Thursday, February 9, 2023

विचारप्रणाली आणि माणूस

 

भूमिका वा विचारप्रणाली नको हा चकवा आहे. माणूस विचारानेच चालतो, त्या विचारांची एक व्यवस्था असते. ती असंघटित, कच्ची वा स्वैरही असू शकते. पण ती असतेच. विचारप्रणाली नसते असे कोणीही सापडू शकत नाही. माणूस आहे म्हणजे त्याची विचारप्रणाली आहे. ती नसणे म्हणजे कोमात जाणे होय. त्यामुळे भूमिका वा विचारप्रणाली नको किंवा आता विचारप्रणाल्यांचा काळ संपुष्टात आला आहे, हा प्रचार केवळ भूलभूलैया आहे. त्यापासून सावध राहायला हवे. ज्यांना ही विषम समाजव्यवस्था बदलून न्याय्य पायावर तिची उभारणी करायची आहे, त्यांनी तर या गोंधळापासून पूर्ण मुक्त असायला हवे. इतरांनाही मुक्त करायला हवे.

 

विचारप्रणाली आणि माणूस यांचा संबंध शोधण्यापुरता हा मुद्दा सरळ नाही. आज सार्वजनिक जीवनात, एकूण जगातच माणसाला विशिष्ट विचारप्रणाली असावी का, हा मुद्दा मुद्दामहून उपस्थित केला जातो आहे. तो करण्यामागे अर्थ व राज्य व्यवस्थेच्या संदर्भातले हितसंबंध गुंतलेले आहेत. शोषणाविरोधात लढणारे, विषमतेविरोधात आवाज उठवणारे, विकासातला न्याय्य वाटा मागणारे, समाजाचे सम्यक परिवर्तन अपेक्षिणारे यांच्यात वैचारिक गोंधळ निर्माण करण्याची संधी साधणारे बनचुके यात बरेच आहेत. या सगळ्याचा वेध घेणे इथे शक्य नाही. सामान्य वाचक, कार्यकर्ते यांच्या समजाला उपयुक्त ठरेल अशारीतीने या गोंधळाचे काही पदर उलगडण्याचा प्रयत्न या लेखात करणार आहे.
माणूस हा पृथ्वीतलावरील असंख्य जीवांपैकी एक जीव आहे. एक प्राणी आहे. तथापि, हजारो वर्षांपूर्वी चिमणी घरटे बांधत होती, तसेच घरटे आताही ते बांधते. मात्र माणसाच्या निवासाचा प्रारंभ गुहेपासून होऊन आता गगनचुंबी इमारतीपर्यंत गेला. माणूस अन्य प्राण्यांपासून वेगळा झाला. त्याच्या या उत्क्रांतीमागे विविध कारणे आहेत. त्यातले एक कारण वा अवस्था ही त्याची कल्पनाशक्ती म्हणजेच पुढचा विचार करण्याची क्षमता हे आहे. प्राणी, पक्षी वा अन्य जीवजंतू केवळ जीव असलेल्या निश्चेष्ट पेशी नव्हेत. जगण्यासाठीच्या किमान खुबी वा सावधानता त्यांच्याकडे असतातच. त्यासाठीची किमान विचारशक्ती त्यामागे असतेच. अंगावर कोणी आले तर त्याचा गुरकावून सामना करणारी किंवा पळून जाणारी कुत्री गल्लीत आपण पाहतोच. सरावाच्या माणसांशी आणि बिगरओळखीच्या माणसांशी गाई-गुरे वा अन्य पाळीव प्राणी वेगवेगळे वागतात, हेही आपल्याला ठाऊक आहे. ही केवळ प्रतिक्षिप्त क्रिया वा जैविक गुणधर्म नसतो. प्राणी विचार करतात, त्यांचे किमान ध्वनिद्वारे प्रकटीकरण करतात, हे शास्त्रज्ञांनी शोधले आहे. मात्र माणसासारखी शरीररचना, भाषा आणि कल्पनाशक्ती त्यांच्याकडे नसते वा त्या दर्जाची नसते. आजचा माणूस व्हायला या बाबींची मोठी मदत माणूस प्राण्याला झाली.
प्रवासात समोरुन डोळ्यांवर प्रखर प्रकाश आला की पापण्या मिटू लागतात, ही माणसाची प्रतिक्षिप्त क्रिया जरुर. पण अशावेळी माणूस तिथेच खोळंबून राहत नाही वा मागे वळत नाही. प्रकाशाच्या या प्रखर झोताला बगल देऊन पुढे जाण्याचा मार्ग माणूस शोधतो, तो तेथील स्थितीचा विचार करुन. म्हणजेच विचार ही त्याची अंगभूत बाब आहे. विचाराशिवाय माणूस असत नाही. या विचार आणि कल्पनाशक्तीमुळे निसर्गातल्या बाबींचे निरीक्षण करुन, त्यातले नियम शोधून त्याने ते आपल्या हिताकरता वापरले. त्यातून नवे निर्माण केले. वणव्यात भाजलेल्या प्राण्या-पक्ष्यांचे मांस रुचकर, चावायला हलके आणि टिकायला अधिक हे त्याला निरीक्षणाने कळल्यावर त्याने प्राणी भाजून खायला सुरुवात केली. घर्षणातून अग्नी तयार होतो, हे त्याला कळलेच होते. गारगोट्या घासून अग्नी तयार करणे व तो टिकवणे हे तो करु लागला होता. जमिनीत पडलेले बी पावसात रुजते व त्याला त्याच प्रकारचे भरघोस दाणे येतात हे स्त्रियांना निरीक्षणाने ज्ञात झाले व त्यांनी शेतीचा शोध लावला. उंचावरुन सखल भागाकडे पाणी वाहते या निरीक्षणातून बोध घेऊन बांध घालून पाण्याला माणसाने वळवले आणि आपली शेती समृद्ध केली. ..ही सगळी उदाहरणे वाचकांना ठाऊक आहेत. ती पुन्हा नमूद करण्याचे कारण माणूस विचार करतो हे अधोरेखित करण्यासाठी.
माणूस विचार करतो, यात नवे काय असेही कोणाला वाटेल. पण प्रारंभी म्हटले त्याप्रमाणे याच बाबीत सध्या गोंधळ करण्याच प्रयत्न होतो आहे. त्यामागे मोठे हितसंबंध आहेत. या गोंधळात भरकटायचे नसेल, तर ‘माणूस विचार करतो व त्याप्रमाणे वागतो’ ही प्राथमिक बाब ठळकपणे मनात जागी ठेवावी लागेल.
माणूस विचार करुन त्याप्रमाणे वागतो किंवा तो वागतो त्या मागे विचार असतो, हे कबूल केले की माणसाचे वागणे, त्याची कृती ही निरुद्देश नसते, हेही आपणास पटायला हरकत नाही. आपल्या हितासाठी त्याची ही कृती असते, हेही आपल्याला पटेल. पटेल कशाला, आपला तो अनुभवच असतो. विचाराची खोली आणि व्याप्ती वाढू लागते ती या हिताचे स्वरुप ठरवताना. आपल्या कृतीने स्वतःचे हित, कुटुंबाचे हित, नातेवाईकांचे हित, आपण राहतो त्या समाजाचे हित..असे वाढत जात जातीचे, वर्गाचे, धर्माचे, राज्याचे, देशाचे आणि जगातील सर्व मानवजातीचे हित अशी या हिताची कक्षा वाढत जाते. हिताची कक्षा अशी व्यापक करायची की मर्यादित ठेवायची तसेच हे हित साधायचे कसे यामागे विचारांची एक व्यवस्था तयार होऊ लागते. तिला म्हणतात विचारप्रणाली. विचारप्रणाली म्हटले की तत्त्वज्ञानाच्या पातळीवरचीच ती असली पाहिजे असे नव्हे. ज्याला आज समाजवाद, भांडवलवाद, गांधीवाद, आंबेडकरवाद असे म्हटले जाते त्या विचारप्रणाल्या आहेतच. पण असे काहीही नाव न दिलेल्या विचारांच्या व्यवस्था समाजात तयार झालेल्या असतात. त्याप्रमाणे माणसे वागत असतात. रुढी, परंपरा, संकेत, नीतिमत्ता या मागे विचारांच्या व्यवस्थाच असतात. बाईच्या जातीने पुरुषाची बरोबरी करु नये, खालच्या जातीतल्यांनी आपल्या पायरीने राहावे, लग्न आपल्या जातीतल्याशी व त्यातल्या आपल्या बरोबरीच्याशीच करावे या प्रतिगामी भूमिकांमागे विचारप्रणालीच असते. माणसाच्या विकासक्रमातील हितसंबंधांच्या संघर्षांतून ती तयार होते. नंतर ती मनुस्मृती वा तत्सम धर्मग्रंथांत संकलित होते. याचा विरोध करणाऱ्या अधिक व्यापक मानवी हित साधू पाहणाऱ्या विचारप्रणाल्या समांतरपणे तयार होत असतात. त्यांच्या संघर्षातून मानवाच्या विकासाचे पुढचे पाऊल पडत असते. काही वेळा मागेही जावे लागते. त्यावेळच्या संघर्षात जय कोणत्या विचारांचा होतो, त्यावर ते अवलंबून असते. टेकडीवरुन पाहिले तर ही वाट वळणावळणाची, कधी खाली जाणारी अशी दिसली तरी तिचा एकूणात प्रवास वर सरकण्याचाचा राहिलेला दिसतो. पण म्हणून खाली जाणारी वाट वर येण्याची निमूटपणे प्रतीक्षा करायची नसते. ही वाट वर येण्यासाठी नव्या विचारांची व्यवस्था, प्रणाली विकसित करुन त्याप्रमाणे कृती करायची असते. माणसे आपल्या परीने कधी मोठ्या तर कधी छोट्या प्रमाणात ते करत असतातच. त्याला लगेच यश येतेच असे नाही.
माणूस विचार करतो, विकासाच्या क्रमात त्याची विचारप्रणाली तयार होते, या विचारप्रणालीच्या सहाय्याने त्याचे आजचे आणि पुढचे जीवन तो संघटित करत असतो. विचारप्रणाली व माणूस यांचे नाते अविभाज्य आहे. हे आता आपण नक्की केले आहे.
आता गोंधळाबाबत बोलू.
विचारप्रणाली हे माणसाच्या अनुभवांच्या संचितातून आलेले सूत्र असते. ते मोठी शास्त्रीय व्यवस्था असतेच असे नाही. वैयक्तिक पातळीवर माणसे या सूत्राच्या सहाय्याने व्यवहार करतात. इथवर ठीक. पण त्यापुढे जाऊन इतरांना त्या सूत्राप्रमाणे वागण्याचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सल्ला देतात. हे सूत्र तर्काच्या पातळीवर, विवेकाच्या पातळीवर टिकणारे नसतेही. पण ते त्या व्यक्तीला भावलेले असते. उदा. प्रतिकूल स्थितीतून पुढे आलेले, यश मिळवलेले नामवंत त्यांच्या मुलाखतीतून यशाचा मंत्र सांगत असतात – “खूप मेहनत करा. अशी मेहनत करणाऱ्याला ईश्वर, सृष्टी-कायनात साथ देते.” कोणीतरी “नशिबाने साथ केली तर एकदम तुम्ही वर पोहोचता.” असेही सांगते. मेहनत, चिकाटी असलीच पाहिजे, हे ते आवर्जून सांगतात. केवळ नशिबावर अवलंबून राहावे, असे ते म्हणत नाहीत. नशीब हे सापशिडीसारखे एकदम तुम्हाला वर नेऊन ठेवते. हेच नशीब त्या सापशिडीवरुन एकदम तळाला पोहोचवते, हेही ओघाने आलेच.
नशीब, ईश्वर, सृष्टी यांची साथ हा विचारप्रणालीचा आधार झाला की त्याला तर्क, बुद्धी, विश्लेषण, विवेक यांची गरज राहत नाही. गरिबीतून मेहनत करुन पुढे गेलेले लोक दिसतातही. त्यांची संख्या लाखांत एक अशी असते. ज्यांच्या जवळपास शाळा नाही, जिथे शाळा आहे तिथे जायला नीट रस्ता आणि वाहन नाही, तिथे केवळ मेहनत कामी कशी येणार? अगदी अपवादात्मक कोणी तरी ते गाव सोडून दूर शाळेच्या गावात जाते. खूप मेहनत करते. शिकते. प्रगती करते. ज्यांना उत्तम शाळा, सर्व तऱ्हेची साधने, घरची आर्थिक स्थिती, अभ्यासाच्या सोयी यांची अनुकूलता असेल त्यांची कमी मेहनतही खूप वरपर्यंत त्यांना पोहोचवते. जो जेवढी मेहनत घेईल त्याला तेवढी ईश्वराची साथ आणि तेवढी त्याची प्रगती असे दिसत नाही. ज्यांच्या घरात आधीचीच गरीबी असेल, कोणी शिकलेले नसेल, जे जातीने खालचे मानले जात असतील त्यांची अशी सरसकट प्रगती होत नाही. त्यांतील मुली तर आणखी मागे पडतात. याचा अर्थ मेहनतीला ईश्वर, नशीब यांशिवाय इतर अनुकूल घटक असावे लागतात. ते ज्यांच्या वाट्याला नसतात, त्यात त्यांचा वा त्यांच्या आधीच्या पिढीचा दोष नसतो. तर त्यामागे इथली विषम व्यवस्था असते. ती बदलण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. खुली स्पर्धा वा मेहनत घेण्यासाठीची समान रेषा सर्वांसाठी तयार व्हावी यासाठीचे अडसर दूर करावे लागतात. पुढे जाऊन, स्पर्धा नव्हे तर सहकार्याने सर्वांच्या ऊर्मी-वृत्ती फुलवणारी व्यवस्था आणण्याचे संभाव्य, तर्कसंगत स्वप्न जागवावे लागते. हे सांगणारी विचारप्रणाली हवी.
आज दूरदर्शनवरील वाहिन्यांतून थोडीशी बुद्धी, बरेचसे अनुमान आणि खूप सारे नशीब यावर करोडपती बनवणारे कार्यक्रम चालतात. गायन-नर्तनाची जन्मजात प्रतिभा असलेले सगळेच ‘रिअॅलिटी शो’त नंबर एकवर येत नाहीत. त्या पहिल्या नंबरावर येणाऱ्या त्यांच्यातल्याच कोणा एकासाठी खूप प्रतिभा असतानाही इतरांना टप्प्याटप्यावर शोमधून रडून बाहेर पडावे लागते. खूप खुशी आणि खूप गम याचे हे शो त्याच्या निर्मात्यांना मालामाल करत असतात. प्रत्यक्ष जगण्यात असा नंबर एकचा प्रकार नसतो. आपापल्या प्रतिभेप्रमाणे जसा अवकाश मिळेल तसा प्रत्येकजण शो करत असतो. ‘नंबर एक अन्यथा बाहेर’ ही विचारप्रणाली सर्वांना विकासाची संधी आणि साधने देणाऱ्या व्यवस्थेची कल्पनाही येऊ देत नाही. असे का हा प्रश्नच मनात येणार नाही, याची पुरेपूर खबरदारी ती घेते.
अलीकडे तर ‘वास्तुशास्त्र’ हा प्रकार सामान्यांपासून उच्चशिक्षित-उच्चभ्रूंपर्यंत ज्या प्रकारे बोकाळला आहे, तो चिंताजनक आहे. घरातील दरवाजा, किचन यांची दिशा पाहून ती वास्तुशास्त्राच्या ‘अशास्त्रीय अंधश्रद्धेत’ बसते आहे, याची खात्री करुन घरे घेतली जातात. बांधली जातात. मोठमोठे अधिकारी, मंत्री आपल्या सरकारी कार्यालयातील टेबल-खुर्ची कुठच्या दिशेला असेल याबाबत दक्ष असतात. या सगळ्यांच्या विचारप्रणालींचा तर्क काय? - अमूक दिशा शुभ म्हणून त्या दिशेला तोंड. हा त्यांचा कार्यकारणभाव. कारण अमूक दिशा शुभ. तीच शुभ का? ..याला उत्तर नसते. ती शुभच आहे, हे गृहीत असते. ही सर्व माणसे विचारांनीच वागतात. त्यांची विचारप्रणाली ही अशी विवेकहिन असते.
या विवेकहिनतेला नकार देणारे, आम्ही वैज्ञानिक दृष्टिकोन मानतो असे म्हणणारे बुद्धिवंत, साहित्यिक, पत्रकार या कोटीतले लोक असतात. मात्र ते जो गोंधळ घालतात, तो विषम समाजव्यवस्थेला दुरुस्त करण्यासाठीची विचारप्रणाली स्वीकारण्यालाच गैर ठरवतो. हे प्रकरण अंधश्रद्ध-विवेकहिन विचारप्रणालीपेक्षा अधिक गंभीर आहे. हे विचारवंत लोक पुढीलप्रमाणे मुद्दे मांडताना दिसतात –
“पत्रकारांनी तटस्थ असले पाहिजे. त्यांनी कोणत्याही भूमिकेचे, विचारसरणीचे बांधील असू नये. त्यांनी नेहमी न्यायाची बाजू घ्यायला हवी. त्यांनी पक्षपाती असता कामा नये.” – एक ज्येष्ठ संपादक.
“कार्यकर्त्यांनी नेहमी मन खुले ठेवले पाहिजे. विचारांची झापडं लावता कामा नयेत. वैचारिक गुलामगिरीच्या आजच्या माहोलात आपले स्वातंत्र्य प्राणपणाने जपले पाहिजे. ” – एक कष्टकऱ्यांच्या चळवळीतून एनजीओत गेलेले कार्यकर्ते.
“माझी कोणतीही भूमिका नाही. …मी कोणत्याही हेतूने लेखन करत नाही. जे विचार मनात येतात ते कल्पनाशक्ती व सर्जनशीलतेच्या आधारे शब्दबद्ध करतो. एका कादंबरीत एक विचार मांडला असेल, तर दुसऱ्या कादंबरीत त्याच्या विरोधीही विचार असू शकतो. ...माझं लिखाण हे केवळ साहित्यमूल्यांची जोपासना करणारं असतं. ...ठरावीक विचारसरणीतून लिहिलेलं साहित्य काळाच्या कसोटीवरही टिकत नाही. ...आपल्याकडील साहित्यिक वैचारिकतेत वाहत जातात. अशा प्रचारकी साहित्याला मूलभूत साहित्य म्हणता येत नाही.” – एक सुप्रसिद्ध ज्येष्ठ साहित्यिक.
‘आमची काही भूमिका नाही’ हीही एक भूमिका म्हणजेच विचारप्रणाली असते. प्रचलित विचारप्रणालींच्या ठळक वर्गवारीत कदाचित ती नसेल. त्या अर्थाने ती त्यातील एखाद्या वर्गवारीला बांधलेली नसेल. कदाचित एकाचवेळी अनेक वर्गवाऱ्यांतील विविध छटा धारण करत असेल. पण म्हणून ती भूमिका वा विचारप्रणाली नाही असे असू शकत नाही. माणसाच्या विचारप्रक्रियेच्या नैसर्गिक रचनेत भूमिका नसणे, विचारप्रणाली नसणे बसू शकत नाही. माणूस आणि विचारप्रणाली अविभाज्य आहेत, हे आपण वर पाहिले आहेच.
‘पत्रकारांनी तटस्थ असले पाहिजे’ असे म्हणताना सध्याच्या ठळक विचारसरणींपैकी एखादीला बांधून घेऊ नये असे त्या ज्येष्ठ संपादकांना म्हणावयाचे असू असते. कारण पत्रकारांनी ‘न्यायाची बाजू’ घ्यावी असा जो पुढचा सल्ला ते देतात, त्यात ‘न्यायाची बाजू कोणती’ ही भूमिका आहे. हाथरस असो वा अन्य ठिकाणच्या पीडितांच्या न्यायासाठी त्यांच्याविषयीची खरी स्थिती समाजासमोर आणू पाहणाऱ्या पत्रकारांना जेरबंद केले जाते. अनेकांना कित्येक वर्षे जामीन मिळत नाही. त्यांच्या मागे त्यांचे संपादक आणि माध्यमेही अगदी अपवादाने उभी राहिलेली दिसतात. एकदा न्यायाची बाजू ठरली की पक्षपात हा आलाच. मग ‘पक्षपाती असू नये’ हा सल्ला विसंगत ठरतो. पक्षपात निरपेक्ष असावा, स्वतःचा स्वार्थ लक्षात घेऊन नसावा, ज्याच्यावर खरोखर अन्याय होतो आहे त्याच्या बाजूने असावा, असे म्हणणे असायला हवे. नव्या, हुन्नरी पत्रकारांपुढे केवळ तटस्थ राहावे, विचारसरणीला बांधून घेऊ नये, पक्षपाती असू नये...असे म्हटल्याने त्यांचा गोंधळ होतो. काय मूल्य घेऊन पुढे जावे हे त्यांना कळत नाही. सोयीचे ते कर, कोणाशीही एकनिष्ठ राहू नको, ना विचारांशी-ना समूहांशी असाच त्याला अर्थ लागण्याची शक्यता असते. त्यामुळे भूमिका नको हे प्रचारणे हीच एक प्रतिगामी भूमिका वा विचारप्रणाली ठरते.
माझी कोणतीही भूमिका नाही असे म्हणणारे सुप्रसिद्ध साहित्यिक त्यांच्या मुलाखतीतून आपली भूमिका (किंवा अनेक भूमिका) मांडतात. एका कादंबरीत एक विचार तर दुसऱ्या कादंबरीत दुसरा विचार मी मांडतो असे ते म्हणतात. याचा अर्थ दोन वेगळ्या कादंबऱ्यांत दोन वेगळ्या भूमिका ते मांडतात असे फार तर म्हणू. पण भूमिकाच मांडत नाही असा त्याचा अर्थ होत नाही. माझी कोणतीही भूमिका नाही याऐवजी माझी कोणतीही एक भूमिका नाही, असे त्यांनी म्हणणे योग्य ठरले असते. ‘प्रचारकी साहित्य हे मूलभूत साहित्य नव्हे’ किंवा ‘वैचारिकतेत साहित्यिकांनी वाहत जाणे अयोग्य’ ही त्यांची भूमिका आहे. तिचा विचार करावा असे मलाही वाटते. ‘ठरावीक विचारसरणीतून लिहिलेले साहित्य काळाच्या कसोटीवर टिकत नाही’ हीही त्यांची भूमिका आहे. पण मला ती अमान्य आहे. जगातील श्रेष्ठ गणल्या गेलेल्या साहित्यिकांत बहुधा अशा विचारसरणीवाल्या साहित्यिकांचीच संख्या अधिक भरेल. विचारसरणी व्यक्त करणारा प्रबंध लिहिणे व विचारसरणी असलेल्या लेखकाने साहित्यकृती निर्मिणे या वेगळ्या गोष्टी आहेत. प्रबंधाला साहित्यमूल्य नसते. साहित्याला ते असते. त्याच्यावरुनच साहित्यकृतीचे मापन करावे. पाऊणशे वर्षांपूर्वी आपल्याकडे झालेल्या ‘जीवनासाठी कला की कलेसाठी कला’ या वादात ती कला असायला हवी याबाबत कोणाचेच दुमत नव्हते. तेच इथे आहे. लेखक कोणती विचारसरणी बाळगतो यापेक्षा तो प्रसवत असलेले साहित्य हे ‘साहित्य’ आहे का याबाबत या मोठ्या साहित्यिकांनी दक्ष राहायला हवे.
वैचारिक गुलामगिरीपासून कार्यकर्त्यांना मुक्त राहण्याचा एनजीओच्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्याचा सल्ला हाही खरे म्हणजे डाव्या विचारांपासून दूर राहण्याचा सल्ला आहे. फंडिंगवरच सर्व गुजारा, चैन व कार्यकर्तेपणाची प्रतिष्ठा विसंबून असणाऱ्यांसाठी तो इशारा व दिलासा आहे- समाजोपयोगी काम जरुर करा, काही अधिकारांची आंदोलनेही उठवा. क्रांतिगीते गा. विद्रोही घोषणा द्या. पण आपापले रिंगण सोडू नका. व्यापक राजकीय पर्याय तयार करु नका. तथापि, आजच्या केंद्र सरकारला एनजीओंचं एवढंही काम अंगावर येतं. ते त्यांच्या मागे हात धुवून लागले आहे.
भूमिका वा विचारप्रणाली नको हा चकवा आहे. माणूस विचारानेच चालतो, त्या विचारांची एक व्यवस्था असते. ती असंघटित, कच्ची वा स्वैरही असू शकते. पण ती असतेच. विचारप्रणाली नसते असे कोणीही सापडू शकत नाही. माणूस आहे म्हणजे त्याची विचारप्रणाली आहे. ती नसणे म्हणजे कोमात जाणे होय. त्यामुळे भूमिका वा विचारप्रणाली नको किंवा आता विचारप्रणाल्यांचा काळ संपुष्टात आला आहे, हा प्रचार केवळ भूलभूलैया आहे. त्यापासून सावध राहायला हवे. ज्यांना ही विषम समाजव्यवस्था बदलून न्याय्य पायावर तिची उभारणी करायची आहे, त्यांनी तर या गोंधळापासून पूर्ण मुक्त असायला हवे. इतरांनाही मुक्त करायला हवे.
- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(पुरुष उवाच, दिवाळी २०२२)
Like
Comment
Share

Thursday, February 2, 2023

भारतीय संविधान आणि महिला


आकाशवाणी मुंबईच्या अस्मिता वाहिनीवरील 'चिंतन' कार्यक्रमात २५ ते २८ जानेवारी दरम्यान रोज सकाळी ६.३० वा. चार भागात झालेल्या भाषणांची टिपणे
स्त्री-पुरुष विषमता आणि त्याविरोधातील उठावांचा मागोवा

स्त्री आणि पुरुष ही संसाराच्या रथाची दोन चाकं. कोणतंही एक चाक दुबळं असून चालणार नाही. दोन्ही समान आकाराची, समान मजबुतीची असली तरच तो रथ नीट धावेल. हे कळायला मोठ्या शहाणपणाची गरज नाही. तरीही स्त्रियांना पुरुषांच्या तुलनेत दुय्यम स्थान दिलं जातं. जगभरच. कोणताही देश, समाज याला अपवाद नाही. एकीकडं स्त्रीला देवी म्हणायचं, नारीशक्तीचा गौरव करायचा आणि दुसरीकडं तिला दासी म्हणून वागवायचं. ही दांभिकता हजारो वर्षं चालत आली आहे. ‘स्त्री नाही देवी, स्त्री नाही दासी, स्त्री आहे माणूस’ ही घोषणा स्त्री-पुरुष समतेच्या चळवळी यासाठीच देतात. तिला माणूस माना, पुरुषाप्रमाणेच ती एक माणूस आहे हे कबूल करा...इतकं साधं त्यांचं मागणं आहे.

कोणे एकेकाळी स्त्रीला विशेष मानलं गेलं याचं कारण तिची निर्मितीक्षमता. नवा जीव जन्माला घालण्याची शक्ती. प्राण्यांप्रमाणे शिकार आणि फळं गोळा करुन गुजराण करणाऱ्या टोळीतल्या मनुष्यांना स्त्रीला मूल होतं एवढंच कळत होतं. पुढं शेतीचा शोध स्त्रियांनी लावला. मानव समूह स्थिर जीवन जगू लागला. खाजगी मालमत्ता आणि कुटुंब व्यवस्था आकाराला आली आणि स्त्री दुय्यम स्थानी ढकलली गेली. हा सर्वसाधारण प्रचलित इतिहास. इतिहासाच्या अजूनही व्युत्पत्त्या, मीमांसा असू शकतात. ते काहीही असो. स्त्रीला प्रदीर्घ काळापासून दुय्यम लेखलं गेलं, तिच्या विकासाच्या वाटा पुरुषसत्ताक समाजानं रोखल्या हे सत्य ढळढळीत आहे.

भारतीय समाजव्यवस्थेत शूद्र, अतिशूद्र मानलं गेलेले आणि स्त्रिया यांना शिक्षण घेण्याचा अधिकार नव्हता. कथित वरच्या जातींतल्या अथवा वर्णांतल्या स्त्रियांनाही त्यांच्यातील पुरुषांच्या तुलनेत दुय्यम मानलं जात होतं. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यासाठी मडक्यांच्या उतरंडीचं रुपक योजतात. ते म्हणतात, आपली वर्णव्यवस्था ही मडक्यांच्या उतरंडीसारखी आहे. प्रत्येक मडक्याचा दर्जा खालच्यापेक्षा वरचा. मात्र या हरेक मडक्यात दोन थर आहेत. एक पुरुषाचा व त्याखाली स्त्रीचा. म्हणजेच सर्व वर्णांत, सर्व जातींत स्त्रीचं स्थान दुय्यम आहे. ही रचना नैसर्गिक नाही. ती सामाजिक आहे. महात्मा फुलेंनी सामाजिक विषमतेचे बळी असलेल्या स्त्रिया, शूद्र आणि अतिशूद्र यांना एकत्रित येऊन संघर्षाला प्रवृत्त केलं.

स्त्रीच्या दुय्यमतेच्या विरोधात प्राचीन काळापासून कमीअधिक तीव्रतेचे उठाव झाले आहेत. तत्कालीन विषमतेच्या विरोधात समतेचं तत्त्वज्ञान मांडणाऱ्या बुद्धाच्या भिक्खूसंघात काही कारणांनी स्त्रियांना प्रारंभी प्रवेश नव्हता. त्यासाठी खुद्द सिद्धार्थ गौतमाचं पालनपोषण केलेल्या सावत्र आईला-महाप्रजापतीला आग्रह धरावा लागला. संघात असा प्रवेश मिळालेली ती पहिली भिक्खूणी. पुढे लक्षणीय संख्येनं स्त्रिया भिक्खूणी झाल्या. यापैकी काहींच्या कविता थेरीगाथा नावानं प्रसिद्ध आहेत. त्यात या स्त्रियांना त्यांच्या आधीच्या कुटुंबात भोगाव्या लागलेल्या सामाजिक-आर्थिक ताणांचे हुंकार आहेत.

पुढे मध्ययुगात कर्नाटकातल्या अक्कमहादेवी, काश्मीरच्या लल्लेश्वरी, केरळच्या गोगव्वा, महाराष्ट्रातल्या जनाबाई, राजस्थानातल्या मिराबाई या संत कवयित्रींनी स्त्रियांच्या दुय्यमतेविषयी, त्याला आधार देणाऱ्या स्मृति-पुराणांविषयी जोरदार आवाज उठवलेला दिसतो.

‘डोईचा पदर आला खांद्यावरी, भरल्या बाजारी जाईन मी

हाती घेई टाळ, खांद्यावर वीणा, आता मज मना कोण करी

पंढरीच्या पेठे मांडियले पाल, मनगटावर तेल घाला तुम्ही

जनी म्हणे देवा मी जाले वेसवा, रिघाले घर केशवा तुझे’

स्त्रियांनी कसं वागावं, राहावं हे सांगणाऱ्या समाजातील पुरुषसत्ताकतेला जनाबाईंनी दिलेल्या या तडाख्यांना तोड नाही.

---------

संविधानातील महिलांविषयीच्या तरतुदी

भारत ताब्यात घेतल्यावर इथल्या राज्यकारभारासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्याची गरज म्हणून इंग्रजांनी आधुनिक शिक्षण सुरु केलं. या शिक्षणातून पाश्चात्य जगातील लोकशाही उठाव, त्यामागील विचार यांचा परिचय भारतीयांना होऊ लागला. त्यातून राजकीय स्वातंत्र्याची तसेच सामाजिक सुधारणांची चळवळ सुरु झाली. यातून उत्क्रांत झालेल्या मानवी मूल्यांचा समावेश पुढे भारताच्या संविधानात करण्यात आला. लिंगावर आधारित भेदभावाला कायद्यानं मूठमाती देण्यात आली. स्त्री-पुरुषांना संधीची व दर्जाची समानता बहाल करण्यात आली. त्याचबरोबर समाजातल्या विषमतेमुळं ज्यांना मागं ठेवलं गेलं त्यांना सर्वांच्या बरोबरीनं आणण्यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या.

संविधानाची उद्देशिका ही संविधानातल्या मूल्यांचा जाहिरनामा आहे. त्याची सुरुवातच ‘आम्ही भारताचे लोक’ अशा शब्दांनी केलेली आहे. या ‘आम्ही’त धर्म, लिंग, जन्मस्थळ, भाषा या भेदांच्या पलीकडं जाऊन ‘भारतीय’ अशी ओळख स्वीकारली गेली आहे. न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ही मूल्यं कोणताही भेदभाव न करता देशातील ‘सर्व नागरिकांस’ प्रदान करण्याचा संकल्प आहे. या भारतीयांचा दर्जा समान असेल. त्यांना समान संधी मिळेल. संविधानाचे केंद्र ‘व्यक्ती’ आहे. त्यामुळेच ‘व्यक्तीची प्रतिष्ठा’ सर्वोच्च आहे. ही व्यक्ती स्त्री-पुरुष कोणीही असू शकते.

संविधानात मूलभूत अधिकार नोंदवलेले आहेत. त्यात समानतेचे अधिकार देणारी कलमं आहेत. त्यातल्या कलम १४ नुसार कायद्यापुढं सर्व समान असतील तसेच सर्वांना कायद्याचं समान संरक्षण मिळेल. रुढी-स्मृतींनी केलेले स्त्री-पुरुषांसाठीचे वेगवेगळे नियम संविधानानं संपुष्टात आणले. माणूस म्हणून संविधानाच्या लेखी आता सगळे एक असतील. कलम १५ (१) आणि (२) राज्याला धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान यांपैकी कशाच्याही आधारे भेदभाव करायला प्रतिबंध करतं. कलम १५ (३) मुळे महिला आणि मुलांच्या हिताचं रक्षण करण्यासाठी विशेष तरतुदी राज्य करु शकतं. कलम १६ राज्याच्या अंतर्गत असलेल्या कोणत्याही कार्यालयात नोकरी किंवा नियुक्ती बाबत सर्व नागरिकांना समान संधी प्रदान करतं.

ज्या बाबी मूलभूत अधिकार म्हणून मान्य करणे काही कारणांनी शक्य झालं नाही, त्यांचा समावेश मार्गदर्शक तत्त्त्वांत संविधानकारांनी केला. या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे केंद्र अथवा राज्य सरकारांनी कायदे, धोरणं तसेच योजना आखणं अपेक्षित आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांतलं कलम ३९ म्हणतं – ‘स्त्री व पुरूष नागरिकांना उपजीविकेचे पुरेसे साधन मिळविण्याचा हक्क सारखाच असावा. तसेच पुरूष व स्त्रिया या दोघांनाही समान कामाबद्दल समान वेतन मिळावे.’ कलम ४२ सांगतं – ‘राज्य, कामाची न्याय्य व मानवीय स्थिती निर्माण करण्यासाठी व प्रसूतीविषयक सहाय्यासाठी तरतूद करील.’

या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या शेवटच्या कलमात नागरिकांसाठीच्या मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. कलम ५१ क मधल्या या मूलभूत कर्तव्यांतलं एक महत्वाचं कर्तव्य आहे – ‘स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथांचा त्याग करणे.’

निवडणुकीत स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने सहजगत्या प्रतिनिधीत्व मिळत नाही. म्हणूनच कलम २४३ मध्ये पंचायती आणि नगरपालिकांमधल्या एकूण जागांच्या एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्याची तरतूद आहे. आज हे आरक्षण आपण ५० टक्यांवर नेलं आहे. हे चांगलंच झालं. तथापि, जिथे कायदे होतात, त्या लोकसभा आणि विधानसभा यांत मात्र अजून महिलांचं प्रतिनिधीत्व खूपच अल्प आहे. तेथे ३३ टक्के राखीव जागा ठेवण्यासाठीचं विधेयक २६ वर्षांपासून संसदेत प्रलंबित आहे. आवश्यक ती सहमती होऊन ते आता अधिक उशीर न होता मंजूर व्हावं, ही अपेक्षा आहे.

---------

महिलांबाबतचे कायदे आणि उपाययोजना

सामाजिक विषमतेचे भोग हजारो वर्षं वाट्याला आलेल्या विभागांसाठी संविधानाने समान दर्जा आणि समान संधी दिली. त्याचबरोबर विशेष तरतुदी करण्यात आल्या. संविधानानं समान दर्जा घोषित केल्या केल्या या विभागांवर होणारा अन्याय थांबत नाही. म्हणूनच संविधानातले मूलभूत अधिकार तसेच मार्गदर्शक तत्त्वं यांच्या पूर्ततेसाठी कायदे करावे लागतात. काही योजना, व्यवस्था तयार कराव्या लागतात. संविधान लागू झाल्यानंतर आजपावेतो असे अनेक कायदे, योजना स्त्रियांसाठी तयार करण्यात आल्या. त्या अधिक प्रभावी करण्यासाठी काळानुरुप त्यांत सुधारणाही करण्यात आल्या. त्यातले काही कायदे आणि उपाययोजना आपण समजावून घेऊ.

त्यातला एक कायदा आहे, हुंडा प्रतिबंधक कायदा. हुंडा देणं आणि घेणं या कायद्यानं गुन्हा ठरविण्यात आला. प्रत्येक पोलीस स्टेशनला हुंडा प्रतिबंधक अधिकाऱ्याची नियुक्ती, जिल्हा तसेच तालुकास्तरीय समित्यांची स्थापना या कायद्यांतर्गत करण्यात आली आहे.

पुढचा कायदा आहे, कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा. या कायद्यानुसार जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, प्रांत अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गट विकास अधिकारी आणि विस्तार अधिकारी यांना संरक्षण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलं आहे.

यापुढचा कायदा अश्लीलताविरोधी कायदा. महिलांशी अश्लील वर्तन करणाऱ्यांना शिक्षा देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. त्याचबरोबर जाहिराती, पुस्तकं, चित्र यांसारख्या माध्यमांतून महिलांची विटंबना करण्याला हा कायदा प्रतिबंध करतो.

बालविवाहाची प्रथा बंद करण्यासाठीचा कायदा आहे - बालविवाह प्रतिबंधक कायदा. त्याला शारदा अॅक्ट असेही म्हणतात. लग्नाच्या वेळी मुलीचं वय १८ आणि मुलाचं वय २१ वर्षांहून कमी असल्यास शिक्षेची तरतूद आहे. हा कायदा सर्व जातिधर्माच्या लोकांना सारखाच लागू आहे.

पति-पत्नी तसेच कौटुंबिक कलहाची प्रकरणं एकाच ठिकाणी सोडवण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालय कायदा लागू करण्यात आला. यासाठी कुटुंब न्यायालयं सुरु करण्यात आली आहेत. कुटुंब न्यायालयात संबंधितांचं समुपदेशन केलं जातं. त्यासाठी या न्यायालयांत समुपदेशकांची व्यवस्था असते. जिथं कुटुंब न्यायालय नसेल तिथं जिल्हा न्यायालयांना कुटुंब न्यायालयाचा दर्जा देण्यात आला आहे. मात्र तिथे समुपदेशक नसतात.

मुलावरच्या हक्कासंबंधी कायदेशीर तरतुदी झालेल्या आहेत. एखाद्या स्त्रीचा घटस्फोट झाल्यास तिच्या पाच वर्षापर्यंतच्या मुलांना ती स्वत:जवळ ठेवू शकते. मात्र पाच वर्षांहून अधिक वयाच्या मुलांच्या बाबतीत न्यायालय निर्णय देते.

स्त्रियांची छेडछाड करणं हा गुन्हा आहे. स्त्रीशी जबरदस्ती करणं, हात धरणं, तिच्या वस्त्रांना हात घालणं तसेच अन्य मार्गांनी तिचा विनयभंग करणाऱ्यांना भारतीय दंड संहिता कलम ३५४ खाली शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच, छेडछाड केल्याबदल भारतीय दंड संहिता कलम ५०९ अंतर्गत पोलिसांत तक्रार दाखल करता येते.

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ होऊ नये म्हणून ‘विशाखा गाईड लाईन्स’ची व्यवस्था सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी कार्यालयं, महाविद्यालयं तसेच विविध आस्थापनांमध्ये तक्रार निवारण समित्यांची स्थापना करण्यात येते. महिला, मुली आणि बालकांचा अवैध मानवी व्यापार रोखण्यासाठी ‘राज्य कृति दलाची’ स्थापना करण्यात आली आहे.

लग्नासाठीचं कायदेशीर वय पूर्ण असलेल्या कोणत्याही धर्माच्या मुला-मुलींना, आपापले धर्म न बदलता लग्न करण्याची सोय उपलब्ध करणारा विशेष विवाह कायदा हा विशेष महत्वाचा कायदा आहे. याचबरोबर गर्भलिंग चाचणी प्रतिबंधक कायदा, देवदासी प्रतिबंधक कायदा, समान वेतन कायदा, हिंदू वारसा हक्क कायदा असे महिलांच्या हिताचे अनेक महत्वपूर्ण कायदे आपल्या देशात झाले आहेत.

---------

संविधान सभेतील महिला

भारताच्या संविधान सभेत १५ महिला होत्या. एकूण सदस्यांच्या टक्केवारीत चार किंवा पाच टक्के. समाजात निम्म्या असलेल्या महिला संविधानाद्वारे देशाच्या भविष्याचा आराखडा निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेत तशा अगदी अल्प. त्या अल्प होत्या पण नगण्य नव्हत्या. देशाच्या विविध भागांतून त्या निवडून आल्या होत्या. त्या स्वयंप्रज्ञ होत्या. उच्चशिक्षित होत्या. पारंपरिक बंधनांना किंवा वहिवाटीला तसेच स्वतःच्या जात-धर्म-वर्गथरातील संकेतांना ठोकरण्याची त्यांच्यात जिद्द होती. त्यांची स्वतःची अशी देशाच्या भवितव्याविषयी मते होती. समाजात नेत्या म्हणून त्यांना मान्यता होती. पारतंत्र्याविरोधात लढताना त्यांनी तुरुंगवास भोगलेला होता. संविधान सभेत येण्यापूर्वी, संविधान सभेत असताना आणि त्यानंतरही त्यांनी कर्तृत्व गाजवलेलं आहे. कोणी मुख्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्रीही झालेल्या आहेत.

केरळच्या पालघाट जिल्ह्यातील अम्मू स्वामिनाथन, कोचिनच्या दाक्षायणी वेलायुधन, पंजाबच्या मलेरकोटला येथील बेगम ऐजाज रसूल, आंध्रच्या दुर्गाबाई देशमुख, बडोद्याच्या हंसा जीवराज मेहता, लखनौच्या कमला चौधरी आणि राजकुमारी अमृत कौर, गोलपाडा- आसामच्या लीला रॉय, पूर्व बंगालातील म्हणजे आजच्या बांगला देशातील मालती चौधरी, अलाहाबादच्या पूर्णिमा बॅनर्जी आणि विजयालक्ष्मी पंडित, मालदा-पश्चिम बंगालच्या रेणुका रे, हैदराबादच्या सरोजिनी नायडू, अंबाला-हरयाणाच्या सुचेता कृपलानी, थिरुवनंथपुरम-केरळच्या अॅनी मस्कारेन...अशा या पंधरा जणी. संविधान सभेतल्या महिला सदस्य.

त्यातल्या काहींचा थोडा अधिक परिचय करुन घेऊ.

दाक्षायणी वेलायुधन या संविधान सभेतल्या एकमेव दलित महिला सदस्य. केरळातील पुलाया या अस्पृश्य जातीत जन्मलेल्या. त्या काळात या भागातील अस्पृश्य जातीतील स्त्रियांना चोळी घालायला मनाई होती. तो दंडनीय अपराध होता. ही मनाई ठोकरुन ब्लाऊज घालणाऱ्या त्या पहिल्या पुलाया महिला. दलितपणाचे भोग भोगलेल्या दाक्षायणी वेलायुधन दलितांच्या नेत्या होत्या.

बेगम ऐजाज रसूल स्वतः मुस्लिम लीगच्या प्रतिनिधी होत्या. तरीही अल्पसंख्याकांच्या स्वतंत्र मतदारसंघाच्या विरोधात होत्या. त्यांच्या मते हे आत्मघातकी पाऊल आहे. त्यामुळे अल्पसंख्याक बहुसंख्याकांपासून कायमस्वरुपी अलग पडतील. जिनांच्या पाकिस्तानच्या कल्पनेशी त्या सहमत नव्हत्या. राज्यघटनेत ‘गाव की व्यक्ती’ एकक मानायचं, यावरुन घमासान चर्चा झाली. त्यावेळी व्यक्ती एकक मानावी या बाबासाहेबांच्या भूमिकेशी बेगम रसूल यांनी संपूर्ण सहमती दाखवली.

हिंदू कोड बिलाच्या चर्चेवेळी दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता आणि राजकुमारी अमृत कौर यांनी समान नागरी कायद्याची बाजू लावून धरली. या कायद्यानं सर्व क्षेत्रात स्त्रियांना समानता यायला मदत होईल, असा त्यांचा दावा होता.

हंसा मेहता पुढे संयुक्त राष्ट्रसंघात म्हणजे युनोत गेल्या. तेथे मानवी अधिकारांच्या सार्वत्रिक घोषणापत्र समितीच्या त्या सहअध्यक्ष झाल्या. युनोच्या घोषणापत्रात ‘all men’ ऐवजी ‘all human beings’ या दुरुस्तीत त्यांचं मोठं योगदान झालं. माणसं या अर्थानं फक्त men हा शब्द का? तो सर्व मानवजात असा हवा. त्यासाठी ही दुरुस्ती.

मूलभूत अधिकारांच्या उपसमितीतील चर्चेत मिनू मसानी यांनी ‘केवळ धर्म वेगळे ही बाब नागरिकांसाठी लग्नात अडथळा होता कामा नये’ हा मुद्दा स्विस घटनेचा आधार देऊन मांडला. यावर मतदान झालं. डॉ. आंबेडकर, हंसा मेहता, राजकुमारी कौर यांनी पाठिंबा दिला. मात्र ५:४ मतांनी या सूचनेचा पराभव झाला. आपल्या समितीच्या कक्षेबाहेरचा हा मुद्दा आहे, हे विरोधकांनी दिलेलं कारण होतं. पुढे १९५४ साली विशेष विवाह कायदा आल्यावर धर्म न बदलता लग्न करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

भारताचं लोकशाही गणतंत्र घडविण्यात या कर्तृत्ववान महिलांनी केलेली ही भागिदारी कायम स्मरणात ठेवायला हवी.

---------

सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com