डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, ‘आपली राज्यघटना ही कायदेशीर तरतुदींचा व तत्त्वांचा नुसता सांगाडा आहे. ह्या सांगाड्याला आवश्यक असलेले रक्तमांस संविधानात्मक नीतिमत्तेच्या पालनातच मिळेल.’ अशा नीतिमत्तेचे उदाहरण म्हणून अमेरिकन जनतेला देवासमान असलेले अमेरिकेचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष वॉशिंग्टन यांना दुसऱ्यांदा अध्यक्ष होण्याची लोकांनी गळ घातली त्यावेळी ते काय म्हणाले याची नोंद बाबासाहेब पुढीलप्रमाणे करतात- ‘..आपल्याला वंशपरत्वे चालणारी राजेशाही, वंशपरंपरेने येणारा राजा किंवा हुकूमशहा नको होता म्हणूनच आपण ही घटना बनविली. इंग्लिश राजाशी तुम्ही या हेतूनेच प्रेरित होऊन संबंध तोडले आहेत. मग माझी पूजा करुन मला जर तुम्ही वर्षानुवर्षे अध्यक्ष बनवू लागलात तर तुमच्या तत्त्वांचे काय होईल?’ ..लोकाग्रहास्तव वॉशिंग्टनला दुसऱ्यांदा अध्यक्ष व्हावे लागले. पण जेव्हा तिसऱ्यांदाही त्याला गळ घालण्यासाठी लोक त्याच्याकडे गेले तेव्हा त्याने त्यांना कठोरपणे झिडकारले, अशी माहिती बाबासाहेब पुढे देतात.
संविधानात्मक नीतीसंबंधातले इंग्लंडमधीलही एक उदाहरण ते देतात. सत्तासंघर्षात परस्परांवर कुरघोडी करण्यासाठीचे डावपेच ही तशी आम बात. एका प्रसंगात हुजूर पक्षाच्या पंतप्रधानांचा सल्ला राजाने ऐकता कामा नये व त्या प्रश्नावर पंतप्रधानांचा संसदेत पराभव व्हावा अशी मजूर पक्षाची खेळी व्हावी, असा एक विचार पुढे येतो. हुजूर पक्षातली पंतप्रधानांविषयी नाराज असलेली मंडळीही पाठीशी असतात. तथापि, असा पराभव करणे हे गैर असून ज्यायोगे राजाचे अधिकारक्षेत्र वाढेल अशी वर्तणूक आपण करु नये असा सल्ला मजूर पक्षाचेच एक नेते देतात. हा सल्ला ऐकला जातो व प्रतिस्पर्ध्याचा काटा काढण्याची अनैतिक खेळी मजूर पक्षाकडून रद्द केली जाते. या घटनेचे वर्णन करुन ‘..तात्पुरत्या सत्तेच्या विलोभनास बळी पडून पक्षनेत्यांनी आपल्या विरोधकांस मग ते सत्तेवर असोत किंवा विरोधी पक्ष म्हणून काम करत असोत, कैचीत पकडण्याचे प्रसंग संविधानाची व लोकशाहीची हानी होऊ नये म्हणून’ कटाक्षाने टाळण्याचा संदेश बाबासाहेब देतात.
घटनेत लिहिलेले त्याच्या मूळ हेतूसहित अमलात येत नाही, त्याचे एक मुख्य कारण सांविधानिक नीतीला न जुमानणे हे आहे. ही नीती सरकार, विरोधक, राजकीय पक्ष, प्रशासन आणि जनता या सगळ्यांनी पाळणे गरजेचे आहे. नीतीचे पालन केले नाही तर त्याला कायद्याने शिक्षा करता येत नाही. नीतीपालनासाठी आपल्या मनाला साक्षी ठेवावे लागते. आपल्या उद्देशिकेत न्याय, स्वातंत्र्य, समता व बंधुता ही तत्त्वे आहेत. न्याय, स्वातंत्र्य आणि समतेसाठी घटनात्मक तसेच कायदेशीर तरतुदी केलेल्या आहेत. मात्र बंधुतेसाठी तशी काही कायदेशीर तरतूद नाही. कारण ती नीती आहे. पण या बंधुता नीतीतत्त्वाचे महत्व अनन्य साधारण आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर बंधुतेचे हे महत्व अधोरेखित करताना म्हणतात – ‘भारतीयांच्या मनात परस्परांविषयी बंधुभाव नसेल तर न्याय, स्वातंत्र्य व समता यांच्या अंमलबजावणीसाठी पोलीस ठेवावा लागेल.’
मुद्दा हा की, कायदेशीर तरतुदी केल्याने केवळ भागत नाही. त्याच्या अनुपालनासाठी संबंधित घटकांची मानसिकता तयार करणे तेवढेच महत्वाचे आहे. डॉ. आंबेडकरांनी घटना समितीत या मानसिकेविषयी बोलताना म्हटले आहे – ‘सांविधानिक नैतिकता ही नैसर्गिक भावना नाही. ती रुजवावी लागते. आपल्या लोकांना अद्याप ती शिकायची आहे, हे आपण नीट समजून घेऊया. भारतातली लोकशाही हा आपल्या मातीवर चढवलेला मुलामा आहे. ही माती मूलतः लोकशाहीविरोधी आहे.’
घटना लागू होऊन सात दशके उलटली. आपल्या येथील सत्तांतरे रीतसर निवडणुकांद्वारे मतदान करुन होत आलीत, ही आपली मोठी मिळकत आहे. आपल्या अवतीभवतीच्या नवमुक्त देशांचा अनुभव याबाबत चांगला नाही. अनेक ठिकाणी लष्करशाह्या व अशांततेच्या कारणांनी नियमित निवडणुका होत नाहीत. तथापि, निवडणुकांतला पैसा, नात्या-गोत्यातील वारसदार, जात-धर्मादि घटक आपल्या लोकशाहीला अधिकाधिक प्रदूषित करत आहेत, हे कटू वास्तव आहे. मतांद्वारे म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेने लोकसभा, विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांतले प्रतिनिधी निवडून येतात. मात्र (अल्प अपवाद वगळता) पक्षातली पदे श्रेष्ठींच्या आदेशाने भरली जातात. ती नियुक्ती असते. निवड नसते. पक्षाच्या घटनेत लोकशाही नमूद असते. व्यवहारात नसते. हे वास्तवही काही चांगले नाही. ‘साहेबांच्या आदेशाने, आशीर्वादाने...’ असे झळकणारे फलक प्रत्येक व्यक्तीचे एकच मूल्य घोषित करणाऱ्या आपल्या लोकशाहीला शोभा देत नाहीत. भारतीय समाजमानसाला हे तसे खटकतही नाही. त्यात काही वावगे आहे, असे वाटत नाही. यादृष्टीने बाबासाहेब म्हणतात ते खरे आहे. भारतातल्या मातीत लोकशाही अजून खऱ्या अर्थाने रुजायची आहे.
लोकमानस, राजकीय पक्षांचा अंतर्गत कारभार लोकशाहीला पोषक नाही ही जुनीच स्थिती. मात्र निवडून आलेले सरकार सांविधानिक नीतिमत्ता सतत धुडकावत राहते, हे जास्त धोकादायक आहे. विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होताना ते मताला टाकले जाते तेव्हा बहुमत असलेल्या सत्ताधारी पक्षाचा जय होणार हे स्वाभाविकच आहे. त्याला कोणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. मात्र त्या आधीची प्रक्रिया सत्ताधारी पक्षाची नियत स्पष्ट करते. विधेयक मांडल्यावर ते लगेच मंजूर करायचे नसते. तर विरोधकांनाही त्यावर अभ्यासासाठी वेळ द्यायचा असतो. त्यानंतर त्यावर चर्चा घडवायची असते. त्यात सहमती होत नसेल तर चिकित्सा समिती नेमून तिच्याकडे विधेयक सोपवायचे असते. तिने दिलेल्या अहवालानंतर पुन्हा सभागृहात चर्चा करुन त्यावर मतदान घ्यायचे असते. अलीकडे विधेयके चर्चेविना बहुमताच्या ताकदीवर पटापट मंजूर करण्याचा, ज्यांच्याशी ती संबंधित आहेत, त्यांच्याशी काहीही विचारविनिमय न करण्याचा परिपाठच सुरु झाला आहे. तो सांविधानिक नैतिकतेच्या चिंधड्या उडवणारा आहे.
सांविधानिक नैतिकता आणि सामाजिक नैतिकता यात सांविधानिक नैतिकतेला न्यायालयाने श्रेष्ठत्व बहाल केले आहे. प्रार्थना स्थळात वा त्याच्या आत विशिष्ट मर्यादेपर्यंत जाण्याची पुरुषांना परवानगी देणारे, मात्र स्त्रियांना मनाई करणारे धार्मिक वा सामाजिक नीतितत्त्व असेल तर संविधान त्यास मानणार नाही. कारण लिंगाच्या आधारावर दर्जाची व संधीची समानता नाकारली जाणार नाही, या सांविधानिक मूल्याच्या ते विरोधात आहे. शनिशिंगणापूर, हाजिअली दर्गा व सबरीमला या प्रकरणांत न्यायालयाने ही भूमिका घेतली. वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि हक्क यांवर सामाजिक रुढी, समजुती बंधन घालू शकणार नाहीत हे समलिंगी संबंधांना प्रतिबंध करणारी भा.दं.वि.तील ३७७ कलमातील तरतूद रद्दबातल करताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सांविधानिक नैतिकतेच्या तत्त्वाची अधिमान्यता यारीतीने विकसित होत असताना तो विकास पेलण्यासाठी भारतीय समाजमन तयार करणे हे फार मोठे आव्हान आपल्या समोर आहे.
- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
(पुण्यनगरी, १९ डिसेंबर २०२१)
