Wednesday, August 31, 2016

शरद पवारांची घातक चाल

शरद पवारांच्या दलित, स्त्रिया व अल्पसंख्याक या नात्याने मुस्लिम यांच्याविषयीच्या भावना प्रतिगामी नाहीत, हा माझा विश्वास आहे. हा विश्वास त्यांच्या राजकीय व्यवहार व धोरणांतून आहे. नामविस्तारावेळी आम्ही काही कार्यकर्ते मराठवाड्यात अनेकांच्या भेटीगाठी घेत हिंडत होतो. त्यावेळी मराठवाड्यातील नामांतराचे कडवे विरोधक असलेल्या सधन मराठा नेते-कार्यकर्त्यांना ज्या रीतीने पवारांनी समजावले व नामविस्तार घडवला त्याला तोड नाही. दलितांच्या जाळपोळीच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार नाही, याचा चोख बंदोबस्त त्यांनी केला होता. ९२-९३ च्या बाबरी मशीद विध्वंसाच्या पार्श्वभूमीवरील दंगली सुधाकरराव नाईकांना आवरत नव्हत्या. अशावेळी शरद पवार मुंबईत परतले व त्यांनी पोलीस व प्रशासनावर जी पकड बसवली व टीव्हीवरुन जनतेला आवाहन केले, त्यामुळे अल्पसंख्याक तर आश्वस्त झालेच; पण सर्वसामान्यांनीही सुटकेचा निःश्वास टाकला. दंगली नियंत्रणात आल्या. महिला धोरणाच्या आखणीतला त्यांचा पुढाकार व त्यासाठी पक्षातल्या पुरुषी मंडळींना समजावण्याची त्यांची ढब मी पाहिली आहे. ती केवळ अवर्णनीय होती.

ते वृत्तीने सरंजामी नाहीत. मुक्त भांडवली शक्तींचे पुरस्कर्ते आहेत. पण त्यांचे राजकारण व पक्ष सरंजामी शक्तींवर अवलंबून आहे. शिवाय राजकारण हा सारिपाट समजूनच खेळायची त्यांना खोड आहे. तथापि, ही खोड त्यांना यशाकडे नेताना दिसत नाही. सोनिया गांधींच्या विदेशीपणाचा मुद्दा त्यांनी ज्यारीतीने काढला, त्याबाबत पक्षातले जवळपास कोणीही मनातून त्यांच्या बाजूने नव्हते. ही खेळी त्यांची हुकली. पुढे तो मुद्दा त्यांनी सोडून दिला. पंतप्रधानपदाकरिताची सक्षमता असतानाही त्यांच्या या सारिपाटाच्या खोडीपायी ते संधी गमावतच राहिले.

आता त्यांनी कोपर्डी प्रकरणातल्या मोर्च्यांच्या मागण्यांसबंधीच्या भाष्यातून अॅट्रॉसिटी अॅक्टच्या गैरवापराचा मुद्दा ज्या रीतीने मांडला आहे, तो सारिपाटावरची एक मोठी चाल आहे. दोन सवर्णांच्या भांडणात दलिताला हाताशी धरुन खोट्या केसेस या कायद्याखाली टाकल्या जातात, हे त्यांचे म्हणणे तांत्रिकदृष्ट्या दलितांना दोष देणारे नाही. दलित खोट्या केसेस घालतात, असे मी म्हणत नाही, हे सांगायला ते मोकळे आहेत. पण जेव्हा मराठा या जातीचे जात म्हणून (आज तरी शांततेत व सनदशीर) मोर्चे निघतात, तेव्हा त्यातील फलकावरील घोषणा हा कायदा रद्द करा अशाच दिसतात. या मागणीला शरद पवार बळ पुरवत आहेत. गेली काही वर्षे दलित अत्याचारांच्या टक्केवारीत वाढ होते आहे, दलित-आदिवासी अत्याचार विरोधी कायद्याखाली दोषी ठरण्याचे प्रमाण महाराष्ट्रात अत्यंत कमी-जेमतेम ५ टक्के आहे, हे सारे माहीत असणारे पवार जाणून-बुजून घातक खेळी खेळत आहेत.

मराठा आरक्षणाच्या मागणीला संविधानात पाठिंबा नाही, हेही शरद पवारांना चांगले ठाऊक आहे. व्यक्तिशः ते संविधानातील तत्त्वांच्या बाजूनेच असतील व मनोमन त्यांचा आर्थिक निकषांना विरोधच असेल. तथापि, सारिपाटीय डावपेचांच्या खोडीने त्यांनी मराठा आरक्षणाला पाठिबा दिला आहे. महाराष्ट्रात ३२ टक्के इतक्या रग्गड बहुमताने असलेला व जन्मजात श्रेणीने क्षत्रिय राज्यकर्त्यांत स्वतःची गणना मानसिकदृष्ट्या करणारा मराठा समाज आर्थिक क्षमतेत समान नाही. त्यातला एक वर्ग अत्यंत सधन व एक मोठा वर्ग सामान्य, गरीब व वंचितही आहे. आजवरच्या राज्यकर्त्या मराठा वर्गाला आपल्या अवनत अवस्थेबाबत त्याने जाब विचारू नये यासाठी, मागासांना दिलेले आरक्षणच तुझ्या अवनतीस कारण आहे व हे आरक्षण तुलाही मिळाल्याशिवाय तुझी उन्नती नाही, ही भलतीच दिशा त्याला दाखवली जाते आहे. ही त्याची फसवणूक आहे. पण ती कळायला अजून दीर्घ काळ जावा लागणार आहे.

कोपर्डीची घटना अत्यंत निंदनीय आहे व त्यातील दोषींस कठोरात कठोर शिक्षा व्हायलाच हवी. पण आरोपी हे दलित आहेत व सूड उगवायला मराठा मुलीवर त्यांनी असा अनन्वित अत्याचार केला, या अधिकृत निवेदनात न येणाऱ्या परंतु सुप्तपणे होणाऱ्या प्रचारातून मराठा समाजात विष पेरले जाते आहे. या विषातून विद्वेष व दलितांवरील अत्याचाराचे नवे पीक येण्याची दाट शक्यता आहे.

असे अत्याचार सुरु झाले की सध्या दलित समाजात फारशी मुळे व आधार नसलेल्या काही दलित नेत्यांना आयताच कार्यक्रम मिळेल. त्यांचीही चिथावणीची भाषा सुरु होईल. खरं म्हणजे ते अत्याचाराची वाटही पाहणार नाहीत. ते आताच सुरु होतील. निःपक्षपातीपणाचा आव आणून आरक्षणासाठी आर्थिक निकषांची मागणी करणारे काही स्वतंत्र सवर्ण खांब या जाळात तेल ओततील. यात भर म्हणून शहरात राहणारे दलित बुद्धिजीवी दलितांना स्वतंत्र वसाहती व शस्त्रपुरवठ्याची मागणी करु लागतील. होऊन जाऊदे यादवी, असे बेजबाबदार आवाहनही करतील. शहरातले एकगठ्ठा दलितांचे मोर्चे निघतील. हे सगळे एकत्रित व शहरात राहत असल्याने सुरक्षित राहतील. पण बळी पडतील ते खेड्यांत अल्पसंख्येने राहणारे दलित.

दादासाहेब रुपवते म्हणत, गावकुसाच्या बाहेरचे व गावकुसाच्या आतले समतावादी यांची एकजूट हाच दलित अत्याचार रोखण्याचा टिकाऊ मार्ग आहे. तापलेल्या वातावरणात हे म्हणणे पाचोळ्यासारखे उडून जाऊ शकते.

आधीच धर्माच्या नावाने देशाची, समाजाची वीण उसवण्याचे कार्य अविरत चालू आहे. त्यात माथे भडकवण्याची ही नवी खेळी सर्वंकष अराजकाकडे महाराष्ट्राला घेऊन जाईल.

यात प्रभावी हस्तक्षेप करण्याची ताकद आम्हा पुरोगामी शक्तींत आज नाही. आपले म्हणणे लेखांद्वारे, पत्रकार परिषदांद्वारे, छोट्या निदर्शनांद्वारे फारतर-तेही शहरात आम्ही मांडू. जे काही वाईट घडेल, त्यानंतर त्याच्या न्यायाची मागणी करु, पाहणी करण्यासाठी टीम पाठवू. या टीमच्या रिपोर्टचे प्रकाशन करु. प्रकाशनाच्या निमंत्रणाचे पहिले वाक्य बहुधा ‘भारतीय स्वातंत्र्याला ७० वर्षे झाली तरी अजूनही...’ असेच काहीतरी लिहू.

असेच काहीतरी लिहिण्याचा भाग म्हणून शरद पवारांना विनंतीः

...जे आवरायला तुम्ही नंतर पुढाकार घ्याल, ते पसरुच नये यासाठी वेळीच स्वतःला व तुमचा दोन ओळींच्या मधला संदेश ग्रहण करणाऱ्या तुमच्या अनुयायांना रोखा. महाराष्ट्राच्या विवेकाला आवाहन करा.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

Thursday, August 4, 2016

‘भूमिका नको’ हीही एक भूमिकाच


“पत्रकारांनी तटस्थ असले पाहिजे. त्यांनी कोणत्याही भूमिकेचे, विचारसरणीचे बांधील असू नये. त्यांनी नेहमी न्यायाची बाजू घ्यायला हवी. त्यांनी पक्षपाती असता कामा नये.” - एक नामांकित संपादक. एका पत्रकारितेतील पुरस्कार समारंभात बोलत होते.

“कार्यकर्त्यांनी नेहमी मन खुले ठेवले पाहिजे. विचारांची झापडं लावता कामा नयेत. वैचारिक गुलामगिरीच्या आजच्या माहोलात आपले स्वातंत्र्य प्राणपणाने जपले पाहिजे. ” - एक ज्येष्ठ कार्यकर्ते. एकेकाळी चळवळीतून आलेले. आता फंडिंग एजन्सीच्या एनजीओ नेटवर्कमधील एक ‘पार्टनर’. याच नेटवर्कच्या मूल्यांकन बैठकीत बोलत होते. या बैठकीच्या मेलवरील इतिवृत्तात ही चौकट मला वाचायला मिळाली.

“माझी कोणतीही भूमिका नाही. …मी कोणत्याही हेतूने लेखन करत नाही. जे विचार मनात येतात ते कल्पनाशक्ती व सर्जनशीलतेच्या आधारे शब्दबद्ध करतो. एका कादंबरीत एक विचार मांडला असेल, तर दुसऱ्या कादंबरीत त्याच्या विरोधीही विचार असू शकतो. ...माझं लिखाण हे केवळ साहित्यमूल्यांची जोपासना करणारं असतं. ...ठरावीक विचारसरणीतून लिहिलेलं साहित्य काळाच्या कसोटीवरही टिकत नाही. ...आपल्याकडील साहित्यिक वैचारिकतेत वाहत जातात. अशा प्रचारकी साहित्याला मूलभूत साहित्य म्हणता येत नाही.” – सुप्रसिद्ध ज्येष्ठ कन्नड साहित्यिक भैरप्पा. १० एप्रिलच्या लोकसत्तेतील त्यांच्या सविस्तर मुलाखतीतील ही विधाने.

अशा महनीय मंडळींचं हे म्हणणं ऐकलं, वाचलं की सामान्य श्रोते, कार्यकर्ते, वाचक यांच्यावर एक संस्कार व्हायची दाट शक्यता असते; तो म्हणजे, माणसाला भूमिका असू नये. त्याला कोणती विचारसरणी असू नये. त्या त्या वेळी जे मनाला पटेल-भावेल त्याप्रमाणे वागावे.

मला हे मान्य नाही. या तिघांशीही मी सहमत नाही. माणसाला भूमिका, बाजू, विचारसरणी असायला हवी या मताचा मी आहे हे आधीच नोंदवतो. माझ्या या मताच्या विरोधी कोणी असेल तर त्याचाही मी आदर करतो. मी लोकशाही, विचारस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे त्याचे मला पटत नसले तरी त्याच्या मताचे, ते व्यक्त करण्याच्या त्याच्या अधिकाराचे रक्षण करणे हे माझे कर्तव्य आहे, हेही मला कबूल आहे.

पण असे म्हणणारी मंडळी स्वतः भूमिकारहित आहेत, असे मला वाटत नाही. त्यांची म्हणून एक भूमिका असते. तीच ते मांडत असतात. मात्र त्यातून ऐकणाऱ्यांचा बुद्धिभेद करतात. पर्यायाने त्यांची फसवणूक करतात. ती नकळत, अजाणतेपणी असू शकते हा संशयाचा फायदा त्यांना द्यायला मी तयार आहे. पण फसवणूक होते ही वस्तुस्थिती आहे.
कशी होते ही फसवणूक?

आधी एक लक्षात घ्यायला हवे की माणसाचे मन कोरे वगैरे काही नसते. ज्ञानेंद्रियांद्वारा ज्या संवेदना, अनुभव त्याला मिळत असतात, त्यांच्या विश्लेषणातून तो काही सूत्र काढत असतो. अशा सूत्राच्या सहाय्याने तो पुढील अनुभवांचा अर्थ लावतो. यातून त्याचे सूत्र विकसित होत राहते. लहान मूल आकर्षणापोटी मेणबत्तीच्या ज्वाळेत हात घालते. चटका लागला की हात झटकन मागे घेते. अशा वारंवार येणाऱ्या अनुभवातून आगीत हात घातला की चटका लागतो हे त्याच्या समजाचे सूत्र तयार होते. वडिलधारी मंडळी त्याला असे करण्यापासून रोखत असतात, हाही अनुभव या सूत्र तयार होण्याच्या प्रक्रियेत त्याच्या गाठीशी असतो. त्यातूनच ‘आगीत हात घातला की चटका बसतो. म्हणून आगीपासून दूर राहावे’ हे शहाणपण, विचारसूत्र, भूमिका त्याच्या मनात तयार होते; किंवा वडिलधाऱ्यांनी आधीच तयार केलेले हे शहाणपण, ही भूमिका स्वानुभवातून आता त्याचीही होते.

हे विचारसूत्र, भूमिका वस्तुनिष्ठ आहे. जगाच्या पाठीवर कोठेही, कोणत्याही समाजात, कोणत्याही काळी आगीत हात घातला की चटका बसणारच. एखाद्याचा हात बधीर असेल तर चटका जाणवणार नाही, पण आगीत जास्त काळ ठेवला तर भाजणार हे नक्की.

ज्याला आपण वैचारिक सूत्र, भूमिका, विचारसरणी म्हणतो त्यांचे तसे नसते. म्हणजे ‘आग व चटका’ इतके वस्तुनिष्ठ नसते. उदाहरणादाखल विचारसरणी विरोधकांच्या हल्ल्याचे सर्वसाधारणपणे मुख्य लक्ष्य असलेले ‘समाजवाद’ हे विचारसूत्र घेऊ. मानवेतिहासाच्या टोळी, गुलामी, सरंजामी, भांडवली या टप्प्यांनंतर येणारी ती अवस्था आहे. त्या अवस्थेत उत्पादनसाधनांची मालकी खाजगी न राहता समाजाची होईल. उत्पादन नफ्यासाठी न होता गरजेसाठी होईल. प्रत्येकजण आपल्या कुवतीनुसार काम करेल व त्याला गरजेइतके मिळेल. उपजीविकेच्या साधनांची अशाश्वतता नष्ट होईल. माणसाचे माणूसपण संपन्न करणे हे या व्यवस्थेचे प्रयोजन असेल. ...इ. इ.

इथे टोळी, गुलामी, सरंजामी, भांडवली इथपर्यंतच्या टप्प्यांबाबत गणिती एकमत नसले तरी जवळपास सहमती आहे. समाजवादाचे विरोधकही या टप्प्यांना तसे नाकारताना दिसत नाहीत. तो घडून गेलेला इतिहासही आहे. तो तसा घडलाच नाही हे म्हणण्याची फारशी सोय नाही. त्यांचे मत भांडवलशाहीच्या आजच्या मापनाविषयी वेगळे असते. भांडवलशाहीनंतर समाजवाद वगैरे काही अवस्था असेल हे त्यांना मान्य नसते. माणसाची मूळ प्रेरणा वैयक्तिक नफा हीच असल्याने सामुदायिक मालकी वगैरे काही अस्तित्वात येणेच शक्य नाही, असे त्यांचे म्हणणे असते.

असे का होते?

सामाजिक व्यवहारात अनेक हितसंबंध असतात. त्यांच्या दिशेचा अंदाज बांधणेच आपल्या हाती असते. त्यासाठी भूतकाळातील घटनांचा उपयोग होतो. तत्कालीन सामाजिक हितसंबंधांच्या अंतर्विरोधातून समाज कसा बदलत आला त्याचा अभ्यास या बदलांच्या व गतीच्या भविष्यातील दिशा सूचित करतो. या मापनात मनुष्य म्हणून मापनाचे प्रामाणिक फरक पडतात. तसेच कोण कोणत्या हितसंबंधांचा वाहक आहे, त्यावरुनही त्याच्या इच्छेचा प्रभाव त्याच्या मापनावर पडत असतो.

त्यामुळे वैचारिक विचारसूत्र वस्तुनिष्ठ नसते. या विचारसूत्रांची मांडणी, चर्चा, त्याआधारे व्यवहार, चळवळी (सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक, राजकीय इ.), त्यांचे मूल्यांकन, त्यातून चळवळीची व मांडणीची फेरआखणी अशा क्रमातूनच ही विचारसूत्रे सिद्ध होत असतात. हा काळ दीर्घ असतो. दरम्यान बरेच चढ-उतार असतात. अशावेळी भूमिकांच्या अनंत छटा प्रकटणे अगदी स्वाभाविक आहे.

पण त्या छटा भूमिकांच्या; भूमिका नसण्याच्या नव्हे. ‘आमची काही भूमिका नाही’ हीही एका भूमिकेचीच छटा असते. प्रचलित भूमिकांच्या ठळक वर्गवारीत कदाचित ती नसेल. त्या अर्थाने ती त्यातील एखाद्या वर्गवारीला बांधलेली नसेल. कदाचिच एकाचवेळी अनेक वर्गवाऱ्यांतील विविध छटा धारण करत असेल. पण म्हणून ती भूमिका नाही असे असू शकत नाही. माणसाच्या विचारप्रक्रियेच्या नैसर्गिक रचनेत भूमिका नसणे बसू शकते असे मला वाटत नाही.

‘पत्रकारांनी तटस्थ असले पाहिजे’ असे म्हणताना सध्याच्या ठळक विचारसरणींपैकी एखादीला बांधून घेऊ नये असे वक्त्याला म्हणायचे असते. कारण पत्रकारांनी ‘न्यायाची बाजू’ घ्यावी असा जो पुढचा सल्ला वक्ता देतो, त्यात ‘न्यायाची बाजू कोणती’ ही भूमिका आहे. मुंबईतील गिरण्यांच्या जमिनीची विभागणी करताना एकतृतीयांश जमीन गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी दिली जाईल हे ठरले. तथापि, नंतर एक तृतीयांश म्हणजे गिरणीचा आजचा सांगाडा सोडून उरलेल्या जमिनीच्या एक तृतीयांश असा अर्थ लावण्याची चलाखी सरकारकडून केली गेली. अशावेळी पत्रकारांनी न्यायाची बाजू घ्यायची याचा अर्थ या चलाखीविरोधी उभे राहायला हवे व ते आपल्या माध्यमांतून पुढे आणायला हवे. त्याचा पाठपुरावा करायला हवा. (काही अपवाद वगळता सर्वच पत्रकारांनी वा त्यांच्या मालक माध्यमांनी ही न्यायाची भूमिका घेतली असा अनुभव नाही. इथे नाही तसा कष्टकऱ्यांच्या इतर अनेक न्याय्य लढ्यांतही नाही.) एकदा न्यायाची बाजू ठरली की पक्षपात हा आलाच. मग ‘पक्षपाती असू नये’ हा वक्त्याचा सल्ला विसंगत ठरतो. पक्षपात निरपेक्ष असावा, स्वतःचा स्वार्थ लक्षात घेऊन नसावा, ज्याच्यावर खरोखर अन्याय होतो आहे त्याच्या बाजूने असावा असे त्यांनी म्हणायला हवे. ‘छोटी धरणे की मोठी धरणे’ याबाबत पत्रकार-संपादक यांची आंदोलनकर्त्यांविषयी वेगळी भूमिका असू शकते. पण पुनर्वसनाची योग्य व्यवस्था न लावता जर गावे पाण्याखाली जाणार असतील, तर त्या गावांच्या बाजूने उभे राहणे हा पक्षपात या पत्रकारांनी करायलाच हवा. तो न्याय्य आहे. त्यांच्या धरणांबाबतच्या भूमिकेमुळे तो झाकोळता कामा नये. 

नव्या, हुन्नरी पत्रकारांपुढे केवळ तटस्थ राहावे, विचारसरणीला बांधून घेऊ नये, पक्षपाती असू नये...असे म्हटल्याने त्यांचा गोंधळ होतो. काय मूल्य घेऊन पुढे जावे हे त्यांना कळत नाही. सोयीचे ते कर, कोणाशीही एकनिष्ठ राहू नको, ना विचारांशी-ना समूहांशी असाच त्याला अर्थ लागण्याची शक्यता असते. त्यामुळे भूमिका नको हे प्रचारणे हीच एक प्रतिगामी भूमिका ठरते.

भैरप्पा एकीकडे माझी कोणतीही भूमिका नाही असे म्हणतात, परंतु, त्यांच्या त्या मुलाखतीतून त्यांनी आपली भूमिका (किंवा अनेक भूमिकाच) मांडल्या आहेत. एका कादंबरीत एक विचार तर दुसऱ्या कादंबरीत दुसरा विचार मी मांडतो असे ते म्हणतात. याचा अर्थ दोन वेगळ्या कादंबऱ्यांत दोन वेगळ्या भूमिका ते मांडतात असे फार तर म्हणू. पण भूमिकाच मांडत नाही असा त्याचा अर्थ होत नाही. माझी कोणतीही भूमिका नाही याऐवजी माझी कोणतीही एक भूमिका नाही, असे त्यांनी म्हणणे योग्य ठरले असते. ‘प्रचारकी साहित्य हे मूलभूत साहित्य नव्हे’ किंवा ‘वैचारिकतेत साहित्यिकांनी वाहत जाणे अयोग्य’ ही त्यांची भूमिका आहे. तिचा विचार करावा असे मलाही वाटते. ‘ठरावीक विचारसरणीतून लिहिलेले साहित्य काळाच्या कसोटीवर टिकत नाही’ हीही त्यांची भूमिका आहे. पण मला ती अमान्य आहे. जगातील श्रेष्ठ गणल्या गेलेल्या साहित्यिकांत बहुधा अशा विचारसरणीवाल्या साहित्यिकांचीच संख्या अधिक भरेल. विचारसरणी व्यक्त करणारा प्रबंध लिहिणे व विचारसरणी असलेल्या लेखकाने साहित्यकृती निर्मिणे या वेगळ्या गोष्टी आहेत. प्रबंधाला साहित्यमूल्य नसते. साहित्याला ते असते. त्याच्यावरुनच साहित्यकृतीचे मापन करावे. पाऊणशे वर्षांपूर्वी आपल्याकडे झालेल्या ‘जीवनासाठी कला की कलेसाठी कला’ या वादात ती कला असायला हवी याबाबत कोणाचेच दुमत नव्हते. तेच इथे आहे. लेखक कोणती विचारसरणी बाळगतो यापेक्षा तो प्रसवत असलेले साहित्य हे ‘साहित्य’ आहे का याबाबत भैरप्पांसारख्या मोठ्या साहित्यिकांनी दक्ष राहायला हवे.

भैरप्पा या मुलाखतीत साहित्यालगतच्या तसेच त्या कक्षेच्या बाहेरच्या अनेक बाबींवर भूमिका मांडताना दिसतात. उदा. ‘मुळात लग्नाचा उद्देश वंशवृद्धी हाच आहे. लग्न म्हणजे स्त्री-पुरुषाने एकत्र येऊन वंशवृद्धीसाठी केलेली व्यवस्था, असं भारतीय संस्कृती मानते. पाश्चात्य संस्कृतीत पुरुष-पुरुष, स्त्री-स्त्री अशीही लग्नं होतात, त्याला तिकडं मान्यता आहे. पण यातून वंशवृद्धी होणार नसेल तर त्याला लग्न का म्हणावं?’ किंवा ‘अटलबिहारी वाजपेयी हे उदारमतवादी आणि मवाळ व्यक्तिमत्त्व होते. त्यांच्या काळात हे सर्व चालून गेलं. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या सगळ्याच्या विरोधात कठोर पावलं उचलली आणि मग त्यातून त्याला ‘असहिष्णुता’ असं नाव दिलं गेलं.’

या मुलाखतीत नोंद नसलेले असे इतर अनेक भूमिकांचे वाद भैरप्पा खेळलेले आहेत. त्यांच्या ‘आवरण’ या कादंबरीतील ‘टिपू सुलतान हा धार्मिक उन्मादी असून त्याच्या दरबारात हिंदूंची कदर केली जात नसे’ या भूमिकेवरुन त्यांच्यात व अनंतमूर्ती तसेच गिरीश कर्नाड यांच्यात बराच वाद झडला होता. स्त्रीविषयक कायद्यांचा भारतीय महिला कसा गैरवापर करतात याची मांडणी असलेल्या ‘कवलु’ या कादंबरीवरुनही बरेच वादळ उठले होते.

मुद्दा हा की, लोकसत्तेच्या मुलाखतीत भैरप्पा म्हणतात त्याप्रमाणे ‘मला कोणतीही भूमिका नाही’ हे खरे नव्हे; त्यांच्याकडे भरपूर भूमिका आहेत. मुलाखतीत ते भूमिका हीच समस्या दर्शवतात. परंतु ते तसे नसून पुरोगामी, सेक्युलर मंडळींच्या भूमिका ही त्यांना समस्या वाटत असावी.

कार्यकर्त्यांना वैचारिक गुलामगिरीपासून मुक्त राहण्याचा एनजीओच्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्याचा सल्ला हाही खरे म्हणजे डाव्या विचारांपासून दूर राहण्याचा सल्ला आहे. फंडिंगवरच सर्व गुजारा, चैन व कार्यकर्तेपणाची प्रतिष्ठा विसंबून असणाऱ्यांसाठी तो इशारा व दिलासा आहे- समाजोपयोगी काम जरुर करा, काही अधिकारांची आंदोलनेही उठवा. क्रांतिगीते गा. विद्रोही घोषणा द्या. पण आपापले रिंगण सोडू नका. व्यापक राजकीय पर्याय तयार करु नका. (आजच्या मोदी सरकारला एनजीओंचं एवढंही काम अंगावर येतं. ते त्यांच्या मागे हात धुवून लागलेत.)

‘भूमिका नको’ पंथातल्या काहींना त्यांच्या निरागस अजाणतेपणाच्या संशयाचा फायदा अजूनही देऊ. पण तो देऊनही मला हा आरोप करावाच लागेल- 

जे सरळ सरळ म्हणता येत नाही, तसे म्हटल्याने जवळ येणारेही काही दूर जातील यासाठीचा ‘भूमिका नको-विचारसरणी नको’ हा चकवा आहे. पुरोगामी चळवळीला घेरुन तिला दिशाहिन करण्याचा एक बनाव आहे.

-सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
_______________________________

आंदोलन शाश्वत विकासासाठी, ऑगस्ट २०१६