वरील
व्यंगचित्र पहा. यावरच गेल्या महिन्यात संसदेत व
बाहेरही गदारोळ माजला. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व
प्रशिक्षण संस्थेच्या (NCERT) इयत्ता 11 वीच्या राज्यशास्त्र विषयाच्या पाठ्यपुस्तकातील या व्यंगचित्रामुळे
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा अवमान होतो, असा आक्षेप आहे. आधी संसदेच्या बाहेर काहींनी हा
आक्षेप घेतला व नंतर संसदेत गदारोळ करुन जवळपास एकमुखाने या आक्षेपास पाठिंबा देण्यात
आला व हे व्यंगचित्र हटविण्याची तसेच ते पाठ्यपुस्तकात कसे घेण्यात आले याची
चौकशी करुन कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. मानव
संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल यांनी सरकारतर्फे हा आक्षेप स्वीकारुन माफी
मागितली व हे व्यंगचित्र असलेली पाठ्यपुस्तके रद्द करण्यात येतील तसेच या व्यंगचित्राचा
पाठ्यपुस्तकात समावेश कसा काय गेला याची चौकशी करण्यासाठी एका स्वतंत्र समितीची
स्थापना करण्यात येईल, असे जाहीर केले. या पाठ्यपुस्तकाच्या रचनेशी सल्लागार म्हणून संबंधित असलेल्या
योगेंद्र यादव व सुहास पळशीकर यांनी आपल्या सल्लागारपदांचा लगेचच राजीनामा दिला.
त्यांनी लिहिलेल्या पत्रात संसदेच्या अधिकाराचा आदर राखून आम्ही आमचे मतस्वातंत्र्य बजावत आहोत, असे नमूद करुन संसदेतला गदारोळ लोकशाही प्रक्रियेशी अनुचित व पुरेशा
माहितीवर आधारित नसल्याचे म्हटले आहे. चौकशी समितीला तटस्थपणे
चौकशी करणे सोयीचे जावे म्हणून आम्ही राजिनामे देत आहोत, असा
खुलासा त्यांनी पत्रात केला आहे. या खुलाश्यात हे व्यंगचित्र
असलेले पाठ्यपुस्तक 2006 पासून अभ्यासक्रमात आहे तसेच राज्यशास्त्राचे
पुस्तक कोरडे न वाटता ते सुगम असावे यासाठी व्यंगचित्रांचा समावेश असलेल्या नव्या
रचनापद्धतीनुसार ते करण्यात आले असून तज्ज्ञांनी या पद्धतीचे कौतुक केलेले आहे,
असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. 9 वीपासूनच
घटना निर्मिती व त्यातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान
याबाबतची माहिती असल्याने 11 वीला आलेल्या विद्यार्थ्यांना
या व्यंगचित्राचा अर्थ कळतो, असा दावाही पत्रात करण्यात
आला आहे. वादग्रस्त व्यंगचित्र हे आताचे नसून 1949 साली घटनासमितीचे काम चालू असताना प्रसिद्ध झालेले असून पं. जवाहरलाल नेहरु व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांनी
पाहिलेले (तरीही आक्षेप न घेतलेले) आहे.
पद्मश्री, पद्मभूषण इ. सर्व
पद्म पुरस्कार मिळालेले नामांकित व्यंगचित्रकार शंकर पिल्लई यांनी ते काढलेले
आहे. पत्रात याही बाबींचा संदर्भ आहे.
संसदेतील
गदारोळ,
सरकारची माफी व यादव-पळशीकरांचे पत्र यानंतरही
पळशीकरांच्या कार्यालयावर पुण्यात आंबेडकरी समूहातील युवकांकडून हल्ला करण्यात
आला. अन्य तसेच आंबेडकरी चळवळीतीलही अनेक नामवंतांकडून या
हल्ल्याचा निषेध करण्यात आला. आंबेडकरी समूहातून हल्ल्याचा
जरी निषेध झाला, तरी यादव-पळशीकरांच्या
मताशी असहमती दर्शवून हे व्यंगचित्र बाबासाहेबांचा अवमान करत असल्याने ते
पाठ्यपुस्तकातून काढणेच योग्य असल्याची भूमिका तीव्रतेने मांडली गेली. योगेंद्र यादव व सुहास पळशीकर हे पुरोगामी वर्तुळातले व बाबासाहेबांबद्दल
नितांत आदर असलेले म्हणूनच ओळखले जातात.
हा
घटनाक्रम पाहिल्यावर आता पुन्हा व्यंगचित्राकडे वळू.
व्यंगचित्रात
घटना म्हणजेच घटना तयार करण्याची प्रक्रिया किंवा समिती ही गोगलगाय, घटना मसुदा समितीचे प्रमुख या नात्याने हाती चाबूक घेऊन त्याचे सारथ्य
करणारे गोगलगायीवर बसलेले बाबासाहेब, आपल्या आकांक्षांच्या
पूर्ततेचा हा दस्तावेज कधी पूर्ण होतो आहे, हे मोठ्या
अपेक्षेने पाहणारी भारतीय जनता व त्यांच्या या आकांक्षा तसेच स्वतंत्र भारताच्या
उभारणीची मदार सांभाळणा-या पंतप्रधान पं. नेहरुंचे या गोगलगायीवर आसूड फटकारणे इतक्या बाबी दिसतात. नेहरुंचा चाबूक बाबासाहेबांवर उगारलेला आहे व म्हणून तो बाबासाहेबांचा
अवमान आहे, हा गैरसमज हे चित्र पाहिल्यावर व नेहरुंची नजर व
आसूडाची दिशा पाहिल्यावर दूर व्हावा. सारथ्य करणारे
बाबासाहेब पाहिल्यावर घटनानिर्मितीचे ते प्रमुख शिल्पकार होते, हेही व्यंगचित्रकाराने नाकबूल केलेले नाही.
बाबासाहेबांसारख्याचे
सारथ्य,
नेहरुंसारखे राष्ट्रप्रमुख असतानाही संविधान तयार होण्यास विलंब
होतो आहे, ह्या व्यंगचित्रकाराच्या टीकेत तथ्य आहे का ? यावर मतभेद होऊ शकतो. घटना समितीतील चर्चांची व्याप्ती टाळता येणे शक्य नव्हते. भारतासारख्या खंडप्राय देशातील हितसंबंधांची विविधता आवाक्यात घेण्यासाठी
ते आवश्यकच होते. तथापि, प्रत्यक्ष
मसुदा तयार करणा-या समितीतील अनेक सदस्यांची मात्र विविध
कारणांनी अनुपस्थिती व अपेक्षित सहकार्य बाबासाहेबांना मिळाले नाही. हे काम बाबासाहेबांना जवळपास एकहाती पार पाडावे लागले. घटना समितीचे अध्यक्ष या नात्याने राजेंद्र प्रसादांनी बाबासाहेबांबद्दल
संविधान सभेत काढलेले गौरवोद्गार याची साक्ष देतात. इतर अनेक
देशांच्या घटनेतील कलमांची संख्या व निर्मितीचा काळ लक्षात घेता आपली घटना 27
महिन्यांत तयार झाली, यात आपल्या व्याधींची
पर्वा न करता अहर्निश झपाटून काम करणा-या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा मोठा वाटा आहे. तो देशाच्या
तत्कालीन धुरिणांनाही मान्य आहे.
प्रश्न
आहे तो तरीही बाबासाहेबांना गोगलगायीवर अशारीतीने बसलेले दाखवावे का ? आज सार्वजनिक जीवनातील कोणाही व्यक्तीबद्दल असे व्यंगचित्र काढले जाते.
1949 साली बाबासाहेब सार्वजनिक जीवनात होते. त्यांचे
असे चित्र काढणे यात वावगे काहीच नव्हते. व्यंगचित्रकार
शंकर यांनी असे करुन बाबासाहेबांचा अवमान मुळीच केलेला नाही. म्हणूनच बाबासाहेबांनी किंवा नेहरुंनी त्यास आक्षेप घेतलेला नाही.
मग आज या चित्राने बाबासाहेबांचा अवमान कसा होतो ? तत्त्वदृष्ट्या 'होत नाही' असेच
उत्त्ार द्यावे लागेल. पण तत्त्व काळाच्या संदर्भात
पाहावे लागते. जन्माने दलित असलेल्या कांचा इलय्या या
विचारवंताने या कार्टून वादाबद्दल बोलताना 'बाबासाहेब हे आता
फक्त घटनेचे शिल्पकार नाहीत, तर दलित जनतेचे ते दैवत बनले
आहेत' असे जे म्हटले आहे, ते बरोबरच
आहे. आपल्या दैवताला अशारीतीने व्यंगचित्रात गोगलगायीवर
बसलेले बघणे, हे सामान्य दलित जनतेला अवमानकारक वाटणे अगदी
स्वाभाविक आहे. तिच्या भावनांवर तो आघात असतो. अशा भावनिक अवस्थेत 'विवेक' काम
करत नाही. जिच्या भावना दुखावतात, अशी
जनता मग कायदा-सुव्यवस्थेला तसेच ते कृत्य करणा-यांच्या पुरोगामी इतिहासालाही जुमानत नाही. पळशीकरांच्या
कार्यालयावर हल्ला तसेच व्यंगचित्राच्या जागोजाग होळ्या म्हणूनच झाल्या.
जनतेला पुढे नेण्यास 49 सालच्या व्यंगचित्राचा
आज पुनर्मुद्रित आविष्कार उपयुक्त ठरला नाही. म्हणूनच हे
व्यंगचित्र पाठ्यपुस्तकासारख्या सार्वजनिक मंचावर आणायला नको होते. आता ते काढण्याचा निर्णय झाला, हेही योग्यच झाले.
हे
योग्य झाले, म्हणजे 'पुढचे पाऊल'
पडले असे नाही. दलित समाजाचे 'भावनिक'पण ही मागास गोष्ट आहे. दलित समाजाच्या वंचनेचा व अवहेलनेचा इतिहास मानवतेला काळीमा फासणारा आहे.
त्या अमानुष भोगातून मुक्तता करणारा मुक्तिदाता म्हणून
बाबासाहेबांना दलित जनता मानते. म्हणूनच बाबासाहेब तिचे
दैवत आहे. या दैवताचे कोणत्याही प्रकारे विरुपीकरण हे तिच्या
अस्मितेचे खच्चीकरण तिला वाटते, अशा घटनांनी तिच्या
अवहेलनेच्या गतस्मृतींवरची राख उधळली जाऊन अवमानाचे निखारे तप्त होतात. हे समजून घ्यायलाच हवे. त्या मर्यादेतच आविष्काराच्या
लोकशाही स्वातंत्र्याचा आविष्कार व्हायला हवा. अन्यथा ती
बेजबाबदार अहंता ठरेल. आपल्या कृतीने समाज किती शहाणा झाला,
किती पुढे गेला यावरच आविष्कारस्वांतत्र्याचे माप ठरायला हवे.
...तरीही सामान्य दलित समाजाची विवेक हरवायला लावणारी व
बाबासाहेबांना दैवत करणारी ही मनोवस्था मागासच आहे.
या
'मागास'पणाला समजून व्यवहार करणे यात पुरोगामीपण आहे.
पण त्याला शरण जाणे, त्याचा आपल्या स्वार्थासाठी
वापर करणे हे निश्चित प्रतिगामीपण आहे. व्यंगचित्राचा निषेध
करताना जे दलित अथवा पुरोगामी नेते, विचारवंत या मागासपणाची
ढाल करत आहेत, ते दलित समाजाला मागे खेचत आहेत. खुद्द बाबासाहेबांनी लोकशाहीला मारक ठरणा-या
भारतीयांच्या विभूतीपूजेच्या मानसिकतेवर टीका करणारे 25 नोव्हेंबर
1949 रोजी केलेले घटनासमितीतील शेवटचे भाषण आठवल्यास आपण
बाबासाहेबांचाच पराभव करतो आहोत, हे ध्यानी येईल. त्यांचे दैवतीकरण होणे, हे स्वाभाविक होते.
ते समजूनही घ्यायला हवे. पण असे दैवतीकरण
मुळीच योग्य नाही. या दैवतीकरणातून दलित समाजाला (खरे म्हणजे कोणत्याही समाजाला) बाहेर काढणे हे
जाणत्यांचे परमकर्तव्य असले पाहिजे. व्यंगचित्राविषयीची
सामान्य दलित जनतेची प्रतिक्रिया व कांचा इलय्यांसारख्या त्या समाजातल्या
विचारवंतांची प्रतिक्रिया यात निश्चित फरक असला पाहिजे. भारतीय
जनतेच्या भविष्याचा फैसला करणा-या संसदेत म्हणूनच या व्यंगचित्रावरुन
असा बेजबाबदार गदारोळ होणे गैर व निषेधार्ह आहे. तसेच या
गदारोळाला उत्तर देताना सपशेल माघार व माफी मागणेही गैर व निषेधार्ह आहे. दोहोंकडून जाणतेपणाची, उन्नत करणारी चर्चा होऊन हे
व्यंगचित्र काढण्याचा निर्णय होणे हे संसदेची प्रतिमा उंचावणारे व भारतीय
समाजाला अधिक पुढे नेणारे ठरले असते. विरोधक व सत्ताधारी या
दोहोंनी दलित जनतेच्या 'मतांचा'च केवळ
विचार केला. तिचे 'मत' घडविण्याची संधी नाकारुन बाबासाहेबांच्या लोकशाही विवेकवादी
विचारसरणीलाच पराभूत करण्याचा अश्लाघ्य व्यवहार संसदेतील तसेच संसदेच्या
बाहेरील जाणत्यांनी केला आहे.
पाठ्यपुस्तकातील
'व्यंगचित्र' काढले गेले आहे. पण
जाणत्यांच्या या व्यंगाचे काय करायचे ?
- सुरेश सावंत