‘लोकपाल’च्‍या संदर्भातील आंदोलने व प्रसारमाध्‍यमांतून सुरु असलेला गदारोळ या पार्श्‍वभूमीवर विविध चळवळीतील सामान्य कार्यकर्त्‍यांची एक बैठक 30 जून 2011 रोजी कोपरखैरणे, नवी मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीतील मांडणी व चर्चेच्‍या आधारावर खालील टिपण तयार केलेले आहे.
गेले ४-५ महिने, प्रामुख्याने माध्यमांद्वारे “लोकपाल विधेयक” संदर्भातील चर्चा जोरदारपणे सुरू आहे. अण्णा हजारेंचे उपोषण, केन्द्र सरकार व अण्णांच्या सहका-यांबरोबर तयार झालेली कमिटी, मध्येच रामदेवबाबांनी घेतलेली उडी आणि आता जुलैच्या संसदीय अधिवेशनात केन्द्र सरकारतर्फे मांडले जाणारे विधेयक...या सगळ्याबाबतीत चर्चा उदंड सुरु आहे. परस्पर आरोप-प्रत्‍यारोप होत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर नेमके हे विधेयक काय आहे, हे मंजूर झाल्यास यातून भ्रष्ट्राचार संपविण्याची कोणती यंत्रणा तयार होणार आहे, यासाठीच्‍या आंदोलनाची हाताळणी व देशाची मूलभूत लोकशाही चौकट याबाबत सामान्य कार्यकर्त्यांना किमान स्पष्टता यावी या मर्यादित हेतूने व थोडक्यात, प्रश्नोत्तर स्वरूपात माहिती देत आहोत.
प्र. १लाः “लोकपाल विधेयक” म्हणजे नेमके काय आहे? याची सुरूवात कधी झाली ?
उत्तरः- लोकपाल ही नवीन संकल्पना नाही. जगातील काही देशांमध्ये ही यंत्रणा आहे. सरकारच्या कारभारावर देखरेख करणा-या अनेक यंत्रणांपैकी ही एक असते.
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपल्या देशाची घडी बसविताना अनेक आयोग नेमले होते. पूर्वी ब्रिटिशांचे राज्य होते. त्यांनी केलेल्या रचनांमध्‍ये काय बदल करायचे याचा अभ्यास करून हे आयोग सूचना देत होते. १९६६ साली प्रशासकीय सुधार आयोगाने (Administrative Reform Commision) केलेल्या अनेक सूचनांपैकी “लोकपाल” नेमण्याची एक सूचना करण्यात आली होती. केन्द्रात लोकपाल व राज्यपातळीवर लोकायुक्त नेमावे अशी सूचना होती. १९६८ साली लोकसभेत “लोकपाल विधेयक” मांडले गेले व ते मंजूर झाले. मात्र राज्यसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. लोकसभा पुढे बरखास्त झाली आणि विधेयकही बारगळले. पुढे 1971, 1977, 1985 , 1989, 1996 , 1998 , 2001 , 2005 , 2008 इतक्या वेळा हे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले. मात्र पुढे त्याचा अभ्यास करणारी कमिटी करुन तिच्‍याकडे ते सुपूर्द करुन बासनात बांधले गेले.
इथे एका गोष्टीची नोंद घेतली पाहिजे की या ४०-४२ वर्षात हे विधेयक संसदेत मांडले जात असताना सरकार कुणा-कुणाचे होते ? तर कॉंग्रेस, जनता पक्ष, डाव्या–उजव्यांच्या पाठिंब्याने व्ही.पी.सिंग, तिसरी आघाडीचे देवेगौडा, गुजराल, भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी व कॉंग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी. म्हणजे प्रत्येक पक्षाचे सरकार असताना हे विधेयक संसदेत मांडले गेले. पुढे मात्र काहीच झाले नाही.
मात्र प्रशासकीय सुधार आयोगाच्या दुस-या शिफारसीनुसार राज्य स्तरावर लोकायुक्त नियुक्त केले गेले. महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे जिथे ऑक्टोबर १९७२ मध्ये लोकायुक्त नेमण्यात आला. यानंतर आंध्र प्रदेश (१९८३), गुजरात (१९८६), आसाम (१९८६), पंजाब (१९९७), राजस्थान (१९७३), उत्तर प्रदेश (१९७५), बिहार (१९७३), कर्नाटक (१९८६), केरळ (१९९९), मध्‍यप्रदेश (१९८१), ओरिसा (१९९५), हिमाचल प्रदेश (१९८३), हरियाणा (२००२), दिल्ली (१९९५), इत्यादि.
लोकायुक्त ह्या पदासाठी उच्च न्यायालयाच्‍या निवृत्त न्यायाधीशांमधून निवड केली जाते. हे लोकायुक्त नागरिकांबरोबरच प्रशासनाकडून गैरव्यवहार झाल्यास, त्या प्रकरणाची चौकशी करून आपला अहवाल देतात. लोकप्रतिनिधींबाबतही ते चौकशी करू शकतात. मात्र शिक्षा देण्याचा अधिकार त्यांना नाही. चौकशी करून संबंधित अन्य सरकारी यंत्रणेकडे पुढील कारवाईसाठी हा अहवाल जातो. उदा. सध्या कर्नाटकात तिथले जे मंत्री बेकायदेशीर खाण उद्योग करीत आहेत, त्यांच्‍याबाबत तिथले लोकायुक्त श्री. संतोष हेगडे चौकशी करत आहेत. हे प्रकरण खूप चिघळले आहे. (संतोष हेगडे सध्या अण्णा हजारेंचे सहकारीही आहेत.)
प्र. २ राः कोणताही कायदा कसा बनविला जातो ?
उत्तरः- कायदे बनविण्याचा अधिकार संविधानाच्या निर्देशांप्रमाणे केन्द्र व राज्य सरकारांना असतो. इथे आपण केन्द्र सरकारच्या कक्षेत येणा-या कायद्यांबाबत माहिती घेऊ या. केन्द्रात ज्या पक्षाचे सरकार असते ते सरकार कायद्याचा मसुदा तयार करते. त्या मसुद्याबाबत सरकार लोकांकडून मते मागविते. उदा. वर्तमानपत्रात जाहीराती देऊन किंवा इंटरनेटवरून लोकांना उपलब्ध करून देते. ज्या विषयाशी संबंधित कायदा करायचा असेल त्या क्षेत्रात काम करणा-या तज्ज्ञ लोकांशी सरकार विचार विनिमय करते. या प्रक्रियेनंतर कायद्याचा मसुदा मंत्रीमंडळासमोर ठेवला जातो. मंत्रीमंडळाच्या मंजुरीनंतर चर्चेसाठी लोकसभेत व राज्यसभेत मांडला जातो. दोन्ही सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपतींनी सही केल्यावर त्याचे कायद्यात रूपांतर होते. त्यामुळे कायदा कसा असावा यासाठी आंदोलने, चर्चा, प्रचार सभा, उपोषणे सगळे करण्याची मुभा आपल्याला संविधानाने दिली आहे. मात्र कायदा संसदेत किंवा विधिमंडळातच बनविला जातो.
प्र. ३राः भ्रष्टाचाराला लोकपाल बिल मंजूर झाल्यास आळा बसेल का ?
उत्तरः- या प्रश्नाचे उत्तर देण्यापूर्वी आपल्यासमोर भ्रष्ट्राचार म्हणजे नेमके काय-काय आहे हे बघू या. एक म्हणजे चिरीमिरी देणे, लाईट-पाणी कनेक्शन, गटार साफ करवून घेणे, फाईल पुढे सरकाविणे, सर्टिफीकेट मिळवणे इत्यादी साठी नाईलाजाने द्यावे लागणारे पैसे. दुसरा सरकारी अधिकारी, उच्चपदस्थ व आमदार-मंत्री यांनी त्यांच्या पदाचा, अधिकारांचा गैरवापर करून स्वतः मिळवलेला फायदा, उदा. आदर्श सोसायटीत फ्लॅट मिळावा म्हणून संगनमताने केलेले कायद्यातील बदल, भूखंडाचे आरक्षण बदलून घेणे, कंत्राट देताना पारदर्शीपणे प्रक्रिया पार न पाडता व्यवहार करणे. तिसरा म्हणजे सिस्टमिक किंवा व्‍यवस्‍थात्‍मक भ्रष्ट्राचार. म्हणजे कायदाच असा बनवायचा की त्याचा फायदा मूठभरांनाच होईल. उदा. शाळेची फी शाळा व्यवस्थापन कितीही ठरवू शकते, या कायद्याने शाळांना भ्रष्ट व्यवहार करायची कायदेशीर मोकळीच मिळते. आणखी एक उदाहरण बघू या. एखादा बस मार्ग (रुट) खूप नफा देणारा असतो. तिथे खाजगी बस गाडयांना सरकार पूर्ण मुभा देते. मग बरेचदा सरकारी सेवा तोट्यात जाते. मात्र एखाद्या आडमार्गावरील छोट्या खेड्यात तोटा सहन करून सरकारी बसच जाते. तिथे खाजगी बसवाले जायला तयार नसतात.
म्हणून भ्रष्ट्राचाराची व्याख्या करायची झाल्यास “कुणाच्या तरी कष्टातून तयार झालेल्या संपत्तीतील मोठा वाटा कष्ट न करणा-या विभागाने घेणे” किंवा “सरकारी पायाभूत सेवा-सुविधांतून उभे केलेल्या यंत्रणेचा फायदा खाजगी विभागांना नफा वाढविण्यासाढी देत राहणे” असे ढोबळमानाने म्हणता येईल.
आता लोकपाल बिल हे कुठल्या प्रकारच्या भ्रष्ट्राचाराला आळा घालण्यासाठी आहे, ह्या मुद्याकडे वळू या. उच्चपदस्थ अधिकारी, खासदार, मंत्री ह्यांनी त्यांच्या पदाचा, अधिकाराचा गैरवापर करून केलेल्या व्यवहाराची तक्रार लोकपाल या यंत्रणेकडे करता येईल. लोकपालाला या बाबत काय-काय अधिकार असावे, पंतप्रधान तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांची चौकशी करण्याचा अधिकारही लोकपालाला असावा का, इत्यादी बाबत सध्या चर्चा सुरू आहे.
प्रश्न ४ थाः सरकारी अधिकारी आणि खासदार–मंत्री यांच्या गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार याबाबत सध्या कुठला कायदा आहे का?
उत्तरः- भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी अनेक कायदे आजही अस्तित्वात आहेत. लाच-लुचपत प्रतिबंधक कायदा आहे. प्रशासकीय कर्मचा-यांबाबत कायदा आहे. सी.बी.आय. (केन्द्रीय जाँच आयोग) आर्थिक घोटाळ्याबाबत गुन्‍हा दाखल करू शकते. (सध्या पुण्याचे खासदार सुरेश कलमाडी, तामिळनाडूचे खासदार व केंद्रीय मंत्री ए. राजा व कानीमोझी व त्यांच्या खात्याशी संबंधित बरेच अधिकारी तुरूंगात आहेत. त्यांना २-३ महिने कोर्टाने जामीनही मंजूर केलेला नाही.)
केन्द्र व राज्य सरकारचे हिशेब तपासून बघणारी कॉम्ट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल म्हणजे कॅग ही यंत्रणा आहे. सरकारने जर योग्य निर्णय घेतले नसतील, त्यातून संबंधीत खात्याला तोटा झाला असेल किंवा एखाद्या खाजगी कंपनीचा नफा करून दिला असल्यास कॅग त्याबाबत प्रश्न उपस्थित करते. याशिवाय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयातही प्रशासन, अधिकारी, सरकारी निर्णय याबाबत तक्रार करून दाद मागता येते.
“मग लोकपाल बिलातून नेमके काय वेगळे घडणार आहे ?” या प्रश्नाकडे जाण्यापूर्वी सध्या अण्णा, बाबा रामदेव व लोकपाल निमित्ताने बरेच नवीन शब्द, संकल्पना मांडल्या जात आहेत, त्याबद्दल थोडे सांगायला हवे.
प्रश्न ५ वाः “ सिवील सोसायटी” चे आम्ही प्रतिनिधी आहोत असे अण्णांच्या सहका-यांकडून सांगितले जाते, याचा अर्थ काय ?
उत्तरः- “आम्ही लोकांचे प्रतिनिधी आहोत आणि म्हणून सरकारने आमचे म्हणणे ऐकले पाहिजे” असे सिविल सोसायटी म्हणविणा-यांचा आग्रह आहे. इथपर्यंत काहीच हरकत नाही. समाजिक काम करणारे संघटनेचे लोक विविध प्रश्नांबाबत सरकारला आपले मत सांगू शकतात व सरकारही त्यांचा सल्ला घेऊ शकते, घेते.
प्रश्न तयार होतो, “जेव्हा फक्त आम्हीच लोकांचे प्रतिनिधी आहोत आणि सरकारने आमचेच म्हणणे ऐकले पाहिजे,” असा दुराग्रह सुरु झाल्यावर. ५ एप्रिल २०११ ला अण्णा हजारेंचे दिल्ली येथे उपोषण सुरू झाले. त्यापूर्वी ३० जानेवारी २०११ ला दिल्लीला राजघाट येथे किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल इत्यादीनी भ्रष्टाचार विरोधात शेकडो लोकांसोबत शपथ घेतली होती. लोकशाहीत आपल्याला हा अधिकार आहेच.
मात्र आम्ही म्हणू तोच मसुदा तयार व्हायला पाहिजे, आम्ही म्हणू त्याच व्यक्ती कमिटीवर नेमा, कमिटीत अमुक पद आमच्याकडे पाहिजे, असे सुरु झाल्यावर लोकशाही संपू लागते, समाजाचे प्रतिनिधी म्हणजे फक्त आम्हीच असा पवित्रा घेतला जातो.
या सिवील सोसायटीत अण्णाबरोबर कोण कोण आहेत ? तर प्रसिद्ध नट-नट्या, उद्योगपती, ठिकठिकाणचे विरोधी पक्षाचे नेते. या सगळ्यांच्या व्यवहाराबाबतही प्रश्न उपस्थित होतोच. जसे खासदार, मंत्री अधिकारी भ्रष्टाचारी असतात तसेच अण्णांना पाठिंबा देणा-यांतही भ्रष्‍टाचा-यांचा भरणा दिसतो.
इथे एक गोष्ट आपल्या मनात स्पष्ट हवी. निवडून दिलेले खासदार-आमदार हे सुद्धा लोकप्रतिनिधीच आहेत. जेव्हा संघटनेत काम करणारे किंवा स्वतःला सिवील सोसायटी सभासद म्हणविणारे या भूमिकेतून बोलतात की, आम्ही लोकांचे प्रतिनिधीत्व करतो, आमच्या मागे लोक आहेत, तेव्हा त्यांना ह्याचा विसर पडतो की आमदार–खासदाराच्या मागेही लोक असतात. काही हजार, लाख लोक त्यांना मत देतात, म्हणून ते निवडून येतात. लोकांच्या वतीने संसदेत बोलण्याचा, कायदा करण्याचा अधिकार फक्त त्यांनाच आहे. भारतीय संविधानाने ही प्रातिनिधिक लोकशाही यंत्रणा तयार केली आहे. म्हणून व्यक्ती कितीही थोर असली तरी “मी म्हणेन ते कलम मसुद्यात घ्या नाहीतरी उपोषण सुरू” ही भूमिका पूर्ण लोकशाही विरोधी आहे. त्यामुळे ‘जनलोकपाल’ याला काहीच अर्थ नाही.
प्रश्न ६वाः आणि रामदेव बाबांचे काय?
उत्तरः- वरील प्रश्नाबाबत जे मांडले, तोच मुद्दा आहे. भारतात लाखो लोकांना योग शिकविणारे म्हणून रामदेवबाबांबाबत कुणालाही आदर असावा. पण म्हणून जर त्यांनी मागण्यांची यादी देऊन उपोषणाची धमकी दिली तर त्यातून प्रश्न तयार होतात. त्यांच्या प्रश्नांच्‍या यादीमध्ये एक मुद्दा होता, शिक्षणाचा. त्यात म्हटले होते की, ब्रिटीशांच्या शिक्षण पद्धतीचा प्रभाव संपवून स्वीडन देशातील शिक्षण पद्धती इथे लागू करा. इथे लक्षात घ्यायला हवे की, सरकारने जर अशा मागण्या मान्य करायला सुरूवात केली तर लोकशाही रसातळालाच जाईल. त्यामुळे “हम कहे सो कायदा” या वृत्तीला खतपणी मिळेल. म्हणून ह्या प्रकारांना आळा घातलाच गेला पाहिजे. नाहीतर प्रत्येकाचे ‘जन लोकपाल’ अशी अनेक जनलोकपाल बिले तयार होतील.
प्रश्न ७वाः लोकपाल विधेयकाबद्दलचे आंदोलन हा ‘दुसरा स्वातंत्र लढा आहे’ असे अण्णांचे सहकारी म्हणतात, याचा अर्थ काय ?
उत्तरः- हे म्हणणे भंपकपणाचे आहे. देशाचा एकच स्वातंत्र्य लढा होता. तो म्हणजे ब्रिटिशांच्या विरोधातील. त्या स्वातंत्र्यलढ्यातील आश्वासने पूर्ण व्हावीत म्हणून सध्या आंदोलने करणे योग्य आहे. एक म्हणजे ब्रिटीशांना आपण निवडून आपले, प्रतिनिधी म्हणून संसदेत पाठविले नव्हते, त्यांना इथून हाकलून देण्याचा प्रश्न होता. सध्‍याचे सरकार आपण म्हणजे भारतीय जनतेने निवडून दिलेले आहे. ते नको असल्यास आपण मतदानाने दुसरे आणू शकतो. असे भारतातील लोकांनी अनेकदा केले आहे. म्हणूनच निवडून येईपर्यंत कितीही पैसे वाटले, दमदाटी केली तरीही त्या व्यक्तीली जिंकण्याची खात्री नसते.
दुसरा मुद्दा, समजा अण्णा व त्यांच्या सहका-यांना किंवा रामदेवबाबांना सरकार उलथून टाकायचे व स्वातंत्र्य लढा सुरु करायचा असेल तर सरकारने यांच्‍याशी लोकशाही चर्चा का करावी? मग नक्षलवाद्यांसारखे सरकारविरूद्ध युद्ध पुकारले पाहिजे. सरकार बरोबर कमिटीत बसता कामा नये. याबद्दलची भूमिका स्पष्ट असायला हवी, नाही तर सगळा राजकीय माहोल अराजकाकडे म्हणजे गोंधळाकडे नेण्याचा हा प्रयत्न होतो.
प्रश्न ८वाः मागचा प्रश्न- लोकपाल विधेयकातून काय घडणार आहे? आणि याला आत्ताच इतके महत्व का प्राप्त झाले ?
उत्तरः- ४-५ वर्षापूर्वी महिती अधिकार नागरिकाना मिळाला. त्यामुळे अनेक गैरव्यवहारांच्या बाबतीत कागदोपत्री माहिती संबंधित सरकारी खात्यांकडून मिळू लागली. घोटाळे अचानक वाढले असे एक चित्र सध्या उभे केले जात आहे. हे खरे नाही. भ्रष्टाचार, घोटाळे हे आपल्याला नवीन नाही. म्हणून तर त्याला आळा घालायला १९६६ पासून लोकपाल बिलाची चर्चा सुरू झाली. मात्र माहितीच्या अधिकारामुळे कोर्टात आरोप सिद्ध होण्यासाठी लागणारे पुरावे मिळू लागले आणि त्या आधारे आपली न्यायालयेही सरकारला जाब विचारू लागली आणि भ्रष्ट मंत्री – अधिकारी यांच्या चौकश्या सुरू झाल्या. म्हणून आदर्श सोसायटी घोटाळा, राष्टकुल खेळातील कंत्राटे, २-जी स्पेक्ट्रम बाबतचे निर्णय, गोदावरी गॅसबाबतचे धोरण या सर्व गोष्टी वेगाने पुढे आल्या. गेल्या वर्षभरात पुढे येऊ शकल्या.
याच काळात ‘राष्ट्रीय सल्‍लागार समिती’कडे लोकपाल बिलाचा मसुदा चर्चेला होता. (ह्या समितीत अरूणा रॉय, जॉन ड्रेज सारखे आंदोलनकर्ते, तज्ज्ञ, हर्ष मंदर, सक्सेनांसारखे माजी प्रशासकीय अधिकारी, नरेन्द्र जाधव, एम.एस. स्वामिनाथ्‍न अशी मंडळी आहेत. समितीच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी आहेत.) त्याबाबत अनेक व्यक्ती- संघटनांशी विचार-विनिमय सुरू होता. त्यात अरविंद केजरीवालही होते. पुढे काही मतभेदांमुळे केजरीवाल त्या चर्चेतून बाहेर पडले व अण्णांबरोबर गेले.
भ्रष्टाचाराबाबत समाजात असलेला राग यामुळे सामान्य लोकांनी पाठिंबा दिला. अण्णांनी माहितीच्या अधिकाराचा कायदा करून घेण्यात मोलाचा वाटा उचलला होता. त्यांनी प्रश्न हाती घेतल्यामुळे त्याला आणखी महत्व पाप्त झाले. केन्द्र सरकारने या सर्व प्रकरणात अटक झालेल्या मंत्र्यांबाबत व घोटाळ्यात गुंतलेल्या मुख्यमंत्र्याबाबत कडक धोरण घेतल्याने लोकपाल विधेयक येण्याच्या शक्यता वाढल्या आहेत. अशा वातावरणात त्याचे महत्व एकदम वाढले आहे.
येत्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारतर्फे विधेयक संसदेत मांडले जाईल. तो सरकारचाच मसुदा असेल. त्याबाबत सर्व पक्षांची बैठक ३ जुलै रोजी पंतप्रधानांनी घेतली. ह्या मसुद्यावर चर्चा होईल. त्यातील वेगवेगळया कलमांचा तपशील ठरेल, कदाचित संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविले जाईल. त्यात सगळ्यांचे मुद्दे घेऊन पुन्हा लोकसभेत, राज्यसभेत चर्चा करून दोन्ही सभागृहात मंजूरी मिळाल्यास राष्ट्रपतींकडे पाठविले जाईल व कायदा बनू शकेल.
प्रश्न ९ वाः यातून भ्रष्टाचाराला कितपत पायबंद बसेल ?
उत्तरः- लोकपाल हा काही चमत्कार घडविणार नाही. लोकपाल म्हणजे तटस्थ यंत्रणा असावी असे सगळे म्हणतात. तसे मग न्यायालयही तटस्थच यंत्रणा आहे. मात्र न्यायाधीश भ्रष्टाचारातून मुक्त आहेत, असे दिसत नाही. तीही समाजातील एक व्यक्ती असते. त्यामुळे समाजात राजरोस भ्रष्टाचार व काही यंत्रणा मात्र पूर्ण तटस्थ, असे होऊ शकणार नाही.
दुसरे, सिस्टेमिक भ्रष्टाचाराला यातून आळा कसा घालणार ? उदा. जर कायदाच असा बनविला की ज्यामुळे काही लोकांना खूप फायदा मिळेल व इतरांना मिळणार नाही, मग काय करायचे ? याचे उत्तर सोपे नाही. समाजातूनच त्याविरूद्ध वातावरणात तयार व्हायला पाहिजे. ठिक-ठिकाणी अशा धोरणांना विरोध करणारी राजकीय आंदोलने व त्यातून जरब तयार झाली तर तटस्थ यंत्रणेचा खूप उपयोग होऊ शकेल.
नाहीतर भ्रष्टाचारच संपविण्याची कंत्राटे अण्णांना दिली जातील व त्यांनी किती जणांच्या विकेट घेतल्या इतक्या उथळपणे हा विषय चर्चिला जाईल. नुकतेच राज ठाकरेंनी असे एक कंत्राट देऊ केले आहे. ते अण्णांना उद्देशून जाहीर सभेत म्हणाले की, “अण्णा, तुम्ही अजित पवार व भुजबळांची प्रकरणे बाहेर काढा, आम्ही तुम्हाला पूर्ण समर्थन देऊ.”
मग हे काम राज ठाकरेच का करीत नाहीत ? दुसरे, त्यांनी विकत घेतलेल्या कोहीनूर मिलच्या जागेत जे टॉवर बांधले, तिथे कायद्यानुसार कामगारांना (गिरणीत मराठी कामगारच अधिक होते) घरे न देणे, हा भ्रष्ट व्यवहार आहे की नाही ? त्यामुळे, समाजातील मोठा विभाग जो पर्यंत या विरोधात उतरत नाही, तोपर्यंत असलेल्या यंत्रणेचा उपयोग नीट होऊ शकणार नाही.
प्रश्न १० वाः लोकपाल मसुद्याबाबतच्‍या मतभेदांची थोडी माहिती.
उत्तरः- १) लोकपाल बाबत सरकार व अण्णांच्या टीमची काही मुद्दयांबाबत सहमती होऊ शकलेली नाही. उदा. पंतप्रधानांबाबत तक्रार लोकपालकडे करता आली पाहिजे असे टीमचे म्हणणे आहे, तर पंतप्रधान निवृत्त झाल्यावर त्यांची चौकशी व्हावी असे सरकारला वाटते.
२) लोकपाल मंडळ किती व्यक्तींचे असावे, त्यांची निवड कुणी कशी करावी, त्यात ‘सिवील सोसायटी’ म्हणजे कोण माणसे जातील हा प्रश्न आहे.
3) न्यायालये, खासदार, अधिकारी, पंतप्रधान अशा सगळ्यांबाबतचे अधिकार एकाच व्यक्तीकडे देण्यात धोका संभवतो. या बाबत टीम आग्रही आहे. सरकार “न्यायालयीन विधेयक” आणून एक स्‍वतंत्र कायदा करण्याचा विचार करत आहे.
४) सी.बी.आय.चा आर्थिक गैरव्यवहार बघणारा विभाग लोकपाल मध्ये विसर्जित करावा अशी टिमची मागणी आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की वेग-वेगळ्या यंत्रणा एकवटून एकाच व्यक्तीकडे अधिकार देणे लोकशाहीला मारक होऊ शकेल.
असे अनेक मुद्दे आहेत. ज्यांना सर्व तपशील हवा आहे त्यांना तो उपलब्ध करून देता येईल.
प्रश्न ११वाः आपली भूमिका काय असावी ?
उत्तरः- आपली म्हणजे आम्ही चर्चा करायला जे बसलो होतो त्यांची भूमिका थोडक्यात इथे देत आहोत .
· ह्या प्रश्नाकडे कसे बघायचे, त्याबद्दलचा स्वतःचा दृष्टिकोण तयार करा. आमचा दृष्टिकोण थोडक्यात प्रश्नोत्तर रूपाने दिला आहे.
· आपण लोकशाही समाजव्यवस्थेत आहोत. या विधेयकातील ज्या गोष्टी लोकशाहीची ताकद वाढविणा-या आहेत त्यांना आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे.
· भ्रष्टाचाराचे निमित्त करून संसदीय लोकशाही मार्गाने जाण्याऐवजी व्यक्तिस्तोम वाढविणे, व्यक्तिकेंद्रित अधिकार देणे याला आमचा निश्चित / ठाम विरोध आहे. अण्णा, रामदेवबाबा, किरण बेदी आपापल्‍या क्षेत्रात मोठी कामगिरी करणारे आहेत, पण म्हणून त्यांचाच मसुदा सरकारने मानावा, नाहीतर ऑगस्ट मध्ये उपोषण करु, ही भूमिका आम्हाला अमान्य आहे.
· आपल्या ठिकाणी लोकांचे भ्रष्टाचाराविरूद्ध संघटन करणे, सामान्य लोकांना ताकद देणे हे लांब पल्ल्याचे काम सतत करावे लागणार आहे.
-अरविंद वैद्य, भारती शर्मा, सुरेश सावंत
No comments:
Post a Comment