या वर्षी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची शंभरी. संघाची शंभरी भरली नव्हे; तर संघाने शंभरी गाठली. मराठीत शंभरी भरणे आणि गाठणे याचे वेगळे अर्थ होतात. १९२५ पासून संघाच्या आयुष्यात अनेक उतार-चढाव आले. शंभरीत येताना तो अधिक जोमाने व ताकदीने मुसमुसतो आहे. त्यामागे संघाची वैचारिक दृढता, ध्येयाची स्पष्टता, त्यासाठीची अखंडित उपक्रमशीलता, प्रचारक-स्वयंसेवकांची चिवट निष्ठा, अपार कष्ट आहेत. पण तेवढेच नव्हे; ज्याला रणनीती वा डावपेच म्हटले जाते, त्यांची काहीही विधिनिषेध न ठेवता अंमलबजावणी, ओठावर एक व पोटात एक, बोलायचे एक व करायचे निराळे पद्धतीचा व्यवहार याचा यात मोठा वाटा आहे. लोकशाही-पुरोगामी शक्तींमधली फूट, त्यांचा बेसावधपणा आणि आपले म्हणणे लोकांपर्यंत पोहोचविण्यातली आत्यंतिक ढिलाई ही तरफ संघपरिवाराच्या उड्डाणाला सर्वाधिक मदतनीस ठरली. नरेंद्र मोदी संघाचे पूर्णवेळ प्रचारक होते. स्वयंसेवक तर आताही ते आहेतच. बाहेर अनेकदा त्यांनी संघाची प्रशंसा केली आहे. मात्र पंतप्रधान या नात्याने मोदींनी १५ ऑगस्टच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात संघाच्या शंभरीचा गौरवपूर्ण उल्लेख करुन एकप्रकारे त्यास राष्ट्रातर्फे मानवंदनाच दिली. स्वातंत्र्य आंदोलनात संघाचा सहभाग नव्हता. उलट त्यासाठी लढणाऱ्यांशी त्याचे वाकडे होते. अशा संघावर स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्य्यावरुन देशाला संबोधित करताना स्तुतिसुमने उधळणे हे त्या दिवसाला कलंकित करणे आहे. गांधीहत्येनंतर वळचणीला पडलेल्या संघाची ही धाव त्या काळापासूनच्या साक्षीदारांना निश्चित अचंबित करणारी आहे.
याच शंभरीच्या निमित्ताने ऑगस्टच्या अखेरीला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांची सलग तीन व्याख्याने ‘संघाचा १०० वर्षांचा प्रवास : नवे क्षितीज’ या विषयावर झाली. हा कार्यक्रम देश तसेच जगासमोर संघाची भूमिका मांडण्यासाठी होता. विविध क्षेत्रातील नामवंत, प्रतिष्ठितांना त्यासाठी निमंत्रित केले गेले होते. त्यात विदेशातील संस्था व माध्यमांचे प्रतिनिधी लक्षणीय संख्येने होते. ही व्याख्याने आणि प्रश्नोत्तरे यांतून प्रकटणारा मोहन भागवतांचा आत्मविश्वास संघाच्या शंभर वर्षांत वाढलेल्या ताकदीला साजेसा होता. वाढत्या ताकदीने खरा नेता अभिनिवेशी होत नाही. आवेशाने बोलत नाही. अधिक धीरगंभीर होऊन तो आपली बाजू व भविष्याची दिशा मांडतो. मोहन भागवतांची भाषणे व त्यांचा नूर या प्रकारचा होता. जे त्यांनी मांडले, जी उत्तरे दिली ती आजच्या क्षितिजावर उठून दिसतील अशी. संघावरच्या आजवरच्या आक्षेपांना इतिहास करुन टाकणारी. इंद्रधनुषी सपकाऱ्यांनी या आक्षेपांचे ढग निस्तेज करणारी. ज्या सत्तेसाठी शंभर वर्षे संघ झुंजला, ती ताब्यात आली. आता खरी विषयपत्रिका राबवायची आहे. त्याला सुरुवात झालीच आहे. तथापि, भारताचा मूळ स्वभाव असलेली विविधता, सर्वसमावेशकता आणि त्यांस ताकद देऊन त्यात नव्या मूल्यांची भर घालणारा राजकीय स्वातंत्र्याचा लढा, त्या आधीपासून सुरु झालेला व स्वातंत्र्य चळवळीला समांतर चाललेला सामाजिक सुधारणांचा संगर आणि त्याला कोंदण राहिलेला जगभरच्या मानवतेचा संघर्ष या विषयपत्रिकेच्या आड येत राहतो. त्याचे काय करायचे, हे आव्हान संघासमोर आहे. त्यामुळे राजकीय सत्ता आली, बहुसंख्य समाज आपल्या विचारांच्या घेऱ्यात आला यावर केवळ आपण टिकू शकणार नाही, याचे संघाला भान आहे. मोहन भागवत यांची तीन व्याख्याने किंवा अलिकडे ते जे जागोजागी बोलत आहेत, ते हे ध्यानात घेऊन. ज्यांना लोकशाही वा आधुनिक मूल्ये म्हटले जाते तेच आम्ही म्हणत आलो आहोत, हा आभास तयार करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. संघाच्या इतिहासातील न पचणाऱ्या ठळक बाबी काळानुसार आम्ही बदलतो आहोत, असे जाता जाता न चुकता ते सांगतात. मात्र काय होतं आणि काय बदललं याची स्पष्टता देत नाहीत. आत्मचिकित्सा, आत्मटीका वगैरे काही करत नाहीत.
लोकशाही-पुरोगामी शक्तींनी इथेच हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे. संघाच्या बदलत्या रुपांवर टीका करताना या रुपांमागचा खरा चेहरा लोकांसमोर आणावा लागेल. ते करताना त्यांचा व्यवहार दाखवावा लागेल. करणी आणि कथनी कशी वेगळी आहे, हे समजवावे लागेल. खरे तर लोकशाही-पुरोगामी शक्तींचे हे नित्याचेच काम आहे. संघाच्या शंभरीच्या निमित्ताने ते अधिक जोरात करायला हवे. त्यादृष्टीने संघाच्या इतिहासाचा, त्याच्या पूर्वसुरींच्या विचार- व्यवहाराचा मागोवा घ्यायला हवा. या लेखात तोच प्रयत्न करतो आहे. तो करताना एका अत्यंत विस्तृत पटाला नेमके करण्यासाठी ज्यांवर प्रामुख्याने संघपरिवार आघात करत आहे, त्या भारतीय संविधानातील मूल्यांची कक्षा या प्रयत्नासाठी आखून घेतो आहे. अर्थात, संविधान ज्या राजकीय तसेच सामाजिक लढ्यांतून उत्क्रांत झाले, त्यांना असलेला संघाचा प्रतिसाद हा त्याचा अपरिहार्य घटक राहणारच आहे. लेख दीर्घ असला तरी विषयाचा आवाका लक्षात घेता त्यातील मुद्दे मर्यादितच असणार आहेत. ज्यांचा मागोवा घ्यावा अशा असंख्य बाबी सोडाव्या लागणार आहेत.
संघाचा उदय, स्वरुप व परिवार
इंग्रजी सत्तेने भारतात सुरु केलेल्या इंग्रजी शिक्षणातून युरोप-अमेरिकेतल्या क्रांत्या, तेथील लोकशाही, समता आदि मूल्यांचा परिचय ज्या वर्गाला इथे झाला, त्यातून हे सगळे आमच्या इथे का नाही, असा प्रश्न विचारणारे तयार झाले. एक प्रवाह इथल्या सामाजिक विषमतेविरोधातल्या लढ्याला प्राधान्य देऊ लागला तर दुसरा राजकीय स्वातंत्र्य प्रथम हवे असे म्हणू लागला. या दोन्ही लढ्यांतून ज्या मूल्यांचा व रचनेचा आग्रह धरला जाऊ लागला, त्यामुळे ज्यांचे हितसंबंध दुखावले जाणार होते, तो वर्ग सजग झाला. जातव्यवस्थेच्या उतरंडीतले वरचे थर तसेच जमीनदार, संस्थानिक एकजुटीत येऊ लागले. जैसे थे रचना त्यांना सोयीची असल्याने राजकीय स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्यांच्या बाजूने ते नव्हते. यांच्यातला अधिक दूरदर्शी असलेला एक विभाग होता, ज्याला उद्या इंग्रज जाऊन लोकशाही शासन येणार हे दिसत होते. त्याने उद्याच्या लोकशाही शासनात आपणच सूत्रधार कसे राहू या उद्देशाने स्वातंत्र्य आंदोलनाशी व इंग्रजांशी सोयीने संबंध ठेवले.
‘हिंदू महासभा’ ही या विभागात मोडणारी संघटना. हिंदू राष्ट्राचे ध्येय बाळगून १९१५ साली तिची स्थापना मदन मोहन मालवीय यांनी केली. अनेक प्रवाहांना सामावून स्वातंत्र्य चळवळीची मुख्य वाहक झालेल्या काँग्रेस अंतर्गत हिंदूंचा दबाव गट म्हणून तिने काम सुरु केले. वि. दा. सावरकर हे तिचे आणखी एक मोठे नेते. १९२३ साली हिंदुत्वाचा प्रचार करणाऱ्या साहित्य निर्मितीसाठी हनुमान प्रसाद पोद्दार यांनी ‘गीता प्रेस’ व नंतर ‘कल्याण’ मासिक सुरु केले. काँग्रेस व हिंदू महासभेशी संबंधित असलेल्या केशव बळीराम हेडगेवार यांनी १९२५ साली ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा’ची स्थापना केली. ते त्याचे पहिले सरसंघचालक. माधव गोळवलकर (गोळवलकर गुरुजी) हे दुसरे सरसंघचालक. बाळासाहेब देवरस तिसरे, राजेंद्र सिंग चौथे, के. एस. सुदर्शन पाचवे आणि आताचे विद्यमान सरसंघचालक मोहन भागवत हे सहावे. या हिंदुत्ववादी प्रवाहांचे लक्ष्य एकच होते – हिंदू राष्ट्र. मात्र त्याकडे जाण्यासाठी विविध साधने म्हणून त्यांची अस्तित्वे वेगळी होती. मतांच्या काही भिन्न रेषा त्यांच्यात होत्या. मात्र त्या मूलभूत नव्हेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) आणि हिंदू महासभा यांच्यातील मुख्य फरक म्हणजे RSS चे गुप्त स्वरूप आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांची सैनिकी शिस्त. निर्णय प्रक्रिया एकचालकानुवर्ती, आदेशात्मक. स्वतंत्र भारतातही तेच स्वरुप संघाचे आहे. आपण संविधानाद्वारे लोकशाही गणराज्य पद्धती स्वीकारली. त्याप्रमाणे राजकीय शासन प्रणालीत आणि सार्वजनिक संस्थांत निवडणुकीने पदे भरण्याची रीत आपण अवलंबतो. या पदावर राहण्याची कालमर्यादाही असते. ती ओलांडल्यावर जावे लागते किंवा पुन्हा निवडून यावे लागते. संघाचा सर्वोच्च प्रमुख सरसंघचालक हा आजन्म किंवा तो स्वतःहून बाजूला होईपर्यंत त्या पदावर राहतो. आधीचा सरसंघचालक जिवंत व त्या पदावर असतानाच आपला वारसदार ठरवतो. ७५ वर्षांनंतर निवृत्त होण्याच्या भागवतांच्या एका पूर्वीच्या विधानाचा हवाला देऊन तुम्हाला व मोदींना ७५ वर्षे झाली, तुम्ही आपल्या पदांवरुन निवृत्त होणार का, असा प्रश्न दिल्लीच्या कार्यक्रमात भागवतांना विचारण्यात आला. त्यावेळी ते मत माझे नव्हते, असे सांगून मी मरेपर्यंत संघात राहणार आणि दुसऱ्या कोणाला (म्हणजे मोदींना) निवृत्तीचा सल्ला देणार नाही, हे त्यांनी स्वच्छपणे नमूद केले.
संघ आणि हिंदू महासभा या संघटनांचे अनेक नेते व कार्यकर्ते सामायिक होते. सावरकर हे दोन्ही संघटनांचे सर्वोच्च वैचारिक सुकाणू आणि प्रेरणास्रोत होते तसेच हेडगेवारांनी सावरकारांना भेटून त्यांचे मार्गदर्शन घेऊन संघ स्थापन केला, असे संघात बौद्धिके घेणाऱ्या जावडेकरांनी नोंदवले आहे. विविध हिंदुत्ववादी संघटना व त्यांच्या मोहिमांना गुंफण्याचे काम करणाऱ्या गीता प्रेस व हनुमान प्रसाद यांना काही काळ सहाय्य करायला हेडगेवारांनी गोळवलकरांना गोरखपूरला पाठवले. कल्याण मासिकात त्यांनी लिहिलेल्या लेखांमुळे उत्तरेत अनेक नवे कार्यकर्ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला मिळाले.
आम्ही व्यक्ती घडवतो, असे मोहन भागवत म्हणतात. ते बरोबर. विविध लोककल्याणकारी कामे संघ स्वयंसेवक करत असतात. तेही खरे. यासाठी संघ समाज विभागाच्या विविध अंगांत संचार करणाऱ्या संस्थांच्या निर्मितीस चालना देतो. पण हे सगळे करत असताना त्यांच्या डोक्यात मुख्य लक्ष्य ‘हिंदू राष्ट्र निर्मिती’ हे लख्ख असते. हिंदुत्वाचा मज्जारज्जू या सगळ्या कामांच्या कण्यातून ओवणे हे त्यांचे प्रधान कार्य असते. जिथे संघाला आपली प्रतिमा वेगळी ठेवून आपले काम अधिक थेट, प्रसंगी प्रक्षोभक, साधन-साध्य विवेक धुडकावून करायचे असते त्यावेळी त्या प्रकारच्या संघटनांना तो जन्म देतो. विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल अशा कितीतरी संघटना संघाने जन्माला घातल्या. अजूनही घालत असतो.
संघाचे एक प्रमुख प्रचारक असलेले एस. एस. आपटे हे विश्व हिंदू परिषदेचे एक संस्थापक व पहिले सरकार्यवाह होते. या विश्व हिंदू परिषदेच्या दुर्गावाहिनी या महिला शाखेच्या संस्थापक व अध्यक्ष साध्वी ऋतंभरा आहेत. नव्वदच्या दशकात मंदिर वही बनायेंगेचा नारा देऊन बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्याच्या आंदोलनात या बाईंची अत्यंत प्रक्षोभक व शिव्या ओकणारी भाषणे अनेकांप्रमाणे मीही ऐकलीत. हा त्यांचा स्वभावधर्म आजही बदलेला नाही. भागवतांच्या संघात अशा व्यक्ती घडवल्या जातात. या साध्वी ऋतंभरांना या वर्षी पद्मभूषण किताब देऊन भाजपच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकारने गौरविले आहे. समाजकार्य, मानवसेवा असे काहीही म्हटले तरी हिंदू राष्ट्रासाठी लढणाऱ्या रणरागिणीचा तो सन्मान आहे. त्या मताचे व उद्देशाचे लोक सत्तेवर असताना तसेच होणार. होते आहे. दिल्लीच्या भाषणात भागवत म्हणाले, हे हिंदू राष्ट्र आहेच; त्याला भारत म्हणा, हिंदुस्थान म्हणा, नावाने फरक पडत नाही. ‘इस्लामशिवाय देशाची कल्पना हा हिंदू विचार नाही’ वगैरे बोलून त्याचा त्यांनी अतिव्याप्त अर्थ विशद केला तरी हिंदू राष्ट्र संकल्पनेच्या वाहकांना लागायचा तोच अर्थ लागतो. तो अजिबात अतिव्याप्त, पातळ, पसरट, संदिग्ध नसतो. हा सुस्पष्ट अर्थ व त्यातून मिळालेल्या संदेशानुसार सत्तेतले हिंदू राष्ट्राचे वाहक त्याप्रमाणे व्यवहार करतात. संविधानाच्या उद्देशिकेतल्या ‘आम्ही भारताचे लोक’ मध्ये केवळ हिंदू आणि त्यातही बारकाईने पाहिले की त्यातले वरचे थर, असा त्याचा अर्थ मर्यादित करतात.
संघ व स्वातंत्र्यलढा
संघाच्या स्थापनेआधी हेडगेवार काँग्रेसच्या लढ्यात होते. मात्र संघ ही राजकीय नव्हे, तर सांस्कृतिक संघटना म्हणून त्यांनी स्वातंत्र्य लढ्यापासून तिला अलिप्त ठेवण्याचीच खटपट केली. दिल्लीच्या भाषणात मोहन भागवतांना संघ स्वातंत्र्य आंदोलनात होता का, हा प्रश्न विचारल्यावर त्यांनी हेडगेवारांचे उदाहरण दिले आणि वैयक्तिक पातळीवर संघ स्वयंसेवक कसे या चळवळीत होते, स्वातंत्र्य आंदोलनातल्या भूमिगत कार्यकर्त्यांना आपल्या घरात कसा आधार देत होते वगैरे बाबी सांगितल्या. पण संघ संघटना म्हणून यात होता असा उल्लेख त्यांनी कुठेही केला नाही. इंग्रजांशी थेट वाकड्यात न जाता टिकायचे, त्यांची इतराजी होऊ नये यासाठी प्रसंगी त्यांची स्तुती करायची व दरम्यान ते गेल्यानंतर आणावयाच्या हिंदू राष्ट्राची पायाभरणी करत राहायची हे संघाचे धोरण होते. ७ ऑक्टोबर १९३५ रोजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या दशकपूर्ती कार्यक्रमात हेडगेवारांनी भारतातील ब्रिटिश सत्तेला ‘ईश्वरी कृपा’ व ‘ब्रिटिश शासनाने आम्हाला संघटना बांधणीचा धडा शिकवला’ असे म्हटल्याचे टाइम्स ऑफ इंडियाने नोंदवले आहे.
गोळवलकरांचा हेडगेवारांइतकाही स्वातंत्र्य आंदोलनाशी संबंध आला नाही. ते त्यापासून फटकून राहिले. १९४० साली सरसंघचालक म्हणून त्यांच्या हातात सूत्रे आल्याने बेचाळीसच्या चले जाव चळवळीत संघाला ते उतरवू शकले असते. पण त्यापासून त्यांनी संघाला अलिप्त ठेवले. हिंदूंना संघटित करत राहायचे व इंग्रज गेल्यावर उठाव करुन थेट सत्ता हातात घ्यायची आणि हिंदू राष्ट्र घोषित करायचे या त्यांच्या मनसुब्याला स्वातंत्र्यासोबत आलेल्या फाळणीने आशा दाखवली. पाकिस्तानमधून निर्वासित होऊन येणाऱ्या हिंदूंच्या वेदनांच्या ज्वाळांवर यांनी मुस्लिम विद्वेषाच्या पोळ्या शेकायला सुरुवात केली. मुस्लिम विरोधी दंगली पेटवण्यात ते मार्गदर्शक व प्रेरक राहिले. काँग्रेस व गांधी मुस्लिम धार्जिणे आणि संघ हिंदूंचा खरा रक्षक अशी प्रतिमा उभी करण्याचा त्यांनी कसोशीने प्रयत्न केला. दिल्लीच्या सब्जिमंडी, पहाडगंज, करोल बाग येथील हिंसाचाराबद्दल व मुस्लिमांना धडा शिकवल्याबद्दल गोळवलकरांनी संघ पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत संघ स्वयंसेवकांचे अभिनंदन केल्याची तसेच इतरांनी त्यापासून प्रेरणा घ्यावी, असे आवाहन केल्याची नोंद गुप्त पोलिसांच्या दप्तरी मिळते. दिल्ली तसेच अन्यत्र झालेल्या दंगलींचा, त्यात मुस्लिमांवर घडलेल्या अत्याचाराचा निषेध करा, ही गांधीजींची सूचना गोळवलकरांनी अमान्य केली होती.
स्वतंत्र भारतात विलीन न होता, आपले राज्य आपल्याच ताब्यात ठेवण्याची संस्थानिकांची खटपट स्वाभाविक होती. संस्थानांतल्या प्रजेने स्वातंत्र्यासाठी उठाव केल्याने पुढे त्यांचा नाईलाज झाला व वल्लभभाई पटेलांच्या नेतृत्वाखाली ही संस्थाने भारतात विलीन होऊ लागली. काहींशी लढावे लागले. यातल्या उत्तरेकडेच्या भरतपूर, अलवार आदि हिंदू संस्थानिकांच्या हितसंबंधांना आश्वस्त करत त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील प्रदेशात त्यांचे आर्थिक तसेच शस्त्र बळ घेऊन संघाने आपल्या छुप्या सैनिक प्रशिक्षणाच्या छावण्या तयार केल्या.
सावरकरही हिंदू संस्थानिकांचे पाठीराखे होते. २४ एप्रिल १९४५ रोजीच्या टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये हिंदू महासभेचे सर्वोच्च नेते सावरकर यांनी हिंदू संस्थानिकांना 'हिंदू शक्तीची आधारशिला' म्हटल्याचे नोंदवले आहे. ‘त्यांना नष्ट करण्याच्या उद्देशाने चाललेल्या कोणत्याही विध्वंसक चळवळीत भाग घेऊ नका’ असे सावरकरांनी आपल्या समर्थकांना सल्ला दिल्याचे म्हटले आहे.
गोळवलकरांचे नागपूरमधील व्यक्तिगत मित्र एन. बी. खरे एप्रिल १९४७ ला अलवार संस्थानाचे पंतप्रधान झाले. अलवारला त्यांनी संघ स्वयंसेवकांना प्रशिक्षण देणारे केंद्र बनवले. हिंदू राष्ट्राच्या स्थापनेसाठी निश्चित आराखडा बनवण्याचे शिक्षण तिथे दिले जाई. ८ जुलै १९४७ रोजी बी. एन. खरे यांनी अलवारच्या राजाकरवी हिंदू संस्थानिकांना हिंदू संमेलनासाठी निमंत्रित केले. हिंदू राष्ट्राची मागणी, देशाचे अधिकृत नाव हिंदुस्थान, देवनागरी लिपीतली हिंदू राष्ट्रभाषा व भगवा राष्ट्रध्वज हे ठराव तिथे करण्यात आले.
इंग्रजांविरोधात लढणाऱ्यांच्या मनात भारतातील सर्वांचा समावेश असलेला ‘प्रादेशिक राष्ट्रवाद’ आहे. या लढ्याशी संबंध ठेवणे म्हणजे ‘हिंदू राष्ट्र’ या आपल्या लक्ष्यापासून विचलित होणे आहे, असे गोळवलकरांचे म्हणणे होते. काँग्रेसचे ब्रिटिश विरोधी जेल भरो आंदोलन हे हास्यास्पद असून लोकांनी त्यावर बहिष्कार टाकला पाहिजे, असे सावरकरांचेही आवाहन होते.
दिल्ली पोलिसांच्या गुप्तचर विभागाच्या अहवालात पुढील नोंद आढळते - १९ मे १९४६ रोजी रोहतक येथे झालेल्या आरएसएसच्या गुप्त बैठकीत नागपूरचे दादाभाई म्हणाले होते की, 'संघाचा संघर्ष ब्रिटिशांविरुद्ध नसून मुस्लिमांविरुद्ध आहे आणि वेळ आल्यावर प्रत्येक हिंदूने या संघर्षात भाग घेण्यास तयार असले पाहिजे.’
फाळणीने दिलेल्या संधीमुळे संघाला हिंदूंचा हितकर्ता म्हणून एकदम उभार आला. दिल्ली व भोवतालच्या परिसरातील मुस्लिमविरोधी हिंसा प्रचंड प्रमाणात भडकत व विस्तारत होती. हे पुढे असेच वाढत जाईल आणि त्याआधारे देशाची सत्ता ताब्यात घेता येईल अशी वेळ आली असताना गांधी आडवे आले. दिल्ली परिसरातील हिंसाचाराने नेहरुही हवालदिल झाले होते. लोकांना आवर घालण्यात त्यांनाही हतबलता जाणवू लागली. आता गांधीजींवर भिस्त होती. कलकत्त्याला अशाच दंगली शमवायला गेलेले व त्यात यशस्वी झालेले महात्मा गांधी दिल्लीस आले. त्यांच्यारीतीने त्यांनी लोकांशी संवाद सुरु केला.
गांधीजींच्या या हिंसाचार शमवण्याच्या प्रयत्नांबद्दल गोळवलकरांची काय तीव्रता होती, ते गुप्त पोलिसांच्या अहवालातील या नोंदीवरुन कळते – दिल्लीच्या रोहतक रोड छावणीत २,५०० आरएसएसच्या कार्यकर्त्यांपुढे गोळवलकर बोलत होते. त्यात त्यांनी अक्षरशः धमकी दिली की, जर गांधींनी मुस्लिमांचे रक्षण करणे सुरू ठेवले तर त्यांना 'गप्प' केले जाऊ शकते. या सभेला बाहेरील व्यक्तीला परवानगी नव्हती. तरीही, दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीआयडी) सर्वोत्तम हेरांपैकी एक गुप्तहेर 'सेवक' या टोपण नावाने साध्या कपड्यात कार्यक्रम स्थळी घुसला. त्याने हा अहवाल लिहिला.
कलकत्त्याप्रमाणे इथली परिस्थिती आवाक्यात येणे गांधीजींनाही कठीण वाटू लागले. अखेरीस १३ जानेवारी १९४८ रोजी त्यांनी आमरण उपोषणाचा मार्ग अवलंबला. त्याचा परिणाम होऊ लागला. निर्वासितांच्या छावण्यांत राहणारे तसेच अन्यत्रच्या हिंदूंची हिंसाचार थांबवण्याची लाखांच्या सह्यांची निवेदने गांधीजींना येऊ लागली. अनेक गटांचे नेते प्रत्यक्ष येऊन गांधीजींना उपोषण सोडण्यास विनवू लागले. अपेक्षित परिणाम झाल्याचे लक्षात आल्यावर गांधीजींनी उपोषण सोडले. मुस्लिमविरोधी हिंसाचारास उतार पडला आणि संघाचे हिंदू राष्ट्राचे सत्तास्वप्न भंग पावले.
त्याच महिन्याच्या अखेरीला ३० जानेवारीला नथुराम गोडसेने गांधीजींचा खून केला. गोळवलकरांनी गांधीजींना संपवण्याची भाषा केली होती. पण त्यांचा या खुनाच्या प्रयत्नांत काही सहभाग होता का याला पुरावा नाही. हा खून करणाऱ्या नथुरामशी आमचा काही संबंध नाही, तो आमचा नव्हेच, असे संघाने जाहीर केले.
संघाच्या कार्यालयातील गांधीहत्येनंतरच्या तपासात पोलिसांना एक फाईल मिळाली. तिच्यात पान क्र. ८ वर ११ मे १९४० ला आरएसएस च्या पुण्याच्या संघटकांची (प्रचारकांची) जी बैठक झाली, तिला हजर असलेल्या संघटकांची यादी आहे. त्या यादीत एन. व्ही. गोडसे अशी नोंद मिळते.
संघाने गोडसेला अव्हेरल्याबद्दल त्याच्या आप्तांमंध्येही नाराजी आहे. नथुराम गोडसेचे एक नातेवाईक सात्यकी सावरकर यांनी नथुराम अखेरच्या श्वासापर्यंत संघाचा सदस्य होता, त्याने कधीही संघ सोडला नव्हता वा त्याला संघाने काढला नव्हता असे जाहीर वक्तव्य केले आहे.
गांधीजींच्या हत्येनंतर संघावर बंदी घातली गेली. पंतप्रधान नेहरु संघाबद्दल अत्यंत कठोर होते. धर्मनिरपेक्षता व हा देश सगळ्यांचा आहे, कोणा एका धर्माचा वरचष्मा असता कामा नये, या भूमिकेवर ते ठाम होते. लगेच बंदी उठवायला त्यांची तयारी नव्हती. उपपंतप्रधान व गृहमंत्री असलेले पटेल मात्र आधीपासूनच संघाबद्दल सौम्य व सबुरीने जाण्याच्या मताचे होते. फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर संघाचा प्रभाव असलेल्या हिंदूंचा आधार काँग्रेसच्या पाठी राहावा असे त्यांना वाटे. त्यासाठी संघ स्वयंसेवकांनी काँग्रेसमध्ये यावे असे त्यांनी संघाला आवाहन आणि प्रयत्नही केले होते. या काळात कम्युनिस्ट चळवळ वाढत होती. तिला आवर घालायला संघाची ताकद वापरावी, असाही त्यांचा हेतू होता. कम्युनिस्टांना संघ शत्रू मानतच होता. पुढे १९६३ साली एका प्रश्नाला उत्तर देताना नेहरु संघ आणि कम्युनिस्टांत फरक करताना म्हणतात: ‘लक्षात घ्या, भारताला धोका साम्यवादाचा नाही, तर तो हिंदू उजव्या विचारसरणीच्या सांप्रदायिकतेचा आहे.’
नेहरु आणि पटेल संघर्षात संघावरची बंदी लवकर उठते. मात्र पटेलांनी बंदी उठवण्यासाठी संघाला अटी घातल्या. त्या अशा : लिखित व प्रकाशित संविधान, लोकशाही पद्धतीने पदाथिकाऱ्यांची निवड, हिंसक मार्गांचा व गुप्त कार्यपद्धतीचा त्याग, भारतीय संविधान आणि राष्ट्रध्वजाबद्दल पूर्ण निष्ठा, राजकीय आंदोलनांपासून दूर राहून केवळ सांस्कृतिक व सामाजिक कामावर लक्ष केंद्रित करणे. …त्या मान्य असल्याचे लिखित आश्वासन गोळवलकरांनी दिल्यावर ११ जुलै १९४९ ला संघावरची बंदी उठवण्यात आली.
पण गांधींच्या खुनाबद्दल पटेलांनी संघाला आरोप मुक्त केले का? वल्लभभाई गांधीहत्येच्या संदर्भात श्यामाप्रसाद मुखर्जींना लिहिलेल्या १८ जुलै १९४८ च्या पत्रात म्हणतात - 'रा. स्व. संघ व हिंदू महासभा या संघटनांच्या व विशेषतः संघाच्या कारवायांमुळे देशात जे वातावरण तयार झाले होते, त्यामुळेच गांधींच्या खुनासारखे घृणास्पद कृत्य घडू शकले. हिंदू महासभेला मानणारा अतिरेकी गट गांधी हत्येच्या कटात सामील होता, याबद्दल माझ्या मनात जराही शंका नाही. रा. स्व. संघाच्या कारवाया या राज्य व सरकार दोहोंच्या अस्तित्वालाच धोकादायक ठरणाऱ्या आहेत.' याच पत्रात, गांधीजींच्या हत्येनंतर संघाच्या काही कार्यकर्त्यांनी मिठाई वाटली होती आणि ही गोष्ट अत्यंत दु:खद व असंवेदनशील होती, असेही पटेल नमूद करतात.
या इतिहासाची काहीही बुज न राखता स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात संघाबद्दल गौरवोद्गार काढताना आपण सेक्युलर भारताचे नव्हे, तर हिंदू राष्ट्राचे पंतप्रधान आहोत, हेच मोदींनी गृहीत धरलेले असणार.
संघाचा राजकारणाशी संबंध नाही?
पटेलांनी संघावरची बंदी उठवताना घातलेल्या अटीच दर्शवतात की संघ अव्वल राजकीय काम करत होता. तेही लोकशाही संकेत न पाळता. त्याचे राजकारण फॅसिस्ट पद्धतीचे होते. बंदी उठवल्यावर संघ खरेच राजकारणापासून दूर राहून केवळ सांस्कृतिक व लोकसेवेचे काम करत राहिला का? अजिबात नाही. आज भागवत किंवा कोणीही संघवाले गोळवलकर किंवा देवरस बोलत होते त्याप्रमाणे ‘आम्ही राजकारणात पडत नाही’ असेच बोलतात. प्रत्यक्षात राजकारणच करतात. भाजपच्या नव्या अध्यक्षांची निवड अजून का होत नाही, त्यात संघाची काही भूमिका आहे का, या प्रश्नाला उत्तर देताना दिल्लीच्या भाषणात भागवतांनी म्हटले – ‘संघ भाजपसाठी निर्णय घेत नाही. आम्ही निर्णय करत असतो, तर अध्यक्ष निवडण्यास इतका वेळ लागला नसता.’
याचा अर्थ, भाजपच्या अंतर्गत रचनेत हस्तक्षेप करायला ते सक्षम आहेत. हा अर्थ तरी लावायला का जायचे? देवेंद्र फडणवीस एका कार्यक्रमात जाहीरपणाने म्हणालेत, ‘मी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेत काम करीत होतो आणि तेच काम करण्याचा निश्चय केला होता. पण, अचानक मला संघाकडून भाजपचे काम करण्याचा आदेश मिळाला. मी त्यासाठी तयार नव्हतो. पण स्वयंसेवकाला आदेशाचे पालन करावे लागते, असे सांगण्यात आले व मी संघाच्या आदेशाचे पालन करीत भाजपमध्ये काम सुरू केले.’ ११ जानेवारी २०२५ च्या वर्तमानपत्रांत ही बातमी ठळकपणे छापून आलेली आहे.
संघ राजकीय पक्ष नसून सांस्कृतिक संघटना आहे. स्वयंसेवक त्यांच्या पातळीवर राजकीय पक्षात किंवा अन्य कुठे काम करावे याचा निर्णय घेतात, असे भागवतांनी अनेक वेळा म्हटले आहे. मग फडणवीस संघाने भाजममध्ये काम करण्याचा आदेश दिला असे कसे काय म्हणतात?
संघाने आम्ही राजकीय पक्ष नाही, पण आम्ही राजकारण करतो असे थेट म्हणावे. आपल्या पूर्वसुरींच्या तत्कालीन भूमिकांची चिकित्सा करावी. वर्तमानाच्या संदर्भात त्यावर नवे भाष्य करावे. कम्युनिस्टांच्या आत्मटीकेवर ‘यांना आता शहाणपण सुचले का’ प्रकारचे टोमणे मारले जातात. पण ते करतात ना आपल्या जुन्या भूमिकांची, नेतृत्वांच्या व्यवहाराची चिकित्सा! हे धैर्य व पारदर्शकता संघ का दाखवत नाही?
कारण तो फॅसिस्ट होता. फॅसिस्ट आहे. त्याला आजच्या संविधानाच्या कक्षेत राहिल्याचे दाखवायचे आहे, प्रत्यक्षात ते उलथून टाकायचे आहे. संविधान उलथून टाकायचे म्हणजे भारतीय जनतेलाच धर्माच्या चुकीच्या व्याख्येवर आधारित संकुचित राष्ट्रवादाची झिंग द्यायची व आपल्या राष्ट्रीय जीवनाचा पाया असलेल्या सांविधानिक मूल्यांच्या विरोधात उभे करायचे. संघ उघडपणे कमी, मात्र त्याने चालना दिलेल्या परिवारातील संघटना हे राजरोस करत असतात.
संघाची फॅसिस्ट प्रवृत्ती
हिटलर आणि मुसोलिनी यांच्या अनुक्रमे जर्मनी व इटलीमधील विचार-व्यवहारातून फॅसिझम ही संज्ञा प्रचलित झाली. त्याची काही वैशिष्ट्ये अशी सांगता येतील : एकच नेता किंवा पक्ष सर्वोच्च असणारी, विरोधकांना साम, दाम, दंड, भेदाने निष्प्रभ करणारी किंवा संपवणारी सर्वंकष सत्ता. विशिष्ट धर्म किंवा विचारांच्या कर्मठतेवर आधारलेला जहाल राष्ट्रवाद. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, प्रसारमाध्यमे आणि विरोधी विचार दडपणे. युद्ध, शिस्त आणि बळाचा वापर हे राष्ट्र उभारणीचे साधन मानणे. विशिष्ट समाज, धर्म किंवा वंश श्रेष्ठ मानणे. समाजातील त्यांनी ठरवलेल्या 'अशुद्ध' किंवा 'विघातक' घटकांना नष्ट करणे.
केवळ मोहन भागवतांच्या दिल्ली किंवा अलिकडील भाषणांवरुन संघाची तपासणी करता येणार नाही. सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे आपल्या भाषणात इंद्रधनुषी सपकाऱ्यांनी आक्षेपांचे ढग निस्तेज करणारी त्यांची शैली आहे. कळणारही नाही, अशा रीतीने मुद्द्याला बगल देण्यात ते वाकबगार आहेत. म्हणून केवळ ते भाषण व त्यात म्हटलेल्या बाबी धरुन जाता येणार नाही. त्यांच्या पूर्वसुरींचे विचार आणि संघाच्या भूत व वर्तमानातल्या व्यवहाराच्या पार्श्वभूमीवर भागवतांच्या मांडणीचे मापन करायला हवे. त्यातून फॅसिझमची वैशिष्ट्ये संघाला कुठे व कशी लागू होतात ते कळेल.
हेडगेवार व गोळवलकर ही संघाची परमपूज्य स्थाने आहेत. त्यांच्या मंचावर या दोहोंच्या प्रतिमा असतात. या दोघांनाही पूज्य असलेल्या हिंदू महासभेच्या मुंजे आणि सावरकरांनी ‘शक्तिशाली राष्ट्र’ निर्माण करण्याचे साधन म्हणून फॅसिझमचा स्वीकार केला होता. गोळवलकरांनी त्यांच्या १९३९ च्या ‘We or Our Nationhood Defined’ या पुस्तकात म्हटले आहे – ‘जर्मनीने हेही दाखवून दिले आहे की वंश व संस्कृती, ज्यांचे भेद मुळापर्यंत गेलेले आहेत, त्या एकत्र येऊन एकसंध अखंडित एकात्मतेत विलीन होणे जवळजवळ अशक्य आहे. हिंदुस्थानने हा धडा शिकावा व त्यातून लाभ घ्यावा.’ हा धडा अमलात आणण्याबद्दल ते पुढे लिहितात - 'हिंदुस्थानातील परकीय वंशांनी हिंदू संस्कृती व भाषा स्वीकारली पाहिजे. त्यांनी हिंदू धर्माचा आदर करावा व त्याला पूज्यभावाने मान द्यावा, हिंदू समाज व संस्कृती—म्हणजेच हिंदू राष्ट्र—यांच्या गौरवाशिवाय इतर कोणतीही कल्पना मनात आणू नये आणि आपले वेगळे अस्तित्व सोडून हिंदू समाजात विलीन व्हावे. अन्यथा, जर त्यांना या देशात राहायचे असेल, तर हिंदू राष्ट्राच्या पूर्ण अधीन राहून, काहीही हक्क न मागता, कोणत्याही विशेष सुविधांवर दावा न करता, अगदी नागरिकत्वाच्या अधिकारालाही मुकून राहावे. त्यांच्या समोर याशिवाय दुसरा मार्ग नसावा, असू नये.'
सावरकरांच्या मते पितृभूमी (जिथे जन्म झाला) व पुण्यभूमी (जिथे पवित्र धर्मस्थळे आहेत) या दोन्ही ज्यांच्या एक ते त्यांचे राष्ट्र. ही व्याख्या स्वीकारली की मुळचे इथले असलेले, इथे जन्म झालेले मुस्लिम, ख्रिस्तीही परकीय होता. कारण त्यांची पवित्र धर्मस्थळे भारताबाहेर आहेत. म्हणजे इथल्या मुस्लिम-ख्रिस्ती धर्मियांनी गोळवलकर देत असलेल्या सवलतीप्रमाणे धर्मांतर करुन हिंदू व्हावे. त्यांच्या येथील नागरिकत्वाची ती पूर्वअट असेल. अन्यथा कुठलेच नागरिकत्वाचे अधिकार न मिळता दुय्यम श्रेणीत जगावे.
गुप्तचर विभागाच्या वृत्तांतानुसार ३ मे १९४२ रोजी संघटनेचे (आरएसएस) सांप्रदायिक आणि फॅसिस्ट स्वरूप स्पष्टपणे उघड केले गेले. संघाची स्थापना केवळ मुस्लिम आक्रमणाशी लढण्यासाठीच नव्हे, तर त्या आजाराचे पूर्णपणे उच्चाटन करण्यासाठी करण्यात आली होती, हे तिथे मांडले गेले. ४ मे १९४२ च्या गुप्तचर विभागाच्या वृत्तांतात म्हटले आहे - 'त्यांनी संघ हुकूमशाहीचे तत्त्व अनुसरतो व लोकशाही हा शासनाचा असमाधानकारक प्रकार असल्याने त्यास नकार देतो, असे जाहीर केले.' आरएसएसच्या शिबिरांत संघाच्या शिक्षकांनी उघडपणे नाझीवाद आणि फॅसिझमचा गौरव करताना आढळणे सामान्य होते. मुसलमान मनोवृत्ती नेहमीच सत्कार्यात विघ्न आणणारी असते हे आपण लक्षात ठेवा, असे हेडगेवारांनी एका पत्रात लिहिले आहे.
ताबडतोबीने मुस्लिमांना जबरी जरब बसवणे आणि मग त्यांच्या समूळ उच्चाटनाकडे जाणे हा संघ स्वयंसेवक आणि संघ परिवारातल्या संघटनांचा मुख्य कार्यक्रम का आढळतो ते आपल्याला यावरुन कळते. स्वातंत्र्य लढा चालू असताना हिंदू-मुस्लिम दंगली घडवण्यापासून फाळणीतला मानवसंहार ते बाबरी मशीद पाडल्यानंतरच्या दंगली यातली संघपरिवाराच्या सहभागाची संगती त्यातून लागते. संघाचे प्रचारक मोदी गुजरातेत पूर्ण बहुमताने मुख्यमंत्री झाल्यावर, पुढे देशात प्रचंड बहुमताने पंतप्रधान झाल्यावर आणि ज्या ज्या राज्यात भाजपचे मुख्यमंत्री आहेत, त्या त्या ठिकाणी मुसलमानांची ससेहोलपट चरम सीमेवर का गेली त्याचेही इंगित लक्षात येते. लव्ह जिहादच्या नावाखाली धर्मांतर विरोधी कायदे करणे, संविधानानुसार कायद्यासमोर सगळे सारखे मानायचे असताना नागरिकता दुरुस्ती कायदा (CAA) करुन मुसलमानांना अधिकृतपणे वगळणे व धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व मातीमोल करणे, गोरक्षणाच्या निमित्ताने दलित-मुस्लिमांचे झुंडबळी घडवणे ही सारी संघाच्या मूळ धोरणाची स्वाभाविक परिणती आहे.
हे आताचे वर्तमान आहे. भागवत बोलतात त्या काळातले आहे. त्याबद्दल भागवतांनी त्या त्या वेळी काही प्रतिक्रिया दिल्याचे आठवत नाही. बिल्किस बानोच्या अत्याचाऱ्यांना जेलबाहेर आणल्यावर त्यांचा विश्व हिंदू परिषदेने सत्कार केला, याबद्दल संघानेच स्थापन केलेल्या विहिंपच्या नेत्यांना भागवतांनी जाब विचारल्याचे ऐकिवात नाही. या सगळ्यांच्या विचार-कृतीचा मूळ स्रोत गोळवलकरांची मांडणी आहे. मोदींनी लिहिलेल्या ‘ज्योतिपुंज’ पुस्तकात गोळवलकरांची त्यांनी बुद्ध, शिवाजी व टिळकांबरोबर तुलना केली आहे. मोदी तसेच संघपरिवाराचे गोळवलकर आजही वैचारिक केंद्र व मार्गदर्शक होकायंत्र आहे. गोळवलकरांच्या ‘We or Our Nationhood Defined’ या पुस्तकातल्या मांडणीला भले ते सोयीने कालबाह्य म्हणतील. पण त्या काळातही ते गैर होते असे म्हणणार नाहीत. गोळवलकरांनी स्वतः लिहिलेल्या व स्वतःच्या नावाने प्रकाशित झालेल्या पुस्तकाचे जन्मदातेपण एका गैरसोयीच्या वेळी नाकारले व हा बाबाराव सावरकरांच्या राष्ट्र मीमांसा पुस्तकातील विचार मी इंग्रजीत आणला असे म्हटले होते. या दोन्ही पुस्तकांची तुलना करुन अभ्यासकांनी त्यांचा खोटेपणा उघडा केला. ते काहीही म्हणोत, लिहोत. पण व्यवहार गोळवलकरांपासून भागवत-मोदींपंर्यत पाहिल्यावर काय आढळते ते पहा. ते तर अमूर्त शब्द किंवा कल्पना नाहीत. ती प्रत्यक्ष, मूर्त कृती आहे. ती भयंकर, रक्तलांछित आहे.
नेहरुंनी दिलेला हा इशारा पहा. ७ डिसेंबर १९४७ ला मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या एका पत्रात ते संघाबद्दल काय म्हणतात ते इथे संक्षेपाने देत आहे - ‘ही एक खाजगी सेना (Private Army) आहे. नाझी पद्धतीने जाणारी. तीच तंत्रे वापरणारी. नकारात्मक प्रचारावर यांचा भर असतो. त्याला तर्काची गरज नसते. बुद्धीला ताण देण्याची गरज नसते. या प्रवृत्तीला वेळीच रोखले नाही तर ती देशाला भविष्यात गंभीर दुखापत करील. भारत यातूनही तरेल. पण गंभीर जखमा होतील व त्या बऱ्या व्हायला खूप वेळ लागेल.’
या इशाऱ्यानंतर ७ आठवड्यांनी गांधीजींचा खून झाला. आज देशाची सत्ता त्यांच्या ताब्यात आहे. देशवासीयांची मने विखंडित करण्याचे होत्र चालू आहे. संविधानातील पायाभूत मूल्यांची आहुती त्यात पडत आहे. देश गंभीर जखमी झाला आहे.
या सगळ्यावर विस्मरणाचे कातडे ओढून केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना संघात काम करण्याची अनुमती दिली आहे. त्यासाठी जुन्या मनाईच्या आदेशांत दुरुस्ती केली. पंतप्रधानांनी जाहीर केल्याप्रमाणे आता संघ ही साधी लोकसेवा करणारी निरुपद्रवी एनजीओ आहे. आधीच सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांत सांप्रदायिक द्वेषाची लागण वाढत होती. आता तर अधिकृतपणे संघाचे स्वयंसेवक म्हणून ते प्रशासन विषाक्त करणार.
संविधान आणि संघ
हे सरकार संविधान बदलणार आहे, असा आक्षेप लोकशाहीवादी-पुरोगामी मंडळी घेतात. प्रत्यक्षात मोदी संविधानावर माथे टेकतात. त्याला फुले वाहतात. ‘हर घर संविधान’ मोहिमा घेतात. त्याचा जागर करतात. त्याची मंदिरे बांधतात. संविधानाच्या शिल्पकारांना-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना तर प्रत्येक दहा पावले चालल्यावर सांष्टांग दंडवत घालतात. पुरोगाम्यांच्या आक्षेपाला बळ यायचे असेल तर संविधानाबद्दल संघपरिवाराचे म्हणणे काय होते आणि एकीकडे संविधानाची पूजा बांधत असताना दुसरीकडे ते त्याचे कसे लचके तोडत आहेत हे उघड करुन सांगायला हवे. याचे तपशील बरेच आहेत. त्यातल्या काही बाबी उदाहरणादाखल खाली देत आहे.
संविधान मंजूर झाले २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी आणि त्यानंतर चौथ्याच दिवशी ३० नोव्हेंबर १९४९ ला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रचारपत्रात ‘ऑर्गनायझर’ मध्ये लिहिले जाते - ‘या संविधानाबाबतची सर्वात वाईट गोष्ट म्हणजे यात काहीही भारतीय नाही. …यात प्राचीन भारतीय सांविधानिक नियम, संस्था, संज्ञा, परिभाषा यांचा मागमूसही नाही. …प्राचीन भारतातील अतुल्य अशा सांविधानिक विकासक्रमांचा यात उल्लेख नाही. स्पार्टाचा लायकर्गस किंवा पर्शियाचा सोलोन यांच्या कितीतरी आधी मनूचे नियम लिहिले गेले आहेत. आजही मनुस्मृतीतले हे नियम जगात प्रशंसिले जातात आणि भारतीय हिंदूंना उत्स्फूर्तपणे त्यांच्या अनुपालनास व अनुसरणास उद्युक्त करतात. पण आपल्या घटना पंडितांच्या दृष्टीने त्यांस काहीही मोल नाही.’
आजवरचा मनुस्मृती हा इथल्या संस्कृती रक्षकांचा संविधान ग्रंथ होता. विषमतेच्या उतरंडीला, स्त्रियांच्या गुलामगिरीला नियमबद्ध करणारी मनुस्मृती बाबासाहेबांनी २५ डिसेंबर १९२७ ला जाळली होती. ते प्रतीकात्मक होते. त्यानंतरही इथल्या सनातनी शक्ती भारतीयांच्या सामाजिक व राजकीय जीवनाचा तो आधार गृहीत धरुन होत्या. त्याला पुन्हा बाबासाहेबांच्या हातूनच संविधान लिहून मुठमाती दिली गेली. मनुस्मृती अधिकृतपणे संपली. याचे शल्य किती भयंकर होते ते संघाच्या वरील भूमिकेतून कळते. ‘ऑर्गनायझर’च्या १९ जानेवारी १९५० च्या अंकात ते आंबेडकरांबद्दल कडवटपणे लिहितात – ‘आंबेडकर हा एक खुजा माणूस आहे. गलिव्हर ट्रॅव्हल्समधील अंगठ्याएवठा माणूस! मनुसारख्या हिमालयाची उंची असलेल्या माणसाबरोबर त्याची तुलना करणे चुकीचे आहे!’
हिंदू स्त्रियांना कुटुंबात पुरुषांच्या बरोबरीने संपत्तीत तसेच जगणे कठीण करणाऱ्या नात्यातून बाहेर पडण्यासाठीचा घटस्फोटाचा अधिकार देणारे हिंदू कोड बिल बाबासाहेबांनी हंगामी संसदेत लावून धरले. त्याला काय प्रकारे गोळवलकर विरोध करतात ते पहा. ‘ऑर्गनायझर’च्या ६ सप्टेंबर १९४९ च्या अंकात ते म्हणतात - ‘या सुधारणांत काहीही भारतीय नाही. विवाह व घटस्फोटाच्या प्रश्नांची सोडवणूक अमेरिका आणि ब्रिटिश नमुन्यांप्रमाणे आपल्या देशात होऊ शकत नाही. हिदू संस्कृतीप्रमाणे विवाह हा संस्कार आहे. तो मृत्युनंतरही बदलता येत नाही. केव्हाही बदलावा असा तो ‘करार’ नाही.’ गोळवलकर पुढे म्हणतात, ‘अर्थात, देशातील काही भागात हिंदू समाजातल्या काही खालच्या जातींत घटस्फोटाला मान्यता आहे व रीतीप्रमाणे त्यांच्यात घटस्फोट होतातही. पण त्यांची ही रीत आदर्श मानून सर्वांनी तिचे अनुकरण करावे असे होऊ शकत नाही.’ गोळवलकर त्यांच्या ‘बंच ऑफ थॉटस्‌’मध्ये म्हणतात, ‘जाती व्यवस्था एक फार चांगली व्यवस्था आहे. या जाती व्यवस्थेमुळेच अनेक काळ, अनेक आक्रमणे पचवून हा देश आणि हा धर्म अजिंक्य ठरले.’
गोळवलकरांना अभिप्रेत ‘हिंदू राष्ट्रा’तली स्त्रियांची स्थिती आज ‘राष्ट्र सेविका दला’तल्या संघविचाराच्या स्त्रियांना मान्य आहे का? असू शकेल. त्यांना थेट संघात प्रवेश कुठे आहे? तो पुरुषांचाच. स्त्रियांचे वेगळे दल करण्यात आले. हे म्हणजे चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहावेळी अस्पृश्यांना स्वतंत्र विहीर किंवा तलाव बांधून देण्याच्या सूचनेसारखे आहे. मूळ संघात पुरुषांच्या बरोबरीने स्त्रिया का व्यवहार करु शकत नाहीत? मोहन भागवत यावर नेहमीच सारवासारवीचे उत्तर देतात. संघ कार्यकर्त्याचे काम अखेरीस त्याच्या कुटुंबातल्या स्त्रियांच्या सहकार्यावर अवलंबून असते वगैरे. हे म्हणजे स्त्रीला एकीकडे देवी करुन टाकणे. तिच्या त्यागाचा महिमा गाणे. दुसरीकडे तिचे दुय्यम स्थान नीट जपणे. ‘स्त्री नाही देवी, स्त्री नाही दासी, स्त्री आहे माणूस’ ही स्त्री चळवळीतील घोषणा राष्ट्र सेविका दलातल्या स्त्रियांनी ऐकली तरी आहे का?
याच अवतरणात ‘खालच्या जातीत’ घटस्फोटाच्या रीतीचा उल्लेख गोळवलकर करतात. पण ती रीत खालच्या जातीची असल्याने ती अधिकृत कशी होणार? हिंदू राष्ट्रात, खरे म्हणजे उतरंडीच्या ब्राम्हणी राष्ट्रात वरच्या जातींच्या म्हणजे मुख्यतः ब्राम्हणांच्या रीती याच प्रमाण व आदर्श असणार आहेत. संघ व त्याचे राजकीय साधन असलेल्या भाजपच्या कच्छपि लागलेल्या तमाम हिंदू बहुजन जातींना हा डाव कधीतरी कळणार आहे का?
राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या अहवालाच्या निमित्ताने १९५६ साली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तत्कालीन सरसंघचालक गोळवलकर एक लेख लिहितात. त्यात त्यांनी भारताच्या संघराज्य (Fedration) पद्धतीवर टीका करुन एकात्मिक (Unitary) राजवटीचा पुरस्कार केला. त्यासाठी आजचे संविधान बदलण्याची सूचना ते करतात. ते म्हणतात – ‘...आपण संविधानातील सांघिक रचनेची चर्चा कायमची बंद करायला हवी. भारताच्या अंतर्गत असलेल्या अनेक स्वायत्त अथवा अर्धस्वायत्त राज्यांचे अस्तित्व संपवायला हवे आणि एक देश, एक शासन, एक विधिमंडळ, एक कार्यपालिका घोषित करायला हवी. संविधानाची फेरतपासणी आणि पुनर्लेखन व्हायला हवे.’
देश एकसाची करायचा आहे आणि त्यासाठी संविधान बदलायचे ही थेट सूचना गोळवलकरांची आहे. वाजपेयींच्या काळात संविधान पुनर्विलोकन समिती स्थापन करण्यात आली होती. पण त्यांच्या पाठीमागचे बहुमत कमकुवत असल्याने ती प्रक्रिया पुढे गेली नाही. विश्व हिंदू परिषदेच्या पुढाकाराने भरलेल्या धर्म संसदांनी पर्यायी संविधानाचे आराखडे केले. संविधानाच्या बदलाची चर्चा संघ परिवारातली एखादी संघटना सुरु करते. मग अंदाज घेतला जातो. दुसरी एखादी संघटना चौकात संविधान जाळते. पण त्यानेही काही फार घडत नाही. आता भाजप निवडणूक आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेतून (पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता व सरन्यायाधीश या रचनेतून) सरन्यायाधीशांना वगळून त्या जागी आपला मंत्री घेऊन बहुमताने आपल्या सोयीचा निवडणूक आयुक्त ठरवण्यासाठी घटना दुरुस्ती करतो. घटनेला थेट हात लावण्याच्या अशा कृती क्वचित होतात. आहे ती घटना ठेवून तिला अपेक्षित असलेली नैतिकता उधळून देत आपल्याला हवे ते कायदे भाजपच्या नेतृत्वाखालचे सरकार करते आहे. यूएपीए कायद्यात दुरुस्ती करुन तो अधिक धारदार करणे, राजद्रोहाच्या कायद्याचा वारेमाप वापर करणे, महाराष्ट्रात अर्बन नक्षल विरोधाच्या नावाने जनसुरक्षा कायदा आणणे ही सरकारची एकाधिकारशाही आहे. विरोधकांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हिरावून घेऊन त्यांना चेपण्याचे किंवा संपवण्याचे काम ते रोज करते आहे. ही गोळवलकरांची इच्छापूर्तीच सुरु आहे.
हे सगळे करण्याचा अधिकार असलेले सरकार विना लालूच, खुल्या, निर्भय मतदानातून निवडले जात नाही. मतदान यंत्रे, मतदार याद्या यांत मुद्दाम केलेले घोळ, पक्षांना निधी देणाऱ्यांची नावे जाहीर न करण्याच्या तरतुदी, लाडक्या बहि‍णींसारख्या निवडणुकीच्या तोंडावर आणलेल्या योजना, ईडीच्या धाडी टाकून वा मोठे आमिष दाखवून विरोधकांना आपल्या बाजूने यायला भाग पाडणे ....या सगळ्यांत भागवतांना नैतिकताच नैतिकता दिसते. कारण ते कधीही यावर बोलताना, टोकताना आढळत नाहीत.
लोकशाहीवाद्यांची जबाबदारी
इथवरचे विवेचन वाचल्यावर संघ हे किती ताकदवान व भयंकर संकट आहे हे आपल्या लक्षात आले असेल. त्याच्या हातातली राजकीय सत्ता काढून घेण्यासाठी विरोधी पक्षांची संविधानातल्या मूल्यांवर आधारित एकजूट उभारण्याची सतत खटपट लोकशाहीवाद्यांनी करायलाच हवी. पण ते सत्तेवरुन गेले तरी त्यांनी पेरलेले समाजमनातील विष व त्याच्या आधारे जनसामान्यांच्या मनावरील त्यांची पकड सैल करण्यासाठीचे प्रबोधन खूप गरजेचे आहे. संघाची पोलखोल जरुर करत राहावी. पण तोच प्रबोधनाचा मुख्य भाग नको. तण काढल्यासारखे ते करावे. जे ते नष्ट करु पाहत आहेत, ते आपण घट्टपणे रुजवले पाहिजे. त्याचे पीक आले पाहिजे. त्यावर अधिक भर द्यावा लागेल. त्यासाठी संविधानाची साक्षरता करायला हवी. म्हणजे संविधानाच्या उद्देशिकेतील मूल्यांची समज लोकांना द्यायला हवी. सनातनी हिंदू म्हणवतानाही भारत केवळ हिंदूंचा नव्हे, तो या मातीतल्या सगळ्यांचा आहे हा गांधीजींचा व्यापक सेक्युलॅरिझम सतत प्रचारला पाहिजे. हे करत असताना सगळ्यांना छेदणारे रोजगार, आरोग्य, पाणी, शिक्षण, प्रदूषण हे विषय घेऊन आंदोलने करायला हवीत. त्यावर सर्व जात-धर्मीय कष्टकरी, पीडितांची एकजूट सांधायला हवी. तिथे संपर्कात येणाऱ्या लोकांचे प्रबोधन हे अधिक परिणामकारक ठरु शकते.
हे करताना एका गाण्यातल्या या ओळी स्मरणात ठेवल्या पाहिजेत - ‘मंजिल बहुत है दूर, पर हौसला है भरपूर । मेरा संकल्प है मजबूत ।’
- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
_____________________________
या लेखातील संदर्भांसाठी सर्वाधिक मदत झाली ती धीरेंद्र झा यांच्या ‘Golwalkar : The Myth Behind the Man, The Man Behind the Machine’ या पुस्तकाची. त्यासोबत संघ समजून घेताना - दत्तप्रसाद दाभोलकर, बंच ऑफ थॉट्स – माधव गोळवलकर, रामचंद्र गुहा यांचे Which Ambedkar? व अन्य लेख, संघविचारांच्या लेखकांचे वर्तमानपत्रातील लेख, बातम्या, अनेक ऑनलाईन नियतकालिके यांचेही सहाय्य झाले.
(अक्षर, दिवाळी २०२५)
