Monday, June 28, 2010

गरिबांचे चटके कमी करण्‍यासाठी रॉकेल-गॅसची सबसिडी त्‍याला थेट द्या

28 जूनच्‍या आधी खिशाला चटके...!’ या अग्रलेखात म्‍हटल्‍याप्रमाणे मल्टिप्‍लेक्‍समधील तिकिटे व बर्गर्स सहज खरेदी करणाया मध्‍यमवर्गाला पेट्रोल व गॅस विशेष सवलतील देण्‍याचे खरोखरच कारण नाही. गॅस 35 रुपयांनीच काय 70 रुपयांनी वाढला तरी त्‍याला फरक पडणार नाही. 30-35 टक्‍क्‍यांच्‍या उच्‍च व मध्‍यमवर्गाला सबसिडी देणे ही चैन आपल्‍या देशाला परवडणारी नाही. शिवाय तो गरिबांच्‍यादृष्‍टीने द्रोह आहे. या गरिबांना अन्‍य मार्गाने कसा लाभ पोहोचवता येईल याचा सरकारने विचार केला पाहिजे, अशी योग्‍य अपेक्षा याच अग्रलेखात आपण पुढे व्‍यक्‍त केली आहे. अनेक अभ्‍यासकांनी याबाबत उपाययोजना सुचविल्‍या आहेत. गरिबांना भार सोसावा लागू नये म्‍हणून सरसकट किंमती कमी ठेवण्‍याऐवजी अशा गरिबांनाच ही सवलत ठेवणे आवश्‍यक आहे. गॅस सिलेंडरची किंमत गरिबांना वेगळी व इतरांना वेगळी ठेवावी किंवा रेशनचे रॉकेल गरिबांना कमी किंमतीने व इतरांसाठी फ्री सेलचे जादा किंमतीत द्यावे, अशी काहींची सूचना आहे. तथापि, एकाच वस्‍तूच्‍या अशा दोन किंमती ठेवण्‍याने त्‍या वस्‍तूंच्‍या काळाबाजाराला उत्‍तेजन मिळते. उदा. आजही गॅस किंवा रेशनचे रॉकेल हॉटेलवाले अनधिकृतपणे वापरत असतात. त्‍याऐवजी, वस्‍तूंचा भाव एकच ठेवून गरिबांना सबसिडीची रक्‍कम बँकेमार्फत अथवा स्‍मार्ट कार्डाद्वारे थेट देणे हा उपाय अधिक परिणामकारक आहे. उदा. रेशनवरचे रॉकेल बंद करुन फ्री सेलची केंद्रे काढावीत. हे रॉकेल टपरीवाला, हॉटेलवाला कोणीही घेऊ शकतो. गरिबांना तोच दर असेल. तथापि, त्‍यांना त्‍यांच्‍या सबसिडीचे पैसे आगाऊ मिळालेले असल्‍याने त्‍यांना ते रेशनप्रमाणेच स्‍वस्‍तात पडेल. भाव सगळ्यांना सारखा असल्‍याने रॉकेलचा काळाबाजारही होणार नाही. गॅसबाबतही हेच करता येईल. नंदन नीलकेणींच्‍या पुढाकाराने येऊ घातलेल्‍या युनिक आयडेंटी ओळखपत्रामुळे तसेच अधिकाधिक प्रगत होत असलेल्‍या माहिती तंत्रज्ञानामुळे गरिबांना थेट सबसिडी देण्‍याची तांत्रिक यंत्रणा उभारणे आता सोपे होणार आहे. अर्थात, गरीब कोणाला म्‍हणायचे हा राजकीय प्रश्‍न आहे. गरीब कमीत कमी दाखवण्‍याच्‍या सरकारी प्रयत्‍नांच्‍या विरोधात जनसंघटनांना लढावेच लागेल. सार्वजनिक वाहतुकीच्‍या बससारख्‍या वाहनांचा प्रवास डिझेलच्‍या दरवाढीमुळे सर्वसामान्‍यांना महाग पडू शकतो. त्‍यासाठी अशा उपक्रमांनाही सरकारने थेट सबसिडी देणे आवश्‍यक आहे. अशी थेट सबसिडी देण्‍याचे प्रायोगिक प्रकल्‍प काही ठिकाणी करुन त्‍यांची परिणामकारकता सरकारला अभ्‍यासता येऊ शकेल. जीवनावश्‍यक वस्‍तूंची वाहतूक रेल्‍वेद्वारे व्‍हावे, यासाठी सुविधा व प्रोत्‍साहन सरकारने द्यायला हवे. रेल्‍वेची वाहतूक ट्रकच्‍या तुलनेत स्‍वस्‍त व प्रदूषणरहित असते. वाहतुकीची कोंडीही टाळता येते. तथापि, आपल्‍याकडची ट्रक लॉबी राजकारण्‍यांच्‍या आशीर्वादाने हे होऊ देत नाही, असेही काही तज्‍ज्ञांचे म्‍हणणे आहे. गरिबांना महागाईपासून संरक्षण देण्‍याचे असे उपाय एका बाजूला करत असतानाच दरवाढीमुळे होणा-या महागाईचा बोझा नव्‍या आर्थिक धोरणाचा व जागतिकीकरणाचा खरा लाभार्थी असलेल्‍या नवमध्‍यमवर्गाला सहज पेलता येणारा आहे व तो त्‍याने पेलण्‍यास पुढे आलेच पाहिजे, हे सरकारने त्‍याला ठामपणे सांगायला हवे.

- सुरेश सावंत