डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात - ‘आपली राज्यघटना ही कायदेशीर तरतुदींचा व तत्त्वांचा नुसता सांगाडा आहे. ह्या सांगाड्याला आवश्यक असलेले रक्तमांस संविधानात्मक नीतिमत्तेच्या पालनातच मिळेल.’
काश्मीरबद्दलच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात घटनेच्या सांगाड्याचा आधार घेतला गेला; मात्र त्याला आवश्यक असलेल्या संविधानात्मक नीतिमत्तेच्या रक्तमांसाकडे दुर्लक्ष केले गेले.
३७० कलम गेले हे योग्य की अयोग्य? विभाजन आवश्यक होते का? ...हे प्रश्न तूर्त बाजूला ठेवू. हे निर्णय कसे घेतले गेले, त्याची रीत काय होती हे पाहू.
काश्मीरबद्दलचे निर्णय घेण्याची रीत हा एकपात्री प्रयोग होता. राज्याची विधानसभा बरखास्त करुन केंद्रीय सत्तेनेच काश्मीरकरवी केंद्राला ३७० कलम रद्द करण्याचा व विभाजनाचा प्रस्ताव द्यायचा आणि केंद्रानेच तो मंजूर करायचा. शिवाय इतक्या महत्वाच्या निर्णयाचे विधेयक आधी संसदेच्या विचारार्थ न देता ज्या दिवशी मांडले त्याच दिवशी मंजूर केले गेले. ही सांविधानिक नैतिकतेची घोर चेष्टा नव्हे काय?
यात काश्मीरमधील लोकमानसाची दखल काय घेतली गेली? काश्मीर किती सुंदर आहे, याचे वर्णन पंतप्रधानांनी आज त्यांच्या लेखात केले आहे. काश्मीरच्या भूगोलातच आम्हाला रस आहे का? त्यातील लोकांचे काय? राष्ट्र हे लोकांचे बनते. त्याला भूगोल मिळाला, त्याचे शासन सुरु झाले की ते राष्ट्र राज्य बनते. पण मूळात लोक हे राष्ट्राचे केंद्रवर्ती असतात हे आधुनिक सूत्र आम्ही आमच्या घटनेचे मर्म मानले आहे. संविधानाच्या उद्देशिकेत नोंदवलेली व्यक्तीची प्रतिष्ठा आधी की राष्ट्राची एकता आधी यावर संविधान सभेत चर्चा झाली तेव्हा व्यक्तीला राष्ट्राच्या आधीचे स्थान दिले गेले. व्यक्तीसाठी राष्ट्र हे तत्त्व आम्ही स्वीकारले. लोकशाहीत अल्पसंख्य आवाजालाही सुरक्षितता वाटेल असा बहुसंख्यांचा व्यवहार असणे ही लोकशाहीच्या यशस्वीतेची पूर्वअट आहे, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात. हे तत्त्व आपले राष्ट्र घडवणाऱ्या अनेकांनी अधोरेखित केले आहे. देश म्हणजे माती नव्हे तर लोक हे अनेकांनी नोंदवले आहे.
काश्मीरच्या जनतेच्या विकासासाठी हा निर्णय आम्ही घेतला असे राज्यकर्ते म्हणतात. हा विकास जिचा करायचा आहे, त्या काश्मिरी जनतेला विश्वासात न घेता कसा होईल? आपले स्वत्व संपवून भरजरी शालू नेसण्यात काश्मिरी जनतेला काय खुशी मिळेल?
एक देश-एक विधान हे हळूहळू काश्मिरात होतच होते की. काश्मिरचा पंतप्रधान नव्हे, तर मुख्यमंत्री झाला. १५ ऑगस्टला तिरंगा फडकू लागला. अशा अनेक बाबी बदलत काश्मीर हे भारताच्या अन्य राज्यांसारखेच राज्य बनू लागले होतेच. ती प्रक्रिया काश्मिरी जनतेला विश्वासात घेऊन गतिमान करणे आवश्यक होते. अतिरेकी कारवाया किती कमी झाल्या, पर्यटक किती तिथे जाऊ लागले हा काश्मिरच्या विकासाचा मुख्य निकष होऊ शकत नाही. जो काही विकास करायचा तो काश्मिरी जनतेशी विचारविनिमयाने आणि तिच्या सहभागाने.
काश्मीर वगळता अन्य राज्यांनी या निकालाचे स्वागत करायचे म्हणजे काय? जिच्या भूमीबद्दल निर्णय झाला, त्या जनतेचे म्हणणे काय हा देशातील सर्व जनतेला प्रश्न पडला पाहिजे. तो पडत नसेल तर आपण काश्मिरी जनतेला कळत नकळत गुलाम बनवतो आहोत, हे ध्यानात ठेवूया.
मग ३७० कलम परत प्रस्थापित करायचे का? विभाजन रद्द करायचे का?
...हे प्रश्न करण्याआधी जे करायचे त्यातून काश्मिरी जनता मनाने भारताचा भाग कसा बनेल याची चिंता करायला हवी. अखंड भारत शृंखलांनी नव्हे, तर बंधुतेच्या-भगिनीभावाच्या-सहभावाच्या धाग्यांनी गुंफला जायला हवा. शृंखलांच्या विरोधात तर आपण इंग्रजांशी लढलो. त्याच शृंखला आपल्याच एका भावंडाच्या पायात अडकवणे आपल्याला गैरच वाटले पाहिजे.
