अस्पृश्यता कायद्याने नष्ट

संविधान सभेत अगदी थोडक्या चर्चेत संमत झालेल्या मुद्द्यांपैकी ‘अस्पृश्यता’ कायद्याने नष्ट करण्याचा मुद्दा मोडतो. सभागृहात कोणाचाही याला विरोध नव्हता. असणे शक्यही नव्हते. माणसाने माणसाला स्पर्श न करण्याची ही अमानुष प्रथा धर्म-रुढींच्या रक्षणात भारतात हजारो वर्षे नांदत होती. एका लक्षणीय संख्येच्या मानवी समूहाच्या जगण्याला नरक बनवित होती. अनेक शतकांपासून तिच्या विरोधात मानव्याचा जागर करणाऱ्या संत-महात्म्यांनी आवाज उठवला होता. तथापि, गावगाडा तसाच राहिल्याने व्यवहारात काही फरक पडला नव्हता. मात्र इंग्रजी अमलाखालील भारतात सुधारकांनी या क्रूर प्रथेवर केलेले आघात परिणामकारक ठरले. जागतिक मानवी हक्कांचा वैचारिक अवकाश आणि बदलासाठीचा आर्थिक - भौतिक परिसर निर्णायक ठरला. महात्मा फुले ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या दरम्यानच्या सामाजिक सुधारणेच्या चळवळीतील अध्वर्यूंनी केलेल्या मशागतीने राजकीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या धुरिणांनाही अस्पृश्यता विरोध हा मुद्दा विषय पत्रिकेवर घ्यावा लागला. अस्पृश्य समाजातच जन्माला आलेल्या व त्याचे सगळे भोग भोगलेल्या डॉ. आंबेडकरांच्या लढ्याने या मुद्द्याला स्वाभिमानी करारीपणा आला. कोणा संवेदनशील उच्चवर्णीयाच्या माणुसकीपोटी, पालकत्वाच्या भावनेने मिळणाऱ्या दिलाश्याची जागा अदम्य अस्मितेने घेतली. महात्मा गांधींनी अस्पृश्यता निर्मूलन हा राजकीय चळवळीचा कार्यक्रम बनवल्याने अस्पृश्यता हा हिंदू धर्मावरील कलंक असल्याची भावना सवर्ण समाजात रुजायला मदत झाली. या सर्व विचार-परंपरांचे वाहक असलेले लोक संविधान सभेत असल्याने अस्पृश्यता कायद्याने नष्ट करणारा अनुच्छेद संविधानात सहज समाविष्ट झाला. सूचना आल्या त्या अस्पृश्यतेची व्याख्या करण्याबद्दलच्या. बाकी प्रशंसेचीच भाषणे मुख्यतः झाली. अर्थात, त्यातही या मुद्द्याकडे बघण्याच्या दृष्टिकोणात काही फरक, काही छटा नक्की होत्या. आरक्षणाच्या चर्चेवेळी हे फरक ठसठशीतपणे पुढे आलेले दिसतात. अस्पृश्यता गुन्हा मानण्याबाबतची सर्वसहमती तिथे कायम राहत नाही. तूर्त, अस्पृश्यता गुन्हा ठरविण्याबाबतच्या सहमतीच्या मुद्द्यांची आणि त्यातील काही छटांची थोडक्यात नोंद घेऊ.

२१ फेब्रुवारी १९४८ च्या संविधान सभेला सादर केलेल्या संविधानाच्या मसुद्यातील अनुच्छेद ११ (नंतर तो १७ झाला) असा होता – ‘'अस्पृश्यता' नष्ट करण्यात आली आहे व तिचे कोणत्याही स्वरुपातील आचरण निषिद्ध करण्यात आले आहे. 'अस्पृश्यतेतून' उद्भवणारी कोणतीही निःसमर्थता लादणे हा कायद्यानुसार शिक्षापात्र अपराध असेल.’ यावर २९ नोव्हेंबर १९४८ ला संविधान सभेत चर्चा सुरु होताना नाझिरुद्दिन अहमद यांनी पुढील दुरुस्ती मांडली – ‘कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या धर्म किंवा जातीच्या कारणास्तव ‘अस्पृश्य’ म्हणून वागवले जाणार नाही किंवा मानले जाणार नाही; आणि कोणत्याही स्वरुपातील त्याचे पालन कायद्याने दंडनीय केले जाऊ शकते.’ अहमद आपल्या या दुरुस्तीचे समर्थन करताना म्हणतात – “राजकीय दृष्ट्‍या आपणा सर्वांना स्पष्टता असली तरी ‘अस्पृश्यता’ या शब्दाला कायदेशीर अर्थ नाही; त्यामुळे त्याच्या न-कायदेशीर अभिव्यक्तीमुळे मोठ्या प्रमाणात गैरसमज होऊ शकतात. 'अस्पृश्य' हा शब्द इतक्या विविध गोष्टींना लागू होऊ शकतो की आपण तो तसाच सोडून देऊ शकत नाही. साथीच्या किंवा संसर्गजन्य रोगाने ग्रस्त असलेला माणूस अस्पृश्य असतो; तसेच काही प्रकारचे अन्न हिंदू आणि मुस्लिमांसाठी अस्पृश्य असते.” के. टी. शहा सुद्धा अर्थाचा गोंधळ होऊ नये म्हणून सुस्पष्ट व्याख्येचा आग्रह धरतात. मासिक पाळीच्या काळात स्त्रियांना शिवले जात नाही, अंत्यविधीत भाग घेणाऱ्यांनाही काही काळ शिवले जात नाही, याला अस्पृश्यता समजायचे का? काही विशिष्ट संसर्गजन्य आजार असलेल्यांना नगरपालिका वेगळे ठेवते, त्याचे काय? ...अशा शंका ते उपस्थित करतात. अहमद यांची ही दुरुस्ती स्वीकारली जात नाही. मूळ अनुच्छेद कायम राहतो.

मुनिस्वामी पिल्लई मूळ अनुच्छेदाचे महत्व विशद करताना म्हणतात – “(मसुदा संविधानातील) अनुच्छेद ९ (आताचे संविधानातील समानतेच्या अधिकाराचे कलम १५) मध्ये अस्पृश्यता निर्मूलनासाठी आवश्यक अनेक तरतुदी असल्या, तरी हाच अनुच्छेद (आधीचा ११ व आताचा १७) जगाला ठळकपणे दाखवून देईल की ज्यांना 'अस्पृश्य' म्हटले जाते त्या दुर्दैवी समुदायांना ही राज्यघटना लागू झाल्यावर दिलासा मिळेल. ...केवळ एखादा समुदाय नव्हे, तर आपल्या लोकसंख्येचा ६ वा हिस्सा (अस्पृश्यांचे देशातील प्रमाण) या तरतुदीचे स्वागत करील. काही जनविभागांना अस्पृश्यतेचा डंख इतका खोलवर डसला की ते सहिष्णू असलेल्या अन्य धर्मांच्या आश्रयाला गेले. मला खात्री आहे, या अनुच्छेदाचा स्वीकार केल्याने अनेक हिंदू, जे हरिजन आहेत, जे अनुसूचित वर्गातील आहेत त्यांना समाजातले आपले स्थान उंचावले आहे असे वाटेल.”

या अनुच्छेदातील चैतन्य आणि तत्त्व यांना सभागृहातील एकाचाही विरोध असणार नाही याबद्दल खात्री व्यक्त करुन मोनो मोहन दास यांनी गांधीजी, विवेकानंद आदि अनेकांचे स्मरण यावेळी केले. एक हिंदू म्हणून आत्म्याचे अमरत्व मानत असल्याने या थोरांचे आत्मे आज खुश असतील असे ते म्हणाले. आपल्या भाषणात शेवटी ते म्हणतात - “आपले महान आणि प्रख्यात कायदा मंत्री आणि मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर यांच्याबद्दल काही शब्द बोलण्याचा मोह मला आवरता येत नाही. ज्यांना अनेक शाळा बदलाव्या लागल्या, ज्यांना वर्गाच्या बाहेर बसवले गेले, त्यांच्यावर मुक्त आणि स्वतंत्र भारताची राज्यघटना तयार करण्याचे महान कार्य सोपवण्यात आले आणि ते त्यांच्या लहान वयात ज्या अस्पृश्यतेच्या प्रथेचे बळी ठरले, त्या प्रथेस त्यांच्याच हातून मूठमाती देण्यात आली, हे नियतीने केलेले विडंबन आहे.” शंतनू कुमार दास या अनुच्छेदाच्या अंमलबजावणीची दक्षता घ्यायला हवी, असे बजावतात.

दाक्षायणी वेलायुधन स्वतः अस्पृश्य समाजात जन्मलेल्या. अस्पृश्यतेच्या जाचाविरोधात आवाज उठवलेल्या. त्या म्हणतात – “आज आपल्याला लोकांमध्ये जे हृदयपरिवर्तन पाहायला मिळते ते केवळ आणि केवळ महात्मा गांधी आणि त्यांच्या कार्यामुळेच.” हल्ली सवर्ण हिंदूंना ‘अस्पृश्यता’ ही कल्पना किंवा संज्ञा नापसंत असली तरी आपण त्यावर समाधान मानू शकत नाही, असे नमूद करुन त्या सूचना करतात – “जेव्हा ही राज्यघटना प्रत्यक्षात अमलात येईल, तेव्हा कायदाविरोधी कृत्य केल्याबद्दल लोकांना शिक्षा देण्याऐवजी गरज आहे ती केंद्र आणि प्रांतीय सरकारांनी या प्रथेविरोधात योग्य तो प्रचार करण्याची. तरच आपल्याला हवी असलेली सुधारणा होईल.” शेवटी त्या अपेक्षा व्यक्त करतात – “मला आशा आहे की कालांतराने अस्पृश्य म्हणून ओळखला जाणारा असा समाजच राहणार नाही आणि परदेशी जाणाऱ्या आपल्या प्रतिनिधींना आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या मंचावर यासंबंधात कोणी प्रश्न विचारल्यास शरमेने मान खाली घालावी लागणार नाही.”

या अनुच्छेदाच्या परिपूर्तीसाठी १९५५ साली नागरी संरक्षण कायदा करण्यात आला. दलितांवरील अत्याचारांचा प्रतिबंध करण्यात तो अपुरा पडू लागल्यावर १९८९ साली अधिक कडक स्वरुपाचा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा करण्यात आला. पुढे २०१५ साली त्याची सुधारित आवृत्ती काढण्यात आली. तरीही दाक्षायणी वेलायुधनांची अपेक्षा अजून प्रत्यक्षात आली नाही. संविधान लागू झाल्यानंतरच्या या पंच्याहत्तर वर्षांत काही फरक नक्की पडला. पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्यांच्या बाबत त्यांना प्रत्यक्ष स्पर्श न करण्याची, एकत्रित खाण्या-पिण्यावरची बंधने जवळपास गेली हे खरे. तथापि, अनुसूचित जातींच्या समूहांना निम्न दृष्टीने पाहण्याचा, वेगवेगळ्या प्रकारच्या बहिष्कारांचा, अत्यंत क्रूर अत्याचारांचा आजही सामना करावा लागतो. अमेरिकेसारख्या प्रगत राष्ट्रात, तेथील भारतीय समाजात सवर्णांकडून अनुसूचित जातींच्या व्यक्तींशी दुजाभाव केला जातो. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाचे अहवाल दलितांवरील अत्याचार आपल्या देशात वाढत चालल्याचे दाखवून देतात. अनुसूचित जातींच्या लोकांशी विविध क्षेत्रांत भेदभाव कसा होतो, यावरही बरेच अभ्यास झालेले आहेत. त्याच्या कारणांची चर्चा हा स्वतंत्र मांडणीचा विषय आहे. अस्पृश्यता हा गुन्हा ठरल्यावर समतेचा समाज तयार होईल याबाबतची संविधान सभेतील सहमती प्रत्यक्ष जनमानसात रुजण्याची मंजिल अजूर दूर आहे, हे कबूल करावेच लागेल.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(लोकसत्ता, २४ एप्रिल २०२४)

लोकशाहीत विरोधी पक्षाविषयी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमिका

संसदीय लोकशाहीत जनतेच्या बहुमताच्या कौलाने सरकार बनले की त्याला विना अडथळा काम करु दिले पाहिजे, विरोधकांनी अडचणी निर्माण करता कामा नयेत असा काहींचा समज असतो. हा समज बाळबोध असतो. सरकारी पक्ष तो जाणीवपूर्वक तयारही करत असतो. स्वतःच्या नाकर्तेपणाला झाकण्यासाठी आम्हाला खूप काही करायचे आहे, पण विरोधक करु देत नाहीत असा बहाणाही तो करतो. मते जनतेची घेतली असली तरी अन्य कोणा धनपतींच्या हिताची धोरणे राबवायची असली की असाच पवित्रा सत्ताधारी घेत असतात.

ही फसगत व्हायची नसेल तर एक साधी बाब लक्षात घ्यायला हवी. जनता ही अंतिम सत्ताधारी असे आपण लोकशाहीत मानतो. ही जनता कोणा एकाला शत प्रतिशत मत देत नाही. निवडणुकीत उभ्या असलेल्या उमेदवारांत तिची मते विभागली जातात. त्यातल्या ज्याला इतरांच्या तुलनेत एक मत जरी अधिक पडले तरी तो निवडून येतो. याला ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ पद्धत असे म्हणतात. इतरांना त्याच्यापेक्षा कमी मते मिळाल्याने केवळ ३० टक्के मते मिळाली तरी या पद्धतीत उमेदवार विजयी होतो. इथे ७० टक्के मते वास्तविक त्याच्या विरोधात आहेत. ‘आम्ही भारताचे लोक’ म्हणून देशाची घडण करणाऱ्या, देशाचे भाग्यविधाते असलेल्या या ७० टक्के लोकांना मग काही किंमत आहे की नाही? दुसरे म्हणजे, जे निवडून येतात त्यांच्यात ज्या पक्ष वा गटाचे प्रतिनिधी बहुसंख्य असतात ते सरकार बनवतात. अशावेळी जनतेनेच निवडून दिलेल्यांपैकी जे प्रतिनिधी विरोधात बसतात, त्यांच्या मताला, पर्यायाने त्यांना निवडून दिलेल्या जनतेला काही महत्व आहे की नाही?

हो. हे महत्व असते. खूप महत्व असते. म्हणून तर एखादा कायदा बनायचा असतो त्यावेळी ज्यांच्याविषयी तो कायदा बनवायचा असतो, त्यांच्याशी विचारविनिमय करुन विधेयक बनवायचे असते. हे विधेयक सभागृहात मांडल्यावर सर्व लोकप्रतिधींना त्यावर अभ्यास करुन मत मांडण्यासाठी काही दिवसांचा अवकाश द्यायचा असतो. नंतर त्यावर चर्चा, सहमतीचा प्रयत्न करायचा असतो. ही सहमती नाही झाली तर सभागृहातील बलाबलनिहाय प्रतिनिधींची संयुक्त चिकित्सा समिती बनवून तिच्याकडे हे विधेयक सोपवले जाते. या समितीच्या अहवालानंतर पुन्हा सभागृहात चर्चा व मग मतदान होते. बहुमतवाल्या पक्षाचे सरकार असल्याने सरकारी पक्ष या मतदानात विजयी होणार हे उघड आहे. पण हे प्रारंभीच न करता, हा वेळखाऊ उपद्व्याप का केला जातो? ...तर तो कायदा जनतेचा बनण्यासाठी जास्तीत जास्त लोकांची सहमती घ्यायची असते म्हणून.

हल्ली हे घडत नाही. सरकार सकाळी विधेयक मांडते आणि तात्काळ आपल्या बहुमताच्या जोरावर ते मंजूर करते; म्हणून आपल्याला या सहमतीचे महत्व कळत नाही. वास्तविक, ही संसदीय लोकशाहीची हत्या आहे. आपण एकाधिकारशाहीच्या दिशेने प्रवास करत आहोत. पण याची तीव्रता आपल्याला जाणवत नाही. कारण त्यामागची आपल्या राष्ट्रनिर्मात्यांची, घटनाकारांची भूमिका आपल्याला कळलेली नसते. संसदीय लोकशाही प्रक्रियेचा योग्य समज आपण घेतलेला नसतो. यासाठीच विरोधी पक्षांच्या अवकाशाविषयी आपल्या संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर काय म्हणतात, हे समजून घेणे उद्बोधक ठरेल.

लोकशाहीत जनता सजग व सक्रिय हवी. प्रचारातून एकच बाजू समजते. विविध बाजू समजणे म्हणजे शिक्षण. जनतेचे असे शिक्षण झाले तर जनता जाणतेपणाने सरकारी निर्णयप्रक्रियेवर आपला प्रभाव टाकेल, ही बाब नोंदवून बाबासाहेब पुढे लिहितात – ‘प्रचार म्हणजे कोणत्याही गोष्टीची एक बाजू होय. लोक शिक्षणावर आधारलेले सरकार म्हणजे प्रत्येक प्रश्नाच्या दोन्ही बाजूंची सांगोपांग छाननी करुन कारभार करणारे सरकार होय. ज्या प्रश्नावर कायदेमंडळांना निर्णय घ्यायचा असतो, त्या प्रश्नाच्या दोन्ही बाजू लोकांपुढे जाणे जरुर आहे. त्यासाठी ओघानेच दोन पक्षांची आवश्यकता असते. एकच पक्ष दोन्ही बाजू निसर्गतःच मांडू शकत नाही. एकपक्षीय कारभार म्हणजे निव्वळ हुकूमशाही होय. हुकूमशाही टाळण्यासाठी दुसरा पक्ष जरुरीचा आहे. ही मूलभूत बाब आहे.’

एकाधिकारशाहीकडे जायचे नसेल तर चुकीच्या बाबींवर आक्षेप घेणारा विरोधी पक्ष जरुरीचा आहे, ही बाब नोंदवताना बाबासाहेब म्हणतात – ‘...ज्यावेळी एकच पक्ष असतो त्यावेळी कोणताही अधिकारी मंत्री या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या त्याच्या राजकीय नेत्याच्या मर्जीप्रमाणे वागणारा प्राणी बनतो. मंत्र्यांचे अस्तित्व मतदारांवर अवलंबून असते. मतदारांना खूष ठेवण्यासाठी पुष्कळवेळा मंत्रिमहाशयांकडून चुकीचा असा कारभार अधिकाऱ्यांकडून करवून घेतला जातो. विरोधी पक्ष असला तर तो मंत्र्यांची ही चुकीची कृत्ये उघडकीस आणू शकेल. त्यामुळे अशा गोष्टींना पायबंद बसेल.’

लोकशाहीचे महत्वाचे अंग म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य. त्याच्या रक्षणासाठी विरोधी पक्षाची आवश्यकता बाबासाहेब पुढील प्रमाणे नमूद करतात – ‘विरोधी पक्ष असतो त्यावेळी भाषण स्वातंत्र्य व आचार स्वातंत्र्य यांचा लाभ होतो. विरोधी पक्ष नसल्यावर लोकांचे हे मूलभूत अधिकार धोक्यात येतात. कारण मग यांची पायमल्ली करणाऱ्या सत्तारुढ पक्षाला कोणी जाब विचारु शकत नाही.’

सरकारवर टीका केल्याच्या साध्या साध्या बाबींवरुन नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटून त्यांना कारागृहात विनाचौकशी, विनाखटला सडवले जाते. ज्या विरोधी पक्षाने अशा सामान्य लोकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबद्दल आवाज उठवायचा त्या विरोधी पक्षाची निवडणुकीच्या तोंडावर बँक खातीच बंद केली जातात. कायदे करताना संसदेतून घाऊकपणे त्यांच्या सदस्यांना निलंबित केले जाते. बाकी नित्याचा कार्यक्रम म्हणून विरोधी नेत्यांमागे ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट आदिंचा ससेमिरा लावून त्यांना एकतर तुरुंगात टाकले जाते किंवा जेरीस आणून आपल्या चरणी रुजू होण्यास भाग पाडले जाते. विरोधी पक्षावर विसंबणाऱ्या बाबासाहेबांनी आजच्या सरकारच्या या बेमुर्वतपणाबद्दल अजिबातच कल्पना केली नसणार.

जगात विरोधी पक्ष या संकल्पनेला किती महत्व दिले जाते, हे काही देशांची उदाहरणे देऊन बाबासाहेब नमूद करतात – ‘जेथे जेथे संसदीय लोकशाही राज्यपद्धती आहे, त्या त्या देशात विरोधी पक्ष ही सरकारमान्य राजकीय संस्था असते. इंग्लंड व कॅनडामध्ये विरोधी पक्ष ही कायद्याने मान्य केलेली संस्था आहे. कायदेमंडळातील कामे बिनधोक पार पाडता यावीत म्हणून विरोधी पक्ष-नेत्याला सरकारी तिजोरीतून पगार दिला जातो.’ आपल्याकडे विरोधी पक्षनेत्याला कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा दिला जातो हे जगातील या रीतीशी सुसंगतच आहे.

संसदीय लोकशाहीत पाच वर्षांनी जनता सत्ताधाऱ्यांचा हिशेब करुन मतदान करते. हे पुरेसे नसते. या पाच वर्षांच्या काळात नियमितपणे सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारण्याची यंत्रणा म्हणून विरोधी पक्ष गरजेचा असतो. ही बाब बाबासाहेब अधोरेखित करतात. मात्र ती करताना पक्ष पद्धती असावी की नसावी याबद्दलच्या इंग्लंडमधील एका चर्चेचा संदर्भ देऊन ‘सत्तेवरील नियंत्रण’ या संकल्पनेचे सविस्तर विवेचन करतात. ते म्हणतात - 'जे लोक 'पक्ष पद्धती' विरुद्ध आहेत आणि अनुषंगानेच ज्यांना विरोधी पक्षाची आवश्यकता वाटत नाही, त्यांना 'लोकशाही' या बाबीचे संपूर्ण आकलन झालेले नसावे. ...लोकशाहीला 'सत्तेवरील नियंत्रण' (veto of power) असे म्हणता येईल. 'वंशपरंपरागत सत्ता' व सरंजामशाही यांच्या नेमक्या उलट अर्थाचा शब्द म्हणजे लोकशाही. लोकशाहीचा अर्थ हा की, सत्तारुढ मंडळींच्या अमर्याद सत्तेला कोठे तरी केलेले नियंत्रण. एकाधिकारशाहीत नियंत्रणाला वावच नसतो. एकदा निवडलेला राजा आपल्या 'उपजत व दैवी' अधिकाराने राज्य करतो. दर पाच वर्षांनी त्याला आपल्या प्रजेकडे जाऊन असे म्हणावे लागत नाही की, "का हो, मी चांगला माणूस आहे ना? गेल्या पाच वर्षांतील माझा कारभार तुम्हाला पसंत आहे की नाही? पसंत असेल तर, मला पुन्हा राजा म्हणून निवडाल ना?" राजाच्या सत्तेवर कोणाचेही नियंत्रण नसते. परंतु लोकशाहीत आपण अशी व्यवस्था केलेली असते की, ज्यामुळे सत्तारुढ असलेल्या मंडळींना दर पाच वर्षांनी लोकांपुढे जावे लागते. आणि ते सत्तास्थानी राहावयास लायक आहेत की नाही या प्रश्नावर त्यांना लोकांचा कौल घ्यावा लागतो. यालाच मी सत्तेवरील नियंत्रण म्हणतो. परंतु दर पाच वर्षांनी फक्त एकदा लोकमताचा कौल घेण्याच्या आधी मधल्या काळात अनियंत्रित सत्ता वापरण्याच्या ह्या 'पंचवार्षिक' नियंत्रणामुळे खरीखुरी लोकशाही येत नाही. लोकशाहीमध्ये राज्यसत्तेवर लोकमताचे नियंत्रण नुसतेच हवे असे नाही, तर ते तात्काळ व सतत असावयास हवे. लोकसभेत सरकारला तेथल्या तेथे अडविणारे व आव्हान देणारे लोक असावे लागतात. या विवेचनावरुन तुम्हाला दिसून येईल की, कोणालाही अविरतपणे सत्ता गाजविण्याचा अधिकार नाही. परंतु शासनसंस्था ही लोकमतानुवर्ती असावयास हवी आणि तिला अडविणारे, आव्हान देणारे लोक खुद्द सभागृहातच असले पाहिजेत. विरोधी पक्षाचे महत्व यावरुन तुम्हाला कळेल. विरोधी पक्षाच्या अस्तित्वामुळे सत्तारुढ सरकारचे ध्येयधोरण तापवून ऐरणीवर ठोकून नीटनेटके करण्याची व्यवस्था असते.’

बाबासाहेबांनी माध्यमे सरकार धार्जिणी कशी बनतात, विरोधी पक्षाच्या टीकेला योग्य स्थान कसे देत नाहीत, याबाबतची खंत नोंदवली आहे. ते म्हणतात- ‘सत्ताधारी पक्षाला आपल्या धोरणाचे व राज्यकारभाराचे समर्थन आणि त्या पक्षात नसलेल्या लोकांच्या शंकांचे निरसन सततपणे करावे लागते. दुर्दैवाने आपल्या देशातील बहुतेक वर्तमानपत्रे, सरकारी जाहिरातीच्या उत्पन्नासाठी म्हणा किंवा अन्य कारणासाठी म्हणा, सरकारी पक्षाला उचलून धरतात. विरोधी पक्षाला प्रसिद्धी देत नाहीत. विरोधी पक्षाकडून त्यांना काय मिळणार? सरकारकडून त्यांना जाहिरातीचा पैसा मिळतो आणि मग काय, सत्तारुढ पक्षाच्या सदस्यांनी केलेल्या भाषणांची प्रतिवृत्ते रकानेच्या रकाने भरुन ही वृत्तपत्रे प्रसिद्ध करतात. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी केलेली भाषणे अगदी त्रोटकपणे शेवटच्या पानावर कोठेतरी छापली जातात.’

बाबासाहेबांची ही निरीक्षणे पंच्याहत्तर वर्षांपूर्वीची आहेत. आजची स्थिती पाहता ती काहीच गंभीर वाटणार नाहीत. आज माध्यमांनी याबाबतची अगदी अवनत अवस्था गाठली आहे. अलीकडे तर त्यासाठी ‘गोदी मीडिया’ ही संज्ञाच प्रचलित झालेली आहे.

विरोधासाठी विरोध किंवा संविधानात्मक नैतिकतेला धाब्यावर बसवून सत्तेसाठी वाटेल ते करण्याच्या प्रवृत्तीला अजिबात थारा देता कामा नये, यामुळे चुकीचे मानदंड तयार होतील याबद्दल बाबासाहेब इशारा देतात. त्यासाठी इंग्लंडमधील एक उदाहरणही ते देतात. घटनात्मक संकेताप्रमाणे राजाला पंतप्रधानाचा सल्ला इंग्लंडमध्ये ऐकावा लागतो. अन्यथा पंतप्रधान राजाला घालवू शकतो. एका प्रसंगात हुजूर पक्षाच्या पंतप्रधानांचा एक सल्ला राजाने ऐकता कामा नये व त्या प्रश्नावर पंतप्रधानाचा संसदेत पराभव व्हावा अशी मजूर पक्षाची खेळी व्हावी, असा एक विचार पुढे येतो. हुजूर पक्षातली पंतप्रधानांविषयी नाराज असलेली मंडळीही पाठीशी असतात. तथापि, असा पराभव करणे हे गैर असून ज्यायोगे राजाचे अधिकारक्षेत्र वाढेल अशी वर्तणूक आपण करु नये असा सल्ला विरोधी पक्ष असलेल्या मजूर पक्षाचेच एक नेते देतात. हा सल्ला ऐकला जातो व प्रतिस्पर्ध्याचा काटा काढण्याची अनैतिक खेळी मजूर पक्षाकडून रद्द केली जाते. या घटनेचे वर्णन करुन ‘..तात्पुरत्या सत्तेच्या विलोभनास बळी पडून पक्षनेत्यांनी आपल्या विरोधकांस मग ते सत्तेवर असोत किंवा विरोधी पक्ष म्हणून काम करत असोत, कैचीत पकडण्याचे प्रसंग संविधानाची व लोकशाहीची हानी होऊ नये म्हणून’ कटाक्षाने टाळण्याचा संदेश बाबासाहेब देतात.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या द्रष्ट्या महामानवाने संसदीय लोकशाहीच्या यशासाठी विरोधी पक्षाचे हे जे महत्व प्रतिपादिले आहे, त्याप्रमाणे त्यांना रिपब्लिकन पक्ष घडवायचा होता. त्यासाठी त्यांनी एस. एम. जोशी, लोहिया, आचार्य अत्रे आदिंशी संवादही सुरु केला होता. म्हणजेच त्यांच्या संकल्पनेतील रिपब्लिकन पक्ष हा एकजातीय नव्हता, हे उघड आहे. या पक्षाची जी ध्येय-धोरणे त्यांनी लिहून ठेवली, त्यात संविधानाचे तत्त्वज्ञान असलेली उद्देशिका हेच रिपब्लिकन पक्षाचे ध्येय असेल असे त्यांनी नमूद केले आहे. सर्वतऱ्हेच्या संकुचित हितसंबंधांना फाटा देऊन भारतीय जनतेच्या व्यापक हितासाठी झटणारा बाबासाहेबांच्या संकल्पनेतला पक्ष त्यांच्या हयातीत स्थापन झाला नाही. पक्षाची संकल्पना मांडल्यावर काही काळातच त्यांचे महापरिनिर्वाण झाले. त्यांच्या नंतर त्यांच्या दुसऱ्या फळीतील नेत्यांनी रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना केली खरी. पण या नेत्यांच्या लघुदृष्टीने आणि त्यांना गळाला लावण्यात यशस्वी झालेल्या इथल्या प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेने बाबासाहेबांना अभिप्रेत रिपब्लिकन पक्षाची संकल्पना अस्तित्वात येऊ दिली नाही. आजही ही संकल्पना कालबाह्य झालेली नाही. संसदीय लोकशाही कधी नव्हे इतकी धोक्यात आलेली असताना, त्यातल्या विरोधी पक्षाचा आशय संपवून टाकला जात असताना, बाबासाहेबांच्या संकल्पनेतील खराखुरा रिपब्लिकन पक्ष उभा राहण्याची नितांत गरज आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(प्रजापत्र, बीड, १४ एप्रिल २०२४)

बाबासाहेबांना अभिप्रेत लोकशाही : कुठे हरवली? कोणी पळवली?

जात, धर्म, भाषा, प्रदेश यांची प्रचंड विविधता असलेल्या आपल्या खंडप्राय भारत देशात लोकशाही प्रक्रिया टिकेल का, असा जागतिक पातळीवरील भल्या भल्यांना प्रश्न होता. त्यातल्या कित्येकांना तर विभिन्नतेमुळे हा देश विखंडित होईल याची खात्री वाटत होती. पाकिस्तानच्या फुटीमुळे त्यांच्या या दाव्याला पुष्टी मिळाली. पण वास्तवात तसे झाले नाही. धर्माच्या आधारावर उभा राहिलेला खुद्द पाकिस्तानच फुटला. मात्र विविध धर्मांचे सहअस्तित्व राखून भारत एक राहिला. आपल्या सामाजिक सुधारणांच्या व राजकीय स्वातंत्र्याच्या संग्रामांतून भारताच्या विविधतेला सन्मानाने कवेत घेणारी जी लोकशाही मूल्ये उदयास आली, त्यात या एकतेचे गमक आहे. या मूल्यांच्या विरोधातल्या शक्ती स्वातंत्र्य चळवळीच्या रणधुमाळीत वळचणीला बसल्या होत्या. लोकशाहीवादी म्हणवल्या जाणाऱ्यांच्या व्यवहारातल्या गफलतींचा आधार घेऊन या शक्तींनी देशाचा कारभार आपल्या हाती घेतला आहे. विरोधी आवाज संपवण्यासाठी सरकारी यंत्रणांचा बेमुर्वत वापर आणि त्यांच्या समाजातील पाठिराख्यांकडून सर्वसमावेशकतेची उसवली जाणारी वीण यांमुळे लोकशाहीच्या मूळ पायालाच सुरुंग लागतो आहे. आजवरचा भारत पुढे तसाच राहील याची खात्री राहिलेली नाही. अशा या वळणावर आपल्या लोकशाहीची घडण करणाऱ्यांतले एक प्रमुख शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांनी नोंदवलेल्या लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठीच्या अटी समजून घेणे उद्बोधक ठरेल.

लोकशाहीच्या यशासाठीची पहिली अट बाबासाहेब नोंदवतात, ती म्हणजे समाजव्यवस्थेत विषमता नसली पाहिजे. ते म्हणतात, ‘सर्व हक्क व सत्तेचे केंद्रीकरण ज्यांचे ठायी झाले आहे असा वर्ग एका बाजूला व सर्व प्रकारचे भार वाहण्याचे काम करणारा वर्ग दुसऱ्या बाजूला अशी विभागणी असू नये. अशी विषमता, अशी अन्यायकारक विभागणी व त्यावर आधारलेली समाजरचना यांमध्ये हिंसात्मक क्रांतीची बीजे असतात आणि मग त्यांचे परिमार्जन करणे लोकशाहीला अशक्य होते.’

बाबासाहेब क्रांतीच्या बाजूने होते. पण हिंसात्मक क्रांतीच्या बाजूने नव्हते. खऱ्याखुऱ्या समाजसत्तावादी लोकशाहीसाठी अशी क्रांती अपरिहार्य आहे, असे काहींचे म्हणणे असले, तरी बाबासाहेब संसदीय पद्धतीने रक्तविहिन क्रांती आणू इच्छित होते. त्यांनी लोकशाहीची व्याख्याच तशी केली आहे. ते म्हणतात – ‘लोकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक जीवनात क्रांतिकारक बदल रक्तविरहित मार्गांनी घडवून आणणारी शासनपद्धती म्हणजे लोकशाही होय.’

आजवर रुळलेली संसदीय पद्धत आता धोक्यात आली आहे. एकूण विकासक्रमात उपासमार कमी होणे, साधनसुविधा तयार होणे हे बदल घडलेत. पण समाजातील सर्वांच्या वाट्याला संतुलित विकास आलेला नाही. काहींची विकासाची गाडी चुकल्याने ते वंचितच राहिले आहेत. बाबासाहेब म्हणतात ती विषमता, संसाधनांची अन्यायकारक विभागणी प्रचंड वाढली आहे. कोणा उद्योगपतीचे घर २७ माळ्यांचे आणि त्याच्या काही किलोमीटरवर तीन माळ्यांच्या कुडाच्या झोपड्या. शिवाय त्यांना शिक्का अनधिकृततेचा. त्यामुळे कुठल्याही क्षणी त्यांवर बुलडोझर फिरतो.

एकेकाळी विविध आर्थिक स्तरांतील मुले किमान एकाच शाळेत आढळत. आता ऐपतीप्रमाणे शाळा. त्यातून तयार होणारे भावी नागरिक समान कसे बनणार? या शाळांतील, महाविद्यालयांतील शिक्षकांच्या वेतनात प्रचंड तफावत. काहींचे पगार लाखांत तर इतरांचे काही हजारांत. ते वाढण्याची, नोकरी कायम होण्याची शाश्वती नाही. ‘समान कामाला समान दाम’ कुठच्या कुठे फुंकून टाकणारे हे कंत्राटीकरण आता सार्वत्रिक आहे. शेती, मजुरी, सेवाक्षेत्र या सर्व ग्रामीण-शहरी विभागांत विषमतेचे, अशाश्वत उत्पन्नाचे क्षेत्र हे मुख्य झाले आहे. संघटित, किमान शाश्वतीचा रोजगार नगण्य झाला आहे.

लोकशाहीच्या यशासाठी ज्या पुढच्या अटी बाबासाहेब नोंदवतात त्यात एक आहे, वैधानिक व कारभारविषयक क्षेत्रांत पाळावयाची समता. ‘कायद्यापुढे सर्व समान’ या तत्त्वाला इथे महत्व आहे. वर चर्चिलेली समाजातली विषमता कायद्यापुढे सर्व समान या तत्त्वाला बाधा आणते. सत्ता, संपत्ती, पैसा ज्याच्याकडे आहे, त्याच्याशी पोलिसांचे वागणे आणि यापासून वंचित असलेल्याशी पोलिसांचे वागणे यातला फरक आपण रोज पाहतो. शहरात मजुरीसाठी येणारा गरीब अनधिकृत झोपड्यांत राहतो. तो शहर प्रशासनाला भार होतो. त्याला हाकलण्याच्या मोहिमा निघतात. मात्र नोकरी-व्यवसायासाठी येणारा साधन संपदेवाला भार होत नाही. तो अपार्टमेंट्समध्ये भाड्याने राहतो. यथावकाश स्वतःचा फ्लॅट घेतो. तो प्रतिष्ठित शहरवासी बनतो.

बाबासाहेब लोकशाही यशस्वी होण्यासाठी पुढचा मुद्दा मांडतात तो संविधानात्मक नीतीचा. ते म्हणतात, ‘आपली राज्यघटना ही कायदेशीर तरतुदींचा व तत्त्वांचा नुसता सांगाडा आहे. ह्या सांगाड्याला आवश्यक असलेले रक्तमांस संविधानात्मक नीतिमत्तेच्या पालनातच मिळेल.’ अशा नीतिमत्तेचे उदाहरण म्हणून अमेरिकन जनतेला देवासमान असलेले अमेरिकेचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष वॉशिंग्टन यांना दुसऱ्यांदा अध्यक्ष होण्याची लोकांनी गळ घातली त्यावेळी ते काय उत्तरले याची नोंद बाबासाहेब अशी करतात - ‘..आपल्याला वंशपरत्वे चालणारी राजेशाही, वंशपरंपरेने येणारा राजा किंवा हुकूमशहा नको होता म्हणूनच आपण ही घटना बनविली. इंग्लिश राजाशी तुम्ही या हेतूनेच प्रेरित होऊन संबंध तोडले आहेत. मग माझी पूजा करुन मला जर तुम्ही वर्षानुवर्षे अध्यक्ष बनवू लागलात तर तुमच्या तत्त्वांचे काय होईल?’ ..लोकाग्रहास्तव वॉशिंग्टनला दुसऱ्यांदा अध्यक्ष व्हावे लागले. पण जेव्हा तिसऱ्यांदाही त्याला गळ घालण्यासाठी लोक त्याच्याकडे गेले तेव्हा त्याने त्यांना कठोरपणे झिडकारले, अशी माहिती बाबासाहेब पुढे देतात.

स्वतंत्र भारतातला राजकीय इतिहास पूर्णपणे या तत्त्वावर उतरला आहे असे नाही. मात्र मोदींच्या काळात तर ही घटनात्मक नैतिकता पूर्णपणे उधळून टाकलेली दिसते. रिझर्व बॅंकेला धाब्यावर बसवून नोटबंदीचा निर्णय घेणे, विरोधी पक्षनेता, सरन्यायाधीश यांच्याशी काहीही सल्लामसलत न करता पंतप्रधानांनी नको असलेल्या सीबीआय प्रमुखांची मध्यरात्री उचलबांगडी करणे...अशी कैक उदाहरणे सांगता येतील. आता तर कायदा करुन निवडणूक आयुक्त निवडीच्या प्रक्रियेतून सरन्यायाधीशांना बाद केले आहे. त्या जागी सरकारचा मंत्री असेल. सरकारी पक्षाला धार्जिणा असलेला निवडणूक आयुक्त नेमल्यावर निःपक्षपाती निवडणुकांची आशाच सोडायला हवी.

कोणतेही विधेयक मांडल्यानंतर ते सर्व सदस्यांना वितरित करुन अभ्यास करण्यासाठी वेळ दिला जातो. त्यानंतर काही दिवसांनी ते चर्चेला घेतले जाते. तिथे त्यावर सहमती नाही झाली तर संयुक्त चिकित्सा समिती नेमली जाते. तिच्या शिफारशींनंतर पुन्हा चर्चा होते आणि मग मतदान होते. ही रीत धुडकावली जाते आहे. काश्मीरचे विभाजन आणि ३७० कलम रद्द करताना काश्मिरचे नेते स्थानबद्ध होते. जनता दीर्घकाळ पोलिस पहाऱ्यात होती. ज्यांच्या हितासाठी हा निर्णय घेतला आहे असे मोदी-शहा म्हणतात, ती जनता बंदीवान करुन, तिला न विचारता तिचे हित परस्पर ठरवणे हे घटनात्मक नीतीच्या चिंधड्या उडवणारे आहे.

लोकशाही यशस्वी होण्यासाठीची पुढची अट बाबासाहेब नोंदवतात - ‘लोकशाहीच्या नावाखाली अल्पसंख्याकांची (अल्पमतवाल्यांची) गळचेपी होता कामा नये. अल्पसंख्याकांना सुरक्षितता वाटली पाहिजे. बहुसंख्याक मंडळी कारभार करत असली तरी आपल्याला इजा पोहोचणार नाही, आपल्यावर अन्याय होणार नाही याची हमी अल्पसंख्याकांना मिळाली पाहिजे.’

गोरक्षण, लव्ह जिहाद, घरवापसी या मोहिमांद्वारे मुस्लिमांचा जो छळवाद होतो आहे, मणिपूरमध्ये जे घडले त्यातून अल्पसंख्याकांना कोणत्या सुरक्षेची हमी मिळते आहे?

‘कायदा पाळला जाण्याइतपत सामाजिक नीती समाजात निर्माण झाली असल्याची खात्री कायदे करणाऱ्यांना मिळाली पाहिजे’ अशी लोकशाही रक्षणाची पुढची अट बाबासाहेब सांगतात. ज्यांचा संविधानाला आणि त्यातल्या सर्व आधुनिक मूल्यांना विरोध होता, तेच संविधानाची खोटी शपथ घेऊन सत्तेवर आले असताना बाबासाहेबांची ही अपेक्षा आता फिजूल आहे.

लोकशाही यशस्वी होण्यासाठीच्या अटींतला शेवटचा मुद्दा ते नोंदवतात तो विवेकी लोकमताचा. ते म्हणतात, ‘अन्याय कोणावरही होत असो, अन्याय दिसला रे दिसला की जागृत होऊन उठणारी शक्ती म्हणजे समष्टीची सद्सद्विवेकबुद्धी. सार्वजनिक विवेकबुद्धी याचा अर्थच असा की, जिच्या प्रादुर्भावामुळे समाजातील प्रत्येक माणूस मग तो अन्यायाचा बळी असो वा नसो, अन्यायाच्या परिमार्जनार्थ पीडितांना साथ द्यायला उभा राहतो.’

सांप्रदायिक विचार-मनोवृत्ती आणि एकूण आत्मकेंद्रित्वाचा समाजातला उभार यांत सार्वजनिक विवेकबुद्धीचा बळी जातो आहे. फाळणीच्या वेळीही विवेकबुद्धी धोक्यात आली होती. पण नेहरु, गांधी, मौलाना आझाद नावाची शहाणी नेतृत्वं समाजावर प्रभाव गाजवत होती. बाबासाहेबांसारखे महामानव हे शहाणपण संविधानात आणि समाजात रुजवत होते. त्यांच्या शब्दाला समाजात किंमत होती. आज अशा नेतृत्वांची पूर्ण वानवा आहे. म्हणूनच आजचा धोका अधिक भयंकर आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(नवशक्ती, १४ एप्रिल २०२४)

मानवतेच्या प्रगतीची पूर्वअट

मानवाच्या पुढील प्रगतीत विज्ञान वा निरीश्वरवादाचं स्थान काय असेल, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न 'प्रेरक ललकारी' च्या मार्च-एप्रिल २०२४ च्या विशेषांकात करण्यात आला आहे. या चर्चेत ‘बुद्ध, निरीश्वरवाद, आजचे बौद्ध व मानवतेच्या प्रगतीची पूर्वअट’ या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने भाग घेणारा हा एक लेख.

ईश्वर आहे की नाही, याचे हो किंवा नाही असे थेट उत्तर बुद्धाने दिलेले नाही. जन्म आणि मृत्यू या दोन बिंदूंमधील मानवी जीवन सुखी कसे करायचे, यावरच त्याने आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. या अर्थाने बुद्ध अज्ञेयवादी ठरु शकतो. ईश्वर आहे किंवा नाही याचा काहीच पुरावा नसताना, तो संदर्भ ठेवून काही करु नये, म्हणजे अज्ञेयवाद. ईश्वर, आत्मा, ब्रम्ह या संकल्पनांच्या अस्तित्वाचा काहीच पुरावा नाही. म्हणून ज्याचे प्रमाण आहे, त्या मनुष्य जीवनाच्या उन्नतीसाठी आपण प्रयत्न करणे, हे बुद्धाचे जीवितकार्य होते.

यामुळेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर बुद्धाकडे आकर्षित झाले. त्यांनी आपल्या लाखो अनुयायांसह बौद्ध धम्माचा स्वीकार नागपूरच्या दीक्षाभूमीवर १४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी केला आणि भारतातून जवळपास परागंदा झालेल्या बौद्ध धर्माचे जोरदार पुनरागमन झाले. बाबासाहेबांनी ‘बुद्ध आणि त्याचा धम्म’ हा ग्रंथ लिहून आपल्या नवदीक्षित बौद्ध अनुयायांना आणि जगालाही बुद्धाच्या विचारांचे नवे निरुपण दिले. तोच बुद्धाचा मूळ विचार आहे, असे बाबासाहेबांचे प्रतिपादन आहे. त्यांच्या काळात बुद्ध धम्माच्या ज्या आवृत्त्या जगभर प्रचलित होत्या, त्यावर अलौकिक शक्तीवरच्या तर्कहिन विश्वासाची आवरणे होती. महायान, हिनयान, वज्रयान असे पंथही होते. या सगळ्यास बाजूला सारुन बुद्धाचा मूळ विचार उजागर करणारे आमचे हे ‘नवयान’ आहे, असे बाबासाहेब म्हणत.

‘बुद्ध आणि त्याचा धम्म’ या ग्रंथात बुद्धाचे उपदेश, प्रवचने, संवाद देताना त्यांनी जी चर्चा केली आहे, त्यात ईश्वर, ब्रम्हादी कल्पनांचीही चर्चा आहे. एरवी ईश्वर आहे की नाही या चर्चेत न पडणारे, मौन बाळगणारे तथागत बुद्ध काही चिकाटीच्या प्रश्नकर्त्यांना प्रतिप्रश्न करुन आपले मत थेट उत्तर न देताही स्पष्ट करतात. याचे अनेक दाखले बाबासाहेब या ग्रंथात देतात. उदाहरणादाखल वासेट्ठ आणि भारद्वाज यांनी बुद्धाला विचारलेल्या प्रश्नांवर ते काय म्हणतात, ते पाहू.

“पण वासेट्ठ, या तीनही वेद जाणणाऱ्या ब्राम्हणांपैकी एकाने ब्रम्ह्याचे साक्षात समोरासमोर दर्शन घेतले आहे काय?"

"नाही, गौतमा नाही."

"ह्या तीनही वेद जाणणाऱ्या ब्राम्हणांच्या गुरुने तरी ब्रम्ह्याला समोरासमोर पाहिले आहे काय?"

"नाही, गौतमा नाही."

"कोणीही ब्रम्ह पाहिलेले नाही, कोणालाही ब्रम्हसाक्षात्कार झाला नाही." वासेट्ठ बोलला, "होय, असे आहे."

"तर मग तू असे कसे मानतोस की, हे जग ब्राम्हण सांगतात त्या सत्यावर आधारलेले आहे?"

...पुढे तथागत विचारतात, "ही गोष्ट कधीच न पाहिलेल्या एखाद्या स्त्रीवर प्रेम करणाऱ्या माणसासारखी नाही काय?"

सृष्टी कशी निर्माण झाली, या प्रश्नाच्या चर्चेत तथागतांची भूमिका काय होती हे सांगताना बाबासाहेब म्हणतात- 'महत्वाचा प्रश्न हा आहे की, ईश्वराने सृष्टी भाव (काही पदार्थ) यातून उत्पन्न केली की अभाव (शून्य) यातून निर्माण केली? 'काही तरी' हे 'काहीच नाही'मधून उत्पन्न केले गेले यावर विश्वास ठेवणे शक्य नाही. जर तथाकथित ईश्वराने 'काही तरी' हे 'काही तरी' मधून निर्मिले असे म्हटले तर, ज्या 'काही तरी' तून जे नवे 'काही तरी' निर्मिले ते निर्मितीपूर्वीच अस्तित्वात असले पाहिजे. म्हणून ईश्वराला त्याच्यापूर्वीच अस्तित्वात असलेल्या 'काही तरी' चा निर्माता म्हणता येणार नाही. जर ईश्वराने काही वस्तू निर्माण करण्यापूर्वी 'कोणी तरी' 'काही तरी' निर्मिलेले असेल तर ईश्वराला निर्माता अथवा आदिकारण असे म्हणता येत नाही. ईश्वराच्या अस्तित्वासंबंधीच्या विश्वासाविरुद्ध तथागतांचा शेवटचा असा हा निर्विवाद विचार होता. ईश्वर हा सर्व सृष्टीचा निर्माता आहे, हा विश्वास तर्कदुष्ट असल्यामुळे तो अधर्म आहे. तो विश्वास म्हणजे केवळ असत्यावरील विश्वास ठरतो.'

हे विवेचन पाहता बुद्ध अज्ञेयवादापुरता सीमित करता येत नाही. ईश्वराच्या अस्तित्वाला जवळ जवळ स्पष्ट नकारच त्याने दिलेला आहे. सृष्टीच्या उत्पत्तीचे तो कारण नाही, हेही तथागतांनी इथे ठळक केलेले आहे.

तथागत स्वतः ज्या धम्माचे संस्थापक आहेत, त्यातही स्वतःला मध्यवर्ती स्थान देत नाहीत. आपल्या महापरिनिर्वाणापूर्वी तथागत त्यांचा जवळचा शिष्य आनंद याला म्हणाले होते - "हे आनंद! तुमच्यापैकी काहींच्या मनात असा विचार आला असेल की शास्त्याचे प्रवचन भूतकाळ आहे, आता आमच्याकडे शास्ता नाही. पण, असा विचार करणे योग्य नाही. हे आनंद! तुम्ही स्वतःसाठी दिवा व्हा, धम्माचा आश्रय घ्या, इतर कोणाचाही आश्रय घेऊ नका.”

व्यक्तीऐवजी धम्म म्हणजेच विचार हा मध्यवर्ती आहे हे ते सांगतात. विभूतिपूजेला नकार देऊन केवळ विचारांवर विसंबण्याचे, आपल्या अनुयायांना स्वावलंबी बनवणारे तत्त्वज्ञान तथागतांचे आहे.

आजच्या विज्ञान आणि लोकशाही शासनप्रणालीशी सुसंगत आणि त्यांस बळकट करणारा बुद्धाचा धम्मविचार आहे.

प्रत्यक्षात बाबासाहेबांनी घासून पासून त्याच्यावरील पारंपरिक वारुळे दूर करुन दिलेला लखलखीत बुद्धविचार आजच्या नवदीक्षित बौद्धांत रुजला आहे काय?

याचे उत्तर ‘नगण्य’ किंवा ‘अगदी अत्यल्प’ असेच द्यावे लागेल.

विषमतावादी व्यवस्थेला नकार देऊन तिच्याविरोधात उभ्या ठाकलेल्या जाणत्या आंबेडकरी अनुयायांनी हा विचार जरुर स्वीकारला. किंबहुना ती त्यांच्या लढ्याची ऊर्जा आणि सुकाणू बनली. मात्र सर्वसामान्य बौद्धांमध्ये ईश्वरी शक्तीला नकार देण्याचे सामर्थ्य तयार झाले नाही. त्यातले काही बुद्धातच ईश्वरी अंश शोधू लागले. बुद्धाने धम्मामध्ये स्वतःला मध्यवर्ती स्थान दिले नाही. मात्र आज बुद्धविहारांत बुद्धमूर्ती मध्यवर्ती असते. तिला हात जोडणाऱ्या, विहारात वंदना करणाऱ्या बहुसंख्य लोकांच्या मनात ईश्वराप्रमाणे बुद्धाची करुणा भाकणे हेच असते. बुद्धमूर्ती विहारात असणे ही बाबासाहेबांची तडजोड होती असे दिसते. शेंदूर फासलेल्या, फुले वाहिलेल्या प्रत्येक दगडाला हात जोडण्याच्या मानसिकतेचा समाज बाबासाहेबांच्या हाकेसरशी बौद्ध बनला म्हणून त्याच्या मनातले विश्वास थोडेच लगेच दूर होणार होते! ती यथावकाश संस्कारांनी, प्रबोधनाने येणारी अवस्था होती. ती अवस्था येईपर्यंतच्या संक्रमण काळात देवाऐवजी हात जोडायला मानव असलेल्या बुद्धाची मूर्ती गरजेची होती. अन्यथा तो समाज सैरभैर झाला असता. एक सोडायचे तर दुसरे त्या जागी काहीतरी हवेच होते. महायान पंथाने बुद्धमूर्ती असलेली विहारे आणि तिची पूजा आधी प्रचलित केली होतीच. त्यामुळे बाबासाहेबांनी विहार व मूर्ती स्वीकारणे हे खास वेगळे असे काही वाटण्याचा प्रश्न नव्हता. हिंदू देवतेला नवस करण्याऐवजी, तिच्याकडे सुखाची कामना करण्याऐवजी नवे बौद्ध बुद्धमूर्तीकडून तिच्या विचारांची प्रेरणा घेतील, बुद्धाच्या विचारांचे जागरण विहारात होईल, बुद्धविहार हे चळवळीला प्रेरणा देणारे सांस्कृतिक केंद्र होईल हे बाबासाहेबांना अभिप्रेत होते.

दीक्षा घेतल्यानंतर बाबासाहेब दीड-पावणेदोन महिन्यात गेले. साहजिकच बाबासाहेबांना अभिप्रेत बुद्ध धम्म प्रचार-प्रसारणे व समाजाच्या मनात रुजवणे यासाठीचे नियोजन करणे हे त्यांच्या सहकाऱ्यांचे काम होते. ते तसे झाले नाही. पुढे त्यांच्यातच फूट पडत गेली. ज्या धार्मिक संघटना उभ्या राहिल्या, त्या बुद्ध धम्माचा बाबासाहेबांना अपेक्षित तत्त्वविचार पोहोचविण्यात कमी पडल्या. विधी-पठन यांवरच त्यांचा जोर राहिला. बुद्धाने संस्कृतला नकार देऊन आपला विचार लोकभाषेत-त्यावेळच्या पाली भाषेत प्रचारला. पाली महत्वाची आणि समृद्ध साहित्य असलेली भाषा असली तरी आज ती लोकभाषा नाही. पालीतली सूक्ते आजच्या लोकभाषेत, म्हणजे महाराष्ट्रात मराठीत आणायला हवीत. हवे तर दोन्ही भाषांत ठेवता येतील. पण केवळ पालीत म्हटली जाणारी ही सूक्ते मंत्रपठण केल्यासारखी लोकांना पवित्र वाटतात, पण अर्थ न कळता डोक्यावरुन जातात. न कळणारे मंत्र म्हणणाऱ्या पुरोहितांवर आमची टीका असते. त्याहून वेगळे बौद्ध विधी लावणारे काय करतात? हळू हळू मंगळसूत्रालाच नकार द्यायला हवा; त्याऐवजी पांढरी मंगळसूत्रे घालण्याचा प्रघात सुरु झाला आहे. हिंदू धर्माला नकार म्हणजे काळ्याऐवजी पांढरे असा समज व्हायला लागला तर बुद्ध धम्माचा आशयच धोक्यात येणार. दिशा तीच आहे. धम्म आणि धर्म हे दोन भाषांतले समानार्थी शब्द असले तरी आशयाच्या बाबतीत बाबासाहेब त्यांच्यात मूलभूत फरक करतात. आज तो फरकच धूसर होतो आहे. धम्माचा धर्म होतो आहे. याबद्दल आणखी सविस्तर लिहिता येईल. पण या लेखाचा मुख्य मुद्दा तो नव्हे.

हे सर्व असले तरी एकेकाळच्या बहिष्कृत समाजाला जुन्या जातीची ओळख संपून ‘बौद्ध’ हे नवे संबोधन मिळणे हे प्रचंड क्रांतिकारक परिवर्तन आहे. अन्य समाज त्याला काय समजतो हे अलाहिदा. स्वतःची ओळख स्वतःच्या नजरेत, स्वतःच्या मनात अभिमानाची होणे हे विलक्षण मानसिक शक्ती प्रदान करणारे आहे. बौद्ध ही नवी अस्मिता माणसाला अंतर्बाह्य बदलणारी आहे. हा समाज बुद्धाला ईश्वरस्थानी ठेवो वा पाली त्याला ना कळो, ही अस्मिता दुर्दम्य आहे. तिला अजिबात तडा गेलेला नाही.

माझ्या आईने बाबासाहेबांच्या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून उच्चवर्णीय महिला नेसतात तसे पायाच्या घोट्यापर्यंत नऊवारी लुगडं नेसायला सुरुवात केली. आमच्याकडे गुडघ्यापर्यंतच लुगडं नेसायची प्रथा होती. हिंदू धर्माची चिन्हे त्यागायची म्हणून वाख्या वगैरे चांदीचे दागिने वापरणे बंद केले. मेलेली ढोरं ओढू नयेत सांगतानाच मृत मांस खाऊ नये असे बाबासाहेबांनी आवाहन केले होते. आमच्या घरातल्यांनी तर मोठ्याचे मांसच सोडले. सगळे जुने देव नदीत विसर्जित केले. आमच्या घरात केवळ बुद्ध आणि बाबासाहेब यांच्याच प्रतिमा मी लहानपणापासून पाहतो आहे. या प्रतिमांना आठवड्यातून एकदा हार, मात्र रोज अगरबत्ती-मेणबत्ती आणि त्रिसरण पंचशील भक्तिभावाने होई. हो भक्तिभावाने. आधीच्या देवांबद्दल असेल तसाच भक्तिभाव. पण नव्या अस्मितेचा. नव्या ओळखीचा. नवी ताकद देणारा. नवजीवन देणारा.

बुद्ध-बाबासाहेब माझ्या आईसाठी ईश्वर होते. मी आजारी पडलो तर बुद्ध-बाबासाहेबांच्या फोटोसमोरील अगरबत्तीचा अंगारा आई माझ्या कपाळावर लावी. एरवीही वंदना झाली की लावत असूच. आजारी पडल्यावर आवर्जून लावला जाई. मीही याच संस्कारात वाढलो. आई-वडील दोघेही निरक्षर. पण मी साक्षर झाल्याने पाचवी-सहावीलाच मला बाबासाहेब, बुद्ध यांचे साहित्य वाचता आले. त्यातून मला त्यांचे इहवादी असणे, ईश्वरादी बाबींना नकार या गोष्टी कळल्या. नव्या प्रगतीशील आंबेडकरी जाणिवा माझ्यात निर्माण झाल्या. त्यापोटी गावातले दगडाचे देव आपटणे, देवांना जाहीर शिव्या घालणे हे अतिविद्रोही प्रकार सुरु झाले. देवाला मानणे हेच प्रतिगामी. जे हे करतात त्यांना ठोकणे हेच समाजपरिवर्तन असा ग्रह माझा आणि माझ्या सोबत्यांचा झाला. मैत्री, करुणा वगैरे बुद्धाच्या उपदेशातील बाबींच्या कक्षेत देवावर विश्वास ठेवणारे लोक आम्ही वर्ज्य मानत असू. यातून खूप भांडणे होत. त्यातून आमचा हुरूप आणखी वाढे. व्यक्तीला पटून तिचे मनपरिवर्तन होणे हे आम्हाला अमान्य होते.

यातून यथावकाश मी बाहेर पडलो. कोकणात होळी हा मोठा सण. सगळा गाव तिथे एकत्र येई. प्रत्येक वाडीचा त्यात वाटा, मान असे. एकीकडे अस्पृश्यता पाळली जाई. पण त्याचवेळी होळीत महारांचा म्हणून एक मान असे. हिंदू धर्म सोडण्याच्या क्रमात तोही आम्ही सोडला. एकूण होळीत सहभागी होणे हाच आम्ही अधर्म मानला. आजही पालखी जुन्या नेमाप्रमाणे आमच्या घरासमोर थांबते. पण आम्ही तिला सामोरे जात नाही. जुने अस्पृश्यतेचे संदर्भ बदलले. गावातली तरुण मुले परस्परांकडे मोकळेपणी जाऊ लागली. जेवू-खाऊ लागली. पण आमची होळीत न जाण्याची भूमिका ठाम होती. हळू हळू मीच पुढाकार घेऊन आपण केलेल्या नियमाचा पुनर्विचार करावा, असे बोलू लागलो. ज्यामुळे प्रेम, सद्भाव, मैत्री वाढते अशा बाबींना आपण प्रतिसाद द्यायला हवा. लोकांनी गणपतीला प्रेमाने निमंत्रण दिले तर त्या बोलावणाऱ्याच्या भावना लक्षात घ्याव्या. गणपतीच्या मूर्तीला नव्हे, तर ती बसवणाऱ्याच्या आपल्याबद्दलच्या भावनांना मान द्यायला हवा. होळी गावाचा आनंदाचा सण. सगळे चाकरमानी, गावाकडचे त्यावेळी भेटतात. त्यात जाणे वावगे समजायचे कारण नाही. आपण गपपती बसवू नये किंवा होळी करु नये, पण जे करतात आणि आपल्याला प्रेमाने त्यासाठी निमंत्रित करतात, त्यावेळी जरुर जावे, असे मी आमच्या लोकांना समजावू लागलो. मीच एकदा होळी गाठून गावी गेलो. रात्रभर चालणाऱ्या त्या सोहळ्यात सहभागी झालो. खूप लोक भेटले. माझ्या वडिलांचे जुने सोबतीही त्यात होते. त्यांनी जुन्या आठवणी जागवून ममतेने आमची चौकशी केली.

बाबासाहेब आंबेडकर ‘बुद्ध आणि त्याचा धम्म’ या ग्रंथात ‘माणूस आणि माणसाचे माणसाशी असलेले या जगातील नाते हा बुद्धाच्या धम्माचा केंद्रबिंदू होय’ असे म्हणतात. हे नाते जपणे, ते अधिक समृद्ध करणे हा धम्म समजायचा की देवाच्या अस्तित्वाला संपूर्ण नकार देताना त्यावर विश्वास असणाऱ्यांनाही निषिद्ध मानायचे? ...ही गफलत मला कळली आणि माझा व्यवहार आणि भाषाही बदलू लागली.

बाबासाहेबांनी दिलेला इहवादी बुद्ध माझ्या आईने स्वीकारला नाही. तिला इहवाद कळलाच नाही. (कळला असता तरी पटण्याची शक्यता कमीच होती.) पण तिला नव्या जीवनाचा अर्थ उमगला. तिने तिचे व्यक्तित्व बदलले. आमचेही बदलवले. माझ्या इहवादाच्या समजुतीने मी माणसे तोडली. जे बुद्धाच्या मैत्री-करुणेत बसत नाही.

आता मला कळते त्याप्रमाणे निरीश्वरवादी असणे ही मानवतेच्या प्रगतीची पूर्वअट अजिबात नाही. टक्क्यांच्या भाषेत १ टक्काही निरीश्वरवादी जगात नाहीत. आपल्या आसपास अगदी अपवादानेच ईश्वरावर विश्वास नसणारी व्यक्ती सापडते. निरीश्वरवादी अत्यंत नगण्य असतानाही मानवता पुढे गेलेली आहे. त्याचे कारण बुद्धासारख्या ईश्वराचा संदर्भ न मानणाऱ्या महामानवाने मैत्री, करुणा, वैराचा निरास वैराने न करण्याचा उपदेश आहे. ईश्वराचा पुत्र मानणाऱ्या येशूने स्वतःवर करतो त्याप्रमाणे शेजाऱ्यावर प्रेम करण्याची दिलेली शिकवण कारण आहे. पैगंबर तर ईश्वराचा प्रेषित. आपापल्या टोळीच्या गर्वापोटी परस्परांचा संहार करणाऱ्यांना एकत्र करुन शांततेने नांदण्याचा, गुलाम-मालक ईश्वराच्या दरबारी समान लेखण्याचा संस्कार पैगंबरांनी केल्याने अरबस्तानातली मानवता टिकली. भारतात मध्ययुगात झालेल्या संतांनी - मग ते भागवत असोत, महानुभाव असोत अथवा सुफी असोत – ईश्वर आणि भक्त यातील मध्यस्थ नाकारले. ईश्वर आणि त्याचा उपासक यांचे नाते वैयक्तिक मानले. ईश्वर आपल्या भक्ताचा सखा, प्रियतम किंवा माऊली असू शकतो. तो देवळात-मशिदीत असायचे कारण नाही. तो चराचरात असतो. ‘बेशक मंदिर-मस्जिद तोडो, पर प्यार भरा दिल ना तोडो’ म्हणणारा १७ व्या शतकातला बुल्लेशहा पंजाबातल्या हिंदू-मुसलमान कुटुंबांच्या अंतःकरणात आजही विराजमान आहे.

धर्माचा फुका अभिमान बाळगणारी आणि आपल्या स्वार्थासाठी भिन्न धर्मीयांना आपसात लढवणारी प्रवृत्ती जुनी आहे. बदललेल्या काळात हानिकारक ठरत असतानाही जुन्या तत्त्वाला शाश्वत धर्मतत्त्व मानणारा मूलतत्त्ववाद राजकारणासाठी साधन ठरतो तेव्हा तो भयानक बनतो. मतदानाने सरकार निवडण्याच्या आधुनिक काळात एकगठ्ठा मतांसाठी धार्मिक ध्रुवीकरण केले जाते तेव्हा त्याचा ईश्वरावर विश्वास ठेवण्या न ठेवण्याशी संबंध नसतो.

म्हणजेच निरीश्वरवादी मानवतेला पुढे नेतो आणि ईश्वरावर विश्वास असलेला मानवतेला मागे खेचतो असे दिसत नाही. या दोहोंत मानवतेबद्दल प्रेम, सद्भावना, परस्परांच्या आस्थांबद्दल आदर वा सहिष्णुता, वैविध्याला कवेत घेणारी सर्वसमावेशकता असली तरच मानवता टिकू शकते. पुढे जाऊ शकते. विश्वाचा सूत्रधार म्हणून ईश्वराला मानणारे ‘सर्वेपि सुखि न सन्तु..’ ची आराधना करतात आणि ईश्वराचा संदर्भच न घेणारा बुद्ध ‘सब्बे सत्ता सुखी होन्तु’ असा घोष करतो. दोहोंत मानवाच्या निरामय सुखाची कामना आहे. ही कामनाच मानवतेच्या प्रगतीची पूर्वअट आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(प्रेरक ललकारी, मार्च-एप्रिल २०२४)