Showing posts with label आंदोलन. Show all posts
Showing posts with label आंदोलन. Show all posts

Tuesday, January 14, 2025

कमला चौधरी


हिंदू कोड बिलाच्या कमला चौधरी कट्टर समर्थक होत्या. स्त्रियांच्या समस्यांवरचा आणि भारतीय समाजाच्या प्रगतीसाठीचा तो जालिम उपाय आहे, असे त्यांचे मत होते. बहुपत्नीत्वाच्या विरोधातल्या तरतुदीविषयी बोलताना त्या म्हणतात – “पहिली बायको असताना नवऱ्याला एक, दोन, तीन किंवा ४ लग्नांची परवानगी असणं हा त्या पहिल्या बायकोवर घोर अन्याय आहे. अनेक बायका करण्याची ही रुढी स्रियांना भयंकर वेदना देणारी आहे. आपल्याला सवत असणं यापेक्षा अधिक त्रासदायक बाब स्त्रियांच्या आयुष्यात दुसरी नाही.”
आपल्या सोबतच स्वतंत्र झालेल्या भारतीय उपखंडातल्या देशांची अवस्था पाहिली तर भारताच्या राजकीय स्थिरतेचं आश्चर्य वाटतं. भोवतालच्या छोट्या छोट्या देशांतही सलग लोकशाही राजवटी टिकू शकल्या नाहीत. मात्र भारतासारख्या धर्म, भाषा, प्रदेश यांची प्रचंड विविधता असलेल्या देशाची जनता स्वतंत्र झाल्यापासून लोकशाही निवडणूकांतूनच आपलं सरकार निवडते आहे. याचं रहस्य काय? ते आहे भारताची सर्वसमावेशक संस्कृती कवेत घेणारं आपलं संविधान. हे संविधान इतकं सामर्थ्यशाली कसं झालं? ते घडवतानाच्या संविधानसभेतल्या चर्चा पाहिल्या की त्याचं उत्तर कळतं. त्याचबरोबर या चर्चा करणाऱ्यांतले बहुसंख्य सदस्य काळाच्या किती पुढं होते याचा अचंबा वाटल्याशिवाय राहत नाही. संविधान लिहिलं जात असतानाचा काळ पाऊणशे वर्षं आधीचा. त्यावेळची सामाजिक बंधनं, विषमता ही आजच्यापेक्षा तीव्र असणं स्वाभाविक होतं. त्या विषमतांचे भोग भोगलेल्या महिला सदस्य संविधानसभेत किती मूलभूत प्रश्न आणि सूचना करतात, हे आपण पाहत आलो आहोत. आपण आतापर्यंत ज्यांचा परिचय करुन घेतला त्या सगळ्या महिला विलक्षण निर्भीड आणि बंडखोर आहेत. नवा समाज, नवं कुटुंब, त्यातले नातेसंबंध यांचा न्याय्य पाया काय असावा याबद्दलचे या सर्वांचे विचार क्रांतिकारक आहेत. आज ज्यांचा परिचय करुन घेणार आहोत, त्या कमला चौधरीही अशाच निर्भीड आणि बंडखोर आहेत. संविधान सभेतली, विशेषतः हंगामी संसदेत हिंदू कोड बिल मांडल्यावरची त्यांची भाषणं ही स्त्रीवादाची बाजू भक्कमपणे लावून धरणारी आहेत.

राजकारणी, कार्यकर्त्या आणि तेवढ्याच सशक्त आणि प्रतिभावान लेखिका असलेल्या कमला चौधरी यांचा जन्म २२ फेब्रुवारी १९०८ रोजी लखनौ येथे एका संपन्न घरात झाला. त्यांचे वडील राय मनमोहन दयाल हे ब्रिटिश सरकारमध्ये उप जिल्हाधिकारी होते. वरच्या पदावरच्या सरकारी नोकरीमुळे कमलाच्या वडिलांच्या बदल्या होत असत. त्यामुळे वेगवेगळी ठिकाणं, तिथले रीतीरिवाज, तिथलं राजकीय आणि सांस्कृतिक जीवन यांचं वैविध्य कमलाला अनुभवता आलं. १९२३ मध्ये १५ वर्षं वय असताना कमलाचं मीरतच्या डॉ. जे. एम. चौधरी यांच्याशी लग्न झालं. भोवतालच्या राजकीय घडामोडींचा कमलावर परिणाम होत होता. ब्रिटिशविरोधी मतं तयार होत होती. वडील होते ब्रिटिश धार्जिणे. सरकारी अधिकारी म्हणून तसं असणं त्यांना भाग होतं. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या बाजूनं उभं राहिल्यावर वडिलांशी, कुटुंबाशी कमलाला झगडा द्यावा लागला. मात्र नवऱ्याला त्यांनी आपल्या बाजूला वळवलं होतं. तो कमला चौधरींचा ठाम पाठिराखा बनला.

संपन्न कुटुंबातही त्या काळात स्त्रियांच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन नव्हतं. अडचणीच असायच्या. त्यांच्याशी दोन हात करत कमला शिकत होत्या. त्याचवेळी भोवतालच्या वातावरणाबद्दल ललित लेखन करत होत्या. त्यानी हिंदी साहित्यात पंजाब विद्यापीठातून एम. ए. केलं. जातिभेद, धर्मनिरपेक्षता, वर्गभेद, प्रेम, नैतिकता, आचार-व्यवहार हे त्यांच्या कथांचे सर्वसाधारण विषय असत. महिलांविषयी त्यांचं लिखाण हे अधिक क्रांतिकारी असे. विधवांची स्थिती, लिंगभेद, महिलांचं मानसिक आरोग्य, त्यांचं शोषण यांचं भेदक चित्रण त्यांच्या साहित्यात आढळतं. उन्माद, पिकनिक, यात्रा, बेलपत्र, प्रसादी कमंडल या त्यांच्या प्रसिद्ध साहित्यकृती आहेत. ‘बेलपत्र’ या त्यांच्या कथासंग्रहाचं पुनःप्रकाशन त्यांची कन्या इरा सक्सेना यांनी अलीकडे २०१६ साली केलं. त्यात १९३४ सालचं सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्यिक प्रेमचंद यांचं कमला चौधरींच्या लेखनाची प्रशंसा करणारं पत्र समाविष्ट आहे. ज्या काळात मानसिक आरोग्य ही सार्वजनिक चर्चाविश्वात अगदी दुर्मीळ बाब होती, त्यास काळिमा मानलं जाई, त्यावेळी कमला चौधरींनी आपल्या साहित्यातून त्याला वाचा फोडली. ‘साधना का उन्माद’ या कथेत विवाहसंबंधात नाखुश असलेल्या एकाकी महिलेच्या खालावत जाणाऱ्या मानसिक आरोग्याचं चित्रण आहे. स्त्रियांच्या मानसिक आरोग्याचा प्रश्न इतरही अनेक कथांतून त्यांनी मांडला आहे.

१९३० साली वयाच्या २८ व्या वर्षी कमला चौधरी सक्रिय राजकारणात उतरल्या. महिला चरखा संघाच्या सचिव झाल्या. चरख्यावर सूत कातण्याचा गांधीवादी उपक्रम हा संघ चालवे. कमला चौधरी महात्मा गांधींच्या निष्ठावंत अनुयायी होत्या. आता त्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्याला वाहून घेतलं. थोड्याच काळात जोर पकडलेल्या सविनय कायदेभंगाच्या आंदोलनाशी त्या जोडल्या गेल्या. परिणामी अनेकदा त्यांना तुरुंगवास पत्करावा लागला. काँग्रेस पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेत त्या एकेक पायरी चढत गेल्या. सुरुवातीला शहर काँग्रेस समितीवर निवडल्या गेल्या. नंतर जिल्हा समिती, त्यानंतर प्रांतिक समिती. १९४६ च्या अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या चोपन्नाव्या सत्राच्या त्या ज्येष्ठ उपाध्यक्ष म्हणून निवडल्या गेल्या.

संयुक्त प्रांत, म्हणजे आताचा उत्तर प्रदेश, येथून कमला चौधरींची १९४६ साली संविधानसभेवर निवड झाली. संविधान सभा संविधानाच्या मसुद्यावर एकीकडे चर्चा करत असताना ती कायदेमंडळ म्हणूनही काम करत होती. कारण भारत स्वतंत्र झाला तरी सार्वत्रिक निवडणूक होऊन लोकसभा अस्तित्वात यायला अजून अवकाश होता. तोवर संविधानसभाच हंगामी संसद होती. हिंदू कोड बिलाची चर्चा कायदेमंडळ म्हणून काम करणाऱ्या संविधानसभेत चालली. हिंदू कोड बिलाच्या कमला चौधरी कट्टर समर्थक होत्या. स्त्रियांच्या समस्यांवरचा आणि भारतीय समाजाच्या प्रगतीसाठीचा तो जालिम उपाय आहे, असे त्यांचे मत होते. बहुपत्नीत्वाच्या विरोधातल्या तरतुदीविषयी बोलताना त्या म्हणतात – “पहिली बायको असताना नवऱ्याला एक, दोन, तीन किंवा ४ लग्नांची परवानगी असणं हा त्या पहिल्या बायकोवर घोर अन्याय आहे. अनेक बायका करण्याची ही रुढी स्रियांना भयंकर वेदना देणारी आहे. आपल्याला सवत असणं यापेक्षा अधिक त्रासदायक बाब स्त्रियांच्या आयुष्यात दुसरी नाही.”

हिंदू कोड बिलातल्या घटस्फोटाच्या अधिकारावर संविधानसभेत अनेक सदस्य तुटून पडले. घटस्फोट ही पाश्चात्य रीत असून आपली कुटुंबव्यवस्था त्यामुळे मोडून पडेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. कमला चौधरींच्या मते ही चिंता बिनबुडाची आहे. त्या म्हणतात – “घटस्फोट ही भारतात नवी गोष्ट नाही. आपल्या पवित्र ग्रंथांनी त्यास मान्यता दिली आहे. कोणत्या स्थितीत, काय प्रकारे विभक्त व्हावं हे आपल्या शास्त्रांत नोंदवलेलं आहे.” घटस्फोट ही बाब आपल्या धर्म आणि संस्कृतीला घातक असल्याचा प्रचार करणाऱ्यांना त्या असं न करण्याची विनंती करतात. त्यामुळे लोकांची मनं भडकतात, कलुषित होतात, हे सांगून अशा धर्मभावना भडकण्यातूनच आपल्या राष्ट्रपित्याचा - महात्मा गांधींचा खून झाला, हे वास्तव न विसरण्याचं आवाहन करतात. ‘परिस्थितीवश विभक्त होणं भागच पडलं तर त्याबाबतचा कायदेशीर अधिकार हा स्त्रियांकडेच हवा’ असंही त्या म्हणतात.

मुलीला मुलांच्या बरोबरीनं वारसा हक्क देणाऱ्या हिंदू कोड बिलातील तरतुदीलाही पाश्चात्य संस्कृती म्हणून हिणवलं गेलं. हे खरं नसल्याचं कमला म्हणतात. हा मुद्दा खोडून काढताना आपल्या वाङ्मयातले दाखले त्या देतात. खास करुन लोकगीतांतले, विशेषतः लग्नावेळच्या गाण्यांतले. ही गाणी आपल्या आज्या-पणज्यांच्या वेळेपासून आहेत. त्यांत पाश्चात्य संस्कृतीचा मागमूस असणं शक्यच नाही. कमला म्हणतात – “मुलींना बापाच्या संपत्तीत अधिकार नाकारणं हे अन्यायकारक आहे. पित्याच्या संपत्तीत मुलींना वारसा हक्क मिळणं हे कालसुसंगत असून आपल्या श्रद्धा आणि संस्कृतीशी अनुरुपच आहे. आपण उदार अंतःकरणानं हे समजून घ्यायला हवं.” त्या पुढं म्हणतात – “निसर्गानं घडविलेली मुलगी आणि मुलगा आईवडिलांच्या नजरेतून सारखेच असतात. मग केवळ मुलाला पित्याच्या संपत्तीत हिस्सा मिळणार आणि मुलीला नाही हे कसं काय?”

कमलासारख्या इतरही अनेकांनी हिंदू कोड बिलाचं समर्थन केलं तरी सहमती होऊ शकली नाही. हे सभागृह काही जनतेनं निवडलेली लोकसभा नाही, तिला असा कायदा करण्याचा अधिकारच नाही, अशीही कारणं पुढं करुन हे बिल थोपवण्यात आलं. याच्या निषेधार्थ डॉ. आंबेडकरांनी मंत्रि‍पदाचा राजीनामा दिला. पुढे १९५२ च्या लोकसभेसाठी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत हिंदू कोड बिल हा नेहरुंनी प्रचाराचा मुद्दा केला. जनमताचा पाठिंबा घेतला. त्यांनी त्याचे विभाग केले आणि टप्प्याटप्यानं ते पहिल्या लोकसभेत मांडलं आणि मंजूर करुन घेतलं.

घटस्फोट, द्विभार्या प्रतिबंध आणि मुलाप्रमाणे मुलीला वारसा हक्क देणाऱ्या हिंदू कोड बिलाला विरोध करताना मांडलेले मुद्दे आज तसेच कोणी मांडले तर आजच्या महिला खवळूनच उठतील. काळ बदलला हे खरं. पण काळ असा आपसूक बदलत नाही. डॉ. आंबेडकर, नेहरु, कमला चौधरी आणि बाकी संविधानसभेतल्या महिला सदस्य तसेच इतरही पाठिंबा देणाऱ्या लोकांच्या हस्तक्षेपामुळे काळ बदलला आहे. म्हणूनच आपण त्या सगळ्यांच्या प्रति कृतज्ञ राहायला हवं.

कमला चौधरी १९५२ पर्यंत हंगामी संसदेच्या सदस्य राहिल्या. त्यानंतर त्यांनी ग्रामीण भागातील मुलींच्या शिक्षणासाठी काम केलं. १९६२ साली त्यांनी उत्तर प्रदेशातल्या हापूड़ मतदारसंघातून काँग्रेसच्या तिकिटावर लोकसभेची निवडणूक लढवली. मतांच्या मोठ्या फरकानं त्या ही निवडणूक जिंकल्या. मुली आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी व्हाव्यात म्हणून शिक्षणाबरोबरच रोजगाराची काही कौशल्ये त्यांना मिळावीत यासाठी कमला प्रयत्नशील राहिल्या. उदा. शिवणकाम, विणकाम, मातीच्या वस्तू बनवणं वगैरे. अन्य ग्रामीण उद्योगांचंही प्रशिक्षण त्यांना मिळावं यासाठी त्यांनी खटपट केली.

उत्तम लेखिका, आधुनिक, प्रगत विचारांच्या पुरस्कर्त्या, संविधानसभेच्या सदस्य तसेच खासदारकीसारख्या मोठ्या पदावर राहिलेल्या कमला चौधरींच्या जीवनकार्याविषयी खूप कमी तपशील उपलब्ध आहे. त्यांचं १९७० साली निधन झालं. त्यांच्या कन्या इरा यांनी आपल्या आईविषयी लिहिलं आहे. त्यात त्या म्हणतात – ‘माझ्या आईच्या आठवणीनं माझा ऊर भरुन येतो. ती स्वातंत्र्य सैनिक होती. कवयित्री होती. लेखिका होती. आधी संविधानसभेवर आणि नंतर लोकसभेवर निवडून आली होती. ...तिनं गांधीजींचे विचार अनुसरले. ती निष्ठावंत सत्याग्रही होती. फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर शांतता राखण्यासाठी तिनं प्रयत्न केले. तिनं लिहिलेल्या स्वातंत्र्याच्या कथांमधून त्या प्रचंड उलथापालथीच्या काळाबद्दल जे कळलं त्यातून माझ्या मनात जिज्ञासा जागृत झाली. स्वातंत्र्यासाठीचा त्याग आणि निर्धार समजून घेता आला.’

भारतीय समाजाला एक नवी दिशा देण्यात कमला चौधरी यांचं महत्वाचं योगदान राहिलं आहे. येणाऱ्या पिढ्यांसाठी त्या सतत प्रेरणा देत राहतील.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

______________

मुंबई आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरुन दर मंगळवारी स. ९ वा. प्रसारित होणाऱ्या ‘संविधान सभेतल्या शलाका’ या १६ भागांच्या मालिकेचा हा आठवा भाग १४ जानेवारी २०२५ रोजी प्रसारित झाला. त्याचे हे मूळ टिपण.

Monday, May 2, 2022

सोलापुरातील बाबासाहेबांची चळवळ


गूगलच्या नकाशात एका मोठ्या भूभागातील छोटे ठिकाण आकार वाढवून (zoom in) आपण पाहतो तेव्हा त्यातील अनेक बारीक तपशील आपल्यासमोर येतात. थोरांच्या चरित्राचेही तसेच असते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे समग्र चरित्र आपण वाचलेले असते. त्यात चळवळीच्या निमित्ताने भेटी दिलेल्या, काही कार्यक्रम घेतलेल्या शहरांचे, गावांचे उल्लेख येतात. तथापि, त्यांचे विस्तृत वा सखोल विवेचन, वर्णन तिथे नसते. ते शक्यही नसते. मात्र असे तपशील कळले तर बाबासाहेबांसारख्या महामानवाच्या भूमिकांविषयी, आंदोलनाविषयी, संघटनेच्या व कार्यकर्त्यांच्या ताकदीविषयी अधिक जाणता येऊ शकते. ही उणीव भरुन काढण्याचे प्रयत्न अभ्यासकांनी, त्या त्या भागातील कार्यकर्त्यांनी करावयाचे असतात. पण तसे होतेच असे नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या महामानवाच्या महाराष्ट्रातील विविध भागांतील संचाराविषयी तेथील मंडळींनी तपशील गोळा करुन असे काही लिहिल्यास बाबासाहेबांच्या व्यक्तित्वाविषयी, त्यांच्या सहकाऱ्यांविषयी, तेथील जनतेच्या प्रेरणा व स्पंदनांविषयी बऱ्याच बाबी उजेडात येऊ शकतील, अधिक ठळक होतील. हे घडू शकते, अगदी प्रभावीपणे घडू शकते, याचा नमुना म्हणजे ज्येष्ठ कार्यकर्ते, लेखक, संपादक दत्ता गायकवाड यांचे ‘चैतन्याचे प्रणेते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर’ हे पुस्तक. पुस्तकाच्या शीर्षकाखाली अधिक स्पष्टतेसाठी ते नोंदवतात – ‘रमाई आणि बाबासाहेबांच्या पदस्पर्शाने पुनीत झाले सोलापूर.’ सोलापुरातील बाबासाहेबांच्या चळवळीचे तपशीलात वर्णन करणारे हे पुस्तक एक मौलिक दस्तावेज झाला आहे. वयाच्या ऐंशिव्या वर्षी कोविडच्या काळात दत्ता गायकवाड हा प्रकल्प हाती घेतात व विविध संदर्भ शोधत, अभ्यासत तडफेने पूर्ण करतात, हे विशेषच म्हणावे लागेल आणि त्यासाठी त्यांना धन्यवादच द्यावे लागतील.

पुस्तकाच्या परिचयादाखल काही बाबींची नोंद इथे करत आहे.

१९२४ ते १९५४ या कालखंडातील सोलापूरच्या संदर्भात बाबासाहेबांच्या भेटींची, परिषदांची, निवेदनांची, ठरावांची, वृत्तपत्रांतील वृत्तांकनांची, लोकांच्या प्रतिसादाची नोंद या पुस्तकात आहे. सोलापुरातील विविध भागांतील या नोंदी आहेत. पहिल्या प्रकरणात बार्शीच्या भेटींविषयी लिहिताना १९२४, १९३७ व १९४१ अशा तीन भेटी बाबासाहेबांनी बार्शीला दिल्याचे ते सांगतात. २४ साली बाबासाहेब ३३ वर्षांचे युवक होते. मात्र त्याही वयात दलित जनतेने त्यांना आपल्या उद्धारकर्त्याचे स्थान दिले होते. ‘बाबासाहेब कोण हाय – दलितांचा राजा हाय’ ही घोषणा प्रत्येक भेटीवेळी लोक देताना दिसतात. आपल्या उद्धारकर्त्याला बघण्यासाठीची लोकांची आतुरता, त्यांच्या व्यवस्थेत कोणतीही उणीव राहू नये म्हणून लोकांची साधनांची कमतरता असलेल्या त्या काळातली धडपड यांचे चित्रदर्शी वर्णन या पुस्तकात आहे. बाबासाहेब येणार आहेत हे कळल्यावर त्या गावातील लोक आपल्या अन्य गावांतील सोयऱ्याधायऱ्यांना आमंत्रित करत असत. बाबासाहेब कितीही विरोध करत असले, तरी लोक पाया पडायला धडपडत असत. समता सैनिक दलाचा बंदोबस्त असतानाही एक बाई एका स्वयंसेवकाच्या पायातून शिरली व बाबासाहेबांच्या चरणांवर पडली. मरिआईच्या कट्ट्यावर बाबासाहेबांनी सभा घेतल्याची कोंडाबाई कांबळे या वयोवृद्ध बाईंची आठवण लेखक नोंदवतात. एके ठिकाणी बाबासाहेबांना उतरण्यासाठी योग्य जागा नव्हती म्हणून शाळेतला एक वर्ग स्वच्छ केला जातो. तिथे गादी, पलंग घातला जातो. त्यांच्या सुरक्षेसाठी दलित समाजातील तरुण पहिलवान चहुबाजूंनी रात्रभर पहारा देतात. त्या काळात लोकांच्या बाबासाहेबांच्या प्रति काय भावना आहेत, याचा अंदाज आपल्याला असतो. पण त्याचे हे तपशील वाचल्यावर आपणास त्याची अचंबित करणारी प्रचिती येते.

मोठ्या चरित्रात छोट्या घटना व त्यातील मानवी संबंध फारसे व्यक्त होत नाहीत. बाबासाहेबांच्या पत्नी रमाबाई गरोदर असताना त्यांची प्रकृती खालावली होती. हवापालटासाठी मुंबईच्या बाहेर नेण्याचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला. त्यावेळी सोलापुरातील बावी येथे रमाई सहकुटुंब राहिल्या होत्या. सत्यशोधकी विचारांच्या वालचंद कोठारींनी अस्पृश्य विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुरु केले होते. त्या वसतिगृहात रमाई उतरल्या होत्या. निंगप्पा ऐदाळे हे आधी शाहू महाराजांकडे असलेले बाबासाहेबांचे सहकारी वसतिगृहाची व्यवस्था पाहत असत. त्यांची पुतणी गंगुबाई या रमाईंच्या सहवासात होत्या. त्यांनी आपल्या आत्मचरित्रात रमाईंविषयीच्या या काळातील आठवणी लिहिल्या आहेत. त्यातील एक अवतरण लेखकांनी या पुस्तकात दिले आहे. इतिहास लेखनाचे हे स्रोत गायकवाडांनी उजेडात आणले आहेत. अन्यथा ते अंधारातच गुडूप झाले असते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वातंत्र्य चळवळीचे विरोधक आणि निजामाचे हस्तक होते, हे दोन आरोप आजही हितसंबंधी मंडळी करत असतात. हे दोन्ही आरोप बिनबुडाचे आहेत, हे बाबासाहेबांच्या भूमिकांचे वस्तुनिष्ठ परिशीलन करणाऱ्यांना लक्षात येते. या पुस्तकात २२-२३ फेब्रुवारी १९४१ च्या सोलापुरातील कसबे तडवळे येथे झालेल्या महार मांग परिषदेत बाबासाहेबांनी केलेल्या भाषणातील काही उतारे आहेत. त्यातील एक खाली देत आहे. त्यावरुन या आरोपांचा फोलपणा आपल्याला सहज ध्यानात येतो. या परिषदेत बाबासाहेब म्हणतात -

“निजाम हा आपल्या मातृभूमीचा शत्रू आहे. ही गोष्ट अस्पृश्यांनी लक्षात ठेवली पाहिजे. हिंदी संघराज्यात सामील होण्याला निजामाचा विरोध आहे. ...त्याबद्दल त्याची गय करता कामा नये. तसेच निजाम हा अस्पृश्यांचा आणि अस्पृश्यांच्या मातृभूमतीचा शत्रू आहे. म्हणून हैद्राबाद संस्थानातील स्वातंत्र्यप्रिय दलितांनी हैद्राबाद संस्थान हिंदी संघराज्यात सामील करण्यासाठी झटावे.”

अशा परिषदांमध्ये व्यापक धोरणासंबंधी तसेच स्थानिक प्रश्नासंबंधीचे ठराव होत असत. बाबासाहेब अन्यायाविरुद्ध उभे राहण्याच्या प्रेरणेबरोबरच शिक्षण, संघटन व राजकारण यांची अपरिहार्यता समजून सांगत. त्या त्या वेळच्या ऐरणीवर आलेल्या (उदा. महार वतन खालसा करण्याची गरज) मुद्द्यांविषयी सविस्तरपणे समजावत असत. वैज्ञानिक दृष्टी असलेला नवा माणूस घडविण्यासाठी जुनाट अंधरुढींवर ते प्रहार व त्याचे प्रात्यक्षिक करत असत. या परिषदांच्या वेळी गोसावी, पोतराज, माळकरी, जटाधारी यांनी आपापल्या अंगावरच्या माळा, आभरान, भगव्या कफन्या स्टेजजवळच्या खड्ड्यात टाकून त्यावर रॉकेल ओतून त्यांचे दहन केल्याचे प्रसंग लेखकाने चितारले आहेत. देवदासींनी आपल्या जटा कापून त्यांना जाळल्याचेही प्रसंग यात आहेत. या परिषदांवेळी प्रबोधनात्मक जलसे होत. या जलशांत काही ठिकाणी स्टेजवर महिला सहभागी झाल्याचीही नोंद या पुस्तकात आहे. पाण्यासाठी अस्पृश्यांची स्वतंत्र विहीर बांधली जाते. तिला ‘आंबेडकर बावडी’ नाव पडते. या विहिरीचे उद्घाटन बाबासाहेब करतात. त्यांच्या हातून पाणी पिण्यासाठी लोकांची तुफान गर्दी होते. हाही प्रसंग लेखकाने नोंदवला आहे. बाबासाहेबांच्या विचार-प्रेरणेची ऊर्जा माणसाचे माणूसपण कसे जागे करते त्याची कैक उदाहरणे सोलापुरातील या हकिगतींत आढळतात.

येवल्याला १९३५ साली धर्मांतराची घोषणा होण्यापूर्वी त्याबाबतचे सूतोवाच कितीतरी आधी सोलापुरात बाबासाहेब करतात. सोलापूरची मिल मालकाने बंद केल्याने खाजगी संपत्तीच्या अधिकारासंबंधीची पहिली घटना दुरुस्ती होते. गाडगे महाराज आजारी असताना भेटायला आलेल्या बाबासाहेबांना आपली पंढरपूरची चोखामेळा धर्मशाळा शैक्षणिक कामासाठी दान करतात. अशा अनेक घटनांची नोंद या पुस्तकात आहे.

बाबासाहेबांसाठी सर्वस्व अर्पण करणारे, चळवळीसाठी विविध मार्गांनी सहकार्य करणारे दलित व सवर्ण सहकारी हे आंबेडकरी चळवळीचे वैशिष्ट्य राहिले आहे. सोलापुरातील अशा सहकाऱ्यांचे पुस्तकात प्रसंगाप्रसंगाने उल्लेख, वर्णने येतातच. त्याचबरोबर लेखकांनी शेवटी त्यावर खास प्रकरणच लिहिले आहे. अशा सहकाऱ्यांची सविस्तर माहिती त्यात आहे. मोठ्या चरित्रात ठळक नावे येतात. बाकी असंख्य कार्यकर्ते विस्मृतीत जातात. स्थानिक चळवळीच्या इतिहासाची नोंद करणाऱ्या अशा पुस्तकांतून त्यांचा यथोचित परिचय देणे ही त्यांच्याप्रतिची कृतज्ञता व्यक्त करणेच आहे. स्वतंत्र मजूर पक्षाचे आमदार म्हणून निवडून आलेले बाबासाहेबांचे जवळचे सहकारी जिवप्पा ऐदाळे अखेरपर्यंत निष्कांचन होते, हे इथे आपल्याला कळते. सोलापुरातील बाबासाहेबांच्या समकालीनांमध्ये वालचंद कोठारी, निंपप्पा ऐदाळे, हरिभाऊ तोरणे, उद्धव शिवशरण, जनार्दन सोनकांबळे, जी. आर. देशपांडे, दादासाहेब व भालचंद्र मुळे, एन. टी. बनसोडे, जी. डी. जाधव, हणमंतू सायन्ना यांची विस्तृत नोंद लेखकांनी केली आहे. जी. डी. जाधवांची एक हकिगत इथे कळते. महाडच्या संग्रामातील एक प्रमुख नेते अनंतराव चित्रे यांच्या घरी जेवणाच्या पंगतीत त्यांची कन्या जाधवांच्या नजरेस पडते. ते तिला मागणी घालतात. सगळ्यांना आनंद होतो. त्यांचा विवाह चळवळीतून झालेला आंतरजातीय विवाह होता.

पुस्तकाच्या परिचयाच्या अखेरीस येताना बाबासाहेबांचे एक महत्वाचे वैशिष्ट्य सोलापुरातातील भेटींतही कसे दिसते, हे लक्षात घेणे उद्बोधक ठरेल. बाबासाहेब कमालीचे लोकशाहीवादी, विचार स्वातंत्र्यवादी होते. मतभिन्नता असलेल्यांचा दुस्वास नव्हे, तर त्यांचा आदर करणे, मात्र त्याचवेळी आपली मते पातळ न करता रोखठोक मांडणे हे बाबासाहेबांचे खास वैशिष्ट्य होते. बाबासाहेबांच्या या गुणामुळेच तर त्यांना त्यांच्याशी अनेक बाबतींत असहमती असणारेही भेटीचे निमंत्रण आग्रहाने देत असत. सोलापुरील अशा तीन भेटी लेखकांनी नोंदवल्या आहेत.

त्यातील एक, बार्शीच्या महात्मा गांधी छात्रालयाचे अ. दा. सहस्रबुद्धे यांच्या निमंत्रणावरुन त्यांच्या बोर्डिंगला बाबासाहेबांची भेट. ही आठवण सहस्रबुद्धे यांनी लिहून ठेवली आहे. ते लिहितात – “बाबासाहेबांनी प्रथम मला माझे नाव विचारले. मी सहस्रबुद्धे असे सांगितले.” त्यावर बाबासाहेब काय म्हणाले त्याची नोंद ते करतात – “म्हणजे तुम्ही ब्राम्हण आहात तर! ब्राम्हण लोकांत माझ्याबद्दल फार गैरसमज आहेत. ब्राम्हण लोक काही आमचे वैरी नाहीत. माझ्या चळवळीत अनेक ब्राम्हण्यरहित ब्राम्हण आहेत. ब्राम्हण्यवृत्ती असलेल्या सनातनी ब्राम्हणांबद्दल मात्र मला मनस्वी चीड आहे.”

बाबासाहेब सहस्रबुद्धेंना विद्यार्थ्यांविषयी, त्यांच्या वागणुकीविषयी विचारतात. त्यावर सहस्रबुद्धे सांगतात – “बोर्डिंगमधील महार विद्यार्थ्यांवर आपल्या विचारांचा अत्यंत प्रभाव आहे. हिंदू धर्माचे सण, उपवास, प्रार्थना या बाबी त्यांना अजिबात पसंत नाहीत. आषाढी, कार्तिकी या एकादशीच्या दिवशी त्यांना त्यांच्या इच्छेप्रमाणे भाजीभाकरीचे जेवण आम्ही देतो व मांग, चांभार विद्यार्थ्यांना फराळाचे साहित्य देतो. आश्रमीय प्रार्थना महार विद्यार्थ्यांना पसंत नसते म्हणून सर्वांच्या संमतीने वंदे मातरम ही प्रार्थना बोर्डिंगमध्ये होते. सूतकताई मुलांच्या इच्छेवर ठेवली आहे. विद्यार्थ्यांवर बळजबरीने कोणतीही गोष्ट लादली जात नाही. अभ्यासात प्रगती व्हावी म्हणून मी जास्त काळजी घेतो. विद्यार्थी शिकावेत, शहाणे व्हावेत आणि शिक्षणानंतर त्यांनी योग्य वाटेल तो सामाजिक, राजकीय विचार स्वीकारावा हे येथील बोर्डिंगचे वैशिष्ट्य आहे.”

सध्याचे हिजाब प्रकरण आठवून पहा. सर्वसमावेशी सेक्युलर धोरण काय असावे याची १९३४ सालची ही नोंद आहे. ती मुद्दाम सविस्तर दिली. आंबेडकर व गांधीवादी या दोहोंतल्या संवादातले हे मूल्य आपण आज गमावत आहोत. धूसर करत आहोत.

दुसरी भेट आहे, १४ जानेवारी १९४६ रोजीची. बाबासाहेबांच्या आगमनाप्रीत्यर्थ मकर संक्रांतीच्या निमित्ताने सोलापुरातील सावरकर मंडळाने तिळगूळ समारंभ आयोजित केला होता. या कार्यक्रमात बाबासाहेब सहभागी झाले. तिसरी भेट एम. एन. रॉय यांच्या रॅडिकल डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या सोलापुरातील कार्यालयास भेट.

गांधीवादी, हिंदुत्ववादी आणि कम्युनिस्ट या तिन्हींशी बाबासाहेबांचे मतभेद किती तीव्र होते हे जगजाहीर आहे. अशावेळी या कोणालाही अस्पृश्य न मानता त्यांच्याशी माणूस म्हणून संवादी राहण्याची बाबासाहेबांसारख्या महामानवाची ही भूमिका आजच्या परमत असहिष्णुतेच्या वास्तवात खास अधोरेखित करण्याची गरज आहे.

बाबासाहेबांच्या चळवळीचा आपापल्या जिल्ह्यातील मागोवा घेण्याची प्रेरणा या पुस्तकाने नक्कीच संबंधितांना मिळेल आणि त्या योगे दत्ता गायकवाडांचे ऐंशिव्या वर्षी असे पुस्तक लिहिण्याचे श्रम अधिकाधिक सार्थकी लागतील असे मला वाटते.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन, मे २०२२)

____________

चैतन्याचे प्रणेते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

दत्ता गायकवाड

सुविद्या प्रकाशन

पृष्ठे ३०३ | मूल्य ३५० रु.

संपर्क क्रमांक : ९९७५६२६७१०

_____________

Tuesday, December 7, 2021

या मानसिकतेचे काय करायचे..?

“करोनाने एवढे कंबरडे मोडले आहे, तरी लोक उसळून का उठत नाहीत?”

माझ्या प्रश्नावर आमची सहकारी कार्यकर्ती म्हणाली – “लोक आत्मनिर्भर झालेत. त्यांनी सरकार काही करेल, ही अपेक्षाच सोडली आहे. आपला मार्ग आपण काढला पाहिजे, या निष्कर्षाला ते आले आहेत.”
तिच्या या म्हणण्यात तथ्य आहे.
मी वस्तीत राहत असताना आणि रेशनची चळवळ करत असताना रॉकेल कपातीच्या प्रश्नावर तात्काळ रस्त्यावर येत असू. पुढे गॅस कनेक्शन सहज मिळू लागल्यानंतर या स्थिर वस्त्या व चाळींतील मोठ्या संख्येचा रॉकेलचा प्रश्न संपला. साहजिकच त्यासाठी रस्त्यावर येणे थांबले. गरजवंत अल्पसंख्यांची रस्त्यावर येण्याची ताकद नव्हती. जिथे तो मोठा प्रश्न होता ती कुटुंबे फुटपाथ, खाडी, रेल्वेच्या किनारी राहणारी. अतिगरीब. ती संघटित नव्हती. आजही नाहीत. त्यांना स्थिर वस्तीतल्यांसारखी चळवळीची, अन्यायाविरोधात उठण्याची गती, जाणीव नव्हती. त्यासाठी खूप प्रयास आम्ही करत असू. पण मोर्चे काढून, लढा देऊन रेशन कार्डे मिळवली की ते आमचे पाय धरत. हात जोडत. म्हणत – “बहुत मेहरबानी हुई साब!” ...रेशन कार्ड मिळवून देणारे राजकीय नेते असत, पैसे घेऊन काम करणारे दलाल असत. तसे आम्ही कार्यकर्ते फुकटचे दलाल! यापलीकडे व्यवस्थेच्या विरोधात उभे राहण्यासाठीचा विचार त्यांना आकळत नसे. आजही ही स्थिती तशीच दिसते. अशांची मोर्च्यातली संख्या पाहून संघटनेची ताकद जोखणे किंवा त्यांची राजकीय कार्यक्रमांतली हजेरी पाहून पक्षाच्या ताकदीचा अंदाज करणे याने फसगत होऊ शकते.
स्थिर वस्त्यांतले चळवळीचे भान असलेले लोक आपल्या मुला-बाळांना शिकवू लागले. शिक्षणात फ्रीशिप, स्कॉलरशिप, राखीव जागा, आनुषंगिक खर्च मामुली यांमुळे मुले शिकू लागली. यातील अधिक शिकलेल्यांना सरकारी किंवा निमसरकारी सेवाशर्ती असलेल्या नोकऱ्या मिळाल्या. ज्यांना खाजगी कंपन्यांतल्या नोकऱ्या मिळत, त्यातही मिळकत व सुरक्षितता चांगली असे. खाजगी कंपन्यांतील नोकऱ्यांतही सेवाशर्ती, वेतन चांगले असे. म्हाडा, सिडको यांच्या योजनेत नंबर लागून काहींना घरेही मिळत. अशांच्या मग वस्त्या सुटत. ही ऊर्ध्वगामी गती नव्या आर्थिक धोरणानंतर काही काळ गतीने वाढली. पुढे जसजसे कंत्राटीकरण वाढू लागले, सार्वजनिक क्षेत्र आकसू लागले, आरोग्य, शिक्षण यातील सरकारचा टक्का आक्रसू लागला तसतशी ही ऊर्ध्वगामी, वस्तीच्या बाहेर पडण्याची गती मंदावत गेली. आमची शिकून चांगल्या नोकरीत गेलेली, क्रमात वस्ती सोडलेली मित्रमंडळी आता एकेक करुन निवृत्त होत आहेत. आपण जिथून पुढे आलो, त्या वस्तीशी त्यातील अनेकांचे भावनिक नाते आहे. या सगळ्यांना एकत्र येऊन आपल्या जुन्या सोबत्यांना भेटणे, त्यावेळच्या आठवणींत रमण्याची असोशी असते. पण यापलीकडे आता वस्तीत राहत असलेल्यांच्या वेदनेबद्दल, त्यांना तेथून बाहेर काढण्यासाठी काय करता येईल, याबद्दल तडफड असल्याचे जाणवत नाही. याला अपवाद आहेत. पण ते अपवादच.
महानगरपालिका किंवा खाजगी मराठी शाळेऐवजी इंग्रजी शाळांत मुलांना घालणे हे प्रगतीचे गमक गरीब स्तरांतही रुजले आहे. आमच्या विभागातील एका इंग्रजी शाळेने फी न भरल्याने मुलांना शाळेत येण्यास मज्जाव केला. आधीची फी शाळेने परवडत नाही, म्हणून वाढवली होती. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा फीचा परतावा समाज कल्याण खाते जुन्या हिशेबाने करणार होते. वाढीव फीची रक्कम देण्याची समाज कल्याण खात्याची तयारी नव्हती. हा फरक पालकांनी द्यावा, असे शाळेचे म्हणणे होते. या पालकांनी धरणे आंदोलन केले. हे पालक म्हणजे मोलकरणी, कमी वेतनावर फुटकळ काम करणारे लोक. यांना ही फी खरोखरच भरणे शक्य नव्हते. मुलांना त्या शाळेतून काढणे हाच पर्याय त्यांच्यापुढे होता. या पालकांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देऊन शाळा व्यवस्थापन, समाज कल्याण विभाग यांच्याशी बोलणी करण्यासाठी आम्ही त्याच विभागातून शिकून पुढे गेलेल्यांनी प्रयत्न करायला हवेत, असे आवाहन आम्ही केले. काही आले. पाठिंब्याची भाषणे दिली. पण शेवटापर्यंत पाठपुरावा करण्यात राहिले नाहीत. मुख्य म्हणजे, त्यातल्या काहींनी खाजगीत बोलताना ज्याच्या त्याच्या ऐपतीप्रमाणे शिक्षण घ्यायला हवे, अशी मते व्यक्त केली. ते जास्त त्रासदायक होते.
याच वस्तीतून बाहेर गेलेले हे लोक आता सुस्थिर आहेत. त्यांची मुले कोणत्याही आरक्षण वा सवलतीविना शिकविण्याची त्यांची आता कुवत आहे. ऐपतीचा, प्रतिष्ठेचा फरक मनात येणे म्हणजेच सांविधानिक मूल्यांप्रती सजग नसणे होय. प्रगतीच्या क्रमातील या स्तरीकरणाने तळात राहिलेले लोक एकाकी पडले आहेत. त्याचवेळी ही स्थिती त्यांनी कबूल केली आहे. ज्यांना संधी मिळते ते पुढे जातात, आपल्यालाही संधी मिळेल तेव्हा किंवा वशिल्याने किंवा काहीतरी जुगाड करुन आपल्याला पुढे सरकायचे आहे, हे त्यांच्या मनावर बिंबले आहे. भले अपवाद असतील, पण असे पुढे सरकलेले लोकही त्यांना अवतीभवती दिसतात. त्यामुळे आपल्या संधीच्या प्रतीक्षेत ते असतात. सगळ्यांच्या उन्नतीसाठी ही व्यवस्था बदलायची गरज आहे, हे कोणाच्या गावीही दिसत नाही. आमची सहकारी मैत्रीण यालाच आत्मनिर्भरता म्हणते. ही आत्मनिर्भरता म्हणजे लोक निराभास झालेत असे नव्हे. ही व्यवस्था अशीच असणार आहे. आधी नमूद केल्याप्रमाणे स्वप्रयत्न, वशिला, जुगाड या मार्गांनी यातच हात मारत राहायचे असते, हे त्यांच्या मनाशी पक्के आहे.
असे नसते तर करोनाच्या पहिल्या टप्प्यात जे शेकडो मैल चालत गेले, ज्यांची ससेहोलपट झाली, ट्रेनखाली मेले त्यांनी संतापून जिवाच्या आकांताने एखादा दगड नसता का भिरकावला? ऑक्सिजन, बेड मिळत नव्हता, माणसे मरत होती, तेव्हा लोकांनी चक्का जाम नसता का केला? याही वेळी लोकांनी आपापल्या ओळखीपाळखी वापरून, कर्ज काढून, घरातले शक्य ते विकून आपल्या रुग्ण कुटुंबीयांचे इलाज करण्याचा यशस्वी-बिनयशस्वी प्रयत्न केला. माध्यमांनी विचारल्यावर नाराजी, राग व्यक्त केला. पण सरकारी व्यवस्थेच्या विरोधात एल्गार पुकारायला या लोकांपैकी कोणी पुढे आले नाही. कार्यकर्त्यांचे गट कुठे कुठे निदर्शने करत होते, मोहिमा काढत होते तेवढेच. समाज त्याच्या स्वयंगतीने उसळतो आहे, असे दिसले नाही.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सभेतील आपल्या शेवटच्या भाषणात २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारतीय जनतेला जे इशारे दिले, त्यातील एक महत्वाचा इशारा असा होता – ‘…आर्थिक क्षेत्रात आपल्या समाजात काहींजवळ गडगंज संपत्ती आहे, तर अनेक लोक घृणास्पद दारिद्र्यात जगतात. २६ जानेवारी १९५० ला आपण एका विसंगतीयुक्त जीवनात प्रवेश करणार आहोत, राजकारणात आपल्याकडे समता राहील परंतु सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात विषमता राहील. राजकारणात प्रत्येकाला एक मत आणि प्रत्येक मताचे समान मूल्य या तत्त्वाला आपण मान्यता देणार आहोत. आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात मात्र, सामाजिक आणि आर्थिक संरचनेमुळे, प्रत्येक माणसाला समान मूल्य हे तत्त्व आपण नाकारत राहणार आहोत. अशा परस्पर विरोधी जीवनात आपण आणखी किती काळ राहणार आहोत? आपण जर ती अधिक काळपर्यंत नाकारत राहिलो, तर आपली राजकीय लोकशाही आपण धोक्यात आणल्याशिवाय राहणार नाही. ही विसंगती शक्य होईल तेवढ्या लवकर आपण दूर केली पाहिजे. अन्यथा ज्यांना विषमतेचे परिणाम भोगावे लागत आहेत ते या सभेने अतिशय परिश्रमाने निर्माण केलेली राजकीय लोकशाही संरचना उद्ध्वस्त करतील.’
राजकीय लोकशाही संरचना उद्ध्वस्त करणे सोडा, तिला तीक्ष्णपणे प्रश्न विचारणेही लोकांनी सोडून दिले आहे.
आम्ही कामगार कायद्यांत होणारे प्रतिकूल बदल यावर एक व्याख्यान आयोजित केले होते. व्याख्यात्यांना आधीच सांगितले होते, तुम्ही आताचे बदल सांगण्यापूर्वी आधी काय होते ते सांगा. ऐकणाऱ्यातल्या एकानेही संघटित नोकरीचा अनुभव घेतलेला नाही. हे सगळे वस्तीतले युवक आता असंघटित रोजगार करतात. कोणी मॉलमध्ये, कोणी कुरिअरमध्ये, कोणी एखाद्या फर्ममध्ये सहाय्यक म्हणून. महागाई भत्ता, पेन्शन, आजारपणाची रजा, भरपगारी रजा वगैरे त्यांना नवलाईचे वाटते. सद्यस्थितीत या युवकांनी हे ऐकले तरी ते आपल्याला मिळालेच पाहिजे, तो आपला अधिकार आहे हे त्यांच्या मनावर कोरले जात नाही.
वस्तीतूनच दलित पँथर व तिचे नेते पुढे आले. आता ते सर्व प्रस्थापित झालेत. त्यांची ही दिशा व वृत्ती पुढच्या पिढीत अनुकरणीय बनली आहे. एखाद्या नेत्याने आलिशान घर कसे बांधले हा प्रश्न पडत नाही. काहींना तर ‘आमचा माणूस’ म्हणून त्याचा एकप्रकारे अभिमानच असतो. हेही खरे की तोच अडल्यानडल्याला त्यांच्या मदतीस येत असतो. वस्तीत राहणारे कामगार युनियनमध्ये भले नेत्यांच्यामुळे क्रांतिकारी घोषणा देत असतील, पण बहुतकरुन त्यांचा व्यवहार पायाकडे पाहण्याचाच असतो.
चेंबूरच्या भारत नगरमध्ये आमची एक सभा होती. संविधान संवर्धन समितीशी संबंधित स्थानिक कार्यकर्त्यांनी आयोजित केली होती. मी स्टेजवर होतो. थोड्या दूरवरुन ‘जयभीम सर’ असा आवाज आला. सफारी व पुढारी घालतात तसे पांढरे कपडे घातलेले काही लोक दिसले. ते सभेचा भाग नव्हते. तिथून जाताना मला पाहून थांबले व त्यांनी जयभीम घातला होता. आधी मला ते ओळखू येईनात. स्टेजवरील माझ्या सहकाऱ्यांनी त्यांची नावे मला सांगितली. त्यावेळी मग मला त्यांचे चेहरे ओळखीचे वाटू लागले. मीही उलटा जयभीम घातला. ते हात करुन निघून गेले. मी पूर्वी म्हणजे सुमारे पंधरा-वीस वर्षांपूर्वी इथे चळवळीच्या कामासाठी नियमित येत असे. त्यावेळी हे आताचे सफारीतले कार्यकर्ते आमच्या चळवळीचा भाग होते. अधिक चौकशी केल्यावर कळले की ते एस. आर. ए. म्हणजे झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबवण्यात आता पुढाकार घेत आहेत. त्यांना बिल्डर दरमहा पैसे देतो. शिवाय मागे-पुढे दरवाजे दाखवून तसेच अन्य मार्गाने त्यांना दोन-तीन घरेही तो देणार आहे. हे कार्यकर्ते आता राजकीय पक्षाचे स्थानिक नेतेही आहेत. राजकीय पक्ष गरजेप्रमाणे ते बदलत असतात.
काँग्रेसमध्ये गेलेल्यांना आमच्या वस्तीत पँथरच्या भराच्या काळात स्टेजवरुन खाली खेचलेले मी पाहिले आहे. आता आंबेडकरी चळवळीतला नेता जातियवादी पक्षात कसा गेला, याबद्दल फारसे नकारात्मक कुठे ऐकू येत नाही. उलट आपल्या लोकांच्या (म्हणजे जवळच्या व त्याच्यापर्यंत पोहोचू शकणाऱ्यांच्या) विकासासाठी हे करण्याला मान्यताही मिळते. आपला माणूस अशा ठिकाणी गेला, तर आपली कामे (वैयक्तिक) व्हायला मदत मिळते. सर्व समाजासाठीची धोरणात्मक कामे (उदा. विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती वगैरे) इथे अपेक्षित नसतात.
ही स्थिती आंबडेकरी चळवळीतली केवळ नव्हे. वास्तविक ती अन्य कथित वरच्या समूहांकडून आली. कायम नोकरी असलेले कॉलेज प्राध्यापक भरपूर पगार घेतात. त्यांचे नव्याने लागलेले तरुण सहकारी मात्र अत्यल्प वेतनावर अशाश्वत नोकरी करतात. कायम प्राध्यापकांची भरती होत नाही. म्हणजे ज्यांना मिळाले त्यांना मिळाले. त्यांना वाटते आपले नशीब दांडगे. आता पुढे हे सगळे बंद. या स्थितीशी हा कायम, भरपूर पगारवाला (सर्व जातीय) प्राध्यापक झुंजताना दिसत नाही. त्यांच्या संघटनाही कंत्राटी प्राध्यापकांचे प्रश्न नाम के वास्ते घेतात. त्यासाठीच केवळ आंदोलने छेडली जाण्याचे, निर्णायक लढा देण्याचे प्रयत्नही कुठे दिसत नाहीत.
सर्व समाजाच्या प्रश्नांची सम्यक सोडवणूक व त्यासाठी व्यवस्था परिवर्तनाचा लढा या ऐवजी जात, धर्म, संस्कृती यांच्या आधारे समूह हलताना दिसतात. जात हे आर्थिक-भौतिक विकासातील, राजकीय सत्तेतील वाट्यासाठी सौदा करणारे संघटनात्मक साधन झाले आहे. मध्यम जातीगट आरक्षण मागतात, त्यावेळी त्यातल्या शहाण्यांना हे ठाऊक असते की हा खरा उपाय नाही. पण ते सवंगपणे या मागण्यांना पाठिंबा देतात. हा बेजबाबदारपणा त्या समाजाचीच फसगत करतो. अनेक राजकीय पक्ष, त्यात पुरोगामी म्हणवणारेही आले, आरक्षणाच्या प्रश्नावर योग्य भूमिका घ्यायला कचरतात. जातींचे बहुविध हितसंबंध आढळतात. आरक्षणाच्या बाजूने दलित, आदिवासी, ओबीसी असतात. कथित मध्यम व उच्च जाती विरोधात असतात. दलित अत्याचाराचा मुद्दा आला की ओबीसी दलितांच्या विरोधात मध्यम व उच्च जातींना सामील होतात. मात्र मुसलमानांच्या विरोधात दलित, आदिवासी, ओबीसी, मध्यम व उच्च जाती ‘हिंदू’ म्हणून एकत्र येतात. याला बौद्धही अपवाद नाहीत. तेही मुसलमानांच्या विरोधात हिंदूंच्या बाजूने जातात. अलीकडचे केरळमधील ‘नार्कोटिक जिहाद’ सारखे प्रसंग पाहिले तर मुसलमान हा अन्य धर्मांचा सामायिक शत्रू बनवला जाताना दिसते आहे.
या पार्श्वभूमीमुळे मोदींना-भाजपला-संघाला ताकद मिळते. मोदी विकासाच्या मुद्द्यावर सत्तेत आले. पण त्यांचा आधार केवळ विकास नाही. सांस्कृतिक-धार्मिक राष्ट्रवाद, मुसलमानविरोधाच्या मुद्द्यावर सर्व जातींतल्या हिंदुत्वाच्या ओळखीला ठळक करणे, हे त्यांचे विकासापेक्षाही प्रमुख आधार आहेत. त्यामुळे करोनोत्तर काळातल्या ढासळलेल्या आर्थिक स्थितीमुळे मोदींची घसरगुंडी सुरु होईल, असे मानून चालणे धोक्याचे होईल. आर्थिक गाडे अगदीच रुतले आणि विरोधी पक्षांनी सशक्त एकजूट दाखवली तर मोदी सत्तेतून जातीलही. पण त्यांची जनतेतली ताकद कमी झाली असे समजणे शहाणपणाचे होणार नाही. या आधारामुळे ते परत झेप घेऊ शकतात. जात, धर्म, संस्कृती, राष्ट्रवाद, अल्पसंख्याक, सेक्युलॅरिझम याबाबतचे आपले कथ्य (नरेटिव्ह) विरोधकांना नक्की करावे लागेल. ते जनतेत प्रचारावे लागेल. ही लढाई लांबची आहे. आपल्याला टिकायचे असेल तर ती करावीच लागेल.
ब्रिटिशविरोधी म्हणजेच साम्राज्यशाहीच्या विरोधातला राजकीय संग्राम तसेच भारतीय समाजातील सामाजिक विषमतेच्या विरोधातली लढाई यातून निर्माण झालेल्या सहमतीच्या मूल्यांवर आपले संविधान तयार झाले. ते परिपूर्ण आहे, असा ते करणाऱ्यांचाही दावा नव्हता. पण तो आपल्या पुढील समतेच्या, न्यायाच्या युद्धासाठी उभे ठाकायला एक मोठा चबुतरा नक्की आहे. त्या मूल्यांची समाजात रुजवात करण्याची व त्या आधारे आंदोलने छेडण्याची आणि त्याआधी वरच्या परिच्छेदात नमूद केलेले कथ्य (नरेटिव्ह) निश्चित करणे यातूनच जनतेत काही नवी स्पंदने उमटण्यास चालना मिळू शकते. आजची तिची आत्मनिर्भरतेची मानसिकता ही दिशाहिनतेतून आलेली आहे. त्यामुळे ही दिशा तिच्यासमोर उलगडणे हा तिला या मानसिकतेतून मुक्त करण्याचा संभाव्य इलाज असू शकतो.
बऱ्याच स्वैरप्रकारे मांडलेली ही निरीक्षणे वा मुद्दे माझ्या मर्यादित आकलन वा अंदाजातून आलेली आहेत. त्यांचा अर्थ, निष्कर्ष व उपाय यांबाबत ठामपणे बोलण्याच्या स्थितीत मी आज नाही. हे सर्व चर्चेसाठी आहे. यापेक्षा वेगळेही आपले कोणाचे म्हणणे असू शकते. ते त्यांनी जरुर नोंदवावे.
- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
(आंदोलन, डिसेंबर २०२१)

Monday, November 1, 2021

बाबासाहेबांचा संविधान सभेतील फेरप्रवेश

घटना समितीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रवेशाला तसेच स्वागताला तयार नसणाऱ्या काँग्रेसनेच देशाच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर बाबासाहेबांना मुंबईतून बिनविरोध निवडून आणले. पुढे देशाच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात ते कायदामंत्री आणि घटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष झाले. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार म्हणून त्यांना आज जग ओळखते. ..या काळातील घटनाक्रमाबद्दल आणि त्यातील श्रेय-अपश्रेयाच्या वाटणीबद्दल बरेच वाद आहेत. अनेक ग्रह, समजुतींच्या सावटाखाली या काळातील दृश्ये त्यांच्या मूळ रुपात, रंगात पाहणे अनेकांना कठीण जाते. आता स्वातंत्र्याला पंच्याहत्तर वर्षे झाली आहेत. घटनेला पुढील दोन वर्षांनी पंच्याहत्तर वर्षे होतील. या दीर्घ काळानंतर तरी संविधान निर्मितीच्या तसेच त्याच्या मागच्या पुढच्या काळातील घटनाक्रमांचा अभ्यास वस्तुनिष्ठपणे व्हायला हवा.

डॉ. रावसाहेब कसबे यांच्या ‘डॉ. आंबेडकर आणि भारतीय राज्यघटना’ या पुस्तकाची सहावी आवृत्ती आणि त्यांचा नवा ग्रंथ ‘महात्मा गांधीः पराभूत राजकारणी आणि विजयी महात्मा’ या दोन पुस्तकातील काही संदर्भ, अवतरणे यांच्या सहाय्याने काही मुद्दे खाली नोंदवत आहे. त्यांना अभ्यासक नव्या सक्षम पुराव्यांच्या आधारे आव्हान देऊ शकतात. तशी आव्हाने या काळाचे अधिक वस्तुनिष्ठ चित्र मिळायला मदतनीसच ठरतील.

भारतातील स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाची वाढती धग आणि दुसऱ्या महायुद्धाने खचलेली साम्राज्याची ताकद यामुळे ब्रिटिश सरकार भारतातून आपला गाशा गुंडाळण्याच्या तयारीला लागले. १९४६ साली कॅबिनेट मिशन त्यासाठी भारतात आले. भारतीय नेत्यांशी झालेल्या चर्चेतून काही काळातच स्वतंत्र व्हावयाच्या भारताची राज्यघटना बनविण्यासाठी संविधान सभा तयार करावयाचे ठरले. संविधान सभेत निवडून येणाऱ्या सदस्यांसाठी सर्वसाधारणपणे आजच्या राज्यसभेसारखी पद्धती अवलंबण्यात आली. म्हणजे प्रांतिक विधिमंडळाच्या सदस्यांनी घटना समितीचे प्रतिनिधी मतदानाद्वारे निवडून पाठवायचे. याचा अर्थ पक्षीय बलाबल इथे आले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वतंत्र मजूर पक्षाला १९३७ च्या निवडणुकीत मोठे यश मिळाले होते. मात्र आताच्या शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनला १९४६ च्या निवडणुकीत मुंबई प्रांतात पूर्ण अपयश आले होते. अशावेळी त्यांना घटना समितीवर निवडून कोण देणार?

या दरम्यानच्या काही घटना समजून घ्यायला हव्या.

मध्यवर्ती सरकारातील प्रतिनिधीत्वाबाबत बाबासाहेबांनी इंग्लंडला जाऊन सत्ताधारी तसेच विरोधकांतील ताकदवर मंडळींच्या भेटी घेऊन प्रयत्न केले. मात्र अल्पसंख्याक म्हणून मुस्लिम-शिखांप्रमाणे अस्पृश्यांच्या खास प्रतिनिधीत्वाबाबत ब्रिटिशांनी हात झटकले. माजी पंतप्रधान चर्चिलनी बाबासाहेबांशी आपल्या निवासस्थानी भोजन देऊन चर्चा केली. त्यांनी त्यांच्या प्रश्नाशी सहानुभूती व्यक्त केली. पण ते सत्तेवर नसल्याने फार काही करु शकणार नव्हते. कॅबिनेट मिशन भारतातून इंग्लंडला माघारी आले होते. त्यातील एक मंत्री क्रिप्स यांनी ब्रिटिश संसदेत केलेल्या भाषणात बाबासाहेबांच्या मुद्द्यावर म्हणणे मांडले. बाबासाहेबांचे आद्यचरित्रकार चांगदेव भगवानराव खैरमोडे यांनी ९ व्या खंडात क्रिप्सच्या या भाषणातील काही भाग  नोंदवला आहे. तो असा – “डॉ. आंबेडकरांचा पक्ष केवळ मुंबई आणि मध्यप्रांतातच प्रबळ आहे. त्याचे भारतातील इतर प्रांतांत अस्तित्व नाही. काँग्रेस पक्षातर्फे अस्पृश्यांचा पक्ष कार्य करीत आहे....पुणे कराराप्रमाणे १९४६ साली ज्या निवडणुका झाल्या त्यात आंबेडकरांच्या पक्षाचे सर्व उमेदवार निवडणुकीत पराभूत झाले. त्याचप्रमाणे काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर जे अस्पृश्यवर्गातील उमेदवार निवडणुकीस उभे राहिले ते सर्व निवडून आले. डॉ. आंबेडकरांनी आणि त्यांच्या पक्षाने अस्पृश्यांच्या हक्कासाठी जिवापाड लढा दिला, तरी ही परिस्थिती लक्षात घेता त्या पक्षाला मध्यवर्ती सरकारात प्रतिनिधीत्व देणे हे कमिशनला योग्य वाटले नाही. ” काँग्रेस पक्षांतर्गत अस्पृश्य प्रतिनिधींतर्फे अस्पृश्यांचे हित होईल, असा भरवसा क्रिप्स यांनी व्यक्त केला.

देशच सोडून जायचा असल्याने ब्रिटिशांना आता बाबासाहेबांची गरज राहिलेली नव्हती. त्यामुळे गोलमेज परिषदेत बाबासाहेबांच्या बाजूने असलेल्या ब्रिटिशांनी आता खाका वर केल्या. बाबासाहेबांच्या पदरी निराशा आली. १९४२ साली चले जावचा नारा देऊन काँग्रेस ब्रिटिशांच्या विरोधात लढत होती, तर बाबासाहेब व्हाईसरॉयच्या मंत्रिमंडळात सहभागी झाले होते. बाबासाहेब काही स्वातंत्र्याच्या विरोधात व ब्रिटिशांच्या बाजूने नव्हते. त्याविषयी त्यांची भूमिका त्यांच्या लिखाणात-भाषणात सविस्तर आलेली आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर नवे सत्ताधारी अस्पृश्यांशी काय व्यवहार  करणार ही त्यांची चिंता होती. त्यासाठी जमेल तेवढ्या संरक्षक तरतुदी ब्रिटिशांकडून त्यांना करुन घ्यायच्या होत्या.  व्हाईसरॉयच्या मंत्रिमंडळात जाण्याचे त्यांचे हे समर्थन होते. तेथील त्यांची कामगिरी देशातील अनेक मूलभूत सुधारणांना चालना देणारी ठरली, हे विदित आहेच. मात्र सर्वसामान्य जनता हे अंतर्विरोध समजण्याच्या स्थितीत नव्हती. तिला काँग्रेस ब्रिटिशांविरोधात लढते आहे व बाबासाहेब त्यांच्या मंत्रिमंडळात आहेत, हे दिसत होते. सर्वसाधारण जनतेत यामुळे जी प्रतिकूल भावना तयार झाली, त्याचा फटका शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनला निवडणुकीत बसला, असा एक अंदाज  व्यक्त केला जातो.

पुणे करारातील राखीव जागांच्या तडजोडीऐवजी स्वतंत्र मतदार संघ असते तर ही पाळी आली नसती असे बाबासाहेबांना वाटू लागले होते. त्यामुळे व इतर अनेक कारणांनी काँग्रेसबद्दल बाबासाहेबांच्या मनात व वाणीत तीव्रता आली होती. बाबासाहेब व काँग्रेस यांच्यातील तणाव या दरम्यान खूप वाढलेला होता. बाबासाहेबांच्या टीकेचे कठोर वार काँग्रेस नेत्यांना हैराण करत होते. त्यामुळे काँग्रेसचे नसतानाही काही कायदेतज्ज्ञांना त्यांची उपयुक्तता लक्षात घेऊन काँग्रेसने निवडून दिले. मात्र बाबासाहेबांची कायद्यातली तज्ज्ञता व प्रकांड पांडित्य पुरेपूर ठाऊक असूनही ही ब्याद घटना समितीत नको म्हणून काँग्रेसने त्यांना सहकार्य केले नाही. या संदर्भात ‘दलित बंधू’ या वृत्तपत्राच्या २५ जुलै १९४६ च्या अंकात प्रसिद्ध झालेल्या मुलाखतीत बाबासाहेबांचे उद्गार असे आहेत – ‘मुंबई प्रांतात गेली कित्येक वर्षे काढलेल्या माझ्यासारख्याने घटना समितीवर येऊ नये म्हणून उघडे असलेले सर्व दरवाजे काँग्रेसने बंद केले.’

स्वतंत्र भारतात अस्पृश्यांचे भवितव्य सुरक्षित करण्यासाठी बाबासाहेबांना घटना समितीवर काहीही करुन जायचे होते. अखेरीस त्यांचे पूर्व बंगालमधील शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनचे सहकारी जोगेंद्र मंडल यांनी आपल्या पक्षाला कमी पडणाऱ्या मतांसाठी मुस्लिम लीगचे सहाय्य घेतले व बाबासाहेबांना घटना समितीवर निवडून पाठवले. नेहरुंनी १३ डिसेंबर १९४६ ला घटनेच्या उद्दिष्टांचा ठराव मांडला. या ठरावावरील १७ डिसेंबर १९४६ रोजीच्या चर्चेत बाबासाहेबांनी केलेल्या राष्ट्रीय जाणिवेच्या भाषणाने अख्खे सभागृह मंत्रमुग्ध झाले. विरोधकही हर्षभरित होऊन टाळ्या वाजवत होते. देशभरच्या वृत्तपत्रांनी दुसऱ्या दिवशी बाबासाहेबांची जोरदार प्रशंसा केली. यानंतर बाबासाहेबांकडे संविधान सभेत वेगवेगळ्या उपसमित्यांच्या जबाबदाऱ्या येऊ लागल्या.  बाबासाहेबांची संविधान सभेतील अपरिहार्यता अधोरेखित झाली. त्यांच्या हाताने घटना साकारणार हे भविष्य जवळपास निश्चित झाले. ...आणि एक संकट उभे ठाकले. देशाला अपेक्षेच्या आधीच १५ ऑगस्टला स्वातंत्र्य मिळणार, तेही फाळणीच्या जखमेसहित हे जाहीर झाले. फाळणीमुळे बाबासाहेबांचा पूर्व बंगालमधला मतदार संघ पाकिस्तानमध्ये गेला. साहजिकच बाबासाहेब घटना समितीच्या बाहेर जाण्याची पाळी आली. आता काय करायचे?

मात्र आता बाबासाहेब घटना समितीत असणे ही केवळ अस्पृश्यांची नव्हे, तर देशाची गरज बनली होती. स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या मंत्रिमंडळातही ते असावे, अशी काँग्रेस अंतर्गत चर्चा सुरु झाली होती. बाबासाहेब आणि गांधीजी व त्यांच्यामार्फत नेहरु, पटेल यांच्यात यासाठीच्या संवादासाठीची मध्यस्थी करण्यात लंडनस्थित म्युरिएल लेस्टर या बाई कामी आल्या. या बाई गांधी व आंबेडकर या दोहोंशी स्नेह असलेल्या त्यांच्या सामायिक हितचिंतक होत्या. (या संवादासाठी घटना समितीच्या एक सदस्य राजकुमारी अमृत कौर यांनी केलेल्या शिष्टाईचीही नोंद रामचंद्र गुहा यांनी केली आहे.) म्युरिएल भारतात येऊन गांधीजी व आंबेडकर यांना भेटल्या. खैरमोडे यांनी बाबासाहेबांच्या ९ व्या चरित्रखंडात म्युरिएल बाईंच्या शिष्टाईचे वर्णन केले आहे. त्यात नमूद केल्याप्रमाणे गांधीजींना त्या म्हणत – “...तुम्ही आंबेडकरसाहेबांना चांगले वागवीत नाही. म्हणून ते तुमच्याशी सहकार्य करीत नाहीत.” त्यावर गांधीजींचे उत्तर होते - “हो. हे खरे आहे. ही आम्हा हिंदूंची चूक आहे व ती त्यांनी सुधारावी. आंबेडकरांचे सहकार्य अस्पृश्यांचे व देशाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी मिळवावे. ते फार विद्वान आहेत. पण माझ्या सूचनेला आमचे काही काँग्रेसमन महत्व देत नाहीत. डॉ. आंबेडकरांनी मध्यवर्ती मंत्रिमंडळात असावे, असे आम्हा कित्येक काँग्रेसवाल्यांचे प्रामाणिक मत आहे. पण त्यांना मंत्रिमंडळात कोणी व कसे आणावे, हा मोठा पेच आहे.”

खैरमोडेंनी मग म्युरिएल बाबासाहेबांना भेटल्या त्याची नोंद केली आहे. बाबासाहेब म्युरिएलना म्हणतात – “गांधीजी व काँग्रेसचे लोक मला कोंडीत पकडून नामोहरम करण्यात टपलेले आहेत.” नंतर या मुद्द्याला अनुरुप असे आपले १९३० ते १९४० च्या काळातील कटू अनुभव बाबासाहेबांनी म्युरिएलना सांगितले. म्युरिएलनी बाबासाहेबांना समजावले – “डॉक्टरसाहेब, झाले ते गेले. आता तुम्ही पूर्वग्रह बाजूला सारावेत आणि मंत्रिमंडळात जावे, हे तुमच्या कार्याच्या दृष्टीने हितावह होणार आहे.” परोपरीने त्यांनी समजावले. पण बाबासाहेबांनी नकार किंवा होकारही दिला नाही. म्युरिएल हा वृत्तांत गांधीजींच्या कानावर घालतात. पुढची नोंद खैरमोडे अशी करतात – ‘१९४७ साली गांधींनी वल्लभभाई व जवाहरलाल यांना सुचविले की, डॉ. आंबेडकर यांना मंत्रिमंडळात आणण्याचे प्रयत्न करा.’

मंत्रिमंडळात घेण्यासाठी बाबासाहेबांना प्रथम घटना समितीवर निवडून आणणे भाग  होते.  घटना समितीचे एक सदस्य बॅ. जयकर यांच्या राजिनाम्यामुळे मुंबई प्रांतात एक जागा रिकामी झाली होती. आंबेडकरांना तिथून निवडून आणण्याचे काँग्रेसने ठरवले. आपल्या पक्षाच्या माणसाऐवजी आपल्यावर सतत टीकेचे प्रहार करणाऱ्या बाबासाहेबांसारख्या विरोधकाला निवडून देण्यासाठी, या कठोर टीकेने नाराज असलेल्या मुंबई प्रांतातील काँग्रेसच्या नेत्यांना समजावणे गरजेचे होते. गांधीजींच्या सूचनेप्रमाणे घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी मुंबई प्रांताचे पंतप्रधान (म्हणजे मुख्यमंत्री) बाळासाहेब खेर यांना ३० जून १९४७ रोजी एक पत्र पाठवले. त्याच्या मागेपुढे सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी खेरांशी फोनवर बोलणे केले व दुसऱ्या दिवशी त्यांनीही खेरांना सविस्तर पत्र लिहिले. राजेंद्र प्रसादांचे पत्र वसंत मून यांनी बाबासाहेबांच्या भाषणे व लेखनाच्या १३ व्या खंडात छापले आहे. ते असेः

‘अन्य कोणतेही कारण विचारात घेतले तरी घटना परिषदेतील आणि तिच्या विविध समित्यांतील डॉ. आंबेडकरांची कामगिरी इतकी उच्च प्रतीची आहे की त्यांच्या सेवेला आपण मुकू नये, असे वाटते. १४ जुलै १९४७ पासून घटना परिषदेचे नवे सत्र सुरु होत आहे. त्या सत्रास डॉ. आंबेडकर उपस्थित राहावेत, अशी माझी तीव्र इच्छा आहे. म्हणून मुंबई प्रांतातून तुम्ही त्यांना निवडून द्यावे.’

१ जुलै १९४७ रोजी खेरांना पाठवलेल्या पत्रात सरदार पटेल म्हणतात – ‘काल रात्री तुमच्याशी बोलणे केलेच आहे. शक्यतो १४ जुलैपूर्वी डॉ. आंबेडकर निवडून येतील, अशी व्यवस्था तुम्ही केलीच पाहिजे. ४ जुलैपर्यंत नामांकन पत्रे दाखल करावयाची असतील तर कसलीच अडचण येणार नाही. जर नामांकन पत्र दाखल करण्याची तारीख बदलून ती ११ जुलै करण्यात आली, तर तुम्हावर सोपवलेले काम पूर्ण करण्याचा एकच मार्ग उरतो. तो म्हणजे अन्य उमेदवारांनी आपली नामांकन पत्रे मागे घ्यावीत, यासाठी त्यांचे मन वळवण्याचा. काही झाले तरी तुम्ही प्रयत्नांची पराकाष्ठा करालच.’

खेरांनी बरीच धावपळ केली. या सगळ्यांचे प्रयत्न फळास आले. मुंबई विधिमंडळातील काँग्रेस पक्षाने बाबासाहेबांना घटना समितीवर बिनविरोध निवडून आणले.  घटना समितीतील सर्वात कळीच्या अशा मसुदा समितीचे ते अध्यक्ष झाले. केवळ अस्पृश्य समाजाच्या हितासाठी घटना समितीत यायचा आटोकाट प्रयत्न करणाऱ्या बाबासाहेबांच्या हातून सर्व भारतीयांचे भवितव्य घडविणारी राज्यघटना साकार करण्याचे महान कार्य पार पडले. भारताच्या पहिल्या कायदेमंत्रीपदाचाही मान त्यांना मिळाला.

मंत्रिपद स्वीकारल्यानंतर बाबासाहेबांना ३० एप्रिल १९४८ ला नेहरुंनी एक पत्र लिहिले. त्यात ते म्हणतात – ‘तुम्ही माझ्या निमंत्रणानुसार मंत्रिमंडळात आल्यापासून आपल्या दोघांत किंचितही द्वेषभावना निर्माण होण्यासारखा प्रसंग आलेला नाही... त्या काळात तुम्ही संघभावनेने सहकार्य केले, हे मी आनंदाने मान्य करतो. मी तुम्हाला मंत्रिमंडळात येण्याचे निमंत्रण दिले, तेव्हा कोणतीही अट घातली नाही. एखाद्या मोठ्या कार्यात सहकार्य करावे, अशी विनंती करताना काही  अटी घालणे योग्य नाही.’

२९ ऑगस्ट १९४७ ला बाबासाहेबांना मसुदा समितीचे अध्यक्ष घोषित केले गेले. त्यानंतरही ते गांधीजी आणि काँग्रेसच्या विरोधात मधून-मधून बोलत असत. त्यामुळे काँग्रेस नेते अस्वस्थ होत आणि काळजीही करत. ६ मे १९४८ रोजी या संदर्भात सरदार पटेलांनी सी. पी. रामस्वामी अय्यर यांना पाठविलेल्या पत्रात लिहिले होते – ‘डॉ. आंबेडकर शक्य तितके दिवस आमच्याबरोबर राहतील, असे मी आपणास आश्वासन देतो. आपल्या भूमिकेचे समर्थन करण्यासाठी ते काहीही बोलतील; परंतु, त्यांचा देशाला उपयोग आहे आणि होईल याची मला पूर्णतया जाणीव आहे.’

परस्परांचे प्रखर विरोधक असतानाही देशहिताच्या सामायिक मुद्द्यासाठी एकत्र येण्यातले, अहंता, प्रतिष्ठा व वैयक्तिक स्वार्थाच्या दलदलीत न अडकता परस्परांना सहन करत मार्गक्रमणा करण्यातले हे सौंदर्य आजही जपले पाहिजे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन, नोव्हेंबर २०२१)

Saturday, October 2, 2021

भवतालातील व्यथांचा कृतिप्रवण वेध

पंच्याहत्तरीचा लेखाजोगा घेण्याचे हे वर्ष. स्वातंत्र्याने खूप काही बदलले. विकासाला चालना मिळाली. लोकांचे जीवनमान उंचावले. मात्र या विकासाचे, जीवनमान सुधारण्याचे प्रमाण समलयीत झाले नाही. काहींना अमाप तर काहींच्या वाट्याला अल्प आले. काहींची तर विकासाची गाडी चुकली असेही दिसते. बदलाच्या प्रक्रियेत नवे प्रश्न तयार झाले. त्यांचे ताण वा वेदना तीव्र आहेत. हे भोग वाट्याला आलेल्यांच्या मनात स्वातंत्र्याने मला काय दिले हा प्रश्न, शंका उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर वेगवेगळ्या टप्प्यावर याचे मोजमाप वैचारिक, ललित, संशोधनात्मक अंगाने होत आले आहे. त्या क्रमात स्वातंत्र्याच्या पंच्याहत्तरीच्या या टप्प्यावर ‘भवताल’ मधील लेखन पाहायला हवे. स्त्री चळवळीतील कार्यकर्त्या लेखिका वृषाली मगदूम संवेदनशीलतेने व डोळसपणे आपला हा भवताल निरखताना दिसतात. हे त्यांचे निरखणे दुरुन नाही. कार्यकर्त्या म्हणून भवतालातील कुरुपता दूर करण्यात स्वतः हस्तक्षेप करतानाचे त्यांचे हे निरीक्षण आहे. म्हणूनच स्वातंत्र्य अधिक अर्थपूर्ण करण्याच्या दृष्टीने समाजाची मानसिकता, कृती व शासकीय धोरणाची दिशा काय असावी याची सूत्रेही त्यातून व्यक्त होतात. कथा-कादंबरीकार असलेल्या वृषाली मगदूम यांचे ‘भवताल’ मधील लेख हे नुसते विचारांची मांडणी करणारे लेख नाहीत. त्यात घटनांची मालिका आहे, संवाद आहेत. या घटना कथा-कादंबरीप्रमाणे काल्पनिक नाहीत. वास्तविक आहेत. त्यामुळे या लेखांना कथालेख अथवा कथात्म लेख म्हणणे अधिक योग्य राहील. या कथात्म स्वरुपामुळे दोन-तीन बैठकीत वाचून पूर्ण होण्याची वाचनीयता या पुस्तकाला लाभली आहे.

शिक्षण, दारु, रेशन, शौचालय, बालविवाह, स्त्रीचे दुय्यमत्व, लैंगिक छळ, समलिंगी, ज्येष्ठ नागरिक, जात-धर्माचे भेद, रुढीप्रियता असे अनेकविध विषय वृषाली मगदूम इथे हाताळतात. त्यांच्या आजच्या स्थितीचे मोजमाप करतात. साक्षरतेचे, शिक्षणाचे प्रमाण स्वातंत्र्यानंतर गेल्या पंच्याहत्तर वर्षांत लक्षणीय वाढले आहे. तथापि, अन्य देशांच्या अगदी आपल्या शेजारच्या चीनच्या तुलनेत आपण मागे आहोत, याची नोंद इथे आहे. आपल्या देशातील बदलांची गती पाहायची तर गेल्या दशकातील आकडे स्त्री शिक्षणाचे प्रमाण व जागृती वाढल्याचे दाखवतात. त्याचवेळी या प्रगतीच्या गतीशी स्त्रियांतील आत्मविश्वास, निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य, समतेचा विचार यांची गती अनुरुप आहे का, हा प्रश्नही उपस्थित केला गेला आहे. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या स्त्रियांच्या लैंगिक छळाच्या विरोधात कायदा आला. ‘विशाखा मार्गदर्शक सूचना’ आल्या. तरी त्यांचे संरक्षण मिळण्यात स्त्रियांना अनंत अडचणी येतात. ही घटना घडते तेव्हा दोघांव्यतिरिक्त कोणी नसते. त्यामुळे ती सिद्ध करणे महिलेला अवघड जाते. तो अनुभव सांगण्याची लाज वाटते. व्यवस्थापनाच्या प्रमुख स्थानी स्त्री असली तरीही एकूण पुरुषप्रधान संस्कारांचेच वर्चस्व असल्याने या प्रकरणांत चालढकल होत राहते. न्याय दुरापास्त होतो. मुलग्यांच्या तुलनेत मुलींचे प्रमाण प्रगत विचार परंपरेच्या महाराष्ट्रात घटते आहे. २००१ च्या जनगणनेत अन्य राज्यांच्या तुलनेत चौथ्या क्रमांकावर असलेला महाराष्ट्र २०११ च्या जनगणनेत दुसऱ्या क्रमांकावर आल्याचे सांगून राज्यातील गर्भलिंग परीक्षेच्या घटना लेखिकेने नोंदवल्या आहेत. भौतिक उन्नतीच्या क्रमात ‘मुलगाच हवा’ ही मागास मानसिकता वाढते आहे.

त्यातच या मागास मानसिकतेला हल्ली जाति-धर्माच्या गडद होणाऱ्या भेदांची फोडणी बसते आहे. महात्मा फुले व सावित्रीबाईंना घरातून बाहेर काढल्यावर ते उस्मानशेकडे राहायला गेल्याचे नोंदवून लेखिका सवाल करतात - फुले पती-पत्नींच्या स्त्रीहक्काच्या लढ्याच्या परंपरेतील महाराष्ट्रात स्त्रियांतील भगिनीभाव संपुष्टात आला आहे का? हिंदू-मुस्लिम स्त्रियांच्या मनातील एकमेकांविषयीचे अंतर वाढते आहे. मुस्लिम मुलींत बुरख्याचे प्रमाण वाढले आहे. पण त्याचबरोबर ‘आमचा धर्म सांगतो व तो आम्ही घातलाच पाहिजे हे मला पटले आहे’ हे त्या सांगतात ते अधिक चिंतेचे आहे. लेखिकेची प्राध्यापिका मैत्रिण पौरोहित्य करणाऱ्या बाईचा सत्कार करण्याची सूचना करते. स्त्रियाही पुरुषांप्रमाणेच पौरोहित्य करु शकतात, हे तिला अभिमानाचे वा विशेष कर्तृत्वाचे वाटते. अन्य एके ठिकाणी असे पौरोहित्य करणारी स्त्री ‘सौभाग्यवती’ असण्याची अट असल्याचे लेखिका नोंदवतात.

जात दुस्वास्वाची कीड दोन दलित गरीब समूहांतही कशी शिरली आहे, याचा साक्षात्कार लेखिकेला अचंबित करणारा व खंतावणारा आहे. १४ एप्रिलला आंबेडकर जयंतीच्या निमित्ताने बाबासाहेबांच्या फोटोला अभिवादन करण्याचा कार्यक्रम कचरा वेचक महिलांच्या वस्तीत झाला. काही काळाने संघटनेच्या कार्यालयात बसलेल्या लेखिकेला वस्तीतून एका महिलेचा फोन आला – “ताई, बाया कचऱ्यावरुन आल्यात व भांडू लागल्यात. त्यांचे नवरे दारु पिऊन आलेत व आंबेडकरांच्या फोटोपुढील फुलं, गुलाल फेकून दिलाय.” लेखिका पुढे लिहिते – ‘मला अतिशय राग आला. पोलिसांना सांगून मी त्यांना आत टाकले. संध्याकाळी सोडायला लावले. दुसऱ्या दिवशी वस्तीत मीटिंग घेतली तर कळले, संघटनेनं अण्णा भाऊ साठेंचा कार्यक्रम कधी घेतला नाही. मग बाबासाहेबांचाच का?’

कचरा वेचक भगिनी हीच ओळख ठाऊक असलेल्या लेखिकेला हा भेद नवीन होता. बौद्ध म्हणजे पूर्वाश्रमीचे महार व मातंग या गावकुसाबाहेरच्या दलित जाती. बाबासाहेब आंबेडकर या दोहोंचे उद्धारकर्ते. थोर साहित्यिक व शाहीर अण्णा भाऊ साठे कम्युनिस्ट चळवळीतील कार्यकर्ते. खुद्द अण्णा भाऊ साठे बाबासाहेबांबद्दल ‘जग बदल घालूनी घाव, सांगून गेला मला भीमराव’ हे शाहिरी कवन गातात. इथे मात्र हेच अण्णा भाऊ साठे त्यांच्या जन्माच्या जातीमुळे मातंग समाजाला पूज्य बनतात. तर बाबासाहेब महार जातीत जन्माला आल्याने परके होतात. हे खूपच त्रासदायक आहे. दलित चळवळीतील आंबेडकरोत्तर नेतृत्वाचा व्यवहार आणि दलितांत पाचर मारण्यात ज्यांचा फायदा आहे, असे बाहेरचे हितसंबंधी यांच्यामुळे ही वेळ आली आहे. हे वेळीच सांधले गेले पाहिजे.

कचरा वेचक महिला हा स्त्री मुक्ती संघटनेच्या कामाचा व पर्यायाने लेखिकेच्या कामाचा मुख्य भाग आहे. आंबेडकरी चळवळीचा वावर असलेल्या स्थिर वस्त्यांहून अगदी वेगळ्या, अधिक वंचित, अधिक दैन्य असलेल्या या अतिगरीब कचरा वेचकांच्या वस्त्या आहेत. हिरावलेले माणूसपण, असहाय्य बकाल भग्नता आणि त्यातही वाट शोधत, फोडत बाहेर येणारे जीवनाच्या चैतन्याचे हिरवे कोंब हे या वस्त्यांचे व्यक्तित्व. या कचरा वेचक महिला, त्यांच्या वस्त्या, तेथील प्रश्न यांवर बरेच लेख या पुस्तकात आहेत. ते वाचताना ‘जिन्हे नाज़ हैं हिंद पर वो कहाँ हैं..?’ हा प्यासातल्या गुरुदत्तचा प्रश्न आपल्या संवेदनांना सतत धडका देत राहतो. माणूस नावाच्या प्राण्यासाठी संविधानाने घोषित केलेल्या मूलभूत अधिकारांचा इथे काहीच थांग लागत नाही.

ज्या गरिबांसाठी रेशनची व्यवस्था आहे, तिचा लाभ घेण्यासाठी लागणारे रेशनकार्ड कागदोपत्री पुराव्यांशिवाय मिळत नाही. कारण वास्तव्य अधिकृत नाही. अधिकारी म्हणतात जन्माचा दाखला आणा, मग रेशनकार्ड देतो. जन्मदाखला काढायला गेले की तेथील अधिकारी म्हणतात त्यासाठी आधी रेशनकार्ड लागेल. आधी कोंबडी की आधी अंडे यासारखाच हा जटिल प्रश्न बनवला जातो. पैसे दिले की सगळं सोपं होऊन जातं. पण तो मार्ग न अवलंबता हक्कासाठी लढायचा दूरवरचा मार्ग पत्करायचे शिक्षण संघटना लोकांना देते. पण हा मार्ग खूप बिकट, थकविणारा असतो. याचे अनेक प्रसंग या पुस्तकात आहेत. शहराच्या स्वच्छतेत, घरकामांसाठी ही माणसे हवी असतात. पण विकसित होणाऱ्या शहरांत, वाढत्या टोलेजंग, आलिशान इमारती ज्या जागांवर उभ्या राहतात, त्यावरील या वस्त्या फुंकरीने उडवून लावल्या जातात. वस्त्यांतील या माणसांचे जगणे वावटळीतल्या कागदाच्या कपट्यांप्रमाणे अवकाशात अधांतरी इतस्ततः भरकटत राहते.

या वस्त्यांतली पुरुषांची व्यसनाधीनता आणि त्याचे परिणाम ही गृहीत बाब आहे. पण स्त्रियांची व्यसनाधीनता चिंतेचे गांभीर्य भूमितीश्रेणीने वाढवते. दारु पिणाऱ्या मीनाला आई हटकते तेव्हा ती आईला शिविगाळ करते. म्हणते – “मी माझ्या पैश्याची पिते. पैसे कमावते. मला तुला अडवायचा अधिकार नाही.” लेखिका पुढे लिहिते – ‘मीना दारुच्या गुत्त्यावर जाते. दारु पिते. शरीर विकते. पाचशेची नोट घेऊन फुल्ल टाईट होऊन घरी परतते. शुद्धीवर येते तेव्हा तिला या साऱ्याची लाज वाटते. दारु सोडायची तिला तीव्र इच्छा असते. पण हे दुष्टचक्र ती भेदू शकत नाही.’

निला या कचरा वेचक तरुणीची कहाणी अत्यंत हृदयद्रावक आहे. ज्याच्या ती प्रेमात पडते व ज्याच्यापासून तिला मूल होते, तो तिला व बाळाला पुलाखाली सोडून जातो. त्या अवस्थेतही तिच्यावर सामूहिक बलात्कार होतो. तिचे मानसिक संतुलन जाते. रक्ताने माखलेल्या अवस्थेत तिला वस्तीतल्या महिला आणतात. उपचार करतात. पुढे तिला मनोरुग्णालयात दाखल करावे लागते. मुलाला तिच्यापासून विलग करुन बालगृहात ठेवावे लागते. ती बरी झाल्यावर इथून मला सोडवा, बाळाला मला भेटवा, असा आकांत करत राहते. या सगळ्यात लेखिका व संघटनेचे कार्यकर्ते पोलीस, संस्था, हितचिंतक डॉक्टर, मीनाचे नातेवाईक यांना गाठून प्रचंड प्रयत्न करतात. यातून बरेच यश मिळते, पण शेवट परिपूर्ण होत नाही. समाजबदलाचे संघर्ष विशिष्ट मुदतीचे असू शकत नाहीत, हे खरे. पण त्यात भरडणाऱ्या आपल्याशी संबंधित व्यक्तीला मदत करण्यात आपण पुरे पडलो नाही, ही टोचणी राहतेच.

ज्येष्ठांचे प्रश्न हा विकासाच्या नव्या प्रारुपातला एक महत्वाचा घटक. लेखिकेने तिच्या अवतीभवतीच्या, मित्र-मैत्रिणींच्या मध्यवर्गीय घरांतली उदाहरणे देऊन, आपल्या युरोपभेटीतल्या निरीक्षणांमधून त्याचे विविध आयाम मांडले आहेत. परदेशी मुले असलेले वृद्ध, मुले इथेच असली तरी आई एकाकडे तर वडिल दुसऱ्याकडे, आपल्या आईवडिलांना बायकोने सांभाळणे गृहीत धरणाऱ्या नवऱ्याला बायकोचे आईवडिल न चालणे, म्हातारपणातील ज्येष्ठांच्या स्वभावाचे मुलांना होणारे त्रास अशा अनेक बाबींची नोंद या लेखांत आहे. या ताणांचा-त्रासांचा निरास होण्यासाठी लेखिकेला उपाय वाटतो तो असा – ‘..एकमेकाला समजून घेऊन संवाद करणे गरजेचे आहे. आपल्या देशातले वृद्धाश्रम व पाळणाघरे जेव्हा बंद होतील तेव्हाच कुटुंबसंस्था विकसित होईल. कुटुंबसंस्था विकसित झाली की व्यक्तिवाद संपुष्टात येईल.’ लेखिकेच्या संवेदनशील मनाचा हा आशावाद जरुर; पण तो तसा आकाराला येणे हे ऐतिहासिक क्रम पाहता संभवनीय वाटत नाही. कुटुंबसंस्था विकसित झाली की व्यक्तिवाद संपुष्टात येईल की व्यक्तिवाद संपुष्टात आल्यावर कुटुंबसंस्था विकसित होईल? व्यक्तिवादाला जन्म देणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचे काय? वृद्धाश्रम, पाळणाघरे बंद होणे हा कुटुंबसंस्था विकसित होण्याचा निकष असू शकत नाही. सांप्रत अर्थचौकटीत ज्या पुढच्या टप्प्यावर स्त्री-पुरुष नाते जाणार आहे, त्या टप्प्यावरील कुटुंबाची रचना नव्या रीतीचीच राहणार आहे. लेखिकेला अपेक्षित परस्पर आदर, जिव्हाळा, जबाबदारी या मूल्यांचा आधार त्या रचनेला कसा मिळेल ही चिंता अर्थातच महत्वाची आहे.

स्वातंत्र्याच्या पंच्याहत्तरीतल्या या भवतालात स्वातंत्र्याच्या शताब्दीपर्यंत काय बदल व्हायला हवेत, म्हणजेच स्वातंत्र्य अधिक अर्थपूर्ण कसे करायचे, यासाठीचे मुद्दे स्त्री मुक्ती संघटनेने प्रकाशित केलेल्या वृषाली मगदूम यांच्या ‘भवताल’ या पुस्तकाने सशक्तपणे पुरवले आहेत.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

__________

| भवताल |

वृषाली मगदूम

स्त्री मुक्ती संघटनेचे प्रकाशन

मूल्य : रु. १५० | पृष्ठे : २५५

__________

(आंदोलन, ऑक्टोबर २०२१)

Wednesday, September 1, 2021

स्वातंत्र्याचे मोजमाप कसे करायचे?


१५ ऑगस्ट १९४७. स्वातंत्र्याच्या जल्लोषात सहभागी सामान्य माणसाला पत्रकाराचा प्रश्न - “आज सकाळी उठल्यावर जेव्हा तुम्हाला कळले की आपला देश स्वतंत्र झाला आहे, त्यावेळी तुम्हाला काय वाटले?”

पत्रकाराकडे चमत्कारिक बघत सामान्य माणसाचे उत्तर - “काय राव! अहो, झोपलं कोण होतं रात्री!”

ही अवस्था सार्वत्रिक होती. शहरं, खेडी १४ ऑगस्टच्या रात्रीपासून आपापल्या परीने स्वातंत्र्याच्या जल्लोषात सहभागी होती.

फाळणी होऊन स्वातंत्र्य आले. हिंदू-मुस्लिम दंगली, रक्तपात सुरु होता. त्याचवेळी स्वातंत्र्याच्या स्वागताचे अगणित उत्स्फूर्त सोहळेही सुरु होते. स्वातंत्र्याचा आनंद आणि फाळणीच्या भळभळत्या जखमांचे दुःख या मिश्र भावनेची छाया पं. जवाहरलाल नेहरुंच्या संविधान सभेतील १४ ऑगस्टच्या रात्रीच्या ‘नियतीशी करार’ म्हणून गाजलेल्या भाषणावरही होती. स्वातंत्र्य चळवळीचे अध्वर्यू महात्मा गांधींचे दिल्लीतील या उत्सवापासून दूर नोआखलीत हिंदू-मुस्लिम दंगे शमविण्यात मग्न असण्याने नेहरुंच्या मनावरील ही छाया अधिकच गडद झाली होती. संविधान सभेत स्वातंत्र्याच्या स्वागताचा समारंभ सुरु असताना, सभागृहाच्या बाहेर अलोट गर्दी जमली होती. त्यांना नेहरुंना भेटायचे होते. या गोंधळामुळे नेहरु तसेच अन्य नेत्यांना वेगळ्या दरवाजाने बाहेर पडावे लागले. त्या रात्रीपासूनच देशात जागोजाग सोहळे सुरु झाले होते. १५ ऑगस्टला दिल्लीत सुमारे ३०० कार्यक्रम झाल्याची नोंद आहे. १५ ऑगस्टला नेहरु विविध नियोजित कार्यक्रमांत सहभागी झाले आणि १६ ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरुन त्यांनी पहिल्या स्वातंत्र्यदिनाचे भाषण केले.

आम्हा स्वातंत्र्यकाळात जन्माला आलेल्या पिढीला स्वातंत्र्य मिळाले या घटनेची मातबरी कळणे तसे कठीणच आहे. जे या दोन्ही काळात होते, त्यांच्याकडून आधीचा व नंतरचा फरक कळत होता. आता स्वातंत्र्याची पंच्याहत्तरी सुरु होताना हा फरक सांगणारेही तसे अपवादानेच असतील. आधी काय होते? ब्रिटिशांमुळे इथे काय झाले? काय गमावले व ब्रिटिश आल्यामुळे काय नवे, उपयुक्त आम्हाला मिळाले? स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर स्वातंत्र्य मिळवणाऱ्या पिढीच्या या स्वातंत्र्याकडून काय अपेक्षा होत्या? संविधान हे या अपेक्षांचा सरासरी दस्तावेज. या अपेक्षांच्या पूर्ततेचा लेखाजोखा काय?…या सगळ्याचा विचार विविध पातळ्यांवर, सार्वत्रिकपणे या वर्षी केला जाईल, असे वाटते. तो अधिक गांभीर्याने व समग्रपणे झाला तर त्यातून पुढच्या वाटचालीसाठीचे मार्ग मिळू शकतात.

हे मोजमाप कसे करायचे, हा प्रश्न आहे. त्याची रीत, पद्धती, दृष्टी नक्की करणे गरजेचे आहे.

म्हणजे, माझ्या पिढीला लहानपणी एका बाजूला १५ ऑगस्ट साजरा करताना आनंद व्हायचा. राष्ट्रभक्तीपर गीते अंगावर रोमांच उभी करायची. भगतसिंगांचे फाशी जाणे विलक्षण भारुन टाकायचे. थोडे मोठे झाल्यावर, चळवळींशी संबंध येऊ लागल्यावर कानावर आले – ‘ये आजादी झूठी है.’ हे ऐकल्यावर चमकलो. पुढे नामदेव ढसाळांनी आपल्या कवितेतून ‘१५ ऑगस्ट एक महाकाय भगोष्ठ...स्वातंत्र्य कुठच्या गाढवीचं नाव आहे?’ असा प्रश्न केला. तर राजा ढालेंनी साधनेत ‘काळा स्वातंत्र्यदिन’ लेख लिहून बौद्ध बाईच्या लुगड्याला हात घालणाऱ्यांच्या दंडाची रक्कम आणि राष्ट्रध्वजाच्या अवमानाच्या दंडाची रक्कम यांची तुलना करुन माणसाची प्रतिष्ठा मोठी की राष्ट्रध्वजाचे फडके महत्वाचे हा मूलभूत प्रश्न अत्यंत प्रक्षुब्ध भाषेत विचारला. यावेळी मी हादरलो. स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्यात आपली चूक होते आहे, असे वाटू लागले. पुढे गवई बंधूंचे सवर्णांनी डोळे काढल्यावर आम्ही शाळकरी मुले काळ्या फिती लावून स्वातंत्र्य दिनाला शाळेत हजर राहिलो.

हे स्वातंत्र्य आमचे नाही, आमच्यावर अजूनही अन्याय, अत्याचार होतो. आम्ही इतरांसारखी माणसे आहोत, हे इथल्या सवर्णांना कबूल नाही, या स्वातंत्र्याला विरोध करायला हवा, खऱ्या स्वातंत्र्यासाठी लढायला हवे, ही धारणा घट्ट होऊ लागली. पुढे कष्टकऱ्यांचे लढे लढवताना हे स्वातंत्र्य भांडवलशाही धार्जिणे असल्याचे आवाज कानावर आदळू लागले. मात्र दुसऱ्या बाजूने स्वातंत्र्याच्या मापनाचे वेगळे, संतुलित दृष्टिकोणही मिळू लागले. त्यामुळे अधिक समजून घेणे सुरु झाले. आपले कल कसे जातात, याचाही उमज पडू लागला.

इंग्रजांच्या आधीचा राजा-रजवाड्यांच्या ताब्यातला सरंजामी भारत ही काही प्रगतीशील बाब नव्हती. तथापि, या सरंजामशाहीचा वाडा कमजोर होऊन आपल्या भाराने मोडून पडण्याऐवजी, त्याला धुळीस मिळवणाऱ्या शक्ती इथेच विकसित होण्याऐवजी बाहेरुन आलेल्या ब्रिटिशांनी त्याला आधा-अधुरा, सोयीसोयीचा धक्का दिला. आपल्या देशातली सरंजामशाही त्यांनी मोडली. राजाला नामधारी केले. पण इथल्या सरंजामशाहीला त्यांनी तसे उद्ध्वस्त केले नाही. आपल्या सोयीसाठी तिचा वापर केला. १८५७ चे बंड त्यांनी मोडले. परंतु, राजेशाही आणि इथल्या मागास रुढींना थेट धक्का देण्यापासून त्यांनी माघार घेतली. आधुनिक शिक्षण आले, त्यातून आधुनिक मूल्ये आली आणि भारत राजकीय दृष्ट्या एक राष्ट्र म्हणून एकवटायला ब्रिटिशांच्या येथील असण्याने चालना मिळाली. ही आनुषंगिक, अपरिहार्य प्रक्रिया होती. त्यातून आधी काही सुधारणा, राज्यकारभारात आम्हाला सामावून घ्या अशी मागणी आणि मग वासाहतिक स्वायत्ततेची, पुढे जाऊन संपूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी व शेवटी चले जाव हा नारा. ..त्यानंतर घटना समिती व देश स्वतंत्र होणे. ही प्रक्रिया समजून घेतली नाही तर इंग्रजांच्या वासाहतिक शोषणाची आणि स्वातंत्र्यामुळे काय मोकळे झाले हे कळणे कठीण होईल.

इंग्रजांपासून मिळालेले स्वातंत्र्य हे खरेखुरे स्वातंत्र्यच होते. भारतीयांना स्वयंनिर्णयाचा मिळालेला अधिकार मूलभूत होता. घटनेद्वारे विविध हितससंबंधीयांच्या संघर्षातून इथल्या मागास, दुर्बल विभागाच्या विकासासाठी तरतुदी, व्यक्ती केंद्र मानून तिच्या विकासासाठी विविध स्वातंत्र्ये व मूलभूत अधिकार, सर्व स्त्री-पुरुषांना संपत्ती, शिक्षण अशा अटींविना सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार या बाबी त्यावेळी अनमोल होत्या. ज्यांना हे आधी मिळत नव्हते, त्यांना ते मिळू लागले हा आभास नव्हता. ते वास्तव होते. देश आमच्या ताब्यात आल्यावर आता येथील समाजातील वर्ग व जातींची उतरंड यांतील वरची मंडळी सत्तास्थानांवर कब्जा करायला लागली. हे स्वाभाविक होते. घटना असली, तरी घटना आपसूक यास पायबंद घालत नाही. शिवाय घटनेत आपल्याला पूर्णपणे जायबंदी करणाऱ्या तरतुदी येणार नाहीत, यासाठीची दक्षता व संघर्ष या मंडळींचा असतोच. त्याचे आघात ज्यांच्यावर होतात, त्यांना हे स्वातंत्र्य अपुरे वाटणे हे बरोबरच आहे. ते वाटलेच पाहिजे आणि त्याच्या पूर्णत्वासाठी त्यांनी ते रोखणाऱ्यांच्या विरोधात उभे राहायलाच हवे. किमान वेतन, जमीन अधिकार ते दलितांवरील अत्याचार यांबाबत एल्गार पुकारलाच पाहिजे. त्यासाठी स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेवर प्रश्न उभा करणे योग्यच आहे. पण संपूर्ण स्वातंत्र्यच बाद ठरवणे हे वस्तुस्थितीला सोडून होईल.

स्वातंत्र्य मिळाल्यावर नेहरुंच्या नेतृत्वाखाली देश नव्याने उभारण्यातला रोमँटिसिझम आपण दिलिप कुमार, राज कपूर, सुनिल दत्त यांच्या जुन्या हिंदी सिनेमांत पाहतो. जे उभारले गेले, त्यातून पुढे नवे हितसंबंधी तयार झाले, त्यापायी नव्या समस्या उद्भवल्या, या हितसंबंधीयांच्या विरोधात संघर्ष सुरु झाले. ‘मदर इंडिया’तला आधीचा कर्जबाजारी शेतकरी व सिंचनाच्या सोयीनंतरचा शेतकरी ते अगदी ‘मुक्ता’ या मराठी सिनेमातील लागूंनी भूमिका केलेला काहीएक मूल्यांची चाड असलेला जुना काँग्रेसवाला आणि सहकारात गब्बर झाल्यानंतरची त्याची बेदरकार पुढची पिढी...या सगळ्यावर स्वतंत्र लिहायला लागेल. ‘मां, मै बी. ए. पास हुआ’ म्हणणारा त्यावेळचा नायक आज मागास वाटतो. पण त्यावेळी आर्ट्स हीच शिक्षणाची शाखा मुख्यत्वे प्रचलित होती. बाकीच्या शाखा उदयाला यायच्या अथवा अजून बळ धरायच्या होत्या. टाचणीही न बनवणारा आपला देश पुढे जी औद्योगिक, वैज्ञानिक प्रगतीची भरारी घेतो, त्याचे मोल आपल्याला असले पाहिजे. त्यातून पुढे काय विषमता आल्या, कोणाला विकासाचा किती हिस्सा मिळाला, प्रगतीची गाडी कुणाची चुकली हा हिशेब करायला त्यामुळे काहीच अडथळा येत नाही.

स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी म्हणजे १९४७ साली भारतातले सरासरी जीवनमान ३१ वर्षे होते. आता ते ६९ वर्षे आहे. म्हणजे दुपटीपेक्षा अधिक. त्यावेळी साक्षरता १२ टक्के होती. आता ती ७९ टक्के आहे. गरिबी त्यावेळी ७० टक्के होती. गरीब मोजण्याच्या पद्धती व व्याख्या पुढे बदलत गेल्याने आजच्या आकड्याशी तुलना करणे बरोबर होणार नाही. पण त्यावेळची अन्न, कपडे यांची वंचना मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. आता विषमता प्रखर झाली आहे. कुपोषण, बालमृत्यू या पातळीवर आपण आर्थिक व राजकीय प्रगतीच्या बाबत आपल्या मागे असलेल्या देशांच्या तुलनेत पिछाडीवर आहोत. दुष्काळात माणसे मरणे हा प्रकार स्वातंत्र्यानंतर भारतात आढळत नाही, असे अमर्त्य सेन यांचे निरीक्षण आहे. त्याचे श्रेय ते लोकशाहीत सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात आवाज उठवण्याच्या स्वातंत्र्याला देतात. अशा टीकेने सरकारला तातडीने काही करणे भाग पडते. अर्थात, दुष्काळ नसणे म्हणजे अन्न पोहोचणे. पण अन्न पुरेसे व पौष्टिक नसणे म्हणजे कुपोषण होणे. त्यामुळे दुष्काळावर नियंत्रण मिळवले की आपोआप कुपोषण कमी होते असे नाही. त्याला वेगळ्या व नियमित उपाययोजना कराव्या लागतात.

धर्म, जात, भाषा, प्रदेश, वेश, आहार, संस्कृती यांचे प्रचंड वैविध्य असलेला, लोकशाहीची परंपरा नसलेला, आकाराने खंडप्राय असा भारत देश एक राहील का, त्यातील लोकशाही प्रणाली टिकेल का, याबद्दल अनेक जागतिक नामवंतांनी शंका उपस्थित केल्या होत्या. पण हा देश आज पंच्याहत्तराव्या वर्षीही टिकून आहे. ज्यांना भारत असा टिकणे त्यांच्या हिताला बाधक वाटत होते, त्या आंतरराष्ट्रीय शक्तींनी आपल्यातल्या कमजोऱ्या हेरुन पाचरी मारण्याचा खूप प्रयत्न केला. पण ते यशस्वी झाले नाहीत. लोकशाही मूल्ये अपेक्षित प्रमाणात समाजमनात रुजलेली नसली, तरी अजून आपल्याकडे नियमित निवडणुका होत आहेत. मते देऊन सरकार बदलायचे हे आपल्या जनतेने मनापासून स्वीकारले आहे. आपल्या आसपासच्या नवमुक्त राष्ट्रांत ही स्थिती दिसत नाही. अनेक ठिकाणी लष्करशाह्या आल्या. धर्माच्या आधारावर उभा राहिलेला पाकिस्तान विभाजित झाला. धर्मापेक्षा संस्कृती, राजकीय समावेशकता हे मुद्दे या विभाजनात कळीचे ठरले.

स्वातंत्र्य चळवळींतून उदयास आलेल्या मूल्यांच्या अंमलाबद्दल दक्ष असणारे नेहरुंसारखे नेतृत्व प्रदीर्घ काळ देशाला मिळाले. नेहरुंनी धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, एकूण लोकशाही व्यवहार यासाठी प्रचंड प्रयास घेतले. या मूल्यांचा वारसा कबूल असला तरी पुढच्या नेतृत्वांकडून नेहरुंप्रमाणे दक्षता घेतली गेलीच असे नाही. इंदिरा गांधींनी आणीबाणी आणली. ती यायला नको होती. मात्र पुढे त्यांनी स्वतःहून निवडणुका जाहीर केल्या. त्यात त्या पराभवाला सामोरे गेल्या. त्यांच्यावर प्रगतीशील प्रवाहातल्या अनेकांची तीव्र टीका असली तरी त्यांनी लोकशाही प्रणालीची बूज राखली, हे नाकबूल करता येणार नाही. आताच्या राज्यकर्त्यांची विचारपरंपरा व त्यानुसारचा व्यवहार पाहता, स्वातंत्र्य चळवळीतील मूल्यांचा वारसा व त्यानुसार आजवर सांभाळली गेलेली देशाची वीण तशीच राहील याची खात्री देता येत नाही. याबद्दल आणखी चर्चा यथावकाश करुच.

तूर्त, ‘हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों सम्भाल के’ या ओळींचे स्मरण ठेवत स्वातंत्र्याची पंच्याहत्तरी आनंदाने साजरी करुया.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन, सप्टेंबर २०२१)

Tuesday, August 3, 2021

चळवळीचे संवैधानिक मार्ग कोणते?


‘…केवळ बाह्य स्वरुपात नव्हे, तर प्रत्यक्षात लोकशाही अस्तित्वात यावी अशी जर आपली इच्छा असेल, तर त्यासाठी आपण काय करायला हवे? माझ्यामते पहिली गोष्ट जी केलीच पाहिजे ती अशी की, आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी आपण संवैधानिक मार्गांचीच कास धरली पाहिजे. याचा अर्थ हा की, क्रांतीचा रक्तरंजित मार्ग आपण पूर्णत: दूर सारला पाहिजे. याचा अर्थ कायदेभंग, असहकार आणि सत्याग्रह या मार्गांना आपण दूर ठेवले पाहिजे. आर्थिक आणि सामाजिक उद्दिष्टपूर्तीसाठी संवैधानिक मार्गासारखा कोणताही मार्ग शिल्लक नव्हता, त्यावेळी असंवैधानिक मार्गाचा अवलंब करण्याचे समर्थन मोठ्या प्रमाणात केले जात होते. परंतु जेव्हा संवैधानिक मार्ग उपलब्ध आहेत तेव्हा या असंवैधानिक मार्गांचे समर्थन होऊ शकत नाही. हे मार्ग इतर काही नसून अराजकतेचे व्याकरण आहे आणि जितक्या लवकर आपण त्यांना दूर सारु तेवढे ते आपल्या हिताचे होईल.’

संविधान मंजूर झाले त्याच्या आदल्या दिवशी म्हणजे २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय जनतेला उद्देशून आपले शेवटचे भाषण केले. या ऐतिहासिक व अत्यंत गाजलेल्या भाषणात ते जे इशारे देतात, त्यातील एक इशारा म्हणजे वरचे अवतरण. हा इशारा काही जाता जाता व्यक्त केलेला शेरा नव्हे. संविधानाचे शिल्पकार म्हणून संविधान देशाला सोपवताना केलेल्या अत्यंत गंभीर व औपचारिक भाषणातील त्यांचे हे मत आहे. त्यांच्या या मताला म्हणूनच खूप मोल आहे.

त्यांच्या या मताच्या निमित्ताने चळवळीच्या मार्गांविषयी आणि एकूणच संविधानविषयक अथवा सांविधानिक नैतिकतेशी संबंधित अनेक प्रश्न माझ्या मनात उभे राहतात. त्यातील काही खाली नोंदवत आहे. त्यांच्या स्पष्टतेची मला गरज आहे. आपल्याला त्याविषयी अधिक काही ठाऊक असल्यास, वेगळे काही म्हणावयाचे असल्यास जरुर लिहावे. मला त्याची मदत होईल.

रक्तरंजित मार्ग दूर सारला पाहिजे, हे समजू शकतो. डाव्या पक्ष/संघटनांपैकी अनेकांनी आता संसदीय प्रणालीचा अंगिकार केला आहे. पण त्यातही काहींचे म्हणणे असते, लढायचे साधन हे सरकारी दमनयंत्रणा काय प्रकारे वागते, त्यावर ठरते. ती जर हिंसक पद्धतीने आंदोलने दडपणार असेल, तर त्याविरोधी लढण्याचा मार्ग अहिंसक ठेवता येईलच असे नाही. सध्याची शोषण व विषमतेवर आधारित व्यवस्था बदलण्यासाठी क्रांती हवी, हे बाबासाहेब नाकारत नाहीत. मग ही क्रांती संवैधानिक मार्गाने कशी करायची? कायदेभंग, असहकार आणि सत्याग्रह हे मार्ग गांधीजींनी वापरलेत. खुद्द बाबासाहेबांनी सत्याग्रहाचा मार्ग चवदार तळे, काळाराम मंदिर प्रवेश आदि लढ्यांवेळी वापरला आहे. ते मार्ग अहिंसक आहेत. रक्तरंजित नाहीत. तरीही असंवैधानिक म्हणून बाबासाहेब त्यांना नकार देतात. गांधीजी किंवा बाबासाहेब यांनी तसेच अन्य मंडळींनी हे मार्ग वापरले त्यावेळी संविधान नव्हते. त्यामुळे ते वापरणे उचित होते. आता संविधान आहे. त्यामुळे हे पूर्वीचे मार्ग वापरणे गैर आहे. आता संवैधानिक मार्गानेच जायला हवे. ..तर मग हे मार्ग कोणते? आजही अनेक गोरगरीब, कष्टकऱ्यांच्या चळवळी सनदशीर मार्ग म्हणून या अहिंसक हत्यारांचा वापर करतात. तेही जर बाबासाहेब म्हणतात त्याप्रमाणे अराजकतेचे व्याकरण असेल, तर आपल्या हितासाठी आंदोलनांचे कोणते मार्ग या लोकांनी वापरायचे?

सांविधानिक व्यवस्थेप्रमाणे आता लोकांचे राज्य आहे. लोकांनी आपल्या हिताच्या बाबींसाठी आपण निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीकरवी आवाज उठवावा, संबंधित सरकारी यंत्रणांच्या पातळीवर त्याच्याकरवी पाठपुरावा करावा, असे अभिप्रेत आहे. आपल्याला हवे ते कायदे निवडून दिलेल्या सरकारने करायचे असतात. हे सरकार जनतेने आपल्या आकांक्षांच्या पूर्ततेसाठी बसवलेले असते. जर आपण निवडून दिलेला प्रतिनिधी अथवा सरकार हे करण्यात कमी पडले तर त्यांना पुढच्या वेळी जनता निवडून देणार नाही. त्यांच्या जागी हे सगळे करण्यास तयार असलेल्या दुसऱ्या लोकांना जनता निवडून देईल. हे असेच चालू राहील. म्हणूनच लोकांच्या या राज्यात लोकांनीच आंदोलन करण्याचा प्रश्न येत नाही.
...बाबासाहेबांना ही अशी आदर्श रचना अपेक्षित होती का? ती प्रत्यक्षात अशी चालेल असे खरोखर वाटत होते का? – पटत नाही. बाबासाहेबांसारखा आयुष्यभर चळवळी करणारा, भारतीयांची नसन नस ठाऊक असणारा, इथल्या सामाजिक-आर्थिक बलाबलांची बारकाईने जाण असलेला आणि लोकशाहीच्या अनुसरणातील भारतीयांच्या मर्यादा ओळखणारा महामानव इतका भाबडेपणा दाखवेल, हे पटत नाही. ...पण मग त्यांच्या दृष्टीने संविधान आल्यानंतरचे चळवळीचे मार्ग कोणते?

बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणानंतर त्यांच्या अनुयायांनी रिपब्लिकन पक्षातर्फे निवडणुकांचे राजकारण केले. त्याचवेळी त्यांचे निकटचे सहकारी दादासाहेब गायकवाड यांनी भूमिहिनांचा सत्याग्रहही केला. त्यावेळी देशभरात लाखो लोक तुरुंगात गेले. या लोकांनी सत्याग्रह न करता केवळ आपल्या लोकप्रतिनिधींमार्फत प्रश्न मांडायला हवा होता, असे आपण म्हणू शकतो का? खुद्द बाबासाहेबांनी दादासाहेबांपेक्षा वेगळे काही केले असते असे वाटत नाही.

आंबेडकरी म्हणवणारे आपल्याच समाजातले रिपब्लिकन नेते प्रस्थापितांची री ओढू लागले, स्वतःच प्रस्थापितांचा भाग झाले, राखीव जागांतून निवडून जाणाऱ्या दलित प्रतिनिधींना स्वतःचा आवाज न राहता त्यांना निवडून आणणाऱ्या पक्षांचे ते मिंधे झाले, म्हणून दलित पँथर जन्मास आली. तिने या नेतृत्वाच्या तसेच सरकारच्या व एकूण अन्यायी व्यवस्थेच्या विरोधात एल्गार पुकारला. त्यांची आंदोलने तर सत्याग्रह वगैरेंच्या पलीकडे गेली. ज्यात तोडफोड, हिंसा होती. दलितांवरील अनन्वित अत्याचाराच्या विरोधात लोकशाही शासनाला व समाजाला हलवून जागा करणारा आणि दलितांच्या अस्मितेला ललकारणारा तो त्वेष होता. म्हणूनच त्याची घोषणा होती - ‘जयभीम के नारे पे, खून बहे तो बहने दो.’ ही तोडफोड, हिंसा काही वेळा अपरिहार्य असेल. पण म्हणून ती पूर्णतः समर्थनीय मी मानत नाही. राडा संस्कृती शिवसेनेने याचवेळी जन्मास घातली होती. मराठी अस्मितेच्या आवरणाखाली तिला मान्यताही मिळत होती. ती तर अजिबात समर्थनीय नाही.
जनता एकसंध नाही. तिच्यात जाती, आर्थिक थर, वर्ग आहेत. त्यांचे हितसंबंध वेगवेगळे असतात. एकाच मतदारसंघात एकाच हितसंबंधांचे लोक नसतात. अशावेळी बहुमताने निवडून जाणारा प्रतिनिधी नक्की कोणाच्या आकांक्षांचे प्रतिनिधीत्व करणार? संविधानाच्या उद्देशिकेतील संकल्पाप्रमाणे त्याचे प्राधान्यक्रम असायला हवेत. पण प्रत्यक्षात ज्यांच्या हितसंबंधांशी त्याचे जवळचे नाते आहे, त्यांचे हित आणि त्याचा स्वतःचा वैयक्तिक स्वार्थ पहिल्या क्रमांकावर राहतो. शिवाय त्याच्या पक्षाचे म्हणून काही धोरण व हितसंबंध असतात. त्यांचीही मर्यादा त्याला असते. म्हणूनच असे लोकप्रतिनिधी व त्यांचे पक्ष यांच्यावर दबाव तयार करण्यासाठी, त्यांचे लक्ष वेधत राहण्यासाठी सनदशीर आंदोलने गरजेची असतात. प्रतिनिधी निवडून दिल्यावर लोकशाही आपोआप चालत नाही. तिला चालवावी लागते.
घटना येण्याआधी ब्रिटिश आमदानीत मर्यादित प्रमाणात निवडणुका होत होत्या. त्यात बाबासाहेबांचा, त्यांच्या पक्षाचा सक्रिय सहभाग असे. घटना आल्यावर हे सगळे आपोआप बदलेल, असे बाबासाहेबांनी गृहीत धरले, असे तर आपण म्हणू शकत नाही. पण तरीही मूळ प्रश्न तसाच राहतो – बाबासाहेबांना अभिप्रेत चळवळीचे संवैधानिक मार्ग कोणते?

बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अवतरणाबाबतचे प्रश्न इथे संपले. आता इतर.

आपल्या मागण्यांसाठी मोर्चे, सत्याग्रह, धरणे, संप हे सनदशीर मार्ग आहेत. त्यात चर्चेला वाव असतो. विचारविनिमयाला उसंतही मिळते. पण आमरण उपोषण हे सरकारला वेठीला धरणे नाही का? अर्थात आमरण उपोषणाचा निर्णय अचानक होत नाही. सरकारला अनेक विनंत्या-अर्ज केल्यावर वा आंदोलनांचे अन्य मार्ग अवलंबल्यावर नाईलाजाने हे पाऊल उचलले जाते, हे कबूल. अशावेळी त्या व्यक्तीच्या किंवा व्यक्तींच्या मरणाला घाबरुन सरकारने उपोषण करणाऱ्याचे ऐकायचे का? समजा या व्यक्तीचे ऐकले व या व्यक्तीच्या विरोधी हितसंबंध असलेल्या दुसऱ्या व्यक्तीनेही तसेच आमरण उपोषण केले, तर सरकारने काय करायचे? लक्ष वेधायला लाक्षणिक उपोषण, साखळी उपोषण ही वेगळी बाब. त्यात प्राण पणाला लागत नाही. आमरण उपोषण हा अत्यंत गंभीर मार्ग आहे. पण त्याचे गांभीर्य कमी करणारे लोक आंदोलनकर्त्यांत आणि सरकारांतही हल्ली वाढले आहेत. नावाला आमरण म्हणायचे. प्रत्यक्षात ते तातडीने मागे घेतले जाईल याची तजवीज करायची. ही त्या मार्गाची चेष्टा झाली. मी मुद्दा मांडतो आहे, तो अत्यंत गंभीरपणे आमरण उपोषण करण्याबाबतचा. मला आदरणीय असलेल्या, आयुष्य चळवळीला अर्पण केलेल्या व्यक्ती हा मार्ग अनुसरत असतात. त्याने बरेचदा तो प्रश्न सुटायला, किमान पुढे जायला चालना मिळते, हेही मला ठाऊक आहे. तरीही आमरण उपोषण हा चळवळीचा मार्ग असावा का, याबद्दल मी साशंक आहे. पुणे करारातून जे साधले गेले ते तडजोडीचे पुढचे पाऊलच होते, हे मला मान्य आहे. मात्र गांधीजींचा जीव वाचवण्यासाठी बाबासाहेबांची जी प्रचंड घालमेल झाली, ती उचित होती का? आपण अडून राहिलो आणि भारतीयांमध्ये देवासमान स्थान असलेल्या गांधीजींचा जीव गेला तर सवर्ण हिंदूंकडून देशभर दलितांचे काय हाल केले जातील, या जाणिवेने बाबासाहेबांच्या मनाची काय अवस्था झाली असेल? अशा दडपणाद्वारे निर्णय घ्यायला भाग पाडण्याची रीत माझ्या मनात प्रश्न उपस्थित करते हे नक्की. आपल्या आत्मक्लेषाने दुसऱ्याच्या संवेदना जागविणे इथवर ठीक. पण दुसऱ्याचा त्याची बाजू मांडण्याचा, लढविण्याचा अवकाश काढून घेणारी नैतिक दडपणाची ही कृती खरोखर नैतिक आहे का?

रस्त्यावर हजारो लोक उतरवून, आताच्या आता निर्णय घ्या, अन्यथा होणाऱ्या परिणामाला सामोरे जा, असे सरकारला धमकावणे, संवैधानिक मार्गांत बसते का? ज्या समाजविभागाकडे संख्येची, म्हणजेच मतसंख्येची ताकद असेल, तो आपल्या मागण्यांसाठी रस्ता अडवेल, रेल्वे रोखेल व कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न तयार करुन सरकारला जेरीस आणून आपल्या मागण्या मान्य करायला लावेल. पण जो विभाग अल्पसंख्य असेल, दुबळा असेल त्याने आपल्या मागण्यांसाठी कोणता मार्ग अनुसरायचा? हे ‘बळी तो कान पिळी’ नव्हे काय? ही बहुसंख्याकशाही लोकशाहीत बसते का? अल्पसंख्याकांना सुरक्षित वाटणे ही लोकशाहीची पूर्वअट मानली जाते. त्या अटीचे इथे काय करायचे? समूह नव्हे, तर व्यक्ती हे संविधानाचे केंद्र आहे. जात, धर्म आदि संबंधाने समूहाची ताकद मिळणाऱ्या व्यक्तीची किंमत व्यक्ती म्हणून न राहता समूहाच्या ताकदीवर अवलंबून राहणे हे कितपत संवैधानिक? मराठा आरक्षणासाठी प्रचंड खटाटोप करणारे अथवा तसा आव आणणारे सत्ताधारी तसेच विरोधक न्यायालयाने स्वीकृत केलेले मुस्लिमांना शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण अमलात आणण्याची काही वार्ताच करत नाहीत. याचा अर्थ काय?
आंदोलनाचा एक भाग म्हणून विशिष्ट विभागाच्या प्रश्नांवर ‘जनसंसद’ आयोजित केली जाते. देशाच्या संसदेत देशभरातून निवडून आलेले प्रतिनिधी असतात. विविध हितसंबंधीयांच्या घमासान चर्चेतून तेथील कायद्याची प्रक्रिया पार पडते. (हल्ली हे होत नाही. सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांनाही ठाऊक नसते आज आपल्याला कशाच्या बाजूने हात वर करायचा आहे. नेतृत्व जे विधेयक मांडेल ते मुकाट्याने मंजूर करायचे. विरोधकांना तर जुमानायचेच नाही. ही असाधारण स्थिती आहे. आपण साधारण स्थितीबाबत बोलत आहोत.) जनसंसदेत एकाच हितसंबंधाचे व निवडून न आलेले लोक असतात. अशावेळी तिला संसद म्हणणे योग्य आहे का? देशाची संसद झूठी आहे; आपली संसद हीच खरी आहे, असा तेथे जमलेल्या लोकांचा समज होणे योग्य आहे का? तिला ‘जनसुनवाई’ म्हणणेच अधिक उचित नव्हे काय? पूर्णपणे अहिंसक मार्गाने मात्र तात्कालिक भावनोद्दिपनातून प्रचंड जनसमुदाय रस्त्यावर उतरवून संसदेला घेराव घालण्याची घोषणा करणे, रस्त्यावर उतरलेले हे लोक संसदेपेक्षा मोठे आहेत असे मानणे वा जाहीरपणे बोलणे संवैधानिक असू शकते का? क्रांती करुन आजच्यापेक्षा अधिक उत्तम व्यवस्था आणायची असल्यास वेगळी गोष्ट. पण त्यासाठीची समग्र भूमिका, पर्यायी कार्यक्रम व रचना, तो साकार करणारी संघटना व कार्यकर्त्यांची फळी असावी लागते. व्यक्तिकेंद्री मसीहा पद्धतीच्या उत्स्फूर्त भावनोद्दिपनातून ते साध्य होत नाही. उलट ते अराजकाला निमंत्रण असते. त्याचा फायदा संघटित हितशत्रूच घेतात.

...मी स्वतः वरील प्रकारांपासून पूर्ण अलिप्त नाही. कार्यकर्ता म्हणून ज्या चळवळींचा मी भाग आहे, तेथे वरीलपैकी अनेक मार्ग अनुसरले जातात. त्यात मी सहभागी होत असतो. नवीन मार्ग न सुचल्याने किंवा सुचविलेले सहकाऱ्यांना न पटल्याने आहे त्या मार्गांना मी अनुमोदन देत राहतो. पण मनात असमाधान असते. मनात प्रश्न, शंका फेर धरत असतात. असे प्रश्न, शंका व त्यांची संभाव्य उत्तरे आपल्याही मनात असतील. सुरुवातीला विनंती केल्याप्रमाणे आपल्याला याबद्दल जे काही अधिक ठाऊक असेल वा स्पष्टता असेल, त्याबद्दल कळविल्यास मला माझ्या भूमिका नेटक्या करायला त्याचे सहाय्य होईल.

आपल्या प्रतिसादाच्या अपेक्षेत.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन, ऑगस्ट २०२१)