Sunday, June 20, 2021

आरक्षण : वास्तव, संभ्रम व पेच


प्रशासन, शिक्षण, न्याय आदि क्षेत्रांत शतप्रतिशत ब्राम्हणांचे वर्चस्व असलेल्या १९ व्या शतकात ‘जातजातीच्या संख्याप्रमाण कामें नेमा ती| खरी ही न्यायाची रिति|’ असे राखीव जागांचे सूतोवाच केले ते महात्मा जोतिराव फुले यांनी. २० व्या शतकाच्या प्रारंभी ते प्रत्यक्षात आणले त्यांचे वैचारिक वारसदार छ. शाहू महाराज यांनी. ब्राम्हण, प्रभू व शेणवी या उच्च जाती वगळून इतरांसाठी आपल्या संस्थानातील सरकारी नोकऱ्यांत त्यांनी निम्म्या जागा राखीव ठेवल्या. पुढे त्यांचे प्रमाण वाढवले.

धर्म व संस्कृती यांमुळे ज्यांच्या वाट्याला कमीअधिक तीव्रतेचा मागासपणा आला त्यातील प्रमुख विभाग दलित, आदिवासी व ओबीसी असले तरी संविधानाची रचना चालू असताना राखीव जागा मिळाल्या त्या दलित व आदिवासी या घटकांना. याचे एक कारण म्हणजे या दोन विभागांच्या मागासपणाबद्दल कोणतेही दुमत नव्हते. त्यांच्यासाठी विशेष तरतुदी करण्यासाठीची सहमतीही होती. शिवाय दलित व आदिवासींत कोणत्या जाती वा जमाती येतात याच्या याद्या इंग्रजांच्या काळातच (१९३५ साली) तयार झालेल्या होत्या. या दोन्ही घटकांना त्यांच्या संख्येच्या टक्केवारीप्रमाणे नोकरी, शिक्षण व राजकीय प्रतिनिधीत्वात राखीव जागा देण्यात आल्या. ओबीसींच्या आरक्षणासाठी घटनेतील कलम ३४० प्रमाणे आयोग नेमले गेले. यातील मंडल आयोगाच्या शिफारशी व्ही. पी. सिंगांच्या काळात लागू केल्या गेल्या व १९९३ पासून ओबीसींना नोकरी व शिक्षणात २७ टक्के आरक्षण मिळू लागले.

शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपण आणि पुरेसे प्रतिनिधीत्व नसणे हे निकष आरक्षणाच्या धोरणामागे आहेत. तो गरिबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम नाही. ज्यांना आरक्षण मिळते त्या व्यक्ती-कुटुंबांचा विकास व्हायला व त्यांची गरिबी दूर व्हायला जरुर मदत होते. पण तो आनुषंगिक लाभ आहे. ज्या समाजविभागांना कमी प्रतीचे मानून मुख्य प्रवाहात येण्यापासून कथित वरचे सामाजिक थर रोखतात, त्या दुबळ्या समाजविभागांना खात्रीने प्रतिनिधीत्व मिळण्यासाठी राखीव जागा आहेत. या प्रतिनिधीत्वाने मुख्य प्रवाहातील निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग होईल व आपल्या विभागाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी अवकाश मिळेल, या प्रतिनिधीत्वाला तिथे पाहून त्याच्या समाजविभागाला प्रेरणा व आधार मिळेल हा हेतू आरक्षणामागे आहे. समान संधीचे तत्त्व शाबूत राहावे म्हणून ही सर्व आरक्षणे ५० टक्क्यांच्या आत असतील हे सूत्र घटनाकारांच्या घटना समितीतील चर्चांच्या हवाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केले आहे.

नव्या आरक्षणाच्या मागण्यांना ही ५० टक्क्यांची मर्यादा, सामाजिक-शैक्षणिक मागासलेपण व पुरेसे प्रतिनिधीत्व नसणे या अटी आज अडसर ठरत आहेत. जाट, पटेल, ठाकूर आदि मध्यम जातींची आरक्षणे यामुळेच अडून राहिली आहेत. महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने याच निकषांवर नाकारले आहे. आर्थिक निकषावरचे १०३ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे केंद्राने आणलेले आरक्षण ५० टक्क्यांची मर्यादा आणि सामाजिक-शैक्षणिक मागासलेपण या निकषांवर अवैध ठरणार आहे. परंतु त्याला आव्हान दिलेले असूनही सर्वोच्च न्यायालयाने अजून त्याची सुनावणी सुरु केलेली नाही. त्यामुळे आमचे आरक्षण उडवण्याची जी तातडी न्यायालयाने दाखवली ती आर्थिक आरक्षणाबाबत का नाही, असा रास्त प्रश्न मराठा आरक्षणाचे समर्थक विचारत आहेत. महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्न करते आहे, विरोधी पक्षातले आवाज उठवत आहेत, मराठा नेते आंदोलन छेडत आहेत. हे चालू राहील. अशी लढाई लढणे हा मराठा किंवा कोणत्याही विभागाचा घटनादत्त लोकशाही अधिकारच आहे.  

मात्र त्याचबरोबर आपण ज्याच्यासाठी लढतो आहोत, त्या आरक्षणाच्या परिणामकारकतेची, ज्यांना ते आजवर मिळाले आहे त्यांच्या लाभाच्या आजच्या वास्तवाची वस्तुनिष्ठ चिकित्साही गरजेची आहे. तरच आरक्षणविषयक संभ्रम दूर होतील. नव्या पेचांना सामोरे जाता येईल. नोकऱ्यांतली आरक्षणे ही सरकारी व सरकारी अनुदान मिळणाऱ्या आस्थापनांत आहेत. खाजगीकरण व कंत्राटीकरणाच्या लाटेत ही सरकारी क्षेत्रे वेगाने गडप होऊ लागली आहेत. त्यामुळे आरक्षणाची टक्केवारी काहीही असली तरी प्रत्यक्ष लाभ नगण्य होतो आहे. सरकारी बॅँका, रेल्वेचे काही विभागही आता खाजगी होऊ लागले आहेत. तिथे आरक्षण अर्थातच राहणार नाही. एका बाजूला आरक्षण देण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत, असे उच्चरवाने सांगणारे सरकार दुसऱ्या बाजूला प्रत्यक्षात आरक्षण गैरलागू करते आहे. कालचे सत्ताधारी जे आज विरोधी बाकांवरुन आरक्षणाची बाजू लढवत आहेत, तेही या खाजगीकरण-कंत्राटीकरणाच्या धोरणाच्या बाजूनेच आहेत. त्यामुळे आरक्षणाच्या बाजूची त्यांची भाषणे ही आरक्षण असणाऱ्या तसेच नव्याने मागणाऱ्या समाजविभागांना भुलविण्यासाठी तसेच खऱ्या प्रश्नांना त्यांनी भिडू नये यादृष्टीने आरक्षणाभोवती त्यांना गुंगवून ठेवण्यासाठी आहेत. खाजगीकरण-कंत्राटीकरणाची धोरणे आरक्षणाच्या आड येऊ नयेत यासाठी तुम्ही काय करणार आहात, हा जाब अशावेळी त्यांना विचारणे गरजेचे आहे. विनाअनुदानित धोरण आणून पुढे शिक्षणाचा धंदा करण्यात याच राजकारणी मंडळींचा पुढाकार राहिला आहे. सामान्य थरातील मराठा समाजाची कोंडी ज्या शेतीच्या अरिष्टामुळे झाली त्याला हाच राज्यकर्ता विभाग जबाबदार आहेत. त्याची सोडवणूक करण्याऐवजी मराठा क्रांती मोर्च्यांच्या मागोमाग चालण्याचा साळसूदपणा तो करत असतो.  आज दलित, आदिवासी, ओबीसी यांना शिक्षणात राखीव जागा असूनही तेथील अन्य फिया व आनुषंगिक खर्चामुळे शिक्षण परवडेनासे झाले आहे. स्कॉलरशिप, फ्रीशीप या सवलतींतही कपात झाल्याने मागास-गरीब विद्यार्थ्यांची ससेहोलपट होते आहे. गरीब विद्यार्थी मग ते कोणत्याही जातींतले असो, सगळ्यांच्या उच्च शिक्षणाच्या वाटा या शिक्षणातील नफेखोरीमुळे अवरुद्ध झाल्या आहेत.

म्हणजेच, आजचे प्रश्न हे समाजातील आर्थिक-भौतिकदृष्ट्या शोषित वर्गाचे आहेत. आरक्षणाचा लाभ मिळून दलित-आदिवासींतला एक किरकोळ हिस्सा पुढे गेला. त्यातील बहुसंख्या आजही विकासक्रमात मागच्या रांगेतच आहे. सामाजिक श्रेणी आणि आर्थिक श्रेणी यांची उतरंड आजही समान असल्याचेच विविध अभ्यासांतून पुढे आले आहे. आरक्षण लाभार्थी असूनही पुढे न गेलेले दलित, आदिवासी, भटके, विमुक्त जाती, ओबीसी हे विभाग, कथित उच्च जातींतले तसेच विविध धर्मीयांतले आर्थिक दुर्बल विभाग या सर्वांनी एकत्र येऊन आपल्या सर्वांच्या हिताला अडसर ठरणाऱ्या व्यवस्थेच्या विरोधात लढणे हाच सर्वांची कोंडी फोडण्याचा खरा मार्ग आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(पुण्यनगरी, २० जून २०२१)

Tuesday, June 1, 2021

‘मृत्यू’वर बोलू काही…


हा लेख लिहिताना देशात करोनाच्या लाटेने उच्चांक गाठला आहे. तो छापून येईतो ही लाट ओसरायला लागो, ही मनापासून इच्छा. आजच्या इतके परिचितांचे, जवळच्यांचे ‘मृत्यू’ आयुष्यात कधी मी पाहिले नव्हते. आपणही कोणी पाहिले नसतील. करोनाच्या मागच्या लाटेतही माणसे जात होती. पण थेट नात्यागोत्यात, आप्तस्वकीयांत एकामागून एक माणसे जाणे हे या दुसऱ्या लाटेत घडते आहे. आपल्यापेक्षा वयाने मोठे, दुसरे काही गंभीर आजार सोबतीला असलेल्यांचे मृत्यू दुःख देत होते, अस्वस्थ करत होते. पण काही काळाने मन त्याचा स्वीकार करत होते. यावेळच्या मृत्यूंनी मात्र हबकून जायला झालेय. अन्य काहीही आजार नसलेले, वेळेवर उपचार सुरु केलेले, आपल्यापेक्षा वयाने लहान, उत्तम तब्येत असलेले, लशीचा एखादा डोस घेतलेले स्नेहमित्र, सहकारी हा करोना गिळतो आहे. कोणी हॉस्पिटलमधून आता मला बरे वाटते आहे, ऑक्सिजनची पातळी वाढते आहे, तुम्ही सगळ्यांनी काळजी घ्या असे कळवतो आणि पुढच्या दोन दिवसांत नाहीसा होतो. सहज चौकशीसाठी आप्तमित्रांना फोन करावा, तर त्यांच्या नात्यात, कधी घरात कोणीतरी करोनाने गेले असल्याचे कळते.

फेसबुक उघडायचे तर आता कोणाचा फोटो समोर येईल याने धडधड व्हायला लागते. आपलाही असाच फोटो लोक टाकतील, त्याखाली आपल्याविषयी काही चांगलं लिहितील ही कल्पना मनाला चाटून नव्हे, तर मधून मधून उसळी मारत राहते. त्याने अधिकच अस्वस्थ व्हायला होते. आपण आता आहोत, हे लिहीत आहोत आणि अचानक संपूनही जाऊ शकतो. हा लॅपटॉप, ही खुर्ची, हे टेबल, ही खोली, खिडकी, घरचे लोक यांना आपण पुन्हा कधीच पाहू वा भेटू शकणार नाही, ही कल्पना भुंग्यासारखी रोंरावत राहते. आपण मरु. विझून जाऊ. आपल्याला काहीच जाणीवा नंतर असणार नाहीत. म्हणजे यातना, विरहाचे दुःख, चिंता काहीच असणार नाही, हा विवेकी साक्षात्कार स्वतःविषयी दिलासा देतो. पण आपण नसल्याचा आपल्या जवळच्यांना जो त्रास होईल त्याच्या कल्पनेने टोचणी लागत राहते. तरी बरे, माझ्यावर आता कोणी अवलंबून नाही. (उलट मीच त्यांच्यावर अवलंबून आहे.) ज्यावेळी आई-वडिल, लहान भाऊ माझ्यावर अवलंबून होते, त्यावेळी मला मृत्यूच्या जाणीवेने खूपच अस्वस्थ व्हायला व्हायचे. मी आजाराने, अपघाताने अचानक गेलो तर माझ्यानंतर यांचे काय होणार याने मन पोखरत राहायचे. वास्तविक त्यावेळी काही करोनाची आजच्यासारखी साथ नव्हती. तरीही हा विचार सारखा मनात यायचा. ते आठवले की आता आपल्यावर ते काहीही ओझे नाही, याने खूप हलके वाटते. जीवन आनंदाने जगण्याची, समाजाला उपयुक्त होण्याची क्षमता आपल्यात असताना असे अवेळी आपण जाऊ नये असेच मला वाटते. पण ही क्षमता असलेली आपल्या भोवतालची माणसे पटापट उडून जाताना पाहिली की आपल्या वाट्याला हे येणारच नाही, याची खात्री राहत नाही. पण वर म्हटले तसे आज आपल्या जाण्याने आर्थिक अडचण कोणाची होणार नाही, या विचाराने मृत्यूच्या तावडीत आपण सापडूच नये याची तडफड बरीच कमी होते. म्हणजे, मृत्यूच्या बाबतीत मी आता भाग्यवान असेन. ज्यावेळी माझ्यावर कुटुंब पोसायची जबाबदारी होती, त्यावेळी अशी काही करोनाची साथ आली नाही, हे किती चांगले झाले!

ही भावना म्हणजे आत्मकेंद्रितताच खरे तर. ज्यांच्यावर कुटुंबाच्या पालनाची जबाबदारी आहे, त्यांचे मृत्यू होत असताना रोज पाहतो आहे. आम्ही मित्रमंडळी काही सहाय्य जमा करतो, इतरांकडून मिळवतो व मृत्यू झालेल्या सहकाऱ्याच्या कुटुंबांना देतो. पण ते प्रतीकात्मकच आहे. त्यांच्या घरातील प्रिय माणूस तर गेलेच. पण त्या दुःखाबरोबरच त्याच्या जाण्याने त्या कुटुंबाची प्रदीर्घ काळ जी आर्थिक ससेहोलपट होणार आहे, त्यावर आज आमच्याकडे काहीच इलाज नाही. स्वतःच्या मृत्यूच्या विवेकी मापनातून जी मनाची स्थिरता मिळते, ती या असहायतेने पार बिघडून जाते. मला आनंदाने जगायचे असेल किंवा शांतपणे मरायचे असेल, तर माझ्याभोवतीची ही ससेहोलपट होणार नाही याची शाश्वती मला गरजेची आहे.

मृत्यूविषयी अनेक तत्त्वेत्त्यांनी लिहिले आहे. मृत्यूची अपरिहार्यता, त्यास स्वीकारण्याची मानसिक तयारी त्यातून होते. खरे म्हणजे मृत्यू हा काही कधीतरी होणारा, काहींच्याच वाट्याला येणारा अपघात वा विजेचे कोसळणे नव्हे. ज्याला जन्म आहे, त्याला मृत्यू आहे. जगातल्या प्रत्येक माणसाला, आज करोनातून सहिसलामत वाचणाऱ्यांनाही मृत्यू गाठणारच आहे. पण म्हणून काही जन्म आणि मृत्यू यांना एकाच भावनेने स्वीकारले जात नाही. जन्म ही आनंददायी तर मृत्यू ही अपरिहार्य व निश्चित दुःख देणारी बाब आहे. शंभरी गाठलेल्यांचा मृत्यू होतो तेव्हाही अश्रू गाळले जातात. ते जर आजारांनी, वेदनांनी ग्रस्त असतील तर त्या वेदनेतून ते सुटल्याचे समाधानही असते. मात्र त्याचबरोबर कुटुंबासाठी त्याच्या झिजण्याच्या तसेच अन्य भल्याबुऱ्या प्रदीर्घ काळच्या आठवणींचा संचय ज्याच्या अस्तित्वात होता ते अस्तित्व नाहीसे झाल्याची रिक्त भावना काही काळ जवळच्यांच्या मनात राहतेच. असे अचानक नको होते जायला, यांच्या जाण्याने आमचे काय होणार, समाजाची खूप हानी झाली अशा काही भावना या मृत्यूंमुळे असणार नाहीत. तशा त्या कोणी व्यक्त केल्या तर ते एकतर ढोंग किंवा औपचारिकता असेल.

मृत्यूला नकार नाही. ती वस्तुस्थिती कबूल आहे. आपले जीवन पूर्ण जगून झाल्यावर मृत्यू पावणे हे सगळ्यांच्या वाट्याला यायला हवे. आरोग्याच्या, आहार-विहाराच्या, नात्यागोत्यातील प्रेमाच्या बाबी अनुकूल असूनही काही मृत्यू होतील. पण ते अपवाद असावेत. नैसर्गिक असावेत. मनुष्यनिर्मित सामाजिक-आर्थिक पर्यावरण हे त्यास कारण असू नये. आदिम मनुष्य कमी जगत होता. भोवतालच्या स्थितीत तगून राहण्याची क्षमता हाच त्यावेळी निकष होता. आधुनिक औषधांचा शोध लागेपर्यंत आर्थिक सुबत्तेत लोळणारे राजे-महाराजेही मुश्किलीने वयाची साठी पार करत होते. आता सर्वांचेच आयुर्मान वाढले आहे. मात्र मनुष्य निर्मित दारिद्र्य, क्रयशक्तीअभावी पौष्टिक अन्नाची कमतरता किंवा उपासमार, वास्तव्याची जागा गलिच्छ, कर्ता माणूस मेला तर त्याच्या कुटुंबीयांना सामाजिक सुरक्षेची हमी नसणे, सामाजिक-लैंगिक विषमतेमुळे, जाति-धर्माच्या खोट्या उतरंडीमुळे होणारा अन्याय, हिंसा वा उपेक्षा, युद्धे यांमुळे माणसे अकाली मरतात. त्याचा स्वीकार करता येत नाही. त्याला निसर्ग वा ती मरणारी माणसे स्वतः जबाबदार नाहीत. तर इथली सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था जबाबदार आहे.

करोनाने होणारे आताचे मृत्यूही असेच तपासावे लागतील. करोना ही जागतिक आपत्ती. ती कशी निर्माण झाली, कोणी जाणीवपूर्वक प्रयोगशाळेत विषाणू तयार केला की नैसर्गिकपणेच कमी हानिकारक विषाणूचे उत्परिवर्तन होऊन तो घातक झाला, याचा शोध घेत राहावा. पण जगातल्या प्रगत-अप्रगत राष्ट्रांतल्या श्रीमंत-गरीब, सर्व धर्मिय-जातीय लोकांना त्याने आपपरभाव न करता गाठले ही वस्तुस्थिती आहे. करोना सगळ्यांशी समभावाने वागला असे आपण जरुर म्हणू शकू. पण त्याच्या विरोधात ज्या उपाययोजना सरकारांनी करायला हव्या त्या न केल्याने तसेच आपल्या आर्थिक धोरणांच्या परिणामी काहींच्या वाट्याला आधीच दुर्बलता आल्याने ही सरकारे आपल्या सर्व नागरिकांना समान संरक्षण देऊ शकली नाहीत. हे निश्चित नैसर्गिक नाही. याला ही सरकारे व एकूण राज्यकर्ता वर्ग जबाबदार आहे. म्हणजेच या करोनाच्या महासाथीचा हाहाकार कमी करणे हे आपल्या हातात होते. मृत्यू कमी करणे आपल्या हाती होते. ते आपण केले नाही. मृत्यू माणसाच्या हातात नाही. पण तो लांबवणे आपल्या हाती होते. आहे. करोनाच्या मृत्यूंनी हबकलेल्या माझ्यासारख्या अनेकांनी ही आपत्ती केवळ नैसर्गिक नाही, तिला भयावह इथल्या व्यवस्थेने केले आहे, हे लक्षात घेऊन ती व्यवस्था बदलण्यासाठी प्राणपणाने लढले पाहिजे. पुढच्या नैसर्गिक साथींतले प्राण वाचवण्यासाठी ते अत्यंत गरजेचे आहे.

माझ्या लहानपणी आम्हा मुंबईच्या वस्तीत-चाळींत राहणाऱ्यांना आजारी पडल्यावर हॉस्पिटलमध्ये भरती झाले तर खर्च करावा लागेल हे कधी वाटलेच नव्हते. सायन, केईएम, जे.जे. सारख्या हॉस्पिटलांत जायचे. केसपेपरलाही त्यावेळी फी नव्हती. सगळे उपचार विनाखर्च करुन परत यायचे हे गृहीत होते. हॉस्पिटलला जायचा होईल तेवढाच खर्च. किरकोळ आजारांसाठी वस्तीतल्या खाजगी दवाखान्यांत जात असू त्यावेळी थोडा खर्च येई. पण पुढे वस्त्यांतही महानगरपालिकेची आरोग्य केंद्रे सुरु झाल्याने तो मोफतचा पर्यायही असे. मला कुत्रा चावला होता. मी तिसरीत होतो. म्हणजे लहान होतो. पण मी एकटाच महानगरपालिकेच्या आमच्या चेंबूरच्या मा हॉस्पिटलमध्ये जाऊन चौदा दिवस चौदा इंजेक्शने घेतली. त्यावेळी हे कुत्र्याचे इंजेक्शन मोठे असायचे व पोटात दिले जायचे. मी इंजेक्शनला घाबरत नव्हतो हा माझा गुण मानला तरी हॉस्पिटलमध्ये लहान मुलांनीही असे सहज जाणे व हॉस्पिटलनेही तसे उपचार करणे हे सभोवताली वातावरणच होते. माझे वडिल गिरणी कामगार. सतत आजारी असत. विम्याच्या गांधी हॉस्पिटलमध्ये ते सतत भरती होत. माझे मामा महानगरपालिकेत रस्ता दुरुस्ती कामगार. टी. बी. झाल्यावर शिवडीच्या टी. बी. हॉस्पिटलमध्ये भरती झाले. त्यांना भेटायला जाऊ तेव्हा त्यांना मिळालेली शिजवलेली अंडी ते मला देत. बॉम्बे, जसलोक अशी बड्या लोकांची खाजगी हॉस्पिटले तेव्हाही होती. पण आमची त्याबद्दल काही तक्रार नव्हती. आम्हाला उत्तम उपचार सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतून मिळत होते. हे सगळं आदर्श होतं, त्यात काही प्रश्न नव्हते असे नाही. पण आरोग्य ही सरकारची जबाबदारी हे सरकार व समाज मानत होते.

पुढे हे बदलत गेले. खाजगी जनरल प्रॅक्टिस करणारे छोटे दवाखाने ही परवडणारी, उधारीवर चालणारी व्यवस्था त्यावेळी त्रासदायक नव्हती. उलट मदतनसीच होती. मात्र नफा कमावणारी व कट प्रॅक्टिस करणारी चिकित्सालये, रुग्णालये यांचे नंतर पेव फुटले. या गल्लोगल्लीच्या, पोटमाळ्यांवरच्या हॉस्पिटलांबाबतची मानके दुर्लक्षित करुन त्यांना मान्यता देण्यात आल्या. मुंबईतली गर्दी वाढली. देशभरचे गंभीर रुग्ण येण्याचे प्रमाण वाढले. मात्र त्या प्रमाणात महानगरपालिका वा सरकारी हॉस्पिटले वाढली नाहीत. सर्वपक्षीय राज्यकर्ते याला जबाबदार आहेत. या सर्वांनी मिळून खाजगीकरण व कंत्राटीकरणाच्या धोरणाला आरोग्य, शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रातही खुले आम चालना दिली. आरोग्य व शिक्षण गरिबांच्या आवाक्याबाहेर जाऊ लागले. संघटित कामगार व नव्या आर्थिक धोरणाने उदयास आलेला नवमध्यमवर्ग या खाजगीकरणाचा पुरस्कर्ता बनला. सार्वजनिक व्यवस्थांचा (आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक) वापर कमी कमी करत त्याने जवळपास सोडून दिला. ज्या वस्त्या, चाळींतून हा वर्ग पुढे आला, त्यांच्याशी त्याचे नाते तुटू लागले. ज्यांना याचा आघात बसतो आहे, त्यांनीही आता हे असेच असणार याचा स्वीकार करुन ते मुकाट्याने हे सगळे सोसू लागले.

करोनाने या कमकुवत व्यवस्थांचे कंबरडे मोडले आणि राज्यकर्त्यांच्या बेफिकिरीला उघडेनागडे केले. करोनाच्या पहिल्या लाटेत काय करावे, करु नये याचा राज्यकर्त्यांना अंदाज नव्हता हे समजू शकते. त्याही वेळी आपल्या देशात करोनाचे आगमन झाले त्यानंतर काही महिन्यांनी केंद्र सरकारने त्याची दखल घेतली. पण तरीही आपण या नव्या संकटाला तयार नव्हतो, हे गृहीत धरु. पण नंतर याबाबतची अधिकाधिक माहिती येऊ लागली, वेगवेगळ्या देशांनी केलेल्या उपाययोजना कळू लागल्या, त्यावेळी आपण त्यापासून काय धडा घेतला हा प्रश्नच आहे. इतर देशांपेक्षा आमच्या देशात करोना किती लवकर उताराला लागला, ही जणू आमची कर्तबगारी अशा फुशारक्या आपले पंतप्रधान मारु लागले. मन की बात ऊठसूठ करणारे पंतप्रधान आता या दुसऱ्या लाटेच्या भयावह तांडवावेळी मौन आहेत. लोक मास्क घालत नाहीत, दक्षता घेत नाहीत, यावर जरुर बोलावे. पण निवडणुका, कुंभमेळा या बाबी सरकारच्या हाती होत्या. त्यात त्यांनी जो बेदरकारपणा दाखवला, त्याने करोनाच्या या दुसऱ्या लाटेला तीव्र केले. ऑक्सिजन, आयसीयू बेड, व्हेंटिलेटर यांची चणचण पहिल्या लाटेत अंदाज नसल्याने समजू शकते. पण दुसऱ्या लाटेची शक्यता ठाऊक असताना सरकारने या व्यवस्थांच्या पूर्वनियोजनाकडे दुर्लक्ष कसे केले? याला काहीच कारण त्यांच्याकडे नाही.

यावेळी मेडिक्लेम वा आर्थिक कुवत मोठी असल्याने खाजगी हॉस्पिटले आम्हाला मिळणारच असा विश्वास असलेल्या मध्यम व उच्च मध्यमवर्गालाही मोठा दणका बसला. मेडिक्लेम आहे, पैसे आहेत तरीही बेड मिळत नाही म्हणून यातल्या असंख्यांना हॉस्पिटलबाहेर गाडीत प्रतीक्षा करत तडफडत प्राण सोडावे लागले. श्रीमंत धार्जिणी आरोग्य व्यवस्था यावेळी या वर्गाच्या उपयोगास आली नाही. केरळच्या आरोग्य मंत्री श्रीमती शैलजा यांनी देशातील आरोग्य व्यवस्थेच्या राष्ट्रीयीकरणाची मागणी केली आहे. त्यांच्या या मागणीचे महत्व मध्यमवर्गाला आता तरी कळेल असे धरुया. यावेळी उच्च व सर्वोच्च न्यायालये यांनीही सरकारच्या नाकर्तेपणावर जोरदार आसूड ओढलेत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तर आरोग्याच्या व्यवस्था गलथान ठेवून सरकार मानवसंहार करत आहे, इतका गंभीर आरोप सरकारवर केला आहे. जरा जरी लाज नावाची गोष्ट सरकारकडे असेल तर सेंट्रल व्हिस्टासारखे हजारो करोडोंचे प्रकल्प थांबवून त्याने आरोग्य व्यवस्था भक्कम करण्यावर तो खर्च करायला हवा.

सरकारच्या आरोग्यादी सार्वजनिक व्यवस्था दुबळ्या करण्याच्या धोरणाविरोधात बोलणाऱ्या संघटना, कार्यकर्त्यांकडे सरकार, माध्यमे, मध्यमवर्ग व न्यायालयही तसे लक्ष देत नव्हते. आता या सगळ्यांनाच याचे फटके बसले आहेत. सरकारी धोरण मुळातून बदलण्याच्या, एकूण सार्वजनिक व्यवस्था भक्कम करण्याच्या मागणीला मोठ्या जनमताचा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आता तयार झाली आहे. अशावेळी करोनाच्या या आपत्तीत सगळ्या दक्षता घेऊन हा विचार लोकांत विविध माध्यमांतून प्रचारला पाहिजे. जसा करोनाला उतार पडेल, तसे लोकांत जाऊन त्यांना संघटित करुन रस्त्यावर उतरवले पाहिजे. आरोग्य व्यवस्थेचे राष्ट्रीयीकरण या प्रमुख मागणीवर परिषदा घेतल्या पाहिजेत. त्यानंतर एकजुटीच्या व्यापक मोर्च्यांनी सरकारला सळो की पळो करुन सोडले पाहिजे. आता नडलेले, संकटात सापडलेले लोक ओळखीपाळखीने मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्याचा फोलपणा त्यांना कळतो आहे. पण त्यात जेवढे सहकार्य करता येईल तेवढे अन्य सर्वांनी करायला हवेच. माणसे वाचवण्याला आज प्राधान्य द्यायला हवे. मात्र यापुढे, करोनाच्या कितीही लाटा येवोत, आपल्या जागृत नसण्याने तसेच सरकारच्या अनास्थेने एकही बळी जाणार नाही, या जिद्दीने व त्वेषाने आपण लढले पाहिजे.

करोना आवाज उठवणाऱ्या चळवळीतल्या लोकांचेही बळी घेत आहे. अजूनही बळी जातील. पण हे संकट काही सूर्याचा स्फोट होऊन पृथ्वी नष्ट होणारे नाही. म्हणजेच अख्खी मनुष्यजात काही गारद होणार नाही. तसेच आपल्यातले सगळेच कार्यकर्ते, आपापल्या परीने आवाज उठवणाऱ्या सगळ्याच व्यक्ती काही संपणार नाहीत. जे जोवर आहेत त्यांनी तोपर्यंत आणि जे शिल्लक राहतील त्यांनी त्यापुढे मानवता अधिक न्याय्यपूर्ण, अधिक सुंदर व्हायला लढायचेच आहे. जगाच्या इतिहासात हे होताना आजवर दिसले आहे. तेच आपण करायचे आहे. या संग्रामात भागिदारी करुन आपल्या जगण्याचे सार्थक करुया. मृत्यू लगेच येईल न येईल, पण जे जीवन मिळेल ते याच मार्गाने अर्थपूर्ण होईल. अशा संपूर्ण ऊर्जेने जगताना मृत्यू आलाच तर अखंड वाहणाऱ्या मानवी जीवनप्रवाहातील केवळ एका बिंदूचा तो विराम असेल.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन, जून २०२१)