आपल्या प्रजासत्ताकाचे भवितव्य

२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान मंजूर झाले. मात्र अमलात आले २६ जानेवारी १९५० पासून. म्हणून २६ नोव्हेंबर हा संविधान दिन; तर २६ जानेवारी प्रजासत्ताक किंवा गणतंत्र दिन. आता लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले लोकांचे राज्य सुरु झाले. कोणी राजा, सम्राट नव्हे, तर लोकच आता आपल्या राज्याचे नियंते झाले. ही प्रक्रिया अर्थातच सहज घडली नाही. इंग्रज आले तेव्हा भारतात छोटे-मोठे राजे होते. या राजांकडून त्यांनी क्रमशः व विविध मार्गांनी सत्ता ताब्यात घेतली. इंग्रजांविरोधातला महान स्वातंत्र्य संग्राम आणि सोबतच चाललेला सामाजिक सुधारणांचा संघर्ष यांतून जी मूल्ये उदयाला आली त्यातले मध्यवर्ती मूल्य होते लोकशाही. त्यामुळे इंग्रजांनी राजांकडून भारत देश ताब्यात घेतला असला तरी त्यांना तो सोपवावा लागला जनतेकडे. आता उदयाला आले ते ‘लोकशाही गणराज्य’. फक्त ‘लोकशाही राज्य’ नव्हे. इंग्लंड लोकशाही राज्य आहे. पण तिथे राणी किंवा राजा हा देशाचा प्रमुख असतो. तो वारसाहक्काने असतो. फारसे अधिकार नसलेले हे राजेपद त्याअर्थाने नामधारी आहे. कार्यकारी अधिकार पंतप्रधानाकडे असतात. राजकीय प्रतिनिधीत्वाचे असे कोणतेही वंशपरंपरागत पद आपल्याकडे नाही. आपल्याकडे राष्ट्रपती या सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीलाही निवडून यावे लागते. म्हणून आपले लोकशाही प्रजासत्ताक किंवा गणराज्य. नागरिकता विषयावरील चर्चेवेळी संविधान सभेचे एक सन्माननीय सदस्य के. टी. शहा म्हणाले होते – “आता ‘नागरिक’ म्हणून उर्वरित जग आपल्याकडे आदराने पाहणार आहे.” म्हणजे आता आपण कोणाचे गुलाम किंवा एखाद्या राजाची प्रजा असणार नाही, तर राजा आणि मी एकाच तोलाचे आहोत ही जाणीव रोमन गणराज्याचे उदाहरण देऊन ते मांडतात. स्वातंत्र्य आणि संविधानाने आपल्याला देशाचे एकसमान नियंते बनवणारे ‘नागरिकत्व’ बहाल केले आहे.

या २६ जानेवारीला संविधान लागू झाल्याला ७५ वर्षे पूर्ण होणार आहेत. त्यानिमित्ताने या पंच्याहत्तर वर्षांत या नागरिकत्वाचे नक्की काय झाले आणि दक्षता नाही घेतली तर पुढे काय होईल, याबाबतच्या दोन-तीन मुद्द्यांची चर्चा या लेखाच्या मर्यादेत करुया.

विख्यात विधिज्ञ नानी पालखीवाला यांनी म्हटल्याप्रमाणे आपल्या संविधानाची उद्देशिका ‘संविधानाचे ओळखपत्र’ आहे. त्यात संविधानाचे सार आहे. संविधानाचे तत्त्वज्ञान आणि मूल्ये त्यात आहेत. या उद्देशिकेने ‘आम्ही भारताचे लोक’ सर्वाधिकारी असल्याचे जाहीर केले आहे. प्रचंड लोकसंख्येमुळे एखाद्या मैदानात एकत्र येऊन लोकशाही प्रक्रियेद्वारे प्रत्यक्ष निर्णय घेणे असंभव असल्यामुळे आधुनिक लोकशाही देशांमध्ये निवडणुकीच्या माध्यमातून प्रतिनिधी निवडले जातात. या अप्रत्यक्ष प्रातिनिधिक लोकशाहीद्वारे तयार झालेल्या सरकारने जनतेच्या आकांक्षांच्या पूर्ततेसाठी काम करायचे असते; तर विरोधक असलेल्या प्रतिनिधींनी त्यासाठी आवाज उठवायचा असतो. स्वातंत्र्य चळवळीच्या मुशीतून तयार झालेल्या राजकीय नेत्यांना याचे बऱ्यापैकी भान होते. मात्र पुढच्या पिढ्यांतील नेत्यांमध्ये ते हळूहळू कमी होऊ लागले. निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आणि त्यांचे पक्ष हे सुटलेल्या बाणासारखे झाले. लोकांनी मते द्यावीत म्हणून त्यांना आमिषे दाखवणे, पैसे देऊन मते विकत घेणे, जाति-धर्माची हत्यारे वापरून त्यांचे ध्रुवीकरण करणे या मार्गांनी एकदा का निवडणूक जिंकली की ते त्यांच्या मर्जीचे मालक होतात. वैयक्तिक तसेच इष्टमित्रांचे कल्याण हे त्यांचे नित्यकर्म बनते. लोकांचे प्रतिनिधी लोकांचे मालक बनतात. ...आणि लोकही त्यांना मालक मानतात. एकूण सर्व लोकांच्या विकासाचे प्रश्न, त्यासंबंधातील धोरणे व उपाययोजना याबाबतीत आपले प्रतिनिधी किंवा सरकार किंवा विरोधक यांना सवाल करण्याऐवजी प्रत्येक जण आमदार-खासदार-मंत्री यांची ओळख काढून ताबडतोबीची वैयक्तिक कामे करुन घेण्याची खटपट करत असतो. ‘तुम्ही कोणाला मत देता?’ या प्रश्नाला लोकांचे उत्तर असते- ‘जो आमचे काम करील त्याला.’ जनता या देशाच्या मालकाने सबंध देशाचा, समाजाचा विचार करणे सोडले तर तो देशाचा नियंता कसा राहणार? आरोग्य, शिक्षण, रोजगार यांची दुर्दशा असताना लाडकी बहीण म्हणून मला १५०० रु. दरमहा मिळतात म्हटल्यानंतर या बहि‍णींनी विधानसभा निवडणुकांत सरकारातील पक्षांना धो धो मते दिली. असे पैसे गरजवंतांना जरुर मिळावे. पण त्याचवेळी त्यांना सन्मान्य मिळकत देणाऱ्या रोजगाराच्या संधी, खाजगी रुग्णालये तसेच खाजगी शिक्षणसंस्थांतून होणारी लूट बंद करुन सार्वजनिक क्षेत्राची मजबुती यासाठी सरकारकडे आग्रह धरण्याचे काम जनता करत नाही. अशावेळी निवडणुकांच्या तोंडावर लाडकी बहीण योजना आणणे ही जनतेच्याच पैश्यांतून जनतेला सार्वजनिक लाच देऊन तिची फसवणूक करणेच होय. हा कित्ता आता अनेक सरकारपक्षीय गिरवू लागले आहेत. हे राजाने उदार होऊन प्रजेला दान देणे होय. जनता हीच लोकशाही गणराज्यात राजा आहे, हे भान विसरले जाते आहे. हे असेच चालू राहिले तर भविष्यात ‘लोकशाही गणराज्य’ ही केवळ शब्दावली संविधानात राहील आणि प्रत्यक्षात निवडून येणारा राजा आणि निवडून देणारे त्याची प्रजा हे नाते स्थापित होईल.

वैयक्तिक स्वार्थाबरोबरच काही गटांच्या सामूहिक हितसंबंधांनी उचल खाल्ली आहे. स्वातंत्र्य चळवळीत जनतेला अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय या मूल्यांमुळे जे सांस्कृतिक आणि आर्थिक वर्चस्ववाले गट अस्वस्थ झाले, त्यांनी आता डाव साधला आहे. आपल्या उद्देशिकेत व्यक्तीची प्रतिष्ठा आधी, नंतर देशाची एकता व एकात्मता असा क्रम आहे. तो हेतूतः आहे. व्यक्ती आणि तिचे सुख यासाठी देश आहे. लोकांना महत्व नसलेल्या अमूर्त देशाचा अभिमान संविधानाला अभिप्रेत नाही. नेहरु भारतमाता म्हणजे काय हे सांगताना भारत म्हणजे केवळ जमीन, डोंगर नव्हे, तर इथले लोक; आणि ते सुखी होणे म्हणजे भारतमाता सुंदर होणे, असे सामान्य खेडुतांना आपल्या सभांतून समजावत असत. काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे हे आम्ही मानतो. पण तिथे राहणाऱ्या काश्मिरींना विश्वासात न घेता काश्मिरसंबंधातले निर्णय केंद्र सरकार बहुमताच्या जोरावर घेत असेल, तर त्याचा अर्थ देशाची मालक असलेली, संविधानाने मध्यवर्ती मानलेली ‘व्यक्ती’ आम्ही गणतच नाही असा होतो. केवळ काश्मीरचा भूप्रदेश आमच्या लेखी महत्वाचा ठरतो. असे चालू राहिले तर भारत ‘लोकशाही गणराज्य’ कसे राहील?

स्वातंत्र्य मिळाले ते रक्तरंजित फाळणीसह. भांडणाऱ्या भावाने वडिलोपार्जित घरातला आपला हिस्सा मागावा तसा जिनांनी देशाचा एक हिस्सा तोडून पाकिस्तान केला. त्याचा आधार त्यांनी धर्म केला. पण त्यामुळे उर्वरित घराची वैशिष्टये बदलण्याचे कारण काय? उर्वरित भारत हा विशिष्ट धर्माचा त्यामुळे होत नाही. त्याच्या निर्मितीचा पाया धर्म नसून कोणत्याही धर्माचे असोत, वा धर्माला न मानणारे असोत, इथले लोक हा होता. त्यात गडबड करायचे कारण नाही. मी प्रथम आणि अंतिमतः भारतीय आहे, या भारतीयत्वाला प्रदेश, धर्म, जाती या भेदांनी छेद जाता कामा नये, हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तसेच इतरही महान नेत्यांनी वेगवेगळ्या शब्दांत मांडले आहे. स्वतःला सनातनी हिंदू म्हणवणाऱ्या गांधीजींनी हा देश सर्व धर्मियांचा आहे हे निक्षून बजावले. हे मान्य नसणाऱ्यांनी त्यांची हत्या केली. भारताच्या या सर्वसमावेशक, धर्मनिरपेक्ष वैशिष्ट्याला ज्यांचा कायम विरोध राहिला, त्या शक्तींचा वारसा असलेल्यांच्या नेतृत्वाखाली सध्या केंद्रात सरकार आहे. त्याने केलेल्या नागरिकता दुरुस्ती कायद्यात ‘मुस्लिम’ धर्मीयांना वगळले आहे. असे एखाद्या धर्माला वगळणे हे संविधानाच्या आणि स्वातंत्र्य चळवळीतील मूल्यांच्या पूर्णतः विरोधी आहे.

संविधानकारांच्या मूळ भूमिकेतून आजचे जनतेतले आणि सरकार तसेच विरोधकांतले वास्तव पाहिले तर भारतीय लोकशाही गणराज्याला उद्ध्वस्त करणारी अशी कैक उदाहरणे आढळतील. वेळीच सावध होऊ. अन्यथा प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्यच नाहीसे होईल.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(नवशक्ती, २६ जानेवारी २०२५)

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असं का म्हणाले होते, 'तर लोकशाहीची इमारत उद्ध्वस्त होईल'

- सुरेश सावंत

| बीबीसी मराठीसाठी |

_________

लाडक्या बहि‍णींनी आम्हाला भरघोस पाठिंबा दिल्याने आमचा विजय झाल्याचे महायुतीचे नेते सांगत आहेत. महाविकास आघाडीचे बडे नेतेही हे कबूल करत आहेत. याची आणखी खातरजमा करण्यात हशील नाही.

लोकांशी, या बहि‍णींशी बोलतानाही हे लक्षात येते. महाविकास आघाडीच्या पराभवामागे हा एकमेव मुद्दा नसला तरी खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे, हे स्पष्ट आहे. हा मुद्दा दुसऱ्या एका कारणानं मूलभूत बनतो. ते म्हणजे शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, महागाई या व्यापक प्रश्नांना धूसर करुन, वैयक्तिक आर्थिक लाभ ही मत देण्याची प्रेरणा बनणं योग्य आहे का? आम्ही भारताचे लोक देशाचे मालक आहोत. आमच्या आकांक्षांचे, विचारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांना आम्ही निवडून देतो.

त्यांनी जनतेच्या आकांक्षांच्या पूर्ततेसाठी कायदे, धोरणे तयार करायची असतात. राज्य किंवा केंद्र ज्या पातळीवर हे करायचे असते, त्या पातळीवर काम करणाऱ्या पक्षांची धोरणे लक्षात घेऊन आपलं मत द्यायचे असते, याचे विस्मरण नागरिकाला म्हणजेच देशाच्या मालकाला झाले आणि केवळ तातडीचा आर्थिक लाभ, धर्म, जात, नातेवाईक हे मत देण्याचे मापदंड बनले तर ही मालकीच आपण गमावून बसतो, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही.

कळत-नकळत आपण प्रजा बनतो. नागरिक राहत नाही. ज्यांना निवडून देतो ते राजा बनतात. जणू ते आपले मालक होतात. उदार होऊन आपल्याला दान देतात.

इंग्रज येण्यापूर्वी भारतात राजे होते आणि आपण त्यांची प्रजा. या राजांकडून इंग्रजांनी भारत घेतला. मात्र तो परत देताना जनतेला दिला. कारण मधल्या काळात झालेल्या स्वातंत्र्य आणि सामाजिक सुधारणांच्या संगरातून लोकशाही मूल्ये उदयाला आली होती.

जनता सार्वभौम हे तत्त्व मध्यवर्ती बनलं होतं. आपल्या संविधानाचा तोच आधार आहे. आपल्या संविधानाच्या उद्देशिकेचा प्रारंभच ‘आम्ही भारताचे लोक’ असा केला गेला आहे. जे काही करणार त्याचा मूळ आधार भारताची जनता असणार आहे.

ही आपली घटनादत्त भूमिकाच जनता विसरते आहे; तीही संविधानाला ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना. हे अधिकच गंभीर आहे. वास्तविक, पाऊणशे वर्षात जनतेनं आपल्या भूमिकेविषयी अधिक प्रगल्भ व्हायला हवं होतं. कोणी कोणालाही मत द्यावे. तो त्यांचा अधिकार आहे.

पण ते देताना समग्र विचार करावा, ही पूर्वअट आपल्या लोकशाहीला अभिप्रेत आहे. ती पूर्ण होत नसेल तर हे लक्षात येणाऱ्यांनी त्यासाठी प्रयत्न करण्याचा, जनतेला संविधान साक्षर करण्याचा संकल्प संविधानाच्या पंच्याहत्तरीत करणे निकडीचे बनते.

(संपूर्ण लेखासाठी खालील लिंकवर क्लिक करावे ही विनंती.)

https://www.bbc.com/marathi/articles/c36pl82d6xeo?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2NKaywY_dFyCnjny8oyvjDN2Ab7wAonK0iklXMsTNYk6Q_cMBds40T9Ac_aem_Uf59c0-Ctg_udsrw91lLsQ

लोकशाहीत विरोधी पक्षाविषयी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमिका

संसदीय लोकशाहीत जनतेच्या बहुमताच्या कौलाने सरकार बनले की त्याला विना अडथळा काम करु दिले पाहिजे, विरोधकांनी अडचणी निर्माण करता कामा नयेत असा काहींचा समज असतो. हा समज बाळबोध असतो. सरकारी पक्ष तो जाणीवपूर्वक तयारही करत असतो. स्वतःच्या नाकर्तेपणाला झाकण्यासाठी आम्हाला खूप काही करायचे आहे, पण विरोधक करु देत नाहीत असा बहाणाही तो करतो. मते जनतेची घेतली असली तरी अन्य कोणा धनपतींच्या हिताची धोरणे राबवायची असली की असाच पवित्रा सत्ताधारी घेत असतात.

ही फसगत व्हायची नसेल तर एक साधी बाब लक्षात घ्यायला हवी. जनता ही अंतिम सत्ताधारी असे आपण लोकशाहीत मानतो. ही जनता कोणा एकाला शत प्रतिशत मत देत नाही. निवडणुकीत उभ्या असलेल्या उमेदवारांत तिची मते विभागली जातात. त्यातल्या ज्याला इतरांच्या तुलनेत एक मत जरी अधिक पडले तरी तो निवडून येतो. याला ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ पद्धत असे म्हणतात. इतरांना त्याच्यापेक्षा कमी मते मिळाल्याने केवळ ३० टक्के मते मिळाली तरी या पद्धतीत उमेदवार विजयी होतो. इथे ७० टक्के मते वास्तविक त्याच्या विरोधात आहेत. ‘आम्ही भारताचे लोक’ म्हणून देशाची घडण करणाऱ्या, देशाचे भाग्यविधाते असलेल्या या ७० टक्के लोकांना मग काही किंमत आहे की नाही? दुसरे म्हणजे, जे निवडून येतात त्यांच्यात ज्या पक्ष वा गटाचे प्रतिनिधी बहुसंख्य असतात ते सरकार बनवतात. अशावेळी जनतेनेच निवडून दिलेल्यांपैकी जे प्रतिनिधी विरोधात बसतात, त्यांच्या मताला, पर्यायाने त्यांना निवडून दिलेल्या जनतेला काही महत्व आहे की नाही?

हो. हे महत्व असते. खूप महत्व असते. म्हणून तर एखादा कायदा बनायचा असतो त्यावेळी ज्यांच्याविषयी तो कायदा बनवायचा असतो, त्यांच्याशी विचारविनिमय करुन विधेयक बनवायचे असते. हे विधेयक सभागृहात मांडल्यावर सर्व लोकप्रतिधींना त्यावर अभ्यास करुन मत मांडण्यासाठी काही दिवसांचा अवकाश द्यायचा असतो. नंतर त्यावर चर्चा, सहमतीचा प्रयत्न करायचा असतो. ही सहमती नाही झाली तर सभागृहातील बलाबलनिहाय प्रतिनिधींची संयुक्त चिकित्सा समिती बनवून तिच्याकडे हे विधेयक सोपवले जाते. या समितीच्या अहवालानंतर पुन्हा सभागृहात चर्चा व मग मतदान होते. बहुमतवाल्या पक्षाचे सरकार असल्याने सरकारी पक्ष या मतदानात विजयी होणार हे उघड आहे. पण हे प्रारंभीच न करता, हा वेळखाऊ उपद्व्याप का केला जातो? ...तर तो कायदा जनतेचा बनण्यासाठी जास्तीत जास्त लोकांची सहमती घ्यायची असते म्हणून.

हल्ली हे घडत नाही. सरकार सकाळी विधेयक मांडते आणि तात्काळ आपल्या बहुमताच्या जोरावर ते मंजूर करते; म्हणून आपल्याला या सहमतीचे महत्व कळत नाही. वास्तविक, ही संसदीय लोकशाहीची हत्या आहे. आपण एकाधिकारशाहीच्या दिशेने प्रवास करत आहोत. पण याची तीव्रता आपल्याला जाणवत नाही. कारण त्यामागची आपल्या राष्ट्रनिर्मात्यांची, घटनाकारांची भूमिका आपल्याला कळलेली नसते. संसदीय लोकशाही प्रक्रियेचा योग्य समज आपण घेतलेला नसतो. यासाठीच विरोधी पक्षांच्या अवकाशाविषयी आपल्या संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर काय म्हणतात, हे समजून घेणे उद्बोधक ठरेल.

लोकशाहीत जनता सजग व सक्रिय हवी. प्रचारातून एकच बाजू समजते. विविध बाजू समजणे म्हणजे शिक्षण. जनतेचे असे शिक्षण झाले तर जनता जाणतेपणाने सरकारी निर्णयप्रक्रियेवर आपला प्रभाव टाकेल, ही बाब नोंदवून बाबासाहेब पुढे लिहितात – ‘प्रचार म्हणजे कोणत्याही गोष्टीची एक बाजू होय. लोक शिक्षणावर आधारलेले सरकार म्हणजे प्रत्येक प्रश्नाच्या दोन्ही बाजूंची सांगोपांग छाननी करुन कारभार करणारे सरकार होय. ज्या प्रश्नावर कायदेमंडळांना निर्णय घ्यायचा असतो, त्या प्रश्नाच्या दोन्ही बाजू लोकांपुढे जाणे जरुर आहे. त्यासाठी ओघानेच दोन पक्षांची आवश्यकता असते. एकच पक्ष दोन्ही बाजू निसर्गतःच मांडू शकत नाही. एकपक्षीय कारभार म्हणजे निव्वळ हुकूमशाही होय. हुकूमशाही टाळण्यासाठी दुसरा पक्ष जरुरीचा आहे. ही मूलभूत बाब आहे.’

एकाधिकारशाहीकडे जायचे नसेल तर चुकीच्या बाबींवर आक्षेप घेणारा विरोधी पक्ष जरुरीचा आहे, ही बाब नोंदवताना बाबासाहेब म्हणतात – ‘...ज्यावेळी एकच पक्ष असतो त्यावेळी कोणताही अधिकारी मंत्री या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या त्याच्या राजकीय नेत्याच्या मर्जीप्रमाणे वागणारा प्राणी बनतो. मंत्र्यांचे अस्तित्व मतदारांवर अवलंबून असते. मतदारांना खूष ठेवण्यासाठी पुष्कळवेळा मंत्रिमहाशयांकडून चुकीचा असा कारभार अधिकाऱ्यांकडून करवून घेतला जातो. विरोधी पक्ष असला तर तो मंत्र्यांची ही चुकीची कृत्ये उघडकीस आणू शकेल. त्यामुळे अशा गोष्टींना पायबंद बसेल.’

लोकशाहीचे महत्वाचे अंग म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य. त्याच्या रक्षणासाठी विरोधी पक्षाची आवश्यकता बाबासाहेब पुढील प्रमाणे नमूद करतात – ‘विरोधी पक्ष असतो त्यावेळी भाषण स्वातंत्र्य व आचार स्वातंत्र्य यांचा लाभ होतो. विरोधी पक्ष नसल्यावर लोकांचे हे मूलभूत अधिकार धोक्यात येतात. कारण मग यांची पायमल्ली करणाऱ्या सत्तारुढ पक्षाला कोणी जाब विचारु शकत नाही.’

सरकारवर टीका केल्याच्या साध्या साध्या बाबींवरुन नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटून त्यांना कारागृहात विनाचौकशी, विनाखटला सडवले जाते. ज्या विरोधी पक्षाने अशा सामान्य लोकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबद्दल आवाज उठवायचा त्या विरोधी पक्षाची निवडणुकीच्या तोंडावर बँक खातीच बंद केली जातात. कायदे करताना संसदेतून घाऊकपणे त्यांच्या सदस्यांना निलंबित केले जाते. बाकी नित्याचा कार्यक्रम म्हणून विरोधी नेत्यांमागे ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट आदिंचा ससेमिरा लावून त्यांना एकतर तुरुंगात टाकले जाते किंवा जेरीस आणून आपल्या चरणी रुजू होण्यास भाग पाडले जाते. विरोधी पक्षावर विसंबणाऱ्या बाबासाहेबांनी आजच्या सरकारच्या या बेमुर्वतपणाबद्दल अजिबातच कल्पना केली नसणार.

जगात विरोधी पक्ष या संकल्पनेला किती महत्व दिले जाते, हे काही देशांची उदाहरणे देऊन बाबासाहेब नमूद करतात – ‘जेथे जेथे संसदीय लोकशाही राज्यपद्धती आहे, त्या त्या देशात विरोधी पक्ष ही सरकारमान्य राजकीय संस्था असते. इंग्लंड व कॅनडामध्ये विरोधी पक्ष ही कायद्याने मान्य केलेली संस्था आहे. कायदेमंडळातील कामे बिनधोक पार पाडता यावीत म्हणून विरोधी पक्ष-नेत्याला सरकारी तिजोरीतून पगार दिला जातो.’ आपल्याकडे विरोधी पक्षनेत्याला कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा दिला जातो हे जगातील या रीतीशी सुसंगतच आहे.

संसदीय लोकशाहीत पाच वर्षांनी जनता सत्ताधाऱ्यांचा हिशेब करुन मतदान करते. हे पुरेसे नसते. या पाच वर्षांच्या काळात नियमितपणे सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारण्याची यंत्रणा म्हणून विरोधी पक्ष गरजेचा असतो. ही बाब बाबासाहेब अधोरेखित करतात. मात्र ती करताना पक्ष पद्धती असावी की नसावी याबद्दलच्या इंग्लंडमधील एका चर्चेचा संदर्भ देऊन ‘सत्तेवरील नियंत्रण’ या संकल्पनेचे सविस्तर विवेचन करतात. ते म्हणतात - 'जे लोक 'पक्ष पद्धती' विरुद्ध आहेत आणि अनुषंगानेच ज्यांना विरोधी पक्षाची आवश्यकता वाटत नाही, त्यांना 'लोकशाही' या बाबीचे संपूर्ण आकलन झालेले नसावे. ...लोकशाहीला 'सत्तेवरील नियंत्रण' (veto of power) असे म्हणता येईल. 'वंशपरंपरागत सत्ता' व सरंजामशाही यांच्या नेमक्या उलट अर्थाचा शब्द म्हणजे लोकशाही. लोकशाहीचा अर्थ हा की, सत्तारुढ मंडळींच्या अमर्याद सत्तेला कोठे तरी केलेले नियंत्रण. एकाधिकारशाहीत नियंत्रणाला वावच नसतो. एकदा निवडलेला राजा आपल्या 'उपजत व दैवी' अधिकाराने राज्य करतो. दर पाच वर्षांनी त्याला आपल्या प्रजेकडे जाऊन असे म्हणावे लागत नाही की, "का हो, मी चांगला माणूस आहे ना? गेल्या पाच वर्षांतील माझा कारभार तुम्हाला पसंत आहे की नाही? पसंत असेल तर, मला पुन्हा राजा म्हणून निवडाल ना?" राजाच्या सत्तेवर कोणाचेही नियंत्रण नसते. परंतु लोकशाहीत आपण अशी व्यवस्था केलेली असते की, ज्यामुळे सत्तारुढ असलेल्या मंडळींना दर पाच वर्षांनी लोकांपुढे जावे लागते. आणि ते सत्तास्थानी राहावयास लायक आहेत की नाही या प्रश्नावर त्यांना लोकांचा कौल घ्यावा लागतो. यालाच मी सत्तेवरील नियंत्रण म्हणतो. परंतु दर पाच वर्षांनी फक्त एकदा लोकमताचा कौल घेण्याच्या आधी मधल्या काळात अनियंत्रित सत्ता वापरण्याच्या ह्या 'पंचवार्षिक' नियंत्रणामुळे खरीखुरी लोकशाही येत नाही. लोकशाहीमध्ये राज्यसत्तेवर लोकमताचे नियंत्रण नुसतेच हवे असे नाही, तर ते तात्काळ व सतत असावयास हवे. लोकसभेत सरकारला तेथल्या तेथे अडविणारे व आव्हान देणारे लोक असावे लागतात. या विवेचनावरुन तुम्हाला दिसून येईल की, कोणालाही अविरतपणे सत्ता गाजविण्याचा अधिकार नाही. परंतु शासनसंस्था ही लोकमतानुवर्ती असावयास हवी आणि तिला अडविणारे, आव्हान देणारे लोक खुद्द सभागृहातच असले पाहिजेत. विरोधी पक्षाचे महत्व यावरुन तुम्हाला कळेल. विरोधी पक्षाच्या अस्तित्वामुळे सत्तारुढ सरकारचे ध्येयधोरण तापवून ऐरणीवर ठोकून नीटनेटके करण्याची व्यवस्था असते.’

बाबासाहेबांनी माध्यमे सरकार धार्जिणी कशी बनतात, विरोधी पक्षाच्या टीकेला योग्य स्थान कसे देत नाहीत, याबाबतची खंत नोंदवली आहे. ते म्हणतात- ‘सत्ताधारी पक्षाला आपल्या धोरणाचे व राज्यकारभाराचे समर्थन आणि त्या पक्षात नसलेल्या लोकांच्या शंकांचे निरसन सततपणे करावे लागते. दुर्दैवाने आपल्या देशातील बहुतेक वर्तमानपत्रे, सरकारी जाहिरातीच्या उत्पन्नासाठी म्हणा किंवा अन्य कारणासाठी म्हणा, सरकारी पक्षाला उचलून धरतात. विरोधी पक्षाला प्रसिद्धी देत नाहीत. विरोधी पक्षाकडून त्यांना काय मिळणार? सरकारकडून त्यांना जाहिरातीचा पैसा मिळतो आणि मग काय, सत्तारुढ पक्षाच्या सदस्यांनी केलेल्या भाषणांची प्रतिवृत्ते रकानेच्या रकाने भरुन ही वृत्तपत्रे प्रसिद्ध करतात. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी केलेली भाषणे अगदी त्रोटकपणे शेवटच्या पानावर कोठेतरी छापली जातात.’

बाबासाहेबांची ही निरीक्षणे पंच्याहत्तर वर्षांपूर्वीची आहेत. आजची स्थिती पाहता ती काहीच गंभीर वाटणार नाहीत. आज माध्यमांनी याबाबतची अगदी अवनत अवस्था गाठली आहे. अलीकडे तर त्यासाठी ‘गोदी मीडिया’ ही संज्ञाच प्रचलित झालेली आहे.

विरोधासाठी विरोध किंवा संविधानात्मक नैतिकतेला धाब्यावर बसवून सत्तेसाठी वाटेल ते करण्याच्या प्रवृत्तीला अजिबात थारा देता कामा नये, यामुळे चुकीचे मानदंड तयार होतील याबद्दल बाबासाहेब इशारा देतात. त्यासाठी इंग्लंडमधील एक उदाहरणही ते देतात. घटनात्मक संकेताप्रमाणे राजाला पंतप्रधानाचा सल्ला इंग्लंडमध्ये ऐकावा लागतो. अन्यथा पंतप्रधान राजाला घालवू शकतो. एका प्रसंगात हुजूर पक्षाच्या पंतप्रधानांचा एक सल्ला राजाने ऐकता कामा नये व त्या प्रश्नावर पंतप्रधानाचा संसदेत पराभव व्हावा अशी मजूर पक्षाची खेळी व्हावी, असा एक विचार पुढे येतो. हुजूर पक्षातली पंतप्रधानांविषयी नाराज असलेली मंडळीही पाठीशी असतात. तथापि, असा पराभव करणे हे गैर असून ज्यायोगे राजाचे अधिकारक्षेत्र वाढेल अशी वर्तणूक आपण करु नये असा सल्ला विरोधी पक्ष असलेल्या मजूर पक्षाचेच एक नेते देतात. हा सल्ला ऐकला जातो व प्रतिस्पर्ध्याचा काटा काढण्याची अनैतिक खेळी मजूर पक्षाकडून रद्द केली जाते. या घटनेचे वर्णन करुन ‘..तात्पुरत्या सत्तेच्या विलोभनास बळी पडून पक्षनेत्यांनी आपल्या विरोधकांस मग ते सत्तेवर असोत किंवा विरोधी पक्ष म्हणून काम करत असोत, कैचीत पकडण्याचे प्रसंग संविधानाची व लोकशाहीची हानी होऊ नये म्हणून’ कटाक्षाने टाळण्याचा संदेश बाबासाहेब देतात.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या द्रष्ट्या महामानवाने संसदीय लोकशाहीच्या यशासाठी विरोधी पक्षाचे हे जे महत्व प्रतिपादिले आहे, त्याप्रमाणे त्यांना रिपब्लिकन पक्ष घडवायचा होता. त्यासाठी त्यांनी एस. एम. जोशी, लोहिया, आचार्य अत्रे आदिंशी संवादही सुरु केला होता. म्हणजेच त्यांच्या संकल्पनेतील रिपब्लिकन पक्ष हा एकजातीय नव्हता, हे उघड आहे. या पक्षाची जी ध्येय-धोरणे त्यांनी लिहून ठेवली, त्यात संविधानाचे तत्त्वज्ञान असलेली उद्देशिका हेच रिपब्लिकन पक्षाचे ध्येय असेल असे त्यांनी नमूद केले आहे. सर्वतऱ्हेच्या संकुचित हितसंबंधांना फाटा देऊन भारतीय जनतेच्या व्यापक हितासाठी झटणारा बाबासाहेबांच्या संकल्पनेतला पक्ष त्यांच्या हयातीत स्थापन झाला नाही. पक्षाची संकल्पना मांडल्यावर काही काळातच त्यांचे महापरिनिर्वाण झाले. त्यांच्या नंतर त्यांच्या दुसऱ्या फळीतील नेत्यांनी रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना केली खरी. पण या नेत्यांच्या लघुदृष्टीने आणि त्यांना गळाला लावण्यात यशस्वी झालेल्या इथल्या प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेने बाबासाहेबांना अभिप्रेत रिपब्लिकन पक्षाची संकल्पना अस्तित्वात येऊ दिली नाही. आजही ही संकल्पना कालबाह्य झालेली नाही. संसदीय लोकशाही कधी नव्हे इतकी धोक्यात आलेली असताना, त्यातल्या विरोधी पक्षाचा आशय संपवून टाकला जात असताना, बाबासाहेबांच्या संकल्पनेतील खराखुरा रिपब्लिकन पक्ष उभा राहण्याची नितांत गरज आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(प्रजापत्र, बीड, १४ एप्रिल २०२४)

इंडिया अर्थात भारत

गतवर्षी सप्टेंबर महिन्यात राष्ट्रपतींनी जी – २० परिषदेच्या स्नेहभोजनासाठी पाठवलेल्या एका निमंत्रणात ‘प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया’ हा नेहमीचा प्रघात मोडून ‘प्रेसिडेंट ऑफ भारत’ असा उल्लेख केल्याने वादाला तोंड फुटले होते. त्याआधीच झालेल्या विरोधकांच्या आघाडीने आपले नाव ‘इंडिया’ असे जाहीर केल्याने सत्ताधारी भाजपने हे जाणीवपूर्वक केले, असा विरोधकांचा आरोप होता. त्याला प्रत्युत्तर देताना भाजपच्या काही नेत्यांनी म्हटले, “इंडिया हे परदेशी लोकांनी दिलेले नाव असून भारत हे या देशाच्या प्राचीन सांस्कृतिक परंपरेतले नाव आहे.” त्यावर विरोधकांचा प्रतिप्रश्न होता- “आतापर्यंत तुम्हीच ‘इंडिया शायनिंग’, 'डिजिटल इंडिया', 'स्टार्टअप इंडिया', 'न्यू इंडिया' असे शब्दप्रयोग जोरात प्रचारले आहेत, मग आताच ‘इंडिया’ शब्दाबद्दल तुम्हाला तिटकारा कसा वाटू लागला?”

या वादाने सामान्य माणसांच्या मनात मात्र गोंधळ तयार झाला. देशाचे योग्य नाव काय? – इंडिया की भारत? यावर वर्तमानपत्रे तसेच अन्य माध्यमांतून बरेच लिहिले गेले तरी अजूनही अनेकांच्या मनात याबद्दल प्रश्न आहेत. याचे सरळ उत्तर ‘दोन्ही’ असे आहे. ‘कोणी गोविंद घ्या-कोणी गोपाळ घ्या’ या धर्तीवर कोणी भारत म्हणा, कोणी इंडिया म्हणा. ही दोन्ही आपल्या देशाची घटनेत नोंदवलेली अधिकृत नावे आहेत.

आपल्या राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १ मध्ये इंग्रजीत ‘इंडिया, दॅट इज भारत, शल बी युनियन ऑफ स्टेट्‍स’ असे म्हटले आहे. घटनेच्या मराठी अनुवादात ‘इंडिया, अर्थात भारत, हा राज्यांचा संघ असेल’ तर हिंदी अनुवादात ‘भारत, अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ होगा’ असे म्हटले आहे. इंग्रजी व मराठीत ‘इंडिया’ शब्द प्रथम; तर हिंदीत ‘भारत’ प्रथम आहे. भारतीय पासपोर्टवर ‘भारत गणराज्य’ आणि ‘रिपब्लिक ऑफ इंडिया’ असे अनुक्रमे देवनागरी व रोमन लिपीत लिहिले जाते. सर्वसाधारणपणे इंग्रजीत ‘इंडिया’ आणि अन्य भारतीय भाषांत ‘भारत’ असे लिहिण्याचा प्रघात आहे. पण इंडिया आणि भारत हा असा दोन्ही नावांचा गोंधळ करण्यापेक्षा केवळ भारत हेच नाव का नाही आपण स्वीकारले? …हा प्रश्न जुना आहे. संविधान सभेत यावर वाद झडले. त्यानंतर ही दोन्ही नावे स्वीकृत झाली.

इंग्रजांच्या अमलाखाली आपला देश असताना देशांतर्गत तसेच एकूण जगाशी होणाऱ्या व्यवहारात ‘इंडिया’ हेच नाव प्रचलित होते. स्वातंत्र्याच्या चळवळीत इंडिया, हिंदुस्थान, भारत ही तीन नावे सार्वत्रिक होती. तथापि प्रशासकीय व आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक संबंधांतल्या सोयीसाठी इंग्रजांनी प्रचलित केलेले इंडिया हेच नाव आपण प्रथम स्वीकारले. जवाहरलाल नेहरु यांनी १३ ऑगस्ट १९४६ रोजी संविधान सभेच्या अगदी प्रारंभी जो उद्दिष्टांचा ठराव मांडला त्यात देशासाठीचे संबोधन केवळ ‘इंडिया’ असे होते. १ ऑक्टोबर १९४७ ला संविधान सभेचे सल्लागार बी. एन. राव यांनी सादर केलेल्या संविधानाच्या प्राथमिक मसुद्यातही फक्त ‘इंडिया’ होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखालील मसुदा समितीने ४ नोव्हेंबर १९४८ ला संविधान सभेत सादर केलेल्या संविधानाच्या मसुद्यातही देशाचे नाव ‘इंडिया’ एवढेच होते. घटनेशी संबंधित अत्यंत महत्वाच्या अशा या तिन्ही दस्तावेजांत ‘भारत’ हे नाव आलेले नव्हते. डॉ. आंबेडकरांनी सादर केलेल्या मसुद्यात आपल्या देशाचे ‘मूळ नाव’ का नाही याबद्दल काही सदस्यांनी आक्षेप नोंदवले. या मुद्द्यावर चर्चा मात्र साडेदहा महिन्यांनी झाली. १७ सप्टेंबर १९४९ रोजी आपल्या मसुद्याच्या अनुच्छेद १ मध्ये दुरुस्ती करणारा प्रस्ताव डॉ. आंबेडकरांनी संविधान समितीत मांडला. ‘इंडिया शल बी अ युनियन ऑफ स्टेट्‍स’ ऐवजी ‘इंडिया, दॅट इज, भारत शल बी अ युनियन ऑफ स्टेट्स’ असा हा दुरुस्ती प्रस्ताव होता. या दुरुस्तीत इंडियासह भारत शब्दाचा प्रथमच संविधानात समावेश झाला.

या दुरुस्तीवर १८ सप्टेंबर १९४९ रोजी चर्चा झाली. या चर्चेत आलेल्या सूचना ‘भारत’ हा शब्द प्रमुख करण्याबाबत होत्या. ‘इंडिया म्हणजेच भारत’ याऐवजी ‘भारत, जो इंडिया नावाने ओळखला जातो’ असा शब्दप्रयोग करण्याची सूचना एच. व्ही. कामत यांनी केली. त्यांची दुसरी पर्यायी सूचना होती – ‘हिंद, अथवा इंग्रजी भाषेत इंडिया’ असा शब्दप्रयोग करावा. सेठ गोविंद दास यांनी ‘भारत, जो बाहेरच्या देशांत इंडिया नावानेही ओळखला जातो’ असे लिहिण्याची सूचना केली. इंडिया हा शब्द आपल्या प्राचीन ग्रंथांत आढळत नाही. तो ग्रीकांच्या आगमनानंतर आला. त्यांनी आपल्या सिंधू नदीला इंडस म्हटले व या इंडसवरुन इंडिया आला. वेद, उपनिषदे, पुराणे, ब्राम्हणे, महाभारत या प्राचीन वाङ्मयांत भारताचे उल्लेख आढळतात, ह्यु एन त्संग या चिनी प्रवाशाच्या प्रवासवर्णनातही भारताचा उल्लेख आढळतो, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. स्वातंत्र्यलढ्यातील आपली घोषणा ‘भारतमाता की जय’ होती याचेही स्मरण दास यांनी सभागृहाला करुन दिले. भारत शब्दाच्या समर्थनार्थ प्राचीन संदर्भ देण्यात, त्याच्या व्युत्पत्ती विशद करण्यात अनेक सदस्यांचा पुढाकार होता. कला वेंकट राव यांनी संस्कृत ‘सिंध’ चे प्राकृतात स चा उच्चार ह होत असल्याने ‘हिंद’ झाल्याची नोंद दिली. (अभ्यासक मात्र इराणच्या पर्शियन भाषेत स चा उच्चार ह होत असल्याने त्यांनी सिंधचे हिंद केले व त्यावरुनच पुढे हिंदुस्थान हे आपल्या देशाचे नाव पडले, असे नमूद करतात.) भारत, हिंदुस्थान, हिंद, भारतभूमी, भारतवर्ष अशा अनेक नावांचे उल्लेख यावेळी संविधान सभेतील चर्चांत झालेले आढळतात. गोविंद वल्लभ पंतांनी आपण आपल्या धार्मिक श्लोकांत जंबू द्वीप, भारत वर्ष, भारत खंड, आर्यावर्त आदि नावांनी देशाला संबोधत असतो याचे स्मरण दिले. दुष्यंत-शकुंतलेचा शूर पुत्र भरत आणि त्याच्या राज्याला भारत म्हटले गेल्याचा दाखलाही पंत देतात.

कमलापती त्रिपाठी कामतांना पाठिंबा देताना म्हणतात – “जर ‘दॅट इज’ शब्द आवश्यक असतील तर ‘भारत, दॅट इज, इंडिया’ असे नोंदवणे अधिक योग्य राहील.” ते पुढे म्हणतात – “एक हजार वर्षांच्या गुलामगिरीत आपल्या देशाने आपले सर्वस्व गमावले. आम्ही आमची संस्कृती गमावली, आम्ही आमचा इतिहास गमावला, आम्ही आमची प्रतिष्ठा गमावली, आम्ही आमची माणुसकी गमावली, आम्ही आमचा स्वाभिमान गमावला, आम्ही आमचा आत्मा गमावला... आज एक हजार वर्षे गुलामगिरीत राहिल्यानंतर, हा स्वतंत्र देश पुन्हा त्याचे नाव प्राप्त करेल... तो खरोखरच जगात त्याची प्रतिष्ठा परत मिळवेल.”

ही हजारो वर्षांची गुलामी काही इंग्रजांची नाही. पण स्वातंत्र्य लढ्यात देशाचे स्वत्व जागवताना सांस्कृतिक राष्ट्रवादाखाली हे सगळे एका सूरात म्हटले जाई. त्याचाच हा संविधान सभेतील नमुना होता.

इथे आणखी एक लक्षात घ्यायला हवे. भारत हा शब्द प्राचीन आहेच. पण हिंदुस्थान किंवा इंडिया हे काही कमी प्राचीन नाहीत. इंडिया हे नाव काही इंग्रजांनी आल्यावर दिलेले नाही. संविधान सभेतील सदस्यांनीच नोंदवल्याप्रमाणे इंडिया नावाच्या उत्पत्तीचे नाते ग्रीकांशी आहे. ते भारतात आले तो काही आधुनिक काळ नव्हता. वेदांपेक्षा कमी प्राचीन असे म्हणू. इ. स. पूर्व चौथ्या शतकाच्या आसपास ग्रीक भारतात आले. हा मौर्यांचा काळ आहे. इंडो-ग्रीक संस्कृतीच्या देवाण-घेवाणीचा हा काळ आहे. ज्याला भारतीय संस्कृती असे आपण आज म्हणतो व जिची प्रचिती चित्र, शिल्प, तत्त्वज्ञान यांतून येते ते सगळे या संकराचे फलित आहे. ग्रीकांमार्फत या देशाचे इंडिया हे संबोधन युरोपात पसरले. पुढे आधुनिक काळात भारतात आलेल्या इंग्रजांनीही तेच नाव गृहीत धरले. अधिक प्रचलित केले.

डॉ. आंबेडकरांनी मांडलेल्या अनुच्छेद १ मधील दुरुस्तीवर आलेल्या सर्व सूचना व आक्षेप अखेर फेटाळण्यात आले आणि ती दुरुस्ती मंजूर करण्यात आली. ‘इंडिया अर्थात भारत’ या शब्दावलीतून ‘इंडिया’ व ‘भारत’ ही दोन्ही नावे अधिकृत झाली.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(चतुःसूत्र, लोकसत्ता, ३१ जानेवारी २०२४)

भारतीय संविधान आणि महिला

आकाशवाणी मुंबईच्या अस्मिता वाहिनीवरील 'चिंतन' कार्यक्रमात २५ ते २८ जानेवारी दरम्यान रोज सकाळी ६.३० वा. चार भागात झालेल्या भाषणांची टिपणे

स्त्री-पुरुष विषमता आणि त्याविरोधातील उठावांचा मागोवा

स्त्री आणि पुरुष ही संसाराच्या रथाची दोन चाकं. कोणतंही एक चाक दुबळं असून चालणार नाही. दोन्ही समान आकाराची, समान मजबुतीची असली तरच तो रथ नीट धावेल. हे कळायला मोठ्या शहाणपणाची गरज नाही. तरीही स्त्रियांना पुरुषांच्या तुलनेत दुय्यम स्थान दिलं जातं. जगभरच. कोणताही देश, समाज याला अपवाद नाही. एकीकडं स्त्रीला देवी म्हणायचं, नारीशक्तीचा गौरव करायचा आणि दुसरीकडं तिला दासी म्हणून वागवायचं. ही दांभिकता हजारो वर्षं चालत आली आहे. ‘स्त्री नाही देवी, स्त्री नाही दासी, स्त्री आहे माणूस’ ही घोषणा स्त्री-पुरुष समतेच्या चळवळी यासाठीच देतात. तिला माणूस माना, पुरुषाप्रमाणेच ती एक माणूस आहे हे कबूल करा...इतकं साधं त्यांचं मागणं आहे.

कोणे एकेकाळी स्त्रीला विशेष मानलं गेलं याचं कारण तिची निर्मितीक्षमता. नवा जीव जन्माला घालण्याची शक्ती. प्राण्यांप्रमाणे शिकार आणि फळं गोळा करुन गुजराण करणाऱ्या टोळीतल्या मनुष्यांना स्त्रीला मूल होतं एवढंच कळत होतं. पुढं शेतीचा शोध स्त्रियांनी लावला. मानव समूह स्थिर जीवन जगू लागला. खाजगी मालमत्ता आणि कुटुंब व्यवस्था आकाराला आली आणि स्त्री दुय्यम स्थानी ढकलली गेली. हा सर्वसाधारण प्रचलित इतिहास. इतिहासाच्या अजूनही व्युत्पत्त्या, मीमांसा असू शकतात. ते काहीही असो. स्त्रीला प्रदीर्घ काळापासून दुय्यम लेखलं गेलं, तिच्या विकासाच्या वाटा पुरुषसत्ताक समाजानं रोखल्या हे सत्य ढळढळीत आहे.

भारतीय समाजव्यवस्थेत शूद्र, अतिशूद्र मानलं गेलेले आणि स्त्रिया यांना शिक्षण घेण्याचा अधिकार नव्हता. कथित वरच्या जातींतल्या अथवा वर्णांतल्या स्त्रियांनाही त्यांच्यातील पुरुषांच्या तुलनेत दुय्यम मानलं जात होतं. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यासाठी मडक्यांच्या उतरंडीचं रुपक योजतात. ते म्हणतात, आपली वर्णव्यवस्था ही मडक्यांच्या उतरंडीसारखी आहे. प्रत्येक मडक्याचा दर्जा खालच्यापेक्षा वरचा. मात्र या हरेक मडक्यात दोन थर आहेत. एक पुरुषाचा व त्याखाली स्त्रीचा. म्हणजेच सर्व वर्णांत, सर्व जातींत स्त्रीचं स्थान दुय्यम आहे. ही रचना नैसर्गिक नाही. ती सामाजिक आहे. महात्मा फुलेंनी सामाजिक विषमतेचे बळी असलेल्या स्त्रिया, शूद्र आणि अतिशूद्र यांना एकत्रित येऊन संघर्षाला प्रवृत्त केलं.

स्त्रीच्या दुय्यमतेच्या विरोधात प्राचीन काळापासून कमीअधिक तीव्रतेचे उठाव झाले आहेत. तत्कालीन विषमतेच्या विरोधात समतेचं तत्त्वज्ञान मांडणाऱ्या बुद्धाच्या भिक्खूसंघात काही कारणांनी स्त्रियांना प्रारंभी प्रवेश नव्हता. त्यासाठी खुद्द सिद्धार्थ गौतमाचं पालनपोषण केलेल्या सावत्र आईला-महाप्रजापतीला आग्रह धरावा लागला. संघात असा प्रवेश मिळालेली ती पहिली भिक्खूणी. पुढे लक्षणीय संख्येनं स्त्रिया भिक्खूणी झाल्या. यापैकी काहींच्या कविता थेरीगाथा नावानं प्रसिद्ध आहेत. त्यात या स्त्रियांना त्यांच्या आधीच्या कुटुंबात भोगाव्या लागलेल्या सामाजिक-आर्थिक ताणांचे हुंकार आहेत.

पुढे मध्ययुगात कर्नाटकातल्या अक्कमहादेवी, काश्मीरच्या लल्लेश्वरी, केरळच्या गोगव्वा, महाराष्ट्रातल्या जनाबाई, राजस्थानातल्या मिराबाई या संत कवयित्रींनी स्त्रियांच्या दुय्यमतेविषयी, त्याला आधार देणाऱ्या स्मृति-पुराणांविषयी जोरदार आवाज उठवलेला दिसतो.

‘डोईचा पदर आला खांद्यावरी, भरल्या बाजारी जाईन मी

हाती घेई टाळ, खांद्यावर वीणा, आता मज मना कोण करी

पंढरीच्या पेठे मांडियले पाल, मनगटावर तेल घाला तुम्ही

जनी म्हणे देवा मी जाले वेसवा, रिघाले घर केशवा तुझे’

स्त्रियांनी कसं वागावं, राहावं हे सांगणाऱ्या समाजातील पुरुषसत्ताकतेला जनाबाईंनी दिलेल्या या तडाख्यांना तोड नाही.

---------

संविधानातील महिलांविषयीच्या तरतुदी

भारत ताब्यात घेतल्यावर इथल्या राज्यकारभारासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्याची गरज म्हणून इंग्रजांनी आधुनिक शिक्षण सुरु केलं. या शिक्षणातून पाश्चात्य जगातील लोकशाही उठाव, त्यामागील विचार यांचा परिचय भारतीयांना होऊ लागला. त्यातून राजकीय स्वातंत्र्याची तसेच सामाजिक सुधारणांची चळवळ सुरु झाली. यातून उत्क्रांत झालेल्या मानवी मूल्यांचा समावेश पुढे भारताच्या संविधानात करण्यात आला. लिंगावर आधारित भेदभावाला कायद्यानं मूठमाती देण्यात आली. स्त्री-पुरुषांना संधीची व दर्जाची समानता बहाल करण्यात आली. त्याचबरोबर समाजातल्या विषमतेमुळं ज्यांना मागं ठेवलं गेलं त्यांना सर्वांच्या बरोबरीनं आणण्यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या.

संविधानाची उद्देशिका ही संविधानातल्या मूल्यांचा जाहिरनामा आहे. त्याची सुरुवातच ‘आम्ही भारताचे लोक’ अशा शब्दांनी केलेली आहे. या ‘आम्ही’त धर्म, लिंग, जन्मस्थळ, भाषा या भेदांच्या पलीकडं जाऊन ‘भारतीय’ अशी ओळख स्वीकारली गेली आहे. न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ही मूल्यं कोणताही भेदभाव न करता देशातील ‘सर्व नागरिकांस’ प्रदान करण्याचा संकल्प आहे. या भारतीयांचा दर्जा समान असेल. त्यांना समान संधी मिळेल. संविधानाचे केंद्र ‘व्यक्ती’ आहे. त्यामुळेच ‘व्यक्तीची प्रतिष्ठा’ सर्वोच्च आहे. ही व्यक्ती स्त्री-पुरुष कोणीही असू शकते.

संविधानात मूलभूत अधिकार नोंदवलेले आहेत. त्यात समानतेचे अधिकार देणारी कलमं आहेत. त्यातल्या कलम १४ नुसार कायद्यापुढं सर्व समान असतील तसेच सर्वांना कायद्याचं समान संरक्षण मिळेल. रुढी-स्मृतींनी केलेले स्त्री-पुरुषांसाठीचे वेगवेगळे नियम संविधानानं संपुष्टात आणले. माणूस म्हणून संविधानाच्या लेखी आता सगळे एक असतील. कलम १५ (१) आणि (२) राज्याला धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान यांपैकी कशाच्याही आधारे भेदभाव करायला प्रतिबंध करतं. कलम १५ (३) मुळे महिला आणि मुलांच्या हिताचं रक्षण करण्यासाठी विशेष तरतुदी राज्य करु शकतं. कलम १६ राज्याच्या अंतर्गत असलेल्या कोणत्याही कार्यालयात नोकरी किंवा नियुक्ती बाबत सर्व नागरिकांना समान संधी प्रदान करतं.

ज्या बाबी मूलभूत अधिकार म्हणून मान्य करणे काही कारणांनी शक्य झालं नाही, त्यांचा समावेश मार्गदर्शक तत्त्त्वांत संविधानकारांनी केला. या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे केंद्र अथवा राज्य सरकारांनी कायदे, धोरणं तसेच योजना आखणं अपेक्षित आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांतलं कलम ३९ म्हणतं – ‘स्त्री व पुरूष नागरिकांना उपजीविकेचे पुरेसे साधन मिळविण्याचा हक्क सारखाच असावा. तसेच पुरूष व स्त्रिया या दोघांनाही समान कामाबद्दल समान वेतन मिळावे.’ कलम ४२ सांगतं – ‘राज्य, कामाची न्याय्य व मानवीय स्थिती निर्माण करण्यासाठी व प्रसूतीविषयक सहाय्यासाठी तरतूद करील.’

या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या शेवटच्या कलमात नागरिकांसाठीच्या मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. कलम ५१ क मधल्या या मूलभूत कर्तव्यांतलं एक महत्वाचं कर्तव्य आहे – ‘स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथांचा त्याग करणे.’

निवडणुकीत स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने सहजगत्या प्रतिनिधीत्व मिळत नाही. म्हणूनच कलम २४३ मध्ये पंचायती आणि नगरपालिकांमधल्या एकूण जागांच्या एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्याची तरतूद आहे. आज हे आरक्षण आपण ५० टक्यांवर नेलं आहे. हे चांगलंच झालं. तथापि, जिथे कायदे होतात, त्या लोकसभा आणि विधानसभा यांत मात्र अजून महिलांचं प्रतिनिधीत्व खूपच अल्प आहे. तेथे ३३ टक्के राखीव जागा ठेवण्यासाठीचं विधेयक २६ वर्षांपासून संसदेत प्रलंबित आहे. आवश्यक ती सहमती होऊन ते आता अधिक उशीर न होता मंजूर व्हावं, ही अपेक्षा आहे.

---------

महिलांबाबतचे कायदे आणि उपाययोजना

सामाजिक विषमतेचे भोग हजारो वर्षं वाट्याला आलेल्या विभागांसाठी संविधानाने समान दर्जा आणि समान संधी दिली. त्याचबरोबर विशेष तरतुदी करण्यात आल्या. संविधानानं समान दर्जा घोषित केल्या केल्या या विभागांवर होणारा अन्याय थांबत नाही. म्हणूनच संविधानातले मूलभूत अधिकार तसेच मार्गदर्शक तत्त्वं यांच्या पूर्ततेसाठी कायदे करावे लागतात. काही योजना, व्यवस्था तयार कराव्या लागतात. संविधान लागू झाल्यानंतर आजपावेतो असे अनेक कायदे, योजना स्त्रियांसाठी तयार करण्यात आल्या. त्या अधिक प्रभावी करण्यासाठी काळानुरुप त्यांत सुधारणाही करण्यात आल्या. त्यातले काही कायदे आणि उपाययोजना आपण समजावून घेऊ.

त्यातला एक कायदा आहे, हुंडा प्रतिबंधक कायदा. हुंडा देणं आणि घेणं या कायद्यानं गुन्हा ठरविण्यात आला. प्रत्येक पोलीस स्टेशनला हुंडा प्रतिबंधक अधिकाऱ्याची नियुक्ती, जिल्हा तसेच तालुकास्तरीय समित्यांची स्थापना या कायद्यांतर्गत करण्यात आली आहे.

पुढचा कायदा आहे, कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा. या कायद्यानुसार जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, प्रांत अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गट विकास अधिकारी आणि विस्तार अधिकारी यांना संरक्षण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलं आहे.

यापुढचा कायदा अश्लीलताविरोधी कायदा. महिलांशी अश्लील वर्तन करणाऱ्यांना शिक्षा देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. त्याचबरोबर जाहिराती, पुस्तकं, चित्र यांसारख्या माध्यमांतून महिलांची विटंबना करण्याला हा कायदा प्रतिबंध करतो.

बालविवाहाची प्रथा बंद करण्यासाठीचा कायदा आहे - बालविवाह प्रतिबंधक कायदा. त्याला शारदा अॅक्ट असेही म्हणतात. लग्नाच्या वेळी मुलीचं वय १८ आणि मुलाचं वय २१ वर्षांहून कमी असल्यास शिक्षेची तरतूद आहे. हा कायदा सर्व जातिधर्माच्या लोकांना सारखाच लागू आहे.

पति-पत्नी तसेच कौटुंबिक कलहाची प्रकरणं एकाच ठिकाणी सोडवण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालय कायदा लागू करण्यात आला. यासाठी कुटुंब न्यायालयं सुरु करण्यात आली आहेत. कुटुंब न्यायालयात संबंधितांचं समुपदेशन केलं जातं. त्यासाठी या न्यायालयांत समुपदेशकांची व्यवस्था असते. जिथं कुटुंब न्यायालय नसेल तिथं जिल्हा न्यायालयांना कुटुंब न्यायालयाचा दर्जा देण्यात आला आहे. मात्र तिथे समुपदेशक नसतात.

मुलावरच्या हक्कासंबंधी कायदेशीर तरतुदी झालेल्या आहेत. एखाद्या स्त्रीचा घटस्फोट झाल्यास तिच्या पाच वर्षापर्यंतच्या मुलांना ती स्वत:जवळ ठेवू शकते. मात्र पाच वर्षांहून अधिक वयाच्या मुलांच्या बाबतीत न्यायालय निर्णय देते.

स्त्रियांची छेडछाड करणं हा गुन्हा आहे. स्त्रीशी जबरदस्ती करणं, हात धरणं, तिच्या वस्त्रांना हात घालणं तसेच अन्य मार्गांनी तिचा विनयभंग करणाऱ्यांना भारतीय दंड संहिता कलम ३५४ खाली शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच, छेडछाड केल्याबदल भारतीय दंड संहिता कलम ५०९ अंतर्गत पोलिसांत तक्रार दाखल करता येते.

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ होऊ नये म्हणून ‘विशाखा गाईड लाईन्स’ची व्यवस्था सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी कार्यालयं, महाविद्यालयं तसेच विविध आस्थापनांमध्ये तक्रार निवारण समित्यांची स्थापना करण्यात येते. महिला, मुली आणि बालकांचा अवैध मानवी व्यापार रोखण्यासाठी ‘राज्य कृति दलाची’ स्थापना करण्यात आली आहे.

लग्नासाठीचं कायदेशीर वय पूर्ण असलेल्या कोणत्याही धर्माच्या मुला-मुलींना, आपापले धर्म न बदलता लग्न करण्याची सोय उपलब्ध करणारा विशेष विवाह कायदा हा विशेष महत्वाचा कायदा आहे. याचबरोबर गर्भलिंग चाचणी प्रतिबंधक कायदा, देवदासी प्रतिबंधक कायदा, समान वेतन कायदा, हिंदू वारसा हक्क कायदा असे महिलांच्या हिताचे अनेक महत्वपूर्ण कायदे आपल्या देशात झाले आहेत.

---------

संविधान सभेतील महिला

भारताच्या संविधान सभेत १५ महिला होत्या. एकूण सदस्यांच्या टक्केवारीत चार किंवा पाच टक्के. समाजात निम्म्या असलेल्या महिला संविधानाद्वारे देशाच्या भविष्याचा आराखडा निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेत तशा अगदी अल्प. त्या अल्प होत्या पण नगण्य नव्हत्या. देशाच्या विविध भागांतून त्या निवडून आल्या होत्या. त्या स्वयंप्रज्ञ होत्या. उच्चशिक्षित होत्या. पारंपरिक बंधनांना किंवा वहिवाटीला तसेच स्वतःच्या जात-धर्म-वर्गथरातील संकेतांना ठोकरण्याची त्यांच्यात जिद्द होती. त्यांची स्वतःची अशी देशाच्या भवितव्याविषयी मते होती. समाजात नेत्या म्हणून त्यांना मान्यता होती. पारतंत्र्याविरोधात लढताना त्यांनी तुरुंगवास भोगलेला होता. संविधान सभेत येण्यापूर्वी, संविधान सभेत असताना आणि त्यानंतरही त्यांनी कर्तृत्व गाजवलेलं आहे. कोणी मुख्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्रीही झालेल्या आहेत.

केरळच्या पालघाट जिल्ह्यातील अम्मू स्वामिनाथन, कोचिनच्या दाक्षायणी वेलायुधन, पंजाबच्या मलेरकोटला येथील बेगम ऐजाज रसूल, आंध्रच्या दुर्गाबाई देशमुख, बडोद्याच्या हंसा जीवराज मेहता, लखनौच्या कमला चौधरी आणि राजकुमारी अमृत कौर, गोलपाडा- आसामच्या लीला रॉय, पूर्व बंगालातील म्हणजे आजच्या बांगला देशातील मालती चौधरी, अलाहाबादच्या पूर्णिमा बॅनर्जी आणि विजयालक्ष्मी पंडित, मालदा-पश्चिम बंगालच्या रेणुका रे, हैदराबादच्या सरोजिनी नायडू, अंबाला-हरयाणाच्या सुचेता कृपलानी, थिरुवनंथपुरम-केरळच्या अॅनी मस्कारेन...अशा या पंधरा जणी. संविधान सभेतल्या महिला सदस्य.

त्यातल्या काहींचा थोडा अधिक परिचय करुन घेऊ.

दाक्षायणी वेलायुधन या संविधान सभेतल्या एकमेव दलित महिला सदस्य. केरळातील पुलाया या अस्पृश्य जातीत जन्मलेल्या. त्या काळात या भागातील अस्पृश्य जातीतील स्त्रियांना चोळी घालायला मनाई होती. तो दंडनीय अपराध होता. ही मनाई ठोकरुन ब्लाऊज घालणाऱ्या त्या पहिल्या पुलाया महिला. दलितपणाचे भोग भोगलेल्या दाक्षायणी वेलायुधन दलितांच्या नेत्या होत्या.

बेगम ऐजाज रसूल स्वतः मुस्लिम लीगच्या प्रतिनिधी होत्या. तरीही अल्पसंख्याकांच्या स्वतंत्र मतदारसंघाच्या विरोधात होत्या. त्यांच्या मते हे आत्मघातकी पाऊल आहे. त्यामुळे अल्पसंख्याक बहुसंख्याकांपासून कायमस्वरुपी अलग पडतील. जिनांच्या पाकिस्तानच्या कल्पनेशी त्या सहमत नव्हत्या. राज्यघटनेत ‘गाव की व्यक्ती’ एकक मानायचं, यावरुन घमासान चर्चा झाली. त्यावेळी व्यक्ती एकक मानावी या बाबासाहेबांच्या भूमिकेशी बेगम रसूल यांनी संपूर्ण सहमती दाखवली.

हिंदू कोड बिलाच्या चर्चेवेळी दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता आणि राजकुमारी अमृत कौर यांनी समान नागरी कायद्याची बाजू लावून धरली. या कायद्यानं सर्व क्षेत्रात स्त्रियांना समानता यायला मदत होईल, असा त्यांचा दावा होता.

हंसा मेहता पुढे संयुक्त राष्ट्रसंघात म्हणजे युनोत गेल्या. तेथे मानवी अधिकारांच्या सार्वत्रिक घोषणापत्र समितीच्या त्या सहअध्यक्ष झाल्या. युनोच्या घोषणापत्रात ‘all men’ ऐवजी ‘all human beings’ या दुरुस्तीत त्यांचं मोठं योगदान झालं. माणसं या अर्थानं फक्त men हा शब्द का? तो सर्व मानवजात असा हवा. त्यासाठी ही दुरुस्ती.

मूलभूत अधिकारांच्या उपसमितीतील चर्चेत मिनू मसानी यांनी ‘केवळ धर्म वेगळे ही बाब नागरिकांसाठी लग्नात अडथळा होता कामा नये’ हा मुद्दा स्विस घटनेचा आधार देऊन मांडला. यावर मतदान झालं. डॉ. आंबेडकर, हंसा मेहता, राजकुमारी कौर यांनी पाठिंबा दिला. मात्र ५:४ मतांनी या सूचनेचा पराभव झाला. आपल्या समितीच्या कक्षेबाहेरचा हा मुद्दा आहे, हे विरोधकांनी दिलेलं कारण होतं. पुढे १९५४ साली विशेष विवाह कायदा आल्यावर धर्म न बदलता लग्न करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

भारताचं लोकशाही गणतंत्र घडविण्यात या कर्तृत्ववान महिलांनी केलेली ही भागिदारी कायम स्मरणात ठेवायला हवी.

---------

सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

कट्टरतेत हरवतेय का सच्ची धार्मिकता?

काही काळापूर्वी उदयपूर येथे एका हिंदू शिंप्याची दोन मुस्लिम युवकांनी भर दिवसा त्याच्या दुकानात शिरुन अत्यंत निर्दयपणे हत्या केली. त्यांच्या समजाप्रमाणे पैगंबरांच्या अवमानाची त्यांनी दिलेली ती शिक्षा होती. नुपूर शर्मा या भाजपच्या प्रवक्त्यांनी पैगंबरांविषयी अवमानजनक काही विधाने जाहीरपणे टीव्हीवर केली होती. त्या विधानांना या शिंप्याने समाजमाध्यमांतून पाठिंबा देणारी पोस्ट टाकली होती. हा त्याचा गुन्हा. त्यासाठी शिक्षा शिरच्छेद. ती या मुस्लिम युवकांनी त्याला दिली.

अशी शिक्षा देण्याचा अधिकार यांना कोणी दिला? आपल्याकडे कायद्याचे राज्य आहे. संविधान आहे. या मुस्लिम युवकांनी त्या शिंप्याबद्दल पोलिसांत तक्रार करायला हवी होती. पोलीस तपास आणि नंतर न्यायालयाचा निकाल ही रीत आपण स्वीकारली आहे. ती नाकारुन स्वतः शिक्षा देणाऱ्या या मुस्लिम युवकांना हा अधिकार कोणत्या धर्मपीठाने बहाल केला होता? इस्लामचे असे एकच एक धर्मपीठ आहे का? वास्तविक कोणत्याच धर्माचे जगात एकच एक धर्मपीठ नाही. धर्माज्ञांचे विविध अर्थ लावणारे धर्मगुरु एकाच धर्मात जगभर आढळतात. म्हणजे या मुस्लिम युवकांनी स्वतः घेतलेल्या इस्लामच्या समजानुसार ही भीषण कृती केली.

आणि समजा असे एकच एक धर्मपीठ असते, तरी त्याच्या हुकुमाची तामिली करण्याचा अधिकार कायद्याच्या राज्यात धर्मपीठाला वा त्यांच्या अनुयायांना नाही. त्या देशातली कायदेशीर प्रक्रिया होऊनच शिक्षा होऊ शकते. फ्रान्समध्ये पैगंबरांची व्यंगचित्रे वर्गात दाखवणाऱ्या शिक्षकाचा अशाच माथेफिरू मुस्लिम युवकाने शिरच्छेद केला. तिथे फ्रान्सच्या कायद्याला धाब्यावर बसवले गेले. तालिबान्यांनी बामियानच्या हजारो वर्षांच्या भव्य आणि शिल्पकलेचा अजोड नमुना असलेल्या बुद्धाच्या मूर्तीला तोफा लावून उद्ध्वस्त केले. हे बुद्धाचे शिल्प तालिबान्यांच्या अमलाखालील भौगौलिक क्षेत्रात असले तरी तो जागतिक वारसा आहे. इस्लाम जन्माला येण्यापूर्वीपासून ते तिथे आहे. इस्लामध्ये मूर्तिपूजा निषिद्ध मानली गेली आहे. ती धारणा या तालिबान्यांच्या बेमुर्वत कृत्याचा आधार होती.

अरबस्तानातील टोळ्यांच्या विविध देवता व या देवतांच्या मूर्ती असत. त्यांवरुन त्यांचे आपसात वितुष्ट असे आणि परस्परांशी लढाया चालत. या विकृती व विनाशाचे कारण असलेल्या मूर्तिपूजेविरोधात पैगंबरांनी बंड केले. मूर्ती काढून त्या जागी एकतेच्या, बंधुतेच्या, शांतीच्या मूल्याची ग्वाही देणाऱ्या एकच एक निराकार अल्लाची स्थापना केली. त्या काळात हे निःसंशय पुरोगामी पाऊल होते. पण त्याचा आजच्या काळात चुकीचा अर्थ घेऊन, तोच खरा धर्म मानून इस्लाम कबूल न करणाऱ्यांच्या मूर्तींना, श्रद्धास्थानांना उखडणे याला म्हणतात धार्मिक मूलतत्त्ववाद. चिकित्सा व त्यानुसार नव्या काळात धर्ममतांचा विकास झाला नाही की मूलतत्त्ववाद फोफावतो. कट्टरता जोम धरते. यातून तो धर्मही प्रवाही राहत नाही. त्यात साचलेपण येते.

साचलेपणाचा आणि मूलतत्त्ववादाचा विकार हे काही फक्त इस्लामचेच वैशिष्ट्य नव्हे. प्रत्येक धर्माला कमी-अधिक प्रमाणात त्याने ग्रासले आहे. हिंदू हा रिलिजन या अर्थी एक देव, एक ग्रंथ, उपासनांची सर्वसाधारण एक रीत असा धर्म नसताना, प्रचंड वैविध्य सामावणारा, अनेकविध संप्रदायांचा एक संच असतानाही त्यात हल्ली मूलतत्त्ववादी बेछूट झाले आहेत. उत्तर प्रदेशात गोमांस घरात असल्याच्या संशयावरुन अखलाख या मुस्लिम इसमाची हत्या करणे, गुजरातेतल्या उना येथे गायींची हत्या करुन त्यांना वाहून नेण्याचा खोटा आरोप ठेवून दलित युवकांना अमानुष मारहाण करणे अशी कैक उदाहरणे गेल्या काही वर्षांत सतत पुढे येत आहेत. यात भारतासारख्या लोकशाही देशातला कायदा तर हातात घेतला जातो आहेच. त्याचबरोबर गायीचे पावित्र्य सर्वांवर थोपवण्याची जुलूम-जबरदस्तीही त्यात आहे. मुस्लिम माथेफिरुंच्या कृत्याने संतापलेल्या ख्रिश्चन माथेफिरुंनी अनेक सामान्य मुस्लिमांना त्रास दिला आहेच; तसेच मुस्लिम समजून पगडीधारी शिखांचे खून वा त्यांवर हल्ला केल्याच्या घटना कॅनडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलियात घडल्याच्या बातम्या आपण वाचल्या आहेत. म्यानमार आणि श्रीलंकेतले बौद्ध धर्माचे अनुयायी, बौद्ध भिख्खू अनुक्रमे रोहिंग्या मुस्लिमांशी आणि तामीळ हिंदूंशी काय क्रौर्याने वागतात, हेही आपण पाहिले आहे, पाहत आहोत. मैत्री, करुणा यांना मूठमाती देणाऱ्या या कर्मठ, कट्टर बौद्धांनी बौद्ध धर्मातल्या कोणत्या तत्त्वाचा आधार घेतला हेच कळत नाही. आम्ही बहुसंख्य, आमचे वर्चस्व चालणार, तुमची श्रद्धास्थाने, उपासना पद्धती आमच्याशी मेळ खात नाहीत, ही वर्चस्वशाली भावनाच या बौद्धांच्या कृत्याची आधारशिळा आहे.

इथे राजकीय वर्चस्वाचा मुद्दाही धर्मात गुंफला जातो. मूलतत्त्ववाद व कट्टरता हा धर्मातला रोग मोठा आहेच. पण त्याला राजकारणासाठी वापरले जाते, तेव्हा तो प्रचंड धोकादायक होतो. अफगाणिस्तानात तालिबानी सत्ता काबीज करतात, तेव्हा तिथल्या सर्व मागास प्रथांना ऊर्जितावस्था येते आणि लोकशाही, समतेच्या अधिकारांना पाताळात गाडले जाते. याच्या सर्वाधिक भक्ष्य स्त्रिया होतात. काही एका प्रमाणात असलेली मोकळीक पूर्ण लयाला जाते. महिला बुरख्यात कोंडल्या जातात. त्यांचे शिक्षण थांबते. इराणमध्ये हिजाब न घालण्याचे औद्धत्य करणाऱ्या मुस्लिम युवतीचा पोलीस कोठडीत मृत्यू होतो आणि त्याविरोधात महिला आणि पुरुष रस्त्यावर उतरतात. केस कापणे, हिजाब फेकून देणे या आंदोलनांनी शासनसत्तेवर कब्जा केलेल्या धर्मसत्तेला त्यांनी ललकारले आहे.

भारतात हिंदुत्व म्हणजेच भारतीयत्व असा गोलमोल शब्दच्छल करुन फॅसिस्ट हिंदू राष्ट्रनिर्मितीचे प्रयत्न जोरकस सुरु आहेत. मुळात हिंदू म्हणून समान मान्यता, समान रीती नाहीत. मात्र त्या तशा करण्याची भरकस कोशिश सुरु आहे. गाय ही हिंदूंमधल्या ज्या विभागाला पवित्र वाटते, त्या विभागाला आपली ही आस्था जपण्याचा अधिकार आहे. पण जे अन्य हिंदू वा अन्य धर्मीय वा निधर्मी गोमांस खातात, त्यांच्यावर ते न खाण्याची कायदेशीर जबरदस्ती कशासाठी? हिंदू अस्मिता रक्षणाचा वसा घेतलेल्या भाजपच्या नेतृत्वाखालच्या मणिपूर, अरुणाचल, गोवा या राज्यांत गोवध बंदीचा कायदा करण्याची त्यांची हिंमत नाही. ‘जे गोमांस खातात त्यांनी पाकिस्तानात जावे’ असे भाजपचे एक केंद्रिय म्हणतात. त्यावर भाजपचे दुसरे केंद्रिय मंत्री रिजीजू उत्तर देतात – ‘मी अरुणाचल प्रदेशचा आहे आणि मी गोमांस खातो. मला कोणी थांबवू शकेल का?’

स्वतःला सनातनी हिंदू म्हणणारे, गायीला पवित्र मानणारे महात्मा गांधी यांची याबद्दलची भूमिका महत्वाची आहे. ते म्हणतात – ‘हिंदू धर्माने हिंदूंना गोवध करण्यास मनाई केली आहे, संपूर्ण जगाला नाही. ही धार्मिक मनाई अंतःप्रेरणेने आलेली आहे. कोणाच्या सांगण्यावरुन ही बंदी आल्यास ती सक्ती ठरेल. अशी सक्ती धर्माला मान्य नाही. भारत हा केवळ हिंदूंचा देश नाही.’ अन्यत्र मांडलेले त्यांचे हे अजून एक मत – ‘हिंदुस्थानात गोवधबंदीचा कायदा करता येणार नाही. हिंदूंना गोहत्येस मनाई करण्यात आली आहे, याबद्दल मला शंका नाही. ...परंतु माझा धर्म हा संपूर्ण हिंदुस्थानातील जनतेचा धर्म कसा काय असेल? हिंदू नसणाऱ्यांसाठी तो जुलूम ठरेल.’

तरीही आपल्याकडे अजून केंद्राने नाही, पण वेगवेगळ्या राज्यांनी गोवधबंदीचे कायदे केले. त्यातून भाकड गायींचा प्रश्न तीव्र झाला आहे. अशा गायी शेतकऱ्यांना परवडत नाहीत. ते त्या मोकळ्या सोडून देतात. सरकारच्या गोशाळा अपुऱ्या आणि पुरेसा निधी नसलेल्या आहेत. रस्त्यावर भटकत राहणे, नाहीतर गोशाळांत कुपोषणाने, लंपीसारख्या दुर्धर आजारांनी मरुन जाणे हे या पवित्र गायींचे सध्याचे प्राक्तन आहे.

गायींना मारल्याच्या संशयाने माणसे मारणे हा या कायद्याचा आनुषंगिक पण अमानुष परिणाम आहे. कायदा हातात घेणाऱ्या गोरक्षकांना धर्माचे ठेकेदार आणि सरकार यांचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संरक्षण हा चिंतेचा व संतापाचा विषय आहे.

धर्माचा मूळ हेतू, सच्ची धार्मिकता या वातावरणात संभ्रमित होते. गळफटून जाते.

काही काळापूर्वी राज ठाकरे यांनी मशि‍दीवरील भोंगे उतरवा, नाहीतर त्या मशि‍दीसमोर हनुमान चालीसा सुरु करु, असा इशारा दिला. त्यावरुन वातावरणात तणाव तयार झाला. मुस्लिमांत एक प्रकारची असुक्षितता आली. क्रियेला प्रतिक्रिया होऊन दंगली भडकल्या तर काय, ही रास्त चिंता होती. तथापि, महाराष्ट्रातल्या तत्कालीन मविआ सरकारने ही स्थिती चांगली हाताळली. पोलिसांनी मुस्लिम वस्त्त्यांत ठेवलेल्या बंदोबस्ताने मुस्लिम समाज आश्वस्त झाला होता. पुढे राज ठाकरेंनीही दोन-चार इशारे देण्यापलिकडे हे आंदोलन चालवले नाही. तूर्त, या मुद्द्यावर शांतता आहे.

इथे प्रश्न येतात दोन. एक, जुना. मशिदी असो वा मंदिरे यांवर भोंगे आले, ते लाऊड स्पीकरचा शोध लागल्यावर. त्या आधी अजान असो वा आरती ही बिन भोंग्याचीच व्हायची. मग आताच भोंगा हा धर्माचा भाग कसा काय झाला? तर तो तसा नाही. सोय म्हणून वा सार्वजनिक कार्यक्रम लाऊड स्पीकर लावूनच करायचा असतो, या सवयीपायी भोंगे आले. आता आले तर त्यांना नियम आहेत. वेळा, आवाजाचे प्रमाण कायदा वा न्यायालयाच्या आदेशाने नक्की झालेले आहे. अशावेळी नियमात न बसणाऱ्या भोंग्यांच्या विरोधात राज ठाकरे लोकांना पोलिसांत तक्रार करायला सांगू शकतात. तशी कार्यकर्त्यांकरवी मोहीम घेऊ शकतात. पण स्वतःच कायदा हातात घेण्यास कार्यकर्त्यांना उद्युक्त करणे हे गैर आहे. गुन्हा आहे.

प्रश्न दुसरा. हनुमान चालिसा ही शांतपणे ईश्वराशी एकरुप होत करावयाची प्रार्थना आहे. मन विशुद्ध, कपटभावरहित असल्याशिवाय आध्यात्मिक समाधान साधत नाही. मशिदीसमोर जाऊन घोषणा देणे गैर असले, तरी समजू शकते. पण तिथे जाऊन हनुमान चालीसा म्हणणे म्हणजे हनुमानाची आणि प्रार्थनेची चेष्टा नव्हे काय? मनात द्वेष, कोणाला तरी धडा शिकवायचा आहे, या भावनेतून ईश्वराशी तादात्म्यता येणार कशी?

म्हणजेच राजकीय हिशेब करण्यासाठी हा धर्माचा वापर आहे. हिंदूंना हे कळत कसे नाही? आपला धर्म आपण कोणाच्या तरी राजकीय लाभासाठी बिनदिक्कत कसा काय वापरु देतो? धर्माचा मूळ हेतू व प्रयोजन कसे काय हरवू देतो?

सच्चा धार्मिकांनी मौन पाळणे, तटस्थ राहणे गैर आहे. ते त्यांच्या खऱ्या धर्माचे नुकसान करतातच; शिवाय देशालाही विनाशाकडे ढकलतात. धर्म राजकारणाचे साधन होता कामा नये, राजकीय पक्षांनी धर्माचा वापर करता कामा नये, हे प्रार्थना स्थळांत, धार्मिक स्नेहसंमेलनात तसेच प्रसंगी रस्त्यावर उतरुन त्यांनी बजावले पाहिजे.

कट्टरतेत आपली सच्ची धार्मिकता हरवू नये यासाठी या धार्मिकांनी काही बाबी मनाशी नीट स्पष्ट करायला हव्या. वास्तविक आपल्या पूर्वसुरींनी त्याची स्पष्टता करुन ठेवली आहे.

आजच्या लोकशाही, धर्मनिरपेक्ष शासनप्रणाली स्वीकारलेल्या आधुनिक काळात संविधानाने व्यक्तीला धर्मस्वातंत्र्य दिले आहे. व्यक्तीला वाटेल त्या धर्माची तो उपासना करु शकतो. वाडवडिलांचा धर्म आहे म्हणून तोच मी मानला पाहिजे, हे बंधन त्यावर नाही. धर्मस्वातंत्र्यात धर्माला न मानण्याचेही स्वातंत्र्य आहे. सव्वा दोन हजार वर्षांपूर्वीचा सम्राट अशोक स्वतः बौद्ध होता. त्याचे वडिल बिंदुसार वैदिक, तर आजोबा चंद्रगुप्त जैन होते. म्हणजे एकाच घराण्यात वेगवेगळे धर्म पाळणारे लोक होते. सम्राट अशोक प्राचीन काळातला. आधुनिक काळातले महात्मा फुलेही कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला पटणारा धर्म स्वीकारण्याचे तत्त्व अधोरेखित करतात. त्यांचे याबाबतचे अवतरण असे:

‘भूमंडळावर महासत्पुरूषांनी म्हणून धर्मपुस्तके केली आहेत त्या सर्वांत त्या वेळेस अनुसरुन त्यांच्या समजुतीप्रमाणे काही ना काही सत्य आहे. यास्तव कोणत्याही कुटुंबातील एका मानव स्त्रीने बौद्धधर्मी पुस्तक वाचून तिच्या मर्जीप्रमाणे पाहिजे असल्यास तो धर्म स्वीकारावा. तिच्या पतीने बायबल वाचून त्याच्या मर्जीप्रमाणे वाटल्यास ख्रिस्ती व्हावे. व त्याच कुटुंबातील त्यांच्या कन्येने कुराण वाचून तिच्या मर्जीप्रमाणे पाहिजे असल्यास महंमदी धर्मी व्हावे आणि त्याच कुटुंबातील त्यांच्या पुत्राने सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक वाचून त्याच्या मर्जीप्रमाणे पाहिजे असल्यास सार्वजनिक सत्यधर्मी व्हावे. कोणी कोणाचा द्वेष न करिता सर्वांनी निर्मिकाच्या कुटुंबातील आहोत असे समजून प्रेमाने व गोडीगुलाबीने एकमेकांशी वर्तन करावे. म्हणजे ते आपल्या सर्वांच्या निर्माणकर्त्याच्या राज्यात धन्य होईल.’

बापाचा धर्म मुलांना जन्मतः मिळण्याची रीत व संस्कार आजही आहे. बापाचा आणि मुलांचा धर्म वेगळा असेल अशी कल्पनाही कोणी करत नाही. मात्र पावणेदोनशे वर्षांपूर्वी एका कुटुंबातल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या उपासनेच्या, आपल्याला पटतो तो धर्म स्वीकारण्याच्या स्वातंत्र्याचा पुकारा हा महान समाजक्रांतिकारक करतो. एवढेच नव्हे, असे वेगळे धर्म स्वीकारल्यानंतर कोणी कोणाचा द्वेष न करता एका कुटुंबातील आहोत हे समजून प्रेमाने नांदावे, असे आवाहन फुले करतात.

केवळ तांत्रिकदृष्ट्या धर्मांतरे करुन आपल्या धर्मातील लोकांची संख्या वाढवणे याला काहीही अर्थ नाही. धर्म हा मनाने पटावा लागतो, हे यातून आपल्या लक्षात येते. आंतरजातीय-आंतरधर्मीय लग्ने होण्याचे प्रमाण वाढते आहे. अशा लग्नांमध्ये आमच्या घरी येणाऱ्या सुनेने आमचाच धर्म पाळला पाहिजे हा आग्रह वृथा आहे. त्या नव्या मुलीला तिची उपासना करण्याचा मुक्त अधिकार व वाव दिल्यानेच ती आपल्या घरात अधिक समरस होऊ शकेल, हे लक्षात घ्यायला हवे. असे मिश्रविवाह खरे म्हणजे विशेष विवाह कायद्याखालीच व्हायला हवेत. या कायद्याखाली होणाऱ्या लग्नांत प्रत्येकाला आपले धर्म कायम ठेवता येतात.

औपचारिकदृष्ट्या धर्म स्वीकारणे किंवा खूप ग्रंथ, श्लोक, मंत्र ठाऊक असणे म्हणजे सच्ची धार्मिकता नव्हे. कबिरांचा प्रसिद्ध दोहा आपल्याला ठाऊक आहे. ‘पोथी पढ़ी पढ़ी, जग मुआ | पंडित भया न कोय | ढाई आखर प्रेम का पढ़े, सो पंडित होय |’ यातून कबीर प्रेम, मैत्री, बंधुता, सहभाव याने नाते अधिक दृढ होते, हे पटवून देतात. आधुनिक काळातले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ‘माणूस आणि माणसाचे माणसाशी असलेले या जगातील नाते हा बुद्धाच्या धम्माचा केंद्रबिंदू होय.’ असे सांगतात.

म्हणजेच धर्म हा माणसासाठी आहे. धर्मासाठी माणूस नव्हे. साहजिकच खोटा भावनिक ज्वर तयार करुन धर्माच्या रक्षणासाठी माणसांना झुंजवण्याच्या कारस्थानाच्या विरोधात जनमत खऱ्या धार्मिकांनी तयार व संघटित करायला हवे.

भारत हा विविध धर्ममतांच्या संघर्षाचा, त्यांच्या परस्पर स्वीकाराचा आणि समावेशाचा देश आहे. त्यामुळे धर्मचिकित्सेला घाबरुन जाता कामा नये किंवा प्रक्षुब्धही होता कामा नये. उलट तिच्या स्वागताची भूमिका हवी. ही चिकित्सा गांभीर्यपूर्वक व्हायला हवी, परमताचा आदर राखून व्हायला हवी. अशा चिकित्सेनेच धर्ममत प्रवाही राहते. पुन्हा सम्राट अशोकाच्या एका वचनाचा उल्लेख इथे करुया. गिरनार येथील शिलालेखात तो म्हणतो – 'देवांचा प्रिय प्रियदर्शी राजा सर्व संप्रदायांना मान देतो. संन्यासी आणि गृहस्थाश्रमी या दोघांनाही मान देतो. ..स्वतःच्या संप्रदायाची स्तुती न करणे, परसंप्रदायाची अवास्तव निंदा न करणे..अन्य संप्रदायांचा सुद्धा वाजवी सत्कार केलाच पाहिजे..एकमेकांचे धर्म एकमेकांनी ऐकावेत व मानावेत..’

सम्राट अशोकाच्या या विचार-वारशामुळेच त्याची काही शिल्पे, चिन्हे आपण राष्ट्रीय चिन्हे म्हणून स्वीकारली. त्याच्या सारनाथच्या सिंहस्तंभाची प्रतिमा आज आपली राजमुद्रा आहे. त्यावरील धम्मचक्र आज अशोकचक्र म्हणून आपल्या राष्ट्रध्वजावर विराजमान आहे.

धर्माचा प्रवाह स्वच्छ करण्यासाठी आपल्या धर्मातील वैगुण्ये नष्ट करणे नितांत गरजेचे आहे. या वैगुण्यांवर कट्टरता पोसली जाते. मध्ययुगीन संतांनी ही धर्माची स्वच्छता हातचे न राखता केली. आपल्याला आधुनिक काळात ती कठीण का वाटावी?

जातिभेद हे मोठे वैगुण्य आहे. सर्व माणसांना एकसमान न मानता त्यांना उतरंडीच्या रचनेत बंदिस्त करणाऱ्या जाती संपल्याशिवाय माणूस माणसाशी खऱ्या अर्थाने जोडला जाणार नाही, हे चांभार या अस्पृश्य समाजात जन्मलेल्या रैदास किंवा रविदास यांनी नेमकेपणाने ओळखले होते. ते म्हणतात – ‘जाति-जाति में जाति है, जो केतन के पात| रैदास, मनुष ना जुड सके जब तक जाति न जात|’

केळीला (झाडाला) सोलत गेल्यास एक एक पात जाईल आणि अखेरीस काहीच हाती लागणार नाही. तसेच जातीच्या आत जाती आहेत. जोवर जात हा प्रकारच नष्ट होत नाही, तोवर माणूस एक होणे कठीण आहे, हे अगदी समर्पक रुपकाद्वारे ते समजावतात.

या सर्व संतांनी ईश्वर, अल्ला आणि भक्त यातील पुरोहित, मुल्ला, पाद्री या मध्यस्थांना नकार दिला आहे. हे मध्यस्थ धर्माचा गैर अर्थ पसरवण्यास कारण होतात. तसेच त्यांच्या हाती एकवटलेल्या धर्माच्या अधिकाराद्वारे ते सत्तेच्या राजकारणात सौदा करतात. त्यातील प्यादे बनतात. सच्चा धार्मिकांनी हे मध्यस्थ दूर सारले पाहिजेत. मध्ययुगीन संत कवी-कवयित्रींच्या कवनांतून ईश्वर व भक्ताचे नाते हे आई-मुलाचे, मित्राचे, प्रियकर-प्रेयसीचे मानले आहे. म्हणजेच हे खाजगी नाते आहे. ईश्वर व त्याची आराधना करणाऱ्या भक्तांतल्या या खाजगी नात्यात दुसऱ्या कोणी का हस्तक्षेप करावा, असे त्यांचे म्हणणे आहे. म्हणूनच ‘बेशक मंदिर-मस्जिद तोडो, पर प्यार भरा दिल ना तोडो’ असे बुल्लेशहांनी म्हटले आहे. तुकोबांनी विठोबाला माऊली म्हटले, जनाबाईंनी सखा म्हटले हे आपल्याला ठाऊक आहेच. जनाबाई आपल्याला जातं ओढू लागणाऱ्या या सख्याला ‘मायेच्या कार्ट्या, गेलं तुझं मढं’ अशा शिव्याही घालते. केवळ मध्ययुगात नव्हे, तर पुढे आधुनिक काळातही हा मध्यस्थ नाकारण्याची भूमिका गाडगेबाबा, तुकडोजी महाराज आदि संतांनी घेतली आहे. ‘सर्वसाक्षी जगत्पती| त्याला नकोच मध्यस्थी|’ हे महात्मा फुलेंच्या सत्यशोधक समाजाचे घोषवाक्य होते.

धर्मातील कर्मकांडांवर तर या सर्व संतांनी आणि महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पेरियार, प्रबोधनकार ठाकरे आदि सुधारकांनी जोरदार आघात केलेत. हे सर्व धर्मविरोधी अशी हाकाटी कोणी जाहीरपणे आज पिटत नाही. पण कर्मकांड, दांभिकता यांविरोधात यांच्यापेक्षा कितीतरी सौम्यपणे प्रचार-प्रसार करणाऱ्या दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश यांचे खून केले जातात. टीका म्हणजे धर्मद्रोह व पुढे जाऊन राष्ट्रद्रोह असे समीकरण समाजमनात तयार करण्याचे काम कट्टरपंथी अहर्निश करत असतात. त्याला ही अशी विषारी फळे येतात. सच्चा धार्मिकांसमोर या कट्टरतेला विरोध करताना समाजमन कर्मकांड विरोधी, सहिष्णू बनवण्याचे मोठे आव्हान आहे. ‘दया, क्षमा, शांती तेथे देवाची वसती’ हे तुकोबांचे वचन महाराष्ट्रातल्या सच्चा धार्मिकांना पटणे आणि लोकांना पटवणे कठीण आहे का? ‘मनी नाही भाव, म्हणे देवा मला पाव’ हे संत तुकडोजी महारांचे कवन किंवा गाडगेबाबांची कीर्तने ही मराठी मनात खोलवर रुजलेली आहेत. त्यांवर जर काही पुटं चढलेली असतील, तर ती झटकणे खरोखरच कठीण नाही.

…हे नाही केले, सच्ची धार्मिकता निष्क्रिय राहिली, तर ती कट्टरतेत हरवणारच.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(प्रजापत्र दीपावली २०२२)

पँथर, मी आणि पुढे…

दलित पँथरचा १९७२ साली जन्म झाला त्यावेळी मी ७ वर्षांचा होतो. ७४ ला ती फुटली त्यावेळी ९ वर्षांचा आणि ७७ ला बरखास्त झाली त्यावेळी १२ वर्षांचा. मूळ पँथरचे एकूण आयुष्य पाच वर्षांचे. त्यातील भराचा काळ तसा अडीच-तीन वर्षांचाच. बाकी बरखास्तीपर्यंत आंदोलने होत राहिली तरी तो काळ मुख्यतः नेत्यांच्या वादावादीने व्यापलेला.

९ ते १२ वर्षे या वयातला मी आणि याच वयोगटातले माझे सवंगडी पँथरचे कार्यकर्ते असण्याचा प्रश्न नव्हता. मात्र धुमसणाऱ्या भोवतालातून येणाऱ्या संवेदना-जाणीवांनी आम्ही अंतर्बाह्य सुलाखून निघत होतो. मोर्चे, घोषणा, सभा, दगडफेक, पोलिसांशी झटापटी, तरुणांचे गल्ल्यांतून धावणे, पसार होणे, लपणे, त्यांच्या अंगावरील जखमा, रस्त्यावरील दगड-काचांचा खच आम्ही बघत होतो. नकळत त्यातील घटक होत होतो. घोषणा देत होतो, दगड फेकत होतो, पळत होतो. सकाळी सार्वजनिक शौचालयात रांग लावलेल्यांच्या चर्चा आणि संध्याकाळी-रात्री गल्लीच्या कोपऱ्यावर रंगणाऱ्या गप्पा यातून चळवळीच्या बऱ्याच आतल्या गोष्टी कळत. आपल्या लोकांवर अन्याय होतो आहे, आपली गरीबी, झोपडपट्टी याला आपले नशीब नव्हे; तर सरकार, विषम व्यवस्था जबाबदार आहे आणि ही व्यवस्था बदलण्यासाठी आपण लढतो आहोत, असे स्पष्ट-अस्पष्ट जाणवत होते. ‘जयभीम’ तर जन्मापासूनच येता जाता ऐकत होतो, म्हणत होतो. पण मोर्च्यांत आणि सभांतून कानावर पडणाऱ्या ‘जयभीम के नारे पे खून बहे तो बहने दो’ ने रोम न रोम चेतून उठायचा. मोर्च्यात सहभागी झालेल्या भागवत जाधवच्या शहिद होण्याची बातमी वेदना देऊन गेली. पाटलाने डोळे काढलेल्या गवई बंधूंना माझ्या गल्लीच्या कोपऱ्यावर झालेल्या सभेत मी पाहिले आणि आपल्या लोकांवर अत्याचार होतो म्हणजे काय, याचा थेट दाखला मिळाला. आतून रक्त खवळले आणि व्यवस्थेला चूड लावण्याची भावना अनुभवली.

१९७२ सालचा रौप्य महोत्सवी स्वातंत्र्य दिन ‘काळा स्वातंत्र्य दिन’ म्हणून पँथरने जाहीर केला. त्यानंतर ७५ सालच्या २६ जानेवारीला ‘काळा प्रजासत्ताक दिन’ पाळायचे आवाहन राजा ढालेंनी केले. मी पाचवीत होतो. झेंडावंदनाला शाळेत गेलो. पण शर्टच्या खिश्याला काळी फीत लावून. राष्ट्रगीताला उभा राहिलो. पण ते म्हटले नाही. शिक्षकांना सांगितले – ‘आमच्या लोकांवर अत्याचार होत आहेत. आम्हाला अजून स्वातंत्र्यच मिळाले नाही. म्हणून हा निषेध.’ आमच्या वस्तीतलीच म्युनिसिपालिटीची शाळा. शिक्षकांनाही काय भोवताली चालले आहे, ते ठाऊक होते. सगळीकडे काळ्या प्रजासत्ताक दिनाचे फलकही लागलेले होते. शिक्षक काही बोलले नाहीत. माझे त्यांनी ऐकून घेतले. मला काळी फीत काढण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला नाही.

आमचा चेंबूरचा लेबर कँप, पेस्तम सागर-पुढे तो पी. एल. लोखंडे मार्ग झाला- हा विभाग राजा ढालेंच्या प्रभावाखालचा. राजा ढालेंची विलक्षण मोहिनी माझ्यावर होती. त्यांची भाषा, त्यांचे अक्षर आणि त्यांचे विचार याचा जबरदस्त पगडा माझ्यावर होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आमचे उद्धारकर्ते आणि म्हणून ते आमचे आराध्य हे जन्म झाल्यावर डोळे उघडल्यापासूनच कळले होते. बुद्ध आणि बाबासाहेब यांचे घरातील, विहारातील, सार्वजनिक ठिकाणचे फोटो, मूर्ती, पुतळे, सोबतच महात्मा फुले, शाहू महाराज यांच्या प्रतिमा हे परिचित होते. या सर्वांची माहिती असलेली पुस्तके, नियतकालिके, पत्रके आमच्यापर्यंत पोहोचत होती. पण या महामानवांच्या विचारांचा आणि कार्याचा अर्थ उलगडत होता तो राजा ढालेंच्या भाषणांतून. माझे वडील आणि काही नातेवाईक तसे बी. सी. कांबळेवाले. या रिपब्लिकन नेत्यांच्या विरोधात पँथरने मोहीम उघडलेली. त्यामुळे या ज्येष्ठ आणि तरुण नेत्यांत काहीतरी गडबड आहे, एवढे जाणवायचे. पण कळत फारसे नव्हते. आमच्या विभागातील एका सभेला आलेल्या रिपब्लिकन नेत्याला एका पँथरने खाली खेचल्याचे मी पाहिले. पँथरच्या नेत्यांच्या सर्व विद्रोही कृती, बंडखोरी, ज्वलज्जहाल भाषा आम्हाला चेतवत होती. ताकद देत होती. भोवतालच्या अभावग्रस्त स्थितीत विचार व अस्मितेच्या बाबत समृद्ध करत होती. पुढे समाज परिवर्तनासाठी पूर्णवेळ काम करायचे ही धारणा यातूनच माझ्यात रुजू लागली होती.

बी. सी. कांबळे, दादासाहेब रुपवते, गवई, खोब्रागडे ही नावे घरातल्या आणि गल्लीतल्या वडिलधाऱ्यांच्या चर्चेत असत. त्यावेळी या मंडळींना मी क्वचितच पाहिले असेन. या चर्चेतून हे लोक मोठे साहेब आहेत, हे कळे. ते गाडीतून येतात. सुटाबुटात असतात, ही प्रतिमा मनात तयार झाली होती. आम्ही पाहत असलेले पँथरचे नेते असे नव्हते. त्यांचा उल्लेख करताना राजा, नामदेव, ज. वि. असा होत असे. ते साहेब नव्हते. हे पँथरचे नेते वस्तीतली सभा उशीरा संपल्यावर तिथेच थांबत. जायला काही साधन नसायचे. मुख्य म्हणजे पैसे नसायचे. वस्तीतच त्यांची जेवणे व्हायची. रात्रभर गप्पा चालायच्या. या गप्पांत सहभागी होण्याइतके आम्ही मोठे नसलो तरी तिथे बसून ऐकत असू. एकदा राजा ढालेने माझ्याकडे बघून ‘याच्याएवढा असताना..’ असे काहीतरी म्हटले. त्यामुळे माझ्या अंगावर मूठभर मांस चढले. हे नेते पहाटे पहिल्या लोकलने निघत. ते आमचे, आमच्यातले नेते होते.

या नेत्यांत राजा ढाले आमचा खास हिरो होता. मोर्च्यात ‘राजा ढाले-झिंदाबाद’ म्हणताना मला विशेष आनंद होई. राजाचा प्रत्येक निर्णय हा बरोबरच असणार ही श्रद्धा तयार झाली होती. पँथर विसर्जित करुन मास मुव्हमेंट काढण्याचा राजाचा निर्णय - ना मास कळत होते, ना मुव्हमेंट तरी - बरोबरच असणार यावर माझा विश्वास होता. पुढे मास, मुव्हमेंट आणि इतर बरेच कळू लागल्यानंतरही वयाच्या २५ वीशी पर्यंत राजा ढाले हा माझा नायक होता. तीन वर्षांपूर्वी २०१९ ला तो गेला तेव्हा मी लिहिले होते – ‘माझ्यातल्या दुर्दम्य अस्मितेचे पोषण करणारा नायक गेला.’ यावेळी मी लिहिलेल्या लेखाचे शीर्षक होते – ‘राजा ढालेः माझ्यातल्या अस्मितेचा आणि असहिष्णुतेचा नायक’

अस्मितेचा आणि खास करुन असहिष्णुतेचा नायक राजा का, याबद्दल थोडे लिहावे लागेल. नव्याने लिहिण्याऐवजी याच लेखातली काही अवतरणे देतोः

‘काय बदलायचे? आपण कसे व्हायचे? ...याचा माझ्यासमोरचा नमुना राजा ढाले होता. नामदेवचे विद्रोहीपण भावायचे. पण नंतर महत्वाची वाटलेली त्याची भाषा, कवितांतले संदर्भ, वेश्यावस्तीतले कलंदर जगणे कमीपणाचे वाटायचे. जे नासलेले, सडलेले आहे, जो आमचा भूतकाळ आहे त्याची आठवण का जागवायची? ते का पुन्हा रेखाटायचे? ‘बलुतं’ सारख्या आत्मकथनांबद्दलही मला तसेच वाटायचे. राजा त्यातला नव्हता. आपण ‘दलित’ नाही, बौद्ध आहोत. बाबासाहेबांनी आम्हाला दलितपणाच्या दलदलीतून बाहेर काढले आणि बौद्ध ही नवी ओळख दिली. ती घेऊन पुढे जायचे, हे राजाचे म्हणणे एकदम पटायचे.’

‘राजाच्या दिसण्याबरोबरच त्याची भाषा, त्याचे अक्षर अप्रतिम होते. त्याच्या अनुकरणाचा मोह स्वाभाविक होता. भौतिक वैभवाची आस बाळगण्याची काहीही शक्यता नसलेल्या त्या काळात भाषा, अक्षर, लिखाण या बिनपैश्याच्या क्षेत्रातल्या वैभवाच्या मागे आम्ही लागलो. वर्षानुवर्षे कोरड्या जमिनीवर पहिल्या सरी पडल्यावर जसे नवे अंकुर सरसरुन उगवतात, तसे हे होते. श आणि ष या दोन्हींतल्या उच्चाराचा बारकावा आपल्याला साधला पाहिजे, याची जीवतोड कोशीस आमची असे.’

‘नव्या अस्मितेच्या भरण-पोषणाची प्रतीके राजाने आम्हाला दिली. २२ प्रतिज्ञांचे कसोशीने पालन, दसरा नव्हे तर १४ ऑक्टोबर दीक्षा दिन, बौद्ध भिक्खूंच्या अवैज्ञानिक विधि-संस्कारांना नकार, पालीतली बौद्ध विधितली सूक्ते मराठीत अनुवादित करणे (शांताराम नांदगावकर यांनी त्याला संगीत देऊन त्याची कॅसेटही निघाली होती.), नावाच्या आधी ‘श्री.’ ऐवजी ‘आयुष्मान’ लावणे, मृत व्यक्तीच्या नावाआधी ‘कै.’ ऐवजी ‘कालकथित’ लावणे ही काही उदाहरणे.’

‘राजाचा १५ ऑगस्ट १९७२ च्या साधनेतला राष्ट्रध्वजाचा अपमान आणि दलित स्त्रीची अब्रू यात मोठे काय, असा प्रश्न विचारणारा ‘काळा स्वातंत्र्य दिन’ हा लेख आणि त्या लेखातील भाषेने झालेली खळबळ, वेश्या व्यवसायाच्या गरजेचे समर्थन करणाऱ्या दुर्गा भागवतांना भर सभेत ‘मग त्या व्यवसायाची सुरुवात तुमच्यापासून होऊ द्या.’ असे त्याचे सुनावणे, मराठी सारस्वताच्या साचलेपणापणावर प्रहार करुन रुढ संकेतांना धाब्यावर बसवणाऱ्या लघु नियतकालिकांच्या चळवळीतील त्याचे नायकत्व, या मराठी सारस्वताचे पीठ असलेल्या सत्यकथेची होळी या घटनांना मी साक्षी नव्हतो. पण ज्या वातावरणात मी वाढत होतो, तेथे पुढची बरीच वर्षे त्याचे निनाद उमटत होते.’

‘नामदेव ढसाळ कम्युनिस्टांच्या प्रभावाखाली आहे. त्याने काढलेला जाहिरनामा हा पॅंथरचा जाहिरनामा नसून त्यातून ‘नामा’ जाहीर झाला आहे, हे राजाचे विधान मीही अनेकांना ऐकवत असे. त्यावेळी पॅंथरची फूट या भूमिकेवर मला योग्य वाटत होती. बुद्धाची रक्तविहिन क्रांती आणि मार्क्सची रक्तरंजित क्रांती यात श्रेष्ठ काय? अर्थात बुद्धाची रक्तविहिन क्रांती! मग जे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या का होईना, कम्युनिस्टांशी संबंधित असतील, ज्यांच्या कविता-कथेत वा बोलण्यात वर्गीय भाषा येत असेल अशांपासून कमालीची सावधानता मी बाळगत असे. असे लोक अस्तनीतले निखारे असतात, हा माझा समज होता. नामदेवच्या या डावेपणामुळे त्याच्यापासून (व त्याच्या कवितांपासूनही) मी बराच काळ दूर राहिलो.’

‘आमच्या या फॅंटमच्या मोहजालात मी जवळपास १५ वर्षे होतो. कधीही नमस्ते म्हणायचे नाही. जयभीमच म्हणायचे. मग ते कोणीही असोत. वयाच्या १९ व्या वर्षी मी शिक्षक झालो. विद्यार्थ्यांना, सहकारी शिक्षकांना, ते कोणत्या का समाजाचे असेनात, जयभीमच घालायचा, हे माझे ठरले होते. शाळेत माझ्याकडे संस्थेची अधिकृत पत्रे लिहायचीही जबाबदारी यायची. त्यातही नावाच्या आधी आयुष्यमान आणि जयभीम असायचे. संस्थेची प्रमुख मंडळी समाजवादी होती, म्हणून बहुधा त्यांनी हे खपवून घेतलेले दिसते. मला कोणी असे करण्यापासून रोखले नाही. काही बोललेही नाही. त्यांच्या सहनशीलतेची तेव्हा मला कल्पना येणे शक्य नव्हते. पुरोगामी म्हणवणारे जोवर बौद्ध होत नाहीत, तोवर ते दांभिकच अशी माझी धारणा होती.’

ही असहिष्णुता आणि आपल्या विचारधारेचा गर्व इतका टोकाचा होता की माझी जागोजागी भांडणे होत. वास्तविक मी ती उकरुन काढत असे. एक खुमखुमी असे. सवर्णांच्या समोर बोलताना मुद्दाम देवादिकांवर आघात करायचे. त्यांचा पाणउतारा करायचा हा माझा नित्यक्रम होता. गावाकडे जाताना वाटेत लागलेल्या झाडाखाली शेंदूर फासलेले दगडाचे देव होते. ते मी उचलून फेकले आहेत. आमच्या बौद्धवाडीत आम्ही तरुण मंडळी एकत्र आलो आणि घराघरातील लिंबू-दोरे तोडून त्यांचे दहन केले. ज्या बाईच्या अंगात येईल तिला दंड बसवला.

पँथरची वाताहत, त्यातल्या नेत्यांचा अधःपात यांतून आम्हाला पुढची दिशाच गवसेना. अशावेळी अन्य पुरोगामी प्रवाहांचा शोध, त्यांना समजून घेणे सुरु झाले. त्यांच्याशी सावध सहकार्यही होऊ लागले. पुढे मी डाव्या चळवळीशी एकटाच जोडला गेलो. माझ्या सोबत तोवर असलेले काही सहकारी या डाव्या वळणावरच थबकले. काही सहानुभूत राहिले. काही वैचारिक विरोधक झाले. वस्ती, वस्तीतले काम, सामान्य लोकांचा मला असलेला पाठिंबा तसाच राहिला. त्यामुळेच मी आजवर टिकून राहिलो.

या काळातच माझे सवर्ण कार्यकर्त्या मुलीशी लग्न झाले. ती वस्तीत राहायला आली. तिच्या वडिलांच्या तीव्र विरोधापायी रजिस्टर्ड लग्नासाठीच्या नोटिशीची मुदत पूर्ण व्हायच्या आधीच तिला घराच्या बाहेर पडावे लागले. पाठिंबा देणाऱ्या तिच्या आईचा आग्रह तातडीने लग्न करा असा होता. म्हणून मग धार्मिक पद्धतीने लग्न करणे भाग होते. ते अर्थातच बौद्ध पद्धतीने हे गृहीत होते. तिचीही त्याला हरकत नव्हती. ती निरीश्वरवादी होती. पण लग्नाच्या विधीचा एक भाग म्हणून लग्न लावणाऱ्या माझ्या मित्राने तिचे धर्मांतर करण्याची सूचना मांडली आणि त्याला मी अनुमती दिली हे तिला अनपेक्षित होते. न रुचणारे होते. लग्नास आलेल्या तिच्या-माझ्या सवर्ण मित्र-मैत्रिणींनाही ते खटकले. पुरोगामी नवरा अखेर धर्मवादी निघाला, हा त्यांचा निष्कर्ष. कळून सवरुन मी हे होऊ दिले, यात पुरुषीपणाबरोबरच राजा ढालेंचा अतिरेकी बौद्धवादी संस्कार नक्की होता. पुढे बऱ्याच वर्षांनी मी लेख लिहून आणि जाहीर भाषणात ही माझी चूक झाली असे नमूद केले.

दलित पँथर अल्पजीवी; पण तिने माझ्या आणि माझ्या पिढीवर खोल परिणाम केला. आमच्या व्यक्तित्वाच्या घडणीत पँथरचे प्रचंड योगदान आहे. पँथर दिशाहिन झाली. पण आमच्या जीवनाची दिशा ठरायला तसेच बिघडायला कारण ठरली. पँथरच्या प्रारंभीच्या टप्प्यात लढलेल्या नेत्यांप्रमाणेच माझ्या पिढीतले काही जण अजून व्यवस्थेशी लढत आहेत. काही जण पुढच्या टप्प्यातील नेत्यांच्या व्यवहाराप्रमाणे स्वार्थाच्या मागे लागले आहेत. राजकारण हे समाजबदलासाठीचे साधन काहींचे आहे, तर काहींनी तो धंदा केला आहे. पँथरच्या पन्नाशीत हे दोन्ही लोक मौजूद आहेत. आणि हे दोन्ही लोक पँथरची पन्नाशी साजरी करत आहेत. त्याचबरोबर खुद्द बौद्धांच्यात आज चाळिशीपर्यंतच्या वयोगटातील बहुसंख्यांना मूळ पँथरचा काहीही संदर्भ नाही. कधीकाळी पँथरचे असलेल्या आजच्या अथःपतित नेत्यांचाच संदर्भ त्यांना आहे. त्यामुळे आपण काय गमावले आहे, हे कळण्याचाही संभव कमी आहे.

आज पँथरची पन्नाशी साजरी करताना पँथरच्या वैशिष्ट्यांची, आंदोलनांची, नेत्यांच्या हिंमतीची, भूमिकांची, वादांची, चळवळीच्या चढत्या तसेच उतरत्या आलेखाची नोंद घेणे गरजेचे आहे. चळवळीची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी यातून मिळणारा बोध उपयुक्त ठरु शकेल. व्यक्तिशः माझ्यावरील प्रभावाचे वर्णन करताना वर काही बाबी मांडल्या आहेत. पँथरसंबंधातील आणखी काही मुद्द्यांची नोंद आणि चर्चा खाली करुया.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लोकशाही सशक्त करण्यासाठी प्रबळ विरोधी पक्ष म्हणून रिपब्लिकन पक्षाची संकल्पना खुल्या पत्राद्वारे मांडली. हा पक्ष केवळ दलितांचा नव्हे, तर सर्व भारतीयांचा तो व्यापक पक्ष असणार होता. एस. एम. जोशी, लोहिया, अत्रे यांच्याशी बाबासाहेबांची बोलणी त्यासाठी सुरु होती. त्यांचे महापरिनिर्वाण झाल्यावर १९५७ सालच्या ऑक्टोबरमध्ये या पक्षाची स्थापना आंबेडकरी नेत्यांनी केली. मात्र पुढच्या वर्षीच्या ऑक्टोबरात हा पक्ष फुटला. यामागे वैचारिक मतभेद निमित्तमात्र; सत्ता, पदाची आकांक्षा आणि अहंता मुख्य होती. जे गट पडले, ते गटही पुढे फुटले. याच काळात दलितांवरचे अत्याचार वाढत होते. त्यावर शिक्कामोर्तब करणारा पेरुमल समितीचा अहवालही आला होता. या अत्याचारांबाबत असंवेदनशील, आपमतलबी अशा रिपब्लिकन नेत्यांच्या विरोधात शिक्षित, साहित्य क्षेत्राशी संबंधित तरुणांनी आवाज उठवला. काळ्यांवरील जुलुमाच्या विरोधात लढणाऱ्या ब्लॅक पँथर पार्टीपासून प्रेरणा घेऊन दलित पँथर या नावाने त्यांनी संघटना स्थापन केली. दारुगोळ्याच्या कोठारावर जळती काडी पडावी तसे झाले. अल्पावधीत दलित तरुणांचा प्रचंड पाठिंबा या संघटनेला मिळाला. वस्त्यांतून पँथरच्या छावण्या वेगाने उघडू लागल्या. निर्भीड, निधडेपणा आणि औद्धत्य हे या लढावू पँथर्संचे वैशिष्ट्य होते. अत्याचार झालेल्या गावात ट्रेन, बस, पायी, वाटेत खायला पुरेसे पैसे नसताना शे-दीडशे तरुण मुलांनी जाऊन अत्याचाऱ्यांना जाब विचारणे, पोलीस आणि सरकारला दखल घेण्यास भाग पाडणे हे आता स्वप्नवत वाटावे असे वैशिष्ट्य त्या काळात पँथरचे होते. शिवसेना, बाळ ठाकरे यांच्या अरेला कारे करण्याची हिंमत या पँथरांची होती. मुख्यमंत्र्यांना तोंडावर उलट जबाब देण्याचे धारिष्ट्य या पँथरांमध्ये होते.

मुख्यमंत्र्यांबरोबरच्या बैठकीत गवई बंधूंना नुकसानभरपाई म्हणून १००० रु. देऊ केले गेले. त्यावेळी संतप्त झालेल्या राजा ढाले यांनी भर बैठकीत मुख्यमंत्र्यांना सवाल केला- “आपण आपला डोळा दोन हजार रुपयांत द्याल काय?” पँथरच्या पूर्वी खूप बौद्ध मुले शिवसेनेकडे आकर्षिली गेली होती. शिवसैनिक बनली होती. ती आता शिवसेना सोडून पँथरमध्ये येऊ लागली. त्या संदर्भात नामदेव ढसाळांनी जाहीरपणे बाळ ठाकरेंना एकेरीवर येऊन ललकारले. ढसाळ म्हणतात – “याला अनेक जाहीर सभांतून मी आव्हाने दिली आहेत. हिंमत असेल तर मैदानात ये. परंतु बांबूला बांबू लावायची हिंमत नाही. तुला कशामुळे माज चढला होता मला माहीत आहे. ती गोठा विसरलेली वासरे आता इकडे परत आली आहेत. आता तुझ्या गमज्या बस झाल्या.” शिवसेनाप्रमुखांना ललकारणाऱ्या नामदेव ढसाळांचे पुढच्या काळातील त्यांच्याशी झालेले सख्य आपल्याला ठाऊक आहे.

प्रस्थापित रिपब्लिकन नेते, सरकार, प्रतिगामी विचारांचे प्रवाह आदि सर्वांना जबर आव्हान उभे करणाऱ्या दलित पँथरच्या नेत्यांची पुढील कथा प्रस्थापित रिपब्लिकन नेत्यांहून निराळी झाली नाही. त्याच अहंतेने, सत्ताकांक्षेने त्यांना घेरले. वैचारिक मतभिन्नता महत्वाची होती. पण तिचा निरास करण्याच्या प्रयत्नांआड हे वैयक्तिक रिपू आले. फुटी, फुटीच्या फुटी पडत गेल्या. ...आणि पँथर संपली.

फुटी हे काही फक्त आंबेडकरी चळवळीचे वैशिष्ट्य नाही. ते भांडवली पक्षांत आहे. पुरोगामी चळवळींत आहे. पण म्हणून त्याला चलता है म्हणून सोडून चालणार नाही. शोषित-पीडितांच्या चळवळीतील फुटी न परवडणाऱ्या आहेत. भांडवली पक्ष सत्तेसाठी सहज युत्या करतात. त्यांच्यात खूप लवचीकता असते. आज सर्व लोकशाहीवादी शक्तींचे लचके तोडणाऱ्या फॅसिस्ट वळणाच्या संघपरिवारात आणि त्यांच्या भाजप या राजकीय साधनात वाद, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नाहीत असे नाही. पण त्यांच्या उद्दिष्टाबद्दल ते इतके दक्ष व सक्रिय आहेत की, या सर्वांतून ते मार्ग काढत जातात. अभंग राहतात. पुरोगामी, आंबेडकरी चळवळींत ‘बाल की खाल’ काढण्याच्या रीतीने मतभेदांच्या सूक्ष्मातल्या सूक्ष्म रेषा शोधल्या जातात. अलीकडे त्यात थोडी सुधारणा आहे, पण ती स्थिर व नित्य नाही. पुरोगाम्यांत अधिकाअधिक व्यापक सहमतीची कक्षा वाढवत जाणे ही फॅसिझमविरोधी लढ्याची पूर्वअट आहे. आंबेडकरी चळवळीने त्यात कळीची भूमिका निभावणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने पँथरच्या फुटींच्या कारणांचा वेध घ्यायला हवा.

बाबासाहेबांच्या काळापासून मार्क्स की बुद्ध या वादाची चर्चा चालू आहे. रिपब्लिकन नेत्यांच्या वादांतही तो संदर्भ येतो. पँथरमध्येही तो तरारुन वर आल्याचे आढळते. नामदेव ढसाळांनी पँथरची भूमिका लिहिली. तिला जाहिरनामा नाव दिले. मार्क्स-एंगल्सने कम्युनिस्ट जाहिरनामा लिहिला होता. त्याच्याशी असलेले नामसाधर्म्य काहींना खटकले असणार. मुद्दा केवळ नामसाधर्म्याचा नव्हता. अनेक पुरोगामी, आंबेडकरी चळवळीला व्यापक करणारे व दिशा देणारे मुद्दे या जाहिरनाम्यात आहेत, हे खरे आहे. मात्र पँथरचा हा जाहिरनामा निश्चित डाव्या वळणाचा होता. त्यातील काही भाग अतिरेकी डावा होता. बाबासाहेबांच्या विचार परंपरेतील संसदीय लोकशाहीशी हे अतिडावे वळण मेळ खात नव्हते. पँथरमध्ये सक्रिय झालेल्या सुनील दिघे या ढसाळांच्या अतिडाव्या कम्युनिस्ट मित्राने हा जाहिरनामा लिहिला, हा आरोप राजा ढालेंकडून झाला. नामदेव डावा झाल्याचा हा पुरावा आहे, यादृष्टीने ‘नामा जाहीर’ झाल्याची कोटी त्यांनी केली. त्यांनी लेखी निवेदन काढले. त्यात त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे महत्वाचे आहेत. संघटनेची भूमिका एकहाती लिहून परस्पर जाहीर करणे ही रीत लोकशाहीला धरुन नाही. तिची चर्चा कार्यकारी समितीत व्हायला हवी होती, हे ढालेंचे म्हणणे बरोबर होते. माझ्या मते सुनील दिघे वा अन्य कोणाचीही मदत घेऊन नामदेव ढसाळांनी भूमिकेचा मसुदा करणे यात गैर काही नाही. हा मसुदा कार्यकारी समितीसमोर ठेवून त्यावर चर्चा घडवून सहमतीचे बदल स्वीकारून तो अंतिम करणे, ही प्रक्रिया पाळणे भागच होते.

राजा ढालेंचा बौद्ध धर्मावरील अति भर, बैठकांत-कार्यक्रमांत वंदना घेण्याचा आग्रह हा गैर बौद्ध दलितांतले जे कोणी अल्प कार्यकर्ते पँथरमध्ये होते, त्यांना खटकत असे. राजा ढालेंच्या नेतृत्वाखाली झालेली शिवाजी पार्कवरील भगवद्गीतेची होळी, हिंदू देवतांची यथेच्छ टिंगलटवाळी या बाबी सवर्णांतले मित्र जोडण्यात अडथळा ठरतात, चळवळीला व्यापक करण्यात बाधा आणतात, असे नामदेव ढसाळांचे म्हणणे होते. ते रास्त होते. पण या भूमिकेवर गंभीरपणे चर्चा होण्याऐवजी मतभिन्नता व्यक्त करणाऱ्याची खिल्ली उडवणे, त्याला नामोहरम करणे ही रीत ढालेंच्या अनुयायांकडून होई. याचे एक उदाहरण पाहू. एके ठिकाणी भाषण करताना ढसाळ म्हणाले – “आपल्याला देवधर्मासंबंधी टिंगल टवाळी करायची नाही. तर, आपला लढा हा भाकरीसाठी आहे!” त्यावेळी राजा ढाले यांच्या कार्यकर्त्यांनी चक्क भाकरी आणली आणि ते म्हणाले – “ही घ्या भाकर आणि भाषण थांबवा!”

वास्तविक हे मतभेद एवढेच कारण नव्हते. अन्य तेवढीच किंबहुना अधिक महत्वाची कारणे होती हम करे सो कार्यशैली, नेतृत्व व श्रेयासाठीची स्पर्धा, कुरघोडी आणि निधीचा ताबा. वैयक्तिक उपजीविका, संघटनात्मक कामासाठीचा खर्च यातून होणारी कुचंबणा हा मोठा प्रश्न असतो. त्याची सहसा बाहेर चर्चा होत नाही. तोही आयाम इथे होता. पण त्याची सोडवणूक करण्याची रीत तयार न होणे हा संघटनात्मक कमजोरीचाच भाग झाला. चळवळीसाठीच्या निधीचा वापर हा सामुदायिक मुद्दा असतो. ‘ज्याच्या हाती ससा तो पारधी’ असे झाले की चळवळीच्या सामुदायिकतेचे काही खरे नसते. यातून येणाऱ्या ताणांना, विरोधांना मग अनेकदा वैचारिक मतभेदांचा मुलामा चढवला जातो. पँथरमधील ही ऐतिहासिक फूट काही एकच नव्हती. पुढेही सातत्याने फुटी होत राहिल्या. पुढे झालेल्या या पँथर वा रिपब्लिकन फुटींना काय मार्क्स-आंबेडकर विचारधारांविषयीचे मतभेद कारण आहेत? निवडणुकीतली युती कोणाशी करायची यावर होणाऱ्या फुटींचे आधार वैचारिक वा डावपेचात्मक भूमिकांपेक्षाही सत्तेची पदे आणि आर्थिक राहिले आहेत.

एकूणच पँथरच्या पन्नास वर्षांत आंबेडकरी चळवळीचा समज, गांभीर्य वाढले आहे, असे म्हणता येत नाही. देशभरचा दलितवर्ग बाबासाहेबांना आपला उद्धारकर्ता मानून जयभीमच्या घोषणा देत ताकदीने रस्त्यावर उतरताना दिसतो आहे. ही स्थिती आश्वासक आहे. पण तिच्याशी महाराष्ट्रातल्या आंबेडकरी चळवळीचा संबंध नाही. आज संविधान संपविणाऱ्या फॅसिस्ट शक्ती चढाईवर असताना हे सगळे निळे एल्गार एकवटले पाहिजेत. अन्य मित्रशक्तींच्या हातात हात घालून फॅसिस्टविरोधी तसेच व्यवस्थेच्या सम्यक परिवर्तनाचा लढा बुलंद केला पाहिजे. दलित पँथरच्या पन्नाशीनिमित्त तिचा जन्म साजरा करताना तिच्या घडण्या-बिघडण्याची विवेकी चिकित्सा समाजात करुन पुढची दिशा ठरवण्याची संधी घेतली पाहिजे.

यादृष्टीने काही विचारार्थ मुद्देः

मार्क्स आणि गांधींना मानणारे डावे, समाजवादी प्रवाह मार्क्स-गांधींच्या विचारांचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांशी समन्वय साधण्याचा प्रयत्न करतात. तो साधताना मार्क्सला म्हणायचे आहे तेच किंवा गांधीजींना म्हणायचे आहे तेच बाबासाहेबांनाही म्हणायचे आहे, यासाठीची अवतरणे, संदर्भ, उदाहरणे देतात. याला आंबेडकरी विभागातून प्रतिरोध होतो. त्यांच्यातली अस्वस्थता वाढते. या सगळ्यास ऐतिहासिक कारणे आहेत. त्यामुळे समन्वय घालण्याऐवजी या महामानवांच्या प्रवाहांचे सामायिक शत्रू अथवा कार्यक्रम या आधारावर पूरकत्व अधोरेखित करायला हवे. लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आज धोक्यात आहे. राजकीय आणि सामाजिक सुधारणांच्या चळवळींतून उत्क्रांत झालेली तसेच जगभरच्या प्रागतिक चळवळींतून आलेली मूल्ये आम्ही संविधानात सामावली. आज या मूल्यांना आणि देशाच्या वाटचालीचा मूलाधार असलेल्या संविधानाला उद्ध्वस्त करणाऱ्या शक्ती देशाच्या केंद्रस्थानी तसेच समाजमनांत वसलेल्या आहेत. अशावेळी या मूल्यांच्या आणि संविधानाच्या संरक्षणासाठी एकत्र येऊन लढा देणे हे या मूल्यांच्या वारसदारांचे सर्वप्रथम कर्तव्य आहे. यासाठीचे सहकार्य ‘मुद्दा आधारित’ करता येते. त्यासाठी मार्क्स आणि आंबेडकर किंवा गांधी आणि आंबेडकर यांच्यातील मतभिन्नतेचा संपूर्ण निरास होण्याची काहीही गरज नाही. गांधीजींनी एकेकाळी भले वर्णव्यवस्थेला मान्यता दिली असेल. आजचे त्यांचे अनुयायी वर्ण-जातिव्यवस्थेची भलामण करत नाहीत. रक्तरंजित क्रांती, कामगारांची हुकुमशाही याबद्दल विरोधकांचे समज अगदी ढोबळ वा प्राथमिक असतात. ते सरसकट मार्क्सच्या पदरात टाकले जातात. पण त्यांचीही चर्चा आताच्या एकजुटीसाठी तूर्त गरजेची नाही. आजचे दोन्ही प्रमुख कम्युनिस्ट पक्ष संसदीय लोकशाही व्यवहार करत आहेत. जातिअंताच्या बाजूने आहेत. एवढ्या बाबी संयुक्त आघाडीसाठी पुरेशा मानाव्या. यातून सख्य, संवाद वाढला तर या खोल वैचारिक चर्चा मित्रभावी पद्धतीने करता येतील. काही नवे समज पुढे येतील. काही मतभेद तसेच राहतील. पण मनभेद मिटवता येतील.

पँथरच्या लढाईत डावे, समाजवादी यांवरुन खूप महाभारत झाले. पण त्याउपरही या सर्वांचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहकार्य सुरुच होते. पँथरच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी लिहिलेल्या आठवणींत त्याचे दाखले मिळतात. पँथर फोडायला बाबा आढाव कारण आहेत, असा ढसाळांचा आरोप अखेरपर्यंत राहिला. पण हे बाबा आढाव पँथरला अनेक प्रकारे मदत करत होते. पकडलेल्या पँथर्सना जामीन राहत होते. वरळीच्या मोर्च्यानंतर प्रमुख नेत्यांना अटक करुन पोलीस ठाण्यात बेदम मारले गेले. त्यावेळी मृणाल गोरे त्यांना सोडवायला आल्या. भूमिगत असताना कॉ. जी. एल.-तारा रेड्डींच्या घरी विश्वास व अधिकाराने पँथर नेते लपत असत. लाल निशाण पक्षाच्या श्रमिक कार्यालयाला एस. के. लिमयेंचा मठ म्हणून हिणवणारे पँथर्स त्यांचा मेगॅमाईक हक्काने वापरत असत. पँथरच्या भराच्या काळात डांगे आणि नामदेव ढसाळ यांच्या पुढाकाराने दलित-श्रमिकांचा प्रचंड ऐतिहासिक मोर्चा निघाला होता. अशी उदाहरणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या काळातही आपल्याला आढळतात.

तेव्हा रक्ताची सोयरिक भले नको, पण मित्र म्हणून तरी पुरोगामी प्रवाहांशी निःसंकोच जोडले जायला आजच्या आंबेडकरी चळवळीला अडचण असायचे काही कारण नाही.

बौद्ध म्हणून बुद्धाच्या विचारांचे अनुसरण करताना इतरांच्या आस्थांवर आघात करायचे आज प्रयोजन आणि वेळही नाही. रिडल्स प्रकरणी १९८७ साली आंबेडकरी चळवळीच्या एकजुटीने शिवसेनेला माघार घ्यायला लागली. आज बाबासाहेब, फुले यांनी केलेली धर्मचिकित्सा धर्मद्रोह, ईशनिंदा समजली जाण्याचा काळ आहे. दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश यांचे भिन्न आवाज त्यांचे खून करुन दडपण्याचा प्रयत्न झाला. यांच्या शतपटीने अधिक टोकदार चिकित्सा आंबेडकर, फुले, पेरियार यांनी केली आहे. पण ती त्यावेळी स्वीकारली गेली. आज त्या रीतीची टीका पचू शकत नाही. अशावेळी आजच्या काळात भिन्न मतांबाबत सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव, विरोधी मतांना हिंसेने दडपण्यास विरोध या मुद्द्यांवर समाजमन घडविणे हा चळवळीचा टप्पा आहे. आपण वैचारिक प्रगतीच्या चढाईत घसरुन खाली आलो आहोत, तिथून आपल्याला पुन्हा चढाई करायची आहे, हे वास्तव आपण कबूल करायला हवे. कालचे औषध आज चालणार नाही. कालची भाषा आज चालणार नाही. बसवण्णा, कबीर, रविदास, तुकोबा आदि सर्वांच्या विचारांतल्या पुढे जाणाऱ्या बाबींचा आदर व पुरस्कार बौद्धांनी करणे गरजेचे आहे. उत्तर भारतातले दलित बुद्ध आणि रविदास एकत्र भजतात. त्यांना फक्त बुद्धच स्वीकारा, असे सांगणे हे वैचारिक मागासलेपण आहे.

याउपर प्रत्येक व्यक्तीला संविधानाने श्रद्धा व उपासनेचे स्वातंत्र्य दिले आहे, हे आपल्या मनाला पटवणे गरजेचे आहे. अगदी बौद्धांच्या घरात परधर्माची पत्नी, सून येते तेव्हा तिला जबरदस्तीने बौद्ध बनवण्याचा प्रयत्न गैर आहे. तिला तिच्या उपासनेचे स्वातंत्र्य असलेच पाहिजे. आमच्या घरात हे चालणार नाही, असे म्हणणे हे संविधान विरोधी आणि स्त्रीला दुय्यम लेखणे आहे. या नव्याने घरात आलेल्या स्त्रीचेही हे घर आहे, हे कबूल केले पाहिजे. माणसाला मैत्रीने, प्रेमाने जिंकावे सांगणाऱ्या बुद्धाला मानणाऱ्यांनी अशी जबरदस्ती करणे बुद्धाच्या विचारांशी विसंगत आहे. कुटुंबातल्या प्रत्येक व्यक्तीला पटेल तो धर्म स्वीकारण्याच्या स्वातंत्र्याची ग्वाही देणारे महात्मा फुलेंचे खालील वचन जरुर वाचावेः

‘भूमंडळावर महासत्पुरूषांनी म्हणून धर्मपुस्तके केली आहेत त्या सर्वांत त्या वेळेस अनुसरुन त्यांच्या समजुतीप्रमाणे काही ना काही सत्य आहे. यास्तव कोणत्याही कुटुंबातील एका मानव स्त्रीने बौद्धधर्मी पुस्तक वाचून तिच्या मर्जीप्रमाणे पाहिजे असल्यास तो धर्म स्वीकारावा. तिच्या पतीने बायबल वाचून त्याच्या मर्जीप्रमाणे वाटल्यास ख्रिस्ती व्हावे. व त्याच कुटुंबातील त्यांच्या कन्येने कुराण वाचून तिच्या मर्जीप्रमाणे पाहिजे असल्यास महंमदी धर्मी व्हावे आणि त्याच कुटुंबातील त्यांच्या पुत्राने सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक वाचून त्याच्या मर्जीप्रमाणे पाहिजे असल्यास सार्वजनिक सत्यधर्मी व्हावे. कोणी कोणाचा द्वेष न करिता सर्वांना निर्मिकाच्या कुटुंबातील आहोत असे समजून प्रेमाने व गोडीगुलाबीने एकमेकांशी वर्तन करावे. म्हणजे ते आपल्या सर्वांच्या निर्माणकर्त्याच्या राज्यात धन्य होईल.’ (स्रोतः महात्मा फुले-धनंजय कीर, पान क्र.२८९-९०)

बाबासाहेबांनी समाजबदलाचे लढे देत असताना राजकारण अव्वल मानले. निर्णय घेण्याच्या, धोरण ठरवण्याच्या ठिकाणी म्हणजेच सत्तेत आम्ही असायला हवे. किमान त्यावर प्रभाव टाकण्याची क्षमता आम्ही तयार करायला हवी, हे बरोबरच आहे. मात्र त्यासाठी बाबासाहेबांनी दिलेली दिशा सोडता कामा नये. आज जातींच्या बेरजा हा सोपा मार्ग आंबेडकरी नेत्यांकडून अवलंबला जातो. जातींच्या बेरजांत त्या त्या जातींतले टगे स्वार्ध साधतात. आपल्या जातीला आपल्या हितासाठी वापरतात. तिच्या जीवावर सत्तेचा सौदा करतात. युती ही मुद्द्यांवर, प्रश्नांवर व्हायला हवी. बाबासाहेबांनी चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहावेळी जेधे-जवळकरांच्या सहकार्यासाठीची ब्राम्हण नको ही अट अमान्य केली. त्यावेळी आम्ही ब्राम्हणांच्या नव्हे, तर ब्राम्हण्याच्या म्हणजे भेदभाव करण्याच्या वृत्तीविरोधात आहोत. ही वृत्ती ब्राम्हण, ब्राम्हणेतर आणि बहिष्कृत या सर्वांत असू शकते, अशी भूमिका बाबासाहेब मांडतात. पुढच्या त्यांच्या सर्व प्रवासांत थेट रिपब्लिकन पक्षाच्या संकल्पनेपर्यंत आपल्याला हे सूत्र दिसते. त्यापासून तात्पुरत्या फायद्यासाठी आपण ढळता कामा नये. ज्यांनी अशा जातींच्या बेरजा केल्या, त्याने काय साधले हेही आता आपल्यासमोर आहे. त्यातून बोध घ्यायला हवा.

असे अजूनही बरेच मुद्दे नोंदवता येतील. पँथरच्या माझ्या स्वतःवरील प्रभावाचे वर्णन करुन दलित पँथर या ऐतिहासिक घटिताचा मागोवा कसा घ्यावा याबद्दल तसेच या चळवळीला पुढे नेण्यासाठी काय रीतीने विचार करायला हवा, यासाठी बरेच दीर्घ विवेचन मी केले आहे. पँथरच्या पन्नाशीचा लेखाजोखा मांडताना तूर्त हे पुरेसे आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(अक्षर, दिवाळी २०२२)