वाधवा समितीच्‍या शिफारशी

	न्यायमूर्ती वाधवा समितीच्या महाराष्ट्र राज्यातील रेशन व्यवस्थेसंबंधीच्या शिफारशी संपूर्ण अहवाल वाचण्‍यासाठीचा वेब पत्‍ताः http://maharashtratimes.indiatimes.com/photo.cms?msid=8158776

[परिचय.... देशातील रेशनव्‍यवस्‍थेसंबंधी राज्‍यांना भेटी देऊन त्‍यासंबंधीचा अहवाल देण्‍यासाठी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने न्‍या. वाधवा यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली नेमलेल्‍या समितीने गेल्‍या दोन महिन्‍यांपूर्वी राज्‍यात भेटी दिल्‍या. या भेटीत ही समिती दुकानदार, अधिकारी, कार्डधारक, कार्यकर्ते यांना भेटली तसेच प्रत्‍यक्ष दुकाने, गोदामे यांचीही पाहणी केली. या आधारे त्‍यांनी एक विस्‍तृत अहवाल तयार केला आहे. त्‍या अहवालातील शेवटचा शिफारशींचा 19 वा विभाग मराठी रुपांतर करुन येथे देत आहोत. या अहवालाचा दृष्टिक्षेपात परिचय व्‍हावा म्‍हणून या अहवालासंबंधीचा महाराष्‍ट्र टाईम्‍स मध्‍ये पूर्वार्ध व उत्‍तरार्ध अशा दोन भागांत आलेला महेश सरलष्‍कर यांचा लेख म.टा.च्‍या सौजन्‍याने प्रारंभी देत आहोत. - रेशनिंग कृती समिती, 11 मे 2011]

रेशनिंगचा सरकारी बट्ट्याबोळ

5 मे 2011, महाराष्‍ट्र टाईम्‍स महेश सरलष्कर राज्यातील रेशनिंगची यंत्रणा ही एक बेबंदशाही आहे! मंत्रालयस्तरावरील हस्तक्षेपापासून रेशन दुकानदाराच्या काळाबाजारापर्यंत धान्य वितरणाच्या प्रत्येक टप्प्यावर भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी माजली आहे. या यंत्रणेतील कुणाचेही कुणावरही नियंत्रण नाही... हमाम में सब नंगे! संपूर्ण सरकारी यंत्रणा 'खाबुगिरी' करण्यात मग्न आहे. वाधवा समितीच्या अहवालातील पानापानावरील नांेदी हाच मथितार्थ मांडतात. खरेतर महाराष्ट्रातील रेशनिंग व्यवस्थेचे 'बारा वाजले' आहेत, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही, पण वाधवा समितीने त्यावर अधिकृत शिक्कामोर्तब केलेे आहे आणि हा अहवाल सुप्रीम कोर्टापुढे मांडल्याने आता राज्य सरकारला उत्तर द्यावे लागेल. बीपीएल-एपीएल कुटुंब नेमके किती आणि कोणती याबाबत संदिग्धता, बोगस कार्ड किती, हे सरकारी यंत्रणेला माहीत नाही. कुठल्या दुकानदाराला किती धान्य मिळते, ते खरोखरच मिळते का, धान्य नेमके दुकानात पोहोचते का, गरजूंना ते मिळते का... असे मूलभूत प्रश्न कोणीही कुणालाही विचारत नाही. एपीएल कुटुंबासाठी दिले जाणारे धान्य हे काळाबाजारासाठी मोठे कुरण ठरले आहे. अनेक एपीएल कुटुंबे धान्य उचलत नाहीत, हे कारण पुढे करत राज्य सरकार एपीएलसाठीचा कंेदाने दिलेला पूर्ण कोटा उचलायचे टाळते. त्यामुळे खालच्या स्तरावर दुकानदारांना एपीएलचे धान्य कमी-जास्त प्रमाणात दिले जाते. राज्य सरकारकडून धान्य मिळाले नाही, ही सांगण्याची पळवाट सरकारच यंत्रणेला देते. एपीएलसाठी प्रती कार्ड १५ किलो धान्य देणे बंधनकारक असले, तरी ते फक्त निम्मे मिळते, ही स्थिती राज्यभर आढळते. 'एपीएल' ही कॅटॅगरीच रद्द करा, अशी शिफारस समितीने केली आहे. राज्यात किमान वेतन दीडशे रुपये आहे म्हणजेच एखाद्या शेतमजुराचे वाषिर्क किमान उत्पन्न ५४ हजार इतके असू शकते, तर बीपीएलची आथिर्क मर्यादा केवळ १५ हजार रुपयेच का आहे? ही रक्कम नेमकी कशाच्या आधारावर ठरविली, याचे उत्तर मिळत नाही, असे समितीने स्पष्ट केले आहे. या मर्यादेमुळे बीपीएलचा फायदा मिळायला हवा अशी कुटुंबे वाऱ्यावर सोडली आहेत. एपीएल कॅटॅगरी रद्द होत नसेल, तर अशा कुटुंबालाही रास्त दरातील धान्याचा फायदा मिळायला हवा, त्यासाठी आथिर्क मर्यादा दोन लाखांपर्यंत वाढवायला हवी. रेशनसाठीच्या धान्याची वाहतूक आणि वितरणातील घोळ हा भ्रष्टाचाराचा राजमार्ग! मंुबई-ठाण्यात धान्य एफसीआयच्या गोदामातून थेट रेशन दुकानांवर जाते. पूवीर् मंुबईतही राज्य सरकारची गोदामे होती, त्याचे सरकारला ओझे झाल्याने त्यातील बहुतांश भाड्याने वापरायला दिली आहेत. काही वापरण्यायोग्य राहिली नाहीत. आता एकही चांगल्या स्थितीतील गोेदाम मुंबईत राज्य सरकारकडे नाही. उर्वरित राज्यात धान्य एफसीआयकडून राज्य गोदामात तिथून तालुका स्तरावरील गोदामात, तिथून दुकानात असा धान्याचा प्रदीर्घ प्रवास खासगी वाहतूकदारांच्या भरवशावर होतो. या कुठल्याही टप्प्यावर कुणाचेही नियंत्रण नाही. ट्रक आला कुठून, गेला कुठे, किती काळ तो कुठे होता... काहीही माहिती कुणालाही नसते. याचा फायदा धान्य काळ्या बाजारात नेण्यासाठी होतो. राज्य गोदामात पॅकबंद धान्य सील काढून पन्नास किलोच्या पोत्यात हाताने भरले जाते. धान्याचे तंतोतंत वजन करायला एकाही गोदामात इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटाही नाही, अशी गोदामांची दुरवस्था. धान्यगळती इथपासूनच सुरू होते. गोदामात असतो फक्त एक कनिष्ठ कारकून, तो वाहतूक किंवा वितरणावर कसे नियंत्रण ठेवणार? मुंबई-ठाण्यात वाहतूकदारांच्या संघटना धान्यांचे वितरण करतात, पण वास्तवात या संघटना ट्रकमालकांना त्याचे कंत्राट देतात. या संघटनांची जबाबदारी घ्यायला ना सरकार तयार, ना रेशन दुकानदार. त्यामुळे त्यांचे कारभार अनियंत्रित असतात. धान्याची गळती झाली तर घपल्याला जबाबदार धरले जाते ते ट्रक ड्रायव्हरला. संघटना मात्र नामानिराळ्याच राहतात. नुकसानभरपाईही एपीएलच्या दराने घेतली जाते, वास्तविक ती बाजारभावाने घ्यायला हवी. उर्वरित राज्यातही खासगी वाहतूकदारांवरच अवलंबून राहावे लागते. ही खासगी वाहतूक थांबवून धान्य वितरणाची संपूर्ण जबाबदारी नागरी पुरवठा महामंडळांकडे सोपवून थेट दुकानाच्या दारात ते पोहोचविले पाहिजे. मुंबई-ठाण्यासह तीन-चार महामंडळे असावीत, असे समितीने सुचविले आहे. रेशन यंत्रणेतील प्रत्येक सरकारी स्तरावर अधिकाऱ्यांचे हात बरबटल्याशिवाय रेशनचा भ्रष्टाचार होणे शक्य नाही. अपवादात्मक बाब म्हणून जिल्हा पुरवठा अधिकारी किंवा पालिका स्तरावर नियंत्रकाने एखाद्या दुकानदार, वाहतूक संघटनेचा परवाना रद्द केला, तर थेट मंत्रीस्तरावरच हस्तक्षेप केला जातो, राजकीय हितसंबंध पाहिले जातात. त्यामुळे प्रतिबंधात्मक कारवाईच अर्थहीन होतो. दुकानदारांना परवाना देणे किंवा तो रद्द करण्याच्या प्रक्रियेत मंत्र्यांनी ढवळाढवळ करू नये, यासाठी हस्तक्षेपाचे मंत्र्यांकडे असणारे सगळे अधिकार काढून घ्यावेत, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस समितीने केली आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी हा कनिष्ठ अधिकारी असून अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडेच दैनंदिन जबाबदारी हवी. जिल्ह्याच्या रेशनिंग व्यवस्थेला जिल्हाधिकाऱ्यांनाच जबाबदार धरले पाहिजे, तरच भ्रष्टाचाराला आळा बसू शकेल, असे समितीचे मत आहे. मुंबईत सन २०००-०९ या काळात दुकानदारांना तांदूळ आणि गव्हाचा पुरवठाच करण्यात आला नाही किंवा जिथे झाला त्यांना जेमतेम २-३ क्विंटल इतकेच धान्य दिले गेले, हे प्रमाण अगदीच नगण्य होते, ही बाब काही दुकानांच्या तक्रारीनंतर आणि नोंदी तपासल्यावर स्पष्ट झाली. दिलेले धान्य देखील विकू नका, असा 'सरकारी आदेश' दिला गेल्याचा दुकानदारांचा दावा आहे. २-३ क्विंटल इतके मामुली धान्यदेखील दुकानांत पडून होते, हे समितीने पाहिले आहे. हा रेशनिंगमधील गैरव्यवहारच असून त्याची स्वतंत्र चौकशी केली पाहिजे, असे समितीचे म्हणणे आहे. राज्यातील रेशनची व्यवस्था वरपासून खालपर्यंत पोखरलेली आहे आणि याला सरकारी यंत्रणाच कारणीभूत असल्याचा निष्कर्ष समितीने काढला आहे. ही स्थिती सुधारायची असेल तर रेशन यंत्रणेच्या प्रत्येक टप्प्यावर गैरव्यवहाराला अधिकारी स्तरावरील व्यक्तीला जबाबदार धरल्याशिवाय पर्याय नाही, असे मत समितीने नांेदविले आहे. हा अहवाल म्हणजे राज्य सरकारला मारलेली चपराक आहे! ( .....पूर्वार्ध) कायदे बदलून जरब बसवा! 6 मे 2011, महाराष्‍ट्र टाईम्‍स महेश सरलष्कर रेशन यंत्रणेतील गैरव्यवहाराला आळा घालण्यासाठी गुन्हे अजामीनपात्र केले जावेत .त्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट हवे .सरकारी अधिकारी -लोकप्रतिनिधींना असलेले कायद्याचे अनावश्यक संरक्षणकाढून घेणे गरजेचे असूनत्यासाठी जीवनावश्यक वस्तूकायद्यात सुधारणा केली पाहिजे ,अशी शिफारस वाधवा समितीनेकेली आहे . .. रेशनिंग व्यवस्थेची पाहणी करणाऱ्या वाधवा समितीनेराज्यातील विशेषत : मुंबई, ठाणे, मराठवाडा , विदर्भ , उत्तरमहाराष्ट्र अशा विविध भागांना भेटी देऊन ग्राहक , कार्यकतेर् , महिला संघटना , रेशनदुकानदार , रेशन अधिकारी , जिल्हाधिकारी , मंत्रालयातील सचिव स्तरावरीलअधिकारी अशा अनेकांशी चर्चा केली . काही शाळांमध्ये जाऊन ' मध्यान्ह जेवणा 'सारख्या सरकारी योजनांच्या स्थितीचाही आढावा घेतला . बहुतांश ठिकाणीपरिस्थिती अत्यंत वाईट असल्याचे निरीक्षण समितीने नोंदवले आहे . जालनाजिल्ह्यातील एका शाळेत तांदूळ - गव्हाचा पुरवठा केला गेला नसल्याने विद्यार्थ्यांनापंधरा दिवस जेवणच मिळालेले नव्हते . वास्तविक , या शाळेसाठी मनमाडच्यागोदामातून धान्याचा पूर्ण कोटा उचलण्यात आला होता . समितीने यासंदर्भात मुख्यसचिव तसेच अन्न व नागरी पुरवठा खात्याला दोनदा पत्र लिहिल्यानंतर सरकारकडून 'संबंधितांवर कारवाई केली ', असे उत्तर मिळाले ! काही अनाकलनीय बाबींची कारणे समितीला प्रयत्न करूनही सापडलेली नाहीत . उदा. राज्य सरकारला एफसीआयकडून प्रति क्विंटल गहू ६१० रुपयांना मिळतो , पण हाचगहू सरकार दुकानदारांना मात्र ६६१ रुपयांना देते . या व्यवहारात सरकार ५१रुपयांचा नफा कमावते . प्रति क्विंटल तांदळामागेही सरकार ६६ रुपये नफा मिळवते .तांदूळ घेतला जातो ८३५ रुपयांना , पण प्रत्यक्षात दिला जातो ९३० रुपयांना . यानफेबाजीचे स्पष्टीकरण समितीने मागितले , पण त्याला सरकारने कुठलाही प्रतिसाददिलेला नाही . वास्तविक , एफसीआयचा प्रति क्विंटल तांदळाचा दर ८३० रुपयांनाअसताना राज्य सरकार हा तांदूळ ८३५ रुपये म्हणजे पाच रुपये जास्त दराने का घेते ,याचेही उत्तर गुलदस्त्यातच राहिलेले आहे . रेशन कार्डांचा घोळ तर राज्यभर दिसतो . मुंबईत बीपीएलकार्डधारक फक्त १ . ३ टक्केइतकेच आहेत , इथे असंघटित क्षेत्रातील अनेक कुटुंबांना सवलतीच्या दरातीलधान्याची नितांत गरज असताना त्यांना मात्र वगळण्यात आले आहे . राज्यात अनेकगावांत रेशनकार्ड कशी असतात हेच लोकांनी पाहिलेले नाही , कारण ती दुकानदारचस्वत : च्या ताब्यात ठेवतो , असे आढळलेले आहे . दुकानांना परवाना देण्याबाबतहीसंदिग्धता आहे . बहुतांश वेळा राजकीय हस्तक्षेप होतोच , पण परवाना देतानाविशिष्ट समाजघटकांना प्राधान्य दिले जाते . या प्राधान्यक्रमावरच समितीने आक्षेपघेतला आहे . कमिशन दुप्पट केले तरी दुकानदाराला चरितार्थ चालवता येत नाही ,अशी परिस्थिती असेल तर विशिष्ट समाजघटकांना कशासाठी परवाने द्यायचे ?अनेकदा परवाने घेतले जातात , प्रत्यक्षात दुकान चालवणारा कोणी दुसराच असतो ,हा अनुभव नित्याचा आहे . त्यामुळे दुकान चालवण्याचा अनुभव असणाऱ्या व्यक्तीलापरवाना दिला पाहिजे . गरजूंपर्यंत धान्य पोहोचवणे हा प्रमुख उद्देेश आहे ,समाजघटकांना प्राधान्य देणे नव्हे , असे समितीने स्षष्ट केले आहे . रेशन दुकानचालवणे आथिर्कदृष्ट्या परवडत नसल्याने रास्त धान्य दुकानाचा परवाना किराणादुकानांना द्यावा . परवानाधारक दुकानांना बिगरधान्य वस्तू विकण्याचीही मुभा देण्यातयावी , अशी महत्त्वाची शिफारस समितीने केली आहे . महिला बचत गटांना रेशन दुकानांचे परवाने दिले गेले असले , तरी अनेक ठिकाणीमहिलांच्या वतीने अन्य व्यक्तीच दुकान चालवताना दिसतात . अनेक महिला बचत गटफक्त दुकानांचे परवाने मिळवण्याच्याच उद्देशाने निर्माण झाले आहेत , त्यामुळे बचतगटांची योग्यता तपासूनच त्यांना परवाने दिले जावेत , असे चिंताजनक निरीक्षणआणि शिफारस समितीने नोंदवलेली आहे . काही जिल्ह्यांत ग्राहकांच्या सोयीसाठीघरपोच धान्य योजना सुरू झाली असली , तरी समितीने त्याबाबतही आक्षेप घेतलेलेदिसतात . राज्यातील रेशन व्यवस्थेत कोणीच कुणाला जबाबदार राहिलेले नाही . त्यामुळे याव्यवस्थेतील प्रत्येकाची जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे . जिल्हाधिकाऱ्यांना रेशनिंगव्यवस्थेतील अधिकारात नेमके काय स्थान असावे , हे ठरवायला हवे . सध्याजिल्हाधिकारी रेशन यंत्रणेच्या कारभारात कोणतीही दखल देत नाहीत , यावरसमितीने आक्षेप घेतलेला आहे . अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी यंत्रणेच्या कारभारातसक्रिय असायला हवे . या संदर्भातील तंटे - वाद , परवान्याचे निर्णय याची जबाबदारीत्यांच्यावर असली पाहिजे . त्यांच्याविरोधात मंत्र्यांकडे न जाता थेट हायकोर्टातच दादमागितली पाहिजे ! गैरव्यवहाराला आळा बसवायचा , तर जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणाकरायला हवी . विशिष्ट कालावधीतच गुन्ह्यांचे निकाल लागले पाहिजेत . त्यासाठीफास्ट ट्रॅक कोर्टाची स्थापना केली पाहिजे . गुन्हे अजामीनपात्र असले पाहिजेत .जप्तीचे अधिकार रेशन यंत्रणेकडे हवेत . जीवनावश्यक वस्तू कायद्याने सरकारीअधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींना अनावश्यक संरक्षण दिले आहे . त्यामुळेच मोठ्याप्रमाणावर काळाबाजार होत असून ते काढून घ्यायला हवेत . तक्रारींच्या निवारणासाठी स्वतंत्र लोकअदालत हवी . शिवाय , गैरव्यवहारांवर लक्षठेवण्यासाठी स्वतंत्र दल उभारून फौजदारी खटला दाखल करण्याचे तसेच सरकारीअधिकाऱ्याविरोधात विभागीय चौकशी सुरू करण्याची शिफारस करण्याचे अधिकारदिले जावेत . तसेच , लोकायुक्त नेमून त्याच्याकडे दंड आकारण्याचे , लायसन्स रद्दकरण्याचे , जप्तीचे अधिकार द्यायला हवेत . लोकायुक्ताला ही कारवाई , तक्रारीनंतरनव्हे तर स्वत : हून करता आली पाहिजे . यंत्रणेचे कम्प्युटरायझेशन करण्याची शिफारस तर यापूवीर्च्याच अहवालात केलेलीहोती , अर्थातच सरकारने त्याबाबत काहीही केलेले नाही . जीपीओ सिस्टिम बसवावी, दक्षता समित्या नेमाव्यात , लोकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी एसएमएस पद्धत सुरूकरावी . माहितीसाठी टोल फ्री नंबर द्यावा , अशा अनेक शिफारशी समितीने केल्याआहेत . खरेतर या शिफारशी समितीने करण्याचीही आवश्यकता नाही . सहा महिन्यांपूवीर्अन्न व नागरी पुरवठामंत्री अनिल देशमुख यांनी ' मटा ' ला दिलेल्या दिलेल्या खासमुलाखतीत याच सुधारणांचा उल्लेख केला होता आणि यंत्रणेत आमूलाग्र बदलकरण्यासाठी युद्धपातळीवर कसे प्रयत्न केले जात आहेत , याची यादी वाचून दाखवलीहोती . पण त्याचे पुढे काय झाले हे फक्त मंत्रीमहोदयच जाणोत ! (...उत्तरार्ध )

न्‍यायमूर्ती वाधवा समितीच्‍या महाराष्‍ट्र राज्‍यातील रेशन व्‍यवस्‍थेसंबंधीच्‍या शिफारशी

महाराष्‍ट्रातील रेशनचा कारभार अत्‍यंत बेशिस्‍त, बेबंद असा आहे. ज्‍यांच्‍यासाठी ही रेशनव्‍यवस्‍था आहे, ते लाभार्थीच जर त्‍यांच्‍या अधिकारांपासून वंचित राहत असतील, तर शासनाचे विविध आदेश तसेच निर्णयाची परिपत्रके काढण्‍याचा उद्देश निरर्थक ठरतो. ज्‍या विभागांत समितीने भेटी दिल्‍या, तेथील बहुतांशी रेशन दुकानांच्‍या वाटप व्‍यवस्‍थेला कोणताही नियम, शिस्‍त नव्‍हती. या दुकानांवर कोणतेही नियंत्रण, देखरेख अथवा दक्षता आढळून आली नाही. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील अव्‍यवस्‍था आणि भ्रष्‍टाचार संबंधित अधिका-यांना माहिती असल्‍याशिवाय शक्‍य नाही. या भ्रष्‍टाचाराचा अंतिम बळी अखेरीस लाभार्थीच असतो.

समितीची निरीक्षणे व अनुमाने यांच्‍या आधारे राज्‍यातील रेशनव्‍यवस्‍था सुधारण्‍यासाठीच्‍या शिफारशी खालीलप्रमाणे करत आहोतः

रेशन दुकानांच्‍या नियुक्‍त्‍या

i. रेशन दुकानांच्‍या नियुक्‍त्‍यांसंबंधीची कागदपत्रे तपासली असता या नियुक्‍त्‍यांचे निकष संदिग्‍ध असल्‍याचे आढळून आले. अर्जदारांच्‍या पूर्वेतिहासाबद्दल कोणतीही चौकशी तसेच छाननी केल्‍याचे आढळले नाही. रेशन दुकानांच्‍या नियुक्‍त्‍यांसंबंधी प्राधान्‍य वर्गवारी नोंदवलेला एक शासन निर्णय काढण्‍यात आलेला आहे. अर्जदारांची ही वर्गवारीच खुद्द असंगत आहे. विशिष्‍ट वर्गवारीला प्राधान्‍य का देण्‍यात आले आहे, हे स्‍पष्‍ट होत नाही. (उदा. अपंग, अनु. जाती, अनु. जमाती इ.) समाजातील गरीब विभागाला रेशन पुरविणे हा मुख्‍य हेतू असल्‍याचे ध्‍यानी धरुन रेशन दुकानांच्‍या नियुक्‍त्‍यांसंबंधीच्‍या मार्गदर्शक तत्‍त्‍वांचा पुनर्विचार करावा.

ii. समितीला असेही आढळून आले की, जिल्‍ह्यांमध्‍ये रेशन दुकानांचे परवाने दिले जात असताना विशिष्‍ट अर्जदारांचा पुरस्‍कार करण्‍यामध्‍ये स्‍थानिक आमदार विशेष भूमिका निभावत असतात. असे परवाने मिळाल्‍यानंतर या दुकानदारांना पुढे संरक्षण देण्‍यातही आमदारांची खास भूमिका राहते. हा राजकीय हस्‍तक्षेप बंद झाला पाहिजे. रेशन दुकानांचे परवाने ठरलेल्‍या मार्गदर्शक सूत्रांनुसारच दिले गेले पाहिजेत. या मार्गदर्शक सूत्रांत सुधारणा होणे गरजेचे आहे.

iii. महाराष्‍ट्र राज्‍यात रेशन दुकानांच्‍या परवान्‍यांना वारसा हक्‍काचे स्‍वरुप आल्‍याचे आम्‍हाला आढळले. या परवान्‍यांचा कालावधी निश्चित झाला पाहिजे तसेच त्‍याचे नूतनीकरण होते आहे की नाही, यावर लक्ष दिले पाहिजे. ते वंशपरंपरागत असता कामा नये. हे नूतनीकरण रेशन दुकानाच्‍या मागील कालावधीतील कारभारावर अवलंबून असले पाहिजे तसेच त्‍या दुकानाच्‍या लाभार्थ्‍यांचा अभिप्रायही विचारात घेतला गेला पाहिजे. रेशन दुकानाचे नूतनीकरण त्‍या दुकानाच्‍या मागील कालावधीतील कारभारावर अवलंबून असले पाहिजे. तसेच त्‍या दुकानावरील कार्डधारकांची दुकानासंबंधीची मतेही यावेळी विचारात घेतली गेली पाहिजेत. रेशन दुकान हे सार्वजनिक हितासाठी आहे, दुकानदाराच्‍या अथवा त्‍याच्‍या कुटुंबाच्‍या हितासाठी नव्‍हे.

iv. बचत गटांना प्राधान्‍यक्रमाने रेशन दुकान देण्‍यासंबंधीचा एक शासन निर्णय आहे. अशी पुष्‍कळ दुकाने बचत गटांना देण्‍यात आलेली आहेत. तथापि, असे परवाने देताना या बचतगटांच्‍या कारभाराची तपासणी केली जात नाही. परिणामी, रेशन दुकान मिळवू इच्छिणारी कोणीही व्‍यक्‍ती खोटा बचत गट स्‍थापू शकते आणि रेशन दुकानासाठी अर्ज करु शकते. हे बचत गट प्रत्‍यक्षात कार्यरत अथवा खरे आहेत, हे तपासण्‍यासाठी कोणताही कायदा अथवा नियम नाहीत. आमच्‍या पहाण्‍यात आलेली स्त्री बचत गटांना दिलेली सर्व रेशन दुकाने कोणीतरी पुरुष नातेवाईक चालवत आहेत, असे समितीला दिसले. शिवाय, अशी दुकाने मिळालेला कोणताच बचत गट आम्‍हाला खरा आढळला नाही, तसेच कोणीतरी पुरुष नातेवाईकच तो नियंत्रित करत असल्‍याचे आढळून आले.

सहकारी संस्‍थांना समकक्ष असे कायदे व नियम बचत गटांच्‍या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्‍यासाठी केले पाहिजेत. रेशन दुकानांच्‍या मंजुरीवेळी अर्जदारांची कसून चौकशी चौकशी झाली पाहिजे. बचत गटांच्‍या बाबतीत खालील बाबी तपासल्‍या गेल्‍या पाहिजेतः अ) बचत गटाचे सदस्‍य ब) सर्व सदस्‍यांचे बँक खात्‍याचे निवेदन क) बचत गटाकरवी होणारे उपक्रम. बचत गट खरोखर कार्यरत आहे, याची खातरजमा होण्‍यासाठी त्यांची वार्षिक हिशेब तपासणी झालीच पाहिजे. तसेच बचतगटाच्‍या सदस्‍य महिला रेशन दुकान चालवण्‍यात प्रत्‍यक्ष सहभागी असल्‍या पाहिजेत, ही अट घालणे आवश्‍यक आहे. या सदस्‍यांना हिशेब तसेच विक्रीची नोंद ठेवण्‍याचे प्रशिक्षण रेशन दुकान सुरु होण्‍यापूर्वीच दिले गेले पाहिजे.

2. जिल्‍हा पुरवठा अधिका-याने एखादे रेशन दुकान रद्द केले असले व उपायुक्‍ताने या निर्णयावर शिक्‍कामोर्तब केले असले, तरी मंत्री आपल्‍या अधिकारक्षेत्रात, ‘महाराष्‍ट्र अनुसूचित वस्‍तू किरकोळ विक्रेते परवाना आदेश 1979’मधील कलम 16 नुसार त्‍यांच्‍याकडे अपील केल्‍यास ते दुकान पूर्ववत चालू ठेवण्‍याचा आदेश देऊ शकतात. तो अधिकार त्‍यांना आहे. रेशन दुकानांच्‍या नियुक्‍तीच्‍या सर्वसाधारण प्रक्रियेत राजकीय हस्‍तक्षेपाला चालना देणारा मंत्र्यांचा हा अधिकार रद्द होणे आवश्‍यक आहे.

मुंबईतही रेशन दुकान किंवा संघटित संस्‍थांची मान्‍यता काढून घेतली गेल्‍यास त्‍याविरोधातील अपील सरळ मंत्र्यांसमोर येते. सरळ मंत्र्यांकडे असे अपील करण्‍याची ही व्‍यवस्‍था सदोष असल्‍याचे समितीचे मत आहे. अशी प्रकरणे त्‍यांच्‍या गुणवत्‍तेवर तपासली न जाता मंत्र्यांच्‍या वैयक्तिक विवेकबुद्धीवर सोडली जातात. समितीला असे आढळून आले की, प्रत्‍येक प्रकरणात कोणतेही कारण नमूद न करता एकसारखाच मसुदा असलेले आदेश दिले गेलेले आहेत. ज्‍यांचा निर्णय संबंधित कायदेशीर तरतुदींनुसार गुणवत्तेवर होणे आवश्‍यक आहे, अशा प्रकरणांत मंत्र्यांच्‍या हस्‍तक्षेपाची गरज नाही. म्‍हणूनच, रेशन दुकाने व संघटित संस्‍था यांना मान्‍यता देणे अथवा ती काढून घेणे या प्र‍कियेत मंत्र्यांना असलेली भूमिका व अधिकार यांचा फेरविचार करणे आवश्‍यक आहे.

3. रेशन दुकान चालवणे परवडण्‍यासंबंधी – कमिशन वाढवणे हा दुकानाचे आर्थिक गणित परवडण्‍याचा उपाय असू शकत नाही, असे समिती पुन्‍हा नोंदवू इच्छिते. केवळ रेशनच्‍या वस्‍तू विकण्‍याने रेशन दुकान चालवणे परवडू शकत नाही. त्‍यासाठी शिधावस्‍तूंच्‍या व्‍यतिरिक्‍तच्‍या वस्‍तू या दुकानावर विकण्‍याचे निर्देश सरकारने द्यायला हवेत. रेशन दुकान हे किराणा दुकानाप्रमाणे चालले पाहिजे. फक्‍त अट ही की, रेशनवर मिळणा-या वस्‍तू किराणा दुकानातून विकल्‍या जाणार नाहीत. या व्‍यवस्‍थेमुळे रेशन दुकानदार नफा मिळवू शकेल. शिवाय ते दुकान पूर्ण महिनाभर उघडे राहील. त्‍या दुकानाला जोडलेले कार्डधारक हा त्‍याचा महिनाभरचा नियमित ग्राहकवर्ग असू शकेल. यासाठी गुजरात राज्‍यात राबवण्‍यात आलेल्‍या ‘आदर्श रेशन दुकान’ किंवा ‘व्हिलेज मॉल्‍स’ या संकल्‍पनेचा विचार करण्‍यात यावा.

महाराष्‍ट्रातील रेशन दुकानांचे कमिशन देशात सर्वाधिक आहे. तरीही हे दुकानदार मोठ्या प्रमाणात गैरव्‍यवहार करताना आढळतात. म्‍हणूनच, कमिशन वाढवायच्‍या बाजूने समिती नाही. या वाढीव कमिशनचा अतिरिक्‍त भार एकतर कार्डधारकांवर पडू शकतो किंवा सरकारी तिजोरीवर. यावर उपाय म्‍हणून, सरकारने द्वार वितरण योजना राबवून रेशन दुकानापर्यंत धान्‍य पोहोचविण्याचे पाऊल उचलायला हवे. दरम्‍यान, इंधन दराशी संलग्‍न अशी वाहतूक सवलत सरकार देऊ शकते.

मुंबईचा विचार केल्‍यास, येथील रेशन दुकानदारांना अधिक प्रमाणातील या कमिशनचा फायदा मिळत नाही, असे समितीला आढळून आले. त्‍यांना संघटित संस्थांना वाहतुकीसाठी भरीव अशी रक्‍कम द्यावी लागते. रेशन दुकानदारांना या कमिशनमधले केवळ 10 रु. प्रतिक्विंटल उरतात. मुंबईत धान्‍य सरळ दुकानदारांना पोहोचते होत असल्‍याने गोदाम तसेच अन्‍य धान्‍य हाताळणीचा खर्च सरकार मोठ्या प्रमाणात वाचवते. दुकानदारांवरील हा वाहतुकीचा भार काढून घेऊन सरकारने तो सोसला पाहिजे. द्वार वितरण योजनेद्वारे सरकारने दुकानदारांना हे धान्‍य मोफत पोहोचवले पाहिजे.

4. समितीच्‍या असे निदर्शनास आले की, रेशन दुकानदार विशिष्‍ट प्रतींचे गहू व तांदूळ रेशनच्‍या गहू-तांदळाबरोबरच विकत असतात. हा प्रकार ताबडतोब थांबवला गेला पाहिजे. या धान्‍यांबाबतीत रेशनचे आणि बिगर रेशनचे असा फरक करणे शक्‍य नसल्‍याने काळ्याबाजाराला वाव मिळतो. फक्‍त बिगर रेशनच्‍या वस्‍तूच विक्रीस ठेवण्‍याची अनुमती दिली गेली पाहिजे.

5. रेशन कार्डांचे सुसूत्रीकरण- रेशन दुकानांना असमान रेशनकार्डांचे वाटप हेही त्‍यांचे आर्थिक गणित न जुळण्‍याचे एक कारण आहे, असे समितीच्‍या लक्षात आले आहे. रेशन कार्डांच्‍या दुकाननिहाय समान वितरणाच्‍या दृष्‍टीने या रेशन कार्डांचे सूसूत्रीकरण ताबडतोब व्‍हायला हवे.

6. दक्षता यंत्रणा

i. राज्‍यातील दक्षता समित्‍या प्रत्‍यक्षात निष्क्रिय आहेत. कार्डधारकांना या समित्‍या असतात हेच ठाऊक नाही. परिणामी, रेशन दुकानांवर समाजाची देखरेख नाही. रेशन दुकानातून धान्‍याचे वाटप झाल्‍याच्‍या ‘वापर दाखल्‍या‘वर दक्षता समितीने सही करायची असते. ती इथे होत नाही. साहजिकच, अशी कोणतीही देखरेख नसल्याने वापर दाखल्‍यावर धान्‍य वितरणाचा जो आकडा दुकानदार लिहील, त्‍याआधारे त्‍याला दरमहा धान्‍याचे नियतन मिळते.

ii. राज्‍यातील सबंधित यंत्रणेने रेशन दुकान पातळीवरील दक्षता समित्‍या पुनःस्‍थापित करण्‍यासाठी तातडीने पाऊल उचलले पाहिजे. दक्षता समितीचे सदस्‍य निवडण्‍याची प्रक्रिया पारदर्शक हवी. तिच्‍यात त्‍या विभागातले रेशन कार्डधारक, विशेषतः स्त्रियांचा समावेश झाला पाहिजे. गैरराजकीय व्‍यक्‍तींची निवड या समितीवर व्‍हायला हवी. दक्षता समितीची बैठक दोन महिन्‍यांतून एकदा जिल्‍हाधिकारी कार्यालयाच्‍या पातळीवर ठराविक दिवशी व वेळी झाली पाहिजे. जनतेच्‍या माहितीसाठी ही तारीख व वेळ आधी जाहीर करण्‍यात यायला हवी. या समितीच्‍या बैठकीचे इतिवृत्‍त तयार करुन कृती अहवालासोबत संबंधित शासकीय विभागाकडे पाठविले गेले पाहिजे. त्‍या विभागातले रेशन कार्डधारक दक्षता समितीकडे तक्रारी दाखल करु शकतात. या तक्रारींचे स्‍वरुप त्‍यांच्‍या सोडवणुकीबाबतचा कृतिअहवाल वरिष्ठ अधिका-यांकडे पाठवला गेला पाहिजे.

iii. राज्‍य सरकारने या दक्षता समित्‍यांच्‍या बैठका बोलवायची व सर्व सदस्‍य उपस्थित राहतील याची दखल घेण्‍याची जबाबदारी प्रशासकीय यंत्रणेतील अधिका-यांवर सोपवली पाहिजे. जो सदस्‍य सलग दोन बैठकांना गैरहजर राहील, त्‍याच्‍या जागेवर दुस-या व्‍यक्‍तीची नेमणूक केली जाईल, असा नियम केला पाहिजे. अन्‍न व नागरी पुरवठा विभागाच्‍या सचिवांवर राज्‍य पातळीवरील दक्षता समितीची बैठक बोलविण्‍याची जबाबदारी दिली पाहिजे, जिल्‍हा पातळीवरील बैठक बोलाविण्‍याची जबाबदारी जिल्‍हाधिका-यांवर, तर तालुका पातळीवरील व रेशन दुकान पातळीवरील बैठक बोलाविण्‍याची जबाबदारी विभाग विकास अधिका-यांकडे (बीडीओ) सोपवली पाहिजे.

7. रेशन दुकानदारांना धान्‍याचे नियतन

़रेशन विक्रेत्‍यांना महिन्‍याचे संपूर्ण धान्‍य नियतन मिळते. प्रत्‍यक्ष वितरण आणि विक्री यांची फेरतपासणी होत नाही. धान्‍याच्‍या वापराच्‍या दाखल्‍यावर दक्षता समितीने सही करणे अपेक्षित आहे. तथापि, या समित्‍या अस्तित्‍वातच नसल्‍यासारख्‍या असल्‍याने सामाजिक लेखापरीक्षण अथवा नियंत्रण असत नाही. शिवाय, तहसीलमधून नियतन दिले जात असताना मागच्‍या महिन्‍यातील शिल्‍लक साठ्याची चौकशी होत नाही.

मुंबईत, रेशन दुकानदारांना, त्‍यांनी त्‍यांच्‍या महिन्‍याच्‍या धान्‍य वितरणाचा अहवाल सादर करण्‍याआधीच पुढच्‍या महिन्‍याचा कोटा मंजूर केला जातो. मासिक नियतन व प्रत्‍यक्ष धान्‍य वितरण यांच्‍यात कोणतेही नाते नसते. विक्री नोंदवह्यांत नोंदी ठेवल्‍या जात नाहीत. विक्रेते महिनाअखेरीस शिल्‍लक धान्‍याचा काळाबाजार सहज करु शकतात.

म्‍हणूनच, धान्‍य वापराचा दाखला तसेच संबंधित नोंदींची कसून तपासणी झाल्‍यानंतरच दुकानदारांना पुढील नियतन मंजूर केले पाहिजे. नियतनात गैरप्रकार आढळल्यास संबंधित अधिका-यास जबाबदार धरण्‍यात आले पाहिजे आणि त्‍याच्‍या/तिच्‍यावर कडक कारवाई करण्‍यात आली पाहिजे. अतिरिक्‍त नियतनाची कडक देखरेख झाली पाहिजे.

8. अन्‍नधान्‍याची वाहतूक

i. समितीने महाराष्‍ट्रातील ज्‍या जिल्‍ह्यांना भेटी दिल्‍या, तेथे भारतीय अन्‍न महामंडळ (एफ सी आय) ते राज्‍य गोदाम ही वाहतूक खाजगी वाहतूक कंत्राटदारांकडून केली जाते. या कंत्राटदारांची नियुक्‍ती टेंडर पद्धतीने संबंधित विभागाकडून केली जाते. या कंत्राटदारांना दिले जाणारे दर कमी असल्‍याचे समितीला आढळून आले. भा.अ.म. ते राज्‍य गोदाम या प्रवासात या वाहतूकदारांवर कोणतीही देखरेख नसते. साहजिकच, धान्‍याचा काळाबाजार तसेच अन्‍य गैरव्‍यवहार यांत ते सहभागी होणे अगदी शक्‍य आहे.

ii. राज्‍यातील रेशनच्‍या धान्‍याचे वितरण सुव्‍यवस्थित होण्‍याची आवश्‍यकता आहे. मुंबई-ठाणे विभाग तसेच उर्वरित महाराष्‍ट्र या दोहोंनाही हे लागू आहे. धान्‍याची वाहतूक करण्‍यासाठी मुंबई-ठाणे विभागासाठी नागरी पुरवठा महामंडळ स्‍थापन करण्‍यात यावे. यासाठीची सध्‍याची संघटित संस्‍था/अधिकृत संस्‍थांची पद्धत रद्द करण्‍यात यावी. राज्‍याचे मोठे क्षेत्र लक्षात घेता, संपूर्ण राज्‍यासाठी दोन-तीन नागरी पुरवठा महामंडळे असली पाहिजेत. ही महामंडळे भा.अ.मं.तून धान्‍य उचलून राज्‍य गोदामात आणतील. एकूणच, मुंबई-ठाण्‍यासहित संपूर्ण महाराष्‍ट्रात रेशन दुकानापर्यंत धान्‍य पोहोचविणारी द्वार वितरण योजना लागू करणे आवश्‍यक आहे.

iii भारतीय अन्‍न महामंडळ ते रेशन दुकानापर्यंतच्‍या धान्‍य वाहतुकीचा माग ठेवण्‍यासाठी ग्‍लोबल पोझिशनिंग सिस्टिम (जीपीएस) सुरु करण्‍याची शिफारस करण्‍यात आली आहे. यामुळे संबंधित सरकारी विभाग रेशन दुकानावर धान्‍य वेळेत न पाहोचल्‍यास वाहतुकदाराला जबाबदार ठरवू शकेल. रेशनचे धान्‍य वाहून नेणारा ट्रक ओळखू यावा म्‍हणून त्‍यांना विशिष्‍ट रंग देण्‍यात यावा किंवा हा ट्रक रेशनचे धान्‍य नेत आहे, असे दर्शविणारा बॅनर त्‍यावर लावण्‍यात यावा. याबाबतीत कोणतेही उल्‍लंघन झाल्‍यास संबंधित ट्रक ड्रायव्‍हरबरोबरच वाहतूक कंपनी तसेच खुद्द वाहतूकदारावर कारवाई करण्‍यात यावी.

iv. मुंबईत भा.अ.मं. ते रेशन दुकान ही वाहतूक संघटित संस्‍थांद्वारे केली जाते. या संस्‍थांकरवी होणा-या वाहतुकीबाबची कोणतीही जबाबदारी घ्‍यायला अधिकारी तयार नसतात. त्‍यांच्‍या मते, रेशन दुकानदाच्‍या संमतीनेच हे होत असते. या संघटित संस्‍थांवर कोणत्‍याही प्रकारची देखरेख नसते. एखाद्या प्रकरणात ट्रक पकडण्‍यात आल्‍यास या संघटित संस्‍था ट्रक कंत्राटदारावर त्‍याची जबाबदारी टाकून शिक्षेतून सटकतात. वाहतुकीच्‍या दरम्‍यान रेशनच्‍या धान्‍याचा काळाबाजार झाल्‍यास या संघटित संस्‍थांवर कडक कारवाई करण्‍यात यावी. अगदी जिथे अशा मोकाट संघटित संस्‍थांवर शिधावाटप नियंत्रकांनी कारवाई केली, त्‍या संस्‍थांना मंत्र्यांनी आपल्‍या अधिकारात क्षुल्‍लक बाबींचा आधार देऊन मोकळे केले. हा अत्‍यंत गंभीर प्रश्‍न आहे. त्‍याच्‍याकडे लक्ष दिले गेलेच पाहिजे. आधी नमूद केल्‍याप्रमाणे भा.अ.मं. ते रेशन दुकान या दरम्‍यानच्‍या वाहतुकीची जबाबदारी व खर्च राज्‍य सरकारने उचलला पाहिजे.

v. अमरावती जिल्‍ह्यातील मेळघाट परिसरात आदिवासी विकास महामंडळ द्वार वितरण योजना राबवते. या योजनेतील वाहतुकदारांवर रेशन विभागाचे कोणतेच नियंत्रण असत नाही. भा.अ.मं.च्‍या गोदामातून नेहमीच उशीरा धान्‍य उचलले जाते. त्‍यामुळे रेशन दुकानावर ते महिन्‍याच्‍या 25 तारखेच्‍या सुमारासच पोहोचते. वाहतुकदार सिमेंट आदि वस्‍तूंच्‍या वाहतुकीतही गुंतलेले असतात. त्‍यामुळे त्‍यांचे ट्रक जर तिकडे गु्ंतलेले असतील तर रेशनच्‍या वाहतुकीकडे ते दुर्लक्ष करतात. रेशन विभाग असहाय्य आहे. तो केवळ आदिवासी महामंडळाला वाहतुकदारांना निर्देश देण्‍याची विनंती करु शकतो. तथापि, या वाहतुकदारांवर सरळ नियंत्रण नसते. साहजिकच, वाहतुकीच्‍या दरम्‍यान वाहून नेल्‍या जाणा-या धान्‍याच्‍या तपासणीही काही व्‍यवस्‍था नसते. अधिका-यांच्‍या मते रेशन विभागाची समांतर अथवा पूरक वाहतूक व्‍यवस्‍था असणे गरजेचे आहे. कोणत्‍याही स्थितीत, या वाहतुकीवर रेशन विभागाचे नियंत्रण असलेच पाहिजे अथवा या आधीच्‍या परिच्‍छेदात म्‍हटल्‍याप्रमाणे नागरी पुरवठा महामंडळांकडे ही जबाबदारी दिली पाहिजे.T

9. खाजगी वाहतुकदाराचे उत्‍तरदायित्‍व

भा.अ.मं. ते रेशन दुकान ही वाहतूक करताना जर धान्‍याचे प्रमाण कमी झाल्‍याचे आढळले तर या खाजगी वाहतूकदारास तो खर्च सहन करण्‍यास भाग पाडले पाहिजे. तथापि, सध्‍या अशा वाहतुकदारांना अशा प्रकरणांत रेशनच्‍या एपीएल धान्‍याचा दर लावला जातो. वास्‍तविक, एपीएलचा दरही अनुदानित म्‍हणजे बाजारभावापेक्षा कमी आहे. हा भरपाईचा दर सरकारला आलेल्‍या एकूण खर्चा (economic cost)इतका अथवा बाजारभावाइतका, दोहोंपैकी जो त्‍यावेळी जास्‍त असेल, तो लावला पाहिजे.

10. प्रमाणीकरण

जिल्‍ह्यांमधील (मुंबई-ठाणे विभाग वगळून) सध्‍याची शासकीय गोदामातील धान्‍याच्‍या प्रमाणीकरणाची पद्धत बंद केली पाहिजे. अपेक्षित उद्दिष्‍ट त्‍यामुळे साधले जाताना दिसत नाही. त्‍यामुळे अनावश्‍यक आर्थिक भार सोसावा लागतो. तसेच चांगल्‍या धान्‍याची कमी प्रतीच्‍या धान्‍यात भेसळ अथवा काळाबाजार करण्‍यास वाव मिळतो. राज्‍य सरकारच्‍या गोदामांमध्‍ये वजनमापाची योग्‍य यंत्रणा असायला हवी, तसेच रेशन दुकानदारांना त्‍यांच्‍या परवान्‍याप्रमाणेच नियतन द्यायला हवे. सध्‍या, त्‍यांना सगळ्या गोण्‍या दिल्‍या जातात.

11. एपीएल वर्गवारी हा काळ्याबाजाराचा मुख्‍य स्रोत आहे. या श्रेणीतील लोकांसाठीच्‍या धान्‍याचे नियतन सतत बदलत असते. तसेच ते किती प्रमाणात मिळणार याविषयी कार्डधारकही सतत संभ्रम असतात. रेशन दुकानदार याचा फायदा घेतात व या धान्‍याचा काळाबाजार करतात. एपीएल कार्डधारकांना रेशन दुकानदार त्‍यांच्‍या धान्‍याचा कोटा वरुन आला नसल्‍याचे कारण सांगून त्‍यांच्‍या हक्‍काचे धान्‍य देण्‍याचे नाकारतो.

दुस-या बाजूस, या श्रेणीतील लोकांकडून कमी मागणी असल्‍याचे कारण सांगून राज्‍य सरकार केंद्राकडून येणा-या धान्‍याची 100 टक्‍के उचल करत नाही. हा पूर्ण कोटा न उचलल्‍याने प्रति कार्ड धान्‍याचे निश्चित प्रमाण ठरत नाही. त्‍यात संदिग्‍धता राहते. याचा फायदा रेशन दुकानदार घेतात.

शिवाय, जर राज्‍य सरकारची एपीएलची नियमित उचलच कमी आहे, तर त्‍यास अतिरिक्‍त कोटा का दिला जावा, हे स्‍पष्‍ट होत नाही. राज्‍याला केंद्राकडून मंजूर होणा-या नियतनाची सखोल छाननी व्‍हायला हवी.

समितीला आणखी एक गोष्‍ट आढळली. केंद्र सरकार राज्‍य सरकारच्‍या उचलीच्‍या प्रमाणाआधारे त्‍याचे नियतन ठरवत असते. त्‍यामुळे राज्‍याने केलेल्‍या एकूण कमी उचलीचा फटका राज्‍यातील जे जिल्‍हे त्‍यांच्‍या वाट्याचे संपूर्ण धान्‍य उचलतात, त्‍यांना बसतो. समितीच्‍या असे लक्षात आले की, नागपूरसारख्‍या जिल्‍ह्याने त्‍याच्‍या वाट्याचे 100 टक्‍के धान्‍य उचलले असले तरी, एपीएलसाठी निश्चित केलेल्‍या प्रति कार्ड 15 किलो या प्रमाणात त्‍यास धान्‍य मिळत नाही. राज्‍याने एकूण केलेल्‍या कमी उचलीमुळे केंद्राने राज्‍याचा कोटा गेली काही वर्षे कमी करत आणला आहे. परिणामी, जो काही कोटा राज्‍याला मिळतो, त्‍याच्‍या आधारे राज्‍य जिल्‍ह्यांना धान्‍य वाटते. यात काही जिल्‍हे त्‍यांची उचल योग्‍य प्रमाणात असूनही फटका खातात.

जिल्‍हा पुरवठा अधिका-यांनी काढलेल्‍या आदेशात निश्चित केलेल्‍या मासिक प्रमाणातच लोकांना धान्‍य मिळायला हवे. यात काही फरक आढळल्‍यास त्‍याची सखोल छाननी झाली पाहिजे.

12. एपीएल श्रेणी हा काळ्याबाजारात धान्‍य वळवण्‍याचा स्रोत असल्‍याने ही श्रेणीच बरखास्‍त केली जावी, असे समितीने अनेक राज्‍यांच्‍या भेटींनंतर दिलेल्‍या अहवालात म्‍हटले आहे. तथापि, दिल्‍ली अहवालात सुचविल्‍याप्रमाणे ज्‍यांचे उत्‍पन्‍न बीपीएलपेक्षा अधिक मात्र वार्षिक 1 लाख ते 2 लाख (राज्‍याने साकल्‍याने विचार करुन ठरवलेले असेल ते) रु. च्‍या आत असेल, अशा कार्डधारकांना एपीएलच्‍या दरात धान्‍य दिले जाऊ शकते. दिल्‍ली अहवालात म्‍हटल्‍याप्रमाणे या श्रेणीला अंशतः दारिद्र्य रेषेच्‍या वरचे (Marginally Above Poverty Line) असे संबोधले जावे. महाराष्‍ट्रात, सरकारने याच्‍याशी साधर्म्‍य असलेली पद्धती अवलंबली आहे. ज्‍यांचे उत्‍पन्‍न वार्षिक 1 लाख रु. पेक्षा अधिक आहे, अशांना एपीएल श्रेणीतून वगळण्‍यात आलेले आहे. तथापि, वर्तमान आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, एपीएलच्‍या केशरी कार्डधारकांची (ज्‍या कार्डावर रेशन मिळते) उत्‍पन्‍न मर्यादा किमान 2 लख रु. वार्षिक इतकी वाढवली पाहिजे. यामुळे जे दारिद्र्यरेषेच्‍या थोडेसेच वर आहेत, त्‍यांचा रेशन व्‍यवस्‍थेत समावेश होऊ शकेल.

13. बीपीएल श्रेणीतील कार्डधारकांसाठीचा अतिरिक्‍त धान्‍य कोटाही असाच तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपाचा आहे. त्‍यांची प्रसिद्धी होत नाही. त्‍यामुळे प्रत्‍यक्ष लाभार्थींना त्‍यांची माहिती नसते. हा अतिरिक्‍त धान्‍यसाठा काळ्याबाजारात वळण्‍याचा दाट संभव असतो. जेव्‍हा जेव्‍हा असा अतिरिक्‍त कोटा येतो, त्‍या प्रत्‍येक वेळी वृत्‍तपत्रे तसेच दूरदर्शन यांद्वारे त्‍यास व्‍यापक प्रसिद्धी दिली गेली पाहिजे. एपीएल कार्डधारकांच्‍या संदर्भात वर म्‍हटल्‍याप्रमाणे, बीपीएल श्रेणीच्याही वाढीव साठयाच्‍या नियतनाची व वितरणाची कडक छाननी झाली पाहिजे.

14. समितीला असे लक्षात आले की, जिल्‍हा पुरवठा अधिकारीच रेशनचा ताबडतोबीचा नियंत्रक असतो. जिल्‍हा अधिकारी काही खास भूमिका रेशनमध्‍ये निभावत नाहीत. सर्व अधिकार जिल्‍हा पुरवठा अधिका-यांनाच सोपवलेले असतात व जिल्‍हाधिकारी बाजूला पडलेले दिसतात. म्‍हणूनच, जिल्‍हाधिका-यांना रेशनच्‍या अंमलबजावणीत अधिक जबाबदार व उत्‍तरदायी बनवण्‍यासाठी त्‍यांची भूमिका व अधिकार यांची पुनर्व्याख्‍या करण्‍याची गरज आहे.

15. समितीला असे आढळून आले की, मुंबई-ठाणे विभागातील नियतन आणि वाहतुकीची व्‍यवस्‍था अशी आहे की तेथे रेशन दुकानावर महिन्‍याच्‍या शेवटच्‍या आठवड्यातच धान्‍य पाहोचते. भारतीय अन्न महामंडळाने धान्‍य उचलीसाठी 50 दिवसांची मुदत दिली असतानाही राज्‍य सरकार फक्‍त 20 दिवसांचीच मुदत रेशन विक्रेते/संघटित संस्‍थांना भा.अ.मं.मधून धान्‍य उचलण्‍यासाठी देते. 100 टक्‍के धान्‍य उचल शक्‍य होत नाही आणि मग निय‍माप्रमाणे मुदतवाढ मागावी लागते. यामुळे धान्‍य दुकानावर पोहोचायला त्‍याच्‍या नियत तारखेच्‍या कितीतरी महिने उशीर होतो. यात दिरंगाई होते तसेच धान्‍याच्‍या काळ्याबाजाराला अवकाश मिळतो. रेशन दुकानदार/संघटित संस्‍था यांना धान्‍य उचलीसाठी पुरेसा कालावधी दिला गेला पाहिजे. भा.अ.म.तून धान्‍याची उचल वेळेवर होत आहे, याची दक्षता घेतली गेली पाहिजे, जेणेकरुन रेशन दुकानावर महिन्‍याच्‍या प्रारंभी हे धान्‍य पोहोचेल.

16. लाभार्थ्‍यांना अन्नधान्‍याच्‍या वितरणाची व्‍यवस्‍था अत्‍यंत दयनीय असल्‍याचे, खास करुन मराठवाडा विभागात आढळले. बहुतांशी लाभार्थ्‍यांकडे त्‍यांची रेशन कार्डे असत नाहीत. एका गावात सुमारे 150 रेशन कार्डे रेशन दुकानदाराकडे असल्‍याचे आढळले. अशी कितीतरी गावे आहेत, जेथील एकाही लाभार्थ्‍याकडे रेशन कार्ड नाही. विदर्भात लाभार्थ्‍यांना होणा-या वितरणाची परिस्थिती तुलनेने बरी असली, तरी ज्‍या प्रकारे धान्‍याचे नियतन ठरवले जाते व गोदामातून उचलले जाते, त्‍यात ठळक अशा विसंगती आढळतात. मुंबई विभागातही वितरणासंबंधी खूप मोठ्या संख्‍येने तक्रारी आढळून आल्या.

पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर अंतर्गत येणारे नियम जाणीवपूर्वक दुर्लक्षिले जातात. दुकानातील साठे फलक, आवश्‍यक नोंदवह्या, तक्रार वह्या, कार्डधारकांना द्यावयाच्‍या पावत्‍या, धान्‍य देतेवेळी विक्री नोंदवहीत घ्‍यावयाची कार्डधारकाची सही, सीलबंद धान्‍य नमुने ही ज्‍यांचे पालन करणे आवश्‍यक आहे अशी काही उदाहरणे आहेत.

कित्‍येक रेशन दुकानांत, विशेषतः ग्रामीण भागात, दळणाचे यंत्र (चक्‍की) बसवलेले आढळले. या चक्‍कीत रेशनचे तसेच बिगर रेशनचे धान्‍य दळून दिले जाते. यावर कोणतेही नियंत्रण नाही. यामुळे रेशनचे धान्‍य कमी प्रतीच्‍या दुस-या धान्‍याबरोबर मिसळण्‍यास वाव मिळतो.

रेशनसंबधीच्‍या वरील बाबींबाबत काहीही नियंत्रण नसल्‍याचे आढळून येते. वर्तमान रेशन नियमांचे कठोर पालन होईल, याची खात्री घेणे जरुरीचे आहे.

17. बीपीएल ठरविण्‍याची पद्धती

बीपीएल कार्डधारक ठरविण्‍यासाठीची उत्‍पन्‍न मर्यादा वार्षिक 15000 रु. 1997 साली ठरविण्‍यात आली. गेल्‍या 13 वर्षांत ती 15000 रु. च्‍या वर गेलेली नाही. ती कार्डामागे दिवसाला रु. 41 तर प्रतिव्‍यक्ती प्रति दिनी रु. 8 इतकी होते. 15000 रु. चा आकडा ठरविण्‍याचा आधार काय, हे स्‍पष्‍ट होत नाही. यात रास्‍त अशी सुधारणा होणे गरजेचे आहे. 15000 रु. प्रति वर्ष ही मर्यादा अत्यंत अपुरी, अगदी राज्‍यातल्‍या किमान वेतनापेक्षाही कमी आहे. निर्वाहाचा सध्‍याचा वाढलेला खर्च लक्षात घेता ही मर्यादा राज्‍यातल्या किमान वेतनाइतकी तरी करणे गरजेचे आहे.

शिवाय, बीपीएल कार्डधारकांच्‍या निश्चितीत कितीतरी चुका (समावेश व वगळण्‍याच्‍या) आहेत. सध्‍याची निवड ही 1997 च्‍या सर्वेक्षणावर आधारलेली आहे. हे सर्वेक्षण आता जुने व कालबाह्य झालेले आहे. ताजे सर्वेक्षण होणे गरजेचे आहे. चुकीच्‍या निवडीसंबंधीच्‍या पुष्‍कळ तक्रारी जिल्‍हाधिका-यांकडे येत असतात. म्‍हणून त्‍यांनाच या निवडीची प्राथमिक जबाबदारी द्यायला हवी.

18. घरपोच योजना

ही योजना राज्‍यातील विविध जिल्‍ह्यांत प्रायोगिक पातळीवर सध्‍या रा‍बवली जात आहे. तथापि, समितीला तिच्‍यात अंगभूत दोष असल्‍याचे आढळते. मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने घालून दिलेल्‍या अनेक मार्गदर्शक तत्त्वांचे या योजनेमुळे उल्‍लंघन होते. या योजनेनुसार 100 किलो धान्‍य (तीन महिन्‍यांचे रेशन) एकदम आगाऊ पैसे घेऊन दिले जाते. यात बीपीएल, अंत्‍योदय हे गरीब लाभार्थी एकाच वेळी एवढी रक्‍कम भरु शकणार नाहीत, त्‍यांच्‍याकडे तेवढी क्षमता नसू शकते, हे लक्षात घेतलेले नाही. शिवाय या लाभार्थ्‍यांना त्‍यांचे 3 महिन्‍यांचे धान्‍य 105 किलो मिळायला हवे, तेवढे इथे मिळत नाही. एपीएल वाल्‍यांनाही 100 किलोच धान्‍य दिले जाते. वास्‍तविक त्‍यांना 15 किलो प्रति माह प्रमाणे 45 किलो एवढाच कोटा मिळायला हवा. या योजनेच्‍या अंमलबाजावणीबाबतचा शासकीय आदेश निघालेला नाही. शिवाय, या योजनेच्‍या नावात म्‍हटल्‍याप्रमाणे ती लाभार्थ्‍याच्‍या दारात पोहोचत नाही. कागदावर पंचायत कार्यालयातून तिचे वाटप झाल्‍याचे नमूद केले जाते. प्रत्‍यक्षात मात्र रेशन दुकानातूनच हे धान्‍य दिले जाते. स्त्रिया आणि वयस्‍क लाभार्थींना या सर्व धान्‍याचे ओझे घरापर्यंत वाहून नेण्‍यास इलाज राहत नाही. ही योजना स्‍वीकारणे कार्डधारकांच्‍या मर्जीवर असल्‍याचे म्‍हटले जात असले, तरी प्रत्‍यक्षात ती सक्‍तीची झाली असल्‍याचे समितीला आढळून आले. एकतर ते आपल्‍या मर्जीवर असल्‍याचे लोकांना ठाऊक नसल्‍याने असे होत असेल किंवा आतापर्यंत मिळणारे रेशनचे धान्‍य कमी प्रतीचे असणे हेही कारण असू शकेल.

वरील दोन्‍ही मुद्दे लक्षात घेता या योजनेचा पुनर्विचार झाला पाहिजे.

19. रेशन कार्डांचे नूतनीकरण

पुष्‍कळ जिल्‍ह्यांतील रेशन कार्डे 10 वर्षे जुनी आहेत. त्‍यांची अवस्‍था अत्‍यंत वाईट व न वापरण्‍यायोग्‍य झालेली आहे. त्‍यामुळे रेशन दुकानदाराला त्‍यांत नोंदी न करण्‍याचे एक कारण मिळते. अनेक ठिकाणी समितीला आढळून आले की, नूतनीकरणासाठी तहसील कार्यालयात लोकांनी रेशन कार्डे जमा केली आहेत आणि महिनोन् महिने ती तिथे पडून आहेत. हातात कार्ड नसल्‍यामुळे लोकांना कित्‍येक महिने रेशन घेता आलेले नाही. नवीन रेशन कार्डे देण्‍याच्‍या मोहिमेला गती देण्‍याची गरज आहे. रेशन कार्डे ठराविक मुदतीतच मिळाली पाहिजेत. उशीर होत असल्‍यास त्‍याच्‍या कारणासह अर्जदाराला कळवले गेले पाहिजे.

20. बोगस रेशन कार्डे

मोठ्या प्रमाणात बोगस कार्डे असल्‍याची माहिती समितीला मिळाली. जालना जिल्‍ह्यात अशा बोगस कार्डांच्‍या काही शोध मोहीम घेण्‍यात आल्‍या. औरंगाबादमध्‍ये सध्‍याच्‍या बीपीएल कार्डांपैकी 70 टक्‍के कार्डे बोगस असल्‍याचे सांगण्‍यात आले. तर परभणीत 1638 बोगस कार्डे मिळाल्‍याचे कार्यकर्त्‍यांनी सांगितले. बोगस कार्ड हा रेशन व्‍यवस्‍थेवरील मोठे संकट आहे. त्‍याचा परिणामकारक मुकाबला करणे आवश्‍यक आहे. तरच गरजूंची अन्‍नसुरक्षा राखता येईल तसेच मोठ्या प्रमाणावरील रेशनचा काळाबाजार रोखता येईल. राज्‍यात मोठया प्रमाणात असलेल्‍या या बोगस कार्डांना आळा घालण्‍यासाठी ‘सरकारी माफी योजना’ राबवण्‍यात येऊ शकते. या योजनेनुसार लोकांना त्‍यांच्‍याकडे असलेली अनधिकृत कार्डे जमा करण्‍यासाठी पुरेसा वेळ देण्‍यात यावा. या काळात कार्डे जमा करणा-यांना कोणत्‍याही प्रकारचा दंड अथवा शिक्षा करण्‍यात येणार नाही, असे जाहीर करावे. या मुदतीनंतर ज्‍यांच्‍याकडे अशी कार्डे आढळतील त्‍यांना तसेच संबंधित दोषी अधिका-यांना जीवनाश्‍यक वस्‍तू कायद्यानुसार कारवाईला सामोरे जावे लागेल.

सरकारी अधिका-यांकडे केशरी एपीएलचे रेशन कार्ड असणार नाही, यासाठीची आवश्‍यक ती चौकशी व पावले उचलली गेली पहिजेत. जे अधिकारी असे कार्ड जमा करणार नाहीत, त्‍यांना कडक दंड देण्‍यात यावा.

21. अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण खात्‍यात, खास करुन खालच्‍या स्‍तरांवर कर्मचा-यांचा तीव्र तुटवडा आहे. निरीक्षकांची मंजूर पदे पुरेशी नाहीत. त्‍यामुळे रेशन व्‍यवस्‍थेची देखरेख आणि कारभार यास मोठा फटका बसतो. शिवाय, मंजूर पदेही भरली गेलेली नाहीत. योग्‍य देखरेख व पर्यवेक्षण होण्‍यासाठी रिकाम्‍या जागा सरकारने तातडीने भरणे आवश्‍यक आहे.

22. सीलबंद धान्‍य नमुन्‍यांची भारतीय अन्‍न महामंडळाकडून राज्‍य गोदामाकडे व तेथून रेशन दुकानात येणारी पाकिटांची व्‍यवस्‍था नीट चालते आहे, याचा काटेकोर पाठपुरावा झाला पाहिजे. त्‍यामुळे कमी प्रतीचे धान्‍य रेशनच्‍या धान्‍याच्‍या नावावर दुकानात येणे व लोकांना वाटले जाणे यास प्रतिबंध बसेल.

23. गैरप्रकारांत गुंतलेल्‍या रेशन दुकादारावर तातडीने कारवाई झाली पाहिजे. या कारवाईत त्‍याचा परवाना रद्द करण्‍याचाही समावेश असावा. याचप्रमाणे, रेशनचे धान्‍य काळ्याबाजारात वळवणा-या वाहतूक कंत्राटदारांचे कंत्राट रद्द झाले पाहिजे तसेच ते किंवा त्‍यांचे प्रतिनिधी यांना पुढील कंत्राटांसाठी कायमस्‍वरुपी अपात्र करण्‍यात यावे.

24. मुंबई तसेच राज्‍यातील अन्‍य शहरी भागांत आट्याच्‍या पुरवठयाला उत्‍तेजन दिले पाहिजे. गव्‍हापेक्षा आटा कमी टिकत असल्‍याने रेशनच्‍या गव्‍हाचा काळाबाजार नियंत्रित होईल.

25. केंद्रीय विक्री दर

1999 मध्‍ये एपीएलच्‍या गव्‍हाचा केंद्रीय विक्री दर रु. 650 होता. तो 2000 मध्‍ये वाढून 900 रु. झाला. पुढे 2002 मध्‍ये तो पुन्‍हा कमी होऊन 610 रु. वर आला. 2002 पासून तो तेवढाच आहे. तांदळाच्‍या बाबतीतही असेच झाले आहे. एपीएलसाठीच्‍या तांदळाचा केंद्रीय विक्री दर 1999 मध्‍ये रु. 1135 होता. 2002 मध्‍ये तो रु. 795 (रु. 830 श्रेणी ‘अ’) झाला. 2002 पासून तो तसाच आहे.

बीपीएल व अंत्‍योदय कार्डधारकांच बाबत सरकारने धान्‍य अनुदानित करणे समजू शकते. कारण या कमी किमतीत त्‍यांना पुरेशा प्रमाणात धान्‍य घेणे परवडू शकते. पण एपीएल वाल्‍यांबाबत कमी दराची ही पद्धत समजणे कठीण आहे.

इथे आणखी एक बाब नोंदवणे महत्‍वाचे ठरेल. बहुतांशी राज्‍यांत एपीएल रेशन कार्डांना मर्यादा घातलेली नाही. त्‍यामुळे एखादी वरच्‍या उत्‍पन्‍न गटातली व्‍यक्‍तीही रेशनमधल्‍या अनुदानित धान्‍याला पात्र ठरते. विविध श्रेणी, बाजार स्थिती आणि समाजातील सध्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने केंद्रीय विक्री दर पुनर्निर्धारित करणे गरजेचे आहे.

26. एपीएल च्‍या वस्‍तूंचे दर गहू रु. 7.20 प्रति किलो तर तांदूळ रु. 9.60 असे आहेत. ज्‍या काळात सरकारनेच 20 पैश्‍यांचे नाणे व्‍यवहारातून बाद केले आहे, अशावेळी असे पैश्‍यांतले दर ठेवण्‍यात काही शहाणपण दिसत नाही. हे दर वाढवून पूर्ण आकड्यांतले करण्‍यात यावेत. त्‍यामुळे कार्डधारकांना दुकानदाराला अचूक रक्‍कम देणे शक्‍य होईल. ज्‍या अधिका-यांशी समितीने चर्चा केली, त्‍यांच्‍या मतानुसारही वैयक्तिक कार्डधारकाच्‍या दृष्‍टीने ही वाढ मामुली असेल. सरकार एकत्रितरित्‍याच हे धान्‍य विकत असल्‍याने सरकारलाही ही सुधारणा फायद्याची ठरेल.

27. राज्‍य सरकारने रेशनच्‍या देखरेखीत नागरिकांचा सहभाग घेतला पाहिजे. उदा. छत्‍तीसगढ राज्‍यात नागरिक त्‍यांचा मोबाईल फोन क्रमांक वेबसाईटवर नोंदवू शकतात. यावेळी त्‍यांनी एक किंवा अधिक रेशन दुकाने निवडायची. जेव्‍हा जेव्‍हा या दुकानांवर गोदामातून धान्‍य पाठवले जाईल तेव्‍हा तेव्‍हा त्‍यांना एसएमएस येईल. यासाठी नागरिकांना जागृत व प्रेरित करण्‍याचीही गरज आहे.

28. ज्‍यांच्‍यावर पर्यवेक्षणाची जबाबदारी सोपवण्‍यात आलेली आहे, अशा सरकारच्‍या अनेक विभागांची अवस्‍था आपल्‍या कारभारावर कोणतेही नियंत्रण ते ठेवू शकत नाहीत, अशी झालेली आहे. समितीच्‍या मते यासाठी योग्‍य अशी नियंत्रण यंत्रणा विकसित करण्‍याची गरज आहे. प्राधान्‍याने सहकार विभाग व रेशन विभाग यांच्‍या अधिका-यांचा समावेश असलेली अशी यंत्रणा उभारण्‍यात येऊ शकते. विविध विभागांचे पर्यवेक्षण करणे तसेच रेशनच्‍या लाभार्थ्‍यांच्‍या गरजांविषयी त्‍यांना संवेदनशील करण्‍याचे काम ही यंत्रणा करु शकेल. रेशनमधील पारदर्शकतेसाठी कालबद्ध सामाजिक लेखापरीक्षणास उत्‍तेजन दिले गेले पाहिजे.

29. रेशनच्‍या परिणामकारक देखरेखीसाठी जीवनावश्‍यक वस्‍तू कायद्यात पुढील दुरुस्‍त्‍या करता येऊ शकतीलः

1. वाहतुकीदरम्‍यान अथवा रेशन दुकानातून होणा-या रेशनच्‍या वस्‍तूंच्‍या काळाबाजारांच प्रकरणांची संख्‍या लक्षणीय असते. या प्रकरणांचा निकाल लागायला 5-6 वर्षे लागतात. यासाठी, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मध्‍ये जशी विशिष्‍ट कालमर्यादेत प्रकरणांचा निकाल लावण्‍याची तरतूद आहे, तशी तरतूद रेशनसंबंधीत प्रकरणांबाबत जीवनावश्‍यक कायद्यात करण्‍यात यावी.
2. जीवनावश्‍यक वस्‍तू कायद्याअंतर्गत शिक्षापात्र गुन्‍हे हे दखलपात्र आहेत. मोठया प्रमाणात धान्‍य गैरमार्गाला वळवणे, काळाबाजार तसेच जीवनावश्‍यक वस्‍तूंची साठेबाजी रेशनसंबंधित गुन्‍हे अजामीनपात्र करण्‍यास पुष्‍टी देतात. गुन्‍हेगारांना परावृत्‍त करणे तसेच गळती/धान्‍य गैरमार्गाला वळवण्‍याच्‍या प्रकारांत घट होणे यादृष्‍टीने जीवनावश्‍यक वस्‍तू कायदा विभाग 10 अ मध्‍ये योग्‍य ती दुरुस्‍ती करता येऊ शकेल.
3. जीवनावश्‍यक वस्‍तूंची बेकायदेशीर वाहतूक करणारे वाहन जप्‍त करण्‍याची तरतूद जीवनावश्‍यक वस्‍तू कायद्यात नाही. यासाठी योग्‍य अशा तरतुदीचा समावेश सदर कायद्यात करण्‍यात यावा, अशी समिती शिफारस करत आहे.
4. जीवनावश्‍यक वस्‍तू कायद्यातील विभाग 15 अ रेशन वितरणाच्‍या कामात गुंतलेल्‍या सरकारी कर्मचा-यांना अनावश्‍यक संरक्षण देतो. हा विभाग रद्द करण्‍यात आला पाहिजे. या कर्मचा-यांचा प्रत्‍यक्ष पाठिंबा तसेच सहभाग असल्‍याशिवाय धान्‍य काळ्याबाजारात वळवणे बहुधा शक्‍य नाही.

30. भारतीय अन्‍न महामंडळाचे प्रत्‍येक गोदाम तसेच राज्‍याचे तालुका गोदाम येथे ऑनलाईन संगणकीय व्‍यवस्‍थेला जोडलेली इलेक्‍ट्रॉनिक वजन यंत्रणा असलीच पाहिजे. रेशन दुकानातील विक्री यंत्रणेशी ती संलग्‍न असावी. यासंबंधी संगणकीकरणासंबंधातल्‍या स्‍वतंत्र अहवालात समितीने आपल्‍या सूचना केलेल्‍या आहेत. केवळ संगणकाच्‍या सहाय्याने तयार केलेले वजन तपासणीचे मेमो तसेच ट्रक चिठ्या देण्‍यात याव्‍यात.

31. जिल्‍हाधिकारी कार्यालयाच्‍या पातळीवर होणा-या मासिक बैठकीत रेशनला विशेष महत्‍व मिळताना दिसत नाही. सामान्‍य लोकांकडून एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आलेल्‍या तक्रारी लक्षात घेता टेलिफोन/वीज लोकअदालतींच्‍या धर्तीवर रेशनसाठी स्‍वतंत्र लोक अदालती प्रत्‍येक जिल्‍ह्यात भरवण्‍यात आल्‍या पाहिजेत. जिल्‍हा अथवा तालुका पातळीवरील कायदा सेवा प्राधिकरणाच्‍या प्रमुख पदी असलेल्‍या अधिका-यांच्‍या सहकार्याने जिल्‍हाधिकारी / अतिरिक्‍त जिल्‍हाधिकारी यांनी ही लोक अदालत चालवली पाहिजे. लोक अदालतीत उठवलेल्‍या प्रकरणांचा निकाल मुदतबंद कालावधीत लावला गेला पाहिजे.

32. जिल्‍हाधिका-यांच्‍या प्रत्‍यक्ष नियंत्रणाखाली प्रशासन तसेच पोलीस विभागांतील व्‍यक्‍तींचा समावेश असलेली खास पथके स्‍थापन करण्‍यात आली पाहिजेत. या पथकांना गुन्‍हेगारी खटले भरण्‍याची तसेच अधिका-यांविरोधात खातेअंतर्गत चौकशीची शिफारस करण्‍याची जबाबदारी देण्‍यात यावी. जीवनावश्‍यक वस्‍तू कायदा 1955 अंतर्गत दंड प्रक्रियेची अंमलबजावणी करण्‍यासाठी केवळ तेवढ्याच कामाची जबाबदारी असलेली पथके प्रत्‍येक जिल्‍ह्यात नेमण्‍यात यावीत, असे समितीचे मत आहे.

33. अधिका-यांनी करावयाची देखरेख (दक्षता), अंमलबजावणी आणि उत्‍तरदायित्‍व यास सर्वाधिक महत्‍व आहे. असे लक्षात येते की, जर कधी एखाद्यावर कारवाई करण्‍याची वेळ आलीच तर ती भ्रष्‍टाचाराच्‍या संपूर्ण साखळीतील तळच्‍या दुव्‍यावर केली जाते. रेशन दुकानातील विक्री करणा-यावर कारवाई होते, पण तो सबंध व्‍यवसाय प्रत्‍यक्ष जो चालवतो, त्‍यावर कारवाई होत नाही.

त्‍याचप्रमाणे, धान्‍याच्‍या गैरव्‍यवहारात ट्रक चालकांना सहज अटक केली जाते. पण वाहतूकदार किंवा संघटित संस्‍था (मुंबईच्‍या संदर्भात) यांना केवळ ताकीद देऊन सोडले जाते. ट्रकचालकांना शिक्षा किंवा दंड देऊन फार काही साधले जात नाही. या विभागातील अधिका-यांना त्‍यांच्‍या कार्यक्षेत्रातील गैरव्यवहाराबाबत जबाबदार धरले पाहिजे. रेशन दुकानदार तसेच संघटित संस्‍थांवरच केवळ कारवाई केली जाऊ नये, तर हा गैरव्‍यवहार फुलाफळायला जे परवानगी देतात अशा संबंधित अधिका-यांवरही कारवाई व्‍हायला हवी.

34. भारतीय अन्‍न महामंडळाच्‍या अधिका-यांनी राज्‍य गोदामांची नियमित तपासणी केली पाहिजे. राज्‍याकडून अशा तपासणीबाबत नाखुषी दाखवली जाईल. पण आपल्‍याकडून जाणारे धान्‍य अंतिम मुक्‍कामी योग्‍य रीतीने पोहोचते आहे की नाही, याची खात्री भारतीय अन्‍न महामंडळाने करणे गरजेचे आहे.

35. रेशन कार्डाचा रेशनवरील वस्‍तू घेण्‍याव्‍यतिरिक्‍त इतर कशासाठीही वापर होता कामा नये. बीपीएलसाठीच्‍या अन्‍य योजनांसाठी त्‍याचा पुरावा म्‍हणून वापर होता कामा नये. रहिवासाचा अथवा ओळखीचा पुरावा म्‍हणून कोणत्‍याही अन्‍य हेतुंसाठी त्‍याचा वापर होता कामा नये. याची कडक अंमलबजावणी झाली पाहिजे.

36. रेशनच्‍या कामाचे नियमन करण्‍यासाठी एक स्‍वतंत्र लोकआयुक्‍त/नियंत्रक राज्‍यात नेमला जाऊ शकतो. या नियंत्रकाला दंड तसेच परवाना रद्द करण्‍याचे व्‍यापक अधिकार दिले जाऊ शकतात. या नियंत्रकास आवाराची तपासणी करण्‍याचा तसेच वस्‍तू जप्‍त करण्‍याचा अधिकार देता येईल. यास स्‍वतःहून अथवा आलेल्‍या तक्रारीच्‍या आधारे कारवाई करता येईल.

37. तळच्‍या लोकांत जागृती करण्‍यासाठी खालील पावले उचलता येतीलः

i. स्‍थानिक भाषेत जिल्‍हाधिका-यांनी एक वर्तमानपत्रांसाठीचे निवेदन प्रत्‍येक महिन्‍याच्‍या प्रारंभी काढले पाहिजे. या निवेदनात रेशनवर दिल्‍या जाणा-या वस्‍तू, त्‍यांचे प्रमाण, दर यांची माहिती हवी, स्‍थानिक वृत्‍तपत्रांतून त्‍यांची व्‍यापक प्रसिद्धी व्‍हायला हवी.

ii. स्‍थानिक दूरदर्शन वाहिन्‍यांना लोकजागृतीसाठी वरील माहिती प्रसिद्ध करण्‍याची विनंती करता येईल.

iii. प्रसिद्धी फलक मुख्‍य जागांवर लावून तसेच शाळा/कॉलेजे आणि सर्वसाधारण जनतेत पत्रके वाटून वरील माहितीचा प्रचार करता येईल.

iv. टोल फ्री क्रमांकाचा शिक्‍का प्रत्‍येक रेशन कार्डावर मारलेला असला पाहिजे. शिवाय, लाभार्थ्‍याला दरमहा देय वस्तू, त्‍यांचे दर व प्रमाण या माहितीची नोंद रेशनकार्डावर हवी, त्‍यामुळे तो दुकानदाराकडून फसवला जाणार नाही.

38. रेशन व्‍यवस्‍थेची संपूर्ण पुनर्रचना झाली पाहिजे. तिच्‍या सध्‍याच्‍या दयनीय स्थितीतून ती बाहेर आली पाहिजे. या दिशेने टाकावयाचे एक पाऊल म्‍हणजे या व्‍यवस्‍थेचे प्रारंभासून अखेरपर्यंत सर्व प्रक्रियेचे संगणकीकरण झाले पाहिजे. उदा. अन्‍नधान्‍याच्‍या नियतनापासून ते त्‍याच्‍या लाभार्थ्‍यांना झालेल्‍या वितरणापर्यंत. असे तंत्रज्ञान हवे की ज्‍यामुळे बोगस रेशन कार्डे ताबडतोब सापडतील, एकाच नावाची दोन कार्डे दिली जाणार नाहीत, लाभार्थ्‍याने प्रत्यक्ष धान्‍य उचलेपर्यंत या उचलीची नोंद होणार नाही. संगणकीकरण याचा अर्थ केवळ कार्यालयांत संगणक बसविणे किंवा व्‍यवस्‍थेला पडलेली भोके बुजविण्‍यास उपयुक्‍त न ठरणा-या अर्धवट योजना सुरु करणे नव्‍हे.

तथापि, ही प्रक्रिया सुरु होण्‍यास लागणारा वेळ लक्षात घेता, रेशन व्‍यवस्‍थेच्‍या काही भागांचे सुरुवातीला संगणकीकरण करता येईल. उदा. रेशन कार्डांचे वाटप, तक्रारींच्‍या नोंदी, धान्‍यवितरणाची मासिक माहिती, धान्‍य वाहून नेणा-या वाहनांवर जीपीएसची स्‍थापना इ. ही सर्व माहिती ऑनलाईन असली पाहिजे.

याचबरोबर, रेशन व्‍यवस्‍थेला एक ताजा आयाम देण्‍याच्‍या दृष्‍टीने बहुराष्‍ट्रीय कंपन्‍यांना काही रेशन दुकाने प्रायोगिक पातळीवर चालवायला दिली पाहिजेत. या कंपन्‍या त्‍यांच्‍या ‘सामाजिक दायित्‍व’ (सीएसआर) योजनेंतर्गत वितरण प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतात. ‘Corporate Social Responsibility’ (CSR) ही भारतात नव्‍याने उदयाला येणारी संकल्‍पना आहे. या संकल्‍पनेंतर्गत या कंपन्‍या आपले काही विभाग सामाजिक काम करण्‍यासाठी ठेवतात. त्‍यांना कंपनी निधी देते. कित्‍येक कंपन्‍या देशाच्‍या अनेक भागांत, खेड्यांत व दुर्गम भागांत यशस्‍वीपणे आपले प्रकल्‍प राबवत आहेत. रेशन दुकाने त्‍यांना चालवायला देण्‍याचा पर्यायही अजमावून पाहायला हवा.

*******

Vinita Singh, Hindustan Times

May 08, 2011

First Published: 02:12 IST(8/5/2011)

Last Updated: 02:14 IST(8/5/2011)

Invest in your own citizenship

One thing is clear from Anna Hazare’s campaign against corruption — the people in this country are desperately seeking honest and upright leaders. The outpouring of support from all over the nation is a real demonstration of this need.

And while it is the right thing to do — support a cause and follow the one who leads it — this entire episode has raised some very important questions on the quality of citizenship we hold. We appear to be very happy being led — sometimes by bad men and sometimes by good men. But always led. Not questioning, not investing time in understanding what exactly the leaders are asking us to do. A case in point is this campaign against corruption.

While everyone instinctively responded to the demand to weed out corruption, very few people who were out on the streets had read the Jan Lokpal Bill being proposed by the campaign leaders. Further, as time went on, very few people were ready to listen to any arguments against the proposed Bill. If you are against the bill, you are with corruption and therefore unpatriotic.

How is this different from any other time that masses of us have been led by our leaders to speak their minds and not ours? When will the Indian citizen really find his own mind and speak it?

But this requires investing time and effort in our own citizenship. One step towards this is to understand our citizenship contract — the Constitution.

This is the most essential document determining our rights and responsibilities. It is also the document that determines the basis on which laws can be made and enforced. It sets out the scope and functions of the State.

For us to critically evaluate the Jan Lokpal Bill or any other proposal for law, we will need to understand the standard on which it will be tested. Without this understanding, we are just a chorus of excited voices. But once we have this knowledge, we can realise our power and stand up and be counted.

Another step is to get engaged and take action on issues of public concern. The RTI Act has made it possible for us to get information from any public authority. Filing complaints and petitions are ways of making our grievances and opinions heard. Look around you — poor sanitation, potholes, laws being broken. Small issue, big issue, any issue that you feel concerned about — be informed and take action.

And finally, reflect on the beliefs you hold as a citizen. Some of these beliefs are — I don’t matter, One person can’t make a difference, I am not responsible, Nothing will change. These are not beliefs that serve nation-building. And many of these beliefs simply do not hold water. Each citizen does matter and there is a deep connect between what you do and the system of governance.

Your own acts of breaking the law and bribing have added to the cumulative decay of the entire system. But the flip side of this is that every act of yours to own up and strengthen the system will add to the generative and renewal process.

In this context, it is important to recall the preamble of the Constitution which sets out the co-ownership of all people of this country. It starts with “We, the people of India…..” and ends with “hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution.” These are powerful words — fixing ownership and responsibility of liberty, equality and justice on each citizen. Not on the leaders — political or otherwise — but on every citizen. It is also important at this time to recall the words of Ambedkar in his last speech in the Constituent Assembly in 1949. He cautioned all Indian citizens not to “lay their liberties at the feet of even a great man, or to trust him with powers that enable him to subvert their institutions”.

(Vinita Singh works with We, The People, a citizens’ rights network)

http://www.hindustantimes.com/StoryPage/Print/694867.aspx

© Copyright 2010 Hindustan Times