शालेय पुस्तकातील विशेषतः वरच्या इयत्तांतील अभ्यासाला असलेल्या कविता काही फार प्रिय नसत. कारण एकच, त्यावर परीक्षेला प्रश्न असत. त्यावेळीही ज्या कवितांनी आतून हलवले होते, त्यातील एक होती - ‘कालचा पाऊस आमच्या गावात आलाच नाही; सदरहू पीक आम्ही आसवांवर काढले आहे.’ यशवंत मनोहर हे कवीचे नाव त्यावेळी मनावर कोरले गेले, ते कायमच. नंतर उत्सुकतेने ही कविता असलेला कवितासंग्रह ‘उत्थानगुंफा’ वाचला. पुढे मनोहर सरांचे काही सुटे सुटे वाचले. त्या सगळ्यातून एका तीक्ष्ण वेदनेवरील आघातातून उसळणाऱ्या आणि अवघ्या मानवतेला आवाहन करणाऱ्या कारंज्यांचे ऊर्जा देणारे तुषार अनुभवत गेलो. त्यांचे भाषेचे, शब्दांच्या नवनिर्मितीचे सामर्थ्य मोहविणारे आहे. ज्याला वैचारिक म्हणू असे लिहितानाही हा भाषेचा डौल आशयाचा दिमाख वाढविणाऱ्या मखरासारखा त्यात सतत विद्यमान असतो. डॉ. यशवंत मनोहर यांच्या अलिकडेच आलेल्या हर्मिस प्रकाशनाने काढलेल्या ‘भारताचे क्रांतिसंविधान’ या संविधानावरील लेखांच्या संग्रहातही आपल्याला या वैशिष्ट्याची प्रचिती येते.
‘बंधो! वावर पडीक कसे दिसते?
इथे तर संविधान पेरले होते!
पेरले ते उगवले नाही
की उगवले ते जगवले नाही?’
‘अग्नीचा आदिबंध’मधील या मनोहर सरांच्या कवितेच्या ओळी समाजमाध्यमांवर फिरत फिरत माझ्यापर्यंत पोहोचल्या. खूप भावल्या. मी त्या अनेकांना शेअर केल्या. आणि आता हे पुस्तक वाचले. कवितेतल्या भावनेचा विस्तृत उद्गार, तिच्यातील प्रश्नाचा शोध म्हणजे हे पुस्तक आहे. भावकवितेच्या चालीवर म्हणायचे तर हा संविधानातील मूल्यांचा भावशोध आहे. त्यातील काही मुद्द्यांचा परिचय, काहीशी आनुषंगिक चर्चा मी पुढे करणार आहे.
आपल्या राज्यघटनेच्या कवेत फक्त भारत नाही. भारतीय संविधानाच्या इच्छेचा आशय जाती, धर्म, वर्ग असे तुकडे न झालेला एकसंध पृथ्वीवरील एकसंध माणूस म्हणजेच ‘एलिनेशनमुक्त’ माणूस असल्याचे मनोहर सर पहिल्याच लेखात घोषित करतात. जगातील सर्वच मानवांशी सहकार्याचे संविधानातील ‘अधिष्ठानभूत तत्त्व बंधुता आणि भगिनीता’ हेच असल्याचे ते इथे नमूद करतात.
पुढच्या लेखात समान नागरी कायद्याची चर्चा आहे. शोषित स्त्रीपुरुषांचा तो स्वातंत्र्यसिद्धांत असल्याचे शीर्षकातच नोंदवतात. समान नागरी कायदा न होणे हा सांस्कृतिक कट आहे, पर्सनल लॉ हे मूलतत्त्ववादच असतात अशी विधाने लेखक करतात. ‘पर्सनल लॉ जतन करायचा असेल तर कोणत्याही सामाजिक सुधारणा घडवून आणणे शक्य होणार नाही.’ या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधान सभेतील भाषणातील अवतरणही आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ट्यर्थ ते देतात. हिंदू कोड बिल हे समान नागरी कायद्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल होते, ही ऐतिहासिक नोंदही देतात.
आधुनिक समाजजीवन, राज्यकारभार संचालित करणारे संविधान ज्यावेळी नव्हते, त्यावेळी धर्म ही बाब पार पाडत होता. धर्माचे एक अंग आध्यात्मिक तर दुसरे समाजजीवनाचे संचालन असे होते. आता घटनेचे राज्य आल्यावर दुसऱ्या बाबीची म्हणजेच समाज जीवन नियमित करण्याची जबाबदारी धर्माची असता कामा नये. आध्यात्मिक बाब ही व्यक्तीच्या श्रद्धा व उपासनेच्या स्वातंत्र्याच्या अखत्यारित येते. ज्याप्रमाणे फौजदारी व दिवाणी कायदे सर्वांना समान आहेत, त्याप्रमाणे घटस्फोट, वारसा आदि कौटुंबिक बाबींचे कायदे सर्वांना सारखे का असू नयेत? तो काही धार्मिक श्रद्धेचा भाग नव्हे. हा मुद्दा तर्काला धरुनच आहे व त्या दिशेनेच पुढची पावले सरकार व समाजाची पडली पाहिजेत, हे निःसंशय. मात्र एकूण आजचे वातावरण लक्षात घेता, धार्मिक उन्माद राजकारणासाठी वापरण्याचे काम सर्वच धर्मातील हितसंबंधी करत असताना या दिशेकडचे मार्गक्रमण कसे राहणार आहे, हा डावपेचाचा मुद्दा लक्षात घेणे गरजेचे आहे. पुरोगामी आशयाचा समान नागरी कायद्याचा मुद्दा हिंदू कट्टरपंथी समाजातल्या धार्मिक ध्रुवीकरणासाठी वापरत असताना ही सावधानता पाळणे गरजेचे आहे, असे अनेक पुरोगामी विचारवंत तसेच स्त्रीवादी नोंदवत आहेत. खुद्द हिंदू कोड बिलाच्या वेळी, हा मुद्दा तुम्ही मुसलमानांसाठी लागू का करत नाही, असा प्रश्न सभागृहात हिदू महासभेच्या नेत्यांनी नेहरुंना केलाच होता. फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर असुरक्षित झालेल्या मुस्लिम समाजाला या मुद्द्याने आणखी असुरक्षित करणे त्यावेळी योग्य नव्हते. मात्र यथावकाश त्यांच्या व एकूणच सर्व धार्मिक समूहांच्या बाबत तो मुद्दा पुढे आणावाच लागेल, अशी नेहरुंची भूमिका होती.
त्रिवार तलाकबाबतच्या कायद्यावेळी भाजपने हाच ध्रुवीकरणाचा डाव साधल्याचे आपण पाहतो. मुस्लिम समुदायांतून ही मागणी ५०० सह्यांच्या मोहिमेद्वारे केली गेल्याच्या घटनेची नोंद मनोहर सर या लेखात करतात. तथापि, हमीद दलवाईंप्रमाणे मुस्लिम समाजाला प्रगतीशील घडविण्यासाठीचे विशेष प्रयत्न तसे पुढे झाले नाहीत. जे झाले ते खूप क्षीण होते. नेहरुंनंतरच्या काँग्रेसी सत्ताधाऱ्यांकडून मुस्लिमांतील मागासपणाला दूर करण्याचे काही प्रयत्न झाले नाहीत. उलट मतांसाठी त्यातील धर्ममार्तंडांच्या दाढी कुरवाळण्याचेच काम झाले. शहाबानो प्रकरणासारखे इतिहासाचे पुढचे पाऊल मागे फिरवण्याचे पातकही त्यांनी केले. अन्य पुरोगामी प्रवाहांकडूनही मुस्लिमांतल्या प्रगतीशील प्रवाहाला बळ द्यायचे खास प्रयत्न झाले नाहीत. कैकदा हिंदू कट्टरपंथीयांच्या विरोधातील लढाईतले साथीदार म्हणून मुस्लिम कट्टर पंथीयांशीही सोबत केली गेली.
या सगळ्याचा संकलित परिणाम आज संघपरिवाराची ताकद वाढण्यात झाला आहे. बहुसांस्कृतिक देशात असा एकच एक कायदा सर्वत्र लागू असणे योग्य आहे का, असाही काही जण प्रश्न उपस्थित करतात. समान नागरी कायद्याऐवजी लिंगभेदाला मुठमाती देणाऱ्या दुरुस्त्या वा उपाययोजना करत पुढे सरकावे असे त्यांना वाटते.
पुरोगामी प्रवाहांतील या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर विशेष विवाह कायदा प्रचारणे व अमलात आणण्यासाठीचे प्रयत्न करणे हे आजचे प्राधान्याचे काम होऊ शकते, असे मला वाटते. आज हा कायदा पर्याय म्हणून आहे. तो सक्तीचा नाही. तरुण मंडळींना या कायद्याखाली विवाह करण्यासाठी अधिकाधिक प्रवृत्त करण्यातून समान नागरी कायद्यात अभिप्रेत आशयाची पूर्तता व्हायच्या दिशेने आपली पावले पडू शकतात.
‘आम्ही भारताचे लोक’ या लेखात मनोहर सरांनी भारतीय, राष्ट्रीयत्व या मुद्द्यांचा वेध घेतला आहे. तो खूप महत्वाचा आहे. स्वातंत्र्य संग्राम, सामाजिक सुधारणांची चळवळ यांतून उत्क्रांत झालेली राष्ट्रीयत्वाची भूमिका संविधानात ग्रथित झाली. मात्र भारतीय समाजातील धर्म, जात, भाषा आदि भेदांनी हे राष्ट्रीयत्व, भारतीयत्व साकारायला खूप अडचण केली आहे. त्यामुळे आजही भारताच्या भौगोलिक सीमांच्या आतला निवासी म्हणजे भारतीय हीच व्याख्या बलशाली आहे. ते या लेखात ‘राष्ट्र म्हणजे समध्येयी लोकांचा समूह, राष्ट्र परस्परांना उन्नत करण्यासाठी झटणाऱ्या लोकांचा समूह!’ असे म्हणतात तीच योग्य व्याख्या आहे. त्यांच्या मते ‘‘भारताचे लोक’ म्हणजे संविधानातील समाजादर्श प्रत्यक्षात आणण्यासाठी जीव ओतून धडपडणाऱ्या निष्ठेचे, निर्धाराचे आणि कृती कार्यक्रमाचे नाव आहे.’ समाजातील सलोख्याची राख करणारे लोक संविधानाला अभिप्रेत भारताचे लोक असू शकत नाहीत असे ते निःसंदिग्धपणे नोंदवतात. पुढच्या एका लेखात ‘राष्ट्र हा मूल्यांचा, आदर्शांचा संच असतो.’ असे जे म्हटले आहे, ते अगदी योग्य आहे.
भारतीय ही निवासींची ओळख केवळ नव्हे. संविधानातील मूल्यांच्या स्वीकार व आचाराने ती सिद्ध होते. ही मूल्ये जीवन समृद्ध व सुंदर करणारी आहेत. ही मूल्ये संविधानासारख्या मोठ्या, तांत्रिक विवरणात शोधायची कशी? त्यासाठी संविधानाची उद्देशिका आहे. त्यात अनेक शब्द आहेत; मात्र वाक्य एकच आहे. यातील शब्द म्हणजे मूल्ये आहेत. मनोहर सर उद्देशिकेचे वर्णन ‘भावकविता’ असे करतात. ते अगदी रास्त आहे. पुढे ते म्हणतात - ‘भारतीय संविधान म्हणजे संविधानाच्या उद्देशिकेचे विस्तारलेले क्षितीज आहे.’ हेही अगदी नेमके आहे. संविधानातली कलमे ही या मूल्यांवर आधारलेली आहेत. उदा. कलम २५ उद्देशिकेतली धर्मनिरपेक्षता सांगते. कलम १९ उद्देशिकेतल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे स्वरुप स्पष्ट करते.
विषमतेचा पुरस्कार करणाऱ्या, वर्णवर्चस्ववादी व्यवस्थेला आधार देणाऱ्या यमनियमांच्या ग्रंथांची पत्रास आता संपली. आता घटनेचा अंमल सुरु झाला. याची नोंद देणारे बाबासाहेबांचे १९५० च्या जानेवारी महिन्यातले एक उद्गार मनोहर सर या पुस्तकात नोंदवतात- ‘आज जीवनातील सर्व गोष्टींवर राज्यघटनेचे प्रभुत्व पडत आहे. तिला सार्वभौमत्व आहे. मी हे जाहीर करु इच्छितो की मनूचा अधिकार आता संपला आहे.’
मनुस्मृतीचे दहन बाबासाहेबांनी १९२७ ला महाडला केले. तो मनाने नाकारलेला अंमल होता. आता कायद्याने तिला ठोकरले होते. मात्र या संविधानाच्या अपेक्षित क्रांतितत्त्वाला चरे पाडणाऱ्या कृती पुढच्या काळात घडू लागल्या. लोकशाही मार्गाने नवे संस्थानिक, नवी राजघराणी उदयास येऊ लागली. राजकारण आपल्या पुढच्या पिढ्यांची सोय करुन ठेवणारा धंदा करणाऱ्या या प्रक्रियेविषयी लेखक म्हणतात - ‘इतरांनी केवळ मतदार असावे आणि आपल्या पुढील सर्व पिढ्या राज्यकर्त्याच व्हाव्यात अशी लोकशाहीविरोधी शैली या दुष्ट प्रक्रियेतून जन्माला येते.’ ही मंडळी मतदारास त्याची खरी ताकद कळू देत नाहीत. ते म्हणतात – ‘त्याच्या मतदारपणाचेच अपहरण करुन ते विकत घेतले जाते. हा सर्व संविधानद्रोह आणि लोकशाही विकृत करणेच असते.’ यावर उपाय म्हणून ‘बुद्धिजीवी, विचारवंत साहित्यिक, समाजपरिवर्तनाच्या चळवळीतील निष्ठावंत कार्यकर्ते, कलावंत यांचे एखादे सेंद्रिय संघटन उभे व्हायला हवे,’ असे मनोहर सर सुचवतात.
बुद्धिवादी, चारित्र्यसंपन्न आणि संविधाननिष्ठ माणसेच या देशात संविधानाला अभिप्रेत राजकारण करु शकतात, असे पुढे सर नमूद करतात. हा आदर्श जरुर असावा. तो लांब पल्ल्याचा आहे. पण आजच्या राजकारणातल्या प्रतिगामित्वाचा भ्रष्टाचार, घराणेशाही, मतदार विकत घेणे हा एक भाग व दुसरा भाग धर्माच्या आधारे राष्ट्रवादाचा उन्माद तयार करुन फॅसिस्ट राजवटीच्या दिशेने सरकणे हा आहे. हा दुसरा भाग आज जीवघेणा, संविधान संपवणारा आहे. अशावेळी वैयक्तिक चारित्र्य वा अन्य गुणांऐवजी तसेच अगदी घराणेशाहीशीही तडजोड करुन या शक्तींच्या विरोधात असणाऱ्यांची व्यापक एकजूट उभी करणे हे प्राधान्याचे काम राहणार आहे.
धर्म आणि राजकारणाची फारकत असायला हवी, हा मुद्दा ‘धर्म आणि राजकारण’ या लेखात चर्चिला गेला आहे. त्यात मनोहर सर म्हणतात – ‘शासन सेक्युलर होण्यासाठी देशातील माणसे सेक्युलर झाली पाहिजेत. धर्मापासून राजकारणाची फारकत करण्यासाठी धर्मापासून देशातील माणसांची फारकत करता आली पाहिजे.’
माणसे इहवादी, वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगणारी होणे ही चारित्र्यसंपन्नतेच्या मुद्द्याप्रमाणेच आदर्श अवस्था आहे. तिच्यासाठी प्रबोधन तसेच जीवनातील असुरक्षिततेच्या बाबींवर उपाय हे दीर्घकालीन काम आहे. आज बहुसंख्य लोक धार्मिक आहेत. त्यांना उपासनेचे स्वातंत्र्य संविधानाने दिलेले आहे. हे स्वातंत्र्य उपभोगताना त्यांनी दुसऱ्याच्या स्वातंत्र्याला आणि संविधानातील अन्य मूल्यांना हानी पोहोचविता कामा नये, हे संविधानाला अभिप्रेत आहे. दुसरे आणि मुख्य म्हणजे देशाचा कारभार कोणत्याही धार्मिक आस्थेवर चालणार नाही. तो इहवादी असेल, असे आपण ठरवलेले आहे. हे ठरवलेले मूल्य कटाक्षाने पाळणे, मनात रुजवणे हे आपल्या देशाच्या सेक्युलॅरिझमसाठी गरजेचे आहे. देशाच्या कारभारात तसेच सार्वजनिक जीवनात सेक्युलर व्यवहार करता येणे आणि वैयक्तिकरित्या इहवादी असणे यांत पहिलीची दुसरी बाब पूर्वअट असायलाच हवी असे मला वाटत नाही. सर पुढे ‘ भारतीय संविधान ही एक सेक्युलर संस्कृती आहे.’ असे म्हणतात, ते बरोबरच आहे.
साहित्याचे प्रयोजन, साहित्यकाराची भूमिका या आपल्याकडे खूप चर्चेच्या बाबी आजही आहेत. साहित्यविषयक संमेलनांतील त्यांची या बाबतची मांडणी करणारेही काही लेख या संग्रहात आहेत. त्यात त्यांनी निःसंदिग्धपणे ‘प्रतिभेचा संबंध सामान्य माणसाच्या जीवनाशी तुटतो, तेव्हा प्रतिभा ‘आऊट ऑफ कव्हरेज एरिया’ फेकली जाऊ शकते.’ अशी आपली बाजू नोंदवली आहे. सांविधानिक मूल्यांचा आधार या प्रतिभांना असायला हवा, ही त्यांची अपेक्षा आहे. यापासून भरकटवणारे, गिळंकृत करणारे हितसंबंधी सापळे अवतीभोवती असतात. त्यांपासून सावध राहण्याचा साहित्यिकांना, कलावंतांना इशारा देताना ते म्हणतात- ‘संविधान निर्मात्याशी नाते जोडणाऱ्या बाणेदार प्रतिभांनी प्रस्थापितांचे सापळे ओळखायला हवेत.’
अशी बरीच चर्चा या पुस्तकात आपल्याला वाचायला मिळते. संविधानातील तांत्रिक वा तात्त्विक मुद्द्यांच्या, त्या संबंधांतील विविध निकालांच्या तपशीलात न जाता संविधानातील क्रांतीचे मर्म प्रकट करणे, त्याकडे आपले लक्ष वेधणे, त्याच्या अमलासाठी लोकांना प्रवृत्त करणे हा या लेखांचा उद्देश दिसतो. संविधानाला मूळातूनच उखडले पाहिजे यासाठी प्रयत्नरत शक्तींच्या विरोधात संविधान केवळ पूज्य मानून त्याचा गौरव करणाऱ्या भक्तिसंप्रदायाला जमिनीवर उतरवणे, संविधानातील विचार-आशयाबाबत उदासीन असणाऱ्यांना त्या भूमिकेप्रत आणणे यासाठी हे पुस्तक खूप मदत करु शकेल.
सिद्धार्थ गौतम ज्ञानप्राप्तीच्या मार्गावर असताना अन्नपाणी सोडून स्वतःला कष्टवतो, विकलांग करतो. पण त्याला यश मिळत नाही. अशा समयी सुजाता त्याला नेरंजना नदीच्या काठी गयेला ध्यानस्थ असताना महान योगी म्हणून खीर अर्पण करते. ती सेवन करुन सिद्धार्थ गौतम आपला मार्ग बदलतो. आरोग्यसंपन्न होऊन मानवतेच्या दुःखनिरोधाचा मार्ग शोधतो. सिद्धार्थ आता बुद्ध बनतो. या पुस्तकातील एका लेखाचा शेवट करताना ‘संविधान आपल्या विकलांग मानवी चारित्र्याला सुजाताची खीर देत आहे. ती टाळू नये.’ असे मनोहर सर आपल्याला बजावतात. त्याला धरुन मीही असे म्हणेन की, आपणसुद्धा या पुस्तकरुपी खीरीचे सेवन जरुर करावे. संविधानाप्रतीच्या समजाचे आपले आरोग्य काही अंशाने समृद्ध करायला ते नक्की मदत करेल.
(आंदोलन, फेब्रुवारी २०२०)
_________________________
भारताचे क्रांतिसंविधान
डॉ. यशवंत मनोहर
हर्मिस प्रकाशन
पृष्ठेः ११४ | मूल्यः १४० रु.
_________________________
