अनेकप्रकारच्‍या खेचाखेचीतून, अंतर्गत संघर्षातून अखेर राष्‍ट्रीय सल्‍लागार समितीच्‍या 14 जुलैच्‍या बैठकीत अन्‍न अधिकाराच्‍या कायद्याच्‍या स्‍वरुपाविषयी सहमती झाली. अर्थात ही सहमती म्‍हणजे कायदा तसाच होणार असे नाही. अजून नियोजन आयोग, अर्थखाते, अन्‍नखाते, स्‍थायी समिती, संसद असे अनेक टप्‍पे त्‍याला पार करावे लागणार आहेत. तांत्रिकरीत्‍या, राष्‍ट्रीय सल्‍लागार समिती हा टप्‍पा नव्‍हेच. सोनिया गांधींच्‍या अध्‍यक्षतेखाली देशातील काही तज्‍ज्ञांची ही समिती विविध जनहिताच्‍या प्रश्‍नांवर सरकारी धोरणांचा आढावा घेऊन आपल्‍या शिफारशी सरकारला देणे, हे तिचे काम. तथापि, राजकीयदृष्‍ट्या सर्वोच्‍च मान्‍यता असलेल्‍या सोनिया गांधींच्‍या अध्‍यक्षतेखालील ही समिती असल्‍याने तिच्‍या शिफारशींना विशेष वजन प्राप्‍त होणे स्‍वाभाविक आहे. म्‍हणूनच, अन्‍न अधिकाराच्‍या कायद्याला पातळ करणारे व त्‍याला मजबूत करु इच्छिणारे असे दोन्‍ही घटक आपल्‍याला अपेक्षित अशा शिफारशी या समितीने कराव्‍यात, यासाठी निकराने झुंजत होते.
मे 2009 ला संयुक्‍त पुरोगामी आघाडीचे सरकार सत्‍तेवर आल्‍यावर राष्‍ट्रपतींनी 100 दिवसांत पूर्ततेची जी अभिवचने दिली, त्‍यातील एक म्‍हणजे ‘राष्‍ट्रीय अन्‍न अधिकार कायदा’. असा कायदा व्‍हावा, अशी मागणी हरितक्रांतीचे जनक डॉ. एम.एस. स्‍वामिनाथनांसारखे कृषितज्‍ज्ञ, अभ्‍यासक तसेच कार्यकर्ते अनेक वर्षे करत होते. वाजपेयींच्‍या नेतृत्‍वाखालील राष्‍ट्रीय लोकशाही आघाडीच्‍या कारकीर्दीत 2000 साली आपल्‍या देशात एक अभूतपूर्व परिस्थिती तयार झाली. उपासमार, कुपोषणाची प्रकरणे प्रसारमाध्‍यमांतून गाजत असताना रेशनची दुकाने ओस पडलेली व त्‍याचवेळी सरकारी गोदामांत मात्र धान्‍याचे साठे ओसंडून वाहत आहेत, असा संतापजनक विरोधाभास समोर आला. सरकारी नाकर्तेपणाच्‍या, असंवेदनशीलतेच्‍या विरोधात अन्‍न अधिकाराच्‍या प्रश्‍नावर काम करणा-या संघटना हालचाल करु लागल्‍या. त्‍यांच्‍यातील एक संघटना पब्लिक युनियन ऑफ सिव्हिल लिबर्टीज (पीयूसीएल) हिने सर्वोच्‍च न्‍यायालयात 2001 साली याचिका दाखल केली. अन्‍नाच्‍या अधिकाराचा कायदा नसल्‍याने या याचिकेत त्‍यावेळी जगण्‍याच्‍या अधिकाराचे कलम 21 चा आधार घेण्‍यात आला. या याचिकेनंतर सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने अन्‍नसुरक्षेच्‍यादृष्‍टीने अनेक उपयुक्‍त आदेश दिले. या आदेशांच्‍या अंमलबजावणीतील सरकारी दिरंगाईच्‍या दर्शनाने अन्‍नाच्‍या अधिकाराच्‍या कायद्याची गरज तीव्रतेने समोर आली. दरम्‍यान, राष्‍ट्रीय रोजगार हमी कायदा केंद्रात मंजूर झाला व त्‍याचे सुपरिणामही दिसून आले. संयुक्‍त पुरोगामी आघाडी- 1 च्‍या काळातील या कायद्याच्‍या परिणामकारकतेचा सं.पु.आ.- 2 ला सत्‍तेवर येताना राजकीय फायदा मिळाल्‍याचेही ध्‍यानात आले. छत्‍तीसगढसारख्‍या नक्षलप्रभावित, छोट्या व मागास राज्‍यात भाजपच्‍या डॉ. रमणसिंहांच्‍या जबरदस्‍त राजकीय इच्‍छाशक्‍तीमुळे रेशनव्‍यवस्‍थेचा कायापालट झाल्‍याचे व ‘चावलबाबा’ म्‍हणून जनतेत प्रसिद्धी मिळून पुन्‍हा अधिक ताकदीने ते सत्‍तेवर आल्‍याचा ‘नमुना’ वातावरणात होता.
यात ‘सोनिया गांधी’ ह्या एका (बहुधा सर्वाधिक) प्रभावी घटकाची भर पडली. स्‍वातंत्र्य चळवळीच्‍या मंथनातून तयार झालेला कॉंग्रेसचा लोककल्‍याणकारी वारसा उखडून टाकण्‍याचे जोरदार प्रयत्‍न खुद्द कॉंग्रेसमधूनच होत असताना त्‍याच्‍या संरक्षणाची लढाई सोनिया गांधी जवळपास एकाकीपणे लढत आहेत. अरुणा रॉय, जॉं ड्रेझ यांसारखी कार्यकर्ते-तज्‍ज्ञ मंडळी रोजगार हमीच्‍या कायद्यासाठी अनेक वर्षे झुंजत असताना त्‍यांच्‍या या झुंजीला सोनिया गांधींनी व्‍यक्तिशः प्रतिसाद दिला व कॉंग्रेसमधील त्‍यांच्‍या सहका-यांकडून अनेक शंकांचे मोहोळ उठवले जात असतानाही त्‍यांनी लोकमान्‍यतेच्‍या बळावर हा कायदा घडवून आणला. प्रारंभी मर्यादित जिल्‍ह्यांत असलेला हा कायदा आता सबंध देशभर झाला आहे.
अन्‍नाच्‍या अधिकाराच्‍या प्रस्‍तावित कायद्यामागेही सोनिया गांधी व्‍यक्तिशः तटून उभ्‍या आहेत. राष्‍ट्रपतींनी घोषित केल्‍याप्रमाणे पहिल्‍या 100 दिवसांतच हा कायदा मंजूर करण्‍याचे त्‍यांचे प्रयत्‍न होते. जॉं ड्रेझ, हर्ष मंदर या कार्यकर्त्‍या तज्‍ज्ञांशी कायद्याच्‍या मसुद्याविषयी त्‍यांचा विचारविनिमयही चालू होता. परंतु, यात पहिला खोडा अन्‍न खात्‍याने (शरद पवार या खात्‍याचे मंत्री आहेत) घातला. सरकारला होणारी धान्‍याची उपलब्‍धता अनियमित असल्‍याने आपण असे कायद्याने स्‍वतःला बांधून घेणे योग्‍य होईल का, अशा आशयाची शरद पवारांची विधाने प्रसारमाध्‍यमांतून व्‍यक्‍त होऊ लागली. या शंकांमध्‍ये 100 दिवसांचा कालावधी उलटून गेला. पुढे अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्‍पीय भाषणात अन्‍न अधिकाराचा कायदा करण्‍यास सरकार बांधील असल्‍याचे सांगून या कायद्याचा ‘प्रस्‍तावित मसुदा’ जनतेच्‍या माहितीसाठी व चर्चेसाठी सरकारच्‍या वेबसाईटवर लवकरच प्रसिद्ध करण्‍यात येईल, अशी ग्वाही दिली.
अन्‍न अधिकाराचा कायदा होणारच असे स्‍पष्‍ट झाल्‍यावर अन्‍न खात्‍याने सरकारच्‍या अंतर्गत चर्चेसाठी एक मसुदा तयार केला. त्‍यात 25 किलो धान्‍य बीपीएल कुटुंबांना दरमहा देण्‍याची हमी दिली. त्‍यावरच्‍या कुटुंबांना सरकार धान्‍य देण्‍यास कायद्याने बांधील नाही, आजच्‍या बीपीएल कुटुंबांची संख्‍याच कायद्यात विचारात घेण्‍यात येईल, हा कायदा राबविणे ही सर्वस्‍वी राज्‍यांची जबाबदारी राहील अशा या कायद्याच्‍या मर्मावरच आघात करणा-या तरतुदी त्‍यात होत्‍या. आज बीपीएल कुटुंबांना 35 किलो धान्‍य मिळते. ते कायद्याने 25 किलो म्‍हणजे 10 किलो कमी केले जाणार. आज दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांचा सरकारी आकडा 27 टक्‍के व प्रत्‍यक्षात बीपीएलची रेशनकार्डे 37 टक्‍क्‍यांच्‍या जवळपास आहेत. कायदा झाल्‍यावर 10 टक्‍के बीपीएल कुटुंबांचा लाभ काढून घेतला जाणार. यावर कडी म्‍हणजे हा केंद्रीय कायदा राबविण्‍याच्‍या जबाबदारीतून खुद्द केंद्रीय अन्‍नखातेच सटकू पाहत होते. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या आदेशांत अन्‍न अधिकाराशी संबंधित 9 योजनांचा (मध्‍यान्‍ह भोजन, अंगणवाडीतील आहार, मातृत्‍व अनुदान योजना, वृद्ध पेन्‍शन योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना इ.) समावेश आहे. अन्‍नाच्‍या अधिकारात प्रत्‍यक्ष अन्‍नाची उपलब्‍धता, हे अन्‍न खरेदी करण्‍यासाठीची क्रयशक्‍ती, हे अन्‍न पचविण्‍यासाठी आवश्‍यक आरोग्‍य इ. अनेक बाबी अंतर्भूत आहेत. रेशन ही महत्‍वाची बाब असली तरी केवळ त्‍याभोवतीच कायदा सीमित करण्‍याचा, असलेले लाभही काढून घेण्‍याचा नतद्रष्‍ट प्रयत्‍न अन्‍नखात्‍याने केला होता.
या प्रयत्‍नांना अनेक तज्‍ज्ञांनी, कार्यकर्त्‍यांनी विरोध केला. सोनिया गांधींनी पंतप्रधानांना एक पत्र लिहून प्रस्‍तावित कायद्यात 25 किलोऐवजी 35 किलो धान्‍य, केवळ रेशन नव्‍हे, तर बेघरांसाठी कम्‍युनिटी किचन, वृद्धांना, निराधारांना अंगणवाडी किंवा शाळेतील मध्‍यान्‍ह भोजनात सहभागी करणे इ. बाबी असाव्‍यात अशा सूचना केल्‍या. हे पत्र प्रसारमाध्‍यमांतून प्रसिद्ध झाले होते. त्‍यानंतर हा मसुदा पुनर्विलोकनासाठी सक्षम मंत्रिगटाकडे सोपविण्‍यात आला. अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी प्रमुख असलेल्‍या या मंत्रिगटाने सुचविलेल्‍या दुरुस्‍त्‍याही अन्‍नखात्‍याच्‍या मूळ प्रस्‍तावाच्‍या फार पुढे जात नव्‍हत्‍या. त्‍याविरोधात अभ्‍यासक, कार्यकर्त्‍यांनी पुन्‍हा मोर्चेबांधणी सुरु केली. राष्‍ट्रीय अन्‍न अधिकार अभियानाने संसदेबाहेर साखळी उपोषण सुरु केले.
या दरम्‍यान एक चांगली गोष्‍ट घडली. सोनिया गांधींच्‍या अध्‍यक्षतेखाली राष्‍ट्रीय सल्‍लागार समितीची पुनर्स्‍थापना झाली. कार्यभार स्‍वीकारल्‍या स्‍वीकारल्‍या सोनिया गांधींनी पहिली गोष्‍ट केली ती म्‍हणजे, सक्षम मंत्रिगटाचा दुरुस्‍त मसुदा मागवला व तो परत दुरुस्‍तीसाठी पाठवला. सक्षम मंत्रिगटाच्‍या वतीने नंतर प्रणव मुखर्जींनी प्रसारमाध्‍यमांना सांगितले की, या मसुद्याच्‍या फेररचनेसाठी आम्‍ही नियोजन आयोगाकडून गरिबांच्‍या संख्‍येचा अंदाज 3 आठवड्यात मागवला आहे. तर शरद पवारांनी सांगितले, आम्‍ही देशोदेशीच्‍या अन्‍नअधिकाराच्‍या तरतुदींचा अभ्‍यास करुन 3 आठवड्याच्‍या आत दुरुस्‍त मसुदा प्रसृत करु.
3 आठवड्यांत काही हे झाले नाही. दरम्‍यान, राष्‍ट्रीय सल्‍लागार समितीतील सदस्‍यांच्‍या नेमणुका झाल्‍या. त्‍यात योगायोगाने किंवा जाणीवपूर्वक अन्‍न अधिकाराच्‍या कायद्याचा पुरस्‍कार करणा-या डॉ. स्‍वामिनाथन, जॉं ड्रेझ, डॉ. सक्‍सेना, हर्ष मंदर, अरुणा रॉय या 5 लोकांचा समावेश झाला. साहजिकच, अन्‍न अधिकाराच्‍या कायद्याची प्राधान्‍यक्रमाने व जोरदार चर्चा समितीत सुरु झाली. 3 जुलैच्‍या बैठकीत सहमती न झाल्‍याने पुढची बैठक 14 जुलै रोजी ठरली. दरम्‍यान, संबंधितांशी चर्चा करुन सहमतीचा प्रयत्‍न करण्‍याची जबाबदारी हर्ष मंदर यांच्‍यावर सोपविण्‍यात आली. त्‍यांनी नियोजन आयोग, अन्‍न खाते, राष्‍ट्रीय अन्‍न अधिकार अभियान आदिंशी चर्चांच्‍या अनेक फे-या घडवल्‍या. अखेर 14 जुलैच्‍या बैठकीत या सर्व संघर्षांतून तावूनसुलाखून निघालेल्‍या कायद्याच्‍या मसुद्यासंबंधीच्‍या सूचनांपैकी ब-याच सूचनांवर सहमती झाली. समितीचे यासंबंधातील अधिकृत निवेदनही देशभरच्‍या प्रसारमाध्‍यमांतून प्रसिद्ध झाले.
काय आहेत, या सहमतीच्‍या शिफारशी?
- देशातील एकचतुर्थांश सर्वाधिक गरीब जिल्‍ह्यां/तालुक्‍यांतील सर्वांना प्रति कुटुंब प्रति महिना 35 किलो धान्‍य 3 रु. प्रति किलो दराने दिले जाईल.
- देशातील उर्वरित भागांत सामाजिक दुर्बल घटकांना (अनु.जाती, जमातींसह) प्रति कुटुंब प्रति महिना 35 किलो धान्‍य 3 रु. प्रति किलो दराने दिले जाईल. इतरांना 25 किलो धान्‍य प्रति कुटुंब प्रति महिना योग्‍यप्रकारे निर्धारित केलेल्‍या दराने दिले जाईल. या लाभापासून ज्‍यांना वगळायचे आहे, त्‍यांच्‍याबाबतचे निकष पारदर्शक व वस्‍तुनिष्‍ठपणे तपासता येतील, असे असतील.
- नियोजन आयोगाच्‍या हाशीम समितीने निश्चित केलेल्‍या निकषांनुसार शहरी भागातील पात्र कुटुंबांना (यात बेघर तसेच झोपडपट्टीवासीयांचा समावेश आहे) दरमहा प्रति कुटुंब 35 किलो धान्‍य 3 रु. दराने दिले जाईल.
- अंगणवाडी व शालेय मध्‍यान्‍ह भोजन योजनेच्‍या लाभासंबंधी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने दिलेल्‍या आदेशांचा नव्‍या कायद्यात समावेश केला जाईल.
- टीबी, कुष्‍ठरोग व एड्स झालेल्‍यांना दरमहा 10 किलो मोफत धान्‍य, शहरी बेघरांना कम्‍युनिटी किचन तसेच कँटीनची व्‍यवस्‍था, ग्रामीण तसेच शहरी निराधारांसाठी मोफत जेवणाची व्‍यवस्‍था, मातृत्‍व अनुदान योजनेचा विस्‍तार इ. उपक्रमांना या कायद्याचा अंमल सुरु झाल्‍यापासून 1 वर्षाच्‍या आत सरकार चालना देईल.
- याचबरोबर शेतीउत्‍पादनात वृद्धी, रेशनव्‍यवस्‍था परिणामकारक होण्‍यासाठी तिच्‍या अंमलबजावणी यंत्रणेतील सुधारणा, तक्रारनिवारण यंत्रणा याबाबत राष्‍ट्रीय सल्‍लागार समिती तिच्‍या पुढच्‍या बैठकांमध्‍ये चर्चा करुन उपाय सुचवेल.
- वरील आराखड्याच्‍या परिपूर्तीच्‍यादृष्‍टीने अन्‍न अधिकार कायद्याचा प्रस्‍तावित मसुदा राष्‍ट्रीय सल्‍लागार समिती तयार करील.
रेशन व्‍यवस्‍था सार्वत्रिक करण्‍याचे तत्‍त्‍व सल्‍लागार समितीने स्‍वीकारले असले तरी, ज्‍या भागांत ती सार्वत्रिक करावयाची आहे, तेथील श्रीमंतांना त्‍यातून वगळले जावे, रेशनचे वितरण ही फाटकी झोळी असल्‍याने त्‍याचा बंदोबस्‍त करण्‍यासाठी रेशन दुकाने बचतगटांच्‍या, ग्रामपंचायतीच्‍या ताब्‍यात देणे, काही ठिकाणी धान्‍याऐवजी रोख अनुदान देण्‍याचे प्रयोग करावेत, अशा सूचना समितीच्‍या चर्चेत आहेत. अर्थात, धोरण म्‍हणूनच रेशनव्‍यवस्‍था मोडीत काढण्‍याच्‍या गेल्‍या कित्‍येक वर्षांच्‍या डावांना लगाम बसून ती मजबूत करण्‍याचे धोरण येऊ घातले आहे, हे स्‍वागतार्ह आहे. धोरण मजबूत असेल तर त्‍याच्‍या अंमलबजावणीचाही गांभीर्याने विचार होतो. शिफारशींच्‍या तपशीलाची पुरेशी स्‍पष्‍टता अजून यावयाची आहे व त्‍यासाठी राष्‍ट्रीय सल्‍लागार समिती अजून काम करणार आहे. तथापि, हा कायदा ज्‍यारीतीने पातळ करण्‍याचे प्रयत्‍न चालवले गेले होते, त्‍यांना या टप्‍प्‍यावर तरी सणसणीत चपराक बसली आहे, हे निश्चित. या कायद्याच्‍या निर्मितीची ही कथा याच वेगाने सुफळ, संपूर्ण होवो, ही सदिच्‍छा.
सदिच्‍छा यासाठी की, धडक देऊन धोरण ठरविण्‍याची किवा बदलण्‍याची ताकद असलेली लोकांची उठावणी, जोमदार चळवळ आज तळात नाही. राष्‍ट्राचा अन्‍न अधिकाराचा कायदा वर ठरतो आहे, पण त्‍याची खबरबात जनतेलाच काय, कष्‍टक-यांत काम करणा-या कित्‍येक कार्यकर्त्‍यांना, संघटनांनाही आज नाही. जे काही प्रयत्‍न चालले आहेत, ते लोकांच्‍यावतीने काही स्‍वयंप्रेरित लोक (तज्‍ज्ञ, अभ्‍यासक, कार्यकर्ते) वा त्‍यांचे गट करत आहेत. त्‍याचवेळी विरोध करणारी शक्‍ती मात्र संघटित आहे. अशावेळी कौशल्‍यपूर्ण शिष्‍टाई, धोरणकर्त्‍यांवर प्रभाव पाडण्‍याचे सामर्थ्‍य असलेल्‍या व्‍यक्‍तींच्‍या विवेकाला आवाहन इ. मार्गांवरच विसंबावे लागते आहे. हे मार्ग अर्थातच लॉटरीसारखे असतात. अपेक्षित परिणामांची खात्री ते देत नाहीत.
...म्‍हणूनच वरील सदिच्‍छा.
- सुरेश सावंत
