अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच, गोरक्षकांचा हिंसाचार, सहारनपूरमधील दलितांवरील हल्ले, जुनैदची हत्या आदि अनेक मुद्द्यांवर आमची निदर्शने झाली. होत आहेत. पुढेही होतील. या निदर्शनांत सहभागी होत असताना, ती संघटित करत असताना आपल्या या प्रयत्नांचा नक्की काय परिणाम होत असावा हा विचार सतत मनात येत असतो.
एकतर मोर्च्यांना आझाद मैदानाच्या बाहेर निघायला न्यायालयाने बंदी घातली आहे. पूर्वी आंदोलक येथे जमत व मंत्रालयाच्या दिशेने मोर्चा काढत. तो मोठा असेल तर काळा घोडा व लहान असेल तर सम्राट हॉटेल जवळ अडवला जाई. मग सभा होई. शिष्टमंडळ मंत्रालयात जाई. काही वेळा सत्याग्रहाद्वारे पुढे चाल करण्याचा प्रयत्न आंदोलक करत. अशावेळी अटक होई.
हा सर्व प्रकार आजूबाजूचे लोक बघत असत. काही भाषणे ऐकायला थांबत. जिज्ञासेने हे काय चाललंय, तुमचे म्हणणे काय असेही विचारत. आता आझाद मैदानाच्या आत होणाऱ्या निदर्शनांना बघायला-ऐकायला निदर्शक, पोलीस व अन्य विषयांवर धरणे धरुन बसलेले आंदोलक फारतर असतात. आमची भाषणे आम्ही त्या मुद्द्यांशी सहमत असलेलेच ऐकतो. बाहेरचे कोणी नसते. आता तर मैदानाच्या या टोकाकडून दुसऱ्या टोकाकडे जाणारी पायवाटही बंद केल्यामुळे बाहेरचे कोणी तेथे येतच नाही.
त्यातल्या त्यात याचा परिणाम काय होतो? तर प्रसारमाध्यमांचे लोक त्यांना वाटले तर येतात. फोटो काढतात. त्याच्या बातम्या देतात. दुसऱ्या दिवशी काही मित्रांचा फोन येतो- ‘अरे, काल तुमच्या आंदोलनाची बातमी वाचली. फोटो पाहिला.’ म्हणजे बाहेरच्या काहींना तरी असे आंदोलन झाल्याची माहिती मिळते. (तसे पाहिले तर फेसबुक, व्हॉट्सअपवर आम्ही फोटो व माहिती टाकतो. या माध्यमांवर असलेल्यांना त्यामुळे ते कळू शकते. तथापि, छापून आलेल्या बातमीला वेगळीच ‘प्रतिष्ठा’ असते.) काही लोक विशिष्ट प्रश्नावर आवाज उठवत आहेत, हे पोलिसांकरवी सरकारला कळते. शिष्टमंडळ भेटीस गेले व मंत्र्यानी भेट दिली तर मागण्यांची चर्चा होते. काही आश्वासने मिळतात. निदर्शनांना जमणारे समविचारी असले तरी हे सुटे सुटे लोक एकत्र येतात तेव्हा ‘हम सब एक है’ ही भावना वाढायला मदत होते.
सरकारी, न्यायालयीन बंधने असली तरी आयोजकांकडे बघून काही वेळा पोलीस ही बंधने सैल करतात. विविध स्टेशनांबाहेर, चौकांत तासा-दोन तासांसाठी निदर्शनांना परवानगी देतात. कोतवाल उद्यान ते चैत्यभूमी मोर्च्याला अनुमती देतात. या परवानग्या बहुधा लेखी नसतात. परस्पर समजुतीचा तो भाग असतो. यावेळी बाहेरच्या, रस्त्यावरुन ये-जा करणाऱ्या, आजूबाजूला राहणाऱ्या लोकांना या प्रश्नाची माहिती मिळायची शक्यता तयार होते. पूर्ण मिळतेच असे नाही. एकतर ये-जा करणारी माणसे प्रचंड घाईत असतात. पूर्वी लोक थांबून समजून घ्यायचे, ऐकायचे, तसे हल्ली अनुभवाला येत नाही. पत्रके वाटली तर ती चालता चालता घेतात. नजर टाकतात. काही जण तर तिथेच टाकून पुढे चालू लागतात असेही होते. ही निदर्शनेही आम्ही एक आहोत ही भावना सहभागींत दृढ करायला मदत करतात. कोतवाल उद्यानाकडून चैत्यभूमीकडे जाताना सेनाभवनजवळ आल्यावर मोर्च्यातील काहींना चेव येतो. घोषणांना जोर येतो. यामुळे सेनाभवनवाल्यांना किती फरक पडतो ठाऊक नाही. पण मोर्चेकऱ्यांच्या भावनांचे विरेचन व्हायला मदत होते. पुढे जाऊन पुन्हा चैत्यभूमीला सभा झाली की ऐकायला बहुधा आम्हीच असतो.
मोर्च्यांची ताकद दांडगी असेल व आयोजक गडबड करणार नाहीत याची खात्री असेल अशावेळीही पोलिसांकडून बंधने सैल केली जातात. भायखळ्याहून आझाद मैदानापर्यंत असे मोर्चे निघतात. आंबेडकर भवन पाडले गेले तेव्हाचा प्रचंड मोर्चा महानगरपालिकेच्या समोरच्या चौकातच ठाण मांडून बसला. तेथील वाहतूक दुसरीकडून वळवण्यात आली होती. हल्ली पुरोगामी शक्तींच्या ‘भाग्यात’ अशा वेळा फार कमी येतात. आंबेडकर भवन प्रकरणी भावनेचा भाग मोठा होता. बाकी असे मोर्चे ट्रेड युनियनचे त्यांच्या प्रश्नावर असतात. म्हणजे मोर्चेकऱ्यांचा वैयक्तिक हितसंबंध त्या प्रश्नात गुंतलेला असतो. ज्यांत असे वैयक्तिक हितसंबंध नसतात, व्यापक प्रश्नांत समाजातील एक विवेकी नागरिक म्हणून मला सहभाग द्यायचा आहे, या जाणीवेने पहिल्या परिच्छेदात नोंदवलेल्या विषयांवरचे मोर्चे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निघत नाहीत. काही अपवाद आहेत. उदा. पानसरे-दाभोलकरांच्या हत्येविरोधातील मोर्चा दमदार निघाला होता. पण त्यातही डाव्या-पुरोगामी मंडळींच्या नेतृत्वाखालील जनसंघटनांच्या लोकांचा मोठा भरणा होता. आपापल्या जनसंघटनांचे लोक जरुर यायला हवेत. पण आपले प्रश्न सोडवणारा नेता सांगतो आहे म्हणून कृतज्ञतेपोटी जायचे, असे असता कामा नये. त्या प्रश्नाची तीव्रता मला माझ्या नेत्याकडून जाणवली म्हणून मी त्या मोर्च्यात सहभागी होतो आहे, अशी भावना हवी. अर्थात, नेत्याच्या बोलावण्याला कृतज्ञतेपोटी मान देणारे समूह हे बहुधा निरक्षर, अल्पशिक्षित, गरीब, दुर्बल, असंघटित क्षेत्रात रोजगार करणारे असतात. शिक्षित, संघटित विभागांतील कर्मचाऱ्यांचे नेते अशा मोर्च्यांना अनेकदा एकटे-दुकटेच येतात. हे नेते ज्यांचे नेतृत्व करतात त्या कर्मचाऱ्यांपैकी दोन-चार जवळचे कार्यकर्ते सोडले तर फारसे कोणी दिसत नाहीत. राजकीय जाण घेऊन जनसंघटनांतले लोक मोर्च्यात यायला हवेत. पानसरे-दाभोलकरांच्या हत्येविरोधातील मोठ्या मोर्च्यातही सहभागी सर्वचजण ही राजकीय जाण घेतलेले होते असे म्हणवत नाही.
दोन डाव्या पक्षांच्या आज हयात नसलेल्या दोन मोठ्या नेत्यांचा ७२ सालचा पत्रव्यवहार वाचत होतो. त्यात एक नेता दुसऱ्या नेत्याला ‘जनसमूहांच्या पातळीवर तुम्ही त्यांना संघटित करण्याची जी पराकाष्ठा करत आहात त्या क्रमात नवीन प्रकारच्या ‘अर्थवादात’ तुम्ही स्वतःला गमवून बसाल’ असा इशारा देतो. तर दुसरा नेता उत्तरादाखल लिहिलेल्या पत्रात म्हणतो- ‘...योग्य अशा क्रांतिकारक व्यवहाराकरिता कामगार वर्गाला सिद्ध करण्याकरिता कामगार वर्गाची जाणतेपणाची पातळी अत्युच्च बिंदूला नेण्याचे चिकाटीचे प्रयत्न, आवश्यक ती कृती करण्यापासून परावृत्त न होण्याचा निर्धार, चुका दुरुस्त करण्याची निःसंकोच तयारी या आमच्या सामायिक कमाईच्या बाबी आहेत आणि या कमाईबद्दल आम्ही अभिमान बाळगतो.’
हे लिहिणारे नेते निःसंशय महान होते. त्यांच्या आयुष्यात ते या निर्धारापासून कणभरही हलले नाहीत, याचा मला व्यक्तिशः अनुभव आहे. या दोन्ही नेत्यांची कम्युनिस्ट चळवळीच्या वैचारिक व संघटनात्मक उभारणीत मोठी भागिदारी आहे. त्यांच्या काळात ते खासदार वगैरेही होते. त्यातील एकजण तर भारतातील कम्युनिस्ट चळवळीचे अध्वर्यू म्हणून जगात ओळखले जातात. पण या दोन्ही नेत्यांच्या पक्षांत वा अन्य कम्युनिस्ट प्रवाहांत कमीअधिक प्रमाणात कामगार वर्गाची ‘जाणतेपणाची पातळी’ अत्युच्च बिंदूला नेण्याचे प्रयत्न ढिले पडत गेले व क्रमात त्यांना ‘अर्थवादाने’ग्रासले असे म्हणणे भाग पडते.
अभ्यासमंडळे हे डाव्या-समाजवादी विभागाचे वैशिष्ट्य हळूहळू थंडावत गेले. जनसंघटनांचे लढे व त्यातील पुढारपण यालाच प्रतिष्ठा तयार झाली. डाव्या प्रवाहातील आम्ही काही लोक आमच्या प्रवाहांतर्गत कामगारांच्या राजकीय शिक्षणाविषयी आग्रह धरत असू. त्याला नकार मिळत नसे. पण तुम्ही ते करा अशी सूचना येई. तसे आम्ही करतही असू. पण त्याला मर्यादा पडत. युनियनच्या बैठकीला आलेल्यांची रोजच्या पुढाऱ्याऐवजी दुसऱ्याला-तेही आपल्या प्रश्नाच्या बाहेरचे काहीतरी ऐकायला फारशी तयारी नसे. आपल्या नेत्याने सांगितले आहे म्हणून ते जबरदस्तीने बसून राहत एवढेच. अशारीतीने बाहेरच्या संसाधन व्यक्ती बोलावून सत्र घेऊन राजकीयीकरण होत नाही. मुखपत्रांत अव्वल राजकीय लेख लिहूनही ते होत नाही. जनसंघटनेच्या नेत्याने दैनंदिन स्वरुपात ते करायचे असते. आपल्या प्रश्नाचा संबंध एकूण समाज परिवर्तनाशी कसा आहे, याची भोवताली घडणाऱ्या छोट्या छोट्या प्रसंगांतून नियमितपणे जाणीव करुन द्यायची असते. संधी मिळेल तसे व्यापक प्रश्नांवरील आंदोलनात त्यांना सहभागी होण्यास प्रवृत्त करायचे असते. या सहभागाविषयी पुन्हा बसून चर्चा करायची असते. त्याचा अर्थ व पुढील दिशा लक्षात आणून द्यायची असते. युनियनच्या ताकदीवर पक्षमुखपत्राचे घाऊक वर्गणीदार करता येतात. पण नंतर ते अंक न वाचता तसेच पडून राहतात असे आढळते. दैनंदिन संपर्कातील नेत्याने राजकीयीकरणाचे दैनंदिन काम केले तरच मुखपत्रातील राजकीय लेखनाचा तसेच संसाधन व्यक्ती बोलावल्याचा उपयोग होतो.
ज्याची युनियन दांडगी त्याची आर्थिक व मनुष्यबळ या दोन्ही बाबतीत क्षमता मोठी. त्यामुळे व्यापक विषयांवरील मोर्च्यांतही अशांना किंमत अधिक. मोर्च्याचा खर्च व मोर्च्यासाठीची माणसे हे घसघशीत भांडवल त्यांच्या हाती असते. यामुळे मोर्चा सजतो. मोठा झाल्याचा आभास तयार होतो. पण त्याची खरी ताकद फार कमी असते. कोकणातील नद्यांना पूर आला की प्रचंड पाणी व पूर ओसरला की खडक उघडे तशी स्थिती नंतर होते. मोर्च्याला लोक शरीराने आले तरी त्यांच्या मनावरचे संस्कार त्यांच्या वस्त्यांत होत असतात. तिथे भाजप, संघ, सनातनची मंडळी फिरत असतात. आम्ही कंपनीच्या गेटवर किंवा हजेरीच्या ठिकाणी असतो. (आता कंत्राटी काळात गेटवर जमणे मुश्किल होते. काही कामांना गेटही नाही. म्हणून युनियनच्या कार्यालयात अथवा अन्य सोयीच्या जागी कामगारांच्या भेटी, बैठका होतात.)
मला ९२-९३ चा प्रसंग आठवतो. बाबरी मशीद कोसळवल्यावर झालेल्या दंगलीत कामगार चाळीत राहणाऱ्या एका मुस्लिम गिरणीकामगार कार्यकर्त्याचे घर जाळले गेले. ही अभूतपूर्व, आश्चर्यकारक व तेवढीच वेदनादायक बाब होती. या चाळीतले त्याचे शेजारीपाजारी कित्येक दशकांचे त्याचे सहकारी गिरणी कामगारच होते. दंगलीत त्या सर्वांचे कॉम्रेडपण धूसर झाले व हिंदू-मुस्लिम ही ओळख ठळक झाली. कामगार कार्यकर्ता म्हणून सन्मानाने वागवल्या जाणाऱ्या या मुस्लिम कार्यकर्त्यास त्या प्रसंगाने एकदम असुरक्षित केले. युनियनच्या नेत्यांनी या वेळी निर्णायक हस्तक्षेप केल्याचे, किमान आपले हे कृत्य कामगार वर्गाच्या एकजुटीला हानिकारक आहे एवढेतरी सांगितल्याचे मला आठवत नाही. या वातावरणात आपण तिथे गेलो तर कामगार ऐकणार नाहीत व आपलीच अप्रतिष्ठा होईल अशी भीती त्यांना होती. कामगार हा फक्त कामगार नसतो. त्याला जात-धर्म असतो. भाषा असते. प्रदेश असतो. तो गावाकडच्या अल्प का होईना जमिनीचा मालक अथवा भूमिहीन असतो. इथे राहतो त्या वस्तीतल्या निवासाचे, व्यवस्थेचे प्रश्न असतात. त्याच्या मुलांच्या शिक्षणाच्या, रोजगाराच्या समस्या असतात. या त्याच्या अंगांना कामगार नेत्याचा स्पर्शच नसेल, या बाबींविषयी कामगार नेता बोलतच नसेल तर तो फक्त कामगार पुढारीच राहतो. तो त्याचा राजकीय नेता होत नाही. कामगार वर्गाच्या जाणतेपणाची अत्युच्च पातळी गाठण्यासाठी कामगार नेत्याने कामगारांच्या जीवनाला समग्रपणे भिडणे ही पूर्वअट आहे.
डाव्यांच्या व्यवहाराची चिकित्सा हा या लेखाचा मुख्य मुद्दा नाही. लिहिण्याच्या ओघात त्याविषयीचे थोडे अधिक विवेचन झाले एवढेच. मुख्य मुद्दा आमच्या आंदोलनांची परिणामकारकता हा आहे. त्यासाठी निदर्शनादी जाहीर कृती लक्ष वेधण्यासाठी, आपले म्हणणे जाहीररित्या नोंदवण्यासाठी जरुर करु. पण लोकशिक्षण हे मूलभूत आहे. ‘विचारही मर्त्य असतात’ असे बाबासाहेब आंबेडकर एके ठिकाणी म्हणतात. त्यांचा प्रचार, प्रसार, जोपासना आवश्यक असते. तरच ते टिकतात, असे ते आग्रहाने सांगतात. डावा, पुरोगामी, आंबेडकरी अथवा एकूण प्रगतीशील असा जो काही आपला विचार आहे, तो समूहांना समजून सांगणे, त्याची आताच्या संदर्भात प्रस्तुतता पटवणे गरजेचे आहे. ‘विचार माणसाच्या मनाची पकड घेतात तेव्हा ते भौतिक शक्ती बनतात’, असे मार्क्स म्हणतो. तथापि, आम्ही हे विचार मुरवून त्यांचे भौतिक शक्तींत रुपांतर करण्यात कमी पडलो आहोत. ते कार्य प्रतिगाम्यांनी केले आहे. त्यांच्या विचारांनी ज्यांच्या मनाची पकड घेतली आहे, ते आज गोरक्षणाच्या कल्पनेच्या प्रभावाखाली भौतिक जगातील माणसांचे मुडदे पाडत आहेत, आपल्या विरोधी विचार मांडणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळत आहेत.
आंबेडकर व मार्क्स यांच्या म्हणण्याची एवढी ठळक प्रचिती देणाऱ्या विरोधकांचे आभार मानून आपण लोकांच्या मनाची मशागत करायच्या कामाला लागूया. त्यातून येणाऱ्या रसरशीत पीकानेच आपली आंदोलने सकस व जोमदार होणार आहेत.
- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
________________________________
आंदोलन, ऑगस्ट २०१७
