http://www.hindustantimes.com/editorial-views-on/ या लिंकवरील हर्ष मंदरांच्‍या लेखाबाबत ज्‍योती म्‍हापसेकर यांनी प्रतिक्रिया विचारली होती. त्‍यांना पाठवलेली ही प्रतिक्रियाःcolumnsothers/Kept-out-of-the- list/Article1-711741.aspx
हर्ष मंदरांच्‍या गरिबांविषयीच्‍या 'कन्‍सर्न'बाबत मला नेहमीच आदर राहिला आहे. तसेच गरीबी ठरविण्‍याचा दर डोई खर्च (नियोजन आयोगाने सुरेश तेंडुलकरांचा हवाला देऊन नमूद केलेला) कमी आहे. त्‍यावरची टीका रास्‍त आहे. तथापि, सुरेश तेंडुलकरांनी केवळ आर्थिक निकष सुचविलेला नाही. शिक्षण, आरोग्‍य इ. अनेक निकष आहेत. शिवाय त्‍यांनी देशातील एकूण गरिबांची संख्‍या 37,2 टक्‍के (जी आ‍धीच्‍या अंदाजांपेक्षा अधिक आहे) धरली आहे. शहर व ग्रामीण विभागणी अशीः
हे आकडे कमी आहेत, असे मला वाटत नाही. 77 टक्‍के वगैरे गरिबीचे आकडे हे भोवताली नजर टाकल्‍यास पटत नाहीत. दुर्गम, मागास भागात हा आकडा असू शकतो. मग तेंडुलकरांचा दर डोई खर्चाचा निकष कमी का, याचे उत्‍तर मीही शोधतो आहे. अजून मला ते कळलेले नाही.
तथापि, मी आकड्यांवर भर न देता सामाजिक, उपभोगाच्‍या निकषांवर (कचरा वेचक, मोलकरणी, सायकल रिक्‍शावाले इ. ) मुख्‍यतः भर दिला पाहिजे, असेच सांगत आलो आहे. आकडे फसवे असतात. ते कितीही मोठे असले तरी त्‍यातून गरिबीचे (vulnurability) चे मापन होत नाही. फुटपाथवरच्‍या कुटुंबाचे मी स्‍वतः तपासलेले उत्‍पन्‍न मासिक 10 हजाराच्‍या वर होते. पण जीवन अत्‍यंत असुरक्षित, हलाखीचे. सुलभ शौचालय, हॉटेल यांचा वापर. राहायला दुकानाची पायरी (ते बंद झाल्‍यावर), आजारी पडल्‍यावर कठीण स्थिती.
हर्ष मंदरांनीही यावरच बोट ठेवलेले आहे.
अशा दुर्लभ विभागांना योजनांच्‍या लाभक्षेत्रात आणण्‍याची लढाई मुख्‍य हवी. गरिबीचे निकष, गरिबी कमी झाली की वाढली इ. प्रश्‍न अभ्‍यासाच्‍या पातळीवर राहायला हवेत. ते वस्‍तुनिष्‍ठपणे तपासले पाहिजेत. आपल्‍या मनातील राजकीय भूमिकेला सोयीची अशी मांडणी व आंदोलनांचे कार्यक्रम होऊ नयेत. यातून सरकारवर हल्‍ला बोल केल्‍याचे कृतक मानसिक समाधान मिळते, पण प्रश्‍न सुटत नाही. ज्‍याच्‍यासाठी आपण लढतो आहोत, असा आपला दावा असतो, त्‍याच्‍या जीवनात आपल्‍या कृतीने काय व किती सकारात्‍मक बदल झाला, हा आपल्‍या कृतीचा मापदंड असायला हवा. (गांधीजींची 'अंत्‍योदय' संकल्‍पना बहुधा हीच आहे.)
- सुरेश सावंत
काल सुरेश तेंडुलकरांचे निधन झाल्‍याची बातमी आजच्‍या वृत्‍तपत्रांत आली आहे.
