आम्ही संविधानाच्या प्रचार-प्रसारासाठी संविधान परिचय वर्ग घेतो. त्यातील एका वर्गात सुरुवातीलाच विचारले, “तुमच्यातल्या किती जणांनी संविधान बघितलंय ?”
३५ जणांतले फक्त ७ हात वर झाले. म्हणजे २८ जणांनी देशाचे संविधान बघितलेले नाही. ज्यांनी बघितले होते त्यांना विचारले, “त्याचे मुखपृष्ठ कसे आहे?” या सातही जणांनी ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा फोटो त्यावर असतो’ असे सांगितले. या वर्गाला जमलेले लोक विविध वयोगटातले. शैक्षणिक-आर्थिक बाबतीतही वेगवेगळ्या थरातले आणि जातीच्या भाषेत बोलायचे तर उच्चवर्णीय, ओबीसी, दलित असे संमिश्र. बहुतेक हिंदू. काही बौद्ध. या गटात कोणी मुस्लिम नव्हते. पण इतरत्र एक-दोन असतात. स्त्रियांची संख्या कमी. हा बऱ्यापैकी प्रातिनिधिक संच होता.
ही उत्तरेही प्रातिनिधिक होती. काही ठिकाणी तर संविधानाच्या उद्देशिकेलाच संविधान समजले जाते. कारण उद्देशिकेच्या शीर्षकावर मोठ्या अक्षरात ‘भारताचे संविधान’ असे लिहिलेले असते. काही शाळांतून आणि कॉलेजांतूनही हा अनुभव येतो. विद्यार्थीच काय-काही शिक्षकांचाही हाच समज असतो.
ज्या संविधानावर देश चालतो आणि ज्या संविधानात ‘आम्ही भारताचे लोक’ त्याचे नियंते असल्याचे नमूद केले आहे, त्या संविधानाचा जुजबी परिचय शिक्षित भारतीयांनाच नसेल तर बहुसंख्य अल्पशिक्षित, निरक्षर जनतेची अवस्था तर विचारायलाच नको. अशा विभागांत इतर चळवळींच्या निमित्ताने होणाऱ्या बैठकांत ‘संविधान म्हणजे काय?’ असे विचारल्यावर लोक प्रश्नार्थक बघताना मी अनुभवले आहे. याचा अर्थ हे लोक राजकीयदृष्ट्या जागृत नसतात असे नव्हे. मतदान करताना ते त्यांचा काही एक विचार नक्की करतात. पैश्यांचे वाटप, जात, धर्म, धमक्या या सगळ्यांचा त्यांच्यावर परिणाम होत असतो. तरीही हा वर्गच मतदानाबद्दल अधिक उत्सुक व सक्रिय असतो.
वर उल्लेख केल्याप्रमाणे ज्यांनी संविधानाच्या मुखपृष्ठावर बाबासाहेबांचा फोटो असतो असे सांगितले त्यांना संविधानाची अधिकृत शासकीय प्रत ठाऊक नसते. शासकीय प्रतीवर कोणाचा फोटो नसतो. जनता सर्वश्रेष्ठ, कोणी व्यक्ती कितीही थोर असली तरी लोकशाही प्रणालीत विभूतिपूजा आम्ही नाकारल्याने अशा कोणाही थोरांचे चित्र संविधानाच्या मुखपृष्ठावर दिले जात नाही. बाबासाहेबांचा फोटो असलेले संविधान हे खाजगी प्रकाशकांनी छापलेले असते. त्यातला मजकूर चुकीचा असतो असे नाही. पण अधिक खात्रीलायक सरकारी प्रत असते. संदर्भासाठी तिचा वापर करणे इष्ट.
आपल्या देशाचा कारभार ज्यावर आधारलेला आहे, ज्यात आपली पायाभूत मूल्ये नोंदवली आहेत, जो आपल्या विकासाचा आणि आकांक्षांचा संकल्प आहे, अशा संविधानाचे मर्म, त्यातील तत्त्वविचार समजणे ही आपल्या नागरिकत्वाची पूर्वअट आहे. या वर्षी २६ नोव्हेंबरपासून संविधानाच्या निर्मितीची तर मागोमाग येणाऱ्या २६ जानेवारीपासून संविधान लागू झाल्याची पंच्याहत्तरी सुरु होते आहे. पंच्याहत्तर वर्षांत ज्याकडे आपण हवे तसे लक्ष दिले नाही, ती संविधानाची साक्षरता करण्याचा संकल्प सोडण्यासाठी हे निमित्त महत्वाचे आहे.
या संविधान साक्षरतेचा एक भाग म्हणून संविधानाशी संबंधित काही समज आणि आजचे काही पेच यांचा आढावा या लेखात घेणे उचित ठरेल. संविधानाचा, कायद्याचा जाणकार म्हणून नव्हे, तर एक सजग कार्यकर्ता म्हणून जाणवलेल्या मुद्द्यांचे विवेचन इथे मी करणार आहे. या सगळ्यांना ठाम उत्तरे किंवा पर्याय मी देऊ शकेन असे नाही. पण मुद्द्याकडे लक्ष वेधणे आणि त्याचे काही आयाम उलगडणे एवढे त्यातून नक्की होईल. अधिक स्पष्टतेसाठी जाणकारांनी या चर्चेत जरुर हस्तक्षेप करावा.
कळीच्या मुद्द्यापासून सुरुवात करु.
आज सर्वाधिक कळीचा मुद्दा बनला आहे तो - धर्मनिरपेक्षता. इंग्रजीत सेक्युलॅरिझम. हा शब्द संविधानात नव्हता. तो इंदिरा गांधींनी घुसडला, असा आरोप केला जातो. हा शब्द घटनेत नव्हता. बेचाळीसाव्या घटना दुरुस्तीद्वारे तो संविधानाच्या उद्देशिकेत इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळात १९७६ साली घातला गेला हे खरे. पण म्हणून सेक्युलॅरिझम ही संकल्पनाच संविधानात नव्हती, असे नाही. ती होतीच. म्हणून तर न्यायालयाने ही घटना दुरुस्ती रद्द केली नाही. संविधानात गृहीत असलेल्या काही महत्वाच्या संकल्पना अधोरेखित व्हाव्यात म्हणून धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी आणि एकात्मता या शब्दांची इंदिरा गांधींनी उद्देशिकेत घातलेली भर तशीच राहू दिली.
व्यक्तीला पसंत पडलेला धर्म स्वीकारण्याचे, त्याचे पालन करण्याचे, त्याचा प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद २५ मध्ये ते नमूद आहे. धर्मस्वातंत्र्यात धर्म न पाळण्याचे, निधर्मी असण्याचेही स्वातंत्र्य अनुस्यूत आहे. हे धर्मस्वातंत्र्य निरंकुश नाही. सार्वजनिक व्यवस्था, आरोग्य व नैतिकता तसेच संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांना धक्का पोहोचणार नाही, या अटींच्या अधीन राहून ते भोगावयाचे आहे. सरकारचा मात्र कोणताही धर्म असणार नाही. एक खरे की संविधानात धर्मनिरपेक्षतेची व्याख्या नाही. त्यामुळेच त्याबद्दल संदिग्धता निर्माण करणाऱ्यांचे फावते. न्यायालयांनी आपल्या निकालांत अशी व्याख्या वेगवेगळ्या वेळी केली आहे. संविधानात ती असावी अशी अपेक्षाही व्यक्त केली आहे. अशी व्याख्या संविधानात शक्य तितक्या लवकर समाविष्ट करायला हवी. त्यामुळे कावेबाज मंडळींना चाप लावता येईल. आताच्या वातावरणात हे लवकर होईल असे दिसत नाही. हे होईतोवर धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व आपल्याला जपावेच लागेल. लोकांच्या मनात नीट रुजवावे लागेल.
एखादे तत्त्व संविधानात सुस्पष्ट नसते तेव्हा संविधान तयार करणाऱ्यांचे म्हणणे काय होते, संविधान सभेत त्यावर काय चर्चा झाली याचा शोध न्यायालय घेते. त्याआधारे ते आपला निर्णय देते. आपल्याला त्याच्याही आधी सामाजिक सुधारणा आणि राजकीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीत काय विचार पुढे आले, कोणती तत्त्वे स्वीकारली गेली याचा मागोवा घ्यायला हवा. कारण या चळवळींतून उत्क्रांत झालेल्या मूल्यांचा समावेश संविधानात केला गेला आहे. प्रत्यक्ष संविधान निर्मितीचा कार्यकाळ ९ डिसेंबर १९४६ ते २६ नोव्हेंबर १९४९. २ वर्षे ११ महिने १८ दिवस. या काळात कोणती मूल्ये, तरतुदी ठेवायच्या याच्या चर्चा व संकलन झाले. पण ही मूल्ये व तत्त्वे संविधान सभेत तयार झाली नाहीत. ती त्या आधीच्या चळवळींत झाली.
१९२८ साली मोतिलाल नेहरुंच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या अहवालात धर्मस्वातंत्र्याचा मुद्दा आहे. जवळपास तसाच तो अनुच्छेद २५ म्हणून आपण संविधानात घेतला. १९३१ सालच्या कराचीच्या राष्ट्रीय सभेच्या अधिवेशनात नेहरुंनी मूलभूत अधिकारांचा ठराव मांडला. त्यात ‘सरकार धर्माच्या बाबतीत तटस्थ राहील’ असे म्हटले आहे. देश स्वतंत्र होतानाच फाळणी झाली. अशावेळी पाकिस्तान इस्लाम धर्मावर आधारित देश तयार झाला आहे; आता उर्वरित भारत हिंदूंचा हवा, अशी हाकाटी हिंदू कट्टरपंथीयांकडून सुरु झाली. काँग्रेसमधील सौम्य हिंदुत्ववादीही गडबडले. त्यावेळी गांधीजींनी ‘या देशात हिंदू बहुसंख्याक आहेत म्हणून हा देश हिंदूंचा होणार नाही. हा देश जितका हिंदूंचा, तितका अन्य धर्मीयांचा, इथे असलेल्या सर्वांचा असेल.’ हे निक्षून सांगितले. हे मंजूर नसणाऱ्यांनी, हिंदू राष्ट्र स्थापन करण्याची त्यांची उरलीसुरली आशा संपुष्टात आली म्हणून गांधीजींचा खून केला. गांधीजी स्वतःला सनातनी हिंदू म्हणवीत. पण ते वैयक्तिक पातळीवर. देश, पक्ष आणि सार्वजनिक व्यवहार धर्मनिरपेक्ष असेल, सर्वांना सामावणारा असेल याबद्दल ते कायम दक्ष राहिले.
लोकांचा एक समज असतो - ज्यावेळी भारताची संविधान सभा भारताचे संविधान बनवायला बसली होती, त्याचवेळी पाकिस्तान त्यांचे संविधान बनवत असणार. लोकांच्या हे लक्षात राहत नाही की संविधान सभा १९४६ साली बनली त्यावेळी पाकिस्तान हा देशच नव्हता. तो तयार झाला १९४७ साली स्वातंत्र्याबरोबर फाळणी झाली त्यावेळी. तोपर्यंत भारत हा एकच देश होता. संविधान सभा संविधान बनवायला बसली ती एकत्रित देशाचे. त्यावेळी सेक्युलॅरिझमसारखे मूल्य हा आपल्या संविधान सभेने पायाभूत घटक मानला होता. पाकिस्तानचे वेगळे होणे हे वडिलोपार्जित वाड्यात एकत्र राहणाऱ्या संयुक्त कुटुंबातील एका भावाने भांडून आपला हिस्सा घेऊन वेगळे होण्यासारखे आहे. या वेगळ्या झालेल्या भावाने आपल्या नव्या घराला हिरवा रंग दिला म्हणून काही मूळ वाड्याला भगवा रंग द्यायला हवा असे नाही. जो वेगळा झाला तो काहीही करेल. तो त्याचा प्रश्न. त्यामुळे मूळ घराची वैशिष्ट्ये बदलण्याचा मुद्दाच येत नाही. आपल्या देशाचे असेच आहे. पाकिस्तान फुटून निघाला. त्याने त्यांच्या देशाचा आधार धर्म केला. त्याला आपला इलाज नाही. मात्र त्यामुळे आपल्या घराचे आधीपासूनचे वैशिष्ट्य असलेली धर्मनिरपेक्षता आपण सोडण्याचा प्रश्न येतो कुठे!
आपल्या संविधानाच्या उद्देशिकेच्या प्रारंभी ‘ईश्वराला स्मरुन’ हे शब्द असावेत अशी सूचना संविधान सभेत आली होती. ती मोठ्या बहुमताने फेटाळली गेली. सरकारी कारभारात धर्म तसेच कोणत्याही पारलौकिक शक्तीचा संबंध असणार नाही, आपले शासन हे इहवादी असणार ही आपली भूमिका होती. तथापि, आपल्यानंतर बऱ्याच काळाने तयार झालेल्या पाकिस्तानी संविधानाच्या उद्देशिकेच्या प्रारंभी ‘अल्लाच्या नावाने’ असा उल्लेख आहे. पाकिस्तानचा अधिकृत धर्म इस्लाम आहे. आपला कोणताही अधिकृत धर्म नाही. आपल्या सरकारला मुळात धर्मच नाही. एक देश, एक धर्म, एक भाषा असली की देश मजबूत बनतो, टिकतो असे असते तर पाकिस्तान फुटला नसता. बांगला देश स्वतंत्र झाला नसता. फुटलेला पाकिस्तान तरी कुठे स्थिरपणे प्रगती करतो आहे. तिथे कायम अस्थिरता राहिली आहे. भारत एक आहे. आपल्या लोकशाहीत अनेक उणिवा असल्या तरी आजही इथे नियमित निवडणुका होतात. निवडणुकांतून सरकार बदलते. याचे कारण तो सेक्युलर आहे. धर्म, भाषा, प्रदेश, संस्कृती आदि वैविध्यतेला सामावणारी सहिष्णुता त्याच्याकडे आहे.
ही सर्वसमावेशकता उद्ध्वस्त करुन भारताला एकसाची करण्याचा प्रयत्न भाजप आणि संघपरिवार करत आहे. देशाचे पंतप्रधान मोदी स्वतः हिंदूंचे प्रतिनिधी असल्यासारखा व्यवहार उघडपणे करत आहेत. एक काळ होता, जेव्हा सोरटी सोमनाथ मंदिराच्या जीर्णोद्धारानंतरच्या मूर्तिप्रतिष्ठापनेला राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसादांनी जाऊ नये अशी त्यांना नेहरु विनंती करतात. सरकारी पदावरील व्यक्तीने अशा धार्मिक कामात सहभागी होण्याने सेक्युलॅरिझमला धक्का पोहोचतो, चुकीची वहिवाट पडते असे त्यांचे म्हणणे होते. प्रसादांनी ऐकले नाही. ते गेले. मी मशिदीत जाईन, चर्चमध्येही जाईन असे समर्थनापोटी ते त्यावेळी म्हणाले. पण पुढे ही वहिवाट पडलीच. मतांच्या लालसेपोटी धर्मभावना गोंजारण्याचे काम नेहरुंच्या नंतर सर्वांनीच कमी अधिक प्रमाणात केले. आता मोदी थेट राम मंदिराच्या भूमिपूजनाला यजमान म्हणून बसतात. पंतप्रधान या नात्याने त्यांनी कार्यक्रमाला हजर राहून शुभेच्छा देणे वेगळे आणि स्वतःच होमहवन करणे वेगळे. नव्या संसद भवनाचे भूमिपूजन आणि उद्घाटन वैदिक कर्मकांडाने आणि पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले. सर्वधर्मीय प्रार्थना हा नंतरचा भाग. रंगसफेदी करण्यासाठी. पण तीही गैरवाजवी होती. एक असो की अनेक, धर्माचा संबंधच इथे असता कामा नये. राजदंडाची सभागृहात स्थापना, त्यासाठीचे धार्मिक विधी ते बिनदिक्कत करतात. अलीकडेच त्यांनी दिल्लीच्या प्रगती मैदानातील सरकारी वास्तूचे उद्घाटन केले. तेही असेच. स्वतःच्या हस्ते वैदिक पद्धतीने होमहवन करुन.
वास्तविक धर्म आणि त्याचे कर्मकांड यांचा सरकारी समारंभात काहीच संबंध नाही. तरीही भूमिपूजनाला नारळ वाढवणे, उद्घाटनाला समई प्रज्वलित करणे वगैरे सवयीचा भाग म्हणून सरकारी कार्यक्रमात याआधी होतच होते. पण मोदी आणि त्यांचे सहकारी हे जाणीवपूर्वक करत आहेत. बहुसंख्य भारतीयांना ते हिंदू असल्याने हे खटकत नाही. उलट यातल्या अनेकांना हिंदूंची खऱ्या अर्थाने दखल घेणारा, सन्मान करणारा पंतप्रधान प्रथमच भारताला लाभला आहे असे वाटते. जनतेच्या मनात धर्मनिरपेक्षता अशा रीतीने धूसर होणे हे जास्त धोक्याचे आहे. संघपरिवारातल्या संघटनांनी बाहेर लोकांत कट्टर हिंदुत्वाची जोरदार आघाडी उघडली आहे आणि खुद्द सरकारात मोदी-शहा त्याला अनुरुप व्यवहार करत आहेत. अशारीतीने देशाच्या चौथऱ्याची महत्वाची आधारशिळा असलेली धर्मनिरपेक्षता उखडली जाते आहे.
राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यालाही असाच चकवा दिला जातो आहे.
आपल्या संविधानात राष्ट्रवाद नावाचे असे काही मूल्य नाही. तथापि, भारतीयत्वाचा अभिमान नावाची गोष्ट स्वातंत्र्य चळवळीपासून होतीच. ‘जय हिंद’ किंवा ‘भारतमाता की जय’ या घोषणेतून राष्ट्रवाद व्यक्त होत होताच. सामान्य भारतीयांच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील सहभागाच्या प्रेरणेसाठी हा सकारात्मक राष्ट्रवाद तत्कालीन नेत्यांना आवश्यकही वाटला. रवींद्रनाथ टागोरांनी त्यावरही आक्षेप घेतला होता. व्यापक मानवतेला कवेत घ्यायला हा राष्ट्रवाद अडथळा निर्माण करतो असे त्यांचे मत होते. गांधी-नेहरु टागोरांना अपेक्षित मानवतेच्या बाजूनेच होते. मात्र देशाला स्वतंत्र करण्यासाठीचा माफक राष्ट्राभिमान त्या उद्दिष्टाच्या आड येतो आहे, असे त्यांना वाटत नव्हते. हा राष्ट्रवाद संकुचिततेच्या दिशेने जाऊ नये म्हणून त्यांनी कायम सावधानता बाळगली. जनतेच्या मनाची तशी घडण करण्याचा त्यांनी नेहमीच प्रयत्न केला.
नेहरुंच्या ‘डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया’ या ग्रंथावर आधारित ‘भारत एक खोज’ नावाची मालिका श्याम बेनेगलांनी तयार केली आहे. खूप वर्षांपूर्वी ती दूरदर्शनवर दाखवली गेली. आता ती यू ट्यूबवर पाहायला मिळते. या मालिकेच्या पहिल्या भागात नेहरु बैलगाडीतून एका गावात सभेला जाताना दिसतात. त्यावेळी लोक उत्स्फूर्तपणे ‘भारतमाता की जय’ अशी घोषणा देत असतात. नेहरु बैलगाडीतून उतरुन सभेत भाषणाला उभे राहतात. सभेत बोलताना नेहरु लोकांना प्रश्न विचारतात- “क्या हमारे पहाड़, नदियां, जंगल, जमीन, वन संपदा, खनिज... यही भारत माता है?” पुढे तेच त्याचे उत्तर देतात – “आप भारत माता की जय का नारा लगाते हैं तो आप हमारे प्राकृतिक संसाधनों की जय ही करते हैं. हिन्दुस्तान एक ख़ूबसूरत औरत नहीं है. नंगे किसान हिन्दुस्तान हैं. वे न तो ख़ूबसूरत हैं, न देखने में अच्छे हैं- क्योंकि ग़रीबी अच्छी चीज़ नहीं है, वह बुरी चीज़ है. इसलिए जब आप 'भारतमाता' की जय कहते हैं - तो याद रखिए कि भारत क्या है..”
इथे नेहरु भारतमाता म्हणजे केवळ भारताचा भूप्रदेश नाही, तर इथली माणसे हे निक्षून सांगतात. भारतमाता की जय या घोषणेला ते नकार देत नाहीत. मात्र जनतेच्या मनातील भारतमाता म्हणजे एक सुंदर देवता या प्रतिमेला दूर करुन तिथे भारतीय जनता सुखी करणे म्हणजे भारतमाता सुंदर होणे हा अर्थ स्थापित करतात. फाळणीच्या रक्तरंजित पार्श्वभूमीवर भारतीयांच्या मनात पाकिस्तानविषयी तीव्र कटुता होती. अशावेळी तिचा अनुनय नेहरु करत नाहीत किंवा चूपही बसत नाहीत. जनतेला योग्य विचारपद्धती ते शिकवतात. तिच्या मनात उचित भावनांचे रोपण करतात. स्वातंत्र्य मिळतानाच्या मध्यरात्री नेहरु जे भाषण करतात ते ‘नियतीशी करार’ या नावाने पुढे गाजले. त्या भाषणातला नेहरुंचा पाकिस्तानी जनतेविषयीचा सहभाव आणि मानवतेचा उद्घोष टागोरांच्या व्यापक मानव्यालाच कवेत घेतो.
संविधानाची उद्देशिका संविधानाच्या प्रारंभी असली तरी संविधान सभेत देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या काळात ती मंजुरीला आली. उद्देशिकेत ‘व्यक्तीची प्रतिष्ठा, राष्ट्राची एकता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता’ असा क्रम होता. त्यावेळी झालेल्या चर्चेत व्यक्तीची प्रतिष्ठा हे शब्द राष्ट्राच्या एकतेनंतर घ्यावेत अशी दुरुस्ती सुचवली गेली. परंतु, डॉ. आंबेडकर, नेहरु आणि इतर अनेकांनी व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला प्रथम स्थान दिले. ती दुरुस्ती मान्य झाली नाही. याचा अर्थच हा की व्यक्ती मध्यवर्ती आहे. व्यक्तीसाठी देश आहे. देश सुरक्षित राहावा तो व्यक्तीसाठी. ‘देव, देश अन् धर्मासाठी प्राण घेतले हाती’ हे स्वतंत्र भारतात नाही चालणार. आता संविधानाचे केंद्र व्यक्ती आहे. या व्यक्तीच्या सुखासाठी, विकासासाठी सर्व काही आहे.
ही भूमिका आता बदलण्याचा जोरदार प्रयत्न होतो आहे. काश्मीरचे विभाजन व ३७० कलम रद्द करण्यामागे काश्मिरचा केवळ भूप्रदेश आम्हाला हवा आहे, तेथील लोक, त्यांची संस्कृती, काश्मिरीयत याच्याशी आम्हाला काहीही कर्तव्य नाही हीच भूमिका केंद्र सरकारची होती. मुसलमानांना धडा शिकवणे आणि त्या बळावर काश्मीरव्यतिरिक्तच्या भारतातील हिंदूंच्या मनात आपले स्थान मजबूत करणे हाच भाजपचा उद्देश इथे होता.
देशाला स्वतंत्र करण्याच्या चळवळीत संघपरिवाराचा काहीही सहभाग नव्हता. राष्ट्रध्वजाचे तीन रंग अशुभ आहेत हे सांगून त्यांनी तिरंग्याला विरोध केला होता. ते तिरंग्याला अभिवादन करत नसत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपल्या मुख्यालयात अगदी अलीकडे तिरंगा लावून ध्वजारोहण करु लागला. हीच मंडळी सोयीने आता राष्ट्र, राष्ट्रगीत, तिरंगा यांच्याभोवती पावित्र्याचे वलय गुंफू लागले आहेत. तिरंगा सन्मान यात्रा काढू लागले आहेत. त्यांचा अवमान म्हणजे राष्ट्रद्रोह असे प्रचारु लागले आहेत. एवढेच नव्हे, तर सरकारविरोधी काही बोलणे म्हणजे राष्ट्रद्रोह मानून टीका करणारे कार्यकर्ते, पत्रकार यांच्यावर १२४ अ खाली खटले भरु लागले आहेत. अर्बन नक्षली ठरवून यूएपीएसारख्या जुलमी कायद्याखाली विनाआरोपपत्र तुरुंगात सडवू लागले आहेत.
संविधानकारांनी माणूस केंद्र मानला होता. राष्ट्रीय प्रतीकांना गैरवाजवी महानता प्रदान नव्हती केली. या प्रतीकांच्या अवमानाविरोधातला माफक शिक्षांची तरतूद असलेला कायदा १९७१ साली आला. या प्रतीकांचा मान राखावा हे कर्तव्य नमूद असलेल्या मूलभूत कर्तव्यांच्या घटनेतील समावेशाची दुरुस्ती १९७६ साली झाली. याच सत्तरच्या दशकात दलितांवरील वाढत्या अत्याचाराच्या विरोधात दलित पँथरने एल्गार पुकारला. १९७२ साली नामदेव ढसाळांनी ‘१५ ऑगस्ट एक महाकाय भगोष्ठ…स्वातंत्र्य कुठच्या गाढवीचं नाव आहे?’ अशी कवितेतून तोफ डागली. तर राजा ढाले यांनी साधना साप्ताहिकात ‘काळा स्वातंत्र्यदिन’ लेख लिहून माणसाची प्रतिष्ठा मोठी की राष्ट्रीय प्रतीकांचे पावित्र्य मोठे हा मूलभूत प्रश्न उपस्थित केला. ‘बौद्ध स्त्रीचे पातळ फेडले तर ५० रु. दंड आणि राष्ट्रध्वजाचा अपमान केला तर ३०० रु. दंड’ या विसंगतीवर कठोर आघात करुन राष्ट्रध्वजाबद्दल प्रक्षुब्ध उद्गार काढले. यावर गदारोळ झाला. पण राजा किंवा नामदेव यांना राष्ट्रद्रोही ठरवून तुरुंगात टाकले गेले नाही. या विद्रोही तरुणांची टीका दलितांपर्यंत अजून स्वातंत्र्य पोहोचले नाही हे कटू वास्तव अधोरेखित करते आणि त्यावर उपाय करण्यासाठी सरकारच्या डोळ्यांत अंजन घालते असे त्यावेळच्या सरकारने मानले. राजा-नामदेवने आज जर असे काही लिहिले असते तर या सरकारने त्यांना देशद्रोही ठरवून तुरुंगात टाकले असते असे त्यांच्या आप्तांचे अभिप्राय आहेत.
एकाच संविधानाच्या पालनाची शपथ घेणारी दोन सरकारे असा भिन्न व्यवहार कसा करतात? – याला कारण त्यांची विचारसरणी. म्हणूनच केवळ संविधानात लिहिले आहे म्हणून ते आपोआप अमलात येणार नाही किंवा संविधानाप्रमाणे निवडून आलेले सरकार संविधानाप्रमाणे व्यवहार करेलच असे नाही. निवडून येणाऱ्यांचा राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक विचार, भूमिका काय हे म्हणूनच मतदारांनी मतदान करण्यापूर्वी पारखले पाहिजे.
संविधान तयार होण्यापूर्वीच्या चळवळींनी सामायिक सहमतीने ज्या मूल्यांना, तरतुदींना मान्यता दिली त्यांचा संविधानात समावेश झाला. त्याचबरोबर या सहमतीचा आदर ठेवून ही मूल्ये आणि तरतुदींचा आदर पुढचे राज्यकर्ते करतील असे संविधानकर्त्यांनी गृहीत धरले. त्याबाबतचे इशारे त्यांनी संविधानसभेत जरुर दिले. संविधानाचे प्रमुख शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारतीयांमध्ये परस्परांविषयी बंधुतेची भावना नसेल तर न्याय, स्वातंत्र्य, समता या मूल्यांच्या रक्षणासाठी पोलीस ठेवायला लागेल असे म्हणतात. संविधानाच्या उद्देशिकेत ‘बंधुता’ हे मूल्य समाविष्ट करण्याचे योगदान हे खास बाबासाहेबांचे.
‘सांविधानिक नैतिकता’ ही संकल्पना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वारंवार मांडतात. ते म्हणतात, ‘आपली राज्यघटना ही कायदेशीर तरतुदींचा व तत्त्वांचा नुसता सांगाडा आहे. ह्या सांगाड्याला आवश्यक असलेले रक्तमांस संविधानात्मक नीतिमत्तेच्या पालनातच मिळेल.’ आजच्या संदर्भात त्याचा अर्थ पाहू. देशातली सबंध जनता ही देशाची नियंती आहे. मात्र निवडणुकीत एका मताने वरचढ असलेला निवडून येतो. ही ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ पद्धत आपण सोयीसाठी स्वीकारली. निवडून आलेला बहुसंख्येचा गट सरकार बनवतो. कायदा संमत होताना बहुमत या गटाचे असल्याने त्यांना हवा तो कायदा ते करु शकतात. जसे सत्ताधाऱ्यांना ‘आम्ही भारताच्या लोकांनी’ निवडून दिलेले असते त्याचप्रमाणे सभागृहात विरोधात बसलेल्या लोकप्रतिनिधींनाही ‘आम्ही भारताच्या लोकांनी’ निवडून दिलेले असते. शिवाय जे निवडणुकीत पडले त्यांनाही ‘आम्ही भारताच्या लोकांनी’ मते दिलेली असतात. या सगळ्या मतदारांचा, देशवासीयांचा सहभाग देशासाठी करावयाच्या कायद्यात व्हावा म्हणून बहुमताच्या जोरावर चटकन कायदा पास न करता त्यावरच्या चर्चेला, जनतेच्या सूचनांना वेळ दिला जातो. ज्या विभागासाठीचा कायदा असेल त्या विभागाशी विधेयक बनतानाच सल्लामसलत केली जाते. याला म्हणतात सांविधानिक नैतिकता. ती सत्ताधाऱ्यांनी पाळायची असते. मात्र सध्याच्या सरकारने तिला पायदळी तुडवले आहे. सभागृहात वा सभागृहाबाहेब कोणतीही चर्चा, विचारविनिमय न होऊ देता भाजप सरकार आपल्या बहुमताच्या आधारे कायदे पास करत जाते आहे. शेतकऱ्यांचे कायदे त्यांना न विचारता सरकारने केले. शेतकऱ्यांनी चिवट आंदोलन केले. त्यांची ताकदही मोठी होती. त्याच्या परिणामी केंद्रातील मोदी सरकारला हे कायदे परत घ्यावे लागले. ज्या समूहांची अशी ताकद नाही वा त्यांना दडपले गेले आहे, त्यांच्या बाबतीतले कायदे बेमुर्वतपणे सरकार पास करत जाते. हा लेख लिहीत असताना मणिपूरच्या प्रश्नावर संसदेत गोंधळ सुरु आहे. त्या गोंधळातही अनेक विधेयके चर्चेसाठी न थांबता सरकारने आवाजी मतदानाने पास केली.
आपल्या मताचे सरकार निवडणे हा जनतेचा अधिकार आहे. पण जे सरकार निवडू ते संविधानाप्रमाणे, त्यातील नैतिकतेचे पालन करुन कारभार करेल याचा आग्रह जनतेने धरलाच पाहिजे. याबाबतची जनतेची ढिलाई केवळ संविधानाचा उपमर्द करणारी नसेल, तर देशाचा पायाच खिळखिळा करेल. देश अराजकाच्या स्वाधीन करावयाचा नसेल, आपले आणि पुढच्या पिढ्यांचे भविष्य धोक्यात घालायचे नसेल, तर जनतेने वेळीच सावध होऊन यास लगाम घालायला हवा.
संविधानविषयक आपली समज गडबडवणाऱ्या अशा अनेक बाबी आहेत. एका लेखाच्या मर्यादेत त्या सगळ्यांचा परामर्ष घेणे अशक्य आहे. संविधानाचा पाया काढून घेणाऱ्या आणि पर्यायाने संविधान पूर्ण बदलले जाऊ शकणाऱ्या अत्यंत गंभीर धोक्याकडे लक्ष वेधून हा लेख संपवतो.
संविधानाने उद्देशिकेत नमूद केल्याप्रमाणे स्त्री-पुरुषांना दर्जा आणि संधीची समानता प्रदान केलेली आहे. त्यामुळेच शनिशिंगणापूर आणि हाजिअली दर्गा या देवस्थानांमध्ये त्या त्या आस्थांच्या महिलांनी पुरुषांना जिथवर जाऊ दिले जाते तिथवर महिलांना जाऊ देण्याची मागणी केल्यावर न्यायालयाने महिलांच्या बाजूने निर्णय दिला. मात्र केरळच्या सबरिमला मंदिरातील याच प्रकारच्या निकालाला आव्हान मिळाले आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ जणांच्या घटना पीठासमोर त्याची सुनावणी होणार आहे. मुद्दा आहे तो अशा रीतीने सबरिमलाच्या दर्शनापासून ऋतुमती स्त्रियांना दूर ठेवणे हा धर्माच्या गाभ्याचा घटक आहे का हे निश्चित करण्याचा. जी रीत धर्माच्या गाभ्याचा घटक असेल, तिच्यावर निकाल देण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही. संविधानातील मूल्यांबाबतही तो अपवाद मानला जाईल. प्रश्न हा आहे, आज कोणत्याही धर्माचे एकच एक धर्मपीठ किंवा मान्यता-तत्त्वांची एकच एक अधिकृत संहिता नाही. अशावेळी न्यायालय गाभ्याचा घटक कशाच्या आधारावर ठरवणार? अस्पृश्यता हा हिंदू धर्माच्या व्यवहाराचा अविभाज्य भाग होताच की. तो संविधानाच्या अनुच्छेद १७ प्रमाणे आता गुन्हा आहे. थोडक्यात, न्यायालयाने धर्माचा गाभा शोधण्याचा प्रयत्न करु नये. त्यामुळे आपला प्रवास इतिहासात उलट्या दिशेने सुरु होईल. आज संविधानात जी मूल्ये आहेत, त्याला कोणत्याही धर्माने धक्का लागता कामा नये, संविधान हा या देशाचा सर्वोच्च कायदा आहे, ज्याचे त्याचे धर्म त्याच्या घरात, प्रार्थनास्थळांत, धर्माने संविधानावर चाल करायची नाही, ती अजिबात सहन केली जाणार नाही...अशी रोकठोक भूमिका संविधानाचे रक्षक म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने घ्यायला हवी.
दुसरा धोका म्हणजे संविधानाची मूळ संरचना बदलण्याचा. अनुच्छेद ३६८ प्रमाणे संविधानात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. या अधिकाराची कक्षा १९७३ सालच्या केशवानंद भारती खटल्याने मर्यादित केली. संविधानाच्या पायाभूत संरचनेला धक्का लावणारे बदल संसदेला घटनेत करता येणार नाहीत, हे या निकालाने निर्धारित केले. संसदीय प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता, न्यायालयाची स्वायत्तता, संघराज्य पद्धती आदि बाबी संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा भाग मानल्या जातात. त्यांना संसदेला हात लावता येणार नाही. सध्याचे केंद्र सरकार न्यायाधीशांच्या निवडीत स्वतःला निर्णायक अधिकार मिळावेत याचे जोरदार प्रयत्न करत आहे. लोकांनी निवडलेली संसद श्रेष्ठ की प्रशासकीय निवड पद्धतीने निवडलेले न्यायाधीश श्रेष्ठ अशी गुगली भाजपचे मंत्री, सभापती, नेते जनतेसमोर टाकत आहेत. इस्रायलमध्ये लाखोंच्या संख्येने सतत आंदोलन करणाऱ्या जनतेचा विरोध डावलून सर्वोच्च न्यायालय सरकारचा निर्णय बाद ठरवू शकत नाही, असा कायदा झाला. न्यायाधीश नेमण्याचा अधिकारही सरकारने स्वतःकडे घेतला. आता सरकार म्हणेल ती पूर्वदिशा. जाब विचारायला सनदशीर मार्ग इस्रायलमध्ये संपवण्यात आला. हेच भाजप सरकारला भारतात हवे आहे. इस्रायलमध्ये किमान जनता जागृत आहे, तिने उठाव केला आहे. भारतात लोक अजूनही ग्लानीत आहेत. संघपरिवाराने त्यांना पाजलेल्या धर्माच्या अफूची झिंग पुरेपूर चढली आहे. अशावेळी न्यायाधीश नेमण्याचा अधिकार सरकारला मिळाला, तर आपले हुजरे ते तिथे नेमतील. सध्या धमकावून, लालूच दाखवून न्यायाधीशांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न ते करत आहेतच. घटना मुळातून बदलायची तर बेसिक स्ट्रक्चरचा, मूलभूत संरचनेचा निर्णय बदलायला हवा. केशवानंद भारती खटल्यात १३ न्यायाधीश होते. समजा आता साम, दाम, दंड, भेद यांद्वारे आपल्या मताचे न्यायाधीश बहुसंख्य असतील याची खात्री भाजपने केली आणि १५ न्यायाधीशांचे घटना पीठ बेसिक स्ट्रक्चरच्या फेरआढाव्यासाठी नेमले, तर बेसिक स्ट्रक्चरचा मुद्दा रद्द होऊ शकतो. असलेली संसद मग घटनेत हवे ते बदल करु शकते. धर्मनिरपेक्षता मूल्य जाऊन विशिष्ट धर्माला प्राधान्य देणारे राष्ट्र उभे राहू शकते. नवी संविधान सभा तयार करण्याचा प्रस्ताव पुढे येऊन नवे कोरे फॅसिस्ट हिंदू राष्ट्राचे संविधान उदयास येऊ शकते. ज्या सामाजिक आणि राजकीय चळवळींतून संविधानातील आजची मूल्ये विकास पावली, तो इतिहासच पुसून टाकला जाऊ शकतो.
म्हणूनच, संविधानातील सर्व ३९५ कलमे कळण्याची गरज नाही. हा कळीचा मुद्दा कळणारी किमान संविधान साक्षरता होणे नितांत आणि नितांत गरजेचे आहे.
- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
(सृजन, दिवाळी, २०२३)
