Saturday, March 26, 2022

अल्पजीवी दलित पँथर

‘दलित पँथर’ ही दलितांची अस्मितादर्शक चळवळ तरुणाईच्या जागतिक उत्थापनाच्या पार्श्वभूमीवर जन्माला आली. सवर्ण समाजाच्या मस्तवाल आविष्काराला आव्हान देणारे हे दलितांचे उद्रेक एकूण सामाजिक उत्थापनात अल्पजीवी ठरले. त्यातील अनेक नामवंत पुढारीही आता काळाच्या पडद्याआड जात आहेत. त्यांना जर आपली एकजूट टिकवता आली असती तर दलित चळवळीला बेबंद सत्ताधाऱ्यांच्या वळचणीत जगण्याचा प्रसंग आला नसता आणि उच्चवर्णीय मानसिकतेलाही योग्य चाप बसला असता. अर्जुन डांगळे यांनी आपल्या या दस्तावेजात दलित पँथरची पाच वर्षे उभी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

दलित पँथर ही महाराष्ट्रातील सामाजिक-सांस्कृतिक-राजकीय प्रस्थापिताला हादरविणारी सत्तरीच्या दशकातली घटना होती, याबद्दल कोणाचेही दुमत असू नये. तिचा जन्म नक्की कोणत्या तारखेला झाला, तिचे जन्मदाते कोण, तिचे एकूण जीवनमान किती, तिने काय साधले याबद्दल वेगवेगळी मते असू शकतात. पण पँथरच्या स्फोटाची कंपने देशात आणि देशाबाहेरही पोहोचली आणि ती कितीही अल्पजीवी असली तरी आज तिच्या निर्मितीला पन्नास वर्षे झाल्यावरही तिचा संदर्भ संपत नाही, हे विधान अधोरेखित करावेच लागेल. अधोरेखित हा शब्द अर्जुन डांगळे यांच्या अलीकडेच लोकवाङ्मयने प्रकाशित केलेल्या पुस्तकातील शीर्षकाचा. ‘दलित पँथरः एक अधोरेखित सत्य’ हे त्यांच्या पुस्तकाचे नाव. याआधी पँथरवर बरेच लिहिले गेले आहे. तरीही त्यांना लिहिण्याची गरज का वाटली हे सांगताना ते म्हणतात- ‘सत्याचा अपलाप, अर्धसत्य, एकारलेपण असे काही दोष ‘दलित पँथर’चा कालपट मांडणाऱ्या लिखाणात दिसून आले.’ अर्थात, ते असे लिखाण करणाऱ्या सगळ्यांच्याच हेतूबद्दल शंका घेत नाहीत, जाणीवपूर्वक त्यांनी ते केले असा त्यांचा आरोप नाही. या चळवळीतला प्रथमपासून संबंधित असलेला एक लेखक-कार्यकर्ता म्हणून या त्रुटी दूर करुन पँथरच्या वाटचालीचा ‘वस्तुनिष्ठ आलेख’ नव्या पिढीसमोर मांडावा असा त्यांचा उद्देश या पुस्तकाच्या लिखाणामागे आहे. त्यांनी ज्यांच्या लिखाणातील त्रुटी अधोरेखित केल्या आहेत, तशा त्यांच्या या लिखाणाबाबतही पुढे त्यांच्यासारखाच चळवळीतील कोणी जुना कार्यकर्ता, अभ्यासक काही वेगळे अधोरेखित करेल. या प्रक्रियेचे डांगळे स्वागतच करतात. दलित साहित्य चळवळीचा आढावा, दलित पँथरच्या स्थापनेआधीची स्थिती, सत्तरच्या दशकातील अस्वस्थता, युवक आघाडीची वाटचाल, साधना प्रकरण, वरळीची दंगल, दलित पँथरच्या फाटाफुटीचे विविध टप्पे, पँथरची बरखास्ती, सत्याच्या अपलापाचा पंचनामा हे या पुस्तकातील विवेचनाचे प्रमुख घटक आहेत. लेखकाने पुस्तकात ज्या बाबी अधोरेखित केल्या आहेत, त्यातील काही बाबींची, त्यांच्या वैशिष्ट्यांची नोंद काही आवश्यक टिप्पणीसह परिचयादाखल मी या लेखात घेणार आहे. त्यांचा नीट आवाका येण्यासाठी मूळ पुस्तक वाचायला हवे, हे आधीच अधोरेखित करतो.

दलित पँथर ही घटना काही अचानक वीज पडल्यासारखी नाही. तशी ती दिसली तरी असे सामाजिक घटित स्वयंभू नसते. तो चमत्कार नसतो. त्याच्यामागे एक घटनाक्रम असतो, प्रचलित वास्तव असते, या वास्तवातील विचारविश्वाचे परस्परसंबंध उलगडता आले पाहिजेत, तरच त्याचे नीट आकलन होऊ शकते, अशी अर्जुन डांगळेंची भूमिका आहे. त्यासाठी बुद्धाचा ‘प्रतीत्य समुत्पाद’ म्हणजे कार्यकारणभाव किंवा मार्क्सच्या परिभाषेत ‘डायलेक्टिस’ मदत करते, असेही ते नोंदवतात. त्यांच्या या पुस्तकात त्यांनी याचा किती व कसा वापर केला, याबद्दल चर्चा होऊ शकेल. पण ही रीत त्यांनी मांडली ती सत्याच्या दिशेने प्रवास करायला खूप मदतकारक आहे, हे नक्की. पँथरच्या आधीची आंबेडकरोत्तर रिपब्लिकन पक्षातील फाटाफूट व प्रस्थापितता, बौद्ध तसेच दलित साहित्याच्या चळवळी, युवक आघाडीसारख्या संघटना, पँथरच्या नेत्यांची पार्श्वभूमी, त्यांच्यावर संस्कार करणारे वैचारिक प्रवाह, पँथरच्या युक्रांदसहित तमाम समाजवादी तसेच डाव्या संघटना, पक्ष, व्यक्ती या मित्रशक्ती यांची तपशीलवार नोंद डांगळेंनी या पुस्तकात केली आहे. एवढी, अगदी वस्तीवार कार्यकर्त्यांची नावे ते का देत आहेत, असे एखाद्याला वाटू शकेल. पण ते म्हणतात त्याप्रमाणे एखादी चळवळ स्वयंभू नसते. तिला ज्ञात-अज्ञात असंख्य हात कारण असतात. लाल निशाण पक्षाच्या लोकांनी मेगॅफोन वा हॉल दिला, ही तशी किरकोळ बाब. यापेक्षा मोठे सहाय्य इतर अनेकांनी केलेले आहे. पण या छोट्या छोट्या थेंबांचे चळवळीच्या तळ्याला मोल असते. वस्तुस्थिती आणि कृतज्ञता म्हणूनही ही नोंद या पुस्तकाचे केवळ लेखक म्हणून नव्हे, तर त्या चळवळीतले प्रथमपासूनचे एक नेते म्हणून डांगळे घेतात, हे मला वृत्तीच्या दृष्टीने महत्वाचे वाटते.

या पुस्तकाचे दुसरे एक वैशिष्ट्य म्हणजे यातली परिशिष्टे. पुस्तकाची २० प्रकरणे व तेवढीच म्हणजे २० परिशिष्टे. एवढी परिशिष्टे देण्यात काय औचित्य हे ही संख्या पाहून वाटू शकते. पण पुस्तक वाचताना त्यातील मुद्द्याचा पुरावा आणि त्याची संदर्भ चौकट कळायला या परिशिष्टांचा खूप उपयोग होतो. लेखकाच्या निवेदनाची वस्तुनिष्ठता तपासायलाही ते मदतनीस ठरतात. उदा. दलित पँथरच्या ज्या जाहीरनाम्यावरुन फुटीचे चर खोलवर गेले, ती मूळ नामदेव ढसाळकृत पँथरची भूमिका व त्यावर राजा ढाले यांची ‘जाहीरनामा की नामाजाहीर’ ही टीका, त्यावरचे ‘सत्यचित्र’ मध्ये प्रसिद्ध झालेले रमेश आवाड यांचे भाष्य जसे होते तसे परिशिष्टात वाचायला मिळते. मूळ पुस्तकात लेखक त्यातील जी अवतरणे देतो त्यावरच एरवी सामान्य वाचकाला अवलंबून राहावे लागले असते. सगळेच काही संदर्भ शोधायला ग्रंथालयात जात नाहीत. या संदर्भांची उपलब्धता असलेले ग्रंथालय जवळ असावे लागते, हा आणखी एक भाग. त्यामुळे वाचकाला असे आयते संदर्भ लेखकाने उपलब्ध करुन दिलेत, हे खूप चांगले झाले. वाचकाला आपली स्वतंत्र मते बनवायलाही त्यांची मदत होते.

दलित पँथरची स्थापना कधी व कोणी केली, हा तिच्या स्थापनेपासूनचा गेली पन्नास वर्षे चाललेला वाद आहे. पँथरच्या प्रमुख नेत्यांनी बहुधा यावरच आपली लेखणी, वाणी, कौशल्य व ताकद अधिक झिजवली आहे. जो नेता यावर लिहितो, तोच याचा कसा संस्थापक व धुरीण होता, हे थेट वा आडवळणाने सिद्ध करत असतो. कधी, कोणी स्थापन केली याचा शोध यथावकाश चालू राहावा, पण पँथरने काय साधले, काय बिघडवले, या साधले-बिघडले मधून पुढच्या चळवळीसाठी काय इशारे वा मार्ग मिळतात याची चर्चा प्रामुख्याने व्हायला हवी. ही चिकित्सा काही प्रमाणात डांगळेंनी केली आहे. मात्र त्यांनीही स्थापनेसंबंधीच्या तपशीलात (त्यांच्या हेतुनुसार सत्याचा अपलाप दूर करण्यासाठी) पुस्तकाची खूप पाने खर्च केली आहेत. श्रेयशोधाची छाया सबंध पुस्तकभर जाणवत राहते. लेखक स्वतः पँथरच्या स्थापनेपूर्वीपासून साहित्य चळवळीत सक्रिय आहेत. याच साहित्य चळवळीतून पँथरच्या निर्मितीची पार्श्वभूमी तयार झाली. प्रत्यक्ष पँथरच्या स्थापनेतले ते घटक राहिलेत. तथापि, इतिहास नोंदवणाऱ्या पँथरच्या नेत्यांनी जाणते-अजाणतेपणी लेखकाच्या योगदानाची योग्य ती नोंद घेतली नाही, म्हणून लेखकाला आपली बाजू या पुस्तकातून मांडावी लागली. अशी बाजू मांडणे गरजेचे होते. पण त्यासाठी इतके लिहिणे गरजेचे होते का, असे वाचकाला वाटू शकते. असो. डांगळेंचे एक वैशिष्ट्य नोंदवलेच पाहिजे. ते म्हणजे, मतभेद असलेल्या व्यक्तींचे म्हणणे त्यांच्याच शब्दात ते पूर्ण मांडतात. आपल्या सोयीनुसार त्यातील विधाने उचलत नाहीत, ही सत्यान्वेषणाची खरी रीत ते अवलंबतात. शिवाय त्यांच्याशी नीट न वागलेल्या, त्यांना मुद्दाम डावललेल्यांच्या योगदानाचीही ते योग्य ती नोंद घेतात. प्रशंसा करतात. पँथरच्या या प्रमुख नेत्यांचा एक गुण मानायला हवा. एकमेकांना शह-काटशह, कठोर टीका, आरोप एवढे केल्यावरही त्यांचे वैयक्तिक मैत्र, परस्परांच्या कौटुंबिक अडीअडचणीला धावून जाण्याची वृत्ती कायम राहिली. डांगळेंनी नामदेव ढसाळांच्या पत्नी मल्लिका अमरशेख यांचे याला पुष्टी देणारे विधान पुस्तकात नमूद केले आहे.

७२ ला जन्माला आलेल्या मूळ पँथरचा भराचा काळ अडीच वर्षांचा. ७७ ला ती बरखास्त झाली हे धरले तर पाच वर्षांचा. पुढे निराळ्या रुपात ती गटागटात चालू राहिली. मध्येच रिपब्लिकन ऐक्यात एकटवटली. पुन्हा विस्कटली. या काळात नेतृत्वाचे स्खलन, मूळ चित्त्याचे कागदी होणे, विकले जाणे हे रुप त्रासदायक आहे. मात्र पहिल्या भराच्या काळात तिचा दरारा, ताकद याला तोड नव्हती. विशी-तिशीतल्या या पँथर्सनी प्रस्थापिताला ललकारणे, अंगावर घेणे विलक्षण होते. दलित अत्याचाराच्या घटना जिथे होतील, तिथे धावून जाणे, जात-सत्तेच्या ताकदीने वरचढ असलेल्या अत्याच्याऱ्यांची गचांडी धरणे, त्यांना दहशत बसविणे हे आता स्वप्नवत वाटते. आर्थिक अभावग्रस्तता, मात्र बाबासाहेब आंबेडकरांनी निर्माण केलेली ज्वलज्जहाल अस्मिता, प्रेरणा, व्यवस्थाबदलाचा वैचारिक पाया, प्रस्थापिताला नकार यातून हा जोश येत होता. शिवसेनेचा वाघ याच काळात डरकाळ्या फोडत होता. त्याची आयाळ धरण्याचे काम पँथर्सनी केले. परिशिष्टात नवाकाळमधील एक बातमी डांगळेंनी दिली आहे. त्यात नामदेव ढसाळांच्या बाळ ठाकरेंना एकेरी संबोधून केलेल्या भाषणाची नोंद आहे. ढसाळ म्हणतात – “याला अनेक जाहीर सभांतून मी आव्हाने दिली आहेत. हिंमत असेल तर मैदानात ये. परंतु बांबूला बांबू लावायची हिंमत नाही. तुला कशामुळे माज चढला होता मला माहीत आहे. ती गोठा विसरलेली वासरे आता इकडे परत आली आहेत. आता तुझ्या गमज्या बस झाल्या.”

पँथरच्या पूर्वी खूप बौद्ध मुले शिवसेनेकडे आकर्षिली गेली होती. शिवसैनिक बनली होती. ती आता शिवसेना सोडून पँथरमध्ये आलीत, हा संदर्भ इथे आहे. शिवसेनाप्रमुखांना या भाषेत ललकारणाऱ्या नामदेव ढसाळांचे पुढच्या काळातील त्यांच्याशी झालेले सख्य सुविदित आहे.

आपण प्रारंभीच्या जोशाबद्दल बोलतो आहोत. राजा ढाले तर वरताण होते. हिंदू देवदेवतांची, ग्रंथांची निर्भर्त्सना करणे हा त्यांचा नित्यक्रम होता. त्यांनी तर शिवाजी पार्कवर जाहीर गीतादहन केले. सामान्य पँथर्स कार्यकर्तेही आपल्या पातळीवर अशीच भाषा व वर्तन करत होते. पँथर्सची भाषा केवळ आक्रमक नव्हती, तर इतरांच्या श्रद्धांचा-मान्यतांचा अधिक्षेप करणारी होती. पण ती सहन केली जात होती. आज हे कठीण नव्हे; अशक्य बनले आहे. त्यावेळच्या अन्य पुरोगामी चळवळी, नेते, त्यांचा समाजातला नैतिक अधिकार, प्रस्थापिताचे प्रतिनिधी असूनही शासकांच्या मनातील लोकशाही मूल्यांची बूज याला कारण आहे. आज हे राहिलेले नाही.

स्वातंत्र्याच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षानिमित्त काढलेल्या साधनेच्या विशेषांकातल्या ‘काळा स्वातंत्र्यदिन’ या लेखात राजा ढालेंनी राष्ट्रध्वजाबद्दल वापरलेली प्रक्षुब्ध भाषा आणि त्यावरुन उठलेले वादळ याचा सविस्तर आढावा डांगळेंनी या पुस्तकात घेतला आहे. त्यासंबंधात हा लेख साधनेत छापणाऱ्या अनिल अवचटांचा लेखही परिशिष्टात दिला आहे. या प्रकरणात साधनेच्या विश्वस्तांनी माफी मागितली, पण त्याचबरोबर एस. एम. जोशींसारख्या मोठा नैतिक अधिकार असलेल्या नेत्याने समाजाला प्रश्नही केला- राजाने या लेखात नमूद केलेल्या दलितांवरील अत्याचाराबद्दल आपण जाब देणार आहोत की नाही?

७४ साली ५ फेब्रुवारीला पँथर व डाव्या संघटनांचा दलित-कामगार एकजुटीचा प्रचंड मोर्चा सचिवालयावर काढण्यात आला होता. या ऐतिहासिक मोर्च्याची नोंद डांगळेंनी पुस्तकात घेतली आहे. त्यातील परिशिष्टात या मोर्च्याचा नवाकाळ मध्ये आलेला सविस्तर वृत्तांत दिला आहे. त्यात कॉ. डांगेंनी सरकारबरोबरच न्यायालयालाही इशारा दिला होता – “न्याय देण्याबाबत दृष्टिकोन बदलला नाही तर या हायकोर्टाच्या इमारतीचा एक दगडही शिल्लक राहणार नाही!”

आजच्या कोर्टाने आणि शासनाने ही भाषा वापरणाऱ्या डांगेंना न्यायालयाच्या अवमानाचा आरोप लावून आत टाकले असते.

पँथरच्या आक्रमतेला अन्य पुरोगामी चळवळींचे आणि शासनाच्या सौम्यपणाचे हे कोंदण मिळाले होते, हे विसरता कामा नये. या व्यापक एकजुटीचे महत्व जाणण्यात तसेच ते व्हावे असे मनोमन वाटणाऱ्यांत नामदेव ढसाळ आघाडीवर होते. ते याच विराट मोर्च्यात म्हणतात – “या घाणेरड्या देशात आजचा सोन्याचा दिवस दिसत आहे. कारण वर्षानुवर्षे भिंत बांधून दूर ठेवलेले दोन भाऊ आज एकत्र येत आहेत. ही एकजूट अभेद्य आहे व या नालायक काँग्रेस सरकारला ती मोडता येणार नाही. मुंबईचे राज्य यापुढे श्रमिक व दलित यांच्या इच्छेप्रमाणे चालणार.”

या मोर्च्याच्या आधी वरळी दंगलीनंतर पँथरसहित सर्व डाव्या, समाजवादी युवक आघाड्यांचा २१ जानेवारी ७४ ला मोर्चा निघाला होता. त्या मोर्च्याचे वर्णन करुन डांगळे म्हणतात – “वर उल्लेखलेल्या दोन मोर्च्यांच्या वेळी जी भावना महाराष्ट्राच्या जनमानसात निर्माण झाली होती, तिच्यात जर सातत्य राहिले असते आणि ती गतिमान झाली असती तर महाराष्ट्राच्या राजकारणाला एक वेगळे वळण लागले असते आणि संयुक्त महाराष्ट्र समिती वेळी जे वातावरण होते तसे निर्माण झाले असते. पण वळण लागले ते वेगळेच.”

अर्जुन डांगळेंची ही खंत खरीच आहे.

नामदेव ढसाळांच्या एका सभेचा प्रसंग डांगळे नोंदवतात. ढसाळांचा भाषणातील मुद्दा होता – “आपल्याला देवधर्मासंबंधी टिंगल टवाळी करायची नाही. तर, आपला लढा हा भाकरीसाठी आहे!” त्यावेळी राजा ढाले यांच्या कार्यकर्त्यांनी चक्क भाकरी आणली आणि ते म्हणाले – “ही घ्या भाकर आणि भाषण थांबवा!”

जाहीरनामा प्रकरणानंतर राजा ढालेंनी नामदेव ढसाळांना पँथरमधून काढायचे ठरवले. काढलेही. मात्र त्याआधीच नामदेव ढसाळांनी राजा ढाले व ज. वि. पवारांना पँथरमधून काढून टाकल्याचे घोषित केले. ...हा पोरकटपणा, मस्ती की उद्दिष्टाविषयीची बेफिकिरी?

वैयक्तिक उपजीविका, संघटनात्मक कामासाठीचा खर्च यातून होणारी कुचंबणा हा मोठा प्रश्न असतो. त्याची सहसा बाहेर चर्चा होत नाही. तोही आयाम इथे असावा. पण त्याची सोडवणूक करण्याची रीत तयार न होणे हा संघटनात्मक कमजोरीचाच भाग झाला. चळवळीसाठीच्या निधीचा वापर हा सामुदायिक मुद्दा असतो. ‘ज्याच्या हाती ससा तो पारधी’ असे झाले की चळवळीच्या सामुदायिकतेचे काही खरे नसते. यातून येणाऱ्या ताणांना, विरोधांना मग अनेकदा वैचारिक मतभेदांचा मुलामा चढवला जातो.

पँथरच्या फुटीचे पहिले कारण मार्क्सला मानणारे व शुद्ध आंबेडकरवादी या पँथरमधील दोन प्रवाहांचे मतभेद हे सांगितले जाते. या मतभेदांच्या निरासाचा मंच काहीच नव्हता का? लोकशाही प्रक्रियेने चर्चा घडवून पर्यायी जाहीरनामा काढण्यासाठी संघटनात्मक निर्णयप्रक्रियेची काहीच रीत नव्हती का? नव्हती तर ती निर्माण का नाही केली? एवढे करुनही फूट झाली असती तर ते समजू शकते. ...वास्तविक हे मतभेद एवढेच कारण नव्हते. अन्य तेवढीच किंबहुना अधिक महत्वाची कारणे होती हम करे सो कार्यशैली, नेतृत्व व श्रेयासाठीची स्पर्धा, कुरघोडी आणि या आधी नमूद केलेला निधीचा ताबा. पँथरमधील ही ऐतिहासिक फूट काही एकच नव्हती. पुढेही सातत्याने फुटी होत राहिल्या. पुढे झालेल्या या पँथर वा रिपब्लिकन फुटींना काय मार्क्स-आंबेडकर विचारधारांविषयीचे मतभेद कारण आहेत? निवडणुकीतली युती कोणाशी करायची यावर होणाऱ्या फुटींचे आधार वैचारिक वा डावपेचात्मक भूमिकांपेक्षाही अन्यच राहिले आहेत.

प्रस्ताव, चर्चा, सहमती किंवा बहुमताने निर्णय, त्याप्रमाणे कृती, तिचे मापन, पुन्हा चर्चा, नव्या समजाने नवा निर्णय...ही लोकशाही प्रक्रिया आंबेडकरी नाही का? जे राजकारणातल्या हितसंबंधात गुंतलेले नाहीत, अशा आंबेडकरी समूहातल्या विद्वान, साहित्यिक, सामाजिक कार्यकर्ते अशांच्यातल्या मतभेदांचाही निरास का होत नाही? अभिनिवेशाने प्रत्येकाने आपल्या फडातच दंड थोपटत राहण्याने पुढे जाता येत नाही. अर्जुन डांगळे याबाबत रास्तपणे म्हणतात – “वर्षानुवर्षे आपण त्याच विषयांवर चर्चा करतो आहोत. दलित शब्द वापरायचा की नाही? १४ ऑक्टोबर की विजयादशमी? विपश्यना करायची की नाही? ...हे विषय आपण कधी संपवणार आहोत की नाही?”

डांगळेंच्या मते चळवळीला आलेली स्थितीशीलता यास कारण आहे. पण चळवळ चैतन्यशील असतानाच्या अडचणीही आपण पाहिल्या. एकूणच पँथरच्या पन्नास वर्षांत आंबेडकरी चळवळीचा समज, गांभीर्य वाढले आहे, असे म्हणता येत नाही. देशभरचा दलितवर्ग बाबासाहेबांना आपला उद्धारकर्ता मानून जयभीमच्या घोषणा देत ताकदीने रस्त्यावर उतरताना दिसतो आहे. ही स्थिती आश्वासक आहे. पण तिच्याशी महाराष्ट्रातल्या आंबेडकरी चळवळीचा संबंध नाही. आज संविधान संपविणाऱ्या फॅसिस्ट शक्ती चढाईवर असताना हे सगळे निळे एल्गार एकवटले पाहिजेत. अन्य मित्रशक्तींच्या हातात हात घालून फॅसिस्टविरोधी तसेच व्यवस्थेच्या सम्यक परिवर्तनाचा लढा बुलंद केला पाहिजे. दलित पँथरच्या पन्नाशीनिमित्त तिचा जन्म साजरा करताना तिच्या घडण्या-बिघडण्याची विवेकी चिकित्सा समाजात करुन पुढची दिशा ठरवण्याची संधी घेतली पाहिजे.

या सर्व प्रवासाचे साक्षी, त्यातील बऱ्या-वाईटाचे जबाबदार घटक असलेल्या अर्जुन डांगळे यांच्या ‘दलित पँथरः अधोरेखित सत्य’ या पुस्तकातील संदर्भ या कामी नक्की उपयुक्त ठरतील.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(ललकारी, विशेषांक, मार्च-एप्रिल २०२२)

_________________

दलित पँथरः अधोरेखित सत्य

अर्जुन डांगळे

लोकवाङ्मय गृह प्रकाशन

किंमत : रु. ६००

_________________

Wednesday, January 26, 2022

तर मग संविधानात टिपू सुलतान का ?

''टिपू सुलतानने हिंदूंवर अनन्वित अत्याचार केले, तो टिपू सुलतान आमचा देशगौरव होऊ शकत नाही. त्यामुळे त्याचं नाव महापालिकेने मैदानाला देणं अतिशय अयोग्य आहे. हे एकप्रकारे अत्याचार करणाऱ्याचं महिमा मंडन करण्याचं काम केलं जातंय. त्यामुळे जो निर्णय घेण्यात आलाय तो रद्द केला पाहिजे,” असं देवेंद्र फडणवीस संतापून म्हणाले.

मैदान तर क्षुल्लक बाब. चक्क संविधानाच्या मूळ प्रतीत झाशीच्या राणीच्या शेजारी टिपू सुलतानचे चित्र आहे. ते कसे?

बुद्ध, महावीर, सम्राटअशोक, विक्रमादित्य, राम, अकबर, शिवाजी महाराज अशी अनेकांची चित्रे सांस्कृतिक व ऐतिहासिक वारसा म्हणून घटनेत आहेत. शांतिनिकेतनचे मोठे कलावंत नंदलाल बोस यांनी आपल्या महनीय राष्ट्रीय नेत्यांच्या विनंतीवरुन ही संविधानाच्या मूळ प्रतीची सजावट केली आहे. ही मूळ प्रत हस्तलिखित आहे. सुप्रसिद्ध सुलेखनकार प्रेमबिहारी नारायण रायजादा यांनी हे लिखाण केले आहे. संसदेच्या ग्रंथालयात हेलियम वायूने भरलेल्या काचपेटीत संविधानाची ही मूळ प्रत दिमाखाने प्रदर्शित केलेली आहे.

ही बाब फडणवीसांचे पूर्वसुरी श्यामाप्रसाद मुखर्जी संविधानसभेत असताना त्यांच्या कशी लक्षात आली नाही? त्यांनी विरोध केला होता का त्यावेळी?

या मूळ प्रतीतले रामाचे चित्र असलेले पान भाजपचे ज्येष्ठ नेते खासदार रविशंकर प्रसाद अभिमानाने जाहीर सभेत, टीव्ही चॅनेलवरुन लोकांना सतत दाखवत असतात. त्यांनीही टिपूच्या चित्राला आक्षेप घेतल्याचे किंवा हे चित्र घटनेतून काढून टाकण्याची मागणी केली आहे का?

फडणवीसांनी याबद्दल जनतेला माहिती दिल्यास बरे होईल.

_________

सेंट्रल व्हिस्टात जुन्याची फेररचना सुरु आहे. अशावेळी संविधानाची मूळ प्रत काचपेटीतून काढून तिचीही नव्याने सजावट होण्याची शक्यता अर्थातच नाकारता येत नाही. २०२४ च्या आधी खूप साऱ्या ऐतिहासिक चुकांचे परिमार्जन करायचे आहे.

- सुरेश सावंत

Saturday, January 22, 2022

कोल्हे - पवार यांनी गोलमोल नव्हे; थेट बोलावे

सिनेमा - नाटक मग ते कलावादी, जीवनवादी वा प्रचारकी काहीही असो, त्यातील विचाराशी सहमत असो नसो, त्यात भूमिका करण्याचे स्वातंत्र्य कलावंताला घटनेने दिले आहे. 

एखाद्या पक्षात गेल्यावर, लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आल्यावरही हे त्याचे स्वातंत्र्य अबाधित राहते. पक्षाच्या भूमिकेविरोधातल्या भूमिकेचा प्रचार करणारा कलावंत आपल्या पक्षात ठेवायचा की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार अर्थातच पक्षालाही आहे.

कलावंत म्हणून एखादी भूमिका करणे म्हणजे त्या भूमिकेचे असणे नव्हे, ही बाब अमोल कोल्हे व शरद पवार दोघेही मानतात. मात्र त्याचवेळी ही घटना म्हणजे फिल्म कोल्हे पक्षात येण्याच्या आधीची आहे, असेही कोल्हे व पवार आवर्जून नमूद करतात. याचा अर्थ, आता अशी भूमिका आल्यास ती कोल्हे करणार नाहीत, असा होतो.

कलावंत म्हणून अशी भूमिका करण्याचे स्वातंत्र्य पक्षात आल्यावरही का असू नये? याचे उत्तर हे दोघेही देत नाहीत. म्हणजेच जी भूमिका कोल्हेंनी केली आहे, तिच्यातून ज्या विचारांचा प्रचार जनतेत होतो, ती त्यांच्या पक्षाला अडचणीची आहे.

अशावेळी अमोल कोल्हे यांचे निवेदन खालीलप्रमाणे असायला हवे :

'मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात नसताना Why I killed Gandhi या फिल्म मध्ये नथुराम गोडसेची भूमिका मी केली. तो माझा भूतकाळ आहे. आता अशी भूमिका मी करणार नाही. या फिल्ममधून तसेच माझ्या भूमिकेतून जो संदेश जातो, तो अत्यंत गैर आहे. राष्ट्रविघातक आहे. स्वातंत्र्य व सामाजिक सुधारणांच्या चळवळीतून उत्क्रांत झालेल्या मूल्यांना - Idea of India ला उद्ध्वस्त करणाऱ्या शक्तींचा प्रतिनिधी म्हणून नथुराम गोडसे याने गांधीजींची हत्या केली, असे माझे स्पष्ट मत आहे.'

कलावंत म्हणून सहमत असण्या-नसण्याचा, अफजलखान, रावण यांची भूमिका कलावंतांनी करण्याचा गोलमोल मुद्दा कोल्हे वा पवारांनी मांडू नये. आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात कोल्हे असताना काय असायला हवे ते थेट बोलावे. 

देश ज्या पायावर उभा केला गेला, तो पायाच उखडून टाकण्याच्या आजच्या फॅसिस्ट राजकारणाचा नथुरामचा प्रकट व प्रच्छन्न उदोउदो हा एक कळीचा घटक आहे. हे लक्षात घेता कोल्हेंचा मुद्दा कलावंताचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य एवढ्यापुरता राहत नाही, हे समजण्याचे 'जाणतेपण' राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये नाही असे कोण म्हणेल?

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com


Tuesday, January 4, 2022

हर हर मोदी (?)


गेल्या महिन्यात (मोदींनी काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडॉरचे उद्घाटन केले त्या आधी पंधरा दिवस) आम्ही आठवडाभर वाराणसीत होतो. देशपातळीवरच्या एका प्रशिक्षण शिबिरात संविधानाच्या विविध पैलूंबाबत बोलण्यासाठी आम्हाला निमंत्रित केले गेले होते. गंगेच्या काठावर अत्यंत रम्य व शांत अशा जे कृष्णमूर्ती फाऊंडेशनध्ये आमचा निवास व प्रशिक्षण स्थळ होते. हा परिसर राजघाट. तिथून पुढे विविध घाट रांगेत आहेत. दिवसभर सत्रे असत. मात्र सकाळी व सायंकाळनंतर रात्री उशीरापर्यंत आम्ही फिरु शकत होतो.

देवदिवाळी (त्रिपुरी/कार्तिक पौर्णिमा) हा इथला मोठा उत्सव. देशभरच्या भाविकांची मोठी गर्दी असते. त्यांचा उत्साह ओसंडून वाहत असतो. गंगेच्या काठावर त्यांनी लावलेल्या पणत्यांची (दीपदान) दुसरी गंगा वाहत असते. आरास, आतषबाजी नेत्र दीपवून टाकत असतात. हा सर्व भव्य, विलोभनीय देखावा आम्हाला नावेतून हिंडत पाहता आला. त्यानंतर एके दिवशी अस्सी घाटावरची गंगा आरती, अंत्यविधी होणारा मणिकर्णिका घाट तसेच अन्य बरेच घाट, काशी विश्वनाथाचे मंदिर व त्याचा पूर्ण होत आलेला कॉरिडॉर, त्यात घेरलेली मशीद (‘काशी मथुरा बाकी है’ मधली), घाटाकडे जाणाऱ्या तसेच बनारसच्या अन्य भागातल्या गल्ल्या, अशाच एका गल्लीतली संत कबीर यांची मूळ गादी (म्हणजे घर), बुद्धाचे पहिले प्रवचन (धम्मचक्र प्रवर्तन म्हणून ते प्रसिद्ध आहे) जिथे झाले ते बनारसपासून जवळच असलेले सारनाथ, तेथील सम्राट अशोकाने बांधलेला स्तूप तसेच विहारांचे अवशेष, भारताने राजमुद्रा म्हणून स्वीकारलेला चार सिंह असलेला प्रसिद्ध अशोक स्तंभ...असे बरेच काही पाहता आले. बनारसची कचोरी, वेगवेगळ्या मिठाया, दूध यांचा आस्वाद घेता आला.

कोणत्या परिसरात, वातावरणात आम्ही लोकांशी बोलत होतो, त्याचा हा कॅनव्हास. तो अर्थातच मर्यादित आहे. जे बोललो, निरीक्षणे केली, अंदाज बांधले त्याचे सर्वसाधारणीकरण करणे योग्य होणार नाही, हे उघडच आहे. मात्र पंतप्रधानांचा मतदारसंघ असलेले, प्राचीन व आजही महत्वाचे असलेले उत्तर प्रदेशातील हे शहर काय विचार करते, हा संदर्भही दुर्लक्षून चालणार नाही.

कोरोनाने थैमान घातलेला, सामान्य तसेच पद्मश्री-पद्मभूषण उपाध्या मिळालेली माणसे त्यात गमावलेला हा भाग आता बिनमास्कचा आहे. आपण मास्क लावला तर लोक काय म्हणतील, असे वाटावे अशी स्थिती. ४० वर्षांपूर्वी बिहारमधून इथे आलेल्या एका रापलेल्या चेहऱ्याच्या, बहुधा दलित किंवा तत्सम अतिपिछड्या वर्गातील रिक्शावाल्याशी झालेला हा संवाद :

“कोरोनाने आपके रोजगार को चौपट किया होगा ना?”

“हां साब. उस वक्त बहुत परेशानी हुई. पर अब ठीक है.”

“नोटबंदी की वजह से आपको बहुत तकलिफ हुई होगी?”

“हां. वैसे तो हुई. पर दीवार में चुनवा गयी नोटे मोदीजी ने बाहर निकलवायी. कितना काला पैसा था! सब बाहर आ गया.”

“फिर भी महंगाई कितनी बढ़ गयी है...”

“वो तो होगी ही ना! इतना कुछ मोदी जनता के लिए कर रहे हैं. वो कहां से पैसा लाएंगे? कुछ अच्छा करना है, तो खर्चा लगेगाही. महंगाई तो बढ़ेगीही. ”

“क्या किया मोदीजीने?”

“आप ये देख नहीं रहे हो? ...ये नये रास्ते मोदी आने के बाद हुए है. घाट, मंदिरों की मरम्मत उन्होनेही करवाई. ये जगह इतनी साफसुथरी पहले कभी भी नहीं थी.”

पुढचा संवाद एका दुसऱ्या रिक्शावाल्याशीच. पण हा रिक्शावाला शिबिरार्थींच्या व्यवस्थेत असलेला. सद्भावना असलेला. संवेदनशील. त्याला हे प्रशिक्षणाचे काम भावले होते. ही मंडळी खूप चांगले काम करतात. त्याला मदत म्हणून नेहमीच्या दरांपेक्षा कमी दरात व बोलावू तेव्हा तो उपलब्ध राहत असे. हा ओबीसी किंवा मध्यम जातीतला असावा. मूळचा बनारसचा. मात्र भूमिहिन. रिक्शा हेच उत्पन्नाचे साधन.

महागाई, नोटबंदी, कोरोना, रस्ते यावरची त्याची मते आधीच्या रिक्शावाल्यासारखीच. काहीही फरक नाही. दोघे एकमेकांशी ठरवून बोलल्यासारखे. त्यामुळे संवादातले वेगळे मुद्दे इथे पाहू.

“कल हमने काशी विश्वनाथ का कॉरिडॉर देखा. आजकी स्थिती में इतना खर्च करने की जरुरत क्या थी?”

“यहां के पहलेवाले हालात नहीं देखे हैं आपने. कितनी गंदगी, अव्यवस्था थी यहां! ये जगह सिर्फ बनारसवालों की नही है. पुरे देश के हिंदुओं का यह अभिमान है. अब तक किसी सरकार ने यह काम नही किया जो मोदीजी ने कर दिखाया है. ...उनके लिए (म्हणजे मुसलमान) तो अनेक देश हैं, हमारे लिए तो यही एक है.”

“भय्या, आपके पड़ोसवाले मुसलमान यहीं पैदा हुये, यहीं मरेंगे. कौन जानेवाला है दूसरे देश. यह हम सब का देश है.”

“हां. वो तो सही है.”

मग मी काशी विश्वनाथ मंदिराजवळच्या मशिदीचा विषय काढला.

“हमने कल देखा, वो मस्जिद तो पुरी घिरी हुई है. क्या अब भी यह मसला है?”

“देखो साब. आपकेही घर में घुस कर आपकी दीवारे कोई तोड़ता है, तो आप क्या करोगे?”

(औरंगजेबाने मंदिर तोडून तिथे मशीद बांधली हा आक्षेप.)

“इतिहास में जो कुछ हुआ, वो सच है या झूठ, जो भी हो, उसकी वजह से आज का माहोल क्यों बिगाड़ना? और अभी तो १५ अगस्त १९४७ में ऐसी विवादित वास्तुओं की जो स्थिती थी, वोही बरकरार रहे, ऐसा तय हुआ है.”

“वो तो ठीक है. पर लोगों के मन में तो यह बात रहेगी ही ना!”

मी दुसरा मुद्दा काढला.

“यह जो लव्ह जिहाद के नाम से, गोहत्या का कारण बताकर जो मुसलमानों के साथ हिंसा होती है, उसका क्या करे?”

तो थोडा थांबला. म्हणाला, “वो ठीक नहीं है. लेकिन दो तरफा कारण होते है.”

यावर त्याला अधिक बोलायचे नव्हते. आमचा रिक्शाचा प्रवास सुरु होता. थोड्या वेळाने तो म्हणाला, “गांधीजीने एक बात ठीक नही की.”

माझी उत्सुकता ताणली. विचारले, “कौनसी?”

तो उत्तरला, “बटवारे के समय उन सबको (म्हणजे मुसलमान) यहां से पाकिस्तान भेजना चाहिए था. यह झगड़े की जड़ ही नही रहती.”

हे ऐकून मी सर्द झालो. हा माणूस काही कडव्या, अंगावर येऊन बोलणाऱ्या ‘भक्तगणा’तला नव्हता. त्याचा हिंदूंवरही राग होता. वेगळ्या कारणासाठी. मात्र संदर्भ याच रांगेतला. तो म्हणाला, “उनके (म्हणजे मुसलमान. त्याने एकदाही थेट मुसलमान म्हटले नाही.) वोट एक तरफा गिरते है. और हमारे वोट बंट जाते हैं.” हा सर्वसामान्य हिंदू त्याची व्यथा, खंत मोकळेपणाने मांडत होता.

ज्या अनेकांशी बोललो, त्यातले हे दोन प्रातिनिधिक. एकच माणूस मोदींच्या विरोधात बोलणारा मिळाला. पण तो अखिलेश यादवच्या समाजवादी पार्टीचा सक्रिय कार्यकर्ता होता. एका यादव नावाच्या तरुणाला त्याचे यादव नाव लक्षात घेऊन सपाबद्दल (म्हणजे समाजवादी पार्टी) विचारले, तर तो म्हणाला, “यह दंगे भड़काने वाली पार्टी है.”

आमच्या शिबिरात शिबिरार्थींच्या विविध जिल्ह्यातील अनुभव कथनाचे एक सत्र होते. हे शिबिरार्थी वाराणसीच्या सभोवतालच्या चार जिल्ह्यांत चार गट करुन गेले होते. वेगवेगळ्या थरातल्या लोकांशी भेटणे, अनौपचारिक गप्पा मारणे, त्यायोगे तिथली सामाजिक-राजकीय स्थिती, दृष्टिकोन समजून घेणे हा त्यांचा हेतू होता. त्यांच्या वृत्तांत कथनात आमच्या या अनुभवाला दुजोराच मिळाला. लोकांना महागाई, करोना, नोटबंदी याचे फार काही वाटत नव्हते. नोटबंदीचे तर समर्थनच होते. वरच्या समजल्या जाणाऱ्या जातींत तर मोदींना पाठिंबा होताच. पण खालच्या समजल्या जाणाऱ्या जातींतही मोदींबद्दल आस्था होती. हा माणूस संसार-परिवारवाला नाही. तो चोरी-लबाडी किंवा भ्रष्टाचार कोणासाठी करेल, हा त्यांचा प्रश्न होता.

हे सगळे ऐकताना योगी आदित्यनाथनी काय केले, ते त्या राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत, हा मुद्दाच कोणाच्या लेखी नव्हता. उत्तर प्रदेशचे पालक मोदीच आहेत, ही भावना होती. “बनारसची माणसे मुंबईला नोकरीला का येतात? इथे उद्योग-कंपन्या मोदींनी का सुरु केल्या नाहीत?” असा एकाला प्रश्न केला त्यावेळी त्याचे उत्तर होते – “उसका कारण यहां के बाहुबली. कोई कंपनी अगर यहां आयी तो ये बाहुबली उसको सताते है. कंपनीवाले क्यों रुकेंगे यहां?” म्हणजे दोष मोदींचा नाही. मोदींची इच्छा आहे, प्रयत्न आहेत. पण ते सफल होऊ न देणारे अन्य कोणी आहेत.

मोदींनी काशी कॉरिडॉरच्या उद्घाटकीय भाषणात धर्माबरोबरच ऑप्टिकल फायबरचे जाळे आम्ही कसे विणत आहोत हा विकासाचा शंखही फुंकला. पण त्याहून वेगळ्या कारणासाठी हे लोक मोदींना मानतात. ते कारण आहे, हा माणूस आम्हा हिंदूंच्या अस्मितेचा-स्वत्वाचा रक्षक आहे. तो जे काही करतो आहे, त्यात यश येईल, अपयश येईल; पण तो खराखुरा आमचा माणूस आहे. काशी कॉरिडॉरच्या उद्घाटनावेळी दिवसातून त्याने किती वेळा कपडे बदलले, ते किती महागडे होते, ५५ कॅमेरे कशी त्यांची छबी टिपत होते, तिजोरीत खडखडाट होत चाललेला असताना किती कोटी खर्च या कार्यक्रमावर झाला...ही सगळी टीका ‘आमचा माणूस’, ‘हिंदूंच्या स्वत्वाचा रक्षक’ प्रतिमेच्या तुलनेत फिकी पडते. गल्ल्यांचे पुरातनत्व, मंदिरांचे प्राचीनत्व कॉरिडॉरच्या बांधकामात चिणले गेले हे खरे. पण संबंधितांना भरभक्कम नुकसान भरपाई दिली गेली. (मोदींच्या जवळच्या भांडवलदारांनी यात मोठी साथ केली, त्यात वावगे काय? ) या गल्ल्यांतून म्हाताऱ्या माणसांनी, इतर काही कारणांनी ज्यांना चालणे कठीण जाते अशांनी घाटावर येणे, गंगेत स्नान करुन मग काशी विश्वनाथाचे दर्शन घेणे हे खूप जिकीरीचे होते. आता गंगेत स्नान करुन थेट बाबा विश्वनाथाला भेटता येते. ही बाब किती महत्वाची आहे हे ईश्वरपूजेशी, तीर्थस्थळांशी देणेघेणे नसणाऱ्यांना कळणे कठीण आहे. मोदी म्हणतात त्याप्रमाणे परंपरा व आधुनिकता यांचा संगम या कॉरिडॉरमध्ये आहे. त्यात धंदाही आहे. अर्थात, श्रद्धा व धंदा ही जुनीच गोष्ट. मोदींनी त्यास अत्याधुनिक केले. पण लोकांची सोय किती झाली! तीर्थस्थळी येणारे लोक (यातले भिकारी, अतिगरीब वगळू. ते तुलनेत कमी असतात.) सोयींसाठी खर्च करायला तयार असतात. त्यांना बाबा विश्वनाथाच्या दर्शनासाठी जो वेळ लागायचा, जी गैरसोय सहन करावी लागायची, ती आता निश्चित कमी होणार आहे. अहिल्याबाई होळकरांनी जीर्णोद्धार केलेले ३००० चौरस फूटांचे मूळ मंदिर आता ५ लाख चौरस फुटाच्या सुसज्ज, भव्य प्रांगणात दिमाखात उभे आहे. (आणि हिंदूंवरील आक्रमणाचे प्रतीक, औरंगजेबाने बांधलेली मशीद बापुडी होऊन कॉरिडॉरच्या भव्य भिंतींच्या मागे कशीबशी टिकून आहे.) ...हे अहिल्याबाईंनंतर मोदींचेच कर्तृत्व!

आम्ही प्रसिद्ध गंगा आरती बघायला अस्सी घाटावर एके संध्याकाळी गेलो. आरतीच्या लांबट आयताकृती मंचावर पूजेच्या वस्तूंची नेटकी मांडणी. आरती करणाऱ्या तरुणांचे आखीव-रेखीव वेश व समलयीतल्या हालचाली. एका सुरात शंख फुंकणे. सगळे प्रभावित करणारे. गंगेतून तसेच घाटावरुन सगळ्यांना या हालचाली दिसाव्यात म्हणून आरती करणारा चमू सर्व दिशांनी फिरणे. आरतीला आलेल्यांसाठी मांडलेल्या खुर्च्या. आरती संपल्यावर मिळणारा प्रसाद. आणि भक्तांनी देणग्या, दान देणे वगैरे. सगळे शिस्तीत. हा रोजचा परिपाठ.

एक शंका होती. हिंदूंच्या आरत्या इतक्या लयबद्ध, एका सुरात सिनेमातच दिसतात किंवा रेकॉर्डवर ऐकू येतात. प्रत्यक्ष होणाऱ्या आरत्या अशा नसतात. पण असेल इथली खास तयारीची परंपरा असे मी समजलो. आरत्यांचे हे मंच एकाचवेळी चार ठिकाणी होते. मी जिथे होतो, तिथे त्याच घाटावर मागे एक हनुमानाचे मंदिर होते. तिथूनही आरतीचा आवाज येत होता. ती आरती या आरतीबरोबर सुरु झाली आणि या आरतीबरोबर संपली. पण या दोन आरत्यांचे मिश्रण रसभंग करत होते. आमच्यातल्या एकांनी आरती संपल्यावर हनुमानाची आरती करणाऱ्यांना (ते चारच लोक होते. देऊळही अगदी लहान होते.) विचारले, “हा काय प्रकार आहे?” त्यावर या हनुमान भक्तांनी गंगा आरतीवाल्यांवर बरेच तोंडसुख घेतले. त्यांचे म्हणणे थोडक्यात असे – गंगा आरती ही जुनी परंपरा. पण अलीकडच्या काही वर्षांपासून मोदींनी जपानी पंतप्रधानांना इथे आणल्यापासून त्याचे व्यावसायिकीकरण सुरु झाले आहे. त्यांना दाखवण्यासाठी आरतीचे सुबक, सुंदर नाट्य रचले गेले. तेव्हापासून या रोजच्या आरत्यांची संख्या वाढली आहे. याचे कंत्राटदार आहेत. ते तरुण मुलांना प्रशिक्षण देऊन हा कार्यक्रम सादर करतात. हे कोणी भक्त नाहीत. तो त्यांचा व्यवसाय झाला आहे. त्याचा निषेध म्हणून गंगा आरतीच्या वेळी हे हनुमान भक्त आपली आरती करत असतात. नंतर आम्ही पाहिले. गंगा आरती परफॉर्म करणारी मुले आरती संपल्यावर एका खोलीत गेली. झकपक, किनारीची धोतरे-कुर्ते-उपरणी नाटकातल्या कलाकारांसारखी त्यांनी उतरवली. बाहेर येऊन चहा घेऊन, मुठीत शंकराला वर्ज्य नसणारा पदार्थ चोळत ती निघून गेली. उद्या संध्याकाळी परतण्यासाठी.

(नंतर कळलेला एक मुद्दा - इथल्या पंड्यांचा दावा आहे, काशीच्या घाटांवर आरती करण्याचा अधिकार केवळ आम्हाला आहे. त्यामुळे इतर व्यक्ती, संस्था यांना गंगा आरती करण्यास मनाई करावी म्हणून त्यांनी अशा आरत्यांसमोरच आंदोलने केली. अलिकडे घाटावरच्या या आरतीला येणाऱ्या भाविकांची,पर्यटकांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे आरतीवाल्यांची कमाईही वाढली आहे. हे भांडण त्या कमाईसाठी आहे. प्रशासनाने यावर तोडगा काढला आहे तो असा – गंगा आरतीच्या नावाखाली घाटावर होणारे अतिक्रमण व मनमानी चालणार नाही. एका घाटावर एकाच व्यक्ती किंवा संस्थेला गंगा आरतीच करण्याचा परवाना मिळेल. तो एक वर्षासाठी असेल. त्यासाठी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य असेल.)

...पण यामुळे काय फरक पडतो? हे सर्व पडद्यामागे. लोकांना गंगेच्या विशाल पात्राकाठचा हा सुरेल, झगमगीत परफॉर्मन्स अधिकची आध्यात्मिक किक देत असेल, तर त्याला लोकांनी का म्हणून नावाजू नये?

१३ डिसेंबरला काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरचे उद्घाटन करताना गुलामीच्या न्यूनगंडातून देश बाहेर पडत असल्याची द्वाही नरेंद्र मोदींनी फिरवली. या उद्घाटनाच्या निमित्ताने एक महिनाभर भाजप बनारसमध्ये कार्यक्रम करणार आहे. त्यावर अखिलेश यादव यांनी टोमणा मारला- ‘शेवट आला की माणसे काशीला येऊन राहतात.’

...मला प्रश्न पडला, या विधानाचा लोकांवर काय परिणाम होईल?

लोकांशी भेटायचे, बोलायचे, त्यांची मानसिकता समजून घ्यायची हे आमचे ठरले होते. त्याप्रमाणे आम्ही घाटांवर लोकांशी बोलत, भेटत हिंडत होतो. आमच्या एका सहकाऱ्याला एक माणूस भेटला. तो इथे कशासाठी आला हे विचारल्यावर त्याने थेट उत्तर दिले- “मरायला.” तो आणि त्याची बायको दोघे इथे मरायला आले होते. कारण इथे मेल्यावर मोक्ष मिळतो, ही धारणा. बायको मेली. तिला मोक्ष मिळाला. त्याला आठ वर्षे झाली. तेव्हापासून हा माणूस इथेच आहे. आपल्या मरणाची म्हणजेच मोक्षाची वाट बघत.

इथल्या अंत्यविधीच्या घाटांवर अहोरात्र चिता धडधडत असतात. ‘मसाण’ सिनेमा याच घाटांवर शूट केलेला. हे अंत्यविधी करणाऱ्या डोंब या अस्पृश्य समाजातील शिक्षित युवकाचा होणारा कोंडमारा दर्शवणारा. मणिकर्णिका घाटाची दुरुस्ती पेशव्यांनी केली आहे. त्याची नोंद करणारा दगडी फलक तिथे आहे. त्यावरचा एक उल्लेख असा आहे – ‘मणिकर्णिका घाट पर अनवरत प्रज्ज्वलित चिताओं की अग्नि काशी में मृत्यु में भी एक उत्सव का एहसास कराती है.’ अंत्यविधी करणारे इथले डोंब समाजातले लोक सांगत होते – “इथे दिल्ली, मुंबईहून प्रेते दहनासाठी आणली जातात.” यामागे ही मोक्षाची धारणा आहे. तो मुक्तीचा उत्सव आहे. म्हणूनच बहुधा अन्यत्र स्मशानात दिसतो तसा शोक इथे दिसत नाही.

यामुळेच, अखिलेशच्या टोमण्याचा त्याला अपेक्षित परिणाम पोहोचेल याची मला खात्री वाटत नाही. हे टर उडवणे सर्वसामान्य हिंदूंच्या पचनी पडणे कठीण आहे.

मोदींच्या काशीतील भाषणाआधी राहुल गांधींनी जयपूरच्या भाषणात हिंदू व हिंदुत्वाचा भेद मांडण्याचा प्रयत्न केला. राहुल गांधींनी हिंदुपणावर दावा करुन मोदींच्या विद्वेषी, खुनशी हिंदुत्वापासून सहिष्णू, समावेशक हिंदूपण वेगळे काढले. हा मुद्दा महत्वाचा आहे. पण आताच्या वातावरणात तो कसरत वाटू शकतो. मुस्लिम राजवटी आणि स्वातंत्र्यानंतर मुसलमानांचे लांगूलचालन व छद्म धर्मनिरपेक्षता यांचे संगोपन करणारी नेहरु-गांधी घराण्याची सत्ता यांमुळे इथल्या हिंदूचे स्वत्व हरपले होते, तो गुलामीच्या न्यूनगंडात जखडला गेला होता. त्याचे स्वत्व जागवून त्याला गुलामीच्या न्यूनगंडातून बाहेर काढण्याची दमदार ऐतिहासिक कामगिरी मोदींनी केली, ही त्यांची प्रतिमा घट्ट होते आहे. अशावेळी मोदींच्या हिंदुत्वापासून अलग होऊन राहुल गांधींचे सर्वसमावेशी हिंदूपण स्वीकारायला आजच्या घडीला किती लोक पुढे येतील, ही शंकाच आहे.

राहुल गांधींना आपले म्हणणे, कथ्य (narrative) गंभीरपणे विकसित करावे लागेल. आपल्या राजकारणाची आधारशिळा नक्की करावी लागेल. अन्यथा ते प्रासंगिक विचारांचे सपकारे ठरतील. त्यातून समग्र चित्र तयार होणार नाही. गांधींजी सर्वधर्मसमभावी सनातनी हिंदू होते. त्याचवेळी या देशावर बहुसंख्याक धर्मीयांचा नव्हे, तर भारतातील सर्वांचा समान अधिकार असेल, यावर ते अढळ होते. (म्हणूनच तर हे मंजूर नसणाऱ्यांनी त्यांची हत्या केली.) मी गाईला पवित्र मानतो. लोकांनी स्वतःला पटून तिची हत्या थांबवायला हवी. मात्र ते आज इतरांचे खाद्य असल्याने गोवंश हत्याबंदी कायद्याला त्यांचा पाठिंबा नव्हता. नेहरु ईश्वरवादी नव्हते. मात्र त्यांनी भारतीय संस्कृतीचा शोध घेऊन अनेक विविधतांना सामावणाऱ्या समृद्ध भारतीयत्वाची ओळख जनतेत रुजवली. सेक्युलर शासनाशी हे अजिबात विसंवादी नव्हते. त्यांना कधी या सेक्युलरपणाशी तडजोडही करावी लागली नाही. जिथे त्यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांकडून असे प्रसंग आले, तिथे त्यांनी हस्तक्षेप करण्याचे प्रयत्न केले. भले ते यशस्वी झाले नसतील. पण त्यांची भूमिका सुसंगत होती. पक्षातल्या लोकांचे तसेच जनतेचे ते त्याबाबत शिक्षण करत असत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘मी प्रथम व अंतिमतः भारतीय आहे’ असे घोषित करुन या भारतीयत्वाच्या ओळखीला धर्म, प्रदेश, जात, भाषा आदि अस्मितांनी छेद जाता कामा नये, हे बजावले. आपल्या भारतीयत्वाच्या ओळखीला व तिच्या व्यवहाराला आधार देणारे, मार्गदर्शन करणारे संविधान रचले. त्याद्वारे सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्यायाची हमी दिली. गांधी, नेहरु, आंबेडकर यांच्या या भूमिकांनी जी फळी तयार होते, तिच्यावर राहुल गांधींनी भक्कम पाय रोवून आपला विचार विकसित व प्रसारित करायला हवा. हे लांब पल्ल्याचे आहे. पण तेच करावे लागेल. यास शॉर्टकट नाही.

सेक्युलर, पुरोगामी म्हणवणाऱ्या शक्तींचे शॉर्टकट, बेसावधपणा आणि धिम्या गतीने, पण चिवटपणाने गेली ९७ वर्षे संघ परिवाराने केलेले काम यांमुळे मोदी आजची मुसंडी मारु शकले आहेत. बहुसंख्य हिंदू ज्या देशात आहेत, ते हिंदूंचे राज्य असण्यात गैर काय? इतर धर्माच्या लोकांना आम्ही काही त्रास देत नाही. त्यांनीही गुण्यागोविंदाने (पण हिंदू प्रमुख आहेत याचे भान) ठेवून नांदावे, ही भावना सर्वसामान्य हिंदूंत खोलवर गेली आहे. हे हिंदू स्थानिक हिशेबानुसार मत कोणत्याही पक्षाला देत असोत. त्याने या भावनेत फरक पडत नाही. आपल्या देशाच्या सेक्युलरपणाला हे मोठे आव्हान तयार झाले आहे. विविध जुळण्या, फेरजुळण्या, आर्थिक असंतोष, हिंदीवरुन तीव्रता असणारा दक्षिण-उत्तर भेद आदिंची नीट मोट बांधली गेल्यास मोदी, भाजप कदाचित निवडणुकांत हरतीलही. पण हे आव्हान त्यामुळे संपत नाही. दुःखाचे, कष्टाचे हरण करणारा या अर्थाने ‘हर हर महादेव’ हा घोष काशीच्या घाटांवर दुमदुमत असतो. मोदींनीही तो आपल्या काशीतील भाषणावेळी वारंवार दिला. काही एका प्रमाणात हिंदू मानसिकतेत ‘हर हर मोदी’ होऊ लागले आहे. ते रोखले गेलेच पाहिजे.

हे आव्हान पेलण्याचा समग्र कार्यक्रम विकसित करावा लागेल. तोवर वा त्या दिशेने जाताना आध्यात्मिकतेचा, हिंदू तसेच सर्व संप्रदायांतील पुढे जाणाऱ्या परंपरांचा आब राखत, त्यांत संवाद घडवत, या परंपरांतील घातक बाबींना समान रीतीने विरोध करत भारतीयत्वाचा जागर मांडणे आपल्याला शक्य आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(मुक्त संवाद, जानेवारी २०२२)

Monday, December 20, 2021

सांविधानिक नैतिकता


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, ‘आपली राज्यघटना ही कायदेशीर तरतुदींचा व तत्त्वांचा नुसता सांगाडा आहे. ह्या सांगाड्याला आवश्यक असलेले रक्तमांस संविधानात्मक नीतिमत्तेच्या पालनातच मिळेल.’ अशा नीतिमत्तेचे उदाहरण म्हणून अमेरिकन जनतेला देवासमान असलेले अमेरिकेचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष वॉशिंग्टन यांना दुसऱ्यांदा अध्यक्ष होण्याची लोकांनी गळ घातली त्यावेळी ते काय म्हणाले याची नोंद बाबासाहेब पुढीलप्रमाणे करतात- ‘..आपल्याला वंशपरत्वे चालणारी राजेशाही, वंशपरंपरेने येणारा राजा किंवा हुकूमशहा नको होता म्हणूनच आपण ही घटना बनविली. इंग्लिश राजाशी तुम्ही या हेतूनेच प्रेरित होऊन संबंध तोडले आहेत. मग माझी पूजा करुन मला जर तुम्ही वर्षानुवर्षे अध्यक्ष बनवू लागलात तर तुमच्या तत्त्वांचे काय होईल?’ ..लोकाग्रहास्तव वॉशिंग्टनला दुसऱ्यांदा अध्यक्ष व्हावे लागले. पण जेव्हा तिसऱ्यांदाही त्याला गळ घालण्यासाठी लोक त्याच्याकडे गेले तेव्हा त्याने त्यांना कठोरपणे झिडकारले, अशी माहिती बाबासाहेब पुढे देतात.
संविधानात्मक नीतीसंबंधातले इंग्लंडमधीलही एक उदाहरण ते देतात. सत्तासंघर्षात परस्परांवर कुरघोडी करण्यासाठीचे डावपेच ही तशी आम बात. एका प्रसंगात हुजूर पक्षाच्या पंतप्रधानांचा सल्ला राजाने ऐकता कामा नये व त्या प्रश्नावर पंतप्रधानांचा संसदेत पराभव व्हावा अशी मजूर पक्षाची खेळी व्हावी, असा एक विचार पुढे येतो. हुजूर पक्षातली पंतप्रधानांविषयी नाराज असलेली मंडळीही पाठीशी असतात. तथापि, असा पराभव करणे हे गैर असून ज्यायोगे राजाचे अधिकारक्षेत्र वाढेल अशी वर्तणूक आपण करु नये असा सल्ला मजूर पक्षाचेच एक नेते देतात. हा सल्ला ऐकला जातो व प्रतिस्पर्ध्याचा काटा काढण्याची अनैतिक खेळी मजूर पक्षाकडून रद्द केली जाते. या घटनेचे वर्णन करुन ‘..तात्पुरत्या सत्तेच्या विलोभनास बळी पडून पक्षनेत्यांनी आपल्या विरोधकांस मग ते सत्तेवर असोत किंवा विरोधी पक्ष म्हणून काम करत असोत, कैचीत पकडण्याचे प्रसंग संविधानाची व लोकशाहीची हानी होऊ नये म्हणून’ कटाक्षाने टाळण्याचा संदेश बाबासाहेब देतात.
घटनेत लिहिलेले त्याच्या मूळ हेतूसहित अमलात येत नाही, त्याचे एक मुख्य कारण सांविधानिक नीतीला न जुमानणे हे आहे. ही नीती सरकार, विरोधक, राजकीय पक्ष, प्रशासन आणि जनता या सगळ्यांनी पाळणे गरजेचे आहे. नीतीचे पालन केले नाही तर त्याला कायद्याने शिक्षा करता येत नाही. नीतीपालनासाठी आपल्या मनाला साक्षी ठेवावे लागते. आपल्या उद्देशिकेत न्याय, स्वातंत्र्य, समता व बंधुता ही तत्त्वे आहेत. न्याय, स्वातंत्र्य आणि समतेसाठी घटनात्मक तसेच कायदेशीर तरतुदी केलेल्या आहेत. मात्र बंधुतेसाठी तशी काही कायदेशीर तरतूद नाही. कारण ती नीती आहे. पण या बंधुता नीतीतत्त्वाचे महत्व अनन्य साधारण आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर बंधुतेचे हे महत्व अधोरेखित करताना म्हणतात – ‘भारतीयांच्या मनात परस्परांविषयी बंधुभाव नसेल तर न्याय, स्वातंत्र्य व समता यांच्या अंमलबजावणीसाठी पोलीस ठेवावा लागेल.’
मुद्दा हा की, कायदेशीर तरतुदी केल्याने केवळ भागत नाही. त्याच्या अनुपालनासाठी संबंधित घटकांची मानसिकता तयार करणे तेवढेच महत्वाचे आहे. डॉ. आंबेडकरांनी घटना समितीत या मानसिकेविषयी बोलताना म्हटले आहे – ‘सांविधानिक नैतिकता ही नैसर्गिक भावना नाही. ती रुजवावी लागते. आपल्या लोकांना अद्याप ती शिकायची आहे, हे आपण नीट समजून घेऊया. भारतातली लोकशाही हा आपल्या मातीवर चढवलेला मुलामा आहे. ही माती मूलतः लोकशाहीविरोधी आहे.’
घटना लागू होऊन सात दशके उलटली. आपल्या येथील सत्तांतरे रीतसर निवडणुकांद्वारे मतदान करुन होत आलीत, ही आपली मोठी मिळकत आहे. आपल्या अवतीभवतीच्या नवमुक्त देशांचा अनुभव याबाबत चांगला नाही. अनेक ठिकाणी लष्करशाह्या व अशांततेच्या कारणांनी नियमित निवडणुका होत नाहीत. तथापि, निवडणुकांतला पैसा, नात्या-गोत्यातील वारसदार, जात-धर्मादि घटक आपल्या लोकशाहीला अधिकाधिक प्रदूषित करत आहेत, हे कटू वास्तव आहे. मतांद्वारे म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेने लोकसभा, विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांतले प्रतिनिधी निवडून येतात. मात्र (अल्प अपवाद वगळता) पक्षातली पदे श्रेष्ठींच्या आदेशाने भरली जातात. ती नियुक्ती असते. निवड नसते. पक्षाच्या घटनेत लोकशाही नमूद असते. व्यवहारात नसते. हे वास्तवही काही चांगले नाही. ‘साहेबांच्या आदेशाने, आशीर्वादाने...’ असे झळकणारे फलक प्रत्येक व्यक्तीचे एकच मूल्य घोषित करणाऱ्या आपल्या लोकशाहीला शोभा देत नाहीत. भारतीय समाजमानसाला हे तसे खटकतही नाही. त्यात काही वावगे आहे, असे वाटत नाही. यादृष्टीने बाबासाहेब म्हणतात ते खरे आहे. भारतातल्या मातीत लोकशाही अजून खऱ्या अर्थाने रुजायची आहे.
लोकमानस, राजकीय पक्षांचा अंतर्गत कारभार लोकशाहीला पोषक नाही ही जुनीच स्थिती. मात्र निवडून आलेले सरकार सांविधानिक नीतिमत्ता सतत धुडकावत राहते, हे जास्त धोकादायक आहे. विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होताना ते मताला टाकले जाते तेव्हा बहुमत असलेल्या सत्ताधारी पक्षाचा जय होणार हे स्वाभाविकच आहे. त्याला कोणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. मात्र त्या आधीची प्रक्रिया सत्ताधारी पक्षाची नियत स्पष्ट करते. विधेयक मांडल्यावर ते लगेच मंजूर करायचे नसते. तर विरोधकांनाही त्यावर अभ्यासासाठी वेळ द्यायचा असतो. त्यानंतर त्यावर चर्चा घडवायची असते. त्यात सहमती होत नसेल तर चिकित्सा समिती नेमून तिच्याकडे विधेयक सोपवायचे असते. तिने दिलेल्या अहवालानंतर पुन्हा सभागृहात चर्चा करुन त्यावर मतदान घ्यायचे असते. अलीकडे विधेयके चर्चेविना बहुमताच्या ताकदीवर पटापट मंजूर करण्याचा, ज्यांच्याशी ती संबंधित आहेत, त्यांच्याशी काहीही विचारविनिमय न करण्याचा परिपाठच सुरु झाला आहे. तो सांविधानिक नैतिकतेच्या चिंधड्या उडवणारा आहे.
सांविधानिक नैतिकता आणि सामाजिक नैतिकता यात सांविधानिक नैतिकतेला न्यायालयाने श्रेष्ठत्व बहाल केले आहे. प्रार्थना स्थळात वा त्याच्या आत विशिष्ट मर्यादेपर्यंत जाण्याची पुरुषांना परवानगी देणारे, मात्र स्त्रियांना मनाई करणारे धार्मिक वा सामाजिक नीतितत्त्व असेल तर संविधान त्यास मानणार नाही. कारण लिंगाच्या आधारावर दर्जाची व संधीची समानता नाकारली जाणार नाही, या सांविधानिक मूल्याच्या ते विरोधात आहे. शनिशिंगणापूर, हाजिअली दर्गा व सबरीमला या प्रकरणांत न्यायालयाने ही भूमिका घेतली. वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि हक्क यांवर सामाजिक रुढी, समजुती बंधन घालू शकणार नाहीत हे समलिंगी संबंधांना प्रतिबंध करणारी भा.दं.वि.तील ३७७ कलमातील तरतूद रद्दबातल करताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सांविधानिक नैतिकतेच्या तत्त्वाची अधिमान्यता यारीतीने विकसित होत असताना तो विकास पेलण्यासाठी भारतीय समाजमन तयार करणे हे फार मोठे आव्हान आपल्या समोर आहे.
- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
(पुण्यनगरी, १९ डिसेंबर २०२१)

Wednesday, December 8, 2021

लोकशाही चॅनलवरील चर्चेत सहभाग

 ६ डिसेंबर २०२१ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त लोकशाही चॅनलवरील चर्चेत सहाभाग.

त्याची लिंक ;

https://youtu.be/HXF6-Qdmofc



सह्याद्री वाहिनीवरील विशेष कार्यक्रमात सहभाग

सह्याद्री वाहिनीवर ३ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्तच्या विशेष कार्यक्रमात माझा सहभाग.

त्याची लिंक :

https://youtu.be/aVH_bInEWVc