| अन्न अधिकार कायद्याच्या निर्मितीतील अंतर्वरिोध |  |  |  |
| सुरेश सावंत, शुक्रवार, २४ डिसेंबर २०१०, लोकसत्‍ता Sureshsawant8@hotmail.com  मिलिंद मुरुगकर, शरद पवार आणि यांचे लेख छापणा-या लोकसत्ताला मन:पूर्वक धन्यवाद. यानिमित्ताने अन्न अधिकारासंबंधी असा काही कायदा होतो आहे व त्याबाबत खुद्द सरकारमध्येच गेले वर्षभर अनेक संघर्ष , अंतर्वरिोध आहेत हे समोर आले. दुर्दैवाने अतिशय महत्वाच्या अशा या कायद्यासंबंधात मराठी वृत्तजगत व पर्यायाने मराठी जनमानस आजवर अपरिचित राहिले होते.माहितीचा अधिकार, राष्ट्रीय रोजगार हमी या कायद्यांच्या यशानंतर अन्नाच्या अधिकाराचा कायदा संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या विषयपत्रिकेवर आला. आला म्हणण्यापेक्षा सोनिया गांधींनी तो लावून धरला, असे म्हणणे अधिक योग्य ठरेल. राष्ट्रपतींनी आपल्या भाषणात या कायद्याचे सूतोवाच केल्यानंतर असे कायद्याने बांधून घेणे कितपत योग्य ठरेल, वाढीव धान्याची उचल व त्यासाठीचे वाढीव अनुदान सरकारला पेलणारे आहे का, अशा शंका सरकारमधील प्रमुख मंडळींनीच उपस्थित करायला सुरुवात केली. शरद पवार हे त्यातील एक मुख्य घटक होते. सोनिया गांधींचा निग्रह लक्षात घेऊन त्यांच्या अन्नखात्याने अखेर एक मसुदा तयार केला. हा मसुदा अत्यंत अपुरा व असंवेदनशील होता. पुढे प्रणव मुखर्जीच्या नेतृत्वाखालील सक्षम मंत्रिगटाकडे अवलोकनाथ हा मसुदा गेला. या मंत्रिगटानेही यात विशेष मौलिक बदल केला नाही. कायद्यामागील उद्देश सफल होण्याऐवजी, आज लोकांना मिळणारे लाभही मर्यादित होण्याची भिती निर्माण झाली होती. याच दरम्यान सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय सल्लागार समितीचे पुनर्गठन झाले. त्यांनतर सोनिया गांधींनी, हा मंत्रिगटाने मंजूर केलेला मसुदा समितीत चर्चेसाठी मागवला. त्यावर खोलात चर्चा घडवली. त्यानंतर सहमतीच्या शिफारशी बाहेर आल्या. हितसंबंधांच्या नानाविध संघर्षांतून निघणारे मसुदे हे तडजोडीचेच असतात. कोणा एका गटाची संपूर्ण सरशी होत नसते. अन्न अधिकाराच्या कायद्याच्या शिफारशींबाबतही तेच आहे. अन्न अधिकाराचा कायदा समग्र असावा, असे वाटणारा एक गट, मुक्त आíथक विकासाला अडथळा न होता व अनुदान वाया न जाता गरिबांपर्यंत नेमकेपणाने योजना पोहोचाव्यात या भूमिकेचा दुसरा गट, तर आजच्या व्यवस्थेतील हितसंबंध जैसे थे राहावेत म्हणून कायदा होऊच नये, झालाच तर बोथट व्हावा, असे इच्छिणारा तिसरा गट असा हा संघर्ष राष्ट्रीय सल्लागार समितीच्या मदानात खेळला गेला. सर्वोच्च राजकीय मान्यता असलेल्या सोनिया गांधी आपले वजन कोठे टाकणार याला खूप महत्व होते. नेहरु-गांधी घराण्याच्या लोकवादी वारशाच्या सोनिया गांधी वाहक आहेत, म्हणूनच त्यांनी ही खटपट केली. त्यांना कितीही राजकीय व नतिक मान्यता असली, तरी अखेर सत्तेच्या राजकारणात हितसंबंधांच्या संघर्षांतूनच माग काढावा लागतो. तोल साधावा लागतो. त्यामुळे खुद्द त्यांच्याही मनाप्रमाणे हा मसुदा झालाच असेल असे नाही. अशावेळी मनासारखे घडविण्याचा पुरेपूर लोकशाही प्रयत्न, जे होईल त्यातील पुढे जाणा-या भागाची जोपासना, अंमलबजावणी करणे व त्याआधारे जनाधार तयार करणे व या जनाधाराच्या सहाय्याने पुढे व्हावेसे वाटणा-या गोष्टींसाठी संघर्षरत राहणे असाच चळवळीचा डावपेच राहायला हवा. तथापि, हे भान न ठेवता, अन्न अधिकाराच्या चळवळीतील काही कार्यकत्रे हा कायदा जुनी व्यवस्थाच पुन्हा ‘नव्या बाटलीत जुनी दारु’ पद्धतीने कायम केली जात असल्याची टीका करत आहेत. अर्थात, ही टीकाही एकांगी आहे. वस्तुस्थिती तशी नाही. सल्लागार समितीच्या तडजोडीच्या शिफारशी हेही पुढचेच पाऊल आहे. काही प्रमुख शिफारशी पाहिल्यावर हे लक्षात येते. देशातील किमान ७५ टक्के लोकांना अनुदानित अन्नधान्याचा कायदेशीर अधिकार मिळणार आहे. ग्रामीण भागातील ९० टक्के जनतेला तर शहरांतील ५० टक्के जनतेला हा लाभ मिळेल. प्राधान्य गटाला (४६ टक्के ग्रामीण व २८ टक्के शहरी विभाग) दरमहा ३५ किलो धान्य (प्रति व्यक्ती ७ किलो या प्रमाणे) अनुदानित दराने म्हणजे १ रु. भरड धान्य, २ रु. गहू व ३ रु. तांदूळ असे मिळेल. सर्वसाधारण गटाला (४४ टक्के ग्रामीण व २२ टक्के शहरी विभाग) दरमहा २० किलो धान्य (४ किलो प्रति व्यक्तीप्रमाणे) भरड धान्य, गहू व तांदूळ यांच्या किमान आधारभूत किंमतीच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी दराने मिळेल. या सर्व शिफारशींचा तपशील अजून यावयाचा आहे. आकडय़ांचे अर्थ ही स्पष्ट व्हायचे आहेत. तथापि, समितीच्या शिफारशींप्रमाणे हा कायदा झाल्यावर आधीच्या तुलनेत नक्की काय फरक पडणार आहे, यासंबंधात काही मुद्दे ढोबळपणे सांगता येतील. अंत्योदय, बीपीएल व एपीएल या परिभाषेऐवजी ‘प्राधान्य गटातील कुटुंबे’ व ‘सर्व साधारण गटातील कुटुंबे’ असे शब्दप्रयोग अस्तित्वात येणार आहेत. प्राधान्य गटाला अंत्योदयच्या दराने ३५ किलो धान्य मिळणार तर सर्वसाधारण गटाला बीपीएलच्या आसपासच्या दराने २० किलो धान्य मिळणार. आजचे अंत्योदय व बीपीएल एकत्रितपणे प्राधान्य गटात मोडण्याची शक्यता असल्याने बीपीएलवाले एकप्रकारे अंत्योदयवाले होणार आहेत. आजच्या एपीएलवाल्यांपकी एक विभाग सर्वसाधारण गटात येणार आहे. आजच्या घडीला रेशनचे अंत्योदय व बीपीएल धरुन देशातील ६.५ कोटी कुटुंबांना लाभ मिळतो. नव्या कायद्याने ही संख्या १८.६ कोटी होणार आहे. आज एपीएलवाल्यांना महाराष्ट्रात १५ किलो धान्य सरकारने दरमहा जाहीर केले आहे. त्यापकी एका विभागाला २० किलोचे कायदेशीर संरक्षण मिळेल. मुंबईत आज अंत्योदय व बीपीएल एकत्रित कुटुंबे १ टक्क्याच्या आत आहेत. शहरी विभागांसाठीचे प्रमाण प्राधान्य गटासाठी २८ टक्के असल्याने मुंबईत ही संख्या लक्षणीयरीत्या वाढण्याची शक्यता आहे. आजच्या एपीएलपकी अनेक कुटुंबे प्राधान्य गटात येतील. तथापि, सर्वसाधारण गटाची मर्यादा २२ टक्के असल्याने आजच्या एपीएलपकी काही कुटुंबे पूर्णपणे रेशनव्यवस्थेच्या बाहेर पडण्याची शक्यता आहे. या लाभार्थ्यांच्या पात्रतेसाठी मुंबईसाठीचे निकष नक्की काय ठरतात, यावर हे अवलंबून आहे. पुणे, नागपूर, नाशिक आदी शहरांबाबत याच्या आसपासच स्थिती राहील. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण जनतेला मात्र अधिक लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात अंत्योदय व बीपीएल मिळून ३१ टक्क्यांच्या आसपास कुटुंबे आहेत. नव्या कायद्याप्रमाणे प्राधान्य गटाचे ग्रामीण भागासाठीचे प्रमाण ४६ टक्के असल्याने महाराष्ट्रातील आजची सर्व अंत्योदय व बीपीएल कुटुंबे प्राधान्य गटात येतील. सर्वसाधारण गटासाठीचे ग्रामीण भागासाठीचे प्रमाण ४४ टक्के असल्याने अनुदानित रेशनचा लाभ महाराष्ट्रातल्या आजच्या एपीएलवाल्यांपकी बहुसंख्यांना मिळेल. फारच अल्प प्रमाणात काही कुटुंबे रेशनव्यवस्थेच्या बाहेर फेकली जातील. अर्थात, रेशनव्यवस्थेच्या रचनेतील हे आमूलाग्र बदल नाहीत. १ रू. अनुदान पोहोचवायला ४ रु. खर्च , गोदाम ते दुकान या प्रवासात होणा-या ४० टक्के धान्याची गळती, दुकानदाराची भेसळ व भ्रष्टाचार आदींच्या बाबतीत संगणकीय तंत्रज्ञानाच्या आधारे नियमन करण्याचा प्रस्ताव आहे. पण त्याची स्पष्टता आजतरी नाही. लाभार्थ्यांचा विस्तार मात्र निश्चित होणार आहे. यांत योग्य लोकांनाच लाभ कसा मिळेल, हे निवड पद्धतीवर अवलंबून आहे. तिचे स्वरुप अजून जाहीर झालेले नाही. सल्लागार समितीच्या शिफारशींचा कायदा व्हायला अजून बरेच टप्पे पार करावे लागणार आहेत. अशावेळी या कायद्याच्या मसुद्यावर जागोजाग चर्चा , मेळावे, परिषदा संघटित करुन सुधारणा सुचविणे आवश्यक आहे. केवळ संसदेत चर्चा न होता लोकांमध्ये, प्रसारमाध्यमांत चर्चा व्हायला हव्या. त्याचा दबाव संसदेतील चर्चावर पडला पाहिजे. राष्ट्रीय सल्लागार समितीतील चर्चाच्या दरम्यान राष्ट्रीय अन्न अधिकार अभियानाचा अपवाद करता कोठेही देशात जनसंघटनांनी या प्रश्नावर व्यापक चर्चा , हालचाली केल्या असे झाले नाही. किमान आतातरी अशा हालचाली होणे आवश्यक आहे. धोरणकर्त्यांतील सत्प्रवृत्तांवर विसंबणे योग्य नाही. लोकशाहीत अंतिम सत्ताधारी जनता असते. तिची आकांक्षा तिच्या संघटित हालचालीने कायद्यात प्रतििबबित होणे गरजेचे आहे. |
