍या बाजूने आहे. याची कारणे आपण शोधली पाहिजेत.

मार्क्‍स समाजवादाचे ध्‍येय मानवमुक्‍ती (इमॅन्सिपेशन ऑफ मॅन) मानत असे. त्‍यात समग्र, संपूर्ण मानवाचा विचार आहे. भौतिकतेबरोबरच आत्मिक मुक्‍ती मार्क्‍सला अभिप्रेत होती. आपण हे विचार समजून घेतले नाहीत. नाही तर पंढरीच्‍या वारीत चालता चालता तुकारामाच्‍या माध्‍यमातून मार्क्‍स अधिक चांगला आपण सांगितला असता. बुवांना उत्‍तरे दिली असती. बुद्ध म्‍हणतो, अत्‍त दीप भव (स्‍वयंप्रकाशित व्‍हा) तर मार्क्‍स म्‍हणतो, तुझा निर्माता तूच आहेस. हे नाते आपण सांगितले नाही. उलट आंबेडकरांची आपण चेष्‍टा केली. गांधी जनसामान्‍यांत रुजला. मार्क्‍स नाही. खरे म्‍हणजे मार्क्‍स अधिक शास्‍त्रीय होते.

भांडवल व श्रम या मानववंशशास्‍त्रीय बाबी आहेत. नुसत्‍या अर्थशास्‍त्रीय संकल्‍पना नाहीत. त्‍यांना मानवी मूल्‍ये आहेत. त्‍यांची कालसुसंगत मांडणी करावी लागेल. एक क्रांतिकारी सिद्धांत निर्माण करावा लागेल. मार्क्‍सच्‍या मताने विचार क्रांतिकारी कधी होतो? - जेव्‍हा तो जनतेच्‍या मनाची पकड घेतो. तो जनतेच्‍या मनाची पकड कधी घेतो? जेव्‍हा तो जगण्‍याच्‍या संघर्षाशी लावला जाऊन त्‍याचे प्रात्‍यक्षिक सिद्ध होते. हे प्रात्‍यक्षिक तेव्‍हाच सिद्ध होते, जेव्‍हा तो आजूबाजूच्‍या परिस्थितीच्‍या मूळाशी भिडेल तेव्‍हा. आणि हे मूळ तर स्‍वतः माणूसच आहे.

वरील मुद्द्यांच्‍या विवेचनाच्‍या अखेरीस मार्क्‍सच्‍या एक अवतरण नोंदवून डॉ. रावसाहेब कसबे यांनी आपले भाषण संपवले. ते अवतरण असेः शिकविणा-यांचे सुद्धा शिक्षण होणे आवश्‍यक आहे. (एज्‍युकेटर्स अल्‍सो मस्‍ट बी एज्‍युकेटेड)

यानंतर चर्चा सुरु झाली. चर्चेत सूचना मांडताना गजानन खातू म्‍हणाले, रावसाहेब ज्‍या वेगाने लिहितात, त्‍या वेगाने आपण वाचत नाही. पुढचे वर्ष हे रावसाहेबांच्‍या विचारांचा वेध घेण्‍याचे वर्ष करुया.

कॉ. एम.ए.पाटील यांनी चर्चेत भाग घेताना अमेरिकेतले अरिष्‍ट संपण्‍याची सुतराम शक्‍यता नसल्‍याचे सांगितले. उदारमतवादाला निर्नियंत्रण सारखा पर्यायी शब्‍द वापरण्‍याची गरज त्‍यांनी व्‍यक्‍त केली. जोवर आपण आत्‍मटीका करुन आपला व्‍यवहार बदलत नाही, तोवर भांडवलशाहीच्‍या विरोधात शंख करण्‍यात काय मतलब, असा प्रश्‍न करुन या आत्‍मटीकेचे स्‍वरुप त्‍यांनी पुढीलप्रमाणे स्‍पष्‍ट केले, आज रिपब्लिकन, साम्‍यवादी यांत अनेक गट आहेत. व्‍यक्तिवाद प्रभावी होतो आहे. दोन कम्‍युनिस्‍ट पक्ष एक का होत नाहीत? ते एक झाले तर आम्‍ही परिसरात वावरणारे इतर गट एकत्र येऊन त्‍यांना मिळू. आपल्‍याकडे मार्गदर्शनाचे केंद्रच नसल्‍याने विद्यार्थी, युवक आपल्‍याकडे कसे येतील?’ कामगारवर्गाच्‍या वर्गीय जाणिवा पुसत चालल्‍या आहेत, या मताशी असहमती व्‍यक्‍त करुन पाटील म्‍हणाले, असंघटित कामगार, नक्षलवादी आंदोलने, सेझविरोधी आंदोलने या सगळ्यात शेतकरी, शेतमजूर लढत आहेत. मोलकरणी, रिक्‍शावाले, हॉकर्स, सिक्‍युरिटी गार्डस्, कंत्राटी कामगार या सगळ्यांची संख्‍या गिरणी कामगारांच्‍या कितीतरी पटीने अधिक आहे. या सगळ्यांना एकत्र केले तर मुंबई एक होऊ शकते. त्‍यासाठी या सर्वांच्‍या संघटना एक व्‍हायला हव्‍यात.

कॉ. आर.एस.देसाई यांनी ब्रिटन, अमेरिकेत स्‍थानिकांना प्राधान्‍य देण्‍यासंबंधातल्‍या आंदोलनांचा उल्‍लेख करुन स्‍थानिक अस्मिता हा आंतरराष्‍ट्रीय प्रश्‍न असल्‍याचे नमूद केले. सोव्हिएतच्‍या विघटनात प्रादेशिक विचार (रिजनॅलिझम) नव्‍हता का, असाही प्रश्‍न त्‍यांनी उपस्थित केला.

भारती शर्मा यांनी दोन दिवसांच्‍या या चर्चासत्रात अमेरिकेतील अरिष्‍टासंबंधीचे मांडणी व्‍हायला हवी होती, अशी अपेक्षा व्‍यक्‍त करुन लॅटिन अमेरिकेतील घडामोडींचा, तेथे चाललेल्‍या वेगवेगळ्या प्रयोगांचा आपण वेध कसा घेणार? असा प्रश्‍न उपस्थित केला. आर.एस.देसाईंच्‍या भाषणाचा संदर्भ पकडून देशोदेशी स्‍थानिक लोकाधिकार समित्‍या तयार होत आहेत, असे त्‍यांनी प्रतिपादन केले. मुस्लिम मूलतत्‍त्‍ववादाची ढाल साम्राज्‍यवादी शक्‍ती करत आहेत, असेही त्‍या पुढे म्‍हणाल्‍या. सांस्‍कृतिक क्षेत्रात सामाजिक परिपोष करणारी नवी नाटके, सिनेमे तयार होत नसल्‍याची खंत कॉ. नाचणेंनी व्‍यक्‍त केली होती, त्‍यावि‍षयी वस्‍तुस्थिती वेगळी असल्‍याने नमूद करुन भारती शर्मा यांनी अलिकडच्‍या काही सिनेमांची उदाहरणे देऊन या बदलत्‍या वातावरणाची आपण दखल घ्‍यायला हवी, असे सांगितले. समाजातल्‍या 50 टक्‍के महिला सरंजामी संस्‍कृतीतून ज्‍या गतीने स्‍वतःला मुक्‍त करुन घेत आहेत, त्‍याचाही वेध आपण घ्‍यायला हवा, अशी अपेक्षा त्‍यांनी शेवटी व्‍यक्‍त केली.

मराठी अभ्‍यास केंद्राचे प्रा. राममोहन खानापूरकर यांनी राज ठाकरे संयुक्‍त महाराष्‍ट्राच्‍या आंदोलनातील हुतात्‍म्‍यांचा उल्‍लेख करुन आपले मुद्दे हायजॅक करत असल्‍याचे नमूद केले. जेट या विमान वाहतूक कंपनीचे कर्मचारी आपल्‍याकडे नाही, तर कृष्‍णकुंजवर (राज ठाकरे यांचे घर) थडकले, याचा प्रांजळ विचार आपण केला पाहिजे, अशी अपेक्षा खानापूरकर यांनी व्‍यक्‍त केली. न्‍यायालयातील मराठीच्‍या वापराविषयीची अनास्‍था, महानगरपालिकेच्‍या मराठी शाळा बंद पडणे, याविषयी खंत व्‍यक्‍त करुन साहित्‍य-कलेत मराठी टिकवू, मात्र ज्ञान-शिक्षणाच्‍या कक्षेत नाही, ही दांभिकता असल्‍याचे त्‍यांनी म्‍हटले.

कॉ. सुकुमार दामले यांनी एकूण मांडणी व चर्चांतले काही संदर्भ पकडून बाळ ठाकरे, राज ठाकरे यांचे स्‍तोम माजवण्‍यात शासन व प्रसारमाध्‍यमांचा मोठा वाटा असल्‍याचे सांगितले. आपण आजही गैरलागू (इरिलेवंट) ठरलो नसल्‍याचेही त्‍यांनी नमूद केले.

कॉ. दास यांनी आजच्‍या भांडवलदारांच्‍या हुकूमशाहीला कामगारवर्गाची हुकूमशाही हाच पर्याय असल्‍याचे सांगून कम्‍युनिस्‍ट पक्षांनी कामगावर्गाची हुकूमशाही ही संकल्‍पना टाकल्‍याबद्दल नाराजी व्‍यक्‍त केली.

दोन दिवसांच्‍या या चर्चासत्राचा शांती पटेल यांनी समारोप केला. ते म्‍हणाले, आपले डोके व मन खुले हवे. परिवर्तन म्‍हणजे काय, याचे स्‍पष्‍ट चित्र हवे. समाजातला प्रत्‍येक माणूस सुखी व्‍हावा, हा आपला उद्देश हवा. या उद्देशाच्‍या पूर्ततेचा मार्ग हिंसक असता कामा नये. हिंसक मार्गाने तात्‍काळ लाभ मिळाला तरी लांबवरचा परिणाम साधत नाही. ब्रिटिशांना महात्‍मा गांधींच्‍या मार्गाने घालवले गेले. आज आपल्‍यासमोर असलेल्‍या आव्‍हानांविषयी बोलताना कायदे संसदेत ठरत असल्‍याने राजकारणाविषयी कामगार संघटनांनी सजग असायलाच हवे, मात्र त्‍याचवेळी त्‍यांच्‍यावर राजकीय पक्षांचा वरचष्‍माही असता कामा नये, असे प्रतिपादन केले. कामगार संघटनांच्‍या एकजुटीचे महत्‍व नमूद करुन हिंद मजदूर सभा व आयटक यांच्‍या एकत्रिकरणाच्‍या प्रक्रियेला खो घातला गेल्‍याबद्दलची वेदनाही त्‍यांनी व्‍यक्‍त केली. धर्मांधतेच्‍या आव्‍हानाचा विचार मांडताना गांधीजींच्‍या मी सनातनी हिंदू आहे या विधानाचा अर्थच संघपरिवाराने कसा बदलला ते सांगितले. जागतिकीकरण ही प्रक्रिया खूप जुनी, माणूस जन्‍माला आला तेव्‍हापासूनची असल्‍याचे सांगून आज नफेखोर जागतिकीकरण व बिननफेखोर जागतिकीकरण असे जागतिकीकरणाचे दोन प्रकार असल्‍याचे विशद केले. रोजगार हमी योजनेसारख्‍या सरकारच्‍या चांगल्‍या योजनांच्‍या अंमलबजावणीचा आपण प्रयत्‍न केला पाहिजे तसेच आपला सर्वांचा समान किमान कार्यक्रम निश्चित केला पाहिजे, अशी अपेक्षा त्‍यांनी व्‍यक्‍त केली.

कॉ. नाचणे यांनी पुढील नियोजनासाठी श्रमिक प्रतिष्‍ठानचे लोक व निमंत्रितांची एक बैठक 15 दिवसांत घेतली जाईल असे सांगितले. श्रमिक प्रतिष्‍ठान हे मुक्‍त व्‍यासपीठ असल्‍याने मतभेद असलेली पुरोगामी मंडळी इथे एकत्र येऊ शकतात, असे नमूद केले. कॉ. एम.ए.पाटील यांनी सर्वांचे आभार मानून दोन दिवसांचे चर्चासत्र संपल्‍याचे जाहीर केले.

................................................................................................................................................