डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत रिपब्लिकन पक्ष

मराठा आंदोलनानंतर आंबेडकरी चळवळीत खळबळ, घुसळण सुरु झाली आहे. या घुसळणीतून आंबेडकरी चळवळीला व एकूणच पुरोगामी चळवळीला बळ मिळावे, सम्यक वळण लागावे अशी अनेकांची इच्छा आहे. तशी शक्यताही आहे. अर्थात, त्यासाठी या घुसळणीत सहभागी कार्यकर्त्यांनी आत्मचिकित्सा करणे गरजेचे आहे. केवळ क्रियेला प्रतिक्रिया यात समाधान मानता कामा नये. आपल्या अस्तित्वाची नोंद उमटवणे हेच आंदोलनाचे एकमेव इप्सित समजू नये. आजवरच्या आंबेडकरी चळवळीचे मूल्यांकन व पुढील दिशा यावर गंभीर विचारमंथन होणे गरजेचे आहे. या विचारमंथनात अनेक बाबी येऊ शकतात. तथापि, त्या सगळ्यात प्राथमिक महत्वाची बाब आहे ती बाबासाहेबांना काय अभिप्रेत होते ते समजून घेणे. आत्मचिकित्सेचे निकष, मापदंड काही प्रमाणात त्यातून मिळू शकतात. बाबासाहेबांना जे अभिप्रेत होते त्यातला एक प्रमुख भाग आहे रिपब्लिकन पक्षाची उभारणी. आयुष्याच्या अगदी अखेरीला त्यांनी याबाबत आपले म्हणणे मांडले आहे. रिपब्लिकन पक्षात सहभागी होण्यासंबंधी भारतीय जनतेला आवाहन करणारे हे टिपण ‘खुले पत्र‘ म्हणून ओळखले जाते. ‘प्रबुद्ध भारता’त १९५७ साली ते प्रसिद्ध झाले आहे. तो दादासाहेब रुपवतेंनी इंग्रजीतून मराठीत केलेला अनुवाद आहे. महाराष्ट्र शासनाने प्रकाशित केलेल्या ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषणे, खंड २०’ मध्येही त्याचा समावेश केलेला आहे. हे पत्र बरेच दीर्घ आहे. ते मुळातूनच वाचणे गरजेचे आहे. त्याचे महत्व अधोरेखित करावे व मला कळीच्या वाटणाऱ्या त्यातील काही मुद्द्यांकडे लक्ष वेधावे यादृष्टीने खालील विवेचन करत आहे.

मूळ पत्राचा अर्थ नीटपणे समजावा यासाठी काही संदर्भ आधी ध्यानात घेऊ.

आपल्या शालेय पाठ्यपुस्तकात व लोकमानसातही बाबासाहेब हे दलितांचे कैवारी व संविधानाचे शिल्पकार अशी मर्यादित ओळख जाणतेअजाणतेपणी असते. ही ओळख अत्यंत अपुरी आहे. त्यांच्या १२५ व्या जयंती निमित्ताने ज्या चर्चा प्रसारमाध्यमांतून झडल्या त्यातून देशउभारणीसाठी बाबासाहेबांनी केलेले विविधांगी चिंतन व हस्तक्षेप सर्वसामान्यांच्या ध्यानात यायला काही प्रमाणात मदत झाली. दलितोद्धार हे परिस्थितीने त्यांच्यावर सोपवलेले प्राधान्याचे काम होते यात शंका नाही. पण एकूण पीडित, कष्टकरी, कामगार, स्त्रिया यांच्या उन्नतीशी, देशातील लोकशाही समृद्ध होण्याशी दलितांची मुक्ती निगडित आहे ही त्यांची धारणा होती. ते खरेखुरे भारतीय होते. मी प्रथम भारतीय आहे व अंतिमतःही भारतीय आहे, या भारतीयत्वाला धर्म, जात, प्रदेश, भाषा या अन्य निष्ठांनी छेद जाता कामा नये, ही त्यांची भूमिका होती. बुद्ध धम्माचा स्वीकार ही दलितांच्या आयुष्यात प्रचंड उलथापालथ घडवणारी, मन व जीवन उन्नत करणारी क्रांती होती हे खरेच. परंतु, भारतातील तसेच जगातील मानवी जीवन मनपरिवर्तन, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, बंधुता, लोकशाही, समता या आधारे विकसित व्हावे ही त्यांची मूळ प्रेरणा होती. समस्त भारतीयांचे तसेच अखिल मानवजातीचे कल्याण हा बाबासाहेबांच्या व्यक्तित्वाचा मज्जारज्जू आहे. त्यांच्या प्रासंगिक कृती व भूमिकांकडे काहीजण तुटकपणे पाहून काही निष्कर्ष काढण्याची घाई करतात, त्यांनी हे नीट लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

राजकारणाचे एक साधन म्हणून जे राजकीय पक्ष बाबासाहेबांनी स्थापन केले त्यांच्या प्रवासाबाबतही तसेच पाहावे लागते. १९२७ ला चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहाद्वारे अस्पृश्यांच्या समतेच्या अधिकाराचे बिगूल फुंकणारे बाबासाहेब १९३६ साली स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना करतात. पक्षाच्या नावातच मजूर ही व्यापक संज्ञा आहे. त्यात विशिष्ट जात अनुस्यूत नाही. या पक्षाच्या जाहिरनाम्यात भूमिहीन, गरीब कुळे, शेतकरी आणि कामगार यांची गाऱ्हाणी व सत्तेवर आल्यास करावयाच्या उपाययोजनांचे आश्वासन आहे. धनंजय कीरकृत आंबेडकर चरित्रात एका इंग्रजी दैनिकाची दिलेली नोंद अशी आहे- ‘जरी आमचे मत राजकीय पक्षांच्या संख्येत वाढ होऊ नये असे असले तरी, आंबेडकरांनी स्थापलेला नवा पक्ष ह्या प्रांतातील जीवन समृद्ध करण्याच्या दृष्टीने नि देशाच्या भवितव्याला वळण लावण्याच्या कामी अत्यंत उपयोगी पडेल.’ १९३७ च्या प्रांतीय निवडणुकांत लढवलेल्या १७ जागांपैकी १४ जागांवर या पक्षाचे उमेदवार निवडून आले. हा मोठाच विजय होता. विशेष म्हणजे त्यात शामराव परूळेकर, भाऊसाहेब राऊत असे अनेक अस्पृश्येतर नेते होते. 

बाबासाहेबांच्या या व्यापक व समग्र परिवर्तनाच्या प्रवासात पेच निर्माण झाला तो १९४२ च्या क्रिप्स योजनेने. क्रिप्स यांनी दुसरे महायुद्ध संपल्यावर भारताच्या नव्या राज्यघटनेसाठी घटनासमिती तयार करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्यात हिंदू व मुसलमानांना स्वतंत्र घटक म्हणून विचारविनिमयात गृहीत धरण्यात आले होते. मात्र अस्पृश्यांचा विचार केलेला नव्हता. बाबासाहेब क्रिप्स यांना भेटले तेव्हा त्यांनी तुम्ही कामगारांचे प्रतिनिधी की दलितांचे असा प्रश्न केला. स्वतंत्र मजूर पक्षामुळे बाबासाहेबांची प्रतिमा कामगार नेता म्हणूनच पुढे आलेली होती. भारताच्या नव्या राज्यघटनेत दलितांच्या उन्नतीसाठी काही उपाययोजना आणावयाच्या असल्या तर तिथे त्यांचा भक्कम प्रतिनिधी असणे गरजेचे होते. कामगार नेता म्हणून त्यांना हा अधिकार मिळत नव्हता. दलितांचा नेता ही ओळख त्यांना असणे गरजेचे झाले. प्रसंग बिकट व वेळेची मर्यादा होती. अशावेळी स्वतंत्र मजूर पक्ष बरखास्त करुन शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनची स्थापना १९४२ साली बाबासाहेबांनी केली.

पुढे देशाच्या स्वातंत्र्याचा अखेरचा संग्राम, स्वातंत्र्य, फाळणी, भारतीय संविधानाची निर्मिती हा देशाच्या जीवनातला विलक्षण घडामोडींचा काळ होता. भारतीय संविधानात बाबासाहेबांनी केलेली कामगिरी, त्यांची त्यातील भाषणे त्यांच्या व्यापक व समग्र दृष्टीचा प्रत्यय देतात. खुद्द नेहरु, राजेंद्र प्रसाद तसेच संविधान सभेतील अनेक महनीय नेत्यांनी त्यांची वर्णिलेली महत्ता याची साक्ष आहे.

घटना अमलात आल्यानंतर भारतीय राजकीय जीवनाच्या प्रवासात लोकशाहीच्या रक्षणासाठी प्रबळ विरोधी पक्षाची उणीव त्यांना सतत जाणवत होती. त्यातूनच रिपब्लिकन पक्षाची संकल्पना त्यांच्या मनात रुंजी घालत होती. आजारपणाने जर्जर असतानाही बुद्ध धम्माची दीक्षा, बुद्ध आणि त्याचा धम्म या ग्रंथाची रचना व रिपब्लिकन पक्षाच्या संकल्पनेचे सूतोवाच करुनच त्यांनी या जगाचा निरोप घेतला. हा निरोप घेताना त्यांनी आदल्या दिवशी लिहिलेली दोन पत्रे त्यांच्या टेबलावर होती. एक आचार्य अत्रे यांना व दुसरे एस. एम. जोशी यांना. हे दोघेही संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनातील आघाडीचे नेते. या पत्रांत बाबासाहेबांनी त्यांच्या संभाव्य रिपब्लिकन पक्षात त्यांनी सहभागी व्हावे, याचे आवाहन होते. हे दोघेही ब्राम्हण व जोशी तर खास गांधींच्या प्रभावाखालचे. तथापि, नव्या पक्षाच्या नेतृत्वात त्यांच्या समावेशाला यामुळे काही बाधा येते असे बाबासाहेबांना वाटत नसावे.

धम्मदीक्षेच्या समारोहादरम्यान नागपूर मुक्कामी बाबासाहेब आपल्या सहकाऱ्यांना जे म्हणाले त्यातून नव्या पक्षाच्या स्थापनेमागची त्यांची भूमिका स्पष्ट होते. ते म्हणतात, ‘शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनने दलित वर्गात स्वाभिमान व आत्मप्रतिष्ठा निर्माण केली आहे. परंतु, दलित वर्गीयांनी आपल्यामध्ये आणि इतर समाजामध्ये एक मोठी भिंत उभी केली आहे. परिस्थिती अशा थराला आली आहे की, अस्पृश्य वर्गातील उमेदवारांना इतर लोक मते देत नाहीत आणि ते स्वतःसुद्धा दुसऱ्या पक्षातील उमेदवारांना मते देत नाहीत. तेव्हा त्यांनी ज्या लोकांना दलितांच्या गाऱ्हाण्यांविषयी सहानुभूती आहे, त्यांच्या सहाय्याने एक राजकीय पक्ष स्थापावा आणि दुसऱ्या पक्षातील नेत्यांबरोबर काम करण्याचा प्रयत्न करावा. आता परिस्थितीचा आढावा घेण्याची वेळ आली आहे.’

तथापि, बाबासाहेब स्वतः त्यांच्या संकल्पनेतील रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना करु शकले नाहीत. त्याआधीच त्यांचे महापरिनिर्वाण झाले होते. त्यांच्या दुसऱ्या फळीतील नेत्यांनी नंतर १९५७ साली त्याची स्थापना केली. या नेत्यांकडून झालेला या पक्षाचा प्रवास हा अर्थातच बाबासाहेबांना अभिप्रेत नव्हता. त्याविषयी तमाम टीकाटिप्पणी झाली आहे. त्यामुळेच तर पँथरचे बंड या रिपब्लिकन नेत्यांविरोधात झाले. तो प्रवास आपण इथे पाहत नाही. ज्याचा हवाला देत हा प्रवास झाला त्या खुल्या पत्रातील बाबासाहेबांची पक्षसंकल्पना आपण पाहत आहोत. तिच्या परिशीलनाने आजच्या स्थितीत आपल्याला काही वाट सापडते का हे शोधत आहोत.

हे संदर्भ ध्यानात घेतल्यावर आता मूळ पत्राकडे वळू.

या पत्रात (टिपणात) ५ भाग आहेत. ते असेः १) चळवळीला राजकीय पक्षाचे स्वरुप कसे प्राप्त होते २) संसदीय आधुनिक लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठी आवश्यक गोष्टी ३) संसदीय राज्यपद्धतीत विरोधी पक्षाची आवश्यकता का असते? ४) पक्ष म्हणजे काय? ५) ‘रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया’ची ध्येय व उद्दिष्टे.

पहिल्या भागात इंग्रजांविरोधी लढा देत असताना आधी सुराज्य व मग संपूर्ण स्वातंत्र्य या काँग्रेसच्या उद्दिष्टांत तिच्या स्थापनेपासून स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत कसा बदल झाला याचा आढावा घेऊन बाबासाहेब काँग्रेसच्या स्वरुपाची नोंद ‘येथपर्यंतचे काँग्रेसचे स्वरुप हे संसदीय लोकशाही यशस्वी करण्यासाठी उभारलेल्या सैन्यासारखे नसून परकीय सत्तेच्या विरुद्ध युद्ध करण्यासाठी एकत्रित केलेल्या पलटणीसारखे होते’ अशी करतात. पुढे ते म्हणतात, ‘ह्याची कल्पना असल्यामुळेच काँग्रेस ही संस्था बरखास्त करण्याची आणि स्वराज्यातील सरकार चालविण्यासाठी पक्षपद्धतीने बांधलेला नवीन पक्ष उभारण्याची अत्यंत सूज्ञ सूचना श्री. गांधी यांनी केली होती. ...सर्वसाधारणपणे अशी राजनैतिक परंपरा आहे की, शांततेच्या प्रस्थापनेनंतर युद्ध काळात उभारलेले सैन्य बरखास्त करावे लागते. याचे कारणही उघड आहे. लढाईच्या काळात सैन्य भरती करताना योग्य ती पथ्ये पाळलेली नसतात.’ काँग्रेसच्या गेल्या १० वर्षांच्या कारभाराचा अनुभव भूषणवाह नसल्याचे सांगून ते पुढे म्हणतात, ‘श्री. गांधी याच्या सल्ल्याचा विचार गंभीरपणे करण्याची आणि संसदीय लोकशाहीतील विरोधी पक्ष म्हणून काम करील असा पक्ष उभारण्याची वेळ आता आली आहे.’

दुसऱ्या भागात संसदीय लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठीच्या आवश्यक गोष्टींची नोंद करण्याआधी ते लोकशाही व्यवस्थांच्या स्वरुप व उद्दिष्टांच्या जागतिक पातळीवरील उत्क्रांतीचा परिचय करुन देतात. लोकशाहीच्या विविध व्याख्यांचाही आढावा घेतात. तदनंतर ते स्वतःची व्याख्या नोंदवतात. ते म्हणतात, ‘लोकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक जीवनात क्रांतिकारक बदल रक्तविरहित मार्गांनी घडवून आणणारी शासनपद्धती म्हणजे लोकशाही होय.’

बाबासाहेबांना समाजजीवनात क्रांतिकारक बदल अभिप्रेत आहेत, पण ते रक्तविरहित मार्गांनी. ही त्यांची भूमिका त्यांच्या अन्य लेखन व भाषणांतून सतत व्यक्त झालेली आपल्याला दिसते. सनदशीर लोकशाही मार्गावरची त्यांची निष्ठा अविचल आहे.

लोकशाहीच्या यशसिद्धीसाठी पहिली अट ते नोंदवतात ती म्हणजे समाजव्यवस्थेत विषमता नसली पाहिजे. ते म्हणतात, ‘सर्व हक्क व सत्तेचे केंद्रीकरण ज्यांचे ठायी झाले आहे असा वर्ग एका बाजूला व सर्व प्रकारचे भार वाहण्याचे काम करणारा वर्ग दुसऱ्या बाजूला अशी विभागणी असू नये. अशी विषमता, अशी अन्यायकारक विभागणी व त्यावर आधारलेली समाजरचना यांमध्ये हिंसात्मक क्रांतीची बीजे असतात आणि मग त्यांचे परिमार्जन करणे लोकशाहीला अशक्य होते.’

लोकशाहीच्या यशासाठी ज्या पुढच्या अटी बाबासाहेब नोंदवतात त्यात एक आहे, वैधानिक व कारभारविषयक क्षेत्रांत पाळावयाची समता. ‘कायद्यापुढे सर्व समान’ या तत्त्वाला ते इथे खूप महत्व देतात. त्याचे विवेचन करताना ते देशातील, देशाबाहेरील अनेक उदाहरणे देतात. (या त्यांच्या वैशिष्ट्याचा पुन्हा पुन्हा उल्लेख करण्याची खरे म्हणजे गरज नाही. त्यांचा एकूण दृष्टिकोणच जागतिक आहे. जागतिक पटावर ते भारतातले वास्तव व त्यावरची उपाययोजना तपासत असतात.) इथे सत्तेतल्यांनी आपल्या हितसंबंधीयांवर मेहेरनजर दाखवता कामा नये. सर्वांप्रती समभाव ठेवायला हवा असे त्यांना अपेक्षित आहे. सत्ताधारी पक्षाचे लोक अधिकाऱ्यांना ‘हे बघा, तुम्ही जर आमचे एवढे काम केले नाही तर मंत्र्याला सांगून तुमची दूर बदली करायला लावीन’ असे म्हणू लागले तर ‘राज्यकारभार केवढा अन्यायकारक व गोंधळाचा होईल याची कल्पनाच केलेली बरे!’ असे त्यांना वाटते.

त्यांनी स्वतः व्हाईसरॉयच्या मंत्रिमंडळात PWD खात्याचे मंत्री असतानाचा अनुभव नोंदवला आहे. ते म्हणतात, ‘प्रत्येक व्हाईसरॉयच्या नावाचा कोणता तरी रस्ता किंवा क्लब दिल्लीमध्ये आहे. फक्त लॉर्ड लिनिलिथगो यानेच स्वतःचे नाव कोणत्याही स्थळाला किंवा संस्थेला देवविले नाही. त्यांचा खाजगी चिटणीस माझा मित्र होता. माझ्या अखत्यारित पुष्कळ कामे चाललेली होती. तो मजकडे आला आणि म्हणाला, ‘डॉक्टरसाहेब, लॉर्ड लिनलिथगोंचे नाव कोणत्या तरी संस्थेला किंवा स्थळाला देण्याबाबत तुम्ही काही करु शकणार नाही काय? ’ माझा युरोपियन सेक्रेटरी श्री. प्रायर ह्यास मी म्हटले, ‘..आपण याबतीत काही करु शकणार नाही काय?’ आणि त्याने काय उत्तर दिले? तो म्हणाला, ‘साहेब, आपण अशी कोणतीही गोष्ट करु नये.’ सध्याच्या परिस्थितीत या देशात असे उत्तर मिळणे दुरापास्त आहे. मंत्र्यांच्या मताविरुद्ध बोलणे आज कोणत्याही सेक्रेटरीला शक्य नाही.’ पुढे ते म्हणतात, ‘सरकारचे काम हे धोरण ठरविण्याचे आहे. हस्तक्षेप किंवा पक्षपात करण्याचे नाही. ही बाब मूलभूत स्वरुपाची असून तिच्यापासून आपण आज दूर जात आहोत. तिचा त्याग करीत आहोत.’

ज्यांचे सरकार असेल त्यांनी आपल्या लोकांची व एखाद्या समूहाची मते वळवण्यासाठी तो मानत असलेल्या व्यक्ती-विभूतींची नावे देणे हा आज परिपाठ झाला आहे. आपल्या कामासाठी अधिकाऱ्यांना मंत्र्यांच्या जवळच्यांनी धमकावणे किंवा त्यालाच त्या साखळीचा भाग करणे हेही नित्याचे आहे. रिपब्लिकन पक्षाचा मंत्री झाल्यावर त्या पक्षाचे कार्यकर्तेही हेच करतात, हा आपला अनुभव आहे. त्यांना त्यात काहीही वावगे वाटत नाही. उलट रेशन दुकाने, पेट्रोलपंप मिळवण्यासाठी, छोट्याछोट्या सत्तास्थानांवर जाण्यासाठी, पैसा गोळा करण्यासाठीच तर सत्तेत जायचे असते, ही त्यांची धारणा झाली आहे. ‘आपल्या लोकांची कामे आपण नाही करणार तर कोण?’ असे अश्लाघ्य समर्थनही त्यामागे असते. आपल्या सत्तेचा वापर सबंध दलित समूहाच्या विकासासाठीची धोरणे ठरवण्यासाठी व त्यांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी करायचा असतो, हे त्यांच्या गावीही नसते. आज शहरात व खेडोपाड्यांतही रिपब्लिकन पक्षाचे कार्यकर्ते सत्तेचे दलाल झालेले मोठ्या प्रमाणात आढळतात. इंदू मिलचे स्मारक, बाबासाहेबांचा समुद्रात पुतळा अशा भावनिक मागण्या केल्या की समाज खूष होतो व आपल्या मागे राहतो, हे त्यांना ठाऊक असते. त्यामुळे त्यासाठी मधून मधून आंदोलने केली की सत्तेच्या दलालीच्या दैनंदिन कामाला ते मोकळे होतात. सामान्य लोकही ओळखीने कामे करण्याच्या या रीतीला इलाज-नाईलाजनाने बळी पडलेले आढळतात. एकूण धोरण बदलाच्या लढ्याऐवजी हा शॉर्टकट त्यांना भुरळ घालतो. व्यवस्था बदलण्याऐवजी ‘खुद का देख’ ही प्रवृत्ती एकूणच बळावलेली आहे. बाबासाहेबांच्या भूमिकेनुसार लोकशाहीला हा मोठा धोका आहे.

बाबासाहेब लोकशाही यशस्वी होणासाठी पुढचा मुद्दा मांडतात तो संविधानात्मक नीतीचा. ते म्हणतात, ‘आपली राज्यघटना ही कायदेशीर तरतुदींचा व तत्त्वांचा नुसता सांगाडा आहे. ह्या सांगाड्याला आवश्यक असलेले रक्तमांस संविधानात्मक नीतिमत्तेच्या पालनातच मिळेल.’ अशा नीतिमत्तेचे उदाहरण म्हणून अमेरिकन जनतेला देवासमान असलेले अमेरिकेचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष वॉशिंग्टन यांना दुसऱ्यांदा अध्यक्ष होण्याची लोकांनी गळ घातली त्यावेळी ते काय उत्तरले याची नोंद बाबासाहेब पुढे करतात, ‘..आपल्याला वंशपरत्वे चालणारी राजेशाही, वंशपरंपरेने येणारा राजा किंवा हुकूमशहा नको होता म्हणूनच आपण ही घटना बनविली. इंग्लिश राजाशी तुम्ही या हेतूनेच प्रेरित होऊन संबंध तोडले आहेत. मग माझी पूजा करुन मला जर तुम्ही वर्षानुवर्षे अध्यक्ष बनवू लागलात तर तुमच्या तत्त्वांचे काय होईल?’ ..लोकाग्रहास्तव वॉशिंग्टनला दुसऱ्यांदा अध्यक्ष व्हावे लागले. पण जेव्हा तिसऱ्यांदाही त्याला गळ घालण्यासाठी लोक त्याच्याकडे गेले तेव्हा त्याने त्यांना कठोरपणे झिडकारले, अशी माहिती बाबासाहेब पुढे देतात. 

संविधानात्मक नीतीसंबंधातले इंग्लंडमधीलही एक उदाहरण ते देतात. घटनात्मक संकेताप्रमाणे राजाला पंतप्रधानाचा सल्ला इंग्लंडमध्ये ऐकावा लागतो. अन्यथा पंतप्रधान राजाला घालवू शकतो. एका प्रसंगात हुजूर पक्षाच्या पंतप्रधानांचा एक सल्ला राजाने ऐकता कामा नये व त्या प्रश्नावर पंतप्रधानाचा संसदेत पराभव व्हावा अशी मजूर पक्षाची खेळी व्हावी, असा एक विचार पुढे येतो. हुजूर पक्षातली पंतप्रधानांविषयी नाराज असलेली मंडळीही पाठीशी असतात. तथापि, असा पराभव करणे हे गैर असून ज्यायोगे राजाचे अधिकारक्षेत्र वाढेल अशी वर्तणूक आपण करु नये असा सल्ला मजूर पक्षाचेच एक नेते देतात. हा सल्ला ऐकला जातो व प्रतिस्पर्ध्याचा काटा काढण्याची अनैतिक खेळी मजूर पक्षाकडून रद्द केली जाते. या घटनेचे वर्णन करुन ‘..तात्पुरत्या सत्तेच्या विलोभनास बळी पडून पक्षनेत्यांनी आपल्या विरोधकांस मग ते सत्तेवर असोत किंवा विरोधी पक्ष म्हणून काम करत असोत, कैचित पकडण्याचे प्रसंग संविधानाची व लोकशाहीची हानी होऊ नये म्हणून’ कटाक्षाने टाळण्याचा संदेश बाबासाहेब देतात.

लोकशाही यशस्वी होण्यासाठीची पुढची अट नोंदवताना बाबासाहेब म्हणतात, ‘लोकशाहीच्या नावाखाली अल्पसंख्याकांची (अल्पमतवाल्यांची) गळचेपी होता कामा नये. अल्पसंख्याकांना सुरक्षितता वाटली पाहिजे. बहुसंख्याक मंडळी कारभार करत असली तरी आपल्याला इजा पोहोचणार नाही. आपल्यावर अन्याय होणार नाही याची हमी अल्पसंख्याकांना मिळाली पाहिजे.’ हा मुद्दा पुरेसा स्पष्ट आहे. त्याच्या अधिक विवेचनाची इथे गरज नाही. मूळ पत्रात इंग्लंड तसेच भारतातल्या लोकसभेतली काही उदाहरणे बाबासाहेबांनी या मुद्द्याच्या स्पष्टीकरणासाठी दिली आहेत.

लोकशाहीच्या यशसिद्धीसाठी पुढचा मुद्दा बाबासाहेब मांडतात तो नीतिमान समाजव्यवस्थेचा. या मुद्द्याच्या विवेचनात ‘नीतिमत्तेशिवाय राजकारण करता येते’ या समजुतीला ते आक्षेप घेतात. ‘कायदा पाळला जाण्याइतपत सामाजिक नीती समाजात निर्माण झाली असल्याची खात्री कायदे करणाऱ्यांना मिळाली पाहिजे’ असे त्यांना वाटते. प्रा. लास्की यांना उद्धृत करताना ते म्हणतात, ‘लोकशाही राज्यपद्धतीत समष्टीतील नीतिमान जीवन गृहीत धरलेले असते. सामाजिक नीतीच्या अभावी लोकशाही यशस्वी होऊ शकत नाही. ती छिन्नविछिन्न होईल.’

लोकशाही यशस्वी होण्यासाठीच्या अटींतला शेवटचा मुद्दा ते नोंदवतात तो विवेकी लोकमताचा. ते म्हणतात, ‘अन्याय कोणावरही होत असो, अन्याय दिसला रे दिसला की जागृत होऊन उठणारी शक्ती म्हणजे समष्टीची सद्सद्विवेकबुद्धी. सार्वजनिक विवेकबुद्धी याचा अर्थच असा की, जिच्या प्रादुर्भावामुळे समाजातील प्रत्येक माणूस मग तो अन्यायाचा बळी असो वा नसो, अन्यायाच्या परिमार्जनार्थ पीडितांना साथ द्यायला उभा राहतो.’ आपल्याकडे हा प्रश्न गंभीर आहे. ज्या जातीतल्या व्यक्तीवर अन्याय होतो त्या जातीतल्यांनीच त्याविरोधात आवाज उठवायचा ही रीत आपल्या समाजात आपण पाहतो आहोत. ही अत्यंत काळजीची बाब आहे.

या पत्राच्या तिसऱ्या भागात विरोधी पक्षाच्या आवश्यकतेविषयी बाबासाहेब विवेचन करतात. ते म्हणतात, ‘प्रचाराधिष्ठित सरकार व लोकशिक्षणाचा पाया घालणारे सरकार यात महदंतर आहे. प्रचार म्हणजे कोणत्याही गोष्टीची एक बाजू होय. लोकशिक्षणावर आधारलेले सरकार म्हणजे प्रत्येक प्रश्नाच्या दोन्ही बाजूंची सांगोपांग छाननी करुन कारभार करणारे सरकार होय. ज्या प्रश्नावर कायदेमंडळाला निर्णय घ्यायचा असतो त्या प्रश्नाच्या दोन्ही बाजू लोकांपुढे जाणे जरुर आहे. त्यासाठी ओघानेच दोन पक्षांची आवश्यकता असते. एकच पक्ष दोन्ही बाजू निसर्गतःच मांडू शकत नाही. एकपक्षीय कारभार म्हणजे निव्वळ हुकूमशाही होय. हुकूमशाही टाळण्यासाठी दुसऱ्या पक्षाची जरुर आहे. ही मूलभूत बाब आहे.’

पत्राचा चौथा भाग आहे ‘पक्ष म्हणजे काय?’ पुढील निवेदन बाबासाहेबांच्याच शब्दांतः

_______________

पक्ष हा सैन्यासारखा असतो. त्याला खालील बाबींची आवश्यकता असते.

१) सरसेनापतीसारखा पुढारी (नेता)

२) संघटनेत- अ) सभासद ब) मूलभूत योजना क) शिस्त या गोष्टींचा समावेश होतो.

३) ध्येय आणि धोरण, तत्त्वज्ञान

४) कार्यक्रम

५) राजकीय डावपेच व मुत्सद्देगिरी (म्हणजे तारतम्याने कोणती गोष्ट केव्हा व कशी करायची याची योजना)

सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास विशिष्ट ध्येयवादाने प्रेरित होऊन मतदारांनी केलेली संघटना म्हणजे पक्ष होय.

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (भारतीय रिपब्लिकन पक्ष) ह्या संस्थेस पक्षाला मान्य असलेल्या तत्त्वज्ञानाच्या व उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी मतदारांची (जनतेची) संघटना करावी लागेल. ही पक्ष संघटना पुढीलप्रमाणे काम करीलः

१) पक्ष स्थापनेसाठी व त्याच्या संघटित वाढीसाठी झटणे; आणि पक्षाचे तत्त्वज्ञान व ध्येयधोरण यांचा प्रचार करणे.

२) पक्षाची तत्त्वे, विचारसरणी याचा प्रचार वृत्तपत्रे, सभा-संमेलने, व्याख्याने, वाङ्मय-लेखन इ. मार्गाने करणे.

३) पक्ष सभासदांच्या वतीने संयुक्त राजकीय चळवळी व राजकीय कृती करण्यासाठी निवडणुका लढविणे.

_______________

आज बहुतेक पक्ष या तिसऱ्या कामातील शेवटचा भाग ‘निवडणुका लढवणे’ हेच प्रामुख्याने करताना आढळतात. रिपब्लिकन पक्षाचा तर कोणताच गट पक्षाचे तत्त्वज्ञान व ध्येयधोरण यांचा प्रचार करताना किंवा पक्षाची तत्त्वे, विचारसरणी यांच्या प्रसारासाठी सभा-संमेलने घेताना आढळत नाही. पक्षाचे नेते अपवादात्मक रीतीने भूमिका मांडताना दिसतात, तीही निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरच. पक्षाच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांनाही ‘तुमच्या पक्षाचे ध्येय, तत्त्वज्ञान व कार्यक्रम काय’ अशी विचारणा केल्यास धड उत्तर मिळत नाही. बाबासाहेबांनी अपेक्षिलेली पक्षरचना व कार्यक्रम याविषयीची आंबेडकरी चळवळीतील स्थिती अगदीच दयनीय व संतापजनक आहे.

या पत्राचा शेवटाचा भाग आहे- 'रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया' ची ध्येय व उद्दिष्टे. बाबासाहेब ती अशी नोंदवतात :

_______________

१) भारतीय घटनेच्या उपोद्घाता (PREAMBLE) मधील ध्येय व उद्दिष्ट साध्य करणे हेच रिपब्लिकन पक्षाचे ध्येय व उद्दिष्ट राहील.

२) हा पक्ष स्वातंत्र्य, समता व बंधुत्व यांच्या प्रस्थापनेसाठी आग्रह धरील आणि एका माणसाकडून दुसऱ्या माणसाची, एका वर्गाकडून दुसऱ्या वर्गाची, किंवा एका राष्ट्राची दुसऱ्या राष्ट्राकडून होणारी पिळवणूक व दडपशाही यांना पायबंद घालील.

३) सर्व भारतीयांना समान न्याय मिळेल; एवढेच नव्हे तर समान न्याय हा प्रत्येक भारतीयाचा हक्क आहे असे मानण्यात येईल. आणि यानुसार जेथे समता नाही तेथे ती आणण्यासाठी पक्ष झटेल व जेथे ती नाकारण्यात येते, तेथे ती राबविण्यासाठी लढा देईल.

४) प्रत्येक व्यक्तीचे सुख हा केंद्रिबदू समजण्यात येईल आणि आपल्या उद्धारास्तव प्रयत्न करण्याची प्रत्येक व्यक्तीस समान संधी मिळेल. शासन संस्था ही, हे ध्येय मिळविण्यासाठी वापरावयाचे साधन होय.

५) इतर देश बांधवांच्या हक्कांचे व शासन संस्थेच्या आवश्यक तेवढ्या अधिकारांचे संरक्षण करून प्रत्येक नागरिकांस धार्मिक, आर्थिक, राजकीय स्वातंत्र्य असले पाहिजे असे हा पक्ष मानील.

६) प्रत्येक भारतीय नागरिकांस समान संधीचा अधिकार असल्याचे हा पक्ष मान्य करील. अर्थात, ज्यांना आत्मोन्नतीसाठी कधीच संधी मिळालेली नसेल त्यांना संधी मिळालेल्या लोकांपेक्षा अग्रक्रम देण्याचे तत्व पक्ष अंगीकारेल.

_______________

घटनेचे शिल्पकार असलेले बाबासाहेब आंबेडकर घटनेचा सरनामा अमलात आणणे हेच आपल्या पक्षाचे ध्येय व उद्दिष्ट ठरवतात, हे अन्वर्थक तर आहेच. तथापि, बाबासाहेबांच्या भारतीयत्वाची ओळख बुलंद करणारीही ही कृती आहे. उद्दिष्टे, स्वरुप किंवा कार्यक्रमात कोठेच दलित वा बौद्धांना प्राधान्य दिलेले आढळत नाही. तो सबंध भारतीयांचा पक्ष आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे प्रत्येक व्यक्तीचे सुख हा तिचा केंद्रिबदू आहे. राजकीय दिशेसंबंधी, त्यासाठीच्या पक्ष या साधनाविषयी इतकी सुस्पष्ट भूमिका व आराखडा बाबासाहेबांनी दिलेला असताना आंबेडकरी चळवळीचे हे असे भजे का व्हावे, याची मराठा आंदोलनानंतर क्रियाशील झालेल्या आंबेडकरी समूहातील तरुणांनी चिकित्सा करणे गरजेचे आहे. याचा अर्थ, त्यासाठीचे केवळ परिसंवाद घेत राहा किंवा रिसर्च पेपर्स वाचत राहा असे नाही. तर जे दोष बाबासाहेबांच्या नंतर आजपर्यंतच्या आंबेडकरी चळवळीत निर्माण झाले व त्यामुळे बाबासाहेबांना अभिप्रेत रिपब्लिकन पक्ष आकारास येऊ शकला नाही, ते दुरुस्त करण्याचे उपाय यातून सापडावेत हा हेतू त्यामागे असावा.

अशी चिकित्सा करुन बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेला खराखुरा रिपब्लिकन पक्ष उभारण्यासाठी आंबेडकरी तरुण पुढे येतील का?

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

___________________________________

आंदोलन, डिसेंबर २०१६

संघाचे आव्हान, आंबेडकर आणि आंबेडकरी चळवळ

‘सौ चुहे खा के बिल्ली हज को चली’ या म्हणीची आठवण भाजपची तिरंगा यात्रा बघून येत होती. स्वातंत्र्याच्या सत्तरीनिमित्त त्यांनी हे अभियान चालवले होते. हा काही सरकारी कार्यक्रम नव्हता. म्हणजे नाईलाज म्हणून तिरंग्याचा सन्मान करायची औपचारिकता नव्हती. तो त्यांचा राजकीय कार्यक्रम होता. ठरवून केलेला. संघाच्या सल्ल्याने, सहभागाने, स्वयंसेवकांच्या पुढाकाराने अमलात येणारा.

याच संघाने घटना समितीत तिरंग्याचा निर्णय झाल्यावर आपल्या 'ऑर्गनायझर' या मुखपत्राच्या १४ ऑगस्ट १९४७ च्या संपादकीयात संघाने आपला अभिप्राय नोंदवला होताः 'जे लोक नशिबाने सत्तेवर आले आहेत, ते भलेही आपल्या हाती तिरंगा सोपवतील; पण हिंदू त्याचा ना कधी सन्मान करतील ना कधी त्याला स्वीकारतील. ३ हा आकडा मूळातच अशुभ आहे आणि ज्या ध्वजात ३ रंग आहेत, तो खूप वाईट मानसशास्त्रीय परिणाम घडवेल आणि देशाला नुकसानकारक ठरेल.'

हजला जाणाऱ्या मांजरीला समजू उपरती झाली. आपले चुकले याचे भान आले आणि पापक्षालनासाठी ती देवाच्या दरबारी चालली आहे. पण संघाने आपली तिरंग्याविषयीची ही भूमिका बदलल्याचे व ती का बदलली याचे काहीच स्पष्टीकरण आजपर्यंत दिलेले नाही. म्हणजेच तिरंग्याची ही हज यात्रा ही उपरती वा पापक्षालन वगैरे काही नसून तो नव्या उंदरांचा शोध आहे. स्वातंत्र्यासाठी हुतात्मे झालेल्यांबद्दल जी सर्वसामान्य माणसाच्या मनातली देशभक्तीची भावना असते तिला ललकारणे व स्वातंत्र्यसंगराच्या वारश्याचे लोणी बळकावणे ही बोकेगिरी या मागे आहे.

खोटारडे, तोतये, धूर्त, मतलबासाठी रुप बदलत राहणारे, कपटी, पाताळयंत्री असे हे झोटिंग आहेत. महात्मा गांधींचा खून, बाबरी मशिदीचा विध्वंस व त्यानंतरच्या दंगलीतला रक्तपात इथपासून ते आज सांविधानिक मार्गांनी दिल्लीचे तख्त ताब्यात घेऊन संविधान उध्वस्त करण्याचे, भारतीयत्वाची वीण विस्कवटवण्याचे प्रयत्न या सगळ्याला कोंदण देणारी ही प्रतिगामी विचारसरणी आहे.

हे आव्हान मोठे आहे, भयावह आहे.

पहिले पंतप्रधान म्हणून राष्ट्राची धुरा हाती घेतल्यानंतर पं. जवाहरलाल नेहरुंनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिण्याचा परिपाठ सुरु केला होता. राष्ट्रउभारणीसाठीचे सल्ले, धोक्यांबाबतचे इशारे त्यांत असत. ७  डिसेंबर १९४७ ला त्यांनी लिहिलेल्या एका पत्रातील संघासंबंधीचा इशारा संक्षेपाने पुढे देत आहे-

‘ही एक खाजगी सेना (Private Army)  आहे. नाझी पद्धतीने जाणारी. तीच तंत्रे वापरणारी. नकारात्मक प्रचारावर यांचा भर असतो. त्याला तर्काची गरज नसते. बुद्धीला ताण देण्याची गरज नसते. या प्रवृत्तीला वेळीच रोखले नाही तर ती देशाला भविष्यात गंभीर दुखापत करील. भारत यातूनही तरेल. पण गंभीर जखमा होतील व त्या बऱ्या व्हायला खूप वेळ लागेल.’

या इशाऱ्यानंतर ७ आठवड्यांनी गांधीजींचा खून झाला. आज देशाची सत्ता त्यांच्या ताब्यात आहे. देशवासीयांची मने विखंडित करण्याचे होत्र चालू आहे. संविधानातील पायाभूत मूल्यांची आहुती त्यात पडत आहे. देश गंभीर जखमी झाला आहे.

संघाचे आव्हान हे असे आहे.

या आव्हानाचा मुकाबला होतच नाहीये, असे नाही. खूप प्रयत्न चालू आहेत. तथापि, पुरोगामी शक्तींचे हे प्रयत्न बरेचसे विस्कळीत आहेत. आणि या उधळलेल्या वारुला रोखण्यात एक विचार व एक समूह म्हणून ताकदीने उभी राहण्याची धमक दाखवू शकणारी आंबेडकरी चळवळ पूर्ण निस्तेज, गलितगात्र आहे. तिच्या ऐतिहासिक जबाबदारीचे भान हरवलेले आहे.

त्यामुळे तिच्यावर चालून जाणे संघाला सोपे गेले आहे. या चळवळीचे मानबिंदू असलेल्या बाबासाहेब आंबेडकरांचे अपहरण ते त्यातील नेत्यांना-विद्वानांना सामीष चारा देऊन दावणीला बांधणे यासाठी संघाला फारच अल्प सायास करावे लागत आहेत.

ते सहजच बाबासाहेबांना जे म्हणायचे होते तेच आम्ही म्हणत आहोत. बाबासाहेबांना जे करायचे होते, तेच आम्ही करत आहोत असे बिनदिक्कत सांगत आहेत. काही भूमिकांच्या बाबतींत तर संघाचे प्रचारक म्हणूनच बाबासाहेबांना उभे केले जाते आहे.

उदाहरणादाखल काही मुद्द्यांची चर्चा करु.

बाबासाहेबांच्या १२५ व्या जन्मदिनानिमित्त केंद्र सरकारने संसदेच्या दोन दिवसीय विशेष अधिवेशनाबरोबरच अनेकविध कार्यक्रम सरकारी पातळीवर घेतले. घेतले जात आहेत. शाळा-कॉलेजांना सक्तीने करायला लावले. आम्हालाच कसे बाबासाहेबांचे सर्वाधिक लागते आहे, हे त्यातून दर्शवायचे होते. संघाने ‘ऑर्गनाझर’ या आपल्या मुखपत्राचा विशेषांकच काढला. त्यात बाबासाहेबांविषयी गौरवपर लेख आहेत. मात्र संघाच्या भूमिकांना छेद जाणार नाही, उलट पूरक ठरेल अशीच त्यांची मांडणी आहे. १७ एप्रिल २०१६ च्या इंडियन एक्सप्रेसमध्ये ‘Which Ambedkar?’ या लेखात रामचंद्र गुहांनी या ‘ऑर्गनायझर’च्याच जुन्या भूमिकांचा दाखला देऊन संघाची दांभिकता उघडी पाडली आहे.

संघाला बाबासाहेब लिहीत असलेली घटना व त्यांचे हिंदू कोड बिलासाठीचे झटणे दोन्ही नामंजूर होते. गुहा घटनेविषयीची संघाची भूमिका नोंदवतात-

‘या संविधानाबाबतची सर्वात वाईट गोष्ट म्हणजे यात काहीही भारतीय नाही. ...यात प्राचीन भारतीय सांविधानिक नियम, संस्था, संज्ञा, परिभाषा यांचा मागमूसही नाही. ...प्राचीन भारतातील अतुल्य अशा सांविधानिक विकासक्रमांचा यात उल्लेख नाही. स्पार्टाचा लायकर्गस किंवा पर्शियाचा सोलोन यांच्या कितीतरी आधी मनूचे नियम लिहिले गेले आहेत. आजही मनुस्मृतीतले हे नियम जगात प्रशंसिले जातात आणि भारतीय हिंदूंना उत्स्फूर्तपणे त्यांच्या अनुपालनास व अनुसरणास उद्युक्त करतात. पण आपल्या घटना पंडितांच्या दृष्टीने त्यांस काहीही मोल नाही.’ (ऑर्गनायझर, ३० नोव्हेंबर १९४९)

माणुसकीचे हक्क हिरावून घेणारी संहिता म्हणून बाबासाहेबांनी ज्या मनुस्मृतीचे महाड सत्याग्रहावेळी दहन केले, त्या मनुस्मृतीचे फक्त गोडवे नव्हेत, तर तिच्यावर आधारित स्वतंत्र व आधुनिक भारताचे संविधान रचले जावे, ही संघाची भूमिका होती. ती किती प्रतिगामी होती, हे आणखी स्पष्ट करण्याची  गरज नाही. वरील अवतरणातील ‘घटना पंडित’ ही उपरोधिक संज्ञा बाबासाहेबांसारख्या घटना बनविण्यात कळीची भूमिका निभावणाऱ्यांना उद्देशून आहे, हे उघड आहे.

हिंदू स्त्रियांच्या अधिकारासाठी हिंदू कोड बिलाचा मुद्दा बाबासाहेबांनी लावून धरला व पुढे ते मंजूर होत नाही म्हणून मंत्रिपदाचा त्यांनी राजीनामाही दिला. आमच्या धर्मात ढवळाढवळ करु नका, अशा धमक्या हिंदू धर्मातल्या कट्टरपंथीयांकडून बाबासाहेबांना त्या काळात येत होत्या. मोर्चे निघत होते. संघही या बिलाच्या विरोधात पुढाकाराने होता. खुद्द सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी याबाबत काय म्हणतात त्याचे ऑर्गनायझरमध्ये छापून आलेले अवतरण गुहा पुढीलप्रमाणे देतात-

“या सुधारणांत काहीही भारतीय नाही. विवाह व घटस्फोटाच्या प्रश्नांची सोडवणूक अमेरिका आणि ब्रिटिश नमुन्यांप्रमाणे आपल्या देशात होऊ शकत नाही. हिदू संस्कृतीप्रमाणे विवाह हा संस्कार आहे. तो मृत्युनंतरही बदलता येत नाही. केव्हाही बदलावा असा तो ‘करार’ नाही.” गोळवलकर पुढे म्हणतात, “अर्थात, देशातील काही भागात हिंदू समाजातल्या काही खालच्या जातींत घटस्फोटाला मान्यता आहे व रीतीप्रमाणे त्यांच्यात घटस्फोट होतातही. पण त्यांची ही रीत आदर्श मानून सर्वांनी तिचे अनुकरण करावे असे होऊ शकत नाही.” (ऑर्गनायझर, ६ सप्टेंबर १९४९)

पुढच्या एका संपादकीयात ऑर्गनायझरने या बिलाचा कठोर निषेध केला आहे. आंबेडकर व नेहरु हे या बिलाचे शिल्पकार आहेत म्हणून त्यांचा ‘ऋषी आंबेडकर व महर्षी नेहरु’ असा उपहासही केला आहे.  बाबासाहेबांबाबत संघाची ही दुहेरी नीती उघड करताना बाबासाहेबांवरील अशाच आणखी काही टीकांची नोंद गुहांनी या लेखात केली आहे. जिज्ञासूंनी मूळ लेखात ती पहावी. गुहांचा संदर्भ इथे थांबवतो.

जुनी मते काळ, संदर्भ, आकलन बदलले की बदलतात. त्यात वावगं काही नाही. पण या बदलांचे कारण व विकासक्रम कळला तर. नाहीतर ते ढोंग वा चालबाजी असते. संघाबद्दल तोच तर आक्षेप आहे. त्याच्या भूमिका बदलाचे कारण ते देत नाहीत. म्हणजेच ती ढोंगबाजी आहे.

संघाची मंडळी विविध मार्गांनी प्रचारत असतात की बाबासाहेबांचे धर्मांतर ही व्यापक हिंदुत्वाच्या कक्षेच्या आतलीच उडी आहे. ब्राम्हो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज या रांगेतलाच एक बौद्ध संप्रदाय. शिवाय हिंदू अवतारकल्पनेप्रमाणे तो विष्णूचा अवतार आहेच. हिंदू विवाह कायद्यात बौद्ध, जैन, शिख या धर्मांचा समावेश होतो. हे तिन्ही धर्म सावरकरांच्या पितृभू संकल्पनेप्रमाणे हिंदू ठरतात. बाबासाहेबांचा हिंदू धर्माच्या आचरणाला विरोध आहे-तत्त्वज्ञानाला नाही...हे सगळं गुंफायचा प्रयत्न संघ प्रचारक करत असतात.

‘मी हिंदू म्हणून जन्माला आलो असलो तरी हिंदू म्हणून मरणार नाही’ ही बाबासाहेबांची घोषणा, त्यांच्या ‘जातिनिर्मूलन’ या पुस्तकात त्यांनी हिंदू धर्मग्रंथांवर घातलेले घाव, ‘रिडल्स इन हिंदुइजम’ मध्ये राम-कृष्णावर केलेली टीका, भगवतगीतेवर अनेक ठिकाणी उपस्थित केलेले प्रश्न, त्यांच्या २२ प्रतिज्ञांमधील ‘मी राम, कृष्ण..यांना देव मानणार नाही किंवा त्यांची पूजा करणार नाही’ ही किंवा ‘मनुष्यमात्राला असमान व नीच मानणाऱ्या हिंदू धर्माचा मी त्याग करतो..’ किंवा ‘बुद्ध हा विष्णूचा अवतार हा खोटा व खोडसाळ प्रचार आहे असे मी मानतो’...या प्रतिज्ञा या सगळ्याचे मग काय करायचे?

समतेच्या ऐवजी समरसता बोलत राहणे हा असाच चकवा. समरसता या शब्दात सर्व भेद व विषमतांसह गुण्यागोविंदाने (आपापल्या पायरीप्रमाणे) राहा, हे अभिप्रेत आहे. दुसऱ्याच्या सुख-दुःखात समरस व्हा, सगळे भेद विसरून आपल्यातला बंधू-भगिनीभाव जागवा अशा व्यापक अर्थानेही संघ समरसता शब्द योजत नाही. बाबासाहेबांनी या सर्व उतरंडी, भेदभाव संपवून माणुसकीने ओतप्रोत भरलेली समता प्रस्थापित करण्याचे लक्ष्य समाजाला दिले. समतेचा हा अर्थ विस्मरणात टाकण्यासाठी समरसता हा शब्द आहे. जर संघ बदलतो आहे तर समरसता या शब्दाचा त्याग करुन समता शब्दच त्याने त्याच्या मूळ अर्थासह रूढ केला पाहिजे. बाबासाहेब स्त्री-पुरुष समतेचे पुरस्कर्ते होते. संघात स्त्रियांना आजही प्रवेश नाही. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र संघटन आहे. हे ही संघाने बदलले पाहिजे. स्त्रियांना संघात प्रवेश मिळाला पाहिजे. बाबासाहेबांचे १२५ व्या वर्षाचे गुणगान गाणाऱ्यांनी त्यांच्या उपदेशातल्या या किमान बाबीही का आचरणात आणू नयेत?

बाबासाहेबांची मुसलमानांविषयीची मांडणी व काश्मीरच्या ३७० कलमाबाबतचे म्हणणे संघाला हर्षवायू घडवणारे आहे. दोहोंच्या मांडणीत साधर्म्य आहे. पण हेतूंमध्ये साम्य नाही. बाबासाहेबांचे हे म्हणणे त्यांच्या सबंध जीवनध्येयाच्या संदर्भात पाहिले तर संघ व बाबासाहेबांच्या मूळ उद्दिष्टांतच फरक आहे. शिवाजीला दाढी व औरंगजेबालाही दाढी म्हणून दोघे एक नव्हेत. तसेच हे आहे. बाबासाहेब स्वतःला प्रथम व अंतिमतः भारतीय मानतात. इतर कोणत्याही निष्ठांनी या भारतीयत्वाला छेद जाणे त्यांना मंजूर नाही. तर संघ स्वतःचे राष्ट्रीयत्वच हिंदू मानतो. त्या हिंदुत्वात तो भारतीयत्वाचा समावेश करतो. तिथे भारतीय प्रथम नाही. बाबासाहेब समाजात बंधुतेला अनन्य महत्व देतात. संघ मुस्लिम-ख्रिश्चनांसारख्या अल्पसंख्याकांबद्दल द्वेष पसरवतो. बाबासाहेबांची टीका नवसमाजाच्या बांधणीसाठी आहे, तर संघाची टीका त्याच्या विघटनासाठी आहे.

संघ असे हे भ्रमाचे जाळे तयार करत असला तरी बाबासाहेबांसारखे हाडूक गिळणे सोपे नाही. ते घशात अडकल्याशिवाय राहणार नाही. बाबासाहेबांच्या समाजाचे बव्हंशी नेते विकले गेल्याने व तोही आज बेसावध असल्याने संघाचे फावते आहे.

तो सावध होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आंबेडकरी चळवळीच्या दौर्बल्याची थोडी अधिक चिकित्सा करायला हवी.

मला ६ डिसेंबर १९९२ ची दुपार आठवतेय. बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणदिनी त्यांना आदरांजली व्हायला नेहमीप्रमाणे दादर परिसरातील वेगवेगळ्या मार्गांवरुन हजारो लोक चैत्यभूमीकडे चालत आहेत. प्लाझाच्या पुढे गोमंतकच्या समोरच्या फुटपाथवर एक टेबल मांडलेला. त्यावर दोन फोटो. शेजारी शेजारी. पहिला रामाचा. प्रत्यंचा ताणून युद्धास उभा ठाकलेला. दुसरा बाबासाहेबांचा. बोट उंचावलेला. या फोटोंना हार घालत होते प्रसिद्ध गायक-संगीतकार सुधीर फडके. हार घालून झाल्यावर त्यांनी दोन घोषणा दिल्या. पहिली ‘सियावर रामचंद्र की...’ व दुसरी ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा...’

मी थबकून हे सारे पाहत होतो. सुधीर फडके संघाचे होते. संघाने अशी श्रद्धा व्यक्त करणे हा त्यांचा अधिकार होता. मुद्दा तो नव्हता. मुद्दा होता चैत्यभूमीकडे जाणाऱ्या कोणाच आंबेडकर अनुयायांना ते दृश्य चकित करत नव्हते हा. राम व बाबासाहेब शेजारी असण्यात काही वावगे वाटताना त्यांना दिसत नव्हते. यातल्या अनेकांच्या घरी, जरी त्यांनी अधिकृतपणे हिंदू देवतांचा त्याग केला असला तरी प्रत्यक्षात हिंदू देवांच्या तसबिरी बाबासाहेबांच्या तसबिरीसोबत सहकार्याने बसलेल्या असतात. हे एक कारण चकित न होण्याचे. ते समजू शकतो. पण दुसरे कारण राजकीयदृष्ट्या कप्पेबंद झालेले असणे. रामजन्मभूमी आंदोलनाच्या त्या धगधगत्या काळात आंबेडकरी समुदाय अलिप्त होता. हे गंभीर होते.

एका अस्वस्थतेत मी पुढे गेलो. आणि काही तासांनी बातमी आली- बाबरी मशीद उध्वस्त करण्यात आली. म्हणजे फडके जेव्हा ‘सियावर रामचंद्र की जय’ म्हणत होते, त्याचवेळी कारसेवक रामलल्लाची दुंदुभी देत बाबरी मशिदीवर पहारी-फावडी चालवत होते. ...नंतर दंगली सुरु झाल्या. रक्तपात. आयाबायांचा आक्रोश...हे सगळं. या दंगली शमवण्यात, त्यातील मदतकार्यात जे अनेक कार्यकर्ते सहभागी झाले त्यात मीही एक होतो. मृत, जखमी व बेसहारा बळींचे ते चेहरे, त्या वेदना आठवल्या की आजही अस्वस्थ व्हायला होते. ...आणि असहाय्यही वाटते.

या वेदनेत, असहाय्यतेत भर घालणारी एक गोष्ट होती ती म्हणजे बाबासाहेबांच्या अनुयायांचे हिंदूंबरोबर मुस्लिमांच्या विरोधात उभे राहणे, हल्ल्यांत सामील होणे. जी मुस्लिमविरोधी भाषा शिवसेना वापरत होती, तीच भाषा हे आमचे लोक वापरताना दिसत होते. मी जिथे राहत होते त्या चेंबूरमध्ये मी हे प्रत्यक्ष अनुभवले. सर्वसामान्य आंबेडकरी अनुयायांमध्ये मुस्लिमद्वेष हिंदूंप्रमाणेच आजही व तसाच आहे.

विभूतिपूजेला तीव्रतर विरोध असणाऱ्या बाबासाहेबांचीच आज विभूती झाली आहे. त्यांच्या जयंत्या-मयंत्या-मिरवणुका जोशात होतात. पण ते देव म्हणून. त्यांच्या विचारांच्या जोपासनेचे प्रयत्न नगण्य आहेत. बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणानंतर लगेचच ही घसरगुंडी सुरु झाली. सामाजिक, धार्मिक, राजकीय अशा कोणत्याच क्षेत्रात समाजाला प्रबोधित करायचे काम हे प्राधान्याचे मानले गेले नाही. त्याला गृहीत धरण्यात आले. (याला अपवाद आहेत. पण ते नियम सिद्ध करण्याइतकेच.) पँथरच्या ललकाऱ्यांनी व्यवस्थेला हादरवले, पण फारसे मोडले नाही. जिथे कुठे पडझड झाली तिथे नवी रचना झाली नाही. समाजाच्या स्वयंभू गतीवर सगळे सोडले गेले. जाणीवपूर्वक हस्तक्षेप हा भाग राहिला नाही. वर अपवादात्मक प्रयत्न म्हणालो ती मंडळी आपापल्या क्षेत्रात खटपटी-झटपटी करत राहिली. पण त्याला सार्वत्रिक कार्यक्रमाचे स्वरुप आले नाही. या स्वतंत्र बाण्याच्या मंडळींचेही पुढे कंपू झाले व नंतर केवळ एकटे खांब उरले.

दादासाहेब गायकवाडांचा भूमीहक्काचा लढा हा दमदार अपवाद वगळता बौद्धेतर दलितांना-सवर्ण कष्टकऱ्यांना एकवटण्याचे प्रयत्न सोडा ते आपले वाटेकरी होणार नाहीत, याची दक्षता अधिक घेतली गेली. मांग, चांभार, ढोर हे बौद्ध झाले नाहीत म्हणून त्यांना हिणवणे. आमच्या बापाने राखीव जागा मिळवल्या त्याचा तुम्ही लाभ घेत आहात, असे म्हणून त्यांचा पाणउतारा करणे याचा परिणाम ते दूर जाण्यात झाले. यात त्या समाजविभागांचा बाबासाहेबांच्या हयातीतच असलेला स्वभाव, त्यांच्या नेत्यांची वागणूक या बाबीही कारण आहेत. पण थोरल्या भावाची जबाबदारी बौद्ध समाजाने नीट पार पाडली नाही हे निश्चित. परिणामी, मांग समाज औपचारिकरित्या जयभीम म्हणतो. पण अंतर्गत ‘जय लहूजी’वर त्याचा जोर असतो. त्याने आता बौद्धच राखीव जागा हडप करतात, म्हणून आम्हाला आमच्या जातीसाठी स्वतंत्र वाटा द्या अशी मागणी चालवली आहे. चांभार समाज तर औपचारिकरित्याही ’जयभीम’ वाल्यांशी संगत करत नाही. महाराष्ट्रातल्या चांभारांना आपल्याला चुकून दलित वर्गवारीत घातले गेले असे वाटत असते.

बौद्धांविषयीची या अन्य दलित समूहांची मनःस्थिती लक्षात घेऊन भाजप, शिवसेना यांनी त्यांना गटवले. आम्ही जातपात न मानता कसे बरोबरीचे अधिकार देतो हे दाखवण्यासाठी त्यांची सरकारे आली तेव्हा या बौद्धेतर दलितांना आमदार व मंत्रिपदाच्या जागा लक्षणीयरित्या दिल्या. संघ एका बाजूला बौद्ध समाजाला चुचकारतो आहे, बाबासाहेबांना स्वयंसेवक बनवतो आहे, तर दुसरीकडे या बौद्धेतर दलितांशी हिंदू म्हणून सलगी वाढवत आहे. त्यांना बौद्धांपासून दूर राखण्याचा प्रयत्न करतो आहे. २३ जून २०१६ च्या सकाळमध्ये नागपूरातील अशाच एका मातंग समाजाच्या मेळाव्याचा वृत्तांत आहे. त्यात नोंदवलेले सरसंघचालक मोहन भागवतांच्या भाषणातील हे वक्तव्यः “पाणी, देऊळ आणि स्मशान सर्व हिंदूंना समान असावे यासाठी संघ प्रयत्न करीत आहे. संघात जातीचे वर्गीकरण केले जात नाही. हिंदू समाजाचे अंग असलेला मातंग समाज उपेक्षित राहू नये ही संघाची इच्छा आहे. शिक्षणापासून सुरवात करा, अडचणीतून मार्ग काढा, समाज शिक्षित झाला तर प्रगती शक्‍य आहे. पराभवाला विजयात परिवर्तित करायचे असेल तर समाजाची मनःस्थिती बदलवण्याची तयारी ठेवा. हिंदू समाज तुमच्या सोबत राहील.”

दर्शनी या विधानांत गैर काही नाही. कोणी म्हणेल तुम्हालाच काविळ झाल्याने तुमची नजर पिवळी झाली आहे. हो, ते खरे आहे. माझ्यासारख्याला त्यातले पिवळे भागच दिसू लागतात. जे अनेकदा इतरांना मी दाखवू शकत नाही. सिद्ध करु शकत नाही.

मातंग समाजाने अण्णाभाऊ साठेंना बाबासाहेबांच्या जागी प्रतिष्ठित करायचा प्रयत्न चालवला आहे. अण्णाभाऊंचे स्वतःचे म्हणून एक मोठेपण आहे. ते कम्युनिस्ट कार्यकर्ते. साहित्यिक. आपल्या शाहिरीने संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा दुमदुमवून टाकणारे. सगळ्या सर्वहारांना एकवटवू इच्छिणारे. त्यासाठी बाबासाहेबांच्या एकजुटीच्या रथाचे गाणे गाणारे. अधिकृत आंबेडकरी समाज म्हणून जन्माधिष्ठित दावा असणाऱ्या बौद्धांपैकी काहींना अण्णाभाऊंचे हे कम्युनिस्टपण भलतेच सलत असते. म्हणून बाबासाहेबांबरोबर अण्णाभाऊंचा संग त्यांना नकोसा होतो. एकूणच  कम्युनिस्ट, गांधीवादी यांच्याबरोबरचे बाबासाहेबांचे ऐतिहासिक छत्तीसआकडी वाद ही बौद्ध मंडळी आजही घालत असतात. या वादांचे तत्कालीन संदर्भ, सामायिक शत्रूविरोधी सहमतीच्या मुद्द्यांवर एकत्र येण्याची वर्तमानातील निकड हे काहीही लक्षात घेतले जात नाही. भागवतांचे नंतर बघू आधी ‘जयभीम-लाल सलाम’ एकत्र गुंफून जयभीमला काळिमा (की लालिमा?) लावणाऱ्या कन्हैया व त्याच्या साथीदार लालभाईंचा (मग ते जयभीमवाले असले तरीही) बंदोबस्त करु, असा पवित्रा या आंबेडकरवाद्यांचा असतो. गांधीजींबद्दल काही बरं यांच्यासमोर बोलणे म्हणजे जमदग्नीचा कोप ओढवून घेणे होय.

एक साधी लढ्याची रणनीतीही ते लक्षात घेत नाहीत. आज संविधान धोक्यात आहे. संविधान मानून ते संवर्धित व्हावे म्हणून लढणाऱ्या शक्तींनी संविधान परिवार म्हणून एकत्र यायला हवे आणि संविधान उध्वस्त करणाऱ्या संघपरिवाराला नेस्तनाबूत करण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. तोवर आपसातल्या मतभेदांना ‘टाईम प्लिज’ दिली पाहिजे.

पण हे होत नाही, म्हणून संघ निवांत आहे.

आंबेडकरी चळवळीच्या या दुर्दशेला एक रुपेरी कडा अलिकडे दिसू लागली आहे. ‘उना’तील दलित उठावाने ती दृगोचर झाली आहे. गाय तुमची माता-तिची अंत्यक्रिया तुम्हीच करा, असे सवर्ण समाजाला ही दलित मंडळी ठणकावून सांगत आहेत. आपला पारंपरिक घाणीचा व्यवसाय त्यागून उपजीविकेसाठी जमिनीसारख्या साधनांची मागणी करत आहेत. राज्य व्यापणाऱ्या तसेच राज्याला व केंद्रालाही हादरवणाऱ्या (मोदींना दलित माझे बांधव आहेत म्हणायला लावणाऱ्या) या आंदोलनात अजून पूर्ण आकाराला आले नसले तरी नव्या नेतृत्वाचे अंकुर उदयास येऊ लागले आहेत.

ही प्रक्रिया देशभर कमीअधिक सुरु आहे. देशात दलितांची संख्या १६.६ टक्के इतकी भरभक्कम आहे. या दलितांत शिक्षण वाढत आहे. जागृती वाढत आहे. या शिकलेल्या मुलांना बाबासाहेब आंबेडकर आपले आयकॉन वाटतात. ते त्यांचे आराध्य होतात. हे दलित वेगवेगळ्या जातीचे आहेत. पण त्या प्रत्येकाला बाबासाहेब अगदी खास आपले वाटतात. यात बाबासाहेबांची थोरवी आहेच. पण बाबासाहेबांची जात ‘महार’ महाराष्ट्राबाहेर नसण्याने या प्रक्रियेला मोठा हातभार लावलेला आहे. महाराष्ट्रात बौद्धांनी (पूर्वाश्रमीच्या महारांनी) जी बाबासाहेबांवर जातीची मालकी स्थापित केली आहे, तशी ती बाहेर कोणी एक दलित जात स्वाभाविकरित्याच करु शकत नाही. महाराष्ट्रात महारांच्या या मालकीमुळे अन्य दलित जाती फटकून राहतात, ती संभावना बाहेर गळून पडते. महाराष्ट्रात आधी वर्णन केल्याप्रमाणे जे चांभार इथे बाबासाहेबांपासून फटकून राहतात, जयभीम म्हणण्याने ज्यांना अधःपतित झाल्यासारखे वाटते, त्या चांभार जातीच्या उत्तर प्रदेश, पंजाबमधील समूहांच्या अस्मितेचा ‘जयभीम’ चा घोष हा प्राण आहे. पंजाबमधील चांभार समाजातली १८ वर्षांची पॉपगायिका ‘माही गिन्नी’ यू ट्यूब, फेसबुकवर आपल्या जातीचे नाव गाण्यात पालुपदासारखे वारंवार घेते तेव्हा जातीयवादी व्यवस्थेच्या थोबाडातच हाणते असे वाटते. तिच्या आल्बमधील ही पंजाबी गाणी ‘जयभीम’ ने, बाबासाहेबांच्या छायाचित्रांनी भरलेली-भारलेली आहेत. महाराष्ट्रातल्या ‘जयभीम’ गाण्यांपासून पूर्ण वेगळा असा पॉपसंगीताचा, पंजाबी नाचांचा बाज असलेल्या आल्बमध्ये माही गिन्नीला नाचताना, गाताना बघणे हा फारच प्रेरक व आश्वासक अनुभव आहे.

यात आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. पंजाबात समतावादी संत रविदासांची प्रेरणा मानणारा हा दलित चांभार समुदाय आहे. माही गिन्नी बाबासाहेबांबरोबरच रविदासांना भजताना दिसते. तिच्या एका मुलाखतीवेळी तिच्या घरातला फोटो दिसतो. त्यात बाबासाहेबांच्या मोठ्या उभ्या प्रतिमेसोबत वर दोन कोपऱ्यांत एका बाजूला संत रविदास तर दुसऱ्या कोपऱ्यात तथागत बुद्ध दिसतात. मुद्दा हा, आपल्या सर्व पुरोगामी प्रेरणांना एकत्रित घेऊन पुढे जाताना ही मंडळी दिसतात. देशातल्या दक्षिणोत्तर, पूर्व-पश्चिम सर्व दिशांच्या दलितांत हेच वैशिष्ट्य दिसते. महाराष्ट्रातल्या आंबेडकरी बौद्धांचा एकारलेपणाचा रोग व एकाकीपणाची अवदशा त्यांची नाही, हे पाहून बरे वाटते. महाराष्ट्रातली आंबेडकरी चळवळ अस्मितेच्या अंगानेच प्रामुख्याने गेली. जाते आहे. महाराष्ट्राबाहेरच्या या चळवळींनी उपजीविकेच्या प्रश्नांशीही तिची सांगड घातली आहे. म्हणूनच तिच्या विकासाच्या व व्यापक होण्याच्या शक्यता वाढतात.

आज या सगळ्या प्रांतांतील दलित चळवळीला एकत्र गुंफणारा आयकॉन बाबासाहेब असला तरी संघटक, नेता म्हणून एक गट, संघटन लागते. त्याची अजूनतरी अनुपस्थिती दिसते. कांशिराम-मायावतीही ते करु शकले नाहीत. महाराष्ट्रातील आंबेडकरी नेतृत्वाला अजूनही मोठा अवकाश, संधी आहे. या देशभरच्या आंबेडकरी चळवळींना महाराष्ट्रातील अशा नेतृत्वाने साद घातली तर जोरात प्रतिसाद मिळू शकेल. पण तो अधिकार महाराष्ट्रातल्या आंबेडकरी चळवळीला तयार करावा लागेल. त्यासाठी स्वतःला दुरुस्त करावे लागेल.

दलितांची देशातली संख्या २५ कोटींच्या वर आहे. या दलितांतले (महाराष्ट्रातल्या महारांचा व आग्र्यातल्या काही बौद्धांचा अपवाद सोडला तर) बहुसंख्य स्वतःला हिंदू समजतात. त्यांच्या देवता हिंदू, सण हिंदू, तीर्थक्षेत्रे हिंदू आहेत. पण त्यांची आत्मिक प्रेरणा बाबासाहेब आहे. बाबासाहेब हे त्यांचे सर्वोच्च श्रद्धास्थान झाले आहे. संघासारख्या ससाण्यांच्या बेरकी नजरेला ते बरोबर कळते, म्हणून ते बाबासाहेबांच्या चरणी इतके लीन होत आहेत. मोदी ‘दलितांना नको, मला गोळ्या घाला’ म्हणूनच सांगत आहेत.

संघाचा धोका, बाबासाहेबांचे अपहरण रोखण्यासाठी देशभरची दलित चळवळ अन्य पुरोगामी चळवळींसोबत एकत्र येण्याची प्रक्रिया आज ना उद्या गती धरेल. पण ही वेळ लवकर आणण्यासाठीच्या सारथ्याची जागा रिकामी आहे. महाराष्ट्रातल्या आंबेडकरी चळवळीकडे हे सारथ्य नैसर्गिकरित्या येऊ शकते. आपल्या उणिवांना झटकून माही गिन्नीसारख्या कोवळ्या शलाकांना सामावून घेणारे नवउन्मेषाचे प्रतोद ती हाती घेणार का, हा प्रश्न आहे. ते तिने घ्यावेत अशी आत्यंतिक इच्छा जरुर आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
__________________________________
वसा, दिवाळी २०१६

माझे जातीचे DECLARATION !

मराठा आंदोलनामुळे विविध जातींत आपापल्या हिताच्या (वाट्याच्या) रक्षणार्थ जोरात हालचाली सुरु झालेल्या आहेत. लोक परस्परांच्या जाती विचारत आहेत किंवा अंदाज घेत आहेत. या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष विचारणांनी खंतावलेल्या माझ्या मित्रमंडळींच्या फेसबुकवरच्या पोस्ट्सनी मलाही सावध केले आहे. मला कोणी अजून तसे विचारलेले नाही. त्याचे एक कारण माझ्या पोस्ट्समध्ये अनेकदा माझ्या ओळखीचे संदर्भ असतात, त्यामुळे त्यांना मी कोण आहे हे आधीच ठाऊक असणार. किमान अंदाज तरी असणार. पण ज्यांनी त्या पोस्ट्स वाचल्या नसतील असे असंख्य असणार; ज्यांना मी कोण हे ठाऊक नसणार. सांप्रतकाळी त्यांचीही उत्सुकता जागी होणार. कोणी आपल्याला विचारावे व मग आपण सांगावे हे काही मला (माझ्या स्वाभिमानी मनाला) बरोबर वाटत नाही. त्यामुळे आपण आधीच आपली जात सांगावी, असे ठरवले आहे. काय आहे, सध्याच्या मूक, विराट, व्यक्त, अव्यक्त, प्रति इ. माहोलात मीही तसा घाबरलो आहे. उद्या काही झाले तर शेवटी जातच मदतीला येणार असे मलाही वाटू लागले आहे. कुसुमाग्रजांची कविता मला दिलासा देत नाही. त्यातील गांधीजींच्या पाठीशी सरकारी भिंत तरी आहे. माझ्या पाठीशी घरातलीही नाही. असणारही नाही.

तर मी बौद्ध. म्हणजे बौद्ध ही काही जात नाही. पण आम्हाला तसेच ओळखतात. कारण आम्ही आधीचे महार. म्हणजे दलित. म्हणजे ज्यांना ४० टक्के असले तरी प्रवेश मिळतो व अन्यांना ९० टक्के असले तरी मिळत नाही, ते. आम्ही बाबासाहेबांमुळे बौद्ध झालो. माझे वडिल नागपूरला दीक्षा घ्यायला जाऊ शकले नाहीत. त्यांनी भंडारेसाहेबांच्या हस्ते परळच्या कामगार मैदानात दीक्षा घेतली. माझे आई-वडिल दोघेही महार. एकाच जातीचे. त्यामुळे मी तसा जातिवंत. माझ्यात मिश्रण नाही. महाराष्ट्रातले आम्ही बौद्ध हे तसे सगळेच महार. अपवाद आहेत. पण जुजबी. सुरेश भट, रुपा कुलकर्णी-बोधी असेही काही बौद्ध आहेत. पण ते जातिवंत नाहीत. ते बामण. त्यांना पटला म्हणून त्यांनी बौद्ध धर्म घेतला. माझे तसे नाही. मी बौद्ध आई-बापांच्या पोटी जन्माला आलो म्हणून बौद्ध. मैत्री, करुणा वगैरे बुद्धाची तत्त्वे ठाऊक नसली तरी आमच्या रक्तातच ती आहेत. शिवाय बाबासाहेबांनी शोधलेल्या मुळांप्रमाणे आम्ही नागवंशीय. हे नागवंशीय बौद्ध होते. म्हणजे हजारो वर्षे मुरलेले पिढीजात विचार माझ्या रक्तात वाहत आहेत हे तुमच्या लक्षात येईल. म्हणजे प्रयोगशाळेत ते दिसणार नाहीत. ते इंद्रियगोचर नाहीत. देव कोठे इंद्रियगोचर आहे? त्याचे अस्तित्व कोणी सिद्ध करु शकतो काय? पण तरीही तो आहे हे ‘सनातन’ सत्य आहे. रक्ताची तपासणी प्रयोगशाळेत केलीत तर A, B, C, D , O असेच Negative-Positive काहीतरी दिसेल. त्यावर जाऊ नका. आम्ही मंडेलांच्या द. आफ्रिकेतल्या वर्णविद्वेषविरोधी आंदोलनाला पाठिंबा देताना इथल्या भेदभावांचा संदर्भ मनात धरुन पूर्वी घोषणा देत असू- ‘जब रंग लहू का एक है-मानव में क्यों भेद है?’ ..त्याचा इत्यर्थ आता इथे लक्षात घेण्याचे कारण नाही. संदर्भ बदलतो आहे.

तिकडे काळा-गोरा भेद ठळकपणे दिसतो. इथे तसे नाही. कोकण रेल्वेतून प्रवास करताना शेजारी किंवा समोर बसलेले ‘राणे-परब’ नाव विचारतात. मी ‘सावंत’ सांगतो. गप्पा सुरु होतात. त्यात ‘आपल्यात’ अनेकदा येत राहते. मी अस्वस्थ होतो. हे आपल्याला मराठा समजत आहेत. मी आडवळणाने ‘आमच्या बौद्धवाडीत’ असा उल्लेख येईल असे काहीतरी बोलतो. मग संबंध सरळ होतात. मग चर्चा जातीच्या बोगद्यातून बाहेर पडते व ‘आपल्या कोकणात'च्या प्रादेशिक पुलावर दौडू लागते.

हे कॉलेजमध्येही व्हायचे. विशेषतः मैत्रिणींत. त्यावेळीही गैरसमजातून येणाऱ्या नाजूक अडचणी टळाव्यात यासाठी ‘आमच्या बौद्धांत’ असे जाणीवपूर्वक नोंदवत असे. मग संबंध बरेचसे मोकळे होत असत. अर्थात, हे कळून-सवरुनही गुंते झालेच नाहीत असे नाही. ते सोडवताना ओढाताणीत काही जखमा झाल्या; ज्यांचे व्रण आजही आहेत. असो! (‘असो’ लिहिताना एक दीर्घ उसासा टाकला. पण तो तुम्हाला कसा दिसणार? असो.)

तर राणे-परब दिसायला आपल्यासारखेच. एवढंच कशाला मला एकदा भाषणानंतर ‘भाषेवरुन तुम्ही देशस्थ वाटता’ असेही एक ‘देशस्थ’ म्हणाल्याचे आठवते. ‘वाटत नाही तुम्ही दलित आहात ते’ हे ऐकून झालेले आहेच. म्हणजे कोकणस्थ सोडले तर अन्य ब्राम्हणही ओळखायला त्यांचा वर्ण उपयोगी पडत नाही. कोकणस्थांतही फसगत होते. उदा. प्रणोती शिंदे. सुशिलकुमार शिंदेंची मुलगी. घारी-गोरी. सुशिलकुमार शिंदे ढोर या दलित जातीचे. चांभारांतही काही प्रमाणात असा गोरेपणा आढळतो. त्यांनीही सांगितले तरच ते चांभार आहेत, हे कळणार.

ही अडचणच आहे. मराठा आंदोलनात मी गेलो तरी खपून जाणार. देशस्थांतही खपून जाणार. कारण भाषा व उच्चार. प्रणोती कोकणस्थांत खपून जाणार. खरं म्हणजे, कॉलेजमध्ये, स्टेशनवर, रस्त्यावर अगदी देवळात-देवळाबाहेर कोण कोणत्या जातीचा ओळखायचा कसा? दलित तरी कसा शोधायचा? सगळेच काही ‘लगान’मधले ‘कचऱ्या’च्या वेशभूषेत नसतात. जानवं घातलेला ‘मंगल पांडे’ ब्राम्हण आहे हे कळतं. पण जे जानवी घालत नाहीत किंवा ज्यांची जानवी शर्टाच्या आत असतात, असे ब्राम्हण ओळखायचे कसे? कोणी म्हणेल वागण्यावरुन. म्हणजे भेदभाव करणाऱ्या, दुसऱ्याला तुच्छ समजण्याच्या वृत्तीवरुन. अशी वृत्ती म्हणजे ब्राम्हण्य. बरोबर. पण त्यातही अडचण आहे. बाबासाहेबांनी ‘ब्राम्हण्य’ हे फक्त ब्राम्हणांतच नाही, तर ते ब्राम्हणेतरांत, बहिष्कृतांतही असते, असे म्हटले आहे. त्याचे काय करायचे?

मला एक दाट संशय आहे. मी लहानपणापासून गावी आणि मुंबईतही काही कुजबुजी ऐकायचो. त्यात सुताराची ही अमक्या गवळ्याला लागू आहे. ती बामणीन घरच्या कुणबी गड्याला जास्त मर्जीने वागवते इथपासून हा गुरवाचा मुलगा खऱ्याचा नाहीच, तो अमक्याचा आहे... असे बरेच काही या कुजबुजीत असायचे. म्हणजे ‘गारंबीचा बापू’ एकटाच नाही. आणि हे ठाऊक असलेले ‘विठोबा’ही कमी नाहीत. मला संशय इतरांवर आहेच. पण माझ्यावरही आहे. म्हणजे जिथवर मला खात्रीने अंदाज आहे, तिथवर मी माझ्या आई-बापाचा म्हणजे खऱ्याचा मुलगा आहे. म्हणजे मी समजतो. आई-बाप दोघेही महार, त्यामुळे वर म्हटल्याप्रमाणे जातिवंतही आहे. पण माझ्या आई-बापांच्या आधीच्या पिढ्यांचे काय? ते सगळेच खऱ्याचे आहेत, याची गॅरंटी काय? ...बोंबला! म्हणजे मीही तसा ओरिजिनल खऱ्याचा असेन याचीही गॅरंटी नाही. मग ‘जातिवंत’च काय करायचं? या तर्काने कुळांचं काय करायचं? ९६, ९२, ९४ किंवा शून्य कुळ मोजायचं कसं?

असो. मी एका पिढीत तरी जातिवंत आहे, असे गृहीत धरतो. सगळ्यांनीच धरा. नाहीतर कठीण होईल. मोर्चात जायचे की प्रतिमोर्चात? की कशातच जायचे नाही? या प्रश्नांनी तुमचा हॅम्लेट होईल.

माझ्यासमोर दुसरीच एक अडचण आहे. ती आमच्या पुढच्या पिढीची. त्याचे असे आहे. माझी बायको माळी. आमचे लग्न आंतरजातीय-आंतरधर्मीय. माझ्या व तिच्या माहितीप्रमाणे ती जातिवंत, खऱ्याची आहे. पण माझ्या मुलाचे काय? तो खऱ्याचा आहे, हे नक्की. म्हणजे माझी बायको दुजोरा देते म्हणून. शिवाय त्याच्या व माझ्या दिसण्यात काही साधर्म्य आहे, असे लोकही बोलतात. मात्र तो जातिवंत खात्रीने नाही. आपल्या पुरुषप्रधान संस्कृतीत बायको जातिवंत असली तरी तिचा लोप होतो व मुलाला बापाचीच जात, धर्म, नाव-आडनाव लागते. या संस्कृतीचेच मीही पालन केल्याने माझ्या मुलाला माझा धर्म, नाव लागलेले आहे. त्याच्या बौद्ध व सावंत असण्यावर कोणीही माळी आणि खुद्द त्याची आईही आक्षेप घेऊ शकणार नाही. पण माझ्या मनाला ठाऊक आहे ना की तो जातिवंत नाही! मी जसा दोन्हीकडून बौद्ध आहे, तसा तो नाही. बरं तो बुलंदपणे ‘जयभीम’ही म्हणत नाही. म्हणजे तोही संस्कार करायला मी कमी पडलो. ‘डीकास्ट’ असल्यासारखा तो वागतो. वावरतो. मी घेतलेली राखीव जागांची (त्यावेळी एसएससीला ७७ टक्के मार्क्स व ओपनच्या मेरिटमध्ये दुसरा असतानाही कॉलेजने जाणीवपूर्वक SC च्या राखीव कोट्यात बसवल्यामुळे) सवलत त्याने घेतलेली नाही. ना शाळेत. ना कॉलेजमध्ये. त्यामुळे तो प्रतिमोर्च्यातही जाणे शक्य नाही. त्याला जातीचा अभिमानच नाही. आताच्या या माहोलात त्याचे कसे होणार ही चिंता आहे. त्याने जातीला धरुन राहायला हवे, हे त्याला कसे कळायचे? तो संस्कारित ‘जयभीमवाला’ नसल्याने बौद्ध त्याच्या बाजूने ठाम उभे राहतील याची खात्री नाही. आईची जात माळी म्हणून माळी त्याला जवळ करतील ही तर शक्यताच नाही. आमच्याही लग्नात किंचितसं ‘सैराट’ झालेलं. ते नसतं झालं तरीही फार फरक पडला नसता. मुलगी परक्या जातीत गेली की तिच्या जातीला कायमची अंतरतेच. जातीतच नवऱ्याघरी गेली तरी माहेरला अंतरते. इथे तर परजातीत गेल्याचा मुद्दा आहे.

ही चिंता माझ्या मुलाबाबतच नाही. आमच्या घरातल्या सगळ्यांबाबतच आहे. म्हणजे माझ्या मेहुण्याची बायको मराठा, मेहुणीचा नवरा तेली, माझ्या भावाची बायको....नको. जातींची आणखी नावे नको. माझं व अजून दोन-तीन घेतली बस झालं. घरचे झाले म्हणून काय झालं! सगळ्यांनाच अशा जाती उघड करणं आवडणार नाही. आमच्या घरातल्या या मुलांच्या जाती व नावे ज्याच्या त्याच्या वडिलांची लागलीत. पण ही मुले भावंडे म्हणून एकत्र वाढताना त्यांना जातींची ओळख कशी द्यायची? पण आता द्यायला लागणार. त्यांना बसवून तुम्ही भावंडे आहात, पण तुमच्या जाती वेगळ्या आहेत हे सांगावे लागणार. आपापल्या जातीला-धर्माला धरुन राहा, हे पटवावे लागणार. हे पटवून आपसात भावंडांप्रमाणे राहायला काही हरकत नाही हेही सांगायचे. त्यासाठी महात्मा फुल्यांचे अतरणही द्यायचे- ‘ख्रिस्त, महंमद, ब्राम्हणाशी, धरावे पोटाशी बंधुपरी|’

तर मी बौद्ध, म्हणजे पूर्वाश्रमीचा महार हे लक्षात घ्यावे व अशा पूर्वाश्रमीच्या महार असलेल्या बौद्धांनी माझी ओळख ठेवावी. कोणता महार याच्या आणखी खोलात गेलात तर माझी अडचण होईल. ते मलाही सांगणे कठीण आहे. खरं म्हणजे महारांतही पोटजाती असतात, हे मला ठाऊकच नव्हते. एकदा शरद पवारांशी बोलत असताना त्यांच्याकडून या जाती पहिल्यांदा कळल्या. (कृपया गैरसमज नको. इतक्या मोठ्या माणसाशी माझे संबंध आहेत, असे समजू नका. मी त्यांना ओळखतो. ते मला ओळखत नाहीत.) एका राजकीय स्वरुपाच्या बैठकीत आम्ही दोन कार्यकर्ते त्यांच्याशी बोलत होतो. २५ वर्षांपूर्वी. रिपब्लिकन ऐक्य वगैरे संदर्भ असावा. रिपब्लिकन पक्षावर बावणे महारांचेच वर्चस्व कसे राहिले, वगैरे त्यावेळी मला कळले. माझा अंदाज आहे मीही बावणे महारांपैकी असावा. पण आम्ही मध्य कोकणातले बावणे महार (आताचे बौद्ध), घाटावरच्या व तळकोकणातल्या बौद्धांना (ते बावणे महार असले तरी) कमी लेखतो. ते अजूनही ढोल वाजवतात, महारकीची कामं करतात, मोठ्याचं मांस खातात, म्हणून ते खरे बौद्ध नाहीत इ. कारणांनी.

मी थांबतो आता. हे असे जातीतच खोल खोल गेलो तर आणखी ‘विपश्यी-बिनविपश्यी’ अशी पिसं काढत बसावे लागेल. मलाच त्याचा नीट बोध होत नाही, तर तुम्हाला तरी कसा होणार.

तूर्त, मी बौद्ध, पूर्वीचा महार, फारतर बावणे महार एवढं लक्षात घ्या. जे माझ्या जातीचे नाहीत त्यांनी ही ओळख लक्षात घेऊन माझ्याशी आपले संबंध पुनर्निर्धारित करा. माझ्या जातीच्यांनीही तेवढेच लक्षात घ्या. मी पुरोगामी, डावा, समाजवाद्यांना जवळचा वगैरे कृपया बघू नका. पुरोगामी, डावा, समाजवादी या जाती नाहीत हे कृपया ध्यानात ठेवा. या छावण्यांतल्या प्रत्येकाला आपापल्या जाती आहेत. त्यातल्या काहींना त्यांचे महत्व कळत नाही. काहींना त्या सांगायच्या नाहीत. काहींना त्यांचे महत्व माझ्यासारखे अलिकडेच लक्षात आले आहे.

तेव्हा, माझ्या बौद्ध बांधवांनो (भगिनींना निर्णयप्रक्रियेत किंमत नसते हे मला माहीत असल्याने त्यांना संबोधत नाही), या आताच्या गलबल्यात तुमच्या या धम्मबांधवाला (अधिक उचितपणे सांगायचे तर जातबांधवाला) लक्षात ठेवा, गरज पडेल तेव्हा आधार द्या. मदतीला धावून या. शेवटी तुम्हीच माझे. मी तुमचाच.

जयभीम. (आता सोबत लाल सलामची भेसळ नाही.) फक्त जयभीम!

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

________________________________

पुरुष उवाच, दिवाळी २०१६

मराठा आंदोलनः आग रामेश्वरी-बंब सोमेश्वरी

काल रात्री एका बौद्ध वस्तीत बैठक होती. मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अॅट्रॉसिटी अॅक्ट व आरक्षण यांच्या अंमलबजावणीच्या आढाव्याची एक परिषद आम्ही घेत आहोत. त्याच्या प्रचार व तयारीच्या बैठका वस्त्यांत ठरल्या आहेत. त्यातली ही पहिलीच बैठक. वस्ती मुंबईच्या उपनगरातली, पण डोंगरावरची. चढ दमछाक करणारा. वाकडा-तिकडा. खाचखळग्यांचा. काही ठिकाणी निसरडा. पाऊस जोरात बरसत होता. छतावरुन पडणाऱ्या पावसात एक बाई धुणं धूत होत्या. मी सोबतच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांना विचारले- ‘इथे पाण्याची व्यवस्था काय?’ ते म्हणाले- ‘म्युनिसिपालिटीचे नळ नाहीत. बेकायदेशीरपणे मिळवलेले पाणी दादा मंडळींच्या कृपेने ४ रुपये हंडा या दराने विकत घ्यावे लागते. निम्मा पगार ‘पाण्यात’ जातो.’

बैठकीच्या ठिकाणी पोहोचलो. बुद्धविवाहारासमोरच्या पटांगणात बैठक (खरं म्हणजे सभा) होती. वर पत्रे होते. पावसाला फारसे रोखू न शकणारे. माईकवरुन महिला बुद्ध-भीमगीते गात होत्या. आम्ही पोहोचल्यावर त्यांनी ती थांबवली व पटांगणात येऊन बसल्या. प्रारंभीचे बुद्ध-फुले-बाबासाहेबांच्या प्रतिमांना आमच्या हस्ते हार वगैरे उपचार पार पडल्यावर भाषणे सुरु झाली. एका सहकाऱ्याने भाषणात मराठा आंदोलनाची माहिती दिली. अॅट्रॉसिटी अॅक्टवरचा मराठा आंदोलनाचा आक्षेप सांगितला. या कायद्याचा पुन्हा पुन्हा उल्लेख तो करत होता, पण समोरच्यांना ते फारसे आकळत नव्हते, असे त्यांच्या चेहऱ्यांवरुन दिसत होते. मग त्याने कायदा तपशीलात सांगितला. त्यानंतर लोकांना बोध झाल्याचे जाणवले. नंतरच्या मुद्द्याला सुरुवात करताना मात्र त्याने थेट प्रश्न विचारला- ‘आरक्षण म्हणजे काय हे तुमच्यापैकी ज्यांना ठाऊक आहे, त्यांनी हात वर करा.’ फक्त तीन हात वर झाले. आरक्षणाचे खूप विवेचन न करता, परिषदेला या, तिथे या सगळ्याची आपल्याला चर्चा करायची आहे, असे आवाहन करुन त्याने भाषण संपवले. मला वाटले आरक्षण हा शब्द लोकांना कळला नसेल म्हणून माझ्या भाषणात मी ‘शिक्षण-नोकरीत राखीव जागा असतात हे किती जणांना ठाऊक आहे?’ असा सोपा प्रश्न विचारला. त्यावेळीही ते आधीचेच तीन हात वर झाले.

सभा संपल्यावर महिलांचा एक घोळका आमच्या जवळ आला. एका तरुण मुलीला पुढे करत, हिला तुमच्याशी बोलायचे आहे, म्हणाल्या. त्या मुलीला मी बोल म्हणालो. ती बोलू लागली, ‘कोपर्डीचं वाईटच झालं. पण त्याचा आणि अॅट्रॉसिटी अॅक्टचा काय संबंध?, आमच्या सवलती-आरक्षणाला यांचा आक्षेप का? यांना जमिनी आहेत. संपत्ती आहे. आमच्याकडे काही नाही... (तिच्या बोलण्यात आता त्वेष येऊ लागला) ...मी ग्रॅज्युएट झाले ती स्कॉलरशिप होती म्हणून. नाहीतर शिकू शकले नसते. आता मी कॉम्पिटिटिव्ह एक्झॅम्सची तयारी करते आहे. पण तयारीच्या क्लासचे काय? त्याची फी दीड लाख रुपये आहे. ती कुठून देऊ? म्हणजे ज्यांची ताकद आहे फी भरण्याची तेच पुढे जाणार. माझ्यासारख्यांचे काय? मला अभ्यासाला जागा नाही. मला माझा अभ्यास या झोपडपट्टीतच करावा लागतो.’ आता तिचे डोळे भरुन आले. मी तिला आवरले. तिला समजावू लागलो- ‘तुझे म्हणणे खरे आहे. हेच आपले प्रश्न आहेत. हे तू लिहून काढ. मला मेल कर. तुझ्यासारख्या तरुण शिक्षित मुला-मुलींची आपण वेगळी बैठक घेऊन त्यात अधिक बोलू. पण हेही लक्षात घे. मराठा मोर्च्यात बोलणाऱ्या मुली तुझ्यासारख्याच आहेत. त्यांचेही शिक्षणाचे प्रश्न आहेत. तो सगळा समाज जमिनजुमल्यावाला नाही. त्यातला खूप कमी हिस्सा सधन आहे. बाकीचे सामान्य, गरीब आहेत. त्यांच्या मनात आपल्याविषयी गैरसमज आहेत. ते दूर व्हायला हवेत. त्यांच्या साचून आलेल्या प्रश्नांचे कारण दलित नाहीत, हे त्यांना समजावावे लागेल व त्यांच्या आणि आपल्या समान प्रश्नांसाठी एकत्र लढावे लागेल.’ ..असे आणखी थोडे बोललो. भोवती बरेच लोक जमले होते. ते ऐकत होते. लोकांना व आम्हालाही उशीर होत होता. पुन्हा भेटण्याचे ठरवून त्या मुलीला अभ्यासाच्या शुभेच्छा देऊन आम्ही निरोप घेतला.

आमच्या या बैठकीला/सभेला हजर असलेले जवळपास सगळे बौद्ध. बहुसंख्य मराठवाड्यातले. यांचा रोजगार कंत्राटी, असंघटित क्षेत्रातला. राखीव जागा फक्त सरकारी क्षेत्रात. त्याही कायमस्वरुपी पदांसाठी. सरकारी पण तात्पुरत्या जागांना आरक्षण लागू नाही. हल्ली ज्या काही नव्या नोकऱ्या निघतात त्या अशाच तात्पुरत्या आहेत आणि आता तर कित्येक वर्षे शिपायापासून अधिकाऱ्यापर्यंत भरतीच नाही. या वस्तीतील मुले ज्या दर्जाच्या शाळा-कॉलेजांत जातात तिथेही राखीव जागांमुळेच प्रवेश मिळाला, असे म्हणण्याला फारसा अर्थ नाही. कित्येक शाळा तर दोन-चार खोल्यांच्या. त्याही विनाअनुदानित. महानगरपालिकेच्या शाळा या वस्तीला लांब असेल पण अन्य वस्त्यांना सर्वसाधारणपणे जवळ असतात. त्यांत मुलांना पाठवायला पालक राजी नसतात. दर्जा नाही म्हणतात. शिवाय मातृभाषेत शिकून उपयोग नाही. इंग्रजी माध्यम असायला हवे ही धारणा. त्यामुळे दुकानांच्या रांगेतली दोन खोल्यांची विनाअनुदानित भरभक्कम फी घेणारी इंग्रजी शाळा लोकांना चालते.

म्हणजे, या वस्तीतील राखीव जागांना, सवलतींना पात्र असलेल्या अनुसूचित जातींत मोडणाऱ्या बौद्ध समाजाला राखीव जागांच्या-सवलतींच्या धोरणाचा (वर उल्लेख केलेल्या मुलीला अपवाद समजून) फायदा जवळपास शून्य. कार्यकर्त्यांच्या एका बैठकीत असाच अनुभव आला. २१ जण होते. सगळे बौद्ध. वयोगट ३० ते ५०. नोकरीतल्या राखीव जागांचा लाभ किती जणांना मिळाला, या माझ्या प्रश्नाला फक्त एकानेच होकार दिला. तोच एक सरकारी कर्मचारी. बाकीचे सगळे एनजीओ, खाजगी कंपनी अशा ठिकाणी काम करणारे. आणखी एका १६ जणांच्या याच वयोगटातल्या कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत एकही होकार नव्हता. या बैठकीत काही स्वयंरोजगार करणारेही होते.

अशा झोपडपट्टीत किंवा चाळीसारख्या सुधारित ठिकाणी राहणाऱ्या बौद्धांच्या राखीव जागांच्या लाभाची ही स्थिती प्रातिनिधिक आहे. राखीव जागांचा लाभ मिळालेले सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक, प्राध्यापक अशांची राहण्याची ठिकाणे ही नाहीत. ते आपापल्या आर्थिक श्रेणीच्या अन्य समाजाबरोबर सुस्थित सोसायट्यांत राहतात. त्यांचे दर्शन लक्षणीय असले तरी बौद्धांच्या लोकसंख्येतले त्यांचे प्रमाण नक्की किती याचा अभ्यासातून मिळणारा आकडा माझ्याकडे नाही. पण तो खूपच अल्प असणार, असे भोवतालच्या अनुभवावरुन दिसते.

पण हे उच्च आर्थिक, शैक्षणिक व अधिकारी गटातले बौद्ध म्हणजेच सगळा बौद्ध समाज व तो राखीव जागा-सवलतींमुळे असा प्रगत झाला (व आम्ही मागे राहिलो) असा गैरसमज सवर्णांतल्या अनेकांचा होतो. केलाही जातो. दुसरे म्हणजे, हे बौद्ध म्हणजेच दलित असाही अनेकांचा समज असतो. बौद्ध हा दलितांतला एक समूह. मातंग, चर्मकार, ढोर अशा ५९ जाती महाराष्ट्रांतल्या दलितांत (अनुसूचित जातींत) मोडतात, हे अनेकांना लक्षात येत नाही. बौद्ध दलितांत बहुसंख्य (जवळपास निम्मे) आहेत. सांस्कृतिक, राजकीय, वैचारिक बाबतींत जाणकार व पुढाकार घेणारे आहेत. बाबासाहेबांच्या जातीचे असल्याने तो थेट वारसा मानणारे आहेत. सर्व दलितांच्या वतीने (आणि ओबीसींच्यावतीनेही) आवाज उठवणारे तेच असल्याने तेच डोळ्यावर येत असतात. मुद्दा हा, दलितांतल्या बौद्ध या प्रगत व जागृत विभागाची ही अवस्था पाहता अन्य दलित जातींची स्थिती याहून वेगळी संभवत नाही.

अलिकडच्या एका अभ्यासानुसार देशातल्या एकूण शेतीबाह्य रोजगार करणाऱ्या दलितांपैकी फक्त १८.५ (किंवा एकूण दलित कामगारांपैकी फक्त ३) टक्क्यांना नोकऱ्यांतल्या आरक्षणाचा लाभ झालेला दिसतो. ग्रामीण भागातले दलित हे मुख्यतः भूमिहिन शेतमजुरांत मोडतात. या शेतमजुरांच्या मुलांपैकी जे काबाडकष्ट करुन शिकतात व ज्यांना पुढील शिक्षणासाठी शहरात एखाद्या नातेवाईकाचा, मागासवर्गीय वसतिगृहाचा आधार मिळतो तेच उच्च शिक्षणातल्या आरक्षणाचा-शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊ शकतात. तिथेही मेरिट लागतेच. मराठा मोर्च्यातील मुली प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ‘त्यांना ४० टक्क्यांना प्रवेश मिळतो व आम्हाला नाही’ ही वस्तुस्थिती नाही. दलित मुलांच्या प्रवेशासाठीची कटऑफ लाईन व खुल्या प्रवर्गाची कटऑफ लाईन यांतील अंतर कमी कमी होत चालले आहे. ज्याला कुटुंबाला सांभाळायची जबाबदारी असते, त्याला ही शिक्षणाची चैन परवडत नाही. तो शहराचा रस्ता धरतो तो मिळेल तो असंघटित रोजगार करायला. सफाई कामगार हे त्याच्यासाठीचे १०० टक्के आरक्षित काम हा एक त्याचा आशेचा किरण असतोच. रस्त्यावर, कार्यालयात, सोसायट्यांत सफाई करणाऱ्यांच्या, कचरा वेचकांच्या जाती विचारा. त्यात एकही सवर्ण मिळणार नाही.

या प्रतिकूल जगण्याला एक रुपेरी कडा परिस्थितीच्या अंतर्विरोधातून तयार होते ती म्हणजे शहरात स्थलांतरित झालेल्या दलितांच्या पुढच्या पिढीला त्यांच्या ग्रामीण भावंडांच्या तुलनेत शिक्षणाच्या अधिक संधी, जातीय अत्याचारापासून सुरक्षितता. ८२ च्या गिरणी कामगारांच्या संपात ज्यांच्याकडे अल्प का होईना जमीन होते, असे कामगार गावी परतले. ज्यांच्याकडे हा आधार नव्हता ते बुडत असतानाही मुंबईतच हातपाय मारत राहिले. जे कसेबसे तरले व मुंबईतच राहिले त्यांच्या मुलांना शिक्षणाची व आत्मविश्वासाने शहरात वावरण्याची संधी मिळाली. यात मुख्यतः दलित होते. जे गावी परतले त्यांत मुख्यतः सवर्ण होते. मराठा होते. या गावी परतलेल्या गिरणी कामगार मराठ्यांची आधीच शेती अपुरी, त्यात पुढे तुकडे पडत गेले. पण शेतीच्या आसपासच घुटमळत राहिल्याने जगणे जिकीरीचे झाले. त्यांच्या मुलांना शहरातल्या दलितांच्या मुलांना मिळालेल्या संधी मिळाल्या नाहीत. सरंजामी खानदानीपणाच्या संस्कारांनीही त्यांना वेढून घेतले. शेतीतल्या अरिष्टामुळे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्यात या खानदानी वृत्तीचा मोठा भाग आहे. त्याच गावातील दलित शेतमजूर ही वाट स्वीकारत नाही. रोजचा रोजगार मिळाला की तो मोकळा. शेती पिकणार का, त्याला भाव मिळणार का, ही त्याची चिंता नसते, हे खरे. पण तो शेतकऱ्यांपेक्षा अधिक पैसा बाळगून असतो, रेशनचे धान्य मिळत असल्याने त्याला रोजगाराची निकड नसते हे आरोप सरसकट बरोबर नाहीत. देशातील संसाधनांच्या मालकीच्या निकषांवर आजही आदिवासी तळाला, त्यानंतर दलित, त्यानंतर ओबीसी, त्यानंतर मराठा वगैरे उच्च जाती अशीच उतरंड आहे. दलित-आदिवासींना सवलती-राखीव जागा यांमुळे जो आर्थिक फायदा झाला, तो त्यातील व्यक्तींना. आरक्षणामुळे समूह म्हणून अजूनही अन्य समाजविभागांच्या ते खूप मागे आहेत. जातीय अत्याचाराचे क्रौर्य त्यांनाच अनुभवावे लागते. अलिकडच्या काही वर्षांत तर हे प्रमाण वाढू लागले आहे.

ज्या दलित-आदिवासी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा गैरवापर होतो असा मराठा आंदोलनात आरोप होतो, त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीची स्थिती काळजी करण्यासारखी आहे. एकतर या कायद्याखाली केसेस घालणे हेच मुळात जिकीरीचे असते. अगदी शिक्षित थरातील कोणी पोलीस स्टेशनवर तक्रार करायला गेले तरी तो पोलीस जे लिहून घेतो, ते दखलपात्र की अदखलपात्र, कोणती कलमे तो लावतो, हे कुठे आपल्याला कळत असते किंवा आपण त्याबद्दल दक्ष असतो. अत्याचारित, तोही दलित, साधनहिन त्याची अवस्था काय होत असेल याची कल्पना करा. कित्येक गुन्हे पोलिस स्टेशनवरच विसर्जित केले जातात. जागृत, संघटित दलितच या कायद्याचा वापर करण्याची शक्यता असते. आज देशात या कायद्याखालच्या खटल्यांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण २४ टक्के आहे. महाराष्ट्रात तर ते ५ टक्केच आहे. महाराष्ट्रात २००५ साली दलितांविरोधात केलेल्या गु्न्ह्यांतले फक्त ३० टक्के गुन्हे अॅट्रॉसिटी अॅक्टखाली नोंदवण्यात आले. २०१० पासून ज्या तक्रारी नोंदवण्यात आल्या त्यातल्या फक्त १ टक्का तक्रारी या कायद्याखाली घातल्या गेल्या आहेत. उत्तर प्रदेश, राजस्थान,मध्य प्रदेश या राज्यांत ही संख्या अधिक आहे. एवढ्या कमी प्रमाणाचा आम्ही तपास करत आहोत. यामागे पोलिसांचे अज्ञान की दडपणुकीची मानसिकता याचाही शोध घेत आहोत, असे कैसर खालिद, विशेष पोलिस महानिरीक्षक, PCR विभाग यांनी इंडियन एक्सप्रेसच्या वार्ताहराशी बोलताना म्हटले आहे.

अशावेळी या कायद्याच्या गैरवापराचा मुद्दा मराठा आंदोलनात एवढा ठळक यावा, हे न पटणारे आहे. गैरवापर शक्यच नाही, असा दावा कोणत्याही कायद्याबाबत करता येत नसतो. तसेच याही कायद्याबाबत असू शकते. दोन दांडग्या सवर्णांनी आपल्या भांडणात दलिताचा वापर करुन या कायद्याचा दुरुपयोग केला जात असल्याचे बोलले जाते. ते खोटे नसावे. पण त्याची उदाहरणे देऊन या कायद्यात नक्की कोणत्या कलमात दुरुस्त्या कराव्या, हे स्पष्टपणे नोंदवले जात नाही. तसे नोंदवले गेले व ते योग्य असले तर त्याला दलित-आदिवासींनी पाठिंबाच द्यायला हवा. तथापि, मोघम व अफवांच्या स्वरुपात भावना चेतवण्याच्या उद्दिष्टानेच या मागण्या मराठा आंदोलनात आज तरी केल्या जात आहेत. हा कायदा परिणामकारक होण्यात अडचणी येतात म्हणून तो अधिक कडक करण्यासाठी गेल्या वर्षीच २०१५ साली त्यात संसदेने दुरुस्त्या केल्या. त्यावेळी तिथे असलेल्या मराठा खासदारांनी दुरुपयोग टाळण्यासाठीच्या सूचना केल्याचे ऐकिवात नाही.

कोपर्डीच्या गुन्हेगारांना पकडले गेले आहे. त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यात तातडी दाखवावी, जलदगती न्यायालयात खटला चालावा, या मागण्या योग्यच आहेत. पण त्या दलितावंरील तसेच सर्वच महिलांवरील अत्याचारांबाबतही असायला हव्या. कोपर्डीच्या प्रकरणात बळी पडलेली मुलगी मराठा आहे व अत्याचार करणारे दलित आहेत, म्हणून केवळ ती असणे योग्य नाही. दलितांनी आम्हा मराठ्यांना हात लावायची हिंमत कशी केली, ही सरंजामी जातीय वर्चस्वाची भावना त्यामागे असेल तर ती निश्चित चिंतेची बाब आहे. शिवाय मुलगी सवर्ण व अत्याचार करणारे दलित ही घटना अपवादात्मक आहे. नेहमी जे घडते ते याच्या उलट असते. खुद्द नगर जिल्ह्यातील गेल्या दोन वर्षातल्या दलित अत्याचाराच्या घटना हेच सांगतात. अशावेळी ही चिंता अधिकच गडद होते.

मराठा आंदोलनाचे विविध बाजूंनी जे विश्लेषण अनेकांकडून केले जाते आहे, त्यातून ‘आग रामेश्वरी व बंब सोमेश्वरी’ हेच सूत्र पुढे येत आहे. न परवडणारे शिक्षण, शेतीचे अरिष्ट, तरुणांच्या वाढत्या आकांक्षांना बहरायला अपुरा अवकाश, आपल्यापेक्षा निम्न जातींनी (वास्तवात त्यातील काही व्यक्तींनी) पुढे जाणे, जुन्या पद्धतीने नमून न राहता बरोबरीने वागणे, आपल्या मुलींनी या निम्न जातींच्या मुलांशी लग्न करणे आदि अनेक कारणांनी एक कोंडलेपण-दुखावलेपण मराठा समाजात तयार झाले आहे. त्याचा हा उद्रेक होतो आहे. या उद्रेकाला ते क्रांती म्हणत आहेत. क्रांतीत व्यवस्थापरिवर्तन अभिप्रेत असते. जाचक व्यवस्था उलथवून त्याजागी नवी न्याय्य व्यवस्था प्रस्थापित करणे असते. त्या कसोटीवर मराठा मोर्चाच्या मागण्या टिकत नाहीत. त्यांची स्वतःचीच त्यातून फसवणूक होणार आहे. त्यांचे आजचे प्रश्न ज्या सत्ताधाऱ्यांमुळे व धोरणांमुळे तयार झाले आहेत, ते सत्ताधारी व धोरणे राबवणारे हे जातीच्या भाषेत मुख्यतः मराठाच आहेत. त्यांना प्रश्न विचारायचे सोडून दलितांच्या मागे लागणे वा घटनात्मकदृष्ट्या मंजूर होणे जवळपास असंभव असलेली मराठा आरक्षणाची मागणी करणे यातून त्यांची स्वतःचीच फसवणूक होणार आहे. ही फसवणूक जेव्हा कळून चुकेल, तेव्हाचा उद्रेक आणखी भयावह असेल.

हे अराजक टाळायचे असेल तर आज मराठा समाजाला, विशेषतः त्यातील तरुण मुली, मुलगे, स्त्रिया यांना त्या समाजातल्या विवेकवाद्यांनी प्रसंगी कटुता घेऊन समजावण्याची गरज आहे. मागण्यांची फेररचना करायला त्यांना प्रवृत्त करावे लागेल. ‘स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करा’ या मागणीचा एखाददुसरा फलक मोर्च्यांत दिसू लागला आहे, अशांची संख्या वाढवावी लागेल.

स्वतःच्या सरंजामी मनोभूमिकेतून बाहेर पडण्याचे काम मराठा समाजाला स्वतःचे स्वतःलाच करावे लागणार आहे. पण कष्टकरी म्हणून, विद्यार्थी म्हणून जे प्रश्न त्याला सतावत आहेत, तेच प्रश्न अन्य जातींतल्या कष्टकरी व विद्यार्थ्यांचेही आहेत. दलित-आदिवासींत तर ते विशेषकरुन आहेत. अशावेळी या सर्वांसहित भ्रातृ-भगिनीभावाने लढ्याला उभे राहणे व अन्यायग्रस्त व्यवस्था बदलण्याचा संगर गतिमान करणे यातूनच खरी क्रांती आकाराला येणार आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
_______________________________
आंदोलन शाश्वत विकासासाठी, ऑक्टोबर २०१६

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व राजकीय पक्ष

हा लेख माझ्या 'भूमिका नको' हीही एक भूमिकाच असते' या मागील लेखाचाच भाग दोन होईल असे दिसते. तथापि, मागच्या लेखातील भूमिकेला ज्यांनी पाठिंबा दिला होता ते सगळेच व तसाच पाठिंबा इथे देणार नाहीत, याचा मला अंदाज आहे. अर्थात, तशी अपेक्षाही नाही. आज मला जे पटते, वाटते ते चर्चेला ठेवावे, चर्चेतून जे नवे मुद्दे पुढे येतील, त्यातून आपल्या म्हणण्याला दुरुस्त करावे, ते अधिक नेटके करावे अशा भूमिकेत मी असतो. त्यामुळे या लेखावरील मतांतरांचा मला उपयोगच होईल.

गेल्या वेळच्या लेखात अभिव्यक्त होणारे लेखक, पत्रकार, कार्यकर्ते यांना भूमिका असायला हवी, भूमिका नको म्हणणाऱ्यांनाही भूमिका असते, त्यांच्या सापळ्यात अडकता कामा नये, इथवर मी मांडले होते. त्यातून लेखक, कलावंत आदींना भूमिका असणे यात काही गैर नाही, हे समजते.

पण या मंडळींनी राजकीय पक्षाशी संबंध ठेवला तर?

तर मात्र अनेकांच्या मनात प्रश्नचिन्ह उभे राहते. विशिष्ट विचारसरणीशी बांधिलकी मान्य असणाऱ्यांनाही पक्षाशी बांधिलकी म्हणजे आपले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य गमावणे असे वाटते. हे मत केवळ सर्वसाधारण विचारी माणसेच नव्हे, तर मला आदरणीय असलेले व भूमिका घेण्याच्या बाजूने असलेले रामचंद्र गुहांसारखे पुरोगामी इतिहासकारही मांडत असतात. मी त्यांचे हे मत ऐकले ते या वर्षाच्या प्रारंभी मुंबई विद्यापीठात विजय तेंडुलकरांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ आयोजिलेल्या त्यांच्या व्याख्यानावेळी. 'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला असलेले ८ धोके' या विषयावर ते बोलत होते. ''लेखक किंवा कलावंताने पक्षाशी संबंध ठेवला तर त्याच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर परिणाम होतो. हे होऊ द्यायचे नसेल, तर त्याने कोणत्याही पक्षाशी संबंध ठेवता कामा नये,'' असे ते म्हणाले. पक्षाशी संबंध हा त्यांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला असलेला एक धोका वाटतो. हे मत त्यांनी या विषयावर बोलताना अन्य ठिकाणीही मांडलेले आहे. याचा अर्थ, एखाद्या व्याख्यानावेळी तात्कालिक संदर्भातील तो शेरा नव्हता; ती त्यांची धारणा आहे.

गुहांच्या या मताने त्यावेळी माझ्या मनात प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. काही मित्रमंडळींना पत्र लिहून मी ते व्यक्तही केले. या मित्रांशी झालेल्या संवादानंतर व आता अधिक विचार केल्यावरही माझ्या मनातील ते प्रश्नचिन्ह दूर झालेले नाही. ते आता तुमच्यासमोरही ठेवतो.

राजकीय पक्षांचा (भांडवली तसेच डाव्या) आजचा व्यवहार पाहिला, तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर असे बंधन येते ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. पण तो व्यवहार झाला. गुहा व्यवहाराविषयी बोलत असते तर प्रश्न नव्हता. ते तत्त्व, सूत्र म्हणून मांडतात. जे कलाकार, लेखक राजकीय पक्षात सामील होतात, त्यांच्याविषयी त्यांना अनादर नाही. ती त्यांची निवड आहे, ते त्यांचे स्वातंत्र्य आहे, म्हणून त्यांच्या या निर्णयाचा ते आदरच करतात. पण तरीही तत्त्व म्हणून कलाकाराने-लेखकाने स्वतंत्रच राहिले पाहिजे, असे ते मानतात. कलाकार-लेखकाने व्यापक राजकीय भूमिका घेण्यालाही त्यांचा विरोध नाही. ही भूमिका पक्षीय नको, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

ज्याच्या गझलांचे गारुड उतरता उतरत नाही, ज्याचे शेर अनेकांच्या भाषणांत पेरलेले असतात तो महान प्रतिभावंत शायर फैज अहमद फैज पाकिस्तानी कम्युनिस्ट पक्षाचा सदस्य होता. डाव्या कट्टरतेला विरोध असलेल्या या शांतताप्रेमी मार्क्सवादी क्रांतिकारकाने पक्षकार्य करताना तुरुंगवासही भोगला. ज्यांनी आपल्या अभिव्यक्तीने साहित्यात नवे मापदंड, शैली, प्रवाह तयार केले असे बर्टोल्ट ब्रेख्त, पाब्लो नेरुदा हे जागतिक कीर्तीचे साहित्यकार राजकीय नेते होते. भारतातील कैफी आझमी, बलराज सहानी, भीष्म सहानी, ए. के. हंगल हे कलावंत कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्ते होते. महाराष्ट्रात अण्णाभाऊ साठे, शाहीर अमर शेख, नारायण सुर्वे असे आणखी कितीतरी प्रतिभावान साहित्यिक कलावंत डाव्या पक्षांशी बांधिलकी ठेवून होते. या सगळयांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला ते पक्षाशी बांधील होते म्हणून मर्यादा पडल्या असे दिसत नाही. ही मंडळी पक्षव्यवहाराविषयी किंतुपरंतु व्यक्त करतच नसत असे नाही. पण त्यामुळे त्यांच्या आविष्कारातील कलात्मक मूल्यांवर त्याचा परिणाम झाला, असे मला वाटत नाही.

मी इथे पक्षांच्या व्यवहाराला सर्टिफिकेट देत नाही, हे कृपया लक्षात घ्यावे. व्यवहारात गडबडी झाल्या आहेत. होऊ शकतात. तत्त्व म्हणून पाहायचे तर वरील मंडळींच्या अभिव्यक्तीवर त्यांच्या पक्षसान्निध्यामुळे बंधन आले नाही, एवढेच मला सांगायचे आहे. कोणी रशिया-चीनमधील कम्युनिस्ट पक्षांच्या व्यवहाराविषयी बोलेल. जरुर बोलावे. 'The Fountainhead' या अतिशय गाजलेल्या कादंबरीची लेखिका ऍन रँड (Ayn Rand) सोव्हिएट सोडून अमेरिकेत गेल्याने तिचे आविष्कार स्वातंत्र्य बहरले; याबाबत तिने व इतरांनी जे म्हटले आहे, त्याविषयीही मला काही म्हणायचे नाही. ती चर्चा जरुर व्हावी.

पक्षाशी जोडले गेले की प्रतिभेच्या आविष्काराचे स्वातंत्र्य गडबडते, त्याला तडजोड करावी लागते, या तत्त्वाबाबत मला प्रश्न आहे.

कलाकाराचे स्वातंत्र्य आणि विचारवंताचे स्वातंत्र्य यांच्या आविष्कारात फरक आहे. कलाकृती रुपकात्मक, सांकेतिक बोलते. तिचा अर्थ वेगवेगळया प्रकारे लावला जाऊ शकतो. विचारवंताला ती मुभा नसते. त्याचे म्हणणे शब्दश: असते. समजा विचारवंताची भूमिका व तो ज्या पक्षाचा असेल त्याची भूमिका यात विरोध, फरक असेल तर?...असू शकतो. व्यक्तिगत भूमिका व अशा अनेक व्यक्तींचा गट असलेल्या पक्षाची भूमिका यात फरक असू शकतो. राजकीय जाणतेपणाच्या मार्गदर्शनाखालील अनेकांच्या मतांची ती सामायिक सहमती असते. म्हणजेच तडजोड असते. ती अपरिहार्य असते. पक्षातच कशाला, संघटनेत, गटात, कुटुंबातही असा व्यवहार करावा लागतो. तो आवश्यक असतो. कोणताही सामुदायिक व्यवहार हा व्यक्तीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा तसे पाहिले तर संकोचच करतो. समाज चालण्यासाठी तो आवश्यकच असतो. मुद्दा आहे, मला एकाच वेळी व्यक्ती म्हणून व पक्ष, गट, समूह म्हणून म्हणणे मांडता येते का? - यायला हवे. माझे वैयक्तिक म्हणणे हे आहे व माझ्या गटाचे सहमतीचे म्हणणे अमूक आहे, असे मांडता आले पाहिजे. ते कोठे, कधी याचे तारतम्य मात्र हवे.

विशिष्ट पक्षाचा, संघटनेचा प्रवक्ता म्हणून मी बोलत असेन तर तिथे त्या पक्षाची, संघटनेची सामुदायिक सहमतीची भूमिकाच मी मांडेन. तिथे कोणी तुमची वैयक्तिक भूमिका काय, असे विचारले तर आताचा हा मंच वैयक्तिक भूमिका मांडण्यासाठी नाही वा ते आता इथे अप्रस्तुत आहे, असे मी म्हणेन. हे म्हणताना मी माझ्या स्वातंत्र्याचा संकोच करत नाही, तर अधिक जबाबदारीने सामुदायिक निर्णयप्रक्रियेची शिस्त पाळतो.

अशा दोन भूमिका ठेवता येतात हे न कळणारे लोक पक्षात असले, तर ते वैयक्तिक मत व सामुदायिक सहमती यात फरक करत नाहीत व आक्षेप घेतात. तो त्या पक्षाच्या धुरिणांच्या-कार्यकर्त्यांच्या समजेचा प्रश्न झाला. त्यामुळे काही वैयक्तिक भूमिका ही सामुदायिक भूमिकेत विसर्जित व्हायला हवी, असे तत्त्व तयार होत नाही.

माझ्या एक जवळच्या सहकारी सध्या एका मोठया राजकीय पक्षाच्या प्रवक्त्या आहेत. माध्यमांसमोर भूमिका मांडताना अनेकदा त्यांना कसरत करावी लागते, हे मी पाहतो. वास्तविक, पक्षनेतृत्व, अन्य कार्यकर्ते व समाज याबाबतीत प्रगल्भ असता तर त्यांची ही कसरत टळली असती. पण या कसरतीच्या तडजोडीमुळे प्राप्त परिस्थितीत त्यांना अभिप्रेत समाजहित साधण्याच्या दिशेने पुढे सरकण्याचा अवकाश त्यांना मिळतो, असेही दिसते. एरवी, वैयक्तिक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जपून त्यांना तो मिळण्याचा संभव कमी होता.

समाजाची त्या विशिष्ट काळातली, त्या विशिष्ट संदर्भातली समजाची पातळी व विरोधकांचे डावपेच लक्षात घेणे गरजेचे असते. सत्य ते कोठेही, कधीही वदणारच असे करुन चालत नसते. त्याप्रमाणे मनातले सगळे, जसेच्या तसे, कोठेही बोलून चालत नाही. इष्ट समयी, इष्ट स्थळी, इष्ट तेवढेच बोलणार हेच योग्य ठरते.

पक्षाशी, संघटनेशी कोणताही संबंध न ठेवणारा व स्वमत निधडेपणाने कधीही, कोठेही व्यक्त करणारा लेखक-कलावंत बाणेदार असू शकतो; पण योग्य-अयोग्य वेळेचा, समाजाच्या समजाचा, कोणत्या शक्तींना बळ द्यायचे याचा अंदाज घेत समाजाला पुढे न्यायची प्रगल्भता त्यात असेलच असे नाही. अस्थानी बाणेदारपणाऐवजी योग्य वेळेची, योग्य भाषेची निवड करणारी प्रगल्भता मला महत्त्वाची वाटते.

सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवून अथवा दबाव आणून धोरणात बदल घडविण्याचे वा त्याची अंमलबजावणी करण्याचे बिगरपक्षीय मार्ग निश्चित आहेत. पण सत्ता हाती घेण्याचे वा संसदीय निर्णय प्रक्रियेत थेट सहभागी होण्याचे आज तरी पक्ष हेच साधन आहे. त्यादृष्टीने त्याचे महत्व अन्य संघटनात्मक रचनांच्या तुलनेत खूपच कळीचे आहे. पक्ष व निवडणुका यांपासून फटकून राहणारे कार्यकर्ते अलिकडे पक्षीय राजकारणात उतरु लागले आहेत, निवडणुका लढवू लागले आहेत ही आश्वासक बाब आहे. जनआंदोलनातून पुढे आलेल्या केजरीवालांच्या नेतृत्वाखाली 'आप' या पक्षाची स्थापना, निवडणुकीच्या माध्यमातून भरघोस मताधिक्याने त्यांनी 'दिल्ली' राज्याची सत्ता घेणे, मतभेदांमुळे 'आप'पासून अलग होऊन 'स्वराज अभियान' चालवणारे योगेंद्र यादव व त्यांच्या सहकाऱ्यांची स्वतंत्र पक्ष काढण्याची घोषणा तसेच नुकतेच आपले १६ वर्षांचे प्रदीर्घ उपोषण समाप्त करणाऱ्या मणिपुरी लोहकन्या इरोम शर्मिला यांचा निवडणूक लढवण्याचा मनोदय...या स्वागतार्ह घटना आहेत.

पक्षाशी संबंध म्हणजे अध:पतन व स्वतंत्र बाण्याने एकटे राहणे हेच श्रेष्ठ असे गुहांना नक्की म्हणायचे नाही. पण फार पाचपोच नसणाऱ्यांना वा नवागतांना त्याचा अर्थ तोच लागू शकतो. तसा अर्थ लागणे हे नुकसानकारक आहे, असे मला वाटते.

गांधी, आंबेडकर, नेहरु, डांगे, मंडेला, एस. एम. जोशी या भल्या व आदरणीय मंडळींना पक्ष होते, हेही लक्षात ठेवूया.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

_________________________________

आंदोलन शाश्वत विकासासाठी, सप्टेंबर २०१६

मराठा आंदोलनांना आंबेडकरी समुदायाने कसा प्रतिसाद द्यावा?

मराठा आंदोलनांना प्रत्युत्तर म्हणून आंबेडकरी विभागांतून काही ठिकाणी प्रतिमोर्च्यांची तयारी चालू असल्याचे कळते. कृपया हे पाऊल उचलू नये. आजच्या घडीला ते आत्मघातकी पाऊल ठरण्याची शक्यता आहे. असे मोर्चे कधीच काढू नयेत असे मला म्हणायचे नाही. आज ती वेळ नाही, एवढे नक्की.

अशा मोर्च्यांऐवजी आजच्या स्थितीत हस्तक्षेपाचे पहिले पाऊल म्हणून राज्याच्या विविध भागांत परिषदा घ्याव्यात. ‘दलित-आदिवासी अत्याचार व आरक्षण आढावा परिषद’ अशा आशयाचे नाव त्यांना द्यावे. त्यात तज्ज्ञांना बोलावून अॅट्रॉसिटी अॅक्ट, आरक्षण यांच्या अंमलबजावणीच्या वस्तुस्थितीची चर्चा करायला हवी. या परिषदांना मराठा समाजाच्या या आंदोलनांतील मागण्यांचे प्रवक्तेपण करणाऱ्यांनाही आमंत्रित करायला हवे. अॅट्रॉसिटी अॅक्टच्या गैरवापराची वस्तुनिष्ठ उदाहरणे, आकडेवारी व त्यातील दुरुस्तीसाठीचा कलमनिहाय दुरुस्तीचा प्रस्ताव याबाबत या परिषदांतून मांडणी करण्याची त्यांना विनंती करायला हवी. त्यावर चर्चा व्हायला हवी. त्याचा शांतपणे प्रतिवाद करायला हवा. मराठा समाज, दलित समाज तसेच सर्वच समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विभागांना सोसाव्या लागणाऱ्या ताणांचा सध्याच्या व्यवस्थेशी, सरकारी धोरणांशी तसेच आपल्यातीलच संसाधनांवर मालकी असलेल्या वर्गाशी काय संबंध आहे, याचाही शोध घ्यायला हवा.

आज मराठा आंदोलने सनदशीर, शिस्तपूर्ण व शांततेने सुरु आहेत. ही बाब कौतुकास्पद व धन्यवादास पात्र अशीच आहे. त्यांच्या मागण्या सरकारकडे आहेत. विशिष्ट दलित व्यक्ती अथवा दलित वस्त्या हे त्यांचे जाहीर लक्ष्य नाही. तथापि, या मोर्च्यांच्या नेतृत्वाला विशिष्ट व्यक्तींचा चेहरा नाही. तीच आंबेडकरी विभागांचीही स्थिती आहे. जुन्या नेत्यांची मान्यता खूपच ढळली आहे आणि नवे मान्यताप्राप्त नेते उदयाला येताना दिसत नाहीत. अशावेळी जर काही बिनसले, कोणी हितशत्रूंनी जाणीवपूर्वक कोणाला गडबड करण्याची सुपारी दिली, तर हे शांततामय मोर्चे रौद्र व्हायला वेळ लागणार नाही. त्यांना आवरायला कोणीही नेता असणार नाही. सर्वमान्य नेताच नसल्याने अन्य कोणी केलेल्या आवाहनांना जुमानले जाणार नाही. या अराजकाचा गावातील (गावाबाहेरील) अल्पसंख्य दलितांनाच फटका बसणार हे उघड आहे. नामांतराच्या आंदोलनकाळातील दलित वस्त्यांवरचा हल्लाबोल आठवून पहा.

त्यावेळी झालेला रक्तपात, घरादाराची रांगोळी यातून सर्वस्व गमावलेला दलित एका अदम्य अस्मितेने ताठ उभा राहिला. तो मोडला नाही. त्यावेळी पॅंथरचा शहरी-ग्रामीण त्यागी कार्यकर्त्यांचा झंझावात त्यांच्या सोबत होता. आज त्याची उणीव आहे. दलितांतला बोलका वर्ग फेबु-व्हॉट्सअपवर (काही वेळा विद्यापीठीय परिसंवादांत) जेवढा क्रियाशील दिसतो, तेवढा तो जमिनीवर नाही. त्यातल्या अनेकांना शहरातल्या झोपडपट्ट्यांतील आपल्या दलित बांधवांना भेटायलाही फुरसत नसते. तो कधी कधी आंबेडकर भवनसारख्या मोर्च्यांत सहभागी दिसतो तेवढेच. लोकप्रबोधन व संघटन बांधणी यासाठी पायाला भिंगरी लावून फिरण्याची त्याची सवय गेलेली आहे. त्याची आर्थिक स्थिती पहिल्यापेक्षा सुधारली असली तरी चळवळीसाठी पैसे उभे राहण्यात अडचणी येतात. मराठा आंदोलनांना लाखो रुपये त्यातल्या हितसंबंधीयांकडून गोळा केले जातात. ते सामर्थ्य अर्थातच आंबेडकरी चळवळीत आज नाही. आंबेडकरी याचा अर्थ बौद्ध असेच आजतरी आहे. महाराष्ट्रात बौद्धेतर दलित या लढ्यात जोमाने उतरतील अशी स्थिती आज नाही. आदिवासी तर दूरच आहेत. असे अनेक फरकाचे मुद्दे व कमकुवत दुवे आहेत.

त्यांचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. कार्यकर्त्यांनी आपापल्या भागात नियमित बैठका घेऊन मराठा आंदोलनांनी निर्माण झालेल्या परिस्थितीचे योग्य मापन करुन सावधपणेच पुढची पावले टाकायला हवी. आपले युद्ध हे व्यवस्था परिवर्तनाचे आहे. जे लांबपल्ल्याचे, व्यापक व समग्र आहे. ज्यात सर्व समाजातील पीडितांच्या (त्यात मराठाही आला) उन्नतीचे उद्दिष्ट सामावलेले आहे. मराठा आंदोलनाने निर्माण केलेली आजची स्थिती ही एक प्रासंगिक लढाई आहे. लांबचे युद्ध कमजोर न होता, त्यातील आपले सोबती न गमावता व आजच आपली ताकद खच्ची न होता ही लढाई लढणे, यातच व्यावहारिक शहाणपण तसेच प्रगल्भता आहे.

- सुरेश सावंत, १० सप्टेंबर २०१६

_______________________

sawant.suresh@gmail.com

शरद पवारांची घातक चाल

शरद पवारांच्या दलित, स्त्रिया व अल्पसंख्याक या नात्याने मुस्लिम यांच्याविषयीच्या भावना प्रतिगामी नाहीत, हा माझा विश्वास आहे. हा विश्वास त्यांच्या राजकीय व्यवहार व धोरणांतून आहे. नामविस्तारावेळी आम्ही काही कार्यकर्ते मराठवाड्यात अनेकांच्या भेटीगाठी घेत हिंडत होतो. त्यावेळी मराठवाड्यातील नामांतराचे कडवे विरोधक असलेल्या सधन मराठा नेते-कार्यकर्त्यांना ज्या रीतीने पवारांनी समजावले व नामविस्तार घडवला त्याला तोड नाही. दलितांच्या जाळपोळीच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार नाही, याचा चोख बंदोबस्त त्यांनी केला होता. ९२-९३ च्या बाबरी मशीद विध्वंसाच्या पार्श्वभूमीवरील दंगली सुधाकरराव नाईकांना आवरत नव्हत्या. अशावेळी शरद पवार मुंबईत परतले व त्यांनी पोलीस व प्रशासनावर जी पकड बसवली व टीव्हीवरुन जनतेला आवाहन केले, त्यामुळे अल्पसंख्याक तर आश्वस्त झालेच; पण सर्वसामान्यांनीही सुटकेचा निःश्वास टाकला. दंगली नियंत्रणात आल्या. महिला धोरणाच्या आखणीतला त्यांचा पुढाकार व त्यासाठी पक्षातल्या पुरुषी मंडळींना समजावण्याची त्यांची ढब मी पाहिली आहे. ती केवळ अवर्णनीय होती.

ते वृत्तीने सरंजामी नाहीत. मुक्त भांडवली शक्तींचे पुरस्कर्ते आहेत. पण त्यांचे राजकारण व पक्ष सरंजामी शक्तींवर अवलंबून आहे. शिवाय राजकारण हा सारिपाट समजूनच खेळायची त्यांना खोड आहे. तथापि, ही खोड त्यांना यशाकडे नेताना दिसत नाही. सोनिया गांधींच्या विदेशीपणाचा मुद्दा त्यांनी ज्यारीतीने काढला, त्याबाबत पक्षातले जवळपास कोणीही मनातून त्यांच्या बाजूने नव्हते. ही खेळी त्यांची हुकली. पुढे तो मुद्दा त्यांनी सोडून दिला. पंतप्रधानपदाकरिताची सक्षमता असतानाही त्यांच्या या सारिपाटाच्या खोडीपायी ते संधी गमावतच राहिले.

आता त्यांनी कोपर्डी प्रकरणातल्या मोर्च्यांच्या मागण्यांसबंधीच्या भाष्यातून अॅट्रॉसिटी अॅक्टच्या गैरवापराचा मुद्दा ज्या रीतीने मांडला आहे, तो सारिपाटावरची एक मोठी चाल आहे. दोन सवर्णांच्या भांडणात दलिताला हाताशी धरुन खोट्या केसेस या कायद्याखाली टाकल्या जातात, हे त्यांचे म्हणणे तांत्रिकदृष्ट्या दलितांना दोष देणारे नाही. दलित खोट्या केसेस घालतात, असे मी म्हणत नाही, हे सांगायला ते मोकळे आहेत. पण जेव्हा मराठा या जातीचे जात म्हणून (आज तरी शांततेत व सनदशीर) मोर्चे निघतात, तेव्हा त्यातील फलकावरील घोषणा हा कायदा रद्द करा अशाच दिसतात. या मागणीला शरद पवार बळ पुरवत आहेत. गेली काही वर्षे दलित अत्याचारांच्या टक्केवारीत वाढ होते आहे, दलित-आदिवासी अत्याचार विरोधी कायद्याखाली दोषी ठरण्याचे प्रमाण महाराष्ट्रात अत्यंत कमी-जेमतेम ५ टक्के आहे, हे सारे माहीत असणारे पवार जाणून-बुजून घातक खेळी खेळत आहेत.

मराठा आरक्षणाच्या मागणीला संविधानात पाठिंबा नाही, हेही शरद पवारांना चांगले ठाऊक आहे. व्यक्तिशः ते संविधानातील तत्त्वांच्या बाजूनेच असतील व मनोमन त्यांचा आर्थिक निकषांना विरोधच असेल. तथापि, सारिपाटीय डावपेचांच्या खोडीने त्यांनी मराठा आरक्षणाला पाठिबा दिला आहे. महाराष्ट्रात ३२ टक्के इतक्या रग्गड बहुमताने असलेला व जन्मजात श्रेणीने क्षत्रिय राज्यकर्त्यांत स्वतःची गणना मानसिकदृष्ट्या करणारा मराठा समाज आर्थिक क्षमतेत समान नाही. त्यातला एक वर्ग अत्यंत सधन व एक मोठा वर्ग सामान्य, गरीब व वंचितही आहे. आजवरच्या राज्यकर्त्या मराठा वर्गाला आपल्या अवनत अवस्थेबाबत त्याने जाब विचारू नये यासाठी, मागासांना दिलेले आरक्षणच तुझ्या अवनतीस कारण आहे व हे आरक्षण तुलाही मिळाल्याशिवाय तुझी उन्नती नाही, ही भलतीच दिशा त्याला दाखवली जाते आहे. ही त्याची फसवणूक आहे. पण ती कळायला अजून दीर्घ काळ जावा लागणार आहे.

कोपर्डीची घटना अत्यंत निंदनीय आहे व त्यातील दोषींस कठोरात कठोर शिक्षा व्हायलाच हवी. पण आरोपी हे दलित आहेत व सूड उगवायला मराठा मुलीवर त्यांनी असा अनन्वित अत्याचार केला, या अधिकृत निवेदनात न येणाऱ्या परंतु सुप्तपणे होणाऱ्या प्रचारातून मराठा समाजात विष पेरले जाते आहे. या विषातून विद्वेष व दलितांवरील अत्याचाराचे नवे पीक येण्याची दाट शक्यता आहे.

असे अत्याचार सुरु झाले की सध्या दलित समाजात फारशी मुळे व आधार नसलेल्या काही दलित नेत्यांना आयताच कार्यक्रम मिळेल. त्यांचीही चिथावणीची भाषा सुरु होईल. खरं म्हणजे ते अत्याचाराची वाटही पाहणार नाहीत. ते आताच सुरु होतील. निःपक्षपातीपणाचा आव आणून आरक्षणासाठी आर्थिक निकषांची मागणी करणारे काही स्वतंत्र सवर्ण खांब या जाळात तेल ओततील. यात भर म्हणून शहरात राहणारे दलित बुद्धिजीवी दलितांना स्वतंत्र वसाहती व शस्त्रपुरवठ्याची मागणी करु लागतील. होऊन जाऊदे यादवी, असे बेजबाबदार आवाहनही करतील. शहरातले एकगठ्ठा दलितांचे मोर्चे निघतील. हे सगळे एकत्रित व शहरात राहत असल्याने सुरक्षित राहतील. पण बळी पडतील ते खेड्यांत अल्पसंख्येने राहणारे दलित.

दादासाहेब रुपवते म्हणत, गावकुसाच्या बाहेरचे व गावकुसाच्या आतले समतावादी यांची एकजूट हाच दलित अत्याचार रोखण्याचा टिकाऊ मार्ग आहे. तापलेल्या वातावरणात हे म्हणणे पाचोळ्यासारखे उडून जाऊ शकते.

आधीच धर्माच्या नावाने देशाची, समाजाची वीण उसवण्याचे कार्य अविरत चालू आहे. त्यात माथे भडकवण्याची ही नवी खेळी सर्वंकष अराजकाकडे महाराष्ट्राला घेऊन जाईल.

यात प्रभावी हस्तक्षेप करण्याची ताकद आम्हा पुरोगामी शक्तींत आज नाही. आपले म्हणणे लेखांद्वारे, पत्रकार परिषदांद्वारे, छोट्या निदर्शनांद्वारे फारतर-तेही शहरात आम्ही मांडू. जे काही वाईट घडेल, त्यानंतर त्याच्या न्यायाची मागणी करु, पाहणी करण्यासाठी टीम पाठवू. या टीमच्या रिपोर्टचे प्रकाशन करु. प्रकाशनाच्या निमंत्रणाचे पहिले वाक्य बहुधा ‘भारतीय स्वातंत्र्याला ७० वर्षे झाली तरी अजूनही...’ असेच काहीतरी लिहू.

असेच काहीतरी लिहिण्याचा भाग म्हणून शरद पवारांना विनंतीः

...जे आवरायला तुम्ही नंतर पुढाकार घ्याल, ते पसरुच नये यासाठी वेळीच स्वतःला व तुमचा दोन ओळींच्या मधला संदेश ग्रहण करणाऱ्या तुमच्या अनुयायांना रोखा. महाराष्ट्राच्या विवेकाला आवाहन करा.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

‘भूमिका नको’ हीही एक भूमिकाच

“पत्रकारांनी तटस्थ असले पाहिजे. त्यांनी कोणत्याही भूमिकेचे, विचारसरणीचे बांधील असू नये. त्यांनी नेहमी न्यायाची बाजू घ्यायला हवी. त्यांनी पक्षपाती असता कामा नये.” - एक नामांकित संपादक. एका पत्रकारितेतील पुरस्कार समारंभात बोलत होते.

“कार्यकर्त्यांनी नेहमी मन खुले ठेवले पाहिजे. विचारांची झापडं लावता कामा नयेत. वैचारिक गुलामगिरीच्या आजच्या माहोलात आपले स्वातंत्र्य प्राणपणाने जपले पाहिजे. ” - एक ज्येष्ठ कार्यकर्ते. एकेकाळी चळवळीतून आलेले. आता फंडिंग एजन्सीच्या एनजीओ नेटवर्कमधील एक ‘पार्टनर’. याच नेटवर्कच्या मूल्यांकन बैठकीत बोलत होते. या बैठकीच्या मेलवरील इतिवृत्तात ही चौकट मला वाचायला मिळाली.

“माझी कोणतीही भूमिका नाही. …मी कोणत्याही हेतूने लेखन करत नाही. जे विचार मनात येतात ते कल्पनाशक्ती व सर्जनशीलतेच्या आधारे शब्दबद्ध करतो. एका कादंबरीत एक विचार मांडला असेल, तर दुसऱ्या कादंबरीत त्याच्या विरोधीही विचार असू शकतो. ...माझं लिखाण हे केवळ साहित्यमूल्यांची जोपासना करणारं असतं. ...ठरावीक विचारसरणीतून लिहिलेलं साहित्य काळाच्या कसोटीवरही टिकत नाही. ...आपल्याकडील साहित्यिक वैचारिकतेत वाहत जातात. अशा प्रचारकी साहित्याला मूलभूत साहित्य म्हणता येत नाही.” – सुप्रसिद्ध ज्येष्ठ कन्नड साहित्यिक भैरप्पा. १० एप्रिलच्या लोकसत्तेतील त्यांच्या सविस्तर मुलाखतीतील ही विधाने.

अशा महनीय मंडळींचं हे म्हणणं ऐकलं, वाचलं की सामान्य श्रोते, कार्यकर्ते, वाचक यांच्यावर एक संस्कार व्हायची दाट शक्यता असते; तो म्हणजे, माणसाला भूमिका असू नये. त्याला कोणती विचारसरणी असू नये. त्या त्या वेळी जे मनाला पटेल-भावेल त्याप्रमाणे वागावे.

मला हे मान्य नाही. या तिघांशीही मी सहमत नाही. माणसाला भूमिका, बाजू, विचारसरणी असायला हवी या मताचा मी आहे हे आधीच नोंदवतो. माझ्या या मताच्या विरोधी कोणी असेल तर त्याचाही मी आदर करतो. मी लोकशाही, विचारस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे त्याचे मला पटत नसले तरी त्याच्या मताचे, ते व्यक्त करण्याच्या त्याच्या अधिकाराचे रक्षण करणे हे माझे कर्तव्य आहे, हेही मला कबूल आहे.

पण असे म्हणणारी मंडळी स्वतः भूमिकारहित आहेत, असे मला वाटत नाही. त्यांची म्हणून एक भूमिका असते. तीच ते मांडत असतात. मात्र त्यातून ऐकणाऱ्यांचा बुद्धिभेद करतात. पर्यायाने त्यांची फसवणूक करतात. ती नकळत, अजाणतेपणी असू शकते हा संशयाचा फायदा त्यांना द्यायला मी तयार आहे. पण फसवणूक होते ही वस्तुस्थिती आहे.

कशी होते ही फसवणूक?

आधी एक लक्षात घ्यायला हवे की माणसाचे मन कोरे वगैरे काही नसते. ज्ञानेंद्रियांद्वारा ज्या संवेदना, अनुभव त्याला मिळत असतात, त्यांच्या विश्लेषणातून तो काही सूत्र काढत असतो. अशा सूत्राच्या सहाय्याने तो पुढील अनुभवांचा अर्थ लावतो. यातून त्याचे सूत्र विकसित होत राहते. लहान मूल आकर्षणापोटी मेणबत्तीच्या ज्वाळेत हात घालते. चटका लागला की हात झटकन मागे घेते. अशा वारंवार येणाऱ्या अनुभवातून आगीत हात घातला की चटका लागतो हे त्याच्या समजाचे सूत्र तयार होते. वडिलधारी मंडळी त्याला असे करण्यापासून रोखत असतात, हाही अनुभव या सूत्र तयार होण्याच्या प्रक्रियेत त्याच्या गाठीशी असतो. त्यातूनच ‘आगीत हात घातला की चटका बसतो. म्हणून आगीपासून दूर राहावे’ हे शहाणपण, विचारसूत्र, भूमिका त्याच्या मनात तयार होते; किंवा वडिलधाऱ्यांनी आधीच तयार केलेले हे शहाणपण, ही भूमिका स्वानुभवातून आता त्याचीही होते.

हे विचारसूत्र, भूमिका वस्तुनिष्ठ आहे. जगाच्या पाठीवर कोठेही, कोणत्याही समाजात, कोणत्याही काळी आगीत हात घातला की चटका बसणारच. एखाद्याचा हात बधीर असेल तर चटका जाणवणार नाही, पण आगीत जास्त काळ ठेवला तर भाजणार हे नक्की.

ज्याला आपण वैचारिक सूत्र, भूमिका, विचारसरणी म्हणतो त्यांचे तसे नसते. म्हणजे ‘आग व चटका’ इतके वस्तुनिष्ठ नसते. उदाहरणादाखल विचारसरणी विरोधकांच्या हल्ल्याचे सर्वसाधारणपणे मुख्य लक्ष्य असलेले ‘समाजवाद’ हे विचारसूत्र घेऊ. मानवेतिहासाच्या टोळी, गुलामी, सरंजामी, भांडवली या टप्प्यांनंतर येणारी ती अवस्था आहे. त्या अवस्थेत उत्पादनसाधनांची मालकी खाजगी न राहता समाजाची होईल. उत्पादन नफ्यासाठी न होता गरजेसाठी होईल. प्रत्येकजण आपल्या कुवतीनुसार काम करेल व त्याला गरजेइतके मिळेल. उपजीविकेच्या साधनांची अशाश्वतता नष्ट होईल. माणसाचे माणूसपण संपन्न करणे हे या व्यवस्थेचे प्रयोजन असेल. ...इ. इ.

इथे टोळी, गुलामी, सरंजामी, भांडवली इथपर्यंतच्या टप्प्यांबाबत गणिती एकमत नसले तरी जवळपास सहमती आहे. समाजवादाचे विरोधकही या टप्प्यांना तसे नाकारताना दिसत नाहीत. तो घडून गेलेला इतिहासही आहे. तो तसा घडलाच नाही हे म्हणण्याची फारशी सोय नाही. त्यांचे मत भांडवलशाहीच्या आजच्या मापनाविषयी वेगळे असते. भांडवलशाहीनंतर समाजवाद वगैरे काही अवस्था असेल हे त्यांना मान्य नसते. माणसाची मूळ प्रेरणा वैयक्तिक नफा हीच असल्याने सामुदायिक मालकी वगैरे काही अस्तित्वात येणेच शक्य नाही, असे त्यांचे म्हणणे असते.

असे का होते?

सामाजिक व्यवहारात अनेक हितसंबंध असतात. त्यांच्या दिशेचा अंदाज बांधणेच आपल्या हाती असते. त्यासाठी भूतकाळातील घटनांचा उपयोग होतो. तत्कालीन सामाजिक हितसंबंधांच्या अंतर्विरोधातून समाज कसा बदलत आला त्याचा अभ्यास या बदलांच्या व गतीच्या भविष्यातील दिशा सूचित करतो. या मापनात मनुष्य म्हणून मापनाचे प्रामाणिक फरक पडतात. तसेच कोण कोणत्या हितसंबंधांचा वाहक आहे, त्यावरुनही त्याच्या इच्छेचा प्रभाव त्याच्या मापनावर पडत असतो.

त्यामुळे वैचारिक विचारसूत्र वस्तुनिष्ठ नसते. या विचारसूत्रांची मांडणी, चर्चा, त्याआधारे व्यवहार, चळवळी (सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक, राजकीय इ.), त्यांचे मूल्यांकन, त्यातून चळवळीची व मांडणीची फेरआखणी अशा क्रमातूनच ही विचारसूत्रे सिद्ध होत असतात. हा काळ दीर्घ असतो. दरम्यान बरेच चढ-उतार असतात. अशावेळी भूमिकांच्या अनंत छटा प्रकटणे अगदी स्वाभाविक आहे.

पण त्या छटा भूमिकांच्या; भूमिका नसण्याच्या नव्हे. ‘आमची काही भूमिका नाही’ हीही एका भूमिकेचीच छटा असते. प्रचलित भूमिकांच्या ठळक वर्गवारीत कदाचित ती नसेल. त्या अर्थाने ती त्यातील एखाद्या वर्गवारीला बांधलेली नसेल. कदाचिच एकाचवेळी अनेक वर्गवाऱ्यांतील विविध छटा धारण करत असेल. पण म्हणून ती भूमिका नाही असे असू शकत नाही. माणसाच्या विचारप्रक्रियेच्या नैसर्गिक रचनेत भूमिका नसणे बसू शकते असे मला वाटत नाही.

‘पत्रकारांनी तटस्थ असले पाहिजे’ असे म्हणताना सध्याच्या ठळक विचारसरणींपैकी एखादीला बांधून घेऊ नये असे वक्त्याला म्हणायचे असते. कारण पत्रकारांनी ‘न्यायाची बाजू’ घ्यावी असा जो पुढचा सल्ला वक्ता देतो, त्यात ‘न्यायाची बाजू कोणती’ ही भूमिका आहे. मुंबईतील गिरण्यांच्या जमिनीची विभागणी करताना एकतृतीयांश जमीन गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी दिली जाईल हे ठरले. तथापि, नंतर एक तृतीयांश म्हणजे गिरणीचा आजचा सांगाडा सोडून उरलेल्या जमिनीच्या एक तृतीयांश असा अर्थ लावण्याची चलाखी सरकारकडून केली गेली. अशावेळी पत्रकारांनी न्यायाची बाजू घ्यायची याचा अर्थ या चलाखीविरोधी उभे राहायला हवे व ते आपल्या माध्यमांतून पुढे आणायला हवे. त्याचा पाठपुरावा करायला हवा. (काही अपवाद वगळता सर्वच पत्रकारांनी वा त्यांच्या मालक माध्यमांनी ही न्यायाची भूमिका घेतली असा अनुभव नाही. इथे नाही तसा कष्टकऱ्यांच्या इतर अनेक न्याय्य लढ्यांतही नाही.) एकदा न्यायाची बाजू ठरली की पक्षपात हा आलाच. मग ‘पक्षपाती असू नये’ हा वक्त्याचा सल्ला विसंगत ठरतो. पक्षपात निरपेक्ष असावा, स्वतःचा स्वार्थ लक्षात घेऊन नसावा, ज्याच्यावर खरोखर अन्याय होतो आहे त्याच्या बाजूने असावा असे त्यांनी म्हणायला हवे. ‘छोटी धरणे की मोठी धरणे’ याबाबत पत्रकार-संपादक यांची आंदोलनकर्त्यांविषयी वेगळी भूमिका असू शकते. पण पुनर्वसनाची योग्य व्यवस्था न लावता जर गावे पाण्याखाली जाणार असतील, तर त्या गावांच्या बाजूने उभे राहणे हा पक्षपात या पत्रकारांनी करायलाच हवा. तो न्याय्य आहे. त्यांच्या धरणांबाबतच्या भूमिकेमुळे तो झाकोळता कामा नये. 

नव्या, हुन्नरी पत्रकारांपुढे केवळ तटस्थ राहावे, विचारसरणीला बांधून घेऊ नये, पक्षपाती असू नये...असे म्हटल्याने त्यांचा गोंधळ होतो. काय मूल्य घेऊन पुढे जावे हे त्यांना कळत नाही. सोयीचे ते कर, कोणाशीही एकनिष्ठ राहू नको, ना विचारांशी-ना समूहांशी असाच त्याला अर्थ लागण्याची शक्यता असते. त्यामुळे भूमिका नको हे प्रचारणे हीच एक प्रतिगामी भूमिका ठरते.

भैरप्पा एकीकडे माझी कोणतीही भूमिका नाही असे म्हणतात, परंतु, त्यांच्या त्या मुलाखतीतून त्यांनी आपली भूमिका (किंवा अनेक भूमिकाच) मांडल्या आहेत. एका कादंबरीत एक विचार तर दुसऱ्या कादंबरीत दुसरा विचार मी मांडतो असे ते म्हणतात. याचा अर्थ दोन वेगळ्या कादंबऱ्यांत दोन वेगळ्या भूमिका ते मांडतात असे फार तर म्हणू. पण भूमिकाच मांडत नाही असा त्याचा अर्थ होत नाही. माझी कोणतीही भूमिका नाही याऐवजी माझी कोणतीही एक भूमिका नाही, असे त्यांनी म्हणणे योग्य ठरले असते. ‘प्रचारकी साहित्य हे मूलभूत साहित्य नव्हे’ किंवा ‘वैचारिकतेत साहित्यिकांनी वाहत जाणे अयोग्य’ ही त्यांची भूमिका आहे. तिचा विचार करावा असे मलाही वाटते. ‘ठरावीक विचारसरणीतून लिहिलेले साहित्य काळाच्या कसोटीवर टिकत नाही’ हीही त्यांची भूमिका आहे. पण मला ती अमान्य आहे. जगातील श्रेष्ठ गणल्या गेलेल्या साहित्यिकांत बहुधा अशा विचारसरणीवाल्या साहित्यिकांचीच संख्या अधिक भरेल. विचारसरणी व्यक्त करणारा प्रबंध लिहिणे व विचारसरणी असलेल्या लेखकाने साहित्यकृती निर्मिणे या वेगळ्या गोष्टी आहेत. प्रबंधाला साहित्यमूल्य नसते. साहित्याला ते असते. त्याच्यावरुनच साहित्यकृतीचे मापन करावे. पाऊणशे वर्षांपूर्वी आपल्याकडे झालेल्या ‘जीवनासाठी कला की कलेसाठी कला’ या वादात ती कला असायला हवी याबाबत कोणाचेच दुमत नव्हते. तेच इथे आहे. लेखक कोणती विचारसरणी बाळगतो यापेक्षा तो प्रसवत असलेले साहित्य हे ‘साहित्य’ आहे का याबाबत भैरप्पांसारख्या मोठ्या साहित्यिकांनी दक्ष राहायला हवे.

भैरप्पा या मुलाखतीत साहित्यालगतच्या तसेच त्या कक्षेच्या बाहेरच्या अनेक बाबींवर भूमिका मांडताना दिसतात. उदा. ‘मुळात लग्नाचा उद्देश वंशवृद्धी हाच आहे. लग्न म्हणजे स्त्री-पुरुषाने एकत्र येऊन वंशवृद्धीसाठी केलेली व्यवस्था, असं भारतीय संस्कृती मानते. पाश्चात्य संस्कृतीत पुरुष-पुरुष, स्त्री-स्त्री अशीही लग्नं होतात, त्याला तिकडं मान्यता आहे. पण यातून वंशवृद्धी होणार नसेल तर त्याला लग्न का म्हणावं?’ किंवा ‘अटलबिहारी वाजपेयी हे उदारमतवादी आणि मवाळ व्यक्तिमत्त्व होते. त्यांच्या काळात हे सर्व चालून गेलं. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या सगळ्याच्या विरोधात कठोर पावलं उचलली आणि मग त्यातून त्याला ‘असहिष्णुता’ असं नाव दिलं गेलं.’

या मुलाखतीत नोंद नसलेले असे इतर अनेक भूमिकांचे वाद भैरप्पा खेळलेले आहेत. त्यांच्या ‘आवरण’ या कादंबरीतील ‘टिपू सुलतान हा धार्मिक उन्मादी असून त्याच्या दरबारात हिंदूंची कदर केली जात नसे’ या भूमिकेवरुन त्यांच्यात व अनंतमूर्ती तसेच गिरीश कर्नाड यांच्यात बराच वाद झडला होता. स्त्रीविषयक कायद्यांचा भारतीय महिला कसा गैरवापर करतात याची मांडणी असलेल्या ‘कवलु’ या कादंबरीवरुनही बरेच वादळ उठले होते.

मुद्दा हा की, लोकसत्तेच्या मुलाखतीत भैरप्पा म्हणतात त्याप्रमाणे ‘मला कोणतीही भूमिका नाही’ हे खरे नव्हे; त्यांच्याकडे भरपूर भूमिका आहेत. मुलाखतीत ते भूमिका हीच समस्या दर्शवतात. परंतु ते तसे नसून पुरोगामी, सेक्युलर मंडळींच्या भूमिका ही त्यांना समस्या वाटत असावी.

कार्यकर्त्यांना वैचारिक गुलामगिरीपासून मुक्त राहण्याचा एनजीओच्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्याचा सल्ला हाही खरे म्हणजे डाव्या विचारांपासून दूर राहण्याचा सल्ला आहे. फंडिंगवरच सर्व गुजारा, चैन व कार्यकर्तेपणाची प्रतिष्ठा विसंबून असणाऱ्यांसाठी तो इशारा व दिलासा आहे- समाजोपयोगी काम जरुर करा, काही अधिकारांची आंदोलनेही उठवा. क्रांतिगीते गा. विद्रोही घोषणा द्या. पण आपापले रिंगण सोडू नका. व्यापक राजकीय पर्याय तयार करु नका. (आजच्या मोदी सरकारला एनजीओंचं एवढंही काम अंगावर येतं. ते त्यांच्या मागे हात धुवून लागलेत.)

‘भूमिका नको’ पंथातल्या काहींना त्यांच्या निरागस अजाणतेपणाच्या संशयाचा फायदा अजूनही देऊ. पण तो देऊनही मला हा आरोप करावाच लागेल- 

जे सरळ सरळ म्हणता येत नाही, तसे म्हटल्याने जवळ येणारेही काही दूर जातील यासाठीचा ‘भूमिका नको-विचारसरणी नको’ हा चकवा आहे. पुरोगामी चळवळीला घेरुन तिला दिशाहिन करण्याचा एक बनाव आहे.

-सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

_______________________________

आंदोलन शाश्वत विकासासाठी, ऑगस्ट २०१६