'आंदोलन' मधील माझ्या मासिक सदरासाठीचा हा लेख आता छापून आला असला तरी प्रत्यक्षात तो दिल्ली दंगलीच्या आधी लिहिलेला आहे. त्यामुळे ते संदर्भ या लेखात आढळणार नाहीत.
____________
सुधारित नागरिकत्व कायदा (CAA), राष्ट्रीय लोसंख्या नोंदणी (NPR) व राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (NRC) यांच्या विरोधातील तसेच काही बाजूने झालेल्या देशभरच्या आंदोलनांनी प्रसार माध्यमांचा मोठा भाग बराच काळ काबीज केला आहे. सरकारकडून विरोधातली आंदोलने चेपण्यासाठी पोलिसी बळाचा, अत्याचाराचा, प्रक्षोभक भाषेचा बेछूट वापर झाला. होतो आहे. पण त्याने न दबता ही आंदोलने पुन्हा पुन्हा उसळी घेत आहेत. दिल्लीतील शाहीन बाग व त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी मुंबई बागसारखी मुस्लिम महिलांची ठिय्या आंदोलने प्रचंड चिवटपणे सुरु आहेत. मुख्यतः मुस्लिम, त्यांना पाठिंबा देणारे काही सुटे पुरोगामी, भाजपविरोधी राजकीय पक्ष, मोठ्या शहरांतले सर्वधर्मीय उच्चशिक्षित, उच्चस्तरीय विद्यार्थी या आंदोलनांचे आधार आहेत. काही राज्य सरकारांनी CAA, NPR, NRC अमलात न आणण्याचे ठरावही त्यांच्या विधानसभांत केले आहेत. आंदोलक व सरकार दोहोंपैकी कोणीही मागे हटायला तयार नाहीत. लोकशाहीची बूज राखून विरोधकांशी संवाद करण्याचे काहीच चिन्ह केंद्र सरकारकडून दिसत नाही. उलट दबंगपणे ते पुढचे पुढचे निर्णय जाहीर करत निघाले आहे. या आंदोलनातील घटकांचा चिवटपणा, जिद्द याला तोड नाही. पण सरकारला भारी पडण्याइतकी त्याची ताकद राहील का, हा प्रश्न आहे. कारण बहुसंख्य समाजविभाग या आंदोलनापासून अजून दूरच आहेत. एकतर सरकार चालवणाऱ्या पक्षाच्या विचारप्रभावाखाली ते आहेत किंवा त्यातल्या अनेकांपर्यंत हा प्रश्न व्यवस्थित पोहोचलेलाच नाही. आंदोलकांतही सक्षम नेतृत्व, लढ्याचे तातडीचे व लांब पल्ल्याचे डावपेच यांत बराच उणेपणा आहे. अशावेळी या आंदोलनातील सहभागींनी या आंदोलनापुढील आव्हानांची नोंद व चिकित्सा करणे गरजेचे आहे. या लेखात मी माझ्यापरीने तसा प्रयत्न करत आहे.
भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेची घडण
या आंदोलनातील एक मोठे आव्हान म्हणजे भारतातील आजच्या पिढीचा भारताच्या धर्मनिरपेक्ष घडणीविषयीचा अपुरा समज. सर्व समाजालाच त्याविषयी नीट समजावून सांगावे लागणार आहे.
गांधीजी स्वतःला सनातनी हिंदू म्हणवत. पण देवळात न जाता सर्वधर्मीय प्रार्थना करत. पाकिस्तान धर्मावर आधारित तयार होताना, या सनातनी हिंदूने ‘भारत हा केवळ बहुसंख्याक हिंदूंचा नव्हे, तर सर्व भारतवासीयांचा-मग ते कोणत्याही धर्माचे असोत’ हे प्राणपणाने सांगितले. ...त्यासाठी प्राणही दिले. या सनातनी हिंदूची ही धर्मनिरपेक्षता न मानवणाऱ्या एका हिंदूनेच त्यांचा प्राण घेतला.
देशाची घटना लिहिण्याचे काम सुरु झाले, त्यावेळी देशाला स्वातंत्र्य नक्की कधी मिळणार हे ठाऊक नव्हते. हे काम चालू असतानाच देश स्वतंत्र झाला. फाळणी झाली. दोन देश तयार झाले. या पार्श्वभूमीवर घटना समितीत अल्पसंख्याकांबाबत काय तरतुदी करावयाच्या याची चर्चा सुरु झाली. हिंदू महासभेचे एक सदस्य उठून म्हणाले, “आधी पाकिस्तान त्यांच्या देशातील अल्पसंख्याकांबद्दल काय धोरण घेते ते पाहू. मग आपले ठरवू.” बाबासाहेब ताडकन उठले आणि म्हणाले- “आपण एक स्वतंत्र देश आहोत. आपल्या देशातील अल्पसंख्याकांबाबतचे धोरण पाकिस्तान तिथल्या अल्पसंख्याकांबाबत काय धोरण घेते त्यावर अवलंबून असणार नाही.” पुढे ते असेही म्हणाले, “तेथील अल्पसंख्याकांबद्दलच्या पाकिस्तानच्या व्यवहाराबाबतचा तोडगा हा राजकीय शिष्टाईचा भाग आहे.”
जिनांनी धर्मावर आधारित पाकिस्तान करण्याची मागणी लावून धरली. ती मिळवली. याला मौलाना अबुल कलाम आझादांसारख्या मुस्लिम नेत्यांचा पूर्ण विरोध होता. ज्यांना जिनांची भूमिका मान्य होती असे किंवा वेगवेगळ्या कारणांनी अपरिहार्यता असलेले मुसलमान पाकिस्तानला गेले. बहुसंख्य मुसलमान इथेच राहिले. त्यांचा देश इतर भारतवासीयांप्रमाणे भारतच आहे. पाकिस्तान धर्माच्या आधारावर झाला, पण घटना समितीत भारत सेक्युलर असणार हे फाळणी आधीच ठरले होते. त्याची सेक्युलर ही भूमिका फाळणीमुळे बदलण्याचा प्रश्न नव्हता.
हे सेक्युलरपण जपण्याचे, जोपासण्याचे काम पंतप्रधान नेहरुंनी पुढे १७ वर्षे म्हणजेच मरेपर्यंत केले. खुद्द राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसादांना त्यांनी सोमनाथच्या मूर्तिप्रतिष्ठापनेत सहभागी न होण्याची पत्र लिहून विनंती केली. सरकारमधील माणसांना वैयक्तिक आस्थेचा अधिकार असला तरी सरकारी पदावर असताना अशा धार्मिक कार्यक्रमांतील सहभाग बरोबर नाही. राष्ट्रपतींसारख्यांच्या अशा कृतीतून चुकीची वहिवाट तयार होईल, ही त्यांची चिंता होती. राजेंद्र प्रसादांनी त्यांचे म्हणणे ऐकले नाही. त्यांचीही काही भूमिका होती. मात्र पुढे ही वहिवाट झाली. नेहरुंची भीती खरी ठरली.
हिंदू कोड बिलाच्यावेळी आंबेडकर व नेहरु दोघांनाही कर्मठ हिंदूंकडून शिव्याशाप मिळत होते. काँग्रेस अंतर्गतही राजेंद्र प्रसादांसारख्यांचा विरोध होता. हिंदू महासभेच्या नेत्याने तर ‘अशा सुधारणा हिंदूंतच का, मुसलमानांत का करत नाही?’ असे सभागृहातच विचारले. नेहरुंचे उत्तर होते – ज्यांच्यात शक्य आहे त्यांच्यात सुधारणा करत आहोत. नुकतीच फाळणी झाली आहे. मुस्लिमांच्या मनात एक प्रकारची असुरक्षितता आहे. अशावेळी या सुधारणा करणे शक्य नाही.
हा धागा सुटल्याचे परिणाम
पुढे काँग्रेसचा हा धागा सुटला. नेहरुंप्रमाणे इंदिरा गांधीही हिंदू कट्टपंथीयांच्या पूर्ण विरोधात व धर्मनिरपेक्षतेच्या ठाम बाजूने होत्या. पण पक्ष व देशांतर्गत अस्वस्थतेच्या चक्रात मुस्लिमांतल्या सुधारणा हे त्यांचे व्यवधान राहिले नाही. राजीव गांधींच्या भूमिकेबद्दलही अशी शंका नसली तरी प्रत्यक्ष व्यवहारातले झोक (शहाबानो व अयोध्येतील बाबरी मशिदीत ठेवलेल्या राममूर्तीचे टाळे उघडणे) हिंदू-मुस्लिम दोहोंकडच्या प्रतिगाम्यांच्या पथ्यावर पडले. यथावकाश मशिदीवर भोंगे लागले.
बिगर काँग्रेसी लोकशाहीवादी सरकारांच्या काळातही हे लांगूलचालन चालू राहिले. उमेदवारांच्या याद्या इमाम बुखारीला दाखवून मान्यता घेण्याच्या व्ही.पी. सिंगांच्या व्यवहाराचे समर्थन ‘राजकीय अपरिहार्यता’ म्हणून पुरोगामी समाजवाद्यांनी केलेले आहे. व्ही. पी. सिंगांचे सरकार तर एका बाजूने डाव्यांच्या आणि दुसऱ्या बाजूने भाजपच्या पाठिंब्यावर टिकले होते. त्याआधीचा जनसंघासहितचा केंद्रातला जनता पार्टीचा आणि महाराष्ट्रातला पुलोद प्रयोग आपण जाणतोच. गैरकाँग्रेसवादाच्या धोरणापायी झालेली ही सबगोलंकारी एकजूट भाजपला वाढायला मदतनीस ठरली. उजव्या शक्तींना तिने ताकद दिली.
बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांच्या राजकीय-सामाजिक लढाईत कधीही जाती-धर्माच्या बेरजांचे डावपेच अवलंबले नाहीत. त्यांनी केलेल्या जुटी तत्त्वाधारित होत्या. त्यांच्या अनुयायांतल्या काहींनी मात्र दलित मुक्तीसाठी दलित-मुस्लिम एकजूट प्रचारली. ही एकजूट दोहोंकडच्या शोषितांची नव्हती अथवा मुस्लिमांतल्या सुधारणावाद्यांना दिलेली ती साथ नव्हती. सुधारणांना विरोध असणाऱ्या कर्मठ मुस्लिमांशी ही दोस्ती होती.
बहुसंख्य सामान्य मुस्लिमाचे काहीही हित साधल्या न गेलेल्या या दोस्ती, अपरिहार्यतांनी हिंदू कट्टरपंथीयांना ताकद मिळाली. स्वातंत्र्य चळवळ व सामाजिक सुधारणांची चळवळ या दोहोंतून विकसित झालेले, पुढे घटनेत पायाभूत महत्व पावलेले आणि नेहरुंनी दीर्घकाळ जोपासलेले धर्मनिरपेक्षतेचे मूल्य जायबंदी झाले.
आमच्या या ढिल्या व्यवहाराने आणि हिंदू कट्टरपंथीयांच्या नित्याच्या खऱ्याखोट्या मजबूत प्रचाराने बहुजातीय बहुसंख्य हिंदू समाज मुस्लिमांप्रति विषाक्त बनू लागला. आम्हाला कायम गृहीत धरतात, शहाणपणा आम्हालाच शिकवतात, फक्त आमच्याच देवा-धर्मावर टीका करतात, मुस्लिमांतल्या गैरबाबींबाबत मूग गिळून बसतात या भावनेची मनावरची पुटं जाड होत गेली.
गंगा जल फिरवून, विटा गोळा करुन हिंदू कट्टरपंथीयांनी बाबरी मशीद उद्ध्वस्त केली. दंगली झाल्या. मनाबरोबरच हिंदू-मुस्लिमांच्या वस्त्यांचेही ध्रुवीकरण झाले. बुरखा, हिजाब, तोकडे पायजमे, दाढ्या, टोप्या वाढू लागले.
ब्रिटिशांच्या विरोधात न लढलेल्यांचे, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष त्यांना पाठिंबा दिलेल्यांचे, एकेकाळी वळचणीला टाकले गेलेले वंशज राजकीय सत्तासोपान पायरी दर पायरी चढत आज राक्षसी बहुमताने सत्तेवर आले आहेत. अनेक कथित पुरोगामी, आंबेडकरी, समाजवादी त्यांचे सालगडी झालेले आहेत.
....या सगळ्याच्या परिणामी आज बहुसंख्य हिंदू मुस्लिमद्वेषी झाला आहे. आंबेडकरी विभागातही हा मुस्लिमद्वेष प्रचंड आहे. CAA विरोधी आंदोलनात तिरंगा, संविधान व आंबेडकर-गांधींच्या प्रतिमा घेऊन उतरण्याचा नवा व स्वागतार्ह पायंडा मुस्लिम समाजात पडला आहे. पण त्यामुळे लगेच या मुस्लिमद्वेषाला उतार पडेल, असे नाही.
आज CAA, NPR व NRC हा मुद्दा केवळ मुस्लिमांचा आहे, हीच भावना बहुसंख्याक हिंदूंच्या मनात आहे. आंबेडकरी समूहही त्याला अपवाद नाही. तो तसा जात्याच लोकशाहीविरोधी हिंदूराष्ट्राच्या विरोधात आहे. पण CAA च्या मार्फत हिंदू राष्ट्राचे आगमन होते आहे, हे त्याला आकळत नाही. या मुद्दयांवर प्रबोधन करण्याचे प्रयत्न एकतर होत नाहीत. जे होतात ते खूपच तोकडे आहेत.
मुस्लिमांतही या मुद्द्यांची नीट स्पष्टता आहे असे नाही. ‘CAA ला भारतीय मुस्लिम का विरोध करतात ते मला कळत नाही’ या राज ठाकरेंच्या प्रश्नाला मुस्लिम आंदोलनातील अनेक लोकही नीट उत्तर देऊ शकणार नाहीत. मात्र मुस्लिमांना या कायद्याच्या तपशिलाची गरज नाही. त्यांना त्याचे मर्म कळले आहे. हे मर्म आहे मुस्लिमांना दुय्यम नागरिक बनवण्याचे. मोदी सत्तेत आल्यापासून त्यांनी जे अनुभवले आहे, त्यातून त्यांचे हे मर्म पक्के झाले आहे. आपल्या या देशातील स्वतंत्र, बरोबरीच्या अस्तित्वावरच घाला आहे, हे त्यांना कळून चुकले आहे. म्हणूनच ते आज CAA च्या विरोधात प्राणपणाने लढत आहेत.
हा लढा आपलाही आहे, देशाची पायाभूत मूल्ये टिकवण्याचा, संविधान वाचवण्याचा मुद्दा आहे, ही भावना बहुसंख्याक समाजातील काही व्यक्तींची आहे. सुट्या सुट्या लोकांची आहे. सबंध समाजापर्यंत ती पोहोचविणारे अधिकारी नेतृत्व आज नाही.
देशातल्या प्रमुख शहरांतल्या विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांचा या लढ्याला जोरदार पाठिंबा आहे. ते अधिकतर उच्चवर्णीय, उच्चस्तरीय तसेच पुरोगामी चळवळींशी संबंधित विद्यार्थी आहेत. स्वतंत्र अवकाशाची चव चाखलेल्या या विद्यार्थ्यांना निदर्शने केली म्हणून पोलीस कॅम्पसमध्ये घुसून बेदम मारतात हे कल्पनेच्या पलीकडे अवमानकारक वाटले आहे. त्यांच्या लढ्याला त्यामुळे एक विलक्षण धार आहे. आधुनिक मूल्यांची त्यांची समजही दांडगी आहे.
आंदोलनापासून बहुसंख्य अलिप्त
मात्र यांच्या पलीकडचे सामान्य थरातील, छोट्या शहरांतील महाविद्यालयीन विद्यार्थी अजूनही अलिप्त आहेत. खुद्द मुंबईत गेटवेला आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांत काही ठरावीक शिक्षणसंस्थांतीलच विद्यार्थी होते. सर्व महाविद्यालयांतील विद्यार्थी अथवा सामान्य थरांतील विद्यार्थी यात दिसत नव्हते. त्यांच्याशी बोलल्यावर त्यातल्या अनेकांना हे नक्की काय चालले आहे, हे ठाऊक नसल्याचे जाणवते. तर अनेकांच्या मनात तोच समाजात असलेला मुस्लिमद्वेषाचा फुत्कार आढळतो. हे विद्यार्थी बहुसंख्य आहेत. आंदोलनात जाणीवेने व जिगरीने उतरलेले विद्यार्थी अल्प आहेत.
दिल्लीच्या शाहीन बागेच्या धर्तीवर नागपाड्याला चाललेले मुंबई बाग आंदोलन केवळ मुस्लिम महिलांचे राहू नये, अन्य समाजातील महिलांनी त्यात सहभागी व्हावे, याला तसा प्रतिसाद मिळत नाही. पुरोगामी, आंबेडकरी, डावे कार्यकर्ते व्यक्तिगत पातळीवर मधूनमधून भेटी देत असतात. भाषणे करत असतात. पण त्यांच्या संघटनांतले लोक अथवा त्यांच्या समाजातील लोक या महिलांसोबत येऊन बसत आहेत, असे चित्र दिसत नाही. यातले काही प्रयत्न करत असतात. पण त्यांच्या संघटनांतून विरोध नसला तरी पाठिंबा मिळत नाही. काहीतरी आपपरभाव तिथे आहे हे नक्की.
बहुसंख्याक समाजाला CAA द्वारे केवळ मुस्लिमांना वगळणे हा आपल्या देशाच्या सेक्युलॅरिझमच्या मूलाधारावर आघात आहे, हे कळत नाही. पटत नाही. सावरकर काय म्हणाले हे यातील सगळ्यांना सांगता येणार नाही. पण त्यांचे पितृभू, पुण्यभू हे भारतीयत्वाचे निकष त्यांना आतून पटतात. हिंदूंना त्यांच्याच देशात अधिकार नाही मिळणार तर कुठे, ही भावना त्यांच्यात प्रबळ आहे. कोणी कोणाला मारु नये हे पटते. सगळ्यांनी गुण्यागोविंदाने पण आपापल्या मापात राहावे ही त्यांची इच्छा असते. म्हणजेच घटनेतल्या समतेऐवजी संघाची समरसता अधिक भावते.
सामाजिक व आर्थिक दुबळ्यांवर NRC आघात करणार असे आम्ही दलित, भटक्या, आदिवासी समूहांत प्रचारतो. त्यांना आसाममध्ये काय झाले, ते वर्णन करुन सांगतो. आमच्यावर विश्वास ठेवून, यांच्या म्हणण्यात काही तथ्य असेल म्हणून यातले काही आमच्या आंदोलनात येतात. पण आसाममध्ये नक्की काय झाले याचा प्रत्यक्ष अनुभव त्यांना नाही. बरे आसामप्रमाणेच इथे होईल कशावरुन? NRC देशभर कधी व कसे करणार हे कुठे सरकारने जाहीर केले आहे. आसामप्रमाणे करतील असे आमचे अनुमान आहे. आसाममधील अनुभवातून तेही शिकणारच की!
कागदाविना गरिबाचे अडते
अमित शहांनी CAA ची क्रोनॉलॉजी सांगितल्यानंतर कागदाच्या शोधासाठी अनेक मुस्लिम गरीब आणि काही अन्य समाजातल्या मजूर, कारागिरांनीही कागद मिळवण्यासाठी आपल्या गावच्या तसेच सरकारी कार्यालयांच्या चकरा सुरु केल्या आहेत. सरकारी कार्यालयांतील या कामांची गर्दी वाढू लागल्याचे आकडे येऊ लागले आहेत. आता हे कागद सरळ नाही मिळाले तर पैसे देऊन मिळवले जाणार.
CAA, NPR, NRC विरोधातील आमच्या आंदोलनात एक घोषणा दिली जाते - ‘कागज नहीं दिखाएंगे!’
मला प्रश्न पडतो, आमचे हे म्हणणे ऐकणार कोण?
घोषणेला प्रतिसाद देणारे लोक तरी त्याप्रमाणे वागतील का? वागू शकतील का? ...मला शंका आहे.
ज्यांच्याकडे विविध प्रकारचे कागद आहेत, असे काही निवडक शिक्षित मध्यवर्गीय कार्यकर्ते जरुर ऐकतील. एकटे पडले तरी लढतील. त्यांचा विवेक ते शाबूत ठेवतील. फेसबुकवर त्यांच्या या एकाकी झगडण्याच्या कहाण्या नोंदवत राहतील. त्यांच्या या झुंजीला माझा सलाम राहील. पण चळवळीत सहभागी सामान्य माणसे असे करतील वा करु शकतील असे वाटत नाही.
कागदाविना गरिबाचे खरोखर अडते. त्याला कोणी गणतीत धरत नाही. त्याला प्रायव्हसीच्या अधिकारापेक्षा माझी गणना करा ही मुख्य गरज वाटते. विविध योजनांसाठी, पोलिसांसाठी, जगण्यासाठी, मी रहिवाशी आहे, मी अस्तित्वात आहे यासाठीच्या पुराव्यासाठी त्याला ही गणना हवी असते. ‘आधार’ वेळी हेच झाले. काही डाव्या पुरोगाम्यांनी आधार नको, तो आमच्या खाजगीपणावर आघात आहे, सरकार या माहितीचा उपयोग आपल्या विरोधात करेल वगैरे प्रचार केला. या प्रचाराचा या गोरगरीब समूहावर काही परिणाम झाला नाही. त्याने लायनी लावून आधार मिळवले.
अशावेळी NPR होईल तेव्हा माहिती देऊ नका, हे आवाहन कितपत ऐकले जाईल ही शंका आहे. मे महिन्यात आपल्याकडे ही पाहणी सुरु होईल. शिवाय ती जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यासोबत म्हणजे घर मोजणीसोबत होईल. जनगणना तर गरजेची आहे. ती करु नये असे आपण म्हणणार नाही. शिवाय त्यासाठीची माहिती देणे आपल्यावर कायद्याने बंधनकारक आहे. जनगणनेच्या माहितीबरोबर NPR ची माहिती घेतली जाईल त्यावेळी या दोहोंतला फरक सामान्यांना कळणार कसा? नोंदणी करणाऱ्यांनी हा फरक सांगावा, असे आपण म्हणू. पण प्रत्यक्षात तसे होणार नाही, हे आपल्यालाही कळते.
NPR मधून बहुसंख्य लोक (त्यात दलित, पीडित, गरीब विभाग, मुस्लिम आले) सहीसलामत पुढच्या टप्प्यावर जाणार आहेत. जनगणना आणि NPR करतेवेळी कागद मागितलाच जाणार नाही. म्हणजे कागद नहीं दिखाएंगेची अंमलबजावणी करण्याचा या टप्प्यावर प्रश्नच येणार नाही. संशयित म्हणून जे अडकतील ते लायनीत स्वतःला सिद्ध करायला उभे राहतील. त्यावेळी कागद लागतील. जे लटकतील ते अल्प असतील. त्यांची धाकधूक ‘कोणताही कागद देतो, पण मला सोडवा’ अशी राहील की बाणेदारपणे ते म्हणतील- काहीही होवो. कागज नहीं दिखाएंगे!
अशावेळी ‘कागज नहीं दिखाएंगे’ हे आपले मध्यवर्गीय कार्यकर्त्यांचे एकाकी चित्कार राहण्याचीच शक्यता अधिक आहे. मध्यमवर्गातले जाणते लोक बाणेदारपणे ‘काहीही होवो’ला तयार राहतील. ‘आधार’ न काढता यातले काही लोक अजूनही टिकून आहेतच. अर्थात त्यांचे अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी त्यांच्याकडे अन्य कागद आहेत. शिवाय त्यांच्याकडे कायदेशीर लढाईची ताकदही आहे.
राज्याने अंमलबजावणीस नकार देण्यासाठी प्रयत्न
आपले CAA विरोधी आंदोलन बहुसंख्य समाज ढवळून निघण्याच्या अवस्थेत आलेले नाही. त्यासाठीचे व्यापक संघटनही आज आपले नाही. सुट्या मंडळींची प्रसंगोपात आघाडी आपण करत असतो. त्या आघाडीतही समाजाच्या विविध सोडा, केवळ गरीब समूहांच्यापर्यंतही पोहोचण्याची क्षमता नाही.
राहिला आधार लोकशाहीवादी भाजपविरोधी पक्षांचा. त्यांच्यातही माहितीची निरक्षरता प्रचंड आहे. अल्पसंख्याकांच्या मुद्द्यावर तत्त्वाचा प्रश्न म्हणून अजिबात तडजोड न करणारे आंबेडकर, नेहरू या पक्षांत आज नाहीत. पण तरीही ते राजकीय पक्ष असल्याने त्यांची हालचाल बिगर राजकीय संघटनांच्या प्रमाणात अधिक परिणामकारक ठरते. CAA, NPR, NRC न राबवण्याचे ठराव काही राज्यांनी केले आहेत. त्याला नक्कीच मोल आहे. या बाबी राज्य सरकारांच्या सहकार्याशिवाय करायच्या तर केवळ केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील कर्मचारीच कामाला लावावे लागतील. ते किती पुरे पडतील ही शंका आहे. दुसरा मार्ग सरकार बरखास्त करुन राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा. या मुद्द्यावर ६-७ राज्ये बरखास्त करण्याचे पाऊन केंद्र सरकार उचलेल का याची मला शंका आहे. त्यांना संघराज्यीय प्रणाली, सांविधानिक नैतिकता वगैरेचे काहीच पडलेले नाही हे खरे. पण एवढे धैर्य ते लगेच करतील असे वाटत नाही. अन्य मार्गांनी धार्मिक, जातीय तणाव वाढविण्याचे त्यांचे प्रयत्न राहतील.
म्हणून महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादींनी सरकारवर दबाव आणून या बाबी आम्ही करणार नाही, असा ठराव संमत करण्यासाठी आपण मोर्चेबांधणी करायला हवी. शिवसेनेने केंद्रात CAA च्या बाजूने मत दिले आहे. पण त्यावरुन त्यांना अडवण्याऐवजी NPR आम्ही करणार नाही, एवढ्याला तरी त्यांनी राजी व्हावे यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
दीर्घ पल्ल्याची लढाई
यापलीकडे, आपली ताकद लक्षात घेता, ती वाढवत अजून आपण काय करु शकतो याचा विचार करायला हवा.
हरण्याची खात्री असली तरी लढत राहावेच लागेल. हरल्यावर पुन्हा उठू. आपल्या अनुभवातून पुढच्यांना प्रेरणा आणि वाट गवसेल. प्रबोधन करत (विद्यापीठांतील संघर्षरत विद्यार्थ्यांसारख्या पुढे येणाऱ्या विविध घटकांचा) पाठिंबा जमवत लढावे लागेल. ती तयारी आपली हवी. कागद न दाखवण्याचा निर्णय ज्यांना हवा त्यांनी फेसबुकवर जाहीर करावा. ते स्वातंत्र्य प्रत्येकाला आहे. पण आपला विवेक फेसबुकवरच्या या कृतीसोबत शांतवू नये. लोकांत उतरुन प्रबोधन व संघर्ष करावा लागेल. लोक ऐकत नाहीत म्हणून लगेच माघार घेऊ नये. दीर्घ पल्ल्याच्या लढाईची तयारी आपल्या मनात हवी.
केजरीवाल विजयी झाले. शहा-मोदी कंपनीला ही सणसणीत चपराक बसली. पण या विजयाने वर उपस्थित केलेले मुद्दे वा भय संपलेले नाही. ते प्रश्नच केजरीवालांनी उपस्थित केले नव्हते. उलट त्यांना बगल दिली होती. तो त्यांचा डावपेच की त्यावर त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्याच भूमिकांचा प्रश्न आहे, हे पुढे कळेल. तूर्त हे प्रश्न मार्गी लागलेले नाहीत. कारण ते बोललेच गेले नाहीत. ‘राज्यात केजरी-केंद्रात मोदी’ हा फॉर्म्युला दिल्लीतल्या जनतेने याआधी अवलंबला आहे. तो पुढेही येऊ शकतो.
वाढती महागाई, बेरोजगारी आदि आर्थिक-भौतिक प्रश्न सांस्कृतिक-वैचारिक प्रश्नांना भले खाली दाबतील. त्यातून तयार होणाऱ्या असंतोषापायी अजून काही सरकारे भाजपच्या हातून जातील. पण त्यामुळे हिंदू कट्टरपंथीयांच्या मुद्द्यांप्रति जनता निराभास झाली आहे, असा समज करुन घेणे धोक्याचे ठरेल. कोणत्याही क्षणी हे दबलेले निखारे ज्वाळांत परिवर्तित होऊ शकतात. त्यांचा निरास करण्याचा कार्यक्रम स्वतंत्रपणे करतच राहावा लागेल. – अगदी केंद्रातले भाजपचे राज्य गेले तरीही! नेहरु-गांधी-आंबेडकर-मौलाना आझाद यांच्या काळातील सेक्युलर कथ्य (नरेटिव्ह) आज बहुसंख्य समाजमानसात दुबळे झाले आहे, हे मनात पुन्हा पुन्हा अधोरेखित करुया.
- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
(आंदोलन, मार्च २०२०)
