Showing posts with label राजकीय/सामाजिक. Show all posts
Showing posts with label राजकीय/सामाजिक. Show all posts

Friday, August 1, 2025

हिंदुत्ववादी राजकारणाच्या पाऊलखुणा जोखताना


या लेखात ज्याचा परिचय करुन घ्यायचा आहे, त्या पुस्तकाच्या नावातीलच एक भाग या लेखाचे शीर्षक म्हणून घेतला आहे. तेच या लेखासाठीही अन्वर्थक होईल असे मला वाटले. या पुस्तकाचे नाव आहे - हिंदुत्ववादी राजकारणाच्या पाऊलखुणा : दि मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया. लेखक आहेत धार्मिक-जातीय सलोख्यासाठी काम करणारे कार्यकर्ते, अभ्यासक, अनुवादक प्रमोद मुजुमदार. २०२२ च्या पहिल्या आवृत्तीसह या पुस्तकाच्या आतापर्यंत एकूण तीन आवृत्त्या लोकवाङ्मय गृहाने काढल्या आहेत. आणखीही निघतील. कारण या पुस्तकाचा विषय आणि त्यातून आकळणारा १०० वर्षांचा-किंबहुना त्याही आधीपासूनचा हिंदुत्ववादी राजकारणाचा आलेख खूपच उद्बोधक व रोचक आहे. हिंदुत्ववादी राजकारणाच्या विरोधकांनी एवढ्या बारकाईने हिंदुत्ववादाच्या प्रवासाकडे लक्ष दिलेले नाही, हे लेखकाचे म्हणणे खरे आहे. ज्याच्या उन्मूलनासाठी लढायचे त्याच्या उगमाची कारणे, त्याच्या वाटचालीचा इतिहास समजून घेणे क्रमप्राप्त आहे. त्यासाठीचे एक सशक्त साधन या पुस्तकाद्वारे प्रगतीशील चळवळीतील कार्यकर्त्यांना प्रमोद मुजुमदार यांनी पुरविले आहे. या पुस्तकातील माहितीसाठीचा आधार ‘गीता प्रेस अँड द मेकिंग ऑफ इंडिया’ हा अक्षय मुकुल यांचा संशोधित ग्रंथ असल्याची नोंद देऊन ते म्हणतात, ‘हे पुस्तक म्हणजे मूळ पुस्तकाचा अनुवाद नाही किंवा त्याचे संक्षिप्तीकरण नाही. तर मूळ ग्रंथाचा आधार घेऊन केलेली स्वतंत्र मांडणी आहे.’ पुस्तकाच्या अखेरीस संदर्भ ग्रंथांच्या यादीत अक्षय मुकुलांच्या पुस्तकाबरोबरच अन्य पुस्तकांचीही यादी आपल्याला आढळते.

मुजुमदारांनी आपल्या पुस्तकाची रचना पाच भागांत केली आहे. पहिला, स्वातंत्र्यपूर्व भारत – गीता प्रेसची रुजुवात; दुसरा, गीता प्रेस आणि कल्याण मासिकाची वाटचाल; तिसरा, हिंदुत्व तत्त्वज्ञान : एक वैचारिक कसरत; चौथा, हिंदुत्वाची राजकीय चढाई आणि पाचवा, ‘दि मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया’ – अन्वयार्थ. या सगळ्या भागांतील मुद्द्यांची सविस्तर नोंद देणे हा या लेखाचा हेतू नाही. मूळ पुस्तक वाचायला वाचकांनी प्रवृत्त व्हावे, यादृष्टीने काही मोजक्याच मुद्द्यांकडे लक्ष वेधण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे.

इंग्रजी अमलाखालील बदलत्या अर्थव्यवस्थेत १८८०-९० पासून मारवाडी समाजाने व्यापार आणि उद्योगात कळीचे स्थान मिळविले. (आज अग्रणी असलेली औद्योगिक घराणी याच मारवाडी समाजातील आहेत.) तत्पूर्वी ‘ब्राम्हण-क्षत्रिय’ आघाडीकडे असलेल्या हिंदू धर्माच्या प्रतिनिधीत्वात आणि नियंत्रणात मारवाडी समाजाचा शिरकाव झाला. व्यापार-उदिमासाठी देशभर विखुरलेल्या मारवाडी समाजाचे संघटन आणि त्याच्या सामाजिक स्तराचा-आध्यात्मिक मान्यतेचा मूलाधार असलेल्या सनातन हिंदू मूल्यव्यवस्थेच्या संवर्धनाची आग्रही भूमिका तो घेऊ लागला. त्यासाठीची आर्थिक संसाधने उभारणे त्याच्या आर्थिक संपन्नतेमुळे सोपे झाले. हिंदुत्वाच्या प्रसारासाठी विविध प्रकाशने त्याने सुरु केली. हिंदुत्वाच्या चिकाटीच्या प्रचार-प्रसाराचे नेतृत्व आता ‘ब्राम्हण-बनिया’ आघाडीकडे आले. हा क्रम या पुस्तकात तपशीलवार आला आहे.

याच मारवाडी समाजातील एका व्यापारी कुटुंबातील कार्यकर्ते व आध्यात्मिक विचारवंत हनुमानप्रसाद पोद्दार यांनी जयदयाल गोयंका तसेच अन्य सहकाऱ्यांसह १९२३ साली ‘गीता प्रेस’ ही प्रकाशन संस्था काढली. त्याद्वारे हिंदू धर्मविषयक विविध साहित्य प्रकाशित होऊ लागले. पुढे १९२६ साली गीता प्रेसमधूनच त्यांनी ‘कल्याण’ मासिक सुरु केले. हे सर्व साहित्य सर्वसामान्यांपर्यंत जाण्यासाठी त्याचे दर स्वस्त राहतील ही दक्षता घेतली गेली. हनुमानप्रसादांनी कल्याण मासिकासाठी तसेच गीता प्रेसच्या विविध प्रकाशनांसाठी आयुष्य वेचले. त्यांची जोपासना आणि प्रचंड विस्तार केला. हिंदुराष्ट्राच्या मिशनसाठी प्रचंड जिद्दीने तथापि अत्यंत लवचीकतेने काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची आणि संसाधनांची त्यांना कधीच वानवा पडली नाही. लेखकाने एके ठिकाणी म्हटल्याप्रमाणे भारतात हिंदू राष्ट्र तयार व्हावे हा केवळ संघपरिवाराचाच नाही, तर देशातील पारंपरिक प्रस्थापित उद्योगपतींचाही प्रकल्प असल्याने आर्थिक संसाधनांची मुबलकता हिंदुराष्ट्राच्या मिशनला कायम राहिली. राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीत जमिनदारीविरोध, सामान्य शेतकरी-कष्टकऱ्यांना न्याय, समाजवाद, सामाजिक समता यांचे वाजणारे पडघम संसाधनांची परंपरागत मालकी आणि सामाजिक उतरंडीत वरचे स्थान असलेल्यांना अस्वस्थ करणारे होतेच. त्यांचे हे स्थान आणि संसाधनांची मालकी धोक्यात येणार हे त्यांना दिसत होते. या धगीपासून वाचण्यासाठीचे प्रभावी साधन म्हणून गीता प्रेस, कल्याण मासिक आणि एकूणच पुराणमतवादी हिंदुत्व प्रचारणाऱ्या संघटनांना त्यांनी जोरदार साध दिली. हे सहाय्य आणि त्याही आधी हनुमानप्रसादांची चिकाटी व कष्ट यांमुळे त्यांच्या मृत्युनंतरही गीता प्रेस आणि कल्याण मासिकाचा कारभार सांभाळणारी नवी नेतृत्वं उभी राहत गेली. अलिकडेच गीता प्रेसने शंभरी पार केली. कल्याण मासिक पुढच्या वर्षी शंभर वर्षांचे होईल.

लेखक म्हणतात, ‘आज मागे वळून पाहिले तर गीता प्रेस आणि कल्याण मासिकाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा, हिंदी भाषा शुद्धीकरणाची चळवळ, गोरक्षा समिती इथपासून पुढे इंटरनॅशनल कृष्णा कॉन्शस (इस्कॉन) अशा सर्व हिंदुत्ववादी विचारांच्या संघटना, संस्था, प्रसार मोहिमा यांना एकत्र बांधण्याचे काम केल्याचे दिसते. सन २०१४ पर्यंत कल्याण मासिकाचे दोन लाख वर्गणीदार आणि इंग्रजी कल्याण मासिकाचे एक लाख वर्गणीदार होते. तर ७ कोटी २० लाख गीता प्रती त्यांनी वितरित केल्या. पुराणे आणि उपनिषदांच्या एक कोटी नव्वद लाख प्रती आणि ७ कोटी तुलसीरामायणाच्या प्रती वितरित केल्या गेल्या.’ भारतासारख्या अर्धशिक्षित, अशिक्षित देशात झालेला हा साहित्याचा प्रसार लेखकाने म्हटल्याप्रमाणे खरोखरच ‘अचंबित’ करणारा आहे. देशाच्या केद्रस्थानी हिंदुत्ववाद्यांची निरंकुश सत्ता मोदींच्या नेतृत्वाखाली २०१४ साली स्थापन झाली. पण त्याच्या पायाभरणीचा हिंदुत्वाचा प्रकल्प शतकभर सुरु होता. आधुनिक मूल्यांचा जागर करणारी सामाजिक सुधारणांची चळवळ आणि राष्ट्रीय स्वातंत्र्याची चळवळ यांचा दबदबा आणि देशव्यापी प्रभाव असतानाही गीता प्रेस व कल्याण मासिकाचे हिंदुत्वाचे अग्निहोत्र अखंड सुरु होते. सामाजिक सुधारणा आणि स्वातंत्र्याची चळवळ यांतील मूल्यांचे वारसदार विघटित व दुबळे होईपर्यंत हिंदुत्ववादी मंडळी केवळ दबा धरुन नव्हती वा वळचणीला बसली नव्हती; ती अखंड सक्रिय होती. ती कायम हिंदुराष्ट्रासाठीच्या युद्धाच्या पवित्र्यात होती. युद्धतंत्रे म्हणून विविध डावपेच टाकत होती. स्वातंत्र्य चळवळीतील सौम्य हिंदुत्ववाद्यांना हाताशी धरत होती. मोठ्या कौशल्याने आपल्या कामाला काँग्रेसमधील काही बड्या नेत्यांच्या शुभेच्छा मिळवत होती. कल्याण मासिकात त्यांना लिहायला लावत होती. स्वतंत्रपणे काम करत असल्या तरी हिंदुत्ववादी संघटना परस्परांना कायम पूरक आणि मदतनीस राहिल्या आहेत. हेडगेवारांच्या काळात संघात आलेल्या गोळवलकरांना गीता प्रेस आणि हनुमानप्रसाद यांना काही काळ सहाय्य करायला संघाने गोरखपूरला पाठवले. कल्याण मासिकात त्यांनी लिहिलेल्या लेखांमुळे उत्तरेत अनेक नवे कार्यकर्ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला मिळाले. गोळवलकर पुढे संघाचे दुसरे सरसंघचालक झाले. या सर्व मंडळींकरवी समाजमन पोखरण्याचे, आधुनिक लोकशाही, समतेवर आधारित मूल्ये समाजमनातून निरस्त करण्याचे मिशन अहर्निश सुरु होते.

गीता प्रेस व कल्याण मासिक काय प्रचारत होते, हनुमानप्रसाद वा त्यांच्या वर्तुळातील लेखक काय म्हणत होते ते दलित आणि स्त्रियांच्या संदर्भात थोडे समजून घेऊ. बाकी मुद्द्यांसाठी वाचकांनी मूळ पुस्तकच पहावे.

गीता प्रेसचे अध्वर्यू हनुमानप्रसाद हे सामाजिक समतेच्या पूर्ण विरोधात होते. अस्पृश्यतेचे ठाम समर्थक होते. ‘अस्पृश्यता पाळणे म्हणजे कोणाचाही अपमान करणे नाही. ती आमची धार्मिक रीत आहे’, ‘अस्पृश्यतेची प्रथा ही पूर्णपणे वैज्ञानिक असून त्याला धर्मशास्त्राचा आधार आहे’ अशी काही त्यांची वचने लेखकाने नोंदली आहेत. ‘गांधीजींनी अस्पृश्यांना मंदिर प्रवेशाचा आग्रह धरणे, हा सनातन हिंदूंच्या धर्माचरणाच्या हक्कावर हल्ला आहे’ अशी स्पष्ट भूमिका हनुमानप्रसादांनी घेतल्याचेही लेखकाने नमूद केले आहे. चातुर्वर्ण्याधारित सनातन धर्म ही कल्याण मासिकाचीही भूमिका होती. लेखकाने हनुमानप्रसादांनी गांधीजींना लिहिलेल्या एका पत्राची नोंद केली आहे. त्या पत्रात हनुमानप्रसाद गांधीजींना लिहितात, ‘तुमच्या उपोषणामुळे अस्पृश्यांच्या आंदोलनाला बळ मिळाले, अनेकांनी दलितांबरोबर सहभोजनाचे कार्यक्रम सुरु केले आहेत. तर अनेक मंदिरांनी अस्पृश्यांसाठी प्रवेश खुला केला आहे...अस्पृश्यांबरोबर सहभोजन आणि अस्पृश्यांना मंदिर प्रवेश हा हिंदू धर्मावरील मोठा हल्ला आहे. याचा काय दुष्परिणाम होईल हे त्या देवालाच ठाऊक!’ याही पुढे जाऊन पोद्दार अत्यंत कर्मठ आणि अमानुष भूमिका मांडतात. ‘अस्पृश्य जोवर अंघोळ करत नाहीत, स्वच्छ कपडे घालत नाहीत, दारु सोडत नाहीत, मृत जनावराचे मांस खाणे सोडत नाहीत, तोवर तुमच्या या ‘सहभोजनाला’ काहीही अर्थ नाही.’

पोद्दार आणि सनातनी हिंदुत्ववादी लोकांचा मुख्य टीकेचा रोख डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांवर होता, असे सांगून त्या सर्व कालखंडात ‘कल्याण’ मासिकाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांवर सातत्याने अत्यंत कडक टीकेची मोहीम चालवल्याचे लेखक नमूद करतात. गांधीजींना सावध करण्याचा आव आणत पोद्दार लिहितात, ‘लक्षात घ्या, हे दलितांचे नेते (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर) स्पष्टपणे म्हणत आहेत की त्यांची चळवळ ‘देवासाठी’ नाही, तर सामाजिक समतेसाठी आहे. त्यांना सरकारी नोकऱ्यांत हक्क हवा आहे...’

पोद्दारांच्या पत्राला गांधीजींनी दिलेले उत्तरही लेखकाने या पुस्तकात नोंदवले आहे. गांधीजी म्हणतात, ‘...सनातनी सवर्ण हिंदूंनी अस्पृश्यतेची प्रथा आणि दलितांना मंदिर प्रवेशाची बंदी या प्रथा लादून हिंदू समाजात बहिष्कृत वर्ग तयार केला आहे. हीच मुळात ‘अधार्मिक गोष्ट’ आहे आणि क्रूर प्रथा आहे. दलितांना बहिष्कृत करण्यामुळे त्यांच्यावर अस्वच्छता लादली गेली आहे. हा हिंदूधर्मावरील दोष हिंदूंनीच दूर करायला हवा. हे त्यांच्याच (हिंदूंच्या) हिताचे आहे.’

हनुमानप्रसाद, गोयंका आणि त्यांची गीता प्रेस व कल्याण मासिक हे दलितांप्रमाणेच स्त्रियांच्या अधिकारांबद्दलही अत्यंत कडवे होते. स्त्रीविषयक अनेक पुस्तिका, विशेषांक त्यांनी काढले आहेत. ‘आदर्श हिंदू नारी’ या कल्पनेचा गीता प्रेस आणि कल्याण मासिकात कायमच पुरस्कार केला गेला, असे लेखकाने म्हटले आहे. त्यांनी ‘आधुनिक शिक्षणामुळे स्त्रिया भ्रष्ट आणि नष्ट होतात, शिक्षणसंस्था म्हणजे अनैतिक संबंधांचे अड्डे आहेत, अशा स्थितीत स्त्री-पुरुषांनी एकमेकांपासून दूर राहणे हाच योग्य मार्ग’ अशा गोयंकांच्या काही विधानांची नोंद केली आहे. मनुस्मृतीचा पुरस्कार, धर्मशास्त्रानुसार घटस्फोट अमान्य, हिंदू विवाह हा करार नव्हे-तर दोन आत्म्यांचे मीलन, घटस्फोट घेणाऱ्या स्त्रिया म्हणजे राक्षशिणी आणि जनावरासम, मातृत्वाच्या उदात्त ध्येयासाठी नवऱ्याच्या छळाकडे दुर्लक्ष करणे हितावह, मासिक पाळीच्या काळात स्त्रियांची कामेच्छा अनियंत्रित होत असल्याने मुली वयात आल्या आल्या त्यांचे विवाह करणे, बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याला विरोध, स्त्रियांचे स्वातंत्र्य म्हणजे समाजाचे नैतिक अधःपतन, व्यायामामुळे स्त्रियांचा नाजुकपणा नष्ट होतो, स्त्रिया हे केवळ वंशवृद्धीचे साधन, कोणत्याही पुरुषाच्या लैंगिक भावना उद्दिपित करण्याची शक्ती स्त्रियांच्यात असल्याने स्त्रियांनी कधीही आपले वडील, भाऊ आणि मुलासोबतही एकांतात राहू नये...अशी असंख्य वचने गीता प्रेस प्रकाशित साहित्यात आणि कल्याण मासिकात नोंदली गेली आहेत.

हिंदू कोड बिलाला गीता प्रेसवाल्यांचा विरोध होणे तर अगदी स्वाभाविक होते. कल्याण मासिकात ‘हिंदू कोड : हिंदू संस्कृति के विनाश का आयोजन’ या शीर्षकाचा मोठा लेख प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्याची नोंद देऊन लेखक म्हणतात, ‘सर्व सनातन हिंदू धर्म समर्थक एकजुटीने नेहरु आणि डॉ. आंबेडकरांवर तुटून पडले. त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांविरुद्ध तर अत्यंत हीन पातळीवर जाऊन जहरी टीका सुरु केली. .... ‘हा स्वतः हीनवर्णीय माणूस, यांनी म्हातारपणी एका ब्राम्हण स्त्रीशी विवाह केला आणि आता आमच्या धर्मावर हल्ला करणारे हिंदू कोड बिल त्याने आणले आहे.’

गांधीजींशी डावपेचात्मक संबंध ठेवणाऱ्या हनुमानप्रसाद पोद्दारांना नंतर गांधीजी हे सनातन हिंदू धर्माच्या पुनरुज्जीवनाच्या मार्गातील ‘मोठी धोंड’ आहे, असे वाटू लागल्याचे निरीक्षण लेखक नोंदवतात. पुढे सनातनी शक्तींच्या प्रेरणेने व सहाय्याने ही धोंड नथुराम गोडसे दूर करतो. गांधीजींचा देह अचेतन होतो. पण त्यांचा प्रभाव जिवंतच राहतो. ज्यांच्याशी गांधीजींइतकेही संबंध ठेवणे हिंदुत्ववाद्यांना शक्य होत नाही, असे जवाहरलाल नेहरु पुढे दीर्घ काळ या शक्तींचे क्रमांक एकचे शत्रू राहतात. आजही आहेत. मृत नेहरुंचे भूत त्यांना कायम छळत असते.

सामाजिक समतेसंबंधीच्या हनुमानप्रसाद, पर्यायाने गीता प्रेस व कल्याण मासिक यांच्या भूमिका लेखकाने सविस्तर मांडल्या आहेत. त्यांची ओळख करुन देताना मीही त्यातला बराच भाग इथे नोंदवला आहे. याचे कारण दलितांना वश करण्याची बरीच यशस्वी खटपट करणाऱ्या, त्यासाठी हरघडी बाबासाहेबांच्या प्रतिमेसमोर दंडवत घालणाऱ्या आजच्या संघ-भाजपाचे मूळ वैचारिक घराणे संबंधितांना कळावे. गांधीजी आणि काँग्रेसशी बाबासाहेबांचे तीव्र मतभेद होते. पण या दोहोंत लोकशाही, समता, सामाजिक न्याय याबद्दल सहमती होती. या आधुनिक मूल्यांच्या, समतेच्या व मानवी मूलभूत हक्कांच्या विरोधात आजच्या संघ-भाजपाचे पूर्वसुरी होते. त्यामुळे त्यांना गांधी, नेहरु, काँग्रेस आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे सगळेच शत्रूस्थानी होते. त्यांच्या हिंदुराष्ट्राच्या मोहिमेतील हे मोठे अडथळे होते. आज अनधिकृत हिंदू राष्ट्राचा अंमल सुरुच आहे. संविधान नावापुरते राहिले आहे. तेही जाऊन येऊ घातलेल्या अधिकृत हिंदूराष्ट्राच्या पूर्ततेची दिशा रोखायची असेल तर ज्यांना ज्यांना सनातनी हिंदुत्ववाद्यांनी विरोध केला होता, त्या सगळ्या लोकशाही, प्रगतीशील शक्तींची संयुक्त आघाडी होणे नितांत गरजेचे आहे. राजकीय सत्तेवरुन हिंदुत्ववादी शक्तींना बेदखल करण्यासाठीची राजकीय मोर्चेबांधणी करतानाच या शक्तींनी विषाक्त केलेल्या समाजमनाला सम्यक प्रबोधनाचा उतारा द्यावा लागेल. सामाजिक सुधारणा आणि स्वातंत्र्याची चळवळ यांचा वारसा असलेल्या प्रगतीशील, लोकशाहीवादी संयुक्त आघाडीला विस्कटलेल्या समाजमनाची घडी नीट बसवण्याचे हे काम दीर्घकाळ करावे लागेल. त्यासाठीचा आदर्श आपल्या विरोधकांकडून, गीता प्रेस आणि कल्याण मासिक चालवणाऱ्यांकडून जरुर घ्यावा. संघ-भाजपविरोधी लोकशाहीवाद्यांची संयुक्त आघाडी हे माझे मत आधी होतेच. प्रमोद मुजुमदारांचे हे पुस्तक वाचून त्याचे महत्व आणि तातडी अधोरेखित झाली.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(मुक्तसंवाद, ऑगस्ट २०२५)



__________________________________________

हिंदुत्ववादी राजकारणाच्या पाऊलखुणा : दि मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया

लेखक : प्रमोद मुजुमदार

लोकवाङ्‌मय गृह, मुंबई

पृष्ठे २३२ | किंमत ३०० रुपये
__________________________________________

Wednesday, July 23, 2025

व्हिन्सेंट शीन आणि गांधी, नेहरु, आंबेडकर


आज २३ जुलै. दादासाहेब रुपवतेंचा स्मृतिदिन. हे वर्ष त्यांच्या जन्मशताब्दीचं आहे. बाबासाहेबांची साथ-सोबत लाभलेल्या आणि त्यांच्यानंतर आंबेडकरी चळवळीचं नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांतले एक अग्रणी असलेल्या दादासाहेबांच्या स्मृतीस मनोभावे अभिवादन!

यानिमित्ताने त्यांनी आपल्या आठवणी सांगताना नोंदवलेली एक घटना समजून घेणे उचित ठरेल. मतभेद म्हणजे मनभेद नव्हे हे सतत अधोरेखित करणाऱ्या आणि विरोधी मतांच्या मंडळींशीही सौहार्दाचे संबंध ठेवून सहमतीच्या मुद्द्यांवर सहकार्य साधणाऱ्या दादासाहेबांच्या भूमिकेस कोणत्या वातावरणाचा आधार होता, ते यातून कळते. ‘प्रवरेचा दाता’ या त्यांच्या शब्दांकित केलेल्या आत्मकथेतील हा प्रसंग दत्ता बाळसराफ यांनी माझ्या निदर्शनास आणला. तो खाली देत आहे.

_____________________

व्हिन्सेंट शीन म्हणून एक प्रसिद्ध अमेरिकन लेखक यांनी महात्मा गांधींचे चरित्रपर लेखन केलं आणि त्याला जगभर खूप मागणी आली. त्या व्हिन्सेंट शीननं ठरवलं हा जो पैसा जमेल तो कुटुंबासाठी खर्च करायचा नाही. भारतातल्या एखाद्या महत्वाच्या विषयावर, जो विषय गांधीजींनाही प्यारा, त्याच्यावर हा पैसा खर्च करायचा. व्हिन्सेंट शीन भारतात आले. त्यांनी पंडित नेहरुंसह सर्वांची भेट घेतली. कोणी काय, कोणी काय सुचवलं. पंडितजींनी त्यांना सुचवलं तुम्ही डॉक्टर आंबेडकरांना भेटा. बाबासाहेब त्यावेळी घटना समितीत काम करत होते. कायदेमंत्री होते. त्यांनी व्हिन्सेंट शीनला सांगितलं तुझ्या पैशाचा सदुपयोग व्हायचा असेल तर माझी निवडक मुलं तू अमेरिकेला शिकायला घेऊन जा. ...व्हिन्सेंट शीननं स्कॉलरशिप द्यायच्या ठरवल्या. इथं मुंबईला त्यांनी इंटरव्ह्यू ठेवले. निवडक विद्यार्थ्यांचे. मलाही त्याच्यात तार करुन बोलवण्यात आलं. (इथे दादासाहेबांनी गावावरुन सायकल, ट्रक असे करत मुंबईला कसा थकला-भागला पोहोचलो त्याचे वर्णन केले आहे.) ...एक अँग्लो इंडियन बाई इंटरव्ह्यू घ्यायला बसली होती. माझा नंबर येताच मी तिच्यापुढे दाखल झालो. तिने मला सिगरेट ऑफर केली. कदाचित सिगरेट ओढणं हे आधुनिकतेचं लक्षण त्यावेळी समजलं जात असे. मी तर सिगरेटला कधी हातही लावला नव्हता. तोपर्यंत मी चहादेखील पीत नसे. पण त्या बाईला बरं वाटलं की मी सिगरेट पीत नाही आणि ऑफर केलेल्या सिगरेटला नकार देण्याचं धैर्य दाखवलं. माझा इंटरव्ह्यू हा सर्वात दीर्घकाळ चालला. त्या बाईंनी माझ्याशी बऱ्याच विषयांवर चर्चा केली. आणि माझी निवड झाली असं मला सांगण्यात आलं. ...नंतर काय झालं कुणास ठाऊक. ती योजनाच रद्द झाली. कशामुळे रद्द झाली याची मी चौकशी केली नाही.

(प्रवरेचा दाता, पा. क्र. १४६-४७)

_______________

प्रवरेचा दाता

दादासाहेब रुपवते

ग्रंथाली

मूल्य – ३०० रु.
_______________

Sunday, July 20, 2025

विकास की विध्वंस?


हा प्रश्नच कार्यकर्ते-पत्रकार-अभ्यासक अविनाश पोईनकर यांनी वर्षा कोडापे या आपल्या पत्नीच्या सहकार्याने लिहिलेल्या ‘सुरजागड विकास की विस्थापन?’ या पुस्तकाचा गाभा आहे. सुरेश द्वादशीवार यांनी या पुस्तकाला लिहिलेल्या प्रस्तावनेत त्यांची भूमिका विकासाविरुद्ध नसून विध्वंसाविरुद्ध असल्याचे आवर्जून नमूद केले आहे. पुस्तकप्रवेश करणारा वाचक या प्रस्तावनेनेच हादरुन जातो. पुढे काय वाढून ठेवलंय याचा अदमास तिथेच येतो आणि त्याला सामोरे जाण्याची मनाची तयारीही होते. सुरजागडचा प्रश्न, तेथील समृद्ध जल-जंगल-जमिनीचे उजाड होणे, आदिवासींची ससेहोलपट आणि त्यांचा निकराचा लढा याचे विविध आयाम सविस्तरपणे लेखकाने या पुस्तकात नोंदवले आहेत. या लढ्याशी परिचित व संबंधित असलेल्या पोईनकर यांना या लढ्याचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी साधना साप्ताहिकाची तांबे-रायमाने शिष्यवृत्ती मिळाल्याने समाजशास्त्रीय संशोधनाचे हे पुस्तक आकारास येऊ शकले.

लोहाबरोबरच तांबे, जस्त, सिमेंट, डोलामाईट, लयटेराईट अशा विविध खनिजांचे आगर असलेला आदिवासी बहुल गडचिरोली जिल्हा कंपन्या आणि सरकार यांचे लक्ष्य झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे तर गडचिरोलीवर खास लक्ष आहे. सुरजागड हा मुख्यतः लोहखनिजाचा प्रदेश. लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला २००७ साली येथे सुमारे साडेतीनशे एकर जमीन ५० वर्षांच्या लीजवर खाणकाम करण्यासाठी सरकारने दिली. २०२३ मध्ये आणखी पाच कंपन्यांना मिळून साडेचार हेक्टरहून अधिक जमीन खाणींसाठी प्रदान करण्यात आली आहे. या भागात प्रामुख्याने असलेल्या माडिया या अतिअसुरक्षित आदिम जमातीची उपजीविका आणि एकूण जीवनच यामुळे धोक्यात आले असून आता किमान ४० हजार ९०० नागरिक विस्थापित होतील आणि प्रस्तावित २५ खाणी पूर्णतः सुरु झाल्यावर लाखो आदिवासींना याचा फटका बसेल असे लेखकाने नमूद केले आहे. येत्या पाच-दहा वर्षांत घनदाट जंगलाचा प्रदेश ही गडचिरोलीची ओळख पुसली जाईल असा लेखकाचा अंदाज आहे.

आदिवासी समाजाची तथाकथित मुख्यप्रवाही समाजाने कायम उपेक्षा केली. आदिवासी नेते जयपालसिंग मुंडा यांनी संविधान सभेतील आपल्या भाषणात याकडे लक्ष वेधले होते. (त्या भाषणातील एक अवतरण या पुस्तकात प्रारंभीच दिलेले आहे.) लेखकानेही ही खंत या पुस्तकात व्यक्त केली आहे. त्यादृष्टीनेच आदिवासींच्या योगदानाला उजाळा देताना स्वातंत्र्य लढ्यातील आदिवासी योद्ध्यांची कामगिरी पहिल्याच प्रकरणात नोंदवलेली आहे. या खाणींच्या प्रकल्पात भरडल्या जाणाऱ्या माडिया या आदिम जमातीचा परिचय दुसऱ्या प्रकरणात आहे. माडिया व गोंड या दोन स्वतंत्र जमाती असतानाही ‘माडिया गोंड’ म्हणून माडियांना संबोधले जाणे कसे गैर आहे, हेही त्यांनी निदर्शनास आणले आहे. माडियांच्या सांस्कृतिक जीवनाची आणि धारणांची ओळख त्या पुढच्या भागात आपल्याला मिळते. सुरजागड लोह खाणींचा इतिहास, वनकायदे, या कायद्यांना न जुमानणे तसेच त्यातील सोयिस्कर बदल, कंपन्यांचे आगमन, सरकार व लोकप्रतिनिधींचा साळसूद व्यवहार, नक्षलवादी आणि आंदोलक यांच्यातील भेद, अहिंसक आंदोलने करणाऱ्यांना मुद्दामहून नक्षलवादी ठरवून चिरडणे, प्रकल्पांमुळे आदिवासींचे विविध थरांवर होणारे शोषण या बाबी सविस्तरपणे विविध प्रकरणांतून लेखकाने मांडलेल्या आहेत. यात पोखरलेले डोंगर, सपाट झालेले जंगल, खाण माफियांकडून आदिवासी महिलांचे लैंगिक शोषण, आरोग्याच्या समस्या, उत्खननातून निघणाऱ्या मातीने नदीचे पाणी दूषित होणे, उपीजीविकेची पारंपरिक साधने नष्ट होणे, एकूण जगण्याचा पोतच विदीर्ण होणे, दीर्घकाळ चाललेल्या आंदोलनाची माध्यमांनी दखल न घेणे अशा अनभिज्ञ वाचकाच्या मनाला आणि समजुतींना धक्का देणाऱ्या कैक बाबींचा समावेश आहे.

पाठबळ म्हणून पुस्तकाच्या अखेरीस काही महनीयांचे अभिप्राय आहेत. त्यात डॉ. कुमार सप्तर्षी यांचेही एक टिपण आहे. त्यात त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे ‘मराठी वाचकांना आपली संवेदनशीलता विस्तारित करण्यासाठी’ लेखकाने मोठ्या श्रमाने तयार केलेल्या या दस्तावेजाचा नक्कीच उपयोग होईल. यापलीकडे जाऊन त्यातील प्रश्नाची दाहकता कमी करण्यात आपण समाज म्हणून काय करु शकतो हा मुद्दा आहे. तो किती कळीचा आणि कठीण आहे, याची कल्पना येण्यासाठी सुरेश द्वादशीवार यांच्या प्रस्तावनेकडे पुन्हा वळू. त्यात ते म्हणतात – ‘या संकटाचा सामना करण्यासाठी प्रथमच सुरजागड क्षेत्रातले नेतृत्वहिन व बहुसंख्येने निरक्षर असलेले आदिवासी एकत्र आले आहेत. पैसा आणि साधने या साऱ्यांच्या अभावी ते आपला जीवनमरणाचा संघर्ष लढवीत आहेत. या संघर्षाचा शेवट कसा होईल, याची साऱ्यांना कल्पना आहे आणि तो शेवट आदिवासींचाच असणार आहे. वारुळे जमीनदोस्त करता येतात. पण मुंग्या माराव्याच लागतात. हा नैसर्गिक दुष्टावा आता व्यावसायिक अघोरीपणात रुपांतरित झाल्याचे सांगणारे हे चित्र आहे.’

हे चित्र भीषण आहे. हा शेवट ठरलेला असेल तर लेखकाने हे पुस्तक लिहावे का? आणि आपण वाचावे तरी का? कथा, कादंबरी, नाटक, सिनेमा यातली शोकांतिका आपण पाहतोच की! तसे याकडे पहावे का? द्वादशीवार हे चित्र लिहूनही अखेर या लढ्याला शुभेच्छा देतात आणि त्यांच्यासोबत राहण्याचे अभिवचन देतात. जर हा शेवट अटळ असेल तर या शुभेच्छा आणि सोबत राहण्याचे वचन कशासाठी? द्वादशीवारांना त्यांनी मांडलेले चित्र बदलावे असे मनोमन वाटते. आपल्या विवेकाला हादरवून सक्रिय करणे हाच हेतू त्यांचा आहे. या देशाचे मालक असलेले ‘आम्ही भारताचे लोक’ आपले घटक असलेल्या या आदिवासी भावंडांच्या सोबत उभे राहून आपण निवडलेल्या सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारायला प्रवृत्त झालो तर अविनाश पोईनकरांच्या पुस्तकलेखनाच्या श्रमाचे चीज झाले असे होईल.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

________________________________

‘सुरजागड : विकास की विस्थापन?’

अविनाश पोईनकर

हर्मिस प्रकाशन, पुणे

पाने – १७० | मूल्य – २०० रुपये
________________________________

Friday, March 21, 2025

महाबोधी विहारला ‘मुक्ती’ची प्रतीक्षा !


जवळपास पंधरा वर्षांपूर्वी बिहारमधल्या बोधगयेच्या महाबोधी विहारात मी गेलो होतो. त्यावेळी बुद्धवंदना सुरु होती. वंदना संपली आणि उपरणे घातलेले पुरोहित हातात आरतीचे ताट घेऊन आत आले. त्यांनी आरती सुरु केली. ...हे पाहून मी अचंबित झालो. नंतर कळले की हे विहार निर्णायकपणे बौद्धांच्या ताब्यात नाही. तेथील व्यवस्थापन मुख्यतः हिंदूंच्या ताब्यात आहे आणि हा प्रश्न खूप जुना आहे. त्याविरोधात अनेकवेळा आवाज उठवूनही तो अद्याप सुटलेला नाही. सध्या महाबोधी विहार मुक्ती आंदोलनाने जोर पकडला आहे. महाबोधी विहाराच्या परिसरात उपोषणे तसेच देशात विविध राज्यांत आंदोलने सुरु आहेत. जागतिक बौद्ध समुदायाकडून भारत सरकारला अपिले केली जात आहेत.

विविध अभ्यासकांनी महाबोधी विहाराच्या इतिहासाबद्दल नोंदवलेल्या या काही बाबी :

ज्या बोधिवृक्षाखाली बुद्धाला ज्ञानप्राप्ती झाली, त्या परिसरात सम्राट अशोकाने बांधलेले हे विहार. २३०० वर्षांपूर्वी. नंतर गुप्त आणि पाल राजांनी त्यात वेळोवेळी सुधारणा केल्या. बौद्धांचा कट्टर विरोधक असलेल्या ब्राम्हणी धर्माच्या बंगालच्या शशांक राजाने पालांवर आक्रमण करुन त्यांना पराभूत केले. पालांची महाबोधी विहार परिसरावरील देखरेख संपली. पुढे एका शैव महंताने हे विहार ताब्यात घेतले. अनेक पुरातत्व उत्खनने करणाऱ्या अलेक्झांडर कनिंघम या इंग्रज अधिकाऱ्याने या महाबोधी विहाराचा मातीत गाडला गेलेला भाग बाहेर काढून विहाराचे एकूण संकुल नीटनेटके केले.

शैव महंताच्या ताब्यातून हे विहार बौद्धांच्या अखत्यारित यावे यासाठी १८९० पासून अनागारिक धर्मपाल या मूळच्या श्रीलंकेच्या बौद्ध भिख्खूंनी आवाज उठवला. हे विहार पूर्णपणे बौद्धांच्या ताब्यात यावे, यासाठी त्यांनी खूप कष्ट घेतले. जागतिक बौद्ध समूहांशी संपर्क साधून हा प्रश्न त्यांच्यापर्यंत पोहोचवला. त्यांच्या सहाय्याने बोधगया तसेच सारनाथ येथील परिसरातील बौद्ध स्थळांच्या विकासासाठी ते अविरत कार्यरत राहिले. महाबोधी विहाराच्या ताब्याचा प्रश्न सोडवायला ब्रिटिश आधी अनुकूल होते. मात्र अनागारिक धर्मपालांच्या जपानी सधन बौद्धांच्या सहाय्याने या परिसराच्या जवळ काही वास्तू उभ्या करण्याच्या प्रयत्नांनी ब्रिटिश सावध झाले. जपान आणि इंग्लंड यांचे तणावाचे संबंध लक्षात घेता, जपान्यांचे हे हेरगिरीचे प्रयत्न असावेत या संशयाने बिथरलेल्या ब्रिटिशांनी वास्तू बांधण्याचा हा उपक्रम मोडून काढला आणि एकूणच या मुद्द्याला जैसे थे ठेवले.

काँग्रेसने या मुद्द्यावर १९२२ साली राजेंद्र प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीच्या अन्य सहा सदस्यांत बोधगयेचे ‘महंत’, स्वामी दयानंद सरस्वती, बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद, के. पी. जयस्वाल यांच्याखेरीज बौद्धांच्या वतीने केवळ भिख्खू अनागरिक धर्मपाल यांचा समावेश होता. हिंदुमहासभा त्यावेळी काँग्रेसचे नेतृत्व सर्वार्थाने मान्य करणारी संघटना होती. हिंदूमहासभेने आपल्या सभेत विहाराचा ताबा हिंदू आणि बौद्ध यांच्याकडे संयुक्तपणे असावा, असा ठराव केला. बुद्धाला हिंदू विष्णूचा नववा अवतार मानतात; त्यामुळे तो हिंदूंचाही आहे, या मान्यतेचा आधार त्यांनी यासाठी घेतला. खरे म्हणजे, ब्राम्हणी वैदिक धर्माविरोधात उभ्या ठाकलेल्या बुद्धाला विष्णूचा नववा अवतार करणे हे विरोधकाला आत्मसात करुन संपवण्यासाठी केलेले अपहरण आहे. परंतु ‘पाच बौद्ध आणि पाच हिंदू यांच्याकडे या स्थळाचा ताबा असावा’ अशी शिफारस राजेंद्र प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केली.

अनागारिक धर्मपालांच्या नंतर जे महत्वाचे प्रयत्न महाबोधी विहार बौद्धांच्या ताब्यात मिळावे यासाठी झाले त्यातला महत्वाचा प्रयत्न थोर बौद्ध विद्वान राहुल सांकृत्यायन यांचा होता. राहुल सांकृत्यायन काँग्रेसचे सचिव असताना त्यांनी महाबोधी विहाराचा मुद्दा महात्मा गांधीजींपुढे मांडला. स्वातंत्र्य आंदोलनात कोणतीही फाटाफूट नको, याबद्दल दक्ष असणाऱ्या गांधीजींनी स्वातंत्र्य मिळाल्यावर या प्रश्नाची सोडवणूक आपण करु, असे आश्वासन सांकृत्यायनांना दिले.

स्वातंत्र्य मिळाले आणि लगोलग १९४८ साली गांधीजींचा खून झाला. गांधीजींच्या आश्वासनाची पूर्तता त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांनी केली नाही. उलट बिहार सरकारने घटना समितीचे कामकाज सुरु असतानाच जून १९४९ मध्ये महाबोधी विहार कायदा केला. या कायद्यानुसार विहाराचे व्यवस्थापन करण्यासाठी ९ जणांची समिती मुक्रर करण्यात आली. त्यात ४ हिंदू, ४ बौद्ध आणि गया जिल्ह्याचा हिंदू जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असेल, असे ठरवण्यात आले. जर जिल्हाधिकारी हिंदू नसेल तर अन्य हिंदू व्यक्तीला अध्यक्ष म्हणून त्याच्या जागी नेमले जाईल, अशीही त्यात तरतूद होती. म्हणजेच ४ बौद्ध आणि ५ हिंदू. हिंदूंची बहुसंख्या. अर्थात निर्णयप्रक्रियेत हिंदूंचा वरचष्मा. या कायद्यात २०१३ साली दुरुस्ती करण्यात आली, ती जिल्हाधिकारी हिंदू नसला तरी तो या समितीचा अध्यक्ष होईल ही. यावेळी नितीश कुमारांनी मुख्यमंत्री म्हणून भाषण करताना जिल्हाधिकारी हिंदू असला पाहिजे ही अट संविधानातील धर्मनिरपेक्षतेला मारक असल्याने आम्ही ही दुरुस्ती करत आहोत, असे सांगितले. एकतर बिगर हिंदू कलेक्टर असण्याची शक्यता कमी. कारण कलेक्टर कोण नेमायचा हे सरकारच्या हाती असते. दुसरे म्हणजे समितीतले हिंदूंचे प्रतिनिधीत्व काढून टाकण्याचा मुद्दाच या दुरुस्तीत नव्हता. त्यांची ४ ही संख्या तशीच राहणार होती. कलेक्टर हिंदूच नेमला जाणार हेही उघड होते. त्यामुळे ५ हिंदूंची ९ जणांच्या समितीतली बहुसंख्या तशीच राहिली. पर्यायाने महाबोधी विहाराचा कब्जाही हिंदूंकडेच राहिला.

हा कायदा आजतागायत आहे. बिहारात काँग्रेस गेली. लालू यादव आले. ते जाऊन नितीश कुमार आले. तरी परिस्थिती जैसे थे. आंदोलन करणाऱ्या बौद्धांतल्या पुढाऱ्यांनाच समितीत घेण्याचे डावपेच आखून आंदोलनातील हवा काढण्याचे प्रयत्न या मंडळींनी केल्याचे बोलले जाते. पूर्णपणे बौद्धांच्या ताब्यात विहार देण्याने हिंदूंची नाराजी ओढवून घ्यायची या कोणाचीही तयारी नाही.

वास्तविक जगात आणि देशातही ज्या धर्माचे प्रार्थनास्थळ असते त्याच धर्माच्या लोकांचे त्याच्या व्यवस्थापनावर नियंत्रण आढळते. मग महाबोधी विहार त्याला अपवाद कसे? शिवाय सिद्धार्थ गौतमाला ज्ञानप्राप्ती होऊन तो तथागत बुद्ध झाला, ते हे जगातील बौद्धांचे सर्वात पवित्र स्थळ. ते बौद्धांच्या ताब्यात असू नये का? आज या महाबोधी विहारात आरती होते, स्तूपाला शिवलिंग बनवून त्यावर दुधाचा अभिषेक होतो, बुद्धाच्या पाच शिष्यांच्या मूर्तींना पाच पांडव म्हणून सांगितले, पुजले जाते. पिंडदान राजरोस सुरु आहे. आंतरराष्ट्रीय बौद्धांचे केंद्र आणि युनोने जागतिक वारसा मानलेल्या या विहाराची अशी विटंबना नियमित सुरु आहे.

प्रार्थनास्थळे त्या त्या धर्माच्या लोकांच्या ताब्यात असावीत, हा संकेत व विवेक केवळ नाही. तर तो सांविधानिक अधिकार आहे. आपल्या संविधानात अनुच्छेद २६ नुसार प्रत्येक धार्मिक गटास आपल्या धार्मिक प्रयोजनासाठी संस्था चालवण्याचा, त्याचे नियमन करण्याचा, धार्मिक व्यवहार करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. अनुच्छेद १३ मध्ये संविधान निर्मितीच्या आधीचे मूलभूत अधिकारांचे हनन करणारे कायदे रद्द समजले जातील असे नमूद आहे. १९४९ चा महाबोधी विहार कायदा हा संविधान मंजूर आणि लागू होण्याच्या आधीचा आहे. मग संविधान लागू झाल्यावर तो निरस्त न होता चालू कसा राहिला? या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल होऊन दशक झाले. तथापि, अजून त्याची सुनावणी झालेली नाही.

बौद्ध विरुद्ध हिंदू अशा स्वरुपात या मुद्द्याकडे म्हणून पाहू नये. अहिंसात्मक आंदोलन करणाऱ्या बौद्धांची साधी मागणी आहे, आमचे प्रार्थनास्थळ आमच्या ताब्यात द्या. त्यासाठी संविधानाच्या विरोधात असलेला बिहार सरकारचा १९४९ चा महाबोधी विहार कायदा रद्द करा. आता हे विहार जागतिक वारसा म्हणून युनोने जाहीर केले आहे. त्यानुसार त्याचे हिंदूकरण थांबवून त्याचे मूळ स्वरुप टिकवणे ही केंद्राच्या पुरातत्व खात्याची जबाबदारी आहे. पुरातत्व खाते आणि राज्यशासन यांनी पुरातन वारसा म्हणून त्याच्या देखभालीत जरुर लक्ष घालावे; पण बाकीचे धार्मिक विधी आणि आनुषंगिक जबाबदारी ही पूर्णतः बौद्धांच्या ताब्यात द्यायला हवी.

ही मागणी संविधानातील मूलभूत हक्काची आहे. म्हणूनच ती केवळ बौद्धांची न राहता सर्व भारतीयांची व्हायला हवी.

- सुरेश सावंत,sawant.suresh@gmail.com

(लोकसत्ता, २१ मार्च १९८३)

Thursday, February 13, 2025

पुरेसे कमावलेल्या न्यायमूर्तींना काम करण्याची इच्छा का होते?



'सरकारी योजनांतून मोफत मिळणाऱ्या वस्तूंमुळे लोकांची काम करण्याची इच्छा राहत नाही' असे काल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. भूषण गवई म्हणाले.

रेशन, अन्न अधिकाराच्या तसेच कष्टकऱ्यांच्या इतरही प्रश्नांवर चळवळ करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना कायम या मुद्द्याशी झुंजावे लागते. मध्यम व मोठे शेतकरी बोलतातच. पण अल्पभूधारक शेतकरीही समग्र विचार न करता आपल्या हितसंबंधातून मजूर न मिळण्याचे कारण मजुरांना मोफत वा सवलतीत मिळणारे रेशन असल्याचे सर्रास सांगतात.

न परवडणारी शेती हा शेतकऱ्यांसमोर मोठा प्रश्न आहे. त्याची कारणे सरकारच्या धोरणात आहेत. मजुरांना त्यासाठी जबाबदार धरणे यात आपलीच फसगत होते. भरडले जाणारे दोन्ही घटक एकमेकांचे वैरी होतात. या स्थितीला जन्माला घालणारी व्यवस्था नामानिराळी राहते. आता तर थेट न्यायालयानेच हे म्हटले आहे!

याला आकडेवारीचा काय आधार आहे कोर्टाकडे? न्यायाधीशांचा वैयक्तिक अनुभव प्रमाण कसा असू शकतो?

हे खरं की क्रयशक्ती वाढल्यावर माणसाची सौदाशक्ती वाढते. नाईलाजाने सतत श्रम करताना तो थोडा विसावा घेऊ शकतो. पण असे पैसे मिळाले की माणसे काम करत नाहीत, असे होत नाही. (ज्याला नाही करायचे तो एरवीही करत नाही. दारु पितो. जुगार खेळतो. पण तो अपवाद. सार्वत्रिक सत्य नव्हे.) पहिल्यापेक्षा अधिक पैसे मिळाले तरी आपलं जीवन विकसित करायला अधिकाधिक कमावण्यासाठी माणूस काम करतच राहतो.

असे पैसे, तेही तुटपुंजे, मिळाले की माणसं काम करणार नाहीत, हा न्यायमूर्तींचा निष्कर्ष गरिबांच्या बाबतच कसा काय? तो मग साधनसंपन्न वर्गाला का लागू होत नाही? चांगले कमावणारे लोक पुरेसे पैसे मिळाले म्हणून घरी बसलेले का दिसत नाहीत? न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनीही उर्वरित आयुष्य आरामात जाईल इतके कमवले असेलच. मग तरीही ते नोकरी का करत आहेत? वेतनाव्यतिरिक्त त्यांना मिळणाऱ्या अन्य सरकारी सुविधांचे मोल गरिबांना मिळणाऱ्या आर्थिक वा धान्यरुपी सहाय्याच्या तुलनेत किती याचा हिशेब या गरिबांनी मागितला तर..?

न्यायमूर्ती लोकोपयोगी काम करायचे म्हणून नोकरी करत असतील तर राजीनामा देऊन गरीब, पीडित तसेच सामान्य लोकांना मोफत कायदेविषयक सल्ला देण्याचे आज खूप गरजेचे असलेले भरपूर काम त्यांना मिळेल.

गरीब आणि साधनसंपन्न दोघंही माणसं आहेत. आहे त्याहून अधिक उन्नत जीवन जगण्यासाठी अधिक अर्थप्राप्ती करणे हा माणूस म्हणून या दोहोंचा गुणधर्म आहे. गरीब त्याला अपवाद कसा असेल? पुरेसे मिळाले की थांबणे हा प्राण्याचा स्वभाव आहे. आपले आणि पिलांचे पोट भरले की प्राणी आणखी मिळवायला जात नाहीत. पोट भरलेल्या वाघाला समोर आलेले हरीण भुरळ घालत नाही. तो निवांत बसून राहतो.

कोर्टाच्या किंवा अन्य हितसंबंधीयांच्या निष्कर्षामागचा जो विचार आहे तो गरिबांना प्राणी मानतो. हे प्राणी आम्हा उच्चभ्रू माणसांच्या सेवेसाठी आहेत, असेच हा विचार करणाऱ्यांना वाटते. यांना अधिक पैसे मिळाले की ते आमच्याकडे आम्ही बोलू त्या मजुरीवर कामाला येणार नाहीत, अधिक मजुरीची मागणी करतील हे दुखणे असते.

हे खरे की श्रम करून त्याचा सन्मान्य मोबदला मिळणे हेच व्हायला हवे. त्यासाठी सरकारने धोरणे आखली पाहिजेत. बाकी आरोग्य, शिक्षण या व्यवस्था उत्तमरित्या सरकारने पुरवायला हव्या. काही बाबतीत शिष्यवृत्ती, निराधारांना अर्थसहाय्य, पेन्शन, संकटकाळात आर्थिक मदत असे अपवाद वगळता बिनकामाचे पैसे मिळता कामा नयेत. पण सरकार आपल्या जबाबदाऱ्या केवळ झटकतच नाही; तर राज्यकर्ते आणि त्यांचे हितसंबंधी यांना लुटालुट करण्यासाठी मोकळीक राहावी, जनतेने आवाज उठवू नये, यासाठी 'लाडकी बहीण' सारखी पैश्यांची लाच देऊन जनतेला सरकार बधीर करत आहे. त्या आधारावर सत्ता मिळवत आहे.

सरकारने लोकांप्रति पार पाडावयाच्या कर्तव्यांबद्दल कोर्टाने त्यास जबाबदार धरले पाहिजे. ते सोडून गरिबांना प्राणी मानण्याचे काम कोर्ट करत आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

Monday, November 18, 2024

फडणवीस, तुमचे पूर्वसुरी बरेच प्रामाणिक होते म्हणायचे!


राहुल गांधींनी सभेत दाखवलेल्या संविधानाच्या लाल रंगावरुन अर्बन नक्षलींशी त्यांचा संबंध जोडण्याचा देवेंद्र फडणवीसांनी अगदीच केविलवाणा प्रयत्न केला. कारण हे लाल रंगाचे संविधान खुद्द नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्याही हातात असल्याचे फोटो आहेत. EBC प्रकाशनाने काढलेली ही लाल मुखपृष्ठाची छोटेखानी संविधानाची प्रत (पॉकेट बुक) बऱ्याच वर्षांपासून प्रचलित आहे. कायदा, संविधान या क्षेत्रांशी संबंधित लोक सहज हाताळता यावी, म्हणून ही प्रत जवळ बाळगत असतात. देवेंद्र फडणवीसांनी विशेष गुणवत्तेसह कायद्यात पदवी घेतली असतानाही त्यांना याची माहिती नसावी, हे पटत नाही. म्हणजेच ते खोटे बोलत आहेत. मुद्दाम खोटे बोलत आहेत. भ्रम पसरवण्यासाठी ओढूनताणून राहुल गांधींचा नक्षलवाद्यांशी संबंध जोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. संविधानाचा अपमान केल्याची आवई उठवून बाबासाहेबांना मानणाऱ्या जनतेला आपल्याकडे वळवण्याचा अश्लाघ्य व निष्फळ प्रयत्न करत आहेत. वास्तविक फडणवीस आणि त्यांच्या भाजप-संघपरिवारालाच आजचे हे संविधान मुळापासून बदलायचे आहे आणि लोकशाहीविरोधी हिंदू राष्ट्र आणायचे आहे, हे उघड आहे. भाजपशी संबंधित लोक मधून मधून हे बोलतही असतात. पण अधिकृत भूमिका म्हणून तसे थेट बोलणे आज विविध कारणांनी सोयीचे नसल्याने आणि नुकताच लोकसभा निवडणुकांत संविधानाच्या नावाने फटका खाल्ल्याने फडणवीस तसेच भाजपचे बडे नेते ते बोलत नाहीत. त्याऐवजी आम्हीच संविधानाचे रक्षक असल्याचा आणि विरोधकच संविधान बदलू पाहत आहेत, असा उलटा कांगावा ते करत आहेत.
फडणवीसांचे पूर्वसुरी बरेच प्रामाणिक होते म्हणायचे. त्यांनी आपला संविधानाला, तिरंग्याला असलेला विरोध जाहीरपणे मांडला आहे. उदाहरणार्थ हे काही नमुने :
.....
‘या संविधानाबाबतची सर्वात वाईट गोष्ट म्हणजे यात काहीही भारतीय नाही. …यात प्राचीन भारतीय सांविधानिक नियम, संस्था, संज्ञा, परिभाषा यांचा मागमूसही नाही. …प्राचीन भारतातील अतुल्य अशा सांविधानिक विकासक्रमांचा यात उल्लेख नाही. स्पार्टाचा लायकर्गस किंवा पर्शियाचा सोलोन यांच्या कितीतरी आधी मनूचे नियम लिहिले गेले आहेत. आजही मनुस्मृतीतले हे नियम जगात प्रशंसिले जातात आणि भारतीय हिंदूंना उत्स्फूर्तपणे त्यांच्या अनुपालनास व अनुसरणास उद्युक्त करतात. पण आपल्या घटना पंडितांच्या दृष्टीने त्यांस काहीही मोल नाही.’ (ऑर्गनायझर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुखपत्र, ३० नोव्हेंबर १९४९)
म्हणजेच या लोकांना बाबासाहेब आंबेडकरांची नव्हे, तर मनुस्मृतीची घटना हवी आहे.
.....
घटना समितीत तिरंग्याचा निर्णय झाल्यावर आपल्या 'ऑर्गनायझर' या मुखपत्राच्या १४ ऑगस्ट १९४७ च्या संपादकीयात संघाने आपला अभिप्राय नोंदवला होताः 'जे लोक नशिबाने सत्तेवर आले आहेत, ते भलेही आपल्या हाती तिरंगा सोपवतील; पण हिंदू त्याचा ना कधी सन्मान करतील ना कधी त्याला स्वीकारतील. ३ हा आकडा मूळातच अशुभ आहे आणि ज्या ध्वजात ३ रंग आहेत, तो खूप वाईट मानसशास्त्रीय परिणाम घडवेल आणि देशाला नुकसानकारक ठरेल.'

हे म्हणणारे लोकच आज तिरंगा यात्रा काढतात. अजब आहे.
.....
जे हिंदू कोड बिल मंजूर झाले नाही म्हणू डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, त्या हिंदू कोड बिलाचा संघ विरोधक होता. त्यांचे म्हणणे पहा - “या सुधारणांत काहीही भारतीय नाही. विवाह व घटस्फोटाच्या प्रश्नांची सोडवणूक अमेरिका आणि ब्रिटिश नमुन्यांप्रमाणे आपल्या देशात होऊ शकत नाही. हिंदू संस्कृतीप्रमाणे विवाह हा संस्कार आहे. तो मृत्युनंतरही बदलता येत नाही. केव्हाही बदलावा असा तो ‘करार’ नाही.” गोळवलकर पुढे म्हणतात, “अर्थात, देशातील काही भागात हिंदू समाजातल्या काही खालच्या जातींत घटस्फोटाला मान्यता आहे व रीतीप्रमाणे त्यांच्यात घटस्फोट होतातही. पण त्यांची ही रीत आदर्श मानून सर्वांनी तिचे अनुकरण करावे असे होऊ शकत नाही.” (ऑर्गनायझर, ६ सप्टेंबर १९४९)
खालच्या-वरच्या जातींचे भेद नमूद करुन वरच्या जातींच्या रीती-प्रथाच हिंदू धर्मात प्रमाण असणार हे त्यांनी जाहीर केले आहे. आपसातील हेव्यादाव्यांमुळे भाजपकडे कललेल्या हिंदूंतील कथित तळच्या जातींनी हे नीट लक्षात घ्यायला हवे. हिंदू राष्ट्र नक्की कोणाचे हे त्यातून त्यांच्या लक्षात येईल.
पुढच्या एका संपादकीयात ऑर्गनायझरने या बिलाचा कठोर निषेध केला आहे. आंबेडकर व नेहरु हे या बिलाचे शिल्पकार आहेत म्हणून त्यांचा ‘ऋषी आंबेडकर व महर्षी नेहरु’ असा उपहासही केला आहे.
.....
राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या अहवालाच्या निमित्ताने १९५६ साली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तत्कालीन सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी एक लेख लिहितात. त्यात त्यांनी भारताच्या संघराज्य पद्धतीवर टीका करुन एकात्मिक राजवटीचा पुरस्कार केला. त्यासाठी आजचे संविधान बदलण्याची ते सूचना करतात. ती अशी - '...आपण संविधानातील सांघिक रचनेची चर्चा कायमची बंद करायला हवी. भारताच्या अंतर्गत असलेल्या अनेक स्वायत्त अथवा अर्धस्वायत्त राज्यांचे अस्तित्व संपवायला हवे आणि एक देश, एक शासन, एक विधिमंडळ, एक कार्यपालिका घोषित करायला हवी. संविधानाची फेरतपासणी आणि पुनर्लेखन व्हायला हवे.'
.....
....या पाताळयंत्री मंडळींचे हिंदू राष्ट्राचे स्वप्न कधीही प्रत्यक्षात येता कामा नये व का त्याबद्दल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कटाक्षाने नमूद करतात – ‘'हिंदू राष्ट्र जर खरोखर प्रत्यक्षात आले तर देशासाठी ते एक भयानक संकट असेल यात काही शंका नाही. कारण या हिंदू राष्ट्रामुळे स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता धोक्यात येईल. याप्रकारे लोकशाहीशी त्याचा मेळ बसत नाही. वाटेल ती किंमत देऊन हिंदू राष्ट्राला रोखले पाहिजे.' (पाकिस्तान अथवा भारताची फाळणी, १९४६, पान ३५८)
देश कसा आणि कोणत्या मूल्यांवर चालणार याची पायाभूत सूत्रे संविधानात आहेत. त्यात प्रगतीशील बदल काय व्हायला हवे, यावर चर्चा जरुर व्हावी. पण ते मागे नेण्याचे प्रयत्न कदापि सहन करता कामा नये. भाजपची केंद्रात किंवा राज्यात कोठेही ताकद वाढणे म्हणजे संविधानावर टांगती तलवार असणे हे लक्षात घ्यायला हवे.
भाजप आणि संघपरिवाराच्या भूलभुलैयात अडकू नका. आपण स्वार्थापोटी किंवा स्वायत्त राजकारणापोटी स्वतंत्र उभे राहिलेल्यांना मतदान करुन मतांच्या विभागणीतून कळत नकळत भाजपला मदतनीस होता कामा नये. लोकसभेत त्यांचा निर्णायक पराभव जरी झाला नाही, तरी त्यांचा सुसाट वारु आपण बऱ्याच प्रमाणात रोखू शकलो. महाराष्ट्रात या विधानसभेत त्यांना पूर्ण पराभूत करायचे आहे. निवडणुकांत ही मंडळी वाट्टेल त्या थराला जाऊन आपल्या मतांची फोडाफोडी करणार आहेत. त्यापासून सावध राहून एकही मत वाया जाऊ न देता काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) आणि उद्धव ठाकरेंची शिवसेना तसेच अन्य मित्रपक्षांच्या महाविकास आघाडीलाच मते जातील याची खात्री आणि दक्षता बाळगण्याची गरज आहे.
महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांविषयी, त्यातल्या नेत्यांविषयी आपल्या अनेक रास्त तक्रारी असू शकतात. त्याबद्दलचा संघर्ष पुढे राहीलच. पण काँग्रेसच्या शासनकाळात लोकशाही अधिकारांचा आग्रह धरुन झगडता येत होते, हे आठवा. भाजपच्या सत्तेचे दोन कालखंड आपण पाहिलेत. त्यांच्या काळात घटनात्मक मार्गांनी संघर्ष करणाऱ्यांना, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य बजावणाऱ्यांना काय रीतीने दडपले जाते, तुरुंगात टाकले जाते, अर्बन नक्षली ठरवले जाते, संपवले जाते हे आपण अनुभवले आहे.
म्हणूनच संविधानाचा मार्ग शाबूत ठेवायला आज संविधानाच्या मार्गाने यांना हरवा.
- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

Wednesday, October 16, 2024

भारताचा संघराज्यवाद


गांधीवाद्यांना ‘ग्रामस्वराज्य’ हवे; तर संघाला ‘एक देश, एक कायदेमंडळ’ हवे… इतकी मतभिन्नता असूनही संघराज्यीय व्यवस्थेची उभारणी संविधानसभेने केली आणि पाऊणशे वर्षांत या संघराज्याने राज्यांनाही वाव दिला…

‘भारतीय राज्यघटनेतील राजकीय रचना इतकी अनोखी आहे की तिचे थोडक्यात वर्णन करणे अशक्य आहे’ असे संविधानाचे अभ्यासक ग्रॅनव्हिल ऑस्टिन म्हणतात. भारतापुढचे प्रश्न इतिहासातील इतर कोणत्याही संघराज्याच्या वाट्याला न आलेले असे अनन्य होते. शिवाय जगातले अनुभव लक्षात घेता संघराज्यवाद (फेडरॅलिझम) ही निश्चित व स्थिर अर्थाची संकल्पना नव्हती. त्यामुळे भारताच्या संविधानसभेतील सदस्य संघराज्यविषयक विशिष्ट सिद्धांताला चिकटून राहिले नाहीत. त्यांनी त्यांचा स्वत:चा संघराज्यवाद विकसित केला, हे त्यांचे साररूप म्हणणे.

संविधान सभेचे कामकाज चालले, तेव्हाची स्थिती राजकीय उलथापालथींची, अस्थिर होती. ज्या १९४६ च्या कॅबिनेट मिशनच्या योजनेप्रमाणे संविधानसभा संविधान बनवायला बसली त्या योजनेत भारत अखंड होता. मात्र पाकिस्तानची मागणी करणाऱ्या मुस्लीम लीगला टिकवून धरण्यासाठी प्रांत व संस्थाने अथवा त्यांचे गट स्वायत्त ठेवले जाणार होते. परराष्ट्र धोरण, संरक्षण, दळणवळण (टपाल/ तार/ टेलिफोन) आणि यासाठी लागणारी आर्थिक संरचना वगळता केंद्राकडे कोणतेही अधिकार राहणार नव्हते. १३ डिसेंबर १९४६ रोजीचा नेहरूंनी संविधानसभेत मांडलेला उद्दिष्टांचा ठराव, त्यानंतरचे संविधानसभेच्या विविध समित्यांचे अहवाल आणि त्यांवरील चर्चा यांची कक्षा कॅबिनेट मिशन योजनाच होती. तथापि, आपली मते मांडताना अनेक सदस्यांनी ही कक्षा भेदल्याचे आढळते. उद्दिष्टांच्या ठरावावर बोलताना डॉ. आंबेडकर संविधानसभेचे केवळ सामान्य सदस्य होते. त्यांनी १७ डिसेंबर १९४६ च्या भाषणात प्रांतांच्या स्वायत्त गटांच्या कल्पनेला आपला व्यक्तिश: विरोध असल्याचे नोंदवून ‘सामर्थ्यवान केंद्राची’ मागणी केली. नेहरूंनी सादर केलेल्या ४ जुलै १९४७ च्या संघ संविधान समितीच्या अहवालात ‘हे संघराज्य (फेडरेशन) इंडिया म्हणून ओळखले जाणारे सार्वभौम, स्वतंत्र गणतंत्र स्थापित करेल’ असे विधान आहे. म्हणजे विकेंद्रित स्वायत्ततेचेच तत्त्व तोवर प्रधान आहे. या काळातल्या काही महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडींमुळे ब्रिटिशांनी आपल्या नियोजित वेळेच्या जवळपास एक वर्ष आधीच भारताला स्वातंत्र्य जाहीर केले. ‘संघ अधिकार समितीचा पहिला अहवाल आम्ही मांडला. मात्र हा अहवाल सादर करेपर्यंत परिस्थितीने वेग घेतल्याने लवकरच हा अहवाल कालबाह्य ठरणार हे आम्हाला स्पष्ट झाले. त्यामुळेच सभागृहाचा वेळ वाया जाऊ नये म्हणून त्यावर चर्चा नको अशी भूमिका आम्ही घेतली’ असे गोपाळस्वामी अय्यंगारांनी २० ऑगस्ट १९४७ रोजी सभागृहाला सांगितले. या समितीच्या बदललेल्या पार्श्वभूमीवरच्या दुसऱ्या अहवालावरील चर्चेत ते बोलत होते.

भारताला स्वातंत्र्य देताना ब्रिटिश संसदेने ‘भारत स्वातंत्र्य कायदा १९४७’ मंजूर केला. त्यातील तरतुदींप्रमाणे इंडिया व पाकिस्तान हे दोन स्वतंत्र देश तयार होणार होते. ब्रिटिश अमलाखालील प्रांतांची विभागणी या दोन देशांत होणार होती. संस्थानेही मुक्त होणार होती. पण त्यांनी कुठे जावे याची सूचना यात नव्हती. याचा अर्थ त्यांचा निर्णय त्यांनी घ्यायचा होता. ज्या कॅबिनेट मिशन योजनेच्या कक्षेत संविधान बनवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती, ती आता बाद होऊन तिच्या जागी आता भारत स्वातंत्र्य कायद्याच्या तरतुदी आल्या. त्यांचा विचार करून संविधानात घालावयाच्या बाबींचा नव्याने विचार करावा लागणार होता. आता प्रांतांच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा पूर्वअटीचा राहिलेला नव्हता. फाळणी तसेच संस्थानांना निर्णय घेण्याची ब्रिटिशांनी दिलेली मोकळीक यामुळे देशातली स्थिती संवेदनशील बनली होती. ती हाताळणे आता भारतीयांचे काम होते. ब्रिटिशांना त्यासाठी जबाबदार धरता येणार नव्हते. गतीने प्रगती आणि स्थैर्य यासाठी मजबूत केंद्राची गरज जोरकसपणे चर्चेत आली. डॉ. आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली संविधानाचा पहिला मसुदा बनला तो या पार्श्वभूमीवर.

४ नोव्हेंबर १९४८ रोजी संविधानसभेत त्यावरची चर्चा सुरू करताना डॉ. आंबेडकरांनी मसुद्यावरच्या आक्षेपांची उत्तरे देणारे, घटनेची वैशिष्ट्ये सांगणारे सविस्तर निवेदन केले. आक्षेप आधीच कळण्याचे कारण म्हणजे आठ महिने आधी हा मसुदा भारतीय जनतेच्या सूचनांसाठी जाहीर करण्यात आला होता. संविधानसभेचे सदस्य, सामान्य भारतीय लोक, प्रांतिक विधिमंडळे अशा अनेक ठिकाणांहून हजारो सूचना, आक्षेप आले होते. संविधानाच्या या मसुद्यात पहिल्याच कलमात नोंदवले होते – इंडिया शाल बी अ युनियन ऑफ स्टेट्स. अंतिम संविधानात त्यात दुरुस्ती होऊन ‘इंडिया, दॅट इज भारत, शॅल बी अ युनियन ऑफ स्टेट्स’ असे विधान झाले. या दोन्हीत फेडरेशन हा शब्द नाही. संविधानाच्या मराठी आवृत्तीत ‘इंडिया, अर्थात भारत, हा राज्यांचा संघ असेल’ असे विधान आहे. युनियन हा शब्द असला तरी आपल्या राज्यपद्धतीला फेडरल असेच म्हटले जाते. तो तिचा मुख्य अर्थ आहे. आपल्या निवेदनात डॉ. आंबेडकर तिचे वर्णन करताना म्हणतात – ‘भारतीय राज्यघटना परिस्थितीनुसार एकात्मिक (युनिटरी) किंवा संघराज्यीय (फेडरल) बनू शकते.’ अमेरिका तसेच इतर देशांशी तुलना करुन, आपल्या संघराज्यवादाचे अनेक पदर आंबेडकरांनी या भाषणात उलगडले आहेत.

डॉ. आंबेडकरांनी सविस्तर निवेदन केल्यानंतरही अनेक आक्षेप चर्चेत आले. तीव्र प्रतिक्रिया आल्या त्या गांधीवाद्यांकडून. खासकरून आंबेडकरांच्या खेड्याबाबतच्या विधानावर. आंबेडकर या भाषणात म्हणाले होते- ‘खेडे म्हणजे अज्ञानाची जणू गुहा आणि जातीयता व संकुचितता यांचा बुजबुजाट आहे. खेड्याऐवजी व्यक्तीला मसुदा संविधानाने एकक मानले, ही आनंदाची बाब आहे.’ आपल्या राज्यव्यवस्थेचा पाया ग्रामस्वराज्य आणि त्यावर आधारित वरच्या रचना हव्या अशी गांधीवाद्यांची संविधानसभेत कायम मागणी राहिली. प्रश्न केवळ आंबेडकरांचा नव्हता. गांधीजींना आराध्य मानणाऱ्या काँग्रेसच्या आणि देशाच्या नेहरू-पटेलादी कर्त्या नेत्यांनीही देशाची राज्यपद्धती आणि आर्थिक धोरण ठरवताना गांधीजींची मते बाजूस सारली होती. आधुनिक जगाचे संदर्भ आणि देशांतर्गत स्थिती लक्षात घेऊन गतीने पुढे जाताना हे अपरिहार्य होते, असे त्याचे एक समर्थन आहे. विकेंद्रितता व ग्रामीण भागाला महत्त्व न दिल्याच्या टीकेला उत्तर देताना अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर ८ नोव्हेंबर १९४८ रोजी सभागृहात ‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांसंबंधी निर्णय घेण्यास राज्ये मुखत्यार आहेत’ – असे म्हणाले. पुढे संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वांत गांधीजींच्या विचारधारेतील काही बाबींचा समावेश केला गेला. ७३ व्या घटनादुरुस्तीने पंचायत राज्याची स्थापना राज्यांवर बंधनकारक झाली.

भारताच्या संघराज्यवादाबद्दल हिंदुत्ववादी प्रवाहाचे मत जाणून घेण्यासाठी १९५६ साली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तत्कालीन सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजींनी लिहिलेल्या लेखाचा संदर्भ घेता येईल. त्यात त्यांनी भारताच्या फेडरल पद्धतीवर टीका करून युनिटरी राजवटीचा पुरस्कार केला आहे. ते म्हणतात- ‘…आपण संविधानातील सांघिक रचनेची चर्चा कायमची बंद करायला हवी. भारतातील अनेक स्वायत्त/अर्धस्वायत्त राज्यांचे अस्तित्व संपवायला हवे आणि एक देश, एक शासन, एक विधिमंडळ, एक कार्यपालिका घोषित करायला हवी.’ यासाठी ‘संविधानाची फेरतपासणी आणि पुनर्लेखन व्हायला हवे’ हा उपाय ते सुचवतात.

ब्रिटिश काळातील प्रांत पुढे राज्यांत परिवर्तित झाले. संस्थानेही यात मिसळली. मात्र स्वातंत्र्याच्या धामधुमीत संस्थानांना विलीन करताना तडजोडीखातर तनखे आणि आनुषंगिक किताब, मानमरातब राखण्याची तरतूद घटनेत केली गेली. इंदिरा गांधींनी १९७१ साली २६ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे संस्थानिकांचे तनखे आणि आनुषंगिक अधिकार रद्द केले. त्याबाबतची घटनेतली कलमे समाप्त करण्यात आली. आता देशात घटनात्मकदृष्ट्या सगळे समान झाले.

२६ नोव्हेंबर १९४९ च्या संविभानसभेतील आपल्या शेवटच्या भाषणात डॉ. आंबेडकर अधोरेखित करतात की संविधानानुसार कायदेनिर्मिती तसेच कार्यकारी अधिकारांबाबत राज्ये केंद्रावर अवलंबून नाहीत. राज्ये याबाबतीत केंद्राच्या समपातळीत आहेत. १९९४ च्या बोम्मई खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयानेही राज्ये केंद्राची कनिष्ठ घटक नसल्याचे सांगून सहकारी संघराज्यवादाचा पुरस्कार केला. तो संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा भाग मानला. आंबेडकरांनी राज्यांत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याबाबत सबुरीने जाण्याचा सल्ला केंद्राला दिला होता. पुढे १९८३ साली सरकारिया आयोगानेही हाच सल्ला सरकारला दिला.

खरे म्हणजे आता संविधानाला ७५ वर्षे होत असताना केंद्राकडे अनावश्यक अधिकार एकवटण्याचे संदर्भ मावळले आहेत. मात्र एक देश-एक निवडणूकसारखी कितीतरी धोरणे, कायदे व राज्यांप्रतिचा व्यवहार पाहिला तर केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांचा सत्तेचे दोर आपल्याच हाती ठेवण्याचा सोस कमी झाल्याचे दिसत नाही.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(लोकसत्ता, १६ ऑक्टोबर २०२४)

Friday, September 20, 2024

जगण्याचा अधिकार


भारतीय संविधानातील अत्यंत कळीच्या मानल्या गेलेल्या कलमांत अनुच्छेद २१ चा समावेश होतो. जगण्याचा आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार त्यात आहे. मूलभूत अधिकार सल्लागार समितीने संविधानसभेत अहवाल मांडेपर्यंत सहमतीत असलेला हा मुद्दा २१ फेब्रुवारी १९४८ च्या मसुदा संविधानात (अनुच्छेद १५ म्हणून) येतो आणि जोरदार वादंग सुरु होतो. कारण या अनुच्छेदाची शब्दावली. त्यात असलेले ‘कायद्याद्वारे प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती’ (procedure established by law) हे शब्द तसेच ठेवावेत की त्या जागी ‘उचित कायदेशीर प्रक्रिया’ (due process of law) असे नोंदवावे? व्यक्तीचे जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्य हिरावून घेताना सरकारच्या कारवाईचा आधार या दोहोंपैकी काय असावा, हा मुद्दा होता. या दोहोंतील फरक संक्षेपाने सांगायचा तर कायद्याने प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती म्हणजे न्यायालयाने निर्णय देताना कायद्यात ठरलेली प्रक्रिया अनुसरली आहे की नाही, एवढेच पाहावे; तर उचित कायदेशीर प्रक्रिया याचा अर्थ कायद्याने ठरलेली प्रक्रिया तपासताना कायद्याचा मूळ आशय, हेतू योग्य आहे का, याचेही परीक्षण न्यायालयाने करायचे.

प्रत्यक्ष वादाकडे येण्याआधी थोडी पार्श्वभूमी.

१३ डिसेंबर १९४६ ला पं. जवाहरलाल नेहरु संविधानसभेत उद्दिष्टांचा ठराव मांडतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर १७ डिसेंबर १९४६ रोजी त्यावरील चर्चेत भाग घेतात. या ठरावात अधिकारांच्या हननाविरोधात काहीही उपाययोजना नसल्याचे नोंदवून ते म्हणतात- “कायद्याच्या उचित प्रक्रियेशिवाय (due process of law) कोणत्याही माणसाचे जीवन, स्वातंत्र्य आणि मालमत्ता काढून घेतली जाणार नाही, या नेहमीच्या सूत्रालाही या ठरावात स्थान नाही.” डॉ. आंबेडकरांचा समावेश असलेल्या जे. बी. कृपलानी यांच्या अध्यक्षतेखालील मूलभूत अधिकार सल्लागार उपसमितीच्या १६ एप्रिल १९४७ च्या अहवालात खंड १२ मध्ये ‘कायद्याची उचित प्रक्रिया’ या सूत्राची नोंद आहे. याबाबत सार्वत्रिक सहमती आहे. वादातील दुसरा पर्याय अजून पुढे आलेला नाही. तो येतो मसुदा संविधानात. ‘कायद्याद्वारे प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती अनुसरल्याखेरीज कोणत्याही व्यक्तीस, तिचे जीवित किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यापासून वंचित केले जाणार नाही’ ही त्यातील शब्दयोजना.

मध्ये असे काय घडले, ज्यामुळे हा बदल झाला?

एक कारण अमेरिका. अमेरिकेत १४ व्या घटनादुरुस्तीने कायद्याची उचित प्रक्रिया (due process of law) हे तत्त्व स्वीकारले होते. किती तास काम करावे याबद्दलचे कायदे अमेरिकेत होते. मात्र मालक आणि कामगार यांच्यातील करार हा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा भाग असल्याने त्या दोहोंना मान्य असतील त्याप्रमाणे कामाचे तास ठरतील, असा निर्णय तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्यात दिला. असे प्रकार वाढू लागले. त्यामुळे सामाजिक-आर्थिक हिताचे कायदे असंवैधानिक ठरण्याची स्थिती तिथे उद्भवली.

आपल्या संविधानसभेचे सल्लागार बी. एन. राव भारताच्या घटनेच्यादृष्टीने जगातील विविध घटनांचा अभ्यास करत होते. तज्ज्ञांना भेटत होते. या क्रमात भेटलेल्या अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती फेलिक्स फ्रँकफर्टर यांनी त्यांना ‘उचित कायदेशीर प्रक्रिये’विषयी प्रतिकूल मत दिले. त्यांच्या मते ही पद्धत लोकशाहीविरोधी आहे. जनतेच्या प्रतिनिधींनी केलेले कायदे निरस्त करण्याची ताकद काही थोड्या न्यायाधीशांना यातून मिळते. नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या, विविध समाजविभागांत अस्वस्थता असलेल्या भारताची घडी बसवताना न्यायाधीशांसारख्या लोक प्रतिनिधी नसणाऱ्या घटकांना कायदे रद्द करण्याची शक्ती मिळता कामा नये, या विचाराकडे राव तसेच आपल्या प्रमुख नेत्यांचा कल होऊ लागला. परिणामी, आपल्या संविधानाच्या मसुद्यात ‘उचित कायदेशीर प्रक्रिये’ ऐवजी ‘कायद्याद्वारे प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती’ स्थापित झाली. मात्र याबद्दल अनेक नेते सहमतीत नव्हते. याचे प्रत्यंतर संविधानसभेतील चर्चांतून येते. दोन्ही बाबी आपण घ्याव्यात, असे बहुतेकांचे म्हणणे होते.

६ डिसेंबर १९४८ रोजीच्या चर्चेत काझी सय्यद करिमुद्दिन यांनी राजकीय पक्षांना लोकांच्या मूलभूत अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याचा अधिकार यातून मिळता कामा नये, असे मत मांडले. मेहबूब अली बेग बहादूर यांनी यामुळे कोणालाही राजकीय कारणांनी अटकेत टाकणे सरकारला सहज शक्य होईल, अशी भीती व्यक्त केली. राजकीय हितसंबंधांमुळे विधिमंडळाने एखादा हानिकारक कायदा केला तर किमान न्यायालय या जुलुमापासून आपले रक्षण करेल, असे मत नव्या प्रस्तावाला विरोध करताना पं. ठाकूरदास भार्गव यांनी मांडले. आणखी अनेक सदस्यांनी विरोधात भाषणे केली. त्यातले एक प्रमुख नाव म्हणजे के. एम. मुन्शी. ते म्हणाले – “न्यायालयाने केवळ कायदा आणि त्यात निहित प्रक्रियेला अनुसरुन शिक्षेचे परीक्षण करणे पुरेसे नाही. संबंधित प्रकरणाची स्थिती लक्षात घेऊन त्या कायद्याचा आशय उचित व न्याय्य आहे की नाही, हेही तपासायला हवे. आपण एक लोकशाही देश स्थापित करत आहोत, हे सभागृहात वारंवार बोलले गेले आहे. व्यक्तिगत स्वातंत्र्य आणि सामाजिक नियंत्रण या दोहोंत संतुलन राखणे हे लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे.”

अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर यांनी प्रस्तावाचे जोरदार समर्थन केले. आदर्श म्हणून अमेरिकेकडे पाहणाऱ्या विरोधकांचा प्रतिवाद करताना अमेरिकेतील नकारात्मक अनुभवांची त्यांनी जंत्री दिली. तेथील वकिलांनी वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या मुद्द्याचा सोयिस्कर अर्थ लावून संपत्ती रक्षणाच्या अधिकाराच्या नावाखाली बड्या कंपन्या, मोठ्या विश्वस्त संस्था यांचीच बाजू कशी लावून धरली, हे स्पष्ट केले. कायदेविषयक व्यवसायात असलेल्या आणि अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा सखोल अभ्यास असलेल्या सदस्यांनी तिथल्या उचित कायदेशीर प्रक्रियेबाबतच्या भाष्यांत संगती असल्याचे दाखवून द्यावे, असे थेट आव्हानच अय्यरांनी यावेळी दिले.

चर्चेचा उर्वरित भाग १३ डिसेंबर १९४८ रोजी सुरु झाला. सदस्यांमधील टोकाची मते लक्षात घेऊन सभागृहाच्या बाहेर समझोता होण्यासाठी आठवडाभराचा वेळ दिला गेला होता. त्याचा उल्लेख उपाध्यक्षांनी केला आणि असा समझोता झालेला नसेल तर डॉ. आंबेडकरांनी एकूण चर्चेला उत्तर द्यावे अशी सूचना केली. डॉ. आंबेडकरांनी दिलेल्या उत्तरातील शेवटचा भाग असा –

“कोणत्याही निश्चित निष्कर्षावर येणे फार कठीण आहे. दोन्ही बाजूंनी धोके आहेत. व्यक्तीचे जीवन आणि स्वातंत्र्य यांचे रक्षण करणारी काही विशेष मूलभूत तत्त्वे निरस्त करणारे नियम कायदेमंडळात बसलेले पक्षाचे लोक करतील ही शक्यता मी पूर्णतः डावलू शकत नाही. त्याचवेळी स्वतःचा विवेक किंवा पक्षपातीपणा किंवा पूर्वग्रह असलेले सर्वोच्च न्यायालयातील पाच-सहा सज्जन कायदेमंडळाने बनवलेले कोणते कायदे चांगले आहेत आणि कोणते वाईट आहेत, याचा निर्णय करतील यावर विश्वास ठेवता येत नाही. इकडे आड तिकडे विहीर अशी ही स्थिती आहे. त्यामुळे मी काही बोलणार नाही. याबाबतचा निर्णय मी सभागृहावरच सोडतो.”

डॉ. आंबेडकरांच्या उत्तरानंतर उपाध्यक्ष दुरुस्त्या मताला टाकतात. त्या सगळ्या फेटाळल्या जातात. याचा अर्थ विरोधी भाषणे अधिक होऊनही मूळ प्रस्ताव टिकण्यामागे प्रमुख राजकीय नेत्यांची मान्यता आणि त्यांनी सभागृहाबाहेर केलेली मोर्चेबांधणी ही कारणे असावीत.

फाळणीच्या जखमा घेऊन स्वतंत्र झालेल्या भारताच्या नेतृत्वाने सुरुवातीच्या काळात जास्तीची सावधानता बाळगणे हे स्वाभाविक होते. अनुच्छेद २१ च्या शब्दयोजनेत ‘कायद्याद्वारे प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती’ हेच अजून असले तरी न्यायालयांचा हस्तक्षेप, जागृत लोकचळवळी आणि राज्यकर्त्यांचा बदलता दृष्टिकोण यामुळे प्रत्यक्ष शब्द न बदलताही ‘उचित कायदेशीर प्रक्रिये’चा अवलंब सकारात्मक पद्धतीने आपल्याकडे होत गेला. केशवानंद भारती खटल्यातून संसदेला न बदलता येणारी घटनेच्या मूलभूत चौकटीची संकल्पना आली. मेनका गांधी खटल्याने सरकारी मनमानीला चाप बसून अनुच्छेद २१ अधिक भक्कम झाला. न्यायालयाच्या पुढच्या अनेक निर्णयांनी जगण्याच्या अधिकाराचा अन्न, आरोग्य, रोजगार, माहिती, पारदर्शकता, पर्यावरण इ. विविध बाजूंनी विस्तार झाला. शिक्षणाचा अधिकार मूलभूत अधिकार म्हणून याच अनुच्छेदात समाविष्ट करण्याची घटना दुरुस्ती झाली. आजच्या संसदीय राजकीय चौकटीत विषम व शोषक व्यवस्थेला प्रश्न विचारण्याचा, व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे विविध पैलू उजागर करण्याचा अवकाश अनुच्छेद २१ मुळेच आज आपल्याला उपलब्ध आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(लोकसत्ता, १९ सप्टेंबर २०२४)

Wednesday, August 21, 2024

समान नागरी कायदा आणि संविधान सभा


पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात समान नागरी कायद्याचा मुद्दा छेडला. सध्याची नागरी संहिता ही सांप्रदायिक आणि भेदभाव करणारी आहे असे देशातला एक मोठा वर्ग मानतो आणि ते सत्य असल्याचे सांगून त्या जागी ‘सेक्युलर नागरी संहिता’ आणण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. नागरी संहिता याचा अर्थ विविध धर्मांचे लग्न, घटस्फोट, वारसा, दत्तक इ. बाबतचे वैयक्तिक कायदे. ते सांप्रदायिक व भेदभाव करणारे आहेत म्हणजे नक्की काय आणि कोणता ‘मोठा वर्ग’ तसे मानतो हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही. तथापि, जाहीरपणे ‘गोली मारो... को’ घोषणा देणाऱ्याला शिक्षेऐवजी केंद्रीय मंत्रीपदाचे बक्षीस देणारे आणि स्वत:ही आंदोलकांना ‘कपड्यांवरून’ ओळखण्यास सांगणारे मोदी व त्यांच्या परिवाराचे ‘लक्ष्य’ कोण आहे, हे उघड आहे. एका देशात वेगवेगळ्या समूहांना एकच कायदा आणि तो ‘सेक्युलर’ हवा असा आग्रह मोदी धरतात. मात्र वैयक्तिक पातळीवर नव्हे, तर पंतप्रधान म्हणून मंदिर आणि सरकारी वास्तूंचे भूमिपूजन आणि उद्घाटन एका धार्मिक पद्धतीने करतात. हे सेक्युलॅरिझमध्ये कसे बसते, हा सवाल येतोच. अंत:स्थ हेतू काहीही असले तरी मोदींनी मांडलेला ‘सेक्युलर नागरी संहिते’चा म्हणजेच एकरूप नागरी संहितेचा म्हणजेच प्रचलित भाषेत समान नागरी कायद्याचा मुद्दा बाजूस सारता येत नाही. संविधानाच्या पंचाहत्तरीच्या निमित्ताने त्यांनी तो उपस्थित केला आणि त्यावरील चर्चेचे आवाहन केले याचे महत्त्व आहेच. संविधान निर्मात्यांची ती कामना होती आणि तिची पूर्तता करणे हे आपले कर्तव्य आहे, असेही मोदी या वेळी म्हणाले. या मुद्द्याचा प्रवास, सद्या:स्थिती आणि पुढील दिशा यांचा विचार करणाऱ्या कोणालाही संविधान सभेतील चर्चेचे संदर्भ विसरून चालणार नाही. म्हणूनच या चर्चेतली काही सूत्रे समजून घेऊ.

विरोधक आणि समर्थक

नेहरूंनी १९४० सालीच एका लेखात समान नागरी कायद्याची गरज व्यक्त केली होती. तथापि, जनतेवर तो न लादता स्वेच्छेने स्वीकारण्याचा पर्याय त्यासाठी द्यावा, असे त्यांनी सुचवले होते. पुढे मसुदा संविधानात कलम ३५ (आजच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमधला अनुच्छेद ४४) मध्ये त्याची नोंद अशी झाली - ‘‘नागरिकांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र एकरूप नागरी संहिता लाभावी यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील.’’ संविधान सभेत त्यावर बरीच मतमतांतरे झाली.

२३ नोव्हेंबर १९४८ च्या संविधान सभेतील चर्चेत याला खूप विरोध झाला. मोहमद इस्माइल साहिब यांनी ‘असा कायदा आल्यास कोणताही समाज विभाग अथवा गट यांना आपला व्यक्तिगत कायदा सोडून देण्याची सक्ती केली जाऊ नये’ अशी दुरुस्ती सुचवली. असा कायदा लोकांच्या जीवनाचा, त्यांच्या धर्माचा तसेच संस्कृतीचा भाग असल्याने ते त्याला चिकटून राहतात, असे मोहमद साहिबांचे म्हणणे आहे. युरोपातही असे घडल्याचे ते नमूद करतात. त्याचे उदाहरण देताना ‘युगोस्लाव्हियातील तहानुसार अल्पसंख्याकांच्या हक्कांची हमी देण्यात आली असून सर्ब, कोट, स्लोवेन सरकारने मुस्लिमांच्या वैयक्तिक कायद्यांना मान्यता दिली आहे’ अशी नोंद ते देतात. हा हक्क काही शतके जुना असल्याचे सांगून नाझिरुद्दिन अहमद यांनी तो ‘एकदम बदलण्याची संधी सरकारला न देता, घाई न करता, काळजीपूर्वक, मुत्सद्दीपणे आणि सहानुभूतीने’ वागावे अशी विनंती सभागृहाला केली. पॉकर साहिब बहादूर यांनी इंग्रजांच्या दीडशे वर्षांच्या येथील राजवटीच्या यशाचे गुपित ‘देशातील प्रत्येक समाजाला वैयक्तिक कायद्यांच्या पालनाचे दिलेले स्वातंत्र्य’ असल्याचे सांगितले.

समर्थनात बोलताना के. एम. मुन्शी यांनी हा मुद्दा सभागृहात पहिल्यांदाच आला नसून इथे येण्यापूर्वी अनेक समित्यांमध्ये, इतरही मंचांवर यावर चर्चा झाल्याचे नमूद केले. वैयक्तिक कायदा हा धर्माचा भाग असल्याची समजूत इंग्रज राजवटीत वाढीस लागल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. मार्गदर्शक तत्त्वांतील या मुद्द्यावर संसदेला कायदा करण्याचा अधिकार आहेच, त्यामुळे मुस्लिमांनी वेगळेपणाची वृत्ती सोडून द्यावी, असे त्यांनी आवाहन केले. हा मुद्दा फक्त अल्पसंख्याकांचा नसून तो बहुसंख्याक हिंदूंनाही लागू होतो, हे सांगताना मुन्शींनी काही उदाहरणे दिली. ते म्हणतात, भारतात काही ठिकाणी ‘मयूख’ तर काही ठिकाणी ‘मिताक्षर’ आणि ‘दायभाग’ हे वारसाहक्कासंबंधीचे भिन्न कायदे हिंदूंमध्ये प्रचलित आहेत. अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर यांनी इंग्रजांनी सर्वांसाठी समान फौजदारी कायदे केले तेव्हा मुस्लिमांनी आक्षेप घेतला नसल्याचे स्मरण दिले आणि युरोप वा अन्य ठिकाणी वैयक्तिक कायदे असल्याचे दाखले देणाऱ्यांना ते आताही तिथे आहेत का, याचा शोध घेण्याचे आवाहन केले.

आंबेडकरांचे म्हणणे

सर्वात महत्त्वाचे भाषण डॉ. आंबेडकरांचे झाले. चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी मांडलेले मुद्दे संक्षेपाने असे - ‘‘१९३५ सालापर्यंत वायव्य सरहद्द प्रांताला शरियत कायदा लागू नव्हता. तेथील मुस्लीम हिंदू कायद्याचेच पालन करत. १९३७ साली शरियत लागू झाला. तोवर संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, मुंबई आदी विविध भागांतले मुस्लीम वारसाहक्कासाठी हिंदू कायदाच अनुसरत. उत्तर मलाबारमध्ये मरुमक्कथयम कायदा हिंदूंसहित मुस्लिमांपर्यंत सर्वांनाच लागू होई. हा कायदा मातृसत्ताक होता हेही ध्यानात घ्यायला हवे. ...याचा अर्थ मुस्लिमांचा कायदा प्राचीन असून तो अपरिवर्तनीय आहे, या विधानाला काहीही अर्थ नाही.’’ डॉ. आंबेडकरांनी या वादावर सुचवलेला तोडगा आजही कोंडी फोडणारा आहे. ते म्हणतात, ‘‘सुरुवातीच्या काळात समान नागरी कायदा स्वेच्छेवर अवलंबून ठेवावा.’’ (१९५४ साली सर्वधर्मीयांसाठी आलेला ‘विशेष विवाह कायदा’ स्वैच्छिक आहे.)

यानंतर दुरुस्त्या फेटाळल्या गेल्या आणि मूळ अनुच्छेद होता तसा स्वीकारला गेला. तथापि, तो मार्गदर्शक तत्त्व होता. मूलभूत अधिकार नव्हता. त्याचा अंमल तातडीने होणार नव्हता. पुढच्या सरकारांनी त्याबाबतचा कायदा करायचा होता. याबद्दल मिनू मसानी, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता असे नामवंत सदस्य नाराज होते. त्यांनी आपली भिन्न मतपत्रिकाही दिली होती. पुढे २२ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेत हंसा मेहता म्हणतात, ‘‘वैयक्तिक कायदे राष्ट्राचे विभाजन करतात. राष्ट्र एक ठेवण्यासाठी आपल्याला एक नागरी संहिता असणे अत्यंत आवश्यक आहे. तथापि, आताच्या वैयक्तिक कायद्यांच्या तुलनेत ती सर्वाधिक प्रगत हवी. अन्यथा ते अवनत पाऊल ठरेल.’’

‘हिंदू कोड बिल’ आणि नेहरू

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५२ साली पहिली लोकसभा येईपर्यंत संविधान सभा हीच संसद म्हणून काम पाहत होती. त्या वेळी डॉ. आंबेडकरांनी मांडलेले हिंदू कोड बिल हे हिंदूंच्या वैयक्तिक कायद्याचे संविधानाच्या मूल्यांना धरून संहितीकरण होते. समान नागरी कायद्याला अभिप्रेत ही दिशा होती. मात्र काँग्रेसमधील राजेंद्र प्रसादांसारख्या बड्या नेत्यांसह अनेकांनी त्याला विरोध केला. आंबेडकर हिंदू धर्मात ढवळाढवळ करत आहेत असे आक्षेप येऊ लागले. तात्पुरत्या संसदेला असे कायदे मंजूर करण्याचा अधिकार आहे का, असे सवाल सुरू झाले. अखेरीस नेहरूंनी सबुरीचे धोरण घेतले. डॉ. आंबेडकरांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. हिंदू कोड बिल हा निवडणुकांच्या प्रचारातील एक मुद्दा नेहरूंनी केला. नवी लोकसभा आल्यावर त्यांनी हे बिल भागाभागांत मंजूर करून घेतले.

मुस्लीम वैयक्तिक कायद्याबद्दलही असेच संहितीकरण व्हायला हवे होते. मात्र रक्तरंजित फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर इथे राहिलेल्या व बहुसंख्य गरीब असलेल्या मुसलमानांमधील अस्वस्थता लक्षात घेता असे पाऊल त्यांना अधिक असुरक्षित करणारे ठरेल. त्यामुळे अशा हस्तक्षेपाची ही वेळ नव्हे. मुस्लिमांना दिलासा देऊन, विविध प्रकारे त्यांचे सक्षमीकरण करून कालांतराने असे पाऊल उचलावे असे नेहरूंना वाटत होते. मात्र नेहरूंच्या नंतर ना काँग्रेसने, ना इतर पक्षांच्या सरकारांनी या दिशेने प्रयत्न केले. एकगठ्ठा मतांसाठी मुस्लिमांतल्या धार्मिक नेत्यांचे लांगूलचालन हे त्याचे प्रमुख कारण आहे. त्याला उतारा मिळाला तो हिंदुत्ववाद्यांच्या पाठिराख्या भाजपकडून. त्यांचा मार्ग प्रश्न सोडवण्यापेक्षा तो तापवत ठेवून हिंदूंचे ध्रुवीकरण करणे हा राहिला. त्यामुळे समान नागरी कायद्याचा कोणताही प्रस्तावच त्यांनी आतापर्यंत आणला नाही. आता तरी मोदी तो आणतील आणि त्यावर विविध समाजविभागांत सखोल चर्चा होईल, ही अपेक्षा.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(लोकसत्ता, २१ ऑगस्ट २०२४)

Wednesday, June 19, 2024

संविधानसभेत ‘ईश्वर’!


विविध पदांच्या जबाबदाऱ्या स्वीकारताना शपथ वा प्रतिज्ञा घेण्याची रीत जगभर आहे. शपथ ईश्वर, धर्मग्रंथाला स्मरून घेतली जाते आणि प्रतिज्ञा गांभीर्यपूर्वक निवेदन करून घेतली जाते. ज्याला जशी घ्यायची तो घेईल, त्यावरून वाद कशासाठी? जी जबाबदारी पार पाडायची आहे ती कशी पार पाडणार हे शेवटी महत्त्वाचे. शपथ की प्रतिज्ञा? आधी उल्लेख शपथेचा की आधी प्रतिज्ञेचा?… यावर वाद झडणे निरर्थक असेच कोणीही म्हणेल. पण आपल्या संविधानसभेत ते जोरदार झडले. मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या हेतूंवर शंका घेतली गेली. मुद्दा केवळ शपथ किंवा प्रतिज्ञेचा नव्हता. त्यामागे संविधानसभेतील सदस्यांच्या वैचारिक-सांस्कृतिक धारणा होत्या. स्वतंत्र भारताची ईश्वर-धर्म याबद्दलची भूमिका काय राहणार यासंदर्भातील तो संघर्ष होता.

२७ डिसेंबर १९४८ रोजी मसुदा संविधानातील अनुच्छेद ४९ वर चर्चा सुरू झाली. हा अनुच्छेद राष्ट्रपतींनी पदभार स्वीकारताना घ्यावयाच्या शपथेचा आहे. त्यात ‘गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो (शपथ घेतो)’ असे म्हटलेले होते. म्हणजे मूळ मसुद्यात देवाच्या शपथेचा पर्यायच नव्हता. याला एच. व्ही. कामत यांनी दुरुस्ती सुचवली – ‘ईश्वरसाक्ष शपथ घेतो’ हे प्रथम हवे आणि याला पर्याय म्हणून ‘गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो’ हे नंतर हवे. दुरुस्ती मांडल्यावर समर्थनासाठी त्यांनी भाषण केले. मसुदा करणारे देवाला जाणीवपूर्वक वगळणार हा त्यांचा आधीपासूनचा होरा होता. त्यामुळे उपरोधाने ते म्हणतात, ‘‘बहुधा देवाचीच इच्छा असावी की संविधान त्याच्या नावापासून आधी वंचित राहावे आणि नंतर चर्चेवेळी ते यावे.’’ कायदा करून ते देवाला हटवू शकत नाहीत. प्राचीन भारतीय संस्कृतीत जीवनातील प्रत्येक कार्य देवाला अर्पिण्याच्या आध्यात्मिक भावनेने ओतप्रोत असते. ही भावना विविध धर्मीय आहे. अशा वेळी संविधानासारखे गंभीर व पवित्र कार्य अवश्य देवाला अर्पण करायला हवे, असे कामतांचे समर्थन होते. उद्देशिकेत देवाचा उल्लेख करून संविधानाचा प्रारंभच देवाच्या स्मरणाने व्हावा, अशी त्यांची मनीषा होती. पुढे जेव्हा उद्देशिकेवर चर्चा झाली, तेव्हा त्यांनी त्याबाबतची दुरुस्ती मांडली. तथापि, उद्देशिकेत ईश्वराचे स्मरण करण्याची सूचना मोठ्या बहुमताने फेटाळली गेली. राष्ट्रपतींच्या शपथेच्या मसुद्यात मात्र ती स्वीकारली गेली. इथे प्रश्न व्यक्तीच्या आस्थेचा व निवडस्वातंत्र्याचा होता. उद्देशिकेत समस्त भारतीयांची ती भूमिका झाली असती.

महावीर त्यागींनी हा भेद नीट स्पष्ट केला. ‘‘भारताच्या धर्मनिरपेक्ष भूमिकेला यामुळे धक्का लागत नाही. राष्ट्रपती शपथ घेतल्यानंतर राष्ट्रपती होतात. तोवर ते साधी व्यक्ती असतात. एक व्यक्ती या नात्याने त्यांच्या वैयक्तिक आस्थेनुसार ते देवाची शपथ घेऊ शकतात. प्रत्यक्ष पद धारण केल्यानंतर त्या क्षमतेत ईश्वरविषयक असा व्यवहार झाला तरच त्याचा धर्मनिरपेक्षतेच्या भूमिकेवर परिणाम होऊ शकेल.’’ असे त्यागींनी विशद केले. कामतांनीही केवळ देवाचीच शपथ घ्यावी अशी दुरुस्ती मांडलेली नव्हती. निरीश्वरवादी, अज्ञेयवादी यांच्यासाठी गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा घेण्याचा पर्याय नोंदवला होताच. कामत किंवा त्यागी स्वातंत्र्य चळवळीतून उत्क्रांत झालेल्या धर्मनिरपेक्ष भूमिकेला तडा जाऊ देत नाहीत. मात्र त्यांच्या संकल्पनेतील धर्मनिरपेक्षतेच्या व्याख्येची चर्चा ते इथे जरूर करतात. त्यागी म्हणतात – ‘‘निरीश्वरवाद म्हणजे धर्मनिरपेक्षता ही काहींची धारणा पश्चिमेच्या प्रभावाने झाली आहे. भारताच्या संस्कृतीचा आधार ईश्वर आहे. त्याला नकार म्हणजे हा आधार काढणे होय.’’ के. एम. मुन्शी याबाबत म्हणतात – ‘‘धर्मनिरपेक्ष राज्य म्हणजे ईश्वरविहीन राज्य नव्हे. ईश्वराला संपवू पाहणारे शासन स्वत:च संपून जाईल. भारत धर्मपरायण देश आहे.’’ ‘गांधीजींचा प्रभाव नसलेल्यांच्या हाती संविधान करण्याची जबाबदारी पडली’ हे संविधानात ईश्वर नसण्याचे कारण एम. थिरुमाला राव यांनी नमूद केले.

काझी सय्यद करिमुद्दिन देवाच्या शपथेच्या विरोधात होते. त्यांचा मुद्दा असा- धर्मनिरपेक्ष राज्यात, शपथ घेताना लोकांचे वर्गीकरण का असावे? त्यांचा देवावर विश्वास आहे की नाही, हे सूचित करू नये. संविधानातील शपथेमध्ये देवाचा समावेश करणे हे लोकशाही भावनेच्या विरुद्ध आहे. आर. के. सिधवांचाही देवाच्या शपथेला नकार आहे. माझा देवावर विश्वास आहे आणि मी धर्म ही व्यक्तिगत बाब मानतो, असे सांगून ते म्हणतात झ्र ‘‘जर तुमचा त्याच्यावर खरोखर विश्वास असेल तर देव सर्वत्र आहे. देव या सभागृहात आहे. तो सर्वव्यापी आहे. केवळ त्याचे नाव संविधानात नमूद करून समाधान पावण्यात काही हशील नाही.’’

डॉ. आंबेडकर या चर्चेच्या शेवटी ईश्वराची शपथ आणि गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा या दोन्हींचा समावेश असलेली कामत व त्यागी यांची दुरुस्ती स्वीकारतात. या वेळी ते याबाबतची आपली वैयक्तिक मतेही मांडतात. त्यातील काही सारांशाने अशी – ईश्वराच्या शपथेने धर्मनिरपेक्षतेबाबत फरक पडत नाही. ज्याला दंड अथवा कायदेशीर आधार नाही, अशा नैतिक बाबींसाठी वैयक्तिक पातळीवर ईश्वराचा आधार त्यावर विश्वास ठेवणाऱ्यांना मिळतो. दुसऱ्या प्रकारच्या लोकांना बाह्यशक्तीच्या नियंत्रणाची गरज नसते. त्यांचा आंतरिक विवेक पुरेसा असतो.

वास्तविक देवाचा मुद्दा इथे संपला होता. पण तिसऱ्या अनुसूचीच्या चर्चेवेळी तो पुन्हा उभा ठाकतो. केंद्र व राज्याचे मंत्री, संसदेच्या व विधिमंडळाच्या निवडणुकीतील उमेदवार, खासदार, आमदार, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, महालेखापरीक्षक यांच्यासाठीच्या शपथांचे नमुने या अनुसूचीत आहेत. त्यावर २६ ऑगस्ट १९४९ रोजी संविधान सभेत चर्चा झाली. या शपथांच्या नमुन्यात गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा व देवाची शपथ हे दोन्ही पर्याय होते. वाद झाला तो त्यांच्या क्रमावर. कामतांनी त्यावरच बोट ठेवले. त्यांचे म्हणणे असे – ‘‘राष्ट्रपतींच्या आणि त्यानुसार राज्यपालांच्या शपथेचा जो नमुना आपण मंजूर केला, त्यात आणि यात फरक आहे. तिथे ईश्वर आधी होता. इथे गांभीर्याने आधी आहे. महावीर त्यागींनी मांडल्याप्रमाणे शपथेचे महत्व अधिक असल्याने ती रेषेच्या वर हवी. संविधान सभेने ती दुरुस्ती स्वीकारली होती. आता इथे डॉ. आंबेडकरांनी क्रम उलट केला आहे. सभागृहाने मूळचा क्रम ठेवावा.’’

महावीर त्यागींना ही ‘आंबेडकरांची चाल’ वाटते. तथापि, ती शाळकरी पोराची चाल आहे, अशी ते खिल्ली उडवतात. त्यांचे म्हणणे संक्षेपाने असे – ‘‘आपल्या क्षुल्लक पूर्वग्रहांखातर आंबेडकर ईश्वराला रेषेच्या खाली ठेवत आहेत. लोकांनी आम्हाला आदेश दिला आहे. ईश्वराबद्दल संशयी असलेले काही अज्ञेयवादी-निरीश्वरवादी काही म्हणोत. ईश्वर सत्य आहे. ईश्वराची शपथ म्हणजे सत्याची शपथ.’’

प्रभुदयाल हिंमतसिंहकांच्या मते हा वाद अकारण आहे. दोन नमुने ठेवण्याऐवजी एकातच रेषा मारून वर-खाली पर्याय दिले आहेत. ज्याला जे हवे ते तो म्हणेल. यात त्यांच्या जागेवरून एकाला अधिक महत्त्व आणि दुसऱ्याला कमी महत्त्व असे होत नाही. जगत नारायण लाल म्हणतात – ‘‘दोन्ही एकसारखे आहे. हा भावनांचा प्रश्न आहे.’’

डॉ. आंबेडकर चर्चेच्या शेवटी खुलासा करतात – ‘‘यात कोणतेही एक संगतवार धोरण आम्ही घेतलेले नाही. अनुच्छेद ४९ मध्ये ईश्वराच्या शपथेचा उल्लेख रेषेच्या वर तर प्रतिज्ञेचा खाली केलेला आहे. अनुच्छेद ८१ मध्ये प्रतिज्ञेचा उल्लेख रेषेच्या वर तर ईश्वराच्या शपथेचा उल्लेख खाली केलेला आहे. मुख्य खंडाचे शीर्षक ‘प्रतिज्ञा किंवा शपथ’ असे असल्याने त्या क्रमात प्रतिज्ञेचा उल्लेख प्रथम व शपथेचा उल्लेख नंतर केलेला आहे. असे करणे तर्कसंगत होते. …सभागृहाची इच्छा असल्यास हा क्रम बदलण्यास मी तयार आहे…तथापि, माझी विनंती आहे की आताचे आमचे म्हणणे स्वीकारावे आणि यावर विचार करून संविधानाच्या सर्व अनुच्छेदांत एकरूपता येण्याच्या दृष्टीने शब्दावलीत बदल करण्याची मसुदा समितीला मोकळीक द्यावी.’’

त्यावर ‘‘व्याकरण देवाच्या आड येणार नाही, हे पाहा’’ अशी कोपरखळी महावीर त्यागी मारतात.

कामतांची ईश्वराची शपथ रेषेच्या वर लिहिण्याची दुरुस्ती स्वीकारली गेली. ईश्वराची शपथ काढून टाकावी (केवळ गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा ठेवावी) ही दुरुस्ती फेटाळली गेली. संविधानात सर्वत्र एकरूपता राहण्यासाठी शब्दावलीत आवश्यक ते बदल करण्याची मोकळीक आंबेडकरांना दिली गेली.

सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
(लोकसत्ता, १९ जून २०२४)

Wednesday, May 22, 2024

आरक्षणाची रुजवण

आरक्षण हा विशेष उपाय. हजारो वर्षांच्या सामाजिक विषमतेने मार्ग रोखलेल्यांना सर्वसामान्यांसोबत आणण्यासाठीचा. एकदा का सर्वसाधारण रेषेपर्यंत हे पीडित विभाग आले की त्यानंतरचा प्रवास सगळ्यांसोबत; सगळ्यांसारखा. तथापि, आरक्षणाचे सध्याचे वास्तव लक्षात घेता सगळ्यांसोबत येण्याची वेळ लांबणार हे नक्की. त्यात विविध समाज घटकांच्या आरक्षणविषयक नव्या किंवा सुधारित मागण्यांनी नवे पेच उभे राहत आहेत. मूळ आरक्षणाची अपुरी अंमलबजावणी आणि विकासाची विषम वाटचाल यांत याची कारणे आहेत. इंग्रजी तसेच तत्कालीन काही संस्थानांच्या राजवटीत आरक्षणाचा प्रारंभ झाला; तरी आजच्या आरक्षणाचा हेतू आणि तरतुदी यांची खरी रुजवण ही संविधानानेच केली. संविधान सभेतल्या याबाबतच्या चर्चा वाचल्यावर आजच्या अनेक आक्षेपांची वा समर्थनाची मुळे त्यात असल्याचे आढळते. या चर्चांनी अनेक आयामांना स्पर्श केला तरी संविधानात आरक्षण आले ते मुख्यतः अनुसूचित जाती आणि जमातींना-म्हणजे पूर्वास्पृश्य आणि आदिवासी समूहांना. तेही राजकीय आणि सरकारी नोकऱ्यांत फक्त. याची व्याप्ती वाढली ती संविधान लागू झाल्यानंतर त्यात झालेल्या विविध दुरुस्त्यांनी. हा सर्व पट मांडणे इथे शक्य नाही. संविधान सभेतल्या प्रदीर्घ चर्चेतील मोजकीच मतमतांतरे आपण जाणून घेणार आहोत.

अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांविषयीच्या सल्लागार समितीच्या अहवालावर २७-२८ ऑगस्ट १९४७ रोजी संविधान सभेत चर्चा झाली. अनुसूचित जातींसाठी स्वतंत्र मतदार संघांची तरतूद १९३२ च्या पुणे कराराने रद्द होऊन त्याबदल्यात जवळपास दुप्पट राखीव जागांची तरतूद करण्यात आली. तथापि, अन्य अल्पसंख्याकांसाठीचे स्वतंत्र मतदार संघ तसेच ठेवले गेले. या समितीने ते एकमताने रद्द करुन राखीव जागांसह संयुक्त मतदार संघांची शिफारस संविधान सभेला केली. पुढे जाऊन ११ मे १९४९ च्या याच समितीच्या दुसऱ्या अहवालाद्वारे मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख प्रतिनिधींनी आपल्या समूहांना विविध विधिमंडळांत असलेल्या राखीव जागा संपुष्टात आणण्यास अनुमती दिली. आता आरक्षण राहिले ते अनुसूचित जाती-जमातींचे आणि अँग्लो इंडियनांचे. अँग्लो इंडियनांच्या दोन जागा लोकसभेत नियुक्तीद्वारे भरण्याची तरतूद होती. २०२० साली ती रद्द करण्यात आली. अन्य मागास वर्ग म्हणजे ओबीसींना घटना तयार होताना आरक्षण मिळाले नाही. ते पुढे १९९० साली आले. त्यामुळे अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणाबाबतच्या चर्चेचीच इथे दखल घेऊ.

राजकीय प्रतिनिधीत्वासाठीच्या राखीव जागा याचा अर्थ उमेदवार आरक्षित समूहातला, मात्र मतदार सर्वसाधारण. या स्थितीत आपल्या अनुसूचित जाती समूहाची अजिबात मान्यता नसतानाही सवर्णांची मर्जी सांभाळणारा उमेदवार निवडून येऊ शकतो. कारण बहुसंख्या ही सर्वसाधारण मतदारांची असणार. अल्पसंख्य अनुसूचित जाती समूह निर्णायक ठरणार नाही. साहजिकच आपल्या समूहाच्या हितसंबंधांचे रक्षण तो करेल याची खात्री देता येत नाही. म्हणून आपल्या अनुसूचित जाती समूहातील विशिष्ट टक्के मते या मतदार संघात उभे राहणाऱ्या उमेदवारांनी मिळवायला हवीत आणि मग त्यांना सर्वसाधारण मतदारांनी बहुमताने निवडावे, अशी दुरुस्ती २८ ऑगस्ट १९४७ रोजीच्या चर्चेत नागप्पा यांनी मांडली. यावर अनेक सदस्य तुटून पडले. मागील दाराने पुणे करारच पुढे आणण्याचा हा डाव आहे, अशी घणाघाती टीका यावर झाली. ही टीका करणाऱ्यांत दाक्षायणी वेलायुधन आणि एच. जे. खांडेकर या अनुसूचित जातींतून आलेल्या सदस्यांचाही समावेश होता. अन्य जातींपासून अलग पडून नव्हे, तर त्यांच्यासोबत राहण्यातच अनुसूचित जातींचे हित आहे, असे वेलायुधन म्हणाल्या. त्या एकूणच विशेष संरक्षणाच्या बाजूने नव्हत्या. खांडेकरांनी खुद्द अनुसूचित जाती वर्गातील बहुसंख्य-अल्पसंख्य जातींच्या हितसंबंधांचे काय त्रांगडे होऊ शकते, याकडे लक्ष वेधले. ते म्हणाले, “डॉ. आंबेडकर आणि मी ज्या ‘महार’ जातीशी संबंधित आहोत आणि ज्यांचे मुंबई आणि नागपूरमध्ये प्रबळ बहुमत आहे, तिथे फक्त ‘महार’ लोकच त्या प्रांतातील हरिजनांच्या सर्व जागा काबीज करतील आणि इतर हरिजनांना एकही जागा मिळणार नाही.” आज आरक्षित जाती समूहांतर्गत वर्गवारीची जी मागणी होते आहे, त्यामागील कारणांचा संदर्भ खांडेकरांच्या या विधानात आपल्याला आढळतो. खांडेकर पुढच्या एका चर्चेत बहुसंख्याक सवर्णांतले हितसंबंधी अनुसूचित जातींतल्या अल्पसंख्य जातीला त्यांतल्या बहुसंख्य जातीच्या विरोधात उभे करण्याचा प्रयत्न करतील, असा इशारा देतात. राखीव जागेवर ज्यावेळी बौद्ध आणि चांभार उमेदवार उभे राहिले त्यावेळी ‘नीळ की गुलाल’ हा मुद्दा सवर्णांतल्या हितसंबंधीयांनी प्रचारल्याचा अनुभव महाराष्ट्राला आहे. म्हणून खांडेकरांचा निष्कर्ष असा – ज्या मतदार संघात सवर्ण नव्हे, तर अनुसूचित जातीचे लोकच बहुसंख्य आहेत, तिथेच राखीव जागांची ही तरतूद उपयुक्त ठरेल. …अर्थात हे तेव्हाही आणि आजही संभवनीय नाही. असे मतदार संघ अगदीच अपवादाने असू शकतात. खांडेकरांचा हेतू प्रत्यक्षात येण्यासाठी अखेर त्यांना मंजूर नसलेल्या स्वतंत्र मतदार संघ किंवा आरक्षित समूहाच्या विशिष्ट टक्के मतांच्या अटीकडेच जावे लागेल.

३० नोव्हेंबर १९४८ रोजीच्या चर्चेत हृदयनाथ कुंझरु यांनी मागास वर्गीय आरक्षणाची मुदत १० वर्षे ठेवावी, अशी मागणी केली. ती राजकीय आरक्षणाला लागू झाली. खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व्यक्तिशः इतक्या कमी मुदतीच्या बाजूने नव्हते. त्याचे कारण देताना ते म्हणतात- “मुस्लिमांचे आरक्षण १८९२ पासून म्हणजे जवळपास साठ वर्षे आहे. ख्रिश्चनांचे आरक्षण १९२० पासून म्हणजे सुमारे २८ वर्षे आहे. अनुसूचित जातींचे आरक्षण मंजूर झाले १९३५ ला. प्रत्यक्ष अमलात आले १९३७ पासून. व्यवहारात मिळालेला हा लाभ केवळ २ वर्षांचा आहे.” मुदत घातली गेली खरे. पण प्रत्यक्षात दर दहा वर्षांनी घटना दुरुस्तीद्वारे पुढच्या दहा वर्षांसाठी ही मुदत वाढत राहिली आहे.

नोकरीतल्या आरक्षणावरच्या चर्चेत लोकनाथ मिश्र सारख्यांनी गुणवत्तेचा मुद्दा उपस्थित केला. अशा आरक्षणामुळे कार्यक्षमतेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली. खांडेकरांनी असा आक्षेप घेणाऱ्यांना सणसणीत उत्तर दिले. ते म्हणतात – “तुम्हीच तर आम्हाला सक्षम होऊ दिले नाहीत. हजारो वर्षे आम्हाला दडपलेत. तुमच्या सेवेसाठी जुंपलेत. त्यात एवढे दाबून टाकलेत की ना आमची बुद्धी चालत, ना शरीर चालत, ना मन चालत आणि ना आम्ही स्वतः चालू शकत.” अन्य एके ठिकाणी ते म्हणतात – “अनुसूचित जातीच्या सदस्यांनी हजारो वर्षांपासून क्रौर्य आणि अत्याचार सहन केले आहेत. आता आम्हाला नुकसान भरपाई म्हणून आरक्षण दिले जात आहे. म्हणून ही तरतूद आमच्यावर कोणताही उपकार आहे असे मी मानत नाही.”

डॉ. आंबेडकरही या मुद्द्याबाबत बोलताना ‘एका किंवा काही जातसमूहांचे वर्चस्व सरकारी प्रशासनात राहिल्याने आरक्षण आवश्यक’ असल्याचे नोंदवतात. संधीच्या समानतेची ग्वाही संविधान देते. पण ज्यांच्या संधी इथल्या व्यवस्थेने जाणीवपूर्वक नाकारल्या आणि म्हणून ते मागच्या रेषेवर राहिले, त्यांनी पुढच्या रेषेवरच्यांशी स्पर्धा करायची कशी? म्हणजेच त्यांना खऱ्या अर्थाने संधीची समानता मिळायची असेल तर त्यांच्यासाठी विशेष तरतुदी करणे भाग आहे, या आशयाची भूमिका डॉ. आंबेडकर मांडतात आणि त्याचवेळी ते पुढील विधान करतात – “आपण ७० टक्के सरकारी नोकऱ्या आरक्षित ठेवल्या आणि केवळ ३० टक्के खुल्या स्पर्धेसाठी ठेवल्या, तर संधीची समानता हे तत्त्व अंमलात आणण्याच्या दृष्टीने तसे करणे योग्य होणार नाही असे मला वाटते. म्हणूनच राखीव जागांची संख्या उपलब्ध जागांमध्ये अल्पसंख्य असावी.” या विधानाचा आधार घेऊन न्यायालयाने आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा घातली. सध्या यावरच गदारोळ सुरु आहे. आरक्षणाची नव्या विभागांची मागणी मान्य करायची आणि त्यांना आधीच्या आरक्षित गटांत समाविष्ट न करता त्यांचा स्वतंत्र प्रवर्ग करायचा तर ही ५० टक्क्यांची मर्यादा उठवायला लागेल.

आरक्षण सरकारी वा सरकारी अनुदानित आस्थापनांतच आहे. तिथल्या जागा आकसत आहेत. ज्या आहेत त्यांचे कंत्राटीकरण, खाजगीकरण इतक्या वेगात होते आहे की आरक्षण प्रतीकात्मकच उरले आहे. प्रश्न एकूण व्यवस्थेला जाब विचारण्याचा, जीविकेच्या सर्व संसाधनांच्या न्याय्य वाटपाचा आहे. तो न विचारणे म्हणजे आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी असेच आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(लोकसत्ता/२२ मे २०२४)