दलित अत्याचाराच्या प्रतिबंधासाठी

दलित अत्याचाराला प्रतिबंध करण्यासाठीच्या उपायांमधील एक कळीचा उपाय बाबासाहेबांचे एक सहकारी व आंबेडकरी चळवळीतील एक ज्येष्ठ नेते दादासाहेब रुपवते मांडत असत त्याप्रमाणे 'गावकुसाच्या आतल्या व गावकुसाच्या बाहेरच्या समतावाद्यांची एकजूट' हाच आहे, असे मला वाटते.

सूचना बाळबोध वाटेल, पण माणसातील 'माणसाला', त्याच्या विवेकाला, त्याच्यातील सत्प्रवृत्ततेला साद घालणारे, वाईटाविरोधी संघटितपणे उभे राहण्याचे 'संतपद्धतीचे' आवाहन करणारे सवर्णांचा पुढाकार असलेले जथे-यात्रा संवेदनशील, अत्याचारप्रवण भागांमध्ये का निघू नयेत? मनात अनेक जातीय किल्मिषे असणाऱ्या सर्वांचाच अशा हत्यांना पाठिंबा असतो असे नाही. आज ही माणसे गप्प, तटस्थ राहतात. 'मतभेद, भांडणे चर्चेने वा कायद्याने सुटली पाहिजेत, कायदा हातात घेता कामा नये, अशी अमानुष कृत्ये तर होताच कामा नयेत', असे ठामपणे सांगणारी कृतीशील माणसे तयार करणे अगदी अशक्य आहे का? ग्रामसभा, शाळा, काॅलेजे, महिला मंडळे, बचत गट, युवक मंडळे, उत्सव मंडळे, देवळांच्या कमिट्या अशा अनेक मंचांवर माणसांशी संपर्क करुन, फाटे फोडणाऱ्या अन्य कोणत्याही चर्चा न करता केवळ वरील मर्यादित भूमिकेवर लोकांना संघटित करणे, जाहीर शपथांचे कार्यक्रम करणे, शांतता समित्या तयार करणे शक्य आहे का? ... पूर्वी असे उपक्रम अनेक विषयांबाबत झालेले आहेत. स्त्री मुक्ती संघटनेने राज्याच्या तसेच देशाच्या अनेक भागांत काढलेल्या स्त्री-पुरुष समानता यात्रांमध्ये सहभागी असताना तसेच मुंबईतील ९२-९३ च्या दंगलींत राष्ट्रीय एकता समितीत काम करत असताना मीही हा अनुभव काही प्रमाणात घेतलेला आहे. अधिक सखोल सामाजिक-राजकीय मांडणी करणाऱ्या आंदोलनांचे महत्व आहेच. त्यांना पर्याय म्हणून नव्हे, तर पूरक म्हणून या उपक्रमाचा विचार करता येणे शक्य आहे.

मोर्चे-निदर्शनांची उपयुक्तता काय?

जवखेड्याच्या अमानुष हत्याकांडाच्या विरोधात चाललेल्या निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर एका सबंधितांकडून असा मेसेज आलाः

...पण सुरेश , लोक बरेचदा असं म्हणतात की मोर्चे आन्दोलनं करून काही होत नाही ... त्यांचं हे मत मला नाही पटत. पण त्यांना हे पटवून द्यायला हवं असही वाटतं मला ... त्यावर काही लिखाण असेल तर सांग ना ... मोर्चे आन्दोलनांचं महत्व सांगणारा लेख .. तू लिही नाहीतर...

त्यांना माझे उत्तरः

माेर्चे-निदर्शने हा आंदोलनाचा एक कार्यक्रम असतो. स्वातंत्र्यासाठी, संयुक्त महाराष्ट्रासाठी तसेच अनेक राजकीय, सामाजिक मागण्यांसाठी तो आपल्या महात्मा गांधी, डॉ. आंबेडकर अशा अनेक महान नेत्यांकडून अवलंबला गेला आहे. आजही अवलंबला जातो आहे. ज्यांचा प्रश्न आहे त्यांचा आत्मविश्वास वाढविणे, समाजातील अन्य घटकांचे लक्ष वेधणे व ज्यांच्याविरोधात तो आहे, त्यांचे लक्ष वेधण्याबरोबरच मागण्या मंजूर करण्यासाठी त्यांच्यावर संघशक्तीचा दबाव आणणे ही उद्दिष्टे त्यामागे असतात. आणि बहुतांशवेळा ती सफलही झालेली दिसतात. जेव्हा सरकारच परके होते व ते काहीच प्रतिसाद देत नव्हते, तेव्हा ही निदर्शने हिंसकही झाली. हे हिंसक होणे योग्य की अयोग्य याबाबत स्वातंत्र्य चळवळीत मतभेद होते. जे सरकार आपले नाहीच, ते शांततामय निदर्शनांनी बधत नसेल तर केवळ नाईलाज म्हणून अशी हिंसा मला मंजूर आहे. पण स्वातंत्र्य मिळाल्यावर आपण निवडलेले सरकार असते. ते बदलण्याचा निवडणुका हा लोकशाहीद्वारे आपण स्वीकारलेला मार्ग आहे. अशावेळी हिंसक आंदोलन मला अजिबात मंजूर नाही. सनदशीर, शांततामय निदर्शनेच असायला हवीत. जर सरकार ऐकत नसेल, तर प्रसारमाध्यमे, विरोधी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींद्वारे सभागृहात प्रश्न उपस्थित करण्याचा प्रयत्न करणे, समान प्रश्न असलेल्यांची अधिकाधिक व्यापक एकजूट उभारणे, अन्य समाजाला आपले म्हणणे पटविण्याचा प्रयत्न करणे, न्यायालयात जाणे व अखेरीस निवडणुकांत भागिदारी करणे हेच उपाय अवलंबले पाहिजेत. अन्यथा अराजक तयार होईल. ही संसदीय लोकशाही प्रणाली आमचे प्रश्न सोडवू शकत नाही, अशी ज्यांची भूमिका असते, अशी (उदा. नक्षलवादी) मंडळी हिंसेचा मार्ग अनुसरतात. त्यांच्या प्रश्नांशी मी सहमत आहे, पण त्यांच्या या मार्गाशी नाही. कारण संसदीय लोकशाही प्रणालीत त्यांच्या प्रश्नांची सुनवाई होणे आज जिकीरीचे असू शकते, परंतु, अजिबात शक्य नाही, असे मला वाटत नाही.

याच भूमिकेने मी दलित अत्याचारांच्या विरोधातील आंदोलनाकडे पाहतो. खैरलांजी हत्याकांडाच्या वर्षपूर्तीनिमित्त ७ वर्षांपूर्वी याविषयी चर्चा करणारा 'पुढच्या खैरलांजी टाळण्यासाठी चळवळीच्या आत्मपरीक्षणाची गरज' या शीर्षकाचा एक लेख मी लिहिला होता. तत्कालीन तपशीलाचे काही संदर्भ वगळता त्यातील भूमिका आजही लागू ठरते, असे मला वाटते. तो वाचण्यासाठी व download करण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करावे, ही विनंतीः

​

पुढच्या खैरलांजी टाळण्यासाठी चळवळीच्या आत्मपरीक्षणाची गरज.pdf​