दर महिन्याच्या सदरासाठीचा लेख लिहायला बसलोय. पण मन स्थिर नाही. आसाम जळतो आहे. कर्फ्यू लावला गेलाय. इंटरनेट वगैरे बंद केले गेलेय. ईशान्य भारतातील अन्य राज्यांतही असंतोष आहे. दिल्ली तसेच देशातील अन्य काही भागांत निदर्शने चालू आहेत. आम्हीही काल केले. पुढेही होणार आहेत. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक बहुमताच्या जोरावर भाजपने दडपून मंजूर केले. आता राष्ट्रपतींनी त्याला मंजुरी दिली. म्हणजे तो आता कायदा झाला. पंजाब, केरळ, प. बंगाल अशा काही राज्यांनी आम्ही तो अमलात आणणार नाही, असे जाहीर केले आहे. मन या घटनांनी व्यापून गेलंय. हे सोडून काही दुसरा विषय संगतवार डोक्यात तयार होणे कठीण झाले आहे. यावर लिहावे, तर ते पंधरा दिवसांनी छापून येणार. म्हणजे तोवर आजची स्थिती तशीच असेल असे नाही. जे लिहू ते तोवर जुने झालेले असू शकते. मासिकाचे असेच असते. विषय थोडे सबुरीचे घ्यावे लागतात. अगदीच वेगवान घटनांना प्रतिसाद त्यात देता येत नाही. हैद्राबाद एनकाऊंटर झाले त्याच दिवशी एक लेख लिहिला. तो त्याच दिवशी काही तासांत एका ऑनलाईन न्यूज पोर्टलवर आला. तो त्याच दिवशी येण्याला महत्व होते. असे तातडीने व्यक्त व्हायला ब्लॉग, फेसबुक, व्हॉट्सअप ही माध्यमे हल्ली आहेतच. लेख द्यायचे बंधन नसते, तर आता लेख लिहायला बसलो नसतो. पण ठरल्याप्रमाणे सदरासाठी तो लिहावा तर लागणारच आहे. काय लिहावे?
मनाला व्यापणारी, चरत जाणारी एक व्य़था मनात हल्ली विद्यमान असते. आताही ती ठणकते आहे. ती म्हणजे हिंसेचा वाढता प्रकोप. आणि एका हिंसेला उत्तर म्हणून दुसऱ्या हिंसेला तयार होणारे समर्थन. याबद्दल जमेल तसे लिहितो. विस्कळीत होऊ नये असा प्रयत्न करतो. पण झाले तर समजून घ्यावे ही विनंती.
हिंसा पूर्वी नव्हती असे नाही. हिंसा अध्याहृत असलेल्या आदिम मानवाच्या अस्तित्वाचे प्राणी पातळीवरील संघर्ष वा साम्राज्यशाहीतली युद्धे, गुलामांशी वागणूक या काळाबद्दल मी बोलत नाही. राष्ट्र राज्य झाल्यानंतर, भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर जे लोकांचे राज्य आले त्या काळाशी तुलना करतो आहे. या काळातही हिंसा झाल्या. विशेषतः फाळणी वा जातीय दंगली. खून, जाळून मारणे, गुंडांचे एनकाऊंटर वगैरे. पण आजच्या हिंसेची प्रत वेगळी आहे. प्रमाण वेगळे आहे. म्हणजे ते खूप वाढले आहे.
एखाद्या गुंडाचा त्रास सहनशीलतेच्या पार गेला म्हणून लोकांनी त्याला बेदम मारला आणि त्यात त्याचा जीव गेला, अशा घटना घडलेल्या आहेत. असे मारणे योग्य की अयोग्य यावर चर्चा होऊन ते अयोग्य असल्याचे निर्वाळेही दिले गेले आहेत. पण मुले पळवायला आल्याचा वहिम ठेवून झुंडीने एखाद्याला ठार करणे, गाईला मारल्याच्या, गाईचे मांस वाहून नेत असल्याच्या वा घरी ठेवले असल्याच्या संशयावरुन मुस्लिम-दलितांना ठार करणे, लव जिहादच्या नावाखाली वा जातीला बट्टा लावल्याच्या कारणाने आंतरजातीय-आंतरधर्मीय लग्न करणाऱ्या दोघांना वा त्यातल्या कथित खालच्या जातीच्याला मारुन टाकणे या घटना साथीसारख्या वाढल्या आहेत. त्यातील क्रौर्य भयानक झाले आहे.
अलिकडेच सोनई खटल्यातील गुन्हेगारांना फाशी झाल्याचा निकाल आला. या घटनेत सवर्ण मुलीच्या प्रेमात पडल्याचा राग येऊन तिच्या पालकांनी दलित मुलाला व त्याच्या साथीदारांना ठार मारुन त्यांचे तुकडे करुन संडासच्या टाकीत टाकले होते. हत्या केल्यावर मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यासाठी त्याचे तुकडे करुन बॅगेत भरणे हे सर्रास झाले आहे. बलात्कार करुन नंतर बलात्कारित मुलीचा खून करणे, जाळणे, तिच्या प्रेताचे तुकडे करणे हे नित्याचे झाले आहे. जवळपास रोज आणि कधीकधी एकाच दिवशी अनेक या प्रकारच्या बातम्या वर्तमानपत्रात येत असतात. एक बातमी वाचून आपण सुन्न होतो, तोवर दुसरी आदळते, काहीच अवधीत तिसरी आदळते. मग बधीर व्हायला होते.
हैद्राबादच्या क्रूर अत्याचारानंतर पकडले गेलेल्यांना चकमकीत पोलीस ठार करतात, याचा देशभर आनंद साजरा केला जातो. या पोलिसांवर लोक फुले उधळतात. ही घटना माझ्यासारख्याला खूप हलवून गेली. अत्याचाराची बातमी जेवढी त्रासदायक तेवढीच लोकांची ही उन्मादी मानसिकता अस्वस्थ करणारी, हादरवणारी होती. पुढचे आणखी त्रासदायक म्हणजे ही भावना व्यक्त करणाऱ्यांना फेसबुक-व्हॉट्सअपवर लोकांनी फाडून खाल्ले. तुमच्या आई-बहिणींवर-मुलींवर असा अत्याचार झाला असता तर तुम्ही काय केले असतेत, असे बरेच सभ्य आणि यापलीकडे कितीतरी पटीने असभ्य भाषेत लोक तुटून पडले. यांना ट्रोल मी म्हणत नाही. हे काही ठरवून ट्रोलिंग करणारे लोक नव्हते. आपल्या भावना, संताप प्रामाणिकपणे व्यक्त करणारे लोक होते. पण ज्यारीतीने ते तुटून पडत होते ते भयंकर होते. माझ्यासारखे मत असणाऱ्या महिलांवर तर हे लोक अगदी खालच्या पातळीवर झडप घालत होते. खरे म्हणजे शाब्दिक बलात्कारच करत होते. ह्या पुरुषांचा स्त्रियांकडे दुय्यमतेने बघण्याचा दृष्टिकोनच त्यातून व्यक्त होत होता.
न्यायाला होणारा विलंब, पोलिस तपासातला उशीर वा दिरंगाई हे प्रश्न खरे आहेत. पण त्यावरच्या रागापायी पोलिसांनी गुन्हेगारांना गोळ्या घालून थेट न्याय करण्याला समर्थन तयार होणे हे चिंताजनक आहे. निरपराधाला शिक्षा होऊ नये याची दक्षता म्हणून तसेच आधुनिक जगात आरोपीलाही मानवी अधिकार असतात याचा आदर राखून चालणाऱ्या न्यायप्रक्रियेविषयी लोकांना पुरेसा समज नसणे, आदर नसणे हेच यातून दिसते. जलद न्यायासाठीच्या उपायांसाठी झगडण्याऐवजी अशा झटपट न्यायाला लोक बळी पडत आहेत.
या रागाला जाति-धर्म व आर्थिक स्तराचे परिमाण ही आणखी चिंतेची बाब आहे. प्रतिक्रिया देणाऱ्या कथित उच्च जातीतल्या, वर्गातल्या लोकांच्या भाषेत दलित, मुस्लिम, गरीब आरोपींबाबत तुच्छता व विद्वेष यांचा विखार तीव्र असतो. खाजगीत बोलताना ‘हे असेच असतात’ हे सहज कानावर पडत असते. अत्याचाराविरोधात होणाऱ्या क्षोभाच्या तीव्रतेला बळीच्याही जाति-धर्म-वर्गाचे परिमाण असणे हे खूप अस्वस्थ करणारे आहे. आमच्या मुलींना या खालच्या जात-वर्गांतल्यांची हात लावायची हिंमत कशी होते, हा भाव तिथे असतो. तळच्या जाति-थरातल्या अत्याचाराच्या भक्ष्य झालेल्या मुलींबाबत व्यवस्था कशी वागते, याचे दर्शन ‘आर्टिकल १५’ सिनेमात आपण घेतलेले आहे. खैरलांजी, कोपर्डी, निर्भया या प्रकरणांतही आपल्याला हे फरक दिसले आहेत.
प्रश्न बिकट आहेत. त्याचबरोबर या प्रश्नांना प्रतिसाद देणाऱ्या समाजमनात खूप घाण, विष साठले आहे, साठते आहे, हेही भयंकर आहे. आजारी माणूस चिडचिडा होतो. आजारपणात त्याचे शरीर इतके हुळहुळे होते की जरा टोचले तरी त्याची वेदना त्याच्या मस्तकात जाते. सर्वच समाज असा झालेला दिसतो आहे. अपवाद गणण्यात मतलब नाही. हे हुळहुळेपण जाति-धर्म-वर्ग-लिंग निरपेक्ष आहे.
३७० कलम रद्द करणे, काश्मीरचे विभाजन करणे किंवा आताचे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संमत करणे या बाबी हे राष्ट्रहितच आहे, त्याबद्दल मतभेद कसा काय कोणी व्यक्त करु शकते. असे करणारे राष्ट्रद्रोहीच आहेत, असे पक्के मत भारताच्या मुख्य भूमीतल्या बहुसंख्याकांचे असते. वेगळे मत मांडणाऱ्यांवर मग ते गिधाडांसारखे तुटून पडतात. समग्रतेने पाहणे, इतरांचे वेगळे मत असू शकते हे कबूल करणे याची जाणीवच हरपलेली आहे.
गेल्या आठवड्यात विद्यापीठात प्राध्यापकांसमोर बोलायला गेलो होतो. वस्तुनिष्ठपणे विविध अंगांनी विषय मांडण्याचा मी प्रयत्न केला. मात्र त्यानंतरही बाबासाहेबांनी आरक्षण १० वर्षांसाठीच दिले होते, हा मुद्दा कायदा शिकविणाऱ्या एक प्राध्यापिका बाईंनी लावूनच धरला. १० वर्षांची मुदत ही नोकरी-शिक्षणातल्या राखीव जागांना नाही. ती राजकीय राखीव जागांसाठी आहे. कालच ती अजून दहा वर्षांसाठी वाढवली, हे त्यांना मी समजावण्याचा प्रयत्न करत होतो. पण त्यांचे कान बंद झाले होते. त्या एकतर्फी बोलत राहिल्या.
हिंसा ही हत्येतच असते असे नाही. ती विचारांत, त्यांच्या प्रकटीकरणातही असते. खरं म्हणजे सगळ्याच हत्यांना हिंसा म्हणणे बरोबर नाही. बुद्धाच्या हिंसा-अहिंसेच्या तत्त्वाचे विवेचन करताना ‘Need to kill’ आणि ‘Will to kill’ असा भेद केला जातो. मारण्याची गरज व मारण्याची इच्छा. जिच्याशी भांडण झाले तिचे कोंबडे अंगणात आले म्हणून त्याला रागाने धोंडा मारुन ठार करणे आणि जावई सासरी आल्यावर त्याला कोंबडे कापून शिजवून घालणे, या दोन्हींत हत्या आहे. पण दोन्ही हिंसा नाहीत. धोंडा मारून रागाने ठार केलेल्या घटनेत हिंसा आहे. तिथे मारण्याची इच्छा, तर जावयाला कोंबडे खायला घालण्यात मारण्याची गरज आहे. या गरजेत हिंसा नाही. म्हणजेच बुद्धाची हिंसा ही मानसिक बाब आहे. मनात विद्वेष असणे ही हिंसा आहे.
आज या मानसिक हिंसेचे पीक सर्वत्र तरारुन आले आहे. काहीही झाले तरी मोदींची तळी उचलून धरणे व विरोधी बोलणाऱ्यांवर तुटून पडणे ही लक्षणे असणाऱ्यांना मोदीभक्त ही संज्ञा रुढ झाली आहे. वास्तविक हा भक्त संप्रदाय आता सार्वत्रिक आहे. आपापल्या नेत्याची बाजू लावून धरण्यात आणि विरोधकांना शत्रू समजण्यात हे गैरमोदी भक्तगण मोदीभक्तांइतकेच कडवे असतात. ब्राम्हणी विचारांवर तुटून पडणारे अब्राम्हणी, अब्राम्हणी मधल्या जातींच्या विरोधात आंबेडकरी, आंबेडकरी कक्षेतले बामसेफी वंचितांवर, वंचित बामसेफींवर तुटून पडतात. या सर्वांत स्वतःला श्रेष्ठ व दुसऱ्याला कमी मानणारे ‘ब्राम्हण्य’ सामायिक आहे.
वंचितची घोडदौड सुरु असताना त्यांच्या चळवळीविषयी आदर बाळगून त्यांच्या निवडणुकांच्या डावपेचाविषयी भिन्न मत व्यक्त करणाऱ्या मित्रांनाही शत्रू मानले गेले. जो माझ्या बाजूने नाही, त्याला वेगळी बाजू नाहीच. तो थेट शत्रूच. ‘तुझे मत मला मान्य नाही, पण ते मांडायला जो विरोध करेल त्याला मी विरोध करेन’ या व्हॉल्टेअरच्या भूमिकेचे पुरस्कर्ते बाबासाहेब होते. हे विचार व अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य आंबेडकरी चळवळीतल्याच अनेकांना पचनी पडत नाही. ‘वैराने वैर मिटत नाही, ते अवैराने-प्रेमानेच मिटू शकते’ हे सांगणाऱ्या व त्यासाठी सम्यक वाचा, सम्यक विचार यांचा उपदेश करणाऱ्या बुद्धाला मानणारी ही मंडळी फेसबुकवर याच्या उलट वागताना दिसतात. यांची मने वैराने भरलेली, विद्वेषी भाषेत फुसफुसणारी. अपवाद आहेत. पण ते अपवाद. मुख्य लक्षण आज विद्वेषाचे आहे. ते सार्वत्रिक आहे. ते चळवळीला तसेच स्वतःच्या व्यक्तित्वाला घातक आहे.
डॉ. आंबेडकर, गांधीजी, नेहरु, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना कलाम आझाद या मंडळींनी आपसातले मतभेद राखत, व्यक्त करत, कधी त्यांवरुन संघर्ष करत समाजाला पुढे नेणाऱ्या सामायिक सहमतीच्या मुद्द्यांवर एकत्रित व्यवहार केला. भारतीय संविधान हा या सामायिक सहमतीच्या व्यवहाराचा आदर्श वस्तुपाठ आहे. यासाठी आपल्या उद्दिष्टाप्रतीची स्पष्टता व निष्ठा, पटत नसले तरी त्याचा आदर करण्याची वृत्ती, जे दुसऱ्यात चांगले आहे त्याचा गौरव करण्याची दानत यांची गरज असते. आज त्याची वानवा आहे.
प्रतिगामी मंडळींच्या हालचालींची, प्रचाराची व संघटित करण्याची गती आज प्रचंड आहे. पुरोगामी प्रवाह विस्कळीत आहे. घेऱ्यात आहे. तो समाज माध्यमांतून खूप बोलत असतो. पण ते आभासी असते. त्याबाहेरच्या समाजाशी त्याचा संवाद दुर्मिळ असतो. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक तसेच देशात काय चालले आहे, याची फारच अल्प माहिती वस्तीतल्या बाया-पुरुषांना आज आहे. त्यांना त्याची प्रत्यक्ष झळ आज लागलेली नाही. मोर्च्यासाठी तीच मंडळी आपण मुख्यतः बाहेर काढत असतो. खलनायिकांच्या कारस्थानांनी ओतप्रोत भरलेल्या मालिकांत गुंग होणारा हा समूह बातम्या कमी पाहतो. त्यांचे विश्लेषण ऐकणे तर दूरच. वाचणारे पेपरही हल्ली वरवर वाचतात. मोबाईलमध्ये डोके-डोळे व्यस्त असणे हे आणखी एक मोठे आव्हान. अशावेळी त्याचे राजकीय शहाणपण वाढवण्यासाठी त्याच्या वस्तीत जाऊन त्याच्याशी संवाद साधणे, त्याला समजेल अशा रीतीने आजच्या स्थितीचे गुंते उलगडणे गरजेचे आहे. कर्कश मालिका, कर्कश डीजे, कर्कश गृहितके यांत सौम्य स्वर ऐकण्याची, समजण्याची या विभागाची कुवत वाढवणे गरजेचे आहे. हे आजचे राजकीय काम आहे. ते करता येते व त्याचा परिणाम चांगला होतो, हा आमचा मर्यादित क्षेत्रातला अनुभव आहे.
सध्याचा हा दौर खतरनाक आहे. तो तसाच राहील का? अर्थात नाही. पण तो आणखी खतरनाकही होऊ शकतो. तो तसा व्हायचा नसेल, तर आपल्याला हस्तक्षेप करावाच लागेल. समाज माध्यमांवरल्या आभासी नव्हे तर प्रत्यक्षातल्या जगात. याचा अर्थ समाज माध्यमे पूर्ण टाळावीत असे नाही. त्यांचा माहिती, विचार वितरणासाठी नक्की उपयोग आहे. पण चळवळीचे ते मुख्य रणक्षेत्र मानण्याची गफलत करु नये.
याचा काय परिणाम होईल? आताच वर नोंदवल्याप्रमाणे तो चांगला होतो असा आमचा व असे काम करणाऱ्यांचा मर्यादित अनुभव आहे. प्रयत्न व्यापक झाले तर परिणामाचीही व्याप्ती वाढू शकेल. काय होईल याची चर्चा थोड्या अवकाशाने करु. काय व्हायला हवे, याची स्पष्टता करुन त्या दिशेने चालायला तर लागू.
नव्या वर्षी. नव्या दृष्टीने. नव्या रीतीने.
- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
(आंदोलन, जानेवारी २०२०)
