बये दार उखड..!

नागालँडमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याच्या विरोधात राजकारणी पुरुष जात काय हिंसाचार व हैदोस करते त्याचा नुकताच आपण अनुभव घेतला. संविधानाने एका विशिष्ट परिस्थितीत ‘३७१ क’कलमाद्वारे नागालँडला दिलेल्या ‘संस्कृती रक्षणा’च्या अधिकाराचा बहाणा करुन सर्वसामान्य जनतेला आपल्या बाजूने उभे करण्यात तेथील कर्मठ पुरुष वर्ग आज यशस्वी झाला आहे. वास्तविक, स्त्रियांना राखीव जागा हा नागालँडच्या संस्कृतीवर घाला आहे, असा कोणताही अर्थ या कलमातून निघत नाही. निघू शकत नाही. संविधानानेच दिलेली दर्जा व संधीची समानता तसेच सामाजिक न्याय आपण स्त्रियांना नाकारतो आहोत, याचे या ‘नागा पुरुषीपणा’ला काहीही सोयरसुतक नाही.

नागांचा पुरुषी फणा फक्त नागालँडमध्येच फुत्कारतो आहे असे नाही. जुनाट व चिवट असा हा सार्वत्रिक रोग आहे. अर्थात, स्त्री-पुरुष समतेच्या पाठिराख्यांकडून त्याला आव्हानेही मिळत गेली आहेत. त्यांचा परिणाम म्हणून पुरुष प्रधान व्यवस्थेला, सगळीकडे सारख्या प्रमाणात नसल्या तरी, अनेक चिरा गेलेल्या आपण पाहतो. नागालँडमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळायला विरोध असला तरी देशाच्या अन्य भागांत ७३ व ७४ व्या घटना दुरुस्त्यांनी ते लागू झाले आहे. काही राज्यांनी तर महिलांना ५० टक्क्यांपर्यंत राखीव जागा देण्याइतपत दानत दाखवली आहे. म्हणजे नागालँडपेक्षा यांची मानसिकता अधिक प्रगत आहे, असे आपण म्हणू शकतो.

पण ती तितपतच. या दानतवाल्यांपैकी बहुतेकांनी लोकसभा व राज्य विधानसभा यांत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक जाम कुजवले आहे. कुजवण्याचा हा काळ थोडाथोडका नाही. तब्बल २० वर्षे..! १९९६ साली पहिल्यांदा आलेले हे विधेयक त्या वर्षी जन्माला आलेल्या मुलीला मतदानाचा अधिकार प्राप्त होऊन २ वर्षे झाली तरी अजून मंजूर झालेले नाही. लोकसभेत गोंधळ घालून, सभापतींवर चालून जाऊन तर कधी मंत्र्याच्या हातातून विधेयकाची प्रत हिसकावून घेत हा विरोध नियमित चालू आहे.

काही वर्षे दर महिला दिनाला आम्ही या विधेयकाच्या मंजुरीची मागणी करत असू. हल्ली ते अनेकांच्या विस्मरणात जाऊ लागले आहे. काहींसाठी मात्र ती अजूनही वेदना देणारी जखम आहे. त्या ‘काहीं’त मीही असतो. महिला दिन जवळ आला की या वेदनेची ठणक वाढते. १९९४ साली महाराष्ट्र राज्याचे महिला धोरण जाहीर करण्याच्या कार्यक्रमात शाहीर विलास जैतापकरांनी पारंपरिक नृत्यगाण्यांत महिला धोरणाचा आशय भरून ती सादर केली होती. त्यातील एक नृत्यगाणे होते- ‘बये दार उघड, बये दार उघड, तुझ्या मनाचं दार उघड..!’ स्थानिक स्वराज्य संस्थांतल्या ५० टक्के राखीव जागांमुळे मिळालेल्या अवकाशात ज्या चिवटपणाने महिलांनी संघर्ष केला, करत आहेत त्यास अभिवादनच करावे लागेल. आपल्या मनाचं दार त्यांनी बऱ्यापैकी उघडले आहे हेच यातून दिसते. तथापि, गेली २० वर्षे ज्या निलाजरेपणाने लोकसभा व विधानसभेतील महिला आरक्षण अडवून धरले जात आहे ते पाहता, मनाचं दार उघडलेल्या या महिलांना जोरात ओरडून सांगावेसे वाटते- ‘बायांनो, केवळ दार उघडून भागणार नाही, माजोऱ्या पौरुषाचं हे दार आता उखडूनच टाकावे लागेल.’

लोकसभा व विधानसभा यांत महिलांना ३३ टक्के राखीव जागा ठेवण्याच्या या विधेयकातील मुद्द्यांचा विरोधकांच्या दृष्टिकोणातून मी अनेकदा विचार केला. पण मला काही केल्या त्यात तथ्य आढळले नाही. केवळ पुरुषीपणाच आढळला. चलाख, लबाड, मुजोर पुरुषीपणा. कधी हुशारीने वस्तुस्थितीचा अपलाप करणारा. तर कधी बेमुर्वतपणे ठोकरणारा. ‘काय करायचे ते करा, जा, आम्ही आरक्षण देत नाही’ धर्तीचा. ‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे ठीक आहे. तिथे कायदे होत नाहीत. योजना राबवल्या जातात. तिथे दिले आम्ही आरक्षण. मात्र, जिथे कायदे होतात त्या विधानसभा व लोकसभा आमच्याच ताब्यात राहतील’, ही दर्पोक्ती मला त्यांच्या विरोधातून ऐकू येते.

या आरक्षणाची आजही गरज आहे का? हो. निश्चित आहे. कारण आजतागायत महिलांचे प्रतिनिधीत्व या सभागृहांत त्यांच्या लोकसंख्येतील प्रमाणापेक्षा कितीतरी अल्प राहिलेले आहे. यावेळच्या १६ व्या लोकसभेत महिलांची आजवरची सर्वाधिक संख्या आहे. यावेळी एकूण ५४३ खासदारांत ६१ महिला खासदार आहेत. त्यांची टक्केवारी होते ११ टक्के. १९५१ च्या पहिल्या लोकसभेपासून ४, ५, ७ होत होत ही टक्केवारी आता किमान एवढी झाली आहे. ती वाढते आहे हे चांगले असले तरी नैसर्गिकपणे जी ५० टक्के हवी, ती अजूनही केवळ ११ टक्के आहे. दर्जाची व संधीची समानता घोषित करणाऱ्या संविधानाच्या अंमलबजावणीला ६७ वर्षे होत असताना ही टक्केवारी लाज आणणारीच आहे. शेजारच्या पाकिस्तानने स्त्रियांना १७.५ टक्के राखीव जागा दिल्या आहेत. त्यांच्या राष्ट्रीय सभागृहात यावेळी २२ टक्के स्त्रिया आहेत. नेपाळने स्त्रियांना ३३ टक्के आरक्षण दिले आहे. बांग्ला देशात ३४५ पैकी ४५ जागा स्त्रियांसाठी राखीव आहेत. त्यांच्या संसदेत यावेळी १९ टक्के स्त्रिया आहेत. आपल्यापेक्षा अनेक बाबतीत मागास असे हे आपले शेजारी राजकीय स्त्री आरक्षणात आपल्या पुढे आहेत. जगात विविध प्रकारे स्त्रियांसाठी राजकीय आरक्षणाची तरतूद असलेले देश बहुसंख्य आहेत. जे थोडे देश यास अपवाद आहेत, त्यात भारत मोडतो. या पार्श्वभूमीवर तर भारतातल्या ३३ टक्के महिला आरक्षणाला होणारा विरोध आपली खरोखरच लाज काढणारा आहे.

भारतातल्या स्त्री आरक्षण विधेयकातील मागणी ५० टक्क्यांची नाही, केवळ ३३ टक्क्यांची आहे. ३३ टक्क्यांमागे काय तर्क आहे? दलित-आदिवासी आरक्षणांमध्ये असलेला त्या समाजविभागांचा लोकसंख्येतला हिस्सा हा तर्क इथे नाही. किमान एक तृतियांश तरी द्या, ही याचनाच दिसते. मुलायमसिंगांनी तडजोड म्हणून २० टक्क्यांना तर लालूंनी १० ते १५ टक्क्यांना अनुमती देऊ (म्हणजे मेहरबानी करु) असे सांगितले. बरे हे ३३ टक्के संसदेच्या राज्यसभा या वरिष्ठ सभागृहाला लागू नाही. राज्यांच्या विधानपरिषदांनाही लागू नाही. केवळ लोकसभेत व राज्यांच्या विधानसभांत ३३ टक्के जागा महिलांना राखून ठेवा असे हे विधेयक सांगते. असे का? काही तर्क नाही. किमान लोकसभा-विधानसभांत तरी द्या, ही विनंती आहे. हे आरक्षण कधीपर्यंत असेल? तर १५ वर्षे. बरं १५ वर्षांनंतर आढावा घेऊन ते बंद करायचे, कमी करायचे ठरवले जाईल का? नाही. अशा कोणत्याच आढाव्याचा उल्लेख विधेयकात नाही. वास्तविक, समान दर्जा व समान संधीचा परिणाम म्हणून स्त्रियांची निम्मी संख्या सभागृहांत दिसू लागेल त्यावेळीच आरक्षणाच्या फेरआढाव्याची गरज निर्माण होईल, हे अन्य सामाजिक आरक्षणांमागचे तत्त्व इथेही असायला हवे.

एक गैरसमज चलाखीने लोकांच्यात पसरवायला या आरक्षणाचे विरोधक यशस्वी झालेत तो म्हणजे दलित, आदिवासी, अँग्लो इंडियन यांच्या सध्याच्या आरक्षणाप्रमाणे महिला हा एक स्वतंत्र आरक्षित विभाग असणार आहे. आज लोकसभेत १५ टक्के दलित, ७.५ टक्के आदिवासी व २ अँग्लो इंडियन व्यक्ती असे आरक्षण आहे. हे सोडून उरलेल्या खुल्या प्रवर्गात ३३ टक्के असा स्त्रियांसाठी एक विभाग केला जाणार आहे, असा अनेकांचा समज आहे. वस्तुस्थिती तशी नाही. आरक्षित वर्ग व खुला वर्ग यांना छेदणारे हे स्त्रियांचे ३३ टक्के आरक्षण असणार आहे. म्हणजे १५ टक्के दलितांपैकी ३३ टक्के दलित स्त्रियांना (म्हणजे दलितांसाठी राखीव असलेल्या ८४ जागांपैकी २८ जागा दलित स्त्रियांसाठी राखीव होतील), ७.५ टक्के आदिवासींपैकी ३३ टक्के आदिवासी स्त्रियांना (म्हणजे आदिवासींसाठी राखीव असलेल्या ४७ जागांपैकी १६ जागा आदिवासी स्त्रियांना राखीव होतील) व उरलेल्या खुल्या प्रवर्गातील ३३ टक्के जागा (४१० पैकी १३५) खुल्या प्रवर्गातील स्त्रियांना राखीव राहतील. अँग्लो इंडियनांच्या २ जागांपैकी एक जागा दोन निवडणुकांनंतर एकदा अँग्लो इंडियन स्त्रीसाठी राखीव होणार आहे. एकप्रकारे, दलित, आदिवासी व अँग्लो इंडियन यांच्याबाबतीत हे आरक्षणाच्या अंतर्गत आरक्षण असणार आहे. (मुद्दा समजण्यासाठी खाली एक ढोबळ आकृती दिली आहे.)

३३ टक्के जागांवर आता बॉबकटवाल्या, उच्चवर्णीय स्त्रिया येतील व आमच्या बहुजनांच्या-दलितांच्या स्त्रिया मागे राहतील, हा बहुजन-दलित स्त्रियांना या आरक्षणाच्या विरोधात उभे करण्यासाठीचा कट आहे. त्याला यशही आलेले दिसते.रिपब्लिकन पक्षाच्या महिला आघाडीने याच मुद्द्यांवर एक निदर्शन ठेवले होते. महिला अध्यक्षांनी मलाही निमंत्रित केले होते. मी जाऊन निदर्शनाच्या भाषणातच ही वस्तुस्थिती त्यांच्यासमोर मांडली. शेवटी म्हटले, ‘३ पुरुष दलित खासदारांपैकी एकाला आपल्यातल्या स्त्रीला जागा सोडावी लागेल हे त्यांचे खरे दुःख आहे, म्हणून ते या आरक्षणाला विरोध करुन आपल्याच समाजातील स्त्रियांना फसवत आहेत.’ त्यानंतर हे निदर्शन थांबले व बहुधा पुढची झाली नाहीत.

बॉबकटवाल्या व उच्चवर्णीय महिला निवडून येतील हा आरोपही बिनबुडाचा आहे. विविध समाजविभागांतील जागृती व जातजाणीव पाहता निवडणुकांत सर्वसाधारणपणे ‘आपल्यातील’ उमेदवार निवडून देण्याकडेच लोकांचा कल असतो. अशावेळी दलित-ओबीसी बहुल विभागांतून उच्चवर्णीय महिला निवडून येण्याची शक्यता खूपच कमी असते. आणि बॉबकट काय फक्त उच्चवर्णीय महिलाच ठेवतात? बॉबकटवाल्या मायावती काय उच्चवर्णीय आहेत?

एवढ्याने भागत नाही म्हणून एक धोबीपछाड घातला जातो तो ओबीसी स्त्रियांना या आरक्षणांतर्गत आरक्षण द्या या मागणीने. याला विरोध असायचे कारण नाही. माझाही नाही. पण ३३ टक्के आरक्षण हे सध्याच्या व्यवस्थेला समांतर छेद आहे; उभा नाही, ही या आधी नोंदवलेली वस्तुस्थिती इथेही लक्षात घ्यायला हवी. आज लोकसभेत किंवा विधानसभेत ओबीसींना राखीव जागांचा उभा छेद नाही. तो प्रथम द्यायला हवा. म्हणजेच घटनादुरुस्ती करुन दलित-आदिवासींप्रमाणे ओबीसींना आरक्षणाचा कोटा द्यावा लागेल. तो दिला की त्याला आडवा छेद जाऊन ओबीसींतल्या स्त्रियांना आपोआपच ३३ टक्के आरक्षण त्या विभागांतर्गत मिळेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ओबीसींना आरक्षण आहे व त्याला आडवा छेद पडून त्यांतील ३३ टक्के ओबीसी स्त्रियांना आरक्षण मिळते. तोच तर्क लोकसभा व विधानसभांना लागू होतो. तथापि, लोकसभा व विधानसभांमध्ये ओबीसींसाठी राखीव जागा द्या ही मागणी जोरात होताना दिसत नाही. आज लोकसभेत ओबीसी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात नसले तरी त्यांची संख्या लक्षणीय आहे. राज्य विधानसभांत ही संख्या पुरेपूर असायचीच शक्यता असते. हेही कारण राखीव जागेची ही मागणी जोरात न होण्यामागे असावे. स्त्रियांच्या ३३ टक्के आरक्षणाच्या विधेयकाची चर्चा आली की मात्र ओबीसी स्त्रियांना स्वतंत्र राखीव जागा द्या ही मागणी उठते. वास्तवात, ओबीसी स्त्रियांच्या विरोधातच ही मागणी असते.

मुस्लिम स्त्रियांचे यात स्थान काय? ...हा गंभीर तथापि त्याच प्रकारे या आरक्षणाला बगल देण्यासाठीचा प्रश्न. एकतर धर्माला आपल्याकडे आरक्षण नाही. ते द्यावे तर कसे याबद्दल चर्चा, वाद चालू आहेत. त्याचा नीट निकाल लागणे खूप आवश्यक आहे. आज देशातील १४ टक्के मुस्लिमांपैकी फक्त ४ टक्के मुस्लिम लोकसभेत आहेत, ही अतिशय चिंताजनक बाब आहे. यावर मार्ग काढणे ही आपली मोठी जबाबादारी आहे. तथापि, महिलांचे ३३ टक्के आरक्षण अडवून यातून मार्ग निघणार नाही. जर ओबीसींना लोकसभा-विधानसभांत राखीव जागा मिळाल्या तर त्यात मुस्लिमांतल्या काही जाती येतील. पर्यायाने त्यांत मुस्लिम ओबीसी जातींतील स्त्रियांच्या प्रवेशाचीही शक्यता तयार होईल. शक्यता याचा अर्थ त्या येतीलच असे नव्हे. मुस्लिम प्रतिनिधीत्व हा चिंतेचा भाग आहे. तो सर्वसाधारण आहे. तो स्त्रियांच्या आरक्षणाला जोडणे ही मात्र हे आरक्षण लांबवण्यासाठीची व मुस्लिम समाजात भ्रम पसरवायची लबाडीच आहे.

१९९६ साली हे विधेयक पहिल्यांदा लोकसभेत मांडले तेव्हा खासदार रामकृपाल यादव म्हणाले होते, ‘बायका संसदेत बसू लागल्या तर घरी स्वयंपाक कोण करणार?’ सन्मान्य अपवाद वगळून समस्त पुरुष वर्गाची (ओबीसी, दलित किंवा उच्चवर्णीय) ही खरी अडचण आहे. आरक्षणाला विरोध करण्यातून आपला पुरुषीपणा खूपच दिसू लागला की ते तडजोडीचा आणखी एक मुद्दा पुढे आणतात. लोकसभेच्या जागा वाढवा, द्विसदस्यीय प्रणाली सुरु करा. म्हणजे पुरुषांच्या जागा कमी न करता स्त्रियांना जागा देण्याचा मार्ग काढा. ‘चवदारतळ्याचेच का लावून धरता? तुमच्यासाठी दुसरे अधिक चांगले, भरपूर पाण्याचे,खास तुमच्यासाठीच असलेले पाणवठे आम्ही देतो ना!’ असे बाबासाहेब आंबेडकरांना चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहावेळी सवर्ण कर्मठांनी सांगितले असते तर त्यांनी ऐकले असते? नसते ऐकले. तो सत्याग्रह पाण्यासाठी नव्हे, तर समतेचा अधिकार प्रस्थापित करण्यासाठी होता. स्त्रियांच्या ३३ टक्के आरक्षणाचा हा लढा सोयीसाठी नव्हे, तर चवदार तळ्याप्रमाणे समतेचा अधिकार स्थापित करण्यासाठी आहे. जागा वाढवणे हा त्यावर उपाय नाही.

स्त्रियांचे मतदारसंघ हे फिरते असतील. सर्वसाधारणपणे दर तिसऱ्या निवडणुकीवेळी प्रत्येक मतदारसंघावर स्त्रियांसाठी राखीव होण्याची वेळ येईल. जर तो मतदारसंघ कायम राहणार नसेल, तर मी तिथे चांगली कामे का म्हणून करु, असे खासदाराला वाटेल व त्यामुळे त्या मतदारसंघाचा विकास होणार नाही. ही आपत्ती आहे, या गांभीर्याने याचीही चर्चा केली जाते. ही स्थिती आज स्थानिक स्वराज्य संस्थांत आहे. ती व्यवस्था लोकांनी स्वीकारली आहे. त्याप्रमाणे हीही स्वीकारली जाईल. आपल्याकडे व्यक्ती निवडून येत असली तरी पक्षाला महत्व असते. एका मतदारसंघात तोच तो उमेदवार पक्ष नेहमी देतो असे होत नाही. भारतीय संसदीय प्रणालीत लोक पक्षाचा प्रथम व व्यक्तीचा नंतर विचार करतात, असेच अधिकतर दिसून येते. अशावेळी पक्षाने पुरुष प्रतिनिधीऐवजी स्त्री प्रतिनिधी दिल्याने पक्षीय राजकारणाला व लोकांना अडचण येण्याची शक्यता नाही. राजकीय प्रतिनिधीत्व ही सेवा असेल तर ज्या पुरुष प्रतिनिधीची जागा दोन पाळ्यांनंतर नक्की जाणार आहे, त्याला तेवढी विश्रांती मिळाली असे त्याने समजायला हवे. ती जागा मला मिळणार नाही याचे दुःख असेल, तर ते सेवेची संधी गमावल्याचे दुःख नाही; स्वार्थाची संधी गेल्याची व्यथा आहे. त्याची चिंता करण्याचे जनतेला व पर्यायाने संसदेला कारण नाही.

हे बहाणे खूप झाले. महिलांच्या ३३ टक्के आरक्षणाचे आजचे विधेयक मंजूर करुन उपस्थित होणाऱ्या रास्त मुद्द्यांचा नंतरही विचार करता येऊ शकतो. तथापि, पुरुषी नांगी इतक्या सहजासहजी मोडणार नाही. शिवाय ह्या राजकीय सत्तेतल्या पुरुषी नांगीला साधनसंपन्नतेचाही आधार आहेत. दलित, आदिवासी, ओबीसी असले तरी हे राजकीय पुरुष सधन वर्गातील आहेत, किंवा नंतर सधन झाले आहेत. ते विविध बहाणे करणार. चाली टाकणार. सत्ताधारी पक्षातल्या तसेच विरोधात असणाऱ्या या ‘पुरुषांना’ दुखावणे विविध संसदीय व बाह्य अडचणींमुळे सत्ताधारी पक्षालाही जड जाते.

म्हणूनच, ज्यांनी झोपेचे सोंग घेतले आहे त्यांना उठवण्याचे प्रयत्न वृथा ठरतील. ज्यांना त्यांनी बहकवले आहे, अशा सर्वसामान्य जनतेला जागे करणे महत्वाचे आहे. ते करताना त्यातील स्त्रीवर्गाला, नव्या पिढीतील मुलींना एल्गार पुकारायला सिद्ध करायला हवे. हा एल्गार पुरुष जातीविरोधात नसून पुरुष प्रधान विषम व्यवस्था जपणाऱ्यांच्या विरोधातला आहे. स्त्री-पुरुष समता प्रस्थापित होण्याने एकूण समाज व देश पुढे जातो हे सतत मांडत राहावे लागेल. महिला-मुलींच्या प्रेरणेची व प्रतिरोधाची पातळी आता उंचावलेली आहे. ही स्त्री दार उघडून बाहेर येते आहे. जी दारे अजूनही बंद आहेत, ती उखडून टाकण्याची धमकही त्यांच्यात आहे. त्यांस दिशा देण्याची तेवढी गरज आहे. तिथे जाणत्यांचे काम आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

_______________________________

आंदोलन, मार्च, २०१७