Tuesday, January 4, 2022

हर हर मोदी (?)


गेल्या महिन्यात (मोदींनी काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडॉरचे उद्घाटन केले त्या आधी पंधरा दिवस) आम्ही आठवडाभर वाराणसीत होतो. देशपातळीवरच्या एका प्रशिक्षण शिबिरात संविधानाच्या विविध पैलूंबाबत बोलण्यासाठी आम्हाला निमंत्रित केले गेले होते. गंगेच्या काठावर अत्यंत रम्य व शांत अशा जे कृष्णमूर्ती फाऊंडेशनध्ये आमचा निवास व प्रशिक्षण स्थळ होते. हा परिसर राजघाट. तिथून पुढे विविध घाट रांगेत आहेत. दिवसभर सत्रे असत. मात्र सकाळी व सायंकाळनंतर रात्री उशीरापर्यंत आम्ही फिरु शकत होतो.

देवदिवाळी (त्रिपुरी/कार्तिक पौर्णिमा) हा इथला मोठा उत्सव. देशभरच्या भाविकांची मोठी गर्दी असते. त्यांचा उत्साह ओसंडून वाहत असतो. गंगेच्या काठावर त्यांनी लावलेल्या पणत्यांची (दीपदान) दुसरी गंगा वाहत असते. आरास, आतषबाजी नेत्र दीपवून टाकत असतात. हा सर्व भव्य, विलोभनीय देखावा आम्हाला नावेतून हिंडत पाहता आला. त्यानंतर एके दिवशी अस्सी घाटावरची गंगा आरती, अंत्यविधी होणारा मणिकर्णिका घाट तसेच अन्य बरेच घाट, काशी विश्वनाथाचे मंदिर व त्याचा पूर्ण होत आलेला कॉरिडॉर, त्यात घेरलेली मशीद (‘काशी मथुरा बाकी है’ मधली), घाटाकडे जाणाऱ्या तसेच बनारसच्या अन्य भागातल्या गल्ल्या, अशाच एका गल्लीतली संत कबीर यांची मूळ गादी (म्हणजे घर), बुद्धाचे पहिले प्रवचन (धम्मचक्र प्रवर्तन म्हणून ते प्रसिद्ध आहे) जिथे झाले ते बनारसपासून जवळच असलेले सारनाथ, तेथील सम्राट अशोकाने बांधलेला स्तूप तसेच विहारांचे अवशेष, भारताने राजमुद्रा म्हणून स्वीकारलेला चार सिंह असलेला प्रसिद्ध अशोक स्तंभ...असे बरेच काही पाहता आले. बनारसची कचोरी, वेगवेगळ्या मिठाया, दूध यांचा आस्वाद घेता आला.

कोणत्या परिसरात, वातावरणात आम्ही लोकांशी बोलत होतो, त्याचा हा कॅनव्हास. तो अर्थातच मर्यादित आहे. जे बोललो, निरीक्षणे केली, अंदाज बांधले त्याचे सर्वसाधारणीकरण करणे योग्य होणार नाही, हे उघडच आहे. मात्र पंतप्रधानांचा मतदारसंघ असलेले, प्राचीन व आजही महत्वाचे असलेले उत्तर प्रदेशातील हे शहर काय विचार करते, हा संदर्भही दुर्लक्षून चालणार नाही.

कोरोनाने थैमान घातलेला, सामान्य तसेच पद्मश्री-पद्मभूषण उपाध्या मिळालेली माणसे त्यात गमावलेला हा भाग आता बिनमास्कचा आहे. आपण मास्क लावला तर लोक काय म्हणतील, असे वाटावे अशी स्थिती. ४० वर्षांपूर्वी बिहारमधून इथे आलेल्या एका रापलेल्या चेहऱ्याच्या, बहुधा दलित किंवा तत्सम अतिपिछड्या वर्गातील रिक्शावाल्याशी झालेला हा संवाद :

“कोरोनाने आपके रोजगार को चौपट किया होगा ना?”

“हां साब. उस वक्त बहुत परेशानी हुई. पर अब ठीक है.”

“नोटबंदी की वजह से आपको बहुत तकलिफ हुई होगी?”

“हां. वैसे तो हुई. पर दीवार में चुनवा गयी नोटे मोदीजी ने बाहर निकलवायी. कितना काला पैसा था! सब बाहर आ गया.”

“फिर भी महंगाई कितनी बढ़ गयी है...”

“वो तो होगी ही ना! इतना कुछ मोदी जनता के लिए कर रहे हैं. वो कहां से पैसा लाएंगे? कुछ अच्छा करना है, तो खर्चा लगेगाही. महंगाई तो बढ़ेगीही. ”

“क्या किया मोदीजीने?”

“आप ये देख नहीं रहे हो? ...ये नये रास्ते मोदी आने के बाद हुए है. घाट, मंदिरों की मरम्मत उन्होनेही करवाई. ये जगह इतनी साफसुथरी पहले कभी भी नहीं थी.”

पुढचा संवाद एका दुसऱ्या रिक्शावाल्याशीच. पण हा रिक्शावाला शिबिरार्थींच्या व्यवस्थेत असलेला. सद्भावना असलेला. संवेदनशील. त्याला हे प्रशिक्षणाचे काम भावले होते. ही मंडळी खूप चांगले काम करतात. त्याला मदत म्हणून नेहमीच्या दरांपेक्षा कमी दरात व बोलावू तेव्हा तो उपलब्ध राहत असे. हा ओबीसी किंवा मध्यम जातीतला असावा. मूळचा बनारसचा. मात्र भूमिहिन. रिक्शा हेच उत्पन्नाचे साधन.

महागाई, नोटबंदी, कोरोना, रस्ते यावरची त्याची मते आधीच्या रिक्शावाल्यासारखीच. काहीही फरक नाही. दोघे एकमेकांशी ठरवून बोलल्यासारखे. त्यामुळे संवादातले वेगळे मुद्दे इथे पाहू.

“कल हमने काशी विश्वनाथ का कॉरिडॉर देखा. आजकी स्थिती में इतना खर्च करने की जरुरत क्या थी?”

“यहां के पहलेवाले हालात नहीं देखे हैं आपने. कितनी गंदगी, अव्यवस्था थी यहां! ये जगह सिर्फ बनारसवालों की नही है. पुरे देश के हिंदुओं का यह अभिमान है. अब तक किसी सरकार ने यह काम नही किया जो मोदीजी ने कर दिखाया है. ...उनके लिए (म्हणजे मुसलमान) तो अनेक देश हैं, हमारे लिए तो यही एक है.”

“भय्या, आपके पड़ोसवाले मुसलमान यहीं पैदा हुये, यहीं मरेंगे. कौन जानेवाला है दूसरे देश. यह हम सब का देश है.”

“हां. वो तो सही है.”

मग मी काशी विश्वनाथ मंदिराजवळच्या मशिदीचा विषय काढला.

“हमने कल देखा, वो मस्जिद तो पुरी घिरी हुई है. क्या अब भी यह मसला है?”

“देखो साब. आपकेही घर में घुस कर आपकी दीवारे कोई तोड़ता है, तो आप क्या करोगे?”

(औरंगजेबाने मंदिर तोडून तिथे मशीद बांधली हा आक्षेप.)

“इतिहास में जो कुछ हुआ, वो सच है या झूठ, जो भी हो, उसकी वजह से आज का माहोल क्यों बिगाड़ना? और अभी तो १५ अगस्त १९४७ में ऐसी विवादित वास्तुओं की जो स्थिती थी, वोही बरकरार रहे, ऐसा तय हुआ है.”

“वो तो ठीक है. पर लोगों के मन में तो यह बात रहेगी ही ना!”

मी दुसरा मुद्दा काढला.

“यह जो लव्ह जिहाद के नाम से, गोहत्या का कारण बताकर जो मुसलमानों के साथ हिंसा होती है, उसका क्या करे?”

तो थोडा थांबला. म्हणाला, “वो ठीक नहीं है. लेकिन दो तरफा कारण होते है.”

यावर त्याला अधिक बोलायचे नव्हते. आमचा रिक्शाचा प्रवास सुरु होता. थोड्या वेळाने तो म्हणाला, “गांधीजीने एक बात ठीक नही की.”

माझी उत्सुकता ताणली. विचारले, “कौनसी?”

तो उत्तरला, “बटवारे के समय उन सबको (म्हणजे मुसलमान) यहां से पाकिस्तान भेजना चाहिए था. यह झगड़े की जड़ ही नही रहती.”

हे ऐकून मी सर्द झालो. हा माणूस काही कडव्या, अंगावर येऊन बोलणाऱ्या ‘भक्तगणा’तला नव्हता. त्याचा हिंदूंवरही राग होता. वेगळ्या कारणासाठी. मात्र संदर्भ याच रांगेतला. तो म्हणाला, “उनके (म्हणजे मुसलमान. त्याने एकदाही थेट मुसलमान म्हटले नाही.) वोट एक तरफा गिरते है. और हमारे वोट बंट जाते हैं.” हा सर्वसामान्य हिंदू त्याची व्यथा, खंत मोकळेपणाने मांडत होता.

ज्या अनेकांशी बोललो, त्यातले हे दोन प्रातिनिधिक. एकच माणूस मोदींच्या विरोधात बोलणारा मिळाला. पण तो अखिलेश यादवच्या समाजवादी पार्टीचा सक्रिय कार्यकर्ता होता. एका यादव नावाच्या तरुणाला त्याचे यादव नाव लक्षात घेऊन सपाबद्दल (म्हणजे समाजवादी पार्टी) विचारले, तर तो म्हणाला, “यह दंगे भड़काने वाली पार्टी है.”

आमच्या शिबिरात शिबिरार्थींच्या विविध जिल्ह्यातील अनुभव कथनाचे एक सत्र होते. हे शिबिरार्थी वाराणसीच्या सभोवतालच्या चार जिल्ह्यांत चार गट करुन गेले होते. वेगवेगळ्या थरातल्या लोकांशी भेटणे, अनौपचारिक गप्पा मारणे, त्यायोगे तिथली सामाजिक-राजकीय स्थिती, दृष्टिकोन समजून घेणे हा त्यांचा हेतू होता. त्यांच्या वृत्तांत कथनात आमच्या या अनुभवाला दुजोराच मिळाला. लोकांना महागाई, करोना, नोटबंदी याचे फार काही वाटत नव्हते. नोटबंदीचे तर समर्थनच होते. वरच्या समजल्या जाणाऱ्या जातींत तर मोदींना पाठिंबा होताच. पण खालच्या समजल्या जाणाऱ्या जातींतही मोदींबद्दल आस्था होती. हा माणूस संसार-परिवारवाला नाही. तो चोरी-लबाडी किंवा भ्रष्टाचार कोणासाठी करेल, हा त्यांचा प्रश्न होता.

हे सगळे ऐकताना योगी आदित्यनाथनी काय केले, ते त्या राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत, हा मुद्दाच कोणाच्या लेखी नव्हता. उत्तर प्रदेशचे पालक मोदीच आहेत, ही भावना होती. “बनारसची माणसे मुंबईला नोकरीला का येतात? इथे उद्योग-कंपन्या मोदींनी का सुरु केल्या नाहीत?” असा एकाला प्रश्न केला त्यावेळी त्याचे उत्तर होते – “उसका कारण यहां के बाहुबली. कोई कंपनी अगर यहां आयी तो ये बाहुबली उसको सताते है. कंपनीवाले क्यों रुकेंगे यहां?” म्हणजे दोष मोदींचा नाही. मोदींची इच्छा आहे, प्रयत्न आहेत. पण ते सफल होऊ न देणारे अन्य कोणी आहेत.

मोदींनी काशी कॉरिडॉरच्या उद्घाटकीय भाषणात धर्माबरोबरच ऑप्टिकल फायबरचे जाळे आम्ही कसे विणत आहोत हा विकासाचा शंखही फुंकला. पण त्याहून वेगळ्या कारणासाठी हे लोक मोदींना मानतात. ते कारण आहे, हा माणूस आम्हा हिंदूंच्या अस्मितेचा-स्वत्वाचा रक्षक आहे. तो जे काही करतो आहे, त्यात यश येईल, अपयश येईल; पण तो खराखुरा आमचा माणूस आहे. काशी कॉरिडॉरच्या उद्घाटनावेळी दिवसातून त्याने किती वेळा कपडे बदलले, ते किती महागडे होते, ५५ कॅमेरे कशी त्यांची छबी टिपत होते, तिजोरीत खडखडाट होत चाललेला असताना किती कोटी खर्च या कार्यक्रमावर झाला...ही सगळी टीका ‘आमचा माणूस’, ‘हिंदूंच्या स्वत्वाचा रक्षक’ प्रतिमेच्या तुलनेत फिकी पडते. गल्ल्यांचे पुरातनत्व, मंदिरांचे प्राचीनत्व कॉरिडॉरच्या बांधकामात चिणले गेले हे खरे. पण संबंधितांना भरभक्कम नुकसान भरपाई दिली गेली. (मोदींच्या जवळच्या भांडवलदारांनी यात मोठी साथ केली, त्यात वावगे काय? ) या गल्ल्यांतून म्हाताऱ्या माणसांनी, इतर काही कारणांनी ज्यांना चालणे कठीण जाते अशांनी घाटावर येणे, गंगेत स्नान करुन मग काशी विश्वनाथाचे दर्शन घेणे हे खूप जिकीरीचे होते. आता गंगेत स्नान करुन थेट बाबा विश्वनाथाला भेटता येते. ही बाब किती महत्वाची आहे हे ईश्वरपूजेशी, तीर्थस्थळांशी देणेघेणे नसणाऱ्यांना कळणे कठीण आहे. मोदी म्हणतात त्याप्रमाणे परंपरा व आधुनिकता यांचा संगम या कॉरिडॉरमध्ये आहे. त्यात धंदाही आहे. अर्थात, श्रद्धा व धंदा ही जुनीच गोष्ट. मोदींनी त्यास अत्याधुनिक केले. पण लोकांची सोय किती झाली! तीर्थस्थळी येणारे लोक (यातले भिकारी, अतिगरीब वगळू. ते तुलनेत कमी असतात.) सोयींसाठी खर्च करायला तयार असतात. त्यांना बाबा विश्वनाथाच्या दर्शनासाठी जो वेळ लागायचा, जी गैरसोय सहन करावी लागायची, ती आता निश्चित कमी होणार आहे. अहिल्याबाई होळकरांनी जीर्णोद्धार केलेले ३००० चौरस फूटांचे मूळ मंदिर आता ५ लाख चौरस फुटाच्या सुसज्ज, भव्य प्रांगणात दिमाखात उभे आहे. (आणि हिंदूंवरील आक्रमणाचे प्रतीक, औरंगजेबाने बांधलेली मशीद बापुडी होऊन कॉरिडॉरच्या भव्य भिंतींच्या मागे कशीबशी टिकून आहे.) ...हे अहिल्याबाईंनंतर मोदींचेच कर्तृत्व!

आम्ही प्रसिद्ध गंगा आरती बघायला अस्सी घाटावर एके संध्याकाळी गेलो. आरतीच्या लांबट आयताकृती मंचावर पूजेच्या वस्तूंची नेटकी मांडणी. आरती करणाऱ्या तरुणांचे आखीव-रेखीव वेश व समलयीतल्या हालचाली. एका सुरात शंख फुंकणे. सगळे प्रभावित करणारे. गंगेतून तसेच घाटावरुन सगळ्यांना या हालचाली दिसाव्यात म्हणून आरती करणारा चमू सर्व दिशांनी फिरणे. आरतीला आलेल्यांसाठी मांडलेल्या खुर्च्या. आरती संपल्यावर मिळणारा प्रसाद. आणि भक्तांनी देणग्या, दान देणे वगैरे. सगळे शिस्तीत. हा रोजचा परिपाठ.

एक शंका होती. हिंदूंच्या आरत्या इतक्या लयबद्ध, एका सुरात सिनेमातच दिसतात किंवा रेकॉर्डवर ऐकू येतात. प्रत्यक्ष होणाऱ्या आरत्या अशा नसतात. पण असेल इथली खास तयारीची परंपरा असे मी समजलो. आरत्यांचे हे मंच एकाचवेळी चार ठिकाणी होते. मी जिथे होतो, तिथे त्याच घाटावर मागे एक हनुमानाचे मंदिर होते. तिथूनही आरतीचा आवाज येत होता. ती आरती या आरतीबरोबर सुरु झाली आणि या आरतीबरोबर संपली. पण या दोन आरत्यांचे मिश्रण रसभंग करत होते. आमच्यातल्या एकांनी आरती संपल्यावर हनुमानाची आरती करणाऱ्यांना (ते चारच लोक होते. देऊळही अगदी लहान होते.) विचारले, “हा काय प्रकार आहे?” त्यावर या हनुमान भक्तांनी गंगा आरतीवाल्यांवर बरेच तोंडसुख घेतले. त्यांचे म्हणणे थोडक्यात असे – गंगा आरती ही जुनी परंपरा. पण अलीकडच्या काही वर्षांपासून मोदींनी जपानी पंतप्रधानांना इथे आणल्यापासून त्याचे व्यावसायिकीकरण सुरु झाले आहे. त्यांना दाखवण्यासाठी आरतीचे सुबक, सुंदर नाट्य रचले गेले. तेव्हापासून या रोजच्या आरत्यांची संख्या वाढली आहे. याचे कंत्राटदार आहेत. ते तरुण मुलांना प्रशिक्षण देऊन हा कार्यक्रम सादर करतात. हे कोणी भक्त नाहीत. तो त्यांचा व्यवसाय झाला आहे. त्याचा निषेध म्हणून गंगा आरतीच्या वेळी हे हनुमान भक्त आपली आरती करत असतात. नंतर आम्ही पाहिले. गंगा आरती परफॉर्म करणारी मुले आरती संपल्यावर एका खोलीत गेली. झकपक, किनारीची धोतरे-कुर्ते-उपरणी नाटकातल्या कलाकारांसारखी त्यांनी उतरवली. बाहेर येऊन चहा घेऊन, मुठीत शंकराला वर्ज्य नसणारा पदार्थ चोळत ती निघून गेली. उद्या संध्याकाळी परतण्यासाठी.

(नंतर कळलेला एक मुद्दा - इथल्या पंड्यांचा दावा आहे, काशीच्या घाटांवर आरती करण्याचा अधिकार केवळ आम्हाला आहे. त्यामुळे इतर व्यक्ती, संस्था यांना गंगा आरती करण्यास मनाई करावी म्हणून त्यांनी अशा आरत्यांसमोरच आंदोलने केली. अलिकडे घाटावरच्या या आरतीला येणाऱ्या भाविकांची,पर्यटकांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे आरतीवाल्यांची कमाईही वाढली आहे. हे भांडण त्या कमाईसाठी आहे. प्रशासनाने यावर तोडगा काढला आहे तो असा – गंगा आरतीच्या नावाखाली घाटावर होणारे अतिक्रमण व मनमानी चालणार नाही. एका घाटावर एकाच व्यक्ती किंवा संस्थेला गंगा आरतीच करण्याचा परवाना मिळेल. तो एक वर्षासाठी असेल. त्यासाठी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य असेल.)

...पण यामुळे काय फरक पडतो? हे सर्व पडद्यामागे. लोकांना गंगेच्या विशाल पात्राकाठचा हा सुरेल, झगमगीत परफॉर्मन्स अधिकची आध्यात्मिक किक देत असेल, तर त्याला लोकांनी का म्हणून नावाजू नये?

१३ डिसेंबरला काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरचे उद्घाटन करताना गुलामीच्या न्यूनगंडातून देश बाहेर पडत असल्याची द्वाही नरेंद्र मोदींनी फिरवली. या उद्घाटनाच्या निमित्ताने एक महिनाभर भाजप बनारसमध्ये कार्यक्रम करणार आहे. त्यावर अखिलेश यादव यांनी टोमणा मारला- ‘शेवट आला की माणसे काशीला येऊन राहतात.’

...मला प्रश्न पडला, या विधानाचा लोकांवर काय परिणाम होईल?

लोकांशी भेटायचे, बोलायचे, त्यांची मानसिकता समजून घ्यायची हे आमचे ठरले होते. त्याप्रमाणे आम्ही घाटांवर लोकांशी बोलत, भेटत हिंडत होतो. आमच्या एका सहकाऱ्याला एक माणूस भेटला. तो इथे कशासाठी आला हे विचारल्यावर त्याने थेट उत्तर दिले- “मरायला.” तो आणि त्याची बायको दोघे इथे मरायला आले होते. कारण इथे मेल्यावर मोक्ष मिळतो, ही धारणा. बायको मेली. तिला मोक्ष मिळाला. त्याला आठ वर्षे झाली. तेव्हापासून हा माणूस इथेच आहे. आपल्या मरणाची म्हणजेच मोक्षाची वाट बघत.

इथल्या अंत्यविधीच्या घाटांवर अहोरात्र चिता धडधडत असतात. ‘मसाण’ सिनेमा याच घाटांवर शूट केलेला. हे अंत्यविधी करणाऱ्या डोंब या अस्पृश्य समाजातील शिक्षित युवकाचा होणारा कोंडमारा दर्शवणारा. मणिकर्णिका घाटाची दुरुस्ती पेशव्यांनी केली आहे. त्याची नोंद करणारा दगडी फलक तिथे आहे. त्यावरचा एक उल्लेख असा आहे – ‘मणिकर्णिका घाट पर अनवरत प्रज्ज्वलित चिताओं की अग्नि काशी में मृत्यु में भी एक उत्सव का एहसास कराती है.’ अंत्यविधी करणारे इथले डोंब समाजातले लोक सांगत होते – “इथे दिल्ली, मुंबईहून प्रेते दहनासाठी आणली जातात.” यामागे ही मोक्षाची धारणा आहे. तो मुक्तीचा उत्सव आहे. म्हणूनच बहुधा अन्यत्र स्मशानात दिसतो तसा शोक इथे दिसत नाही.

यामुळेच, अखिलेशच्या टोमण्याचा त्याला अपेक्षित परिणाम पोहोचेल याची मला खात्री वाटत नाही. हे टर उडवणे सर्वसामान्य हिंदूंच्या पचनी पडणे कठीण आहे.

मोदींच्या काशीतील भाषणाआधी राहुल गांधींनी जयपूरच्या भाषणात हिंदू व हिंदुत्वाचा भेद मांडण्याचा प्रयत्न केला. राहुल गांधींनी हिंदुपणावर दावा करुन मोदींच्या विद्वेषी, खुनशी हिंदुत्वापासून सहिष्णू, समावेशक हिंदूपण वेगळे काढले. हा मुद्दा महत्वाचा आहे. पण आताच्या वातावरणात तो कसरत वाटू शकतो. मुस्लिम राजवटी आणि स्वातंत्र्यानंतर मुसलमानांचे लांगूलचालन व छद्म धर्मनिरपेक्षता यांचे संगोपन करणारी नेहरु-गांधी घराण्याची सत्ता यांमुळे इथल्या हिंदूचे स्वत्व हरपले होते, तो गुलामीच्या न्यूनगंडात जखडला गेला होता. त्याचे स्वत्व जागवून त्याला गुलामीच्या न्यूनगंडातून बाहेर काढण्याची दमदार ऐतिहासिक कामगिरी मोदींनी केली, ही त्यांची प्रतिमा घट्ट होते आहे. अशावेळी मोदींच्या हिंदुत्वापासून अलग होऊन राहुल गांधींचे सर्वसमावेशी हिंदूपण स्वीकारायला आजच्या घडीला किती लोक पुढे येतील, ही शंकाच आहे.

राहुल गांधींना आपले म्हणणे, कथ्य (narrative) गंभीरपणे विकसित करावे लागेल. आपल्या राजकारणाची आधारशिळा नक्की करावी लागेल. अन्यथा ते प्रासंगिक विचारांचे सपकारे ठरतील. त्यातून समग्र चित्र तयार होणार नाही. गांधींजी सर्वधर्मसमभावी सनातनी हिंदू होते. त्याचवेळी या देशावर बहुसंख्याक धर्मीयांचा नव्हे, तर भारतातील सर्वांचा समान अधिकार असेल, यावर ते अढळ होते. (म्हणूनच तर हे मंजूर नसणाऱ्यांनी त्यांची हत्या केली.) मी गाईला पवित्र मानतो. लोकांनी स्वतःला पटून तिची हत्या थांबवायला हवी. मात्र ते आज इतरांचे खाद्य असल्याने गोवंश हत्याबंदी कायद्याला त्यांचा पाठिंबा नव्हता. नेहरु ईश्वरवादी नव्हते. मात्र त्यांनी भारतीय संस्कृतीचा शोध घेऊन अनेक विविधतांना सामावणाऱ्या समृद्ध भारतीयत्वाची ओळख जनतेत रुजवली. सेक्युलर शासनाशी हे अजिबात विसंवादी नव्हते. त्यांना कधी या सेक्युलरपणाशी तडजोडही करावी लागली नाही. जिथे त्यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांकडून असे प्रसंग आले, तिथे त्यांनी हस्तक्षेप करण्याचे प्रयत्न केले. भले ते यशस्वी झाले नसतील. पण त्यांची भूमिका सुसंगत होती. पक्षातल्या लोकांचे तसेच जनतेचे ते त्याबाबत शिक्षण करत असत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘मी प्रथम व अंतिमतः भारतीय आहे’ असे घोषित करुन या भारतीयत्वाच्या ओळखीला धर्म, प्रदेश, जात, भाषा आदि अस्मितांनी छेद जाता कामा नये, हे बजावले. आपल्या भारतीयत्वाच्या ओळखीला व तिच्या व्यवहाराला आधार देणारे, मार्गदर्शन करणारे संविधान रचले. त्याद्वारे सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्यायाची हमी दिली. गांधी, नेहरु, आंबेडकर यांच्या या भूमिकांनी जी फळी तयार होते, तिच्यावर राहुल गांधींनी भक्कम पाय रोवून आपला विचार विकसित व प्रसारित करायला हवा. हे लांब पल्ल्याचे आहे. पण तेच करावे लागेल. यास शॉर्टकट नाही.

सेक्युलर, पुरोगामी म्हणवणाऱ्या शक्तींचे शॉर्टकट, बेसावधपणा आणि धिम्या गतीने, पण चिवटपणाने गेली ९७ वर्षे संघ परिवाराने केलेले काम यांमुळे मोदी आजची मुसंडी मारु शकले आहेत. बहुसंख्य हिंदू ज्या देशात आहेत, ते हिंदूंचे राज्य असण्यात गैर काय? इतर धर्माच्या लोकांना आम्ही काही त्रास देत नाही. त्यांनीही गुण्यागोविंदाने (पण हिंदू प्रमुख आहेत याचे भान) ठेवून नांदावे, ही भावना सर्वसामान्य हिंदूंत खोलवर गेली आहे. हे हिंदू स्थानिक हिशेबानुसार मत कोणत्याही पक्षाला देत असोत. त्याने या भावनेत फरक पडत नाही. आपल्या देशाच्या सेक्युलरपणाला हे मोठे आव्हान तयार झाले आहे. विविध जुळण्या, फेरजुळण्या, आर्थिक असंतोष, हिंदीवरुन तीव्रता असणारा दक्षिण-उत्तर भेद आदिंची नीट मोट बांधली गेल्यास मोदी, भाजप कदाचित निवडणुकांत हरतीलही. पण हे आव्हान त्यामुळे संपत नाही. दुःखाचे, कष्टाचे हरण करणारा या अर्थाने ‘हर हर महादेव’ हा घोष काशीच्या घाटांवर दुमदुमत असतो. मोदींनीही तो आपल्या काशीतील भाषणावेळी वारंवार दिला. काही एका प्रमाणात हिंदू मानसिकतेत ‘हर हर मोदी’ होऊ लागले आहे. ते रोखले गेलेच पाहिजे.

हे आव्हान पेलण्याचा समग्र कार्यक्रम विकसित करावा लागेल. तोवर वा त्या दिशेने जाताना आध्यात्मिकतेचा, हिंदू तसेच सर्व संप्रदायांतील पुढे जाणाऱ्या परंपरांचा आब राखत, त्यांत संवाद घडवत, या परंपरांतील घातक बाबींना समान रीतीने विरोध करत भारतीयत्वाचा जागर मांडणे आपल्याला शक्य आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(मुक्त संवाद, जानेवारी २०२२)

Monday, December 20, 2021

सांविधानिक नैतिकता


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, ‘आपली राज्यघटना ही कायदेशीर तरतुदींचा व तत्त्वांचा नुसता सांगाडा आहे. ह्या सांगाड्याला आवश्यक असलेले रक्तमांस संविधानात्मक नीतिमत्तेच्या पालनातच मिळेल.’ अशा नीतिमत्तेचे उदाहरण म्हणून अमेरिकन जनतेला देवासमान असलेले अमेरिकेचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष वॉशिंग्टन यांना दुसऱ्यांदा अध्यक्ष होण्याची लोकांनी गळ घातली त्यावेळी ते काय म्हणाले याची नोंद बाबासाहेब पुढीलप्रमाणे करतात- ‘..आपल्याला वंशपरत्वे चालणारी राजेशाही, वंशपरंपरेने येणारा राजा किंवा हुकूमशहा नको होता म्हणूनच आपण ही घटना बनविली. इंग्लिश राजाशी तुम्ही या हेतूनेच प्रेरित होऊन संबंध तोडले आहेत. मग माझी पूजा करुन मला जर तुम्ही वर्षानुवर्षे अध्यक्ष बनवू लागलात तर तुमच्या तत्त्वांचे काय होईल?’ ..लोकाग्रहास्तव वॉशिंग्टनला दुसऱ्यांदा अध्यक्ष व्हावे लागले. पण जेव्हा तिसऱ्यांदाही त्याला गळ घालण्यासाठी लोक त्याच्याकडे गेले तेव्हा त्याने त्यांना कठोरपणे झिडकारले, अशी माहिती बाबासाहेब पुढे देतात.
संविधानात्मक नीतीसंबंधातले इंग्लंडमधीलही एक उदाहरण ते देतात. सत्तासंघर्षात परस्परांवर कुरघोडी करण्यासाठीचे डावपेच ही तशी आम बात. एका प्रसंगात हुजूर पक्षाच्या पंतप्रधानांचा सल्ला राजाने ऐकता कामा नये व त्या प्रश्नावर पंतप्रधानांचा संसदेत पराभव व्हावा अशी मजूर पक्षाची खेळी व्हावी, असा एक विचार पुढे येतो. हुजूर पक्षातली पंतप्रधानांविषयी नाराज असलेली मंडळीही पाठीशी असतात. तथापि, असा पराभव करणे हे गैर असून ज्यायोगे राजाचे अधिकारक्षेत्र वाढेल अशी वर्तणूक आपण करु नये असा सल्ला मजूर पक्षाचेच एक नेते देतात. हा सल्ला ऐकला जातो व प्रतिस्पर्ध्याचा काटा काढण्याची अनैतिक खेळी मजूर पक्षाकडून रद्द केली जाते. या घटनेचे वर्णन करुन ‘..तात्पुरत्या सत्तेच्या विलोभनास बळी पडून पक्षनेत्यांनी आपल्या विरोधकांस मग ते सत्तेवर असोत किंवा विरोधी पक्ष म्हणून काम करत असोत, कैचीत पकडण्याचे प्रसंग संविधानाची व लोकशाहीची हानी होऊ नये म्हणून’ कटाक्षाने टाळण्याचा संदेश बाबासाहेब देतात.
घटनेत लिहिलेले त्याच्या मूळ हेतूसहित अमलात येत नाही, त्याचे एक मुख्य कारण सांविधानिक नीतीला न जुमानणे हे आहे. ही नीती सरकार, विरोधक, राजकीय पक्ष, प्रशासन आणि जनता या सगळ्यांनी पाळणे गरजेचे आहे. नीतीचे पालन केले नाही तर त्याला कायद्याने शिक्षा करता येत नाही. नीतीपालनासाठी आपल्या मनाला साक्षी ठेवावे लागते. आपल्या उद्देशिकेत न्याय, स्वातंत्र्य, समता व बंधुता ही तत्त्वे आहेत. न्याय, स्वातंत्र्य आणि समतेसाठी घटनात्मक तसेच कायदेशीर तरतुदी केलेल्या आहेत. मात्र बंधुतेसाठी तशी काही कायदेशीर तरतूद नाही. कारण ती नीती आहे. पण या बंधुता नीतीतत्त्वाचे महत्व अनन्य साधारण आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर बंधुतेचे हे महत्व अधोरेखित करताना म्हणतात – ‘भारतीयांच्या मनात परस्परांविषयी बंधुभाव नसेल तर न्याय, स्वातंत्र्य व समता यांच्या अंमलबजावणीसाठी पोलीस ठेवावा लागेल.’
मुद्दा हा की, कायदेशीर तरतुदी केल्याने केवळ भागत नाही. त्याच्या अनुपालनासाठी संबंधित घटकांची मानसिकता तयार करणे तेवढेच महत्वाचे आहे. डॉ. आंबेडकरांनी घटना समितीत या मानसिकेविषयी बोलताना म्हटले आहे – ‘सांविधानिक नैतिकता ही नैसर्गिक भावना नाही. ती रुजवावी लागते. आपल्या लोकांना अद्याप ती शिकायची आहे, हे आपण नीट समजून घेऊया. भारतातली लोकशाही हा आपल्या मातीवर चढवलेला मुलामा आहे. ही माती मूलतः लोकशाहीविरोधी आहे.’
घटना लागू होऊन सात दशके उलटली. आपल्या येथील सत्तांतरे रीतसर निवडणुकांद्वारे मतदान करुन होत आलीत, ही आपली मोठी मिळकत आहे. आपल्या अवतीभवतीच्या नवमुक्त देशांचा अनुभव याबाबत चांगला नाही. अनेक ठिकाणी लष्करशाह्या व अशांततेच्या कारणांनी नियमित निवडणुका होत नाहीत. तथापि, निवडणुकांतला पैसा, नात्या-गोत्यातील वारसदार, जात-धर्मादि घटक आपल्या लोकशाहीला अधिकाधिक प्रदूषित करत आहेत, हे कटू वास्तव आहे. मतांद्वारे म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेने लोकसभा, विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांतले प्रतिनिधी निवडून येतात. मात्र (अल्प अपवाद वगळता) पक्षातली पदे श्रेष्ठींच्या आदेशाने भरली जातात. ती नियुक्ती असते. निवड नसते. पक्षाच्या घटनेत लोकशाही नमूद असते. व्यवहारात नसते. हे वास्तवही काही चांगले नाही. ‘साहेबांच्या आदेशाने, आशीर्वादाने...’ असे झळकणारे फलक प्रत्येक व्यक्तीचे एकच मूल्य घोषित करणाऱ्या आपल्या लोकशाहीला शोभा देत नाहीत. भारतीय समाजमानसाला हे तसे खटकतही नाही. त्यात काही वावगे आहे, असे वाटत नाही. यादृष्टीने बाबासाहेब म्हणतात ते खरे आहे. भारतातल्या मातीत लोकशाही अजून खऱ्या अर्थाने रुजायची आहे.
लोकमानस, राजकीय पक्षांचा अंतर्गत कारभार लोकशाहीला पोषक नाही ही जुनीच स्थिती. मात्र निवडून आलेले सरकार सांविधानिक नीतिमत्ता सतत धुडकावत राहते, हे जास्त धोकादायक आहे. विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होताना ते मताला टाकले जाते तेव्हा बहुमत असलेल्या सत्ताधारी पक्षाचा जय होणार हे स्वाभाविकच आहे. त्याला कोणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. मात्र त्या आधीची प्रक्रिया सत्ताधारी पक्षाची नियत स्पष्ट करते. विधेयक मांडल्यावर ते लगेच मंजूर करायचे नसते. तर विरोधकांनाही त्यावर अभ्यासासाठी वेळ द्यायचा असतो. त्यानंतर त्यावर चर्चा घडवायची असते. त्यात सहमती होत नसेल तर चिकित्सा समिती नेमून तिच्याकडे विधेयक सोपवायचे असते. तिने दिलेल्या अहवालानंतर पुन्हा सभागृहात चर्चा करुन त्यावर मतदान घ्यायचे असते. अलीकडे विधेयके चर्चेविना बहुमताच्या ताकदीवर पटापट मंजूर करण्याचा, ज्यांच्याशी ती संबंधित आहेत, त्यांच्याशी काहीही विचारविनिमय न करण्याचा परिपाठच सुरु झाला आहे. तो सांविधानिक नैतिकतेच्या चिंधड्या उडवणारा आहे.
सांविधानिक नैतिकता आणि सामाजिक नैतिकता यात सांविधानिक नैतिकतेला न्यायालयाने श्रेष्ठत्व बहाल केले आहे. प्रार्थना स्थळात वा त्याच्या आत विशिष्ट मर्यादेपर्यंत जाण्याची पुरुषांना परवानगी देणारे, मात्र स्त्रियांना मनाई करणारे धार्मिक वा सामाजिक नीतितत्त्व असेल तर संविधान त्यास मानणार नाही. कारण लिंगाच्या आधारावर दर्जाची व संधीची समानता नाकारली जाणार नाही, या सांविधानिक मूल्याच्या ते विरोधात आहे. शनिशिंगणापूर, हाजिअली दर्गा व सबरीमला या प्रकरणांत न्यायालयाने ही भूमिका घेतली. वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि हक्क यांवर सामाजिक रुढी, समजुती बंधन घालू शकणार नाहीत हे समलिंगी संबंधांना प्रतिबंध करणारी भा.दं.वि.तील ३७७ कलमातील तरतूद रद्दबातल करताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सांविधानिक नैतिकतेच्या तत्त्वाची अधिमान्यता यारीतीने विकसित होत असताना तो विकास पेलण्यासाठी भारतीय समाजमन तयार करणे हे फार मोठे आव्हान आपल्या समोर आहे.
- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
(पुण्यनगरी, १९ डिसेंबर २०२१)

Wednesday, December 8, 2021

लोकशाही चॅनलवरील चर्चेत सहभाग

 ६ डिसेंबर २०२१ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त लोकशाही चॅनलवरील चर्चेत सहाभाग.

त्याची लिंक ;

https://youtu.be/HXF6-Qdmofc



सह्याद्री वाहिनीवरील विशेष कार्यक्रमात सहभाग

सह्याद्री वाहिनीवर ३ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्तच्या विशेष कार्यक्रमात माझा सहभाग.

त्याची लिंक :

https://youtu.be/aVH_bInEWVc




Tuesday, December 7, 2021

या मानसिकतेचे काय करायचे..?

“करोनाने एवढे कंबरडे मोडले आहे, तरी लोक उसळून का उठत नाहीत?”

माझ्या प्रश्नावर आमची सहकारी कार्यकर्ती म्हणाली – “लोक आत्मनिर्भर झालेत. त्यांनी सरकार काही करेल, ही अपेक्षाच सोडली आहे. आपला मार्ग आपण काढला पाहिजे, या निष्कर्षाला ते आले आहेत.”
तिच्या या म्हणण्यात तथ्य आहे.
मी वस्तीत राहत असताना आणि रेशनची चळवळ करत असताना रॉकेल कपातीच्या प्रश्नावर तात्काळ रस्त्यावर येत असू. पुढे गॅस कनेक्शन सहज मिळू लागल्यानंतर या स्थिर वस्त्या व चाळींतील मोठ्या संख्येचा रॉकेलचा प्रश्न संपला. साहजिकच त्यासाठी रस्त्यावर येणे थांबले. गरजवंत अल्पसंख्यांची रस्त्यावर येण्याची ताकद नव्हती. जिथे तो मोठा प्रश्न होता ती कुटुंबे फुटपाथ, खाडी, रेल्वेच्या किनारी राहणारी. अतिगरीब. ती संघटित नव्हती. आजही नाहीत. त्यांना स्थिर वस्तीतल्यांसारखी चळवळीची, अन्यायाविरोधात उठण्याची गती, जाणीव नव्हती. त्यासाठी खूप प्रयास आम्ही करत असू. पण मोर्चे काढून, लढा देऊन रेशन कार्डे मिळवली की ते आमचे पाय धरत. हात जोडत. म्हणत – “बहुत मेहरबानी हुई साब!” ...रेशन कार्ड मिळवून देणारे राजकीय नेते असत, पैसे घेऊन काम करणारे दलाल असत. तसे आम्ही कार्यकर्ते फुकटचे दलाल! यापलीकडे व्यवस्थेच्या विरोधात उभे राहण्यासाठीचा विचार त्यांना आकळत नसे. आजही ही स्थिती तशीच दिसते. अशांची मोर्च्यातली संख्या पाहून संघटनेची ताकद जोखणे किंवा त्यांची राजकीय कार्यक्रमांतली हजेरी पाहून पक्षाच्या ताकदीचा अंदाज करणे याने फसगत होऊ शकते.
स्थिर वस्त्यांतले चळवळीचे भान असलेले लोक आपल्या मुला-बाळांना शिकवू लागले. शिक्षणात फ्रीशिप, स्कॉलरशिप, राखीव जागा, आनुषंगिक खर्च मामुली यांमुळे मुले शिकू लागली. यातील अधिक शिकलेल्यांना सरकारी किंवा निमसरकारी सेवाशर्ती असलेल्या नोकऱ्या मिळाल्या. ज्यांना खाजगी कंपन्यांतल्या नोकऱ्या मिळत, त्यातही मिळकत व सुरक्षितता चांगली असे. खाजगी कंपन्यांतील नोकऱ्यांतही सेवाशर्ती, वेतन चांगले असे. म्हाडा, सिडको यांच्या योजनेत नंबर लागून काहींना घरेही मिळत. अशांच्या मग वस्त्या सुटत. ही ऊर्ध्वगामी गती नव्या आर्थिक धोरणानंतर काही काळ गतीने वाढली. पुढे जसजसे कंत्राटीकरण वाढू लागले, सार्वजनिक क्षेत्र आकसू लागले, आरोग्य, शिक्षण यातील सरकारचा टक्का आक्रसू लागला तसतशी ही ऊर्ध्वगामी, वस्तीच्या बाहेर पडण्याची गती मंदावत गेली. आमची शिकून चांगल्या नोकरीत गेलेली, क्रमात वस्ती सोडलेली मित्रमंडळी आता एकेक करुन निवृत्त होत आहेत. आपण जिथून पुढे आलो, त्या वस्तीशी त्यातील अनेकांचे भावनिक नाते आहे. या सगळ्यांना एकत्र येऊन आपल्या जुन्या सोबत्यांना भेटणे, त्यावेळच्या आठवणींत रमण्याची असोशी असते. पण यापलीकडे आता वस्तीत राहत असलेल्यांच्या वेदनेबद्दल, त्यांना तेथून बाहेर काढण्यासाठी काय करता येईल, याबद्दल तडफड असल्याचे जाणवत नाही. याला अपवाद आहेत. पण ते अपवादच.
महानगरपालिका किंवा खाजगी मराठी शाळेऐवजी इंग्रजी शाळांत मुलांना घालणे हे प्रगतीचे गमक गरीब स्तरांतही रुजले आहे. आमच्या विभागातील एका इंग्रजी शाळेने फी न भरल्याने मुलांना शाळेत येण्यास मज्जाव केला. आधीची फी शाळेने परवडत नाही, म्हणून वाढवली होती. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा फीचा परतावा समाज कल्याण खाते जुन्या हिशेबाने करणार होते. वाढीव फीची रक्कम देण्याची समाज कल्याण खात्याची तयारी नव्हती. हा फरक पालकांनी द्यावा, असे शाळेचे म्हणणे होते. या पालकांनी धरणे आंदोलन केले. हे पालक म्हणजे मोलकरणी, कमी वेतनावर फुटकळ काम करणारे लोक. यांना ही फी खरोखरच भरणे शक्य नव्हते. मुलांना त्या शाळेतून काढणे हाच पर्याय त्यांच्यापुढे होता. या पालकांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देऊन शाळा व्यवस्थापन, समाज कल्याण विभाग यांच्याशी बोलणी करण्यासाठी आम्ही त्याच विभागातून शिकून पुढे गेलेल्यांनी प्रयत्न करायला हवेत, असे आवाहन आम्ही केले. काही आले. पाठिंब्याची भाषणे दिली. पण शेवटापर्यंत पाठपुरावा करण्यात राहिले नाहीत. मुख्य म्हणजे, त्यातल्या काहींनी खाजगीत बोलताना ज्याच्या त्याच्या ऐपतीप्रमाणे शिक्षण घ्यायला हवे, अशी मते व्यक्त केली. ते जास्त त्रासदायक होते.
याच वस्तीतून बाहेर गेलेले हे लोक आता सुस्थिर आहेत. त्यांची मुले कोणत्याही आरक्षण वा सवलतीविना शिकविण्याची त्यांची आता कुवत आहे. ऐपतीचा, प्रतिष्ठेचा फरक मनात येणे म्हणजेच सांविधानिक मूल्यांप्रती सजग नसणे होय. प्रगतीच्या क्रमातील या स्तरीकरणाने तळात राहिलेले लोक एकाकी पडले आहेत. त्याचवेळी ही स्थिती त्यांनी कबूल केली आहे. ज्यांना संधी मिळते ते पुढे जातात, आपल्यालाही संधी मिळेल तेव्हा किंवा वशिल्याने किंवा काहीतरी जुगाड करुन आपल्याला पुढे सरकायचे आहे, हे त्यांच्या मनावर बिंबले आहे. भले अपवाद असतील, पण असे पुढे सरकलेले लोकही त्यांना अवतीभवती दिसतात. त्यामुळे आपल्या संधीच्या प्रतीक्षेत ते असतात. सगळ्यांच्या उन्नतीसाठी ही व्यवस्था बदलायची गरज आहे, हे कोणाच्या गावीही दिसत नाही. आमची सहकारी मैत्रीण यालाच आत्मनिर्भरता म्हणते. ही आत्मनिर्भरता म्हणजे लोक निराभास झालेत असे नव्हे. ही व्यवस्था अशीच असणार आहे. आधी नमूद केल्याप्रमाणे स्वप्रयत्न, वशिला, जुगाड या मार्गांनी यातच हात मारत राहायचे असते, हे त्यांच्या मनाशी पक्के आहे.
असे नसते तर करोनाच्या पहिल्या टप्प्यात जे शेकडो मैल चालत गेले, ज्यांची ससेहोलपट झाली, ट्रेनखाली मेले त्यांनी संतापून जिवाच्या आकांताने एखादा दगड नसता का भिरकावला? ऑक्सिजन, बेड मिळत नव्हता, माणसे मरत होती, तेव्हा लोकांनी चक्का जाम नसता का केला? याही वेळी लोकांनी आपापल्या ओळखीपाळखी वापरून, कर्ज काढून, घरातले शक्य ते विकून आपल्या रुग्ण कुटुंबीयांचे इलाज करण्याचा यशस्वी-बिनयशस्वी प्रयत्न केला. माध्यमांनी विचारल्यावर नाराजी, राग व्यक्त केला. पण सरकारी व्यवस्थेच्या विरोधात एल्गार पुकारायला या लोकांपैकी कोणी पुढे आले नाही. कार्यकर्त्यांचे गट कुठे कुठे निदर्शने करत होते, मोहिमा काढत होते तेवढेच. समाज त्याच्या स्वयंगतीने उसळतो आहे, असे दिसले नाही.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सभेतील आपल्या शेवटच्या भाषणात २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारतीय जनतेला जे इशारे दिले, त्यातील एक महत्वाचा इशारा असा होता – ‘…आर्थिक क्षेत्रात आपल्या समाजात काहींजवळ गडगंज संपत्ती आहे, तर अनेक लोक घृणास्पद दारिद्र्यात जगतात. २६ जानेवारी १९५० ला आपण एका विसंगतीयुक्त जीवनात प्रवेश करणार आहोत, राजकारणात आपल्याकडे समता राहील परंतु सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात विषमता राहील. राजकारणात प्रत्येकाला एक मत आणि प्रत्येक मताचे समान मूल्य या तत्त्वाला आपण मान्यता देणार आहोत. आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात मात्र, सामाजिक आणि आर्थिक संरचनेमुळे, प्रत्येक माणसाला समान मूल्य हे तत्त्व आपण नाकारत राहणार आहोत. अशा परस्पर विरोधी जीवनात आपण आणखी किती काळ राहणार आहोत? आपण जर ती अधिक काळपर्यंत नाकारत राहिलो, तर आपली राजकीय लोकशाही आपण धोक्यात आणल्याशिवाय राहणार नाही. ही विसंगती शक्य होईल तेवढ्या लवकर आपण दूर केली पाहिजे. अन्यथा ज्यांना विषमतेचे परिणाम भोगावे लागत आहेत ते या सभेने अतिशय परिश्रमाने निर्माण केलेली राजकीय लोकशाही संरचना उद्ध्वस्त करतील.’
राजकीय लोकशाही संरचना उद्ध्वस्त करणे सोडा, तिला तीक्ष्णपणे प्रश्न विचारणेही लोकांनी सोडून दिले आहे.
आम्ही कामगार कायद्यांत होणारे प्रतिकूल बदल यावर एक व्याख्यान आयोजित केले होते. व्याख्यात्यांना आधीच सांगितले होते, तुम्ही आताचे बदल सांगण्यापूर्वी आधी काय होते ते सांगा. ऐकणाऱ्यातल्या एकानेही संघटित नोकरीचा अनुभव घेतलेला नाही. हे सगळे वस्तीतले युवक आता असंघटित रोजगार करतात. कोणी मॉलमध्ये, कोणी कुरिअरमध्ये, कोणी एखाद्या फर्ममध्ये सहाय्यक म्हणून. महागाई भत्ता, पेन्शन, आजारपणाची रजा, भरपगारी रजा वगैरे त्यांना नवलाईचे वाटते. सद्यस्थितीत या युवकांनी हे ऐकले तरी ते आपल्याला मिळालेच पाहिजे, तो आपला अधिकार आहे हे त्यांच्या मनावर कोरले जात नाही.
वस्तीतूनच दलित पँथर व तिचे नेते पुढे आले. आता ते सर्व प्रस्थापित झालेत. त्यांची ही दिशा व वृत्ती पुढच्या पिढीत अनुकरणीय बनली आहे. एखाद्या नेत्याने आलिशान घर कसे बांधले हा प्रश्न पडत नाही. काहींना तर ‘आमचा माणूस’ म्हणून त्याचा एकप्रकारे अभिमानच असतो. हेही खरे की तोच अडल्यानडल्याला त्यांच्या मदतीस येत असतो. वस्तीत राहणारे कामगार युनियनमध्ये भले नेत्यांच्यामुळे क्रांतिकारी घोषणा देत असतील, पण बहुतकरुन त्यांचा व्यवहार पायाकडे पाहण्याचाच असतो.
चेंबूरच्या भारत नगरमध्ये आमची एक सभा होती. संविधान संवर्धन समितीशी संबंधित स्थानिक कार्यकर्त्यांनी आयोजित केली होती. मी स्टेजवर होतो. थोड्या दूरवरुन ‘जयभीम सर’ असा आवाज आला. सफारी व पुढारी घालतात तसे पांढरे कपडे घातलेले काही लोक दिसले. ते सभेचा भाग नव्हते. तिथून जाताना मला पाहून थांबले व त्यांनी जयभीम घातला होता. आधी मला ते ओळखू येईनात. स्टेजवरील माझ्या सहकाऱ्यांनी त्यांची नावे मला सांगितली. त्यावेळी मग मला त्यांचे चेहरे ओळखीचे वाटू लागले. मीही उलटा जयभीम घातला. ते हात करुन निघून गेले. मी पूर्वी म्हणजे सुमारे पंधरा-वीस वर्षांपूर्वी इथे चळवळीच्या कामासाठी नियमित येत असे. त्यावेळी हे आताचे सफारीतले कार्यकर्ते आमच्या चळवळीचा भाग होते. अधिक चौकशी केल्यावर कळले की ते एस. आर. ए. म्हणजे झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबवण्यात आता पुढाकार घेत आहेत. त्यांना बिल्डर दरमहा पैसे देतो. शिवाय मागे-पुढे दरवाजे दाखवून तसेच अन्य मार्गाने त्यांना दोन-तीन घरेही तो देणार आहे. हे कार्यकर्ते आता राजकीय पक्षाचे स्थानिक नेतेही आहेत. राजकीय पक्ष गरजेप्रमाणे ते बदलत असतात.
काँग्रेसमध्ये गेलेल्यांना आमच्या वस्तीत पँथरच्या भराच्या काळात स्टेजवरुन खाली खेचलेले मी पाहिले आहे. आता आंबेडकरी चळवळीतला नेता जातियवादी पक्षात कसा गेला, याबद्दल फारसे नकारात्मक कुठे ऐकू येत नाही. उलट आपल्या लोकांच्या (म्हणजे जवळच्या व त्याच्यापर्यंत पोहोचू शकणाऱ्यांच्या) विकासासाठी हे करण्याला मान्यताही मिळते. आपला माणूस अशा ठिकाणी गेला, तर आपली कामे (वैयक्तिक) व्हायला मदत मिळते. सर्व समाजासाठीची धोरणात्मक कामे (उदा. विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती वगैरे) इथे अपेक्षित नसतात.
ही स्थिती आंबडेकरी चळवळीतली केवळ नव्हे. वास्तविक ती अन्य कथित वरच्या समूहांकडून आली. कायम नोकरी असलेले कॉलेज प्राध्यापक भरपूर पगार घेतात. त्यांचे नव्याने लागलेले तरुण सहकारी मात्र अत्यल्प वेतनावर अशाश्वत नोकरी करतात. कायम प्राध्यापकांची भरती होत नाही. म्हणजे ज्यांना मिळाले त्यांना मिळाले. त्यांना वाटते आपले नशीब दांडगे. आता पुढे हे सगळे बंद. या स्थितीशी हा कायम, भरपूर पगारवाला (सर्व जातीय) प्राध्यापक झुंजताना दिसत नाही. त्यांच्या संघटनाही कंत्राटी प्राध्यापकांचे प्रश्न नाम के वास्ते घेतात. त्यासाठीच केवळ आंदोलने छेडली जाण्याचे, निर्णायक लढा देण्याचे प्रयत्नही कुठे दिसत नाहीत.
सर्व समाजाच्या प्रश्नांची सम्यक सोडवणूक व त्यासाठी व्यवस्था परिवर्तनाचा लढा या ऐवजी जात, धर्म, संस्कृती यांच्या आधारे समूह हलताना दिसतात. जात हे आर्थिक-भौतिक विकासातील, राजकीय सत्तेतील वाट्यासाठी सौदा करणारे संघटनात्मक साधन झाले आहे. मध्यम जातीगट आरक्षण मागतात, त्यावेळी त्यातल्या शहाण्यांना हे ठाऊक असते की हा खरा उपाय नाही. पण ते सवंगपणे या मागण्यांना पाठिंबा देतात. हा बेजबाबदारपणा त्या समाजाचीच फसगत करतो. अनेक राजकीय पक्ष, त्यात पुरोगामी म्हणवणारेही आले, आरक्षणाच्या प्रश्नावर योग्य भूमिका घ्यायला कचरतात. जातींचे बहुविध हितसंबंध आढळतात. आरक्षणाच्या बाजूने दलित, आदिवासी, ओबीसी असतात. कथित मध्यम व उच्च जाती विरोधात असतात. दलित अत्याचाराचा मुद्दा आला की ओबीसी दलितांच्या विरोधात मध्यम व उच्च जातींना सामील होतात. मात्र मुसलमानांच्या विरोधात दलित, आदिवासी, ओबीसी, मध्यम व उच्च जाती ‘हिंदू’ म्हणून एकत्र येतात. याला बौद्धही अपवाद नाहीत. तेही मुसलमानांच्या विरोधात हिंदूंच्या बाजूने जातात. अलीकडचे केरळमधील ‘नार्कोटिक जिहाद’ सारखे प्रसंग पाहिले तर मुसलमान हा अन्य धर्मांचा सामायिक शत्रू बनवला जाताना दिसते आहे.
या पार्श्वभूमीमुळे मोदींना-भाजपला-संघाला ताकद मिळते. मोदी विकासाच्या मुद्द्यावर सत्तेत आले. पण त्यांचा आधार केवळ विकास नाही. सांस्कृतिक-धार्मिक राष्ट्रवाद, मुसलमानविरोधाच्या मुद्द्यावर सर्व जातींतल्या हिंदुत्वाच्या ओळखीला ठळक करणे, हे त्यांचे विकासापेक्षाही प्रमुख आधार आहेत. त्यामुळे करोनोत्तर काळातल्या ढासळलेल्या आर्थिक स्थितीमुळे मोदींची घसरगुंडी सुरु होईल, असे मानून चालणे धोक्याचे होईल. आर्थिक गाडे अगदीच रुतले आणि विरोधी पक्षांनी सशक्त एकजूट दाखवली तर मोदी सत्तेतून जातीलही. पण त्यांची जनतेतली ताकद कमी झाली असे समजणे शहाणपणाचे होणार नाही. या आधारामुळे ते परत झेप घेऊ शकतात. जात, धर्म, संस्कृती, राष्ट्रवाद, अल्पसंख्याक, सेक्युलॅरिझम याबाबतचे आपले कथ्य (नरेटिव्ह) विरोधकांना नक्की करावे लागेल. ते जनतेत प्रचारावे लागेल. ही लढाई लांबची आहे. आपल्याला टिकायचे असेल तर ती करावीच लागेल.
ब्रिटिशविरोधी म्हणजेच साम्राज्यशाहीच्या विरोधातला राजकीय संग्राम तसेच भारतीय समाजातील सामाजिक विषमतेच्या विरोधातली लढाई यातून निर्माण झालेल्या सहमतीच्या मूल्यांवर आपले संविधान तयार झाले. ते परिपूर्ण आहे, असा ते करणाऱ्यांचाही दावा नव्हता. पण तो आपल्या पुढील समतेच्या, न्यायाच्या युद्धासाठी उभे ठाकायला एक मोठा चबुतरा नक्की आहे. त्या मूल्यांची समाजात रुजवात करण्याची व त्या आधारे आंदोलने छेडण्याची आणि त्याआधी वरच्या परिच्छेदात नमूद केलेले कथ्य (नरेटिव्ह) निश्चित करणे यातूनच जनतेत काही नवी स्पंदने उमटण्यास चालना मिळू शकते. आजची तिची आत्मनिर्भरतेची मानसिकता ही दिशाहिनतेतून आलेली आहे. त्यामुळे ही दिशा तिच्यासमोर उलगडणे हा तिला या मानसिकतेतून मुक्त करण्याचा संभाव्य इलाज असू शकतो.
बऱ्याच स्वैरप्रकारे मांडलेली ही निरीक्षणे वा मुद्दे माझ्या मर्यादित आकलन वा अंदाजातून आलेली आहेत. त्यांचा अर्थ, निष्कर्ष व उपाय यांबाबत ठामपणे बोलण्याच्या स्थितीत मी आज नाही. हे सर्व चर्चेसाठी आहे. यापेक्षा वेगळेही आपले कोणाचे म्हणणे असू शकते. ते त्यांनी जरुर नोंदवावे.
- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
(आंदोलन, डिसेंबर २०२१)

Thursday, November 25, 2021

संविधान बदलले जाऊ शकते का?

'संविधान बदलले जाऊ शकते का?’ याचे उत्तर आहे : “हो. संविधानात दुरुस्त्या केल्या जाऊ शकतात. मात्र ते संपूर्ण बदलले जाऊ शकत नाही.” काळ स्थिर नसतो. समाजातही बदल होत असतात. काही नव्या गरजा तयार होत असतात. राज्यघटना राज्याच्या कारभाराची नियमावली असते; त्याप्रमाणे देशातील जनतेच्या विकासाचा संकल्पही त्यात असतो. या संकल्पपूर्तीच्या दृष्टीने अधिक स्पष्टता आणण्यासाठी तसेच काही बाधा दूर करण्यासाठी घटनतेतील दुरुस्त्यांचे आपले पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांनी समर्थन केले आहे. संपत्तीचा अधिकार जमीन सुधारणांच्या आड येत होता, म्हणून घटना अमलात आल्याच्या वर्षभरातच अशी दुरुस्ती करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली होती.

संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना समितीमध्येच घटनादुरुस्तीचे समर्थन केले होते. ते करताना थॉमस जेफरसनचे पुढील उद्गार त्यांनी उद्धृत केले - “प्रत्येक पिढी हे एक स्वतंत्र राष्ट्र आहे असे आपण समजावे. प्रत्येक पिढीला बहुमताने स्वतःला बांधून घेण्याचा तेवढा हक्क आहे. दुसऱ्या देशातील रहिवाशांवर बंधने घालण्याचा जसा तिला हक्क नाही, तसा आपल्या मागून येणाऱ्या पिढीवरही बंधने घालून ठेवण्याचा तिला हक्क नाही.” डॉ. आंबेडकर पुढे म्हणतात, “घटना परिषद जर या तत्त्वापासून कर्तव्यच्युत झाली असती तर ती दोषास्पद ठरली असती, इतकेच नव्हे तर निषेधार्हही ठरली असती."

आपले भवितव्य ठरविण्याच्या पुढच्या पिढ्यांच्या लोकशाही अधिकाराला जपणारी आपली घटना लवचिक आहे. मात्र ती अति लवचिक तसेच अति कर्मठही नाही. दुरुस्त्यांची प्रक्रिया घटनेच्या ३६८ व्या अनुच्छेदाने नमूद केली आहे. हा अधिकार संसदेला आहे. मात्र संसदेकडे कितीही बहुमताची ताकद असली तरी घटनेचा ‘मूलभूत ढाचा’ (Basic structure) तिला बदलता येणार नाही, असा १९७३ च्या केशवानंद भारती खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दंडक घालून दिला आहे. श्रेष्ठ काय- संसद की न्यायालय? हा तिढा जुन्या काळापासून चर्चेत आहे. वास्तविक संसद व न्यायालय या दोन्हींच्या अधिकार कक्षा निश्चित आहेत. कायदे करण्याचा अधिकार जनतेचे प्रतिनिधीगृह म्हणून संसदेलाच आहे. तथापि, घटनेतील तरतुदींशी हे कायदे सुसंगत आहेत की नाहीत, याचा अर्थ लावण्याचा अधिकार न्यायालयाला घटनेनेच दिला आहे. तो अर्थ पटला नाही, तर घटनादुरुस्ती करुन संसद न्यायालयाच्या निर्णयावर उपाय करु शकते. मात्र हे उपाय संपूर्ण घटनाच बदलण्याचे असता कामा नयेत. दुरुस्ती आणि नवी रचना यात सर्वोच्च न्यायालयाने फरक केला आहे.  घटनाकारांच्या मूळ हेतूंनाच सुरुंग लावणारी दुरुस्ती करता येणार नाही, हे मूलभूत ढाच्याबाबतच्या वर नमूद केलेल्या केशवानंद भारती निकालाचे सूत्र. ते आजही टिकून आहे.

या मूलभूत ढाच्यात काय येते? याबाबत काही बाबींची नोंद केशवानंद भारती निकालात न्यायालयाने केली आहे. त्याचवेळी प्रसंगोपात या बाबी ठरविण्याचा अधिकार न्यायालयाला दिला आहे. आजवरच्या निकालांतून आलेले मूलभूत ढाच्याचे किंवा संरचनेचे काही घटक पुढील प्रमाणे :  संविधानाची सर्वोच्चता, देशाची एकता व सार्वभौमत्व, लोकशाही आणि गणंत्रात्मक राज्यपद्धती, संघराज्यीय रचना, धर्मनिरपेक्षता, व्यक्तिस्वातंत्र्य, संसदीय प्रणाली, कायद्याचे राज्य, समतेचे तत्त्व, मूलभूत अधिकार आणि राज्य धोरणाची मार्गदर्शक सूत्रे यांत सौहार्द व समतोल इत्यादी.

संविधानाच्या उद्देशिकेत इंदिरा गांधींच्या कारकीर्दीत १९७६ साली ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या शब्दांची भर घातली गेली. या संकल्पना मूळ घटनेच्या भाग नसताना त्या इंदिरा गांधींनी घुसडल्या, पर्यायाने त्या काढून टाकायला हव्यात, अशी मोहीम काही मंडळींनी त्यावेळी हाती घेतली. न्यायालयातही काही लोक गेले. मात्र न्यायालयाने ही दुरुस्ती रद्द केली नाही. उद्देशिकेच्या मूळ रचनेतले काही न वगळता, संविधानाला अभिप्रेत उद्दिष्टांची अधिक स्पष्टता करणारे हे शब्द आहेत, म्हणून न्यायालयाने ते तसेच ठेवले.

आरक्षणाच्या सध्याच्या धुमश्चक्रीत ५० टक्क्यांची मर्यादा हा विषय कळीचा झाला आहे. शैक्षणिक-सामाजिक मागासलेपण, पर्याप्त प्रतिनिधीत्वाचा अभाव व मुख्य प्रवाहापासूनची अतिदूरता या निकषावर ही मर्यादा उठवण्यास न्यायालयाची अनुमती आहे. मात्र सरसकट नव्या घटकांना आरक्षण देता येणार नाही. ज्यांना दिले गेले, त्यांचे रहित झाले. काही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. खुद्द केंद्र सरकारने दिलेले आर्थिक आरक्षणही धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. ५० टक्क्यांच्या मर्यादेवर संसदेत खूप गदारोळ झाला. अजूनतरी सरकारने त्यावर निर्णय घेतला नाही.  एकूण आरक्षण निम्म्या जागांहून अधिक झाल्यास समतेच्या व खुल्या संधीच्या तत्त्वाला त्यामुळे बाधा येते, या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटना समितीतील मांडणीचा आधार हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. समान संधी वगैरे यामागच्या आधारभूत बाबी मूलभूत ढाच्याचा भाग मानला जातो. अशा स्थितीत ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवण्याचा कायदा केंद्राने केला, तरी न्यायालयात तो टिकण्याची शक्यता कमीच आहे.

यावर उपाय काय? संसदेच्या सार्वभौमत्वाचा मुद्दा पुढे करुन न्यायालयाला चाप बसविण्याचे मार्ग शोधण्याचे प्रयत्न जोर पकडू शकतात. अशावेळी एक सूचना येईल, ती म्हणजे केशवानंद भारती खटल्यातील मूलभूत ढाचा निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी त्याहून अधिक ताकदीचे घटनापीठ नेमण्याची. केशवानंद भारती खटल्यात १३ न्यायाधीशांचे घटनापीठ होते. त्यापेक्षा अधिक म्हणजे विषम संख्येसाठी १५ न्यायाधीशांचे घटनापीठ नेमणे. यातून न्यायाधीशांच्या एकमताने वा बहुमताने समजा मूलभूत ढाचा संकल्पना रद्द झाली तर काय होईल? – आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचा प्रश्न नक्की सुटेल. पण केवळ तेवढ्यावरच थांबणार नाही. त्यासाठी तयार केलेल्या छिद्राने धरणच फुटू शकते. म्हणजे समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, संपत्तीच्या अधिकारावरची बंधने आदि खूप साऱ्या दुरुस्त्या रद्दबातल करण्याचे अधिकार संसदेला मिळू शकतील. जात, धर्म वा तत्सम कारणांनी भावना भडकावून प्रचंड बहुमत मिळवलेली मंडळी अख्खी घटनाच बदलू शकतील.

हा धोका टाळण्यासाठी घटनादुरुस्तीबाबतची अति लवचिकता वा अति कर्मठता यांच्या मध्ये असलेली संविधानाची आजची स्थिती टिकवण्याचा विवेक अत्यंत गरजेचा आहे.

सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(पुण्यनगरी, २१ नोव्हेंबर २०२१ )

Monday, November 1, 2021

बाबासाहेबांचा संविधान सभेतील फेरप्रवेश

घटना समितीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रवेशाला तसेच स्वागताला तयार नसणाऱ्या काँग्रेसनेच देशाच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर बाबासाहेबांना मुंबईतून बिनविरोध निवडून आणले. पुढे देशाच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात ते कायदामंत्री आणि घटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष झाले. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार म्हणून त्यांना आज जग ओळखते. ..या काळातील घटनाक्रमाबद्दल आणि त्यातील श्रेय-अपश्रेयाच्या वाटणीबद्दल बरेच वाद आहेत. अनेक ग्रह, समजुतींच्या सावटाखाली या काळातील दृश्ये त्यांच्या मूळ रुपात, रंगात पाहणे अनेकांना कठीण जाते. आता स्वातंत्र्याला पंच्याहत्तर वर्षे झाली आहेत. घटनेला पुढील दोन वर्षांनी पंच्याहत्तर वर्षे होतील. या दीर्घ काळानंतर तरी संविधान निर्मितीच्या तसेच त्याच्या मागच्या पुढच्या काळातील घटनाक्रमांचा अभ्यास वस्तुनिष्ठपणे व्हायला हवा.

डॉ. रावसाहेब कसबे यांच्या ‘डॉ. आंबेडकर आणि भारतीय राज्यघटना’ या पुस्तकाची सहावी आवृत्ती आणि त्यांचा नवा ग्रंथ ‘महात्मा गांधीः पराभूत राजकारणी आणि विजयी महात्मा’ या दोन पुस्तकातील काही संदर्भ, अवतरणे यांच्या सहाय्याने काही मुद्दे खाली नोंदवत आहे. त्यांना अभ्यासक नव्या सक्षम पुराव्यांच्या आधारे आव्हान देऊ शकतात. तशी आव्हाने या काळाचे अधिक वस्तुनिष्ठ चित्र मिळायला मदतनीसच ठरतील.

भारतातील स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाची वाढती धग आणि दुसऱ्या महायुद्धाने खचलेली साम्राज्याची ताकद यामुळे ब्रिटिश सरकार भारतातून आपला गाशा गुंडाळण्याच्या तयारीला लागले. १९४६ साली कॅबिनेट मिशन त्यासाठी भारतात आले. भारतीय नेत्यांशी झालेल्या चर्चेतून काही काळातच स्वतंत्र व्हावयाच्या भारताची राज्यघटना बनविण्यासाठी संविधान सभा तयार करावयाचे ठरले. संविधान सभेत निवडून येणाऱ्या सदस्यांसाठी सर्वसाधारणपणे आजच्या राज्यसभेसारखी पद्धती अवलंबण्यात आली. म्हणजे प्रांतिक विधिमंडळाच्या सदस्यांनी घटना समितीचे प्रतिनिधी मतदानाद्वारे निवडून पाठवायचे. याचा अर्थ पक्षीय बलाबल इथे आले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वतंत्र मजूर पक्षाला १९३७ च्या निवडणुकीत मोठे यश मिळाले होते. मात्र आताच्या शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनला १९४६ च्या निवडणुकीत मुंबई प्रांतात पूर्ण अपयश आले होते. अशावेळी त्यांना घटना समितीवर निवडून कोण देणार?

या दरम्यानच्या काही घटना समजून घ्यायला हव्या.

मध्यवर्ती सरकारातील प्रतिनिधीत्वाबाबत बाबासाहेबांनी इंग्लंडला जाऊन सत्ताधारी तसेच विरोधकांतील ताकदवर मंडळींच्या भेटी घेऊन प्रयत्न केले. मात्र अल्पसंख्याक म्हणून मुस्लिम-शिखांप्रमाणे अस्पृश्यांच्या खास प्रतिनिधीत्वाबाबत ब्रिटिशांनी हात झटकले. माजी पंतप्रधान चर्चिलनी बाबासाहेबांशी आपल्या निवासस्थानी भोजन देऊन चर्चा केली. त्यांनी त्यांच्या प्रश्नाशी सहानुभूती व्यक्त केली. पण ते सत्तेवर नसल्याने फार काही करु शकणार नव्हते. कॅबिनेट मिशन भारतातून इंग्लंडला माघारी आले होते. त्यातील एक मंत्री क्रिप्स यांनी ब्रिटिश संसदेत केलेल्या भाषणात बाबासाहेबांच्या मुद्द्यावर म्हणणे मांडले. बाबासाहेबांचे आद्यचरित्रकार चांगदेव भगवानराव खैरमोडे यांनी ९ व्या खंडात क्रिप्सच्या या भाषणातील काही भाग  नोंदवला आहे. तो असा – “डॉ. आंबेडकरांचा पक्ष केवळ मुंबई आणि मध्यप्रांतातच प्रबळ आहे. त्याचे भारतातील इतर प्रांतांत अस्तित्व नाही. काँग्रेस पक्षातर्फे अस्पृश्यांचा पक्ष कार्य करीत आहे....पुणे कराराप्रमाणे १९४६ साली ज्या निवडणुका झाल्या त्यात आंबेडकरांच्या पक्षाचे सर्व उमेदवार निवडणुकीत पराभूत झाले. त्याचप्रमाणे काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर जे अस्पृश्यवर्गातील उमेदवार निवडणुकीस उभे राहिले ते सर्व निवडून आले. डॉ. आंबेडकरांनी आणि त्यांच्या पक्षाने अस्पृश्यांच्या हक्कासाठी जिवापाड लढा दिला, तरी ही परिस्थिती लक्षात घेता त्या पक्षाला मध्यवर्ती सरकारात प्रतिनिधीत्व देणे हे कमिशनला योग्य वाटले नाही. ” काँग्रेस पक्षांतर्गत अस्पृश्य प्रतिनिधींतर्फे अस्पृश्यांचे हित होईल, असा भरवसा क्रिप्स यांनी व्यक्त केला.

देशच सोडून जायचा असल्याने ब्रिटिशांना आता बाबासाहेबांची गरज राहिलेली नव्हती. त्यामुळे गोलमेज परिषदेत बाबासाहेबांच्या बाजूने असलेल्या ब्रिटिशांनी आता खाका वर केल्या. बाबासाहेबांच्या पदरी निराशा आली. १९४२ साली चले जावचा नारा देऊन काँग्रेस ब्रिटिशांच्या विरोधात लढत होती, तर बाबासाहेब व्हाईसरॉयच्या मंत्रिमंडळात सहभागी झाले होते. बाबासाहेब काही स्वातंत्र्याच्या विरोधात व ब्रिटिशांच्या बाजूने नव्हते. त्याविषयी त्यांची भूमिका त्यांच्या लिखाणात-भाषणात सविस्तर आलेली आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर नवे सत्ताधारी अस्पृश्यांशी काय व्यवहार  करणार ही त्यांची चिंता होती. त्यासाठी जमेल तेवढ्या संरक्षक तरतुदी ब्रिटिशांकडून त्यांना करुन घ्यायच्या होत्या.  व्हाईसरॉयच्या मंत्रिमंडळात जाण्याचे त्यांचे हे समर्थन होते. तेथील त्यांची कामगिरी देशातील अनेक मूलभूत सुधारणांना चालना देणारी ठरली, हे विदित आहेच. मात्र सर्वसामान्य जनता हे अंतर्विरोध समजण्याच्या स्थितीत नव्हती. तिला काँग्रेस ब्रिटिशांविरोधात लढते आहे व बाबासाहेब त्यांच्या मंत्रिमंडळात आहेत, हे दिसत होते. सर्वसाधारण जनतेत यामुळे जी प्रतिकूल भावना तयार झाली, त्याचा फटका शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनला निवडणुकीत बसला, असा एक अंदाज  व्यक्त केला जातो.

पुणे करारातील राखीव जागांच्या तडजोडीऐवजी स्वतंत्र मतदार संघ असते तर ही पाळी आली नसती असे बाबासाहेबांना वाटू लागले होते. त्यामुळे व इतर अनेक कारणांनी काँग्रेसबद्दल बाबासाहेबांच्या मनात व वाणीत तीव्रता आली होती. बाबासाहेब व काँग्रेस यांच्यातील तणाव या दरम्यान खूप वाढलेला होता. बाबासाहेबांच्या टीकेचे कठोर वार काँग्रेस नेत्यांना हैराण करत होते. त्यामुळे काँग्रेसचे नसतानाही काही कायदेतज्ज्ञांना त्यांची उपयुक्तता लक्षात घेऊन काँग्रेसने निवडून दिले. मात्र बाबासाहेबांची कायद्यातली तज्ज्ञता व प्रकांड पांडित्य पुरेपूर ठाऊक असूनही ही ब्याद घटना समितीत नको म्हणून काँग्रेसने त्यांना सहकार्य केले नाही. या संदर्भात ‘दलित बंधू’ या वृत्तपत्राच्या २५ जुलै १९४६ च्या अंकात प्रसिद्ध झालेल्या मुलाखतीत बाबासाहेबांचे उद्गार असे आहेत – ‘मुंबई प्रांतात गेली कित्येक वर्षे काढलेल्या माझ्यासारख्याने घटना समितीवर येऊ नये म्हणून उघडे असलेले सर्व दरवाजे काँग्रेसने बंद केले.’

स्वतंत्र भारतात अस्पृश्यांचे भवितव्य सुरक्षित करण्यासाठी बाबासाहेबांना घटना समितीवर काहीही करुन जायचे होते. अखेरीस त्यांचे पूर्व बंगालमधील शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनचे सहकारी जोगेंद्र मंडल यांनी आपल्या पक्षाला कमी पडणाऱ्या मतांसाठी मुस्लिम लीगचे सहाय्य घेतले व बाबासाहेबांना घटना समितीवर निवडून पाठवले. नेहरुंनी १३ डिसेंबर १९४६ ला घटनेच्या उद्दिष्टांचा ठराव मांडला. या ठरावावरील १७ डिसेंबर १९४६ रोजीच्या चर्चेत बाबासाहेबांनी केलेल्या राष्ट्रीय जाणिवेच्या भाषणाने अख्खे सभागृह मंत्रमुग्ध झाले. विरोधकही हर्षभरित होऊन टाळ्या वाजवत होते. देशभरच्या वृत्तपत्रांनी दुसऱ्या दिवशी बाबासाहेबांची जोरदार प्रशंसा केली. यानंतर बाबासाहेबांकडे संविधान सभेत वेगवेगळ्या उपसमित्यांच्या जबाबदाऱ्या येऊ लागल्या.  बाबासाहेबांची संविधान सभेतील अपरिहार्यता अधोरेखित झाली. त्यांच्या हाताने घटना साकारणार हे भविष्य जवळपास निश्चित झाले. ...आणि एक संकट उभे ठाकले. देशाला अपेक्षेच्या आधीच १५ ऑगस्टला स्वातंत्र्य मिळणार, तेही फाळणीच्या जखमेसहित हे जाहीर झाले. फाळणीमुळे बाबासाहेबांचा पूर्व बंगालमधला मतदार संघ पाकिस्तानमध्ये गेला. साहजिकच बाबासाहेब घटना समितीच्या बाहेर जाण्याची पाळी आली. आता काय करायचे?

मात्र आता बाबासाहेब घटना समितीत असणे ही केवळ अस्पृश्यांची नव्हे, तर देशाची गरज बनली होती. स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या मंत्रिमंडळातही ते असावे, अशी काँग्रेस अंतर्गत चर्चा सुरु झाली होती. बाबासाहेब आणि गांधीजी व त्यांच्यामार्फत नेहरु, पटेल यांच्यात यासाठीच्या संवादासाठीची मध्यस्थी करण्यात लंडनस्थित म्युरिएल लेस्टर या बाई कामी आल्या. या बाई गांधी व आंबेडकर या दोहोंशी स्नेह असलेल्या त्यांच्या सामायिक हितचिंतक होत्या. (या संवादासाठी घटना समितीच्या एक सदस्य राजकुमारी अमृत कौर यांनी केलेल्या शिष्टाईचीही नोंद रामचंद्र गुहा यांनी केली आहे.) म्युरिएल भारतात येऊन गांधीजी व आंबेडकर यांना भेटल्या. खैरमोडे यांनी बाबासाहेबांच्या ९ व्या चरित्रखंडात म्युरिएल बाईंच्या शिष्टाईचे वर्णन केले आहे. त्यात नमूद केल्याप्रमाणे गांधीजींना त्या म्हणत – “...तुम्ही आंबेडकरसाहेबांना चांगले वागवीत नाही. म्हणून ते तुमच्याशी सहकार्य करीत नाहीत.” त्यावर गांधीजींचे उत्तर होते - “हो. हे खरे आहे. ही आम्हा हिंदूंची चूक आहे व ती त्यांनी सुधारावी. आंबेडकरांचे सहकार्य अस्पृश्यांचे व देशाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी मिळवावे. ते फार विद्वान आहेत. पण माझ्या सूचनेला आमचे काही काँग्रेसमन महत्व देत नाहीत. डॉ. आंबेडकरांनी मध्यवर्ती मंत्रिमंडळात असावे, असे आम्हा कित्येक काँग्रेसवाल्यांचे प्रामाणिक मत आहे. पण त्यांना मंत्रिमंडळात कोणी व कसे आणावे, हा मोठा पेच आहे.”

खैरमोडेंनी मग म्युरिएल बाबासाहेबांना भेटल्या त्याची नोंद केली आहे. बाबासाहेब म्युरिएलना म्हणतात – “गांधीजी व काँग्रेसचे लोक मला कोंडीत पकडून नामोहरम करण्यात टपलेले आहेत.” नंतर या मुद्द्याला अनुरुप असे आपले १९३० ते १९४० च्या काळातील कटू अनुभव बाबासाहेबांनी म्युरिएलना सांगितले. म्युरिएलनी बाबासाहेबांना समजावले – “डॉक्टरसाहेब, झाले ते गेले. आता तुम्ही पूर्वग्रह बाजूला सारावेत आणि मंत्रिमंडळात जावे, हे तुमच्या कार्याच्या दृष्टीने हितावह होणार आहे.” परोपरीने त्यांनी समजावले. पण बाबासाहेबांनी नकार किंवा होकारही दिला नाही. म्युरिएल हा वृत्तांत गांधीजींच्या कानावर घालतात. पुढची नोंद खैरमोडे अशी करतात – ‘१९४७ साली गांधींनी वल्लभभाई व जवाहरलाल यांना सुचविले की, डॉ. आंबेडकर यांना मंत्रिमंडळात आणण्याचे प्रयत्न करा.’

मंत्रिमंडळात घेण्यासाठी बाबासाहेबांना प्रथम घटना समितीवर निवडून आणणे भाग  होते.  घटना समितीचे एक सदस्य बॅ. जयकर यांच्या राजिनाम्यामुळे मुंबई प्रांतात एक जागा रिकामी झाली होती. आंबेडकरांना तिथून निवडून आणण्याचे काँग्रेसने ठरवले. आपल्या पक्षाच्या माणसाऐवजी आपल्यावर सतत टीकेचे प्रहार करणाऱ्या बाबासाहेबांसारख्या विरोधकाला निवडून देण्यासाठी, या कठोर टीकेने नाराज असलेल्या मुंबई प्रांतातील काँग्रेसच्या नेत्यांना समजावणे गरजेचे होते. गांधीजींच्या सूचनेप्रमाणे घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी मुंबई प्रांताचे पंतप्रधान (म्हणजे मुख्यमंत्री) बाळासाहेब खेर यांना ३० जून १९४७ रोजी एक पत्र पाठवले. त्याच्या मागेपुढे सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी खेरांशी फोनवर बोलणे केले व दुसऱ्या दिवशी त्यांनीही खेरांना सविस्तर पत्र लिहिले. राजेंद्र प्रसादांचे पत्र वसंत मून यांनी बाबासाहेबांच्या भाषणे व लेखनाच्या १३ व्या खंडात छापले आहे. ते असेः

‘अन्य कोणतेही कारण विचारात घेतले तरी घटना परिषदेतील आणि तिच्या विविध समित्यांतील डॉ. आंबेडकरांची कामगिरी इतकी उच्च प्रतीची आहे की त्यांच्या सेवेला आपण मुकू नये, असे वाटते. १४ जुलै १९४७ पासून घटना परिषदेचे नवे सत्र सुरु होत आहे. त्या सत्रास डॉ. आंबेडकर उपस्थित राहावेत, अशी माझी तीव्र इच्छा आहे. म्हणून मुंबई प्रांतातून तुम्ही त्यांना निवडून द्यावे.’

१ जुलै १९४७ रोजी खेरांना पाठवलेल्या पत्रात सरदार पटेल म्हणतात – ‘काल रात्री तुमच्याशी बोलणे केलेच आहे. शक्यतो १४ जुलैपूर्वी डॉ. आंबेडकर निवडून येतील, अशी व्यवस्था तुम्ही केलीच पाहिजे. ४ जुलैपर्यंत नामांकन पत्रे दाखल करावयाची असतील तर कसलीच अडचण येणार नाही. जर नामांकन पत्र दाखल करण्याची तारीख बदलून ती ११ जुलै करण्यात आली, तर तुम्हावर सोपवलेले काम पूर्ण करण्याचा एकच मार्ग उरतो. तो म्हणजे अन्य उमेदवारांनी आपली नामांकन पत्रे मागे घ्यावीत, यासाठी त्यांचे मन वळवण्याचा. काही झाले तरी तुम्ही प्रयत्नांची पराकाष्ठा करालच.’

खेरांनी बरीच धावपळ केली. या सगळ्यांचे प्रयत्न फळास आले. मुंबई विधिमंडळातील काँग्रेस पक्षाने बाबासाहेबांना घटना समितीवर बिनविरोध निवडून आणले.  घटना समितीतील सर्वात कळीच्या अशा मसुदा समितीचे ते अध्यक्ष झाले. केवळ अस्पृश्य समाजाच्या हितासाठी घटना समितीत यायचा आटोकाट प्रयत्न करणाऱ्या बाबासाहेबांच्या हातून सर्व भारतीयांचे भवितव्य घडविणारी राज्यघटना साकार करण्याचे महान कार्य पार पडले. भारताच्या पहिल्या कायदेमंत्रीपदाचाही मान त्यांना मिळाला.

मंत्रिपद स्वीकारल्यानंतर बाबासाहेबांना ३० एप्रिल १९४८ ला नेहरुंनी एक पत्र लिहिले. त्यात ते म्हणतात – ‘तुम्ही माझ्या निमंत्रणानुसार मंत्रिमंडळात आल्यापासून आपल्या दोघांत किंचितही द्वेषभावना निर्माण होण्यासारखा प्रसंग आलेला नाही... त्या काळात तुम्ही संघभावनेने सहकार्य केले, हे मी आनंदाने मान्य करतो. मी तुम्हाला मंत्रिमंडळात येण्याचे निमंत्रण दिले, तेव्हा कोणतीही अट घातली नाही. एखाद्या मोठ्या कार्यात सहकार्य करावे, अशी विनंती करताना काही  अटी घालणे योग्य नाही.’

२९ ऑगस्ट १९४७ ला बाबासाहेबांना मसुदा समितीचे अध्यक्ष घोषित केले गेले. त्यानंतरही ते गांधीजी आणि काँग्रेसच्या विरोधात मधून-मधून बोलत असत. त्यामुळे काँग्रेस नेते अस्वस्थ होत आणि काळजीही करत. ६ मे १९४८ रोजी या संदर्भात सरदार पटेलांनी सी. पी. रामस्वामी अय्यर यांना पाठविलेल्या पत्रात लिहिले होते – ‘डॉ. आंबेडकर शक्य तितके दिवस आमच्याबरोबर राहतील, असे मी आपणास आश्वासन देतो. आपल्या भूमिकेचे समर्थन करण्यासाठी ते काहीही बोलतील; परंतु, त्यांचा देशाला उपयोग आहे आणि होईल याची मला पूर्णतया जाणीव आहे.’

परस्परांचे प्रखर विरोधक असतानाही देशहिताच्या सामायिक मुद्द्यासाठी एकत्र येण्यातले, अहंता, प्रतिष्ठा व वैयक्तिक स्वार्थाच्या दलदलीत न अडकता परस्परांना सहन करत मार्गक्रमणा करण्यातले हे सौंदर्य आजही जपले पाहिजे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन, नोव्हेंबर २०२१)