Tuesday, May 22, 2018

विचारांनी जीवन लखलखीत झाले


जन्मानंतर हॉस्पिटलमधून घरी आल्यावर घरातल्या ज्या काही बाबी पहिल्यांदा पाहिल्या असतील त्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व बुद्ध यांच्या प्रतिमांचा समावेश ठळक असेल. कारण घरातल्या अन्य वस्तूंत त्याच दर्शनी, रंगीत व उठून दिसणाऱ्या होत्या. हे दोघेही महान होते. पण मानव होते. देव नव्हते. त्यांचा काहीएक विचार होता. कार्य होते. त्यामुळे आमचे म्हणजे माझ्या आई-वडिलांचे व त्यांच्या पिढीतील दलित समुदायाचे आयुष्य अंतर्बाह्य बदलले होते. एक अस्मिता, नवचैतन्य जगण्यात आले होते. पण विचार न कळत्या वयात या दोहोंच्या प्रतिमा अन्य मित्रांच्या घरातील देवांप्रमाणेच मला होत्या. त्यात आई-वडिल या दोहोंच्या प्रतिमांना नियमित हार घालायचे, अगरबत्ती, मेणबत्ती लावायचे व त्रिसरण-पंचशील घ्यायचे. मला हात जोडायला व नमस्कार करायला सांगायचे. माझ्या मुलांना सांभाळ अशी करुणा आई भाकायची. त्यामुळे देवांच्या पलीकडे विचारांचा काही भाग या प्रतिमांत आहे, याचा उमज पडणे कठीण होते. आम्ही बौद्ध झालो तरी माझ्या आईच्या अंगात ‘साती आसरा’ यायच्या. मांड भरला जायचा. त्यावेळी साती आसरांची (मोठ्या बायांची) भजने होत. मी त्यात तल्लीन होई. टाळ वाजवी. भजने म्हणत असे. पुढे सप्ताहात कीर्तने ऐकायला आवर्जून जाई. आंबेडकर-बुद्ध जयंती व कीर्तने दोन्ही मला आवडे. 

अक्षरओळख व पॅँथरची वावटळ समांतर सुरु झाली. आमची वस्ती गदगदू लागली. धुमसू लागली. सभा-भाषणांतून नवे विचार कानावर पडू लागले. पत्रे-पत्रके-नियत-अनियतकालिके हातात पडू लागली. गल्ली-चौकांत सामाजिक-राजकीय घडामोडींविषयी चर्चा झडू लागल्या. चर्चा करणाऱ्यांच्या घोळक्यात उभे राहून मोठ्या माणसांचे बोलणे ऐकणे हे वेगळेच वाटत होते. चौथीला बाबासाहेब-बुद्धाबद्दल थोडे थोडे वाचायला मिळू लागले व अधिक अधिक समजू लागले. सहावीला वीज चमकावी तसा या वाचनातून निरीश्वरवादाचा साक्षात्कार झाला. हे जग कोणी निर्माण केलेले नसून ते विकसित झालेले आहे. जगात ईश्वर नावाची कोणतीही शक्ती नसून तिच्यावर विसंबणे म्हणजे परावलंबी होणे. अनुभवाला येणाऱ्या व विज्ञानाने सिद्ध होणाऱ्याच बाबींवर विश्वास ठेवायचा. ईश्वर व त्यावर आधारित धर्माने आपला विकास रोखला. आपल्या कैक पिढ्यांवर अस्पृश्यतेचे जिणे लादले. देव-कर्मकांड-उच्चनीचतेचे हिंदूधर्माचे हे जोखड झुगारुन बाबासाहेबांनी नीती व वैज्ञानिकतेवर आधारित बौद्ध धर्म आपल्याला दिला. ज्यात करुणा, मैत्री असे बरेच काही महान आहे. आणि हे महानपण प्रदान करणारा बुद्ध स्वतः माणूस आहे. ...अहाहा! किती भाग्यवान आहोत आपण! इतरांकडे नसलेले असे काही मौलिक वैभव आपल्याला सापडले याची ती प्रचिती रोम न रोम थरारवणारी होती. 

या रोमांचित अवस्थेत त्या शालेय जीवनातच सामाजिक हालचाली सुरु झाल्या. अंगात येण्यावरुन, मोठ्या बायांच्या भजनावरुन मुंबईत घरात व गावी गेल्यावर गावात भांडणे सुरु झाली. या भूमिकेने तप्त झालेल्या समविचारी मुलांचे आमचे गट तयार झाले. त्यांनी गावी तसेच मुंबईतील वस्तीत नवे जागरण सुरु केले. फुले, शाहू आदि पुरोगामी विचारांचा मागोवा सुरु झाला. दलितांवरील अत्याचाराचा विरोध म्हणून स्वातंत्र्यदिनावर बहिष्कार, शाळेत गेलोच तर राष्ट्रगीत न म्हणणे, काळ्या फिती लावणे हे भूषणावह वाटू लागले. बुद्धाला आपले केस कापून आलेल्या पैश्यातून खिर देणाऱ्या सुकेशिनीच्या डोक्यावरुन बुद्ध हात फिरवतो व तिच्या पाठीवरुन पुन्हा तिचे सुंदर लांबसडक केस सळसळू लागतात, या आमच्या पुस्तकातील धड्यावरुन मी शाळेत गदारोळ केला. हिंदू देवता चमत्कार करतात. आमचा बुद्ध चमत्कार करत नाही. तेव्हा त्याची यातून बदनामी होते व बौद्ध मुलांवर आपलाही बुद्ध चमत्कार करणारा एकप्रकारे देव आहे, असा संस्कार होतो. हे थांबले पाहिजे. ..वगैरे. 

पॅंथरच्या या भराच्या काळात व्हॉल्टेअरची जयंती, पॅंथर हे नाव ज्यावरुन घेतले ती ब्लॅक पॅँथर ही आंतरराष्ट्रीय परिमाणेही मिळाली. पण ज्या वेगाने पॅंथर भरात आली त्याच वेगात तिचे पतनही सुरु झाले. या ढासळण्याचा व आमची मॉडेल्स असलेल्या नेत्यांच्या नैतिक व राजकीय घसरगुंडीचा आमच्यावर विपरित परिणाम होऊ लागला. आमच्या आस्थांवर आघात झाले. त्यातूनच नव्या विचारांचा शोध सुरु झाला. कम्युनिस्ट, समाजवादी, गांधीवादी, उच्चवर्णीय (मुख्यतः ब्राम्हण) यांच्याविषयी तिटकारा व संशय वातावरणात भरगच्च होता. तरीही नेते वा आपल्यातले अन्य कार्यकर्ते सांगतात म्हणून या मंडळींपासून दूर न राहता त्यांना भेटून, त्यांचे साहित्य वाचून स्वतः पारखले पाहिजे असे वाटू लागले. तसे प्रयत्न सुरु झाले. 

या क्रमात भाऊ फाटकांची भेट झाली. मी ८ वी ते १० वी जिथे शिकलो त्या चेंबूर हायस्कूलचे ते माजी शिक्षक. मी तिथे जाण्याआधीच ते निवृत्त झालेले. पण त्यांचा उल्लेख व एखादी आठवण कानावर होती. त्यांच्याविषयी वाचलेही होते. त्यामुळे त्यांच्याविषयी उत्सुकता होतीच. मी ज्या मुक्तानंद हायस्कूलमध्ये पुढे शिक्षक झालो, तेथील आमच्या पर्यवेक्षिका रजनी लिमये या भाऊंच्या कन्या. त्यांच्यामार्फत भाऊंची भेट झाली. भाऊ कम्युनिस्ट. त्यामुळे उत्सुकता असली, नवे समजून घेण्याची आस असली तरी संशय होताच. प्रत्यक्ष भेट काही समजुतींना तडा देणारी ठरली. आम्हा आंबेडकरी संस्कारातील मंडळींना सर्वसाधारणपणे उच्चवर्णीय पुरोगाम्यांकडून चुचकारणे, जादाचा आदर व आधारही देणे होते. तसे इथे काहीही नव्हते. (या भेटीचे सविस्तर वर्णन उद्बोधक असले तरी आता विस्तारभयास्तव ते टाळतो.) भाऊंच्या या पहिल्याच भेटीत आपल्या विचारांतल्या रोमँटिकतेचे वस्त्रहरण होते आहे व वस्तुनिष्ठता दृश्यमान होत आहे हे जाणवले. अर्थात पहिल्या भेटीतच संशय फिटला असे काही झाले नाही. तो संपायला वेळ गेला. भाऊंच्या अभ्यासमंडळातून व कामातील सान्निध्यातून बुद्ध, आंबेडकर, गांधी, मार्क्स यांचे ऐतिहासिक योगदान व मतभेदांचे संदर्भ तसेच आजच्या काळातील त्यांची परस्पर पूरकता (समन्वय नव्हे) अधिक उलगडायला मदत झाली. भाऊंमुळेच स्त्री मुक्ती संघटनेची व पुढे लाल निशाण पक्षाची गाठ पडली. आमच्या वस्तीत संघटनेचे काम सुरु झाले. आक्षेप, आरोप, संशय यांचे प्रहार प्रस्थापित विचारांच्या जुन्या-नव्या कार्यकर्त्यांकडून झाले. जवळच्या मित्रांकडूनही काही काळ असहकार व त्यामुळे एकाकीपण वाट्याला आले. ज्यांच्यात काम होते त्या सामान्य लोकांतून हा अनुभव नव्हता. उलट साथ होती. त्यामुळे सावरायला मदत झाली. 

‘आपल्या वस्तीत येणाऱ्या स्त्री मुक्ती संघटनेच्या या उच्चवर्णीय मुलींपैकी तुझ्याशी लग्न करुन राहणार आहे का या झोपडपट्टीत कोणी?’ या प्रश्नाला ‘त्या माझ्या सहकारी आहेत. त्या त्यांचा स्तर सोडून आपल्या वस्तीत येत आहेत, याचे आपण स्वागत करायला हवे. लग्न करण्यातूनच त्यांची निष्ठा जोखणे बरोबर नाही.’ असे उत्तर मी देत असे. पुढे यातल्याच एका मुलीबरोबर माझे आंतरजातीय लग्न झाले. ती झोपटपट्टीतच राहिली. तो प्रश्नही संपला. माझ्या डाव्या-पुरोगाम्यांशी असलेल्या सहकार्यातून आमच्या घरात व नातेवाईकांत एक नाराजी होती. तथापि, या आंतरजातीय लग्नाबाबत ‘आपल्यातलीच केली असतीस तर बरं झालं असतं’ एवढेच घरच्यांकडून बोलले गेले. बाकी सगळे उत्तम झाले. पत्नीने तिच्या वागण्यातून त्यांना, नातेवाईकांना, शेजारपाजारच्यांना व गावातल्यांनाही अक्षरशः जिंकून घेतले. आणि त्यामुळे या सगळ्यांशी असलेल्या माझ्या संबंधातही अधिक जवळीक तयार झाली. 

तीव्रता तयार झाली ती मी नोकरी सोडून पूर्णवेळ कार्यकर्ता होणार त्यावेळी. मी एम. ए. फर्स्ट क्लास झालो. प्राध्यापक म्हणून नोकरी करुन स्थिर व बरे आयुष्य वाट्याला यायच्या काळात ही अवदसा का आठवली ही वंचनेतच आयुष्य काढलेल्या आई-वडिलांची तडफड होती. नातेवाईक, मित्र, समाजातले कार्यकर्ते यांनाही आपल्यातला एक होतकरू युवक या डाव्यांनी गटवला याची चीड आली होती. पत्नी नोकरी करणार होती, घरच्या जबाबदाऱ्या सोडणार नव्हतो हे आश्वासन त्यांना तसे पचत नव्हते. मी नोकरी सोडली. पूर्णवेळ कार्यकर्ता झालो. पत्नी तिचे शिक्षण पूर्ण करुन दोन वर्षांनी नोकरीला लागली. हा काळ कठीण गेला. पण चळवळीतील सहकाऱ्यांच्या आधाराने तो निभला. 

डाव्या-पुरोगामी वर्तुळात वावर, कष्टकऱ्यांच्या तसेच स्त्री-पुरुष समतेच्या सांस्कृतिक चळवळींत सहभाग, अलीकडे संविधानातल्या मूल्यांच्या प्रसाराला प्राधान्य, त्याचवेळी ज्या आंबेडकरी विभागातून आलो त्याच्याशी मुंबईपासून गावच्या भावकीपर्यंत जैव नाते, यासंबंधातल्या विषयांवर लेखन व बोलणे असे काही माझ्याबाबत सांगता येते. जे आजही चालू आहे. अलीकडे विचारांचा मागोवा अधिक घेत असतो. पण तोही व्यवहाराशी नाते जोडत. त्यामुळे ते कळायला मदत होते व उपयोगीही ठरते. 

एकूण पुरोगामी-आंबेडकरी चळवळीतले अंतराय संपले नसले तरी देशातील लोकशाही विरोधी, अराजकी, कट्टरपंथी शक्तींच्या चढाईच्या माहोलामुळे डाव्या, पुरोगामी, आंबेडकरी, गांधीवादी विचारांच्या दावेदारांमध्ये संवाद वाढू लागला आहे. त्यात अधिक सौहार्द येणे व एकजुटीच्या व्यवहाराला गती मिळणे यासाठी शक्य ते प्रयत्न हे सध्याचे माझे व्यवधान आहे. 

मला जे अनुभवाला आले त्यापासून चळवळीतली पुढची पिढी पूर्ण अनभिज्ञ नाही. तिलाही हे ताणतणाव जाणवतात. तीही जुन्याची वाहक आहे. पण दिशाहिनता व व्हॉट्सअपी-फेसबुकी कृतिहिन बेजबाबदारपणा वाढला आहे. 

घरच्या म्हणजे आमच्या मुलांच्या पिढीबद्दल बोलायचे तर मध्यवर्गीय घरात वाढलेली व भोवताली दमदार पुरोगामी चळवळ नसलेल्या काळात वाढलेली ही मुले आमच्यापासून बरीचशी अलिप्त आहेत. त्यांची जगण्याची व्याख्या व उद्दिष्ट आमच्याशी मेळ खात नाही. याला अपवाद असू शकतात. पण सर्वसाधारणपणे असे दिसते. व्यक्तिशः माझ्या घरचे काय? माझा मुलगा झोपडपट्टीत केवळ जन्माला आला. सहा महिन्यांतच आम्ही आधी भाड्याने व नंतर स्वतःच्या सेल्फ कंटेन्ट घरात मिश्र वसाहतीत स्थलांतरित झालो. माझ्या वाट्याला आलेला जवळपास सगळाच बौद्ध सभोवताल, सतत ‘जयभीम’चा उच्चार, जवळ बुद्धविहार, आंबेडकर-बुद्ध जयंतीचा, ६ डिसेंबरचा माहोल माझ्या मुलाला मिळाला नाही. त्यापासून तो पूर्ण अलिप्त वातावरणात वाढला. त्याची शाळाही या वातावरणाचा मागमूस नसलेली. घरातील बाबासाहेब-बुद्धाच्या प्रतिमा, आमचे सार्वजनिक जीवनातले वावरणे, तशा प्रकारचे लोक घरी येणे यामुळे आमच्या विचारांचे जे काही शिंतोडे त्याच्यावर उडाले असतील त्यामुळे तो बाय डिफॉल्ट निरीश्वरवादी-सांप्रदायिकताविरोधी आहे एवढेच. बाकी आमच्या कामा-भूमिकांबाबत त्याला काही औत्सुक्य आहे असे दिसत नाही. असो. 

कोवळ्या वयात एका टप्प्यावर जी विचारांची वीज चमकली तिने जगण्याची वाट उजागर केली. पुढे कृतीतून अधिकाधिक परिपोषित होत गेलेल्या विचारांच्या लकाकण्याने अख्खे जीवन लखलखीत झाले. 

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(ललकारी, मार्च २०१८)

Thursday, May 10, 2018

ही वृत्ती सार्वत्रिक कधी होईल?

माझ्या एका लेखाला (विवेकाची नाव स्थिर ठेवू) आलेला प्रतिसाद व त्याला मी दिलेले उत्तर स्वतंत्र पोस्ट म्हणून टाकण्याचा हा मोह मी टाळू शकत नाही.
_________

सुधीर कारंडेः

सुरेश जी, नमस्कार, उत्कृष्ट मांडणी आणि समतोल असे लेखन वाटले, मी मूळ संघ विचारांचा असल्यामुळे काही मतांतरे आणि प्रश्न आहेत ते तुम्हाला खाजगीत पाठवतोय, पण इथे तुमच्या लेखन शैलीचा आणि अभ्यासाचा चाहता झालोय, परत तुमचं लेखन वाचायला मिळावे ही इच्छा.

माझे उत्तरः

प्रिय सुधीरजी,

सविनय स्नेह.

मतभेद राखून संवाद ठेवता येतो, अगदी विरोधकाच्या शैलीची प्रशंसा करता येते याचा दाखला असलेले आपले व्यक्तिमत्व हल्ली विरळा आहे. आपल्या या वृत्तीला अभिवादन. कितीही विरोधी मते असली तरी परस्परांविषयी आदर ठेवून ती व्यक्त करणे, विरोधकाला त्याचे मत मांडण्याचा पूर्ण अवसर देणे, कोणत्याही प्रकारे मानसिक वा शारीरिक हिंसेवर न उतरणे, दोन्ही मतांचा स्वीकार-अस्वीकार अखेर जनतेच्या स्वाधीन करणे ही लोकशाही यशस्वी होण्याची पूर्वअट आहे. आपल्याकडे ती बहुधा धाब्यावर बसवली जाते. विरोधी छावणीचे सोडा, आपल्या छावणीतल्याशी होणारा जरासा मतभेदही शत्रुत्व निर्माण करतो असे सार्वत्रिक चित्र दिसते. अशावेळी आपण ज्या उमदेपणाने संघाचे आहात हे मोकळेपणाने सांगून माझ्या शैलीची प्रशंसा करता व संवाद करु इच्छिता हे मला फार विशेष वाटते. खरं म्हणजे सगळेच असे वागले तर विखार किती कमी होईल ! मी संयतपणे मांडण्याचा प्रयत्न करतो. पण ज्याला आम्ही संघपरिवार म्हणतो त्यातील मंडळींची भाषा ऐकल्यावर माझ्याही भाषेत कधी कधी कडवटपणा येतो हे मला कबूल करावे लागेल. तो तसा येऊ न देण्याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे हे तुमच्यासारख्यांच्या प्रतिसादाने लक्षात येते. पुन्हा एकदा आपल्याला धन्यवाद.

सदिच्छांसह,
सुरेश सावंत

Monday, May 7, 2018

विवेकाची नाव स्थिर ठेवू


अॅट्रॉसिटी अॅक्टबद्दल २० मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल, त्यानंतरचा दलित संघटनांकरवी पुकारलेला २ एप्रिलचा भारत बंद व त्याला आलेल्या ३ एप्रिल व तदनंतरच्या प्रतिक्रिया यावर काही लिहायचे ठरवले. पण त्यानंतर उन्नान, कथुआ येथील काळीज विदीर्ण करणाऱ्या नृशंस घटना, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला न्या. लोयांबाबतचा ‘निक्काल’ लावणारा निकाल, याच न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या विरोधात काँग्रेससहित सात पक्षांनी दिलेली महाअभियोगाची नोटीस, उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी ती फेटाळणे या तसेच या दरम्यान घडलेल्या अनेक घटनांच्या एकामागून एक दणादण आदळण्याने डोके चक्रावून गेले आहे. आधीच्या जखमेची सल त्याहून मोठी जखम झाली की कमी भासू लागते किंवा रोजचे मढे त्याला कोण रडे किंवा पुढच्या माऱ्याने आधीचे काही तपशीलच विस्मरणात जातात असे काहीसे होते आहे. 

या घटना आधी होत नव्हत्या असे नव्हे. पण आताच्या घटनांचा वेग व प्रत मूलभूतरित्या वेगळी आहे. २०१४ ला मोदींचे राज्यारोहण झाले नि दार्घकाळ उपाशी ठेवलेली नरभक्षक हिंस्र श्वापदे पिंजऱ्यातून मुक्त झाली आहेत. चहुबाजूंनी ती तुटून पडली आहेत. त्यांच्या कानठळ्या बसवणाऱ्या डरकाळ्या-चित्कारांनी मती गुंग झाली आहे. संघाच्या ऑक्टोपसने आपल्या विविध संघटनांच्या नांग्यांनी समाजाला, त्याच्या विवेकाला विळखा घातला आहे. समाजाच्या विविध अंगांवर सत्ता असलेले अनेक घटक त्यांच्या प्रभावाखाली आहेत वा भ्रमित झाले आहेत. त्याला प्रतिक्रिया देणाऱ्यांचेही समग्र-सकलतेचे भान सुटून तात्कालिक गर्जनांत ते अडकत आहेत. 

मुख्य म्हणजे या सगळ्याचा अर्थ उलगडून समाजाला मार्गदर्शन करणारी, योग्य हस्तक्षेप करणारी नैतिक अधिकारी शक्ती आज अनुपस्थित आहे. ही स्थिती अराजकाला, यादवीला पूर्ण पोषक आहे. तथापि, भारतीय जनतेचे एक वैशिष्ट्य आहे. ते म्हणजे self-correction. अर्थात याला तर्कदृष्ट्या पुरावा नाही. पण इतिहासात वेगवेगळ्या टप्प्यावर अशा स्थितीत जनता सूज्ञपणाने वागली आहे हे खरे. आताही तसेच वागेल का? माहीत नाही. वागावी अशी इच्छा आहे. 

पण हे self-correction म्हणजे तिच्यातील अंतर्विरोधांचा निरास नव्हे. ही द्वंद्वे तात्पुरती शमतील. पण पुन्हा उफाळून येण्याची शक्यता, भीती राहतेच. म्हणूनच, जो काळ मिळेल त्यात, उपलब्ध शक्ती व समजाने प्रबोधन व कृतीचा हस्तक्षेप विवेकी मंडळींनी करायलाच हवा. 

अॅट्रॉसिटी अॅक्टबाबतच्या (अलीकडच्या वेगवान अवकाशात दूरवरच्या भासल्या तरी) घटनांचा उलगडा, त्याविषयीचा अभिप्राय देण्याचा आपल्या आकलनशक्तीच्या मर्यादेत जमेल तो प्रयत्न करायलाच हवा. 

...तर मागे जाऊ. अॅट्रॉसिटी अॅक्ट व आनुषंगिक घटनांविषयी थोडे बोलू. 

ज्या अॅट्रॉसिटी अॅक्टबद्दल या घडामोडी घडल्या तो कायदा १९८९ चा. राजीव गांधींच्या काळात त्याची तयारी झाली व व्ही. पी. सिंगांच्या काळात तो संमत झाला. दलित-आदिवासींवरील अत्याचार आधीच्या कायद्यांनी थांबत नव्हते म्हणून तो आणावा लागला. संविधानातील अस्पृश्यता पाळण्याला प्रतिबंध करणाऱ्या कलम १७ अनुसार १९५५ ला अस्पृश्यता गुन्हा कायदा करण्यात आला. अत्याचार कमी होईनात म्हणून १९७६ साली त्यात सुधारणा करुन त्याचे नामांतर करण्यात आले- नागरी हक्क संरक्षण कायदा. आधी म्हटल्याप्रमाणे अत्याचारांना प्रतिबंध करायला तोही कमी पडू लागला म्हणून १९८९ ला दलित-आदिवासी अत्याचार प्रतिबंधक कायदा जो अॅट्रॉसिटी अॅक्ट म्हणून ओळखला जातो तो आला. त्यानेही दलित-आदिवासींवरील अत्याचारांना लगाम बसण्यात काही कमकुवतपणा आढळला म्हणून संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या काळात त्यात सुधारणा सुचवण्यात आल्या. त्याप्रमाणे हा सुधारित कायदा झाला मोदींच्या राजवटीत अगदी अलीकडे २०१६ साली. 

कालानुक्रमे कायदा कडक करण्यामागची कारणे वाढते अत्याचार व त्यास लगाम घालण्याची कायद्याची मर्यादा हे इतके उघड असताना त्याच्या गैरवापराची आज होणारी चर्चा अजिबात प्रमाणशीर वाटत नाही. हा कायदा कडक केल्यावरही अत्याचारांच्या प्रमाणातली वाढ थांबलेली नाही. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी मंडळाच्या आकडेवारीनुसार २०१५ साली दलितांवरील अत्याचाराच्या घटना होत्या ३८,६७०. त्या २०१६ साली झाल्या ४०,८०१. ही वाढ आहे- ५.५ टक्के. आदिवासींवरील अत्याचारातही या काळात वाढ झाली. ती आहे – ४.७ टक्के. जे गुन्हे झाले त्यातल्या ७७ टक्क्यांचे आरोपपत्र दाखल झाले. मात्र दोषसिद्धी केवळ १५.४ टक्के. 

दलित-आदिवासींवरील वाढत्या अत्याचारांबाबत काळजी प्रदर्शित करुन अॅट्रॉसिटी अॅक्ट प्रभावी होण्याविषयी दक्ष असलेले सर्वोच्च न्यायालय यावेळी (२० मार्च) जो निकाल देते तो या कायद्याचा प्राण काढून घेणारा आहे. ज्या तीन मुख्य व गंभीर सुधारणा सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केल्या आहेत त्या अशाः 

१) अॅट्रॉसिटी अॅक्टमधील कलम १८ नुसार अटकपूर्व जामिनाला बंदी आहे. ही सरसकट बंदी आता नसेल. न्यायालय गुन्ह्याची प्रथम दर्शनी खातरजमा करुन अटकपूर्व जामीन देऊ शकेल. 

२) ज्याच्यावर गुन्हा दाखल करावयाचा असेल ती व्यक्ती सरकारी कर्मचारी असल्यास तिची नियुक्ती करणाऱ्या अधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी लागेल. 

३) ज्याच्यावर गुन्हा दाखल करावयाचा असेल ती व्यक्ती सरकारी कर्मचारी नसल्यास त्या भागातील वरिष्ठ पोलीस अधिक्षकांची परवानगी घ्यावी लागेल. 

यावर झालेल्या टीकेला प्रतिसाद देताना न्यायालय म्हणतेः ‘आम्ही या कायद्याची कोणतीही तरतूद पातळ करत नसून केवळ निरपराध व्यक्तींना अटकेपासून सुरक्षा देत आहोत’. या निकालात न्यायालयाने व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला खूप उचलून धरले आहे. अटकपूर्व जामिनाच्या तरतुदीला मनाई करणाऱ्या या कायद्यातील तरतुदीला आक्षेप घेताना ते म्हणतेः ‘निरपराध व्यक्तीचे स्वातंत्र्य योग्य त्या प्रक्रियेशिवाय कसे हिरावून घेता येईल? समाजात अशी कोणतीही दहशत असता कामा नये.’ अॅट्रॉसिटी अॅक्टखाली घातल्या जाणाऱ्या खोट्या केसेसबद्दल या निकालात पदोपदी चिंता व्यक्त केली आहे. (हे वाचताना दहशत शब्दाच्या आधी ‘दलितांची’ हा नसलेला शब्द मला उगीचच दिसू लागला. तरतूद पातळ करणे याची अधिक घट्ट व्याख्या कोणती हा प्रश्नही पडला. काहीसे करुण हसूही आले.) 

न्यायालयाचे अॅट्रॉसिटी अॅक्टबाबतचे आक्षेप व सरकारच्याच वर दिलेल्या गुन्हे नोंदणी मंडळाच्या आकडेवारीचा मेळ कसा घालायचा? पुराव्यांची मोडतोड, साक्षीदारांचे मागे हटणे, दबाव इ. कारणे या केसेस शेवटास न जाण्यामागे असतात. खोट्या केसेस हा प्रकार अॅट्रॉसिटी अॅक्टचेच वैशिष्ट्य नाही. ते सर्वच कायद्यांना लागू आहे. केस खोटी असेल तर ती करणाऱ्यावर गुन्हा दाखल करता येण्याचा मार्ग आहेच. अटकपूर्व जामीन नाही व तात्काळ अटक ही तरतूद दलित-आदिवासींची समाजव्यवस्थेतील दुर्बलता व एकाकीपण यासाठीचे संरक्षण आहे. अटक झाल्यावर न्यायालयात उभे करून जामीन मिळण्याची व्यवस्था इथे आहेच. भोवतालची सामाजिक व प्रशासकीय व्यवस्था ही सवर्ण धार्जिणी आहे हे वास्तव या कायद्यात गृहीत आहे. हे वास्तव हजारो वर्षांची देण आहे. प्रत्येक व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला निश्चित महत्व आहे. पण आजच्या व्यवस्थेत हे स्वातंत्र्य दलित-आदिवासींच्या अत्याचार प्रकरणांतही शाबूत ठेवण्याचा आग्रह धरुन परंपरेने दूर लोटलेल्या, एकाकी पाडलेल्या दलित-आदिवासी समूहांतील व्यक्तींच्या माणूसपणालाच न्यायालयाने धोक्यात टाकले आहे. 

याचे परिणाम लागलीच व्हायला सुरुवात झाली. गुजरात उच्च न्यायालयाने २२ मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचा आधार घेऊन अॅट्रॉसिटी अॅक्टखालील केसमध्ये अटकपूर्व जामीन दिला. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर २६ मार्चला सर्वोच्च न्यायालयानेही गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. अनेक राज्यांनी आपल्या भागात या निकालाचा अंमल करायला सुरुवात केली आहे. फक्त केरळ राज्यानेच या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. 

केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल करावी यासाठीची मागणी अनेक स्तरांवरुन होत असतानाही तातडीने हालचाल केली नाही. भारत बंदच्या दिवशी २ एप्रिलला जवळपास २० दिवसांनी सरकारने ती दाखल केली. हा कायदा आहे तसाच ठेवण्यास आम्ही प्रतिबद्ध आहोत, या सरकारच्या भूमिकेला खुद्द या केसमध्ये न्यायालयाचे सल्लागार असलेले ज्येष्ठ वकील अमरेंद्र शरण यांनीच सुई लावली. सरकारनेच न्यायालयाला या कायद्यातील अटकपूर्व जामीन न मिळण्याची तरतूद काढून टाकावी अशी विनंती केल्याचे त्यांनी माध्यमांना जाहीरपणे सांगितले. आपल्याला खरोखरच दलित-आदिवासींचे लागते आहे हे दाखवून द्यायचे असेल तर या कायद्याच्या रचनेत सहभागी असलेले माजी सनदी अधिकारी पी. एस. कृष्णन यांनी तसेच अन्य मंडळींनी मागणी केल्याप्रमाणे अध्यादेश काढून सर्वोच्च न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपाला रद्दबातल करण्याचे पाऊल सरकारने तातडीने उचलायला हवे. 

लोकनियुक्त सरकार, निवडणुका हे अजून चालू असले तरी देशातील कट्टर हिंदुत्ववाद्यांचा धिंगाणा, सरकारचे त्यांना संरक्षण, खुद्द सरकारमधील मंडळींचे संविधानाला धाब्यावर बसवणारे बेताल (खरं म्हणजे मनातले उघडपणे) बोलणे, गुन्हेगारांच्या समर्थनासाठी मंत्री, खासदार, आमदार, वकिलांचे बेमुर्वत रस्त्यावर उतरणे, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याकांवर हल्ले व त्यांना असुरक्षित करणे, अभिव्यक्तीचा गळा घोटणे, विवेकवाद्यांचे मुडदे पाडणे, प्रसारमाध्यमांना विकत घेणे, न्यायाधीशांवर दबाव आणून आपल्या हिताचे निर्णय घेण्यास भाग पाडणे, दंडयंत्रणा आपल्या दावणीला बांधणे, समाजातील विविध विभागांना खोट्यानाट्या प्रचाराने, गैरसमजुतींचा फैलाव करुन, संकुचित अस्मितांना हवा देऊन एकमेकांच्या विरोधात उभे करणे हा फॅसिझम आहे. आपल्या देशात तो आज थैमान घालत आहे. 

या अस्वस्थतेमुळे २ एप्रिलच्या भारत बंदसारखे उद्रेक होत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालच केवळ त्याला कारण नाही. अनेक खुपणाऱ्या बाबींचा तो विस्फोट होता. भारत बंदची हाक नक्की कोणी दिली व ती एकच एक संघटना वा नेता नसताना अमलात कशी आली याचे जे काही स्पष्टीकरण होईल ते होईल. पण दलित-वंचित समूहांतील वाढती अस्वस्थता हे त्याचे एक कारण नक्की आहे. 

अर्थात असे उद्रेक हा चळवळीचा पुढे जाण्याचा मार्ग नव्हे. प्रश्न हिंसेचा नाही. ती तर टाळलीच पाहिजे. पण दुबळे विभाग अशा उद्रेकांतून अधिक दुबळे व एकाकी पडतात. त्यांच्या उद्रेकाला जे प्रत्युत्तर येते त्यात या विभागांचेच अधिक नुकसान होते. उत्तरेकडच्या ज्या राज्यांत दलितांचे असे उद्रेक दोन एप्रिलला झाले त्यांच्या विरोधात दुसऱ्या दिवशी अधिक त्वेषाने सवर्णांनी संघटित हल्लाबोल केला. दोन एप्रिलच्या दलितांच्या उठावाचाही अनेक हितसंबंधीयांनी (त्यात दलित पुढारीही आले) फायदा घेतला होताच. असे निर्नायकी उद्रेक कुकरमधली वाफ दवडतात. चळवळीचा भात शिजत नाही. 

आजचे अनेक प्रश्न हे विविध जात-धर्म-भाषिक समुदायांना छेदणारे आहेत. शिक्षण, रोजगार हे सवर्णांतल्या गरिबांचे जसे आहेत, तसे किंवा त्याहून तीव्र दलित-आदिवासींचे आहेत. आरक्षणाने ते सुटलेले नाहीत. कंत्राटीकरण-खाजगीकरण यामुळे नोकऱ्यांतील व विनाअनुदानित प्रकाराने शिक्षणातील राखीव जागा वा आर्थिक सवलती केवळ प्रतीकात्मक राहिल्या आहेत. खरे तर त्या निरर्थक झाल्या आहेत. सार्वजनिक वाहतूक, आरोग्य सामान्यांना पक्षपाती नाही. सरकारी यंत्रणा बड्यांच्या घरी पाणी भरत आहेत. अशावेळी या सर्व आर्थिक-सामाजिक पीडित समूहांनी एकत्र येऊन व्यवस्थेच्या विरोधात न्यायासाठी व्यापक फळी उभारणे हाच परिणामकारक मार्ग ठरणार आहे. जोवर समाजात विद्वेष आहे तोवर कायद्याने वाटेल ती शिक्षा द्या, दुबळ्यांची शिकार होतच राहणार. स्त्रियांवरील अत्याचारांचेही तेच. स्त्री-पुरुष समतेची जाणीव रुजवायला वाढती आर्थिक-सामाजिक अस्वस्थता, धार्मिक अस्मितांच्या दुंदुभी अडथळा निर्माण करणारच. 

अशा माहोलात समग्र समाज, देश यांच्या हितापेक्षा आपापली जात, धर्म, भाषा, राज्य यांच्या संरक्षणात सार्थकता मानली जाते. मी प्रथम व अंतिमतः भारतीय आहे व या भारतीयत्वाला अन्य निष्ठांनी छेद जाता कामा नये हे बाबासाहेब आंबेडकरांचे विधान अशावेळी हवेत उडून जाते. या लेखातील अॅट्रॉसिटी अॅक्टचे समर्थन हे काही मित्रांना पक्षपाती वाटण्याचा संभव आहे. आजच्या काळात ते स्वाभाविक आहे. त्यांना एवढीच विनंती. अॅट्रॉसिटी अॅक्ट लागू करण्याची वेळच येता कामा नये यासाठीचा बंधु-भगिनीभाव समाजात तयार करणे यावर आपली नक्की सहमती आहे. अशावेळी अॅट्रॉसिटी अॅक्टबाबतचा मतभेद चर्चेत ठेवून, परंतु त्यामुळे परस्परांचे कठोर व सर्व बाबतीत विरोधक न होता सामायिक सहमतीच्या मुद्द्यांवर एकत्र राहू शकतो. काम करु शकतो. सामायिक हितसंबंध शोधणे व त्यावर एकत्र येणे यात विवेक आहे. विवेकाची ऐशीतैशी होत असताना, त्याला हेलकावे बसत असताना आपण विवेकी भले अल्प असू पण स्थिर राहू-एक राहू हा संकल्प घेऊ शकतो का? ..मला वाटते नक्की घेऊ शकतो. 

- सुरेश सावंत,sawant.suresh@gmail.com 

(आंदोलन, मे २०१८)