‘26 रु. खेड्यात आणि 32 रु. शहरात एका दिवशी खर्च करुन जगणारा माणूस सापडू शकतो का ? नियोजन आयोगाने घातलेली ही मर्यादा गरिबांची चेष्‍टा करणारी आहे.’ असा हल्‍ला अलिकडेच नियोजन आयोगाने सर्वोच्‍च न्‍यायालयात सादर केलेल्‍या शपथपत्राच्‍या संदर्भात प्रसारमाध्‍यमांतून, कार्यकर्त्‍यांकडून चढवला गेला. खुद्द सरकारमधूनही जयराम रमेश, राहुल गांधी आदिंकडून या व्‍याख्‍येविषयी नाराजी व्‍यक्‍त होऊन त्‍यात सुधारणेची गरज प्रतिपादन करण्‍यात आली. या सगळ्याच्‍या पार्श्‍वभूमीवर सोमवारी नियोजन आयोगाचे उपाध्‍यक्ष मॉंटेकसिंग अहलुवालिया व ग्रामीण वि‍कास मंत्री जयराम रमेश यांनी संयुक्‍तरित्‍या काही बदल जाहीर केले. या सगळ्याचा अर्थबोध होण्‍यासाठी या प्रकरणाची इतर अंगे व संदर्भ समजून घेणे गरजेचे आहे.
न्‍यायालयात दाखल केलेल्‍या शपथपत्रात नियोजन आयोगाने तेंडुलकर समितीचा फॉर्म्‍युला वापरुन प्रति व्यक्ती प्रति महिना शहरासाठी रु. 965 (प्रति कुटुंब रु. 4824) व ग्रामीण विभागासाठी रु. 781 (प्रति कुटुंब रु. 3905) गरिबी ठरविण्‍यासाठीची खर्चमर्यादा नमूद केली आहे. यात प्रति व्यक्ती प्रति दिन 32 रु. वा 26 रु. या आकड्यांची नोंद नाही. वरील रकमांच्‍या आधारे दिवसाचे हे आकडे काढले आहेत. घरातला खर्च एकत्रित होत असतो, हे लक्षात घेता कुटुंबाच्‍या खर्चाचा आकडा विचारात घेणे अधिक उचित ठरते. 32 रु.त दिवसाचा खर्च भागवून दाखव, अशा पद्धतीने टीका करण्‍यात म्‍हणून फारसा अर्थ नसतो. अर्थात, नियोजन आयोगाने नमूद केलेले मासिक आकडेही आजच्‍या वास्‍तवाला धरुन नाहीत. मुंबईसारख्‍या शहरात आज किमान 8000 रु. गरिबातल्‍या गरीब कुटुंबाला महिन्‍याला मिळवावेच लागतात. जगण्‍यासाठीचे सर्वच स्रोत पैश्‍यांच्‍या रुपात नसल्‍याने ग्रामीण भागात असा अंदाज कठीण असला, तरीही तो 6000 रु.च्‍या जवळपास जातो. सोमवारच्‍या पत्रकार परिषदेत अहलुवालियांनी आत्‍यंतिक गरिबीत जगणा-या कुटुंबांचे हे आकडे आहेत, असे केलेले समर्थनही म्‍हणूनच पचनी पडत नाही.
नियोजन आयोगाच्‍या या निवेदनावर टीका करुन विधायक पर्याय देण्‍याऐवजी विरोधकांनी त्‍याचे राजकीय भांडवलच अधिक केले. सोयीच्‍या प्रचाराचे एक उदाहरण पाहू. अर्जुन सेनगुप्‍ता समितीने 77 टक्‍के गरिबीचा अंदाज देताना 20 रु. प्रति दिन प्रति व्यक्ती खर्च ही मर्यादा धरली होती. तिचा आधार राष्‍ट्रीय नमुना पाहणी संघटनेच्‍या (NSSO) 2004-05 च्‍या पाहणीचाच होता. तेंडुलकर समितीचाही आधार हीच पाहणी होती. मग सेनगुप्‍ता समितीच्‍या अहवालावर ‘20 रु. त जगणारी एकतरी व्यक्ती दाखवा’ अशी टीका का नाही झाली ? तिथे 77 टक्‍के गरिबीचा आकडा महत्‍वाचा होता. कारण या आकड्याने ‘स्‍वातंत्र्य मिळाल्‍यानंतर देश अधिकाधिक गरीब झाला’ ही राजकीय लाईन प्रशस्‍त होत होती.
महाराष्‍ट्रात 1997 साली सेना-भाजपाच्‍या काळात रेशनच्‍या पिवळ्या (बीपीएल) कार्डांसाठीची प्रति कुटु्ंब 15000 रु. वार्षिक उत्‍पन्‍न मर्यादा (प्रति कुटुंब दरमहा 1250 रु. व प्रति व्यक्ती प्रति दिन 8 रू.) राज्‍याने ठरविली. केंद्राने नव्‍हे. त्‍यानंतरच्‍या कॉंग्रेस-राष्‍ट्रवादीच्‍या सरकारांची कातडीही तेवढीच निबर राहिली. त्‍यांनीही यात काहीही बदल केला नाही. आज 14 वर्षांनंतरही हीच दिवसाला प्रति व्यक्ती 8 रु. मर्यादा रेशनसाठीच्‍या गरिबांसाठी आहे. नव्‍या सर्वेक्षणातून येणारी यादी तयार होईपर्यंत तीच राहणार आहे. 32 रु.वर हल्‍ला करणारी प्रसारमाध्‍यमे, विरोधी पक्ष आजच्‍या 8 रु. च्‍या प्रचलित गरिबीच्‍या व्‍याख्‍येवर तुटून का नाही पडले ? केंद्रात भाजपच्‍या नेतृत्‍वाखालच्‍या एनडीए सरकारच्‍या काळात 2002 च्‍या दारिद्रयरेषेच्‍या सर्वेक्षणातून देशातील गरिबांची संख्‍या 26 टक्‍के असल्‍याचे जाहीर झाले. 2000 सालापर्यंत 36-37 टक्‍के असलेली गरीबी भाजपच्‍या पुढील 2 वर्षांच्‍या ‘शायनिंग इंडिया’ कारभाराने 10 टक्‍क्यानी कमी होण्‍याचा चमत्‍कार कसा घडला, याचा खुलासा भाजपने करायला हवा होता. प्रसारमाध्‍यमांनीही त्‍यांच्‍या आजच्‍या टीकेला प्रसिद्धी देताना हा प्रश्‍न विचारायला हवा होता. कॉंग्रेसच्‍या राजवटीने स्‍वीकारलेल्‍या तेंडुलकर समितीने गरिबीचा आकडा 37 टक्‍के दिला आहे. 2004 साली सत्‍तेवर आल्‍यानंतरच्‍या कारकीर्दीत भाजपच्‍या काळात 10 टक्‍क्‍यांनी कमी झालेली गरीबी पुन्‍हा 10 टक्‍क्‍यांनी कशी काय वाढली, हे कॉंग्रेसलाही माध्‍यमांनी विचारायला हवे. NSSO चे आकडे शास्‍त्रीय पद्धतीने गोळा झाले तरी त्‍यांचा अर्थ लावताना, राजकारण असते. सरकारला किती लोकांना लाभ द्यायचा आहे, त्‍यावर गरिबीच्‍या संख्‍येची मर्यादा ठरवली जाते, हेच यावरुन अधोरेखित होते.
आजचा हा सर्व वाद गरिबांच्‍या संख्‍येच्‍या अंदाजाविषयीचा आहे. अंदाज व निवड या दोन स्‍वतंत्र गोष्‍टी आहेत. तथापि, प्रसारमाध्‍यमांतील सध्‍याच्‍या गदारोळातून हे स्‍पष्‍ट होत नाही. आताच्‍या दारिद्रयरेषेच्‍या सर्वेक्षणावेळी 32 रु. हून तुमचा खर्च अधिक आहे का, असाच जणू प्रश्‍न विचारला जाणार आहे व त्‍याचे उत्‍तर ‘होय’ असे दिले, तर आपणास दारिद्रयरेषेच्‍या यादीतून बाहेर काढले जाणार आहे, अशी सर्वसामान्‍यांची गैरसमजूत होत आहे. 2 ऑक्‍टोबरपासून होणार म्‍हणून जाहीर झालेल्‍या महाराष्‍ट्रातील जात व सामाजिक-आर्थिक गणनेच्‍या प्रश्‍नावलीत असा एकही प्रश्‍न नाही. ते प्रश्‍न सर्वस्‍वी वेगळे आहेत.
या सर्वेक्षणातून तयार होणा-या कुटुंबांच्‍या यादीचे विशिष्‍ट पद्धतीने विश्‍लेषण करुन त्‍यातील गरीब कुटुंबे निश्चित केली जाणार आहेत. तेंडुलकर समितीच्‍या अंदाजाइतकी (37 टक्‍के) ही कुटुंबांची मर्यादा ठेवायची असा सरकारचा विचार होता. त्‍याप्रमाणे राज्‍यवार आकडेही जाहीर झाले होते. तसेच विश्‍लेषण पद्धतीत सरळ वगळावयाची कुटुंबे, सरळ आत घ्‍यावयाची कुटुंबे व वंचितता निदर्शक लावून गुणानुक्रमे समाविष्‍ट करावयाची कुटुंबे यासाठीचे निकष ग्रामीण भागासाठी सरकारने निश्चित केले होते. वर उल्‍लेख केलेल्‍या सोमवारच्‍या अहलुवालिया-जयराम रमेश यांच्‍या संयुक्‍त निवेदनात यासंदर्भात बदल झालेले दिसतात.
जानेवारी 2012 पर्यंत आताचे सर्वेक्षण पूर्ण होईल. नियोजन आयोगाने जाहीर केलेला राज्‍यवार गरिबांच्‍या संख्‍येचा अंदाज या सर्वेक्षणातून निश्चित करावयाच्‍या शासनाच्‍या विविध योजनांच्‍या लाभार्थींची संख्‍या मर्यादित करण्‍यासाठी वापरला जाणार नाही. दरम्‍यान, लाभार्थी निश्चित करण्‍यासाठीच्‍या पद्धतीबाबत सहमती तयार करण्‍यासाठी राज्‍य सरकारे, तज्‍ज्ञ व नागरी संघटना यांच्‍याशी चर्चा करण्‍यात येईल. विविध सरकारी योजनांसाठी पात्र असलेले एकही गरीब अथवा वंचित कुटुंब वगळले जाऊ नये याची दक्षता घेण्‍यात येईल. आगामी अन्‍न सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी याच पद्धतीशी सुसंगत कशी राखता येईल, हे ठरविण्‍यासाठी तज्‍ज्ञांची एक समिती नेमण्‍यात येईल, असे या निवेदनात म्‍हटले आहे.
या बाबी निश्चित स्‍वागतार्ह आहेत. या निवेदनात अपेक्षिल्‍याप्रमाणे टीकाकारांनी, तज्‍ज्ञांनी तसेच कार्यकर्त्‍यांनी आपल्‍या सूचना देणे व त्यासाठीचा पाठपुरावा करणे आवश्‍यक आहे. याच्‍याही आधी तातडीने करावयाची गोष्‍ट म्‍हणजे, आपल्‍याला वाटणारी गरीब कुटुंबे आता होत असलेल्‍या सर्वेक्षणात नोंदली जात आहेत, याची खात्री करणे. महाराष्‍ट्र सरकारच्‍या तयारीची स्थिती पाहता, बेघर, कचरा वेचक, सायकल रिक्‍शावाले, नाका कामगार, स्‍थलांतरित होणारे आदिवासी अशांसारखे दुर्बल घटक दुर्लक्षिले जाण्‍याची शक्‍यता दाट आहे. सर्वेक्षणातूनच हे लोक वगळले गेल्‍यास, कोणत्‍याही पद्धतीने दारिद्रयरेषा ठरली तरी ते दारिद्रयरेषेच्‍या यादीत येणार नाहीत, हे उघड आहे.
- सुरेश सावंत
