आरक्षणाची रुजवण

आरक्षण हा विशेष उपाय. हजारो वर्षांच्या सामाजिक विषमतेने मार्ग रोखलेल्यांना सर्वसामान्यांसोबत आणण्यासाठीचा. एकदा का सर्वसाधारण रेषेपर्यंत हे पीडित विभाग आले की त्यानंतरचा प्रवास सगळ्यांसोबत; सगळ्यांसारखा. तथापि, आरक्षणाचे सध्याचे वास्तव लक्षात घेता सगळ्यांसोबत येण्याची वेळ लांबणार हे नक्की. त्यात विविध समाज घटकांच्या आरक्षणविषयक नव्या किंवा सुधारित मागण्यांनी नवे पेच उभे राहत आहेत. मूळ आरक्षणाची अपुरी अंमलबजावणी आणि विकासाची विषम वाटचाल यांत याची कारणे आहेत. इंग्रजी तसेच तत्कालीन काही संस्थानांच्या राजवटीत आरक्षणाचा प्रारंभ झाला; तरी आजच्या आरक्षणाचा हेतू आणि तरतुदी यांची खरी रुजवण ही संविधानानेच केली. संविधान सभेतल्या याबाबतच्या चर्चा वाचल्यावर आजच्या अनेक आक्षेपांची वा समर्थनाची मुळे त्यात असल्याचे आढळते. या चर्चांनी अनेक आयामांना स्पर्श केला तरी संविधानात आरक्षण आले ते मुख्यतः अनुसूचित जाती आणि जमातींना-म्हणजे पूर्वास्पृश्य आणि आदिवासी समूहांना. तेही राजकीय आणि सरकारी नोकऱ्यांत फक्त. याची व्याप्ती वाढली ती संविधान लागू झाल्यानंतर त्यात झालेल्या विविध दुरुस्त्यांनी. हा सर्व पट मांडणे इथे शक्य नाही. संविधान सभेतल्या प्रदीर्घ चर्चेतील मोजकीच मतमतांतरे आपण जाणून घेणार आहोत.

अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांविषयीच्या सल्लागार समितीच्या अहवालावर २७-२८ ऑगस्ट १९४७ रोजी संविधान सभेत चर्चा झाली. अनुसूचित जातींसाठी स्वतंत्र मतदार संघांची तरतूद १९३२ च्या पुणे कराराने रद्द होऊन त्याबदल्यात जवळपास दुप्पट राखीव जागांची तरतूद करण्यात आली. तथापि, अन्य अल्पसंख्याकांसाठीचे स्वतंत्र मतदार संघ तसेच ठेवले गेले. या समितीने ते एकमताने रद्द करुन राखीव जागांसह संयुक्त मतदार संघांची शिफारस संविधान सभेला केली. पुढे जाऊन ११ मे १९४९ च्या याच समितीच्या दुसऱ्या अहवालाद्वारे मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख प्रतिनिधींनी आपल्या समूहांना विविध विधिमंडळांत असलेल्या राखीव जागा संपुष्टात आणण्यास अनुमती दिली. आता आरक्षण राहिले ते अनुसूचित जाती-जमातींचे आणि अँग्लो इंडियनांचे. अँग्लो इंडियनांच्या दोन जागा लोकसभेत नियुक्तीद्वारे भरण्याची तरतूद होती. २०२० साली ती रद्द करण्यात आली. अन्य मागास वर्ग म्हणजे ओबीसींना घटना तयार होताना आरक्षण मिळाले नाही. ते पुढे १९९० साली आले. त्यामुळे अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणाबाबतच्या चर्चेचीच इथे दखल घेऊ.

राजकीय प्रतिनिधीत्वासाठीच्या राखीव जागा याचा अर्थ उमेदवार आरक्षित समूहातला, मात्र मतदार सर्वसाधारण. या स्थितीत आपल्या अनुसूचित जाती समूहाची अजिबात मान्यता नसतानाही सवर्णांची मर्जी सांभाळणारा उमेदवार निवडून येऊ शकतो. कारण बहुसंख्या ही सर्वसाधारण मतदारांची असणार. अल्पसंख्य अनुसूचित जाती समूह निर्णायक ठरणार नाही. साहजिकच आपल्या समूहाच्या हितसंबंधांचे रक्षण तो करेल याची खात्री देता येत नाही. म्हणून आपल्या अनुसूचित जाती समूहातील विशिष्ट टक्के मते या मतदार संघात उभे राहणाऱ्या उमेदवारांनी मिळवायला हवीत आणि मग त्यांना सर्वसाधारण मतदारांनी बहुमताने निवडावे, अशी दुरुस्ती २८ ऑगस्ट १९४७ रोजीच्या चर्चेत नागप्पा यांनी मांडली. यावर अनेक सदस्य तुटून पडले. मागील दाराने पुणे करारच पुढे आणण्याचा हा डाव आहे, अशी घणाघाती टीका यावर झाली. ही टीका करणाऱ्यांत दाक्षायणी वेलायुधन आणि एच. जे. खांडेकर या अनुसूचित जातींतून आलेल्या सदस्यांचाही समावेश होता. अन्य जातींपासून अलग पडून नव्हे, तर त्यांच्यासोबत राहण्यातच अनुसूचित जातींचे हित आहे, असे वेलायुधन म्हणाल्या. त्या एकूणच विशेष संरक्षणाच्या बाजूने नव्हत्या. खांडेकरांनी खुद्द अनुसूचित जाती वर्गातील बहुसंख्य-अल्पसंख्य जातींच्या हितसंबंधांचे काय त्रांगडे होऊ शकते, याकडे लक्ष वेधले. ते म्हणाले, “डॉ. आंबेडकर आणि मी ज्या ‘महार’ जातीशी संबंधित आहोत आणि ज्यांचे मुंबई आणि नागपूरमध्ये प्रबळ बहुमत आहे, तिथे फक्त ‘महार’ लोकच त्या प्रांतातील हरिजनांच्या सर्व जागा काबीज करतील आणि इतर हरिजनांना एकही जागा मिळणार नाही.” आज आरक्षित जाती समूहांतर्गत वर्गवारीची जी मागणी होते आहे, त्यामागील कारणांचा संदर्भ खांडेकरांच्या या विधानात आपल्याला आढळतो. खांडेकर पुढच्या एका चर्चेत बहुसंख्याक सवर्णांतले हितसंबंधी अनुसूचित जातींतल्या अल्पसंख्य जातीला त्यांतल्या बहुसंख्य जातीच्या विरोधात उभे करण्याचा प्रयत्न करतील, असा इशारा देतात. राखीव जागेवर ज्यावेळी बौद्ध आणि चांभार उमेदवार उभे राहिले त्यावेळी ‘नीळ की गुलाल’ हा मुद्दा सवर्णांतल्या हितसंबंधीयांनी प्रचारल्याचा अनुभव महाराष्ट्राला आहे. म्हणून खांडेकरांचा निष्कर्ष असा – ज्या मतदार संघात सवर्ण नव्हे, तर अनुसूचित जातीचे लोकच बहुसंख्य आहेत, तिथेच राखीव जागांची ही तरतूद उपयुक्त ठरेल. …अर्थात हे तेव्हाही आणि आजही संभवनीय नाही. असे मतदार संघ अगदीच अपवादाने असू शकतात. खांडेकरांचा हेतू प्रत्यक्षात येण्यासाठी अखेर त्यांना मंजूर नसलेल्या स्वतंत्र मतदार संघ किंवा आरक्षित समूहाच्या विशिष्ट टक्के मतांच्या अटीकडेच जावे लागेल.

३० नोव्हेंबर १९४८ रोजीच्या चर्चेत हृदयनाथ कुंझरु यांनी मागास वर्गीय आरक्षणाची मुदत १० वर्षे ठेवावी, अशी मागणी केली. ती राजकीय आरक्षणाला लागू झाली. खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व्यक्तिशः इतक्या कमी मुदतीच्या बाजूने नव्हते. त्याचे कारण देताना ते म्हणतात- “मुस्लिमांचे आरक्षण १८९२ पासून म्हणजे जवळपास साठ वर्षे आहे. ख्रिश्चनांचे आरक्षण १९२० पासून म्हणजे सुमारे २८ वर्षे आहे. अनुसूचित जातींचे आरक्षण मंजूर झाले १९३५ ला. प्रत्यक्ष अमलात आले १९३७ पासून. व्यवहारात मिळालेला हा लाभ केवळ २ वर्षांचा आहे.” मुदत घातली गेली खरे. पण प्रत्यक्षात दर दहा वर्षांनी घटना दुरुस्तीद्वारे पुढच्या दहा वर्षांसाठी ही मुदत वाढत राहिली आहे.

नोकरीतल्या आरक्षणावरच्या चर्चेत लोकनाथ मिश्र सारख्यांनी गुणवत्तेचा मुद्दा उपस्थित केला. अशा आरक्षणामुळे कार्यक्षमतेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली. खांडेकरांनी असा आक्षेप घेणाऱ्यांना सणसणीत उत्तर दिले. ते म्हणतात – “तुम्हीच तर आम्हाला सक्षम होऊ दिले नाहीत. हजारो वर्षे आम्हाला दडपलेत. तुमच्या सेवेसाठी जुंपलेत. त्यात एवढे दाबून टाकलेत की ना आमची बुद्धी चालत, ना शरीर चालत, ना मन चालत आणि ना आम्ही स्वतः चालू शकत.” अन्य एके ठिकाणी ते म्हणतात – “अनुसूचित जातीच्या सदस्यांनी हजारो वर्षांपासून क्रौर्य आणि अत्याचार सहन केले आहेत. आता आम्हाला नुकसान भरपाई म्हणून आरक्षण दिले जात आहे. म्हणून ही तरतूद आमच्यावर कोणताही उपकार आहे असे मी मानत नाही.”

डॉ. आंबेडकरही या मुद्द्याबाबत बोलताना ‘एका किंवा काही जातसमूहांचे वर्चस्व सरकारी प्रशासनात राहिल्याने आरक्षण आवश्यक’ असल्याचे नोंदवतात. संधीच्या समानतेची ग्वाही संविधान देते. पण ज्यांच्या संधी इथल्या व्यवस्थेने जाणीवपूर्वक नाकारल्या आणि म्हणून ते मागच्या रेषेवर राहिले, त्यांनी पुढच्या रेषेवरच्यांशी स्पर्धा करायची कशी? म्हणजेच त्यांना खऱ्या अर्थाने संधीची समानता मिळायची असेल तर त्यांच्यासाठी विशेष तरतुदी करणे भाग आहे, या आशयाची भूमिका डॉ. आंबेडकर मांडतात आणि त्याचवेळी ते पुढील विधान करतात – “आपण ७० टक्के सरकारी नोकऱ्या आरक्षित ठेवल्या आणि केवळ ३० टक्के खुल्या स्पर्धेसाठी ठेवल्या, तर संधीची समानता हे तत्त्व अंमलात आणण्याच्या दृष्टीने तसे करणे योग्य होणार नाही असे मला वाटते. म्हणूनच राखीव जागांची संख्या उपलब्ध जागांमध्ये अल्पसंख्य असावी.” या विधानाचा आधार घेऊन न्यायालयाने आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा घातली. सध्या यावरच गदारोळ सुरु आहे. आरक्षणाची नव्या विभागांची मागणी मान्य करायची आणि त्यांना आधीच्या आरक्षित गटांत समाविष्ट न करता त्यांचा स्वतंत्र प्रवर्ग करायचा तर ही ५० टक्क्यांची मर्यादा उठवायला लागेल.

आरक्षण सरकारी वा सरकारी अनुदानित आस्थापनांतच आहे. तिथल्या जागा आकसत आहेत. ज्या आहेत त्यांचे कंत्राटीकरण, खाजगीकरण इतक्या वेगात होते आहे की आरक्षण प्रतीकात्मकच उरले आहे. प्रश्न एकूण व्यवस्थेला जाब विचारण्याचा, जीविकेच्या सर्व संसाधनांच्या न्याय्य वाटपाचा आहे. तो न विचारणे म्हणजे आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी असेच आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(लोकसत्ता/२२ मे २०२४)

आडम मास्तरांची संघर्ष कथा

विधानसभेत आणि बाहेर गोरगरीब, कष्टकऱ्यांचा दणदणीत आवाज म्हणून कॉ. नरसय्या आडम यांची महाराष्ट्राला ओळख होतीच. सोलापुरात हजारो विडी कामगार महिला आणि नंतर असंघटित कामगारांसाठी हक्काच्या घरांची वसाहत उभी करण्याचे अशक्य कोटीतले काम शक्य करुन दाखवल्याने त्यांचे नाव आणखी गाजले. या घरांच्या मोहिमेतील एका मोठ्या टप्प्यावर चाव्या देण्याचा समारंभ पंतप्रधान मोदी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत या वर्षीच्या जानेवारीच्या १९ तारखेला झाला. तो सगळ्यांनीच माध्यमांतून पाहिला. वाचला.

ही अशी वरवर आणि माध्यमांतून होणारी कॉ. आडम यांची ओळख किती अपुरी आहे, हे त्यांची ‘संघर्षाची मशाल हाती’ ही आत्मकथा वाचल्यावर लक्षात येते. सर्वतऱ्हेची वंचना अनुभवलेल्या अल्पशिक्षित तरुणाने शोषणावर आधारलेल्या व्यवस्थेविरोधात निधडेपणाने पुकारलेला एल्गार आणि या संग्रामाच्या जोरावर नगरसेवक व तीनदा आमदारकी मिळवून त्यांच्या आधारे हा संग्राम अधिक बुलंद करणाऱ्या कार्यकर्त्याची ही कहाणी आहे. कार्यकर्त्याचे जीवन हा त्याच्या काळातील समाजबदलाचा, त्यातील त्याच्या हस्तक्षेपाचा इतिहास असतो. त्यामुळे त्याचे दस्तावेजीकरण पुढच्या पिढ्यांसाठी तसेच अभ्यासकांसाठी गरजेचे असते. पण हे नेहमीच होते असे नाही. विशेषतः समाजाच्या उत्थानासाठीच्या संगरातील आपण एक कणमात्र आहोत, अशा भूमिकेने काम करणारे कार्यकर्ते प्रसिद्धीपरान्मुख असतात. त्यामुळे स्वतःविषयी लिहिणे-बोलणे टाळत असतात. परभारे त्यांच्या लढ्याविषयी जे छापून आले असेल, जी पत्रके वा निवेदने त्यांच्या कार्यालयात वा घरी असतील तेवढीच इतिहासाची साधने म्हणून पुढे उपलब्ध राहतात. लढ्यातील चैतन्य हे त्यातील व्यक्तींच्या अनुभव कथनातून व्यक्त होते. ते नसेल तर ती मोठी उणीव राहून जाते. आडम मास्तरांच्या सुहृदांनी त्यांना असे लिहिण्याची गळ घातली तेव्हा ‘मी चळवळीतील माणूस. लिहिणं हा काही माझा प्रांत नाही.’ असे ते म्हणाले. या सुहृदांनी मग त्यांच्या व त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या मुलाखती, चळवळीतील तसेच विधानभवनातील कागदोपत्री संदर्भ मिळवून हे आत्मचरित्र साकार केले. दत्ता थोरे-संतोष पवार या पत्रकारिता करणाऱ्या लेखकांनी या आत्मचरित्राचे शब्दांकन केले आणि ‘समकालीन प्रकाशनाने’ ते प्रकाशित केले. ‘माझं सगळं आयुष्य अस्ताव्यस्त, अघळ पघळ. माझ्यासारखंच.’ असं कॉ. आडम म्हणतात. ते या पुस्तकाच्या सूत्रात बांधून सहा दशकांचा इतिहास नोंदवणारे लेखक, त्यांना मदतनीस झालेले अन्य लोक आणि प्रकाशक यांना त्यासाठी धन्यवादच द्यायला हवेत.

नरसय्या विडी कामगार आई आणि कापड कामगार वडील यांचा मुलगा. स्वतःचे घर नाही. उपजीविकेसाठी घरातल्या सगळ्यांनाच काम करणे गरजेचे. त्यामुळे लहानपणापासूनच विविध कष्टाची कामे नरसय्याने केली. शिक्षण जेमतेम नववीच होऊ शकले. पण परिस्थितीने खूप शिकवले. वडील कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्ते. त्यांनीच नरसय्याला मार्क्सवादाचे पहिले धडे दिले. पुढे बी. टी. रणदिवेंच्या दीर्घ अभ्यासवर्गात त्यांना मार्क्स सविस्तर आकळला. तो जीवनभर त्यांच्या मनात ठाण मांडून बसला. या क्रांतीच्या तत्त्वज्ञानाशी त्यांची निष्ठा अविचल असल्यानेच नगरसेवक, आमदारकी मिळाल्यावरही त्यांचे पाय जमिनीवर राहिले. पक्षाची बांधिलकी आणि तत्त्वाला धरुन राहण्याची वृत्ती इतकी चिवट की वसंतदादांच्या विरोधातील बंडावेळी आधी शरद पवारांकडून आणि नंतर त्यांच्या विरोधी गटाकडून मंत्रि‍पदाचा प्रस्ताव असतानाही त्यांनी पक्षत्याग केला नाही. पक्षाने मात्र वेगवेगळ्या कारणांनी पक्षशिस्तीचा भंग म्हणून त्यांना दोनदा निलंबित केले. पहिला निलंबनाचा काळ तर पाचहून अधिक वर्षांचा होता. या काळातही अन्य कोणा पक्षाशी घरोबा करण्याचा मोह त्यांना झाला नाही किंवा एकछत्री स्वतंत्र साम्राज्य स्थापन करण्याच्या व्यक्तिवादी नेतृत्वाच्या पद्धतीने ते गेले नाहीत. पक्षात पुन्हा जाण्यासाठी त्यांचा जीव सतत तळमळत असे. पक्षानेही त्यांना स्वीकारुन अगदी केंद्रीय समितीपर्यंतच्या महत्वाच्या जबाबदाऱ्या दिल्या.

नरसय्या आडमना ‘आडम मास्तर’ म्हणूनच सर्वत्र संबोधले जाते. वर त्यांचे शिक्षण नववी लिहिले असताना ते मास्तर कसे? त्याचे कारण २० व्या वर्षी त्यांनी मुलांचे शिकवणी वर्ग सुरु केले हे होते. त्यामुळे विद्यार्थी, पालक आणि मग सगळेच त्यांना मास्तर म्हणू लागले. या कोवळ्या वयातच त्यांनी जे लढे अंगावर घेतले आणि त्यांत आपले नेतृत्व स्थापित केले, यातून स्वाभाविकरीत्या स्वयंभूपणे ते पुढे गेले असते किंवा भांडवली पक्षांनी त्यांच्यातील व्यक्तिवाद फुलवून आपल्यात सामावून घेतले असते. पण हे झाले नाही याला कारण लाल बावटा. आडम म्हणतात त्याप्रमाणे वडिलच लाल बावटेवाले असल्याने लाल बावटा लहानपणापासून त्यांच्या खांद्यावर आला. दांडा मातीत रुतावा तसा तो त्यांच्या मनात रुतला. यामुळेच पुस्तकात म्हटल्याप्रमाणे त्यांनी ‘बांधकाम कामगार, हॉटेल कामगार, ड्रायव्हर, रिक्षावाले, मोलकरणी, मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह, परिवहन कामगार, केंद्र व राज्य सरकारचे कंत्राटी कामगार अशा हजारो कामगारांच्या प्रश्नांसाठी पन्नास वर्षे खर्ची घातली.’ केवळ खर्ची नाही, तर यातून या कामगारांचे आणि त्यानिमित्ताने राज्य व देशातील कामगारांसाठी उपयुक्त ठरतील असे शासकीय धोरणात्मक बदल घडवण्यात त्यांचे श्रम कारणी आले. उदा. मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्हना कामगार म्हणून मान्यता देणारा कायदा त्यांच्या लढ्यामुळे राज्यात आणि पुढे देशात झाला.

तरीही पन्नास वर्षांनंतर अजूनही त्याच मुद्द्यांवर भांडतो आहे, अशी त्यांची खंत आहे. जे मिळवले त्याची दखल घेऊनही ही वस्तुस्थिती नाकबूल करता येत नाही. पण हा आडम मास्तरांच्या व्यक्तिगत कर्तृत्वाच्या यशापयशाचा प्रश्न नाही. तो सर्वच प्रगतीशील चळवळींच्या समोर आहे. आडम मास्तरांनी ज्यांच्या विरोधात लढे लढवले ते विडी कारखान्याचे किंवा कापड कारखान्याचे मालक हे त्यांच्यासमोर होते. कामगारांची वाढते कंगालपण आणि मालकांच्या चढणाऱ्या माड्या, बंगले, गाड्या, नोकरचाकर यांची तुलना करताना मला वाईट वाटायचे असे ते म्हणतात. पण निराश न होता पुढच्या लढाईला ते सज्ज व्हायचे. आता एकूणच कॉर्पोरेट आणि वित्तीय भांडवली अवस्थेत मालक थेट दिसत नाही. त्यांच्या माड्याच काय सरकारच्या आर्थिक उलाढालीपेक्षा कितीतरी पटीने आर्थिक साम्राज्य या भांडवलदारांचे उभे राहते आहे. (अंबानीच्या मुलाच्या लग्नपूर्व समारंभाची ऐट, भपका आणि देश-विदेशातील नामवंत, श्रीमंत मंडळींची तेथील हजेरी हे दृश्य आपण नुकतेच पाहिले.) पण त्याला सरळ आव्हान देऊन खाली खेचण्याचे बळ आज कामगार वर्गाच्या चळवळीत नाही. एका छताखालचा कामगार आज तसा राहिला नाही. तो विखुरलेला आहे. त्याला संघटित करणे व लढ्याला उभे करणे जिकीरीचे झाले आहे. कामगार वर्ग आणि भांडवलशाहीच्या बदलांचा हा पट पाहिलेल्या आडम मास्तरांना आता ऐंशीच्या वयोमानात आपण पुढे सरकत नाही, ही भावना तीव्रतेने सतावत असणार.

गरीबीतून आलेला, अन्यायाविरुद्ध झुंजणारा कार्यकर्ता नगरसेवक झाला की त्याची भौतिक राहणी कशी चटदिशी बदलते, हे आपण पाहत असतो. नगरसेवक झालेल्या कार्यकर्त्याच्या झोपडीचा एक-दोन वर्षांत छोटा महाल होतो. गाडी येते. अंगावर सफारी चढतेच. आडम मास्तर नगरसेवकच नव्हे, तर आमदार झाले तरी त्यांचे स्वतःचे घर नसते. आमदाराला पी. ए. असणे ही स्वाभाविक बाब. पण असा पी. ए. ठेवण्याची ऐपत आडमांची नाही. स्वतःचे वाहन नाही. चळवळीसाठी चालत हिंडणाऱ्या आडम मास्तरांना सुरुवातीला कामगार वर्गणी काढून सायकल देतात. नंतर ते भाड्याच्या रिक्षाने फिरतात आणि घरांच्या आंदोलनानंतर वयाच्या पाऊणशेच्या टप्प्यावर त्यांना आग्रहाने लोक इनोव्हा गाडी देतात. स्वतःच्या मुलांना मोठी फी घेणाऱ्या शिक्षणसंस्थांत ते घालू शकले नाहीत. त्यांना स्वतःचे घर नाही, हे शरद पवारांना कोठून तरी कळले आणि त्यांनी स्वतःहून आडम मास्तरांच्या घराची सोय केली. तेव्हा मास्तरांचे स्वतःचे घर झाले. मला अमक्या कोट्यातले घर द्या म्हणून आडम घरासाठी स्वतःहून शरद पवारांकडे गेलेले नव्हते, हे इथे लक्षात घ्यायला हवे. तथापि, घराला घरपण देणाऱ्या दोघांच्या प्रति कृतज्ञता मात्र ते व्यक्त करतात – एक, त्यांची पत्नी कामिनी आणि दोन, शरद पवार.

कम्युनिस्ट कार्यकर्ता असल्याने कोणत्याही तडजोडी कामासाठी अमान्य असल्याचे ते नोंदवतात. एकदा मात्र निवडणुकीसाठी त्यांनी कारखानदारांनी दिलेला निधी घेतला. पण त्याबद्दल ते पुढे म्हणतात- ‘माझ्या आयुष्यात कारखानदारांकडून घेतलेला हा पहिला आणि शेवटचा निधी.’

या पुस्तकातली आडम मास्तरांची काही विधाने व व्यावहारिक भूमिका कम्युनिस्ट विचारांशी त्याअर्थाने मेळ खाताना दिसत नाहीत. पण त्यामुळे त्यांचा मूलभूत व्यवहार बदलला आहे असे झालेले नाही किंवा त्यांची मूळ वैचारिक भूमिकाच बदलली आहे, असाही अर्थ काढणे त्यांच्यावर अन्यायकारक होईल. वर त्यांच्या जगण्याच्या शैली व स्थितीबद्दल नोंदवले आहेच. त्यातून याला दुजोरा मिळत नाही. बोलण्याच्या भरात किंवा रीतीचा भाग म्हणूनही अशी विधाने आलेली असू शकतात. ताबडतोबीचा व्यवहार म्हणून काही कृती झालेल्या असू शकतात. “हा आडम मास्तर आहे कामगार बंधूंच्या पाठीशी. तुम्ही देत कसे नाही?..” हे एक विधान. कामगारांच्या एकजुटीनेच आपला लढा पुढे जाऊ शकतो हे ते मानतातच. पण कामगारांनी त्यांना दिलेल्या नेतेपदामुळे ते केंद्रवर्ती असतात. लढ्याचे व कामगारांच्या सामूहिक ताकदीचे ते प्रतीक होतात. लोक जेव्हा त्यांचा जयजयकार करतात तेव्हा तो त्या चळवळ करणाऱ्या सामूहिक संघटित ताकदीचा असतो. हे जरा जरी मनातून हलले आणि आपल्यामुळे हा लढा पुढे जातो आहे, यालाच प्रमुख महत्व आले की व्यक्तिमहात्म्य तयार होते. प्रत्यक्षात त्यांचे जीवन यावर शिक्कामोर्तब करत नाही.

‘माझ्या राजकीय महत्वाकांक्षा विस्तारल्या’ असे एके ठिकाणी ते म्हणतात. इथेही त्यांनी जी काही नगरसेवक वा आमदारकी मिळवली त्यातून वैयक्तिक हिताचे सोपान ते चढलेले नाहीत. पण वाचणाऱ्याला अशा वैयक्तिक राजकीय महत्वाकांक्षा असायला हरकत नाही असा एक संदेश मात्र जातो. कम्युनिस्टांना सत्ता हवी आहे ती शोषित, पीडित कामगार वर्गाची. इथे वर्ग महत्वाचा. मी एकटा सत्तेत गेल्याने काही प्रश्न मांडायला, त्यांकडे लक्ष वेधायला मदत जरुर होते. पण एकूण सत्तेचे दोर कोणत्या वर्गाच्या हाती त्यावर तिथले कायदे, धोरणे ठरतात. त्यातील अवकाश वा सत्ताधाऱ्यांतल्या सहानुभूतिदारांचे सहाय्य मिळवून कष्टकरी वर्गातील एखाद-दोन मुद्दे मार्गी लावता येतात. पण मूळ पेच सुटत नाही. लोकशाहीत मतांची ताकद दुर्लक्षिता येत नाही. मोठी जनआंदोलने उभी करुन त्यांचा प्रभाव काही प्रमाणात सत्तेवर पाडता येतो. आताच्या व्यवस्थेत जेव्हा कम्युनिस्ट अथवा कष्टकरी, कामगार, दलित यांची बाजू घेणाऱ्यांची ताकद सत्तेवर येण्याची नसताना जनआंदोलनांद्वारे सत्ताधाऱ्यांवर दबाव वाढवत नेणे आणि या लढ्याच्या क्रमात आपल्या समूहांचे राजकीय जाणतेपण वाढवत राहणे म्हणजेच राजकीय क्रांतीसाठी त्यांना सिद्ध करणे हाच मार्ग आहे. विधानसभेत स्वतः आडम मास्तरांची आमदारकी आणि संसदेत सीताराम येचुरी यांची खासदारकी मंत्री, मुख्यमंत्री वा पंतप्रधान यांच्यापर्यंत शिष्टाई करण्यासाठी जरुर उपयुक्त ठरली. त्यादृष्टीने ‘पोलिसांवर दबाव वाढविण्यासाठी मी राजकीयदृष्ट्या अधिक मजबूत झालं पाहिजे असं वाटायचं.’ असे आडम मास्तर सुरुवातीच्या काळात म्हणतात त्याला अर्थ आहे. पण तो मर्यादित. व्यक्तीची वाढलेली ताकदच जणू समष्टीला बदलेल अशा भ्रमाला या विधानांतून बळ मिळता कामा नये. नव्या होतकरु कार्यकर्त्यांना अशी विधाने सामाजिक-राजकीय चळवळीसाठीचे दिशादर्शक वाटू शकते.

नव्या राजकीय कार्यकर्त्याला आदर्शभूत वाटू शकणारे आणखी एक विधान व भूमिका म्हणजे आडम मास्तरांचे हे शब्द – ‘राजकारणात शत्रूचा शत्रू हा आपला मित्र अशी भूमिका ठेवली तरच शत्रूचा पराभव होऊ शकतो, असं माझं मत होतं; पण पक्षश्रेष्ठींना मात्र ते पटत नव्हतं.’ हा संदर्भ आहे १९७१ च्या सोलापुरातील काँग्रेसच्या खासदार दमाणींविरोधात उभ्या राहिलेल्या रंगाअण्णा वैद्य यांच्या उमेदवारीला पाठिंबा देण्याचा. सोलापुरातील काँग्रेसच्या सर्व विरोधकांनी वैद्यांना पाठिंबा दिला होता. माकपनेही पाठिंबा द्यावा, यासाठी आडम मास्तर पक्षात प्रयत्न करत होते. अडचण होती ती जनसंघानेही वैद्यांना पाठिंबा दिला होता ही. त्यामुळे कॉ. बी. टी. रणदिव्यांनी भेटीस आलेल्या रंगाअण्णा आणि आडमांना निक्षून सांगितले – “काँग्रेस आणि जनसंघ हे दोन्ही माकपचे विरोधक आहेत. जनसंघाशी आमचं वैचारिकदृष्ट्या जमणं शक्य नाही.”

तत्त्व हे दीपस्तंभासारखे चळवळीला दूरवरचा रस्ता दाखवते. सावध करते. तातडीच्या व्यवहारात त्याला वळसा देण्याने आपले चळवळीचे जहाज दगडांवर आपटून फुटू शकते. पण पुढे माकपनेच ही चूक केली. आडम या पुस्तकात नोंदवतात – ‘ जनता पक्षाने देशात काँग्रेसच्या विरोधात प्रचंड जनमत उभं केलं. त्यामुळे १९७७ च्या निवडणुकीत सारी समीकरणे बदलली. माकपनेही आपली भूमिका बाजूला ठेवून जनता पक्षासोबत जाण्याचा निर्णय घेतला.’ जनता पक्षात जनसंघ होता. पुढे व्ही. पी. सिंगांच्या तिसऱ्या आघाडीच्या सरकारला भाजप आणि कम्युनिस्ट पक्ष दोहोंचा दोन बाजूंनी पाठिंबा होता. काँग्रेसविरोधातील लढ्यात काँग्रेस कमजोर झालीच; पण आपण पुरोगामी त्याहून शक्तिहिन झालो आणि आजवरची सर्व प्रगतीशील मूल्ये उद्ध्वस्त करणारी भाजपरुपी फॅसिस्ट शक्ती आमच्या उरावर बसली. याचे प्रत्यंतर १९ जानेवारी २०२४ ला पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते रे नगरच्या चाव्या देण्याच्या कार्यक्रमातही आडम मास्तरांना आले असणार.

या पुस्तकाच्या शेवटच्या प्रकरणात आडम मास्तरांच्या जीवनभरच्या कष्ट-चिकाटीने उभ्या राहिलेल्या असंघटित कामगारांसाठीच्या ३० हजार घरांच्या रे नगर वसाहतीच्या एका मोठ्या टप्प्याच्या होऊ घातलेल्या उद्घाटन समारंभाचा उल्लेख आहे. चाव्या देण्याचा हा भव्य कार्यक्रम पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते व्हावयाचा होता. हे पुस्तक लिहून-छापून झाले तोपर्यंत हा समारंभ झालेला नव्हता. पुस्तकात या प्रकल्पासाठीच्या प्रयत्नांची नोंद करताना देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी केलेल्या सहाय्याचे वर्णन केले आहे. राज्य आणि केंद्र या दोहोंकडून रे नगर प्रकल्पाला आर्थिक सहाय्य मिळवून देणाऱ्या फडणवीसांबद्दल आडम म्हणतात – ‘फडणवीसांनी मला दिलेला सकारात्मक प्रतिसाद लाजवाब होता.’ फडणवीसांच्या रदबदलीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचेही लक्ष या प्रकल्पाकडे गेले. त्यांनी मंजूर केलेल्या सहाय्यामुळे फडणवीसांच्या सूचनेनुसार मोदींच्या हस्ते या गृहप्रकल्पाचे भूमिपूजन मोदींच्या हस्ते झाले. त्याचवेळी त्यांनी घोषित केल्यानुसार प्रकल्पपूर्तीच्या एका टप्पावर चाव्या देण्याचाही कार्यक्रम त्यांच्याच उपस्थितीत होणार हे नक्की झाले होते. रे नगर नाव ठेवले गेले ते ‘राजीव गांधी आवास योजने’वरुन. तिचे त्यात सहाय्य होते म्हणून. पुढे मोदींनी पंतप्रधान आवास योजनेतून या प्रकल्पाला मदत केली गेली.

या पुस्तकात नोंद नसलेला या लेखाच्या सुरुवातीला नमूद केलेला रे नगरच्या प्रकल्पातील एका टप्प्यात घरे मिळालेल्यांना चाव्या देण्याचा समारंभ पंतप्रधान मोदी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत या वर्षीच्या जानेवारीच्या १९ तारखेला झाला. या समारंभाचे यू ट्यूबवरील तसेच अन्यत्र झालेले वार्तांकन पाहता तो मोदींचा राम मंदिराच्या २२ जानेवारीच्या प्राणप्रतिष्ठेच्या कार्यक्रमाच्या तयारीसाठीच होता असे म्हणावे लागेल. आडम मास्तरांचे एक भाषण सोडले तर बाकी सर्व भाषणे ही मोदी व भाजपच्या हिंदुत्ववादी राजकारणाच्या प्रचार-प्रसारासाठीच होती. मोदी नेहमीप्रमाणे लोकांकडून जयश्रीराम म्हणवून घेत होते. २२ जानेवारी हा राष्ट्रीय एकतेचा दिवस, राममंदिर हे राष्ट्रीय एकतेचे प्रतीक हेच आपल्या भाषणातून मोदी लोकांवर बिंबवत होते.

आयुष्यभर ज्या कष्टकऱ्यांसाठी आडम मास्तर लढले त्या कष्टकऱ्यांना घरे नक्की मिळाली. त्यासाठी आडम मास्तरांना हे लोक कायम दुवा देतील. पण राजकारणाच्या दृष्टीने आडम मास्तरांच्या या कष्टांचे मोदींनी अपहरण केले हे नाईलाजाने का होईना कबूल करावे लागेल. हे घडू न देणे आडम मास्तरांच्या हातात होते का? ते होऊ न देणे म्हणजे स्वतःच आपल्या प्रकल्पाला मोडता घालणे झाले असते. हजारोंच्या घरांच्या स्वप्नावर आघात करणे ठरले असते. आडम मास्तरांना हे अपहरण होऊ देण्याशिवाय दुसरा पर्याय शिल्लक नसेलही.

आडम मास्तरांच्या वयाच्या या अखेरच्या टप्प्यावर हे व्हायला नको होते, असे मात्र वाटते. असो. यामुळे त्यांचे आतापर्यंतचे कर्तृत्व कमी ठरत नाही. कॉ. अशोक ढवळे यांनी पुस्तकाच्या प्रस्तावनेच्या शेवटी केलेले पुढील विधान म्हणूनच अधोरेखित करायला हवे – ‘प्रत्येक कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यासोबतच एक मानवी समाज निर्माण करु पाहणाऱ्या प्रत्येकाला आत्मशोधाची प्रेरणा देणारी ही एका बुलंद वादळाची आत्मकथा आहे.’

आपण प्रत्येकाने ती वाचावी, हे आवाहन.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(मुक्त-संवाद, मे २०२४)

_____________ 

संघर्षाची मशाल हाती

नरसय्या आडम

शब्दांकन : दत्ता थोरे, संतोष पवार

समकालीन प्रकाशन

किंमत : ४०० रु. | पृष्ठे : ३०४

_____________