अर्थसंकल्‍पावरील आजच्‍या 'प्रहार'मध्‍ये प्रसिद्ध झालेली प्रतिक्रिया
अन्‍न सुरक्षेच्‍या दृष्‍टीने चिंतेच्‍या वा कळीच्‍या मुद्द्यांचे सूतोवाच या अर्थसंकल्‍पात जरुर केले गेले, पण त्‍यासाठीची पुरेशी आर्थिक तरतूद मात्र झालेली दिसत नाही. डाळी, तेलबिया यांचे उत्‍पादन गरजेच्‍या कमी असल्‍याने आपण त्‍यांच्‍या आयातीवर अवलंबून असतो. सरकार कमी पावसाच्‍या प्रदेशात 60 हजार ‘डाळींची गावे’ हा उपक्रम सुरु करणार आहे. त्‍यात डाळींचे उत्‍पादन तसेच त्‍यांची बाजाराशी सांगड यांस चालना देण्‍यात येणार आहे. याचरीतीने पामतेलासाठी पामची लागवड 60 हजार हेक्‍टर क्षेत्रात करण्‍यासाठी उत्‍तेजन देण्‍यात येणार आहे. ज्‍वारी, बाजरी, नाचणी यांसारख्‍या पौष्टिक भरड धान्‍यांचे उत्‍पादन प्रचंड घटले आहे. ते वाढवणे तसेच त्‍याच्‍या उपयुक्‍ततेचा प्रचार व प्रसार करणे यावर खास भर दिला जाणार आहे. या तिन्‍ही महत्‍वाच्‍या उपक्रमांसाठी खर्चाची तरतूद मात्र प्रत्‍येकी 300 कोटी रु. इतकी अल्‍प करण्‍यात आली आहे. त्‍यामुळे त्‍यांस केवळ प्रतीकात्‍मकच अर्थ राहण्याची शक्‍यता दिसते. साठवणुकीची नीट व्‍यवस्‍था नसल्‍याने धान्‍याची नासाडी मोठ्या प्रमाणात होते. त्‍यासाठी गोदामांची संख्‍या वाढवण्‍याचे सरकारचे प्रयत्‍न आहेत. पण त्‍यासाठी खाजगी गुंतवणुकीवरच सरकार अवलंबून असल्‍याचे दिसते.
गरिबांच्‍या अन्‍नसुरक्षेसाठी धान्य तसेच केरोसीन इ. चे वितरण ज्‍या रेशनव्‍यवस्‍थेद्वारे होते ती अधिक परिणामकारक करण्‍यासाठीची दोन महत्‍वपूर्ण पावले सरकारने आधीच टाकली आहेत, त्‍यांचेही सूतोवाच या अर्थसंकल्‍पात करण्‍यात आले आहे. त्‍यातील एक म्‍हणजे, अन्‍न सुरक्षा कायदा. या कायद्यातील तरतुदींसंबंधी सत्ताधा-यांमध्‍येच खूप मतभेद आहेत. त्‍यावर सहमतीचे प्रयत्‍न चालू आहेत. यासंबंधीचा मसुदा जवळपास तयार झाला असून त्‍यासंबंधीचे विधेयक याचवर्षी मांडले जाईल, असे अर्थसंकल्‍पात जाहीर करण्‍यात आले आहे. अर्थात, प्रत्‍यक्षात हा कायदा तयार व्‍हायला वेळ लागणार असल्‍याचे सरकारला माहीत असल्‍याने त्‍यासाठीची खास आर्थिक तरतूद यावेळी करण्‍यात आलेली नाही. दुसरे महत्‍वाचे पाऊल म्‍हणजे, घरगुती वापराचा गॅस, खते व रेशनचे रॉकेल सवलतीच्‍या दरात देण्‍याऐवजी त्‍यासाठीचे अनुदान थेट लाभार्थ्‍यांना देणे. ही योजना टप्‍प्‍याटप्‍प्‍याने राबवली जाणार आहे. तत्‍पूर्वी त्‍याची प्रायोगिक चाचणी करण्‍यात येणार आहे. श्री. नंदन नीलकेणी यांच्‍या नेतृत्‍वाखाली या प्रायोगिक प्रकल्‍पाची आखणी करण्‍यासाठी ‘टास्‍क फोर्स’ नेमण्‍यात आला आहे. सरकारची ही पावले स्‍वागतार्ह आहेत.
- सुरेश सावंत
No comments:
Post a Comment