Showing posts with label उद्बोधक. Show all posts
Showing posts with label उद्बोधक. Show all posts

Monday, November 1, 2021

बाबासाहेबांचा संविधान सभेतील फेरप्रवेश

घटना समितीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रवेशाला तसेच स्वागताला तयार नसणाऱ्या काँग्रेसनेच देशाच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर बाबासाहेबांना मुंबईतून बिनविरोध निवडून आणले. पुढे देशाच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात ते कायदामंत्री आणि घटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष झाले. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार म्हणून त्यांना आज जग ओळखते. ..या काळातील घटनाक्रमाबद्दल आणि त्यातील श्रेय-अपश्रेयाच्या वाटणीबद्दल बरेच वाद आहेत. अनेक ग्रह, समजुतींच्या सावटाखाली या काळातील दृश्ये त्यांच्या मूळ रुपात, रंगात पाहणे अनेकांना कठीण जाते. आता स्वातंत्र्याला पंच्याहत्तर वर्षे झाली आहेत. घटनेला पुढील दोन वर्षांनी पंच्याहत्तर वर्षे होतील. या दीर्घ काळानंतर तरी संविधान निर्मितीच्या तसेच त्याच्या मागच्या पुढच्या काळातील घटनाक्रमांचा अभ्यास वस्तुनिष्ठपणे व्हायला हवा.

डॉ. रावसाहेब कसबे यांच्या ‘डॉ. आंबेडकर आणि भारतीय राज्यघटना’ या पुस्तकाची सहावी आवृत्ती आणि त्यांचा नवा ग्रंथ ‘महात्मा गांधीः पराभूत राजकारणी आणि विजयी महात्मा’ या दोन पुस्तकातील काही संदर्भ, अवतरणे यांच्या सहाय्याने काही मुद्दे खाली नोंदवत आहे. त्यांना अभ्यासक नव्या सक्षम पुराव्यांच्या आधारे आव्हान देऊ शकतात. तशी आव्हाने या काळाचे अधिक वस्तुनिष्ठ चित्र मिळायला मदतनीसच ठरतील.

भारतातील स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाची वाढती धग आणि दुसऱ्या महायुद्धाने खचलेली साम्राज्याची ताकद यामुळे ब्रिटिश सरकार भारतातून आपला गाशा गुंडाळण्याच्या तयारीला लागले. १९४६ साली कॅबिनेट मिशन त्यासाठी भारतात आले. भारतीय नेत्यांशी झालेल्या चर्चेतून काही काळातच स्वतंत्र व्हावयाच्या भारताची राज्यघटना बनविण्यासाठी संविधान सभा तयार करावयाचे ठरले. संविधान सभेत निवडून येणाऱ्या सदस्यांसाठी सर्वसाधारणपणे आजच्या राज्यसभेसारखी पद्धती अवलंबण्यात आली. म्हणजे प्रांतिक विधिमंडळाच्या सदस्यांनी घटना समितीचे प्रतिनिधी मतदानाद्वारे निवडून पाठवायचे. याचा अर्थ पक्षीय बलाबल इथे आले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वतंत्र मजूर पक्षाला १९३७ च्या निवडणुकीत मोठे यश मिळाले होते. मात्र आताच्या शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनला १९४६ च्या निवडणुकीत मुंबई प्रांतात पूर्ण अपयश आले होते. अशावेळी त्यांना घटना समितीवर निवडून कोण देणार?

या दरम्यानच्या काही घटना समजून घ्यायला हव्या.

मध्यवर्ती सरकारातील प्रतिनिधीत्वाबाबत बाबासाहेबांनी इंग्लंडला जाऊन सत्ताधारी तसेच विरोधकांतील ताकदवर मंडळींच्या भेटी घेऊन प्रयत्न केले. मात्र अल्पसंख्याक म्हणून मुस्लिम-शिखांप्रमाणे अस्पृश्यांच्या खास प्रतिनिधीत्वाबाबत ब्रिटिशांनी हात झटकले. माजी पंतप्रधान चर्चिलनी बाबासाहेबांशी आपल्या निवासस्थानी भोजन देऊन चर्चा केली. त्यांनी त्यांच्या प्रश्नाशी सहानुभूती व्यक्त केली. पण ते सत्तेवर नसल्याने फार काही करु शकणार नव्हते. कॅबिनेट मिशन भारतातून इंग्लंडला माघारी आले होते. त्यातील एक मंत्री क्रिप्स यांनी ब्रिटिश संसदेत केलेल्या भाषणात बाबासाहेबांच्या मुद्द्यावर म्हणणे मांडले. बाबासाहेबांचे आद्यचरित्रकार चांगदेव भगवानराव खैरमोडे यांनी ९ व्या खंडात क्रिप्सच्या या भाषणातील काही भाग  नोंदवला आहे. तो असा – “डॉ. आंबेडकरांचा पक्ष केवळ मुंबई आणि मध्यप्रांतातच प्रबळ आहे. त्याचे भारतातील इतर प्रांतांत अस्तित्व नाही. काँग्रेस पक्षातर्फे अस्पृश्यांचा पक्ष कार्य करीत आहे....पुणे कराराप्रमाणे १९४६ साली ज्या निवडणुका झाल्या त्यात आंबेडकरांच्या पक्षाचे सर्व उमेदवार निवडणुकीत पराभूत झाले. त्याचप्रमाणे काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर जे अस्पृश्यवर्गातील उमेदवार निवडणुकीस उभे राहिले ते सर्व निवडून आले. डॉ. आंबेडकरांनी आणि त्यांच्या पक्षाने अस्पृश्यांच्या हक्कासाठी जिवापाड लढा दिला, तरी ही परिस्थिती लक्षात घेता त्या पक्षाला मध्यवर्ती सरकारात प्रतिनिधीत्व देणे हे कमिशनला योग्य वाटले नाही. ” काँग्रेस पक्षांतर्गत अस्पृश्य प्रतिनिधींतर्फे अस्पृश्यांचे हित होईल, असा भरवसा क्रिप्स यांनी व्यक्त केला.

देशच सोडून जायचा असल्याने ब्रिटिशांना आता बाबासाहेबांची गरज राहिलेली नव्हती. त्यामुळे गोलमेज परिषदेत बाबासाहेबांच्या बाजूने असलेल्या ब्रिटिशांनी आता खाका वर केल्या. बाबासाहेबांच्या पदरी निराशा आली. १९४२ साली चले जावचा नारा देऊन काँग्रेस ब्रिटिशांच्या विरोधात लढत होती, तर बाबासाहेब व्हाईसरॉयच्या मंत्रिमंडळात सहभागी झाले होते. बाबासाहेब काही स्वातंत्र्याच्या विरोधात व ब्रिटिशांच्या बाजूने नव्हते. त्याविषयी त्यांची भूमिका त्यांच्या लिखाणात-भाषणात सविस्तर आलेली आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर नवे सत्ताधारी अस्पृश्यांशी काय व्यवहार  करणार ही त्यांची चिंता होती. त्यासाठी जमेल तेवढ्या संरक्षक तरतुदी ब्रिटिशांकडून त्यांना करुन घ्यायच्या होत्या.  व्हाईसरॉयच्या मंत्रिमंडळात जाण्याचे त्यांचे हे समर्थन होते. तेथील त्यांची कामगिरी देशातील अनेक मूलभूत सुधारणांना चालना देणारी ठरली, हे विदित आहेच. मात्र सर्वसामान्य जनता हे अंतर्विरोध समजण्याच्या स्थितीत नव्हती. तिला काँग्रेस ब्रिटिशांविरोधात लढते आहे व बाबासाहेब त्यांच्या मंत्रिमंडळात आहेत, हे दिसत होते. सर्वसाधारण जनतेत यामुळे जी प्रतिकूल भावना तयार झाली, त्याचा फटका शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनला निवडणुकीत बसला, असा एक अंदाज  व्यक्त केला जातो.

पुणे करारातील राखीव जागांच्या तडजोडीऐवजी स्वतंत्र मतदार संघ असते तर ही पाळी आली नसती असे बाबासाहेबांना वाटू लागले होते. त्यामुळे व इतर अनेक कारणांनी काँग्रेसबद्दल बाबासाहेबांच्या मनात व वाणीत तीव्रता आली होती. बाबासाहेब व काँग्रेस यांच्यातील तणाव या दरम्यान खूप वाढलेला होता. बाबासाहेबांच्या टीकेचे कठोर वार काँग्रेस नेत्यांना हैराण करत होते. त्यामुळे काँग्रेसचे नसतानाही काही कायदेतज्ज्ञांना त्यांची उपयुक्तता लक्षात घेऊन काँग्रेसने निवडून दिले. मात्र बाबासाहेबांची कायद्यातली तज्ज्ञता व प्रकांड पांडित्य पुरेपूर ठाऊक असूनही ही ब्याद घटना समितीत नको म्हणून काँग्रेसने त्यांना सहकार्य केले नाही. या संदर्भात ‘दलित बंधू’ या वृत्तपत्राच्या २५ जुलै १९४६ च्या अंकात प्रसिद्ध झालेल्या मुलाखतीत बाबासाहेबांचे उद्गार असे आहेत – ‘मुंबई प्रांतात गेली कित्येक वर्षे काढलेल्या माझ्यासारख्याने घटना समितीवर येऊ नये म्हणून उघडे असलेले सर्व दरवाजे काँग्रेसने बंद केले.’

स्वतंत्र भारतात अस्पृश्यांचे भवितव्य सुरक्षित करण्यासाठी बाबासाहेबांना घटना समितीवर काहीही करुन जायचे होते. अखेरीस त्यांचे पूर्व बंगालमधील शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनचे सहकारी जोगेंद्र मंडल यांनी आपल्या पक्षाला कमी पडणाऱ्या मतांसाठी मुस्लिम लीगचे सहाय्य घेतले व बाबासाहेबांना घटना समितीवर निवडून पाठवले. नेहरुंनी १३ डिसेंबर १९४६ ला घटनेच्या उद्दिष्टांचा ठराव मांडला. या ठरावावरील १७ डिसेंबर १९४६ रोजीच्या चर्चेत बाबासाहेबांनी केलेल्या राष्ट्रीय जाणिवेच्या भाषणाने अख्खे सभागृह मंत्रमुग्ध झाले. विरोधकही हर्षभरित होऊन टाळ्या वाजवत होते. देशभरच्या वृत्तपत्रांनी दुसऱ्या दिवशी बाबासाहेबांची जोरदार प्रशंसा केली. यानंतर बाबासाहेबांकडे संविधान सभेत वेगवेगळ्या उपसमित्यांच्या जबाबदाऱ्या येऊ लागल्या.  बाबासाहेबांची संविधान सभेतील अपरिहार्यता अधोरेखित झाली. त्यांच्या हाताने घटना साकारणार हे भविष्य जवळपास निश्चित झाले. ...आणि एक संकट उभे ठाकले. देशाला अपेक्षेच्या आधीच १५ ऑगस्टला स्वातंत्र्य मिळणार, तेही फाळणीच्या जखमेसहित हे जाहीर झाले. फाळणीमुळे बाबासाहेबांचा पूर्व बंगालमधला मतदार संघ पाकिस्तानमध्ये गेला. साहजिकच बाबासाहेब घटना समितीच्या बाहेर जाण्याची पाळी आली. आता काय करायचे?

मात्र आता बाबासाहेब घटना समितीत असणे ही केवळ अस्पृश्यांची नव्हे, तर देशाची गरज बनली होती. स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या मंत्रिमंडळातही ते असावे, अशी काँग्रेस अंतर्गत चर्चा सुरु झाली होती. बाबासाहेब आणि गांधीजी व त्यांच्यामार्फत नेहरु, पटेल यांच्यात यासाठीच्या संवादासाठीची मध्यस्थी करण्यात लंडनस्थित म्युरिएल लेस्टर या बाई कामी आल्या. या बाई गांधी व आंबेडकर या दोहोंशी स्नेह असलेल्या त्यांच्या सामायिक हितचिंतक होत्या. (या संवादासाठी घटना समितीच्या एक सदस्य राजकुमारी अमृत कौर यांनी केलेल्या शिष्टाईचीही नोंद रामचंद्र गुहा यांनी केली आहे.) म्युरिएल भारतात येऊन गांधीजी व आंबेडकर यांना भेटल्या. खैरमोडे यांनी बाबासाहेबांच्या ९ व्या चरित्रखंडात म्युरिएल बाईंच्या शिष्टाईचे वर्णन केले आहे. त्यात नमूद केल्याप्रमाणे गांधीजींना त्या म्हणत – “...तुम्ही आंबेडकरसाहेबांना चांगले वागवीत नाही. म्हणून ते तुमच्याशी सहकार्य करीत नाहीत.” त्यावर गांधीजींचे उत्तर होते - “हो. हे खरे आहे. ही आम्हा हिंदूंची चूक आहे व ती त्यांनी सुधारावी. आंबेडकरांचे सहकार्य अस्पृश्यांचे व देशाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी मिळवावे. ते फार विद्वान आहेत. पण माझ्या सूचनेला आमचे काही काँग्रेसमन महत्व देत नाहीत. डॉ. आंबेडकरांनी मध्यवर्ती मंत्रिमंडळात असावे, असे आम्हा कित्येक काँग्रेसवाल्यांचे प्रामाणिक मत आहे. पण त्यांना मंत्रिमंडळात कोणी व कसे आणावे, हा मोठा पेच आहे.”

खैरमोडेंनी मग म्युरिएल बाबासाहेबांना भेटल्या त्याची नोंद केली आहे. बाबासाहेब म्युरिएलना म्हणतात – “गांधीजी व काँग्रेसचे लोक मला कोंडीत पकडून नामोहरम करण्यात टपलेले आहेत.” नंतर या मुद्द्याला अनुरुप असे आपले १९३० ते १९४० च्या काळातील कटू अनुभव बाबासाहेबांनी म्युरिएलना सांगितले. म्युरिएलनी बाबासाहेबांना समजावले – “डॉक्टरसाहेब, झाले ते गेले. आता तुम्ही पूर्वग्रह बाजूला सारावेत आणि मंत्रिमंडळात जावे, हे तुमच्या कार्याच्या दृष्टीने हितावह होणार आहे.” परोपरीने त्यांनी समजावले. पण बाबासाहेबांनी नकार किंवा होकारही दिला नाही. म्युरिएल हा वृत्तांत गांधीजींच्या कानावर घालतात. पुढची नोंद खैरमोडे अशी करतात – ‘१९४७ साली गांधींनी वल्लभभाई व जवाहरलाल यांना सुचविले की, डॉ. आंबेडकर यांना मंत्रिमंडळात आणण्याचे प्रयत्न करा.’

मंत्रिमंडळात घेण्यासाठी बाबासाहेबांना प्रथम घटना समितीवर निवडून आणणे भाग  होते.  घटना समितीचे एक सदस्य बॅ. जयकर यांच्या राजिनाम्यामुळे मुंबई प्रांतात एक जागा रिकामी झाली होती. आंबेडकरांना तिथून निवडून आणण्याचे काँग्रेसने ठरवले. आपल्या पक्षाच्या माणसाऐवजी आपल्यावर सतत टीकेचे प्रहार करणाऱ्या बाबासाहेबांसारख्या विरोधकाला निवडून देण्यासाठी, या कठोर टीकेने नाराज असलेल्या मुंबई प्रांतातील काँग्रेसच्या नेत्यांना समजावणे गरजेचे होते. गांधीजींच्या सूचनेप्रमाणे घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी मुंबई प्रांताचे पंतप्रधान (म्हणजे मुख्यमंत्री) बाळासाहेब खेर यांना ३० जून १९४७ रोजी एक पत्र पाठवले. त्याच्या मागेपुढे सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी खेरांशी फोनवर बोलणे केले व दुसऱ्या दिवशी त्यांनीही खेरांना सविस्तर पत्र लिहिले. राजेंद्र प्रसादांचे पत्र वसंत मून यांनी बाबासाहेबांच्या भाषणे व लेखनाच्या १३ व्या खंडात छापले आहे. ते असेः

‘अन्य कोणतेही कारण विचारात घेतले तरी घटना परिषदेतील आणि तिच्या विविध समित्यांतील डॉ. आंबेडकरांची कामगिरी इतकी उच्च प्रतीची आहे की त्यांच्या सेवेला आपण मुकू नये, असे वाटते. १४ जुलै १९४७ पासून घटना परिषदेचे नवे सत्र सुरु होत आहे. त्या सत्रास डॉ. आंबेडकर उपस्थित राहावेत, अशी माझी तीव्र इच्छा आहे. म्हणून मुंबई प्रांतातून तुम्ही त्यांना निवडून द्यावे.’

१ जुलै १९४७ रोजी खेरांना पाठवलेल्या पत्रात सरदार पटेल म्हणतात – ‘काल रात्री तुमच्याशी बोलणे केलेच आहे. शक्यतो १४ जुलैपूर्वी डॉ. आंबेडकर निवडून येतील, अशी व्यवस्था तुम्ही केलीच पाहिजे. ४ जुलैपर्यंत नामांकन पत्रे दाखल करावयाची असतील तर कसलीच अडचण येणार नाही. जर नामांकन पत्र दाखल करण्याची तारीख बदलून ती ११ जुलै करण्यात आली, तर तुम्हावर सोपवलेले काम पूर्ण करण्याचा एकच मार्ग उरतो. तो म्हणजे अन्य उमेदवारांनी आपली नामांकन पत्रे मागे घ्यावीत, यासाठी त्यांचे मन वळवण्याचा. काही झाले तरी तुम्ही प्रयत्नांची पराकाष्ठा करालच.’

खेरांनी बरीच धावपळ केली. या सगळ्यांचे प्रयत्न फळास आले. मुंबई विधिमंडळातील काँग्रेस पक्षाने बाबासाहेबांना घटना समितीवर बिनविरोध निवडून आणले.  घटना समितीतील सर्वात कळीच्या अशा मसुदा समितीचे ते अध्यक्ष झाले. केवळ अस्पृश्य समाजाच्या हितासाठी घटना समितीत यायचा आटोकाट प्रयत्न करणाऱ्या बाबासाहेबांच्या हातून सर्व भारतीयांचे भवितव्य घडविणारी राज्यघटना साकार करण्याचे महान कार्य पार पडले. भारताच्या पहिल्या कायदेमंत्रीपदाचाही मान त्यांना मिळाला.

मंत्रिपद स्वीकारल्यानंतर बाबासाहेबांना ३० एप्रिल १९४८ ला नेहरुंनी एक पत्र लिहिले. त्यात ते म्हणतात – ‘तुम्ही माझ्या निमंत्रणानुसार मंत्रिमंडळात आल्यापासून आपल्या दोघांत किंचितही द्वेषभावना निर्माण होण्यासारखा प्रसंग आलेला नाही... त्या काळात तुम्ही संघभावनेने सहकार्य केले, हे मी आनंदाने मान्य करतो. मी तुम्हाला मंत्रिमंडळात येण्याचे निमंत्रण दिले, तेव्हा कोणतीही अट घातली नाही. एखाद्या मोठ्या कार्यात सहकार्य करावे, अशी विनंती करताना काही  अटी घालणे योग्य नाही.’

२९ ऑगस्ट १९४७ ला बाबासाहेबांना मसुदा समितीचे अध्यक्ष घोषित केले गेले. त्यानंतरही ते गांधीजी आणि काँग्रेसच्या विरोधात मधून-मधून बोलत असत. त्यामुळे काँग्रेस नेते अस्वस्थ होत आणि काळजीही करत. ६ मे १९४८ रोजी या संदर्भात सरदार पटेलांनी सी. पी. रामस्वामी अय्यर यांना पाठविलेल्या पत्रात लिहिले होते – ‘डॉ. आंबेडकर शक्य तितके दिवस आमच्याबरोबर राहतील, असे मी आपणास आश्वासन देतो. आपल्या भूमिकेचे समर्थन करण्यासाठी ते काहीही बोलतील; परंतु, त्यांचा देशाला उपयोग आहे आणि होईल याची मला पूर्णतया जाणीव आहे.’

परस्परांचे प्रखर विरोधक असतानाही देशहिताच्या सामायिक मुद्द्यासाठी एकत्र येण्यातले, अहंता, प्रतिष्ठा व वैयक्तिक स्वार्थाच्या दलदलीत न अडकता परस्परांना सहन करत मार्गक्रमणा करण्यातले हे सौंदर्य आजही जपले पाहिजे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन, नोव्हेंबर २०२१)

Saturday, October 2, 2021

भवतालातील व्यथांचा कृतिप्रवण वेध

पंच्याहत्तरीचा लेखाजोगा घेण्याचे हे वर्ष. स्वातंत्र्याने खूप काही बदलले. विकासाला चालना मिळाली. लोकांचे जीवनमान उंचावले. मात्र या विकासाचे, जीवनमान सुधारण्याचे प्रमाण समलयीत झाले नाही. काहींना अमाप तर काहींच्या वाट्याला अल्प आले. काहींची तर विकासाची गाडी चुकली असेही दिसते. बदलाच्या प्रक्रियेत नवे प्रश्न तयार झाले. त्यांचे ताण वा वेदना तीव्र आहेत. हे भोग वाट्याला आलेल्यांच्या मनात स्वातंत्र्याने मला काय दिले हा प्रश्न, शंका उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर वेगवेगळ्या टप्प्यावर याचे मोजमाप वैचारिक, ललित, संशोधनात्मक अंगाने होत आले आहे. त्या क्रमात स्वातंत्र्याच्या पंच्याहत्तरीच्या या टप्प्यावर ‘भवताल’ मधील लेखन पाहायला हवे. स्त्री चळवळीतील कार्यकर्त्या लेखिका वृषाली मगदूम संवेदनशीलतेने व डोळसपणे आपला हा भवताल निरखताना दिसतात. हे त्यांचे निरखणे दुरुन नाही. कार्यकर्त्या म्हणून भवतालातील कुरुपता दूर करण्यात स्वतः हस्तक्षेप करतानाचे त्यांचे हे निरीक्षण आहे. म्हणूनच स्वातंत्र्य अधिक अर्थपूर्ण करण्याच्या दृष्टीने समाजाची मानसिकता, कृती व शासकीय धोरणाची दिशा काय असावी याची सूत्रेही त्यातून व्यक्त होतात. कथा-कादंबरीकार असलेल्या वृषाली मगदूम यांचे ‘भवताल’ मधील लेख हे नुसते विचारांची मांडणी करणारे लेख नाहीत. त्यात घटनांची मालिका आहे, संवाद आहेत. या घटना कथा-कादंबरीप्रमाणे काल्पनिक नाहीत. वास्तविक आहेत. त्यामुळे या लेखांना कथालेख अथवा कथात्म लेख म्हणणे अधिक योग्य राहील. या कथात्म स्वरुपामुळे दोन-तीन बैठकीत वाचून पूर्ण होण्याची वाचनीयता या पुस्तकाला लाभली आहे.

शिक्षण, दारु, रेशन, शौचालय, बालविवाह, स्त्रीचे दुय्यमत्व, लैंगिक छळ, समलिंगी, ज्येष्ठ नागरिक, जात-धर्माचे भेद, रुढीप्रियता असे अनेकविध विषय वृषाली मगदूम इथे हाताळतात. त्यांच्या आजच्या स्थितीचे मोजमाप करतात. साक्षरतेचे, शिक्षणाचे प्रमाण स्वातंत्र्यानंतर गेल्या पंच्याहत्तर वर्षांत लक्षणीय वाढले आहे. तथापि, अन्य देशांच्या अगदी आपल्या शेजारच्या चीनच्या तुलनेत आपण मागे आहोत, याची नोंद इथे आहे. आपल्या देशातील बदलांची गती पाहायची तर गेल्या दशकातील आकडे स्त्री शिक्षणाचे प्रमाण व जागृती वाढल्याचे दाखवतात. त्याचवेळी या प्रगतीच्या गतीशी स्त्रियांतील आत्मविश्वास, निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य, समतेचा विचार यांची गती अनुरुप आहे का, हा प्रश्नही उपस्थित केला गेला आहे. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या स्त्रियांच्या लैंगिक छळाच्या विरोधात कायदा आला. ‘विशाखा मार्गदर्शक सूचना’ आल्या. तरी त्यांचे संरक्षण मिळण्यात स्त्रियांना अनंत अडचणी येतात. ही घटना घडते तेव्हा दोघांव्यतिरिक्त कोणी नसते. त्यामुळे ती सिद्ध करणे महिलेला अवघड जाते. तो अनुभव सांगण्याची लाज वाटते. व्यवस्थापनाच्या प्रमुख स्थानी स्त्री असली तरीही एकूण पुरुषप्रधान संस्कारांचेच वर्चस्व असल्याने या प्रकरणांत चालढकल होत राहते. न्याय दुरापास्त होतो. मुलग्यांच्या तुलनेत मुलींचे प्रमाण प्रगत विचार परंपरेच्या महाराष्ट्रात घटते आहे. २००१ च्या जनगणनेत अन्य राज्यांच्या तुलनेत चौथ्या क्रमांकावर असलेला महाराष्ट्र २०११ च्या जनगणनेत दुसऱ्या क्रमांकावर आल्याचे सांगून राज्यातील गर्भलिंग परीक्षेच्या घटना लेखिकेने नोंदवल्या आहेत. भौतिक उन्नतीच्या क्रमात ‘मुलगाच हवा’ ही मागास मानसिकता वाढते आहे.

त्यातच या मागास मानसिकतेला हल्ली जाति-धर्माच्या गडद होणाऱ्या भेदांची फोडणी बसते आहे. महात्मा फुले व सावित्रीबाईंना घरातून बाहेर काढल्यावर ते उस्मानशेकडे राहायला गेल्याचे नोंदवून लेखिका सवाल करतात - फुले पती-पत्नींच्या स्त्रीहक्काच्या लढ्याच्या परंपरेतील महाराष्ट्रात स्त्रियांतील भगिनीभाव संपुष्टात आला आहे का? हिंदू-मुस्लिम स्त्रियांच्या मनातील एकमेकांविषयीचे अंतर वाढते आहे. मुस्लिम मुलींत बुरख्याचे प्रमाण वाढले आहे. पण त्याचबरोबर ‘आमचा धर्म सांगतो व तो आम्ही घातलाच पाहिजे हे मला पटले आहे’ हे त्या सांगतात ते अधिक चिंतेचे आहे. लेखिकेची प्राध्यापिका मैत्रिण पौरोहित्य करणाऱ्या बाईचा सत्कार करण्याची सूचना करते. स्त्रियाही पुरुषांप्रमाणेच पौरोहित्य करु शकतात, हे तिला अभिमानाचे वा विशेष कर्तृत्वाचे वाटते. अन्य एके ठिकाणी असे पौरोहित्य करणारी स्त्री ‘सौभाग्यवती’ असण्याची अट असल्याचे लेखिका नोंदवतात.

जात दुस्वास्वाची कीड दोन दलित गरीब समूहांतही कशी शिरली आहे, याचा साक्षात्कार लेखिकेला अचंबित करणारा व खंतावणारा आहे. १४ एप्रिलला आंबेडकर जयंतीच्या निमित्ताने बाबासाहेबांच्या फोटोला अभिवादन करण्याचा कार्यक्रम कचरा वेचक महिलांच्या वस्तीत झाला. काही काळाने संघटनेच्या कार्यालयात बसलेल्या लेखिकेला वस्तीतून एका महिलेचा फोन आला – “ताई, बाया कचऱ्यावरुन आल्यात व भांडू लागल्यात. त्यांचे नवरे दारु पिऊन आलेत व आंबेडकरांच्या फोटोपुढील फुलं, गुलाल फेकून दिलाय.” लेखिका पुढे लिहिते – ‘मला अतिशय राग आला. पोलिसांना सांगून मी त्यांना आत टाकले. संध्याकाळी सोडायला लावले. दुसऱ्या दिवशी वस्तीत मीटिंग घेतली तर कळले, संघटनेनं अण्णा भाऊ साठेंचा कार्यक्रम कधी घेतला नाही. मग बाबासाहेबांचाच का?’

कचरा वेचक भगिनी हीच ओळख ठाऊक असलेल्या लेखिकेला हा भेद नवीन होता. बौद्ध म्हणजे पूर्वाश्रमीचे महार व मातंग या गावकुसाबाहेरच्या दलित जाती. बाबासाहेब आंबेडकर या दोहोंचे उद्धारकर्ते. थोर साहित्यिक व शाहीर अण्णा भाऊ साठे कम्युनिस्ट चळवळीतील कार्यकर्ते. खुद्द अण्णा भाऊ साठे बाबासाहेबांबद्दल ‘जग बदल घालूनी घाव, सांगून गेला मला भीमराव’ हे शाहिरी कवन गातात. इथे मात्र हेच अण्णा भाऊ साठे त्यांच्या जन्माच्या जातीमुळे मातंग समाजाला पूज्य बनतात. तर बाबासाहेब महार जातीत जन्माला आल्याने परके होतात. हे खूपच त्रासदायक आहे. दलित चळवळीतील आंबेडकरोत्तर नेतृत्वाचा व्यवहार आणि दलितांत पाचर मारण्यात ज्यांचा फायदा आहे, असे बाहेरचे हितसंबंधी यांच्यामुळे ही वेळ आली आहे. हे वेळीच सांधले गेले पाहिजे.

कचरा वेचक महिला हा स्त्री मुक्ती संघटनेच्या कामाचा व पर्यायाने लेखिकेच्या कामाचा मुख्य भाग आहे. आंबेडकरी चळवळीचा वावर असलेल्या स्थिर वस्त्यांहून अगदी वेगळ्या, अधिक वंचित, अधिक दैन्य असलेल्या या अतिगरीब कचरा वेचकांच्या वस्त्या आहेत. हिरावलेले माणूसपण, असहाय्य बकाल भग्नता आणि त्यातही वाट शोधत, फोडत बाहेर येणारे जीवनाच्या चैतन्याचे हिरवे कोंब हे या वस्त्यांचे व्यक्तित्व. या कचरा वेचक महिला, त्यांच्या वस्त्या, तेथील प्रश्न यांवर बरेच लेख या पुस्तकात आहेत. ते वाचताना ‘जिन्हे नाज़ हैं हिंद पर वो कहाँ हैं..?’ हा प्यासातल्या गुरुदत्तचा प्रश्न आपल्या संवेदनांना सतत धडका देत राहतो. माणूस नावाच्या प्राण्यासाठी संविधानाने घोषित केलेल्या मूलभूत अधिकारांचा इथे काहीच थांग लागत नाही.

ज्या गरिबांसाठी रेशनची व्यवस्था आहे, तिचा लाभ घेण्यासाठी लागणारे रेशनकार्ड कागदोपत्री पुराव्यांशिवाय मिळत नाही. कारण वास्तव्य अधिकृत नाही. अधिकारी म्हणतात जन्माचा दाखला आणा, मग रेशनकार्ड देतो. जन्मदाखला काढायला गेले की तेथील अधिकारी म्हणतात त्यासाठी आधी रेशनकार्ड लागेल. आधी कोंबडी की आधी अंडे यासारखाच हा जटिल प्रश्न बनवला जातो. पैसे दिले की सगळं सोपं होऊन जातं. पण तो मार्ग न अवलंबता हक्कासाठी लढायचा दूरवरचा मार्ग पत्करायचे शिक्षण संघटना लोकांना देते. पण हा मार्ग खूप बिकट, थकविणारा असतो. याचे अनेक प्रसंग या पुस्तकात आहेत. शहराच्या स्वच्छतेत, घरकामांसाठी ही माणसे हवी असतात. पण विकसित होणाऱ्या शहरांत, वाढत्या टोलेजंग, आलिशान इमारती ज्या जागांवर उभ्या राहतात, त्यावरील या वस्त्या फुंकरीने उडवून लावल्या जातात. वस्त्यांतील या माणसांचे जगणे वावटळीतल्या कागदाच्या कपट्यांप्रमाणे अवकाशात अधांतरी इतस्ततः भरकटत राहते.

या वस्त्यांतली पुरुषांची व्यसनाधीनता आणि त्याचे परिणाम ही गृहीत बाब आहे. पण स्त्रियांची व्यसनाधीनता चिंतेचे गांभीर्य भूमितीश्रेणीने वाढवते. दारु पिणाऱ्या मीनाला आई हटकते तेव्हा ती आईला शिविगाळ करते. म्हणते – “मी माझ्या पैश्याची पिते. पैसे कमावते. मला तुला अडवायचा अधिकार नाही.” लेखिका पुढे लिहिते – ‘मीना दारुच्या गुत्त्यावर जाते. दारु पिते. शरीर विकते. पाचशेची नोट घेऊन फुल्ल टाईट होऊन घरी परतते. शुद्धीवर येते तेव्हा तिला या साऱ्याची लाज वाटते. दारु सोडायची तिला तीव्र इच्छा असते. पण हे दुष्टचक्र ती भेदू शकत नाही.’

निला या कचरा वेचक तरुणीची कहाणी अत्यंत हृदयद्रावक आहे. ज्याच्या ती प्रेमात पडते व ज्याच्यापासून तिला मूल होते, तो तिला व बाळाला पुलाखाली सोडून जातो. त्या अवस्थेतही तिच्यावर सामूहिक बलात्कार होतो. तिचे मानसिक संतुलन जाते. रक्ताने माखलेल्या अवस्थेत तिला वस्तीतल्या महिला आणतात. उपचार करतात. पुढे तिला मनोरुग्णालयात दाखल करावे लागते. मुलाला तिच्यापासून विलग करुन बालगृहात ठेवावे लागते. ती बरी झाल्यावर इथून मला सोडवा, बाळाला मला भेटवा, असा आकांत करत राहते. या सगळ्यात लेखिका व संघटनेचे कार्यकर्ते पोलीस, संस्था, हितचिंतक डॉक्टर, मीनाचे नातेवाईक यांना गाठून प्रचंड प्रयत्न करतात. यातून बरेच यश मिळते, पण शेवट परिपूर्ण होत नाही. समाजबदलाचे संघर्ष विशिष्ट मुदतीचे असू शकत नाहीत, हे खरे. पण त्यात भरडणाऱ्या आपल्याशी संबंधित व्यक्तीला मदत करण्यात आपण पुरे पडलो नाही, ही टोचणी राहतेच.

ज्येष्ठांचे प्रश्न हा विकासाच्या नव्या प्रारुपातला एक महत्वाचा घटक. लेखिकेने तिच्या अवतीभवतीच्या, मित्र-मैत्रिणींच्या मध्यवर्गीय घरांतली उदाहरणे देऊन, आपल्या युरोपभेटीतल्या निरीक्षणांमधून त्याचे विविध आयाम मांडले आहेत. परदेशी मुले असलेले वृद्ध, मुले इथेच असली तरी आई एकाकडे तर वडिल दुसऱ्याकडे, आपल्या आईवडिलांना बायकोने सांभाळणे गृहीत धरणाऱ्या नवऱ्याला बायकोचे आईवडिल न चालणे, म्हातारपणातील ज्येष्ठांच्या स्वभावाचे मुलांना होणारे त्रास अशा अनेक बाबींची नोंद या लेखांत आहे. या ताणांचा-त्रासांचा निरास होण्यासाठी लेखिकेला उपाय वाटतो तो असा – ‘..एकमेकाला समजून घेऊन संवाद करणे गरजेचे आहे. आपल्या देशातले वृद्धाश्रम व पाळणाघरे जेव्हा बंद होतील तेव्हाच कुटुंबसंस्था विकसित होईल. कुटुंबसंस्था विकसित झाली की व्यक्तिवाद संपुष्टात येईल.’ लेखिकेच्या संवेदनशील मनाचा हा आशावाद जरुर; पण तो तसा आकाराला येणे हे ऐतिहासिक क्रम पाहता संभवनीय वाटत नाही. कुटुंबसंस्था विकसित झाली की व्यक्तिवाद संपुष्टात येईल की व्यक्तिवाद संपुष्टात आल्यावर कुटुंबसंस्था विकसित होईल? व्यक्तिवादाला जन्म देणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचे काय? वृद्धाश्रम, पाळणाघरे बंद होणे हा कुटुंबसंस्था विकसित होण्याचा निकष असू शकत नाही. सांप्रत अर्थचौकटीत ज्या पुढच्या टप्प्यावर स्त्री-पुरुष नाते जाणार आहे, त्या टप्प्यावरील कुटुंबाची रचना नव्या रीतीचीच राहणार आहे. लेखिकेला अपेक्षित परस्पर आदर, जिव्हाळा, जबाबदारी या मूल्यांचा आधार त्या रचनेला कसा मिळेल ही चिंता अर्थातच महत्वाची आहे.

स्वातंत्र्याच्या पंच्याहत्तरीतल्या या भवतालात स्वातंत्र्याच्या शताब्दीपर्यंत काय बदल व्हायला हवेत, म्हणजेच स्वातंत्र्य अधिक अर्थपूर्ण कसे करायचे, यासाठीचे मुद्दे स्त्री मुक्ती संघटनेने प्रकाशित केलेल्या वृषाली मगदूम यांच्या ‘भवताल’ या पुस्तकाने सशक्तपणे पुरवले आहेत.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

__________

| भवताल |

वृषाली मगदूम

स्त्री मुक्ती संघटनेचे प्रकाशन

मूल्य : रु. १५० | पृष्ठे : २५५

__________

(आंदोलन, ऑक्टोबर २०२१)

Friday, September 8, 2017

फंडिंग, संघटनात्मक निर्णयप्रक्रिया व लोकशाही

माझा ज्या संघटनेशी प्रदीर्घ काळ संबंध होता व आहे त्या रेशनिंग कृती समितीचा पहिला दहा वर्षांचा कालावधी हा पूर्णतः लोकनिधीवर अवलंबून होता. त्यावेळी कोणी पूर्णवेळ कार्यकर्तेही नव्हते. आम्ही काही जण त्यात अधिक लक्ष घालत होतो. वेळ देत होतो. काम वाढू लागले तसे निधीसाठी एन.जी.ओ. पद्धतीच्या फंडिंगचा स्वीकार करावा असा विचार संघटनेच्या अंतर्गत प्रबळ होऊ लागला. एनजीओचे वातावरण भोवताली होतेच. त्याबद्दल मतभेद होते. पण पुढे अंशतः या पद्धतीने निधी घ्यावा असे ठरले. म्हणजे पूर्णवेळ कार्यकर्त्यांचे मानधन, प्रवास व आनुषंगिक खर्च एवढ्यापुरतेच. कार्यक्रमांचा खर्च लोकांतून उभा करायचा. तो तसा होतच होता. ती आमची ताकद होतीच. 

एन.जी.ओ. पद्धतीने निधी घेण्याचा हा क्रम प्रारंभी मदतनीस ठरला. तो देणाऱ्या संस्थेनेही आमचा आब राखला. पण नंतरच्या फंडिंग एजन्सीबरोबर हे काही जमेना. म्हणजे देणाऱ्या लोकांचा प्रश्न नव्हता. त्यांच्या धोरणाचा प्रश्न होता. त्यांचे फंडिंग भरगच्च होते. त्यात कार्यक्रमावरचाही खर्च समाविष्ट होता. आम्हाला तो नको होता. पण त्यांना तो न देऊन चालणार नव्हते. या मुद्द्यावर त्यांचे फंडिंग नाकारणे आता आम्हाला शक्य होणार नव्हते. कारण पूर्णवेळ कार्यकर्त्यांचे मानधन, प्रवास आदिंचा खर्च आम्ही लोकनिधीतून उभा करु शकत नव्हतो. कामाचा पसारा वाढत होता. ज्यांना पूर्णवेळ नेमले होते त्यांना बेकार करणार का हाही प्रश्न होता. अशा स्थितीत आम्ही फंडिंगची ही नवी रीत स्वीकारली. 

नेहमीच्या पद्धतीने कार्यक्रमांवरचा खर्च लोकांतून उभा राहत होता. किंबहुना लोकच तो वस्त्यांत करत होते. रेशनिंग कृती समिती ही संघटनांचे फेडरेशन, आघाडी वा समन्वय समिती असल्याने सदस्य संघटना आपापल्या भागातला खर्च स्वतःच करत होत्या. त्यामुळे कार्यक्रमावरचा निधी संपत नव्हता. तो न संपणे हीच आता समस्या होऊ लागली. फंडिंग एजन्सीला ते तांत्रिकदृष्ट्या चालणार नव्हते. त्यामुळे आमच्यात ताण तयार होऊ लागले. चळवळ व फंडिंग या दोन्हीची माहिती असणाऱ्या आमच्या हितचिंतक मित्रांनी फंडिंगही खर्च होईल व लोकसहाय्याची पद्धतीही टिकेल यासाठीची कौशल्येही आम्हाला शिकवली. काही काळ या मार्गाने आम्ही चाललो. पुढे आणखी काही अडचणी आल्या. 

फंडिंग पद्धतीत सुमारे दहा वर्षे आम्ही काढली. आता ते थांबले आहे. सात-आठ वर्षे झाली. पूर्वीच्या स्थितीत परत आलो आहोत. तथापि, पूर्वीचे चैतन्य, प्रेरणा, ताकद यात प्रचंड फरक पडला आहे. पूर्वीचे आम्ही आणि आताचे आम्ही हे एक नव्हे. केवळ फंडिंग नव्हे, तर अन्य अनेक कारणे त्यामागे आहेत. यानंतर फंडिंगमध्ये पुन्हा जायचे की नाही याबद्दलही पूर्ण स्पष्टता नाही. जमल्यास जावे याकडे कल अधिक आहे.

या प्रवासाचे अनेक उद्बोधक आयाम आहेत. त्यांविषयी पुन्हा केव्हातरी बोलू. तूर्त, या वाटचालीत आमच्या निर्णय प्रक्रियेवर जो ताण येत गेला, संघटनात्मक रचनेविषयी जे प्रश्न उपस्थित होत गेले त्याविषयीच्या काही बाबींची चर्चा करु. त्यांचा संबंध फंडिंग पद्धतीशी आहे तसाच किंबहुना अधिक व्यापक राजकीय-सामाजिक संघटनापद्धतीविषयक समजाशी आहे.

आमची फंडिंग एजन्सी फंड्स दिले की तिचा विनियोग नीट झाला का एवढेच पाहणारी नव्हती. तिचीही एक कार्यक्रमपत्रिका होती. ती असायला हरकत नाही. त्या कार्यक्रम पत्रिकशी जुळणारे काम करणाऱ्या संस्थांना त्या कामासाठी त्यांनी सहाय्य करणे यात काही गैर नाही. आपणही जेव्हा एखाद्या चळवळीला देणगी देतो तेव्हा आपण सर्वसाधारणपणे त्या चळवळीशी सहमत असतो. फंडिंग एजन्सी विशिष्ट मुद्दा, कार्यक्रम ती ज्यांना सहाय्य करते त्यांना सुचवते. त्यालाही हरकत नाही. शक्य असेल व त्या संघटनेच्या सदस्यांना तो मंजूर असेल तर तो कार्यक्रमही घेतला जावा. प्रश्न येतो ही फंडिंग एजन्सी जेव्हा तो मुद्दा त्यांनी सहाय्य केलेल्या सर्व संघटनांना एकत्र करुन त्यावर मोहीम करायला सांगतात तेव्हा. दोन प्रश्न तिथे तयार होतात. एक संघटनात्मक रचनेचा व दुसरा त्या मुद्द्याच्या स्वीकाराचा वा प्राधान्याचा.

उदाहरणार्थ, जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय किंवा शोषित जनआंदोलन या दोन आघाड्यांतील सहभागी संघटना या स्वेच्छेने व त्यांचे विशिष्ट मुद्दे समान असल्याने तसेच व्यापक भूमिकेवर सर्वसाधारण सहमती असल्याने एकत्र आलेल्या असतात. त्यांच्यात निधीचे सहाय्य हा मुद्दा नसतो. रेशनिंग कृती समितीचेही तसेच. त्यात सहभागी झालेल्या संस्था-संघटना स्वतःचा खर्च स्वतः करतात. शिवाय त्या रेशनिंग कृती समितीच्या खर्चातही सहभाग देतात. रेशनिंग कृती समितीकडून आर्थिक सहाय्य हा त्यांच्यातला दुवा नसतो. फंडिंग एजन्सीने तयार केलेल्या नेटवर्कमध्ये आर्थिक सहाय्य हा केंद्रवर्ती भाग असतो. अशावेळी आम्ही मुद्द्याशी सहमत आहोत म्हणून एकत्र आलो आहोत, या बहाण्याला काही अर्थ राहत नाही. हा आर्थिक सहाय्याचा बंध गळून पडला की ही नेटवर्क्सही लयाला जातात हा अनुभव आहे. या नेटवर्क्समध्ये मुद्द्याच्या विविध आयामांच्या चर्चा कितीही रंगल्या तरी फंडिंग एजन्सीचे सूत्रच पुढे जाते. अर्थस्य पुरुषो दासः…!

आमच्यासमोर असाच एक कळीचा प्रश्न उभा राहिला. आम्ही नेटवर्कमध्ये होतो. जे मुद्दे यायचे ते आम्हीही घेत होतो त्यामुळे ताण तयार झाला नाही. पण यावेळी मुद्दा होता World Trade Organization (WTO) च्या विरोधाचा. जागतिक व्यापार संघटनेची कुठची तरी चर्चेची फेरी त्यावेळी चालू होती. ज्या देशात ती चालू होती, तिथे काही जण फंडिंगच्या सहाय्याने विरोध करायला गेले होते. जे व्यक्तिगत पातळीवर गेले होते, ते भले त्यांच्या पैश्याने वा लोकवर्गणीतून नसतील गेले. पण ते त्या मुद्द्याशी सहमत व त्याविषयी सखोल माहिती असलेले होते. रेशनिंग कृती समितीच्या पुढाकार घेणाऱ्या मंडळींत याविषयी काही प्रमाणात जाणतेपण होते व त्याबद्दल भूमिकाही होती. ही भूमिका एक नव्हती. त्यात विविध छटा होत्या. ते स्वाभाविक होते. चर्चेने त्यातील सहमती शोधताही आली असती. पण प्रश्न पुढाकार घेणाऱ्यांच्या सहमतीचा नव्हता. रेशनिंग कृती समितीच्या संघटनात्मक रचनेत पक्षपद्धतीत असते तशी ‘पॉलिट ब्युरो’ अथवा विश्वस्त संस्थेत असते तशी ‘विश्वस्त वा कार्यकारी मंडळ’ ही निर्णय घेणारी रचना नव्हती. विविध संघटनांची (जवळपास ३५०) ती समन्वय समिती होती. या संस्थांच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत धोरणात्मक निर्णय होत. या धोरणाप्रमाणे ठरलेल्या कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करायला एक मध्यवर्ती समिती निवडलेली होती. संस्थांचे प्रतिनिधी बदलत असत. शिवाय या प्रतिनिधींच्या समजाचा स्तर एक नसे. अशावेळी त्यांना न कळणाऱ्या प्रश्नावर केवळ त्यातील जाणत्यांच्या समजावर वा त्यांच्या नैतिक अधिकारावर अवलंबून निर्णय घेणे यातून व्यवहार्यता एकवेळ साधली जाईल पण लोकशाही पाळली जाणार नाही. पक्षात वा एखाद्या बांधीव संघटनेत त्यातील जाणत्यांचे पुढारीपण रचना वा विश्वास म्हणून मान्य असते. सगळेच कळले नाही तरी त्यांच्याबाबतच्या अनुभवातून जो विश्वास तयार झालेला असतो त्या विश्वासावर सर्वसामान्य सदस्य एखाद्या भूमिकेला नेता सांगतो म्हणून मान्यता देतात. रेशनिंग कृती समितीच्या सैल स्वरुपात ते शक्य नव्हते. म्हणून आम्ही जेवढे सगळ्यांना समजेल तेवढ्यावरच निर्णय घेत असू. याला आम्ही ‘किमान समजावर आधारित सामायिक सहमती’ असे म्हणतो. यामुळे अनेक महत्वाचे मुद्दे आमचे भूमिकेविना राहत. जे काही निर्णय होत त्याला त्यामुळे बराच वेळही लागे. आमच्या संघटनेला वैचारिक वा सैद्धांतिक टोक नाही, अशीही टीका काही करत. ही टीका अर्थातच आम्हाला गैरलागू होती. कारण रेशनिंग कृती समिती एकच एक बांधीव संघटना वा पक्ष नव्हती. तो अतिसैल प्रश्नाधारित मंच होता. वास्तविक त्याचे टिकणे, म्हणजे मतभेद होऊन फुटणे हे त्यामुळेच झाले नाही. नेतृत्वाचे वैयक्तिक अहं नसणे हाही त्याला मदतनीस ठरलेला घटक होता.

WTO सारख्या मुद्द्यांचा निकाल लागणे अशा या रचनेत केवळ असंभवनीय. इथे निर्णयप्रक्रिया करायची तर सदस्य संस्थांच्या प्रतिनिधींना WTO समजावताना W, T, O ही आद्याक्षरे समजावण्यापासूनचा प्रश्न होता. त्या मागच्या संकल्पना, चर्चेच्या फेऱ्या, त्यातील वाद हे सांगून त्याबद्दल त्यांची भूमिका ठरवा हे म्हणणे महत्वाकांक्षी प्रकरण होते. आम्ही तसे प्रयत्न केलेही. पण ते काही पल्ले पडेना. एकतर आम्ही किंवा बाहेरून आणलेले तज्ज्ञही त्यांना समजावण्यात कमी पडलो व ऐकणाऱ्यांची शैक्षणिक, बौद्धिक क्षमता व असे ऐकण्याची सवय यांची मर्यादा हा मोठा भाग होता. पुढे जाऊन समजा या प्रतिनिधींना जेवढे समजले तेवढे ते त्यांनी त्यांच्या संघटनेत जाऊन त्यांच्या निर्णय घेणाऱ्या लोकांना समजावले पाहिजे. हीही कठीण गोष्ट होती. काही संघटना विश्वस्त पद्धतीच्या. त्यांचे विश्वस्त कधीतरी एकत्र येत. त्या संस्थांचे जे प्रकल्प चालत त्यातील अन्न अधिकाराच्या प्रश्नावर काम करणारा पूर्णवेळ कार्यकर्ता (पेड वर्कर म्हणणे अधिक योग्य) आमच्या बैठकांना येई. त्याच्यावर त्याचे समन्वयक, संचालक (हे सर्व पेड) आणि या सर्वांवर विश्वस्त. तळच्या पेड वर्करने वरच्यांना समजावत जाणे व या वरच्यांनी ऐकणे याची कल्पनाही करणे कठीण. काही संस्था मिशनरी. त्यांच्यातर्फे येणारे प्रतिनिधी हे सेवाभावाच्या जाणीवेच्या फार पुढे जाणे हे त्यांच्या रचनेत त्यांना शक्य नसे. सवयही नसे. काही वस्तीतली महिला मंडळांचे, युवक मंडळांचे प्रतिनिधी असत. ते आमच्या रेशन कार्डांचा प्रश्न सुटला पाहिजे या मर्यादित हेतूनेच आलेले असत. आमच्यासारखे क्रांतिकारी जाणिवांच्या संघटनांचे प्रतिनिधीही असत. त्यांना ही चर्चा ‘पानी कम’ वाटे. पण त्यांना ‘तुम्ही तुमच्या संघटनेच्या पातळीवर हा निर्णय घ्या, रेशनिंग कृती समितीला ताणू नका. ती तुटेल,’ असे समजावत असू. यावर मार्ग म्हणून प्रस्तावित भूमिकेचे वा ठरावाचे टिपण पुरेसे आधी सर्व संघटनांना पाठवून त्यावर त्यांचे मत मागवत असू व याबाबतच्या निर्णयाच्या बैठकीला संस्थाप्रमुखांनी यावे असे आवाहन करत असू. एकतर असे लेखी मत त्यांच्याकडून येत नसे व प्रमुखही बैठकीला येत नसत. आलेच तर त्यांनाही या प्रश्नाचा फारसा आवाका आहे, असे दिसत नसे. बहुधा तर त्यांचे ज्येष्ठ पेड वर्कर येत. हे सामाजिक कामात पदवी असलेले उच्चशिक्षित कार्यकर्ते दीर्घकाळ एकाच संघटनेत टिकलेत हे अपवादानेच होई. त्यामुळे ते बैठकीला आले तर आता ते कोणत्या संघटनेतर्फे असेही विचारावे लागे. अशावेळी ‘किमान समजावर आधारित सामायिक सहमती’ हे सूत्र तत्त्व म्हणूनच नव्हे तर सगळ्यांची मोट बांधायची तर व्यवहार म्हणूनही पाळणे गरजेचे होते.

अखेर आम्ही हा उद्योग सोडून आमच्या फंडिंग एजन्सीच्या WTO मोहिमेत आम्हाला सहभागी होता येणार नाही असे कळवले. त्यांच्या साहित्याचे वितरण बैठकीत करु. या भूमिकेची माहिती देऊ. ज्यांना सहभागी व्हायचे असेल ते वैयक्तिक पातळीवर वा त्यांच्या संघटनेच्या पातळीवर होतील, असे त्यांना सांगितले. आमची ही भूमिका फंडिंग एजन्सीच्या लोकांना तर सोडाच पण अन्य पार्टनर्स संघटनांनाही औद्धत्याची वाटली. असे कसे लोक ऐकत नाहीत, आम्ही सांगितले की आमच्या गावातले, वस्तीतले लोक ऐकतात असे त्यातल्या अनेकांचा दावा होता. संघटनेत पगार देणारा बॉस जे म्हणेल ते अन्य पगारी कार्यकर्त्यांनी ऐकले व त्यांनी लोकांना सांगितले व लोकांनीही हो म्हटले व त्यांनी ते आपल्या बॉसला येऊन सांगितले अशी यातल्या अनेकांची निर्णयप्रक्रिया होती. या वेळी त्या फंडिंग एजन्सीचा कंट्री डायरेक्टर डाव्या चळवळीतून आलेला कार्यकर्ता होता. त्याने आमच्या भूमिकेचा आदर ठेवला पाहिजे असे जाहीरपणे सांगून आमची बाजू घेतली. त्यामुळे मग इतरही गप्प राहिले.

फंडिंग पद्धतीमुळे निर्णय प्रक्रियेवर ताण येतो हे खरेच. पण फंडिंगचा संबंध नसलेल्या जनसंघटनांमध्ये लोकशाही निर्णय प्रक्रिया कटाक्षाने पाळली जाते, असे म्हणणेही धारिष्ट्याचे आहे. अनेकदा मोर्चा निघतो जीवनाच्या एका प्रश्नावर व तिथे घोषणा दिल्या जातात समग्र राजकारणावर. उदा. पंतप्रधान हटाओ, मुख्यमंत्री हटाओ वगैरे. वास्तविक ज्या संघटना वा पक्ष समग्र प्रश्नावर लोकांची उठावणी करतात व राजकीय मोर्चा काढतात त्यांच्याच या घोषणा असायला हव्यात. लोक नेत्याच्या घोषणेला प्रतिसाद देतात, त्याचे कारण तो त्याचा प्रश्न सोडवणारा असतो म्हणून. मोर्च्यावरुन घरी गेला की कदाचित तो ज्याला हटाओ म्हणून आला त्याच मुख्यमंत्र्याच्या पक्षाच्या बैठकीला संध्याकाळी जाईल. कारण तिथे त्याचा वेगळा प्रश्न असतो. जो त्यांच्याकडून सुटायचा असतो.

समाजसेवी संस्था, जनसंघटना, जनसंघटनांची कृती वा समन्वय समिती वा आघाड्या, राजकीय पक्ष, राजकीय संघटना या घटकांचे उद्देश, संघटनात्मक व निर्णय प्रक्रिया आणि पुढारी कार्यकर्त्याची वैयक्तिक भूमिका याबाबतच्या समजाचा व स्पष्टतेचा घोळ या गोंधळामागे आहे. याची चर्चा पुन्हा केव्हातरी करु.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
__________________________________

आंदोलन, सप्टेंबर २०१७



Friday, January 27, 2017

राष्ट्रवादासंबंधी काही; बरेच काही...


राष्ट्रवादावर लिहायचं ठरवलं तेव्हा वाटलं नव्हतं हा विषय एवढा जटील असेल. फक्त अनुभवावर आधारित लेखन होऊ नये. त्यात काही सैध्दांतिक चिकित्साही असावी, यादृष्टीने संदर्भ शोधायला लागलो. पुस्तकं धुंडाळली, कात्रणं काढली, गूगल केलं, यूटयूब पाहिलं-ऐकलं. काहींशी बोललो. जसजसं खोलात जाऊ लागलो तसतसा रुततच चाललो. गृहीत प्रश्नांच्या पलीकडे अनेक नवे प्रश्न उभे राहू लागले. लेख देण्याची मुदत जवळ आली पण मनात काही संगती लागेना. मी काही व्यासंगी अभ्यासक नाही. कार्यकर्ता म्हणून, फारतर एक विचारी, चौकस कार्यकर्ता म्हणून भोवतालच्या घटनांना प्रतिसाद देण्यासाठी लिहीत असतो. त्यासाठी गरजेनुसार वाचतो. तेवढ्यावर जमून जाते. पण या विषयाचे तसे काही जमत नाही असे लक्षात आले. पेपरची वेळ झाली आणि अभ्यास पुरा नाही, अशी ही स्थिती. हा लेख अजून तयारीने लिहावा, तूर्त हा विषय बदलावा व जमणाऱ्या विषयावर लिहावे, असे एकदा मनात आले. पण मग असेही वाटले, एक कार्यकर्ता, एक सजग नागरिक या नात्याने आपल्याला या विषयावर काहीच म्हणायचे नाही का? ..तर नक्की काही म्हणायचे आहे. ते भलेही सैध्दांतिक नसेल. पुरेसे संदर्भ त्याला नसतील. विषयाची समग्रता नसेल; पण सामान्यांना, माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यांना पडणारे प्रश्न व त्याबाबतचे समज, अभिप्राय त्यात असतील. ते नोंदवावे. त्यास आपल्यातले जाणते वाचक, तज्ज्ञ प्रतिसाद देतील. ते म्हणणे दुरुस्त करायला, अधिक नेमके करायला मदत करतील. या विषयावर पुढे अधिक तयारीने लिहायला ते सहाय्यभूतच होईल.

ही कबुली दिल्याने मनावरचा भार हलका झाला. एका जोखमीतून सुटका झाली. आता आपल्याला वाटेल ते (वाट्टेल ते नव्हे) लिहायला मी मोकळा आहे.

काही संकल्पना मला जशा आकळल्या तशा प्रथम मांडतो. त्यामुळे पुढचे विवेचन सोपे होईल. व्हावे.

काही संकल्पना

या लेखाच्या तयारीसाठी चर्चा करताना एकाने मला प्रश्न केला, भारत हा देश की राष्ट्र? मी गडबडलो. आपण राष्ट्र व देश हे शब्द समान अर्थाने वापरत असतो. पण हा सरळ प्रश्न नाही, हे माझ्या लक्षात आलं. मग गूगल केलं. अनेक फरक, अनेक मतं पुढे आली. काही तज्ज्ञांच्या भाषणातून 'राज्य' व 'राष्ट्र राज्य' (State d Nation State) या दोन गोष्टी स्वतंत्रपणे मांडल्या जाताना मी ऐकले होते. त्याचाही शोध घेतला. तर तिथेही फरक आढळला. राष्ट्रवाद हा शब्द तर सतत कानावर आदळत असतो. पण त्याचा अर्थ नक्की काय, याबाबत चक्रधरांच्या 'एक हत्ती व चार आंधळे' या दृष्टांताहून स्वैर स्थिती असते. हे आंधळे आपापल्या अनुभवाला प्रामाणिक तरी असतात. त्या सगळ्यांचे अनुभव जोडून एक सलग चित्र बनवणे शक्य होऊ शकते. पण अन्य काहीजण तर पुरता गोंधळ उडवून देतात. उदा. राष्ट्रवादी काँग्रेस. काँग्रेसपासून अलग होतानाची भूमिका क्रमात सोडल्यानंतरही राष्ट्रवादी हे विशेषण त्या पक्षाचे तसेच आहे. त्यावेळी व आज या पक्षाला अभिप्रेत राष्ट्रवाद कोणता? मुलायमसिंगांच्या (किंवा अखिलेशच्या) समाजवादी पक्षातील 'समाजवादी' शब्दासारखेच हे आहे. खरं तर अशी गोंधळ माजवणारी अनेक उदाहरणे सापडतील. हिटलरच्या पार्टीच्या नावातही 'समाजवादी' शब्द समाविष्ट होता. एखाद्याच्या व्यवहारावरून त्याने धारण केलेल्या नावाचा अर्थ लावण्यात मोठी फसगत होऊ शकते. याबाबतची अधिकाधिक दक्षता घेत मला विचारार्ह वाटलेली स्पष्टीकरणे ढोबळपणे देत आहे. अर्थात त्यांविषयीही बरेच वाद आहेत.

देश (Country) - देश म्हणजे काय हे ठरवताना पुढील बाबी पाहिल्या जातात: निश्चित सीमा असलेला भूप्रदेश, कायमस्वरुपी वास्तव्य असलेला समाज, सरकार, अन्य देशांशी संबंध प्रस्थापित करण्याची क्षमता, अंतर्गत दळणवळणाची यंत्रणा, एक चलन, एक शिक्षणव्यवस्था व अन्य देशांकडून मान्यता. 

सीमांचे वाद असू शकतात. अन्य देशांकडून मान्यतेचीही अडचण काही वेळा येते. उदा. तैवान. तैवान म्हणतो आम्ही स्वतंत्र देश आहोत. चीन म्हणतो तो आमचा भाग आहे. इथे तैवानशी स्वतंत्र देश म्हणून संबंध ठेवायचा की नाही हे चीनशी संबंध कसे राखायचे यावर जगातले देश ठरवतात.

राज्य (State) - राज्य या शब्दाचे दोन अर्थ आहेत. एक अर्थ देशातले एक राज्य. उदा. महाराष्ट्र, गुजरात असे. दुसरा अर्थ, खुद्द देश, देशाचे शासन. इंग्रजीत हे दोन अर्थ स्पष्ट करताना देशातले एक राज्य म्हणून उल्लेख करतेवेळी state (s लहान) तर देश म्हणून उल्लेख करताना State (S मोठा) असे लिहितात.

राष्ट्र (Nation) - राष्ट्र म्हणजे स्थिर व भावनिकदृष्टया एकत्व मानणारा परस्परसंबंधित लोकांचा समूह - ज्यांची संस्कृती, भाषा, इतिहास व धर्म एक आहे, ज्यांचे हितसंबंध व आकांक्षा समान आहेत. ही व्याख्या जशीच्या तशी आपल्याला लावली तर कठीण स्थिती होईल. आपल्याकडे भाषा व धर्म अनेक आहेत. ज्याला रुढ अर्थाने एक संस्कृती म्हणू असे आपल्या संस्कृतीचे स्वरुप नाही. मग तरीही ते राष्ट्र कसे? याचा अधिक विचार पुढे करू. 

राष्ट्र व देश एक नव्हे - देश व त्या अर्थाने राज्य हे प्रशासनाशी, प्रादेशिक सीमांशी संबंधित आहे. राष्ट्राला हे लागू नाही. राष्ट्र ही त्या समूहाची मुख्यत: मानसिक व अनुषंगाने सामाजिक, सांस्कृतिक ओळख आहे. 'कुर्द' लोक स्वत:ला राष्ट्र समजतात. ते राहत असलेला कुर्दिस्तान हा प्रदेश इराक, इराण, सिरिया व अर्मेनिया या देशांत पसरलेला आहे.

राष्ट्र राज्य (Nation State) - स्वत:ला मानसिकदृष्ट्या एक राष्ट्र समजणाऱ्या समूहाला जेव्हा स्वत:चा देश किंवा राज्य मिळते तेव्हा ते राष्ट्र राज्य (Nation State) होते. 'राष्ट्र राज्य' ही आधुनिक घटना मानली जाते. सरंजामी राजेशाही साम्राज्यांच्या विरोधातील संघर्षातून ती उदयाला आली.

राष्ट्रवाद (Nationalism) - स्वत:ला राष्ट्र मानणाऱ्या समूहाची एकत्वाची भावना. यात त्या समूहाच्या आकांक्षा (स्वत:च्या उन्नतीच्या, राज्यस्थापनेच्या तसेच आपण इतरांपेक्षा श्रेष्ठ असल्याने इतरांवर कब्जा करण्याच्या) अंतर्भूत असतात.

भारताच्या संदर्भात या संकल्पनांचा विचार कसा करायचा?

भौगोलिकदृष्टया तीन बाजूंनी समुद्राने वेढलेले हे विस्तीर्ण द्वीप. हजारो वर्षांची संस्कृती अंगाखांद्यावर खेळवणारे. काही वेळा याला अशोकासारखे प्रचंड भूमी व्यापणारे चक्रवर्ती सम्राट मिळाले. पण सबंध भारतभर एकच एक राजकीय व्यवस्था वा अंमल होता असे म्हणणे कठीण आहे. अनेक छोट्या मोठ्या राजांच्या अंमलाखाली ही भूमी विभागलेली होती. चांगल्या राजाला दुवा व वाईट राजाबद्दल घृणा यापलीकडे प्रजेला काही खास भूमिका नव्हती. आपल्या स्थानिक अनुभवातून राजनिष्ठा व राजाबद्दल प्रेम असू शकते. पण जनतेच्या हितसंबंधांची दखल घ्यायला ती काही लोकशाही नव्हती. शिवाजीराजांसारखे काही याला मर्यादित अर्थाने अपवाद होते. त्यामुळे अनेक आक्रमणे, राजे बदलणे होत असताना गावगाड्यात काही फरक पडण्याची शक्यता नव्हती. आधुनिक अर्थाने भारत हा एक देश/राज्य होते असे म्हणता येत नाही. तथापि, त्याच्यात एक विलक्षण प्रकारचे सांस्कृतिक सूत्र होते. त्याचा शोध अनेक विचारवंत, इतिहासकार आजही घेत आहेत. ही संस्कृती एकसाची नव्हती. तिच्यात विचारबहुलता होती. सम्राट अशोक किंवा अकबर या थोर राजांचे या विचारबहुल संस्कृतीला जोपासण्यात मोठे योगदान होते. नमुन्यादाखल सम्राट अशोकाच्या गिरनार येथील शिलालेखावरील ही काही विधाने पहा - 'देवांचा प्रिय प्रियदर्शी राजा सर्व संप्रदायांना मान देतो. संन्यासी आणि गृहस्थाश्रमी या दोघांनाही मान देतो. ...स्वत:च्या संप्रदायाची स्तुती न करणे, परसंप्रदायाची अवास्तव निंदा न करणे...अन्य संप्रदायांचा सुध्दा वाजवी सत्कार केलाच पाहिजे...एकमेकांचे धर्म एकमेकांनी ऐकावेत व मानावेत...'

भारतीय संस्कृतीतील एकत्वाबद्दल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर त्यांच्या 'भारतातील जाती' या प्रबंधात म्हणतात, ''भारतात केवळ भौगोलिक एकताच नव्हे तर या सगळ्यापलीकडे जिच्याबद्दल शंका घेता येणार नाही अशी एक सखोल व खूपच मूलभूत अशी एकता - सांस्कृतिक एकता - या टोकापासून त्या टोकापर्यंत नांदते आहे. तथापि, या एकत्वामुळेच जात ही न आकळणारी एक कठीण समस्या बनली आहे. या एकत्वामुळेच जात संक्रमित होत गेली आहे.'' जातीच्या उद्गमाच्या शोधातूनच ही संक्रमणाची प्रक्रिया शोधता येणार आहे, असे ते पुढे म्हणतात.

हिंदू कट्टरपंथी याच सांस्कृतिक एकत्वासंबंधातील बाबासाहेबांच्या विधानांचा वापर करुन आपल्या हिंदू सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची भलामण करतात. राजकीयदृष्टया एक एकक नसतानाही राष्ट्र असू शकते हे आपण वर पाहिले. त्यामुळेच भारतातील हे सांस्कृतिक एकत्व हाच हिंदुराष्ट्राचा मूलाधार आहे, असा संघपरिवार दावा करतो. त्याला बाबासाहेबांचे समर्थन असल्याचा डंका पिटतो. 

खुद्द बाबासाहेब इतरत्र नव्हे तर संविधानसभेत संविधान मंजूर होण्याच्या पूर्वसंध्येला २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी जे ऐतिहासिक भाषण करतात, त्यात म्हणतात -

''मी या मताचा आहे की आपण एक राष्ट्र आहोत यावर विश्वास ठेवणे म्हणजे जे अस्तित्वात नाही ते अस्तित्वात आहे असा समज बाळगण्यासारखे होईल. हजारो जातींमध्ये विभागलेल्या लोकांचे राष्ट्र कसे बनू शकेल? सामाजिक आणि मानसिकदृष्टया अजूनही आम्ही एक राष्ट्र नाही याची आम्हाला जेवढ्या लवकर जाणीव होईल तेवढे ते आमच्या हिताचे ठरेल. त्यानंतरच एक राष्ट्र होण्याच्या गरजेचा आम्ही गांभीर्याने विचार करु शकू. या ध्येयाप्रत पोहोचणे अतिशय कठीण आहे. ...भारतात जाती आहेत. जाती या राष्ट्रविरोधी आहेत. ...त्या समाजजीवनात विभागणी करतात. त्या राष्ट्रविरोधी आहेत, कारण त्या जाती-जातीमध्ये मत्सर व तिरस्काराची भावना निर्माण करतात. आम्हाला वास्तवात जर 'राष्ट्र' व्हायचे असेल तर या सर्व अडथळ्यांवर आम्ही मात केलीच पाहिजे.''

बाबासाहेबांच्या कितीतरी आधी महात्मा फुलेंनीही असाच इशारा दिला होता. ते म्हणतात - ''जातीजातीत वाटलेला आपला समाज आधी एकमय झाला पाहिजे. ते घडेल त्या दिवशी आपल्या देशात लोकांचे राज्य स्थापन झालेले असेल.''

बाबासाहेबांची व फुल्यांची ही अवतरणे भारतीय संस्कृतीची दोन रुपे दाखवतात. दुसरे रुप विरुप आहे. ते दुरुस्त केल्याशिवाय सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या दिशेने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला सरळपणे सरकताच येणार नाही. दुसरे म्हणजे, भारतीय संस्कृती ही गंगा-जमनी म्हणजेच विचारबहुल आहे, एकसाची नाही. तिचा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद महावीर, बुध्द, अशोक, अकबर, कबीर, नानक अशा अनेक मान्यतांना, पंथांना कवेत घेऊन वाटचाल करेल, हीच त्याची नैसर्गिक परिणती असेल. त्याचीच तर संघाला भीती आहे. ते टाळण्यासाठी संघाची मंडळी भारतीय संस्कृतीची एकत्वाची जाळीदार वीण विस्कटवण्याचा व त्याला एकसाची फॅसिस्ट वळण देण्याची जीवतोड खटपट करत आहेत.

युरोपातली राष्ट्रे सरंजामी गढ्या कोसळवून आकाराला आली. स्वातंत्र्य, लोकशाही, समता, बंधुता ही त्यांच्या राष्ट्रवादाची आधारमूल्ये होती. भांडवलशाहीच्या अस्तित्वाला व विकासाला त्यांची नितांत गरज होती. पुढे याच भांडवली शक्तींनी साम्राज्यवादी रुप धारण केले व एकमेकांचा व जगाचा घास घ्यायला त्या उतावीळ झाल्या. त्यांनी जन्मास घातलेल्या पहिल्या महायुध्दात जर्मनी व इटलीचे लचके तोडले गेले. त्या जखमेतून व अवमानातून हिटलर व मुसोलिनी जन्माला आले. शुध्द आर्यवंशाचा, ज्यूंना गॅसचेंबरमध्ये मारण्याचा व जगाला गुलाम बनविण्यासाठीचा आक्रमक भस्मासुरी राष्ट्रवाद उदयाला आला. स्टॅलिनने त्याला अडवले. जगावरचे संकट टळले. कम्युनिस्टांना म्हणूनच हा राष्ट्रवाद मंजूर नव्हता. 'जगातील कामगारांनो एक व्हा' हा त्यांचा आंतरराष्ट्रवाद होता. 'कम्युनिस्ट इंटरनॅशनल' हे त्यांचे देशोदेशींच्या कम्युनिस्ट चळवळीला मार्गदर्शन करणारे केंद्र होते. पुढे ते संपले. देशोदेशीच्या कम्युनिस्ट चळवळी व तेथील क्रांतीचा कार्यक्रम त्या देशांतील वैशिष्टयांवर आधारित राहील अशी भूमिका स्वीकारली गेली. स्थानिक गरजेतून त्यांतल्या काहींचा एक वेगळा राष्ट्रवाद जन्माला आला. क्युबन जनतेला फिडेल कॅस्ट्रोने केलेले आवाहन व तिची सिध्दता याबाबत भांडवली विचारवंत तेथील राष्ट्रवादाचे नकारात्मक चित्र उभे करतात. चीनचा राष्ट्रवाद हा प्रश्नांकित करणारा आहे खरा. त्याचा नीटसा बोध होत नाही. खरे म्हणजे पटत नाही. मार्क्सवादानुसार मानवजातीला साम्यवादाकडे घेऊन जाताना राष्ट्रीय वैशिष्ट्यांनुसार तात्कालिक डावपेच म्हणून त्या राष्ट्रातील काही क्रम असू शकतात. पण आज देशोदेशीचे कम्युनिस्ट याच रीतीने पावले टाकत आहेत, असे वाटत नाही.

या युरोपियन राष्ट्रांची (रशियासहित) काही महत्वाची वैशिष्ट्ये म्हणजे त्यांचा लहान आकार, धर्म व भाषेची समानता. याचा अर्थ तिथे विविधता अजिबात नव्हती अथवा नाही असे नव्हे. त्यामुळे राष्ट्र या व्याख्येतील धर्म, भाषा, संस्कृती यांची समानता ही वैशिष्ट्ये तिथे लागू होतात. अर्थात, आजही तेथील मूलनिवासी या राष्ट्रांच्या राष्ट्रवादाला आव्हान देताना दिसतात. 

भारताला युरोपियन राष्ट्रवादाच्या मापाने मोजताच येणार नाही. वर पाहिलेले भारतीय संस्कृतीचे भाषा, आहार, पोषाख, निवास, श्रध्दा यांचे विविधतापूर्ण व भिन्न प्रवाहांना सामावणारे समावेशक रुप, सरंजामशाहीच्या पतनासाठीच्या संघर्षासाठी भांडवली शक्तींचे अजून वयात न येणे, जातीव्यवस्थेने मारलेली पाचर अशा स्थितीला युरोपियन संकल्पनेतला राष्ट्रवाद लागू होणे शक्य नव्हते.

मग भारताने स्वत:ला आधुनिक राष्ट्र म्हणवून घेण्याची अथवा त्याच्या राष्ट्रवादाची प्रक्रिया कशी व कधी सुरु झाली?

भारतीय राष्ट्रवादाची घडण

भारतीय राष्ट्रवादाच्या विकासाची सुरुवात इंग्रजांच्या आगमनाने झाली. एक गंमत आहे. ज्या राष्ट्रांनी आपापल्या ठिकाणी लोकशाही, समता आधारित राष्ट्रवाद आणला ती राष्ट्रे जगातील अविकसित देशांना गुलाम करु लागली. त्यांच्या या साम्राज्यवादी, वासाहतिक लुटीच्या राष्ट्रवादाने या गुलाम देशांतील जनतेला राष्ट्र म्हणून संघटित व्हायला, त्यांचा राष्ट्रवाद आकाराला यायला चालना दिली.

ब्रिटिशांचा एकछत्री अंमल, कायदे, राज्यकारभारात आंशिकरित्या सुरू झालेले स्थानिकांचे लोकप्रतिनिधीत्व, शिक्षणाचा प्रसार, जनतेत निर्माण झालेली स्वातंत्र्याची आकांक्षा, त्याविरोधातील आसेतुहिमाचल मोर्चेबांधणी यांमुळे राष्ट्रीय जाणीव वाढण्याची प्रक्रिया गतिमान झाली. राजांचे वर काही का चालेना, आपला गाव बरा-आपण बरे ही जनतेची मन:स्थिती वेगाने बदलू लागली. त्यांचा स्वत:चा हितसंबंध तयार होऊ लागला. मग ते सरकारचे शेतीविषयक, जमीनविषयक धोरण असो की व्यापार उद्योगाच्या संधी असोत की वाढत्या आकांक्षांचे दमन असो. हे सांस्कृतिक एकत्व नव्हते. ते राजकीय एकत्व होते. त्याला आर्थिक पाया होता. भारतीय मने समान हितसंबंधांच्या राष्ट्र या आधुनिक जाणिवेने जोडली जाण्याची क्रिया सुरु झाली, ती भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या निमित्ताने झालेल्या घुसळणीने. भारतीय जनतेच्या मनात मूळ धरू लागलेल्या या राष्ट्रवादाला विविध विचारांचे आयाम मिळू लागले. जहाल-मवाळ हे राजकीय प्रवाह, सामाजिक सुधारकांचा प्रवाह तसेच मध्यम व अतिरेकी सांस्कृतिक राष्ट्रवादी प्रवाह या सगळ्या मुशीत भारतीय मन घडू लागले. विशेषत:, गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली पुढे गेलेल्या स्वातंत्र्यचळवळीला भारतीय परंपरेतील सहिष्णू, समावेशक व बहुविधतेचा पाया राहिला, त्याचबरोबर ती सर्व समाजाच्या सहभागाने पुढे गेल्यामुळे स्त्रिया, दलित, बहुजन, अल्पसंख्य अशा समूहांच्या मोठ्या सहभागामुळे तो पाया विस्तारला; बळकट झाला. सत्याग्रह, अहिंसा, स्वावलंबन यांसह गांधीजींच्या सर्व भूमिका-कार्यक्रमांना समतेचा आग्रह जोडला गेला. परिणामी, ब्रिटिश साम्राज्यशाहीविरोधातील भारतीय स्वातंत्र्याचा लढा ही एका विषम, सरंजामी व्यवस्थेकडून समताधिष्ठित लोकशाही व्यवस्थेकडे अशी वाटचाल ठरली. अखेरीस आधुनिक राजकीय व प्रगत सामाजिक मूल्यांच्या पाठीराख्यांच्या नेतृत्वाखाली भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. त्यामुळे संविधानात या मूल्यांची बऱ्यापैकी रुजवात होऊ शकली. 

आता भारत अधिकृतपणे 'राष्ट्र राज्य' झाले. तथापि, राष्ट्र बनणे ही एक प्रक्रिया आहे. ती थांबलेली नाही. ती अजून चालू आहे. ही प्रक्रिया पुढे जाण्यासाठी बाबासाहेबांनी दिलेला जातिअंताचा इशारा लक्षात घेणे गरजेचे आहे. त्यांनी त्यांच्या वर उल्लेख केलेल्या भाषणात आर्थिक विषमतेचा मुद्दाही प्रकर्षाने मांडला आहे. त्याला दुर्लक्षून चालणार नाही. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा दुबळ्या असलेल्या अतिरेकी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद्यांनी आता आघाडी घेतली आहे. ज्यांनी देश उभारण्यात मुख्य भूमिका निभावली त्या शक्तींमध्ये पुढील काळात आलेली विकृती या वाढीला मदतनीस ठरली. ही विकृती त्वरेने दूर करणे गरजेचे आहे. या अतिरेकी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद्यांनी आज राजकीय सत्ता ताब्यात घेतली आहे. या सत्तेच्या तसेच कडव्या कार्यकर्त्यांच्या सहाय्याने ते जनतेत तिच्या राष्ट्रवादी परंपरेविषयी संभ्रम निर्माण करत आहेत. बहुसंख्याकांची धर्मभावना भडकावून भारतीय राष्ट्रवादाला संकुचित बनवण्याचा त्यांनी डाव टाकला आहे. 'मी प्रथम भारतीय आहे व अंतिमत:ही भारतीय आहे' असे बाबासाहेब म्हणतात. संकीर्ण अस्मितांच्या वर उठून आपली 'भारतीयत्वा'ची ओळख उजागर करण्याच्या त्यांच्या या आवाहनाचे विस्मरण होऊ देता कामा नये.

आज बाबासाहेबांचे भारतीयत्वाचे आवाहन आपण समाजाला पुढे नेणारे मानतो. त्यांनी ज्या काळात ते केले तेव्हाही ते पुरोगामीच होते. पण त्याच्या कितीतरी आधी, भारतीय राष्ट्रवाद आकार घ्यायला सुरुवात झाली त्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात रवींद्रनाथ टागोरांनी या राष्ट्रवाद प्रकरणाविषयी काळजी व्यक्त केली होती. राष्ट्रीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या आघाडीच्या नेत्यांशी त्यांनी आपला मतभेद जाहीर केला होता. भारताचे राष्ट्रगीत रचणाऱ्या, भारताविषयी असीम प्रेम असणाऱ्या या महान कवीचा हा मतभेद तितक्याचा तोलाचा होता, हे लक्षात घ्यायला हवे.

इंग्रजांविरोधी लढ्यासाठी जो राष्ट्रवादाचा ज्वर जनतेत आपण तयार करत आहोत, त्याने जनतेच्या मनात परकीयांविषयी दुस्वास, द्वेष यांचे रोपण होते असे त्यांना वाटे. 'राष्ट्रवाद व परकीयांविषयीचा द्वेष यांतील फरकाची रेषा फार सूक्ष्म असते' असे ते म्हणत. त्यांच्या मते ही 'राष्ट्रवादाची गुलामी आहे. राष्ट्रवादाच्या या गुलामीचे बंध तोडून अखिल मानवजातीचे ऐक्य ते अपेक्षितात. ''देशाविषयीचे प्रेम जेव्हा त्याची पूजा करु लागते तेव्हा वाताहत अटळ असते. मी देशाची सेवा करायला तत्पर आहे. पण त्याची पूजा करणे हा मी त्याचा अवमान समजतो.'' हे त्यांच्या १९१६ सालच्या 'द होम अँड द वर्ल्ड' कादंबरीतील नायकाच्या तोंडचे उद्गार आहेत. या नायकाकरवी टागोरच बोलतात असे मानले जाते.

ब्रिटिशविरोधी राष्ट्रवादी संग्रामातील एक अग्रणी नेते व या संग्रामातून तयार झालेल्या भारत देशाचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रवादाविषयी काय म्हणतात हे पाहणेही उद्बोधक ठरेल. २० सप्टेंबर १९१५ रोजी काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात ते इशारा देतात-

'पारतंत्र्यात असताना राष्ट्रवाद ही सर्वांना एकवटणारी, ताकद देणारी शक्ती असते. ...नंतर मात्र ती संकुचितवादाकडे जाते. आक्रमकता व आपणच कसे श्रेष्ठ याकडे तिचा प्रवास होतो. प्रभुत्ववाद जन्मास येतो. ...अशाची अखेर सर्वनाशात होते. उदा. जर्मनी, जपान. भारतासारख्या विभिन्न भेद असलेल्या देशात बहुसंख्याक याची शिकार होऊ शकतात.'

किती डोळस व चिकित्सकपणे देश रचणाऱ्या महान मंडळींचा वारसा आपल्याला मिळाला आहे हा! तो कदापि धूसर होऊ देता कामा नये. अलिकडच्या काही प्रसंगांची उजळणी करुन त्यातून उडालेल्या धुरळयाचा वेध घेऊ. हा वेध या वारशाचे स्मरण ठळक करायला मदत करेल.

धुरळ्याचा वेध

चित्रपटगृहामध्ये चित्रपट सुरू होण्याआधी राष्ट्रगीत वाजवले गेलेच पाहिजे, असा एका प्रकरणात अंतरिम आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याची घटना ताजी आहे. राष्ट्रीय चिन्हे, गीत यांच्यासंबंधीचा आदर, त्यांचा मान राखणे ही बाब निराळी. पण 'असा मान राखणे हीच खरी राष्ट्रभक्ती' असे पसरवले जाण्याच्या सध्याच्या उन्मादी वातावरणाला हा आदेश पोषकच ठरला आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी कशी करायची याची पुरेशी स्पष्टता नसल्याने सिनेमा हॉलमध्ये स्वयंघोषित देशभक्त हा अधिकार आपल्याकडे घेऊन त्यांनी ठरवलेल्या देशद्रोह्यांना मारहाण, थिएटरबाहेर हाकलणे असे उपाय करत आहेत. 

परवा आम्ही 'दंगल' सिनेमा पाहायला गेलो. सिनेमाच्या सुरुवातीच्या राष्ट्रगीताला आम्ही उभे राहिलो. पण नंतर सिनेमाच्या अखेरच्या भागात राष्ट्रकुल स्पर्धेत नायिका सुवर्णपदक जिंकते तेव्हा राष्ट्रगीत वाजवले जाते. हा सिनेमात समाविष्ट असलेला भाग आहे. त्याही वेळी लोक उभे राहिले. आमच्यातलेही काही उभे राहिले. न राहिलेले आम्ही दोन-तीनच होतो. आमचे भाग्य त्यावेळी कोणी स्वयंघोषित देशभक्त तिथे नव्हते.

यासंबंधात कायदा किंवा निर्देश नक्की काय आहेत?

घटनेतील कलम ५१-अ (अ) नुसार घटनेचे पालन करणे, त्यातील आदर्श, संस्था, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत यांचा आदर राखणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. घटनेच्या मार्गदर्शक सूत्रांच्या विभागातील हे कलम आहे. त्यावर न्यायालयीन कारवाई होत नाही. १९७१ ला एक कायदा झाला. राष्ट्राचा अवमान रोखण्यासाठीच्या या कायद्याप्रमाणे कोणी जाणीवपूर्वक राष्ट्रगीत वाजवण्याला प्रतिबंध करत असेल किंवा एखादा समुदाय ते म्हणत असेल त्याठिकाणी अडथळा आणत असेल तरच तो शिक्षापात्र गुन्हा होतो. कोणी उभे राहिले नाही वा तोंडी राष्ट्रगीत म्हटले नाही, म्हणून तो गुन्हा होत नाही. ५ जानेवारी २०१५ च्या सरकारी आदेशाप्रमाणे लोकांनी राष्ट्रगीताला उभे राहावे, तथापि सिनेमाचा भाग असलेल्या राष्ट्रगीताला हा आदेश लागू नाही, असे स्पष्टपणे नोंदवले आहे.

वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाचा वरील आदेश त्याच्याच एका जुन्या आदेशाला उलटा फिरवणारा आहे. 'जेनोव्हा विटनेसेस' या धर्मपंथात त्यांच्या पंथाची प्रार्थना सोडल्यास अन्य कोणतीही प्रार्थना म्हणण्यास परवानगी नाही. केरळमधील एका शाळेने या पंथातील मुलांना ती राष्ट्रगीत म्हणत नाहीत म्हणून काढून टाकले. त्याबाबतच्या प्रकरणात निकाल देताना १९८६ साली सर्वोच्च न्यायालयाने त्या मुलांची बाजू घेतली. त्याच्या मते राष्ट्रगीत न म्हणता शांत राहणे याने कोणत्याही कायद्याचे हनन होत नाही. न्यायालय पुढे जी टिप्पणी करते ती खूप महत्वाची आहे. ते नोंदवते- 'आपली परंपरा सहिष्णुता शिकवते. आपले संविधान सहिष्णुता प्रचारते. आपण ती पातळ करु या नको. '

राष्ट्रवादाचा, राष्ट्रभावनेचा जाणीवपूर्वक आपल्या फॅसिस्ट सांस्कृतिक राष्ट्रवादाला पूरक अर्थ लावण्याचे प्रयत्न संघपरिवार आधीपासूनच करतो आहे. आता त्याच्या विचारसरणीचे सरकार आले आहे. ते सरकार म्हणून आपल्या यंत्रणा या कामी वापरत आहे. पोलीस, विद्यापीठ, शिक्षण, इतिहास लेखन, संसद सगळ्या आघाड्यांवर त्याने बेमुर्वत मोर्चे उघडले आहेत.

एकाच संविधानाचा आधार घेऊन आलेली सरकारे व्यवहार वेगळा करतात. त्यामागे त्यांची विचारसरणी असते. याचा प्रत्यय देणाऱ्या माझ्या लहानपणीच्या एक-दोन घटना सांगतो. तो दलित पँथरचा वादळी काळ होता. आमच्या वस्त्या या पँथरच्या डरकाळ्यांनी गाजत होत्या. दलित अत्याचारांच्या विरोधातील आवाज टीपेला जात होता. राष्ट्रगीत, राष्ट्रचिन्हे यांना आव्हान दिले जात होते. १९७२ चा १५ ऑगस्ट हा स्वातंत्र्याचा रौप्यमहोत्सव होता. यावेळच्या एका कवितेत नामदेव ढसाळ म्हणतात - 

'पंधरा ऑॅगस्ट एक संशयास्पद महाकाय भगोष्ठ

स्वातंत्र्य कुठल्या गाढवीचं नाव आहे

...कंचा मूलभूत अर्थ स्वातंत्र्याचा'

राजा ढालेंनी साधनेच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या रौप्यमहोत्सवानिमित्तच्या विशेषांकात 'काळा स्वातंत्र्य दिन' असा लेख लिहिला. त्यात त्यांनी राष्ट्रध्वजाबद्दल अत्यंत निरर्गल भाषा वापरली.

या दोन्ही नेत्यांचा आम्हा वस्तीतल्या मुलांवर विलक्षण प्रभाव होता. त्यांच्या भाषणांनी, लेख-कवितांनी आम्ही भारले जात असू. पुढची किमान १० वर्षे मी या भारलेपणातून बाहेर आलो नाही. या काळातला कुठला तरी एक १५ ऑॅगस्ट (बहुधा १९७६) आम्हीही काळा दिन म्हणून पाळला. मी शाळेत झेंडावंदनाला काळी फीत लावून गेलो. पुढे बराच काळ राष्ट्रगीताला उभा राही पण राष्ट्रगीत म्हणत नसे. त्याचे कारणही शिक्षकांना सांगे. ते ऐकून घेत. कोणी माझ्यावर कारवाई केली नाही की शाळेतून काढले नाही.

पँथरच्या त्या काळात अकोल्याची सवर्णांनी गवई बंधूंचे डोळे काढल्याची घटना खूप गाजली. आमच्या गल्लीसमोर गवई बंधूंना आणून एक आक्रमक निषेधाची सभा झाली. राजा ढाले वगैरेंच्या नेतृत्वाखाली इंदिरा गांधींच्या गाडीला आडवे जाण्याचेही आंदोलन झाले.

या काळात राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीतच नव्हे, तर एकूण संसद वगैरेबद्दल खूप असंसदीय, अवमानकारक बोलले जायचे. तथापि, या कार्यकर्त्यांवर, अगदी नामदेव-राजा यांच्या कविता-लेखाचे छापील पुरावे असतानाही त्यांच्यावर सरकारने काही कारवाई केल्याचे किंवा त्यांना राष्ट्रद्रोही म्हटल्याचे स्मरत नाही. एकूण वातावरणात, या मंडळींचा हा आक्रोश सामाजिक विषमतेने जन्मास घातलेल्या एका तीव्रतर वेदनेपोटी आहे, याविषयी बरीचशी सहानुभूती होती, किमान ती समजून घ्यायला हवी अशी भावना होती. समाजाची तसेच सरकारचीही.

शासनकर्त्यांच्या विचारसरणी कशा प्रभाव टाकतात, याचे अमेरिकेतील अलिकडचे एक उदाहरण पाहणे उद्बोधक ठरेल. कॉलिन केपर्निक हा अमेरिकेतील एक सुप्रसिध्द फूटबॉल खेळाडू. स्पर्धा सुरु होण्यापूर्वीच्या मैदानातील राष्ट्रगीतावेळी अन्य सहकारी उभे असताना बसून राहिला. 'जो देश काळ्या तसेच गौरेतर नागरिकांवर अन्याय करतो त्याच्या राष्ट्रध्वजाला मी मान देणार नाही. याविषयी निषेध नोंदवणे ही मला खेळापेक्षा अधिक महत्वाची बाब वाटते.' ही त्याची भूमिका होती.

यावर दोन्ही बाजूंनी प्रतिक्रिया उमटल्या. त्यातल्या सध्याच्या व होऊ घातलेल्या अमेरिकन अध्यक्षांच्या प्रतिक्रिया अधिक बोलक्या आहेत. होऊ घातलेले (आता झालेले) अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणतात- 'ही भयानक गोष्ट आहे. त्याने त्याला योग्य असा दुसरा देश शोधावा.' तर मावळते अध्यक्ष बराक ओबामा म्हणतात- 'आपले म्हणणे मांडायला तो त्याचा घटनात्मक अधिकार वापरतो आहे. त्याच्या सचोटीविषयी मला संशय नाही. ज्यांविषयी चर्चा व्हायला हवी अशा वास्तव व वैध प्रश्नांविषयी तो बोलतो आहे. ज्यांचा विचार व्हायला हवा अशा या मुद्द्यांना त्याच्या या कृतीने चालना मिळाली आहे.'

आपल्याकडे मोदी व अमेरिकेत ट्रम्प. देशोदेशी उजव्या शक्तींचे भरात येणे. काय होणार आहे जगाचे व पर्यायाने आपल्या देशाचे? सत्ता व संघटनबळावर, खोट्यानाट्या चलाख्यांनी, धूर्त, निर्दयी कारवायांनी ते राष्ट्रवादाचे कोणते अर्थ लोकांच्या डोक्यात ठासणार आहेत, हे पुरेसे स्पष्ट आहे. प्रश्न आहे आपण काय करायचे हा.

अनेक गोष्टी कराव्या लागतील. राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, कायदेशीर अशा विविध आघाड्यांवर मोर्चेबांधणी करावी लागेल. त्यात राष्ट्रवाद, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रभक्ती आदींच्या सम्यक अर्थाची जोपासना व त्यांचा प्रचार हे एक महत्वाचे काम राहणार आहे. त्यातील काहींविषयी माझी मते (अर्थात चर्चेसाठी) सांगून हा लेख आटोपता घेतो. सांगण्यासारखे अजून काही काही सुचतेच आहे. पण एकाच लेखात ते सर्व मांडणे म्हणजे वाचकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहणे होईल.

चर्चेसाठी माझी मते

राष्ट्रप्रेम म्हणजे काय? राष्ट्रभक्ती म्हणजे काय? राष्ट्रवाद म्हणजे काय? या तिन्हींचा अर्थ एकच की त्यात काही फरक आहे?

मला माझ्या राष्ट्राबद्दल प्रेम असायलाच हवे, असे का? माझे राष्ट्र काही गैर वागत असेल, तर मला त्याच्याबद्दल प्रेम का वाटावे? म्हणजे हिटलरप्रमाणे जर ते वंशद्वेष करत असेल, दुसऱ्या देशांवर मुद्दाम, साम्राज्यवादी पध्दतीने आक्रमण करत असेल, तरीही मला त्याच्याविषयी प्रेम असावे?

या प्रश्नावर थबकायला होते. पण, कोणी असा प्रश्न विचारला, तुला तुझ्या मुलाबद्दल प्रेम आहे का? याला उत्तर 'हो' असेल. पण तो जर वाईट असेल तर? होय. तरीही असेल. सन्मार्गाने कष्ट करणारा मुलगा असेल, तसेच चोऱ्यामाऱ्या करणाराही मुलगा असेल. अशा मुलाबद्दल त्याच्या आईला, वडिलांना प्रेम असते. पण फक्त प्रेमच असते. त्याच्याबद्दल अभिमान असत नाही. तो त्यांच्या नजरेत श्रेष्ठही असत नाही. त्याने वाईट काम करु नये, असेच त्यांना वाटते. तो चोरी करताना पकडला गेला, तर त्याला सोडवायलाही हे पालक प्रयत्न करतील. कारण तो त्यांचा मुलगा आहे. त्यांचे त्याच्यावर प्रेम आहे. पण तो श्रेष्ठ मुलगा नक्की नसतो. सर्व गुणांनी श्रेष्ठ असे दुसऱ्याचे मूल असेल, तर त्याला वस्तुनिष्ठपणे श्रेष्ठ जरुर म्हणता येईल, पण त्याच्यावर प्रेम असायला हवे, अशी सक्ती नसते. पूर्वअटही नसते.

देशाच्या बाबत, गावाच्या बाबत असेच असते. मी जिथे जन्माला आलो, त्या गावाबद्दल, तिथल्या निसर्गाबद्दल (तो रुक्ष का असेना) मला एक जिव्हाळा, प्रेम असते. देशाचेही तसेच. माझ्या देशाबद्दल मला प्रेम असते. तो इतर देशांशी चांगला वागत नसेल, तर त्याचे मला वाईट वाटते. त्याने सुधारायला हवे, अशी माझी इच्छा असते. प्रयत्न असतो. पण त्याच्याविषयी अभिमान नसतो. अभिमान तेव्हाच असू शकतो, जेव्हा, माझा देश माझ्या देशातील जनतेच्याच नव्हे; तर जगातील जनतेच्या कल्याणाची मनोकामना करत तिच्या हितासाठी प्रयत्नरत राहील.

या तर्काप्रमाणे माझ्या भारत देशाबद्दल मला प्रेम आहे. ...आणि अभिमान? अर्थातच आहे. सकारण आहे. अखिल मानवाच्या हिताची कामना करणारा 'सर्वेपि सुखिन सन्तु' हा वेदघोष किंवा बुध्दाचे 'सब्बे सत्ता सुखि होन्तु' हे ऊर्जस्वल सुत्त किंवा ज्ञानेश्वरांचे पसायदान, निरीश्वरवादी चार्वाकापासून सम्राट अशोक, सम्राट अकबर ते कबिरापर्यंतचा विचार-संस्कृतीच्या बहुलतेचा वारसा ही मला अभिमानाची बाब आहे.

अशा गुणसंपन्न देशाचा नागरिक या नात्याने मी देशभक्त-राष्ट्रभक्त असणे स्वाभाविक नव्हे काय?...इथे मला अडचण आहे. माणसे देवाची भक्त असतात. त्याला वैज्ञानिक तर्क काही नसतो. ती श्रध्दा असते. ती अंधही असू शकते. जोवर एखाद्याच्या श्रध्देचा-भक्तीचा दुसऱ्याला त्रास होत नाही, तोवर हे ठीक. पण मी ज्याचा भक्त आहे, तोच सर्वश्रेष्ठ देव किंवा मी ज्याचा भक्त आहे, तोच सर्वश्रेष्ठ देश असे झाले की गडबड होऊ शकते. 'देव, देश अन् धर्मासाठी प्राण घेतले हाती' या पंक्ती कितीही रक्त उचंबळवत असल्या तरी आजच्या आधुनिक इहवादी युगात माझ्या मनात हा प्रश्न आलाच पाहिजे- ...का? मी प्राण हाती का घ्यावेत? हा देश, देव, धर्म केवळ माझा आहे म्हणून? आपण ज्या अतिरेक्यांशी लढतो, त्यांना यमसदनास पाठवल्याचा आनंद साजरा करतो, ते अतिरेकी त्यांच्या विशिष्ट हेतूसाठी काम करणाऱ्या गटा-समुदाया-देशासाठी शहीदच असतात. म्हणजे भक्ती दोन्हीकडे असते. आपली भक्ती चांगली व दुसऱ्याची वाईट असे कसे असू शकते?

म्हणूनच मी राष्ट्रप्रेमी आहे. त्याला कारण एवढेच हे राष्ट्र माझे आहे. पण मी राष्ट्रभक्त नाही. राष्ट्राभिमानी जरुर आहे. त्याला माझ्या राष्ट्राच्या उन्नत परंपरांचे कारण आहे. राष्ट्रभक्तीत माझे राष्ट्र कसेही वागो, ते मला आदर्श असायलाच हवे, असा आग्रह आहे. त्यातून होणारी कृती ही केवळ भावनिक नाही, तर या भावना दुसऱ्या राष्ट्राची न्याय्य बाजू दुर्लक्षिणाऱ्या, पर्यायाने त्याच्यावर अन्याय करणाऱ्या असू शकतात.

या चर्चेनंतर उभा ठाकतो तो मुद्दा राष्ट्रवादाचा. राष्ट्र ही संस्था कशी तयार झाली, राष्ट्रवादाचा जन्म कसा झाला, त्याचे अर्थ कसे लावले गेले आहेत याची चर्चा आपण काही प्रमाणात वर केली आहे. तथापि व तरीही राष्ट्रवाद याचा आपण घ्यायला हवा असा अर्थ मी मांडू इच्छितो. तो असा - ज्यामुळे माझ्या राष्ट्राचा मला अभिमान वाटतो अशा भूमिकांचा समुच्चय म्हणजे आमचा राष्ट्रवाद. माझा देश माझ्या देशातील सर्वांच्या कल्याणासाठी प्रयत्नरत आहे. देशवासीयांतील दुबळ्यांसाठी (स्त्रिया, दलित, आदिवासी, श्रमिक आदी समाजविभाग तसेच मागास राहिलेले प्रादेशिक विभाग) ते लवकरात लवकर इतरांच्या बरोबरीने यावेत म्हणून तो खास सवलती ठेवतो. योजना आखतो. अल्पसंख्याकांना सुरक्षित वाटेल याची दक्षता घेतो. देशातील नागरिकांच्या मतांचा (मग ती मते राष्ट्राला कितीही दोष देणारी असो) आदर करतो. राष्ट्राला दोष देणारे मत म्हणजे देशद्रोह असे न मानता त्यांच्याशी संवाद करत राहतो. स्वत:च्या रक्षणासाठी सदैव सज्ज असतो, पण दुसऱ्या देशावर स्वत:हून आक्रमण करत नाही. या सर्व भूमिकांचा समुच्चय म्हणजे आमचा राष्ट्रवाद. आम्ही स्वतंत्र झालो. मात्र अशा नवस्वतंत्र देशांच्या विकासासाठीही अलिप्त राष्ट्रांची संघटना बांधून आम्ही कार्यरत झालो. जागतिक शांततेसाठी प्रयत्न करु लागलो. शेजाऱ्यांशी काही कारणाने झालेल्या तणावाप्रसंगी लगेच युध्दासारखा मार्ग न अवलंबता जास्तीत जास्त चर्चेने उपाय शोधायचा आपण प्रयत्न करत आलो. आमचा हा व्यवहार राष्ट्रवादी व्यवहार आहे. माझा राष्ट्रवाद दुसऱ्या राष्ट्राला हानिकारक नाहीच; उलट त्याच्या उन्नतीची कामना करणारा व त्याला सहाय्य करणारा आहे.

...आणि याबरोबरच राष्ट्रवादाची व त्यानिमित्तची कितीही लिहिले तरी अपूर्ण राहणारी ही प्रदीर्घ चर्चा या लेखापुरती इथे थांबवतो.

- सुरेश सावंत

sawant.suresh@gmail.com
_________________________________
आंदोलन, गणतंत्र दिन विशेषांक, २०१७ 

Wednesday, September 8, 2010

डॉ. बाबासाहेबांची एक महत्‍वाची सूचना

'जन्‍मजात पुरोहितगिरीची पद्धत बंद करुन पुरोहितांचा धंदा सर्व हिंदूंना (सर्व जातींना) खुला केला पाहिजे. जो हिंदू (कोणत्‍याही जातीचा) उपाध्‍यायाची परीक्षा उत्‍तीर्ण होईल त्‍याला पुरोहिताची सनद दिली पाहिजे.'

- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

(डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, धनंजय कीर, पान क्र. 280)


आता गणपतीत ब्राम्‍हण पुरोहितांना प्रचंड मागणी येणार. घरच्‍या-सार्वजनिक गणेशोत्‍सवांत आरत्‍या लोक रोज म्‍हणतात. पण खास आरत्‍यांना आणि सत्‍यनारायणाच्‍या पूजांना आवर्जून ब्राम्‍हण आणलेच जातात. बहुजनसमाजाला हा कधीही प्रश्‍न पडत नाही की ब्राम्‍हणाच्‍या हातूनच ही पूजा करणे म्‍हणजे तो सर्वश्रेष्‍ठ व आपण निम्‍नश्रेणीचे आहोत. हा आपला अपमान आपणच करुन घेतो. आपल्‍या देवाला भजण्‍यासाठी आपल्‍याला मध्‍यस्‍थाची गरजच काय, याची जाणीवच त्‍याला होत नाही. पूर्वी याबद्दल चर्चा तरी होत. आता त्‍याही बंद आहेत. आपल्‍यातले अनेक पुरोगामी देवाला मानतच नसल्‍याने ते ह्या चर्चेत पडतच नाहीत. तथापि, आपले मत तूर्त बाजूला ठेवून, गणपती मोठ्या प्रमाणात बसवले जातात, हे लक्षात घेऊन त्‍याची पूजा गणपती बसवणा-या आपणच करायला हवी, कोणी ब्राम्‍हण असता कामा नये, एवढा तरी प्रश्‍न नम्रपणे आपापल्‍या ठिकाणी आपण का उपस्थित करु नये. तो मानला जाणार नाही, हे ही उघड आहे. तरी असा काही प्रश्‍न तरी आहे, एवढे तरी पोहोचेल.

तसेच याचवेळी बाबासाहेबांनी 75 वर्षांपूर्वी आपल्‍या 'जातिनिर्मूलन' या प्रबंधात केलेली उपाध्‍यायाच्‍या परीक्षेसंबंधातली वरील सूचनाही चर्चेत आणण्‍याचा प्रयत्‍न केला पाहिजे, असे मला वाटते.

.... सुरेश सावंत

‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे सुद्धा ब्राम्‍हणच होते’ हे गिरिजा कीरांचे विधान खुद्द बाबासाहेबांनाच अमान्‍य

8 सप्‍टेंबरच्‍या लोकसत्‍तेतील एका बातमीत ठाण्‍यात होणा-या अखिल भारतीय मराठी साहित्‍य संमेलनाच्‍या अध्‍यक्षपदाच्‍या एक उमेदवार गिरिजा कीर यांचे म्‍हणणे उद्धृत करताना जो सहन करतो, पिळला जातो, ती व्‍यक्‍ती दलित होय तर ज्ञानाने जो परिपूर्ण असतो तो ब्राम्‍हण होय असे सांगून कीर म्‍हणाल्‍या की त्‍यादृष्‍टीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे सुद्धा ब्राम्‍हणच होते, असे माझे मत आहे. असे नमूद केलेले आहे. याच बातमीत त्‍यांचे माझ्या विधानाचा विपर्यास करुन वाक्‍याचा पुढचा-मागचा संदर्भ गाळला गेला... असेही उद्गार उद्धृत करण्‍यात आले आहेत. त्‍यामुळे त्‍यांनाच उद्देशून मी प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त केली तर, त्‍याविषयीही त्‍या तसे म्‍हणू शकतील. शिवाय या आशयाचे विधान अनेक नामवंत व्‍यक्‍ती (अगदी बाबासाहेबांच्‍या काळापासून) सद्भावनेपोटी करत असतात, असेही मी गृहीत धरतो. म्‍हणूनच, कीर किंवा असे उद्गार काढणारे अन्‍य प्रतिष्ठित यांच्या हेतूबाबत शंका न घेता केवळ या विधानाबाबत खुद्द डॉ. बाबासाहेबांचे म्‍हणणे काय होते, हे त्‍यांनी समजून घ्‍यावे व अशी विधाने किमान बाबासाहेबांबाबत तरी करु नयेत, अशी विनंती करत आहे.

1935 सालच्‍या जातिनिर्मूलन (Annihilation of Caste) या आपल्‍या प्रबंधातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची या संबंधातील विधाने अर्थाबद्दल कोणतीही शंका राहू नये म्‍हणून अनुवाद न करता त्‍यांच्‍याच शब्‍दांत मूळ इंग्रजीत देत आहेः

...To make it more attractive and to disarm opposition the protagonists of Chaturvarnya take great care to point out that their Chaturvarnya is based not on birth but on guna (worth). ...I do not understand why the Arya Samajists insist upon labelling men as Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudra. A learned man would be honoured without his being labeled a Brahmin. A solder would be respected without his being designed a Kshatriya. If Europian Society honours its solders and servants without giving them permanent labels, why should Hindu Society find it difficult to do so is a question, which Arya Samajists have not cared to consider. …The names, Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudra, are names which are associated with a definite and fixed notion in the mind of every Hindu. That notion is that of a hierarchy based on birth. So long as these names continue, Hindus will continue to think of the Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudra as hierarchical divisions of high and low, based on birth, and act accordingly. The Hindu must be made to unlearn all this.’

(Annihilation of Caste, S. K. Publication, Nagpur, page 26-27)

‘unlearn’ करण्‍याची बाबासाहेबांची 1935 सालची ही अपेक्षा पूर्ण करण्‍यास गिरिजा कीरांसारख्‍या विद्वतजनांनाही 75 वर्षांचा कालावधी पुरेसा झालेला नाही का ?

- सुरेश सावंत

Wednesday, September 23, 2009

आघाडीचे सूत्र


कम्‍युनिस्‍ट विचारप्रणाली व कम्‍युनिस्‍ट पक्ष संघटना ही समाजातील अन्‍य पुरोगामी विचारप्रणालींची व त्‍यावर आधारुन समाजकार्य करणा-या संघटनांची व व्‍यक्‍तींची स्‍पर्धक नाही. ती त्‍यांची मित्रशक्‍ती आहे. जेथे जेथे असे क्रम, मग ते समाज विभागाच्‍या रुपाने असो, संघटनेच्‍या वा संघटनेतील एखाद्या प्रवाहाच्‍या रुपाने असो, दृगोचर होऊ लागतात, तेथे तेथे ते हेरुन त्‍यांच्‍याशी त्‍यांच्‍याशी आपल्‍या स्‍वतःच्‍या विचारसरणीच्‍या, धोरणाच्‍या व वर्गनिष्‍ठेच्‍या आत्‍मविश्‍वासाने तसेच आपापल्‍या परिस्थितीत आपापल्‍या जाणीवेच्‍या पातळीप्रमाणे इतर जे पुरोगामी दिशेने धडपडत असतील त्‍यांच्‍या प्रयत्‍नांबद्दल आदरभाव बाळगून त्‍यांच्‍याशी क्रांतिकारक नम्रतेने संबंध जोडण्‍याचे आणि क्रांतिकारक शक्‍ती संघटितपणे उभ्‍या करण्‍याच्‍या महान कार्यात त्‍यांचे जे काही सहाय्य होऊ शकत असेल ते घेण्‍याचा प्रयत्‍न करण्‍याची व त्‍याचवेळी त्‍यांच्‍या पाठीमागील समुदायांशी प्रत्‍यक्ष चळवळीचे तसेच वैचारिक संबंध बांधण्‍याचे बाबतीत कुठलाही संकोच न करण्‍याची अथवा बंधन न स्‍वीकारण्‍याची नवजीवन संघटनेची भूमिका राहिली आहे. या भूमिकेमुळेच निरनिराळ्या चळवळींतील अनेक कार्यकर्ते आज आपल्‍या पक्षात आहेत. अशा प्रकारच्‍या शक्‍तींशी मध्‍यमवर्गीय स्‍पर्धेच्‍या पद्धतीने वागण्‍याची, त्‍यांच्‍या उणिवांवर भर देऊन त्‍यांचा पाणउतारा करण्‍याची व त्‍यांचा वैचारिक संघटनात्‍मक मोड करुन अथवा आमिष देऊन त्‍यांना आपल्‍या वर्चस्‍वाखाली आणण्‍याची जी संयुक्‍त आघाडीच्‍या व्‍यवहाराला घातक ठरणारी रीत कम्‍युनिस्‍ट पक्षाच्‍या पुढारी कार्यकर्त्‍यांनी रुढ केली होती, त्‍यापासून वेगळी, आंतरराष्‍ट्रीय कम्‍युनिस्‍ट चळवळीची खरीखुरी संयुक्‍त आघाडी बांधण्‍याची रीत ही कॉ. एस. कें. ची या भूमीतील कम्‍युनिस्‍ट चळवळीला खास वैयक्तिक देणगी आहे, असे म्‍हटले तर अति‍शयोक्‍ती होणार नाही. हिंदुस्‍तानसारख्‍या परतंत्र मागास देशात पुरोगामित्‍वाचा मक्‍ता फक्‍त कम्‍युनिस्‍टांकडे नाही. देशातील सर्व पुरोगामित्‍वाचे संकलन करण्‍याची जबाबदारी कम्‍युनिस्‍टांची आहे. कम्‍युनिस्‍ट विचारसरणीचे जे शास्‍त्रीयत्‍व व जी मौलिकता आहे, त्‍यामुळे सर्व पुरोगामित्‍वाचा पुढाकार कम्‍युनिस्‍ट आंदोलनाकडे येणे अपरिहार्य आहे. परं‍तु, तो त्‍यांनी आपल्‍या कार्याने व सर्वांच्‍या मान्‍यतेने मिळवला पाहिजे. संघटनात्‍मक अथवा अन्‍य क्‍लृप्‍त्‍या करुन बळकावता कामा नये. तसा तो कधीच बळकावता येत नाही. याबाबतीत घाई करुन चालत नाही. धिमेपणाने व्‍यवहार करावा लागतो, ही व्‍यावहारिक शिकवणसुद्धा व्‍यक्तिशः कॉ. एस. कें.चीच आहे. नवजीवन संघटनेच्‍या व नंतर लाल निशाण कार्यकर्त्‍यांच्‍या व्‍यवहारात इतर सर्वांच्‍या स्‍पर्धाशील व्‍यवहाराच्‍या पार्श्‍वभूमीवर उठावाने दिसणा-या पद्धती आजसुद्धा उपयुक्‍त आहेत आणि त्‍या काटेकोरपणे अवलंबल्‍या पाहिजेत. नवीन येणा-या कार्यकर्त्‍याला जुन्‍यांनी शिकविल्‍या पाहिजेत. म्‍हणून हा खास उल्‍लेख आहे.

(कॉ. यशवंत चव्‍हाण, पक्षांतर्गत विचारविनिमय, 1979, पान 69-70)