मुंबई आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरुन दर मंगळवारी स. ९ वा. प्रसारित होणाऱ्या ‘संविधान सभेतल्या शलाका’ या १६ भागांच्या मालिकेचा पहिला भाग आज संविधान दिनी २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी प्रसारित झाला. त्याचे हे मूळ टिपण.
देशाचं स्वातंत्र्य असो अथवा देशाची राज्यघटना बनवणाऱ्या संविधानसभेचं कामकाज. यातल्या सहभागींप्रति कृतज्ञता व्यक्त करताना सर्रासपणे पुरुषांचाच उल्लेख केला जातो. इंग्रजीत ‘फाऊंडिंग फादर्स’ असेच बोलले जाते. – यात ‘मदर्स’ चा उल्लेख का होत नाही? …हा प्रश्न सहसा कोणाला पडत नाही. स्वातंत्र्याच्या संग्रामात लढणारे किंवा संविधान बनवणारे फक्त ‘पिता’ नव्हते. त्यात ‘माता’ही होत्या. कमी होत्या. पण नगण्य नव्हत्या. त्यांची संख्या आणि कामगिरी ही दखल न घेण्याइतकी सामान्य नव्हती. खरं तर त्या स्वयंतेजानं लकाकणाऱ्या शलाका होत्या. स्त्रियांची कामगिरी अशी डोळ्याआड होण्यामागे कारण असते ती आपल्या समाजातली पुरुषप्रधान व्यवस्था. पितृसत्ताकता. पुरुष हा कर्ता. स्त्री केवळ साधन किंवा सहाय्यक. पुरुषी वर्चस्वाच्या या संस्काराचा स्त्रियांवरही प्रभाव असतो. हिंदी सिनेमातल्या आईचा हा डायलॉग आपण अनेकदा ऐकलेला आहे. ती मुलाला म्हणते – ‘वो तेरे बच्चे की मा बननेवाली है.’ बच्चा खरंतर दोघांचा. त्यातही ते बाळ आकार घेणार, नऊ महिने सांभाळलं जाणार आईच्या उदरात. पुढंही त्याला दूध पाजणार, काळजी घेणार आई. त्याचा मालक मात्र पिता. बाळाला नाव लागणार त्याचंच. आई केवळ साधन. बाळाला जन्म देणारं. या पुरुषी वर्चस्वाच्या दृष्टीमुळेच जगभरच्या स्त्रियांचे श्रम, पराक्रम कायम धूसर राहिलेत. ज्यांचा अपवादाने उल्लेख होतो, त्यांना ‘मर्दानी’ ठरवलं जातं. ‘खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी’ हे गीत आपण ऐकलंच आहे. झाशीच्या राणीचा पराक्रम तिचा स्वतःचा, एका ‘स्त्री’चा होता. तिला ‘मर्दानी’ ठरवलं की सर्वसामान्य स्त्रीच्या आवाक्यातली ही बाब नाही, स्त्रीचा हा गुण असू शकत नाही, अपवादानेच पुरुषी ताकदीच्या स्त्रिया असतात, हा संस्कार घट्ट होतो.
या संस्काराशी लहानपणापासून झगडत आपलं स्वत्व टिकवणाऱ्या आणि पुरुषांच्या बरोबरीनं राजकीय क्षेत्रात आपला ठसा उमटवणाऱ्या ‘फाऊंडींग मदर्स’ अनेक आहेत. त्यातल्या संविधानसभेत सदस्य म्हणून निवडून आलेल्या १५ जणी होत्या. त्यांचं जीवन, विचार आणि कार्य आपण यापुढच्या भागांतून समजून घेणार आहोत. स्वातंत्र्य चळवळीतल्या आपल्या महान मातांच्या आठवणींचा हा जागर या कार्यक्रमात १५ जणींपुरताच मर्यादित असणार आहे, याची श्रोत्यांनी नोंद घ्यावी.
या १५ जणींची नावं अशी आहेतः केरळच्या पालघाट जिल्ह्यातल्या अम्मू स्वामिनाथन, कोचिनच्या दाक्षायणी वेलायुधन, पंजाबच्या मलेरकोटला इथल्या बेगम ऐजाज रसूल, आंध्रच्या दुर्गाबाई देशमुख, बडोद्याच्या हंसा जीवराज मेहता, लखनौच्या कमला चौधरी आणि राजकुमारी अमृत कौर, गोलपाडा- आसामच्या लीला रॉय, पूर्व बंगालातल्या (म्हणजे आजच्या बांगला देशातल्या) मालती चौधरी, अलाहाबादच्या पूर्णिमा बॅनर्जी आणि विजयालक्ष्मी पंडित, मालदा-प. बंगालच्या रेणुका रे, हैदराबादच्या सरोजिनी नायडू, अंबाला-हरयाणाच्या सुचेता कृपलानी, तिरुवनंतपुरम-केरळच्या अॅनी मस्कारेन. ...अशा या पंधरा जणी.
भारताच्या संविधानसभेत एकूण सदस्य होते २९९. त्यांत या १५ जणी. म्हणजे पाच टक्के. म्हणजे अल्पसंख्य. समाजात निम्म्या असलेल्या महिला देशाच्या भविष्याचा आराखडा निश्चित करण्याच्या या सर्वोच्च प्रक्रियेत अगदी अल्प. हा स्त्रियांना दुय्यम लेखणाऱ्या आपल्या सामाजिक व्यवस्थेचाच परिणाम. यांमध्ये अनुसूचित जाती, मुस्लिम आणि ख्रिस्ती या गटातून प्रत्येकी एक. अनुसूचित जमातीपैकी एकही नाही. बाकी कथित उच्चवर्णीय हिंदू. संविधान सभेच्या महत्वाच्या सर्व समित्यांत त्यांना संधी मिळाली असं झालं नाही. घटनेच्या मसुदा समितीत तर एकही स्त्री नव्हती. देशाच्या विविध भागांतून त्या निवडून आल्या होत्या. बहुतेकजणी सुखवस्तू घरातल्या आणि प्रभावशाली, राजकारणी पुरुषांच्या नातेवाईक होत्या. पण कठपुतळ्या नव्हत्या. त्या स्वयंप्रज्ञ होत्या. उच्चशिक्षित होत्या. पारंपरिक बंधनांना किंवा वहिवाटीला तसेच स्वतःच्या जात-धर्म-वर्गथरातल्या संकेतांना ठोकरण्याची त्यांच्यात हिंमत होती. त्यांची स्वतःची अशी देशाच्या भवितव्याविषयी मतं होती. समाजात नेत्या म्हणून त्यांना मान्यता होती. पारतंत्र्याविरोधात लढताना त्यांनी तुरुंगवास भोगलेला होता. संविधान सभेत येण्यापूर्वी, संविधान सभेत असताना आणि त्यानंतरही त्यांनी कर्तृत्व गाजवलेलं आहे. कोणी मुख्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री तर कोणी राज्यपाल झालेल्या आहेत. कोणी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर युनोसारख्या संस्थांत कामगिरी केलेली आहे.
प्रत्येकीविषयी स्वतंत्रपणे अधिक विस्तारानं आपण पुढं बोलणारच आहोत. एक झलक म्हणून त्यातल्या काहींचा अल्पसा परिचय इथं करुन घेऊ.
दाक्षायणी वेलायुधन या संविधान सभेतल्या एकमेव अनुसूचित जातीच्या महिला सदस्य. केरळातील पुलाया या अनुसूचित जातीत जन्मलेल्या. या जातीतल्या स्त्रियांना चोळी घालायला मनाई होती. तो दंडनीय अपराध होता. दलितपणाचे भोग भोगलेल्या दाक्षायणी वेलायुधन दलितांच्या नेत्या होत्या. तथापि, दलितांच्या विकासासाठी स्वतंत्र मतदारसंघ, संयुक्त मतदारसंघ वा विशिष्ट टक्के राखीव जागा हा मार्ग त्यांना मंजूर नव्हता. त्यांच्या मते जोवर दलित आर्थिकदृष्ट्या गुलाम आहेत तोवर या तऱ्हेच्या मार्गांचा काहीही उपयोग होणार नाही. सामाजिक दुर्बलता घालविणारे तसेच नैतिक संरक्षण कवच देणारे संरचनात्मक बदल त्यासाठी त्यांना गरजेचे वाटत होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि गांधीजी या दोहोंच्या समर्थक असलेल्या दाक्षायणींचा बाबासाहेबांशी इथे मतभेद होता. अन्य बाबतीत त्या बाबासाहेबांच्या बाजूनं उभ्या राहिलेल्या दिसतात.
बेगम ऐजाज रसूलही स्वतः मुस्लिम लीगच्या प्रतिनिधी असतानाही अल्पसंख्यांकांच्या स्वतंत्र मतदारसंघाच्या विरोधात होत्या. त्यांच्या मते हे आत्मघातकी पाऊल आहे. त्यामुळे अल्पसंख्याक बहुसंख्याकांपासून कायमस्वरुपी अलग पडतील. जिनांच्या पाकिस्तानच्या कल्पनेशी त्या सहमत नव्हत्या. राज्यघटनेत ‘गाव की व्यक्ती’ एकक मानायचं, यावरुन घमासान चर्चा झाली. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या ‘खेडे म्हणजे स्थानिकतावाद, अज्ञान, संकुचितता आणि जातीय, धार्मिक असहिष्णुतेचे डबके’ या विधानावरुन वातावरण तापलं. अनेकांनी बाबासाहेबांवर यावेळी कठोर टीका केली. त्यावेळी बाबासाहेबांना बेगम रसूल यांनी संपूर्ण पाठिंबा दिला. भारतीय संघराज्याचं गाव नव्हे तर व्यक्ती हे एकक हवं, या मताच्या त्या पुरस्कर्त्या होत्या. वैयक्तिक पातळीवर जमीनदार कुटुंबातल्या असतानाही जमीनदारी निर्मूलनाच्या बाजूनं त्या लढल्या.
स्वतंत्र बाण्याच्या या महिला सदस्य स्त्रियांच्या राजकीय आरक्षणाला विरोध करतात. हंसा मेहता संविधान सभेत म्हणतात, “आम्ही कधीच कोणत्या अग्रहक्कांची मागणी केलेली नाही. आम्हाला सामाजिक, आर्थिक तसेच राजकीय न्याय हवा आहे. आम्हाला अशी समानता अभिप्रेत आहे ज्याचा परस्पर आदर, सामंजस्य हा पाया असेल.” रेणुका रे यांनी या म्हणण्याला पाठिंबा दिला. हिंदू कोड बिलाच्या चर्चेवेळी दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता आणि राजकुमारी अमृत कौर यांनी समान नागरी कायद्याची बाजू लावून धरली. या कायद्यानं सर्व क्षेत्रात स्त्रियांना समानता मिळायला मदत होईल, असा त्यांचा दावा होता. हंसा मेहता युनोच्या मानवी अधिकारांच्या सार्वत्रिक घोषणापत्र समितीच्या सहअध्यक्ष होत्या. त्यावेळी घोषणापत्रात ‘all men’ ऐवजी ‘all human beings’ या दुरुस्तीत त्यांचं मोठं योगदान झालं. केवळ पुरुष का? स्त्रिया किंवा अन्य लिंगांचीही माणसं त्यात आहेत, हे संबोधनातूनच स्पष्ट व्हावं. म्हणून ‘सर्व पुरुष’ ऐवजी ‘अखिल मानवजात’ ही त्यांची सूचना होती.
मूलभूत अधिकारांच्या उपसमितीतील चर्चेत मिनू मसानी यांनी ‘केवळ धर्म वेगळे ही बाब नागरिकांसाठी लग्नात अडथळा होता कामा नये’ हा मुद्दा स्विस घटनेतल्या कलमाचा आधार देऊन मांडला. यावर मतदान झालं. डॉ. आंबेडकर, हंसा मेहता, राजकुमारी कौर यांनी पाठिंबा दिला. मात्र ५:४ मतांनी या सूचनेचा पराभव झाला. आपल्या समितीच्या कक्षेबाहेरचा हा मुद्दा आहे, हे विरोधकांनी दिलेलं कारण होतं. पुढं १९५४ साली विशेष विवाह कायदा आल्यावर या उणीवेची बरीचशी भरपाई झाली. धर्म न बदलता लग्न करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
या सर्वांनी त्यांच्या काळात जे म्हटलं वा केलं त्यातला हेतू आज गैरलागू झालेला नाही. तथापि, त्यांचे बदलाच्या गतीचे जे होरे होते, ते सगळेच प्रत्यक्षात आले नाहीत. उदा. महिलांना राजकीय आरक्षणाची गरज तेव्हा त्यांना वाटली नाही. स्वबळावर तसेच सहकारी पुरुषांच्या विवेकबुद्धीने महिलांचे न्याय्य राजकीय प्रतिनिधीत्व साकारेल असं त्यांना वाटलं. स्वातंत्र्याची पंच्याहत्तरी होऊन गेली. यावर्षी २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी संविधानाच्या मंजुरीची पंच्याहत्तरी पूर्ण होईल. तरीही या पाऊण शतकात महिलांच्या राज्य किंवा केंद्राच्या कायदेमंडळात महिलांची संख्या निम्मी सोडा, पावही झालेली नाही. १९५१ सालच्या पहिल्या लोकसभेत ५ टक्के महिला होत्या. सतराव्या लोकसभेपर्यंत ही संख्या साडे १४ टक्क्यांवर गेली. त्यावेळी ७८ महिला खासदार लोकसभेत होत्या. चालू १८ व्या लोकसभेत त्यांची संख्या ४ ने कमी होऊन ७४ झाली आहे. साहजिकच टक्केवारीही १४ टक्क्यांच्या खाली आली. राज्यांच्या विधानसभेतही महिलांचं सरासरी प्रतिनिधीत्व ९ टक्के इतकं नगण्य आहे. इतर देशांशी तुलना करता ही स्थिती अधिक बोचरी होते. द. आफ्रिकेत ४६ टक्के, इंग्लंडमध्ये ३५ टक्के तर अमेरिकेत २९ टक्के महिला मध्यवर्ती सभागृहात आहेत. म्हणूनच राजकीय पक्षांच्या वा जनतेच्या विवेकबुद्धीवर सोडून भागत नाही. यासाठीच १९९६ साली लोकसभा व विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाचं विधेयक आणलं गेलं. नगण्य अपवाद वगळता राजकारणातील पुरुषी विरोधानं ते गेली २६ वर्षं बाजूला पडलं होतं. मागच्या लोकसभेच्या अखेरीस केंद्र सरकारच्या पुढाकारानं ते मंजूर झालं. मात्र त्याची अंमलबजावणी लगेच होणार नाही. नवी जनगणना आणि मतदारसंघांची फेररचना झाल्यावर हा निर्णय अमलात येईल. यास बराच अवकाश लागू शकतो. अर्थात, दोन तपांहून अधिक काळ अंधारकोठडीत पडलेल्या या मुद्द्याला काही काळानं का होईना प्रकाशाची तिरीप दिसेल हा दिलासा तरी मिळाला.
आज जे वर्तमान आपण पाहतो आहे, ते आपल्या पूर्वसुरींच्या खांद्यावर बसून. त्यांच्या खटपटींमुळेच हे वर्तमान उजाडलं आहे. ते निष्कंटक नाही. त्यात अनेक आव्हानं आहेत. ती पेलण्यासाठी आपल्या आधीच्या पिढ्यांनी काढलेले मार्ग, योजलेले उपाय आपल्याला आज मार्गदर्शक ठरु शकतात. म्हणूनच संविधानसभेतल्या या आपल्या आया, आज्या, मावश्यांच्या आठवणी जागवणं, त्यांचे अनुभव समजून घेणं मोलाचं ठरेल. या अनुभवांतून मिळालेल्या बोधाचा प्रचार-प्रसार करणं आणि त्या विचारप्रकाशात आपण प्रस्थान ठेवणं ही त्यांना खरीखुरी आदरांजलीही असेल.
एक नोंद देणं गरजेचं आहे. या तसेच पुढील सर्व भागांतील माहिती विविध स्रोतांतून घेतली आहे. तथापि, ज्यांचा सर्वाधिक उपयोग झाला अशा दोन पुस्तकांचा साभार उल्लेख करत आहे – १) द फिफ्टीन – लेखक : अँजेलिका अरिबाम आणि आकाश सत्यवली, हॅचेट इंडिया प्रकाशन. २) फाऊंडिंग मदर्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक – लेखक : अच्युत चेतन, केंब्रिज युनिव्हर्सिटी प्रेस प्रकाशन
- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
