रेशनव्यवस्थेतील लाभार्थ्यांच्या निवडीसंबंधीचे प्रश्न व उपाय

महागाई व अन्नअरिष्ट जागतिक पातळीवर थैमान घालत असताना, ज्या गरिबांना याची विलक्षण झळ लागते आहे, त्यांच्या हिताच्यादृष्टीने व महागाई नियंत्रणाचे एक पाऊल म्हणूनही रेशनव्यवस्था मजबूत होणे आवश्यक आहे। त्यादृष्टीने विविध पातळीवर ज्या सूचना कार्यकर्त्यांकडून मांडल्या जात आहेत, त्यातील रेशनच्या लाभार्थ्यांच्या निवडीसंबंधीचे काही प्रश्न व उपाय खाली नोंदवले दिले आहेत. हा समग्र लेख नाही. मुद्यांचे टिपण आहे. वाचकांच्या तसेच अन्न अधिकाराच्या चळवळीतील कार्यकर्त्यांच्या, प्रतिक्रिया व सूचना अपेक्षित आहेत:

प्रश्न

1. केंद्र सरकारने कोटा ठरवून दिलेला असल्याने सर्व पात्र लाभार्थींचा समावेश होत नाही.
2. पात्र असूनही प्रचलित बीपीएल लिस्टमध्ये नाव नसल्याने लाभ मिळत नाही.
3. मुंबईसारख्या शहरांमध्ये ग्रामीण भागाप्रमाणे सर्व कुटुंबांची नोंद करणारी बीपीएल लिस्ट नाही. महागनगरपालिकेच्या सुवर्ण जयंती रोजगार योजनेसाठीची बीपीएल लिस्ट निवडक कुटुंबांची व वस्त्यांची असल्याने असंख्य पात्र लाभार्थींची नोंद तिथे असेलच याची खात्री नसते.
4. महाराष्ट्रात आज 3 प्रकारच्या बीपीएल लिस्ट आहेत. डीआरडीएची वार्षिक 20,000 रु., सुवर्ण जयंती रोजगार योजनेची वार्षिक 35,475 रु. व रेशनसाठी 15000 रु.. अशाप्रकारे एकाच राज्यात गरीब मोजण्याचे 3 मापदंड असण्यात काहीच तर्क नाही. शिवाय त्यामुळे गोंधळच होतो.
5. रेशनसाठीची वार्षिक 15,000 रु. उत्पन्नमर्यादा शहरासाठी व 4000 रु. ग्रामीण भागासाठी लक्ष्याधारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या सुरुवातीला म्हणजे 1997 साली महाराष्ट्रात ठरवण्यात आली. मधल्या काळात ग्रामीणची वाढवण्यात येऊन तीही 15,000 रु. वार्षिक करण्यात आली. आज 10 वर्षे उलटून गेल्यावरही ती तेवढीच राहावी, यातही काही तर्क नाही. दरम्यानच्या काळात वाढलेल्या महागाई निर्देशांकाप्रमाणे संघटित कामगारांचे पगार कितीतरी पटीने वाढले. मात्र या पगारवाढीचा न्याय रेशनसाठीचे गरीब ठरविण्यासाठी वापरण्यात आला नाही, ही त्या गरिबांची क्रूर चेष्टा आहे.
6. आर्थिक उत्पन्न मर्यादा गरीब ठरवताना अपुरी आहे. मुंबईत अनेक कचरा वेचक कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे एकत्रित उत्पन्न वार्षिक 15,000 रु. च्या वर जाते. पण त्यांचे अतिशय घाणीत काम करणे, बकाल वस्त्यांत वास्तव्य करणे, त्यामुळे होणाऱया आजारांसाठी होणारा खर्च इ. लक्षात घेता त्यांचे जीवन अत्यंत निकृष्ट असते. पण तरीही ते अधिकृतपणे बीपीएलमध्ये गणले जात नाहीत. हीच स्थिती असंघटित कामगार व अस्थिर जीवन जगणाऱया सर्व समुदायांची आहे. आज मुंबईसारख्या शहरात गरिबातला गरीबही 15,000 रु. वार्षिक उत्पन्नमर्यादेत जगूच शकत नाही. वास्तविक ज्यांना बीपीएलची रेशनकार्डे देण्यात आली आहेत, त्यातल्या एकाही कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न वरील मर्यादेत असण्याची अजिबात शक्यता नाही.
7. शिवाय रेशनकार्ड देताना आवश्यक ती वास्तव्याची व मूळ ठिकाणचे रेशनकार्ड रद्द केल्याची कागदपत्रे अशी दुबळी कुटुंबे सादर करु शकत नसल्याने त्यांना रेशनकार्ड मिळत नाही.
8। कागदपत्रांची अट शिथील करणारे काही जी.आर. शासनाने काढले आहेत. तथापि, केंद्रीय गृहखात्याकडून रेशनकार्ड देताना विशेष दक्षता घेण्यासंबंधी तसेच चारित्र्य व कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासंबंधीचे आदेश येत गेल्याने या शासननिर्णयांची परिणामकारक अंमलबजावणी होत नाही. रेशनकार्ड हे रेशनसाठीच असले तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात रेशनकार्ड हे वास्तव्य व नागरिकत्व सिद्ध करण्याचे एक साधन झाल्याने हे होत आहे. परिणामी, आजही असंख्य गरजवंत कुटुंबे रेशनच्या कक्षेच्या बाहेरच आहेत.

यावर उपाय

1. सर्वप्रथम रेशनकार्ड हे वास्तव्याचा पुरावा म्हणून वापरले जाणे पूर्णत बंद करणे. त्यासाठी केवळ आदेश काढून चालणार नाही. (असे अनेक आदेश महाराष्ट्र शासनाने काढले आहेत. रेशनकार्डावर छापील सूचनाही करण्यात आली आहे. तरीही व्यवहारात पासपोर्ट, न्यायालय, नोकरी, शाळा, हॉस्पिटल, पोलीस इ. अनेक ठिकाणी रेशनकार्डाचा वास्तव्याचा पुरावा म्हणून वापर होतोच.)यासाठी `कुटुंबओळखपत्रा'चा पर्याय दिला पाहिजे. मतदार ओळखपत्र हे एका व्यक्तीचे असल्याने त्याचा उपयोग होत नाही. रेशनकार्डावर कुटुंबातील सर्व सदस्यांचा तपशील, वय, नाते इ. असतो. असा तपशील असणारे `कुटुंब ओळखपत्र' सर्व नागरिकांना द्यायला हवे. (हे ओळखपत्र देण्यासाठी प्रारंभी रेशन यंत्रणेचाही वापर करता येईल.) त्यानंतर ज्यांना रेशनसाठी रेशनकार्डाची गरज नसेल, अशा कुटुंबांना रेशन कार्डे परत करण्याचे (सरन्डर) करण्याचे आवाहन करावे. त्यानंतर ज्यांचा 3 महिने रेशनकार्डाचा वापर नसेल, अशांचे रेशनकार्ड रद्द करावे. आज बिगर रेशनसाठी रेशनकार्ड काढण्यासाठी येणाऱयांची गर्दी नाहीशी होईल. ते सर्व कुटुंब ओळखपत्रासाठी रांगा लावतील. आता रेशन कार्यालयात रेशनकार्ड काढण्यासाठी येणारा माणूस हा रेशनसाठीच रेशनकार्ड काढणारा असेल. त्याच्या अर्जातील व्यक्ती व राहण्याची जागा यांची प्रत्यक्ष पाहणी करुन रेशन इन्स्पेक्टर तात्पुरते अथवा कायमस्वरुपी रेशनकार्ड देण्याची शिफारस आपल्या वरिष्ठांना करु शकेल. रेशनकार्डाचे महत्वच कमी झाल्याने कागदपत्रांच्या जंजाळात या माणसांना अडकविण्याचे आता कारणच उरणार नाही. श्रीमंत, उच्च व मध्यमवर्गीय लोकांना कुटुंब ओळखपत्रातच रस असल्याने त्यांनी रेशनकार्ड काढण्याची शक्यता मंदावते. म्हणजेच कनिष्ठ मध्यवर्गीय, गरीब व अतिगरीब विभागच रेशन कार्ड काढतील. समाजातील वरचा 30 टक्क्यांहून अधिक विभाग अशारीतीने व्यवस्थात्मक (सिस्टिमिक) बदलामुळे बाहेर पडेल व गरजवंतच रेशनव्यवस्थेत राहतील. एका वेगळ्या व चांगल्या अर्थाने रेशनव्यवस्था लक्ष्याधारित होईल. आताच्या व्यवस्थेतील राँग एक्सक्लुजन व राँग इन्क्लुजन हे दोन्ही दोष टाळता येतील. बोगस कार्डाच्या व सबसिडी वाया जाण्याच्या समस्या बऱयाच प्रमाणात कमी होतील.
2. हे झाल्यावर जे रेशनव्यवस्थेत राहतील त्या सर्वांना बीपीएल मध्ये घेता येईल. केंद्र सरकारने आवश्यक तर इष्टांक वाढवून द्यायला हवा. नाहीतर राज्य सरकारने तो भार उचलावा. (तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ ही राज्ये असा भार उचलत आहेत.)
3. हे होईपर्यंत अंतरिम पाऊल म्हणून बीपीएलसाठीचा आर्थिक निकष रद्द करुन व्यवसाय व राहण्याची जागा यांच्या आधारे बीपीएल रेशनकार्ड देण्यात यावे. उदा. नाका कामगार, बांधकाम कामगार, वीटभट्टी किंवा ऊसतोडणी कामगार, मोलकरणी किंवा घरगडी, झोपडपट्टीत राहणारे इ. ना बीपीएल रेशनकार्ड द्यावे. कचरा वेचक, हातगाडी ओढणारे, सायकल रिक्शा चालवणारे, आदिम जमाती इ. ना सरसकट `अंत्योदय' योजनेत घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. (बीपीएलच्या यादीत त्यांचे नाव असण्याची गरज नाही.) त्याच धर्तीवर, नाल्याच्या शेजारी राहणारे, डोंगर उतारावर राहणारे, डंपिंग ग्राऊंडवर किंवा त्याच्या जवळ राहणारे, फुटपाथवर राहणारे इ. ना अंत्योदय मध्ये घेण्यात यावे.
4। वरील पद्धतीतून एक बाब उघड होते, ती म्हणजे, प्रचलित बीपीएल यादीचा व रेशनकार्डाचा संबंध तोडावा। बीपीएल यादी ही 5 वर्षांसाठी असते. (ती ओपनएंडेड नसते.) त्या यादीत चुकीच्या सर्वेक्षणामुळे न आलेले अथवा दरम्यानच्या काळात परिस्थिती ढासळलेले लोक सवलतीच्या रेशनला वंचित राहतात. वाढत्या महागाईच्या काळात अन्नअसुरक्षितता ही प्रवाही स्थिती असते. (जागतिक बँकेच्या अध्यक्षांनी अलिकडेच सांगितले की, वाढती महागाई व जागतिक अन्नअरिष्टामुळे अजून 10 कोटी लोक गरीब होतील.)

-सुरेश सावंत