काश्मीरचा निकाल : घटनेच्या सांगाड्याचे पालन, नैतिकतेचे विस्मरण

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात - ‘आपली राज्यघटना ही कायदेशीर तरतुदींचा व तत्त्वांचा नुसता सांगाडा आहे. ह्या सांगाड्याला आवश्यक असलेले रक्तमांस संविधानात्मक नीतिमत्तेच्या पालनातच मिळेल.’

काश्मीरबद्दलच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात घटनेच्या सांगाड्याचा आधार घेतला गेला; मात्र त्याला आवश्यक असलेल्या संविधानात्मक नीतिमत्तेच्या रक्तमांसाकडे दुर्लक्ष केले गेले.

३७० कलम गेले हे योग्य की अयोग्य? विभाजन आवश्यक होते का? ...हे प्रश्न तूर्त बाजूला ठेवू. हे निर्णय कसे घेतले गेले, त्याची रीत काय होती हे पाहू.

काश्मीरबद्दलचे निर्णय घेण्याची रीत हा एकपात्री प्रयोग होता. राज्याची विधानसभा बरखास्त करुन केंद्रीय सत्तेनेच काश्मीरकरवी केंद्राला ३७० कलम रद्द करण्याचा व विभाजनाचा प्रस्ताव द्यायचा आणि केंद्रानेच तो मंजूर करायचा. शिवाय इतक्या महत्वाच्या निर्णयाचे विधेयक आधी संसदेच्या विचारार्थ न देता ज्या दिवशी मांडले त्याच दिवशी मंजूर केले गेले. ही सांविधानिक नैतिकतेची घोर चेष्टा नव्हे काय?

यात काश्मीरमधील लोकमानसाची दखल काय घेतली गेली? काश्मीर किती सुंदर आहे, याचे वर्णन पंतप्रधानांनी आज त्यांच्या लेखात केले आहे. काश्मीरच्या भूगोलातच आम्हाला रस आहे का? त्यातील लोकांचे काय? राष्ट्र हे लोकांचे बनते. त्याला भूगोल मिळाला, त्याचे शासन सुरु झाले की ते राष्ट्र राज्य बनते. पण मूळात लोक हे राष्ट्राचे केंद्रवर्ती असतात हे आधुनिक सूत्र आम्ही आमच्या घटनेचे मर्म मानले आहे. संविधानाच्या उद्देशिकेत नोंदवलेली व्यक्तीची प्रतिष्ठा आधी की राष्ट्राची एकता आधी यावर संविधान सभेत चर्चा झाली तेव्हा व्यक्तीला राष्ट्राच्या आधीचे स्थान दिले गेले. व्यक्तीसाठी राष्ट्र हे तत्त्व आम्ही स्वीकारले. लोकशाहीत अल्पसंख्य आवाजालाही सुरक्षितता वाटेल असा बहुसंख्यांचा व्यवहार असणे ही लोकशाहीच्या यशस्वीतेची पूर्वअट आहे, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात. हे तत्त्व आपले राष्ट्र घडवणाऱ्या अनेकांनी अधोरेखित केले आहे. देश म्हणजे माती नव्हे तर लोक हे अनेकांनी नोंदवले आहे.

काश्मीरच्या जनतेच्या विकासासाठी हा निर्णय आम्ही घेतला असे राज्यकर्ते म्हणतात. हा विकास जिचा करायचा आहे, त्या काश्मिरी जनतेला विश्वासात न घेता कसा होईल? आपले स्वत्व संपवून भरजरी शालू नेसण्यात काश्मिरी जनतेला काय खुशी मिळेल?

एक देश-एक विधान हे हळूहळू काश्मिरात होतच होते की. काश्मिरचा पंतप्रधान नव्हे, तर मुख्यमंत्री झाला. १५ ऑगस्टला तिरंगा फडकू लागला. अशा अनेक बाबी बदलत काश्मीर हे भारताच्या अन्य राज्यांसारखेच राज्य बनू लागले होतेच. ती प्रक्रिया काश्मिरी जनतेला विश्वासात घेऊन गतिमान करणे आवश्यक होते. अतिरेकी कारवाया किती कमी झाल्या, पर्यटक किती तिथे जाऊ लागले हा काश्मिरच्या विकासाचा मुख्य निकष होऊ शकत नाही. जो काही विकास करायचा तो काश्मिरी जनतेशी विचारविनिमयाने आणि तिच्या सहभागाने.

काश्मीर वगळता अन्य राज्यांनी या निकालाचे स्वागत करायचे म्हणजे काय? जिच्या भूमीबद्दल निर्णय झाला, त्या जनतेचे म्हणणे काय हा देशातील सर्व जनतेला प्रश्न पडला पाहिजे. तो पडत नसेल तर आपण काश्मिरी जनतेला कळत नकळत गुलाम बनवतो आहोत, हे ध्यानात ठेवूया.

मग ३७० कलम परत प्रस्थापित करायचे का? विभाजन रद्द करायचे का?

...हे प्रश्न करण्याआधी जे करायचे त्यातून काश्मिरी जनता मनाने भारताचा भाग कसा बनेल याची चिंता करायला हवी. अखंड भारत शृंखलांनी नव्हे, तर बंधुतेच्या-भगिनीभावाच्या-सहभावाच्या धाग्यांनी गुंफला जायला हवा. शृंखलांच्या विरोधात तर आपण इंग्रजांशी लढलो. त्याच शृंखला आपल्याच एका भावंडाच्या पायात अडकवणे आपल्याला गैरच वाटले पाहिजे.

- सुरेश सावंत, sureshsawant@gmail.com

संविधानाच्या पंच्याहत्तरीच्या प्रारंभानिमित्ताने आकाशवाणीवरील भाषणे

२५ ते २८ नोव्हेंबर या कालावधीतील आकाशवाणी, मुंबई केंद्राच्या चिंतन कार्यक्रमात झालेली भाषणे

कर्तव्य आणि हक्क एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, हे विधान संविधानाच्या संदर्भात पूर्णसत्य नव्हे. तसेच कर्तव्याशिवाय हक्क मागता येत नाहीत, आधी कर्तव्य पार पाडा आणि मगच हक्क मागा, हे म्हणणंही बरोबर नाही. लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारची जबाबदारी प्रथम येते आणि मग जनतेकडूनच्या कर्तव्याच्या अपेक्षा येतात. जनतेनं आपली कर्तव्यं पाळली पाहिजेत, ती मूलभूत महत्वाची आहेत, हे आपण पाहिलंच. पण त्यांचं पालन हे सरकारनं जनतेप्रति बजावयाच्या जबाबदारीची पूर्वअट नाही, हे नीट लक्षात घ्यायला हवं.

संविधानाची पंच्याहत्तरी आणि आपण

देशाला इंग्रजांच्या जोखडातून मुक्त करण्याचा महान संग्राम आपल्या देशात झाला. त्यातून जे स्वातंत्र्य मिळालं त्याची पंच्याहत्तरी अलीकडेच आपण साजरी केली. या स्वातंत्र्य संग्रामासोबतच समाजातल्या विषमतेच्या विरोधात सामाजिक सुधारणांचाही महान संग्राम आपल्या पूर्वसुरींनी केला. या दोन्ही संग्रामांमधून उत्क्रांत झालेल्या मूल्यांच्या आधारावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली आपल्या देशाचं संविधान रचलं गेलं. संविधानाच्या पंच्याहत्तरीला लवकरच प्रारंभ होतो आहे. संविधान मंजूर झालं २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी. त्याची पंच्याहत्तरी सुरु होते आहे यावर्षी म्हणजे २०२३ च्या २६ नोव्हेंबरला. संविधान लागू झालं २६ जानेवारी १९५० ला. त्याची पंच्याहत्तरी सुरु होते आहे, २६ जानेवारी २०२४ पासून. एकूणात, पुढील १४ महिने हे ‘संविधानाच्या पंच्याहत्तरी’चे असणार आहेत.

विविध माध्यमं तसेच शासकीय पातळीवर या काळात संविधानाचं जागरण करणारे विविध उपक्रम होतील. पण आपला त्यांच्याशी काय संबंध? खरंतर संबंध कुठं नाही असं विचारायला हवं. आपल्या देशाच्या राज्यकारभाराची ती नियमावली तर आहेच. पण आपल्या सार्वजनिक आणि सामाजिक अस्तित्वाचा, त्याच्या विकासाचा तो आराखडा आहे. संविधानाचा स्पर्श होत नाही, असं अपवादानंच एखादं क्षेत्र असू शकेल. आपण जनता तर देशाचे मालक आहोत. आपल्या संविधानाच्या उद्देशिकेचा प्रारंभच मुळी ‘आम्ही भारताचे लोक’ असा झाला आहे. देशाचं जे काही भलंबुरं करायचं त्याची जबाबदारी आता आपल्यावर आहे. ‘हम लाये हे तुफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों सम्हाल के’ हे जागृती सिनेमातलं गाणं अगदी अन्वर्थक आहे. आमच्या महान नेत्यांनी देश स्वतंत्र केला, तो कसा चालवायचा त्यासाठीचं संविधान दिलं. आता आपल्यावर जबाबदारी आहे, हा देश सांभाळण्याची. संविधानाप्रमाणं चालवण्याची आणि संविधानात नोंदवलेल्या मूल्यांना, संकल्पांना साकार करण्याची.

संविधान हा एक विचार व भूमिका असते. ती देशाची म्हणजेच देशातल्या जनतेची भूमिका असते. देशाच्या विविध भागातल्या, विविध हितसंबंध असलेल्या प्रतिनिधींच्या संविधान सभेतल्या घनघोर चर्चेनंतर संविधान तयार झालं. म्हणजेच तो आपल्या देशातल्या जनतेच्या सामायिक सहमतीचा दस्तावेज आहे. संविधान ही सामायिक सहमतीची भूमिका आहे.

कोणताही विचार हा केवळ पुस्तकात राहिला तर मृत होतो. विचार आपल्या मनात रुजला पाहिजे. तरच तो जिवंत राहतो. संविधानही आपल्या मनात रुजलं पाहिजे. त्यातल्या मूल्यांचा, तरतुदींचा आजच्या वर्तमानाशी असलेला संबंध कळला पाहिजे. आजची आव्हानं संविधानानं पेलली पाहिजेत. त्यासाठी त्यात दुरुस्त्या करण्याची सोय संविधानकारांनीच करुन ठेवली आहे. तथापि, नव्या गरजांच्या परिपूर्तीसाठी दुरुस्त्या करताना मूळ पाया बदलता येणार नाही, असे दंडक न्यायालयानं घालून दिले आहेत.

आपल्याला जेवढं कळलं आहे, तेवढं संविधान आपल्या अवतीभवतीच्या लोकांना, कुटुंबातल्यांना तसेच अन्य नातेवाईकांना, स्नेह्यांना सांगणं हे आपलं कर्तव्य आहे. यालाच संविधानाची साक्षरता म्हणतात. साक्षरता म्हणजे सखोल ज्ञान नव्हे. संविधानाची सगळी ३९५ कलमं समजून घेणं नव्हे. तर संविधानातला विचार, मूल्यं, अधिकार, मार्गदर्शक तत्वं, कर्तव्य यातल्या काही महत्वाच्या बाबी समजून घेणं होय. मुख्यतः संविधानाची उद्देशिका, जी सगळ्या पाठ्यपुस्तकात सुरुवातीला छापलेली असते, ती संदर्भासह समजून घेणं-सांगणं हा उपक्रम आपण संविधानाच्या पंच्याहत्तरीनिमित्त सुरु करु शकतो. या वर्षात मी स्वतः संविधान साक्षर होईन आणि किमान पंच्याहत्तर लोकांना संविधान साक्षर करेन असा संकल्प सोडला पाहिजे.

मूलभूत अधिकार

मूलभूत अधिकार व्यक्तीला जन्मजात असतात. ते राज्य प्रदान करत नाही. तर राज्यानं त्यांचं संरक्षण करायचं असतं, ही भूमिका जगातल्या आधुनिक राज्यक्रांत्यांतून पुढं आली. सामाजिक सुधारणा आणि राजकीय स्वातंत्र्य या दोन्ही लढ्यांतून आपल्या मूलभूत अधिकारांच्या स्वरुपाचा विकास झाला. १९२७ साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महाडच्या चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहाचा हेतू स्पष्ट करताना म्हणतात – ‘हा संगर केवळ पाण्यासाठी नसून मानवी मूलभूत हक्कांसाठी आहे.’ १९२८ साली मोतिलाल नेहरुंच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय सभेनं जो अहवाल तयार केला, त्यानं स्त्री-पुरुषांना नागरिक म्हणून समान अधिकारांची तसेच धर्मपालनाच्या स्वातंत्र्याची घोषणा केली. १९३१ च्या कराची येथील राष्ट्रीय सभेच्या अधिवेशनात तर मूलभूत अधिकारांची सनदच मंजूर करण्यात आली. त्यात अभिव्यक्ती, सभा घेणं, संघटना बांधणं यांचं स्वातंत्र्य तसेच कायद्याच्या समोर सर्व समान आणि सर्वांना कायद्याचं समान संरक्षण, सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार यांचा समावेश केला गेला. नेहरु रिपोर्ट तसेच कराची ठराव यांत व्यक्तीला धर्मस्वातंत्र्य बहाल करतानाच राज्याचा कोणताही धर्म असणार नाही तसेच सार्वजनिक व्यवस्था, आरोग्य, नैतिकता यांना हानी पोहोचविणाऱ्या धार्मिक कृतींना प्रतिबंध करण्याचा अधिकार सरकारला राहील हेही जाहीर केलं गेलं.

या सगळ्या परंपरेतून भारतीय संविधानात भाग तीन मध्ये मूलभूत अधिकारांचा समावेश करण्यात आला. समतेचा अधिकार (अनुच्छेद १४ ते १८), स्वातंत्र्याचा अधिकार (अनुच्छेद १९ ते २२), शोषणाच्या विरोधात अधिकार (अनुच्छेद २३ आणि २४), धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार (अनुच्छेद २५ ते २८), सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक अधिकार (अनुच्छेद २९ आणि ३०), घटनात्मक उपाययोजनांचा अधिकार (अनुच्छेद ३२) असे हे आपल्या घटनेतले मूलभूत अधिकारांचे गट आहेत. यात पूर्वी असलेला अनुच्छेद ३१ नुसारचा संपत्तीचा अधिकार आता मूलभूत अधिकार राहिलेला नाही. राज्याला सार्वजनिक हितासाठी खाजगी मालमत्ता योग्य मोबदला देऊन ताब्यात घेण्यास अडथळे तयार होऊ लागल्यानं पहिल्या घटनादुरुस्तीत तो रद्द करण्यात आला. पुढे ४४ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे तो ३०० व्या कलमात टाकून मूलभूत ऐवजी तो कायदेशीर अधिकार ठरवण्यात आला.

अनुच्छेद १४ ते १८ मध्ये कायद्यापुढं सर्व समान, लिंग, जात, धर्म, प्रदेश, भाषा यांवरुन भेद केला जाणार नाही, सर्वांना समान संधी मिळणार असं नमूद केलं आहे. त्यावरुन काहींना वाटतं, मग आरक्षणासारख्या तरतुदी या समान संधीच्या तत्त्वाचं हनन करत नाहीत का? तर तसं नाही. दोन्ही पाय धड असलेला आणि एक पाय अधू असलेला यांची स्पर्धा समान होत नाही. त्यासाठी जो अधू आहे, त्याचं अधूपण दूर करण्यासाठी काही उपाय करावे लागतील, समान स्पर्धेसाठी त्याला सक्षम करावं लागेल. यासाठी १५ आणि १६ व्या अनुच्छेदांत सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेले तसेच अन्य प्रकारच्या मागासवर्गांसाठी विशेष तरतुदी करण्यासाठी राज्याला अनुमती देण्यात आली आहे.

स्वातंत्र्याच्या अधिकारांतले अनुच्छेद १९ मधलं अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य हे खूप व्यापक आहे. शांतता आणि सनदशीर मार्गानं टीका करण्याचा अधिकार तसेच या टीकेला टीकेनं प्रत्युत्तर करण्याचा अधिकार देशवासीयांना आहे.

मूलभूत अधिकाराच्या हननाच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार अनुच्छेद ३२ मध्ये आहे. कलम ३२ ला अपंग करणं म्हणजे मूलभूत अधिकारांचा जीवच काढून घेणं आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात – ‘अनुच्छेद ३२ विना संविधान अर्थहिन आहे. हे कलम संविधानाचा आत्मा आणि हृदय आहे.’

राज्य धोरणाची मार्गदर्शक सूत्रे

संविधानाच्या चौथ्या भागात अनुच्छेद ३६ ते ५१ मध्ये राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वं आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय राज्यघटनेचं अभिनव वैशिष्ट्य म्हणून त्यांचा उल्लेख केला आहे. कल्याणकारी समाज स्थापन करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांना सोपवलेल्या सामाजिक आणि आर्थिक जबाबदाऱ्यांचा तो एक संच आहे.

मूलभूत अधिकार आणि मार्गदर्शक तत्त्वांत फरक काय? मूलभूत अधिकारांच्या हननाविरोधात न्यायालयात दाद मागता येते, तशी मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी केली नाही म्हणून न्यायालयात जाता येत नाही. हे अनुच्छेद ३७ मध्येच नमूद आहे. ...मग ती कशासाठी आहेत? संविधान बनत असण्याच्या काळात जे अधिकार अथवा तरतुदी ताक्ताळ प्रभावानं आपण लागू करु शकत नव्हतो, त्यांचा समावेश मार्गदर्शक तत्त्वांत केला गेला आहे. ज्या तरतुदी अमलात आणण्यासाठी पुरेशी संसाधनं आपल्याकडे तेव्हा नव्हती किंवा ज्यांच्याबाबत संविधान सभेतल्या सदस्यांत सहमती नव्हती, अशा या बाबी यथावकाश केंद्र अथवा राज्य सरकारांनी अंमलात आणणं अभिप्रेत आहे. अनुच्छेद ३७ मध्ये पुढं म्हटल्याप्रमाणं केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आपले कायदे करताना, योजना आखताना त्या मागची धोरणं म्हणून घटनेनं नमूद केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा आधार घ्यायचा आहे. मार्गदर्शक तत्त्वं ही एकप्रकारे दीपस्तंभ आहेत. सरकारांनी आपल्या घटनात्मक दिशेपासून भरकटू नये यासाठी हा दीपस्तंभ अत्यावश्यक आहे. न्यायालयात दाद मागता आली नाही, तरी त्यांचं महत्व अनन्य आहे, हे यावरुन ध्यानात येतं.

सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय स्थापित करण्यासाठी उत्पन्न, आर्थिक स्थिती, सुविधा आणि संधी यातील असमानता कमी करून लोकांच्या कल्याणाला चालना देण्याबद्दल अनुच्छेद ३८ मध्ये विवेचन आहे.

अनुच्छेद ३९ मध्ये सर्व नागरिकांना उपजीविकेचं पुरेसं साधन मिळण्याचा अधिकार, भौतिक संसाधनांचं समान वितरण, संपत्ती आणि उत्पादनाच्या साधनांचं केंद्रीकरण होऊ न देणं, पुरुष आणि स्त्रियांसाठी समान कामासाठी समान वेतन, स्त्री तसेच पुरुष कामगारांचं आरोग्य आणि ताकद तसेच बालकांचं कोवळं वय यांचा दुरुपयोग करुन घेण्यात येऊ नये आणि नागरिकांना आर्थिक गरजेपोटी त्यांचं वय किंवा ताकद यास न पेलणार्‍या व्यवसायात शिरणं भाग पाडू नये, मुलांच्या निरोगी विकासासाठी संधी उपलब्ध होणं या बाबी समाविष्ट आहेत.

अनुच्छेद ४४ नुसार एकरुप नागरी संहिता, अनुच्छेद ४५ नुसार १४ वर्षांपर्यंतच्या सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचं शिक्षण, दुर्बल घटकांचं, विशेषतः अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचं आर्थिक आणि शैक्षणिक हित अभिप्रेत आहे.

न्यायपालिका कार्यकारी मंडळापासून तटस्थ राहावी, असं अनुच्छेद ५० सांगतो. ऐतिहासिक आणि राष्ट्रीय महत्त्वाच्या स्मारकांचं संरक्षण करण्याबाबत अनुच्छेद ४९ दिग्दर्शन करतो.

काही तत्त्वांत घटनादुरुस्तीद्वारे बदल झाले, तर काहींच्या आधारे कायदे झाले.

१९७८ च्या ४४ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे अनुच्छेद ३८ मध्ये कलम २ समाविष्ट केलं गेलं. त्यात “राज्य विशेषतः, उत्पन्नातील आर्थिक असमानता कमी करण्यासाठी आणि केवळ व्यक्तीं-व्यक्तींमध्येच नव्हे तर विविध गटांमध्ये, स्थिती, सुविधा आणि संधींमधली असमानता दूर करण्यासाठी प्रयत्न करेल.” असं नमूद करण्यात आलं.

२००२ च्या ८६ व्या घटना दुरुस्तीनं अनुच्छेद ४५ मध्ये नोंदवलेल्या तत्त्वाची अंमलबजावणी करण्यासाठी अनुच्छेद २१ क अंतर्गत प्राथमिक शिक्षण हा मूलभूत अधिकार बनवला गेला. आता राज्य सर्व मुलांची वयाची सहा वर्षं पूर्ण होईपर्यंत त्यांची काळजी घेणं आणि त्यांना शिक्षण देणं याला बांधील आहे.

मूलभूत कर्तव्ये

संविधानाच्या मूळ मसुद्यात संविधानकारांनी मूलभूत कर्तव्यं समाविष्ट केलेली नव्हती. ती गृहीत होती. लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारवर जनतेच्या मूलभूत हक्कांचं संरक्षण आणि धोरणं ठरवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. त्यात हयगय होता कामा नये, यावर संविधानकारांचा कटाक्ष होता. १९७६ साली ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे मार्गदर्शक तत्त्वांमधल्या अनुच्छेद ५१ मध्ये क हे पोटकलम घालून नागरिकांच्या मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश संविधानात करण्यात आला. याची प्रेरणा सोव्हिएट युनियनच्या राज्यघटनेतून आपल्याला मिळाली. मूलभूत कर्तव्यांची ही दुरुस्ती ३ जानेवारी १९७७ पासून अमलात आली. त्यामुळे ३ जानेवारी हा ‘नागरिकांची मूलभूत कर्तव्यं दिन’ म्हणून पाळला जातो.

मूलभूत अधिकारांची नोंद केलेलं कलम ५१-क हा एकप्रकारे मार्गदर्शक तत्त्वांचाच भाग आहे. त्यामुळे ज्याप्रमाणे मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन झालं नाही म्हणून न्यायालयात जाता येत नाही, त्याचप्रमाणे मूलभूत कर्तव्यांचं पालन कोणी केलं नाही, म्हणून न्यायालयात जाता येत नाही. जनतेनं स्वतःहून पाळण्याची ती नीतितत्त्वं आहेत. देश आणि समाज नीट चालायचा असेल, आपल्या अन्य बंधू-भगिनींचे अधिकार सुरक्षित राहायचे असतील, त्यांच्यात सौहार्द नांदायचं असेल तर या कर्तव्यांचं पालन खूप गरजेचं आहे. म्हणजेच ही मूलभूत कर्तव्यंही मूलभूत महत्वाची आहेत. ती अशी आहेत :

· घटनेचं पालन करणं आणि तिचे आदर्श, संस्था, राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रगीत यांचा आदर करणं.

· ज्यामुळे आपल्याला राष्ट्रीय स्वातंत्र्य लढ्यास स्फूर्ती मिळाली त्या उदात्त आदर्शांची जोपासना करून त्यांचं अनुसरण करणं.

· भारताचं सार्वभौमत्व, एकता आणि एकात्मता उन्नत ठेवणं व त्यांचं संरक्षण करणं.

· देशाचं संरक्षण करणं आणि आवाहन केलं जाईल तेव्हा राष्ट्रीय सेवा बजावणं.

· धार्मिक, भाषिक, प्रादेशिक किंवा वर्गीय भेदांच्या पलिकडं जाऊन भारतातील सर्व जनतेमध्ये सामंजस्य व बंधुभाव वाढीस लावणं, स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथांचा त्याग करणं.

· आपल्या संमिश्र संस्कृतीच्या समृद्ध वारशाचं मोल जाणून तो जतन करणं.

· वनं, सरोवरं, नद्या तसेच वन्य जीवसृष्टी यांसह नैसर्गिक पर्यावरणाचं रक्षण करून त्यात सुधारणा करणं आणि प्राणिमात्रांबद्दल दयाबुद्धी बाळगणं.

· विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि शोधकबुद्धी तसेच सुधारणावाद यांचा विकास करणं.

· सार्वजनिक मालमत्तेचं रक्षण करणं तसेच हिंसाचाराचा निग्रहपूर्वक त्याग करणं.

· राष्ट्र सतत उपक्रम आणि सिद्धी यांच्या चढत्या श्रेणी गाठत जाईल अशाप्रकारे व्यक्तिगत तसेच सामुदायिक कार्याच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये उत्कृष्टता संपादन करण्यासाठी झटणं.

· माता-पिता किंवा पालक यांनी आपल्या अपत्यास / पाल्यास, त्याच्या वयाच्या ६ वर्षापासून १४ वर्षापर्यंत शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणं. हे मूलभूत कर्तव्य ८६ व्या घटनादुरूस्तीद्वारे २००२ साली समाविष्ट केलं गेलं.

ही कर्तव्यं आपलं नागरिकत्वं अधिक जबाबदार, सक्रिय आणि अर्थपूर्ण करतात. सरकारनं देशातल्या लोकांच्या हक्कांचं रक्षण आणि त्यांच्या व्यक्तित्वाच्या उच्चतम विकासाला संधी देणारी धोरणं राबवणं निकडीचं आहे. कर्तव्य आणि हक्क एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, हे विधान संविधानाच्या संदर्भात पूर्णसत्य नव्हे. तसेच कर्तव्याशिवाय हक्क मागता येत नाहीत, आधी कर्तव्य पार पाडा आणि मगच हक्क मागा, हे म्हणणंही बरोबर नाही. लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारची जबाबदारी प्रथम येते आणि मग जनतेकडूनच्या कर्तव्याच्या अपेक्षा येतात. जनतेनं आपली कर्तव्यं पाळली पाहिजेत, ती मूलभूत महत्वाची आहेत, हे आपण पाहिलंच. पण त्यांचं पालन हे सरकारनं जनतेप्रति बजावयाच्या जबाबदारीची पूर्वअट नाही, हे नीट लक्षात घ्यायला हवं.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

पुस्तक प्रकाशन

 

दुर्गा नारीशक्तीचे अधिमान्य प्रतीक कसे?

वर्तमानपत्रे, अन्य माध्यमे तसेच अनेक संस्था नवरात्रीच्या काळात दुर्गेच्या नावाने नारीशक्तीचा जागर करतात. समाजात ज्या महिलांनी विशेष काम वा कर्तबगारी केली आहे, त्यांना आजच्या काळातील दुर्गा संबोधून पुरस्कार दिले जातात. काही लोक या नऊ दिवसात इतिहासातील लोकोपयोगी कार्य करणाऱ्या महिलांची माहिती व फोटो टाकून ‘नारीशक्ती’ला वंदन करतात.

असे पुरस्कार देणाऱ्या, नारीशक्तीला वंदन करणाऱ्यांच्या भावनांचा मला आदर आहे. त्यांचा हा उपक्रम धन्यवादास पात्र आहे. ज्या महिलांना हा पुरस्कार मिळतो, त्यांच्या कर्तृत्वाला सलाम करुन त्यांचे मी अभिनंदन करत आलो आहे. नारीशक्तीला अभिवादन करणाऱ्या पोस्टना लाईक करत आलो आहे.

दुर्गेच्या नावाने पुरस्कार देणाऱ्या, तो घेणाऱ्या, नारीशक्तीचे जागरण करणाऱ्यांच्या भावना वा कर्तृत्वाविषयी मला आदर असला व तो मी व्यक्त करत आलो असलो, तरी हे सर्व करण्यासाठी दुर्गा हे प्रतीक आवश्यक आहे का, हा मला प्रश्न आहे.

दुर्गा ही देवी आहे. तिला मानणाऱ्यांच्या मनात तिचे अस्तित्व आहे. ती ऐतिहासिक नाही. ज्यांच्या ऐतिहासिकतेविषयी पुरावे नाहीत, त्यांचा कल्पित पराक्रम हा मानदंड कसा होऊ शकतो? ज्यांना आता पुरस्कार दिले जातात, त्या महिला हाडा-मासाच्या माणूस आहेत. त्यांच्या अस्तित्वाचे आणि कर्तृत्वाचे प्रत्यक्ष दाखले आहेत. त्यांना ज्याच्या नावे पुरस्कार द्यायचे ती व्यक्ती त्यांच्याहून अधिक किमान त्यांच्याइतकी तरी कर्तृत्ववान आहे, याचे प्रत्यक्षसिद्ध प्रमाण गरजेचे नाही का?

जिजाऊंच्या नावे, अहिल्याबाईंच्या नावे किंवा सावित्रीबाईंच्या नावे जेव्हा पुरस्कार वा सन्मान दिले जातात त्यावेळी या महान महिलांची ऐतिहासिकता वादातीत असते. त्या अस्तित्वाचे पुरावे नसलेल्या देवता नाहीत. त्या माणूस होत्या. अशी माणसे जे कर्तृत्व करतात, ते दुसरी माणसे करुच शकतात. खूप कष्ट, चिकाटी, हिंमत या जोरावर आपल्या कुवती वाढवत नेणे हे शक्य कोटीतले असते. जर त्यांनी हे केले तर मलाही माणूस म्हणून हे शक्य आहे, ही वास्तवात येऊ शकणारी प्रेरणा मला मिळते. देवता (कल्पितात) जे करतात ते मनुष्ययोनीतल्या माणसाला कसे जमणार? आजची महिला सावित्रीबाई फुलेंच्या आदर्शांवर पाऊल टाकून आपल्या सभोवतालच्या दीन-दलित महिलांच्या उत्थानासाठी झटू शकते. पण दुर्गेच्या अलौकिक शक्तीचे अनुकरण मर्त्य मानव असलेल्या केवळ दोन भुजांच्या महिलेने कसे करावे?

तेही असो. पुराणे, दंतकथा यातील काही पात्रे ऐतिहासिकता नसली तरी त्यांच्या शक्ती-गुणांच्या मान्यतांमधून त्यांच्या काहीएक आदर्श व्यक्तित्वाची प्रतिमा लोकमानसात रुजलेली असते. त्या प्रतिमेस स्मरुन मर्त्य मानवांत त्या गुणांचा परिपोष व्हावा म्हणून पुरस्कार-सन्मान दिले जातात. काही उपक्रम चालवले जातात. एकलव्याच्या नावाने असे पुरस्कार, उपक्रम असतात. गुरुविना स्वयंबळावर प्रचंड कष्टाने प्रतिकूल स्थितीशी झुंजत पुढे जाण्याची प्रेरणा त्यात अनुस्यूत असते. ऐतिहासिक नसली तरी एकलव्याची ही प्रतिमा वादातीत आहे. शिवाय ती मानवी कुवतीच्या अवकाशात आहे. पौराणिक असला तरी एकलव्य अलौकिक देवता नाही.

द्रोणाचार्य हेही अलौकिक देवता नव्हेत. त्यांच्या नावे पुरस्कार दिले जातात. आपल्या मुलाला - अश्वत्थाम्याला पीठाचे दूध करुन देण्याइतपत गरीबी असलेला तत्त्वाने जाणारा पांडवांचा हा गुरु. शूरवीर घडविणारा शिक्षक म्हणून आजच्या गुरुंना द्रोणाचार्यांच्या नावे पुरस्कार दिले जातात.

पण एकलव्याप्रमाणे द्रोणाचार्यांची प्रतिमा निर्लेप नाही. अर्जुनाचे धनुर्विद्येतले श्रेष्ठत्व अबाधित राहावे म्हणून एकलव्याचा अंगठा गुरुदक्षिणेत ते मागतात. एकलव्य त्यांची प्रतिमा समोर ठेवून विद्येची आराधना करतो. द्रोणाचार्यांनी त्याला प्रत्यक्ष शिकवलेले नाही. तरीही द्रोणाचार्यांनी गुरुदक्षिणा मागणे आणि तीही कपटाने आपला शिष्योत्तम अर्जुन याला प्रतिस्पर्धी राहू नये म्हणून...हे आदर्श शिक्षकाचे लक्षण कसे?

म्हणजेच, ज्या पुराकथांतल्या, अनैतिहासिक मात्र लोकमानसात विशिष्ट गुणांच्या समुच्चयात रुजलेल्या व्यक्तित्वांच्या नावे पुरस्कार देणे यातून कोणाचे नुकसान होत नाही. कोणाच्या भावनांना धक्का पोहोचत नाही. मात्र त्या व्यक्तींच्या प्रतिमा निर्लेप हव्या. त्यात वाद असू नयेत. म्हणून एकलव्यासारख्या प्रतिमा चालू शकतात. मात्र द्रोणाचार्य चालू शकणार नाही.

थोडी अडचण आहे. या आजच्या परिभाषेत हिंदू पुराकथांतल्या प्रतिमा आहेत. लोकही तसेच मानतात. त्यामुळे त्या भारतीय वा अखिल मानवी आहेत, असे खेचण्यात, सार्वत्रिक समजण्यात काही मतलब नाही. अन्य धर्मीयांच्याही अशा पुराकथा असू शकतात. मी म्हणेन त्यांतूनही अशा वादातीत प्रतिमा निवडाव्यात. त्यांच्या नावे कोणत्याही धर्माच्या वा निधर्मी व्यक्तींना पुरस्कार देण्यात काही वावगे दिसत नाही. त्यातूनही परधर्मातील अशा प्रतिमांचा स्वीकार हाच अधर्म असे कोणी मानत असेल तर त्यांना असे पुरस्कार नाकारण्याचे स्वातंत्र्य आहेच. ते कोणी घेतले तर त्याचा आदर व्हावा.

केवळ इहवादी नव्हे, तर पुराकथांतील, दंतकथांतील व्यक्तित्वं प्रेरक प्रतीके म्हणून स्वीकारली आणि ती सर्वमान्य असली तर मला तशी अडचण नाही.

पण सर्वांनी स्वीकारावे वा स्वीकारायला मोठी अडचण नाही असे दुर्गा हे वादातीत प्रतीक नाही. दुर्गेने महिषासुर दैत्याचा वध केला. दैत्य हे मानवाला त्रास देणारे असतात. त्यांचा नाश करुन मानवांना त्यांच्या त्रासातून मुक्ती देण्याचे काम देव किंवा देवता करतात, हे गृहितक इथे आहे. पण ते सर्वमान्य नाही. ज्या बंगालात भद्र समाज या मान्यतेने दुर्गोत्सव करतो, त्याच बंगालात लक्षणीय संख्येने असलेला संथाळ हा आदिवासी समुदाय महिषासुराला आपला पूर्वज मानतो. तो त्यांचा कल्याणकारी राजा. हा आदिवासी राजा उच्चवर्णीय भद्र मंडळींना जड झाला. त्याचा काटा काढायला त्यांनी दुर्गा नावाच्या सुंदर युवतीला पाठवले. तिने महिषासुराला वश केले. त्याच्याशी लग्न केले आणि कपटाने त्याचा नवव्या दिवशी खून केला. ही संथाळांची मान्यता.

मान्यतांच्या या दोन्ही आवृत्त्या ऐतिहासिक पुरावे नसलेल्या व्यक्तींबद्दलच्या आहेत. त्यातील खरे-खोटेपणाचा निकाल आज आपण लावू शकत नाही. पण आजच्या दोन समुदायांच्या हितसंबंधांचे प्रकटीकरण करणाऱ्या धारणांचे रुप त्यांनी घेतले आहे. कारण वैदिक-अवैदिक, ब्राम्हणी-अब्राम्हणी हे सांस्कृतिक संघर्ष ऐतिहासिक आहेत. त्यात विजयी झालेल्या ताकतवर अभिजनांनी जे लिहून ठेवले तेच प्रमाण कशावरुन? दुर्गा नायिका आणि महिषासुर खलनायक हे भद्र लोक सांगतात म्हणून सार्वत्रिक सत्य कसे होऊ शकेल? जे लिहिले गेले, ज्याला अलौकिकत्वाचे मुखवटे चढवले गेले त्यांचे स्रोत तत्कालीन वास्तवात असणार. त्यावेळच्या संघर्षातील मानवी व्यक्तींना देवता किंवा राक्षस बनवले गेले. नायक वा खलनायक केले गेले. प्रबलांचा हितसंबंध जपणारे नायक किंवा देवता आणि पराजितांचे हितसंबंध जपणारे खलनायक किंवा राक्षस ठरवले गेले. प्रबलांनी लिहिलेल्या इतिहासात हे असेच होणार.

अशावेळी एखाद्या वर्तमानपत्राने किंवा संस्थेने दुर्गेच्या नावाने कर्तृत्ववान संथाळ महिलेला पुरस्कार जाहीर केला तर तो तिने कसा घ्यायचा? आपल्या शत्रूलाच भजणे किंवा प्रेरक वा शूरत्वाचे प्रतीक मानणे ही तिला अवमानणा वाटणार नाही का? हा सन्मान नव्हे तर आपल्या जखमांवर मीठ चोळणारी मानखंडनाच वाटेल. आताच्या भद्र लोकांनी निर्विष मनाने तो दिला म्हणून त्यांचा आदर करावा, सहिष्णू होऊन तो स्वीकारावा असे या संथाळ महिलेने ठरवले तर अलाहिदा. तो तिचा मोठेपणा. दुर्गेचा विचार न करता पुरस्कार देणाऱ्या भद्र लोकांच्या हेतूचा, भावनेचा ती त्यातून आदर करेल. तो तिचा अपवादा‍त्मक वैयक्तिक निर्णय असेल. तिच्या समुदायाला तो पसंत पडेल असे नाही.

भद्र लोकांनी भद्र लोकांनाच असा पुरस्कार देणे हे होऊ शकते. त्यात इतरांची मानखंडना होण्याचा प्रश्न नाही. त्या त्या समुदायाच्या संघटना असतात. त्यांनी आपल्या अंतर्गत (जातिसंस्थांप्रमाणे) असे पुरस्कार ठेवायला कुणाची हरकत नसावी. मुद्दा येतो जी वर्तमानपत्रे, ज्या संस्था किंवा शासनाचे विभाग हे सर्वांचे प्रतिनिधीत्व करतात त्यांनी अशा वादातीत नसलेल्या देवतास्वरुपी प्रतीकांच्या नावे पुरस्कार द्यावेत का हा.

त्याचे उत्तर देऊ नये हेच आहे.

असे केल्याने भद्र किंवा अभिजन संस्कृती हीच प्रमाण संस्कृती मान्य करणे, तिला अधिमान्यता देणे आणि तीच सगळ्यांनी स्वीकारावे हे अधोरेखित होते.

महिषासुराची जयंती करणे हा दुर्गेचा अपमान आणि म्हणून तो देशद्रोह वाटणारे लोक आपल्याकडे आहेत. त्यांच्या म्हणण्याला दुर्गा हे नारीशक्तीचे प्रतीक म्हणून वृत्तपत्रे, माध्यमे, शासकीय विभागांनी वापरण्यातून मान्यता मिळते.

महिषासुराची जयंती हा आदिवासींमधला जुना प्रघात आहे. तो कोणी आधुनिक पुरोगामी, विद्रोहींनी सुरु केलेला नाही. या नवरात्रात रावणाच्या दहनाला मनाई करा अशी मागणी महाराष्ट्र, छत्तीसगड, झारखंड आदि पट्ट्यातील गोंड समाजातून होते आहे. ते रावणाला आपला राजा मानतात. त्यांनाही कोणी पुरोगामी वा विद्रोहींनी फितवलेले नाही.

तेव्हा, एक मनोमन आपण कबूल करुया आणि स्वतःला पटवूया की हा देश फक्त आपला नाही. आपल्या मान्यता याच राष्ट्रीय मान्यता समजू नये आणि त्यांचा तसा प्रचार करु नये. कोट्यवधींची संख्या असलेल्या अन्य समुदायांच्या वेगवेगळ्या मान्यता आहेत. त्यांना त्या धारण करण्याचा, दुसऱ्याला अडथळा होणार नाही अशा रीतीने त्यांचे अनुसरण-अनुपालन करण्याचा अधिकार आहे. संविधानाने या अधिकाराला मान्यता व त्याच्या रक्षणाची हमी दिली आहे.

रावणदहनाला मनाई करणाऱ्यांना माझा पाठिंबा नाही. रावणदहन ही प्रचलित परंपरा आहे. ज्यांना ती हवी ते चालू ठेवतील. रावणाची पूजा करणाऱ्यांना, त्याची महती गाणाऱ्यांना तसे करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. कोणी कोणाला मनाई करु नये. मुख्य म्हणजे तो राष्ट्रीय वा सार्वत्रिक मापदंड करु नये.

केरळात ओणम हा बळीराजाच्या सन्मानाचा उत्सव आहे. या बळीराजाला देवांनी वामनाचा अवतार घेऊन पाताळात गाडला. इथे वामन हा देव म्हणून श्रेष्ठ आणि बळीराजा हा दैत्य म्हणून वध्य असे कसे होईल? केरळमधील जनतेला ते कसे पटेल?

भारत हा बहुसांस्कृतिक देश आहे. आजवर तो टिकला त्याचे कारण त्याची सर्वसमावेशकता. संविधानाने आपण तिच्यावर शिक्कामोर्तब केले. एवढेच नव्हे; जे धर्म, भाषा आदि विविध प्रकारे अल्पसंख्य आहेत, त्यांना त्यांचे सांस्कृतिक व्यवहार मुक्तपणे करण्याचा अवकाश कायद्याने दिला.

कायद्याच्या पलीकडे समाजाची मानसिकता नावाचा घटक आहे. या समाजाने विशेषतः जे प्रभावी प्रवाह समजले जातात त्यांनी तुलनेने क्षीण प्रवाहांना सुरक्षित वाटेल, सन्मान वाटेल असा उक्ती आणि व्यवहार करणे नितांत गरजेचे आहे. तरच हा देश आपल्या सगळ्यांचा आहे, असे इथल्या सगळ्यांना वाटेल आणि ‘भारत माझा देश आहे. सारे भारतीय माझे बांधव आहेत’ ही प्रतिज्ञा सार्थ होईल.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

_________________

२३ ऑक्टोबर २०२३

महाराष्ट्रातील दलितांचा विकास, प्रेरणा व चळवळ: एक मागोवा

१५ ऑगस्ट १९४७ ला भारत स्वतंत्र झाला. त्याला आता पंच्याहत्तर वर्षे झाली. स्वातंत्र्याकडून ज्या अपेक्षा होत्या, त्यांच्या पूर्ततेच्या गतीबद्दल, दिशेबद्दल डाव्या, समाजवादी मंडळींचे आक्षेप होते. किमान महाराष्ट्रात ही गती, दिशा आपल्याला हवी तशी वळवता येईल, असे वातावरण, ताकद व उमेद नंतर संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीने तयार केली. संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या उद्दिष्टांत ‘लोकसत्ताक व समाजवादी महाराष्ट्र प्रस्थापित करणे आणि समितीने पुरस्कार केलेला कार्यक्रम पूर्ण करणे.’ तसेच ‘महाराष्ट्रातील आर्थिक, सांस्कृतिक व सामाजिक जीवनाची सहकारी तत्त्वावर उभारणी करणे.’ या प्रकारची सूत्रे लेखी नमूद करण्यात आली होती. तथापि, संयुक्त महाराष्ट्र समिती पुढे फुटली आणि ही उद्दिष्टे प्रत्यक्षात आणण्याची संधी समाजवादी, डावे व रिपब्लिकन एकजुटीने गमावली. ज्या काँग्रेसशी लढून महाराष्ट्र मिळवला तो मुंबईसह महाराष्ट्र काँग्रेसच्याच यशवंतराव चव्हाणांच्या नेतृत्वाखाली १ मे १९६० साली आकारास आला. त्यानंतरच्या सुमारे सात दशकांत महाराष्ट्रातील दलितांत झालेल्या बदलांची मला आकळलेली काही सूत्रे खाली नमूद करत आहे.

महार म्हणजे पूर्वाश्रमीचे अस्पृश्य, अतिशूद्र किंवा कायदेशीर परिभाषेतील अनुसूचित जाती. महाराष्ट्रात सुमारे ५९ अनुसूचित जाती आहेत. त्या सगळ्यांत पूर्वाश्रमीच्या महारांची (नवदीक्षित बौद्ध) जवळपास निम्मी लोकसंख्या आहे. ‘गाव तिथं महारवाडा’ ही म्हण प्रचलित आहे. अन्य दलित जातींचे अस्तित्व इतके सार्वत्रिक नाही. गावगाड्याचा घटक असूनही त्याच्या अर्थव्यवस्थेत अडकणारे खास व्यवसायाचे नाते नसणे, राजकीय, प्रशासकीय घडामोडींबद्दलची सजगता आणि लष्करातल्या सहभागाची संधी यांमुळे दलितपणाच्या वेदनांच्या विरोधात उभे राहण्याचे जाणतेपण हे महारांच्यात प्रथम आले. मानवमुक्तीच्या संदर्भात दलितमुक्तीला स्थापित करणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याच महार जातीतून पुढे आल्याने महार कायमच दलितमुक्तीच्या लढ्याचे अग्रणी राहिले. त्यामुळे गेल्या सहा दशकांत महाराष्ट्रातील दलितांच्या लढ्याचे काय झाले, हे पाहताना महार समाज (आताचा नवदीक्षित बौद्ध) मुख्य संदर्भ बिंदू राहणे स्वाभाविक आहे.

दलितांचा मुक्तिदाता महाराष्ट्र अवतीर्ण व्हायच्या आधीच १९५६ साली अंतर्धान पावला होता. तोवर या मुक्तिदात्याने, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलितांना मनाने आणि कायद्याने माणूस बनवले होते. घटनेद्वारे अस्पृश्यता पाळणे गुन्हा झाला होता. राखीव जागा आल्या होत्या. हिंदू धर्म त्यागून बौद्ध धम्माची दीक्षा हे क्रांतिकारक पाऊलही पडले होते. दलित-पीडितांच्या राजकीय सत्तेच्या लढ्याची साधने म्हणून स्वतंत्र मजूर पक्ष, शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन आणि शेवटी रिपब्लिकन पक्षाची संकल्पना बाबासाहेबांनी तयार केली होती. ते गेल्यावर रिपब्लिकन पक्ष १९५७ साली प्रत्यक्षात आला. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याच्या परिणतीत दलितांबाबतची भूमिका लढ्यातील नेत्यांची काय राहील, ही शंका बाबासाहेबांना होती. ही शंका बोलून, तिच्याबद्दल काही आश्वासन घेऊन बाबासाहेबांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याला पाठिंबा दिला होता. दादासाहेब गायकवाड, बी. सी. कांबळे हे त्यांचे सहकारी या लढ्याच्या बिनीच्या तुकडीत होते. संयुक्त महाराष्ट्र समिती संपण्याचा एक परिणाम रिपब्लिकन चळवळ आपल्या कोशात जाण्यात झाला. बाबासाहेबांची शंका व दलितांच्या या राजकीय प्रवासाविषयी नंतर बोलू. बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणानंतर स्थापन झालेल्या महाराष्ट्रात दलितांत काय बदल झाले ते आधी समजून घेऊ.

बाबासाहेबांनी निर्माण केलेल्या अस्मितेने अन्यायाच्या विरोधात उभे राहण्याची, आवाज उठविण्याची हिंमत दलितांत तयार झाली. आता तो मूकनायक राहिला नाही. महाराष्ट्रात आणि देशभरच नवा शिक्षित दलित तरुण एका नव्या तेजाने तळपू लागला. आपल्याला शिकायला मिळाले नाही, पण माझ्या मुलांनी शिकायला पाहिजे, यासाठी वाटेल ते कष्ट घेऊन पालक मुलांना शिकवू लागले. स्वतंत्र भारतातील सवलती, राखीव जागा, वसतिगृहे यांचा आधार या मुलांना मिळाला. यातूनच वकील, प्राध्यापक, डॉक्टर, प्रशासकीय अधिकारी तयार होऊ लागले. विचारवंत झाले. साहित्य क्षेत्रात तर दलित साहित्याच्या रुपाने जोरदार विद्रोही मुसंडी मारली गेली. प्रस्थापित मराठी सारस्वत भूकंप झाल्याप्रमाणे हादरले. ‘अत्त दीप भव’ या तथागत बुद्धाच्या संदेशानुसार आमचा उद्धार आम्हालाच करायला हवा ही मोठी प्रेरणा बाबासाहेबांच्या नंतरच्या दलितांतल्या दोन पिढ्यांपर्यंत नक्की कामी आली.

हे पुढे गेलेले मुख्यतः पुरुष होते. प्रगतीच्या वरच्या मकामांवर पोहोचणाऱ्यांत दलित मुली अभावानेच होत्या. मुलगा बाबासाहेब झाला पाहिजे, ही भावना मुलीबद्दल नव्हती. ती शिकली पाहिजे. पण मुलगा वंशाचा दिवा म्हणून त्यास प्राधान्य ही भावना आंबेडकरी प्रेरणा घेतलेल्या दलितांतही होती. आजही आहे. रिपब्लिकन पक्षाच्या प्रस्थापित पुढाऱ्यांविरोधात आणि एकूणच व्यवस्थेच्या विरोधात जी दलित पँथर जन्मास आली, प्रचलित संकेत जिने झुगारुन दिले, तिच्या नेतृत्वातही स्त्रिया दिसत नाहीत. रिपब्लिकन पक्ष, दलित पँथर यांनी घेतलेल्या सर्व आंदोलनांत स्त्रियांचा सहभाग प्रचंड असे. आजही असतो. मात्र पुढारपणात, निर्णयप्रक्रियेत त्यांना स्थान नसते. पंच्याहत्तरनंतर जी स्त्रियांची स्वायत्त चळवळ आकारास आली, तिने विविध समाजविभागांतल्या स्त्रियांना चालना मिळाली. दलित स्त्रियांमधूनही दलित स्त्रीवादाचा आवाज उठू लागला. सर्वसाधारण स्त्रीवादी चळवळीतल्या आपल्या अवकाशाबद्दल आणि आपल्या समाजांतर्गत पुरुषी वर्चस्वाच्या विरोधात ती संघर्ष करु लागली.

१९७८ साली मराठवाडा विद्यापीठाला बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव देण्याचा ठराव विधानसभेत झाला. त्याला तीव्र विरोध मराठवाडा अस्मितावादी आणि सरंजामी जातवर्चस्ववादी अशा दोन प्रवाहांकडून झाला. अनेक दलित वस्त्यांची राखरांगोळी झाली. हातपाय तोडून, जिवंत जाळून अनेक लढाऊ दलितांना मारल्याचे महाभयानक क्रौर्य महाराष्ट्राने अनुभवले. या लढ्यात दलित चळवळीची १६ वर्षे गेली. मोर्चे, बंद, बहिष्कार, साहित्य संमेलनात ठराव व्हावा म्हणून निदर्शने असे सतत चालत असे. दलित चळवळीतील गटनिहाय स्पर्धेमुळे त्यांच्या संख्येत अधिकच वाढ होत असे. अखेर १९९४ ला शरद पवारांनी विरोधक व समर्थक दोघांनाही कौशल्याने समजावून नामविस्ताराची तोड काढली आणि हा प्रश्न संपला. या दरम्यान १९८७ ला रिडल्सच्या प्रकरणाने दलित चळवळीच्या एकजुटीची प्रचंड ताकद महाराष्ट्राला दिसली. बाळासाहेब ठाकरेंना आपला विरोध मागे घ्यावा लागला. यानंतर खैरलांजी वगैरे दलित अत्याचाराच्या भीषण घटना आजगायत होत राहिल्या. त्याविरोधात आंदोलने होत राहिली. पण व्यवस्थेच्या समग्र परिवर्तनासाठीची एक़जुटीची चळवळ उभी करण्यात दलित चळवळ आजवर यशस्वी झालेली नाही. दलित अत्याचार नसेल, बाबासाहेबांच्या पुतळ्याची विटंबना नसेल तर कार्यक्रमच आम्हाला काही नाही, अशी स्थिती या चळवळीची झाली. (काही अपवाद आहेत, पण ते सन्मान्य!)

स्वतंत्र मजूर पक्ष व शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनमध्ये असलेले महारेतर दलितांच्या सहभागाचे प्रमाण रिपब्लिकन पक्षावेळी कमी झाले. नेतृत्वस्थानी सगळे बौद्धच असे चित्र तयार झाले. दलित पँथरच्या प्रारंभीच्या काळात बौद्धेतर दलित काही प्रमाणात पुढाकाराने सहभागी होते. पुढे ते कमी कमी होत नावापुरते राहिले. लढायचे आम्ही आणि सवलती घ्यायच्या मांग-चांभार-ढोरांनी, असे बौद्धांच्यात बोलले जाऊ लागले. राखीव जागांचा फायदा मुख्यतः बौद्धांनीच उचलला. त्यामुळे आम्हाला आमचा वेगळा हिस्सा राखीव जागांत हवा, असे मातंगांनी म्हणायला सुरुवात केली. या मनभेदाचा फायदा हिंदू कट्टरपंथीयांनी घेऊन बौद्धेतर दलितांना हिंदू म्हणून एकवटायला सुरुवात केली. बौद्ध एकाकी पडू लागले. बौद्धांच्या जातीचे म्हणून आणि बौद्धांनी आपली जादाची मालकी गाजवल्यामुळे बाबासाहेब आंबेडकरही महाराष्ट्रातल्या बौद्धेतर दलित जातींना दूरचे वाटू लागले आहेत. त्यांनी आपल्या अस्मितांचे प्रतीक म्हणून आपल्या जातीतले कर्तबगार ऐतिहासिक पुरुष शोधायला व पुढे आणायला सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्राच्या बाहेर महार नसल्याने बाबासाहेबांवर मालकी सांगणे कोणा एका दलित जातीला शक्य नसते. महाराष्ट्राच्या बाहेर बाबासाहेब आंबेडकर हे सर्व दलितांचे अस्मिताबिंदू आहेत. महाराष्ट्राबाहेरच्या दलित चळवळीचे थेट नाते बाबासाहेबांशी आहे. मोठी परंपरा असलेल्या महाराष्ट्रातल्या दलित चळवळीचा त्यात काहीही हस्तक्षेप आज नाही. ती ताकद आणि व्यवधानच तिचे नाही.

एकूण आर्थिक-भौतिक प्रगती आणि खास त्यांच्यासाठीच्या योजना यांनी दलितांचे जीवन अन्य समाजाबरोबरच बदलले. पहिली वंचना, गरिबीची तीव्रता आज नाही. मात्र सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्यायाच्या निकषावर आजही ते खूप मागे आहेत. आर्थिक विकास आणि सामाजिक स्तर यांच्या उतरंडीचा पिरॅमिड अजूनही तोच आहे. जातींच्या कथित दर्जाप्रमाणे त्यांचा विकासातला वाटा आहे. दलित, आदिवासी तळाशीच आहेत. दर्जाची आणि संधीची समानता पूर्णपणे अमलात आलेली नाही. प्राध्यापक, वकील, विचारवंत, सनदी अधिकारी ही पुढे गेलेली मंडळी संख्येने खूप कमी आहेत. बहुसंख्या ही या प्रतिष्ठेच्या आणि साधनसंपत्तीच्या पातळीवर खूप मागे आहे. ज्या बौद्धांबद्दल त्यांनी अधिक वाटा घेतला असे बौद्धेतर दलितांचे आक्षेप आहेत, त्या बौद्धांच्या तुलनेत हिंदू दलितांचा आर्थिक विकास अधिक झाल्याचे डॉ. सुखदेव थोरातांनी नोंदवले आहे. त्याची कारणे तपासावी लागतील. बौद्धेतर दलितांना गावगाड्यात असलेले काहीएक उत्पादनाचे साधन, त्याचे हिंदू म्हणून गावाशी असलेले नाते हे एक कारण असू शकते. त्याचबरोबर मुख्यतः नोकऱ्यांतल्या राखीव जागा, शिक्षणातल्या सवलती यांचा ज्या बौद्धांना फायदा होत होता, तो आज थांबला आहे. खाजगीकरण व कंत्राटीकरणाने राखीव जागा जवळपास राहिलेल्या नाहीत. शिक्षण महाग झाले आहे. शिष्यवृत्ती, वसतिगृह, तेथील खानावळ, शैक्षणिक साधनांची उपलब्धता यांत कपात होत चालल्याने ते त्याच्या आवाक्याबाहेर चालले आहे. याचाही परिणाम असू शकेल. जाहीरपणे बौद्ध सांगणारे, मात्र कागदोपत्री हिंदू महार असलेले सरकारी कर्मचारी, अधिकारी यांची गणना हिंदू दलित म्हणून होणे, हा भागही यात असू शकतो.

बौद्ध किंवा दलित वस्त्या गरीब, वंचित असल्या तरी तिथे एक सांस्कृतिक उत्थानाची चळवळ असे. आज तिथे साचलेपण, कुजलेपण आले आहे. ते जयभीम म्हणतात, आम्ही बौद्ध आहोत, अशीही ओळख करतात. पण त्यातले जीवन बदलाचे चैतन्य मोठ्या प्रमाणात लुप्त झालेले दिसते. बौद्ध हा अन्य धर्मांप्रमाणे एक धर्म (किंबहुना एक जात), बाबासाहेब आमचे दैवत या पुढे समजाची पातळी जाताना दिसत नाही. वस्तीतून मध्यवर्गात गेलेल्यांचे या वस्तीशी नाते संपुष्टात आलेले आहे. आंबेडकरी चळवळ, दलित चळवळ, दलित साहित्य, विद्रोह यांच्याशी आजच्या बहुसंख्य दलित युवक-युवतींचे काही नाते आहे असे दिसत नाही. विकासाचे, प्रगतीचे, लोकमान्यतेचे प्रस्थापित निकषच त्यांचे निकष आज आहेत. व्यवस्था बदलून त्या जागी काय हवे, याचे चित्रच त्यांच्या मनात आज नाही. खेड्यापाड्यांत दलित महिला बचत गट, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांत क्रियाशील सहभाग व पुढाकारही घेताना दिसतात. पण त्याची प्रेरक वा वहन शक्ती आंबेडकरी चळवळ नाही. सर्वसाधारण चळवळींतून त्यांना ही चालना मिळालेली दिसते. समाजाचे समग्र परिवर्तन या ऐवजी वैयक्तिक उत्कर्ष हीच प्रेरणा यात असते. डाव्या-पुरोगाम्यांच्या ट्रेड युनियन वा जनसंघटनांध्ये सहभागी होणाऱ्या कामगार-कष्टकऱ्यांचीही याहून वेगळी प्रेरणा आज नाही.

वातावरणाचे मुख्य स्वरुप हे असले तरी चळवळींत काही क्षीण, वेगळे बदलही दिसतात. मार्क्स विरुद्ध आंबेडकर, गांधी विरुद्ध आंबेडकर, गांधी विरुद्ध मार्क्स या एकेकाळच्या तीव्र चर्चा आजही होतात. पण या तिघांचे परस्परपूरकत्व सध्याच्या हिंदू कट्टरवादाच्या काळात अधोरेखित करणाऱ्या विचाराचेही स्वागत होताना दिसते. ‘जयभीम-लाल सलाम’ ही घोषणा दलित समूहात धुडकावून लावली जात नाही. काही प्रतिसादही मिळतो. पुरोगामी प्रवाहांतला हा संवाद, सहकार्य पुढे न्यायची गरज आहे.

राखीव जागा नाममात्र उरलेल्या असताना आणि नवे घटक त्याच्या मागणीत उतरत असताना राखीव जागांविषयीचे नवे धोरण व डावपेच आखणे आंबेडकरी चळवळीला गरजेचे आहे. दलित जातींच्या अंतर्गत न्याय होईल अशा रीतीने राखीव जागांची आखणी कशी करता येईल, ज्यांना अशा आधाराची गरजच उरलेली नाही अशा दलित कुटुंबांनी आधी स्वेच्छेने त्यातून बाहेर निघणे आणि क्रमात त्यासाठीचे अंतर्गत निकष नक्की करणे याचा विचार करावा लागेल. प्रश्न राखीव जागांनी सुटणार नाही, त्यासाठी सर्वांना शिक्षण, रोजगार व भविष्यकालीन सुरक्षितता प्रदान करणारी व्यवस्था कशी आणायची याचा आराखडा मांडावा लागेल. यासाठीची शोषितांची एकजूट उभारण्यासाठी महाराष्ट्रात मराठा मोर्चे, भीमा कोरेगाव यांतून दर्शन झालेला जातविद्वेष शमवण्याचा मार्ग आंबेडकरी चळवळीला अवलंबावा लागेल. अन्य पुरोगामी, डाव्या, समाजवादी, लोकशाहीवादी प्रवाहांनी त्यास मनापासून साथ द्यायला लागेल. त्यासाठी आपल्यातल्या विघटनाला, अभिनिवेशाला, संघटनाबाजीला, अहंतांना आळा घालून सामायिक मुद्द्यांवर एकत्र येऊन टिकून सक्रिय राहण्याची पुरजोर कोशिश करावी लागेल.

बाबासाहेबांना स्वतंत्र भारतात दलितांचे स्थान काय राहणार हा प्रश्न होता व त्यातून त्यांचा गांधीजी, काँग्रेसशी संघर्ष झडत राहिला. तोच प्रश्न महाराष्ट्र निर्माण झाल्यावर त्यात दलितांचे स्थान काय राहणार हा त्यांना होता. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीला पाठिंबा मागायला गेलेल्या नेत्यांतल्या दत्ता देशमुखांना त्यांनी तो खोचकपणे विचारला - “जनरल जागांवर आम्हाला निवडून आणाल काय?” त्यावर दत्ता देशमुख म्हणाले – “जरुर प्रयत्न करु बाबासाहेब. जी काही जूट या प्रश्नावर बांधायची आहे, त्यामुळे जनरल जागांवरही लोक निवडून देतील.”...पुढे ज्या १९५७ च्या निवडणुका झाल्या त्यात नगरमधून सर्वसाधारण जागेवर खासदार म्हणून बाबासाहेबांचे तरुण सहकारी बॅ. बी. सी. कांबळे निवडून आले. मात्र त्यावेळी बाबासाहेब हयात नव्हते. यानंतरचे ठळक उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रात शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या १९९८ च्या लोकसभा निवडणुकांत रिपब्लिकन पक्षाचे प्रकाश आंबेडकर, रा. सु. गवई, जोगेंद्र कवाडे आणि रामदास आठवले असे चौघेजण खुल्या जागांवर निवडून आल्याचे.

आज राखीव जागांवर रिपब्लिकन पक्षाचा उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता नाही, तिथे खुल्या जागेवर निवडून येण्याचा तर प्रश्नच येत नाही. शरद पवारांच्या काळातले उदाहरण आणि मुख्यतः संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या वातावरणातले उदाहरण आपल्याला पुन्हा घडवता येणार नाही का? राखीव जागा असाव्या की नसाव्या या चर्चा निरर्थक व्हायच्या असतील तर ही उदाहरणे पुन्हा पुन्हा घडवावी लागतील. ज्या महाराष्ट्रात या आधी हे घडले ते पुन्हा घडणार नाही, असे कसे म्हणता येईल? ते नक्की घडू शकेल. पण त्यासाठी काहीतरी वेगळे करावे लागेल.

बाबासाहेबांनी २२ ऑगस्ट १९३६ रोजी ‘जनता’ या आपल्या चळवळीच्या मुखपत्रात नोंदवलेला व्यापक एकजुटीचा हा मंत्र त्यासाठी आजही उपयुक्त ठरु शकतोः

‘अस्पृश्यतानिवारणाच्या लढ्याचे बाह्य स्वरुप जरी जातिनिष्ठ दिसत असले तरी तत्त्वतः तो लढा आर्थिक आहे हे आम्ही वेळोवेळी आमच्या लेखांत सांगितलेले आहे. अस्पृश्यतानिवारणाच्या बाबतीत अस्पृश्य श्रमजीवी जनतेचे हितसंबंध स्पृश्य श्रमजीवी जनतेच्या हितसंबंधांहून वेगळे किंबहुना परस्परविरोधी असल्यामुळे अस्पृश्यवर्गाला आपला लढा स्वतंत्रपणे लढविणे प्राप्त होते. परंतु, आर्थिक लढ्यात स्पृश्य आणि अस्पृश्य शेतकरी कामकरी वर्गांचे हितसंबंध एकजीव आहेत. अस्पृश्य वर्गाला आपला आर्थिक लढा स्पृश्य शेतकरी कामकरी वर्गाच्या सहाय्यावाचून स्वतंत्रपणे लढता येणार नाही. सामाजिक, आर्थिक, राजकीय वगैरे सर्व बाजूंनी गांजलेला अस्पृश्य वर्ग हिंदी श्रमजीविकांच्या लढ्यात पुढारीपण घ्यायला लायक आहे असे आम्ही मागे एकदा म्हटलेले होते.’

या आधारे रिपब्लिकन किंवा आंबेडकरी प्रेरणा मानणारे पक्ष-गट आणि डाव्या, पुरोगामी पक्ष-संघटनांचा महाराष्ट्रातल्या सर्व जनतेसाठीचा कार्यक्रम सिद्ध व्हावा लागेल.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com 

(मुक्त-संवाद, सप्टेंबर २०२३)

अण्णा भाऊ साठे : जीवन, विचार व साहित्य

आकाशवाणी अस्मिता वाहिनीवरील चिंतन कार्यक्रमात 'अण्णा भाऊ साठेः जीवन, विचार व साहित्य' या विषयावरील १७ ते २० जुलै २०२३ या कालावधीतील ४ छोटेखानी भाषणांची ही टिपणे.

अण्णा भाऊ साठे : वारसा आणि जीवन

रुढ अर्थानं औपचारिक शिक्षण न झालेल्या, उपेक्षित समाजात जन्मलेल्या माणसाचं साहित्य विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात लागतं, त्यांच्या साहित्याचा जगभर गौरव होतो, रशियासारख्या देशात त्यांचा पुतळा उभा राहतो, असे अण्णा भाऊ साठे आपल्या राज्याला-देशाला ललामभूत आहेत. मराठी मनं थरारून टाकणारी संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनातली त्यांची शाहिरी कामगिरी लक्षात घेता ते मराठी जगताचा मानबिंदू ठरतात.

वास्तविक, प्रत्येक मनुष्याची प्रतिभा विकसित व्हायला समान अवसर मिळायला हवा. संयुक्त राष्ट्रांसारख्या जागतिक संघटनेनं तसेच आपल्या देशाच्या संविधानानं ते ठळकपणे नमूद केलं आहे. मात्र आर्थिक स्थिती आणि विशेषकरुन जातिव्यवस्था हे घडू देत नाही. भारतीय उपखंडाला विषमतेवर आधारलेल्या जातिव्यवस्थेनं जराजर्जर केलं. आपले कायदे, योजना यांनी आज तुलनेनं फरक पडला असला तरी त्यातून आपली पूर्ण सुटका अजून झालेली नाही. जोवर लग्न करताना माणसं जातीतच स्थळ शोधतात तोवर जात गेली असं म्हणता येणार नाही.

माणसांना जखडून टाकणाऱ्या जातींच्या या उतरंडीत अगदी तळाला असलेल्या, एकेकाळी अस्पृश्य गणल्या गेलेल्या मातंग समाजात अण्णा भाऊ जन्माला आले. त्यांच्या जन्माच्या जवळपास पाऊण शतक आधी महात्मा फुले-सावित्रीबाई फुलेंनी सुरु केलेल्या मुलींच्या शाळेत शिकलेली मुक्ता साळवे मातंग समाजातली. मुक्ताचा ‘ज्ञानोदय’मासिकामध्ये १ मार्च १८५५ ला "मांगमहारांच्या दुःखाविषयी निबंध" या शीर्षकाखाली एक लेख प्रसिद्ध झाला होता. या लेखात अस्पृश्यांना वेद, धर्मग्रंथ वाचायला मनाई करणाऱ्या धर्माच्या ठेकेदारांना ती ठणकावते – “याचा अर्थ आम्हास धर्म-पुस्तक नाही. मग आम्ही धर्मरहित आहोत का? तर हे भगवान, आम्हाला आमचा धर्म कोणता ते सांग!” या निबंधात मुक्तानं तत्कालीन अस्पृश्य मानल्या गेलेल्या समूहांच्या दयनीय अवस्थेवर प्रकाश टाकून त्यांना अन्यायाच्या विरोधात उभं राहण्याचं आवाहन केलं आहे.

मुक्ताच्या आणि पुढं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या वैचारिक प्रेरणेचे, लढ्याचे वारसदार अण्णा भाऊ आहेत. त्यांच्या जन्माच्या वेळी मुक्तानं वर्णन केलेली अवस्था फारशी बदललेली नव्हती. इंग्रजी राजवटीच्या काळात शहरात काही प्रमाणात उद्योगधंदे उभे राहत होते. त्यामुळे गावाकडं रोजगाराविना उपासमार होणारे आणि जातीचा जाच सोसणारे समुदाय मुंबईची वाट धरु लागले. अण्णा भाऊंचे वडील आधीच मुंबईला आले होते. त्यांच्या मागोमाग अण्णा भाऊंसह त्यांचं सर्व कुटुंब मुंबईला आलं. कसं? तर चालत. प्रवासासाठी पैसे नाहीत. म्हणून मजल दरमजल करत, मध्ये लागलेल्या शहरांत काही काम करुन अन्न मिळवत ते मुंबई नगरीत पोहोचले.

या मुंबई नगरीत ते मजूर वस्तीत राहतात. वाढतात. तिथल्या कामगार लढ्यांत सहभागी होतात. शोषणमुक्तीच्या लढ्याचं शास्त्र सांगणाऱ्या मार्क्सवादाची दीक्षा त्यांना या कामगार लढ्यांत मिळते. या नवविचाराच्या सहाय्यानं शोषितांच्या दुःखाची गाणी, कथा, कादंबऱ्या, पोवाडे ते लिहितात. लोकनाट्यांतून त्यांच्या वेदनेला सादर करतात. भाषावार प्रांत रचना होताना मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचं कारस्थान हाणून पाडण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन उभं राहतं. त्या आंदोलनात शाहीर अमरशेख, गवाणकर यांच्यासह अण्णा भाऊ आपल्या शाहिरी कलापथकाद्वारे उभा महाराष्ट्र जागवतात. ‘आनंद भुवन तू भूवरी भूषण भारतवर्षा’ असं महाराष्ट्राचं गौरव गान गातात.

सांगली जिल्ह्यातल्या वाटेगावात १ ऑगस्ट १९२० रोजी जन्माला आलेले प्रतिभावान साहित्यिक, कलावंत, कार्यकर्ता असलेले अण्णा भाऊ साठे मुंबई या त्यांच्या कर्मभूमीत १८ जुलै १९६९ ला वयाच्या ४९ व्या वर्षी कारकीर्दीच्या ऐन उमेदीत कायमचा विसावा घेतात.

...........

अण्णा भाऊ साठे यांचे साहित्य

अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत, दिवसाही पुरेसा उजेड नसलेल्या झोपडीत, रॉकेलच्या दिव्याच्या प्रकाशात अण्णा भाऊ साठेंनी आपलं बहुतेक साहित्य लिहिलं. ते प्रचंड आहे. वैविध्यपूर्ण आहे. त्यांनी एकूण ३२ कादंबऱ्या लिहिल्या. त्यातल्या ७ कादंबऱ्यांवर सिनेमे निघाले. त्यांनी लघुकथा लिहिल्या. त्यांचे २२ कथासंग्रह आहेत. लोकनाट्यासाठी लिहिलेले वग, नाटिका यांची १६ पुस्तकं आहेत. त्यांनी केलेल्या रशियाच्या प्रवासाचं वर्णन करणारं एक पुस्तक आहे. याशिवाय त्यांची गीतं, छक्कड, लावणी, पोवाडे हे पद्यलेखन बरेच आहे.

त्यातल्या काही कृतींची नावं पाहू. अकलेची गोष्ट, अमृत, आघात, आबी, आवडी, इनामदार, कापऱ्या चोर, कृष्णाकाठच्या कथा, खुळंवाडा, गजाआड, गुऱ्हाळ, गुलाम, चंदन, चिखलातील कमळ, चित्रा, चिरानगरची भुतं, नवती, निखारा, जिवंत काडतूस, तारा, देशभक्त घोटाळे, पाझर, पिसाळलेला माणूस, पुढारी मिळाला, पेंग्याचं लगीन, फकिरा,फरारी, मथुरा, माकडीचा माळ, रत्ना, रानगंगा, रूपा, बरबाद्या कंजारी, बेकायदेशीर, माझी मुंबई, मूक मिरवणूक, रानबोका, लोकमंत्र्यांचा दौरा, वारणेचा वाघ, वैजयंता, वैर, शेटजींचे इलेक्शन, संघर्ष, सुगंधा, सुलतान. ...अशी ही यादीच दमछाक करणारी आहे. अण्णा भाऊंच्या कादंबऱ्या अधाश्यासारख्या वाचल्या जात. त्यांची शैली, निसर्गवर्णनं, व्यक्तिचित्रणं, कथानकांतले वळसे वाचकाला खिळवून ठेवतात.

त्यांच्या काही कादंबऱ्यांवर सिनेमे निघाले. ‘आवडी’ कादंबरीवर ‘टिळा लावते मी रक्ताचा’, ‘माकडीचा माळ’ वर ‘डोंगरची मैना’, ‘चिखलातील कमळ’ वर ‘मुरली मल्हारी रायाची’, ‘अलगूज’ कादंबरीवर ‘अशी ही साताऱ्याची तऱ्हा’, तर वैजयंता, वारणेचा वाघ, फकिरा या कादंबऱ्यांवर त्याच नावाने सिनेमे निघाले. वैजयंता सिनेमाला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला.

अण्णा भाऊंच्या साहित्यात काय आहे आणि त्याचे मोल काय हे समजून घेण्यासाठी त्यांच्या ‘फकिरा’ कादंबरीला थोर साहित्यिक वि. स. खांडेकर यांनी लिहिलेली प्रस्तावना पाहू. त्यात खांडेकर म्हणतात, "समाजाच्या तळाच्या थरातील माणसं, घटना आणि जीवन हे सारं अण्णा भाऊंनी अनुभवलं आहे, पचविलं आहे. माझ्यासारखे पांढरपेशे लेखक घराच्या खिडकीतून किंवा गच्चीत टाकलेल्या आरामखुर्चीतून बाहेरचं जीवन अनुभवतात. तसं अण्णा भाऊंचं नाही. या थरातच त्यांचा जन्म झाला. ...टीपकागद जसा झटकन ओली अक्षरं टिपतो, त्याप्रमाणे लहानपणापासून खेडेगावातली दलितांच्या आयुष्यातली आसवं अण्णा भाऊंच्या कलावंत मनाने टिपून घेतली आहेत. नुसती आसवंच नाहीत तर त्यांच्या आकांक्षा. त्यांचे राग-लोभ सारं काही त्यांनी आत्मसात केलं आहे. या साऱ्या अनुभवातून त्यांच्या कथा निर्माण झाल्या आहेत."

अनेक नामवंत लेखक-कलावंत अण्णा भाऊंची दखल घेत पुढं जातात. पु. ल. देशपांडे यांनी त्यांचा ‘तीन पैश्यांचा तमाशा’ हे मुक्तनाट्य अण्णा भाऊंना अर्पण केलं आहे. अण्णा भाऊंचे ‘लाल बावटा कलापथका’तले सोबती शाहीर अमरशेख म्हणतात – ‘शाहीर अण्णा भाऊंनी तमाशाचा वग लिहावा. आम्ही तो महाराष्ट्र जनतेपुढं ठेवावा आणि महाराष्ट्रीय जनतेनं, आबालवृद्धानं, धुंद मनानं त्याला डोक्यावर घेऊन नाचावं, हा मुळी अलीकडील काळात महाराष्ट्रीय कलेच्या क्षेत्रात पायंडाच पडून गेला आहे.’

‘आई’ या जगप्रसिद्ध कांदबरीचे लेखक मॅक्झिम गॉर्की. ते रशियातले. सुप्रसिद्ध समीक्षक डॉ. सदा कऱ्हाडे अण्णा भाऊंवर गॉर्कीचा प्रभाव असल्याचं नोंदवतात. मात्र त्यांनी त्याचं अनुकरण केलं नाही, असाही निर्वाळा देतात. प्राच्यविद्यापंडित शरद पाटील अण्णा भाऊंच्या ‘फकिरा’ ला ऐतिहासिक कादंबरी संबोधून ते इतिहासाचं साधन मानतात.

अण्णा भाऊंच्या साहित्याच्या वैशिष्ट्यांची चर्चा याआधी बरीच झाली आहे. पुढेही होत राहील.

..........

अण्णा भाऊ साठे यांचा साहित्य विचार

‘कलेसाठी कला’ की ‘जीवनासाठी कला’ हा आपल्याकडे वादाचा विषय राहिलेला आहे. त्याचे अनेक पदर आहेत. हे किंवा ते अशा दोनच पर्यायांत विचार करता कामा नये, असंही म्हटलं जातं. या वादाची चिकित्सा हा आताचा विषय नाही. अण्णा भाऊ साठे यांना यात कुठं बसवायचं? त्यांचा साहित्यविषयक विचार काय आहे? हे आपण पाहणार आहोत.

‘कलेसाठी कला’ या बाजूचे ते नव्हते, एवढं नक्की म्हणता येईल. याचा अर्थ त्यांचं साहित्य प्रचारकी होतं का?

‘हो’ आणि ‘नाही’ अशी दोन्ही उत्तरं द्यावी लागतील. त्यांच्या मुक्तनाट्यांतले वग, पोवाडे हे प्रचारकी आहेत. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात त्यांची शाहिरी प्रचार करते. पण त्यांच्या कथा, कादंबऱ्या थेट प्रचारकी नाहीत. त्या मुळात कलात्मक रचना आहेत. या कलात्मकतेतून प्रतीत होणारा आशय हा समाजातल्या तळच्या, उपेक्षित विभागांच्या, स्त्रियांच्या वेदनेचं जळजळीत अंजन आपल्या डोळ्यांत घालतो. हे अंजन या पीडित-शोषित विभागांबद्दल आपल्या मनात करुणा जागी करतं. त्यांना त्यांच्या या अवस्थेतून मुक्त करण्याची जाणीव आणि प्रेरणा देतं. कलेनं अशी प्रेरणा देऊ नये, त्यामुळे त्यातलं सौंदर्य बाधित होतं अशी काही अट नाही. अण्णा भाऊंचं वैशिष्ट्य म्हणजे जे प्रचारकी पोवाडे, लावण्या त्यांनी लिहिल्या तेही कलेचे अव्वल नमुने आहेत.

उदाहरणादाखल 'माझी मैना गावावर राहिली' ही छक्कड घ्या. मुंबईला येताना आपल्या प्रियेला निरोप देतानाचं कासावीस होणं. तिच्या कोमेजलेल्या कळीचं वर्णन, तिची समजूत काढतानाचे वायदे हे ज्या शब्दांत, प्रतिमांत अण्णा भाऊंनी गुंफलं आहे, त्याला तोड नाही. ती अत्युच्च विराणी आहे. पण ती स्त्री-पुरुष नात्यापुरती मर्यादित नाही.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि साहित्यिक उत्तम कांबळे यांनी म्हटल्याप्रमाणं “हे बेळगाव आणि कारवार या भागासाठी रूपक आहे. अण्णा भाऊंच्या छकडीतली मैना नितांत सुंदर आहे. तसाच हा बेळगाव, कारवार, निपाणी हा भाग देखील सुंदर आहे. हा भाग आपल्याला मिळाला नाही. इतर महाराष्ट्राची आणि या भागाची ताटातूट झाली आहे असं अण्णा भाऊ सुचवतात. दोन जिवांची ताटातूट झाल्यावर काय होतं याचं समर्पक वर्णन या छकडीमध्ये आपल्याला दिसतं."

एका आत्मनिष्ठ नात्यातला भाव समग्रतेला भिडतो म्हणूनच आजही ही छक्कड ऐकल्यावर आपल्याला घायाळ व्हायला होतं. संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीच्या प्रचाराचं गीत एवढ्यावर तिची बोळवण आपण करणार की उत्तम काव्यगुण असलेली श्रेष्ठ कलाकृती म्हणून तिचा सन्मान करणार?...याचा निर्णय ज्यानं त्यानं करावा.

केवळ प्रतिभेनं काम भागत नाही. उत्तम कलाकृती निर्माण होण्यासाठी प्रतिभेला कोणते आधार हवे असतात, याबद्दल खुद्द अण्णा भाऊ एके ठिकाणी म्हणतात – ‘प्रतिभेला सत्याचं, जीवनाचं दर्शन नसेल तर प्रतिभा, अनुभूती हे शब्द निरर्थक आहेत. कारण सत्याला जीवनाचा आधार नसला की प्रतिभा अंधारातल्या आरशाप्रमाणे निरुपयोगी ठरते. कल्पकता निर्बल होते. जशी प्रतिभेला वास्तवाची गरज भासते तद्वतच कल्पनेला जीवनाचे पंख असणे आवश्यक असते आणि अनुभूतीला सहानुभूतीची जोड नसेल तर आपण का लिहितो याचा पत्ताच लागणं शक्य नाही.’

कलावंतानं भूमिका घेऊ नये, त्यामुळे कलेच्या आविष्कारावर परिणाम होतो, असा एक विचार प्रचारला जातो. अण्णा भाऊंचं उदाहरण याला पुष्टी देत नाही. ते प्रतिभावान होतेच. पण त्यांच्या प्रतिभेला हे भूमिकेचं कोंदण असल्यानं ते श्रेष्ठ कलावंत झाले.

..........

अण्णा भाऊ साठे यांच्या साहित्यातल्या नायिका

जाती आणि त्यातलं स्त्रियांचं स्थान सांगताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मडक्यांच्या उतरंडीचं रुपक योजतात. कथित उच्चतेच्या मान्यतेनुसार जातींची मडकी एकावर एक रचलेली आहेत. सगळ्यात वर सर्वोच्च मानलेल्या जातीचं. मग त्याखाली वरच्याहून दुय्यम पण खालच्यापेक्षा वरचं मानलेल्या जातीचं. अशी ही उतरंड आहे. या उतरंडीचं दुसरं वैशिष्ट्य म्हणजे या प्रत्येक जातीच्या मडक्यात दोन थर आहेत. वरचा थर पुरुषाचा तर खालचा स्त्रीचा. म्हणजेच प्रत्येक जातीत स्त्री पुरुषाच्या तुलनेत दुय्यम मानली गेली आहे. कथित सर्वोच्च जातीतली स्त्री त्या जातीतल्या पुरुषाहून कमी लेखली जाते आणि कथित तळच्या जातीतली स्त्रीही त्या जातीतल्या पुरुषापेक्षा कमतर मानली जाते. या कथित तळच्या जातीतल्या स्त्रीला तिहेरी जाच सोसावा लागतो. ती जातीनं तळची असल्यानं त्या जातीचे भोग तिच्या वाट्याला येतातच. शिवाय स्त्री म्हणून आपल्या जातीतल्या पुरुषांचं वर्चस्व, त्रास सहन करावा लागतो. तळच्या जातीतली आणि स्त्री असल्यानं ती साधनसंपत्तीपासून वंचित असते. तिला आपल्या मुलांच्या, कुटुंबाच्या पोषणासाठी मिळेल ती मजुरी, रोजगार करावा लागतो. ही मजुरी देणाऱ्या मालकांच्या शोषणाचा त्यांना सामना करावा लागतो.

अण्णा भाऊ साठे यांच्या साहित्यातल्या नायिका मुख्यतः या तळच्या विभागातल्या आहेत. त्या तिहेरी शोषणाचा मुकाबला करतात. डगमगत नाहीत. त्यांची जीवनप्रेरणा त्यांना चिवटपणे झुंजायला लावते. अण्णा भाऊंच्या साहित्याच्या बहुतेक अभ्यासकांनी त्यातल्या स्त्री चित्रणाविषयी हे निरीक्षण नोंदवलं आहे. तारा रेड्डी, प्रा. इंदिरा आठवले अण्णा भाऊंच्या साहित्यातल्या स्त्रियांना लढाऊ, आत्मविश्वासानं बहरलेल्या नायिका मानतात. आपल्यावर बलात्कार करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या गुंड्या या गावगुंडाला शेवटी फुला ही नायिका त्याच्या रानातल्या घरात कोंडून, जाळून मारते. बापानं आजारी, अयोग्य नवऱ्याशी लग्न केलं म्हणून त्याला सोडून जाणारी बरबाद्या कंजाऱ्याची मुलगी आणि तिच्या भल्यासाठी समाजाचं वैर ओढवून घेणारा बरबाद्या, यातून चुकीचे संबंध फेटाळणाऱ्या नायिकेचं दर्शन घडतं.

अण्णा भाऊंच्या विचार व साहित्याचे अभ्यासक महादेव खुडे यांच्या मते अण्णा भाऊंच्या नायिकेचं खरं विस्तृत जीवन त्यांच्या कादंबऱ्यांतून कळतं. त्यांच्या काही कादंबऱ्या तर नायिकाप्रधान आहेत. चित्रा, वैजयंता, चंदन, चिखलातील कमळ, फुलपाखरु, रत्ना, आवडी, टिळा लाविते मी रक्ताचा या कादंबऱ्यांमधल्या नायिका स्त्रियांचे प्रश्न मांडणाऱ्या प्रातिनिधिक नायिका आहेत. तर अलगूज, राणगंगा, संघर्ष, अहंकार या प्रेमकथांमधल्या नायिका उदात्त प्रीतीचं दर्शन घडवतात. माकडीचा माळ मधली दुर्गा, चंदन, आवडी, चित्रा, वैजयंता, रत्ना, माझी मैनामधली मैना, निखारातली फुला यांनाच खऱ्या अर्थानं अण्णा भाऊंच्या प्रातिनिधिक नायिका मानावं लागेल असं खुडे म्हणतात. त्याचं कारण नोंदवताना ते म्हणतात – या नायिकांचं वर्णन करताना अण्णा भाऊंनी स्त्रीला पुरुषाच्या बरोबरीनं सन्मानाचा, आदराचा दर्जा दिला आहे. अण्णा भाऊंच्या नायिका नाजूक कचकड्याच्या बाहुल्या नाहीत. त्या रणरागिणी आहेत. खांद्यावर बंदूक घेऊन पुरुषांच्या बरोबरीनं ब्रिटिशांच्या विरोधात लढणारी मंगला इथं आढळते. पैलवान भावानं केलेल्या अन्यायाचा बदला घेण्यासाठी घरदार सोडून रामोशी समाजातल्या प्रियकराची साथ करणारी चौगुल्याची आवडी इथं सापडते. दुर्दैवी मजूर स्त्रीचं जीवन जगताना झोपडपट्टी दादाबरोबर लढणारी चंदन आढळते. भटक्या जमातीतली वासनेनं बरबटलेल्या रानरेड्याशी झुंजणारी दुर्गा आपल्याला भेटते.

अशा प्रकारे कष्टकरी-शोषित स्त्रियांना आपल्या साहित्यातल्या नायिका बनवून त्यांना संघर्षाच्या मैदानात उतरवणं हे अण्णा भाऊ साठे यांचं अनन्य वैशिष्ट्य आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

Like

Comment

Share

मध्यमवर्गीय बौद्धांची जबाबदारी

काल वर्षावासास प्रारंभ झाला. आमच्या बुद्धविहारात त्यानिमित्ताने कार्यक्रम होता. कार्यक्रम संपल्यावर मी राहत होतो त्या गल्लीतल्या एक महिला येऊन मला भेटल्या.

“तुम्ही येणार हे कळल्याने भेटायला आले. तुम्हाला काही सांगायचे आहे. हे बरोबर नाही. यावर काही तरी केलं पाहिजे.” त्या म्हणाल्या.

“हो. बोला ना. काय झालं?” मी म्हणालो.

त्या म्हणाल्या, “विश्व हिंदू परिषदेने आम्हाला वस्त्यांत ट्युशन्स घ्यायला सांगितले आहे. त्याचे आम्हाला महिन्याला ३ हजार रुपये देणार आहेत. या ट्युशन्सचा महत्वाचा भाग हा हिंदू प्रार्थना आणि त्यांचा प्रचार आहे. त्यासाठीच आम्ही तुम्हाला पैसे देणार आहोत, असे ते सांगतात. याबद्दल आपण काहीतरी करायला पाहिजे.”

माझी पहिली प्रतिक्रिया तातडीने अशी आली – “त्यांना त्यांचा प्रचार करण्याचा अधिकार घटनेने दिला आहे. तुम्ही त्यात भाग घ्यायचा की नाही, हे तुम्ही ठरवा.”

पुढे त्या म्हणाल्या – “मी हे करणार नाही. पण आपल्यातल्या (म्हणजे बौद्धांतल्या) अनेक बाया काहीतरी रोजगार मिळणार म्हणून त्यांच्या केंद्रावर जातात. तिथे ते लोक प्रशिक्षण देतात. त्यात या प्रार्थना कशा म्हणायच्या, काय शिकवायचे हे सांगतात. आमच्यातल्या काहींनी आम्ही आमच्या समाजात (बौद्ध समाजात) या हिंदू प्रार्थना घेणार नाही, फक्त शाळेचा अभ्यास शिकवू, असे सांगितले. त्यावर मग त्यांनी बौद्ध वंदनेचाही त्यात समावेश करा अशी सूट दिली. पण पैसे हवेत तर हे करावेच लागेल, असे बजावले.”

काहींनी नकार दिला. पण गरजवंत म्हणून अनेक बौद्ध महिला हे करत आहेत, याचा अंदाज या महिलेच्या बोलण्यातून आला.

या आमच्या गल्लीतल्या महिलेला आम्ही तातडीने विश्व हिंदू परिषदेच्या विरोधात काही करायला हवे, अशी अपेक्षा होती. मी त्यांना समजावले – “तुम्ही हे लक्षात आणून दिलेत हे चांगले झाले. पण त्यांना त्यांचा हा उपक्रम करण्याचा अधिकार आहे. आपण त्यात सहभागी होऊ नये. त्याचबरोबर आपण आपले पर्यायी वर्ग सुरु करायला हवे. त्याबद्दल काय करता येईल ते पाहू.”

............

मला याचे आश्चर्य वाटले नाही. त्यातल्या त्यात बरे वाटले ते अशा महिला जागृत आहेत, या बाबींची चीड त्यांना येते, यांच्या विरोधात काही करायला हवे, याची तातडी त्यांना वाटते याचे. कारण गेली कित्येक वर्षे आमच्या परिसरात ही कडवी हिंदुत्ववादी मंडळी जाळे विणत आहेत. बौद्धांचे बालेकिल्ले म्हणवणाऱ्या वस्त्यांतही त्यांनी शिरकाव केला आहे. आमच्या काही जुन्या पँथर्सची मुले आंबेडकर जयंती जोरदार करतात; त्याचवेळी बजरंग दलाच्या हनुमान जयंतीच्या फ्लेक्सवरही पदाधिकारी म्हणून त्यांच्या छब्या दिसतात.

पँथरच्या भराच्या काळात आणि त्यानंतरही बराच काळ आमच्या या बौद्ध वस्तीत होळी, गणपती, नवरात्र करण्याची कोणाची टाप नव्हती. हिंदू देवतांचे आणि चालीरीतींचे आमच्या घरांतले अस्तित्व समूळ नष्ट करणे हे आमचे परमकार्य असे. त्याची एक झिंग होती. २२ प्रतिज्ञा अमलात आणणे हे आमचे जीवनसाफल्य होते.

आता डीजे लावून आंबेडकर जयंतीच्या बेफाम मिरवणुका इथली तरुणाई संघटित करते. सगळे रस्ते, गल्ल्या निळ्या होतात. नेत्रदीपक रोषणाई आणि भीमगीतांनी सगळा माहोल उत्साहाने ओसंडत असतो. ..आणि मग काही काळाने आमच्या विहारासमोर साई भंडारा होतो. शेजारी नवरात्र चालतो. जवळपास गणपती बसतात. हे करणारे तरुण एकजात बौद्ध असतात.

मग एकेकाळी पँथरमधून आलेले आमचे नगरसेवक, नेते काय करतात? त्याला शुभेच्छा देणारे फ्लेक्स लावतात. गणपतीच्या मिरवणुकांचे स्वागत करतात. खाजगीत बोलताना या सगळ्याबद्दल नाराजी व्यक्त करतात. नाईलाजाने हे करावे लागते. निवडून यायचे तर लोक आपल्या बाजूने राहायला हवेत, अशी कबुली देतात.

या तरुणांना आपण बौद्ध असतानाही हे करतो याचे काहीही वैषम्य वाटत नाही. (आधीच्या पिढीत चोरुन लपून हिंदू आचरण करणाऱ्यांना ते वाटे.) आपण बौद्ध का झालो, हिंदू धर्म का सोडला, याची नीटशी समज त्यांच्यात दिसत नाही. त्यांच्या बाबतीत बौद्ध आणि हिंदू यातली सीमारेषा धूसर झालेली आहे. आपण हिंदूंमधलीच एक जात आहोत अशी काहीतरी त्यांची मानसिकता असावी. मुसलमानांविषयीचा विद्वेष पुरेपूर आहे. महिलांच्या बैठकांतही सलोख्याचा मुद्दा समजावताना ‘सर तुम्हाला माहीत नाही ती मुसलमानं कशी असतात ती..!’ असे त्यातली एखादी आदर राखून दुरुस्ती करते.

ही प्रक्रिया विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल यांचा थेट शिरकाव होण्याआधीपासून सुरु झालेली आहे. या कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी संघटनांना या प्रक्रियेने मदत झाली. मुसलमान द्वेष हा त्याचा पाया असतो. बौद्ध-हिंदू-जैन-शिख सगळे आपण एक आहोत, इथले मूळ भारतीय आहोत. मुसलमान परकीय, आक्रमक आहेत. त्यांचा पाकिस्तान त्यांना दिला आहे. तरीही ते इथे वाटेकरी आहेत..वगैरे वगैरे पढवले जाते. शहरातील बौद्धांना अस्पृश्यता, जातीय अत्याचार यांचा ग्रामीण भागातल्या एवढा सामना करावा लागत नाही. त्यामुळे ती वेदना तीव्र नसते. तरुणाईला राष्ट्रवादी आवाहने, जोश शमवणाऱ्या मिरवणुका, त्यातल्या घोषणा, त्यांच्यातल्या पुढारपण करणाऱ्यांना दरमहा विशिष्ट रकमेची पाकिटे, व्यसन, पार्ट्या आणि हत्यारे हा या कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी टोळ्यांचा नित्याचा कार्यक्रम असतो.

याबद्दल खटकत असणारे काही तरुणही भेटतात. पण त्यांची ताकद अगदी मर्यादित असते. कधी एकदा शिकून, नोकरी मिळवून या वस्तीच्या बाहेर पडतो, अशी त्यांची मनोवस्था असते.

.........

जीवन बदलण्याची आंबेडकरी प्रेरणा आणि त्याला आरक्षण, शिष्यवृत्त्या यांच्या साथीने वस्त्यांतून बाहेर पडलेले, शिक्षित होऊन, चांगल्या नोकऱ्यांत जाऊन मध्यमवर्गीय झालेले आम्ही लोक आता वस्तीशी नियमित संबंध ठेवत नाही. कधीमधी कार्यक्रमाला जातो. पण विहारात किंवा तत्सम जागेत. ती जयंती असते, वर्षावास असतो किंवा पँथरचा सुवर्णमहोत्सव किंवा विद्रोही वा आंबेडकरी साहित्य-संस्कृती संमेलन. वक्ते व श्रोते बहुतेक आम्ही बाहेरचेच असतो. अजूनही ही जाणीव असलेले वस्तीत राहणारे काही लोक येतात. पण ते सुटे सुटे. वस्तीतून समुदाय म्हणून लोक या कार्यक्रमांत मोठ्या संख्येने सहभागी नसतात. ज्या विहारात किंवा सभागृहात आम्ही कार्यक्रम घेतो, त्याच्या आसपासच्या गल्ल्यांत जाऊन दलित पँथर काय होते, राजा ढाले-नामदेव ढसाळ कोण होते, दलित किंवा आंबेडकरी प्रेरणेचे साहित्य म्हणजे काय, मुळात साहित्य म्हणजे काय हे नव्या पिढीला विचारायचे प्रयोग आम्ही केले तर खजिल करणारी उत्तरे मिळण्याची शक्यता आहे.

आम्ही मध्यमवर्गीय बौद्ध आणि आमचे प्रगतीशील चळवळीतले सवर्ण मित्र दलित अत्याचाराच्या विरोधात निदर्शने करतो. त्यालाही आम्ही सुटे सुटे असतो. आम्ही जिथून आलो, त्या वस्तीतले कोणी आमच्या सोबत नसतात. आम्ही त्यांना आणू शकत नाही. कारण आमचा त्यांच्याशी अजिबात किंवा फारसा संबंध नसतो.

बौद्ध मध्यमवर्गाचे हे आपल्या वस्तीतल्या समुदायापासून तुटणे, त्याला आपल्या प्रबोधित जाणिवांपासून अलग ठेवणे, तिथल्या मुला-महिलांच्या विकासाशी संबंध नसणे, त्यांना तिथल्या भाईंच्या आणि जातीच्या मतपेटीआधारे सत्तेशी सौदा करणाऱ्या बौद्ध राजकारण्यांच्या स्वाधीन करणे याचे काय करायचे?

सुरुवातीला नोंदविलेल्या ट्युशन्सच्या निमित्ताने हिंदुत्वाचा प्रचार करणाऱ्या विश्व हिंदू परिषदेच्या उपक्रमाबद्दल चीड येणाऱ्या महिलेला एकाकी ठेवायला आम्ही त्याच वस्तीतून आलेले बौद्ध मध्यमवर्गीय जबाबदार नाही का?

आमच्यातले काही जण केवळ फेसबुक-व्हॉट्सअपवर आवाज उठवत असतात. काही जण प्रासंगिक आंदोलनात सहभागी होतात. काही जण अजूनही वस्तीतल्या विहारांचे, संस्थांचे ट्रस्टी आहेत, ते कार्यक्रमांपुरते तिथे जातात. काहींची पूर्वीची वस्तीतली घरे भाड्याने दिलेली आहेत किंवा आता पुनर्विकासात तिथे इमारती होऊन मोठी प्रॉपर्टी होणार आहे म्हणून अपरिहार्यपणे संबंध ठेवतात. काहींचे जवळचे नातेवाईक अजूनही तिथेच असतात. नाईलाजाने काही नात्यातल्या कार्यक्रमांवेळी, अडचणींवेळी त्यांना भेटावे लागते. मर्तिकावेळी तर टाळणे कठीण जाते. काही जण एनजीओचे पगारी कार्यकर्ते असतात म्हणून तिथे प्रोजेक्ट राबवत असतात.

.......

आज बौद्धांतल्या मध्यमवर्गीयांनी ठरवले तर स्वतःच्या संसाधनांनी आपण जिथून आलो त्या वस्त्यांत विविध विकासाचे, जागृतीचे, लोकांना संघटित करण्याचे उपक्रम ते करु शकतात. ते आठवड्याला वस्तीत जाऊन मुलांचे वर्ग घेऊ शकतात. ज्यात शैक्षणिक आणि सामाजिक-राजकीय विचारांचे प्रबोधन असेल. नोकरी-व्यवसायाचे मार्गदर्शन असेल. पुढे जाऊन त्यांच्या आर्थिक-भौतिक-सामाजिक प्रश्नांवर ते लढले तर उत्तमच.

विश्व हिंदू परिषदेच्या ट्युशन्स म्हणून कळलेल्या या उपक्रमाचा गूगल करुन शोध घेतला. त्याचे नाव आहे – संस्कार शाळा. मला आमच्या गल्लीतल्या महिलेने तिला मुलांना शिकवण्यासाठी विश्व हिंदू परिषदेकडून मिळालेले जे हिंदू प्रार्थना, मंत्र, घोष शिकवण्याचे कागद दिले (ते सोबत जोडले आहेत), त्यातही शीर्षकस्थानी ‘संस्कारशाला : आचार पद्धति एवं प्रमुख विषय’ असे लिहिलेले आहे. देशभर त्यांनी त्या सुरु केल्या आहेत. स्थानिक प्रेरित, गरजू महिला-पुरुषांना ३ हजार किंवा अशीच काही रक्कम दरमहा देऊन ते मिशन म्हणून हा उपक्रम चालवतात. साधने, पैसे नंतर येतात, त्याआधी विशिष्ट ध्येयाची बांधिलकी मानलेले लोक लागतात. ते त्यांच्याकडे उदंड आहेत.

बौद्ध मध्यमवर्गाला आपल्या उद्देशाला आकार देणारे असे ‘संस्कार वर्ग’ संघटित करणे, त्यासाठी पैसे उभे करणे कठीण आहे का?

बौद्ध धम्माच्या प्रचार-प्रसाराचे उद्दिष्ट असणाऱ्या संघटनांनी आपल्या कामात हा ध्येयवाद आणणे आणि त्यानुसार उपक्रम व विषय ठरवून आपले काम अधिक अर्थपूर्ण करणे कठीण नाही.

बाबासाहेबांच्या काळात ‘समता सैनिक दला’ने केवळ आपल्याच नव्हे, तर अन्य प्रगतीशील शक्तींसहितच्या व्यापक आंदोलनात सुव्यवस्था आणि व्यत्यय आणणाऱ्यांचा योग्य तो बंदोबस्त करण्याची मोठी कामगिरी केली आहे. आज चैत्यभूमी, चवदार तळे, दीक्षाभूमी, भीमा कोरेगाव वा तत्सम ठिकाणी वा प्रसंगी मानवंदना देणे, काही व्यवस्था ठेवणे ही कामे समता सैनिक दल करत असते. ते महत्वाचे आहे. ते करावेच. पण त्यापलीकडे जाऊन बजरंग दली संघटनांना प्रत्युत्तर देणारे तरुणांचे गट संघटित करण्यात त्यांनी पुढाकार घेणे अशक्य नाही. काही ठिकाणी करुन पाहायला हवे.

बौद्ध मध्यमवर्ग अशारीतीने सक्रिय झाला तर वस्त्यांतून त्यांना ‘आपले लोक’ म्हणून जी मान्यता आजही मिळते, ती आणखी वाढेल. वस्तीतली तरुण मंडळी जोडली जातील. आपल्याला अपेक्षित उपक्रम संघटित करु लागतील.

मध्यमवर्गीय बौद्धांनी नव्या भानाने, नियमित सक्रिय होण्याने विश्व हिंदू परिषदेच्या संस्कार शाळेच्या विरोधात बोलणाऱ्या महिलेला ताकद मिळेल. ज्या गरजवंत म्हणून पैश्यासाठी नाईलाजाने हे वर्ग चालवतात अशा बौद्ध महिलांना तिथून बाहेर पडण्याची उभारी येईल.

बौद्ध मध्यमवर्ग हलत नाही तोवर माझे उत्तर काही एका अपेक्षेने आलेल्या त्या महिलेला एवढेच असेल का?– “त्यांना असे वर्ग घेण्याचा अधिकार घटनेने दिला आहे. तुम्हाला पटत नसेल, तर तुम्ही त्यात जाऊ नका.”

........

मी किंवा आमचे सहकारी एवढेच म्हणून थांबणार नाही. थांबलो नाही. वैयक्तिक आणि आमच्या संघटनेच्या मर्यादित आवाक्यात या दिशेने आम्ही काही ना काही हालचाल करत असतो. ती अधिक नेटकी करुन नेटाने चालू ठेवूच.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com | ४ जून २०२३

(जीवनमार्ग, ९ ते १५ जुलै २०२३)